जनशक्ति : रोजगारी

गलकाेट । बागलुङ जिल्लाका दुई स्थानीय तहमा औद्योगिकग्राम स्थापना हुने भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलले आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका गर्न रु एक करोड ८४ लाख विनियोजन भएको छ । जिल्लाको बागलुङ नगरपालिका र ताराखोला गाउँपालिका छनोटमा परेका थिए । औद्योगिकग्रामभित्र उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक जग्गाको छनोट, सडकको व्यवस्था, विद्युत् प्रसारण लाइन तथा आवश्यकताअनुसार सवस्टेशन, ट्रान्सफर्मर, र वैकल्पिक ऊर्जाको स्रोत, गोदाम घरलगायतका संरचना आवश्यक पर्दछन् । कृषि तथा पैदावरमा आधारित र स्थानीयस्तरको मागमा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्न उद्योग ग्रामको प्राथमिकतामा पर्दछ । स्थानीय स्रोत तथा साधनको प्रयोग गरी स्थानीयतहका नागरिकलाई रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि औद्योगिक ग्रामले भूमिका खेल्नेछ । औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा ३०, पहाडी क्षेत्रमा ४० रोपनी र तराई क्षेत्रमा सात बिघा जमिन हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । औद्योगिक ग्रामभित्र प्रशासनिक भवन, बैंक तथा वित्तीय संस्था, दिवा शिशुस्याहार केन्द्र, अग्निनियन्त्रणको व्यवस्था, सामान प्रदर्शनी तथा बिक्री कक्ष, शौचालय तथा स्नान गृह, पार्किङ, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संरचना तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । औद्योगिक ग्राम बनिसकेपछि स्थानीय तह वा निजी तथा साझेदारीमा उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको बागलुङ नगरपालिकाका नगरप्रमुख जनकराज पौडेलले बताए । “स्थानीय तहले उपयुक्त लागेका कृषि, वन पैदावार तथा सेवा मूलक उद्योग सञ्चालन गर्न सकिनेछ”, उनले भने, “स्थानीयलाई धेरैभन्दा धेरै रोजगारी सिर्जना गर्नेखालका उद्योग स्थापना गर्नेछौँ ।” ताराखोलामा उत्पादन हुँदै आएको अल्लोको कपडा तथा नेपाली कागजको औद्योगिक ग्राममा उद्योग स्थापना गरी निर्यात गर्ने योजनामा रहेको ताराखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश घर्तीले जानकारी दिएका छन् । बागलुङ नगरपालिकाले नगरभित्रको कालाखोला बगरमा ८५ रोपनी जग्गा तथा ताराखोला गाउँपालिकाले भुस्कालमा ९० रोपनी जग्गा व्यवस्थापन गरेको छ । रासस

रामपुर । पाल्पाका महिला सामूहिक आलुखेतीतर्फ आकर्षित बन्दै गएका छन् । जिल्लाको माडीफाँट, हुँगीफाँट, दोभान, अर्गली, कचल, रामपुरलगायतका क्षेत्रमा बढी मात्रामा आलुखेती गरिए पनि पछिल्लो समय जिल्लाका विभिन्न स्थानमा समूहमा महिला मिलेर आलुखेती गर्नाले राम्रो आम्दानी हुने भएपछि यसतर्फ आकर्षित हुने गरेको महिला नै बताउँछन् । भू–बनावट र मिलेर रहेका समथर जमिन तथा बालुवा र माटो मिसिएको बलौटे माटो आलु उत्पादनका राम्रो हुने कृषि प्राविधिकको भनाइ छ । जिल्लाको रामपुर नगरपालिका, पूर्वखोला गाउँपालिका, रम्भा गाउँपालिका तथा मदनपोखरा माडी क्षेत्रमा पनि महिलाले सामूहिक आलु लगाउन थालेका छन् । पूर्वखोला गाउँपालिकामा गठित शुभसन्देश महिला समूहका अध्यक्ष चद्रीसरा सारुले गत वर्ष पूर्वखोलाको ५४ रोपनी जमीनमा ५० क्विन्टल आलु रोपेर २ सय क्विन्टल आलु उत्पादन गरेको बताएकी छन् । आलुबाट राम्रो आम्दानी भएपछि आलुखेती गर्न हौसला मिलेको सारुको धारणा छ । त्यस्तै रामपुर नगरपालिकाको अन्य वडामा भन्दा रामपुर–६ मा समूहमा आलु लगाउने १० महिला समूह छन् । रामपुरमा करीब नौ वर्षअघि गठन भएको रामपुर नगरपालिकाको नदीकिनार आयआर्जन महिला समूहले विगतदेखि नै समूहमा मिलेर धान, मकैलगायतका खेती गर्ने गरेको अध्यक्ष भगवती देवकोटाले बताइन् । नदी किनार समूहले गत वर्ष आलुखेतीबाटै रु ५० हजार आम्दानी गरेको जनाएको छ । समूहका उपाध्यक्ष हुमा देवकोटाले सामूहिक खेती गर्न सजिलो भएको र रमाइलो भएकाले ६० वर्ष पुग्दा पनि दुई समूहमा आबद्ध भएर आलुखेती गरेको जानकारी दिएकी छन् । उनले यसपालि पनि नौ रोपनी जग्गामा आलुखेती गरेको र बिक्रीका लागि समेत समस्या नभएको बताइन् । गत वर्ष खेतबाटै आलु बिक्री भएको भन्दै धेरै खेती गर्यो भने आलु किन्ने ग्राहक खेतमै आउने देवकोटाले बताएकी छन् । माटोको अवस्था हेरेर कृषिको विकासविना समृद्धि असम्भव भएको भन्दै कृषिलाई तह छुट्याएर महिलालाई उत्साहित गर्दै आलुखेतीमा यस वर्ष बढी जोड दिइएको वडाध्यक्ष हुमनाथ न्यौपाने बताउँछन् । केराखेती, मौरीपालन, बाख्रापालनलगायत कृषिमा अनुदानमा सहयोग गर्दै आएको वडामा १७ कृषकले झण्डै ४० रोपनी क्षेत्रफलमा केराखेती, ६८ कृषक तथा १० समूहले सामूहिक आलुखेती, २७ कृषकले मौरीपालन, १०० केजी मासु उत्पादन गर्ने कृषकलाई अनुदान दिने गरी बाख्रापालनमा कृषकलाई प्रोत्साहित गरेको छ । रामपुर नगरपालिकाले यसक्षेत्रलाई आलुको पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य पनि लिएको छ । रम्भा गाउँपालिकामा पनि गाउँमै शीतभण्डारण केन्द्र भएपछि गाउँपालिकाबाटै अनुदानमा आलुको बीउ धेरै कृषकले रोपेका छन् । गाउँपालिकाले ५० प्रतिशत अनुदानमा वडा नं १ देखि ५ सम्मका सबै वडामा कृषकको मागलाई मध्यनजर गर्दै ३ सय ८५ क्विन्टल कार्डिनल जातको आलुको बीउ प्रदान गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए । आलु लगाउनका निम्ति वडा नं १ मा छ, वडा नं २ मा १०, ३ मा नौ, ४ मा १३ र वडा नं ५ मा आठ समूहले आलुको बीउ लगाएका छन् । आलु पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गर्दै आलुबाट आयआर्जन वृद्धि गराउने र कृषकलाई आत्मनिर्भर गर्ने उद्देश्यले ढुवानी खर्चसमेत गाउँपालिकाले व्यहोरेर आलु कृषकलाई दिइएको अध्यक्ष भण्डारीको भनाइ छ । रम्भा गाउँपालिकाको हुँगी, फोक्सिङ्कोट, पिपलडाँडा, हुमिन र ताहुँ क्षेत्र आलु उत्पादनका लागि राम्रो मानिन्छ । पाल्पाका विभिन्न स्थानमा पुरुष कृषकको तुलनामा महिला कृषक बढ्दै गएका छन् । धेरैजसो महिला घरको कामधन्दामा व्यस्त हुने र आयआर्जन नहुने हुँदा कृषि काम गरेर राम्रो आम्दानी भएपछि आलुखेती गर्न उत्साहित बनेको महिलाहरुकै धारणा छ ।रासस

