सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले देशभर इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दैआएका केही सेवा प्रदायकहरूले ‘ब्याण्डविथ’ खरिद वापतको विदेशी मुद्रा भुक्तानीको सिफारिस नहुँदा इन्टरनेट सेवाअवरुद्ध भएको प्रकाशित समाचाप्रति गम्भीर ध्यानाआर्कषण भएको जनाएको छ । मन्त्रालयले शुक्रबार एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै इन्टरनेटजस्तो अत्यावश्यक सेवा अवरूद्ध हुने गरी कुनै कार्य नगर्न नगराउन सेवा प्रदायक निकायहरुलाई आग्रह गरेको हो । आम उपभोक्ताबाट अग्रिमरूपमा संकलन गरेको महशुलबाट कानुनबमोजिम राज्यलाई तिर्न बुझाउनपर्ने ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क तथा रोयल्टी रकम समयमा नबुझाइ अत्यावश्यक सेवा अवरूद्ध हुने गरी कोही कसैले कुनै कार्य नगर्न र नगराउन आग्रह गरेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा दर्ता भएका १ सय २२ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू र २३ वटा नेटवर्क सेवा प्रदायकमध्ये केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाहेक अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले नियमअनुसार तिर्नु बुझाउनुपर्ने शुल्क बुझाएका सेवा प्रदायकहरूको विदेशी मुद्रा सट्टा सिफारिस नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सिफारिसमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गर्ने कानुनी व्यवस्थाबमोजिम नियमित सिफारिस भइरहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले देशभित्र इन्टरनेट सेवा प्रदान गरेवापत ग्राहकबाट अग्रिम रूपमा महशुल लिने गरेको, यसरी लिएको महशुलबाट वार्षिक आयको दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष र वार्षिक कूल आम्दानीको चार प्रतिशत रोयल्टी बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाबारे पनि मन्त्रालयले पुनः स्मरण गराएको छ । ‘इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले देशभित्र इन्टरनेट सेवा प्रदान गरेवापत ग्राहकबाट अग्रिम रूपमा महशुल लिने गरेको, यसरी लिएको महशुलबाट वार्षिक आयको दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष र वार्षिक कूल आम्दानीको चार प्रतिशत रोयल्टी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३० र दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ मा रहेको छ । नियमावलीको नियम २६ मा ९१० नियम १० को उपनियम (५० र (६) बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफूले गरेको वार्षिक कूल आम्दानीको चार प्रतिशतले हुने रकम प्रत्येक वर्ष रोयल्टीको रूपमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ र सो अवधिभित्र नबुझाएमा बुझाउन बाँकी रहेको रकमको दुई प्रतिशतका दरले प्रत्येक महिना थप दस्तुर लाग्नेछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । सो व्यवस्थाअनुसारको शुल्क बुझाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरूलाई पटक पटक अनुरोध गरिसकेको पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

काठमाडौं । नेपालका अधिकांश इन्टरनेट सेवा प्रदायकको सेवा अवरूद्ध भएको छ । बिहीबार ४ बजेदेखि अधिकांश इन्टरनेट सेवा अवरूद्ध भएको हो । भारतीय अपस्ट्रीम सेवा प्रदायक कम्पनीले इन्टरनेट सेवा काटेपछि नेपालको इन्टरनेट ठप्प भएको हो । वर्ल्ड लिङ्कका अनुसार भारतीय कम्पनीलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने रकम नगरेका कारण सेवा अवरूद्ध भएको हो । आफूहरूले विदेशी मुद्राको लागि नेपाल सरकारबाट अनुमति प्राप्त नगरेका कारण भुक्तानी रोकिएको वर्ल्डलिङ्कले बताएको छ । साथै, छिट्टै सेवा सूचारू गर्ने विषयमा पहल भइरहेको कम्पनीको भनाइ छ । नेपालका इन्टरनेट सेवा कम्पनीहरूले ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको तथ्याङ्क छ । ठूला इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंक, सुबिसु,भायनेट लगायतमा बिहीबार दिउँसोदेखि समस्या आएको हो।

