वित्त : विविध

काठमाडौं । कुमारी बैंक लिमिटेडले विगतका वर्षहरूमा संकलन गर्दै आएको शैक्षिक छात्रवृत्ति रकम जीवित देवी कुमारी तृष्णा शाक्य (निवर्तमान) लाई एक औपचारिक समारोहबीच हस्तान्तरण गरेको छ । बैंकले प्रत्येक वर्ष बसन्तपुरकी जीवित देवी कुमारीको शैक्षिक प्रयोजनका लागि उनको कार्यकाल सुरु भएको वर्षदेखि प्रत्येक वर्ष एक लाख रुपैयाँका दरले छात्रवृत्ति कोष खडा गरी रकम संकलन गर्दै आएको छ । यस छात्रवृत्ति कार्यक्रमको उद्देश्य कुमारीको कार्यकाल समाप्तिपश्चात उनको आगामी शैक्षिक यात्रामा सहयोग पुर्‍याउने रहेको बैंकले जनाएको छ । सोही परम्परालाई निरन्तरता दिँदै, बैंकले यस वर्ष सो कोषमा जम्मा भएको कुल रकम ७ लाख ३८ हजार ८११.९५ रुपैयाँ  निवर्तमान कुमारी तृष्णा शाक्यलाई छात्रवृत्तिका रूपमा हस्तान्तरण गरेको हो ।

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक संस्थानको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गरी प्रभावकारिता र कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्नु जस्ता विषयलाई प्रमुख चुनौतीका रुपमा चित्रण गर्दै सुधारको मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन तथा सुशासन नीति, २०८२’ मा वित्तीय सुधार र अनुशासन कायम गर्नु, सरकारी लगानीको उचित प्रतिफल सुनिश्चित गर्नुलाई चुनौतीका रुपमा चित्रण गरिएको छ । सार्वजनिक संरचनाको सङ्गठनात्मक पुनः संरचना गरी प्रशासनिक खर्च अनावश्यक आर्थिक दायित्व घटाउनु, सञ्चालक समितिको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नु, सार्वजनिक संस्थानको व्यावसायिकताका लागि उपयुक्त स्वरूप र सञ्चालन ढाँचा निर्धारण गर्ने काम चुनौतीका रुपमा लिइएको छ । आमनागरिकको अपेक्षाअनुसार वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा वितरणमा सुधार गर्नु र नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत सुधारमार्फत संस्थान सञ्चालनमा विद्यमान बाह्य हस्तक्षेप न्यूनीकरण गर्नुपर्ने विषयलाई चुनौतीका रुपमा चित्रण गरिएको छ । कार्य सञ्चालनको नियमित अनुगमन ता मूल्याङ्कन नियमन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र नहुनु, संस्थानको कार्यकारी प्रमुखमा संस्थाको उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र बमोजिमको योग्य व्यक्ति नहुन लाई समस्याका रुपमा लिइएको छ । अधिकांश सार्वजनिक संस्थानमा कर्मचारी व्यवस्थापन कमजोर हुनु, सरकारी लगानीको यर्थाथ आकलन हुन नसक्नु, सरकारको लगानीको प्रतिफल अत्यन्त न्यून हुनु, कोष व्यवस्था नभएको दायित्व तथा सम्भावित दायित्व निरन्तर बढ्दै जानु समस्याको रुपमा रहेको छ । संस्थानमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर हुनु, संस्थानको समग्र कार्य सम्पादनमा पारदर्शिताको अवस्था कमजोर रहनुलाई समस्याका रुपमा लिइएको छ । सरकारले संस्थानको व्यावसायिक कार्ययोजना, वार्षिक बजेट र वित्तीय  प्रतिवेदन स्वीकृत गरी लागू गराउने, कार्यकारी प्रमुखको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने, संस्थानको लेखापरीक्षण, जोखिम व्यवस्थापन, व्यावसायिक सुशासन र पारिश्रमिकसम्बन्धी व्यवस्थालाई पारदर्शी र समयसापेक्ष बनाउने लक्ष्य राखेको छ । यस्तै, सार्वजनिक संस्थानको सङ्गठनात्मक संरचना स्वीकृत गराइ लागू गर्ने गराउने, संस्थानमा वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित गर्ने, संस्थान गठन गर्ने कानुन बमोजिम तोकिएका कार्यहरू गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापनको नेतृत्व तथा सञ्चालक छनोट प्रक्रियामा योग्यता प्रणाली र समावेशिता सुनिश्चित गर्ने, सार्वजनिक संस्थानको सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमा आधारित र एकीकृत बनाउने, सार्वजनिक संस्थानमा व्यवसाय प्रक्रिया पुनः निर्धारण गरिनेछ । संस्थानको सञ्चालन र व्यवस्थापन तथा निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्ने, सेवाग्राही तथा ग्राहकप्रति उत्तरदायित्त्व सुनिश्चित गर्ने रणनीति लिइएको छ । नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गर्ने, पारदर्शी वित्तीय व्यवस्थापन र अनुशासन कायम गरी आर्थिक रुपमा सबल बनाउने, सार्वजनिक संस्थानको लेखा प्रणालीलाई विश्वसनीय समयानुकूल र तुलना योग्य बनाइनेछ । नीतिमा सार्वजनिक संस्थानबाट हुने सम्भावित वित्तीय जोखिम पहिचान  नियन्त्रण गर्ने, कार्यसम्पादन मापनलाई व्यवस्थित गरी कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली लागू गरिने उद्देश्य राखिएको छ । सार्वजनिक संस्थानमा कार्यरत जनशक्तिको क्षमता विकास गर्ने र उपयुक्त जनशक्ति भित्र्याउने, सार्वजनिक संस्थानको सङ्गठनलाई संस्थानको उद्देश्य अनुरूप बनाउने, सहभागितामुलक निर्णय प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने विषयलाई नीतिमा प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ । संस्थानमा श्रमिकको सीप विकास र आधुनिक प्रविधि उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र गुणस्तरमा सुधारमा जोड दिइनेछ । हाल ४५ सार्वजनिक संस्थान कायम छन् । हाल कायम रहेका मध्ये २० वटा सरकारको पूर्ण स्वामित्व र २५ वटा अधिकांश स्वामित्वमा सञ्चालित छन् । आव २०८०/८१ सम्म सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा कूल ७ खर्ब ३ अर्ब ९३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । 

