वित्त : विविध

नेपालको रेमिट्यान्स व्यवसायमा सबैभन्दा पहिला प्रवेश गरेको र अहिलेसम्म यस क्षेत्रको पायोनियर बन्न सफल आईएमई लिमिटेड कम्पनी २३ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । २२ वर्षको दौरानमा देशमा धेरै उथलपुथल भए । सशस्त्र द्वन्द्व, २०६३ सालको आन्दोलन, २०७२ सलामा भूकम्प, नाकाबन्दी, कोरोना महामारी, मुलुकको संघीय उपान्तरण आदि इत्यादि । यति ठूलो उथलपुथलको बीचमा पनि नेपालको रेमिट्यान्स व्यवसाय र आईएमईको उच्चस्तरको विकास निरन्तर रह्यो । आईएमई एउटा रेमिट कम्पनी मात्र नभए देशको अग्राणी व्यवसायिक घराना पनि बन्यो । रेमिट्यान्स व्यवसायको लागि आईएमई प्रयाय बन्यो । रेमिट्यान्स कम्पनीहरुको लागि ट्रेन सेटर कम्पनी बन्यो । दुई दशकसम्म आईएमई प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको रुपमा सञ्चालित थियो भने अहिले यो कम्पनी पब्लिक लिमिटेडमा रुपान्तरण हुँदैछ । उच्च नाफामा रहेको, लिडर ब्राण्ड बनिसकेको यो कम्पनीले सर्बसाधारणलाई सेयर पनि निष्काशन गर्दैछ । प्रस्तुत छ यी र कम्पनीको भावी योजनाका विषयमा केन्द्रीत भएर विकासन्युजका लागि कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खिलेन्द्र पौडेलसँग गरिएको कुराकानी । आईएमई लिमिटेड २२ पुरा गरी २३ औं वर्षमा प्रवेश गर्दैछ । रेमिट्यान्स कम्पनी मध्ये अग्रणी र ट्रेन सेटरको रुपमा स्थापित यसको वर्तमान अवस्ता कस्तो छ ? भविष्यमा कम्पनीको सेवा विस्तारबारे के कस्ता योजना छन् ? आइएमईले आफ्नो स्थापनाको २२ वर्ष पुरा गरेको छ । यस सुखद अवसरमा सर्वप्रथम त म हाम्रा आदरणीय ग्राहक महानुभावहरु, नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, विभिन्न नियमनकारी निकायहरु, व्यावसायिक साझेदारहरु, एवम् सम्पूणर् शुभचिन्तकहरुमा उहाँहरुले देखाउनु भएको भरोसा एवम् सद्भाव प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु । नेपालको पहिलो रेमिटेन्स कम्पनी हो आइएमई । स्थापनाका हिसावले मात्र हैनकी देशकै सबैभन्दा धेरै रेमिटेन्स भित्र्याउने कम्पनी पनि हो । पछिल्लो डाटा हेर्ने हो भने पनि नेपाल औपचारिक माध्यमबाट नेपाल भित्रिने कूल रेमिटेन्सको २२/२३ प्रतिशतकोहाराहारीमा रेमिटेन्स आइएमईबाटै आउने गरेको छ । त्यतिमात्र हैन रेमिटेन्स कम्पनीहरु मध्येबाट सरकारलाई सबैभन्दा धेरै कर तिर्ने कम्पनीको रुपमा लगातार सम्मानित हुदैं आएका छौ । यो हाम्रो लागि गौरवको विषय पनि हो । ५० हजार भन्दा धेरै व्यक्तिहरुलाई प्रत्यक्ष र परोक्षरुपमा रोजगारी दिइरहेका छौ भने देशभरका ७६ जिल्लामा रहेका बैंक तथा वित्तिय संस्थाका शाखाहरु सहित ३५००० बढी एजेण्ट तथा सब-एजेण्टहरुका साथै २२५ भन्दा बढी आइएमई सेन्टरहरु मार्फत सेवाग्राहीहरुलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्दै आईरहेका छौं । यसले दूरदराजमा रहेका तथा सहज वित्तिय पहुँचबाट टाढा रहेका प्रत्येक नेपालीलाई वित्तिय व्यवस्थाको मूलप्रवाहमा जोड्न सफल भएका छौ भन्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय बजारको म्थलबmष्अक तथा ग्राहकहरुको आवश्यकता अनुरुपको सेवा प्रवाहमा आइएमई प्रतिबद्ध रहेको छ र सोहि अनुरुप आफुलाई परिस्कृत तथा डिजिटाइज्ड गर्दै अघि बढिरहेको छौं । नागरिकहरुमा वित्तीय सचेतना बिस्तार गर्दै डिजिटल रेमिटेन्सको माध्यमबाट घरमै बसेर रेमिटेन्स पठाउन