तीन वटा विधेयक संसदबाट अस्वीकृत, बजेट कार्यान्वयनमा समस्या
काठमाडौं ७ साउन। व्यवस्थापिका संसदले बजेटसँग सम्बन्धित तीन वटा विधेयक अस्वीकृत गरेको छ। सरकार छाडेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रले विधेयकको विपक्षमा मत दिएपछि अस्वीकृत भएको हो। संसदले आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत विधेयक (२१औं संशोधन)लाई बहुमतले अस्वीकार गरेको हो। विधेयक पास भइसकेको अवस्थामा बजेट आश्रित विधेयक अस्वीकृत भएको इतिहासमा नै यो पहिलो पटक हो । संसदको शुक्रबार बसेको बैठकले विनियोजन विधेयकसँग सम्बन्धित तीन विधेयक आर्थिक विधेयक २०७३, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७३ र ऋण तथा जमानत एक्काइसौँ संशोधन विधेयक २०७३ बहुमतले अस्वीकृत गरेको हो। नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि त्यसैलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए पनि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले बजेट आश्रित विधेयकहरुलाई नै पहिला प्रस्तुत गर्ने अडान नछाडेपछि आज दिउँसो भएको सहमतिपछि यी विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरिएका थिए। गत जेठ १५ गते अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसदमा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। यही बजेट कार्यान्वयनका लागि संसदले विनियोजन विधेयक भने असार २५ गते नै पारित गरिसकेको छ। सरकारमा सहभागी माओवादी केन्द्र बाहिरिएसँगै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकार अल्पमतमा परेपछि यी विधेयक संसद्बाट पारित हुन नसकेको हो। पहिले अाफै सहभागि भएर सरकारसञ्चालन गरे पनि माअाेवादीले गत असार २८ गतेदेखि सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा पेश गर्ने भन्दै अाफै सहभागि सरकारलाई अल्पमतमा पारेको थियो।
गोदार घटनाका दोषीलाई अविलम्ब कारबाही गर्न आयोगको आग्रह
काठमाडौं, ७ साउन । धनुषा जिल्लाको गोदारस्थित भएको घटनाका सम्बन्धमा दोषीलाई कारबाही गर्न आयोगले नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा सुरक्षाकर्मीद्वारा पक्राउ परेका सोही जिल्लाका ५ जना युवाहरु सञ्जीवकुमार कर्ण, दुर्गेश लाभ, जितेन्द्र झा, प्रमोदनारायण मण्डल र शैलेन्द्रकुमार यादव हुन् । उक्त घटनाका सम्बन्धमा आयोगको पहलमा नेपाल प्रहरीबाट धनुषा जिल्लाको गोदारस्थित कमला नदीको किनारबाट ५ वटै मानव अवशेषहरु शवोत्खनन् गरी त्यसको वैज्ञानिक परीक्षण पश्चात मानव अवशेषहरु पीडितका आफन्तहरुलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । आयोगले उक्त घटनालाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन भएको ठहर गरी धनुषा जिल्लाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेवतीराज काफ्ले, क्षेत्रीय प्रहरी इकाई कार्यालय धनुषाका तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक डा. चुडाबहादुर श्रेष्ठ, जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका तत्कालीन प्रहरी नायब उपरीक्षक कुवेर सिंह राना र नेपाली सेना धारापानी ब्यारेक धनुषाका तत्कालीन मेजर अनुप अधिकारीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न आयोगले नेपाल सरकारलाई यस अघि नै सिफारिश गरेको छ । शवोत्खनन् पश्चात् वैज्ञानिक रुपबाट समेत पुष्टि भइसकेको घटनाका दोषीमाथि कानुनी कारवाही प्रक्रिया अझै अघि नबढाउनुले पीडितको न्यायप्राप्तिको अधिकार पूर्णतः कुण्ठित भएको देखिन्छ । यसबाट दण्डहीनताको स्थितिले प्रोत्साहन पाउनुको साथै नेपाल सरकार मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्ने दायित्वप्रति उदासीन भएको देखिन्छ । नेपालको संविधान तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन एवं सम्मानित सर्वाेच्च अदालतको फैसला बमोजिम आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो । यस्ता यस्ता गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघनका दोषीलाई कारवाही गर्नु संक्रमणकालीन न्यायको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष पनि हो । मानव अधिकारको गम्भीरतम उल्लघंनका घटनाहरुको कानूनी कारबाहीको प्रकृया लामो समयसम्म अघि नबढाइनुले मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षणप्रति सरकारको गम्भीर उदासीनता देखिन्छ । आयोग समयमै सम्पूर्ण मानव अधिकार पीडितहरुको न्यायप्राप्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
फेसबुक मार्फत करिब २३ लाख रुपैयाँ ठगी गर्ने पक्राउ
काठमाडौं, ७ साउन । फेसबुकबाट सम्पर्क बढाई अमेरिका, क्यानडा पठाइदिन्छु भन्दै करिब २३ लाख रुपैयाँ ठगी गर्ने एक युवालाई प्रहरीले बधुबार पक्राउ गरी शुक्रबार सार्वजनिक गरेको छ । सिन्धुपाल्चोक माङ्खा गाविस–७ घर भई हाल भक्तपुर बस्दै आएका तुलबहादुर तामाङलाई महानगरीय अपराध महाशाखाले बुधबार पक्राउ गरेको थियो । तामाङले जेभी नाममा फेसबुक खोली आफू अमेरिकामा स्थायी बसोबासको अनुमति प्राप्त व्यक्ति भएको , आफ्नी आमा क्यानडाको डाक्टर भएको भनी लेबनानमा रहेकी सिर्जना दोङ, सिर्जनाका भाइ सञ्जय दोङ र मिम लामालाई क्यानडा पठाउने भनी १३ लाख रुपैयाँ तथा साइप्रसमा रोजगारीमा रहेकी कुसुम लामालाई क्यानडामा आफ्नो आमा डाक्टर रहेकाले क्यानडा सँगै जाऔं भनी नेपाल बोलाई नौ लाख रुपैयाँ लिइ फरार भएका थिए । पीडितको उजुरीका आधारमा तामाङलाई पक्राउ गरी ठगी मुद्दामा अनुसन्धान एवम् कारबाहीका लागि महाशाखाले बिहिबार महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं पठाएको जनाएको छ । रासस
