एक लाख ८३ हजार भूकम्प पीडितले पाए घर बनाउन ५० हजार
काठमाडौं, १३ भदौ । एक लाख ८३ हजार ६ सय ४२ भूकम्प पीडितले घर बनाउन पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैंयाँ प्राप्त गरेका छन् । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका अनुसार स्थानिय विकास मन्त्रालय मार्फत भूकम्प पीडितको बैंक खातामा पहिलो किस्ता वापतको सो रकम जम्मा गरिएको हो । पीडितले आफुले चाहेको समयमा खातामा रहेको रकम झिकेर प्रयोग गर्न सक्नेछन् । यसैबिच, हालसम्म ३ लाख ९२ हजार २ सय १८ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भैसकेको छ । अनुदान सम्झौता भएको एक साता भित्रै पीडितको बैंक खातामा पहिलो किस्ताको रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । भूकम्प पीडितलाई सरकारले दुई लाख रकम निजी आवास निर्माणका लागि दिने भनेको छ । सो रकम तीन किस्तामा दिने भनेको छ । पहिलो किस्तामा ५० हजार, दोश्रोमा ८० हजार र तेश्रोमा ७० हजार दिने कार्यबिधी रहेको छ । पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बनेपछि ४५ दिन भित्र भूकम्प पीडितलाई पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैंयाँ दिने निर्णय गरेका थिए ।
फास्ट ट्रयाक भारतलाई दिँदैनौं, नेपालले नै बनाउँछ-प्रधानमन्त्री
काठमाडौं, १२ भदौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक नेपाल आफैंले बनाउने स्पष्ट पारेका छन् । सरकारले फास्ट ट्रयाक निर्माण जिम्मा भारतीय कम्पनी आइएल एण्ड एफएसलाई दिने तयारी गरेको हल्ला चलेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालले नै निर्माण गर्ने स्पष्ट पारेका हुन् । शनिबार प्रधानमन्त्रीसँग सिधा कुरामा दाहालले आफ्नै समर्थनमा अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले फास्ट ट्रयाक नेपालले नै बनाउने निर्णय गरेको दावी समेत गरे । उनले राष्ट्रहितका विपरिद कुनैपनि सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पार्दै फास्ट ट्रयाक बनाउने जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने कुरा सोच्नै नसक्ने स्पष्ट समेत गरेका थिए । उनले आफ्नो आसन्न भारत भ्रमणका समयमा पनि देशको हित विपरिद कुनै सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने बताउँदै बिमलेन्द्र निधी मार्फत भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पठाएको पत्र सामान्य रहेको पनि बताए ।
फाष्ट ट्र्याक योजना स्लो ट्रयाकमा, कसले बनाउने भन्नेमा नै विवाद
काठमाडौं, ९ भदौ । बहुचर्चित एवम् प्रतिष्ठित काठमाडौं–निजगढ फाष्ट ट्र्याक (दु्रगमार्ग ) आयोजना बन्नेमा अझै अन्योलता देखिएको छ । स्वदेशी लगानीमा ट्र्याक खोल्ने काम भइरहेको दु्रतमार्ग निर्माण कार्यका लागि भूप्राविधिक अध्ययन अझै थालिएकै छैन भने केही स्थानमा जग्गा अधिग्रहण हुन अझै बाँकी छ । ललितपुर्, काठमाडौं, मकवानपुर तथा बारा चार जिल्लालाई समेटेको उक्त दु्रतमार्ग निर्माणपछि देशले आर्थिक विकासमा ठूलो फड्को मार्ने बताइएको छ । शुरुका वर्षमा आयोजना निर्माण कार्य विदेशी कम्पनीलाई दिने भनिए पनि देशको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक रुपान्तरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेभन्दै सरकारले आफै लगानीमा उक्त आयोजन निर्माण गर्ने निर्णयमा पुगेको हो । कुल ७६ किलोमिटर