जनशक्ति : रोजगारी

हामी शिक्षकलाई सत्मार्ग देखाउने गुरू मान्छौं । आमा बुवापछिको सम्मान गर्नुपर्ने भनेको शिक्षक हो भन्ने गरिन्छ । त्यसैले त हिन्दू धर्ममा गुरू पूर्णिमा मनाइन्छ । जसमा आफ्नो सत्कर्म, सत्मार्गको बाटो डोर्याउने गुरूको पूजासमेत गरिन्छ । शिक्षकले विद्यार्थीको भविष्यको मार्गदर्शन गर्छन् । अफ्ठ्याराहरूलाई समाधानको बाटोमा लैजाने नै शिक्षक हुन् । जब तिनै शिक्षक समस्यामा पर्छन्, विद्यार्थी कसरी अगाडि बढ्न सक्लान् ? हो, विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना महामारीले सबै क्षेत्र समस्याग्रस्त छ । त्यसमा शिक्षा क्षेत्र झन यसको चपेटामा परेको छ । एकातिर विद्यार्थी चैतदेखि विद्यालय जान पाएका छैनन् भने अर्काेतिर तलब नपाएर शिक्षकहरू समस्यामा छन् । यतिमात्र कहाँ हो र, महामारीको कारण देखाउँदै निजी विद्यालयले शिक्षकहरू निकालिरहेका छन् । निजी मात्र नभएर केही सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत अस्थायी करार शिक्षक कर्मचारी पनि यसको शिकार बनेका छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण म आफै छु । मेरो घर विराटनगर महानगरपालिका १२ बर्कीमा हो । भक्तपुर सूर्यविनायक बाराहीस्थानको महेन्द्र मास्के संचालक रहेको महेन्द्र विद्या आश्रम नामको एक निजी विद्यालयमा म अध्यापन गराउँदै आएको थिएँ । माध्यमिक तहमा गणित विषय पढाउँदै आएको मलाई महामारीका कारण तलब दिन नसक्ने भन्दै स्कुलले निकालिदियो । महामारीका कारण सबैमा मानसिक तनाव परिरहेको बेला जागिर गुमेको अर्काे समस्यामा म परेँ । सरकारी स्कुलका शिक्षक घरमै बसेर पनि तलब भत्ता खाइरहेका छन् । म अनलाइन कक्षा पढाइरहेका छु । तर, एकाएक असार अन्तिमतिर भोलिबाट तपाईं काममा नआउनुहोला भनिदियो । विद्यार्थीले पनि मैले पढाएको राम्रैसँग बुझिरहेका थिए । उनीहरूबाट एकदम राम्रो प्रतिक्रिया आइरहेको थियो । जसले गर्दा म निकै उत्साहित बनेको थिएँ । महामारीका बेला पनि विद्यार्थीलाई कसरी पढाईमा सहभागी गराइराख्ने भन्नेतर्फ मेरो ध्यान केन्द्रित हुन्थ्यो । गत चैतदेखि तलब नदिएपछि विद्यार्थीको भविष्यका लागि अनलाइन कक्षा पढाइरहेका थियौं । अनलाइन कक्षा लिइरहेको भएपनि मलाई आर्थिक समस्या थियो । काठमाडौंमा कोठा भाडामा बसेर सबै किनेरै खानुपर्ने, घरबेटीलाई भाडा तिर्नुपर्ने, पैसै नभएपछि चैतदेखि साउनसम्म कसरी व्यवस्थापन गरे हुँला ? विद्यालयले मासिक ३८ हजार रूपैयाँ पारिश्रमिक पाउनेगरी गत मंसिरदेखि करारमा राखेको थियो । चैतसम्म राम्रै तरिकाले काम चलिरहेको थियो । विद्यार्थीको नजरमा पनि लोकप्रिय शिक्षक बनेको थिए । आखिर जति जे गरेपछि पेटमा एक छाक हाल्न पनि त पैसा नै चाहिन्छ नै । तर, चैतदेखि नै पैसा