पुनर्निर्माणमा ४ करोड ७९ लाख घनफिट काठ आवश्यक
काठमाडौं ३, माघ । भुइँचालोमा क्षति भएका निजी र सार्वजनिक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न ४ करोड ७९ लाख घनफिट काठ लाग्ने भएको छ । तर वन विभागले अहिले सरकारी वनबाट बार्षिक ७ देखि ११ लाख घनफिट काठमात्र उत्पादन गर्न सकेको छ । ‘पुननिर्माणमा सरकारी क्षमताभन्दा धेरै गुण बढी काठ चाहिने भएको छ ।’ कार्यदल संयोजक तथा वन विभागका उपमहानिर्देशक हेमलाल अर्यालले भने,’त्यसो त क्षति भएका संरचनाका ३० देखि ६० प्रतिशत काठ पुन प्रयोग गर्न सकिन्छ ।’ कुन जिल्लामा कति (घनफिट) सिन्धुपाल्चोक ४८,७३,९०५ रामेछाप २४,००,९१५ दोलखा ३९,३७,६२० काभ्रे ४४,४६,३९५ गोरखा ३७,४५,०५० नुवाकोट ४४,७१,७२५ धादिङ ३८,४२,१७५ नागरिक दैनिकबाट ।
एक करोडमा तयार हुँदैछ धरहराको नयाँ डिजाइन, नेपाल टेलिकमले बनाउने पक्का
काठमाडौं, २ माघ । करिब एक करोड लागतमा धरहराको नयाँ डिजाइन तयार भैरहेको छ । गत बैशाख १२ गतेको भूकम्पले भत्काएको धरहराको नयाँ डिजाइन तयार पार्न पुरातत्व विभागले ९४ लाख ७९ हजार ४ सय ३६ रुपैंयाँ लागतमा केस कन्सल्टेन्टलाई जिम्मेवारी दिएको हो । केस कन्सल्टेन्टले यहि माघ २८ गते धरहराको फाइनल डिजाइन विभागलाई बुझाउने छ । ‘थपिएको जमिनलाई समेटेर माघ २८ गते नयाँ डिजाइन प्राप्त हुँदैछ’, पुरातत्व विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर सम्पत घिमिरेले विकासन्युजसँग भने । उनका अनुसार केस कन्सल्टेन्टले नै १६ लाख ९५ हजारमा ६ रोपनी क्षेत्रमा निर्माण गर्ने भनिएको धरहराको डिजाइन तयार पारेको थियो । अहिले त्यसमा २३ रोपनी ४ आना २ पैसा २ दाम जमिन थपिएको छ । २९ रोपनी ४ आना २ पैसा २ दाम क्षेत्रफलमा बनाईने नयाँ धरहराको डिजाइन पनि केस कन्सल्टेन्टले नै तयार पारिरहेको छ । नेपाल टेलिकमले बनाउने पक्का नयाँ धरहरा नेपाल टेलिकमले बनाउने पक्का भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले केहि दिन अघि मात्रै सञ्चार सचिव र नेपाल टेलिकमको उच्च नेतृत्वसँग धरहरा बनाउनेबारे छलफल गरेका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीले केहि दिन अघि मात्रै सचिवज्यु र टेलिकम नेतृत्वसँग छलफल गर्नुु भएको छ, अब धरहरा नेपाल टेलिकमले नै बनाउने पक्का भएको छ’, सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले विकासन्युजसँग भने । उनका अनुसार धरहरा नेपाल टेलिकमले बनाउने भन्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ र निर्माण तथा सञ्चालन मोडालीटी तयार गर्न समिति समेत गठन भएको छ । ‘धरहरा बनाउने तथा सञ्चालन गर्ने मोडालीटी तयार गर्न सञ्चार मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय र नेपाल टेलिकमको सहभागीतामा समित गठन भएको छ’, ढकालले भने । उता, नेपाल टेलिकमका सह प्रवक्ता सोभन अधिकारीले पनि धरहराको निर्माण नेपाल टेलिकमले गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको र मोडालीटीबारे अध्ययन जारी रहेको बताए । धरहरा निर्माणका लागि करिब ३ अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ । निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरणको मोडालिटी के हुने भन्नेबारे हाल सुक्ष्म अध्ययन भैरहेको छ ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण चुस्त, प्रगति सुस्त
काठमाडौं २, माघ । यतिबेला १९९० साल माघ २ गते गएको महाभूकम्पको त्रासदी भोग्ने थोरै नेपाली मात्र जीवित छन्। बाँकीले त्यो त्रासदीपूर्ण दिनको इतिहास पढेका वा सुनेका मात्रै छन्। त्यही इतिहास स्मरण गराउन र नेपालीलाई भूकम्पबारे सचेत गराउन सरकारले केही वर्षदेखि हरेक वर्ष माघ २ गते भूकम्प दिवस मनाउँदै आएको छ। दिवस मनाउने काममा विशेषगरी गैरसरकारी संस्था सक्रिय देखिन्छन् र गृह मन्त्रालयले केही औपचारिक कार्यक्रम पनि गर्दै आएको छ। गतवर्षको विनाशकारी भूकम्पबाट क्षति पुगेका १४ जिल्लाका पाँच लाख ४७ हजार २२९ जनासँग पहिलो किस्ताको अनुदान सम्झौता भइसकेको छ। यीमध्ये चार लाख ७३ हजार ५५५ जनाले पहिलो किस्ताबापतको अनुदान पाइसकेका छन्। वि।