बजार : पूर्वाधार

सुशील ज्ञवाली, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण//// पुननिर्माणको काम कहाँ पुग्यो ? पुननिर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सबै जसो ऐन कानुन तथा नियम, निर्देशिकाहरु तयार भैसकेका छन् । ११ जील्लामा भूकम्प पीडितको तथ्यांक संकलन समेत भैसकेको छ । तीमध्ये १ लाख ९० हजार २ सय ३७ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता समेत सम्पन्न भैसकेको छ । तीमध्ये पनि १७ हजार ६ सय ५४ घरधनीको बैंक खातामा पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैंयाँ प्राप्त भैसकेको छ । स्थानिय विकास मन्त्रालय मार्फत अनुदान सम्झौता गर्ने काम धमाधम अघि बढिरहेको छ । निजी आवास निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै प्राधिकरणले द्रुतगतिमा काम गरिरहेको छ । जनताले राज्य भएको महशुस गर्नेगरि काम अघि बढिरहेको छ । सुशील ज्ञवाली, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण धेरै ठाउँमा नेपाली सेनाको सहभागीतामा सामुहिक आवास निर्माण्को काम अघि भैरहेको छ । १२/१५ वर्षसम्म टिक्ने त्यस्ता संरचनाको उपयोग यसपछिका अन्य खाले प्राकृतिक विपत्तिहरुमा पनि गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक संरचना र सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक धरोहरहरुको पुननिर्माण चाँही कसरी अघि बढिरहेको छ ? सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्वका ५८ वटा सम्पदाको पुननिर्माणका लागि टेण्डर अघि बढिसकेको छ । चीन, भारत, जापान लगायतका बिभिन्न दातृ राष्ट्रहरुले त्यसमा सहयोग गरेका छन् । विद्यालयहरुको पुननिर्माणका लागि एसियाली विकास बैंक, जाइका लगायतका संघ संस्थाले सहयोग गरिरहेका छन् । त्यसका अलवा बिभिन्न एनजिओ तथा आइएनजिओहरुले पनि विद्यालयहरुको पुननिर्माणमा सघाईरहेका छन् । भूकम्पले भत्किएका अस्पतालहरुको पुननिर्माणका काम पनि क्रमशः अघि बढिरहेका छन् । तत्काल दिर्घकालिन संरचना बनाउन नसकिएको ठाँउमा अस्थायी संरचना निर्माण गरेर स्वास्थ्य संस्था, हेल्थ पोष्टहरु सञ्चालनको प्रबन्ध मिलाईरहेका छौं । भूकम्पले भत्काएका सडक पुर्वाधारहरुको निर्माण पनि सडक विभाग लगायतका तालुकदार निकायहरुको अगुवाईमा अघि बढिरहेको छ । निजी आवास निर्माणका लागि दुई किस्तामा रकम दिनेबारे सरकार र प्रतिपक्षीबिच सम्झौता भएको छ, दातालाई रिझाउनु पर्ने बाध्यता पनि छ, कसरी अघि बढ्ने योजना छ ? पुननिर्माणको काम गर्दा प्राधिकरण आफैंले चाहेर मात्रै पनि हुँदैन् । दाता सम्मेलन मार्फत दातृ निकायहरु समक्ष केहि प्रतिवद्धताहरु व्यक्त गरिएका छन् । ती प्रतिवद्धताकै आधारमा दाताहरुले ठुलो मात्रामा सहयोगको प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन् । दाताहरुको चित्त नबुझाई हामीले कार्यबिधी परिवर्तन गर्ने कुरा त्यति ठिक हुन्न । दाताहरुलाई सरकारसँग मिलेर कन्भिन्स गर्ने प्रयास गर्छाै । सरकारसँग पनि छलफल गर्नुपर्नेछ । सरकार र