जनशक्ति : रोजगारी

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ललिता निवास प्रकरणमा छानबिन समितिको प्रतिवदेनअनुसार नै कारवाही प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सरकार गठन भएको दुई वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “सरकारले ललिता निवास प्रकरणमा समितले जे प्रतिवेदन दियो, त्यसलाई आवश्यक कारवाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाएको हो ।” उनले ललिता निवास प्रकरणमा अहिले मुछिएका व्यक्ति आरोपित मात्र रहेको उल्लेख गर्दै न्यायालयले फैसला नगरेसम्म अपराधी नहुने बताए । उनले संवैधानिक आयोगहरु लोकतन्त्रलाई स्वच्छ राख्न निर्मित स्वायत्त संस्था भएकाले ती संस्थालाई बलियो हुँदा प्रणाली दुरुस्त हुने उनको भनाई छ । सम्बोधनका क्रममा उनले सरकार कसैप्रति पनि आग्रही वा पूर्वाग्रही नहुने भन्दै आग्रह, पूर्वाग्रहबेगर चर्चामा ल्याइएका सुन तस्करी, वाइडबडीलगायत विभिन्न प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन हुने जानकारीा दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल ट्रस्टको सम्पत्तिको संरक्षण गरी त्यसलाई मुलुकको हित हुनेगरी उपयोग र प्रवद्र्धन गर्ने काम सरकारले कानून बमोजिम गर्ने बताए । उनले ललिता निवास प्रकरणको छानबिनजस्तै मातातीर्थस्थित नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको जग्गा पनि छानबिन गर्ने बताएका छन् । “मातातीर्थस्थित नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको करीब १७४ रोपनी जग्गामा भएको कानूनविपरीत मोही काण्डको तथ्य पनि सार्वजनिक भइसकेको छ, केही व्यक्तिलाई लाभ पु¥याउने नियतका साथ नीतिगत निर्णय लिनुपर्ने अवस्था भयो भन्दै विसं २०६९ कात्तिक २ गते यस सम्बन्धमा नेपाल ट्रस्ट ऐन २०६४ को दफा (४)को उपदफा (२) र (३) विपरीत निर्णय भएको देखिन्छ”, प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनका क्रममा भने, “जसरी ललिता निवास प्रकरणमा राज्यको सम्पत्तिमा भएको अवाञ्छित दोहनको छानबिन गरी कारवाही अघि बढाइएको छ, यस काण्डको पनि सोहीअनुरुप छानबिन हुन्छ ।” रासस

काठमाडाैं। सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन र प्रभावकारी बनाउन विभिन्न स्थानीय तहलाई दुई अर्ब रूपैयाँ सशर्त अनुदान निकासा गरेको छ । कार्यक्रम अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि स्थानीय तह अन्तर्गत रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारलाई रोजगारी प्रदान गर्ने उद्देश्यले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उक्त रकम निकासा गरेको हो । कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन गर्न तत्कालका लागि सशर्त अनुदानको रुपमा ६२३ स्थानीय तहलाई दुई अर्ब रूपैयाँ बाँडफाँड गरी पठाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले जानकारी दिए। सरकारको तर्फबाट विनियोजन भएको २ अर्ब २० करोड ३२ लाख रूपैयाँ मध्येबाट हाललाई दुई अर्ब रूपैयाँ रकम आयोजनाको पूर्ण विवरण प्राप्त भएका स्थानीय तहलाई पठाइएको उनको भनाइ छ । स्थानीय तहले छनोट गरेका आयोजना र बेरोजगारको सूचीसमेतको आधारमा मूल्याङ्कन गरी न्यूनतम १० लाख रूपैयाँ र अधिकतम ७५ लाख रूपैयाँको सीमाभित्र रही सशर्त अनुदानको रुपमा बाँडफाँट गरी निकाशा पठाइएको प्रवक्ता घिमिरेको भनाइ छ । “रोजगार कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब ८२ करोड ३२ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ”, उनले भने, “सोमध्ये दुई अर्ब ६२ करोड रूपैयाँ विश्व बैंक बाट ऋण सहयोग प्राप्त हुनेछ ।” २ अर्ब २० करोड ३२ लाख रूपैयाँ नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोर्ने गरी बजेट कायम गरिएकामा विश्व बैंकको तर्फको स्रोतको कार्यान्वयन विधि निर्धारण हुने क्रममा रहेकाले उक्त रकम कार्यान्वयनमा आउन केही समय लाग्ने भएको छ । विश्व बैंकबाट रकम आउन ढिलाइ भएकाले हाललाई पहिलो चरणमा सरकारको स्रोतको दुई अर्ब रूपैयाँ मात्र बाँडफाँट गरी निकाशा पठाइएको मन्त्रालयले प्रष्ट पारेको छ । शर्त पूरा नगरी बजेट खर्च गर्न नपाइने गत वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा रकम दुरुपयोग भएको भन्ने आरोपपछि यस वर्षदेखि मन्त्रालयले निर्दिष्ट शर्तको पालना गरेरमात्र खर्च गर्न स्थानीय तहलाई सचेत गराएको छ । मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहले आवेदन दिने व्यक्तिमध्येबाट बेरोजगार पहिचान गरेका सम्पूर्ण व्यक्तिको पूर्ण विवरण सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरेर मात्र आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै, सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई एक सय दिन रोजगार पुग्ने गरी काम उपलब्ध गराई न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गर्ने गरी आयोजनामा खटाउनुपर्नेछ । बेरोजगारलाई रोजगारीमा खटाउँदा बेरोजगार सूची निर्धारण तथा प्राथमिकीकरण मार्गदर्शन, २०७६ बमोजिम खटाउनु पर्नेछ । यस्तै, रोजगार सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट भएका सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई लाभग्राही परिचयपत्र जारी गरेर मात्र काममा खटाउनु पर्नेछ । चालु आवमा ६० हजारलाई रोजगारी स्वदेशमा रोजगारीको सम्भावना नभएको भन्दै युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्ति बढिरहेका बेला सरकारले यसअघि नै चालु आवमा ६० हजार युवालाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउने घोषणा गरिसकेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले डेढ महिनाअघि तीन महिने कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै चालु आवमा ६० हजार बेरोजगारलाई न्यूनतम् १०० दिनको रोजगारी प्रदान गर्ने बताएका थिए । रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ ले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरी बेरोजगारको पहिचान र सूचीकरण गर्ने र केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगारलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी प्रत्याभूति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी न्यूनतम रोजगारी प्रदान गर्न नसके सरकारले हरेक बेरोजगार परिवारलाई एक श्रमिकले १०० दिन काम गर्दा प्राप्त गर्ने न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने व्यवस्था छ । रासस

