जनशक्ति : रोजगारी

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नेपाल श्रम आप्रवासन प्रतिवेदन २०२० सार्वजनिक गरेको छ । बिहीबार श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवको प्रमुख आगमनमा नेपालमा वैदेशिक रोजगारीको अवस्था, सुशासन, क्षेत्रगत मुद्दा र सुधारका विषयलाई लक्षित गर्दै मन्त्रालयले चौथो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । श्रममन्त्री, मन्त्रालयका सचिव विनोद केसी र राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयालले एकै साथ ‘श्रम आप्रवासन प्रतिवेदन २०२०’ सार्वजनिक गरेका हुन् । श्रममन्त्री यादवले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सरकार नयाँ गन्तव्यको खोजीमा रहेको बताए । ‘श्रम गन्तव्य मुलुकमा कोरोनाको संक्रमण बढेसँगै थप चुनौति थपिएको छ, आगामी दिनमा उक्त समस्या र चुनौतिको सामना गर्दै रेमिट्यान्सले देश भित्र नै उत्पादन बढाउन लाग्नु पर्नेछ,’ मन्त्री यादवले भने । वैदेशिक रोजगारी जाने नेपालीको ज्यान जोखिममा मोलेर सुरक्षित एवंम उच्च पारिश्रमिक पाइने देशको खोजी गर्नुका साथै सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाँदै गर्दा भैपरि आउने समस्यालाई न्युनिकरण गर्नतर्फ सोच्नु पर्ने अवस्था रहेको मन्त्री यादवकाे भनाइ छ । श्रम मन्त्रालयका सचिव विनोद केसीले अन्य प्रतिवेदनको तुलनामा फरक, स्वतन्त्र एवंम निष्पक्षरुपमा प्रकाशन गरिएको बताए । सरकारले गर्नुपर्ने सुधारका कुरादेखि श्रमसँग आवद्ध भएका सरकारी तथा निजी संस्थाका कमी कमजोरी र सुधारका विषयमा काम गर्ने बताए । त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयालले आगामी दिनमा राष्ट्रले उत्पादशिल क्षेत्रलाई बलियो बनाउने तथा वैदेशिक रोजगारमा कस्तो खालको श्रमिकको माग छ भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनपर्ने जानकारी दिए । ‘कोरोना भाइरसले बैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा असर पुराइरहेको यस अवस्थामा सरकारले आफ्नै दक्ष जनशक्तिलाई स्वदेशमा नै प्रयोग गर्न लाग्नु पर्नेछ,’ उनले भने । त्यस्तै प्रतिवेदनको सांराश प्रस्तुत गर्दै श्रममन्त्रालयका सह सचिव उमेश ढुंगानाले निति परिमार्जन गर्नु पर्ने देखिएको जानकारी दिए । संघीयताको सन्दर्भमा संविधानको मर्मअनुसार नीति नियमको पालना गर्नु पर्ने कुरा उक्त प्रतिवेदनमा समावेस गरिएको छ । उन्नतस्तरको श्रम गन्तव्यको खोजी देश लागेको र बढ्दो अदक्ष तथा अर्धदक्ष कामदारको बढ्दो वैदेशिक रोजगार जाँदै गर्दा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सरकारले ध्यान दिनु पर्ने देखिएको छ । विश्वको पाँचौ रेमिट्यान्स भित्रने मुलुकमा नेपाल पर्दछ । गत वर्षमा ८ खर्ब ७९ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षमा ०.९ प्रतिशतले वढेको छ ।