विपक्षीबिच भएको सहमतिले भूकम्प पीडितलाई चाँडो रकम दिने सुनिश्चिता भने गरेको छ । तर हामीले चाहेर मात्रै पनि हुने अवस्था छैन् । त्यसका लागि सरकारले दाताहरुलाई कन्भिन्स गर्नैपर्छ । त्यसपछि कार्यबिधी संसोधन हुन्छ र सम्झौता अनुसार दुई किस्तामा रकम उपलब्ध गराउन सकिन्छ । हामीले चाहेको नयाँ पुस्ताले सानातिना भूकम्प वा अन्य प्रकोपबाट पुनः दुःख पाउनु नपरोस भन्ने हो । राज्य कोषको दुरुपयोग पनि नहोस भन्ने हो । नयाँ पुस्ताले भत्केका घरमा बस्नु नपरोस, पुस्तौसम्म टिक्ने बलिया घर बनाउने अभियान हो । पुननिर्माण मात्रै होइन नव निर्माणको सवाल पनि छ । प्राधिकरणले अत्यन्तै सुझबुझपर्ण ढंगले काम गरिरहेको छ । सबैको चासो भनेको जनताको घर चाँडो पनि बनोस भन्ने हो । तर हाम्रो चासो घर चाँडो बनाउने र बलियो पनि बनोस भन्ने छ । दुई किस्तामा रकम वितरण गर्नेेबारे सरकारले दातासँग छलफल गर्नुपर्छ र हामी त्यसबाट आएको नतिजाका आधारमा अघि बढ्छौं । दोश्रो दाता सम्मेलनको कुरा पनि सुन्न थालिएको छ, कुरा के हो ? हामी तत्काल दोश्रो दाता सम्मेलन गर्ने सोँचमा छैनौं । पहिलो दाता सम्मेलनबाट प्राप्त झन्डै ४ खर्ब ४० अर्ब सहयोग प्रतिवद्धताको अधिकतम सदुपयोगद्धारा पुननिर्माणको काम अघि बढाउने योजना छ । त्यसपछि आवश्यकता महशुस भयो भने दोश्रो दाता सम्मेलनबारे सोच्न सकिन्छ । तर तत्कालै दोश्रो दाता सम्मेलन गर्नेबारे सोचिएको छैन् । पहिलो प्राथमिकता भनेको पहिलो दाता सम्मेलनमा प्राप्त प्रतिवद्धता अनुसारको सहयोग ल्याएर जनताका घर बनाउने र अन्य सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक धरोहर बनाउने नै हो । लाभग्राही सूचिमा नपरेको भन्दै गुनासो गर्नेहरुको संख्या ठुलो देखियो, त्यसको सम्बोधन कसरी हुन्छ ? करिब एक लाख भन्दा बढि भूकम्प पीडितले लाभग्राही सूचिमा नपरेको भन्दै गुनासो गर्नु भएको छ । हामीले शुक्रबार मात्रै भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पहरुका कारण क्षतिग्रस्त निजी आवास, अन्य भौतिक पूर्वाधारहरुको पुनर्निर्माण, आर्थिक तथा सामाजिक पुनरुत्थान एवं पुनस्थापना सम्बन्धी गुनासो सुनुवाई व्यवस्थापन कार्यविधी तयार पारेका छौं । स्थानियस्तरमा गाबिसमा गाबिस सचिव र नगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा महानगरभित्र वडा सचिवको नेतृत्वमा समिति बन्नेछ । उक्त समितिले गरेको अध्ययन र सिफारिसका आधारमा भूकम्प पीडितको गुनासो सम्बोधन हुनेछ । वास्तविक भूकम्प पीडित जनताको निजी आवास निर्माणमा राज्यले प्रदान गर्ने सहयोगबाट बञ्चित हुनुपर्दैन । नक्कली भूकम्प पीडितले दुरुपयोग गरेको रकम भने खोजेर कारवाही गर्छाै । यति ठुलो रकम खर्चेर पुननिर्माण गर्दै हुनुहुन्छ, पुननिर्माणका क्रममा बन्ने संरचनाहरुको बिमा गराउने प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ? पक्कै पनि यति ठुलो रकम खर्चेर पुननिर्माणको काम अघि बढिरहेको छ । अझ अघि बढेर यसलाई नव निर्माण पनि भन्ने गरिएको छ । यो पुस्तौं टिक्ने