वित्त : विविध

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफीन) ले नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिलाई स्वागत गर्दै यसले दिगो, दर्बिलो र वास्तविक अर्थतन्त्रको निर्माणतर्फ स्पष्ट मार्गचित्र कोरेको बताएको छ । सीबीफीनले हालको आर्थिक एवं वित्तीय चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै नीति निर्माणमा अवलम्बन गरिएको सन्तुलित, समयसापेक्ष र उदार दृष्टिकोणले बैंकिङ क्षेत्रको मनोबल र आत्मविश्वास उकास्ने काम गरेको उल्लेख गरेको छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पूँजीकोषको दबाबमा रहेको अवस्थामा, मौद्रिक नीतिले कर्जा विस्तार सहज बनाउने, वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने र कर्जा व्यवस्थापनमा लचकता ल्याउने सकारात्मक संकेत दिएको सीबीफीनको भनाइ छ । साथै निष्क्रिय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा भइरहेको वृद्धिलाई सम्बोधन गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाका लागि ऐन तथा नियम निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउनु, आवासीय कर्जा तथा सेयर धितो कर्जाको सीमा वृद्धि, चालू पूँजी कर्जाको लचिलो मार्गदर्शन लगायतका प्रावधानलाई सिबिफिनले सुधारमुखी कदमका रूपमा मूल्याङ्कन गरेको छ । यसबाहेक, 'ऋणीसँग नेपाल राष्ट्र बैंक' कार्यक्रमको व्यावहारिक कार्यान्वयन, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण रणनीति, लघु तथा साना व्यवसायमा कर्जा सहजीकरणजस्ता विषयले वित्तीय प्रणालीको सुधारमा टेवा पुर्‍याउने विश्वास परिसंघले व्यक्त गरेको छ । सीबीफीनले दिगो बैंकिङ विकासका लागि लगानी प्रवद्र्धन, युवा जनशक्तिको परिचालन, उत्पादनमूलक उद्यमको प्रवर्द्धन, हरित लगानी र नवप्रवर्तनको विकास जस्ता बुँदामा केन्द्रित थप सुझावहरू पनि मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्ने बताएको छ । ती सुझावहरू आगामी निर्देशन र समीक्षा प्रक्रियामार्फत सम्बोधन हुने अपेक्षा पनि सीबीफीनले व्यक्त गरेको छ । सङ्गठनले राष्ट्र बैंकसँग सहकार्य र सहयोग गर्दै नीतिहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहायक बन्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ ।

काठमाडौं । रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको व्यवसायमा संकुचन आउने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याएको रेमिट्यान्स कम्पनीका सञ्चालकहरूले गुनासो गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमा रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको वर्गीकरण र फेडान दरमा पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेका छन् । गभर्नर डा. पौडेलले विप्रेषण (रेमिट्यान्स) कम्पनीहरूको अर्थतन्त्रमा योगदान बढ्दै गएको सन्दर्भमा त्यस्ता कम्पनीहरूलाई पुँजी तथा कारोबारका आधारमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्थाको सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने बताएका छन् । तर, राष्ट्र बैंकको उक्त व्यवस्थाले साना कम्पनीहरूलाई मर्का पर्ने नेपाल मुद्रा विप्रेसक संघका अध्यक्ष रितेश मित्तल बताउँछन् । पुँजी र कारोबारका आधारमा वर्गीकरण वर्गीकरण गर्नु उचित नभएको उनको भनाइ छ ।  ‘कुनै कम्पनीको १ अर्बभन्दा बढी पुँजी छ, कुनै कम्पनीको ३/४ करोड रुपैयाँ पुँजी छ । वर्गीकरण गर्दा ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ क्लास हुन्छ होला । धेरै पुँजी हुने कम्पनी ‘ए’ क्लासमा पर्छ, जसले राष्ट्र बैंकले तोकेको पुँजी पुर्याएका छन् उनीहरू ‘बी’ र ‘सी’ क्लासमा पर्छन्,’ उनले भने, ‘विदेशी कम्पनीले बी र सी क्लास कम्पनीसँग काम गर्न कम्फर्टेबल मान्दैनन् । सकेसम्म ‘ए’ क्लासको कम्पनीसँग कारोबार गर्न चाहन्छन् । अहिले वर्गीकरण नगर्दा सानो कम्पनीहरू पनि बाँचेका छन् । तर, वर्गीकरण गर्‍यो भने त साना कम्पनीलाई गाह्रो हुन्छ ।’ उनका अनुसार सबै रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले एउटै काम गर्छन् । र, ए, बी, सी वर्गमा छुट्याउँदा पनि काममा फरक केही हुने वाला छैन । त्यसैले पुँजीको आधारमा वर्गीकरण गर्नु उचित नभएको उनको भनाइ छ । साथै, विप्रेषण कारोबारमा प्रयोग हुने विनिमय दर (फेडान दर) लाई आवश्यकताअनुसार पुनरावलोकन गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । फेडान दर पुनरावलोकन गर्दा बैंकलाई फाइदा हुने र रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको व्यवसायमा गिरावट आउने अध्यक्ष मित्तल बताउँछन् । फरेन एक्सचेञ्ज डिलर असोसिएसन अफ नेपाल (फेडान)ले प्रत्येक दिन बिहान १० बजे र दिनको २ बजे रेमिटेन्स विनिमय दरको औसत खरिद दर तय गर्छ । यसरी फेडानले दैनिक २ पटक प्रकाशन गर्ने रेमिटान्स विनिमयदर सबै कम्पनीलाई उपलब्ध गराइन्छ । साथै सो दरलाई आधार मानी बैंक तथा वित्तीय संस्था र रेमिटान्स कम्पनीहरुले विप्रेषण प्रयोजनका लागि समान रुपमा विनिमय दर कायम गर्दै आएका छन् । तर, फेडान दरमा पुनरावलोकन गरेर हटाइए रेमिट्यान्स कम्पनीको आम्दानी घट्ने अध्यक्ष मित्तलको भनाइ छ ।  ‘बैंकले डाइरेक्ट ग्राहकलाई डलर बेच्न पाउँछन् । त्यसमा बाइङ र सेलिङ रेटमा ६० पैसाको मार्जिन हुन्छ । तर, रेमिट्यान्स कम्पनीले बाहिरबाट ल्याएको डलर बैंकलाई बेच्ने हो । बैंकलाई बेच्दा १५/२० पैसा मार्जिन पाइन्छ,’ उनले भने, ‘फेडान रेटको सेटलमेन्ट हटायो भने सबै रेमिट्यान्स कम्पनीहरुलाई काम गर्न गाह्रो हुन्छ । यसले कम्पनीहरूको व्यवसाय घट्छ ।’