बनेपा । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सन्त्रासका कारण आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आगमन ठप्प भएपछि यहाँका होटल व्यवसायी सङ्कटमा परेका छन् । काठमाडौँबाट नजिकैको प्राकृतिक सौन्दर्ययुक्त स्थान काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेल, बल्थली, नगरकोटलगायत आसपासका होटलमा यतिबेला पर्यटकको चहलपहल स्वाट्टै घटेको छ । पर्यटकहरुको आगमन घटेपछि व्यवसाय घटेको धुलिखेल नगरपालिका–८ स्थित होटल सारथीका प्रबन्धक अनिल गोर्खालीले बताए । उनका अनुसार अनलाइन र ट्राभल एजेन्सी व्यवसायबाट सञ्चालन भइरहेको होटल धेरै सङ्कटमा परेको छ । “कोरोना भाइरसको उच्च जोखिममा नेपाल रहेको कारण सतर्कता अपनाउन सरकारले सचेत गराएसँगै बुकिङ गरेकाले रद्द गरिरहेका छन्”, उनले भने, “लगभग ८० प्रतिशत बुकिङ रद्द भइसकेको छ ।” त्यससँगै सरकारले ठूलाठूला कार्यक्रम, सभा, गोष्ठी र ठूला जमघटका कार्यक्रम नगर्न आग्रह गरेसँगै सरकारी, गैरसरकारी सङ्घसंस्थाबाट आउने कार्यक्रमसमेत रद्द भइरहेको उनले बताए । पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० चलिरहेकै बेलामा यसरी कोरोनाको सन्त्रास फलिएसँगै होटल व्यवसायमा ठूलो समस्या निम्तेको उनको भनाइ छ । झन पछिल्लो समयमा सरकारले विभिन्न देशका अनअराइभल भिसा बन्द गरेपछि होटल व्यवसाय थप सङ्कटमा परिरहेको उनले बताए । यस्तै अवस्था पछिसम्म रहेको खण्डमा कर्मचारीलाई नै व्यवस्थापन गर्न समस्या आउन नसक्ने उनको भनाइ छ । धुलिखेल नगरपालिका–३ धुलिखेलमा रहेको मिरावेल रिसोर्टका विष्णुगोपाल राजथलाले कोरोना भाइरसको सन्त्रासका कारण होटल पर्यटन व्यवसायमा धेरै असर पारेको बताए । ट्राभल एजेन्सिमार्फत चीन, जापान, जर्मनी, फ्रान्स, इटालीलगायतका देशबाट आउने पाहुना सबैजसो रद्द भइसकेको उनले उल्लेख गरे । “देशभित्रकै विभिन्न सङ्घसंस्थाबाट आउने सेमिनार, दिवा सेमिनारलगायत कार्यक्रमसमेत रद्द भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “पहिलाको तुलनामा ४५ प्रतिशत घटेको छ ।” अहिले पर्यटकका लागि मुख्य समय फेब्रुअरी, मार्च, अप्रिल र मे महिना धेरै उपयुक्त भएको अवस्थामा नै कोरोनाको सन्त्रासले आगमन ठप्प भएपछि समस्यामा पर्दै आएको व्यवसायी बताउँछन् । क्षेत्रीय होटल एशोसिएन नेपालका उपाध्यक्ष तथा मिरावेल होटलका सञ्चालक भोला थापाले द्वन्द्वको लामो समय दलदलमा परेको होटल व्यवसाय पछिल्लो समयमा केही राम्रो हुँदै आएकामा अहिले फेरि कोरोना भाइरसको सन्त्रासले थप मारमा परेको बताए । “सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को अवधारणा ल्याएपछि अब चाहिँ केही होला कि भनेर उत्साहका साथ होटल व्यवसायलाई थप व्यवस्थित गर्दै लगिरहेका अवस्थामा रहेकै बेला यो सन्त्रासले अर्को सङ्कट नित्याएको छ”, थापाले भने, “धेरै लगानी गरेर व्यवसायलाई आगाडि बढाए तर यो सन्त्रासले गर्दा ठूलो मारमा परेको छ ।” सरकारले होटल व्यवसाय गर्नेलाई कम ब्याजदरमा ऋण दिने व्यवस्था गरेअनुसार धेरै होटल खोलेको भए पनि अहिले कोरोनाको उच्च जोखिममा रहेको भन्दै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सचेत गराएपछि अब लिएको ऋणको ब्याज कसरी तिर्ने भन्ने चिन्तामा होटल व्यवसायी रहेको उनले बताए । “कर्मचारीलाई तलबसमेत खुवाउन समस्या उब्जिरहेका बेलामा झन् ब्याज कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ”, उनले भने, “यसले अझै लामो समय लिएको खण्डमा होटल व्यवसायीलाई थप समस्या हुनसक्छ त्यसैले सरकारले ऋणको ब्याज तिर्ने अवस्थालाई कम गर्न आवश्यक छ ।” क्षेत्रीय होटल एशोसिएन नेपालका सचिव तथा होटल माउन्ट प्रिन्सेजका सञ्चालक ज्योत्सना सैँजुले ८० देखि ९० प्रतिशत बुकिङ रद्द