भुटान एयरलाइन्स भाडामा ल्याउने प्रक्रिया खारेज, मन्त्रालयको असहयोगले निगम अप्ठ्यारोमा

काठमाडौं । नेपला वायुसेवा निगमले भुटानको जहाज भाडामा ल्याएर जहाज उडान गरेको प्रस्तवको प्रक्रिया नै खारेज भएको छ । तालुक निकाय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनले प्रस्ताव स्वीकृत नगरेपछि निगमलाई अप्ठ्यारोमा परेको हो । निगमले सरकारी नियकाले नै सहयोग नगरेको र अवाश्यव प्रक्रिया अगाडि बढाउन नदिएपछि यो प्रक्रिया खारेज भएको वायुसेवा निगमले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयले स्वीकृति नदिएकै कारण तत्काल जहाज भाडामा ल्याउने प्रस्ताव अहिलेलाई रोकिएको छ । आयात गर्न लाग्ने नियम लगाएर प्राधिकरणले जहाज ल्याउन रोक लगायो भने मन्त्रालयले पनि सहयोग नै नगरेको कारण यो प्रक्रिया नै रद्ध भएको उल्लेख छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।

यती एयरलाइन्सद्धारा नयाँ बोर्डिङ पास सार्वजनिक, एसडिजिका १७ बुँदालाई विशेष जोड

काठमाडौं । यती एयरलाइन्सले नेपाल स्थित संयुक्त राष्ट्रसंघसंगको सहकार्यमा एसडिजि लोगो अंकित नयाँ बोर्डिङ पास सार्वजनिक गरेको छ । एयरलाइन्सले नेपालमा दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजि)का बारेमा सर्वसाधारण माझ जनचेतना जगाउने सोचका साथ उक्त बोर्डिङ पास सार्वजनिक गरेकाे हाे । ११ जुलाईमा एसडीजीको ब्राण्डिङ सहित सार्वजनिक गरिएको नयाँ बोर्डिङ पासमा एसडिजिका १७ बुँदाहरुलाई विशेष जोड दिइएको छ । सन् २०१५ मा नेपाल लगायत यूएन सदस्य राज्यद्धारा अंगीकरण गरिएको एसडीजी सन् २०३० सम्ममा सबै प्रकारका गरिबीको उन्मूलन गरी मानव , पृथ्वी र समृद्धिको लागि एक समान न्यायपूर्ण र सुरक्ष्ति विश्व निर्माण गर्ने परिकल्पना हो । एसडीजी उपलब्धीका लागि निजि क्षेत्रसंगको सहकार्यलाई प्राथमिकता दिइएको छ । एसडीजीको तिब्र र सफल कार्यान्वयनका लागि निजि क्षेत्रसंग क्षमता, श्रोत, प्रविधि र नवप्रबर्तन छ । मे महिनामा यूएन नेपाल र यती एयरलाइन्सले नेपालमा एसडीजीको प्रचार र उपलब्धीका लागि सहकार्यको सहमति गरेको थियो । यस सहकार्य अन्तर्गत एसडीजी सम्बन्धि जनचेतना जगाउनुका साथै दूबै संस्थाले उडान तथा पर्यावरण क्षेत्रमा पर्यावरण सन्तुलनका क्षेत्र, गरिबी निवारण र लैंगिक समानताका लागि नवप्रबर्तनात्मक तथा दिगो विजनेश मोडल अपनाउन समेत सहकार्य गर्नेछन् ।

