खोटाङमा डढेलोबाट २० लाख बढीको क्षति
खोटाङ । सामुदायिक वनमा लागेको डढेलो गाउँ पस्दा दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका–४ बतासेस्थित खिसाकामा घर, गोठ र पशुचौपाया जलेर नष्ट हुँदा २० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको छ । बतासेस्थित डुगुरडुम सामुदायिक वनमा लागेको डढेलो बुधबार अपराह्न गाउँ पस्दा जीवन राई, सुवास राई तथा ताराकुमार राईको घर नष्ट भएको थियो । गाउँका अन्य घरलाई स्थानीय बासिन्दाको प्रयासले आगोबाट जोगाउन सफल भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक पुरुषोत्तम खड्काले जानकारी दिए । गाउँको चारैतिर फैलिएको सामुदायिक वनमा डढेलो लाग्दा खिसाका र ढाँडे बस्तीमा दिनभर समस्या भएको थियो । साँझ परेपछि हवारातिर डढेलो फैलिँदै गएको गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पिएस्पी चाम्लिङले जानकारी दिए । गाउँ पसेको डढेलो अस्थायी प्रहरीचौकी भँडारेघाट र प्रहरीचौकी दिप्रुङ चुइचुम्माबाट खटिएका प्रहरी, गाउँ प्रहरी र स्थानीय बासिन्दाले नियन्त्रणको प्रयास गरिरहेका छन् । सामुदायिक वनमा लागेको डढेलोले वनस्पति र जङ्गली जनावर नष्ट भइसकेको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन् । दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकासँगै दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको नेर्पा, साकेला गाउँपालिकाको मात्तिम, खोटेहाङ गाउँपालिकाको खोटाङबजार र रावाबेँसी गाउँपालिकाको डुम्रेधारापानीमा रहेको सामुदायिक वनमा डढेलो लागिरहेको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन् । जिल्लाका विभिन्न सामुदायिक वनमा लागेको डढेलो नियन्त्रणका लागि स्थानीय बासिन्दासँगै प्रहरीसमेत परिचालन गरिएको छ ।
रूपाताल संरक्षण क्षेत्रका बासिन्दाले जग्गाको मुआब्जाको माग गर्दै दिए निवेदन
गण्डकी । कास्कीमा सञ्चालित रूपाताल एकीकृत संरक्षण विकास परियोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले जग्गाको मुआब्जा र रोक्का रहेको जग्गा फुकुवाको माग गर्दै बुधबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। अधिग्रहण गरेको जग्गाको उचित मुआब्जा र परियोजनालाई आवश्यक नपर्ने जग्गा फिर्ता पाउनुपर्ने माग आफूहरूको रहेको बाँध क्षेत्र समस्या समाधान समितिका संयोजक हरिप्रसाद अधिकारीले बताए। विसं २०६६ देखि स्थानीयवासीको १४ सय ७२ रोपनी जग्गा रोक्का रहेको उनको भनाइ छ । ‘अधिग्रहणमा परेका केहीले मुआब्जा पाए पनि अझै झण्डै तीन सय परिवार मुआब्जा पाउनबाट वञ्चित छौं,’ उनले भने, ‘पटकपटक आवाज उठाउँदा पनि परियोजना कार्यालय र स्थानीय प्रशासनबाट कुनै सुनुवाइ हुन सकेको छैन।’ रोक्का रहेको सबै जग्गा परियोजनाले लिने भएमा चलनचल्तीको मूल्यअनुसार मुआब्जा दिनुपर्ने स्थानीयवासीको माग छ। वर्षौंसम्म जग्गा रोक्का रहँदा अंशबण्डा, बेचबिखनसमेत गर्न नपाएको रुपाकोट गाउँपालिका–६ का सीता अधिकारीले बताए। जग्गाको उचित मुआब्जा निर्धारण र जग्गा फुकुवा नगरेसम्म आन्दोलन नरोकिने उनको भनाइ छ। परियोजनाका सूचना अधिकारी एवं इन्जिनियर कृष्ण विकले नौ सय ९५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिसकिएको जानकारी दिए । ‘८७ करोड मुआब्जा वितरण भइसकेको छ, रोक्का रहेकोमध्ये चार सय ७७ रोपनी अधिग्रहण गरेर मुआब्जा दिन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘परियोजनालाई आवश्यक पर्नेबाहेकको जग्गा फुकुवा गरेर फिर्ता गर्छौं ।’ मुआब्जा र फुकुवाको निर्णय एकैपटक गर्न नमिल्ने भएकाले प्रक्रियागत ढिलाइ भएको सूचना अधिकारी विकले बताए। आन्दोलनरत स्थानीयवासीको माग पूरा गर्ने हिसाबले छलफल अगाडि बढेको उनको भनाइ छ । पोखरा महानगरपालिका र रुपाकोट गाउँपालिकाको सीमामा पर्ने रुपातालको संरक्षणसँगै पर्यटकीय गन्तव्यस्थलका रुपमा विकास गर्ने उद्देश्यले उक्त परियोजना सञ्चालित छ । बाँध बनेपछि तालको क्षेत्रफल एक सय ८० हेक्टरमा फैलिने परियोजनाका सूचना अधिकारी विकले जानकारी दिए। विसं २०८२ सम्ममा बाँध निर्माण र विसं २०८५ भित्र परियोजनाको सम्पूर्ण काम सक्ने लक्ष्य लिइएको उनको भनाइ छ । रासस
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको डोजरमाथि स्थानीयको ढुंगामुढा
सुर्खेत । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले संरचना हटाउने भन्दै डोजर चलाउँदा स्थानीयबासिन्दाले ढुंगामुढा गरेका छन् । नगरपालिकाले वीरेन्द्रनगर–६, को हङकङ बजार, हटियालाइन र गोदामलाइन क्षेत्रमा डोजर चलाएको छ । स्थानीयले हटिया लाइन क्षेत्रमा ढुंगामुढा गरेका हुन् । डोजरले संरचना भत्काउन थालेपछि व्यवसायीहरू एक्कासि ढुंगामुढामा उत्रिएका थिए । ढुंगामुढापछि झडपको स्थिति आउँदा भागदौडसमेत मच्चिएको छ । गत माघ १७ गते नगरपालिकाले व्यापारीहरूलाई आफ्ना संरचना भत्काएर हट्न अनुरोध गरेको थियो । त्यसविरुद्ध व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । विकल्पै नदिइ हटाउन खोजिएको भन्दै व्यवसायीहरू विरोधमा उत्रिएका थिए ।
