फास्ट ट्रयाक र निजगढ विमानस्थलका लागि २५ अर्ब बजेट
काठमाडौं, १० जेठ । बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाहीका २० सांसदले काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक र निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अघि बढाउन माग गरेका छन् । बाराको निजगढमा सो क्षेत्रका सांसदहरु सम्मिलित संसदिय बिशेष सरोकार समितिले चालु आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत पर्याप्त रकम बिनियोजन गरेर काम अघि बढाउनु पर्ने बताएका हुन् । कार्यक्रममा पुर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा(एमाले)का बरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले यी दुई आयोजना विरुद्ध राष्ट्रिय/अन्तराष्ट्रिय चलखेल सुरु भएको बताउँदै नेपाल आफैंले यी आयोजना निर्माण गर्ने दृढता व्यक्त गरे । उनले निजगढ विमानस्थल तथा फास्ट ट्रयाकको काम आफ्नै प्रधानमन्त्री कालमा सुरु भएको बताउँदै निर्माणको जिम्मेवारी समेत आफैंले उठाउने बताएका थिए । ‘फास्ट ट्रयाक र निजगढ विमानस्थलको काम मेरै कार्यकालमा सुरु भएको हो, अब निर्माणको नेतृत्व पनि मै गर्छु ।’ पुर्व प्रधानमन्त्री नेपालले भने । संसदिय बिशेष सरोकार समितिका संयोजक तथा पुर्व खेलकुद मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले तराई मधेशका जनताको विकास र समृद्धिसँग जोडिएको फास्ट ट्रयाक र निजगढ विमानस्थलको काम अघि बढाउन दबावमुलक अभियान थालिएको बताए । उनले हुलाकी राजमार्ग तथा बिशेष आर्थिक क्षेत्रलाई समेत अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिए । फास्ट ट्रयाक र विमानस्थललाई २५ अर्ब बजेट आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा फास्ट ट्रयाकका लागि २५ अर्ब बजेट माग गरिएको बताए । फास्ट ट्रयाकका लागि २० अर्ब र विमानस्थलका लागि ५ अर्ब बजेट माग गरिएको र अर्थमन्त्रालय समेत सकारात्मक रहेको उनले जानकारी दिए । एक हजार पाँच सय भन्दा बढि स्थानियहरुको सहभागीता रहेको कार्यक्रमले चार बुँदे बिशेष प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ । त्यसमा यी दुई आयोजनाको निर्माण आरम्भ तथा हुलाकी राजमार्ग र बिशेष आर्थिक क्षेत्र सेजको निर्माण एंव सञ्चालन रहेका छन् ।
३२ वटा गैरसरकारी संस्थाले पौने २ अर्ब लगानीमा २३४ वटा स्कूल निर्माण गर्ने, कसले कहाँ स्कूल बनाउँदै ? सूचिसहित
काठमाडौं, ८ जेठ । ३२ वटा गैरसरकारी संस्थाहरुले विभिन्न जिल्लामा २३४ वटा स्कूल भवन निर्माण गर्न स्वीकृति पाएका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट क्षति भएका विद्यालय भवन, स्वास्थ्य चौकी तथा भवन निर्माणका लागि विभिन्न संस्थाबाट पेश भएका परियोजना प्रस्तावहरुलाई गैरसरकारी संस्था परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ अनुसार स्वीकृत गरेको जनाएको छ । प्राधिकरणका प्रबक्ता रामप्रसाद थपलियाका अनुसार प्रस्तावित परियोजना प्रस्ताव छनौटका लागि प्राधिकरणको सिफारिस समितिले स्वीकृत गरे बमोजिम सम्बन्धित विज्ञ सदस्यको समन्वयमा त्रिपक्षीय सम्झौता गर्न स्वीकृत गरेको हो । सम्बधित संस्था, क्षेत्रगत मन्त्रालय र प्राधिकरणकाबीच त्रिपक्षीय सम्झौता