सेवा : सूचना-प्रविधि

काठमाडौं । मल्टि ब्रान्ड ईलेक्ट्रोनिक्स सोरूम सीजी डिजिटलको नयाँ सोरूम भक्तपुरको गट्ठाघरमा संचालनमा आएको छ । बुधबार भक्तपुरका समाजसेवी तथा भूतपूर्व मन्त्रि महेश बस्नेतले सोरुमको उद्घाटन गरेका थिए । उक्त सोरुममा सीजी ईलेक्ट्रोनिक्स अन्तर्गत रहेका विभिन्न प्रतिष्ठित ब्रान्डहरु एलजी, सीजी, गोदरेज, टिसिएल। सेन्सी केन्ट, पिजन, एलिका, ब्ल्याक डेकोर, बेको र माईडिया जस्ता ब्रान्डहरुका ७०० भन्दा बढी घरायसी उपकरणहरु उपलब्ध रहने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । साथै, ग्राहक वर्गलाई मध्यनजर गर्दै सोरुमले फ्री डेलिभोर, लोयल्टी प्रोग्राम, फ्रि माईक्रोवेभ ओभन कुकिङ क्लासरडेमो, ० प्रतिशत ब्याज दरमा किस्ताबन्दि, एक्स्चेन्ज अफर जस्ता सुविधाहरु पनि उपलब्ध गराएको छ । यो कम्पनीको २३औं सोरुम हो ।

काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा सम्बन्धी पुर्वाधार निर्माण गर्ने कम्पनी भागेपछि एनसेल आजियाटा लिमिटेडको अप्टिकल फाइबरदेखि टावर निर्माण कार्य बन्द भएको छ । दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन सम्बन्धी पुर्वाधार निर्माण गर्ने कम्पनी इन्टरनेशनल जेनिसिस टेक्नोलोजी नेपाल प्रा.लि. (साविकको जीटीएल नेपाल प्रा.लि.) गत जेठ १९ गतेदेखि सम्पर्क विहीन भएपछि ३ दिनभित्र सम्कर्पमा आउन एनसेलले दोस्रो पटक आग्रह गरेको हो । इन्टरनेशनल जेनिसिसले एनसेलका टावर निर्माण, अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने, तार तान्ने, दूरसञ्चार उपकरण जडान गर्ने देशको विभिन्न स्थानमा स्थापना गरेको डाटा सेन्टरमा अनसाइट सम्बन्धी काम गर्ने गरेको थियो । तर, कम्पनीले सम्झौता बमोजिमका कामहरु एक्कासी छाडी गत जेठ १९ गतेदेखि सम्पर्क विहीन भएकाे एनसेलले बताएको छ । एनसेलले यसअघि गत असार ९ गते राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी ३ दिनभित्र सम्पर्कमा आउन भनेको थियो । तर, पटकपटक फोन, इमेल र रजिष्टर्ड कार्यालयमा पत्राचार गर्दा पनि सम्पर्कमा नआएपछि पुनः सूचना जारी गर्दै ३ दिनभित्र सम्पर्कमा आएर उपकरणहरु फिर्ता गर्न आग्रह गरेको हो । साथै, एनसेलबाट विभिन्न स्थानहरुमा जिम्मा लिएका कार्य सम्पन्न नगरेको र विभिन्न प्रोजेक्टहरुका लागि कम्पनीबाट जिम्मा लिएका दूरसञ्चार उपकरण, अप्टिकल फाईबर तार लगायतका उपकरण एंव सामाग्री इन्टरनेशनल जेनिसिससँग रहेकाले ३ दिनभित्र फिर्ता बुझाउन आग्रह गरेको छ । जसले गर्दा कम्पनीको दूरसञ्चार नेटवर्क विस्तारमा बाधा पुगेको एनसेलले बताएको छ । एनसेलका अनुसार अनौपचारिक सूचनाको आधारमा इन्टरनेशनल जेनिसिसले देशका विभिन्न स्थानहरुमा उपकरणहरु संग्रह गरि राखेको बुझिन आएकोले फिर्ता नगरी हिनामिना, नष्ट वा दूरुपयोग भएमा रेडियो ऐन, २०१४ एंव प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गरिने भएको हो । साथै कसैले उपकरण कब्जामा लिएर नष्ट वा दूरुप्रयोग गरेमा कानून बमोजिम सजायको भागिदार हुने कम्पनीले चेतावनी दिएको छ । इन्टरनेशनल जेनिसिस कम्पनीको रजिष्टर्ड केबीडी कम्पलेक्स ललितपुरमा रहेको छ ।