काठमाडौँ । नेपाल युथ डेवलपर क्लबले अबको एक वर्षभित्र २० हजार युवालाई रोजगारी दिने उद्देश्यका साथ विषादीरहित सस्तो र गुणस्तरीय किचेन शुरु गरेको छ । भान्सा किचेन नाम दिएर उसले कलंकीबाट अभियान सुरु गरेको हो । शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी उक्त क्लबले नेपालमा विषादीयुक्त र लापरवाहीबाट बनेको खानाहरुले ग्राहकवर्गको स्वास्थ्यमा निकै समस्या देखापरेको भन्दै भान्सामार्फत गुणस्तर खानाको निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेको जनाएको छ । क्लबका अध्यक्ष महेश मगरले भान्साले विषादीरहित अर्गानिक खानामात्र उपलब्ध गराउने बताए । अहिले ५० युवालाई रोजगारी दिइएको र एक वर्षभित्र २० हजारलाई रोजगारी दिनेगरी अभियान बढाईएको उनको भनाई थियो । उनले भने,‘हाम्रो अभियान विषादीरहित स्वस्थ, शुलभ र सस्तो खाना खुवाउने हो ।’ उनले देशमा युवाहरुलाई रोजगारीको अवसर दिलाउनुको साथै स्वास्थ्यबद्र्धक खाना खुवाउने अभियान पनि आफूहरुले चलाएको विश्वास दिलाए । आफूहरुले स्नातक पहिलो र दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई रोजगारीको लागि पहिलो प्राथमिकतामा राखेको पनि उनले सुनाए । युवा सशक्तिकरणका लागि क्लब सक्रिय रहेको बताउँदै मगरले भने,‘राजगारीका लागि अहिलेसम्म पनि पहिचान हुनुपर्छ । पहिचान नभए रोजगारी पाउन निकै कठिन छ ।’ नेपाल युथ डेवलपर क्लबद्वारा स्थापना गरिएको भान्साले प्रत्येक दिन फरक–फरक खानाका परिकार बनाउने पनि अध्यक्ष मगरले बताए । उनले बजारको मूल्यभन्दा निकै सस्तो दरमा खाना उपलब्ध गराउने जानकारीसमेत दिए । उनकाअनुसार भान्साले सात दिन सात परिकारको खानाको व्यवस्था गरेको छ । सो खानाहरु प्रत्येक दिन गुणस्तर टेस्ट भएपश्चात मात्र खाना ग्राहकवर्गमा पु¥याउने गरिएको पनि उनले जनाए । तत्काल भान्साले ५० जना विद्यार्थीहरुलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गरेको र आगामी एक वर्षभित्र नेपाल युथ डेवलपर क्लबले द्यजबलसामार्फत २० हजारलाई रोजगारी दिने उद्देश्य लिएको मगरले बताए । खानाको गुणस्तरमा कुनैपनि सम्झौता नहुने समेत उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । त्यस्तै, ट्याक्सी चालकहरुलाई ध्यानमा राखेर ‘ट्याक्सी–कर्नर’ को समेत स्थापना गर्न लागिएको उनले घोषणा गरे । ‘भविष्यमा नेपाल युथ डेवलपर क्लबले नेपालीहरुलाई ठूलो मात्रामा विदेश पलायन हुनबाट रोक्नसक्ने र स्वदेशमै रोजगानरी सिर्जना गर्नेछ । हामी यो विश्वासका साथ यो अभियानमा लागेका छौं ।’–उनले थपे । यस वर्ष काठमाण्डौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा सटर खोल्ने समेत उनले जनाए । बजारको मूल्यभन्दा कम दर र गुणस्तरमा खाना प्रदान गर्ने जनाउँदै उनले अहिले प्रति प्लेट ७५ रुपैयाँ लिईएको बताए । देशमा रोजगारीको अवस्था नभएको कारण सम्पूर्ण युवाहरु विदेश पलायन हुन बाध्य भएको उनले कहालीलाग्दो अवस्था सुनाए । यसलाई मध्यनजर गरेर स्वदेशमै युवाहरुलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रयासमा नेपाल युथ डेवलपर क्लबले भान्सा माफर्त यो अभियान सुरु गरेको उनको भनाई छ । कार्यक्रममा नेशनल प्रजातान्त्रिक गठबन्धनका संयोजक तथा पूर्वमन्त्री किशोरी महतोले नेपाल युथ डेवलपर क्लबद्वारा गरिएको शभारम्भले युवा वर्गमा रोजगारी सिर्जना गर्ने आशा व्यक्त गरे । उनले भने,‘रोजगारीको नाममा राज्यले युवा वर्गालाई विदेश पलायन गरेको छ र युवाले पठाएको रेमिट्यान्सले राज्य चलेको छ ।’ नेपाल युथ डेवलपर क्लबले राम्रो काम गरेका भन्दै उनले धन्यवाद समे दिए । डेवलपर क्लबद्वारा स्थापना गरिएको भान्साले जैविक खानाका साथ गुणस्तर खानाको व्यवस्था गरेको उनले बताए । राज्यको कमजोरीका कारण युवाहरु विदेश पलायन हुन बाध्य रहेका उनले पटक–पटक गुनासो पोखे । युवालाई नेपाल युथ डेवलपर क्लबले उत्प्रेरित गर्ने काम गरिरहेको पनि उनले स्पष्ट पारे ।