भूकम्प पीडितले घर बनाउन थप एक लाख पाउने पक्का
काठमाडौं, २० भदौ । भूकम्प पीडितले निजी आवास निर्माणका लागि थप एक लाख पाउने भएका छन् । भूकम्प पीडितलाई नीजि आवास निर्माणका लागि एक लाख रुपैंयाँ थपेर तीन लाख पुर्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगिसकेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जानकारी दिएका हुन् । ‘भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन थप एक लाख दिने तयारी भैसकेको छ, केहि दिन भित्रै निर्णय हुन्छ’, प्रधानमन्त्री दाहालले व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिमा भने । उनले हाल दिइएको दुई लाख रुपैंयाँले जनताको घर निर्माण सम्भव नहुने भएकाले सरकारले थप एक लाख दिएर तीन लाख अनुदान पुर्याउन लागेको समेत बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले पछिल्लो समय पुननिर्माणको कामले गतिलिएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै भने–’म प्रधानमन्त्री हुँदा जम्मा ४३ लाख पीडितको खातामा पहिलो किस्ताको रकम जम्मा भएको थियो, अहिले त्यो दुई लाख ७२ हजार ९ सय ६२ पुगिसकेको छ, यसले पुननिर्माणको काम तिब्र गतिमा अघि बढेको देखाउँछ ।’ उनले जनतालाई घर बनाउने रकम उपलब्ध गराउन असहज भएमा हेलिकप्टरमा सेना र पैसा पठाएर भएपनि वितरण गर्ने समेत बताए । हाल सरकारले भूकम्प पीडितलाई दुई लाख नगद अनुदान दिने भनेको छ । त्यसको पहिलो किस्ता वापत हाल ५० हजार रुपैंयाँ धमाधम वितरण भैरहेको छ । दोश्रो किस्तामा ८० हजार र तेश्रो किस्तामा ७० हजार दिने कार्यबिधी रहेको छ । दाताहरुको सहयोगबिना आफ्नै ढुकुटीबाट पैसा खर्च गर्ने हैसियतमा सरकार नरहेको बताउँदै दाताहरुका सर्त मान्न बाध्य भएको समेत स्विकार गरेका थिए । ‘दाताले नदिएसम्म आफ्नै ढुकुटीबाट पैसा खर्च गर्न सक्ने हैसियतमा छैनौं, पैसा लिएपछि दाताहरुका केहि सर्त मान्नय बाध्य छौं’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने । उनले असोज भित्रै निर्वाचनसँग सम्बन्धीत सबै ऐन ल्याइसक्ने र चैतमा स्थानिय निकायको निर्वाचन गराएरै छाड्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेका थिए ।
भूकम्पपछि काभ्रेमा मोडेल घर बन्दै, १४ करोड ४३ लाख रुपैयाँ लगानी हुने
बनेपा, २० भदौ । भूकम्पपछि काभ्रेपलाञ्चोकमा विभिन्न मोडेलका घर बन्न थालेका छन् । पुनःनिर्माणका लागि द लुथरन वल्र्ड फेडरेसनको सहयोगमा गैरसरकारी संस्था शान्ति जनआर्दश सेवा केन्द्रले जिल्लाको महादेवस्थान–२ स्थित कमारेकोटामा छवटा मोडेल घर निर्माण गरेको छ । दलित समुदाय, एकल महिला र विपन्न वर्गको समुदायलाई प्राथमिकतमाा राखेर त्यस्ता घर निर्माण गरिएको शान्ति जनआर्दश सेवा केन्द्रका अध्यक्ष शङ्खबुद्ध लामाले जानकारी दिए। उनले भूकम्पपश्चात्को पुनःस्थापन तथा जीविकोपार्जन पुर्नलाभ परियोजनामार्फत दुई वर्षको अवधिमा महादेवस्थानमा ९०, जैसिथोकमा ५८, गैरीविसौना देउपुरमा ८० नयाँगाउँ देउपुरमा ८२ र बालुवापाटी देउपुरमा ७६ गरी कुल ३८६ मोडेल घर निर्माण गर्ने योजना भएको बताए । हामीले एउटा घरका लागि चार लाख ९५ हजार