२ वर्षदेखि होटेल एभरेस्ट बन्द, होटल सञ्चालकको स्वार्थको चेपुवामा कर्मचारी

काठमाडौं । काठमाडौं सहरमा ठुल्ठूला होटेल बनिरहेका र बन्ने घोषणा भइरहेका बेला ३६ वर्ष पुरानो पाँचतारे होटेल एभरेस्ट २५ महिनादेखि बन्द छ। भूकम्पका कारण क्षतीग्रस्त भई बन्द भएको भनिएको होटेल भवनको मर्मतको काम सुरु भएको छैन। ११ जना सुरक्षा गार्डको भरमा एभरेस्ट होटेल अलपत्र छ। भूकम्पपछि हरियो स्टिकर लगाइदिएर पुनःसञ्चालनमा आइसकेको होटेलमा केही दिनपछि रातो स्टिकर लगाइएको थियो। भूकम्पपछि उद्दारका लागि आएका चीन, भारत, बेलायत, क्यानडा आदिको टोली नै होटेलको अतिथि बनेका थिए। भारतीय सञ्चार माध्यमको फौज नै एभरेस्टमा बसेको थियो। तर दोस्रोचोटीको अनुगमनमा रातो स्टिकर लाग्यो, होटेल बन्द भयो। रातो स्टिकर टासिनु अघिल्लो दिनसम्म होटेलका एक सय १६ रुम, तीनवटा रेस्टुरा, एउटा बार र तीनवटा साना ठूला हल भरिभराउ नै हुन्थे। बिमाको विवाद बिमा दाबी विवादित भएपछि होटेलको मर्मत र सञ्चालनको काम रोकिएको हो। स्रोतका अनुसार होटेलले भवन पूर्ण क्षती भएको भन्दै ठूलो रकम क्षतीपूर्तीबापत दाबी गर्‍यो, बिमाले सामान्य क्षतीमात्र पुगेको भन्दै दाबी भुक्तानी गर्न इन्कार गरेपछि होटेलको मर्मत सुरु नै भएन। स्रोतका अनुसार एभरेस्टको व्यवस्थापनले ३९ करोड ७० लाख रुपैयाँ बिमा दाबी गरेको थियो। बिमा कम्पनीको सर्भेयरले ‘स्ट्रक्चर’ मा क्षती नपुगेको भन्दै सामान्य मर्मत गरी होटेल सञ्चालन गर्न सकिने प्रतिवेदन दिएपछि विवाद सुरु भएको थियो। यसपछि होटेल व्यवस्थापनको नियतमै शंका उठेको छ, हरियो स्टिकर टासिकेपछि दोस्रोचोटीको अनुगमनमा रातो स्टिकर लगाउने काम नै होटेलको मिलेमतोमा भएको अनुमान गरिएको छ। स्रोतका अनुसार बिमा कम्पनी (ओरियन्टल इन्सुरेन्स) विज्ञ (स्ट्रक्चरल इन्जिनियर) मार्फत निरीक्षण गर्दा पनि होटेलको दाबी स्थापित हुन सकेन। स्थानीयले समेत होटेलले बढी बिमा दाबी गर्न खोजेको भन्दै २०७२ असारमा बिमा समितिमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। होटेल र क्यासिनो बिचको सार्वजनिक बाटो पर्खाल लाएर अनधिकृत कब्जा गर्न खोजेपछि स्थानीय–होटेल सम्बन्ध सुमधुर थिएन। स्थानीयको उजुरीमा महानगरले सो पर्खाल भत्काएर बाटो खुलाएको थियो। बिमा कम्पनीको सर्भेयरले ‘स्ट्रक्चर’ मा क्षती नपुगेको भन्दै सामान्य मर्मत गरी होटेल सञ्चालन गर्न सकिने प्रतिवेदन दिएपछि विवाद सुरु भएको थियो। ‘सायद बिमाबाट टन्न रकम लिएर भवन नै अर्को बनाउने नियत थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यो पूरा नभएपछि पारिवारिक विवादमा परेका मालिकले होटेल बन्द गरिदिए।’ होटेलका एक जना पुराना कर्मचारीका अनुसार केही वर्षअघि पनि थोत्रा कार्पेट थुपारेर आगो लगाई २५ लाख रुपैयाँ क्षतीपूर्ति लिइएको थियो। कर्मचारी समस्यामा बन्दको घोषण हुने बेलासम्म होटेलमा दुई ७७ जनाले काम गरिरहेका थिए। रातो स्टिकर टासिएपछि जेठ ३१ गते होटेलको व्यवस्थापनले भवन पुनर्निर्माण गर्नै पर्ने भन्दै कटौतीको सूचना गर्‍यो। होटेलको सूचनाविरुद्ध १५६ जना अहिले पनि आन्दोलनमै छन्, अन्यले भने श्रम ऐनअनुसार पाउने पारिश्रमिक लिएर बिदा भए। संघर्ष समितिले कर्मचारी कटौती गर्न नपाउने आदेश जारी गरिपाउँ भनि दिएको निवेदनमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले कर्मचारीकै पक्षमा फैसला गरिदियो। फैसलामा चित नबुझाएको होटेल व्यवस्थापनले सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेको छ। होटेलबाट बिदावारी नभएका कर्मचारी अहिले पनि दिनमा एकचोटी होटेलमा आउने गर्छन्। सुरक्षा गार्ड समूहले चाहिँ तलब पाइरहेको छ। कर्मचारीले होटेल फेरि सञ्चालन भएको अवस्थामा रोजगारीको ग्यारेन्टी र बन्द भएको अवस्थामा आफूले पाउनु पर्ने सबै रकम ऐन अनुसार पाउनु पर्ने बताइरहेका छन्। कर्मचारीहरू सर्वोच्चबाट फैसला आएपछि न्याय पाउने आशामा छन्। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।