लम्बाइ रहेको उक्त मार्ग छिटो निर्माण गर्न सके देश विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने जानकारहरु बताइएको छ । दु्रतमार्गको सबैभन्दा बढी क्षेत्र ५३ दशमलव ६ प्रतिशत किलोमिटर मकवानपुरको परेको छ भने काठमाडौं र बारामा ८/८ किलोमिटर र ललितपुरमा ६ दशमलव ४ किलोमिटर रहेको छ । जग्गा अधिग्रहणको कारण लामो समयसम्म विवादमा परी निर्माण कार्य शुरु हुन नसकेको उक्त मार्गको केही खण्डहरुमा हालसम्म पनि जग्गा अधिग्रहण हुन सकिरहेको छैन । विरोध भएका स्थानमा जग्गा अधिग्रहण कार्य अघि बढ्न सके सो कार्य ६ महिनामा सकिने भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयले बताएको छ । नेपाली सेनाले ट्र्याक खोल्ने कार्य गरिरहेको दु्रतमार्ग निर्माणका लागि ललिपु्रको खोकना, सैंबु तथा भैंसेपाटी क्षेत्रका बासिन्दाले मुआब्जा रकम कम भएको भन्दै मुआब्जा बुझ्न मानेका छैनन् । ललितपुर तथा काठमाडौंका जग्गा धनीले मुआब्जा बुझे अबको ६ महिनामा जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जा वितरणको कार्य सम्पन्न हुने आयोजना प्रमुख सत्येन्द्र शाक्यले बताउँछन् । सरकारले हालसम्म मुआब्जाको लागि काठमाडौं ललितपुर र मकवानपुरमा गरी रू. १ अर्ब ४४ करोड वितरण गरिसकेको छ । बाँकी जग्गाको मुआब्जा लागि काठमाडौंमा ६ करोड, ललितपुरमा ४० करोड रुपैयाँ निकासा गरिएको छ् । मकवानपुरमा घरघडेरी वाहेक सबै जमिनको मुआब्जा वितरण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । घरघडेरी मुआब्जा वितरणका लागि सरकारले पेश्कीको रुपमा रू.५ करोड दिइसकेको छ । काठमाडौंबाट छोटो दूरीमा रहेको उक्त मार्ग निर्माण लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा रू.१० अर्ब रकम विनियोजन गरेको छ । गत आवमा सडक निर्माण तथा मुआब्जा वितरणको लागि रू.१ अर्ब छुट्याएको थियो । मन्त्रालयले भूप्राविधिक अध्ययनको लागि आशयपत्र त माग गरेको छ । तर, ठेक्का भने दिइसकेको छैन । दु्रतमार्गमा पर्ने पुल, आकाशेपुल, चौबाटोको लागि ग्रेड डिभिजन सहितको डिजाइन पनि माग गरेको छ । भूप्राविधिक अध्ययनका लागि २५ कम्पनीले निवेदन दिएका छन् । रू.१२ करोड लगानी लाग्ने उक्त परियोजना निर्माणका लागि एक महिनामा छनोट गरिसक्ने आयोजनाले जानकारी दिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका रुपमा लिइएको आयोजना निर्माणको जिम्मा सरकारले भारतीय कम्पनीलाई सुम्पन लागेको थियो । आम जनस्तरबाट चर्को विरोध आएपछि शुशिल कोइरालाको सरकारले उक्त मार्ग निर्माण कार्य भारतीय कम्पनीलाई सुम्पन हुने/नहुने अध्ययन अनुसन्धान गर्नका लागि एक समिति गठन गर्यो । समितिले दु्रतमार्ग निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिन नहुने निष्र्कष सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाए पछि सरकारले सो आयोजना निर्माण कार्य आफै गर्ने निर्णमा पुगेको हो । फेरिएको वर्तमान सरकारले यो आयोजना आफै बनाउने गरि काम अगाडि बढाउँछ वा फेरी भारतीय कम्पनीलाई सुम्पन्छ भन्नेमा अनिश्चितता छ । सत्ता गठबन्धनको मुख्य दल नेपाली काँग्रेस यो आयोजना भारतीय कम्पनीलाई सुम्पने तयारीमा छ र भने यो आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिएमा जनमत गुम्ने चिन्तामा माओवादी छ । परिणाम नाममा फष्ट ट्रयाक भनिए पनि यो परियोजनाको काम भने स्लो ट्रयाकमा घस्रिरहेको छ ।