रुपैयाँ लागतको अनुमान गरेर सो रकम भूकम्पपीडितलाई दिने भनेका थियौँ तर सरकारले रु दुई लाख मात्रै दिने भनेकाले सरकारको नीतिमा टेकेर नै पुनःनिर्माणको काम गर्छौं – अध्यक्ष लामाले भने । सरकारको अस्थिरताले पुनःनिर्माणको काम प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै उनले राजनीतिक दल सम्मिलित वडा नागरिक मञ्चको भेलाले गरेको निर्णयअनुसार दलित, विपन्न, एकल महिला समुदायको घर निर्माण भइरहेको बताए । ती घर निर्माणका गर्न सात गाविसका लागि रु १४ करोड ४३ लाख ७५ हजार लगानी हुनेछ । सेवा केन्द्रले भूकम्प प्रभावित एक हजार २९ कृषकका लागि कृषि तथा पशुपालनका लागि आर्थिक सहयोग, करेसाबारी तथा अर्धव्यावसायिक तरकारीखेती तालिम, २१ जनाका लागि ३५ दिने ग्रामीण पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता तालिमलगायतका काम गरेको छ । आगामी आवका लागि सेवा केन्द्रले रु ३४ करोड ९७ लाखको बजेटसमेत पारित गरेको छ । रासस
फास्ट ट्याकमा देश डुबाउने खेल, कांग्रेसभित्रै लागि परेको माधव नेपालको खुलासा
काठमाडौं २० भदौ । पूर्वप्रधानमनत्री एवम् एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले निर्माणाधिन फाष्ट–ट्रयाक नेपाल आफैले बनाउनु पर्ने बताएका छन् । उनले नेपाल बाहेक अरुलाई दिदा त्यसले देशको हित नगर्ने भएकोले स्वदेशी पूँजी मा नै यो निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको खबर आजको अन्नपूर्णमा छापिएको छ। उनले यो निर्माणमा विदेशीलाई दिन ठूलो चलखेल भएको बताए। नेपालले यो निर्माण गर्ने जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिनमा नेपाली कांग्रेस र केही कर्मचारी ९ब्युरोक्रेसी० लागेको समेत आरोप लगाएका छन्। ‘फाष्ट–ट्रयाक बनाउने निर्णय, शिलान्यास गर्ने काम म प्रधानमनत्री भएको बेला गरेको हुँ। त्यहि बेला यसको अन्तर्राष्ट्रिय टेण्डर दिएर यसको डिपिआर तयार गर्ने काम थालियो । तर, सरकार परिवर्तन भएपछि यो काम अगाडि बढन सकेन । सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले पछि जुन शर्तमा जुन कम्पनीलाई दिन खोजियो त्यो पुरै देशको अहितामा थियो,’ नेपालले भने। ‘त्यसमा देशलाई नै ध्वस्त पार्ने अकुत भ्रष्टचारका योजना थिए। सुरूदेखि नै मैले त्यसको विरोध गरेँ। हाम्रो पार्टीले पनि पछि त्यसको विरोध गर्यो। पछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले केही ढिला गरेर भए पनि सरकारले नै त्यो बनाउने राम्रो निर्णय गर्यो। अहिलको प्रधानमन्त्रीले पनि यसलाई नेपाल सरकारले नै बनाउँछ भन्ने कुराले नेपालले नेपाली कांग्रेस भित्र देशभक्तिको भावना हुदै नभएको कारण यस भित्र भ्रष्टचार बाहेक अरु केही नभएको बताए। भ्रष्टाचारमा लिप्त भएर देश डुवानका लागि कांग्रसे भित्रका केही मानिस लागि रहेको देखिन्छ। ‘८०/८५ अर्बमा बन्ने योजनालाई एक खर्ब बाह्र अर्ब पुर्याएर दिन खोजियो। उसको सर्त अनुसार त्यो फास्टट्रयाकमा दस बाह्र हजार सवारी साधननै चल्दैनन्। दस हजारको संख्यामा बाहन नचले त्यसको क्षतिपूर्ति दिन्छु भनेर जुन सम्झौता गर्न खोजिएको छ, त्यो गलत छ,’ नेपालले भने।
