पालिका

गाेरखा । गोरखाको भीमसेन थापा गाउँपालिकाले वडावडामा पुगेर गर्भवतीका लागि निःशुल्क भिडियो एक्सरे सेवा सुरुआत गरेको छ । गाउँपालिकाले पालिकाभित्र बसोबास गर्ने तथा सेवा लिने कालागि निःशुल्क भिडियो एक्सरे सेवा थालनी गरेको गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख भेषराज खनालले जानकारी दिए । गर्भमा रहेको नवजात शिशुको अवस्था थाहा पाउन र समस्याको समयमा नै पहिचान गरी आमा तथा शिशुको स्वास्थ्य अवस्था जानकारी राख्ने उद्देश्यले पालिकाभित्रका सबै वडामा रहेका स्वास्थ्य संस्थाबाट ‘ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड कार्यक्रम’ सञ्चालन गरी सेवा सुरु गरेको उनले बताए । ‘प्रोटेवल भिडियो एक्सरे मेसिनका साथ तालिम प्राप्त दक्ष जनशक्ति परिचालन गरी प्रत्येक वडाका स्वास्थ्य संस्थामा तालिकाअनुसार स्वास्थ्यकर्मी परिचालनको व्यवस्था मिलाएका छाैं’, उनले भने, ‘तिनै स्वास्थ्यकर्मीबाट वडामा गर्भवतीको गर्भ अवस्थाबारे भिडियो एक्सरे गरी गर्भमा रहेका शिशुको स्वास्थ्य अवस्थाबारेमा नियमित जानकारी लिन्छौँ ।’ गाउँपालिकामा ‘फोकल पर्सन’ नभएकाले तत्कालका लागि भने नजिकै रहेको छिमेकी बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाबाट बोलाएर उनीहरुकै नेतृत्वमा सेवा सञ्चालन गरिरहेको शाखा प्रमुख खनालले जानकारी दिए । ‘यसअघि गर्भवतीलाई भिडियो एक्सरेका लागि गोरखा अस्पताल वा सदरमुकाम नै धाउनुपर्ने बाध्यता थियो’, उनले भने, ‘अब त्यो बाध्यता हटेको छ ।’ वडावडामा पुगेर निःशुल्क भिडियो एक्सरे सेवा सुरु गरेसँगै अब कोही पनि गर्भवतीले आफ्नो गर्भमा रहेको शिशुको स्वास्थ्य अवस्थाको परीक्षणका लागि नछुट्ने उनले बताए । ‘यसअघि पनि हामीले अस्पतालमा पुगेर नियमित गराउनका लागि जनचेतना प्रदान गर्ने काम त गरेका थियौँ’, प्रमुख खनालले भने, ‘तर कतिपयले जानुहुन्थ्यो, अब गाउँमा सुविधा भएपछि कोही छुट्दैनन् भन्ने विश्वास छ ।’ अहिले पालिकाभित्रैबाट प्रत्येक वडामा पुगरे सेवा उपलब्ध गराउँदा समयमै समस्याको पहिचान गरी उपचार गर्नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको प्रमुख खनालको भनाइ छ । ‘सेवा सुरु गरेको छोटो अवधि दुई जना गर्भवतीलाई जोखिमबाट सुरक्षित गर्नसकेका छौँ,’ उनले भने, ‘एक जना महिलाको तत्काल शल्यक्रिया गर्नुपर्ने र एक जना महिलाको शिशुको स्वास्थ्य अवस्था ठीक नभएको पाइएपछि आमाको सुरक्षाका लागि गर्भपतन गर्न सुझाव दिएकाले समयमा गर्भपतन गर्दा ज्यान खतराबाट जोगिएको छ ।’ गर्भावस्थाभरिमा कम्तीमा चार पटक भिडियो एक्सरे परीक्षण गर्नुपर्ने भएकाले गाउँपालिकाले वडामा नियमित तालिका बनाएर सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको उनको भनाइ छ । सार्वजनिक बिदाको दिन पनि सेवा सञ्चालन हुने गाउँपालिकाले जनाएको छ । रासस

काठमाडौं । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका मेयर प्रशान्त बिष्टले कार्यभार सम्हालेको २ महिना पुरा भएको छ । विष्ट निर्वाचित भएसँगै पालिकाको विकास गर्ने रोडम्यापको तयारमा जुटेका छन् । महानगरवासीको जीवनस्तर उकास्न जुटिरहेका नगर प्रमुख बिष्ट विशेषतः कृषि तथा विकास निर्माण लगायतका क्षेत्रमा उदाहरणीय काम गर्ने सोचमा रहेको बताउँछन् । उनै नगरप्रमुख बिष्टसँग भावी योजना, उपमहानगरले अघि सारेका आर्थिक विकासको रणनीति, उद्यमशीलता, रोजगारी प्रवर्द्धन र औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा उपमहानगरको योगदान बोर