नारायणगढ-मुग्लिन सडकखण्ड निर्माणले गति लिन सकेन, ६७ प्रतिशत काम अझै बाँकी
चितवन, १८ पुस । दैनिक चार घन्टा सडक रोकेर काम गर्दै आएको भए पनि नारायणगढ-मुग्लिन सडकखण्डको विस्तार कार्यले गति लिन सकेको छैन । सडकको करिब दुई किलोमिटर क्षेत्रमा पहाड काटेर बाटो फराकिलो पार्नुपर्ने भएपछि सडक नै रोकेर काम थालिएको हो । पुस ७ गतेबाट हरेक दिन बिहान ११ देखि दिउँसो ३ बजेसम्म सडकको भित्तो काट्ने काम भइरहेको छ । सो सडकको कालीखोला नजिक, चार किलो, जलवीरे, घुमाउने र १६ किलोमा पहाड काटेर सडक फराकिलो बनाउने काम भइरहेको छ भने दासढु्ङ्गामा सडकको सतह मिलाउने काम भइरहेको छ । आयोजनाका इञ्जिनियर शिव खनालका अनुसार छोटो समय बाटो रोक्दा पहाड काट्ने कामले गति लिन सकेको छैन । बिहान ११ बजे सडकमा छिरेका सवारी साधन बाहिरिँदा करिब १ बज्ने गर्दछ । त्यसबीचमा अत्यावश्यक सवारीका नाममा एम्बुलेन्स, पर्यटक बस, कूटनीतिक नियोगका सवारीलगायत भनसुनमा धेरै सवारी छिर्ने गर्दछन् । मोटरसाइकल नियमित भएकाले पूर्ण रुपमा आधा घन्टा पनि पूरै सडक रोकेर काम गर्न कठिन भएको खनालले बताउनुभयो । सडक खुलेपछि हुने सवारी चापले अन्य समयको कामलाई पनि प्रभावित बनाएको छ । आयोजनाले आठ घन्टा सवारी रोक्न माग गरेको भए पनि स्थानीय प्रशासनले चार घन्टा मात्रै अनुमति दिएको थियो । अत्यावश्यकका नाममा धेरै सवारी नछोड्ने र कम्तीमा छ घन्टा बाटो रोक्न पाए चार घन्टा काम गर्न पाइने आयोजनाका प्रमुख इञ्जिनियर चन्द्रनारायण यादव बताउछन् । सो सडकको ५० प्रतिशत काम सम्पन्न हुनुपर्ने अहिलेको समयमा ३३ प्रतिशतमात्रै काम भएको छ । सडकको १६ किलोमा ७५ मिटर अग्लो करिब ३०० मिटर लम्बाइ भएको पहाड काट्नु पर्नेछ भने घुमाउनेमा ४४ मिटर अग्लो १५० मिटर लम्बाइ भएको पहाड काट्नुपर्ने हुन्छ । जलवीरे, चारकिलो र कालीखोलामा पनि त्यति नै अग्ला पहाड काटेर सडक चौडा गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोजनाका इञ्जिनियर खनालका अनुसार सो क्षेत्रमा ५ दशमलब ५ मिटरमात्रै सडक चौडा छ । जहाँ विस्तार गरेर सडक १० मिटर फराकिलो बनाइँदैछ । सो क्षेत्रमा कडा चट्टान रहेका छन् । खनालका अनुसार एउटा ब्रेकरले दैनिक ५० देखि ६० घनमिटरमात्रै चट्टान काट्न सक्छ । छ ठाउँमा ब्रेकर, स्काभेटर र लोडर एक एकवटा परिचालन गरिएको छ भने आवश्यक मात्रामा टिपर प्रयोग गरिएको छ । चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नारायणप्रसाद भट्टले अत्यावश्यका नाममा अनावश्यक सवारी साधन प्रवेश गरेको भए त्यसलाई तत्काल रोकिने र कामले गति लिन नसके केही समय बढाएर भए पनि सडक छिटो निर्माण गरिने बताएका छन् । उनले आजै सरोकारवाला निकायसहितको सडकको अनुगमन गरी थप के गर्न सकिन्छ, सडक विस्तारका लागि सहयोग गरिने बताए । उनले भने – “म आजै आयोजना प्रमुख, तीनवटै सडकखण्डका ठेकेदार, परामर्शदाता, सुरक्षा निकायसहित प्रत्यक्ष निरीक्षण गरेर सडकको गति बढाउने गरी थप निर्णय गर्दछु ।” सडक विभागको योजना तथा डिजाइन महाशाखाले गरेको सर्वेक्षणअनुसार सो सडक हुँदै दैनिक छ हजार १७७ हाराहारीमा सवारी आवागमन हुने गर्दछ । रासस