काठमाडौं । ‘समृद्ध नेपालको आधार, सूचना प्रविधि र सञ्चार’ नाराका साथ आज देशभर राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस मनाइँदैछ । सरकारले कृषि, पर्यटन, ऊर्जासँगै सूचना प्रविधिलाई पनि आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा लिएको छ । सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोगमार्फत मुलुकको रूपान्तरण गर्ने सरकारको योजना छ । सरकारले सूचना प्रविधिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा सूचना प्रविधिको विकासबाट नै मुलुकको आर्थिक समृद्धि सम्भव भएको बताउँछिन् । राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस र विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका सन्दर्भमा नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी मन्त्री शर्मासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : सरकारले यसपटक सूचना प्रविधि दिवसलाई निकै महत्वका साथ मनाउँदैछ । सूचना प्रविधि नेपालका लागि कत्तिको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हुनसक्छ ? राष्ट्रिय सूचना प्रविधि दिवसलाई परम्परागत ढङ्गले मनाउनेभन्दा पनि यसलाई मुलुकको समृद्धिसँग जोडेर मनाइनुपर्छ भनेर हामीले सोचेका छौँ । ‘समृद्ध नेपालको आधार, सूचना प्रविधि र सञ्चार’ नारा तय गरिएको छ । सूचना प्रविधि पछिल्लो समयमा असाध्यै धेरै महत्त्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा उदाएको छ । सूचना प्रविधिको माध्यमबाट समृद्धिको आधार खोज्न सकिन्छ भन्नेमा सरकार दृढ छ । हामीले यसअघि कृषि, पर्यटन र ऊर्जालाई समृद्धिका आधार भन्थ्यौँ, पछिल्लो समय सूचना प्रविधि पनि थपिएको छ । नेपालले भर्खरै लगानी सम्मेलन सम्पन्न गरेको छ । सम्मेलनमा नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्ताको उत्साहजनक ‘स्पिरिट’ देखापरेको छ । मुलुकभित्रका युवामा पनि सूचना प्रविधिका क्षेत्रको विकास गरेर मात्रै अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने उत्साह देखा परेको छ । यसलाई राज्यले सहजीकण गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ सरकार अघि बढिरहेको छ । त्यसकारण यस वर्षको सूचना प्रविधि दिवसलाई बढी महत्वका साथ हेरिएको छ । सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा नेपालले विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ । संसारमा पछिल्लो समय सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन भएका छन् । नेपालले पनि त्यसलाई सँगसँगै पछ्याउन जरुरी छ । नेपाल दुई ठूला देशका बीचमा छौँ । नेपालले सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ भन्ने देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई पनि ध्यान दिँदै सूचना प्रविधिलाई विकास गरेर जानुपर्छ । नेपालमा रहेको सूचना प्रविधिका दक्ष जनशक्तिको सदुपयोग गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा सरकारी, निजी र वैदेशिक लगानी बढाएर व्यापक विकासमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता ठानेका छौँ । सरकार सोही ‘स्पिरिट’अनुसार अघि बढेको छ । हालै सम्पन्न तेस्रो लगानी सम्मेलनमा पनि सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको आकर्षण देखियो । यसलाई परिणाममा उतार्न सरकारले कस्तो तयारी गर्दैछ ? हामीले मुलुकमा लगानीका उपयुक्त वातावरण बनाउन महत्वपूर्ण कानुनी सुधार गरेका छौँ । लगानी सम्मेलनकै क्रममा सरकारले नौ वटा विभिन्न कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको छ । निजी र वैदेशिक लगानी आकर्षित होस् भनेर नै कानुन संशोधन गरिएको हो । लगानी सम्मेलनका क्रममा नेपालमा डाटा सेन्टर स्थापना गर्नेसम्बन्धी पहिलो सम्झौता भएको छ । कानुनी अड्चनलाई मिलाएर थप लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्छौँ । नेपाल जलवायुका दृष्टिकोणबाट पनि सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा लगानीका उपयुक्त छ । नेपाललाई सूचना प्रविधि (आइसिटी)को हव बनाउन सकिन्छ भन्ने ढङ्गबाट सरकारले सोचिरहेको छ । विश्वभर रहेको सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित उद्योगलाई नेपालमा स्थापनाका लागि आह्वान र प्रोत्साहित गर्ने योजना छ । लगानी सम्मेलनमा नेपालमा आइटी हब बनाउने, इन्क्युवेशन सेन्टर तथा डाटा सेन्टर स्थापनालगायतका सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित उद्योग खोल्ने बारेमा पनि छलफल भएको छ । लगानीकर्ताले चाहेका विषयमा पनि सरकारले उचित ध्यान दिनेछ । यसो गरिरहँदा हामीले देशको आन्तरिक सुरक्षाको पाटोलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिएका छौँ । हाम्रो डाटाको सुरक्षा गर्दै सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा सरकारी, निजी र वैदेशिक लगानीलाई पनि अभिवृद्धि गरेर जाने सरकारको सोच छ । लगानी सम्मेलनले पनि उत्साहजनक वातावरण सिर्जना गरेको छ । सूचना प्रविधिलाई उच्च प्राथमिकता दिएर सरकार