केन्द्रित रहेर विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । नगर प्रमुखको रूपमा निर्वाचित हुन भएको २ महिना भयो, नेपालगन्जमा मुख्य समस्याको रूपमा के देख्नु भयो ? नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका भित्र यावत् समस्याहरू छन् । नगरभित्रका सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालय अवस्था दयनिय छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था उस्तै छ । बर्खाको समय छ । उपमहानगर भित्र डुबानको समस्या बढ्दो छ । समस्या नै समस्याको बिचबाट उपमहानगरपालिका अगाडि बढेको छ । समस्या सबै तिर छ । समस्याको समाधान गरी अगाडी बढ्ने छौं । उपमहानगरको हकमा मुख्य योजनाभन्दा पनि यहाँ सबै खाले योजना बनाएर सुरुवाती चरणबाटै काम गर्नुपर्ने भएको छ । कतिपय योजना तयार भएर कार्यान्वयनको चरणमा छन् । समस्या आउँछ जान्छ तर, समस्या आयो भने आत्तिँदैनौँ, यसको समाधान गरेर नै हामी अगाडि बढ्ने छौं । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका लुम्बिनी प्रदेशको मुख्य स्थानमात्र नभई आर्थिक दृष्टिकोणले सम्भावना बोकेको एक महत्वपूर्ण स्थान हो, आर्थिक विकासका लागि तपाईंको योजना के छ ? उपमहानगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानी पनि अन्य उपमहानगरको भन्दा कम नै देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा उपमहानगरका आर्थिक विकासका अवश्य गर्नुपर्छ । आर्थिक विकासको लागि पहिलो कुरा सबैलाई करको दायराभित्र ल्याउन जरुरी छ । र, करको दायराभित्र ल्याउने हाम्रो प्रयास पनि जारी छ । हाम्रो ५ वर्षे कार्यकालभित्र सबैलाई करको दायरमा ल्याउने योजना छ । यसमा निजी क्षेत्रको भूमिका उल्लेखनीय छ । त्यसैले निजी क्षेत्रको संरक्षण र संवर्द्धन गर्नु उपमहानगरको पनि दायित्व हो । यसका लागि प्रदेश र संघिय कानुन नबाझिने गरी र नियमानुसार मिल्ने सहयोग गरेर यस क्षेत्रको आर्थिक विकासमा भूमिका निर्वाह गर्ने देखिन्छ । कृषि र औद्योगिक क्षेत्रको विकासले आर्थिक विकासमा राम्रो टेवा पुग्छ भन्ने हाम्रो मान्यता यस क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएका छौं । उपमहानगरका आर्थिक विकास गर्नु हाम्रो संकल्प पनि हो । शैक्षिक क्षेत्रको विकासको लागि यहाँको योजनाहरू के छन् ? विशेष गरी गुणस्तरीय शिक्षा मेरो पहिलो प्राथमिकता हो । तर, उपमहानगर भित्रको शैक्षिक अवस्था निकै कमजोर छ भन्ने कुराको महसुस गरेका छौं । यहाँ नेताको जहाँ पहुँच भयो त्यहाँ मात्र शैक्षिक क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधारको विकास हुने गरेको देखिन्छ । विद्यालयमा लामो समयदेखि दरबन्दी नभएको अवस्था छ । सबै विद्यालयको यस्तो अवस्था नभए पनि अधिकांश विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षाको कमी भएको कुरा ठम्याएका छौं । हुन त पहिलाका जनप्रतिनिधिहरूले पनि शैक्षिक क्षेत्रको विकासमा पहल गर्नु भएका छ । तर, परिमाण आउन समय लाग्ने भएकाले नदेखिएको हुनसक्छ । प्रत्येक विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । त्यही अनुसार काम गर्ने योजना पनि बनाएका छौं । अहिले हामी शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या पहिचान गर्ने जमर्को गरिरहेका छौं । अब २ महिना भित्रमा उपमहानगरपालिका भित्रका विद्यालयमा भएको समस्याको पहिचान गरी शैक्षिक सुधारतर्फ लाग्ने योजना बनाएका छौं । उपमहानगर भित्रका विद्यालयको व्यवस्थापन, भौतिक