वित्त : विविध

काठमाडौं । सन् २०२० देखि रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालमा रेटिङ गराउँदै आएको नागरिक लगानी कोष एकाएक बाहिरिएको छ । इक्रा नेपालले सार्वजनिक गरेको सूचना अनुसार उक्त कम्पनीले हालै रेटिङ विथड्र गरेको हो । २०२० नोभेम्बरमा पहिलो पटक रेटिङ गराएको कम्पनीले हालसम्म निरन्तर उक्त एजेन्सीमा रेटिङ गराइरहेको थियो । इक्रा नेपालको तथ्यांकअनुसार यो अवधिमा कम्पनीले दुई पटकसम्म रेटिङ गराएको देखिन्छ । जसमा दुबैपटक इक्रा एनपी इस्युआर रेटिङ ए प्लस पाएको थियो । जुन हाल मात्र फिर्ता भएको छ । विथड्र गर्नको लागि कम्पनीबाट निवेदन आएसँगै उक्त रेटिङ विथड्र गरिएको कम्पनीका विश्लेषक राजिब महर्जन बताउँछन् । क्रेडिट रेटिङ विनियम २०११ अनुसार उक्त रेटिङ फिर्ता गरिएको इक्रा नेपालका विश्लेषक राजिब महर्जन बताउँछन् । ‘उहाँहरुबाट रेटिङ चाहिँदैन विथड्र गरिदिनुस् भन्ने रिक्वेष्ट आयो, सोही बमोजिम विथड्र गरिएको हो,’ विकासन्युजसँग बोल्दै उनले भने । रेटिङ एजेन्सीले कुनैपनि कम्पनीसँग रेटिङ सम्झौता गरेपश्चात सुरुको रेटिङ गरेको तीन वर्षसम्म उक्त कम्पनीको अनुगमन गर्नैपर्छ भन्ने व्यवस्था छ । सोही समयावधि सकिएकोले पनि कोषको रेटिङ विथड्र भएको बुझिन्छ । कोषका उपनिर्देशक नारायण प्रसाद घिमिरेले पनि सम्झौता गरिएको अवधि सकिएकोले विथड्र गरिएको बताए । ‘हामीबीचको एग्रिमेन्टको अवधि गत नोभेम्बरबाट सकिएकोले विथड्र भएको हो,’ विकासन्युजसँग बोल्दै घिमिरेले भने- ‘आवश्यक भएमा अर्को पटक फेरि सम्झौता गर्न सक्छौं ।’ तर, तत्काललाई भने कोषलाई रेटिङ गराउन आवश्यक नरहेको उनको भनाई छ । ‘अहिले हामीलाई ऋण लिनु पनि छैन, हकप्रद सेयर जारी गर्नु पनि छैन, त्यसैले तत्काल रेटिङ आवश्यक छैन,’ उनले थपे- ‘आवश्यक परेमा सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार नै रेटिङ एजेन्सीसँग सम्झौता गर्ने छौं ।’ यदि पुनः इक्रा नेपालसँग रिटिङ गराउन चाहेमा कोषले पुनः सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने एकपटक विथड्र भइसकेपछि अर्को पटक रेटिङ गर्नको लागि दुई कम्पनीबीच पुनः सम्झौता हुनैपर्छ । जबसम्म विथड्र भएका कम्पनीले अर्को सम्झौता गर्दैनन् तबसम्म रेटिङ एजेन्सीहरुले अर्थात इक्रा नेपालले कम्पनीका कुनैपनि रिपोर्टको निगरानी नगर्ने कोषका विश्लेषक राजिब महर्जन बताउँछन् । नेपालमा हाल तीन वटा रेटिङ एजेन्सीले इक्रा नेपाल, केयर रेटिङ नेपाल र इन्फोमेरिक्स नेपालले विभिन्न कम्पनीहरूको रेटिङ गराउँदै आएका छन् । पछिल्लो एक महिनाको अवधिमा मात्रै तीन एजेन्सीबाट करिब ६० वटा कम्पनीको रेटिङ विथड्र भएको देखिन्छ । एजेन्सीका पदाधिकारीहरू रेटिङ विथड्र हुनुमा तीन वटा कारण हुन सक्ने बताउँछन् । त्यसमध्ये एउटा त सेवा मन नपराएर अर्को कम्पनीमा जानु, अर्को कम्पनीहरू आर्थिकरूपमा नाजुक भएर सूचना दिन नमान्नु र अर्को भनेका तत्काल रेटिङ गराउन आवश्यक नभएकोले पनि कम्पनीहरूले रेटिङ विथड्र गर्न सक्ने उनीहरूको भनाई छ । सम्बन्धित समाचार रेटिङबाट धमाधम बाहिरिँदै कम्पनी, वित्तीय संकट कि सूचना लुकाउने चलखेल ?