संघीयता कार्यान्वयनले केन्द्रमा १२ वटा मात्रै मन्त्रालय, १८ वटा परे खारेजको सूचीमा
काठमाडौं १८ पुस । उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिले संघीयता कार्यान्वयन गर्न केन्द्र (संघ)मा १२ मन्त्रालय बनाउन प्रस्ताव गरेको छ। मुलुक संघात्मक संरचनामा जाँदा प्रभावकारी केन्द्रीय संरचना निर्माण गर्नुपर्ने ठहर गर्दै समितिले संघमा १२ र प्रदेशस्तरमा बढीमा १० वटासम्म मन्त्रालय बनाउन प्रस्ताव गरेको हो। संघीयतामा जाँदा केन्द्रीय तहको काम, कर्तव्य, अधिकार, भूमिका र जिम्मेवारीमा धेरै फरक पर्ने भएकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सानो मन्त्रिपरिषद् बनाउन समितिले सुझाब दिएको हो। गत साता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रशासन सुधार कार्यान्वयन अनुगमनसम्बन्धी दोस्रो प्रतिवेदन बुझाउँदै समितिले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो। सरकारले राज्य पुनर्र्र्संरचनाका विभिन्न पक्षको अध्ययन गरी आवश्यक सिफारिस गर्न १२ फागुन ०७१ मा प्रशासकीय अदालतका अध्यक्षसमेत रहेका प्रशासनविद् काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवसदस्य रहेको उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो। समितिले संघ र प्रदेशमा आवश्यक पर्न सक्ने मन्त्रालय र तिनका कार्यक्षेत्रसमेत निर्धारण गरी सरकारलाई दोस्रोपटक प्रतिवेदन बुझाएको हो। मुख्यसचिव डा। सोमलाल सुवेदीले समितिकै प्रस्तावबमोजिम सरकारले केन्द्रमा १२ देखि १५ वटासम्म मन्त्रालय बनाउने गरी गृहकार्य थालेको जानकारी दिए। अहिले केन्द्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित ३१ वटा मन्त्रालय रहेको छ। अब आधाभन्दा बढी संख्यामा ती मन्त्रालय कटौतीमा पर्नेछन्। ‘प्रशासन सुधार समितिले संघमा बढीमा १२ वटासम्म मन्त्रालय बनाउन प्रस्ताव गरेको छ, हामी पनि संघमा सकेसम्म १२, नभएमा बढीमा १५ वटासम्म मन्त्रालय बनाउने गरी गृहकार्यमा लागिसकेका छौँ, मुख्यसचिव सुवेदीले नयाँ पत्रिकासँग भने। प्रशासन सुधार समितिका अध्यक्ष दाहालले संघीय शासन व्यवस्थामा संघीय संरचनालाई छरितो र चुस्त बनाउनुपर्ने तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि आधारभूत संरचना मात्र निर्माण गर्नु उपयुक्त हुने निष्कर्षसहित संघमा १२ र प्रान्तमा १० वटासम्म मन्त्रालय बनाउन प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए। समितिले संघ र प्रदेशमा आवश्यक पर्ने मन्त्रालयहरूको प्रस्ताव गर्दै ती निकायको काम, कर्तव्य र अधिकारसमेत किटान गरेको छ। यसले संघीय र प्रान्तीय तहमा मन्त्रालयहरूको संख्या निर्धारण गर्न सरकारलाई सहज हुने देखिएको छ। समितिले संघमा प्रस्ताव गरेका मन्त्रालय १ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय २ रक्षा मन्त्रालय ३ अर्थ मन्त्रालय ४ कानुन तथा न्याय मन्त्रालय ५ परराष्ट्र मन्त्रालय ६ संघीय मामिला मन्त्रालय ७ गृह मन्त्रालय ८ मानव संसाधन विकास मन्त्रालय ९ पर्यटन, उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय १० जलस्रोत तथा कृषि मन्त्रालय ११ सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय १२ राष्ट्रिय पूर्वाधार विकास मन्त्रालय समितिले खारेज गर्न प्रस्ताव गरेका मन्त्रालय १.