पाएको थिइनँ । आज पाइन्छ, भोलि पाइन्छ भन्दै आशै आशमा एक होइन, दुई होइन, चार महीना बितिसक्यो । तलब दिनु त कता हो, मैले काम गरेको पारिश्रमिक पाउँ भन्दा उल्टै जागिरबाट हात धुनुपर्यो । आफ्नो मिहेनतको कमाई माग्दा जागिरबाटै निकालिनु पर्ने यो कहाँको न्याय हो ? यस्तो बेला विद्यालयले झन् थप सहयोग गर्नुपर्नेमा उल्टै भोलिबाट काममा नआउनुहोला भनिदियो । चार्टर्ड एकाउन्टेन्टका लागि परीक्षा दिन गत वर्ष विराटनगरबाट काठमाडौं आएको थिएँ । परीक्षा दिएर खाली बसेको बेलामा पढाउनका लागि अफर आयो । आफ्नो बायोडाटा बुझाएर अन्तर्वार्ता दिँदा नाम निस्कियो । लामो समयदेखि तलब नपाउँदा खर्च कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने तनावमा छु । काठमाडौंमा जागिर नै गुमाएपछि त्यहाँ बस्नु आवश्यक नै भएन। त्यसैले अहिले आफ्नै घर फर्केको छु । विद्यालयले मलाई मात्रै होइन, मेरो पक्षमा लागेका अर्का अंग्रेजी विषय पढाउने शिक्षकलाई पनि त्यहीदिन जागिरबाट निकाल्यो । तलब दिनुभन्दा जागिर नै खाइदियो । निजी विद्यालयको यस्तो दादागिरी ? हामीलाई साह्रै अन्याय गरे । यदि यो देशमा साच्चै सरकार छ भने यस्तालाई कारवाही गरोस् । जागिरबाट निकालेपछि पनि सबै हिसाब ‘क्लियर’ गरेर पठाउनुपर्नेमा अहिलेसम्म केही भएको छैन । चैतदेखि असारसम्म १ लाख ४४ हजार रूपैयाँ पाउनुपर्नेछ । त्यो मध्ये २७ हजार मात्र दिइयो । जागिर नै गएपछि काठमाडौंमा बसेर के गर्ने भनेर घर आएँ । कमाउन गएको छोराले केही न केही ल्याएको होला भन्ने आशमा बसेका आमा बुवालाई के भनेर सम्बोधन गर्ने ? मसँग त्यसको उत्तर थिएन । करार सम्झौतामा जुनसुकै बेला पनि जागिरबाट निकाल्न सकिने कुरा उल्लेख छ । जागिरबाट निकालेकोमा मेरो गुनासो होइन । तर, यस्तो महामारीको बेला जागिर नै नभएपछि के खाने ? कसरी बाच्ने ? घरमा आमाबुवा र दुई भाइ गरी चार जनाको परिवार छ । काठमाडौंमा पैसा कमाउन गएको छोरा जागिर नै गुमाएर घर फर्किनु पर्दा कुन आमा बुवाको मन नरोला र ? साथीभाइ तथा आफन्तसँग ऋण निकालेर अहिलेसम्म घरखर्च चलाइरहेको छु । लामो समयदेखि काम गरेको पैसा नपाउँदा मानसिक तनावमा छु । कुनै बेला त सुसाइड गरू कि जस्तो लाग्छ । फेरि मनमा आमा बुवा, भाइ तथा घर परिवारको याद आउँछ । त्यसैले त अहिलेसम्म आफ्नो र आफूजस्तै पीडित शिक्षकहरूको न्यायका लागि आवाज उठाइरहेको छु । आफ्नो मनमा अनेकन प्रश्न आउँछन् । पैसा कमाउन नसकिएको भए ठिकै छ भनेर चित्त बुझाउन सकिन्थ्यो होला । तर, यहाँ त काम गरेको पैसा पाइएन । एकातिर काम गरेको पैसा पाइएन, अर्काेतिर काम गरेको पैसा देऊभन्दा जागिरबाट नै निकालियो । शिक्षकलाई विद्यालयहरुले गरेको यो व्यवहार अहिलेको परिवेश र परिस्थिति तथा कानुन सुहाउँदो छ ?