काठमाडौं । सूचना प्रविधि र डिजिटल सेवाका क्षेत्रमा काम गरिरहेका गुगल, फेसबुक र माइक्रोसफ्टलगायतका ६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी नेपालको कर प्रणालीमा दर्ता भएका छन् । नेपालमा विद्युतीय सेवाको कारोबार गर्ने विदेशी कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउन चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमार्फत सरकारले विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) सम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो । सोही व्यवस्थाअनुसार हालसम्म ६ वटा विदेशी कम्पनी दर्ता हुन आएको ठूला करदाता कार्यालयका कर अधिकृत साधुराम पुडासैनीले जानकारी दिए । विद्युतीय सेवा कर तिर्ने कम्पनी ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता भइरहेका छन् । यस्ता कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउन सरकारले कानून बनाएको भए पनि अधिकांश कम्पनी भने अझै कर प्रणाली बाहिर छन् । ठूला करदाता कार्यालयका अनुसार सिङ्गापुरमा कार्यालय रहेका ३ नवटा कम्पनी गुगल एसिया प्यासिफिक प्राइभेट लिमिटेड, माइक्रोसफ्ट रिजनल सेल्स प्राइभेट लिमिटेड र लिङ्क्डइन सिङगापुर प्राइभेट लिमिटेड दर्ता भएका छन् । त्यस्तै, संयुक्त राज्य अमेरिकाको ब्लुमिङ्टन ठेगाना राखिएको एनसीएस पिअर्सन इन्कर्पोरेसन र वेल्मिङ्गटन काउन्टी अफ न्यू क्यासल ठेगाना भएको इब्स्को इन्टरनेसनल इन्कर्पोरेस पनि ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता भएका हुन् । डब्लिन आयरल्यान्ड ठेगाना भएको मेटा प्लाटफम्र्स आयरल्यान्ड लिमिटेड पनि नेपालमा दर्ता भएको छ । हालसम्म नेपालमा दर्ता भएका कम्पनीमध्ये गुगल एसिया प्यासिफिक प्राइभेट लिमिटेड विश्वको सबैभन्दा ठूलो सर्च इन्जिनमध्येको एक गुगलको माउ कम्पनी हो । त्यस्तै सामाजिक सञ्जाल फेसबुक (इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएपसमेत) र लिङ्क्डइन पनि दर्ता भएका छन् । दर्ता भएका अरु कम्पनीमध्ये एनसीएस पिअर्सन इन्कर्पोरेसनले विभिन्न खालका मोबाइल एप्लिकेसन बनाउने गर्छ भने इब्स्को इकर्पोरेसनले रिसर्च प्लेटफर्म र डाटाबेस व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कम्पनी हो । माइक्रोसफ्ट पनि सफ्टवेयर निर्माण र सूचना प्रविधिका क्षेत्रा विश्वकै ठूलो कम्पनीमध्ये एक हो । चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनले ‘गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्यमा दुई प्रतिशतका दरले विद्युतीय सेवा कर लगाइ असुल गरिनेछ’ भनी व्यवस्था गरेको थियो । वार्षिक २० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा भने यस्तो कर नलाग्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा राखिएको छ । ऐनको व्यवस्थाअनुसार नेपालमा विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराउने व्यक्तिले आयवर्षअनुसार आफ्नो कारोबारको विवरण तथा कर दाखिला गर्नुपर्छ तर ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता हुन नआएका कम्पनीलाई कसरी आबद्ध गराउने र कर तिराउने भन्ने स्पष्ट छैन । करदाता कार्यालय दर्ता भइसकेका विदेशी कम्पनीले कर नतिरेमा कारबाहीको व्यवस्था गरिएको भए पनि दर्ता नै नभएका कम्पनीलाई कस्तो कारबाही हुने भन्ने प्रस्ट छैन । नेपालमा सेवा दिइरहेका सबै सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि यस्तो कर प्रणाली बाध्यकारी हुन नसक्दा अधिकांश कम्पनी कर प्रणालीभन्दा बाहिरै रहेको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनले तोकिएको समयभित्र विवरण दाखिला नगरेमा वार्षिक कारोबार रकमको ०.१ प्रतिशत प्रतिवर्षका दरले हुने रकम शूल्क लाग्ने र कर तिर्नुपर्ने तोकिएको मितिभित्र कुनै व्यक्तिले कर दाखिला नगरेमा वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी दाखिला गर्नुपर्ने कर रकम कम दाखिला गरेमा वा लुकाए छिपाएमा त्यसरी कम गरेको कर रकमको ५० प्रतिशत जरिवानासमेत लाग्नेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ तर विदेशमा सेवा दिइरहेका कम्पनीले नेपालमा कर तिर्नका लागि अनिवार्य रुपमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा भने कहीँ पनि राखिएको देखिँदैन । नेपालभित्र सेवा दिइरहेका सामाजिक सञ्जाललगायत डिजिटल कारोबार गर्ने कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउन नसक्दा ठूलो परिमाणमा राजस्व गुमिरहेको सरकारी अध्ययनले समेत देखाएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को गत असोज ११ को निर्णयबाट खारेज भएको नेपाल राजस्व परामर्श समितिले तयार पारेको ‘राजस्व दायरा वृद्धिका सम्बन्धमा अध्ययन गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन, २०७९’ ले पछिल्ला वर्षहरूमा सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने विज्ञापनबाट मात्रै ठूलो रकम बाहिरी रहेको उल्लेख गरेको छ । “नेपालमा कानुनीरुपमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्ने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेको छ । त्यस्ता सामाजिक सञ्जालले वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँ नेपालबाट विदेशतर्फ लगिरहेका छन्”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदनले डाटा पोर्टल डट कमको तथ्याङ्कलाई उद्धृत गर्दै सन् २०२२ सम्ममा नेपालमा फेसबुकका १ करोड ३३ लाख प्रयोगकर्ता रहेको उल्लेख गरेको छ । “बजारसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने कम्पनी स्टाटिस्टाकाका अनुसार फेसबुकको प्रतिविज्ञापनकर्ता विज्ञापन आम्दानी सन् २०२१ मा ४०.९६ अमेरिकी डलर पुगेको छ । सो आय सन् २०२० मा ३२.०३ अमेरिकी डलर बराबर थियो”, राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “यस प्रकारले हेर्दा नेपाली प्रयोगकर्ताले विज्ञापन हेरेबापत फेसबुकले वार्षिक ६० अर्बभन्दा बढी रकम आय गर्दै आइरहेको छ ।”रासस