भूमिसुधार तथा व्यवस्था २. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात ३. महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण ४. युवा तथा खेलकुद ४.वन तथा भूसंरक्षण ५.वाणिज्य तथा आपूर्ति ६. जनसंख्या तथा वातावरण ८.शान्ति तथा पुनर्निर्माण ९.शिक्षा १०. श्रम तथा रोजगार ११. सहकारी तथा गरिबी निवारण, १२. सहरी विकास १३ सामान्य प्रशासन १४.सिँचाइ १५.पशु पन्छि विकास १६. खानेपानी तथा सरसफाइ १७. स्वास्थ्य मन्त्रालय १८.विज्ञान तथा प्रविधि नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
३६ करोड खर्चेर नेपाल टेलिकमले शुरु गर्यो काठमाडौं र पोखरामा फोरजी
काठमाडौं, १७ पुस । नेपाल टेलिकमले ३६ करोड खर्चेर काठमाडौं र पोखरामा फोरजी सेवा सुरु गरेको छ । टेलिकमले काठमाडौंको रिङरोड, इन्द्रायणी नगरपालिका, गोकर्ण रिसोर्ट र भक्तपुरलाई कभर हुने गरि आइतबारबाट सेवा आरम्भ गरेको हो । त्यस्तै पोखराको महेन्द्रपुल, न्युरोड र लेकसाइड लगायतका क्षेत्रमा फोरजी सेवा उपलब्ध हुनेछ । काठमाडौंमा ३०८ र पोखारामा २५ वटा टावरबाट फोरजीको सिग्नल प्रसारण गरिएको टेलिकमले जनाएको छ । कम्पनीले तत्कालै काठमाडौंमा थप ७९ वटा बिटिएस टावरबाट फोरजी सिग्नल प्रसारण गर्ने जनाएको छ । टेलिकमले हुवावे टेक्नोलोजीसँगको सहकार्यमा फोरजी सेव आरम्भ गरेको हो । टेक्नोलोजी न्युट्रालीटी गरेर १८०० ब्रोडब्याण्डको ५ मेगाहर्जमा फोरजी सञ्चालन गरिएको हो । पहिलो चरणमा पोष्टपेड मोबाइल प्रयोग कर्ताहरुले मात्रै फोरजी सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । उनीहरुले पनि युनिर्भसल सिम(युसिम)बाट मात्रै यस्तो सेवा पाउने टेलिकमकी महाप्रबन्धक कामीनी राज भण्डारीले बताइन् । टेलिकमले आगामी माघ २२ गतेदेखि प्रिपेड सेवामा पनि फोरजी सञ्चालन गर्नेछ । त्यस्तै, सोही मितिदेखि काठमाडौं र पोखरा बाहेक १५ वटा महानगर तटा उप महानगरपालिकामा पनि फोरजी आरम्भ गर्नेछ । फोरजी सुभारम्भ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सूचना तथा सञ्चार मन्त्री सुरेन्द्र कुमार कार्कीले नेपालले नेपाल टेलिकम पनि जनकपुर चुरोट कारखानीको अवस्थामा नपुगोस भन्दै खबरदारी गरेका थिए । मन्त्री कार्कीले नेपालमा सरकारी स्वामित्वका उद्योग तथा कलकारखाना र संस्थाहरु आवश्यक रहेको बताउँदै सरकारी कम्पनीसँग निजी क्षेत्रका कम्पनीले प्रतिष्पर्धा गर्नै नसक्ने दावी पनि गरेका थिए । उनले आइसीटी र विकासलाई सँगै लैजान नसकिएको टिप्पणी गर्दै हुलाक सेवालाई सामुदायीक सूचना केन्द्रका रुपमा अघि बढाउने तयारीमा सरकार लागेको जानकारी पनि दिएका थिए । त्यस्तै, नेपालले आफ्नै स्याटेलाइट सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिँदै उनले २० वटा कम्पनीले आसय पत्र बुझाएको बताए ।