संरचना निर्माण गर्नको लागि चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा रकम पनि छुट्याएका छौं । शैक्षिक क्षेत्रमा गरिने अनुगमन र नियमनलाई चुस्त दुरुस्त बनाइने छ । यस सम्बन्धी एउटा समितिको गठन गरी शैक्षिक क्षेत्रको कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गहन छलफल भइरहेको छ । आवश्यकताको आधारमा बढी भएको स्थानबाट दरबन्दी कटौती तथा कम भएको स्थानमा थप गर्ने, यसका साथै शिक्षकहरूलाई तालिम तथा विद्यार्थीलाई नैतिक शिक्षा दिएर विद्यालयमैत्री वातावरणको सिर्जना गर्ने हाम्रो योजना रहेको छ । उपमहानगरपालिका देखिएको सेवा प्रवाह ढिलासुस्ती र लापरवाहीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने यहाँको योजना के छ ? सेवा प्रवाह छिटो छरितो हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि चाहना हो । सेवा प्रवाह ओएनएम गर्ने भनेका छौं । यो कर्मचारी कता कम छ र कता बढी छ भन्ने पहिचान गर्ने विधि हो । यसलाई हामीले यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समावेश गरेका छौं । वडासम्म दिन सकिने अधिकारलाई वडासम्म जनताको कामलाई लापरवाही बिना सजिलो बनाउने कोसिस गर्छु । हुन त तपाईंको कार्यकालको पहिलो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइसक्नु भएको छ, यसलाई कार्यान्वयन गरेर कसरी अगाडि बढ्ने सोचमा हुनहुन्छ ? यहाँ असारे विकासको प्रचलन छ । बैशाख काम सुरु गर्ने असारका काम सक्काउनाले गर्दा काम पारदर्शिे नहुने, अनियमितता बढ्ने र अनुगमन पनि एउटा कागजमात्र सीमित रहेको देखिन्छ । त्यसैले समयमै योजना छनोट, अनुगमन र काम सम्पन्न गर्न सकियो भने ती योजनाहरू पारदर्शी, गुणस्तरीय कसरी हुन्छ भने विषयमा अभ्यास गरी रहेका छौं । त्यही अनुसार बजेट ल्याएको छौं । समृद्ध नेपालगन्ज बनाउने उद्देश्य सहित बजेट ल्याएका छौं भने सोही अनुसार नै योजना पनि बनाएका छौं । नेपालगन्ज विकासको लागि के कस्ता गौरवका आयोजनाहरू बजेटमा समेटिएका छन् ? देशको स्थिति हामी सबैलाई थाहा छ । केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट आउने विशेष, केन्द्रीय र समपुरक अनुदान पनि घटेर आएको छ । उपमहानगरको आम्दानी पनि खासै राम्रो छैन । साविकका वडाहरूलाई जोडेर नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका बनाइएको हो । साविका वडामा विकास भन्नले नाम नै नसुनेको हो कि भन्ने अवस्था छ । उक्त स्थानमा शिक्षा, स्वास्थ्य भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले निकै कमजोर छ । यस सबै अवस्थाको मध्यनजर गर्दै उपमहानगरभित्र चक्रपथ निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारेका छौं । यहाँ चक्रपथको आवश्यकता पनि देखिन्छ । सबै वडाहरूलाई छुने एउटा चक्रपथको अवधारण लिएका हौं । उपमहानगरपालिकाले पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै बजेट ल्याएको छ । नेपालगन्ज ठूलो व्यवसायीक सम्भावना बोकेको क्षेत्र पनि हो । यसको विस्तार, विकास र थप व्यावसायिक क्षेत्र बनाउन तपाईंको भूमिका के हुन्छ ? हो, नेपालगन्जमा आफैमा व्यवसायीक क्षेत्रमा सम्भावना बोकेको ठाउँ हो । व्यवसायीक वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्छ भनेर उपमहानगर पनि लागेको छ । यस विषयमा पनि हामीले अध्यन गर्दै छौं । व्यवसायीक क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउने सोचमा छौं । कृषि क्षेत्रलाई जोडेर व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गर्ने