विशेष

काठमाडौं । १४ वाणिज्य बैंकहरुलाई कर्जाको ब्याजदर घटाउनुपर्ने दबाव परेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई असार मसान्तसम्म ब्याजको स्प्रेडदर ४.५० प्रतिशतमा झार्ने निर्देशन दिएसँगै स्प्रेडदर बढी भएका बैंकहरुलाई कर्जाको ब्याजदर घटाउनुपर्ने दबाब बढेको हो । त्यसका लागि चैत मसान्तसम्म ४.७५ प्रतिशतमा सो दर झार्न सुझाव दिइएको थियो । हाल ४.७५ प्रतिशत भन्दा बढी स्प्रेडदर हुने वाणिज्य बैैंकको संख्या ४ ओटा छ । सबैभन्दा बढी स्प्रेडदर हुने बैंक नेपाल बैंक हो । आधार ब्याजदर ६.९२ प्रतिशत रहेको बैंकको प्रभावकारिताकै कारण स्प्रेडदर उच्च हुन सफल भए पनि तीन महिनामा १ प्रतिशतले स्प्रेडदर घटाउँदा हालको नाफामा उच्च गिरावट हुने संकेत देखिएको हो । बेसरेट न्यून भएकोले बैंकलाई स्प्रेडदर तोकिएको साइजमा ल्याउन निक्षेपमा उच्च ब्याज दिने विकल्प भने खुला हुन्छ, यसो गर्दा थप व्यवसाय विस्तार गर्नसक्ने अवसर भने बैंकलाई छ । बेसरेट उच्च भए पनि कृषि विकास बैंकको स्प्रेडदर पनि नेपाल बैंकहरुपछिकै उच्च छ । कृषि विकास बैंकको चैत मसान्तको आधार ब्याजदर ११.१२ प्रतिशत र स्प्रेडदर ५.२० प्रतिशत छ । तीन महिनाको अवधिमा ४.५० प्रतिशतमा स्प्रेडदर झार्न बैंकलाई कर्जाकै ब्याजदर घटाउनुपर्ने विकल्पबाहेक केही हुँदैन । बैंकहरुको भद्र सहमतिका कारण उच्च ब्याजदरमा अवरोध रहेको अवस्थामा बैंकले अव भने कर्जाको ब्याजदर घटाउनुपर्ने अवस्था रहन्छ । आक्रामक रुपमा व्यवसाय र नाफा विस्तार गर्दै गएका निजी क्षेत्रका एनआईशी एशिया बैंक र प्रभु बैंकलाई पनि असार मसान्तसम्म स्प्रेडदरमा ठूलो सुधार ल्याउनुपर्ने दबाब छ । एनआईशी एशियाको स्प्रेडदर ४.९६ प्रतिशत र प्रभुको ४.८८ प्रतिशत हुँदा आधार ब्याजदर क्रमशः ९.३० प्रतिशत र ९.१६ प्रतिशत छ । नेपाल बैंकर्स एशोसिएसनले मुद्दती निक्षेपमा तोकेको ब्याजदरको उच्च सीमाधन्दा पनि माथि आधार ब्याजदर रहेको अवस्थामा स्प्रेडदर घटाउन यी दुई बैंकहरुलाई पनि निक्षेपको ब्याजदर बढाउनुभन्दा कर्जाको ब्याजदर घटाउनुपर्ने दबाब देखिन्छ । यी ४ ओटा बैंकहरुबाहेक बाँकी १० बैंकहरु पनि राष्ट्र बैंकले दिएको स्प्रेडदरको लक्ष्य पूरा गर्न कसरत गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । हाल स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको स्प्रेडदर ४.७५ प्रतिशत, मेगा बैंकको ४.७३ प्रतिशत, नेपाल बंगलादेश बैंकको ४.७१ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ४.७० प्रतिशत, एभरेष्ट बैंक र जनता बैंकको ४.६९ प्रतिशत, सानिमा बैंकको ४.६४ प्रतिशत, नबिल बैंकको ४.६३ प्रतिशत, ग्लोबल आईएमई बैंकको ४.६३ प्रतिशत र माछापुच्छ्रे बैंकको ४.५७ प्रतिशत स्प्रेडदर छ । बाँकी १४ बैंकहरु भने समयसीमा अघिनै आधारदरलाई तोकिएको सीमामा ल्याइसकेका छन् । त्यसलाई धेरैजसोको प्रभावकारिता कम भएर उच्च स्प्रेडदर कायम गर्न नसकेका हुन् । धेरै आधारदर हुनुलाई बढी प्रभावकारी हुनुको रुपमा लिइएपनि नियामकले तोकेको सीमामा सो दर ल्याउनु बाध्यकारी हुन्छ । यस्तो अवस्थामा नाफाको आकार नियन्त्रण गरेरै भए पनि सो नियम पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले तेस्रो त्रैमासमा बैंकको रिपोर्टमा देखिएको नाफालाई नै बैंकको सफलताको एकमात्रै आधार बनाउनु भने हुँदैन ।

चिरञ्जीवि चापागाई,अध्यक्ष-बीमा समिति जेठ १ गतेदेखि बीमा समिति ५१ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । आधा सतक लामो इतिहास बोकेको बीमा समितिले अहिले २० निर्जीवन बीमा, १९ जीवन बीमा र १ पूनर्बीमा कम्पनी समेत गरी ४० वटा बीमा कम्पनी रहेको बीमा बजारको नियमन तथा अनुगमन गरिरहेको छ । एकातिर बीमा बजार विस्तार भएकोमा बीमा समिति दङ्ग छ भने अर्कोतिर बीमा बजारले ठूलो पीडा महसुश पनि गरिरहेको छ । पुँजीवृद्धिको सकस, एनएफआरएसको सकस, अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाको सकस, चर्को करको भार, खस्कदो लाभांश र सेयरको मूल्य अहिलेको मूल्य चुनौति हुन् । प्रस्तुत छ यिनै पेरीफेरीमा रहेर बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवि चापागाईसँग विकासन्युजका लागि रामकृष्ण पौडेल र नबिन पोखरेलले गरेको विकास बहस । बीमा