पुर्वाधार हुनु पर्छ । भूकम्प र अन्य खाले प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम न्युनीकरण तथा जोखिम हस्तान्तरणका लागि पनि बीमा अनिवार्य बन्छ । हामी यसबारे सल्लाह गरिरहेका छौं । पुननिर्माणका क्रममा बीमालाई कुनै न कुनै रुपले सम्बोधन गर्ने सोँच बनाएका छौं । फेरी सरकारले पनि बीमा अधिवृद्धिको योजना अघि सारेको छ । हामीले पनि त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गराउने छौं । भूकम्प प्रभावित १४ जिल्ला बाहेकको पुननिर्माणको काम कसरी अघि बढ्छ ? हामीले ११ जील्लाको निजी आवासको काम अघि बढाईसकेका छौं । उपत्यकाका तीन जील्लाको सर्वेक्षणको काम सुरु हुनै लागेको छ । यी १४ जिल्ला बाहेक पनि भूकम्पले अन्य धेरै जिल्लाहरुलाई प्रभाव पारेको छ । तिनको पुननिर्माणका लागि पनि तालुकदार निकायहरु मार्फत काम अघि बढिरहेका छन् । सो क्षेत्रमा नयाँ भवन निर्माण गराउँदा भूकम्प प्रतिरोधी बनाउने देखि लिएर भत्किएका पुर्वाधार तथा संरचनाहरुको निर्माण अघि बढ्छ । पुननिर्माणले गति नलिएको र प्राधिकरण पुर्णतः असफल भएको आरोप छ, काम गरिरहेका छौं भनेर जनतालाई कसरी आश्वस्त पार्नु हुन्छ अब ? जनताले घर खोजेका छन् । घर बनाउन केहि ढिला भैरहेको छ त्यसकारण बढि आलोचना भैरहेको छ । तर हामी जसरी काम गरिरहेका छौं त्यो पुननिर्माणको गति अन्य मुलुकको भन्दा छिटो छ । दाता सम्मेलनसम्म हाम्रो कामको गति ठिक थियो । त्यसपछि प्राधिकरण बन्न ढिला भयो । त्यो ६ महिना पुननिर्माणको कामले कुनै गति नै लिन सकेन् । त्यो अवधी पुरै अन्यौलतामा बित्यो । पुसमा पुननिर्माण प्राधिकरण गठन भयो । मैले त्यसको नेतृत्व लिएँ । जुनदिनदेखि मैले नेतृत्व लिएँ । त्यसबेलादेखि पुननिर्माणको कामले तिब्रता पाईरहेको छ । बिहान ७ बजेदेखि राती ९ बजेटसम्मै हामी काम गरिरहेका हुन्छौं । प्राधिकरण नै ढिला गठन भएकाले समस्या उत्पन्न भएको हो । जब प्राधिकरण गठन भयो त्यस दिन देखि कामको रफ्तार अन्य मुलुकको भन्दा राम्रो छ । अहिले अनुदान सम्झौता धमाधम अघि बढिरहेको छ । अनुदान सम्झौता भएका लाभग्राहीको बैंक खातामा धमाधम पहिलो किस्ताको रकम पनि गैरहेको छ । साउन भित्र सबै जसो पीडितको खातामा पहिलो किस्ता वापतको रकम पुगिसक्छ । त्यसले जनतामा राहत अनुभति गराउँछ । सबैले घर खोजेका छन् । पहिलो किस्ताको रकम पीडितसम्म पुगिसकेपछि घर निर्माणको कामले तिब्रता पाउँछ । घर बनाउने कामका आधारमा दोश्रो किस्ता उपलब्ध गराइने भएकाले पहिलो किस्ता वितरण गरिसक्दा प्राबिधिक काम समाप्त भैसक्छ । घरको जग खनिसकेपछि जनताले पनि काम भएको देख्नेछन । आलोचकहरुको मुख पनि बन्द हुनेछ । त्यसो त बाहिर भनिएको जस्तो सहज छैन पुननिर्माणको काम । घर बनाउनु पनि पर्नेछ, साथै त्यसमा गुणस्तर पनि कायम गराउनु पर्छ । त्यतिले मात्रै पुग्दैन दाताहरुको चित्त पनि बुझाउनु पर्नेछ भने रकमको दुरुपयोग पनि रोक्नु पर्नेछ । प्राबिधिक र जटिल काम हो पुननिर्माण । तैपनि प्राधिकरणले सुझबुझपुर्ण ढंगले काम गरिरहेको छ र जनताले छिट्टै आफ्नो घर ठडिँदै गरेको देख्न पाउनेछन् ।

