पुँजीगत खर्च ६५ प्रतिशत मात्रै
काठमाडौं । गत आर्थिक बर्ष २०७३/७४ मा ६५ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । ८४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले आर्थिक बर्ष सकिँदा जम्मा ६५ दशमलब ३२ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको हो । शनिबार साँझसम्ममा जम्मा २ खर्ब ३ अर्ब ३७ करोड मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । सरकारले गत आवमा ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
१० लाखको लगानीमा ट्रयाक निर्माण सम्पन्न, दुई हजार ५०० घरधुरी लाभान्वित
म्याग्दी । म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका ३ पिप्लेको बगैँचादेखि वडा नम्बर २ भगवतीको रिसीनचौतारी हुँदै बेगखोला जोड्ने सडकखण्ड अन्तर्गत बनाखीको भिरमा ट्रयाक निर्माण भएको छ । विगत छ वर्षदेखि सडक निर्माण सुरु गरिएको सो सडकअन्तर्गत कडा चट्टानको कारण निर्माण कार्य रोकिरहेको बनाखी भिरमा यो वर्ष डोजर लगाएर ट्रयाक निर्माण गरिएको हो । गलेश्वरदेखि बेग खोलासम्मको सडकको वैकल्पिक मार्गका रुपमा निर्माण गर्न लागिएको पिप्ले बगैँचा, रानीपौवा, रिसीनचौतारी, माछखर्क, बेगखोला सडक अन्तर्गत यो वर्ष र १० लाख बजेटबाट सो ट्र्याक निर्माण गरिएको हो । जिल्ला समन्वय समिति मार्फत ९ नौ लाख १० हजार र स्थानीयको १ लाख एक हजार ६९६ बराबरको श्रमदानबाट रानीपौवा र रिसीनचौतारीको बीचमा पर्ने सो भिरमा ट्र्याक निर्माण गरिएको सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष जगत शाहीले बताए । विगत छ वर्षदेखि निरन्तर प्रयास गर्दासमेत उल्लेख्य रुपमा बजेट विनियोजन नभएको र विनियोजन भएको बजेटले समेत सो भिरमा ट्र्याक खन्न सकिएको थिएन । बेनी-जोमसोम सडकखण्ड अन्तर्गत गलेश्वरदेखि बेगसम्मको खण्डको वैकल्पिक मार्गका रुपमा निर्माण गर्न लागिएको सो सडकखण्डमा खहरेखोलादेखि माछखर्कको बीचमा रहेको करिब ३०० मिटर भिरमा ट्रयाक निर्माण गर्न बाँकी छ । बगैँचादेखि रिसीनचौतारी हुँदै खहरेखोलासम्म र बेगखोलादेखि माछखर्कसम्म ट्र्याक निर्माण कार्य सम्पन्न भएकाले आगामी वर्षमा सजिलैसँग ट्र्याक निर्माणले पूर्णता पाउने स्थानीय वासीको भनाई छ । यस वर्ष नै यो खण्डको ट्र्याक निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिए पनि बजेट अभावले सम्भव नभएको हो । पिप्लेको बगैँचादेखि रानीपौवा हुँदै भगवतीको रिसीनचौतारी माछखर्क हुँदै बेगखोला जोडिने यो सडकले स्थानीय दुई हजार ५०० घरधुरी लाभान्वित हुने छन् भने गलेश्वरदेखि बेगखोला खण्डको वैकल्पिक मार्गका रुपमा समेत प्रयोगमा ल्याउन सकिनेछ । रासस
विपद् उत्थानशील विकास नीति तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन
काठमाडौँ । व्यवस्थापिका-संसद्, विकास समितिले विपद् उत्थानशील विकास नीति यथाशीघ्र तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई पुनःनिर्देशन दिएको छ । समितिको मंगलबार बसेको बैठकले २०७२ सालको भूकम्प पछिको पुनःनिर्माण लगायत विषयमा बसेका विभिन्न बैठकले विपद् उत्थानशील विकास नीति यथाशीघ्र तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नभएकाले उक्त नीति यथाशीघ्र ल्याउन गृह, अर्थ र सिँचाइ मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पुनःनिर्देश दिएको हो । बैठकले हालैको अविरल वर्षाका कारण सप्तरीको तिलाठी लगायत मुलुकका विभिन्न ठाउँमा देखिएका बाढी, डुबान र पहिरो पीडितको लागत सङ्कलन गर्न, प्रभावितलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन, बाढीपहिरो र डुबानबाट प्रभावित बस्तीलाई समयमै स्थानान्तरण गर्न, जल प्रकोपबाट उत्पन्न समस्या न्यूनीकरण गर्न आवश्यक पर्ने तटबन्ध निर्माण लगायत कार्यलाई युद्धस्तरमा गर्न निर्देशन दिएको छ । बैठकले बाढीपहिरो, डुबान जस्ता क्षति न्यूनीकरण गर्न जोखिमयुक्त बस्तीलाई पूर्वसचेत गराउन सावधानीका सूचक ९एसएमस प्रणाली, ‘वार्निङ साइरन’लगायत सूचकको व्यवस्था मिलाउन, प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन पद्धतिअनुरुप आवश्यक पूर्वतयारी एवम् सावधानी सहितको कार्ययोजना तत्काल बनाउन, उद्धार लगायत कार्यका लागि हेलिकप्टर, डोजर, स्काभेटर, बेलिब्रिज, खाद्य सामग्री, औषधि लगायत राहत सामग्री तथा उद्धारजन्य उपकरण तयारी अवस्थामा राख्न ती मन्त्रालय तथा योजना आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । भारतले नेपाल तर्फको आफ्नो सिमानामा निर्माण गरेका भौतिक संरचनाका कारण तराईका अधिकांश स्थान/बस्ती डुबानमा परेको देखिएकाले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता एवम् कानून बमोजिम सो सम्बन्धमा कूटनीतिक पहल गरी आपसी सहमतिमा दीर्घकालीन रुपमा समस्याको समाधान खोज्न समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रि परिषद्को कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ । समितिले बैठकमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्य, ती मन्त्रालयका सचिव, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक लगायत सम्बद्ध पदाधिकारीलाई छलफलमा बोलाएको थियो । रासस
