एक वर्षमा ९ सय ८८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, ७९ अर्ब ९३ करोड खर्च
काठमाडौँ । सडक विभागले गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मासडक निर्माण तथा मर्मतमा ७९ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । नयाँ सडक निर्माण, स्तरोन्नती, कालोपत्रे स्तरोन्नती, सडक मर्मत, ग्राभेल, आवधिक मर्मत र पुल निर्माण लगायतका शीर्षकमा विभागले करिब ७९ अर्ब ९३ करोड ९१ लाख ५२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको हो । सरकारले सडक विभागका लागि विनियोजन गरेको १ खर्ब ८ अर्ब ३० करोड ६९ लाख ९४ हजार रुपैयाँ बजेट मध्ये ७३.८१ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको हो । गतवर्ष हालसम्मको सबैभन्दा बढी रकम खर्च भएको विभागले जनाएको छ । वैदेशिक अनुदानबाट ४ अर्ब १४ करोड ५३ लाख ४० हजार, वैदेशिक ऋणबाट २० अर्ब ७७ करोड ९० लाख ८२ हजार, नेपाल सरकारबाट ८३ अर्ब ३८ करोड २५ लाख ७२ हजार बजेट विनियोजन भएको थियो । उक्त रकम मध्ये क्रमशः ६६.४५, ३९.१९ र ८२.७९ प्रतिशत खर्च भएको विभागले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा सडक विभागले ८१ अर्ब ८९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । ९ सय ८८ किलोमिटर कालोपत्रे आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा देशभर ९ सय ८८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । सडक विभाग अन्तर्गतका ४ सय ४० किलोमिटर नयाँ ट्रयाक निर्माण, १३ सय ६३ किलोमिटर सडकमा ग्राभेल गरिएको छ । विभागका अनुसार गत आवमा कुल ३ सय पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकोमा स्थानीय सडक पुल अन्तर्गत १ सय ३९ र रणनीतिक महत्वका सडकहरु अन्तर्गत १ सय ४ गरी २ सय ४३ पुलहरु निर्माण भएका छन् । विभागका अनुसार १ हजार किलोमिटर सडकको नियमित तथा १ हजार किमि पटके मर्मत सम्भार र ३ सय ३४ किमि आवधिक मर्मत कार्य सम्पन्न भएको विभागका सूचना अधिकारी अर्जुन सुवालले बताए । उनले विगतका वर्षभन्दा गत आर्थिक वर्षमा सडक र पुल बढी निर्माण भएको बताए । आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा ९ सय ४ किमि कालोपत्रे, ९ सय ७१ किमि नयाँ ट्रयाक र १३ किमि ग्राभेल भएको थियो । अघिल्ला वर्षहरुमा भन्दा बढी काम भएपनि लक्ष्य अनुसारको कालोपत्रे हुन नसकेको बताउँदै सुवालले निर्माण सामाग्रीको अभाव, मुआब्जा वितरण गर्ने क्रममा स्थानीयहरुबाट चलन चल्तीको दर रेट भन्दा बढी मुआब्जा माग गर्ने प्रचलन र विद्युत प्राधिकरणले समयमै पोल नसारिदिएका कारण काम ढिला हुन गएको उनले बताए ।
दूधकोशी जलविद्युत् आयोजनाको डीपीआर अन्तिम चरणमा
खोटाङ । खोटाङ र ओखलढुङ्गाको सिमानामा पर्ने दूधकोशी नदीमा सञ्चालन हुने दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) को काम अन्तिम चरणमा पुगेको जनाइएको छ । खोटाङको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने रावाबेँसी गाउँपालिका-३ लामीडाँडा र ओखलढुङ्गाको चिशङ्खुगढी गाउँपालिका-६ भदौरेको सिमानामा दूधकोशी नदीस्थित रभुँवाघाटबाट ६३५ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् उत्पादन गर्न लागिएको हो । जलाशययुक्त आयोजनाको डिपिआरको काम आगामी कात्तिक अन्तिम तथा मङ्सिर पहिलो हप्ताभित्र पूरा हुने आयोजना प्रमुख वसन्त श्रेष्ठले बताएका छन् । “फिजिबिलिटी प्रतिवेदन तयार भएको, संरचनाको विस्तुत मस्यौदा, बोलपत्रको मस्यौदा कागजात प्राप्त भएको, विज्ञ समूहबाट अध्ययन भएर टिप्पणी प्राप्त भएको छ”, उनले भने, “टिओआर र स्कपिङ कागजात स्वीकृत भएको तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन प्राप्त भएको, कोर ड्रिलिङ र टेस्ट अडिटको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।” तीस महिनामा पूरा गर्ने गरी इटली र जापानको संयुक्त इएलसी इलेक्ट्रो कन्सल्ट एसपिए इन एसोसिएशन विथ न्युजेक नामक कम्पनीले २०७३ जेठ १७ गतेदेखि आयोजनाको विस्तृत इञ्जिनीयरिङ ढाँचा, सामाजिक तथा वातावरणीय प्रभाव र सम्भाव्यता अध्ययनको काम शुरु गरेको थियो । लामीडाँडाको रभुँवाघाटमा १६० मिटर अग्लो बाँध हालेर बनाइने जलाशयबाट १३ दशमलव ५ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत धितुङमा पानी खसाएर विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ आयोजनाको काम अघि बढाइएको हो । लामीडाँडा विमानस्थलबाट करिब ११ किलोमिटर उत्तर–पश्चिममा पर्ने रभुँवाघाटमा सञ्चालन हुने जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गर्नसमेत तीन जिल्लाका सांसदले माग गरेका छन् । खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुका सांसदले ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनलाई भेटेर आयोजनाको हालसम्मको प्रगति, कामको समीक्षा