काठमाडौं, १८ असार । व्यवस्थापिका–संसद्, कृषि तथा जलस्रोत समितिले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको प्रयोगमा विषयमा प्रष्ट निर्णय नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको ठहर गरेको छ । समितिले गरेको स्थलतगत अध्ययनका क्रममा वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन र जङ्गलको रुख कटानीका लागि लामो प्रक्रियाका कारण समय लागेको उल्लेख गरेको छ । वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले वन क्षेत्रको रुख कटानसम्बन्धी स्वीकृति नदिँदा समस्या उत्पन्न भएको देखिएको छ । यस्तै जग्गाको हदबन्दी, रुखको सङ्ख्या, जङ्गलको जग्गाको सोधभर्ना आदिमा नीतिगत अस्पष्टताका कारण जटिलता पैदा भएको छ भने आयोजनाले माग गर्दै आएको जग्गा उपलब्ध नहुँदा निर्माण कार्य अगावै गर्नुपर्ने कामहरु समयमा हुन नसकी ढिलाइ हुँदा लागत बढ्न जाने देखिएको छ । समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “परियोजना विकासकर्ता कम्पनी एसजेभिएनका तर्फबाट डाडागाउँमा राखिएको सूचना केन्द्र ज्यादै सानो र नाम मात्रको रहेको छ ।” परियोजना विकासकर्ता कम्पनी सतलज विद्युत् निगमका तर्फबाट स्थानीय जनतासँग सम्बन्ध स्थापित नगरेको, जनताको सूचनामा सहज पहुँच नभएको भन्ने स्थानीयको गुनासा सम्बोधन हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । लगानी बोर्ड र सतलज विद्युत् निगमबीच २५ नोभेम्बर २०१४ मा आयोजना विकास सम्झौता(पीडीए)मा हस्ताक्षर भएको भए पनि सरकारका तर्फबाट सम्पादन हुनुपर्ने काम हुन नसक्दा परियोजनाले गति लिन सकेको छैन । पिडिए भएको छ महिनाभित्र कम्पनीलाई सरकारी जग्गा ‘लिज’मा उपलब्ध गराएर बाँकी जग्गा पिपिए भएको २१ महिनाभित्र उपलब्ध गराइने भनिएकामा छ महिना बितिसकेको र २१ महिनाको अवधि पनि समाप्त हुन लागेको अवस्थमा पनि कुनै प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसक्नु दुःखद रहेको समितिको ठहर छ । आयोजनाका लागि कूल जग्गा १८० जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । त्यसमा निजी जग्गा ८२ हेक्टर र सरकारी जग्गा ९८ हेक्टर रहेका छन् । आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने निजी जग्गामा रहेको हदबन्दीको प्रक्रिया शीघ्र सम्पन्न गर्न, अधिग्रहण प्रक्रिया अविलम्ब सम्पन्न गर्न तथा वन क्षेत्र तत्काल खाली गराउनेतर्फ सरकारले तत्काल निर्णय गर्न निर्देशन दिएको छ । यस्तै समितिले सङ्खुवासभा सदरमुकाम खाँदबारीदेखि आयोजनास्थल नुम, पाथिभरा, पावाखोला, दिदिङ्, मकालु र याफुमा अरुण–३ आयोजना प्रवेश मार्ग निर्माणका लागि रेखाङ्कित क्षेत्रमा ठेकेदार कम्पनीलाई काम प्रारम्भ गर्न अविलम्ब प्रवेशाज्ञा दिनुपर्ने समितिको ठहर छ । त्यसैगरी आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक विद्युत् उपलब्ध गराउन ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले समयमै निर्णय गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको उचित र उपयुक्त मागको तत्काल यथोचित सम्बोधन गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय महत्वको परियोजना भएकाले प्रगतिको अवस्था, काममा देखापर्ने समस्या र काममा तदारुकता अपनाउन सरोकार भएका निकायले समयमा नै अनुगमन गर्न समेत सचेत गराएको छ । समितिले परियोजना विकासकर्ता कम्पनीका तर्फबाट गर्नुपर्ने तयारीका काम पनि देखिने र महसुस हुने गरी गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको छ । परियोजना विकासकर्ताका तर्फबाट स्थानीय डाँडागाउँमा रहेको सूचना केन्द्रलाई उपयुक्त स्थानमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, खाँदबारीमा पनि त्यस्तो केन्द्रको व्यवस्थापन गरी सूचनामा जनताको सहज पहुँच पु¥याउन आग्रह गरेको छ । ९०० मेगावाट क्षमताको सो परियोजनाको लागत रु एक खर्ब चार अर्ब रहेको छ । जलप्रवाहमा आधारित सो आयोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गत निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) प्रणालीमा अगाडि बढाउन लागिएको हो । सञ्चालनमा आएको २५ वर्षपछि पूर्ण सञ्चालित अवस्थमा नै निर्माणकर्ता कम्पनीले आयोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । आयोजनाले सन्२०२१ मा व्यवसायिकरुपमा उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आयोजनामा कम्तिमा तीन हजारले रोजगारी पाउने, रोजगारीको लागि स्थानीय युवालाई उच्च प्राथमिकता दिइने तथा स्थानीय औद्योगिक उत्पादन जस्तै सिमेन्ट, रड, जस्तापातालगायत सामग्री परियोजनाले खपत गर्ने भएकाले अन्य स्वदेशी उद्योगको विकासमा समेत सहयोग पुग्न देखिन्ने अध्ययन समितिका संयोजक अमृतकुमार बोहोराले जानकारी दिए । आयोजनास्थल सङ्खुवासभा भौगोलिक रुपमा विकट भए पनि प्राकृतिक रुपमा सुन्दर र प्रचुर सम्भावना भएको जिल्लामा पर्ने भएकाले कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, घरेलु उद्योगलगायत क्षेत्रमा धेरै उपलब्धि हुने र विकास पूर्वाधारमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने अपेक्षा समितिले गरेको छ । समितिका सदस्य काशीनाथ अधिकारी, गङ्गादेवी डाँगी, डम्बरध्वज तुम्बाहम्फे, नवराज शर्मा, वेदमाया भडारी (शाक्य), सुधीरकुमार सिवाकोटी, तारामान गुरुङ र दीपक खड्कालगायतको टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । टोलीमा संलग्न सांसद् तारामान गुरुङले आयोजनाका विषयमा कुनै समस्या नरहेको भए पनि सरकारका तर्फबाटै गरिनुपर्ने काम सम्पादन हुन नसक्दा समस्या भएको बताए । जग्गाको विषयमा तत्काल निर्णय गरिए आयोजनाले गति लिने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन उनी आग्रह गर्छन् । रासस