भइसकेको बताए । कोरोना प्रभावका कारण एकातिर कर्मचारीलाई तबल ख्वाउन समस्या र अर्कोतिर लिएको ऋण कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ताले व्यवसायीलाई सताउन थालेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा मात्रै साना ठूला गरी ७० वटा होटल सञ्चालन भइरहेका छन् । त्यस्तै अर्को पर्यटकीय गन्तव्य नगरकोटमा कोरोना भाइरस सन्त्रासका कारण होटलमा पर्यटकको आगमन घट्दै गएको जनाइएको छ । नगरकोट नालदुम पर्यटन विकास समितिका प्रवक्ता रोहित मोक्तानका अनुसार नगरकोटमा आउने स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको आगमन स्वाट्टै घटेको छ । “अहिले पछिल्लो समयमा शुक्रबार र शनिबार आन्तरिक पर्यटक आउनेबाहेक विदेशी पर्यटक ठप्प जस्तै भएको छ”, उनले भने, “पहिला नै बुकिङ गरेका जापानी र भारतीय पर्यटकबाहेक अरु ठप्प छन् ।” सन् २०२० का लागि लामो समयदेखि बुकिङमा रहेका होटल अहिले धमाधम रद्द गरिरहेका कारण होटल व्यवसायीले ठूलो समस्या झेलिरहेको होटल व्यवसायी बताउँछन् । सन्त्रासका कारण जिल्लाका सबैजसो पर्यटकीयस्थलमा रहेका होटल, रिसोर्ट तथा रेस्टुराँ सुनसान बन्दै गएका छन् । रासस

काठमाडौं । ‘एक कर्मचारी नबन्नुस्, बरु एक रोजगारदाता बन्नुहोस्, यसले नै परिवार, समाज र देशलाई नै आत्मनिर्भर बनाउँछ ।’ स्वरोजगार एवम् उद्योग क्षेत्रमा यो भनाई निकै चरितार्थ छ । पछिल्लो समयमा देशको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक लगायत विविध पक्षमा आएको परिवर्तनले महिला उद्यमशिलतामा पनि टेवा पु¥याइरहेको छ । कुनै बेला चुल्हो–चौकोमा मात्रै सीमित रहेपनि पछिल्लो वर्षयता आर्थिक विकासका गतिविधिहरुमा पनि महिलाहरुको सक्रियता बढ्दो छ । घर गृहस्थदेखि व्यापार, व्यवसाय र उद्यमको क्षेत्रमा महिलाहरुको व्यवस्थापकीय क्षमता पनि अभिवृद्धि भइरहेको छ । औद्योगिक क्षेत्र तथा समग्र देश विकासका लागि महिलाहरुको सहभागीतामा वृद्धि हुनुपर्ने उद्यमीहरु बताउँछन् । घर व्यवस्थापनको लामो अभ्यास गरिरहेका महिलाहरुले व्यवसाय एवम् उद्योग क्षेत्रमा पनि अब्बल रुपमा व्यवस्थापकीय क्षमताको प्रदर्शन गरिरहेका छन् । अझ, समग्र उद्योग क्षेत्रको व्यवस्थापन एवम् विकासका लागि पुरुषको दाँजोमा महिलाहरु अब्बल रहने उद्यमीहरुको बुझाई छ । पछिल्लो समय उद्योग क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति बढ्दै गएको महिला उद्यमी महासंघको भनाइ छ । कति महिला उद्योग क्षेत्रमा काम गरिहेकी छन् भन्ने एकिन तथ्याकं सरकारसँग नभएपनि महासंघमा भने ५ हजारभन्दा बढी महिला आवद्ध छन् । कुल महिलामध्ये ३३ प्रतिशत महिला सत्तामा, कृषि क्षेत्रमा करिब ५८ प्रतिशत महिला आवद्ध छन् भने घरेलु कामदारका रुपमा सबैभन्दा बढी ६६ प्रतिशत महिला छन् । महिलाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ लामो समयदेखि महिला उद्यमी महासंघले महिला उद्यमीहरु उत्पादन गरिरहेको छ । नेपालमा करिब ५ प्रतिशत महिला उद्यमी रहेको महासंघले जनाएको छ । उद्यमीका लागि आर्थिक लेनदेनको विषयमा ठूलो समस्या भएसँगै सरकारले महिला उद्यमशिलता कोषबाट संस्थापनासँगै सहुलित कर्जा १५ लाख रुपैयाँ दिन थालेको छ । पछिल्लो समय व्यवसायिक रुपमा वस्तु उत्पादन गर्न महिला अघि सरिरहेका छन् । विशेष गरी कृषि, खाद्यवस्तु