तथा प्राप्त गर्न सकिने अवस्थालाई अझ सुदृढ गर्नै कोषिश गरिरहेका छौं । आफ्नो सेवा केन्द्र बिस्तार गर्ने क्रममा नेपाल सरकारले श्रम स्वीकृति प्रदान गरेका सबै देशहरुमा रेमिटेन्स सेवाको सहज पहुँच पुर्‍याउन प्रयासरत छौं । वित्तीय सचेतना फैलाउने उद्देस्यले विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु गरिरहेका छौं । आईएमई लिमिटेडको सेयर सार्वजनिक निष्काशन प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ? कति प्रिमियम मूल्य राखेर सेयर निष्काशन गर्दैछ ? हामी छिट्टै सर्बसाधारणका लागि शेयर जारी गर्दैछौं । आइपिओ निष्काशनका लागि धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकका रुपमा प्रभु क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरिसकेका छौं । अब सेवोनबाट अनुमति प्राप्त गर्ने वित्तिकै शेयर निष्काशन गर्नेछौं । अहिलेसम्म प्रिमियममा शेयर निष्काशन गर्ने बारे त्यस्तो कुनै निणर्य भएको छैन । सम्भवतः रु १०० दरमै निष्काशन गर्छौं । सर्वसाधारणको अपनत्व गराउन सके संस्था अझ बलियो हुन्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । अब देश विदेशमा रहेका नेपालीहरुले कम्पनीमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउनुहुन्छ । संस्थामा अझ बढी पारदर्शीता बढ्न गई जनमानसमा आइएमई प्रति भरोसा बढ्नेछ । औपचारिक माध्यम प्रतिको भरोसाले समग्र रेमिट्यान्स आप्रवाह बढाउन सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरेका छौं । विश्व समूदायसँगै नेपाली समाज पनि भच्र्यूअल कारोबारमा अभ्यस्त हुँदै गएको छ । यस परिवेषमा रेमिट्यान्स कारोबारमा कस्तो परिवर्तन गर्दै हुनुहुन्छ ? आजको युग विज्ञान तथा प्रविधिको युग हो । दैनिक .जनजीवनका हरेक पक्षहरु प्रविधिसँग जोडिएका छन् । यस क्षेत्रमा दिनानु दिन भइरहेका विकासहरुले आम मानिसको आवश्यकता, रोजाइ र समग्रमा जीवनयापनको शैलीमा नै परिवर्तन ल्याइरहेको छ । परम्परागत कार्यशैली परिवर्तन भइरहेको छ । डिजिटल वित्तिय कारोबारतर्फ मानिसहरुको आकर्षण बढ्दो रहेको विभिन्न तथ्याङ्कहरुले पनि देखाएका छन । कोभिड १९ को प्रकोपपछि यस्तो कारोबारमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । यही कुरालाई आत्मसात गर्दै हामीले पनि आफ्ना सेवाहरुलाई प्रविधिमैत्री बनाउदै अघि बढिरहेका छौँ । विज्ञान तथा प्रविधिलाई आफ्ना सेवाहरुमार्फत जनजीवनका विभिन्न क्षेत्रहरुसँग प्रत्यक्षरुपमा जोड्ने प्रयास आइएमईले गरिरहेको छ । डिजटल भुक्तानीका साथै डिजिटल रेमिटेन्सलाई सहज बनाउन आइएमई पे डिजिटल वालेटलाई संचालन गरिरहेका छौं । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुलाई डिजिटलाइजेसनको बारेमा सचेतना दिन हामीले टीम नै बनाएर कार्य गरिरहेका छौं । हाम्रो टिमले मेनपावर कम्पनीहरुको सहकार्यमा ट्रेनिङ्ग एजेन्सीहरु र कन्सल्टेन्सीमार्फत डिजिटल रेमिट्यान्स, डिजिटल भुक्तानी आदिको बारेमा अभ्यस्त गराउन खोजिरहेका छौं । साथै, डिजिटल रेमिटेन्सको प्रर्वद्धन गर्नका लागि हामीले विभिन्न फिनटेक कम्पनीहरू तथा डिजिटल वालेट सेवा प्रदायकहरूसँग रणनीतिक साझेदारी र सहकार्य गरिरहेका छौं । ग्राहकहरुको कारोबार सुरक्षालाई प्राथमिकता राख्दै बढ्दो चुनौती र सेवाग्राहीको आवश्यकता अनुरुपको प्रणालीको प्रयोग गर्दै आइरहेका छौं । वास्तवमा गुणस्तरीय