हाइटीमा खाद्य असुरक्षाको खतरा बढ्दै
सिन्हा । राजनीतिक अस्थिरताका कारण हाइटीमा लामो समयदेखि विरोध प्रदर्शनहरु जारी रहेका छन् । जसका कारण यहाँ खाद्य असुरक्षा बढ्दै गएको बताइएको छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण यहाँ महिना दिन भन्दा लामो समयदेखि सरकारका विरुद्धमा प्रदर्शनहरु जारी रहेका छन् । यसका कारण हाइटीमा खाद्यान्नको कमी हुने खतरा बढेको संयुक्त राष्ट्रसंघको एक प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । यही विरोध प्रदर्शनका कारण यहाँ गएको सेप्टेम्बरको मध्यदेखि व्यापार व्यावसायका साथै विद्यालय, विश्वविद्यालयहरु पनि बन्द नै रहेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटर्रेसका प्रवक्ता स्टेफन डुजारिकले दिएको जानकारीअनुसार हाइटीमा खाद्य असुरक्षाको अवस्था बढ्दै छ । महिनौ लामो आन्दोलनका कारण यहाँको अवस्था अस्तव्यस्त भएको, दैनिक प्रशासन सञ्चालनका साथै उत्पादन र बन्द व्यापारको काम पनि हुन नसकिरहेको अवस्थामा देशको अवस्था नाजुक बन्दै गएकोले यहाँका लाखौँ मानिस खाद्यान्नको अभावको समस्यामा पर्न सक्ने उनले बताए । उनले हाइटीका करिब ३७ लाख नागरिक खाद्यान्न अभावको समस्यामा परिरहेका र आगामी समयमा यो समस्या अझ थपिँदै जाने बताएका छन् । प्राप्त समाचारअनुसार अहिले पनि यहाँका ठूलो संख्याका नागरिक खाद्यान्न अभावको समस्यामा परेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघले हालै प्रकाशन गरेको इन्टिग्रेटेड फेज क्लासिफिकेसन (आइपिसी) प्रतिवेदनमा यस्तो अवस्था रहेको पाइएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा हाल करिब ३७ लाख नागरिक खाद्यान्न अभावको समस्यामा परिरहेका छन् । जसका कारण यहाँ खाद्यान्नको समस्या आगामी केही दिनमै संकटपूर्ण रुपमा बढ्ने देखिएको छ । उक्त प्रतिवेदनले विश्वव्यापी रुपमा खाद्यान्नको समस्या के कस्तो छ र त्यसका कारणहरु के हुन् भनी पत्ता लगाउने प्रणाली बमोजिम तयार पारिएको हो । सो प्रतिवेदनले हाइटीमा खाद्यान्न अभावको समस्या एकपछि अर्को गरी बढ्दै गएकोले यसको समाधानका लागि विशेष कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । आगामी मार्च महिनासम्ममा यहाँ कम्तीमा पनि ४० लाख नागरिकले खाद्यान्न अभावको समस्या झेल्नसक्ने उक्त प्रतिवेदनले औल्याएको छ । यसैकारण संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रमले हाइटीको यो अवस्था अत्यन्तै संकटपूर्ण अवस्था भएकोले यसका लागि सबैले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने अवस्था आएको बताएको छ । यहाँको संकटको समाधानका लागि केही न केही उपाय अवलम्बन गर्न पनि विश्व खाद्य कार्यक्रमले सबैसँग आग्रह गरिरहेको छ । रासस
महानगरकाे घाेषणाः भोग मेट्नकै लागि अब कोही पनि काठमाडौंका सडकमा बस्नु नपर्ने
काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र भोग मेट्नकै लागि कोही पनि सडकमा बस्नु नपर्ने भएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले यही मङ्सिर २९ गते २५औँ महानगर दिवसको दिन महानगरलाई ‘सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त महानगर’ घोषण गर्ने निर्णय गरेसँगै उक्त बाध्यताको अन्त्य हुन लागेको हो । यही मङ्सिर ३ गतेको नगर कार्यपालिकाको बैठकले उक्त निर्णय गरेको महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले राससलाई जानकारी दिएका छन् । घोषणापछि काठमाडौँ दोस्रो ‘सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त