भिडियो

भुपाल पोखरेल गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुन् । दोस्रो पटक गाउँपालिका अध्यक्ष बनेका पोखरेलले धुर्कोट गाउँपालिकालाई लुम्बिनी प्रदेशकै उत्कृष्ट गाउँपालिका र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पहिलो गाउँपालिका बनाएका छन् । गाउँपालिकामा उनले गरेको काम लगायत विषयमा विकासन्युजका लागि बबिता तामाङल उनीसँग कुराकानी गरेकी छन् ।  तपाईंको राजनीतिक यात्राबाट नै कुराकानी सुरु गरौं, कहिलेदेखि राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभयो ? म कक्षा ६ मा हुँदा नै नेकपा एमालेको विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियुको प्रारम्भिक कमिटीमा रहेर काम शुरू गरेँ । कक्षा ९ मा पुग्दा नपुग्दै २०५६ सालतिर माओवादी आन्दोलन गुल्मीका ग्रामीण क्षेत्रमा फैलियो । त्यतिबेला माओवादी नेतासँग समन्वय गरेर विद्यालयमा अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीलाई विद्यालयहरूमा स्थापना गरियो, जसको म अध्यक्ष भएँ । पहिलोपटक अखिल क्रान्तिकारीको सातौँ जिल्ला सम्मेलनमा सहभागी भएँ । क्रमशः अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीमा सक्रिय हुँदै २०५७ सालतिर पूर्णकालीन भएँ । त्यसपछि क्रान्तिकारीको जिल्ला अध्यक्ष हुँदै पूर्णकालीन माओवादी आन्दोलनमा जोडिएको करिब २७ वर्ष पूरा भइसकेको छ । मेरो राजनीतिक यात्रा विद्यालयकालमै सुरू भएको हो । अहिले दोस्रो कार्यकाल जनप्रतिनिधिको रूपमा धुर्कोट गाउँपालिकाको नेतृत्व गरिरहेको छु, र त्यहाँका नागरिकको सेवा गर्ने अवसर पाएको छु । राजनीतिमै लाग्छु भन्ने सोच कसरी आयो ? २०४६ सालमा बहुदल आएपछि २०४८ र २०४९ मा आम तथा स्थानीय निर्वाचन भए । त्यतिबेला गाउँ–गाउँमा हुने चुनाव प्रचार, माइकिङ, पर्चा वितरण आदिमा म पनि सहभागी हुन पाएँ । हाम्रो परिवार पनि पहिलेदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग जोडिएकोले सानैदेखि राजनीति नजिकबाट बुझ्ने अवसर पाएँ । २०५४ सालको स्थानीय चुनावमा बुवा वडा सदस्य हुनुभयो । सानैदेखि विपन्न, दलित र असहाय वर्गको मुक्ति तथा परिवर्तनका लागि कम्युनिस्टहरुले लड्छन् भन्ने बोध भयो । परिवार, विद्यालय र विभिन्न कार्यक्रममार्फत कम्युनिस्ट आदर्शप्रति आकर्षण बढ्दै गयो । त्यसपछि संगठनमा सक्रिय हुँदै जाँदा आजको अवस्थासम्म आइपुगेँ । पूर्णकालीन कार्यकर्ताको रूपमा २७ वर्ष काम गर्दा कस्ता चुनौतीहरू आए ? कसरी पार गर्नुभयो ? १७ वर्षको उमेरमा जनयुद्धमा लागियो । जनयुद्धको प्रमुख उद्देश्य राजतन्त्रको अन्त्य र देशमा बराबरी अधिकारसहितको परिवर्तन थियो । महिला मुक्ति, दलित मुक्ति, छुवाछूत अन्त्यजस्ता विषयमा नेताहरूले सिकाउनुहुन्थ्यो । यसले युवाबाट परिवर्तन सम्भव छ भन्ने विश्वास जगायो । संकटकालको कठिन परिस्थितिमा आन्दोलन सञ्चालन गर्नु