काठमाडाैं । काेराेना भाइरस महामारीकाे बीचमै मजदुरहरुकाे ज्याला बढेकाे छ । गत आर्थिक वर्षभन्दा चालु आर्थिक वर्षमा उनीहरुकाे ज्यालामा १२ प्रतिशत परिवर्तन भएकाे हाे । उनीहरुले अब गत आर्थिक वर्षभन्दा १२ प्रतिशतले ज्याला बढी पाउने छन् । नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु भएसँगै सुर्खेत जिल्ला दररेट निर्धारण समितिले मजदूरको ज्यालामा हेरफेर गरेको हाे । जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गतको समितिले बजार महँगी बढ्दै गएपछि दैनिक ज्याला मजदूरी गर्नेको पारिश्रमिक बढाएको हो । आर्थिक ऐनअनुसार साे ज्याला बढाइएको हाे । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका प्रशासकीय अधिकृत पदमलाल लामिछानेले नेपाल सरकारको आर्थिक ऐनअनुसार सरकारी क्षेत्रका काम गर्ने मजदूर र निर्माण सामग्रीको हकमा मूल्य निर्धारण गरिएको बताए । उनले मजदूरको हकमा २६ दिनसम्म काम गरेको खण्डमा एक महिना मान्नुपर्ने समितिले निर्णय गरेको बताए । ‘समितिले निर्धारण गरेको दररेटअनुसारै कारोवार हुनेछ, आफूखुशी बजार मूल्य तोक्ने र मजदूरलाई कम ज्याला दिएर शोषण गर्नेलाई कानूनबमोजिम कारवाही गरिनेछ,’ उनले भने । समितिले निर्धारण गरेको दररेटअनुसार अब सरकारी काममा खटिने मजदूरको दैनिक ज्याला रु १०० बढेको छ ।  निजी तथा गैरसरकारी सङ्घ–संस्थामा दैनिक ज्याला मजदूरी गर्नेको पारिश्रमिक पनि बढेको छ । अब डकर्मी, सिकर्मी, चित्रकार र पेन्टरको ज्यालामा रु १०० बढेको छ । यसअघि दैनिक रु ८०० पाउने मजदूरले अबदेखि रु ९०० पारिश्रमिक पाउनेछन् । निर्धारित दररेट अनुसार अब ज्यामीको दैनिक रु ६००, पलम्बरको रु ६८८, सिनियर पलम्बरको रु ७००, इलेक्ट्रिसियन हेल्परको रु ६००, इलेक्ट्रिसियनको रु ७००, निर्माण सामग्री परीक्षण गर्ने ल्याब असिस्टेन्सको रु ६४० र टेक्निसियनको रु ७४५ तोकिएको छ । त्यस्तै, हलुका ड्राइभरको हकमा रु ६६०, हेभी ड्राइभरको हकमा रु ७३०, हेभि इक्विप्मेन्ट अप्रेटरको रु ८२०, ड्राइभर सहयोगीको रु ६००, नगर निरीक्षकअर्थात कार्यालय सहयोगी सरहलाई रु ६००, नर्सरी नाइके, क्याम्पस वर्कर, चौकीदार, कुचीकार, सर्भे हेल्पर र मालीको रु ६०० दैनिक ज्याला निर्धारण गरिएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले जारी गरेको लकडाउनको समयमा के कति तलब तथा पारिश्रमिक दिने भन्ने विषयमा रोजगारदाता र श्रमिकबीच सहमति भएको छ । रोजगारदाता र श्रमिकबीच भएको सहमति अनुसार श्रमिकले चैत महिनाको पूरै तलब पाउने भएका छन् भने बैशाख महिनाको आधा र जेठ महिनामा लकडाउनका कारण काममा आउन नसकेका श्रमिकले आधा तलब पाउने भएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सहित रोजगारदाता संस्थाहरू नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्वर अफ कमर्श, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ र संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र आवद्व ट्रेड युनियन महासंघहरू बीच लकडाउन अवधिको श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तानी लगायतका विषयमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिश गर्न द्विपक्षीय सहमति भएको हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको समन्वयमा लामो समयदेखि जारी औपचारिक एवं अनौपचारिक छलफलबाट