उत्पादन, हस्तकलादेखि पूननिर्माणको क्षेत्रमा महिलाको चासो तथा संक्रियता बढेको महासंघको भनाइ छ । आगामी दिनमा महिलाको आर्थिक जिवनस्तर उकास्न तथा क्षमता अभिवृद्धि कै लागि स्थानीय निकायसम्म सिपमुलक तालिम प्रदान गर्ने महासंघकी अध्यक्ष रिता सिंहले बताइन् । स–साना उद्योग क्षेत्रमा केही मात्रामा महिला आवद्ध भएपनि ठूला उद्योगमा संलग्न महिलाको संख्या अति न्यून रहेको उनको भनाइ छ । महासंघकी पूर्व अध्यक्ष शारदा रिजालले पनि उद्योग क्षेत्रमा महिलाको संक्रियता बढ्दै गएको बताइन् । सरकारले सहुलित कर्जा व्यवस्था ल्याएसँगै यस क्षेत्रमा महिलाको आकर्षण देखिएको उनको भनाइ छ । तर, जति आकर्षण छ त्यति स्थापित भने कमै भएको उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय उद्यमशिलता नै आर्थिक विकासको आधार मान्दै महिला यस क्षेत्रमा आवद्ध हुने क्रम बढ्दै गएको हो । घरेलु उत्पादनमा महिलाको संक्रियता बढेपनि प्रविधिक तथा पुननिर्माणको क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति अति नै न्यून छ । वी बिल्ड कम्पनीको संचालक सुकीर्ति शर्माले  पुनर्निर्माण क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति अति नै न्यून रहेको बताइन् । महिला यस क्षेत्रमा स्थापित हुनु एक प्रकारले चुनौती नै रहेको उनको भनाइ छ । आर्थिक समृद्धि प्राप्तिका लागि पहिलो चरण भनेकै स्वदेशी उत्पादनको वृद्धि नै हो र निर्यातमुखी अर्थ प्रणालीको विकास गरिनु नै हो । तर, कुल जनसंख्याको आधाभन्दा बढि रहेका महिलाहरु आज पनि घरगृहस्थमै आफ्नो जीवन गुजरा गरिरहेका छन् । यहा“सम्म कि, शिक्षित र सक्षम महिलाहरु समेत घरायसी कामकाजमै आफ्नो समय व्यतीत गर्न बाध्य छन् । आफुसँग जे जति छ, आफूले चाहेको क्षेत्रमा नवीन तरिकाले काम सुरु गर्नुपर्ने तर सधैं सरकारलाई दोष मात्रै दिन नहुने उनीहरुको भनाइ छ । औद्योगिक क्षेत्र तथा समग्र देश विकासका लागि महिलाहरुको सहभागीतामा वृद्धि हुनुपर्ने उद्यमीहरु बताउँछन् । घर व्यवस्थापनको लामो अभ्यास गरिरहेका महिलाहरुले व्यवसाय एवम् उद्योग क्षेत्रमा पनि अब्बल रुपमा व्यवस्थापकीय क्षमताको प्रदर्शन गरिरहेका छन् । नेपालको कुल जनसंख्या मध्ये आधा भन्दा बढी महिला छन् । तर आर्थिक पक्षमा उपस्थिति न्यून हुँदा सामाजिक रुपमा उनीहरु अगाडि बढ्न समस्या छ । महिलाको अत्यधिक सहभागिता रहेको भनिएको साना, मझौला तथा घरेलु उद्योग हुन् । घरेलु तथा साथा उद्योगका क्षेत्रमा बल्ल महिला सहभागिता ३५ प्रतिशत पुगेको छ । महिलाहरुको नाममा उद्योग दर्ता गर्दा हुने छुटका कारणले पनि उनीहरुको नाममा उद्योग दर्ता भएका हुन् । सरकारले घरेलु उद्योग दर्तामा महिलाहरुलाई विशेष छुट दिएको छ । नेपाल सरकार गत वर्षदेखि महिला, दलित समुदाय तथा विपन्न वर्गको व्यक्तिको उद्योग दर्ता गर्दा अति न्यून मात्र शुल्क लिने गरेको छ । एक करोडदेखि ५ करोडसम्म पुँजी भएको उद्योग दर्ता गर्न ५० प्रतिशत दर्ता शूल्क छुट हुने व्यवस्था छ । तर यति ठूलो लगानी गरेर महिला नाममा उद्योग दर्ता गर्नुहरुको संख्या अझै धेरै कम छ । अझ  महिलकाे नाममा उद्याेग दर्ता गर्ने संख्या अलि बढी भएपनि व्यवहारमा भने न्यून देखिन्छन् । आर्थिक लोभमा नै भए पनि महिलाका नाममा उद्योग दर्ता हुनु भनेको सशक्तीकरणको नमुना मान्नु पर्दछ ।