सेवा, डिजिटलाइजेसन, रणनीतिक साझेदारी र सुरक्षाप्रतिको प्रतिबद्धताले नै हामी रेमिटेन्स क्षेत्रमा अग्रणी स्थान कायम राख्न सक्षम बनेका हौं भन्ने लाग्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले देशभित्र हुने रेमिट्यान्स कारोबार बन्द गरेको छ । यसले सर्बसाधारण कस्तो असर गरेको छ ? एजेन्ट व्यवसायी र रेमिट कम्पनीलाई कस्तो असर गरेको छ ? नेपाल राष्ट्र बैंकले आन्तरिक रेमिटेन्स सेवा प्रवाहमा रोक लगाएको छ । जसको कारण अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी, विद्यार्थी लगायतलाई सामान्य कारोबार गर्न कठिनाई भइरहेको छ । देश भित्रै पनि रेमिटेन्स कम्पनी मार्फत पैसा पठाउदा अनौपचारिक माध्यमबाट हुने कारोबारमा कमि आउने तथा वित्तीय पहुँच नपुगेका क्षेत्रका नागरिकले समेत सहज सुविधा पाउने हुनाले निश्चित सीमा तोकेर आन्तरिक रेमिटेन्स सेवा प्रवाह खुल्ला गर्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ । नेपालीहरु विश्व बजारमा फैलिने क्रम बढ्दो छ । उनीहरुले नेपाल पठाउने रेमिट्यान्स रकम पनि बढ्दो छ । सँगसँगै हुण्डीमार्फतको कारोबार नियन्त्रण गर्नु सरकारको लागि चुनौतिपूणर् कार्य भैरहेकोछ । सरकारले निरुत्साहित गर्दै आएको हुण्डी कारोबार न्यूनिकरण गर्दै जान र रेमिट्यान्स कारोबारलाई सुरक्षित, सहज र सस्तो बनाउने सरकार र रेमिट्यान्स कम्पनीहरुको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ? वास्तवमा अवैधानिक माध्यमबाट कति रेमिट्यान्स आइरहेको छ एकिन तथ्याँक बाहिर आएको छैन तर कारोबार भइरहेको छ भनिन्छ । यसलाई रोक्न चुनौतीपूणर् बन्दै गइरहेको छ । त्यस्तो कारोबारले व्यवसायमात्र हैन समग्र प्रणालीमा नै असर पुर्‍याउँछ । यस्तो अवस्थामा रेमिटेन्स कम्पनी तथा नेपाल सरकार दुवै जिम्मेवार बन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्ति, उनीहरुका परिवार लगायत आमनागरिकमा औपचारिक रेमिटेन्सका बारेमा सचेतना फैलाउन आवश्यक छ । सस्तो शुल्क पर्ने र बढि रेट पाइन्छ भन्ने प्रलोभनमा परि अनौपचारिक माध्यम रोज्ने गरेको भन्ने सुनिन्छ । दुई पैसा सस्तो भन्दा पनि आफूले पठाएको पैसाको सुरक्षा महत्वपूणर् हुनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई । यहि कुरा आमनागरिकलाई बुझाउन जरुरी छ । त्यसैगरी बैंकिङ्ग पहुँचको अभाव, कतिपय देशहरुमा पैसा पठाउने औपचारिक माध्यमको अभाव आदि कारणले पनि अनौपचारिक माध्यममा भर पर्नु पर्ने अवस्था छ । त्यसैले सरकारकै तहबाट औपचारिक माध्यमबाट पैसा पठाउदा थप सुविधाहरु उपलब्ध गराउने, वैदेशिक रोजगारीका लागि स्वीकृति प्रदान गरिएका देशहरुमा रेमिट्यान्स सेवा प्रदायक संस्थाहरुको सहज पहुँच स्थापना गर्न सके अवैधानिक रुपमा हुने रेमिट्यान्स कारोवारमा कमी आउन सक्ने थियो भन्ने लाग्छ । वैधानिक रुपमा पैसा पठाउनेको पासपोर्ट नविकरण शुल्क पूणर् निःशुल्क गर्ने, श्रम नविकरण गरिदिने र करमा छुट उपलब्ध गराउने, विभिन्न खाले इन्सेन्टिभ तथा क्यासव्याक दिएर वा डलर रेट बढी दिएर लगानी तथा बचतमा उच्च ब्याजदर, सम्पत्तिको खरिद-बिक्रीमा कर छुट, विदेशबाट फर्किएर नेपालमा व्यापार व्यवसाय गर्नेलाई सहज रुपमा न्यूनतम ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसरी प्रोत्साहन गरे वैधानिक रुपमा रेमिट्यान्स आउछ ।

