नागढुङ्गा-सिस्नेखोला सुरुङमार्ग सोमबार शिलान्यास हुँदै
काठमाडौँ । सडक पूर्वाधारमा महत्वपूर्ण संरचना मानिएको नेपालकै पहिलो नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग सोमबार शिलान्यास गरिने भएको छ । जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)को ०.०१ प्रतिशत सहुलियत ऋण सहयोगमा साँढे दुई वर्षअघिदेखि सुरुङमार्ग निर्माण प्रक्रिया शुरु भएको थियो । यसका लागि रु २२ अर्ब लाग्नेमा जाइकाले रु १६ अर्ब सहयोग गर्ने र रु छ अर्ब नेपाल सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट परिचालन गर्ने नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाले जनाएको छ । सोमबार अपरान्ह चन्द्रागिरि नगरपालिका–१ टोटेपाखामा सुरुङमार्ग शिलान्यासका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आमन्त्रण गरिएको आयोजना निर्देशक श्यामप्रसाद खरेलले बताए । प्रवेश मार्गसहित ५.५६ किमी सुरुङ मार्ग निर्माणले नेपालको पूर्वाधार विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको रासससँगको कुराकानीमा जानकारी दिँदै उहाँले करिब रु छ अर्ब प्रभावितलाई मुआब्जा वितरणमै खर्च हुने उल्लेख गरे । काठमाडौँको चन्द्रागिरि नगरपालिका–१, ३ र ५ का पीडितलाई मुआब्जा वितरण भइरहेको र हालसम्म मुआब्जा वितरणको ८५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको उनले सुनाए । धादिङको धुनिवेशी नगरपालिका–९ का प्रभावितलाई मुआब्जा दिने निर्णय भइसकेको हुँदा छिटो वितरण प्रक्रिया पनि शुरु गरिनेछ । चार वर्षमा सुरुङ मार्ग निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसअघि जलविद्युत् र खानेपानी आयोजनाका लागि सुरुङ निर्माण भएपनि यातायात नै सञ्चालन हुनेगरी पहिलोपटक मार्ग निर्माण हुन लागेको हो । उक्त मार्गमा दुईवटा साना ‘फ्लाई ओभर’समेत निर्माण गरिने आयोजना निर्देशक खरेलले बताए । सुरुङमार्गकै मुखमा र सतुङ्गलमा ‘फ्लाई ओभर’ बनाउन लागिएको छ । सडक पूर्वाधारमा यहाँ निर्माण हुनलागेको ‘फ्लाई ओभर’ पनि नेपालकै पहिलो हो । सुरुङमार्ग लागि असोज ६ गते जापानस्थित हाजमा आङदो कर्पोरेशनसँग सम्झौता भएको थियो । निर्माण कम्पनीले साँढे तीन वर्षमा काम सक्नेछ । सुरुङमार्गलाई जोड्ने तीन किलोमिटर प्रवेश मार्गसमेत निर्माण हुनेछ । सोही परियोजनाअन्तर्गत स्थानीय उत्पादन सङ्कलन केन्द्र (सर्भिस सेन्टर) निर्माण हुने आयोजनाले जनाएको छ । रासस
२९ सय २५ मेगावाटका १०८ आयोजना सरकारी बास्केटमा
काठमाडाैं । सरकारसँग अध्ययन अनुमति लिएर काम पुरा नगरेका १०८ जलविद्युत आयोजनाहरु सरकारी बास्केटमा रहेका छन् । विद्युत विकास विभागको तथ्यांक अनुसार २९ सय २५ दशमलव १९२ मेगावाटका १०८ आयोजनाहरु सरकारी बास्केटमा परेका हुन् । सरकारले १० वर्ष भित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर यता जलविद्युत आयोजनाहरुको बास्केटमा पर्नेको संख्या भने दिनहुँ बढ्दै गएको छ ।आयोजना संचालनका लागि अनुमति लिएर सम्पन्न नभएका आयोजनलाई सरकारले बास्केटमा राख्ने गर्दछ । यो प्रक्रियाले पनि सरकारले लिएको लक्ष्यमा चुनौती थपिएको छ । विद्युत विकास विभागकी सूचना अधिकारी निशा रिजालले अनुमति प्राप्त आयोजनाहरुले काम राम्रो नगर्नु, समयमै काम सम्पन्न नगर्नु, सरकारबाट जारी गरिएका शर्तहरु पालना नगर्नाले आयोजनाहरु बास्केटमा पर्ने गरेको बताइन् । उनले अनुमति प्रदान गरिएका योजनाहरुको उत्पादन क्षमता, लागत र प्राविधिक अवस्थाका आधारमा आयोजनालाई तीनदेखि पाँच वर्षसम्ममा सक्नुपर्ने गरी समयसीमा तोकिएकाे छ । निर्धारित समयसीमाभित्र काम गर्न नसक्ने आयोजनाका निमित्त विभागले पुनः समय थप गर्न सक्ने प्रावधान रहको उनले बताइन् । यदि त्यो समयभित्र पनि काम नसके वा विभागको सम्पर्कमा नआए त्यस्ता आयोजनालाई बास्केटमा राख्ने गरेको उनले बताइन् । बास्केटमा रहेका आयोजनाहरुलाई अर्कै प्रमोटरले लिन सक्ने समेत उनले बताइन् । बास्केटमा ०.९५० मेगावाटदेखि ९१६ मेगावाटका आयोजनाहरु रहेका छन् । जुन वि.