बल्ल सुरुभयो बस्ती स्थानान्तरणको अध्ययन, ११ जील्लामा खटियो भूगर्भ विदको टोली
काठमाडौं, २५ जेठ । भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरुलाई सुरक्षित स्थलमा स्थानान्तरण गर्नेबारे भर्खर अध्ययन सुरु भएको छ । भूकम्प गएको एक वर्ष नाघेपछि बल्ल भूगर्भ विदको टोली स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बस्तीहरुको अध्ययनका लागि खटिएको हो । ‘काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर बाहेकका ११ जिल्लामा बस्ती स्थानान्तरणको अध्ययन गर्न बिशेषज्ञ टोली परिरचालन गरिसकेका छौं, १५ दिनमा रिपोर्ट आउँछ’, खानी तथा भूगर्भ विभागका उप महानिर्देशक सोमनाथ सापकोटाले भने । टोलीले जिल्ला विकास समिति, भूसंरक्षण कार्यालय र स्थानिय जनप्रतिनिधीसँगको सहकार्यमा भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरुको अध्ययन गर्नेछ । सो अध्ययनले तयार पारेको रिपोर्टका आधारमा सरकारले बस्ती स्थानान्तरणको काम अघि बढाउनेछ । ‘कुन कुन बस्ती स्थानान्तरण गर्नु पर्ने हो, त्यसको अध्ययन रिपोर्ट आएपछि बस्तीको डिजाईन र पुर्वाधार निर्माण सुरु हुन्छ’, शहरी विकास मन्त्रालयको आयोजना कार्यान्वयन इकाईका प्रमुख शिवहरी शर्माले विकासन्युजसँग भने । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको गठन पुर्व राष्ट्रिय योजना आयोगले १८ जिल्लाका १८८ गाबिसका ४७५ बस्ती सार्नु पार्ने रिपोर्ट तयार गरेको थियो । तर सांसदहरुले हचुवाका भरमा रिपोर्ट आएको भन्दै बिरोध गरेपछि सो रिपोर्ट थन्किएको थियो । त्यसको लामो समयपछि बल्ल अध्ययनका लागि टोली खटिएको हो । कहाँ सार्ने भन्ने विवाद कायमै भूकम्पको यति लामो समयसम्म सरकारले कुन कुन बस्ती सार्नु पर्ने हो र कहाँ सार्ने भन्ने टुंगो लगाएको छैन् । कुन कुन बस्ती सार्नु पर्ने भन्ने एकिन त तत्कालै लग्ला तर कहाँ सार्ने भन्नेबारे पनि अझै विवाद हुने देखिएको छ । सिन्धुपाल्चोकका सांसद शेर बहादुर तामाङले सम्बन्धित गाबिसकै आसपासमा बस्ती सार्नु पर्ने बताए । तर धादिङका सांसद गुरु बुर्लाकोटीले भने जोखिमयुक्त बस्तीहरुलाई अन्य जिल्ला वा आवश्यक पर्दा तराईमा सार्नु पर्ने बताए । ‘जनताका सांस्कृतिक मान्यताको समेत संरक्षण गर्दै सोही गाबिसका आसपासमा बस्ती सार्नु पर्छ’, सिन्धुपाल्चोकका सांसद तामाङले भने । तर बुर्लाकोटीले भने जनताको जिविकोपार्जन समेत हुने गरि अन्यत्रै बस्ती सार्नु पर्ने बताए । ‘घर मात्रै बनाईदिएर हुँदैन, जीविकोपार्जनको उपाय पनि खोजिदिनु पर्छ’ बुर्लाकोटाले भने । लाप्राकलाई गुप्सीपाखामा हालसम्म गोरखाको लाप्राकमा रहेको ६५० घरधुरीलाई गुप्सी पाखामा सार्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । त्यसकै आधारमा गैर आवासिय नेपाली संघ(एनआरएन)ले एकिकृत बस्ती विकास गर्दैछ । के के हुन्छन बस्तीमा ? स्थानान्तरण गरि निर्माण गरिएका बस्तीहरुमा विद्यालय, खुल्ला मैदान, बगैचाँ, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी, ढल निकास लगायतका आधुनिक सुबिधाहरु हुनेछन् ।
गोर्खा ब्रुअरीको ‘सोमर्सबी एप्पल साइडर’ अब पोखरामा पनि
काठमाडौं, २३ जेठ । गोर्खा बु्रअरी प्रा.लि. ले सोमर्सबी एप्पल साइडर आइतबार पोखराको होटल बाराहीमा आयोजित एक समारोहका बीच सार्वजनिक गरेको छ । उक्त समारोहमा समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरु, सरोकारबालाहरु, ग्राहकहरु र पत्रकारहरु सहित ४०० भन्दा बढिको सहभागिता थियो । कम्पनीका अनुसार सोमर्सबी एप्पल साइडर स्याउको जुसबाट बनाइएको पेय पदार्थ हो जसमा ४.