काठमाडौं । सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका १२ सहकारीमध्ये दुई सहकारीका सबै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिएको छ सरकारले २०७५ साल असार १८ गते समस्याग्रस्त घोषणा गरेको कुवेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको पहिलो सूचनाअनुसार माग दाबी गर्ने सबै बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गरिएको सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयका प्रमुख केशवप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । सहकारीका सञ्चालक र ऋणीको बैंक खाता रोक्का गरेपछि आएको पैसाले बचतकर्ताको बचत फिर्ता गरिएको उनले बताए । सरकारले विसं २०७५ असार १८ गते समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि जारी गरेको सूचनाअनुसार कुवेर सहकारीका १० बचतकर्ताले समितिसँग ८४ लाख बचत दाबी गरी निवेदन पेस गरेका थिए । ती सबैको बचत फिर्ता गरिएको हो । दश बचतकर्ताको वचत फिर्ता गरेपछि अन्य १२ बचतकर्ताले पनि ५० लाख माग दाबी गरी निवेदन पेस गरेका छन् । यसअघि समितिले स्ट्याण्डर्ड मल्टिपर्पोज को–अपरेटिभ लिमिटेडका बचतकर्ताको पनि सबै बचत फिर्ता गरिएको जानकारी गराएको थियो । बाँकी रहेका १० समस्याग्रस्त सहकारीमध्ये ओरेन्टल कोअपरेटिभ लिमिटेडमा चार हजार तीन सय बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने अभिलेख रहेको छ । ओरेन्टलले बचतकर्र्तालाई तीन अर्ब ५० करोड बचत फिर्ता गर्नुपर्नेछ । सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका स्ट्याण्डर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड, प्यासिफिक सेभिङ एण्ड इन्भेष्टमेन्ट कोअपरेटिभ लिमिटेड, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, कोहिनुर हिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड, कञ्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, चार्टर सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत फिर्ताका लागि पनि काम भइरहेको समितिका सदस्य सचिवसमेत रहेका कार्यालय प्रमुख पौडेलले बताए । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ बमोजिम सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारीको व्यवस्थापनका लागि समितिको गठन भएको हो । समितिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत रही समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको छ । रासस

काठमाडौं । हाईड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडीसीएल)ले उद्देश्य विपरित वाणिज्य बैंकको ऋणपत्र (बण्ड)मा लगानी गरेको पाइएको छ । तर यस्तो लगानी अन्जानमा भएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको प्रबन्धपत्रको बुँदा नम्बर ४ (ङ) बमोजिम कम्पनीले जलविद्युत तथा नवीकरणीय उर्जासँग सम्बन्धित परियोजनाका लागि जारी हुने बण्ड, डिबेञ्चर जस्ता ऋणपत्रमा मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । तर, कम्पनीले सो उद्देश्य विपरित एक वाणिज्य बैंकको कर्पोरेट बण्डमा ८ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको हो । कम्पनीले सो रकम एनआईसी एशिया बैंकको ऋणपत्रमा लगानी गरेको पाइएको हो । कम्पनीका नायव महाप्रबन्धक (डीसीईओ) जीवन कुमार बस्नेतले उद्देश्व विपरित बैंकको ऋणपत्रमा लगानी गरेको स्वीकार गरे । हाइड्रोपावरले जारी