समिति वार्षिक उत्सव मनाउँदै छ । गत एक वर्षमा बीमा समितिले हासिल गरेका उपलब्धीहरु के के हुन् ? हामीले गरेका उपलब्धीहरुका बारेमा तथ्याङ्कहरु सार्वजनिक गर्दै आएका छौ । हामीले नीति नियम बनाउने, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने काम नियमित गरिरहेका छौं । पोलिसी कार्यान्वयन गर्ने भनेको बीमा कम्पनीहरुले हो । बीमा कम्पनीहरुले गरेको काम नतिजा तथ्याङकमा आउँछ । हाल बीमा क्षेत्रको तथ्याङ्क निकै सकारात्मक छ । गत एक बर्षमा थप ८ प्रतिशत नेपाली जनतासम्म बीमाको पहुँच पुर्याउन सफल भएका छौं, अहिले १८ प्रतिशत नेपालीसम्म बीमाको पहुँच पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा बीमाको पहुँच २० प्रतिशत पुग्दैछ । यो नै गत एक वर्षको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो । आगामी वर्ष के के गर्ने प्रतिवद्धता गर्नुभएको छ ? हामी नीति नियमलाई समय सापेक्ष तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने छौं । जति आलोचना र अड्चन सहेर भएपनि एनएफआरएस लागू गरेर नै छाडछौ । दोस्रो हाम्रो नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण अझ प्रभावकारी हुनेछ । बीमा कम्पनीहमा संस्थागत सुशासन कायम गर्न हामीले अझै धेरै जोड दिन्छौं । २०७६ सालको सुरुवातमै हामीले मर्जर तथा एक्वीजीसन सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेका छौ । त्यो भनेको यस सालको लागि मार्ग दर्शन पनि हो । गत दुई वर्षमा धेरै कम्पनीहरुले नयाँ लाईसेन्स पाए । यस वर्ष मर्जरको नीतिमा जोड दिनु भयो । यो त अलि अस्थीर नीति भयो कि ? देशविकास पत्रिका र विकासन्युजसँगको पहिलाको अन्तरवार्तामा पनि मैले भनेको छु कि म बीमा समितिको अध्यक्ष भएर आएपछि नयाँ लाईसेन्स बाँढेको होइन । बीमा समितिको दराजमा थन्किर बसेका पुराना फाइल, पेण्डिङमा रहेका कामको छिनोफानो गरेको मात्र हो । नयाँ बीमा कम्पनी आएपछि जीवन बीमा क्षेत्रमा राम्रो नतिजा आएको छ । निर्जीवन बीमामा त पहिल्यै १७ बटा कम्पनीहरु थिए । बाकी रहेका ३ बटा कपनीहरुलाई नदिएको भए हामीलाई अर्को आरोप आउन सक्थ्यो । त्यसमा हामीले जोखिम मोलेर निर्णय गरेका हौ । हाम्रो अहिलेको लक्ष्य भनेको अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्ने हो । जीवन बीमातर्फ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको वैदेशिक रोजगारमा जानेको म्यादी बीमामा भएको समस्या समाधान गरिसकेका छौ । अब निर्जीवनतर्फ केही समस्या छन् । २० वटा कम्पनीहरु छन् र ती कम्पनीहरुको २० अर्ब पूँजी हुँदैछ । दुई वर्षअघि वार्षिक १३ अर्ब रुपैयाँ बीमा प्रिमियम थियो । २ बर्षपछि हामी २६ अर्बमा जान्छौ । प्रिमियम लगभग डबल बढेको छ । नेपालीहरुमा बीमालाई बाध्यकारी गरेपछि मात्र बीमा गराउने चलन पनि छ । यो पनि बीमा क्षेत्रको लागि नराम्रो संस्कार हो । हामीले एनएफआरएस लागु गर्नुपर्छ भनेर अहिले भनेको होइन, यस आर्थिक वर्षको शुरुमा निर्देशन दिएका थियौ । एनएफआरएस लागू भएपछि प्रोभिजन बढ्छ, नाफा घट्छ, बोनस सेयर घटछ भन्ने हो भने पहिले नै विशेष साधारणसभामा गएर हकप्रद सेयर ल्याउन सक्थे । हामीले २ वर्ष अगाडी न्युनतम चुक्ता पूँजी जीवनतर्फ २ अर्ब र निर्जीवन तर्फ १ अर्ब बनायौ । समय २०७५ असार मसान्तसम्म दियौ । फेरी ३/३ महिना गरेर २०७५ पुषसम्म समय दियौ । मर्जर गरी पुँजी वृद्धि गर्न चाहानेलाई थप एक वर्ष समय दिने सुविधासहित धेरै सहुलित र सुविधा मर्जर नीतिमा छ । पुँजी वृद्धिमा समस्या महसुस गरेको कम्पनीहरुलाई सजिलो होस् भनेर हामीले मर्जरमा जान सहयोग गर्ने नीति लिएका छौं । मर्जर पोलिसी पूँजी वृद्धिको सकसमा राहात दिन मात्र ल्याइएको हो कि बीमा कम्पनीहरुको निश्चित संख्या झार्ने यसको भित्री उदेश्य हो ? निश्चित संख्यामा झार्ने भन्ने हाम्रो उदेश्य छैन । तर कम्पनी मर्ज हुँदा बीमा क्षेत्रका सबै स्टेकहोल्डरलाई लाभ हुन्छ । बीमा समितिलाई पनि निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्न सजिलो हुन्छ । बीमा कम्पनीहरुलाई पनि सहज हुन्छ । अहिले एउटा सानो बजारमा ७/८ वटा कम्पनीहरुको शाखा छन् भने मर्जपछि २/३ वटा कम्पनीको मात्र शाखा हुन्छन् । त्यसले सञ्चालन खर्च कम हुन्छ । विजनेश