पालिका

तनहुँ । म्याग्दे गाउँपालिकाले आयोजना गरेको एकीकृत घुम्ती शिबिरबाट नौ सय चौध जना महिलाहरुको पाठेघरको मुखमा हुने क्यान्सरको परिक्षण गरिएको छ । महिलामा समस्या हुने पाठेघरको मुखको क्यान्सर परीक्षणमा गाउँपालिकाको पाँच वटा वडाका महिलाले सेवा लिएका हुन् । यसमध्ये ३६ महिलामा भिआई ‘ए’ पोजेटिभ देखिएको छ । पोजेटिभ देखिएका महिलालाई थप उपचारका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरिएको स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख दिनेश पण्डितले बताए । शिविरमा महिलाको पाठेघर परीक्षण र देखापरेका स्वास्थ्य समस्याको उपचार, व्यवस्थापन एवं परामर्श सेवा दिइएको छ । परिवार नियोजन परामर्श, कोभिड १९ विरुद्धको पहिलो, दोस्रो र अतिरिक्त मात्रा खोप, आयुर्वेद, स्वास्थ्य बीमा सेवा घुम्ती शिविरबाट उपलव्ध गराइएको छ । जन्म, मृत्यृ, बसाइँ, सराई, एवं सम्वन्ध विच्छेदका दर्ता समेत हुनेछ । व्यवसाय दर्ता, राजश्व संकलन, मालपोत तथा भुमिकर सङ्कलन,ज्येष्ठ नागरिक एवं अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण हुनेछ । बीउबिजन बितरण एवं कृषि अनुदान माग सङ्कलन, पशु सेवा शाखा अन्र्तगत गोवर परिक्षण सेवा रहेको छ । त्यसैगरी नतिजाको आधारमा पशु पक्षीलाई औषधि वितरण, बाख्रापाठा एवं बहर बन्ध्याकरण एवं बिरामी पशुको उपचार व्यवस्थापन, उपभोक्तासँग योजना संम्झौता हुने म्याग्दे गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायणप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । शिविर कात्तिक ४ गतेसम्म चल्ने बताइएको छ । रासस

विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले नगर क्षेत्रमा जथाभावी फोहोर गर्नेलाई कारबाही र जरिवाना गर्ने भएको छ । महानगरका प्रमुख नागेश कोइरालाको निर्देशनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद कोइरालाको संयोजकत्वमा साझेदार संस्थाका प्रतिनिधि, वातावरण तथा व्यवस्थापन महाशाखाका कर्मचारीसमेतको उपस्थितिमा भएको बैठकले जथाभावी फोहोर गर्नेलाई कारबाही तथा जरिवानाका लागि सम्बन्धित व्यक्तिलाई अख्तियारीसमेत दिएको छ । उत्तरी क्षेत्रका लागि हीरालाल यादव, मध्य क्षेत्रका लागि अनिता न्यौपाने र दक्षिण क्षेत्रका लागि राजेन्द्र प्रधानलाई नियमन, कारबाही तथा जरिवानाका लागि अख्तियारी दिएको हो । महानगरले विराटनगरलाई तीन क्षेत्रमा विभाजित गरेर सरसफाइ विशेष अभियानसमेत सञ्चालन गर्दै आएको छ । उत्तरी क्षेत्रमा वडा नं १, २, ३ ४, ५ र १९ पर्छन् भने मध्यमा ६, ७, ८, ९, १० र ११ वडा समेटिएको छ । दक्षिणमा १२ देखि १८ नं वडा पर्दछन् । साझेदार सम्झौताका शर्तको पूर्णपालना गरी महानगरको सरसफाइलाई प्रभावकारी बनाउन वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा टोल विकास संस्था, नेपाल पत्रकार महासङ्घ र सरसफाइ शाखा प्रमुखसहितको क्षेत्रगत अनुगमन समिति गठन गरी नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने संयन्त्र स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदन विषयगत समितिमा छलफल गरी राय सुझाव दिने व्यवस्था गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कोइरालाले जानकारी दिए । उनका अनुसार महानगरको फोहोरमैला व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन साझेदार संस्थालाई थप जिम्मेवार बनाइएको छ । रासस

कर्णाली । सरकारले सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेका गाउँ तथा वडापालिकाको अध्ययनका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको टोली जुम्ला आइपुगेको छ । यही असोज १९–२४ गतेसम्मको अविरल वर्षापछिको बाढी तथा पहिरोजन्य विपद्ले क्षतिग्रस्त जुम्ला जिल्लाको कनकासुन्दरी, सिंजा, हिमा गाउँपालिका र तिला गाउँपालिका १, २, ३, ४, ६ र ७ वडालाई तीन दिन अघि सरकारले सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । यसको अध्ययन गर्न उपसचिव इञ्जिनियर पवनबाबु बास्तोला संयोजकत्वको तीन सदस्यीय प्राधिकरणको टोली जुम्ला आइपुगेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रमिला रिजालले जानकारी दिइन् । सरकारले जुम्लालाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेपछि जोखिममा परेका बस्तीको अध्ययन गर्न प्राधिकरणबाट टोली आएपछि बुधबार जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर प्राधिकरणबाट आएको विज्ञको टोलीलाई प्रत्येक पालिकाले समन्वय र सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको उनले बताइन् । सप्रजिअ रिजालका अनुसार प्रत्येक पालिकाले हालसम्म भएको सम्पूर्ण क्षतिको विवरण वडा विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत सात दिनभित्र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिसमक्ष पेश गर्ने निर्णय भएको छ । उनका अनुसार प्राधिकरणको टोली स्थलगत अध्ययनका लागि बुधबार तातोपानी गाउँपालिकामा गएको छ । बाढी तथा पहिरोका कारण विस्थापित परिवारका लागि तत्काल खाद्य तथा गैर खाद्य सामग्री राहतस्वरुप उपलब्ध गराउन गृहमन्त्रालय, प्रदेश सरकार र सरोकारवाला गैरसरकारी संस्थालाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको उनले बताइन् । कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत कालीकोट, मान्मा, राँचुली, भिग्म, नाग्म सडकखण्डमा ठूला–ठूला ढुङ्गा खसी बाटो अवरुद्ध भएको तर सो इलाकामा कालीकोटबाट उद्धार टोली आउन असहज हुने भएकोले जुम्लाबाट नेपाली सेनाको नन्दाबक्स गणलाई सडक विभाग तथा दुवै जिल्लाको जिल्ला प्रशासनसँग समन्वय गरी राजमार्ग सुचारु गर्न सहयोगका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणबाट आएको टोलीका सदस्य दीपककुमार खड्काले विपद् जोखिम न्यूनीकरण कार्यविधिअनुसार क्षतिको प्रकृति हेरी सरकारले राहत उपलब्ध हुने बताए । हिमाली जिल्लाको हकमा बाढी पहिरोपीडित परिवारलाई पाँच लाख रुपैयाँ, पहाडी जिल्लाको हकमा चार लाख रुपैयाँ र तराईका जिल्लाका हकमा तीन लाख रुपैयाँसम्म राहत पाउने उनले बताए । कार्यविधिअनुसार राहतको व्यवस्थापन गर्दा स्थानीय सरकारले १० प्रतिशत, प्रदेशले ३० प्रतिशत र सङ्घले ६० प्रतिशत सहयोग गर्नैपर्ने उल्लेख छ । पूर्णरुपमा भत्किएका घरको पुनःनिर्माणका लागि समस्या नभएको यद्यपि पुनःस्थापना र बस्ती स्थानान्तरणको निम्ति सरकारलाई समस्या भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । रासस