आयोगले क-कसको गर्दैछ सम्पत्ति छानबिन ?
काठमाडौं । सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार तय गरेको छ । सरकारले राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै आयोगको काम कारवाही तय गरेको हो । आयोगले एक वर्षको अवधिमा विभिन्न सार्वजनिक पदमा रहेका सार्वजनिक पदबाट सेवा निवृत्त भएका वा हटिसकेका पदाधिकारी र तिनका परिवार समेतका नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्तिको विवरण सङ्कलन गर्ने र सो उपर जाँचबुझ गर्ने उल्लेख गरिएको छ । आयोगले तत्कालीन श्री ५ को सरकार र नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायक मन्त्री, तत्कालीन संसद सदस्य, व्यवस्थापिकाको रूपमा कार्य गर्ने संविधानसभाका सदस्य, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र नेपालको संविधानबमोजिम नियुक्त भई संवैधानिक निकायका पदमुक्त भएका वा हटेका प्रमुख तथा पदाधिकारी, पूर्व न्यायाधीशहरू तथा नेपाली सेनाको सेवा निवृत्त राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सो भन्दा माथिका अधिकृतहरूको सम्पत्ति पनि छानबिन गर्नेछ । यस्तै, प्रदेश प्रमुख, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायक मन्त्री, प्रदेश सभाका सदस्य तथा पदाधिकारी, साविकको जिल्ला विकास समिति र हालको जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, नेपाली राजदूतावास तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा कर्मचारी, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सो भन्दा माथिको पदका निजामती सेवा, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्नेछ । आयागले कार्यालय प्रमुखको पदमा कार्यरत वा कार्य गरेको निजामती सेवा, संसद सेवा वा स्वास्थ्य सेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको कर्मचारी, कार्यालय प्रमुख पदमा कार्यरत वा कार्य गरेको नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी सरहको कर्मचारी, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर, सञ्चालक समितिका पदाधिकारी, डेपुटी गभर्नर, कार्यकारी निर्देशक र राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सो भन्दा माथिका कर्मचारीको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्नेछ । यस्तै, प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित सरकारी बैङ्कक तथा वित्तीय संस्था, नेपाल सरकारका आयोग, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण, बोर्ड, समिति, केन्द्र आदिका अध्यक्ष, सञ्चालक, कार्यकारी निर्देशक, महाप्रबन्धक, प्रबन्ध निर्देशक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सो भन्दा माथिको कर्मचारी, नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानका अध्यक्ष, सञ्चालक, कार्यकारी निर्देशक, महाप्रबन्धक, प्रबन्ध निर्देशक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सो भन्दा माथिको कर्मचारी, नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त गर्ने विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान लगायतका निकायका पदाधिकारी र राजपत्राति प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सो भन्दा माथिको कर्मचारीको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्नेछ । यस्तै, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको मन्त्री, प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्री वा संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा सदस्य वा यस्तै पदमा रहेका व्यक्तिले नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारबाट पारिश्रमिक वा सुबिधा लिने वा नलिने गरी नियुक्त भएका वा नियुक्त नभई कार्य गरेका सल्लाहकार, स्वकीय सचिव, निजी सचिव वा यस्तै पदाधिकारी, सम्पत्ति छानबिन गर्दा गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी आफू र आफ्ना परिवारका सदस्य, आफन्त वा नातेदारको सम्बन्धमा नपर्ने व्यक्ति तथा स्वदेश वा विदेशमा लुकाएको वा पठाएको विषयमा समेत अनुवन्धान हुने उल्लेख छ । बहालवाला न्यायाधीश वा नेपाली सेना वा यस आयोगको कार्यक्षेत्रमा नपरेका अन्य पदाधिकारी