५५ प्रतिशत अल्कोहलको मात्रा रहेको छ । गुलियो गुलियो र स्वादिलो भएको उक्त पेय पदार्थ पूर्णतया प्राकृतिक तत्वले बनेको र यसमा कुनै कृतिम स्वाद र रंङ नमिसाइएका कम्पनीले जनाएको छ । काठमाडौं पछि अब पोखराका बिक्री केन्द्रहरुबाट बिक्री वितरण हुनेछ र निकट भविष्यमा नेपालका विभिन्न शहरहरुमा पु¥याइने कम्पनीले बताएको छ । कम्पनीका म्यानेजिङ्ग डाइरेक्टर अरुण अधिकारीले भने–“साइडर नेपाली बजारको लागि नौलो प्रस्तुती हो । नेपाली उपभोक्तामा विकसित हुदै गएको नयाँ स्वादका लागि यो पेय नयाँ परिवर्तनको संबाहक हुनेछ ।” सोमर्सबी एप्पल साइडर महिला तथा पुरुष दुवैको लागि उपयुक्त पेय पदार्थ हो । सोमर्सबी एप्पल साइडर गर्मीको दिनमा, दिउँसो खानासँग वा कुनै पनि समयमा पिउन उपयुक्त रहेको अधिकारीले बताए । नेपालमा पनि सोमर्सबी एप्पल किडर उपभोक्ता माझ लोकप्रिय बन्ने विश्वास लिइएको छ । हाल यो २५० मिलीग्रामबोतल (सिसी) र १२ बोतलको कार्टनमा उपलब्ध रहेको कम्पनीले बताएको छ ।
घर बनाउन सरकारले २ लाख दिने, रेडक्रसले १२ लाख दिने, तपाई कसको सहयोग लिने ?
काठमाडौं, २२ जेठ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ६ हजार सात सय ५९ वटा निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरुले पेश गरेको परियोजना प्रस्तावहरुलाई स्वीकृत गरेको छ । यस्तै १ सय ३३ वटा विद्यालय र २ वटा स्वास्थ्य चौकी पुनर्निर्माण गर्ने प्रस्तावलाई पनि स्वीकृत गरेको छ । निजी आवास, विद्यालय र स्वास्थ्य चौकी लगायत पुनर्निर्माणका लागि १२ अर्व २८ करोड १८ लाख ७७ हजार ९ सय ८१ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । निजी आवास बनाउन सरकारले दिने अनुदान प्रतिघर दुई लाख रुपैयाँ मात्र भए पनि गैरसरकारी संस्थाले बनाउने घरमा प्रतिघर १२ लाख २९ हजार रुपैयाँ खर्च गरिने भएको छ । एउटै भूकम्पले एउटै देशका नागरिकलाई परेको समान दुःखको समयमा सरकारले भन्दा सरकारी स्वीकृतिमा गैसरकारी संस्थाले बढी लगानीमा घर निर्माण गर्ने भएपछि नागरिक स्तरमा सरकारप्रति भन्दा गैरसरकारी संस्थाप्रति बढी आशाबादी हुने र भर पर्ने अवस्था सिर्जना हुने जोखिम रहेको जानकारहरु बताउँछन् । गैरसरकारी संस्था परिचालन सम्बन्धी कार्य्विधि, २०७२ को दफा ९ को उपदफा ९६० अनुसार प्रस्तावित परियोजना प्रस्ताव छनौटका लागि प्राधिकरणको सिफारिस समितिले स्वीकृत गरे बमोजिम सम्बन्धित विज्ञ सदस्यको समन्वयमा त्रिपक्षीय सम्झौता गर्न स्वीकृत गरेको हो ।सम्बन्धीत संस्था, क्षेत्रगत मन्त्रालय र प्राधिकरणका बीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुने कानून व्यवस्था रहेको छ । नेपाल रेडक्रस सोसाईटीले गोरर्खा, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, दोलखा, नुवाकोट, धादिङ, सिन्धुली, ओखलढुंगा, मकवानपुर, काभ्रे, तनुहुँ र लमजुङमा ६ हजार घर बनाउन सहयोग गर्ने भएको छ । त्यसको लागि ७ अर्ब ३७ करोड ९२ लाख हजार बजेट स्वीकृत भएको छ । रेडक्रसले प्रतिघर निर्माण गर्न १२ लाख २९ हजार ९०० रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ । त्यस्तै, ह्याविट्यट फर हुम्यानिटीले नुवाकोटको साल्मे गाविस र काभ्रेको पाँच खालमा एकिकृत नमूना बस्ती बनाउनको लागि ३१ करोड बजेट स्वीकृत गराएको छ । उसले जम्मो ३५० घर निर्माण गर्ने भएको छ । ह्यावीट्याटले प्रतिघर निर्माणमा प्रतिघर ८ लाख ८५ हजार ७१४ रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ । स्वास्थ्य सेवा तथा उद्धार संघले गोरखाको ताप्ले गाविसमा ५० वटा घर निर्माण गर्न ३ करोड अर्थात प्रति घर ६ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ । सहयोगी हातहरुको समूह नामक संस्थाले गोरखाको ठूमी गाविसमा ५९ वटा घर निर्माण गर्न १ करोड ५५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ । कुन संस्थाले कहाँ के बनाउँदै छ