रोजगारदाता र ट्रेड युनियन महासंघहरू बीच आज (साउन १३ गते) सहमति भएको हो । विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोभिड–१९ को महामारीको रोकथामको लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउनका कारण उद्योग र व्यवसाय बन्द रहेको समयको पारिश्रमिक दिन कठिनाई भएकोले लकडाउन अवधिको ५० प्रतिशत पारिश्रमिक दिने सम्बन्धमा रोजगारदाताहरूका तर्फबाट सरकारमा सुझाव पेश गरिएको थियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको रोजगारदाता परिषद्का सभापति चन्द्रप्रसाद ढकालको समन्वयमा रोजगारदाताका प्रतिनिधि संस्थाहरूकातर्फबाट यसमा निरन्तर पहल भएको थियो । गत वैशाख २ गते सम्पन्न रोजगारदाताहरूको छाता संस्थाको उच्चस्तरीय भेलाले लकडाउन अवधिको श्रमिकको पारिश्रमिक लगायतका विषयमा सुझाव पेश गर्न महासंघको रोजगारदाता परिषदका सभापति ढकाललाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । पारिश्रमिक लगायत कोभिड १९ को संक्रमणबाट उत्पन्न समस्या समाधानका लागि सुझाव शिफारिस गर्न श्रम मन्त्रालयको पहलमा गएको वैशाख २८ गते त्रिपक्षीय कार्यदल समेत गठन भएको थियो । सोही पृष्ठभूमीमै रहेर रोजगारदाता र ट्रेड युनियन महासंघहरू बीचको निरन्तर गृहकार्य पश्चात यो सहमति भएको महासंघले जानकारी दिएको छ । सहमति अनुसार उद्योग प्रतिष्ठानले गत चैत महिनाको पारिश्रमिक भुक्तानीको हकमा लकडाउन अवधि समेतका लागि साविक वमोजिम पूरा पारिश्रमिक भुक्तानी गरिने भएको छ । श्रमिकको पारिश्रमिक वारे नेपाल सरकारको निर्णयको सन्र्दभमा २०७७ वैशाख महिनाको लागि श्रमिकको ५० प्रतिशत पारिश्रमिक भुक्तानी गरी फरफारक गर्ने र २०७७ जेठ महिनाको हकमा लकडाउनको कारण काममा उपस्थित हुन नसकेका श्रमिकलाई पाउने पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत मात्र भुक्तानी गर्ने सहमति भएको छ । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाको समेत सहभागितामा हस्ताक्षर कार्यक्रममा सहमतिपत्रमा रोजगारदाताहरुका तर्फबाट महासंघको रोजारदाता परिषदका सभापति एवं उपाध्यक्ष ढकाल, परिषदका उपसभापति भरतराज आचार्य, नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवाल र नेपाल चेम्वर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले हस्ताक्षर गरेका छन् । यस्तै, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका उपाध्यक्ष मोहन कटुवाल र संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रको तर्फबाट संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र एवं नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्य अध्यक्ष, संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्दका महासचिव एवं राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष लालकुमार लामा, नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष जगत सिम्खडा, समाजवादी ट्रेड युनियन महासंघ नेपालका अध्यक्ष नवराज दाहाल, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक ट्रेड युनियन महासंघ नेपालका अध्यक्ष चिरागमान सिंह कुंवर, मधेशी ट्रेड युनियन महासंघ, नेपालका अध्यक्ष पल्टन ठाकुर र ट्रेड युनियन महासंघ नेपालका अध्यक्ष हिकमत जंग भण्डारीले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।