छौं । समय क्रमसँगै उपमहानगरभित्र धेरै उद्योगहरू खुल्दै छन् भने केही उद्योगहरू सञ्चालनमा आएका छन् । जहाँ पायो त्यही उद्योगको स्थापना भएका कारण दिन प्रतिदिन शहर अस्तव्यस्त हुँदै गएको छ । त्यसैले औद्योगिक क्षेत्रहरूको एउटा निश्चित क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने हो कि भन्ने कुराहरू पनि गरिरहेका छौं । औद्योगिक क्षेत्रले वातावरण पनि नबिगार्ने र व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने माहोल बनाउनेतर्फ हामी लागेका छौं । उद्योगहरूको स्थापना गर्दा अब निश्चित ठाउँमामात्र वा शहरभन्दा टाढा खोल्ने हो कि भन्ने कुरामा पनि हमाली उद्योगीहरूसँग छलफल गरिरहेका छौं । व्यवसायीक वातावरणका सिर्जना गर्न उपमहानगर सधै तत्पर छ । उद्योगको र शहरको क्षेत्र छुट्याएर जग्गाको वर्गिकरण गर्ने तर्फ पनि हामी लागि रहेका छौं । स्थानीय तह समृद्ध हुन कुन–कुन पक्षबाट कस्तो भूमिका अपेक्षा गर्नुहुन्छ ? हामीले गर्ने भनेको प्रयास हो । यो प्रयासमा सबैको साथ सहयोग चाहिन्छ । सबैको साथ सहयोग बिना अगाडि बढ्न सक्दैन । चाहे त्यो फोहोर व्यवस्थापन, विकास निर्माण, सेवा प्रवाहमा आदि क्षेत्र नै किन नहोस् । नेपालगन्जको विकासको लागि सारोकारवला निकाहरूसँग पनि छलफल गरिरहेका छौं । उद्योग वाणिज्य संघ, सरोकावला निकाय, स्थानीयसँग उपमहानगरपालिका भित्र विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौं । यहाँ समग्र यो महानगरपालिको प्रमुख भइरहँदा यहाँले यो पदको अवसर र चुनौतीलाई कसरी लिनुभएको छ ? उपमहानगरपालिकामा चुनौती छदँैछ । हामी जनताबाट चुनिएर निर्वाचित भएका छौं । यसलाई मैले नेपालगन्जको विकासका लागि अवसरको रूपमा मानेको छु । ५ वर्षको योजना लिएर हामी अगाडि बढेका छौं । अत्यन्तै जिम्मेवार भएर नेपालगन्जलाई अगाडि बढाउँछौं । निर्वाचनका बेलामा तयार पर्नु भएको घोषणापत्रमा भन्दा फरक जनताको आवश्यकता के पाउनु भयो ? जनताको आवश्यकतालाई समेटेर हामीले घोषणापत्र तयार पारेका हौं । मैले पनि लामो समयसम्म सक्रिय भई राजनीतिमा लागेको मान्छे हुँ । हिजो जनताले अपेक्षा गरेर उठाएका मुद्दालाई एजेण्डाको रूपमा बनाएको छु । घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका कुरा जनताको माग बिचको भिन्नता त्यति धेरै नहोला । घोषणापत्रसँग उल्लेख गरेका कुरा र जनताको आवश्यकतालाई पुरा गर्दै जान्छौं । मैले महानगरको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा यहाँको सेवा प्रवाह, महानगरले लगाएको ठेक्का, सरसफाइ, फोहर व्यवस्थापनलगायत सबैजसो क्षेत्र अस्तव्यस्त पाइएकाले सुरुबाटै काम गर्नुपर्ने देखिएको छ । हामीले गर्नुपर्ने केही विशेष कामहरूको सूची पनि बनाएका छौं । जुन हाम्रो प्रतिबद्धता पत्रमा पनि देख्न सकिन्छ । विकास मेरो मूल एजेण्डा हो, यस उपनगरपालिकाको समृद्धि र विकासका लागि मेरो प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकार र विदेशी दातृ निकायसँग सहकार्य गर्ने मुख्य योजना छ । यसमा सबैले साथ दिनु हुन्छ भन्ने आशा पनि छ । नेपालगन्ज भारतीय सीमा क्षेत्रमा पर्छ, सीमा क्षेत्रमा भएकै कारण धेरै अवैध रूपमा सामान ओसारपसार बढी मात्रमा हुने गरेका पाइन्छ यसको नियन्त्रण तथा न्यूनीकरणका लागि केही काम गर्ने सोच्नु भएको छ ? यसमा पनि हाम्रो प्रयास जारी छ । यस विषयमा हामीले प्रहरी प्रशासनसँग छलफल गरिरहेका छौं । खुल्ला सिमाना नै चुनौतीको विषयको रूपमा देखिएको