मध्यपहाडी लोकमार्गको प्रगति ४८ प्रतिशतमात्रै, आव २०७९/०८० मा सम्पन्न हुनेमा आशंका
काठमाडौँ । १० वर्षमा मध्यपहाडी(पुष्पलाल) लोकमार्गको निर्माण कार्य ४८ प्रतिशत सकिएको छ । राष्ट्रिय गौरवको उक्त आयोजनाको भौतिक प्रगति आर्थिक वर्ष २०७५/०७६को असार मसान्तसम्म ४८ प्रतिशत सकिएको सडक विभागले जनाएको हो । पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका २६ वटा जिल्लालाई जोड्ने मध्य पहाडी लोकमार्गको निर्माणले देशको भौतिक पक्षमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ देखि निर्माण कार्य शुरु गरिएको लोकमार्गले मध्यपहाडका जिल्लाहरुको काँचुली फेरिने विश्वास लिइएको छ । सडक विभागका अनुसार लोकमार्गको ट्रयाक खोल्ने काम सकिएको छ । तर, कतिपय ठाउँमा भने जलविद्युत आयोजनाहरु भएको कारण ट्रयाक खोल्न बाँकी रहेको बताइएको छ । विभिन्न ठाउँहरुमा निर्देशनालय खोलेर कामलाई तिव्रता दिएको सडक विभागले जनाएको छ । पूर्वको पाँचथर चियोभन्ज्याङबाट शुरु भएर सुदूरपश्चिमको बैतडी झुलाघाटमा पुगेर टुङ्गिने यो लोकमार्गबाट ३ सय बस्तीका एक करोड नागरिक लाभान्वित हुने छन् । पहिले लोकमार्गको लम्बाई १७ सय ७६ किलोमिटर भनिएपनि अहिले धेरै ठाउँहरुमा घुमाउरो सडक बनाउनु पर्ने कारण लोकमार्गको लम्बाई १८ सय ७९ किलोमिटरमा रहने आयोजनाले जनाएको छ । ८ सय ६ किलोटिर कालोपत्रे मध्यपहाडी(पुष्पलाल) लोकमार्ग आयोजना निर्देशनालयको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ असार मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार कुल १८ सय ७९ किलोमिटर सडक मध्ये ८ सय ६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइसकेको छ । जसमध्ये यस आयोजनाबाट ३ सय ४४ किलोमिटर र अन्य आयोजनाबाट ४ सय ६२ किलोमिटर कालोपत्रे भएको हो । ५ सय ९० किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइरहेको र बाँकी ४ सय ३ किलोमिटर सडक भने ठेक्का लगाउन बाँकी रहेको आयोजनाका निर्देशक दीपक केसीले बताए । निर्देशक केसीले गत आर्थिक वर्षमा ९७ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको बताए । कार्ययोजना अनुरुप काम भएमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मै निर्माण कार्य सम्पन्न हुने उनले बताए । निर्माण कार्यमा विविध समस्याहरु भएका कारण १० वर्षभित्र काम गर्न नसकिएको केसी बताउँछन् । विभिन्न ठाउँहरुमा जलविद्युतहरु हुनु, कतिपय ठाउँमा स्थानीयहरुले अवरोध गर्नु, पछिल्लो समयमा स्थानीय तहहरुले विस्तार गरेका शाखा सडकहरुले पनि लोकमार्ग निर्माणमा धेरै अवरोध गरेको केसीले बताए । अहिले बर्खायामको समय भएका कारण पनि शाखा सडकहरुबाट भलपहिरो आउने, मुआब्जा वितरण, कतिपय ठाउँमा सहायक बाटोको माग, सामाग्री अभाव लगायतका प्राविधिक कारणले लोकमार्ग निर्माणको काम अवरोध भई निर्माण कार्य ढिलो हुन गएको उनले बताए । ३९ अर्ब ९० करोड खर्च मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग आयोजनाका अनुसार अहिले सम्म ३९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । कुल ८४ अर्ब ३३ करोड लागत रकममा निर्माण हुने भनिएको राजमार्गमा अहिलेसम्म ३९ अर्ब ९० करोड ६३ लाख ४३ हजाररुपैयाँ रकम खर्च भएको आयोजनाले छ । नेपाल सरकारले आफैँ निर्माण थालेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा हाल सम्म पुँजीगत तर्फ ४० अर्ब २५ करोड ४३ लाख ५५ हजार र चालु तर्फ २६ करोड ७२ लाख २२ हजार विनियोजन गरेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ मा ३९ करोड २१ लाख विनियोजन गरेकोमा त्यसको ३ करोड ५० लाख खर्च भएको थियो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा ३२ करोड ७८ लाख ७४ हजार विनियोजन गरेकोमा २९ करोड ७५ लाख ३ हजार, २०६६/०६७ मा १ अर्ब ४२ करोड ८१ हजार विनियोजन गरेकोमा ९४ करोड ७१ लाख ७१ हजार खर्च भएको आयोजनाले जनाएको छ । यसैगरी आव २०६७/०६८ मा १ अर्ब ३४ करोड ७६ लाख विनियोजन गरेमा १ अर्ब ३३ करोड १४ लाख ३२ हजार खर्च भएको छ । आव २०६८/०६९ मा १ अर्ब ८५ करोड ३५ लाख १७ हजार विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख ५३ हजार खर्च भएको थियो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०६९/०७० मा २ अर्ब ३० करोड ९० लाख २ हजार विनियोजन भएकोमा २ अर्ब २८ करोड ४३ लाख ९ हजार खर्च भएको हो । आव २०७०/०७१ मा पनि २ अर्ब ३० करोड ५९ लाख ४५ हजार विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ३० करोड ३२ लाख ४६ हजार खर्च भएको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा ३ अर्ब ३९ करोड ९८ लाख ३१ हजार विनियोजन भएकोमा ३ अर्ब ३९ करोड २५ लाख २४ हजार खर्च भएको आयोजनाले जनाएको छ । आव २०७२/०७३ मा ३ अर्ब २० करोड ३६ लाख ९ हजार, आव २०७३/०७४ मा ५ अर्ब २० करोड ७५ लाख ३४ हजार, आव २०७४/०७५ मा ७ अर्ब ९९ करोड ५ लाख २३ हजार र आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ११ अर्ब ७७ लाख ६३ हजार विनियोजन गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ देखि आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ सम्म कुल विनियोजनको ९९ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ भने आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा भने कूल विनियोजित बजेटको ९८ प्रतिशत रकम खर्च भएको जनाइएको छ । १२९ वटा पुल बन्ने मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग आयोजनाका इञ्जिनियर नारायण पौडेलले सडक २ लेन र पीच ७ मिटर फराकिलो छ । १८ सय ७९ किलोमिटर लम्बाई रहेको राजमार्गमा १२९ वटा पुलहरु बन्नेछन् । जसमध्ये हालसम्म ६८ वटा पुल बनिसकेका छन् भने २४ निर्माणाधीन र ३७ वटा पुलको ठेक्का दिन बाँकी रहेको पौडेलले बताए । आर्थिक वर्ष २०६४÷०६५ देखि शुरु भएको राजमार्गको काम आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सम्म आइपुग्दा लक्ष्य अनुरुपको काम भने भएको छैन । १० वर्षे कार्ययोजनामा राखेपनि सरकारले उक्त आयोजनालाई १५ वर्षे योजनाका रुपमा राखेको छ । सडक विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता शिवहरि सापकोटाले मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्गको निर्माण कार्य पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य अनुरुप आर्थिक वर्ष २०७९/०८० भित्र सम्पन्न गरिसक्ने बताए । प्रवक्ता सापकोटाले गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १ सय ५२ किलोमिटर कालोपत्रे गरेको बताउँदै यो आर्थिक वर्षमा भने ३ सय ५० किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य रहेको जनाए । गत आव २०७५/०७६ मा १६ वटा पुल निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य राखेकोमा १५ वटा मात्र सम्पन्न भएको उनले बताए । यस आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा भने १६ वटा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । स्थानीयलाई रोजगारीको अवसर मध्यपहाडी राजमार्गले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा हजारौंलाई रोजगारी प्रदान गरेको छ । यो लोकमार्ग नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोत र साधनबाट सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्ने गरी निर्माण भइरहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएका कारण पनि यसमा धेरैले प्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर पाएका हुन् । लोकमार्गको निर्माणका लागि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सरकारले बजेट छुट्याउने गरेको छ । इञ्जिनियर, प्राविधिक, परामर्शदाताहरु सबै नेपालकै छन् । निर्माणाधीन अवस्थामा रोजगारी पाउने सँगसँगै लोकमार्ग निर्माण भइसकेपछि पनि मध्यपहाडका नागरिकको जीवनस्तर उकासिने अनुमान गरिएको छ । करिब एक करोड भन्दा बढी नागरिकको प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएको यस लोकमार्गले मध्यपहाडका उत्पादनहरु बजारसम्म ओसारप्रसार गर्नको लागि पनि सहज हुनेछ । पूर्वपश्चिम यात्रा गर्ने महेन्द्र राजमार्ग भएपनि यसको विकल्पमा नागरिकले मध्यपहाडी लोकमार्ग पनि रोज्न सक्नेछन् । नयाँ १२ शहर निर्माणको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ? निर्माणाधीन मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्गमा नयाँ १२ शहर बन्ने भएका छन् । शुरुमा १० वटा शहर बन्ने भनिएपनि पछि दुईटा थप गरी १२ वटा शहर बन्ने जनाइएको हो । शहरी विकास मन्त्रालयले १२ वटा नयाँ शहरका लागि विभिन्न ठाउँहरुमा शहरी पूर्वाधारहरु निर्माण र ल्याण्ड पुलिङको काम भइरहेको बताएको छ । पहिले घोषणा भएका १० वटा शहरको आइडीपी सम्पन्न भई निर्माणको चरणमा जान लागेको बताइएको छ । सरकारबाट यथेष्ट बजेट विनियोजन नहुँदा नयाँ बन्ने शहरको काम नदेखिएको शहरी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गणेश कर्माचार्यले बताए । ‘यथेष्ट बजेट नभएका कारण थोरै–थोरै काम गर्दै जानु पर्ने अवस्था छ । उनले भने,–‘एउटा शहरलाई २५÷३० करोड विनियोजन गरेको छ, त्यसले त्यति प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सक्दैन ।’ सरकारले घोषणा गरेका नयाँ शहरहरुमा दुई अर्ब लगानी गर्ने सरकारको अवधारणा थियो । हाल भने पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि त्यसको दुई गुणा भन्दा बढी रकम नभई सम्भव नभएको उनले बताए । सरकारले एक लाख जति जनसंख्या अटाउने गरी नयाँ शहरको अवधारणा ल्याएको जनाएको छ । उनले अहिले नयाँ शहरको बाटोघाटो बनाउने र अन्य सेवा सुविधाहरु बढाउने काम भइरहेको बताए । नयाँ शहर अन्तर्गत पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको वसन्तपुर, सिधुलीको खुर्कोट, धादिङको वैरेनी गल्छी, तनहुँको डुम्रे भन्सार, बाग्लुङको बुर्तिबाङ, रुकुमको चौर जहारी, दैलेखको राकम, कर्णाली, अछामको साफेबगर र बैतडीको पाटनमा नयाँ शहर निर्माण गरिने भएको छ । पछिल्लो समय थपिएका दुई नयाँ शहर सुर्खेतको भेरी गंगा र प्युठानको भिंग्रीमा नयाँ शहर निर्माण गरिने भएको छ । नयाँ शहर निर्माणले हिमाल पहाडबाट तराई बसाइसराई गर्नेहरुको संख्या कम हुने सरकारको अपेक्षा छ । आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ को नीति तथा कार्यक्रममा लोकमार्गको निर्माण आसपासमा नयाँ शहर बनाउने कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । यसको कार्यान्वय भने आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ देखि भएको हो ।
चिलिमे जलविद्युतको उत्पादन बन्द, चुडियो प्रशारण लाइन
रसुवा । राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको तार चुडिएका कारण २२ मेगावाट क्षमताको चिलिमे जलविद्युत् केन्द्रबाट विद्युत् उत्पादन बन्द भएको छ । सोमबार अपरान्ह उत्तरगया गाउँपालिका–५ लहरे गाउँमा रहेको ८४ नम्बरको टावरमा एक्कासी प्रशारण लाइन चुडिएपछि उत्पादन बन्द गरिएको चिलिमे जलविद्युत् केन्द्रले जनाएको छ । विद्युत उत्पादन बन्द भएपछि रसुवा जिल्ला यतिखेर अन्धकारमय भएको नागरिक समाजले जनाएको छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइन मर्मतको लाािग नेपाल विद्युत् प्राधिकरण राष्ट्रिय महाशाखालाई ताकेता गरिसकेको सम्भवतः मङ्गलबारसम्ममा सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अपेक्षा राखिएको छ ।
एघार निर्माण कम्पनी परे कारबाहीमा, दुई करोड बढी हर्जाना असुल
भीमदत्तनगर । डिभिजन सडक कार्यालय कञ्चनपुरले तोकिएको समयमा निर्माणकार्य पूरा नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याएको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै कार्यालयले काम लिने तर समयमा पूरा नगर्ने ११ वटा निर्माण कम्पनीलाई कारवाही गरेको डिभिजन सडक कार्यालयका सूचना अधिकृत लक्ष्मीदत्त जोशीले जानकारी दिएका छन् । “सम्झौतामै समयमा काम नसक्ने निर्माण पक्षलाई पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति उल्लेख हुन्छ ।” सूचना अधिकृत जोशीले भने, “कारवाहीमा परेका अधिकांश निर्माण व्यवसायी सुदूरपश्चिमकै छन् ।” उनले ११ निर्माण कम्पनीबाट हर्जानास्वरुप रु दुई करोड ११ लाख ६६ हजार असुल गरिएको बताए । “सचेत गराउनेदेखि पटक÷पटक ताकेदा गर्दासम्म कामबारे आनाकानी गर्ने कम्पनीबाट हर्जाना लिइन्छ ।” जोशीले भने, “समयमा काम सक्नेलाई पुरस्कृत पनि गरिन्छ ।” त्यसैगरी, गत वर्ष कैलाली र कञ्चनपुरमा साना र ठूला गरी ५४ वटा पुल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको जोशीको भनाइ छ । गत वर्ष ५४ मध्ये नौ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको डिभिजन सडक कार्यालयले जनाएको छ । “११ वटा पुल निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् ।” जोशीले भने, “कैलालीको चिसापानीदेखि गड्डाचौकीसम्म पूर्व पश्चिम राजमार्ग मर्मतको कामसमेत भएको छ ।” यहाँको दोदा नदी, ओदाल क्षेत्रमा निर्माण हुनुपर्ने केही पुल भने अलपत्र अवस्थामा छन् । यसरी, कैलाली र कञ्चनपुरमा सडक कार्यालयले तराई, मधेश सडक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत २४ वटा सडक निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । रासस