बढी हुन्छ । नाफा बढ्छ, आरओई बढ्छ । हामीले फोर्स मर्जरको कुरा पनि गरेका छौं । हामी गहिरो अध्ययन गर्दैछौ । दोस्रो चरणमा सेयर क्रस होल्डिङ भएका कम्पनीलाई फोर्स मर्जरमा लैजाने अवस्था आउन सक्छ । बिजनेस बढ्यो, सबैलाई राम्रो भयो, अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा रोकियो भने हामीले पनि मर्ज नै हुनुपर्छ भनेर जोड दिदैनौ । फोर्सफूल्ली मर्जरको विधि के के हुनसक्छ ? त्यो हामीले पछि गर्ने हो । अहिले हामीले तीनटा कुरा मात्र हेर्छौ । तोकिएको सेयर पुँजी हुनुपर्यो । एनएफआरएस लागू भएको हुनुपर्यो । संस्थागत सुशासन राम्रो हुनुपर्यो । ती कुरा भएनन् भने त्यसपछि मर्जरको कुरा आउँछ । मर्जर पोलिसी आएपछि बजारमा कस्तो प्रभाव देखियो ? यो त मैले भन्ने कुरा भएन । कम्पनीहरुले स्वतस्फूर्त मिल्दोजुल्दो कम्पनी खोजेर प्रस्ताव गर्न सक्छन् । हामीले सजिलो के गरिदिएका छौं भने दुई कम्पनीका सञ्चालक समितिले मर्जरको निर्णय गरेर सैद्धान्तिक स्वीकृति लिन आए हुन्छ । सबै कुरा मिलेपछि साधारणसभाबाट अनुमोदन गराएर अन्तिम स्वीकृति लिन सक्ने सुविधा दिएका छौ । अन्तिम समयमा केही कम्पनीहरु विषेश साधारणसभा बोलाएर हकप्रद सेयर निष्काशन प्रक्रिया शुरु गरे । त्यसो हुनुको पछाडि कारण के के छन् ? हामीले एनएफआरएस लागु गर्नुपर्छ भनेर अहिले भनेको होइन, यस आर्थिक वर्षको शुरुमा निर्देशन दिएका थियौ । एनएफआरएस लागू भएपछि प्रोभिजन बढ्छ, नाफा घट्छ, बोनस सेयर घटछ भन्ने हो भने पहिले नै विशेष साधारणसभामा गएर हकप्रद सेयर ल्याउन सक्थे । त्यतिबेला उहाँहरु बीमा समितिलाई एनएफआरएसबाट व्याक गराउन सके सबै कुरा मिल्थ्यो भन्ने तिर लाग्नुभयो होला । अन्तिममा बीमा समिति एनएफआरएसबाट पनि व्याक हुँदैन, पुँजी वृद्धिबाट पनि व्याक हुँदैन भन्ने भएपछि उहाँहरु विशेष साधारणसभा गर्नतिर लाग्नुभयो होला । यतिबेला साधारणसभा गरेर असारभित्र हकप्रद सेयर निष्काशन प्रक्रिया पुरा हुँदैन । त्यसपछिको अवस्थामा बीमा समितिले के गर्छ ? नेपालीहरुमा अन्तिम चरणमा आएर काम गर्ने वानी छ । बीमा कम्पनीहरुमा पनि त्यही भएको होला । अझै दुई महिना समय बाँकी छ । यसअवधिमा कति काम हुन्छ, पहिला त्यो हेरौ । साउन पछाडिको कुरा साउन पछाडि नै गरौला । आजको दिनमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा कहाँ कहाँ भइरेहको छ ? जहाँपनि चोरी गर्ने भन्दा प्रहरीहरु पछि नै हुन्छन् । यसको मतलब हो नियमन गर्नेहरु भनेको जहिले पनि पछाडि नै रहेका हुन्छन् । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाहरु कहीँ कतै भईरहेका हुन्छन् । तपाईहरु धेरै टाढा जानै पर्दैन, यातायात अगाडि गएर हेर्यो भने प्रष्ट देखिन्छ । बजारमा एक पछि अर्को अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइरहेको हुन्छ । यस्तो भन्दैमा हामी दोषमुक्त हुन खोजेका होइनौ । लाइसेन्स दिने पनि हामीले नै हो । यसमा नियामकले आफ्नो चलाखी अपनाइरहनु पर्छ । कम्पनीहरुले आफ्नो पोर्टफोलियो डाइभर्सीफाई नगर्दा त्यसमा जोखिम हुन्छ । त्यो कुराले समेत अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा निम्त्याएको छ । बीमा नियमावली अनुसार पैसा तिरेर मात्र जोखिम बहन हुनुपर्छ तर उधारो बीमा समेत भएका छन् । साथै, सीईओहरुले नाफा बढी देखाउन बाँकी बीमा दावीको ११५ प्रोभिजनीङ् नगरेको पाइएको छ । हामीले एउटै कम्पनीको ३४ करोडको प्रोभीजनिङ् समेत गराउनु पर्यो । हिजोको बीमा समितिको आँखा र आजको बीमा समितिको आँखामा केही फरक छ । हिजो बीमा समिति कम्पनीको व्यवस्थापन नै लिन निर्णयमा पुग्यो । अहिलेको बीमा समिति गल्ती भएको ठाउँमा सुधार गराउने तर आफै टेकओभर नगर्ने बाटोमा हिडेको छ । तपाई र अर्थमन्त्रालयबीच सम्बन्ध राम्रो नभएको सुनिन्छ नि ? बीचमा केही तालमेल नमिलेको जस्तो भएको हो । अहिलेको अवस्थामा कुनै समस्या छैन । । बीमा समिति तथा यसको बोर्डले पूर्ण स्वतन्त्रपूर्वक काम गरिरहेको छ । कर्मचारीको सेवा, सुविधाबारेमा त बीमा ऐनले नै अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्छ भनेको छ । बाँकी सबै काममा बीमा समिति स्वायत्त भएर गरिरहेको छ । अर्थमन्त्रालयसँग राम्रो छ भने, सरकारसँग राम्रो सम्बन्ध छ भने बीमा ऐन