नेप्सलाई २८ रुपैयाँमा किन्दै एनसीएचएल
काठमाडौं । नेपाल ईलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम्स लिमिटेड (नेप्स)लाई नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल)ले २८ रुपैयाँमा खरिद गर्ने भएको छ । नेप्सलाई २८ रुपैयाँमा खरिद गर्ने गरी सम्झौता भएको एनसीएचएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नीलेशमान सिंह प्रधानले विकासन्युजसँग बताए । उनका अनुसार सम्पत्ति, दायित्व तथा कारोबारको मूल्याङ्कनकर्ताबाट प्राप्त मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (डीडीए रिपोर्ट) का आधारमा संयुक्त मर्जर प्राप्ति समितिले नेप्सलाई २८ रुपैयाँमा एनसीएचएलमा गाभ्न लागिएको हो । नेप्सको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २८ रुपैयाँ बराबर एनसीएचएलको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ कायम हुने सीईओ प्रधानले बताए । नेप्सलाई गाभ्ने भएकाले प्राप्तिपश्चात् एनसीएचएलको हालको सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन टिम नै यथावत रहने उनको भनाइ छ । साथै, एकीकृत कारोबारपश्चात् पनि कम्पनीको नाम नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) नै रहने छ । ‘दुवै कम्पनीबीच अन्तिम सम्झौता भएर बैशाख १३ गते विशेष साधारण सभा आह्वान गरिएको हो । दुवै कम्पनीबीच स्वाप रेसियो १००ः२८ अनुपातमा गाभ्ने हो । एनसीएचएलले नेप्सलाई गाभ्ने भएकाले हाल कायम सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन समूह नै यथावत नै रहन्छ,’ उनले भने । दुवै कम्पनीको सञ्चालक समितिमा बैंकका प्रतिनिधि नै छन् । विशेष साधारण सभाले गाभ्ने प्रस्ताव पारित गरेपश्चात् एकीकृत कारोबारको मिति तय हुने छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिइसकेपछि छिट्टै एकीकृत कारोबार गर्ने तयारी रहेको उनले बताए । डिजिटल कम्पनीहरूमा पहिलो मर्जर तथा एक्विजिशन हो । प्रविधिमा आधारित कम्पनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा बढ्दै जाँदा र ठूलो लगानीको माग भइरहँदा दुई कम्पनी मर्ज हुन लागेका हुन् । दुवै कम्पनीका केही साझा लगानीकर्ता छन् ।
एनसीएचएल र नेप्सले डाके विशेष साधारण सभा
काठमाण्डौ । नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) ले नेपाल ईलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम लिमिटेड (नेप्स) लाई प्राप्ति गर्न दुवै संस्थाले विशेष साधारण सभा बोलाएका छन् । दुवै संस्थाको चैत २५ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकले आगामी वैशाख १३ गते बस्ने गरी छुट्टाटुट्टै साधारण सभा बोलाएका हुन् । उक्त सभामा एनसीएचएलले नेप्सलाई प्राप्ति गर्ने सञ्चालक समितिको प्रस्ताव पारित गरिनेछ । सभामा मर्जरका विषयमा अहिलेसम्म भएका सबै निर्णय र प्रगति विवरण पारित हुनेछन् । यसैगरी प्राप्ति कार्यपछि परिवर्तन हुने सेयर तथा चुक्तापुँजी वृद्धि गर्ने र सेयर समूह स्वामित्व परिवर्तन गर्ने विशेष प्रस्ताव पनि पारित हुनेछ । संस्थाले छुट्टाछुट्टै साधारण सभामार्फत आफ्ना सेयरधनीको समर्थन लिई नेपाल राष्ट्र बैंकको अन्तिम स्वीकृतिपछि कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयकको आवश्यक प्रक्रिया सम्पन्न गरी एकीकृत कार्य गर्नेछन् । नेप्सले हालसम्म विभिन्न कार्ड स्किमको लागी कार्ड स्वीचको पूर्वाधार विस्तार गर्दै बैंक वित्तीय संस्थालाई सेवा दिँदै आएको छ भने एनसीएचएलले कार्ड बाहेकका विभिन्न विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली, पूर्वाधार तथा प्ल्याटफर्ममार्फत आफ्नो सदस्यहरूलाई सेवा दिँदै आएको छ ।
‘आईटी उद्योग धराशायी बनाउने कर व्यवहार हटाइयोस्’
काठमाडौं । अमेरिकन सूचना प्रविधि कम्पनी कोटिभिटी नेपाल प्रालिविरुद्ध सरकारले उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको विषयलाई अन्य संस्थाले गम्भिर रुपमा लिएको छ । नेपाल एशोसिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी सर्भिसेज कम्पनीज्(नासआईटी), नेपाल उद्योग परिसंघ(सीएनआई) र अमेरिकन च्याम्बर अफ कमर्श इन नेपाल(एमच्याम नेपाल) ले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ती जारी गर्दै उक्त घटनाप्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । ‘पछिल्लो पटक सूचना प्रविधि उद्योगसँग सम्बन्धित कर अनुपालना सम्बन्धमा लगानीकर्ताहरुलाई दुरुत्साहित गर्ने तथा निजी क्षेत्रको मनोबल घटाउने गरी भएको गतिविधिले हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण गरेको छ,’ जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘कर लगायतका विषय कानूनी दायराभित्र रही कानूनमा तोकिए बमोजिम तथा हालसम्म गर्दैआएको कर व्यवहार समेतको वर्खिलाप हुने गरि फरक रुपमा नयाँ प्रयोगात्मक स्वरुपमा व्याख्या गरि अनावश्यक रुपमा यी उद्योगहरुलाई असामान्य शीर्षकमा आर्थिक दायित्व बढाउने प्रयत्न सरकारी तहबाटै हुनु दुःखद् हो ।’ सरकारको यस्तो रबैयाले समग्र सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित उद्योगलाई धरासायी बनाउने हुँदा गम्भिर हुन उक्त तीनवटै संस्थाले सरकारसँग आग्रह गरेको छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा सरकारको पछिल्लो कदमले नेपालमा सम्भावित लगानीको अवसरलाई खुम्चाई प्रविधि हस्तानान्तरणको कार्य रोकिनुका साथै भइरहेका र अब हुने रोजगारीको बाटो बन्द हुने, नेपालीको प्रतिस्र्पधी क्षमता घट्नुका साथै राजस्व समेत प्रभावित भएर समग्रमा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । उक्त संस्थाहरुले नेपालको कर कानून समान रुपमा लागु हुनुपर्ने आग्रह गर्दै कानूनको गलत व्याख्या गरी कसैलाई अनावश्यक तबरबाट कर लगाउनु, फौजदारी कारवाही चलाउनेजस्ता कार्यले पछिल्लो समयमा नेपालमा ग्रुमिङ्ग गर्दै गरेको आईटी उद्योग र यसले सिर्जना गर्ने रोजगारीको अवसर र राजस्वमा समेत नकारात्मक असर पुग्ने औल्याइएको छ । सरकारले आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा छली गरेको अभियोगमा अमेरिकी लगानी भएको कम्पनी कोटिभिटी नेपालमाथि गरिएको कारवाहीले लगानीकर्तामाझ साकारात्मक सन्देश जान नसक्ने भन्दै आईटी उद्योगको अधिकतम हितको रक्षा गर्दै कानूनी र नीतिगत स्पष्टता कायम गरि व्यवसायिक वातावरण बनाइदिन तीनवटै संस्थाले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