परासी ।  पश्चिम नवलपरासीमा औद्योगिक करिडोर स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन थालिएको छ । लगानीकर्ताको माग र चाहनालाई मध्यनजर गर्दै घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले करिडोर अध्ययन अगाडि बढाएको हो । पूर्वसचिव मधु रेग्मी सहितको विज्ञ टोली गठन गरिएको छ । जिल्लाको भूमही–भैरहवा, महेशपुर–सुनवल, बर्दघाट–त्रिवेणी, परासी नारायणचोकलगायतका क्षेत्रमा स्थलगत अध्ययन गरिएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख (उद्योग अधिकृत) नेत्रप्रसाद भुसालले जानकारी दिए । अध्ययन गरिएका क्षेत्रहरुमा अहिले दर्जनौँको सङ्ख्यामा बहुराष्ट्रिय तथा ठूला उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् । लुम्निबी क्षेत्रबाट सरकारले उद्योग स्थानान्तरण गरेपछि पश्चिम नवलपरासी उद्योगीको लगानीको केन्द्र बनेको हो । भूमहीदेखि भैरहवा क्षेत्र औद्योगिक करिडोरको रूपमा चिनिन थालेको छ । “हामीले अध्ययन गरेका सम्भावित क्षेत्रहरु सबै औद्योगिक करिडोर स्थापनाका लागि सम्भावना भएका क्षेत्र हुन्, धेरै मात्रामा खाली जग्गा र मूल्य पनि सस्तो छ, सरकारले आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरेपछि यहाँ उद्योग स्थापनाका लागि प्रोत्साहन हुन्छ”, उनले भने । औद्योगिक करिडोर स्थापनाका गर्न निर्धारण गरेका आवश्यक मापदण्ड यी क्षेत्रमा रहेको कार्यालयले जनाएको छ । सडकको सहज पहुँच, जग्गा प्राप्तिमा सहजता, सुरक्षाजस्ता कारणले पश्चिम नवलपरासी लगानीकर्ताका लागि उपयुक्त स्थान रहेको उद्योग वाणिज्य सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष केशव भण्डारी बताउँछन् । “राज्यले औद्योगिक करिडोर घोषणा गरेर आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न सके उद्योग फस्टाउने अवस्था छ, यहाँ सबै दृष्टिकोणले लगानीको सुरक्षा छ, उद्योगीका लागि यो उर्वरभूमि हो”, उनले भने । पश्चिम नवलपरासीमा औद्योगिक करिडोर सम्भाव्यता अध्ययन तथा पहिचानका लागि प्रदेश नं ५ को उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रु आठ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । जिल्लामै करिडोर स्थापना हुनसके स्थानीय स्रोतसाधनको समुचित उपयोग हुनुका साथै रोजगारीका अवसरमा वृद्धि हुने जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घका उद्योग उपाध्यक्ष नगेन्द्र अग्रहरिले  बताए । अन्तरराष्ट्रिय सीमा नाकाबाट नजिक, सुरक्षालगायत मापदण्डका दृष्टिकोणले पनि औद्योगिक करिडोर जिल्लामा आवश्यक रहेको उद्योगी व्यवसायीको जोड छ । रासस