वा कर्मचारीको हकमा उजुरी प्राप्त भएमा अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने, पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्म पदाधिकारी र कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन, पुष्ट्याई र छानबिन गर्ने र दोस्रो चरणमा वि. सं. २०४८ सालदेखि आर्थिक वर्ष २०६१/६२ सम्मको अवधिका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन, पुष्ट्याँई र छानबिन गर्ने उल्लेख छ । सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीहरूमध्ये भ्रष्टाचारबाट तथा गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्नसक्ने बढी सम्भावना भएका व्यक्तिहरू पहिचान गरी छानबिनको दायरा निर्धारण गर्ने, सम्पत्ति छानबिन गर्दा पैत्रिक सम्पत्ति तथा वैधानिक आर्जन र सोबाट बढे बढाएको पक्षलाई समेत गहन अध्ययन गरी सम्पत्ति यकिन गर्ने, छानबिन गरिने पदाधिकारी र कर्मचारीको व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक मर्यादामा खलल नपुग्ने गरी गोप्य रूपमा छानबिन र अनुसन्धान गर्ने र जाँचबुझको क्रममा विदेशमा रहेको सरोकारवाला व्यक्तिको आर्थिक हैसियत समेत हेर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । आयोगमा उजुरी परेका, विभागीय कारबाहीमा परेका, अस्वभाविक रूपमा उच्च आर्थिक हैसियत देखिएका, विचौलियाको रूपमा कार्य गरेका, कर तथा राजस्व प्रशासन, भूमि प्रशासन तथा यातायात व्यवस्था जस्ता जनताको प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने सार्वजनिक निकायमा लामो समयसम्म वा पटक-पटक कार्यालय प्रमुख तथा अन्य हैसियतमा काम गरेका, भ्रष्टाचारका दृष्टिकोणले जोखिमयुक्त कार्यालय/निकायमा काम गरेका कर्मचारीको सम्पत्ति प्राथमिकताको साथ छानबिन गर्ने सूचनामा उल्लेख छ । यस्तै, सम्पत्ति छानबिन गर्दा अवैधानिक वा गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने तथ्य र प्रमाणबाट पुष्टि हुन आएमा त्यसरी स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको विवरणसमेत तयार गरी नेपालको प्रचलित कानूनबमोजिम थप अनुसन्धान गरी कारबाही अघि बढाउनका लागि सम्बन्धित निकायसमेत उल्लेख गरी सिफारिस गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
‘पहिले थुन्ने अनि सुन्ने’ प्रवृत्तिले लगानीको वातावरण बिग्रियो : निजी क्षेत्र
काठमाडौं । सरकारले व्यवसायीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण र कार्यशैलीप्रति निजी क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको भुमिका महत्वपूर्ण रहे पनि सरकारले व्यवसायीका समस्या सुन्नुको सट्टा ‘पहिले थुन्ने अनि सुन्ने’ रणनीति अख्तियार गरेको उनीहरूको आरोप छ । केही समयअघि मात्रै व्यवसायी एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छालाई पक्राउ गरी हिरासतमा लिएको छ । साथै व्यवसायी दीपक भट्ट, सुलभ अग्रवाल लगायतका व्यवसायीहरुलाई अनुसन्धानका लागि भन्दै हिरासतमा लिएको छ । यसबारेमा निजी क्षेत्रका अगुवाहरुले भने सरकारको आलोचना गरेका छन् । उनीहरुले व्यवसायीलाई थुनेर लगानीको वातावरण बिगारेको आरोप लगाएका छन् । व्यवसायीहरुलाई पहिला मजबुत आधार बिना पक्राउ नगर्न सुझाव दिएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राज्य र निजी क्षेत्रबिचको सम्बन्ध ‘पक्ष र प्रतिपक्ष’ को जस्तो हुन नहुने बताए । महासंघको वार्षिक साधारण सभाको सन्दर्भमा बोल्दै उनले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने र पुराना कानूनहरूको सुधार अनिवार्य रहेको उल्लेख गरे । अध्यक्ष ढकालले कालोबजारी ऐन जस्ता पुराना र अव्यवहारिक कानूनहरूले व्यवसायीलाई अप्ठ्यारोमा पारेको चर्चा गर्दै त्यस्ता प्रावधानमा सुधार ल्याउन महासंघले निरन्तर पहल गरिरहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामीले पुराना कानुनको संशोधन र निजी क्षेत्रलाई हेर्ने राज्यको दृष्टिकोण बदल्न उल्लेखनीय प्रयास गरेका छौँ । निजी क्षेत्रको साख जोगाउन र व्यावसायिक सुरक्षाका लागि ‘निजी क्षेत्र संरक्षण र प्रवद्र्धन योजना’ (पीएसपीपी) पारित हुनु यसै दिशाको एउटा ठूलो उपलब्धि हो ।’ कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान दिने निजी क्षेत्रलाई राज्यले वास्तविक आर्थिक इन्जिनका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । अध्यक्ष ढकालले व्यवसायीमाथि हुने धरपकड र नियन्त्रणमुखी व्यवहारले समृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने भन्दै निजी क्षेत्रका साझा एजेण्डामा सबैको ऐक्यवद्धता आवश्यक रहेको बताए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारले व्यवसायीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण र कार्यशैलीप्रति कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएपनि सरकारले व्यवसायीका समस्या सुन्नुको सट्टा नियन्त्रणमा लिने प्रवृत्ति देखाएको उनको आरोप छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचनको सन्दर्भमा बोल्दै पूर्वअध्यक्ष मल्लले सरकारले ‘पहिले थुन्ने अनि सुन्ने’ रणनीति अख्तियार गर्दा मुलुकमा लगानी र व्यवसाय गर्ने वातावरण नराम्ररी प्रभावित भएको बताए । उनले भने, ‘कुनै पनि उद्यमीले कानूनविपरीत कार्य गरेमा सजाय पाउनुपर्छ भन्नेमा दुईमत छैन, तर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरित व्यवसायीमाथि हुने धरपकड र हतोत्साही गर्ने कार्य तत्काल रोकिनुपर्छ ।’ मल्लले सरकारले दिने आश्वासन र व्यवहारमा ठूलो भिन्नता रहेको उल्लेख गर्दै नीतिगत स्पष्टता नहुँदा र झन्झटिलो व्यवस्थाका कारण व्यवसायीहरू मर्कामा परेको तर्क गरे । उनले राज्यले नियन्त्रणमुखी सोच त्यागेर निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित नगरेसम्म मुलुकको समृद्धि सम्भव नहुने समेत स्पष्ट पारे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ उपाध्यक्षका प्रश्तावित उम्मेदवार हेमराज ढकालले अनुसन्धानका नाममा व्यवसायीहरूलाई बिना प्रमाण थुनामा राख्ने प्रक्रियाप्रति आपत्ति जनाए । प्रतिकुल आर्थिक वातावरणमा निजी क्षेत्रलाई साथ दिनुको सट्टा राज्यले धरपकडको बाटो रोजेको उनको गुनासो छ । महासंघको आसन्न निर्वाचनका सन्दर्भमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै ढकालले भने, ‘अनुसन्धान गर्नकै लागि व्यवसायीलाई थुनामा राखिरहनु पर्दैन । न्यायिक निकायको फैसला आएपछि मात्र सजाय तोकिनुपर्छ । अहिलेको परम्परागत र निरंकुश शैलीको धरपकडले निजी क्षेत्रको मनोबल गिराएको छ ।’ उनले यस्तो प्रवृत्तिले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) र आन्तरिक लगानी दुवैलाई निरुत्साहित गरिरहेको बताए । ढकालले निजी क्षेत्रले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान पुर्याए पनि राज्यको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको उल्लेख गरे । सरकारले सयौँ वर्षदेखि राजस्व र रोजगारीमा योगदान दिने वर्गलाई थुन्ने र त्रसित पार्ने काम गरिरहेको भन्दै उनले ‘अग्रिम जमानत’ जस्ता उदार कानूनको आवश्यकतामा जोड दिए । आरोपका भरमा व्यवसायी पक्राउ गरिएकोप्रति उपाध्यक्ष श्रेष्ठको आपत्ति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी एशोसिएट उपाध्यक्ष ज्योत्सना श्रेष्ठले पछिल्लो समय केही व्यवसायीहरूलाई आरोपकै आधारमा पक्राउ गरिएको घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे । उचित अनुसन्धान र ठोस प्रमाणबिना नै व्यवसायीहरूलाई नियन्त्रणमा लिने कार्यले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाएको उनले बताए । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले कुनैपनि व्यक्तिलाई दोषी ठहर नहुँदै वा पर्याप्त अनुसन्धान नगरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु न्यायोचित नहुने उल्लेख गरे । बिनाप्रमाण थुनामा राख्ने प्रवृत्तिले समग्र व्यावसायिक क्षेत्रको आत्मविश्वास र भरोसालाई कमजोर बनाउँदै लगेको उनको तर्क छ । राज्यले पहिले अनुसन्धान गरेर मात्र कारबाहीको कदम चाल्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले भने, ‘हामीले बारम्बार उठाउँदै आएको मुख्य माग भनेको पहिले सबै पक्षको कुरा सुन्ने र गम्भीर अनुसन्धान गर्ने, त्यसपछि मात्रै दोषी देखिएमा आवश्यक कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने भन्ने हो ।’ निजी क्षेत्रका समस्या र यस्ता कार्यहरूका विरुद्ध अब अझ सशक्त र स्पष्ट रूपमा आवाज उठाउनुपर्ने बेला आएको भन्दै उनले देशभरका व्यवसायीहरूलाई एकजुट हुन समेत आह्वान गरे । व्यावसायिक सुरक्षा र सम्मानका लागि सम्पूर्ण निजी क्षेत्रले यस विषयलाई व्यापक रूपमा अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वकोषाध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले निजी क्षेत्रमाथि भइरहेको धरपकड र राज्यको व्यवहारप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन् । उद्योगी–व्यवसायीहरूले देशको अर्थतन्त्र र विकासमा पु¥याएको योगदानलाई नजरअन्दाज गर्दै राज्य संयन्त्रले विना आधार जेल हाल्ने काम गरेको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानले निजी क्षेत्रले उद्योग मात्र सञ्चालन नगरी देशको समग्र विकासमा अभिन्न भूमिका निर्वाह गरिरहेको स्पष्ट पारे । उनले व्यवसायीहरूले तिरेको करबाटै सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक नेतृत्व र समग्र राज्य संयन्त्र सञ्चालन भइरहेको स्मरण गराए । उनले भने, ‘हामीले तिरेको करबाट सरकारी कर्मचारी र नेताहरू पालिएका छन्, सरकार चलेको छ । तर राज्यले हामीलाई नै जेल हाल्ने वातावरण सिर्जना गरेको छ ।’ पछिल्लो समय उद्योगीहरूलाई जुनसुकै बेला पक्राउ गर्न सक्ने त्रासपूर्ण वातावरण बनेको उल्लेख गर्दै उनले राज्यको यस्तो कदमको निजी क्षेत्रले सशक्त प्रतिरोध गर्नुपर्नेमा जोड दिए । विना कसुर व्यवसायीहरूमाथि भइरहेको धरपकडले लगानीको वातावरण बिगार्ने र निजी क्षेत्रको मनोबल गिराउने उनको तर्क थियो । वर्तमान परिस्थितिमा व्यवसायीहरू एकजुट भएर राज्यको स्वेच्छाचारी कदमविरुद्ध आवाज उठाउनुपर्ने प्रधानले बताए ।
सम्पत्ति छानबिन आयोगका पदाधिकारीको सेवा सुविधा तोकियो, कार्यावधि एक वर्ष
काठमाडौं । सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको सेवा सुविधा तोकिएको छ । बैशाख २ गते गठन भएको सम्पत्ति छानबिन आयोगको कार्यसम्पादन शर्तमा केही संशोधन गर्दै सरकारले सुविधा तथा पारिश्रमिक पनि तोकेको हो । सरकारले आयोगको अध्यक्षलाई नेपाल सरकारको राज्यमन्त्री सरहको पारिश्रमिक र सवारी साधन, इन्धन, सवारी चालक, सञ्चार सुविधा वा सवारी साधन, इन्धन, सवारी चालक, सञ्चार सुविधावापत मासिक एकमुष्ठ साठी हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको छ । यस्तै, आयोगको सदस्यलाई नेपाल सरकारको सहायक मन्त्री सरहको पारिश्रमिक र सवारी साधन, इन्धन, सवारी चालक, सञ्चार सुविधा वा सवारी साधन, इन्धन, सवारी चालक, सञ्चार सुविधावापत मासिक एकमुष्ठ साठी हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने बताएको छ । आयोगको सचिवालयमा काम गर्ने कर्मचारीलाई बहाल रहेको पदको सुरु तलब स्केलको २५ प्रतिशत थप भत्ता उपलब्ध गराउने, आयोगलाई आवश्यक पर्ने मसलन्द, फर्निचर, उपकरण, सवारी साधन लगायतका मसलन्द प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले व्यवस्थापन गर्ने र आयोग र आयोगको सचिवालयलाई आवश्यक पर्ने बजेट अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगको कार्यावधि आयोगले काम सुरु गरेको मितिले एक वर्षको हुनेछ छ । सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । सो आयोगमा पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य छन् । सरकारले २०६२/६३ देखि हाल २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति विवरणको संकलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्न सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन गर्ने निर्णय भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले सुशासन र पारदर्शिताका लागि यस्तो आयोग गठन गर्ने घोषणा गरेको थियो । जाँचबुझ आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यले संविधान र कानूनको उल्लङ्घन गरेको वा कार्यक्षमताको अभाव भएको वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचार संहिताको उल्लङ्घन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेमा नेपाल सरकारले निजलाई पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सचिवालयमा खटिने कर्मचारीले पद अनुकूल आचरण पालना गरेको नदेखिएमा फिर्ता बोलाउन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
