पालिका

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले महेन्द्र भवन माध्यमिक आवासीय विद्यालयलाई ‘नमूना विद्यालय’ बनाउने भएको छ । विद्यालयलाई महानगरको नमूना विद्यालयका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले बुधबार काठमाडौं महानगरपालिका र महेन्द्र भवन सार्वजनिक शैक्षिक गुठीबीच सम्झौता भएको हो । सम्झौतामा महेन्द्र भवन सार्वजनिक शैक्षिक गुठीका तर्फबाट अध्यक्ष प्रा. डा. प्रमिला राई र काठमाडौं महानगरपालिकाका तर्फबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंले हस्ताक्षर गरे । सम्झौतामा विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास, शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, मानव स्रोत सुदृढीकरण तथा दीर्घकालीन गुरुयोजनामार्फत विद्यालयलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ‘नमूना विद्यालय’ बनाउने उल्लेख छ । सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले महेन्द्र भवन र महानगरबीच भएको सहकार्य विद्यालयको शैक्षिक पुनर्जीवनको ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । विगतमा उत्कृष्ट शैक्षिक पहिचान बनाएको महेन्द्र भवनलाई पुनः उत्कृष्ट विद्यालयका रूपमा स्थापित गर्ने जिम्मेवारी महानगर र गुठी दुवैको रहेको उनको भनाइ छ । उनले महेन्द्र भवनलाई ‘सेन्टर अफ एजुकेसन एक्सिलेन्स’ का रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य रहेको पनि बताइन् । विद्यालयलाई पुनः उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न दीर्घकालीन ‘मास्टर प्लान’ बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । उनले भनिन्, ‘महेन्द्र भवन माध्यमिक विद्यालय, काठमाडौं र महानगरबीचको यो सम्झौता विद्यालयका लागि टर्निङ प्वाइन्टका रूपमा होस् । यो अब उकालो चढ्ने टर्निङ प्वाइन्ट हुनुपर्छ । महेन्द्र भवन विद्यालय पहिले धेरै राम्रो थियो । सबैलाई त्यो विद्यालयमा पढ्न मन लाग्थ्यो । त्यो विद्यालयले छुट्टै पहिचान बोकेको थियो । हाल विद्यालय केही ‘डाउनफल’ मा गएको भन्ने छ ।’ सम्झौताअनुसार अब विद्यालयको नाम ‘महेन्द्र भवन महानगर विद्यालय’ राखिनेछ, जसका लागि आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत प्रक्रिया अघि बढाइने सम्झौतामा उल्लेख छ । समझदारीपत्रमा विद्यालय सञ्चालनका लागि निर्देशक समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । समितिको संयोजक काठमाडौं महानगरपालिकाका उपप्रमुख रहनेछन् भने गुठीका अध्यक्ष सह–संयोजक हुनेछन् । सम्बन्धित वडा अध्यक्ष, विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष, प्रधानाध्यापक, महानगरको शिक्षा विषयगत समितिका संयोजक तथा शिक्षा विभाग प्रमुख समितिमा रहने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, हाल कायम नौ सदस्यीय शैक्षिक गुठीमा महानगरबाट आठ सदस्य थप गरी १७ सदस्यीय बनाइने सम्झौतामा उल्लेख छ । सम्झौताअनुसार विद्यालयको पूर्वाधार मर्मत, पुनर्निर्माण तथा विस्तारका लागि गुरुयोजना तयार गरी त्यसअनुसार बजेट व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी महानगरपालिकाले लिएको छ । विद्यालय परिसरमा विशेष विद्यालय, खेलकुद एकेडेमी तथा अन्य शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । विद्यालयको नाम कुनै सहयोग वा साझेदारीका कारण परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था पनि सम्झौतामा समावेश गरिएको छ । महेन्द्र भवन माध्यमिक आवासीय विद्यालय वि.सं. २०१४ सालमा युनाइटेड मिसन नेपालको सहयोगमा स्थापना भएको थियो । पछिल्लो एक दशकदेखि विद्यार्थी सङ्ख्या घट्दै जाँदा विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको थियो । महानगर र गुठीबीचको सहकार्यले विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक पुनरुत्थान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको नयाँ प्रशासनिक भवन निर्माणको काम ३५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । टेकुमा निर्माणाधीन उक्त भवनको निर्माण सुरु भएको ९४ दिनमै ३५ प्रतिशत भौतिक र ३० प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल भएको भवन निर्माण परियोजनाका परियोजना निर्देशक महेश भट्टले जानकारी दिए । उनका अनुसार गत चैत २२ गतेदेखि निर्माण सुरु गरिएको भवनको बेसमेन्ट निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । अहिले बेसमेन्टको कभर स्ल्याब ढलानको तयारी भइरहेको छ । भट्टले संरचना निर्माणको काम तीव्र गतिमा अघि बढाइएकाले तोकिएको समयभन्दा अगावै भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको बताए । निर्माण कम्पनीसँग २०८४ कात्तिक २२ गतेभित्र भवन निर्माण सम्पन्न गरी महानगरलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता भएको उनले जानकारी दिए । हाल निर्माणस्थलमा ७० जना कामदार परिचालन गरिएको छ । साथै परियोजना प्रबन्धक, साइट सुपरभाइजर लगायत १० जना प्राविधिक जनशक्ति खटिएको उनले बताए । निर्माणस्थलमा आवश्यक सबै सुरक्षा मापदण्ड र सुरक्षा प्रोटोकल पालना गर्दै काम भइरहेको उनको भनाइ छ । करिब ६ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको जग्गामा ८ तले प्रशासनिक भवन निर्माण भइरहेको छ। निर्माणाधीन भवनको बुधबार काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले स्थलगत अनुगमन गरेकी छन् । अनुगमनका क्रममा उनले निर्माण कम्पनीलाई निर्धारित समयमै भवन निर्माण सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएकी छन् ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको आन्तरिक आय संकलन विगत ६ वर्षमा निरन्तर बढ्दो क्रममा देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०८२/८३ सम्मको तथ्याङ्कले महानगरको राजस्व सङ्कलनको दायरा र परिमाण दुवै विस्तार भएको देखाएको हो । महानगरपालिकाको राजस्व विभागका प्रमुख दीपक अधिकारीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १० अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ कुल राजस्व सङ्कलन भएकोमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा यो बढेर १२ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । पछिल्ला ६ वर्षमा यो नै सबैभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन हो र यस अवधिमा घरबहाल कर महानगरको सबैभन्दा ठूलो आन्तरिक आयस्रोतका रूपमा स्थापित भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ रहेको घरबहाल कर २०८२/८३ मा बढेर ३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन करिब १३० प्रतिशतको वृद्धि हो । सम्पत्ति करतर्फ पनि उल्लेखनीय सुधार देखिएको छ । ६ वर्षअघि ७५ करोड ३८ लाख रुपैयाँ सङ्कलन भएकोमा गत आर्थिक वर्ष १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। व्यवसाय कर पनि ३५ करोड ५३ लाख रुपैयाँबाट बढेर ६९ करोड १ लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने सिफारिस दस्तुर ४ करोड ८९ लाख रुपैयाँबाट बढेर ९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ पुगेको महानगरले जनाएको छ । यद्यपि केही शीर्षकमा भने राजस्व घटेको छ। नक्सापास दस्तुर आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भवन अभिलेखीकरण अभियानका कारण १ अर्ब १ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । तर अभिलेखीकरण कार्यक्रम रोकिएपछि र नयाँ भवन निर्माणको गति सुस्त बन्दै गएपछि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा यो घटेर ३९ करोड ३१ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ । प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने सवारी साधन करतर्फ पनि कमी आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ४३ करोड १८ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएकोमा गत आर्थिक वर्ष २० करोड ६२ लाख रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान र सशर्त अनुदानमा भने उल्लेख्य परिवर्तन देखिएको छैन । समानीकरण अनुदान वार्षिक ७० देखि ८० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको छ भने सशर्त चालु अनुदान १ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन ६ वर्षअघिको तुलनामा करिब २५ करोड रुपैयाँ बढी हो । महानगरले हरेक वर्ष राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पनि बढाउँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १० अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ लक्ष्य राखिएकोमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा लक्ष्य बढाएर १५ अर्ब ११ करोड ४३ लाख रुपैयाँ पुर्याइएको थियो । राजस्व विभागका प्रमुख अधिकारीका अनुसार गत आर्थिक वर्ष उक्त लक्ष्यको करिब ७९ प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब ४ करोड ३३ लाख ८५ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ। जनप्रतिनिधिको नेतृत्व तथा केन्द्र र वडामा कार्यरत कर्मचारीको समन्वित प्रयासका कारण यो उपलब्धि हासिल भएको उनले बताए । गत आर्थिक वर्ष घरबहाल करतर्फ ६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ लक्ष्य राखिएकोमा ३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ तथा सम्पत्ति करतर्फ १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ लक्ष्यमा १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । यस्तै, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुरमा भने लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व उठेको छ। १ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ लक्ष्य राखिएकोमा २ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ सङ्कलन भएको महानगरले जनाएको छ। घरजग्गा कारोबारमा आएको वृद्धिका कारण यस शीर्षकमा अपेक्षाभन्दा बढी राजस्व प्राप्त भएको विश्लेषण गरिएको छ । व्यवसाय करतर्फ १ अर्ब रुपैयाँ लक्ष्यमा ६९ करोड १ लाख रुपैयाँ, नक्सापास दस्तुरतर्फ ५० करोड रुपैयाँ लक्ष्यमा ३९ करोड ३१ लाख रुपैयाँ तथा सिफारिस दस्तुरबाट ९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । संघीय समानीकरण अनुदानतर्फ ७९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ लक्ष्य राखिएकोमा ६४ करोड ८६ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । सशर्त चालु अनुदान भने लक्ष्यभन्दा बढी प्राप्त भएको छ। १ अर्ब ५० करोड १९ लाख रुपैयाँ लक्ष्य रहेकामा १ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ। यद्यपि सशर्त पुँजीगत अनुदानतर्फ १४ करोड ३७ लाख रुपैयाँ लक्ष्य राखिए पनि कुनै रकम प्राप्त हुन सकेन । बागमती प्रदेशबाट बाँडफाँट हुने सवारी साधन करतर्फ ३९ करोड ९० लाख रुपैयाँ लक्ष्यमा २० करोड ६२ लाख रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको छ। मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्क बाँडफाँटतर्फ भने ३५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ लक्ष्यमा ३५ करोड ३० लाख रुपैयाँ सङ्कलन भई लक्ष्य नजिक पुगेको देखिएको छ ।