जनशक्ति : रोजगारी

काठमाडाैं। प्रत्येक बर्ष ५ देखि ६ लाख व्यक्तिहरुले श्रम स्वीकृति तथा पुनः श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा जाने गर्छन्। श्रम स्वीकृति लिनुपूर्व म्यादी बीमा र कल्याणकारी कोषको तोकिएको रकम बुझाउनु पर्छ। कुनै एजेन्टलाई कमिशन नतिरीकन आफै बीमा गराउन आउने ग्राहक हुन् वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरु। उनीहरुका लागि बीमा कम्पनीहरुले कुनै प्रवर्द्धनात्मक खर्च पनि तिर्नु पर्दैन। तर रोजगारीको लागि परिवार र देश छोडेर सुदूर देशहरुमा कठिनतम काम गर्न जाने नेपालीहरुप्रति बीमा समितिको दृष्टिकोण अचम्म लाग्ने गरी चीसो देखिन्छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि इजाजतपत्रवालाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रत्येक कामदारको वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा २६ तथा वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को नियम १९ बमोजिम करार अवधिभर कायम रहने गरी न्यूनतम पाँच लाखको बीमा गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा २१९२० बमोजिम व्यक्तिगत रुपमा वैदेशिक रोजगारमा जानका लागि समेत बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको सामान्यतया २ वर्ष अवधिको श्रम स्वीकृति हुने भएतापनि कामदारहरुको बीमाको अवधि ३ वर्षको हुने व्यवस्था कार्यान्वयनमा रहेको पाइन्छ । त्यसैगरी विदामा घर आई लगत्तै दुई वर्षका लागि पुनः श्रम स्विकृति लिई सोही मुलुक तथा कम्पनीमा जाने वा कुनै विदा नै नलिई ऐनको व्यवस्था बमोजिम सम्बन्धित देशस्थित नेपाली कूटनैतिक नियोगबाट पुनः श्रम स्वीकृति प्राप्त गर्ने कामदारहरुले समेत पुनः ३ वर्ष अवधिको बीमा प्रिमियम बुझाउनुपर्दा पछिल्लो वर्षको अवधि दोहोरिन गई ४ बर्षको करार अवधिका लागि ६ बर्षको वीमा प्रिमियम बुझाउनु पर्दा श्रमिकलाई दोहोरो आर्थिक भार पर्न जाने देखिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुको म्यादी बीमा गर्ने प्रयोजनका लागि वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा धेरै बीमा कम्पनीहरु दर्ता भएको भएपनि बीमा समितिले पुल सिस्टम खडा गरी सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, रिलायवल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, यूनियन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड, नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड गरी ४ वटा बीमा कम्पनीबाट मात्र बीमा गराउने गरेको पाइएको छ । ती कम्पनीका पनि वैदेशिक रोजगार कार्यालय नजिकै एक एक शाखाहरु (धेरैजस्तो स्थानमा एउटा मात्र) बाट मात्र त्यो रकम तिर्न पाइन्छ। यसबाट दूरदराजमा रहेका कामदारहरुले आफ्नो अनुकुल वा नजिकमा कार्यालय रहेका प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम दर्ता भै कार्यसञ्चालन गरीरहेका बीमा कम्पनी छनौट गरी सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारको हनन मात्रै नभई विभागले सेवा प्रवाहका लागि लागू गरेका इ-टोकन, इ-स्टीकर सहितका अनलाइन सेवा र घरैबाट पुनः श्रम स्वीकृतिको आवेदन गर्न पाउने सुविधाबाट फाइदा लिन पाउने श्रमिकको अधिकार र स्वचालित प्रणालीबाट सेवा प्रदान गर्ने वैदेशिक रोजगार विभागको उद्देश्य प्राप्तिमा समेत अवरोध पुगेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागबाट बीमा समितिलाई गरिएका पटकपटकका पत्राचारहरु, वीमा समितिका जिम्मेवार अधिकारीहरु र वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशिकबीच भएको छलफल, विभिन्न वीमा कम्पनीका प्राविधिक टोली सम्मिलित आधा दर्जन भन्दा बढी बैठकहरु पश्चात पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि बीमा नवीकरण र प्रथमपटक म्यादी बीमा गर्दा बीमा प्रिमियम वापतको रकम समेत ई-बैङ्किङ्ग वा मोबाइलट बालेट लगायतका अनलाइन भुक्तानी प्रणालीमार्फत बुझाउन सकिने गरी विभागले प्राविधिक तयारी समेत पुरा गरिसकेको र सेवाप्रदायकसँग सम्झौताका लागि प्रतीक्षतारत रहेको भएतापनि बीमा समितिको उदासिनताले अनलाइन भुक्तानी प्रणाली कार्यान्वयनमा आउन बिलम्ब भई कामदारहरुले विदेशस्थित कुटनैतिक नियोगहरुबाट समेत पुनः श्रम स्वीकृति लिन पाउने वैदेशिक रोजगार ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन जटिलता उत्पन्न भएको छ । शाखारहित बैङ्किग सेवा जस्तै शाखारहित बीमा सेवा सबै बीमा कम्पनीहरुका सबै शाखाहरुबाट लिन पाउनु पर्ने नागरिकको अधिकार वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुले पाउने कि नपाउनेरु अवधि दोहोरिने गरी बीमा प्रिमियम तिरिहनु पर्ने कारण के ? बीमाको रकम अनलाइन भुक्तानी प्रणालीबाट तिर्न कहिले पाउने ? के जागिरको लागि देश छोड्न बाध्य नेपालीहरु सौताका छोराछोरी हुन् ?