महानगर’ बन्नेछ । यसअघि कात्तिक ९ गते भरतपुर ‘सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त महानगर’ घोषण भइसकेको छ । शाक्यका अनुसार यसको नेतृत्व काठमाडौँ महानगरले गर्ने र व्यवस्थापन मानव सेवा आश्रमले गर्नेछ । आश्रम विसं २०६९ देखि सडकमा रहेका बेवारिसे, मनोरोगी तथा असहायको उद्धार गरी पालनपोषण, औषधोपचारपश्चात् घर पहिचान भएकालाई परिवारमा पुनःमिलन गराउने कार्यमा जुटिरहेको सामाजिक संस्था हो । महानगरले विगत दुई वर्षदेखि आश्रमसँग सहकार्य गर्दै आएको छ । आश्रित व्यक्ति बसेको भवनको भाडा तिर्नेदेखि गाडी खरिद र घर निर्माणमा समेत महानगरले सहयोग गर्दै आएको छ । ‘सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त महानगर’ बनाउन राज्यका अन्य निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरी, सामाजिक तथा मिडियाका आधिकारिक संस्थासँगसमेत सहकार्य गरिने महानगरले जनाएको छ । सडकलाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय सरकारको सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी रहेकाले आधिकारिक घोषणा गरेरै असहायको संरक्षण गरी माग्ने पेशा अपनाएकाहरुको उचित व्यवस्थापन गर्न लागिएको उनले बताए । “कोही पनि व्यक्ति भोकै नपरुन्, कोही पनि व्यक्ति भोकै नमरुन् भन्ने उद्देश्यले घोषणा गरेर अभियान सञ्चालन गर्न लागेका छौँ, अहिले काठमाडौँमा त्यस्ता व्यक्ति घटे पनि निर्मूल भएको छैन, भोक मेट्नकै लागि सडकमा बस्नुपर्ने बाध्यता भएकालाई खुवाउने र औषधोपचारसहित घर हुनेलाई पारिवारिक मेलमिलापको वातावरण मिलाउँछौँ”, प्रमुख शाक्यले भने । व्यवस्थापनमा केही समस्या आए समिति बनाएर उचित निर्णय गरिने महानगरको योजना छ । वास्तविक सहयोगापेक्षी न्यून रहेपनि मुलुकको राजधानी काठमाडौँमा पेशेबर मगन्ते धेरै रहेकाले उनीहरुको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको मानवसेवा आश्रम प्रदेश नं ३ का संयोजक सुमन वर्तौलाले बताए । वर्तौला भन्छन्, “राज्यको अग्रसरता र स्थानीय तहको अभिभावकत्व भएपछि सबै कुरा सम्भव छ ।” नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३६ मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य वस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुने, धारा ३७ मा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने र धारा ४३ मा आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने नागरिकलाई कानूनबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुने व्यवस्था छ । आव २०७५÷७६ को बजेट वक्तव्यमा ‘कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकै मर्दैन’ भन्ने नारा तय गर्दै अशक्त, असहायलाई राज्यबाट संरक्षणको अनुभूति हुने गरी सडकमा रहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने उल्लेख छ । संविधान कार्यान्वयनमा स्थानीय तह अहिले सक्रिय छ । उत्पन्न चुनौतीप्रति इङ्गीत गर्दै प्रमुख शाक्यले भने, “उद्धारपछि कोही भागेर पनि आउलान्, कोही सडक या मन्दिरमा बसेर आयआर्जन गरिरहेका पनि छन्, काम गर्दा केही समस्या आउनसक्छ, त्यो अभियानपछि उनीहरुको समस्या पहिचान हुन्छ, आवश्यक निर्णय लिएर पुनःव्यवस्थापन गरिन्छ ।” यसअघि आश्रमकै पहलमा पहिलोपटक विसं २०७४ चैत ५ गते गोरखा नगरपालिका घोषणा भएको थियो । सोही चैत २० गते पशुपति क्षेत्रलाई मगन्तेरहित क्षेत्र घोषणा गरियो । विसं २०७४ फागुन ४ गते मकवानपुर जिल्ला नै घोषणा भइसकेको छ । पाल्पाको तिनाउस्थित सिद्धबाबा मन्दिर, बुटबलको सिद्धबाबा धाम र बागलुङ कालिका मन्दिर क्षेत्रलाई पनि भिक्षा माग्न निषेध गरिएको छ । घोषित क्षेत्रमा केही पेशेबर मगन्ते, मदिरा खाएका व्यक्ति देखिए पनि वास्तविक सहयोगापेक्षी नरहेको र देखिहालेमा तत्कालै उद्धार गर्ने गरिएको आाश्रमको केन्द्रीय अध्यक्ष रामजी अधिकारीले बताएका छन् । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद– ५ को दफा १२६ मा सडक, गल्ली, पार्क, सवारी बिसौनीस्थल, सरकारी कार्यालय वा कार्यालयको परिसर र सार्वजनिक सवारी साधनमा भिक्षा माग्न वा माग्न लगाउन नहुने उल्लेख छ । भिक्षा माग्नेलाई अधिकतम दुई महिना कैद र दुई हजारसम्म जरिवाना तथा माग्न लगाउनेलाई तीन वर्ष कैद र ३० हजारसम्म जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था छ । व्यवहारमा भने कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । राज्यले अभिभावकविहीन व्यक्ति सडकमा रहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने उद्घोष गरेसँगै तीनै तहको सरकार तथा सामाजिक सङ्घसंस्थाको जागरुकता बढेको छ । मुलुकको १४ जिल्लाका १६ स्थानमा सेवा थालेको उक्त आश्रमले अहिलेसम्म करिब दुई हजारको उद्धार गरेकामा ६०० लाई परिवारमा मिलन गराएको र हाल झण्डै ८०० सहयोगापेक्षी संरक्षणमा रहेको जनाइएको छ । रासस
जातीय छुवाछूत गर्ने दुई जनाविरुद्ध मुद्दा
डडेलधुरा । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटनामा डडेल्धुरामा दुई जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ । जिल्लाकाे भागेश्वर गाउँपालिका–१ ठूलाखेत बस्ने प्रकाशसिंह जोरा र उनका श्रीमती सीतादेवी जोराविरुद्ध सोही ठाउँ बस्ने दिलबहादुर कामीले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐनअन्तर्गत जिल्ला अदालत डडेल्धुरामा मङ्गलबार मुद्दा दर्ता गरेका हुन् । गत कात्तिक १३ गते आफ्नै घरमा बोलाई त (डूम) भनी गालीगलौज गरेर प्रकाश र उनकी श्रीमती सीताले कुटपिट गरेको भन्दै पीडित कामीले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐनअन्तर्गत मुद्दा दर्ता गराएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेल्धुराले दुवै जनालाई बुधबार पक्राउ गरेको डडेल्धुराका प्रहरी नायब उपरीक्षक दधिराम न्यौपानेले बताएका छन् । दुवै जनालाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको कसुर र सजाय ऐनअन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरी सात दिनको म्याद जिल्ला अदालतबाट थपी थुनामा राखिएको डडेल्धुरा प्रहरी नायब उपरीक्षक न्यौपानेले बताए । गत कात्तिक १३ गते बेलुकी ५ बजे घटना भएपछि पीडित कामीको टाउकोमा चोट लागेपछि उनी उपचारका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी धनगढीमा उपचार गराउन गएका थिए । धनगढीमा उपचार हुन नसेकेपछि भारतको खटिमामा उपचार गरी घर फर्केका हुन् । गाउँमै दलित÷गैरदलितको संयुक्त बस्ती भएकाले पीडक जोरा र उनकी श्रीमतीलाई कामीसँग माफी माग्ने स्थानीय गाउँका दलित अगुवाहरुले भनेपछि उल्टै जोराले पीडितलाई धम्की दिएपछि पीडितले डडेल्धुरा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पुगी मुद्दा दर्ता गराएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेल्धुराले जनाएको छ । प्रहरीले तत्कालै विभेद गर्ने जोरा दम्पतीलाई नियन्त्रणमा लिई कारर्वाहीका लागि अनुसन्धान अगाडि बढाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेल्धुराका