किन आउन सकेन ? किन ढिला भईरहेको छ ? बीमा ऐन बारेमा लगानीकर्ता, सर्भेयर, बीमा अभिकर्ता, ब्रोकरहरु लगायत सरोकारबालाहरु धेरै भएकाले उनीहरुसँगका कन्सर्न पनि संसदमा पुगेको छ । २/३ वटा छलफलमा केही विषय तानातान भए । विगतमा बाफिया पास हुँदा पनि धेरै लामो समय लागेको थियो । बाफियामा भन्दा बीमा ऐनमा धेरै पक्ष जोडिएर आएका छन् । बीमा ऐन बारेमा लगानीकर्ता, सर्भेयर, बीमा अभिकर्ता, ब्रोकरहरु लगायत सरोकारबालाहरु धेरै भएकाले उनीहरुसँगका कन्सर्न पनि संसदमा पुगेको छ । २/३ वटा छलफलमा केही विषय तानातान भए । अर्को कुरा गत अधिबेशनमा संविधानसँग बाझिएका कानुन मिलाउनै पर्ने, केही अत्यावश्यक ऐन ल्याउनै पर्ने भएकोले पनि बीमा ऐन प्राथमिकताको सूचिमा पछि परेको हुनसक्छ । अपेक्षा गरौ, अब बीमा ऐन छिट्टै आउनेछ । नयाँ कम्पनी थपिएपछि बीमितले नयाँ कुरा के पाए ? पहिला बीमा कम्पनी बीमितकोमा पुगेका थिएनन् । तर नयाँ कम्पनीको आगमनसँगै शंखुवासभाको खादबारीदेखि बजाङ्, बाजुरासम्म बीमा कम्पनी पुगेका छन् । अहिले भइरहेको बीमा प्रोडक्ट जनता समक्ष पुर्याउन सकेका छौ । तर नयाँ प्रडक्ट भने नयाँ ल्याएका छैनन् । मैले सिईओहरुलाई समेत भन्दै आएको छु कि भारतमा भएको पोलिसीको नेपालमा कपी गर्ने नगरौँ । हामी कहाँ एक्चुरी समेत भारतबाट नै मगाईने भएकाले त्यहाँकै पोलिसी कम्पनीले ल्याउने गरेका छन् । साथै, नेपालामा कपी गरिएका पोलिसी ६/७ महिना पछि अर्को कम्पनीले कपी गर्ने गरेको पाइन्छ । नयाँ पोलिसी ल्याएका छौ भनेर गफ गर्ने, फुर्ती लगाउने काम चाहीँ सीईओ साथीहरुले नगर्दा नै हुन्छ । कम्पनीहरुले अनुसन्धान र विकासमा लगानी नगरेकाले यस्तो समस्या भएको हो कि ? हो, त्यसतर्फ केही काम भएको छैन । बीमा समितिले पनि यसतर्फ काम गर्न सकेको छैन । बीमा कम्पनीहरुले त मार्केटीङ् बाहेक केही पनि गरेका छैनन् । कम्पनीहरुमा अन्डरराईटीङ समेत राम्रोसँग भएको छैन । रिसर्च एण्ड डेभपलमेण्टमा हामीले धेरै काम गर्नुपर्छ । वित्तीय क्षेत्रमा भ्याट छुट हुनु पर्नेमा निर्जीवन बीमा कम्पनीको सेवामा भ्याट लाग्छ । साथै, वित्तीय क्षेत्र सरह ३० प्रतिशत कर्पोरेट ट्याक्स पनि लाग्छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुमाथि कर बढी भएन ? बीमा समितिको आम्दानी भनेको बीमा कम्पनीहरुले संकलन गरेको प्रिमियमबाट एक प्रतिशत नियमन शुल्क मात्र हो । पोहोर साल असारमा सरकारले यस्त्रो चक्रव्यूमा पारेर नियमन शुल्कमा भ्याट लगायो कि विगत तीन वर्षको नियमन शुल्कबाट ६० करोड ट्याक्स बुझाउनु पर्यो । त्यस कारण तपाईले यो प्रश्न मलाई होइन, करका साथीलाई सोध्नु राम्रो हो । हामी नियामक निकायलाई समेत मझौला कर कार्यालयमा दर्ता गराईएको छ । आगामी दिनमा पनि यस्तो कर नियमित तिर्नुपर्ने भएको छ । बीमा समिति बीमा क्षेत्रको नियामक मात्र होइन, अभिभावक पनि हो । यो क्षेत्र करको भारमा पर्दा तपाईले सहयोग गर्नु पर्ने होइन ? म आफैले आफूलाई त करबाट बचाउन सकिन भने मैले अरुलाई लागेको करका बारेमा कसरी बोल्ने ? म आफैले आफूलाई त करबाट बचाउन सकिन भने मैले अरुलाई लागेको करका बारेमा कसरी बोल्ने ? म तपाईलाई एउटा उदाहरण दिन्छु । कर कार्यालयले ब्रोकर कम्पनीलाई भ्याट लगाउँदा नियामक धितेपत्र बोर्डले विरोध गर्यो । सेयर ब्रोकर सेवा वित्तीय सेवामा पर्ने भएकोले भ्याट लगाउनु हुँदैन भन्यो । सम्भवत आगामी बजेटबाट ब्रोकर कम्पनीहरुले भ्याटबाट मुक्ति पाउँदैछन् । बीमा कम्पनी पनि वित्तीय सेवा भित्रपर्छन् । यसमा किन भ्याट लगाउने भनेर बीमा समितिले बोल्नु पर्ला कि ? करको विषयमा म केही पनि बोल्दिन । यो मेरो अधिकार क्षेत्रको विषय होइन । तपाईको प्रश्न राम्रो हो । भ्याट छुट दिने हो भने बीमाको दायरा बढाउन सजिलो हुने थियो । जीवन बीमामा भ्याट छैन । निर्जीवन बीमामा भ्याट मात्र होइन, दृष्टबन्धक राख्दा पनि उच्च दरको कर छ । यसमा सरकारले सोच्नु पर्ने हो । नयाँ बजेटमा के के माग गर्नुभएको छ ? कृषि बीमामा दिदै आएको अनुदान निरन्तरता दिन र जीवन बीमा गर्दा २५ हजारसम्म कर छुटको व्यवस्थालाई ५० हजारसम्म बनाई दिनु हामीले अर्थमन्त्रालयलाई सुझाव दिएका छौ. । साथै, सम्पत्ति बीमा गर्दा थोरै भए पनि कर छुटमा दिन सुझाव दिएका छौं । कृषि तथा