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया पुगेका १ सय ९८ नेपाली श्रमिकहरु मलेसियाका विभिन्न जेलमा छन् । मलेशियाको कानुन विपरित गतिविधि गरेको आरोपमा उनीहरु विभिन्न जेलमा परेका हुन् । मलेशियाको कानून नजान्दा धेरै नेपाली जेलमा पर्ने गरेको बैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भुसालले जानकारी दिए । विभागले विदेशका जेलमा रहेका नेपालीलाई नेपाल फर्काउने तथा तथ्यांकल संकलन गरिरहेको छ । ‘गन्तव्य देशको सरकारी नीति, नियम तथा कानूनको बारेमा राम्रो जानकारी नहुँदा कयौं नेपाली श्रमिक विभिन्न देशको जेलमा छन्, यस्ता नेपालीलाई नेपाल ल्याउन सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली राजदुतावासमार्फत हामीले पहल गरिरहेका छौं,’ डा. भुसालले भने । पछिल्लो समय मलेशिया सरकारले यही डिसेम्बरसम्म ‘व्याक फर गुड’ कार्यक्रममार्फत गैरकानूनी रुपमा मलेशिया रहेका विदेशी कामदारलाई आफ्नो देश फर्कन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । मलेशिया सरकारको यही व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकारले मलेशियामा गैरकानूनी रुपमा रहेका नेपालीलाई नेपाल फर्काउने कार्यक्रम संचालन गरेको हो । मलेशियामा रहेका नेपालीलाई नेपाल फर्काउनको लागि नेपाली दुतावाससँग समन्वय गरेर नेपाल फर्काउने पहल भएको महानिर्देशक डा. भुसालले बताए । डिपोर्टेशन सेन्टरमा १ सय १० नेपाली मलेशिया सरकारले गैरकानूनी रुपमा बसेका तथा गैरकानूनी गतिविधिमा संलग्न भएका १ सय १० नेपालीलाई डिसेम्बर महिनासम्ममा फिर्ता पठाउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । यसरी फिर्ता पठाउन लागिएका नेपालीलाई मलेशियाले डिपोर्टेशन सेन्टरमा राखेको छ । नीति, नियम तथा ऐन नबुझ्दा जेलमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा आफूले गर्ने काम तथा पाउने सेवा सुविधाको बारे नबुझी जाने गरेका कारण पनि धेरै नेपाली अप्ठेरोमा पर्ने गरेका छन् । त्यस्तै, राम्रो सेवा सुविधाको अपेक्षामा पनि धेरैले कम्पनी परिवर्तन गर्ने गरेका छन् । यसरी कम्पनी परिवर्तन गर्दा पनि नेपाली कामदार कानूनी झमेलामा पर्ने गरेका छन् । खाडी देशका जेलमा ३ सय ३७ नेपाली नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तव्य रहदै आएको खाडी देशका विभिन्न जेलहरुमा पनि ठूलो संख्यामा नेपाली छन् । विभागले दिएको जानकारी अनुसार साउदी अरेवियामा ५४ जना नेपाली जेलमा छन् । यस्तै कतारमा ३५ जना, युएईमा १ सय ८५ जना, कुवेतमा ५८ जना र बहराईनमा ५ जना नेपाली जेलमा छन् ।

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषले सरोकारवालाले उठाएको प्रश्नको ६ बुँदे जवाफ दिएको छ । बैंक वित्तीय संस्थासहित कर्पोरेट क्षेत्रका कामदारले कोषका केही प्रावधानप्रति शंका गर्दै प्रश्न उठाएपछि कोषले यस्तो जवाफ दिएको हो । कोषमा आवद्ध भएकै कारण अहिले कामदारले खाइपाइ आएको तलब तथा सेवा सुविधा कम नहुने दाबी कोष छ । यस्तै, करका विषयमा उठाइएका प्रश्नको बारेमा सरोकारवाला निकायसँग चाढै छलफल गरेर टुंग्याइने कोषले बताएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषबाट पाइने सुविधा अन्य कोषको तुलनामा कम भएको भन्ने गुनासोको सम्बन्धमा पनि कोषले स्पष्ट पारेको छ । अन्य कोषको बेग्लै उद्देश्य भएको र आफ्नो बेग्लै उद्देश्य भएकोले तुलना गर्न नमिल्ने कोषको भनाइ छ । पछिल्लो समय सञ्चार माध्यमबाट सामाजिक सुरक्षा योजनाका बारेमा समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण भएपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विहिबार आफ्नो ६ बुँदे स्पष्टीकरण जारी गरेको हो । १. श्रमिकले खाइपाई आएको सुविधाका विषय आशंका श्रम ऐन २०७४ को दफा (३) मा श्रम ऐनमा व्यवस्था गरेको विषय न्युनतम मापदण्डको रुपमा रहने