सं। २०७२ को गोरखा भूकम्पपछि तत्कालीन सरकारले यो दिन अझ विशेष बनाउने निर्णय ग¥यो तर यो दिवस ठोस काम गरेरभन्दा तामझाममा नै बित्यो। सोही दिवस पारेर राष्ट्रप्रमुखबाट शिलान्यास र उद्घाटन भएका कार्यक्रमले एक वर्षमा पनि उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न सकेन। रोकियो रानीपोखरी पुनर्निर्माण गतवर्ष माघ २ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्निर्माणका लागि शिलान्यास गर्नुभएको काठमाडौँको रानीपोखरीस्थित बालगोपालेश्वर मन्दिर पुनर्निर्माण सुरु भए पनि विवादका कारण रोकिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले निर्माणको ठेक्का दिएको कम्पनीले पुरातात्विक सम्पदा पुनर्निर्माणको मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै निर्माणमा रोक लगाएपछि अलपत्र परेको हो। विभिन्न विवादका कारण उक्त सम्पदा पुनः पुरातत्व विभाग आफैले पुनर्निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ तर एउटा कम्पनीलाई ठेक्कामा दिएर डेढ करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको उक्त सम्पदा पुरातत्व विभागले जिम्मा लिए पनि प्रक्रियागत ढिलासुस्ती र बजेट निकासा हुन नसक्दा निर्माणको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। गत बिहीबारमात्र उक्त सम्पदाको पुनर्निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट एक करोड रुपियाँ निकासा भएको जानकारी दिँदै पुरातत्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले अब छिट्टै परम्परागत प्रविधिबाटै उक्त सम्पदाको पुनर्निर्माण थालिने बताए। उक्त मन्दिरको जग सुरक्षित रहे नरहेको अध्ययन गरी सरोकारवाला सबैसँग छलफल गरेर मन्दिरको डिजाइनबारे निर्णय गरिने उनको भनाइ छ। रानीपोखरीको मन्दिरबाहेक पोखरी परिसरको निर्माणको जिम्मा महानगरपालिकाले लिएको छ तर त्यसमा पनि ठोस काम सुरु भएको छैन। बुङ्मतीमा सुस्त गतवर्षको माघ २ गते नै पारेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ललितपुरको पुरानो नेवारी बस्ती बुङ्मतीलाई एकीकृत सघन बस्तीका रूपमा पुनर्निर्माण गर्न तामझामसहित उद्घाटन गरे। त्यसबेला बस्तीको प्रवेशद्वारमा यूएन ह्याविट्याटले राखिदिएको बृहत् गुरुयोजनाको फ्लेक्स बोर्ड अहिले फाटिसकेको छ। बस्ती विकासको ठोस काम भने अझै भएको छैन। श्रीलङ्काली सरकारको सहयोगमा बुङ्मतीमा नै रहेको रातो मच्छिन्द्रनाथ मन्दिरको पुनर्निर्माण भने सुरु भएको छ। मन्दिर पुनर्निर्माण गर्दा पनि ठेकेदारले हेलचेक्र्याइँ गरेको भन्दै स्थानीयवासीले विरोध जनाएपछि मन्दिरको जग पुनः सच्याइएको स्थानीय बस्तराज शाक्यले बताए। आफ्नो घरको आँगनमा नै भएको मन्दिरको जग निर्माणमा नै गल्ती भएपछि स्थानीयवासीको दबाबमा सुधार गरेपछि मात्र आफू निदाउन सकेको बताउने ७६ वर्षीय शाक्यको आफ्नै घर भने कहिले बन्ने अत्तोपत्तो छैन। भूकम्पका कारण भत्किएको घरको तल्लो तलामात्र बाँकी राखेर सोही घरमा बस्दै आउनुभएका शाक्य स्थान अभावका कारण आफ्ना परिवार टोल बाहिरको अस्थायी टहरोमा बस्दै आएका हुन्। सोही टोलका विष्णुप्रसाद शाक्य पनि घर कसरी बनाउने भन्ने अन्योलमा छन्। जम्मा तीन पैसा क्षेत्रफलमा रहेको घर अबको सरकारी मापदण्ड अनुसार नबन्ने भएपछि अन्योलमा परेको बताए। सरकारले सुझाएको १७ वटा डिजाइनमध्ये उनका लागि कुनै पनि डिजाइन उपयुक्त सावित हुन सकेको छैन। सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले त्यस्ता बस्तीका लागि थप डिजाइन ल्याउने भने पनि त्यो अझैसम्म आउन सकेको छैन। मापदण्डमा अलमल ऐतिहासिक सम्पदा क्षेत्रमा आवास निर्माणको मापदण्ड कस्तो हुने भन्ने निर्णय सरकारले हालसम्म नगरेका कारण बुङ्मती मात्र होइन, साँखु, टोखा, सिद्धिपुर जस्ता पुराना बस्तीको पुनर्निर्माण अन्योलमा परेको छ। अन्यत्रका लागि बनाइएको मापदण्ड पुराना र मौलिक संस्कृति बोकेका बस्तीमा लागू हुनसक्ने अवस्था नरहेको यूनएन ह्याविट्याटका प्रोग्राम म्यानेजर पीएस जोशी बताउनुहुन्छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भने त्यस विषयमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले अध्ययन गरिरहेको बताउँदै आएको छ। गोरखापत्र दैनिकबाट ।
