किन दिएनन् बिष्णु पौडेलले हुलाकी राजमार्गका लागि ७५ करोड ?
काठमाडौं, १७ चैत । तराईका जनताको लाइफ लाइनका रुपमा अघि बढाइएको राष्ट्रिय गौरवको हुलाकी राजमार्ग निर्माणको काम पाँच महिनादेखि अघि बढ्न सकेको छैन । हुलाकी राजमार्ग आयोजनाका निर्देशक बलराम मिश्रका अनुसार अर्थमन्त्रालयले दिन्छु भनेर कबोल गरेको रकम निकासा नगरेपछि पाँच महिनादेखि काम अघि नबढेको हो ।आयोजनाले १२ वटा सडकको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयसँग एक अर्ब ५ करोड रुपैंयाँ माग गरेको थियो ।अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले कात्तिक २० गते ७५ करोड रुपैंयाँ निकासा दिने मन्त्रीस्तरिय निर्णय पनि गरेका थिए । मन्त्री पौडेलको निर्णय अनुसार अर्थले कात्तिक २२ गते पत्र लेखेर ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन अनुमति दिएको थियो । तर रकम भने अझैसम्म पनि निकासा गरेको छैन । मन्त्रालयले पैसा नदिएपछि आयोजनाले ठेक्काको टुंगो लगाउन पाएन् । ठेक्का पाउने कम्पनीले १० देखि १५ प्रतिशत रकम मोबिलाइजेशन शुल्कका रुपमा पाउने व्यवस्था छ । त्यसका लागि पनि ठेक्का छनौट पुर्व नै रकमको जोहो गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसो त अर्थ मन्त्रालयले ठेक्काको सहमति नदिएसम्म ठेक्का आव्हान समेत गर्न मिल्दैन् । अर्थमन्त्रालयले रकम नदिएकै कारण पाँच महिनादेखि आयोजनाले थप काम अघि बढाउन नसकेको हो । ‘रकमको अभावमा पाँच महिनादेखि थप काम अघि बढेको छैन ।’ आयोजना निर्देशक मिश्रले विकासन्युजसँग भने । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा भारतले आयोजनाका लागि ८ अर्ब नेपाली रुपैंयाँ दिने सम्झौता भएको छ । तर त्यसमा भारतका थुप्रै सर्त पालना गर्नुपर्ने उनले दावी गरे । भारतीय सर्तहरुले पनि काममा थप अवरोध गर्न सक्ने उनले बताए । सो सम्झौता अनुसार नेपालले ठेक्काको अन्तिम स्विकृति दिनु अघि भारतसँग अनुमति लिनु पर्छ र भारतले चाहेकै कम्पनीलाई परामर्श दाता नियुक्त गर्नुपर्छ । कुल १३ अर्ब ६८ करोड लागत अनुमान गरिएको हुलाकी राजमार्गको निर्माणका लागि भारतले ८ अर्ब दिने सम्झौता भैसकेको छ । अपुग ५ अर्ब ६८ करोड भने नेपालले नै लगानी गर्नुपर्नेछ । मिश्रका अनुसार हाल १२ वटा ब्लकको कामका आव्हान गरिएको टेण्डरमा दरखास्त दिएका कम्पनीहरुको अध्ययन भैरहेको छ । सो अध्ययन भारतीय पक्षलाई पठाइएको छ । भारतको अनुमतिसँगै ठेक्का प्रदान गरिनेछ भने भारतसँगकै समन्वयमा परामर्श दाता नियुक्त हुनेछन् ।
कहिले बन्छ तराईबासीको लाइफलाइन हुलाकी राजमार्ग ?
काठमाडौं, १५ चैत । ‘हुलाकी सडकको नाम सुनेर कान पाक्न लागि सक्यो, अझै कहिले बनिसक्छ थाहा छैन, अझै कति झुठको खेति गर्ने ?’ धनुषाका सांसद दिनेश प्रसाद यादवको भनाई यो हो । सर्लाहीका अर्की सांसद रञ्जना सरकारले थपिन–‘तराईका जनता पनि नेपाली नागरिक हुन्, भारतीय होइनन्, उनीहरुको जीवनस्तरसँग जोडिएको हुलाकी राजमार्गमा किन खेलाँची गरेको ? यथेष्ठ बजेट छुट्याउनु पर्यो ।’ तराईबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने अर्का सांसद अहतर कमालले भने–‘भारतको मुख ताकेर मात्रै नबसौं, हामी आफैंले बनाउने हिम्मत पनि गरौं, यो मार्ग मात्रै बनाउन सकियो भने पनि मधेशमा जारी आन्दोलन मत्थर बनाउन ठुलो योगदान पुग्छ ।’ सोमबार व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिमा हुलाकी राजमार्गको पछिल्लो अवस्थाबारे ब्रिफिङ लिईएको थियो । आयोजना प्रमुख बलराम मिश्रको ब्रिफिङ सुनिसकेपछि बोलेका सबै सांसदले कार्यप्रगति माथी प्रश्न उठाए । त्यस लगत्तै बोलेका उप प्रधान तथा भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बिजय कुमार गच्छदारले निराश नहुन आग्रह गरे । ‘हुलाकी राजमार्ग सरकारको उच्च प्राथमिकतामा छ, भारतसँगको सम्झौता कायम रहुञ्जेल दुबैले आ आफ्नो काम गर्नु पर्छ । हामी पुल बनाईरहेका छौं, भारतले सडक बनाउँछ ।’ मन्त्री गच्छद्धारले भने । उनले अर्थमन्त्रालयसँग ५ अर्ब निकासाका लागि वातावरण बनाईदिन विकास समितिसँग आग्रह समेत गरे । कति भयो काम ? हुलाकी राजमार्गको कुल लम्बाई १७९२ दशमलब ४२ किलोमिटर छ । जसमध्ये ९७५ किलोमिटर मुल सडकका रुपमा पुर्व पश्चिम खण्ड रहेको छ भने बाँकी ८१७ दशमलब ४२ किलोमिटर उत्तर दक्षिण खण्ड पर्छ । हालसम्म जम्मा ६७ दशमलब ८४ किलोमिटर मात्रै कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ । सोमध्ये ४० दशमलब १२ किलोमिटर पुर्व पश्चिम सडक खण्ड(धनगढी–सति) कालोपत्र गरिएको छ । बाँकी २७ दशमलब ७३ किलोमिटर भने लम्की टिकापुरको उत्तर दक्षिण खण्ड कालोपत्रे भएको छ । हुलाकी राजमार्ग आयोजनाका निर्देशक बलराम मिश्रका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा भारत सरकारसँग ८ अर्ब रुपैंयाँ सहयोग लिने सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनुसार नेपालले आफैं टेण्डर आव्हान गरेर निर्माण कर्ता कम्पनी छनौट गर्न सक्छ । तर परामर्शदाता भने भारत सरकारले नै नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नेपालले बनाउने भनेको १४९ पुलमध्ये ४५ वटा निर्माण सम्पन्न भैसकेको छ भने ५८ वटा निर्माणाधिन छन् । १८ वटा पुल निर्माणका लागि चालु आर्थिक बर्षभित्रै टेण्डर आव्हान हुँदैछ भने बाँकी २८ वटा पुलका लागि आगामी आर्थिक बर्ष टेण्डर आव्हान गरिनेछ । कुल १३ अर्ब ६८ करोड रुपैंयाँमध्ये भारतले ८ अर्ब रुपैंयाँ उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको छ भने बाँकी पाँच अर्ब ६८ करोड रुपैंयाँ नेपाल आफैंले व्यहोर्नु पर्नेछ । तराईबासीको लाइफालाईनका रुपमा हेरिएको हुलाकी राजामार्ग कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्ने प्रश्न अझै उस्तै छ ।
चीनले भन्यो–निकट भविष्यमै दुई मुलुकलाई रेलवे सेवाले जोड्ने छ
काठमाडौं, ८ चैत । सोमबार चीनले नेपालमा रेलवे निर्माण र स्वतन्त्र व्यापारको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सम्झौता गरेको छ । नेपाल दक्षिण ठुलो छिमेकी भारतबाट व्यापारमा स्वतन्त्र हुन प्रयास गरिरहेको थियो । हिमालयन मुलुक नेपाल, जो चीन र भारतकोबीचमा अवस्थीत छ, उसले गत सेप्टेम्बरमा मात्रै राजतन्त्रको अन्त्यसँगै नयाँ संबिधान प्राप्त गरेको थियो र त्यसले लामो समयपछि शान्ति र स्थायीत्व प्राप्त गर्ने अपेक्षा पनि गरेको थियो । तर तराईका आन्दोलनकारीले भारतबाट मालवाहक ट्रक नेपाल आउन दिएनन् । जसले इन्धन र औषधीको अभाव सृजना गर्यो । नेपालले सिमा नाकाको सो अवरोधमा संलग्न रहेको आरोप लगायो तर भारतले त्यसलाई अस्विकार गर्यो । पछिल्लो महिना सिमा नाकाको अवरोध हटेको भएपनि इन्धन र खाना पकाउने ग्यासको आयात भने अझै सामान्य भएको छैन् । बेइजिङको ग्रेट हल अफ द पिपुलमा नेपाली प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चिनियाँ समकक्षी लि केक्विाङलाई भनेका छन– ‘बिशेष मिसन बोकेर चिन आएको छु’ जब द्धिपक्षिय सम्बन्धमा प्रगाढपन आयो । उनले सञ्चार माध्यमका अगाडी भने केहि बोलेका छैनन् । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका एशिया विभागका डेपुटी प्रमुख हु याङकीका अनुसार नेपाली प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालका प्रमुख दुई शहरमा रेलवे सेवा विकासको सम्भावना, नेपाल र चीन जोड्ने दुई रेलवे तथा नेपालका दुइै प्रमुख शहर जोड्ने रेल वे विकासका लागि आग्रह गरेका छन् । हु भन्छन चिनियाँ सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई नेपालको आन्तरिक शहरमा रेलवे सेवा विस्तारका अध्ययनका लागि प्रोत्साहित गर्नेछ । र नेपालको सिमासम्म रेलवे विस्तारका लागि भने चिनियाँ सरकारले पहिले देखि नै सोच बनाउँदै आएको हो । चिनले तिब्बतको सिगाात्सेदेखि नेपालको सिमा नाका गिरोङ(केरुङ)सम्म । ‘पक्कै पनि केरुङसम्म रेलवे विस्तार गर्ने हाम्रो योजना दिर्घकालिन हो, त्यहाँ भौगोलिक र प्राबिधिक तथा आर्थिक क्षमताका कारणहरु छन् । हामी विश्वास गर्छाै निकट भविष्यमै दुई मुलुक रेलवे सेवाद्धारा जोडिनेछन् । दुई मुलुकका बिचमा १० वटा महत्वपुर्ण सम्झौता भएका छन् । त्यसमा स्वतन्त्र व्यापार, पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि सहुलियत दरको ऋण र पेट्रोल तथा ग्यासका खानीहरुको अध्ययन समावेश छन् । (रोयटर्सबाट)