अघि बढिरहेको छ । सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्नुभयो । यसका आधारहरू के-के छन् ? आर्थिक रूपमा धरासयी बन्दै गइरहेका मुलुकले सूचना प्रविधिका माध्यमबाट आर्थिक उत्थान गरेका प्रशस्त अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण छन् । अनौपचारिक अध्यननअनुसार नेपालमै पनि सूचना प्रविधिको निर्यातबाट करिब ७० अर्ब विदेशी मुद्रा आर्जन भएको छ । सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा करिब एक लाख युवा संलग्न भएको अनुमान गरिएको छ । जबकी हामीले नेपालमा सबै युवालाई स्वदेशमै बसेर काम गर्न सक्ने ‘आइटी हब’को व्यवस्था गर्न सकेका छैनौँ । सबै युवालाई स्वदेशमै बसरे सूचना प्रविधिको काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउन सरकार लागिपरेको छ । हरेक वर्ष १० हजार युवा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भित्रिने गरेका छन् । त्यस आधारमा हेर्दा नेपालमा सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा काम गर्ने दक्ष जनशक्तिको पनि कमी छैन । कम लागतमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी उद्योग फस्टाउने आधार देखिएको छ । सूचना प्रविधिसम्बन्धी उद्योग घाटाको उद्योग होइन, यो मुनाफा मै जान्छ । सूचना प्रविधिसम्बन्धी भारतीय बजार हेर्ने हो भने पनि हामीले नेपालबाट धेरै काम गर्न सकिन्छ । छरिएर रहेका सूचना प्रविधि व्यवसायलाई राज्यले एक ठाउँमा ल्याएर उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात गर्नका लागि कर नलगाइदिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसबाट ठूलो मात्रामा वैदेशिक मुद्रा भित्रन सक्छ । समृद्धिका लागि सूचना प्रविधिको मुख्य आधार भनेको जनशक्ति, नीति योजना र कार्यक्रम नै हुन् । पछिल्लो समय युवाहरू सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा उत्साहित भएर लाग्नुभएको छ । यही आधारमा हामीले सूचना प्रविधि समृद्धिको आधार बन्न सक्छ भनेका हौँ । सरकारले सूचना प्रविधिका माध्यमबाट मुलुकको रुपान्तरण गर्ने भनेर ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ परियोजना अघि बढाइरहेको छ । उक्त परियोजनाको कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ ? डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क परियोजना २०७६ सालदेखि अघि बढेको छ । सो परियोजनामा विश्व बैंकले लगानी गरेको छ । मुलुकको रुपान्तरणका लागि यो निकै नै महत्वपूर्ण परियोजना हो । विभिन्न आठ वटा क्षेत्र पहिचान गरेर उक्त परियोजना कार्यान्वयनमा छ । परियोजनाले ८० वटा पहल लिएको छ । पछिल्लो समयमा उक्त परियोजनाअन्तर्गतका केही कार्यक्रमको ‘रिभ्यू’ गरिएको छ । उक्त ‘रिभ्यू’ विश्व बैंकको बोर्डबाट स्वीकृत भएलगत्तै तीव्र गतिमा कार्यान्वयनमा जान्छ । उक्त परियोजनामा वैदेशिक लगानी पनि खोज्दै गइरहेका छौँ भने नेपाल सरकारले सकेको अवस्थामा स्वदेशी लगानीबाट पनि यो कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट छ । यी सबै विषय कार्यान्वयन गर्नका निम्ति एकल संरचना छैन । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा कृषि, पर्यटन, सहरी विकासलगायत आठ क्षेत्र समेटिएका छन् । तर यी कार्यान्वयन गर्ने बेग्लाबेग्लै मन्त्रालय छन् । यसलाई एकद्वारबाट कार्यान्वयन गर्नका निम्ति संरचनागत सुधार आवश्यक छ । संरचनात्मक सुधार गरेर जान सकियो भने उक्त कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई समीक्षासहित अघि बढाउने प्रक्रियामा छौँ । यहाँ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीका साथै नेपाल सरकारको प्रवक्ताको भूमिकामा पनि हुनुहुन्छ । हामी विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको पूर्वसन्ध्यामा छौँ । पछिल्ला समय प्रेस स्वतन्त्रतामा चुनौती थपिएको सार्वजनिक टिप्पणी हुन थालेका छन्, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ? हामीले धेरै लामो सङ्घर्षपछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्राप्त गरेका हौँ । जुनबेला नेपालमा राजनीतिक स्वतन्त्रता थिएन, त्यो बेला हामीसँग अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पनि थिएन । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता थियो भने पनि त्यो नियोजित नै थियो । राजनीतिक परिवर्तन पछाडिको नयाँ संविधानमा हामीले प्रष्टसँग अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रतिबद्धतालाई व्यक्त गरेका छौँ । आजका दिनमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सबैभन्दा महत्वपूर्ण मुद्दा हो । सरकारले कानुन निर्माण गर्दा होस् वा कुनै निर्णय गर्दा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने गरेको छ । कैयन अराजकता हुँदाहुँदै पनि हामी कहाँनेर सचेत छौँ भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि कसैले पनि नकारात्मक धारणा बनाउन हुँदैन । वर्तमान सरकार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध छ । आजका दिनमा मिडिया साक्षरता अत्यावश्यक बनेको छ । सकारात्मक विषयवस्तुको सम्प्रेषणबाट समाजमा गतिलो प्रभाव पर्ने हुन्छ । यसबारेमा मिडियाले गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक भइसकेको छ । सञ्चार माध्यमलाई सकारात्मक दृष्टिकोणका साथ कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा सञ्चार जगतले पनि सोच्नुपर्छ । सरकारले आमसञ्चारसम्बन्धी ऐनलाई संसद्मा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेको छ । सरकारले मिडियालाई उद्योगका रूपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने सोच राखेको छ । आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन गर्ने र सो संस्थाले सञ्चार माध्यमलाई प्रशिक्षित गर्ने अवस्था हुन्छ । अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हनन् हुन नदिने कुरामा हामी अत्यन्त सचेत छौँ, किनकी यो विषय राजनीतिक स्वतन्त्रतासँग पनि जोडिएको छ । हामी विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको सँघारमा पनि छौँ, म सम्पूर्ण सञ्चार जगत र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षधर सबैलाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छु । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति हरदम चनाखो हुन पनि आग्रह गर्न चाहन्छु । सरकार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्राप्रति प्रतिबद्ध छ । यसपटकको विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको नारा वातावरणसँग जोडिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा उक्त नारा अझ बढी सान्दर्भिक देखिन्छ । यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? जलवायु परिवर्तनका कारण भइरहेको वातावरणीय परिवर्तनबाट विश्व गुज्रिरहेको छ । यो विश्वव्यापी चुनौतीको विषय बनेर आएको छ । हामीले विगतमा केकति गल्ती गर्यौ, यो एउटा पाटो हो तर विश्व समुदायले वातावरणीय सन्तुलनको पक्षलाई ध्यान नदिँदा हामी पनि प्रभावित भएका छौँ । हिमाल पग्लिदै छन् । पृथ्वी तात्दैछ । अहिलेको विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको नाराले वातावरणीय विषयलाई मुख्य मुद्दा बनाएको छ, यो निकै नै सान्दर्भिक छ । मिडियाका माध्यमबाट जनचेतना जगाउन आवश्यक छ । वातावरण जोगाउन के गर्नुहुन्छ, के गर्नु हुँदैन, राज्यका तहमा के कस्ता कानुन निर्माण गर्नुपर्छ, नागरिकले कसरी ध्यान दिनुपर्छ, सचेत नागरिकको कर्तव्य के हो भन्ने बारेमा मिडियाले जनचेतना फैलाउनुपर्छ । जलवायु परितर्वनको प्रभावबाट मानव समुदायले भाग्दै आएको कष्टकर अवस्थाको अन्त्य गर्न वातावरण जोगाउने हाम्रो कर्तव्य नै हो । पछिल्लो समय सञ्चार मन्त्रालयले आमसञ्चारसँग सम्बन्धित विभिन्न कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ । कानुन निर्माणको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ ? सूचना प्रविधिको विकाससँगै आमसञ्चार क्षेत्रमा पनि व्यापक फेरबदल आएको छ । फरक विधा अगाडि आएका छन् । यी सबै विषयलाई समेट्न सरकारले नयाँ कानुन तर्जुमा र परिमार्जन गर्न खोज्दैछ । मिडिया काउन्सिल ऐन संसद्मा दर्ता भएको छ । आमसञ्चारसम्बन्धी ऐन अर्थ र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा राय सुझावका लागि पठाइएको छ । पछिल्लो समय ‘न्यू मिडिया’का रूपमा विकास भएको सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित बनाउनका लागि कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छ । आमसञ्चारसँग सम्बन्धित थुप्रै कानुन निर्माणको प्रक्रियामा छन् । साइबर सुरक्षा ऐन तथा सूचना प्रविधि विधेयकको तयारी गरिरहेका छौँ । नेपालमा पहिलो पटक साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना भएको छ । सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा थुप्रै कामका सुरुआत भएका छन् । नयाँ कानुनहरूको तर्जुमा र विद्यमान कानुनको परिमार्जनबाट आगामी दिनमा आमसञ्चार क्षेत्रले नयाँ गति लिन सक्दछ भन्ने विश्वास लिइएको छ । रासस