तथा भावी दिनमा गर्नुपर्ने कामका बारेमा जानकारी गराउँदै दूधकोशीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा समावेश गर्न माग गरेका हुन् । नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा अघि सारेका २१ वटा आयोजनामध्ये तीनवटा जलविद्युत् आयोजनालाई समावेश गरे पनि दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई छुटाएकाले मन्त्री पुनको ध्यानाकर्षण गराइएको खोटाङबाट निर्वाचित सांसद विशाल भट्टराईले बताए । “ऊर्जामन्त्री पुनले दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई प्राथमिकताकै आयोजनाका रुपमा राखेको बताएका छन्”, उनले भने, “दातृ निकायको हकमा पनि एसियाली विकास बैंक (एडिबी) लाई नै लगानी गर्न प्रस्ताव गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।” रभुँवाघाटमा निर्माण गरिएको बाँधदेखि सोलुखुम्बुतर्फ दूधकोशी किनारमा दश, खोटाङतर्फको रावाखोलामा आठ र ओखलढुङ्गाको ठोट्नेखोला किनारमा चार वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल डुबान हुने जनाइएको छ । आयोजना सञ्चालनका लागि निर्माण गरिने बाँधले तीन जिल्ला खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुका ८४ घर स्थानीयवासी विस्थापित हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले बताए । जापान सरकारको सहयोगमा कोशी बेसिन अध्ययन गुरुयोजनाअन्तर्गत २०४२ मा पहिचान भएको आयोजनाको काम अघि बढाउन सिफारिस गरिएको विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । आयोजना सञ्चालनमा आएपछि विद्युतीय सेवासँगै दूधकोशी जलाशयमा डुङ्गा सयर, माछापालन तथा पर्यटन विकास हुने अपेक्षा गरिएको छ । उक्त जलाशयमा त्रिधार्मिकस्थल हलेसी आउने पर्यटकलाई डुङ्गा सयर गराउन सकिने जनाइएको छ । दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजना सफल पार्न रमेश पौडेलको संयोजकत्वमा तीन जिल्लाका प्रतिनिधि सम्मिलित सरोकार समाजसमेत गठन गरिएको छ । सरोकार समाजले आफ्नो गतिविधिलाई जिल्लादेखि केन्द्रसम्मै तीव्रता दिएको छ । आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका साथै विस्तृत इञ्जिनीयरिङ ढाँचा, सामाजिक तथा वातावरणीय परीक्षण र टेन्डरका कागजपत्र बनाउन एडिबीले चालू आवमा रु ३५ करोड अनुदान दिएको थियो । रासस
बाढी पहिरोले क्षति भएका पुलको पुनर्निर्माण गर्न आधा अर्ब लाग्ने, ४५ वटा पुल क्षति
काठमाडौं । बाढी पहिरोले क्षति पुर्याएका पुलको पुनर्निर्माण गर्न ४७ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान सरकारले गरेको छ । विकास तथा प्रविधि समितिको आइतबारको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुविर महासेठले पुल पुनर्निर्माणमा सो बजेट आवश्यक रहेको बताएका हुन । उनका अनुसार देशभर बाढी तथा पहिरोका कारण ४५ वटा पुलमा क्षति पुगेको छ । महासेठले वर्षाले क्षति पुर्याएका सबै सडक तथा पुलहरूको पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी सरकारले लिने पनि उनले बताए । त्यसका लागि सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग सहकार्य भइरहेको उनको भनाइ छ । क्षतिग्रस्त सडक र पुलहरू तत्काल मर्मत गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन समेत दिएको छ । समितिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वर्गीकरण गरिएका सडक तथा पुलहरूको जीर्णोद्धार तथा पुनर्निर्माणको काम कसले गर्ने भन्ने अन्योलता अन्त्य गर्न समितिले निर्देशन दिएकोे छ । बैठकमा सांसद प्रभु साहलगायतले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको हानथापका कारण वर्षाले क्षति पुर्याएका संरचना पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको बताए । दशैं, तिहार, छठजस्ता चाडपर्वलाई समेत ध्यानमा राखेर वर्षाले क्षति पुर्याएका संरचनाहरु तत्काल बनाएर नागरिकलाई सहज यातायातको प्रत्याभूति दिलाउन निर्देशन दिइएको समिति सभापति कल्याणी खड्काले जानकारी दिइन् । क्षति भएका पुलहरुमा सडक डिभिजन खुर्कोट ५ पुल, सडक डिभिजन विराटनगरले ३, सडक डिभिजन जनकपुरले ५, सडक डिभिजन लहानले ६ पुल, उत्तरदक्षिण व्यापारिक मार्ग १ पुल, सडक डिभिजन हेटौडा ३ पुल, सडक डिभिजन नेपालगञ्ज ३ पुल, रहेका छन् । मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजना ३ पुल, सडक डिभिजन झापा ७ पुल, सडक डिभिजन दमौली १ पुल, सडक परिक्रमा मार्ग जनकपुर १ पुल, सडक डिभिजन चन्द्रनिगाहपुर १ पुल, हुलाकी राजमार्ग जनकपुर अन्तर्गत ७ वटा पुल रहेका छन् । ती पुलहरूको पुनर्निर्माणका लागि क्रमशः४७ लाख, १ करोड २५ लाख, २ करोड ९० लाख, १ करोड, ५० लाख, २ करोड १० लाख, ३ करोड, १ करोड २० लाख, २ करोड २५ लाख, १ करोड ३५ लाख, २ करोड ५० लाख, १४ लाख र २ करोड ५० लाख रुपैयाँ लागत लाग्ने भएको छ ।