प्रावधान रहेको हुँदा खाईपाई आएको पारिश्रमिक एवं सुविधामा सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वनको कारणबाट प्रतिकुल प्रभाव नपर्ने आशंका छ । साथै ऐनको दफा १७८ को उपदफा (३) मा ‘यो ऐन जारी हुँदाका बखत प्रचलित कानुन वा सामूहिक सम्झौताद्धारा ऐनमा उल्लेख गरिएभन्दा बढी सुविधा प्राप्त गरिरहेको छ । श्रमिकको सेवा, शर्त र सुविधामा यो ऐनमा उल्लिखित कुनै कुरा कुराले प्रतिकुल असर पारेको मानिने छैन’ भन्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख रहेकोले खाई पाई आएको सुविधा घट्ने प्रश्नै उठ्दैन । उक्त श्रम नियमावली नियम २३ को उपनियम (४) मा रहेको बमोजिम प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकहरु कोषमा रकम जम्मा गरेकै कारणबाट सुविधा घट्ने हो कि भन्ने द्धिविधा नराख्नु पर्ने अवस्था नरहेको जनाएको छ । २. सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधा र अन्य कोषबाट प्राप्त हुने प्रतिफलको तुलना नमिल्ने जनतामा विकास गर्ने बानी बसाल्न वा मुलुक पूँजी बजार विकास उद्देश्यले स्थापित, कोषवा यस्तै बचत उन्मुख कोषसँग सामाजिक सुरक्षा कोषलाई तुलना गर्नु उत्तम नदेखिएको मन्त्रालयको ठहर छ । विभिन्न निकायका खोलिएका विभिन्न कोषको उद्देश्य र सेवा सुविधा फरक ख्यालको हुने हुँदा सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा ७ (२) मा सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी भएका योगदानकर्ता संख्या, मुद्रास्फिति,कोषको आर्थिक अवस्था र सामाजिक सुरक्षा योजनाको संख्याको आधारमा घट्बढ् हुने हुँदा समय सापेक्ष बनाउँदै लैजान तर्फ मन्त्रालय गम्भिर छ । ३. कर सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धमा करका प्रावधानहरुबारे दोहोरो करको भार नपरोस् भनी देखाइएको चिन्ता, चासो र पृष्ठपोषणलाई मन्त्रालयले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । सो सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गरी यस विषयलाई यथासिघ्र स्पष्ट पारी सर्वसाधारणमा मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ । ४. साठी वर्ष पुगेपछि मात्र निवृत्तभरण पाउने भन्ने विषयमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम आयको निरन्तरता वा सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्ने कार्यक्रम र असहजताका बेला असिमित दायित्व समेत बहन गर्ने कार्यक्रम हो । नेपालको सन्दर्भमा औषत आयु ७१ वर्ष रहेको सन्दर्भमा ६० वर्षसम्मको उमेरलाई सक्रिय उमेरको रुपमा लिएको, सो उमेर पछि आजिवन पेन्सनको दायित्व कोषले बोक्नु पर्ने भएको र योगदान निरन्तर रहेको अवस्थामा नै योगदानकर्ताको स्वास्थ्य समस्याका कारण काम गर्न नसक्दा कोषले सेवा प्रदान गर्नेछ । ५. निजामती कर्मचारीको निवृत्तभरण कोषसँगको तुलनाका सम्बन्धमा निजामती सेवालाई हाल योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४को दायरामा ल्याइएको छैन । सो कर्मचारीको सेवा शर्त र सुविधा समेतका आधारमा छुट्टै योगदानमा आधारित निवृत्तभरण योजना शुरु हुन लागेको र यसमा सामाजिक सुरक्षा कोषबाट संचालन भईरहेको अन्य योजना समेटिएका छैन । ६.ऋण सुविधाका सम्बन्धमा सामाजिक सुरक्षा कोष कर्जा प्रवाहका लागि स्थापित कोष नभएता पनि योगदानकर्ताको तत्कालको खाँचो टार्न सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले योगदानकर्तालाई कर्जा सुविधा उपलब्ध गराएने धारणाका साथ लगानी योजना सम्बन्धी निर्देशिका तर्जुमाको प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषको गतिविधिलाई नजिकबाट निर्याल्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयले ६ बुँदे धारणा प्रष्ट पर्दै सबै रोजगारदाता र योगदानकर्तालाई कोषमा अनिवार्य रुपमा सूचिकृत हुनै पर्ने जानकारी दिएको छ ।