काठमाडौं । लिलाममा बिक्री गरिएको अपर तामाकोशी हाइड्रोपावरको कटअफ मूल्य प्रतिकित्ता १४६ रुपैयाँ निर्धारण भएकाे छ । सहायक बिक्री प्रबन्धक लक्ष्मी सनराइज क्यापिटलका अनुसार उक्त सेयरको कटअफ मूल्य १४६ रुपैयाँ कायम भएको हो । कम्पनीले बिक्रीमा राखेको हकप्रद सेयर पूर्ण रुपमा बिक्री नभएको एक करोड ७० लाख कित्ता बढी सेयर लिलामीमा राखेको थियो । उक्त सेयरमा आवेदकहरुले न्यूनतम एक सय रुपैयाँदेखि अधिकतम २०० रुपैयाँसम्म हालेका थिए । कटअफ प्राइस प्रतिकित्ता १४६ रुपैयाँ निर्धारण भएसँगै अब सो वा सोभन्दा बढी मूल्यमा कबोल गर्ने सबै आवेदकहरूले माग बमोजिमको सेयर पाउने छन् । कम्पनीले गत भदौ १८ गतेदेखि असोज २२ गतेसम्म चुक्ता पूँजीको १० अर्ब ५९ करोड रुपैयाँको १ः१ अनुपातमा १० करोड ५९ लाख कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री गरेको थियो । जसमध्ये सर्वसाधारण समूहतर्फको १ करोड ७० लाख १९ हजार ५३० कित्ता बिक्री भएको थिएन । बिक्री नभएको उक्त सेयर गत पुस १२ गतेदेखि पुस २९ गतेसम्म लिलामीमार्फत बिक्री खुला गरेको थियो । जसमा ३० हजारबढी आवेदकले आवेदन दिएका थिए । कम्पनीको सो सेयर बिक्री प्रबन्धकमा नागरिक लगानी कोष र सह बिक्री प्रबन्धकमा सनराइज क्यापिटल थिए ।

काठमाडौं । सरकारले वित्तीय कारोबार गर्ने ५० प्रतिशत सहकारीहरुको कारणले सहकारीमा समस्या देखिएको बताएको छ । सहकारीहरुले सहकारीको मूल्यमान्यता र सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर कारोबार गर्दा सहकारी क्षेत्रमा दिनप्रतिदिन समस्या बढ्दै गएको बताइएको हो । सरकारको तथ्याङ्कअनुसार ३१ हजार बढी सहकारीमध्ये सबैभन्दा बढी वचत तथा ऋण वित्तीय कारोबार गर्ने गरी दर्ता भएका छन् । यसरी वचत तथा ऋण वित्तीय कारोबार गर्नेगरी दर्ता भएका सहकारीमा नै अहिले बढी समस्या देखिएको सरकारको दाबी छ । सहकारी ऐन २०४८ अनुसार सहकारीहरुले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था भएपनि २०७४ को सहकारी ऐनले उक्त व्यवस्था खारेज गरेको थियो । त्यही कानूनी छिद्रलाई टेकेर सहकारीहरुले सहकारीको मूल्यमान्यता र सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर कारोबार गर्दा सहकारी क्षेत्रमा दिनप्रतिदिन सहकारीका समस्या बढ्दै गएका छन् । उत्पादन र सदस्य केन्द्रित सहकारीको मूल्यमान्यता र सिद्धान्त भएपनि सहरकारीहरुले बैंकहरुको जस्तै गरी वित्तीय कारोबार गर्दा सहकारीहरुमा समस्या आएका छन् । सहकारीलाई नियमन गर्ने बलियो नियमनकारी निकाय नहुँदा पनि सहकारी सिद्धान्त भन्दा बाहिर गएकाले सहकारीका वचतकर्ताहरुको रकम डुब्ने अवस्थामा पुगेको हो । सरकारले पनि सहकारी समस्याले विकराल अवस्था आउँदा पनि सहकारीलाई नियमन र अनुगमन गर्ने प्रभावकारी प्रणालीको विकास गर्न नसकेको स्वीकार गरेको छ । मुलुकमा ३१ हजार बढी सहकारी भएपनि संघीय सरकारको मातहतमा १४५, १९ प्रतिशत प्रदेश र ८० प्रतिशत स्थानीय तहको मातहतमा भएकाले कानूनी अड्चनको कारण नियमन गर्नसक्ने अवस्थामा नभएको सरकारले बताएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष काशिराज दाहालले नेपालमा करिव ३१ हजार सहकारीहरुमध्ये ५० प्रतिशत अर्थात १५ हजार सहकारी वचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी रहेको बताए । अध्यक्ष दाहालले आईतबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति बैठकमा बोल्दै पछिल्लो समय सहकारीमा देखिएको समस्या पनि वित्तीय कारोबार