बाली बीमा गर्दा अनुदान दिए जस्तै, कृषकको जीवन बीमामा पनि अनुदानको व्यवस्था गर्दा राम्रो हुने थियो कि ? हामीले किसानलाई ५० रुपैयाँमा १ लाख रुपैयाँ र सय रुपैयाँमा २ लाख रुपैयाँसम्मको हुने गरी कृषकको व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यो बाहेकको सुविधा त विश्वामा कही पनि छैन । यो बढी नै अपेक्षा भयो । अझ, बैकबाट कृषि कर्जा त्यसको बीमा गर्ने र पछि दुरुपयोग गर्ने काम भएको छ कि भन्ने लागेको छ । यस्तो रहेछ भने हामी कडा खालको नीति लिन्छौं । बीमा दाबी भुक्तानी अवस्था कस्तो छ ? अहिले १०० जनाले बीमा गर्दा ७० जनाले दाबी गर्ने अवस्था छ । सालमा करिव ७ लाख निर्जीवन बीमा पोलिसी बिक्दा बीमा समितिमा ४०/४५ उजुरी मात्र आएका छन् । यो भनेको बीमा कम्पनीहरुले दावी भुक्तानी गरिरहेका छन् भन्ने नै हो । कतिपय अवस्थामा नक्कली दुर्घटनाको रिपोर्ट बनाएर दावी गरिन्छ । त्यसलाई त निरुत्साहित गर्नुपर्छ । बीमा समूहको सेयर मूल्य घटेको छ । लगानीकर्ता के सन्देश दिन चाहानुहुन्छ ? यो वर्ष एनएफआरएस लागू भएकोले निर्जीवन कम्पनीको नाफा केही कम देखिन सक्छ । तर अर्को वर्षदेखि राम्रो हुन्छ । जीवन बीमा अहिले पनि राम्रो छ । बीमा बजार बढेको छ । अझ विस्तार हुन्छ । बीमा कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्नेहरु आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । नियामकले पुँजी बढाउला, बोनस सेयर, हकप्रद सेयर पाइएला, मूल्य बढ्ला, क्यापिटल गेन गर्न सकिएला भनेर सेयर नकिन्नुहोस् । नेटवर्थ, प्रतिसेयर आम्दानी हेरेर लगानी गर्नुहोस् । प्रतिफल राम्रो आउँछ । बीमा सम्बन्धि तथ्याङ्क ढिला पाइन्छ, यसलाई छिटो बनाउनेतर्फ के प्रयास भएका छन् ? हामीले अनलाईनमा डाटा संकलन गर्ने व्यवस्था गर्दैछौं । सफ्टवेयर डेभलप गरिसकेका छौं । अब छिट्टै हुन्छ । बीमा अभिकर्ताले आफूहरुले सम्मानजनक हैसियत नपाएको, हेपिएको महसुस गरिरहेका छन्, यसमा बीमा समितिको धारणा के छ ? बीमा कम्पनीको आम्दानीको ९५ प्रतिशत हिस्सा बीमा अभिकर्ताको मिहेनतबाट हुन्छ । संस्थागत योगदान ५ प्रतिशत मात्र छ । अहिले बीमा कम्पनीहरुले संस्थागत अभिकर्ता राख्न लागेकाले अभिकर्ताहरु आफ्नो विजनेश गुम्ने हो कि भनेर चिन्तित भएका छन् । संस्थागत अभिकर्ताको बिजनेश योगदान धेरै देखियो भने त्यतिबेला बीमा समितिले कुनै किसिमको क्याप लगाईदिन सक्छ । नयाँ ऐन आएपछि बीमा कम्पनीले बैंकको कुनै पनि शाखालाई संस्थागत अभिकर्ता नबनाई कारोबार गर्न पाइदैन । अहिले बैंकहरुले ऋण लिन चाहानेलाई पहिला बीमा गराएर मात्र ऋण दिन थाले भन्ने सुनिएको छ । यो अल्पकालिन समस्या हो । बैंकमा तरलता समस्या हल भएपछि कर्जा लिनेलाई अनिवार्य बीमा भनेर कसले मान्छ ? कसैले पनि मान्दैन ।

बीमा समितिले जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई २ अर्ब र निर्जीवन बीमालाई १ अर्ब रुपैयाँ न्युनतम चुक्ता पूँजी पुर्याउने निर्देशन दिएको थियो, २०७५ साल असार मसान्तको समय सीमा तोकेर । त्यसपछि ३/३ महिना गरी ६ महिनाको समय थपियो । थपिएको समययावधि पनि गुज्रेको छ । तर अधिकांश बीमा कम्पनीहरुले चुक्ता पुँजी तोकेअनुसार बनाउन सकिरहेका छैनन् । साथै, एनएफआरएस अनुसार लेखापरिक्षण गर्न र नियमित समयमा साधारणसभा गर्न पनि बीमा कम्पनीहरु सकिरहेका छैनन् । बीमा कम्पनीहरुको सेयर मूल्य पनि घटिरहेको छ । बीमा बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले सबैलाई निरास बनाएको देखिन्छ । यसै पेरिफेरिमा नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष तथा शिखर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपप्रकाश पाण्डेसँग हामीले प्रश्न गरेका छौं–समस्या के के हुन् ? बीमा समितिले भने बमोजिम पूँजी वृद्धि गर्न बीमा कम्पनीहरुलाई गाह्रो परेको हो ? यसमा २ वटा पाटो छ । पहिलो, बीमा कम्पनीहरुमा यस वर्षदेखि एनएफआरएस प्रणाली लागू भयो । विगतको एकाउन्टिङ सिस्टम र अहिलेको एनएफआरएसको गाईडलाईनमा धेरै फरक छ । एनएफआरएस अनुसार एकाउन्टिङ, रिपोर्टिङ गर्न हामीसँग अनुभव थिएन । तीन वर्षको लाइविलिटी एडेक्वीसी टेस्ट (ल्याट) गर्नुपर्ने, त्यसको रिजल्ट कस्तो आउँछ ? नाफामा कस्तो असर पर्छ ? क्यापिटल