आफैँमा ठूलो चुनौती थियो । तत्कालीन सरकारले नेता–कार्यकर्ताको टाउकोको मूल्य तोकेको अवस्था थियो । हामी मुक्ति कि मृत्यु भन्ने भावनासहित आन्दोलनमा होमियौँ । अनेकौँ चुनौतीका बाबजुद हामीले त्यो लडाइँ जित्यौँ । एमालेको अनेरास्ववियुमा हुँदा तीन दिने आवासीय राजनीतिक कक्षामा कमल श्रेष्ठ, टोमलाल पाण्डे, बोम बहादुर खड्का, हरि पोखरेल, गणेश सिर्पालीलगायतका नेताले कम्युनिस्ट विचार सिकाउनुभयो । कक्षा ९ पछि माओवादी नेताहरू जिवलाल पन्थी, सुदर्शन बराल, दिनेश गैरे, युवराज केसी, नारायण घिमिरे, डम्बरसिंह ठकुरीले मार्गदर्शन गर्नुभयो । नारायण घिमिरे युद्धमा सहिद हुनुभयो, जसले हाम्रो संकल्प झनै बलियो बनायो । यही उत्प्रेरणाले हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ । पक्कै पनि देशले कल्पना गरेकोजस्तो विकास हामीले गर्न सक्छौँ भन्ने दृढ बिश्वास ममा छ । हाल समाजवादी यात्राप्रति पनि हाम्रो लक्ष्य केन्द्रित रहेको छ । तपाईंले दुई पटक पालिकाको अध्यक्ष जित्नुभयो ? पार्टीको कारण कि व्यक्तिगत क्षमताले ? आज म जुन स्थानमा छु, त्यो माओवादी आन्दोलनकै कारणले हो । वर्गीय मुक्ति र परिवर्तनका लागि गरिएको संघर्ष मेरो पहिचान बनेको छ । यी सबैका बाबजुत जनतासँगको मेरो नजिकको सम्बन्धले पनि महत्वपुर्ण भुमिका खेलेको छ । म २७ वर्षको अवधीमा गाउँ–गाउँ, बस्ती–बस्तीका दुःख–सुखमा कहिल्यै टाढा भइनँ । नागरिकसँगको त्यही घनिष्ठ सम्बन्धकै आधारमा उहाँहरूले मप्रति विश्वास गर्नुभयो । संघीयता आएपछि सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा पुर्याउने अभियानमा माओवादी अगाडि थियो, जुन सिद्धान्त र जनताको विश्वासले मलाई लगातार दुई कार्यकाल सेवा गर्ने अवसर दियो । पहिलो र दोस्रो कार्यकालमा गरेको वाचा कति पूरा गर्नुभयो ? संघीय निजामती ऐन नआउनु, जनशक्ति अभाव, दक्षता कमीलगायतका चुनौती भए पनि प्रतिवद्धताभन्दा बढी काम गरेका छौँ । कोभिडपछिको राजनीतिक अस्थिरताले संघ–प्रदेशमा असर पारे पनि हामीले गाउँमा स्पष्ट परिवर्तन ल्याएका छौँ । साना विकासदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी सबै क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । धुर्कोट विगतमा खानेपानीको समस्याका लागि चिनिन्थ्यो । अहिले ९० प्रतिशतभन्दा बढी घरमा एक घर–एक धारा पुगेको छ । हाल २७ वटा लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा छन् । सुरक्षित आवास, सडकको स्तरोन्नति, कृषि उत्पादन, कृषि एम्बुलेन्स, बजार पहुँच सबै क्षेत्रमा परिवर्तन देखिन्छ । सामुदायिक विद्यालयहरू प्रतिस्पर्धी बनेका छन् । एसईई, कक्षा १२ र पालिकास्तरीय परीक्षा सबैमा उत्कृष्ट नतिजा आएका छन् । धेरै विद्यार्थी छात्रवृत्तिमा डाक्टर–इन्जिनियर पढिरहेका छन् । स्वास्थ्यतर्फ १५ शैयाको अस्पताल चलिरहेको छ, पालीकका सातै स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा उपलब्ध छ । ल्याब, २४ घन्टे बर्थिङ सेन्टर, प्रसूति सेवा, आयुर्वेदिक सेवा- सबै नियमित छन् । विद्यार्थी संख्या घट्दै गएको छ, स्वास्थ्यकर्मी अभाव कस्तो छ ? विद्यार्थी संख्या घटेको सत्य हो । नौ वर्षअघि करिब ६ हजार ८ सय विद्यार्थी थिए, अहिले करिब ४हजार ५ सय मात्रै छन् । यसको मुख्य कारण जन्मदर घट्नु हो । बर्थिङ सेन्टरमा पहिले ३०० बच्चा जन्मीन्थ्ये, अहिले १५०–१६० मा झरेको छ । स्वास्थ्य सेवामा औषधि अभाव छैन । उपकरण र दक्ष जनशक्ति पनि समग्रमा पर्याप्त छ, यद्यपि स्रोत–साधनको सीमितताका कारण कतिपय चुनौती रहन्छन् । सदरमुकाम बाहिर धुर्कोटमा मात्रै १५ शैयाको अस्पत्ताल रहेको छ । उक्त अस्पत्तालमा ३ जना डाक्टर कार्यरत हुनुहुन्छ । धुर्कोट कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा उत्कृष्ट हुँदै आएको भनिन्छ, यो उत्कृष्टता कसरी सम्भव भयो ?  राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको मूल्यांकनमा दुई पटक उत्कृष्ट पाँच मा परेका छौँ । प्रदेशस्तरमा धेरैजसो पटक पहिलो स्थानमा छौँ । यो सफलता नागरिक, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि सबैको सामूहिक योगदान हो । बेरुजु न्यून छ । अघिल्लो वर्ष दोस्रो स्थान, मात्र ० दशमलव ३७ प्रतिशत मात्रै बेरुजु रहेको थियो । हरेक वर्ष सार्वजनिक सुनुवाइ, नागरिक गुनासा समाधान, न्यायिक समितिको सक्रियता यि सबैले सुशासनमा मद्दत गरेका छन् । धेरै पालिकामा प्रमुख-उप्रमुखबीच विवाद हुन्छ, तपाईंको पालिकामा यस्तो छ कि छैन ? राजनीतिलाई जिम्मेवारीका रूपमा बुझियो भने विवाद हुँदैन । हामी सबै तोकिएको भूमिकामा सीमित भएर काम गर्छौँ । धुर्कोटमा उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्षहरू विभिन्न दलका भए पनि सबै समन्वयकारी भूमिकामा छन् । म अल्पमतमा भए पनि सबै निर्णय सर्वसम्मत हुन्छन् । नीति–कार्यक्रममा कर्मचारीको साथ र टिमवर्कले नै सफल बनाएको हो । पालिका भित्रका परियोजनाहरू कस्ता छन् ? संघ–प्रदेशको सहयोग कस्तो छ ? संघ–प्रदेशले अवरोध गरेका छैनन् । प्राथमिकता फरक–फरक हुन सक्छ, तर समग्रमा सँघ र प्रदेशको सहयोग रहेको छ । सबैभन्दा ठूलो समस्या निर्माण व्यवसायीका कारण प्रशासकीय भवन समयमै बनाउन सकिएको छैन । अब म्याद नथप्ने, कारबाही अघि बढाउने निर्णय गरेका छौँ । सय मेट्रिक टन क्षमताको शीत भण्डार चल्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण रह्यो । अन्य अधिकांश परियोजना सफल छन् । कभर्ड हल, खेलमैदान, पार्क, धुर्कोट ग्रेटवाल पैदलमार्ग, शैक्षिक संग्रहालय, औद्योगिक ग्राम आदि राम्रा काम गरेका छौँ ।  