अनुसार ती सार्वजनिक भवनहरुको निर्माण हुनेछ । स्वीकृत परियोजनामा २ सय ३४ वटा विद्यालय निर्माणका लागि १ अर्ब ७२ करोड, ६७ लाख ३६ हजार ६ सय १० रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै २७ वटा स्वस्थ्य चौकी तथा भवन निर्माणका लागि ३९ करोड ३२ लाख ८१ हजार ३ सय २६ रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । स्वीकृत गरिएका परियोजना सञ्चालन गर्ने संस्था, सञ्चालन हुने जिल्ला, संख्या र बजेट यस प्रकारको रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रस्तावित बजेट सम्बन्धित संस्था आफैले जुटाउने प्राधिकरणले जनाएको छ । स्वीकृत गरिएका परियोजना
काठमाडौं निजगढ द्रुतमार्ग ५ वर्षमा बनाउने सरकारी योजना, इमरजेन्सी करिडोर घोषणा गर्न सेनाको सुझाव
काठमाडौं, ८ जेठ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव अर्जुन कार्कीले बिक्रम सम्बत २०७८ सालमा १ घण्टामा नै काठमाडौंबाट निजगढ पुग्न सकिने बताएका छन् । अबको पाँच वर्षभित्रमा काठमाडौं, निजगढ द्रुतमार्ग बनिसक्ने भन्दै उनले यस्तो दाबी गरेका हुन् । उनले द्रुतमार्ग सरकारले नै बनाउने पनि बताए । सरकारको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा नै द्रुतमार्ग सरकारले नै बनाउने कार्यक्रम आइसकेको र सो कार्यक्रम संसद्ले समेत पास गरिसकेकोले अब यसमा कुनै दुविधा नरहेको उनको भनाइ छ । शनिबार नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउदा द्रुतमार्ग बनाउनको लागि पनि बजेटको व्यवस्था गरिने जानकारी दिए । ‘२०७८ सालको दसैंमा हामी एक घण्टामा काठमाडौंवाट निजगढ पुग्न सक्ने गरी काम गरिरहेका छौं, द्रुतमार्ग सरकारकै स्रोतमा बनाइन्छ, मोडल कस्तो हुन्छ भनेर सरकारले सोचिसकेको छ, म अहिल्यै भन्दिन, अहिले भन्यो भने सहयोग गर्ने भन्दा भाड्नेको संख्या धेरै हुन्छ, यसैले अबको पाँच बर्षभित्रमा द्रुत मार्ग बनिसक्छ, तपाईहरुले मलाई सहयोग गर्नुस्,’ एसोसिएसनका पदाधिकारीसहित अधिकांश इन्जिनियर उपस्थित कार्यक्रममा सचिब कार्कीले भने । सरकारले भारतीय कम्पनीलाई द्रुत मार्गको ठेक्का दिने भने पनि सर्वाेच्च अदालतले अन्तिम फैसला नहुन्जेल प्रक्रिया अगाडि नबढाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । अदालतको सोही आदेशको कारण द्रुत मार्ग निर्माणको प्रक्रिया सबै रोकिएको छ । प्रक्रिया रोकिएको अवस्थामा सरकारले आफ्नै लगानीमा बनाउने गरी पुन प्रक्रिया अगाडि बढाउन थालेको हो । ठूला परियोजना अगाडि बढाउनको लागि सरकारसँग पैसा छैन भन्ने कुरा सही नभएको सचिव कार्कीले बताए । कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा सरकारको ऋण निकै कम भएको र ऋण लिन सक्ने प्रशस्त ठाउँ रहेको उनको भनाइ छ । ‘द्रुतमार्गको लागि मात्रै होइन, बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना, निजगढ बिमानस्थल जस्ता परियोजना पनि सरकारले एकैचोटी अगाडि बढाउन सक्ने गरी स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सक्छ, पैसा नै छैन भनेर जुन हल्ला पिटाइएको छ, यो बेकारको कुरा हो,’ उनले भने । विकास निर्माणको कार्यमा यो प्रकारको विवाद हुनु दुखद भएको पनि उनको भनाइ छ । ‘भारतका प्रधानमन्त्री सयओटा स्मार्ट