मुद्दा फाँटका प्रमुख प्रहरी नायब निरीक्षक करवीरसिंह एैरीले बताएका छन् । जातीय विभेदविरुद्ध खुलेरै कानूनी निकायमा जान नसक्दा ग्रामीण क्षेत्रका दलित समुदाय विभेदको सिकार हुनुपरेको देखिन्छ । अन्तरजातीय विवाह, घरभाडा÷प्रवेशलगायत धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यमा दलितको उपस्थिति तथा सहभागितालाई अस्वीकार गर्ने विभेदित परम्परा अझैं यहाँ कायमै रहेको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन २०६८ जारी भएको ९ वर्ष हुँदासमेत त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्रचलित नीतिनियम तथा कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएका कारण दलित समुदाय प्रताडित छन् । पछिल्लोपटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारले विसं २०६८ जेठ १० गते सो ऐन ल्याएको हो । ऐनमा कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात, वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा सो दफाबमोजिमको काम गरे वा गराएमा जातीय भेदभाव वा छुवाछूत गरेको मानिने उल्लेख छ । सो ऐनमा कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा रु एक हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐन भएर पनि आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रुपमा पछाडि पारिएको दलितले न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । संविधानले सुनिश्चित गरेका हकअधिकारको प्रयोगबाट दलित समुदाय वञ्चित छन् । राजनीतिक नियुक्तिमा समेत दलित समुदायलाई बहिष्करणमा पारिएको छ । विसं २०६३ मा नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको, प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा जातीय भेदभाव छुवाछूत अन्त्य तथा दलित अधिकार प्रवद्र्धन कार्यविधि लागू गरिएको र वर्तमान संविधानको धारा ४० मा दलितको हकअन्तर्गत समानुपातिक समावेशितालगायत आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक हकलाई मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरिएको छ । संवैधानिक, कानूनी तथा नीतिगत रुपमा जातीय विभेद तथा छुवाछूत अन्त्य तथा दलित हकहितका लागि केही व्यवस्था गरिएको भए तापनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको छ । पहिलेको तुलनामा छुवाछूतको तरिका बदलिएको र प्रत्यक्षभन्दा अप्रत्यक्ष भेदभाव बढेको स्थानीय दलित अगुवाहरुले बताए। गैरदलित र दलितबीच मात्र नभई दलितदलितमा पनि यस्तो प्रवृत्ति देखिएको उनीहरुको भनाइ छ । डडेल्धुरा २०६४ यता जम्मा सातवटा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटना सम्बन्धी उजुरी प्रहरीमा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये एउटा मुद्दा कानूनी प्रक्रियामा गएर फैसला भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । विगत तीन वर्षयता जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत घटना सम्बन्धी यो पहिलो मुद्दा हो । यो सहित जिल्लामा हालसम्म जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका दुईवटा मुद्दा अदालतमा दर्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेल्धुराले जनाएको छ । जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा दलित र गैरदलितका लागिसमेत पिउने पानी तथा मसानघाट र ग्रामीणस्तरका होटलमा भने अहिलेसम्म खान–बस्नसमेत दलित समुदायले बञ्चितीकरण हुनुपरेको दलित नेता लक्ष्मी कामीकोे भनाइ छ । रासस