स ०७१ पछिदेखिको तथ्याकं हो । एक सय भन्दा माथिका मात्रै ६ आयोजनाहरु रहेका छन् । बास्केटमा रहेका एक सय भन्दा माथिका आयोजनाहरुमा भेरी स्टोरेज हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट (४८० मे.वा), बुढीगण्डकी (१३० मे.वा), चेरा १ (१४८मे.वा), डाँडागाउँ खोला (१२८ मे.वा), हुम्ला कर्णाली क्यासकेड (९१६ मे.वा) र नाम्लन जलविद्युत आयोजना (३०३ मे.वा) रहेको विभागको तथ्याकंले देखाउँछ । यस्तै यस वर्ष अथवा बैशाखदेखि भदौसम्मको पाँच महिना अवधिमा विभागले १५ वटा आयोजनाहरुको उत्पादन अनुमति जारी गरेको छ । २३७ दशमलव २२२ मेगावाटका १० वटा आयोजनाहरुले जलविद्युत उत्पादन अनुमति जारी गरेको हो भने ३६ दशमलव ९ मेगावाटका पाँच वटा आयोजनाहरुको सौर्यविद्युत उत्पादन अनुमति जारी गरेको हो । हालसम्म भने विभागले ७ हजार ९ सय ५४ दशमलव ४४६ मेगावाटका २०९ जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन अनुमति जारी गरेको छ । उत्पादन अनुमति लिएका आयेजनाहरुले अनुमति लिएको ६ महिना भित्र काम सुरु गरेको हुनु पर्ने प्रावधान छ ।
धरहरा पुनःनिर्माणः ५५ करोड खर्चिदा २७ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न
काठमाडौं । विसं २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले पूर्णरूपमा क्षति पुर्याएको धरहराको पुनःनिर्माणमा हालसम्म जम्मा २७ प्रतिशत मात्र काम भएको छ । उक्त निर्माणमा ५५ करोड खर्च भइसकेको सम्पदा विज्ञले बताएका छन् । गत २०७५ पुस १२ मा प्रारम्भ गरिएको निर्माण कार्य एक वर्ष बित्नलाग्दा २२ तले धरहराको एक तलासमेत निर्माण भएको छैन । दुई वर्षमै निर्माण गरिसक्ने सहमति भए पनि अहिलेको निर्माणको गति हेर्दा अबको पाँच वर्षमा समेत पूर्णत पाउने स्थिति नदेखिएको सरोकारवालालाहरूले बताएका छन् । नेपाल र चिनियाँ निर्माण कम्पनी जिआइइटिसी–रमन जेभीसँग विसं २०७५ असोज १४ गते दुई वर्षमै धरहरा निर्माण गर्ने र विसं २०७७ असोज २१सम्म पार्किङलगायत सम्पूर्ण निर्माणको काम सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सम्झौता भएको थियो । यसरी, पुनःनिर्माणका क्रममा हाल धरहरा टावरको पहिलो बेसमेन्टको क्रङक्रिट भरिएको र बिम तथा स्ल्याब उठाउने कार्य शुरु गरिएको छ । त्यस्तै गोश्वारा हुलाक कार्यालय रहेको भवन भत्काएर सफाइ गर्ने काम भइरहेको छ । धरहरा निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा गोश्वारा हुलाक कार्यालयले प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्न ढिला गरेकाले निर्माणले गति लिन नसकेको हो । हाल हुलाकले हामीलाई ९० प्रतिशत मात्रै जग्गा दिएको छ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका सम्पदा विज्ञ राजुमान मानन्धरका अनुसार निर्माण कम्पनीले समयमै जग्गा उपलब्ध नगराउँदा निर्माणमा ढिलाई भएको भन्दै आलटाल गरेको छ । “निर्माण कम्पनी र हुलाक कार्यालयका कारण धरहरा पुनःनिर्माणमा ढिलाइ भएको हो”, उनले भने, “अझै हुलाकले १० प्रतिशत जग्गा प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्न बाँकी छ । जग्गा दिन ढिला भएकै कारण निर्माण कम्पनीले ढिला गर्ने बहाना बनाएको हो तर सकेसम्म छिटो काम गर्न हामीले निर्देशन दिएका छौँ ।” रु तीन अर्ब ८० करोडको लागतमा धरहरा निर्माण र गोश्वारा हुलाक रहेको क्षेत्रको सबै भागमा ३० फिट गहिरो भूमिगत तह खनेर तीनतले पार्किङस्थल निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । धरहरा बनाउन सरकारले ४४ रोपनी जग्गासमेत प्रदान गरिसकेकाले पहिला धरहरा रहेको पाँच रोपनी जग्गाबाहेक राष्ट्र बैंकअन्तर्गत रहेको टक्सार विभाग, नेपाल बैंक लिमिटेड र गोश्वारा हुलाक कार्यालयको जग्गामा धरहरा पुनःनिर्माण हुँदैछ । ती दुबै कार्यालयलाई अन्यत्रै सारिएको छ । विसं १८८२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले महारानी त्रिपुरासुन्दरीदेवीको सम्झनामा धरहरा बनाउन लगाएका थिए । एघार तले धरहरा विसं १९९० को भूकम्पले भत्काएको दुई वर्षपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्धशम्शेरले नौ तले धरहरा पुनःनिर्माण गराएका थिए । रासस