प्लानमा कस्तो असर पर्छ भनेर हेर्नुपर्ने अवस्था छ । आफूले गरेको ठिक कि बेठिक भनेर आपसमा अन्तर्क्रिया गर्दै, सिक्दै, काम गर्दै गर्दा यसपाली सबै बीमा कम्पनीले आर्थिक प्रतिवेदन तयार गर्न, साधारणसभा गर्न बढी समय लागिरहेको छ । शिखर, नेपाल लाइफ लगायत केही कम्पनीले यसअघि नै न्युनतम भन्दा बढी चुक्ता पुँजी बनाईसकेका छन् । केही कम्पनीले बोनस सेयरबाटै चुक्ता पूँजी पुर्याउने गरी पुँजी वृद्धि योजना बनाएका थिए । तर एनएफआरएस अनुसार ल्याट गर्नुपर्दा नाफामा कमी भई योजनाअनुसार बोनस दिन गाह्रो भएको होला । विगतको रेकर्डका आधारमा यसपालि पनि निश्चित प्रतिशत बोनस सेयर दिने सोचको साथ गत वर्ष हकप्रद सेयर निष्काशन गरिसकेका तर यसपालि एनएफआरएसका कारण सोचेजति बोनस दिन नसक्ने अवस्था आएर केही कम्पनीलाई गाह्रो भएको होला । यस्तो अवस्थामा पनि बीमा समितिले पनि सकारात्मक भएर सहयोग गर्नुपर्छ । अलि बढी गाह्रो भएका कम्पनीहरुले अन्तिम समयमा आएर विशेष साधारणसभा बोलाएर हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । अप्ठ्याराहरु छन् तर सल्टाउँदै जानुपर्छ । अहिलेको सकसहरुलाई फुकाउने विधिहरु चाहिँ के-के हुन् ? जहिले पनि नयाँ प्रयोगमा जाँदा बाधा अड्चन त आउँछन् तर त्यसलाई कसरी फुकाउने भन्ने पाटो महत्वपूर्ण हो । यही विषयमा बीमा समितिमा समेत छलफल भइरहेको छ । त्यस्ता छलफलको निष्कर्ष अनुसार नै अगाडि बढ्नुपर्छ । यो समस्या एक बर्षको लागि मात्र समस्या हो । अर्को वर्षदेखि अडिटिङ, रिपोर्टिङ सबै नियमित हुन्छ । वित्तीय परिसूचक पनि राम्रो हुन्छ । एनएफआरएस लागू भएपछि नाफामा, पुँजी वृद्धि योजनामा असर पर्छ भनेर बीमा कम्पनीहरुले गत पुस मसान्तसम्ममा पनि चाल नपाएका हुन् कि बीमा समिति एनएफआरएसबाट पछि हट्छ भनेर बीमा कम्पनीहरुले बेवास्ता गरेका हुन् ? बेवास्ता गरेको होइन । बीमा समिति नियामक भएकाले बीमा समितिले निर्णय गरेपछि हामी सबैले जानै पर्यो । पुँजी वृद्धि पनि आवश्यक थियो । एनएफआरएसमा पनि जानै पर्ने थियो । बीमा कम्पनीहरुले बीमा समितिका सबै निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयनमा सघाउँदै आएका छन् । केही ढिला भएको पक्का हो । तर सबै बीमा कम्पनीले एनएफआरएस अनुसार रिपोर्ट पनि बनाईरहेका छन्, सबै कम्पनी अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । पूँजी वृद्धिमा पनि सबै कम्पनी धेरै अगाडि बढिसकेका छन् । पुँजी वृद्धि कार्यमा सहयोग पुग्ने गरी बीमा समितिले मर्जर सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको छ । मर्जरमा जान बीमा कम्पनीहरु छलफलमा जुटेका छन् कि छैनन् ? सानो मार्केटमा खेलाडीहरु धेरै भएकै हो । हामीलाई पाइला पाइलामा सकस छ । जनशक्ति अभाव छ । वित्तीय बजारमा लिक्युडीटीको समेत कमी छ । अगाडि बढ्न दुबै किसिमको बाटो खुला छ । आफैँ पुँजी थपेर कम्पनी चलाउन पनि सकिन्छ । मर्जको बाटोमा जान पनि सकिन्छ । मर्जरमा जान बीमा समितिले प्रोत्साहित नै गरेको छ । बीमा समितिको यो प्रयासलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ । तपाईको बुझाईमा अबको बाटो ‘मर्जर’मा जानु ठीक हो कि ‘एक्लै हिँड्नु’ ठीक हो ? आफूमा आत्मविश्वास भएको अवस्थामा एक्लै दौडन पाइन्छ । तर बजारको परिस्थिति पनि विचार गर्न आवश्यक हुन्छ । तपाईहरुले नेतृत्व गर्नु भएको शिखर इन्स्योरेन्स मर्जमा जान चाहान्छ कि एक्लै हिँड्न चाहन्छ ? हामी दुबै विकल्पमा जान सक्छौं । पुँजी वृद्धिको हिसावले हामीलाई मर्ज आवश्यक छैन । तर बजारमा खेलाडी धेरै हुँदै प्रेसर बढी हुन्छ । आज सबै बीमा कम्पनीका सीईओहरु प्रेसरमा काम गरिरहेका छन् । शाखा विस्तार गर्नु पर्ने प्रेसर होला, जनशक्ति व्यवस्थापनको प्रेसर, सेवाको स्तर बढाउनुपर्ने, प्रविधिको प्रयोग गर्ने, नयाँ सेवा दिने, नाफा बढाउनु पर्ने प्रेसर हुन्छ । यहाँ पुँजी बढाउने विषय मात्र गाह्रो विषय होइन । बीमकहरु मर्जका लागि आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् कि छैनन् त ? प्रश्न रमाइलो छ । तर यसको जवाफ सजिलो छैन । विभिन्न तहमा विभिन्न विषयमा छलफल भएको हुन्छ । शिखर इन्स्योरेन्सले हरेक साधारणसभामा हामी मर्जको लागि खुला छौ भनेको छौं । मर्जरबाट कसरी लाभ लिन सकिन्छ भनेर हामीले सोचिरहेका छौं । अरु कम्पनीले के गरिरहेका छन् मैले कसरी थाहा पाउन सक्छु र ? तपाईले बजारमा खेलाडी धेरै भए भन्नुभयो, विपक्षी खेलाडीले कस्तो खेल खेल्दै छ भनेर तपाई देखिरहनु भएको होला नि ? मर्जरको नीति नै आइसकेपछि सबैले त्यसलाई अध्ययन गरिरहेको हुनुपर्छ । मलाई लाग्छ छलफल पक्कै चलेको छ । शिखर इन्स्योरेन्स निर्जीवनतर्फ अगुवा कम्पनी हो । यसले राम्रो गरे पनि, नराम्रो गरेपनि बजारका सबै कम्पनीमा छलफल हुन्छ । शिखर आफैंले चैत मसान्तसम्म पनि साधारणसभा गर्न सकेन । यसले त बजारमा राम्रो सन्देश दिएन नि ? हामी यो कुरा मान्न तयार छौँ, यसले राम्रो सन्देश पनि दिँदैन । हाल २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु सञ्चालन भइरहेका छन् । यसमा कुनै एउटा कम्पनी फ्याट्ट अगाडि बढ्दा अरु कम्पनीलाई काउन्टर प्रडक्टिभ पनि हुन सक्छ । हाम्रो कामले हामी मध्ये अर्को कुनै कम्पनीलाई नराम्रो नहोस् भन्ने पनि हाम्रो चाहाना हो । एनएफआरएसको एकाउन्टिङ गाईडलाईन र बीमा ऐनबीच केही बेमेल भएकोले पनि के गर्ने, कुनलाई आधार मान्ने भन्ने दुविधा भयो । के सहि हो भन्ने कुरामा क्रसचेक गर्नु पर्ने, विदेशमा भएको अभ्यासहरुलाई पनि हेर्नुपर्ने अवस्था आयो । फेरि प्राविधिक कामका लागि विदेशी जनशक्तिमा भर पर्नुपर्ने, उनीहरुले भनेको कुरा पनि सहि हो कि होइन भनेर एकिन गर्न कठिन भयो । एनएफआरएसका कारण नाफामा नकारात्मक असर परेकोले ढिला गरिएको हो ? नाफामा अलिअलि असर त पक्कै पर्छ । तर त्यसले अरु कुन कुन ठाउँमा पनि असर गर्छ भनेर अध्ययन गर्नुपर्छ । एनएफआरएसले पहिलो आर्थिक प्रतिवेदनलाई मात्र केही असर पार्ने हो । त्यसपछि सबै राम्रो हुन्छ । यसमा पनि धेरै चिन्ता गर्नु पर्ने अवस्था छैन । एनएफआरएस लागू गर्न बीमा समितिको थप लचकता जरुरी छ ? पहिलो चोटी आएको भएर सबैले आफूलाई परेको चोट खोल्न चाहेनन् । कुनै नयाँ रोग लाग्दा हामीले तुरुन्तै अरुलाई भन्न सक्दैनौं । पछिल्लो समय आफ्ना समस्या सुनाउने, आपसमा सहयोग लिने क्रम शुरु भएको छ । नियामकले हामीलाई चाँही तपाईहरुको समस्या लिएर एक–एक गरेर आउँनु होस् हामी त्यस्तो ठाउँमा गाठो फुकाइ दिन्छौँ भनेको छ । व्यवसाय वृद्धि गर्न कति कठिन भएको छ ? बजारमा धेरै खेलाडी छन् । सबै कम्पनी ग्रोथमा फोकस भएका छन् । यस्तो अवस्थामा नयाँ र साना कम्पनीको ग्रोथ राम्रो देखिन्छ । तर पुराना र ठूला साईजमा चलिरहेका कम्पनीलाई पहिला जस्तो ग्रोथ हासिल गर्न गाह्रो छ । वृहत अर्थतन्त्रका परिसूचक राम्रो छ । आर्थिक वृद्धिदर लगातार तीन वर्षदेखि ६ प्रतिशतभन्दा माथि छ । वित्तीय क्षेत्रको विस्तार १८/२० प्रतिशतले भईरहेको छ । बीमाको पहुँच दुई वर्षमा ८ बाट १८ प्रतिशतमा पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा बीमा कम्पनीहरुको ग्रोथ पनि सहज र उच्चस्तरको हुनुपर्ने होइन ? विगतमा बीमा क्षेत्रमा राम्रो प्रगति भएको पाईन्छ । हरेक वर्ष २५/३० प्रतिशतको ग्रोथ हासिल भएको हो । पछिल्लो समय पनि हामी त्यस्तै आशा राखेर हिडेका छौं । नयाँ कम्पनी आएका छन् । पुराना कम्पनीहरुको पूँजी, शाखा, जनशक्ति सबै बढेको छ । त्यहीअनुसार बिजनेश विस्तार र नाफा वृद्धि नहुँदा प्रेसर आईहाल्छ । यस्तो अवस्थामा बजारमा लुछातानी वा केही अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने गर्छ । नयाँ बीमा कम्पनीहरुले पुराना कम्पनीहरुको बजार खोसेका कारण बढी तनाव भएको हो ? त्यो त हेर्नुस ३ वटा कम्पनीहरुले मुस्किलले ६०÷७० करोड प्रिमियम लगेका होलान् । त्यसले खासै असर पार्दैन । उहाँहरुको आफ्नै पीडा छ । बजारमा आफूलाई स्थापित गरेर अगाडी बढ्नु पर्ने चुनौति छँदै छ । नयाँ कम्पनीले बजार विस्तार गर्दा केही सस्तो बनाउँनै पर्छ नन ट्यारिफ विजनेशमा । साथै, बीमा समितिले केही बीमा दर घटाई दिइको छ । त्यसले पनि बीमा शुल्क आर्जन कम हुने भयो । व्यवसाय विस्तारले मात्र हामीलाई सफल बनाउँदैन । बीमा व्यवसाय भविष्यमा आउने सक्ने जोखिम वा नोक्सानसँग खेल्नुपर्छ । बीमा समितिले लिँदै आएको नीति तथा निर्देशनप्रति बीमिक संघको धारणा कस्तो छ ? बीमा समितिले राम्रो काम गरिरहेको छ । बीमक संघका सुझावहरु पनि ढिलो चाडो लागू भएका छन् । कहिलेकही हामीले दिएको