काठमाडौँ, १८ असार । सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रमा स्थायी संरचना नबनाउन सबै सरोकार भएका निकायलाई निर्देशन दिएको छ । आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा मध्यपहाडी राजमार्गले सडक निर्माण गरिरहेको भन्ने सूचना आएपछि सरकारले कुनै पनि स्थायी संरचना निर्माण नगर्न ध्यानाकर्षण गराएको हो । मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत धादिङका ज्यामरुङ, त्रिपुरेश्वर र सल्यानटार खण्डमा सडक निर्माण भइरहेको छ । ती स्थान बूढीगण्डकी आयोजनाको डुबान क्षेत्रभित्र पर्ने क्षेत्र हो । ऊर्जा मन्त्रालयका इ अनुप ढुङ्गानाका अनुसार गत वैशाख २४ को निर्णयानुसार प्रभावित क्षेत्रमा अस्थायी संरचना निर्माण गर्न स्वीकृति दिइए पनि स्थायी संरचना निर्माण गर्न नपाइने भएको हो । आयोजना क्षेत्रको ६०० मिटर उचाई सम्मको तहमा पर्ने भएकाले उक्त क्षेत्रभित्र पुष्पलाल राजमार्ग लगायत राष्ट्रिय एवम् क्षेत्रीय महत्वका पूर्वाधारसम्बन्धी संरचना निर्माण नगर्न र नयाँ स्थायी घर तथा आवास नबनाउन आग्रह गरिएको ढुङ्गानाको भनाइ छ । पछिल्लो पटक पुनःनिर्माण प्राधिकरणले आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा अस्थायी संरचना बनाउन र भूकम्पपीडितलाई रु दुई लाख राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको भए पनि स्थायी संरचनाको स्वीकृति दिएको छैन । प्राधिकरणले यही असार १० गते प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई रु दुई लाख दिने र अस्थायी संरचना निर्माण गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए । डुबान क्षेत्रमा सरकारी भवन, विद्यालय तथा सङ्घसंस्थाका नयाँ संरचना समेत नबनाउन समेत ऊर्जा मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो । आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा स्थायी संरचना बनाउँदा लगानी, समयको क्षति र डुबान क्षेत्रमा पर्ने संरचनाको कुनै महत्व नरहने भएकाले अनावश्यक खर्च नगर्न आग्रह गरिएको हो । धादिङ र गोरखाका पाँच हजार घरपरिवारको करिब ४५ हजार जनता डुबान क्षेत्रमा पर्छ । फ्रान्सेली परामर्शदाता कं ट्याक्टवेलले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारिसकेको तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको कामसम्पन्न भइसकेको छ । उक्त प्रतिवेदनमाथि सुझाव दिन आयोजनाले आग्रह गरेको छ । बूढीगण्डकी सरोकार समितिका अध्यक्ष होमराज ढकालले आफूहरु अस्थायी संरचना बनाउन तयार भए पनि स्थायी संरचना बनाउने पक्षमा नरहेको बताए । आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा सरकारले भूकम्प प्रभावित जनताको भावनालाई सम्बोधन गरेर अस्थायी संरचना बनाउन दिएको जानकारी दिए । आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा स्थायी संरचना बनाउने विषय भने स्वीकार्य नभएको उहाँको भनाइ छ । आयोजनाकै मागअनुसार प्राधिकरणले निर्णय गरेको भए पनि कुनै पनि स्थायी प्रकारको संरचना निर्माण गर्न दिन नहुने माग उठ्दै आएको हो । सरकारले आगामी आवमा सो आयोजनाका लागि रु पाँच अर्ब २० करोड र पूर्वाधार कर मार्फत नेपाल आयल निमगले आयात गर्ने पेट्रेलियम पदार्थमा रु पाँच कर लगाउने प्रस्ताव गरेको छ । रासस