युवाहरू विदेशिने प्रवृत्ति कस्तो छ ? पालिकाले रोजगारी दिन सक्छ ? एक्लै पालिकाले सबैलाई रोजगारी दिन सक्दैन । उद्योगधन्दा नहुँदासम्म ठूलो रोजगारी सिर्जना कठिन हुन्छ । तर विदेशबाट फर्किएका युवाले बाख्रापालन, दुग्ध उत्पादन, सुन्तला, अकबारे खुर्सानी, टमाटर खेती गर्दै सफल भएका छन् । एक युवाले ५० क्विन्टलभन्दा बढी अकबारे खुर्सानी बजार पठाइसकेका छन् । रेमिट्यान्सलाई उत्पादन र उद्यममा जोड्ने नीतिलाई प्राथमिकता दिएका छौँ । आलोचना कति भोग्नु पर्छ ? गाउँमै बस्नेले कम आलोचना गर्छन् । शहरमा बस्नेले सहरजस्तै सुविधा चाहने हुँदा आलोचना बढी हुन्छ । दैनिक सेवा लिने स्थानीय नागरिकको आलोचना सकारात्मक लाग्छ, तर बाहिरबाट गरीने पूर्वाग्रही आलोचना उपयोगी हुँदैनन् । म आलोचनाबाट डराउँदिन । सबैलाई पालिका, विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी आएर परिवर्तन आफ्नै आँखाले हेर्न अनुरोध गर्छु । आलोचना होइन, वास्तविकतामा आधारित सुझाव स्वागतमात्र होइन, प्रेरणादायी हुन्छन् । आगामी योजना के के छन् ? हाम्रो कार्यकाल अब एक वर्ष मात्रै बाँकी छ । बाँकी समयभित्र सुरु गरिएका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने, नागरिकलाई खुशी र विश्वस्त बनाउँदै हस्तान्तरण गर्ने प्राथमिकतामा रहनेछ । दुई कार्यकालको प्रतिनिधित्वपछि पनि जिम्मेवार नागरिक बनेर गाउँकै विकासमा निरन्तर योगदान दिने संकल्प छ । देश विदेशमा रहेर सहयोग, सुझाव, आलोचना र सहभागिता जनाउने सबैलाई धन्यवाद । विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, विपद्–प्रतिकारमा दिनुभएको साथ अमूल्य छ । आगामी दिनमा पनि धुर्कोटलाई अझ समृद्ध र पहिचानयुक्त बनाउन सबैको निरन्तर सहयोग र सहभागिता अपेक्षित छ ।  

काठमाडौं । सिंहदबार बाहिर रहेर सेवा दिइरहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय ५२ वर्षपछि फेरि सिंहदरबारभित्र फर्किन लागेको छ । सिंहदरबारभित्र रहेको नेपाली सेना नर्सिङ दल गणको पुरानो खाली जग्गामा अस्थायी संरचना तयार पारी मन्त्रालय सिंहदरबार भित्र फर्कन लागेको हो । विश्व स्वास्थ्य संठन (डब्लूएचओ) र नेपाल सरकारको सहयोगमा ६ वटा प्रिफ्याब भवन तयार भइसकेकाले स्वास्थ्य मन्त्रालय सिंहदरबार फर्किन लागेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले डब्लूएचओले भवन निर्माणको काम सकेर आजै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेकाले भोली बुधबारदेखि मन्त्री र सचिवले सिंहदरबारबाटै सेवा दिने योजना रहेको बताए ।   बुढाथोकी भन्छन्, ‘निर्माणको सबै काम आज साँझसम्म सकिँदैछ, भोलि (बुधबार)देखि मन्त्रीज्यू र सचिवज्यूले सिंहदरबारबाटै सेवा दिनुहुनेछ ।’  भदौ २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा प्रदर्शनकारीले आगजनी गर्दा मन्त्रालय पूर्णरुपमा नष्ट भएदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालय भवनविहिन बनेको थियो । मन्त्रालय बस्न मिल्ने अवस्था नहुँदा मन्त्रालय नजिकै रहेको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको भवनमा शरणमा बसिरहेको छ ।  