‘स्मार्ट सिटी’का जनप्रतिनिधिलाई स्मार्ट फोन, मेयर र उपभेयरलाई रोजेअनुसारकाे सेट
काठमाडौं महानगरलाई ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने घोषणा गरेका महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले महानगरपालिकाको बजेटबाट आफ्नै सुविधा र फाइदाका लागि लाखौं रुपैयाँसम्मको मोबाइल फोन खरिद गर्ने निर्णय गरेको खुलेको छ । महानगरपालिकाको गत ६ असारमा बसेको नगर कार्यपालिकाको दोस्रो बैठकले नगर कार्यपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यहरूका लागि कम्तीमा ३० हजार रुपैयाँदेखि लाखौं रुपैयासम्म पर्ने मोबाइल फोन खरिद गर्ने निर्णय गरेका छन् । गत १७ जेठदेखि मात्रै पदभार ग्रहण गरेका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले निर्वाचनताका आपूmले जनाएका प्रतिबद्धता र घोषणापत्रविपरीत व्यक्तिगत सुविधाका लागि करोडौं रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने निर्णय गरेका छन् । नगर कार्यपालिका बैठकको निर्णय नम्बर ३ (ख) मा प्रमुख र उपप्रमुखका लागि मोबाइल फोन खरिद गर्ने र मोबाइल रिजार्च खर्च बिलअनुसार भुक्तानी दिइने निर्णय उल्लेख छ । यस निर्णयअनुसार प्रमुख र उपप्रमुखले जति महँगो परे पनि आफूले रोजेअनुसारको ‘स्मार्ट मोबाइल फोन’ खरिद गर्न सक्नेछन् । नगर कार्यपालिकाका सदस्यहरूका लागि भने ३० हजार रुपैयाँबराबरको मोबाइल सेट खरिद गर्ने निर्णय गरिएको छ भने उनीहरूका लागि मासिक २ हजार ५ सय रुपैयाँ मोबाइल रिचार्ज खर्च दिइनेछ । प्रमुख र उपप्रमुखका लागि मोबाइल खरिद शीर्षकमा बजेटको सिलिङ तोकिएको छैन । प्रमुख र उपप्रमुखले आफैंले आप्mना लागि मोबाइल खरिद गरी बिल पेस गर्नुपर्ने निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ । नगर कार्यपालिकाका सदस्यमा महानगरपालिकाका ३२ वटा वडाका अध्यक्ष र आठ जना सदस्य गरी ४० जना छन् । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पाउने सुविधाबारे संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले कानुनको मस्यौदा तयार पारिरहेका बेला महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले हतारो गर्दै आफ्नो सुविधाका लागि ‘अलोकप्रिय र विवादित’ निर्णय गरेका छन्। नगर कार्यपालिकाको दोस्रो बैठकलगत्तै सोही दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महानगरपालिका प्रमुख शाक्यले ८ बुँदे निर्णय गरिएको भन्दै निर्णयपत्र बाँडेका थिए । सो निर्णयपत्रमा चालू आर्थिक वर्ष ९आगामी असार मसान्त० सम्मका लागि जनप्रतिनिधिहरूको तलब र भत्ताबापत ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गरिने उल्लेख थियो ।तर हाल नगर कार्यपालिकाको दोस्रो बैठकले जनप्रतिनिधिहरूका लागि ३५ लाख रुपैयाँबाहेक अन्य शीर्षकमा लाखौं रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने निर्णय गरेको खुलेको हो । बैठकले प्रमुख र उपप्रमुखका लागि १ हजार ५ सय रुपैयाँ बैठक भत्तासमेत दिने निर्णय गरेको छ । नगर कार्यपालिका सदस्य, वडा सदस्य र आमन्त्रित सहभागीहरूलाई भने जनही १ हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता दिइने निर्णय गरिएको छ । मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा भने निर्वाचित पदाधिकारीहरूका लागि तलबको मात्रै व्यवस्था गरिएको छ भने सदस्यहरूका लागि बैठक भत्ता दिने प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रालयले कानुन बनाएर मात्रै सोहीअनुसार जनप्रतिनिधिहरूलाई सुविधा दिने प्रस्ताव गरेको छ भने महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले बिनाकानुन, बिनाकार्यविधि जथाभावी रूपमा तलब, भत्ता, मोबाइल फोन, सिम कार्ड र रिचार्ज खर्च दिने निर्णय गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले जनप्रतिनिधिलाई मोबाइल सेटसहितको सुविधा दिने कार्यको बचाउ गरे । ‘यो स्वभाविक काम हो, जनताका काम गर्नलाई नै यस्तो सुविधा दिइएको हो, यसलाई नकारात्मक रुपमा लिन मिल्दैन,’ उनले भने । राजधानी दैनिकबाट ।
गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिरको पूजा खर्च एक रुपियाँ, जग्गाका मोहीले दिन्छन वार्षिक २६ रुपियाँ कुत
काठमाडौं । कुनै मन्दिरमा दैनिक पूजा खर्च एक रुपियाँ रहेको छ भन्दा विश्वास नलाग्ला तर गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिरको पूजा खर्च एक रुपियाँ नै रहेको छ। यो एक रुपियाँले मन्दिरमा खटिएका पाँच जनाले दामासाही लिएर पूजा गर्दै आएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा ३९६ रोपनी जग्गा आयस्ताका रूपमा रहेको गोकर्णेश्वर मन्दिरको पूजा खर्च यति लाजमर्दो मात्र छैन, महादेवको जग्गा आफ्नो नाममा कायम गरिपाऊँ भनी महादेवलाई चारवटा मुद्दा पनि परेको छ। स्थानीय समाजसेवी एवं गोकर्णेश्वर पुजारी खलक सुरेशचन्द्र भट्टका अनुसार मुद्दा नहालेका महादेवका जग्गाका मोहीले वार्षिक २६ रुपियाँ कुत बुझाउँछन् तर माकलबारीमा छ करोड रुपियाँभन्दा बढी मूल्य आँकलन हुने महादेवको जग्गामा भने मुद्दा छ। समाजसेवी एवं पुजारी खलकका सुरेशचन्द्र भट्टले राजगुठी अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको यो मन्दिरको सुधारमा गुठी संस्थानले खासै चासो नदिएको गुनासो गर्दै उल्टै गोकर्णेश्वरको जग्गालाई केही भूमाफियाले कब्जामा लिन खोजेको बताए। पैसा, बल, हुलमुल, धम्की यी सबैको प्रयोग जग्गा हडप्ने सिलसिलामा मन्दिरले खेपिरहेको भट्टले बताए। महादेव र मन्दिर परिसरसमेत नाजुक रहँदै आएको यो अवस्थामा नेपाली सेनाको बर्दबहादुर गण र इन्द्रध्वज गणले यहाँ सरसफाइ गरी मन्दिर हेर्नलायकको बनाएको छ। २०६१ सालमा सरकारी गुरुयोजनासहित सुधार थालिएको गोकर्णेश्वर मन्दिर र परिसरमा अहिले स्थानीय केही स्वयंसेवीले मात्र स्वेच्छाले काम गरिरहेका छन्। सो मन्दिर र क्षेत्र संरक्षण एवं प्रबन्ध समितिका सदस्य सचिव पुजन गौतमका अनुसार समितिले माली र एक सुपरभाइजर राखेको छ तर मन्दिरको आय एकदमै न्यून भएकाले जसोतसो काम भइरहेको छ। २०५८ मा मन्दिर संरक्षण स्थानीय समिति, २०६१ मा सरकारी गुरुयोजना र २०६३ मा प्रबन्ध समिति खडा भए पुरातत्व विभागले मर्मत गर्छ। विशेष भौतिक तथा पूर्वाधार क्षेत्र विकास आयोजनाले दिने वार्षिक सामान्य रकमले यहाँ केही सुधारका काम भइरहेको सदस्य सचिव गौतमले बताए। गोकर्णेश्वर महादेव क्षेत्र उत्तरगयाका रूपमा पनि पवित्र र महत्वको मानिन्छ। हिमवत् खण्ड नेपाल महात्म्यको १४० अध्यायमा यहाँ श्राद्ध गर्दा २१ कुलको उद्धार हुन्छ भनिएको छ। कुशे औँसी र अन्य दिनका श्राद्ध कार्यमा यहाँ दिनहुँजसो भीड हुन्छ। कान्तिपुर दैनिकबाट ।
मतपत्र च्यात्नेलाई पाँच बर्ष जेल, धाँधदीलाई रोक्न सहयाेग पुग्ने
इलाम । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले मतपत्र च्यात्नेलाई कारावास सजाय हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले मतगणनामा हुने धाँधदीलाई रोक्न मतपत्र च्यात्नेलाई कम्तीमा पाँच बर्षको कारावास सजाय हुनुपर्ने धारणा राखे । भरतपुरमा मतपत्र च्यातिएपनि निर्वाचन आयोगले दलका प्रतिनिधिले मतपत्र छुन नपाउने, टाढैबाट सदर र बदर देखाउने व्यवस्था गरेको छ । यो घटनाको अहिलेसम्म निराकणर नभएकै कारण मतपत्र च्यात्नेलाई जेल सजयाँसम्मको व्यवस्था भएको हो । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