छ । यस कारण जति सकिन्छ यसको नियन्त्रणमा छौं । केही नियन्त्रण पनि भएको देखिन्छ । समान आयात नियार्त गर्ने कुरामा केही समस्याहरू छन् । यसलाई सहज वातावरण मिलाउने छौं । नेपालगन्जलाई व्यवस्थित शहरको रूपमा विकास गर्ने तपाइको योजना के छ ? नेपालगन्जलाई व्यवस्थित शहरको बनाउने परिकल्पना हामीले पनि देखेका र्छौं र, नगरवासी पनि यही चाहान्नु हुन्छ । यसको लागि महानगरपालिका मात्र नभई समग्र नगरवासी पनि लाग्नु पर्ने देखिन्छ । उपमहानगरपालिकामा पनि अहिले फोहोर नै मुख्य समस्याको रूपमा छ । हामीले आफैले शहरमा भित्र अव्यवस्थित रूपमा फोहोर फाल्छौं । यसमा नागरिक आफै जबाफदेही हुन पर्याे । फोहोर व्यवस्थापनको लागि चाहिने सहयोग र उपकरणहरू उपमहानगरपालिकाले दिन्छ । सुन्दर नेपालगन्ज बनाउने नागरिकको पनि दायित्व हो । तपाईंको ५ वर्षको कार्यकालपछि नेपालगन्ज कस्तो बन्छ ? ५ वर्षको कार्यकालपछि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका सरसफाइको क्षेत्रमा उत्कृष्ट शहर, डुबान मुक्त, सुन्दर शहरको रूपमा देख्न सक्नु हुने छ । नेपालको नै सबै भन्दा गर्मी शहर नेपालगन्ज हो । गर्मी भएकाले उपमहानगर भित्र वृक्ष रोपण गरी हरियाली शहरको रूपमा विकास गर्ने योजना बनाएका छौं ।

कास्की । पोखरा महानगरपालिकाका युवाहरूलाई लक्षित गरेर युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष सञ्चालन गरिने भएको छ । सो कोषमार्फत पोखराका ७५० युवालाई स्वरोजगार बनाइने लक्ष्य राखिएको छ । महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रममार्फत सो कोषमा पाँच करोड विनियोजन गरेकामा युवा स्वरोजगार कोष र मुक्तिनाथ विकास बैंकको तर्फबाट समेत पाँच–पाँच करोडका दरले लगानी गरी १५ करोडको कोषमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो । सो कोष सञ्चालन गर्न त्रिपक्षीय सम्झौताका लागि सैद्धान्तिक सहमति जुटेको पोखरा महानगरका प्रमुख धनराज आचार्यले जानकारी दिए । युवा स्वरोजगार कोषका कार्यकारी निर्देशक विश्वमोहन अधिकारी, मुक्तिनाथ विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रद्युम्न पोखरेल र महानगरका प्रमुख आचार्यबीच कोषमार्फत कार्यक्रम छिट्टै आगडि बढाउने सैद्धान्तिक सहमति भएको बताइन्छ । कोषमार्फत कृषि क्षेत्रमा लागेका युवा उद्यमीलाई प्राथमिकता दिइने र लगानी गरिने प्रमुख आचार्यले बताए । कृषि उद्यमको माध्यमबाट रोजगारीसमेत अभिवृद्धि हुने विश्वास लिइएको छ । महानगर प्रमुख आचार्यले भने, ‘हालै युवा स्वरोजगार कोषका कार्यकारी निर्देशक र मुक्तिनाथ विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग बसेर कृषि उद्यमलक्षित गर्दै स्वरोजगार कोषमार्फत युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने सम्बन्धमा हाम्रो सहमति भएको छ । यसमा हामी तीनवटै पक्षले बराबर रकम जग्मा गर्ने छौँ र बैंकमार्फत नै यसलाई अगाडि बढाउने योजनामा छौँ । खासगरी कृषि क्षेत्रमा केही गर्न चाहने युवालाई लक्षित गरेर महानगरमा रोजगार अभिवृद्धि गर्ने पनि हाम्रो चाहना हो ।’ निर्देशक अधिकारीले अगामी चार वर्षसम्म यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ आफूहरु अगाडि बढेको बताए । उनले भने, ‘यो कार्यक्रममार्फत न्यून वर्ग र बेरोजगार युवालार्ई समेट्ने योजना छ । कोष अगाडि बढाउनका लागि अब औपचारिक सम्झौता गर्ने तयारीमा छौँ ।’ उनका अनुसार यो कार्यक्रम सम्झौता भएर कार्यान्वयनमा जान कम्तीमा एक महिना लाग्ने छ । रासस