गरेको ऋणपत्रमा लगानी गर्न पाइने भएपनि तत्कालिन समयमा जानकारी नभएकाले बैंकको ऋणपत्रमा लगानी गरिएको उनले बताए । ‘एनआईसी एशिया बैंकको ऋणपत्रमा ८ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको हो, त्यसको ब्याज पनि आउन थालेको छ, जानकारी नहुँदा सो ऋणपत्रमा लगानी गरिएको हो तर पछि जानकारी पाएपछि कुनै पनि ऋणपत्र वा बण्डमा लगानी गरिएको छैन,’ उनले भने ‘सो ऋणपत्र एक डेढ वर्षपछि परिपक्व हुँदैछ, कम्पनीको फाइदाको लागि लगानी गरिएको हो, ब्यक्तिगत फाइदाको लागि होइन ।’ सो ऋणपत्रको ब्याजसहित गत असार मसान्तसम्म ८ करोड ७२ लाख २० हजार रुपैयाँ पुगेको कम्पनीले जनाएको छ । साथै, एचआइडीसीएलले सहायक कम्पनीको रूपमा रेमिट हाइड्रो र सिम्बुवा खोला जलविद्युत कम्पनी खडा गरेको छ । सो आयोजना एचआइडीसीएलले आफैं निर्माण गर्नेछ । दुवै हाइड्रो कम्पनीमा ८८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको कम्पनीले जनाएको छ । तर, दुवै परियोजनाहरूको विद्युत खरिद सम्झौता हालसम्म भएको छैन । अध्ययन सम्पन्न भएपछि मात्रै खरिद सम्झौता गरिने डीसीईओ बस्नेतले बताए । ‘हामीले पीपीए भएका र नभएका अन्य आयोजनामा पनि लगानी गर्छौं, यो दुई वटा प्रोजेक्ट कम्पनी आफैले बनाउने भनेर लगानी गरेको हो, आयोजना निर्माण गर्ने तयारी गरेको हुँदा पीपीए गर्न बाँकी छ, यी दुई आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न भएको हुँदा वित्तीय सम्झौता गरेर अघि बढ्छौं,’ उनले भने । सहायक कम्पनी बाहेक अन्य २ स्वतन्त्र कम्पनीमा यो वर्ष ४ करोड १६ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । आयोजना सञ्चालनको सुनिश्चितता गरेर मात्र लगानी गर्ने उनको भनाइ छ । कम्पनीले गत वर्ष विभिन्न ९ अन्य कम्पनीमा १ अर्ब ७५ करोड ४२ लाख रुपैयाँ सेयर लगानी गरेको छ । तर हालसम्म सो लगानीबाट प्रतिफल शुन्य रहेको छ । सो लगानी बन्दै गरेको आयोजनामा रहेको डीसीईओ बस्नेतले बताए । सो आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न भएर उत्पादन गर्न थालेपछि मात्रै प्रतिफल प्राप्त हुने उनको भनाइ छ । ‘आयोजनामा लगानी गर्न थालेको २ वर्ष मात्रै भयो, पहिलो प्रोजेक्ट नै निर्माण सम्पन्न हुन अझै एक/डेढ वर्ष लाग्छ, ती आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्रै प्रतिफल प्राप्त हुन्छ,’ उनले भने । त्यस्तै विभिन्न १० संस्थामा अघिल्लो वर्ष ४ अर्ब १० करोड ८९ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको थियो । गत वर्ष ११ संस्थामा ६ अर्ब ४५ करोड २७ लाख रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको छ । सो लगानी गर्दा १ प्रतिशतले हुन आउने ६ करोड ४५ लाख २७ हजार रुपैयाँ क्षयह्रास राखिएको छ । सो रकम सम्भावित जोखिम व्यवस्थापनका लागि छुट्याइएको उनले बताए । यदि सो रकम सम्भावित जोखिम व्यवस्थापनका नछुट्याए कम्पनीलाई कारवाही हुने उनको भनाइ छ । यसैगरी कम्पनीले तोकिएका उद्देश्यहरू हासिल गर्न पर्याप्त परियोजना पहिचान गरी लगानी बढाउन नसक्दा सङ्कलन गरेको स्वपुँजीको अधिकतम रकम समेत मुद्दती निक्षेप खातामा राखेको छ । कम्पनीले बैंकको मुद्दती निक्षेपमा ११ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी गरेको छ । हाल कम्पनीको कूल पूँजी २४ अर्ब रुपैयाँ छ । हालसम्म १३ अर्ब रुपैयाँ बराबर आयोजनामा लगानी गरिसकेको छ ।