सिटी बनाउछु भनेका छन्, त्यसमा कुनै विवाद र वहस भएको देखिदैन, हाम्रोमा भने कुनै काम गर्नु पर्यो भने यस्तो विवाद हुन्छ, जुन वाइयात हो,’ सचिव कार्कीले भने । नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ध्रबुबहादुर थापाले तोकिएको अवधिमा परियोजना सम्पन्न भएन भने त्यसको दोष इन्जिनियरहरुले पनि लिनु पर्ने बताए । ‘मेलम्ची सुरु भएको कति वर्ष भयो, चमेलिया सिंचाइ आयोजना किन समयमै पूरा हुन सकेन ? यसमा काम गर्ने अधिकांश इन्जिनियर नै छन्, हामीले आफ्नो कमजोरी स्वीकार गर्ने कि नगर्ने ?’ थापाले भने । नेपाली सेनाका ब्रिगेडियर जनरल उद्धब विष्टले भने द्रुत मार्गलाई ‘इमरजेन्सी करिडोर’ घोषणा गरेर काम गरेमा ५ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्न सकिने बताए । ‘यो सडक निर्माणमा केही विशिष्ट प्रकारका समस्या आउन सक्ने देखिएको छ, सडक बनाउदा आउने माटो ब्यवस्थापन, निजगढ क्षेत्रमा बन माफियाको जगजगी भएकोले सुरक्षा चुनौति, जग्गा अधिग्रहण गर्नै बाँकी रहेको र अन्य कारणले गर्दा पनि आउने राजनीतिक समस्या र केही ठाउमा सामाजिक समस्या पनि देखिन्छ, कुनै ठाउमा भौगोलिक कारणले पहिरो जाने जस्ता चुनौति पनि ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ, यी चुनौतिको सामना गर्न सितिमित सकिदैन, त्यसैले इमरजेन्सी करिडोर घोषणा गरेर बनाउन थालौं,’ इन्जिनियर समेत रहेका व्रिगेडियर जनरल विष्टले भने । द्रुत मार्गको ट्रयाक खोल्ने काम नेपाली सेनाले गरेको थियो । केही पहिला नै ट्रयाक खोल्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ । पूर्वसचिब समेत रहेका इन्जिनियर शितलबाबु रेग्मीले निजगढ बिमानस्थल नबन्दासम्म एकातिरको २ लेनको सडक बनाउन र बन्न सुरु भएपछि अर्काेतर्फको २ लेन सडक बनाउन थाल्नु उपयुक्त हुने विचार राखे । सरकारले काठमाडौं निजगढसम्म ७६ दशमलब ३ किलोमिटर सडक चार लेनको बनाउने तयारी गरेको हो । यस्तै निजगढदेखि पथलैयासम्म १८ दशमलब ३ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरेर ४ लेनको बनाउने योजना छ । प्रतिलेन ३ दशमलब ७५ मिटरको चौडाइ भएको सडक हो । सो सडकलाई एशियाली मापदण्ड अनुसारको सडक बनाउने गरी तयारी गरिएको छ । सो सडकखण्डमा ७ ओटा नयाँ लामा पुलहरु बनाउनु पर्नेछ भने ठूला पुलहरुको संख्या ५७ ओटा बनाउनु पर्नेछ । यस्तै साना पुलहरु ३५ ओटा, भिन्न सतह द्रुतमार्ग प्रबेशद्धार इन्टरचेन्ज तकल ४ ओटा र पछि २ ओटा, यात्रु वा गाडी भिन्न सतह क्रसिङ तत्काल १९ ओटा र पछि २० ओटा, द्रुत मार्गमाथिको क्रसिङ आकासेपुल ६ ओटा, कल्भर्ट १६० ओटा र १ दशमलब ३७ किलोमिटर दुइमुखे सुरुङ मार्ग बनाउने योजना बनाइएको छ । यस्तै ४ ओटा बसपार्क र ४ ओटा ट्रक पार्क निर्माण गरिने छ भने सडक क्षेत्रमा चौविसै घण्टा बत्ति नबाली सवारी चलाउन सकिने गरी विद्युतको ब्यवस्था गरिने डिपीआरमा उल्लेख छ । सो सडकमा अधिकतम १२० किलोमिटर प्रतिघण्टा र न्यूनतम ६५ किलोमिटर प्रतिघण्टा रहेको छ । सो सडकको लागत फाइनस, किन्टन्जेन्सी, मूल्य समायोजन आदि बाहेकका बिशुघ निर्माण लागत अनुमन मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) सहित १ खर्ब ११ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।