काठमाडौं । एनसेलको नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)का रूपमा माइकल फोले नियुक्त भएका छन् । उनको यो नियुक्ति यही कार्तिक १५, २०८२ देखि लागू हुने कम्पनीले जनाएको छ । नयाँ सीईओ नियुक्तिसँगै कार्यवाहक सीईओका रूपमा समेत कार्यभार सम्हाल्दै आएका सैयद इनामुल कबीरले कम्पनीको प्रमुख वित्तीय अधिकृत (सीएफओ)को आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई निरन्तरता दिनेछन् । दुई दशकभन्दा बढी दूरसञ्चार क्षेत्रमा वरिष्ठ नेतृत्वको अनुभव बोकेका फोलेले यस क्षेत्रका प्रमुख कम्पनीहरूमा कुशल नेतृत्वका साथ सफलता हासिल गरेका रेकर्डहरू रहेका छन् ।  एनसेलमा आवद्ध हुनुअघि फोलेले एयरटेलमा फ्रेन्च अफ्रिकाका प्रमुखको रूपमा कार्यरत रहँदै सातवटा फ्राङ्कोफोन अफ्रिकी बजारहरूको सञ्चालन जिम्मेवारी वहन गरेका थिए । त्यसअघि उनले टेलिनोर पाकिस्तान (टीपी)का सीईओका रूपमा कार्य गर्दै कठिन व्यवसायिक परिस्थितिमा पनि कम्पनीलाई अगाडि बढाउँदै बजारमा अग्रणी वृद्धि, नाफा, र कर्मचारी संलग्नताका साथ उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेका थिए ।  उनका अघिल्ला नेतृत्वदायी भूमिकाहरुमा, ग्रामीणफोन (बंगलादेश) र टेलिनोर (बुल्गेरिया)मा सीईओको पदसमेत समावेश छन्, जहाँ उनले उल्लेखनीय व्यवसायिक परिवर्तनको नेतृत्व गर्दै ग्राहक संख्या ७ करोडभन्दा माथि पुऱ्याएका थिए र ईबिट्डामा ६० प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि हासिल गरेका थिए । फोलेले टामीर माइक्रोफाइनान्स (हालको इजीपैसा, पाकिस्तान)का अध्यक्ष र टेलिनोर हेल्थका अध्यक्षको रूपमा पनि काम गरेका छन् । हाल उनी अफ्रिकाको अग्रणी एसेट माइक्रोफाइनान्स कम्पनी वाटु अन्तर्गतको वाटु डीआरसी एसएका अध्यक्षका रूपमा कार्यरत छन् । नियुक्ति सम्बन्धी आफ्नो धारणा व्यक्त गर्दै फोलेले भने, ‘काठमाडौंमा एनसेलको यो जिम्मेवारी लिन पाउँदा म अत्यन्त खुसी र सम्मानित महसुस गरिरहेको छु । एनसेल देशका लागि महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार हो, जसले नेपाली जनताका लागि नयाँ अवसरहरू सृजना गर्दै, डिजिटल रूपान्तरणलाई अघि बढाउने, आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने अपार सम्भावना बोकेको छ । आजको डिजिटल, एआई पावर्ड र सामाजिक सञ्जालको युगमा दूरसञ्चार कम्पनीहरू केवल सेवा प्रदायक मात्र होइनौं, हामी समाजको डिजिटल संरचना बुन्ने भूमिका निभाइरहेका छौं ।’  ‘हामी आधुनिक अर्थतन्त्रको सञ्चालन प्रणाली बनिसकेका छौं । यसैले राष्ट्रको सेवा गर्न, हाम्रा सेवाहरू सुदृढ बनाउन र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रूपमा आगामी पुस्तालाई सशक्त बनाउनका लागि यी महत्त्वपूर्ण सम्पत्तिहरूलाई जिम्मेवारीपूर्वक व्यवस्थापन गर्नु अत्यावश्यक छ,’ उनले थपे ।  एनसेलको सञ्चालक समितिले नेतृत्व भूमिकामा फोलेलाई कम्पनीमा स्वागत गर्न पाउँदा अत्यन्त खुसी भएको जनाएको छ । फोल म्याकगिल विश्वविद्यालयका स्नातक हुन् र इनसीडबाट उनले ग्लोबल म्यानेजमेन्ट एन्ड गभर्नेन्समा एक्सिक्युटिभ सर्टिफिकेटस् प्राप्त गरेका छन् । उनी क्यानडा–केन्या दुबैको नागरिक हुन् । एनसेल सन् २००४ मा स्थापना भई २००५ बाट सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको नेपालको पहिलो निजी मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी हो ।