सुझावलाई बीमा समितिले गलत भनेर हामीलाई फर्काइदिएको पनि छ । हामी संधै सहि नै हुन्छौं भन्ने पनि छैन । बीमा समितिमा नीतिगत अस्थिरता देखिएको छ । नयाँ कम्पनी भर्खरै आएका छन्, अहिले मर्जरमा जाउ पनि भनिरहेकोे छ । यस्तो नीतिगत अस्थिरतालाई राम्रो कसरी भन्ने ? म चाहिँ यसलाई कसरी हेर्छु भने नेपालमा बीमा सम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान भएको जनशक्तिको कमी छ । बीमा बिजनेशनको नेचर नै नबुझी लगानी गर्ने, लाईसेन्स पाउनको लागि शक्ति केन्द्रमा लबिङ गर्ने, लाईसेन्स दिएन भनेर बीमा समितिको आलोचना गर्ने गरेको पनि हामीले १०/१२ वर्षसम्म देख्यौँ । लामो समयपछि लाईसेन्स खुला भयो । केही कम्पनी थपिए । तर बीमा समितिले तत्काल महसुस गरेको छ कि बीमा कम्पनीहरुको संख्या अलि धेरै भए कि, मर्जमा जानु पर्छ कि । यो त सकारात्मक पाटो हो नि । यसलाई अस्थिरता नभनौं । परिस्थिति अनुसार निर्णय लिनुपर्छ । ८ वटा जीवन बीमा खुल्दा नयाँ उत्साहा बजारमा त आयो नि । पहिलाको निर्णयमा केही सुधार आवश्यक भयो र नयाँ निर्णय लिनुपर्यो भने त्यसलाई नीतिगत अस्थिरतमा भन्न मिल्दैन । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको सेयर पूँजी २० अर्ब हुँदैछ । संचित कोषसहितको कोर क्यापिटल २५ अर्ब नजिक छ । यी कम्पनीहरुको कुल प्रिमियम पनि २५ अर्बको हाराहारीमा छ । बीमामा ओभर क्पापिटलाईज, ओभर क्राउड भएको हो ? यसलाई पनि म फरक ढङ्गबाट हेर्न चाहान्छु । एउटा कम्पनी खोल्नेको चाप रह्यो । अर्को बजारमा प्रचुर अवसर पनि छन् । आजभन्दा ५ बर्ष अगाडी ५ सय करोडको प्रिमियम आज २५ सयमा पुगेको छ । क्षमता भएमा त्यसले पार्ने असर नै भिन्न किसिमको हुन्छ । क्षमता भएमा नै जोखिम पनि बहन गर्ने कुरा आउँछ । जतिबेला हाम्रो पुँजी १० करोडको थियो, एउटा मोटरमा जम्मा ५ लाखको जोखिम म लिन्थें । अहिले म त्यही मोटरमा ३५ लाखको जोखिम लिन्छु । हाम्रो व्यवसायिक क्षमता त बढेको छ नि । विगतमा नियामक र बीमकबीच द्वन्द्वात्मक विचार आउँथ्यो । आज तपाईले नियामकको पोलिसी पक्षपोषण नै गर्नुभयो । सोच्ने तरिकामा परिवर्तन आएको हो कि काम गराईमा नै परिवर्तन आएको हो ? नियामकले ल्याएको नीति भनेको बजार विकासकै लागि हुने गर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न आवश्यक छ । कमीकमजोरी भएको अवस्थामा हामीले त्यसलाई सच्याउन भन्छौँ । तर हामीले भनेअनुसार सच्चिएन भने पनि नियामकको नीति निर्देशन पालना हामीले गर्नुपर्छ । कृषि बीमा एउटा उदाहरण हो । कृषि बीमा शुरुमा हामीलाई सहज थिएन । तर सरकार, नियामक, बीमक सबै मिलेर काम भयो । अहिले त्यो राम्रो भएको छ ।   बजारको समग्र चुनौतीहरु के-के छन् ? भौतिक पूर्वाधार विकासमा सरकारले गरेको लगानी कम छ । यो हाम्रो लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौति हो । पढेर भन्दा परेर हामीले धेरै कुरा सिकेका छौं । तेस्रो पक्ष बीमा, कृषि क्षेत्रमा भएको बीमाले हामीलाई त्यहि सिकायो । भूकम्पपछि बीमा कम्पनी डुब्छन् भन्ने समाचार पनि आए । तर हामीले बीमा भुक्तानी राम्रो गर्यौ, त्यसले बजारमा नयाँ उत्साह ल्यायो । समस्यालाई हामीले अवसरको रुपमा लिनुपर्छ । जसले समस्यालाई अवसरको रुपमा लिन्छ उअगाडि बढ्छ । नीति बनाउने भनेको बीमा समिति मात्र होइन, बीमा कम्पनीको बोर्ड पनि नीति निर्माता नै हुन् । उनीहरुले बास्तविकता बुझेर आफ्नो योजना कार्यक्रम बनाउनुपर्यो । तर यहाँ देखासिखी बढी भयो । एउटाले शाखा विस्तार गर्यो भनेर सबै कम्पनी शाखा विस्तारमा लागे । अहिले जनशक्तिको अभावमा धेरै कम्पनीलाई खोलेको शाखा सञ्चालन गर्न कठिन भएको छ । हामीले आफ्नो घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्छ । सक्षम भएपछि शाखा खोल्नु राम्रो कुरा हो । शाखा खोलेर ताल्चा मारेर बस्न त खोल्नु र नखोल्नुको अर्थ नै भएन नि । यस्ता चिजहरु कम्पनी भित्रको नीति निर्माताले सोच्न आवश्यक हुन्छ । बजारमा कम्पनीका शाखाहरुमा ताला लागेको अवस्था पनि छन् र ? अहिलेको अवस्थामा यस्तै भइरहेको छ नि । एकले अर्काको मान्छे तान्ने, अर्कोले अर्कोको मान्छे तान्ने काम त भइरहेको छ नि । त्यो कुरा बुझेर कतिपय कम्पनीहरुले आवश्यकीय कदम चाल्न थालिसकेको अवस्था पनि छ ।