गर्नेहरुमा देखिएको बताए । वित्तीय कारोबार गर्ने बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने भएपनि सहकारीलाई नियमन र अनुगमन गर्ने प्रभावकारी प्रणालीको विकास गर्न नसकिएको बताउँदै उनले संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा सहकारी विभाजन भएको भन्दै संघमा १ प्रतिशत, १९ प्रतिशत प्रदेश सरकारको र ८० प्रतिशत सहकारीहरु पालिकाअन्तर्गत रहेको भनाई राखे । उनले पालिका अन्तर्गतका करिब ५ सय सहकारीहरु समस्याग्रस्त रहेको बताए । सहकारीमा अहिले समस्या आउनुमा तरलताको अभाव,सञ्चालकहरुको बद्मासी र केही सहकारी नियतवस खराब काम गर्न दर्ता भएकाले समस्या बढ्दै गएको उनको भनाई छ । अहिले सहकारीमा सैद्धान्तिक विचलन आएको बताउँदै उनले सहकारी समस्या समाधानका लागि नियमनकारी निकाय प्रभावकारी बनाउन सरकारले अध्यादेश ल्याएर विशेष व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । बैठकमा सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेले पनि सहकारी उत्पादन,सदस्य केन्द्रित हुनुपर्ने भएपनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरुले वित्तीय कारोबार गर्दा समस्या आएको बताउँछन् । कतिपय सहकारीहरुले बैंकिङ कारोबार जस्तै विकास बैंकले भन्दा पनि बढी अर्बौं रुपैयाँको कारोबार गरेको अवस्था रहेको बताउँदै उनले कतिपय खराब नियतले सहकारी खोलि वचतकर्ताहरुसँग पैसा उठाएर विदेश भाग्दा थप समस्या भएको जिकिर गरे । उनले अहिले ८० प्रतिशत सहकारीहरु स्थानीय तह,१९.५ प्रतिशत प्रदेश सरकार र १४५ सहकारीहरुको संघ सरकारले गर्ने हुँदा सबै सहकारी पीडितहरुको समस्या समाधान गर्न सकिएको बताए । त्यस्तै, संघ मातहतका १४५ मध्ये संघले नियमन गर्नु पर्ने ७ सहकारी संस्थाहरु समस्या उन्मुख रहेको बताउँदै उनले ती सहकारी सहकारी सिद्धान्त, मूल्यमान्यता विपरित अबौंको कारोबार गरिरहेको जानकारी गराए । साथै, उनले ७ सहकारीको उजुरीमा ५ अर्बभन्दा बढी बचत फिर्ताको लागि निवेदन आएको पनि जानकारी गराए । त्यस्तै, समिति बैठकमा बोल्दै भूमि, व्यवस्था,सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले समस्यामा रहेका सहकारीहरुलाई वर्गीकरण गरेर समस्या समाधान गर्न लागिरहेको बताए । उनले सरकारले सहकारीलाई ग्रीन, एलो र रेड जोनमा राखेर छानबिन गरिहेको बताउँदै उनले समस्याउन्मुख सहकारीलाई समस्या समाधानको लागि पहल गर्ने र समस्याग्रस्त सहकारीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने गरी अगाडि बढेको बताए । सचिव दुवाडीले ५० प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात १६ हजारभन्दा बढी सहकारीहरु बचत तथा ऋणको नाममा दर्ता भएका देखिएको बताउँदै त्यसमा थप ८ हजार सहकारी बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको नामबाट दर्ता भएपनि कारोबार बचत तथा ऋणकै गरेकाले सहकारीमा समस्या आएको दावी गरे । उनले २०४८ को सहकारी ऐनमा बचत तथा ऋणको कारोबारको लागि राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको र २०७४ मा सहकारी ऐन आएपछि यो प्रावधान ऐनबाट हटाएकाले अहिले सबै सहकारीहरु बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न उद्दत देखिएको बताए । बैंकिङ कारोबार गर्ने गरी सहकारीहरु अगाडि बढेको बताउँदै उनले संविधानले सहकारी नियमन संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र राखे पनि सहकारी कसले हेर्ने भन्ने अन्योलता कायम रहेको भनाई राखे ।