अस्थायी संरचना भए पनि अब सिंहदरबार भित्रबाटै सेवा दिने योजना रहेको बताउँदै प्रवक्ता बुढाथोकी भन्छन्, ‘हाम्रा सेवाग्राही, हाम्रा दैनिक क्रियाकलाप गर्न सबै मन्त्रालय भएको सिंहदरबारभित्र हुँदा सहज हुने, त्यहाँका बैठकमा भाग लिन पनि सहज हुने र हाम्रा स्वास्थ्य सम्बन्धी मुद्दामा पैरवी गर्न पनि सहज हुने भएकाले सिंहदरबारमै फर्किनुपर्छ भन्ने लागेको हो ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रहपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले हाललाई नर्सिङ दल गणले  छोडेर गएको खाली जग्गामा अस्थायी संरचना बनाउने र त्यसपछि विस्तारै स्थायी संरचनाहरूमा पैरवी गर्दै सर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय अनुसार अस्थायी संरचना निर्माण गरिएका हुन् ।  बुधबार पहिलो चरमा मन्त्री र सचिवको कार्यकक्ष सारिसकेपछि अन्य महाशाखा सार्ने तयारी मन्त्रालयको छ । सबै महाशाखालाई ठाउँ पुगेन भने सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर काम गर्नुपर्ने महाशाखालाई भने तत्कालकै (एनएचआरसी भवन) हाल रहेको भवनमै  राखिने योजना मन्त्रालयको छ ।  प्रिफ्याव भवन २०/२५ वर्षसम्म टिक्ने भएकाले  तत्काल त्यही संरचनामा रहेर भित्र उपयुक्त भवन खोजी गरिने उनको भनाइ छ ।  जलेको संरचना के हुन्छ ? रामशाहपथमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको जलेको संरचना के गर्ने भन्ने विषयमा हालसम्म छलफल हुन सकेको छैन । जलेको भवन के गर्ने भन्नेमा शहरी मन्त्रालयले निर्णय गर्ने प्रवक्ता बुढाथोकीको भनाइ छ ।  हामीले संरचना जलेको शहरी मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेका छौं, अब भवन के गर्ने भन्ने काम उसैले गर्छ उनी भन्छन्, ‘यसलाई भत्काएर नयाँ भवन बन्छ कि अथवा यसैलाई पुर्ननिर्माण गरिन्छ भन्ने विषयमा शहरी मन्त्रालयले नै निर्णय लिन्छ ।’ नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएशन, शहरी विभाग, भवन विभागले आर्किटेक देखाउने डिजायनको भवन भएकाले यसलाई भत्काउन नहुने भनेका छन् । कतिपयले यही भवन हेर्न, अध्ययन गर्न विदेशी इन्जिनियर आउने भएकाले भत्काउन हुँदैन भनिरहेका छन् भने कसैले संग्राहलय बनाएर राख्नुपर्ने सल्लाह दिइरहेका छन् । तर, के गर्ने भन्ने निर्णय भने हुन सकेको छैन ।   सेवाग्राहीलाई समस्या हुन्छ ? स्वास्थ्य मन्त्रालय नागरिकसँग धेरै जोडिने मन्त्रालय हो । अहिले मन्त्रालयमा आउजाउ गर्न सर्वसाधरणलाई निकै सहज छ । रामशाहपथमा हुँदा नागरिकलाई सहजै भित्र छिर्न जति सजिलो छ अब भने त्यो हुने छैन । सिंहदरबार भित्र सर्वसाधरणलाई जान सहज छैन ।   सिंहदरबारका कर्मचारी भन्दा बाहेक अरुलाई सिंहदरबारभित्र जान सहज छैन । पत्रकारलाई विभागको कार्ड देखाउँदा केही सहज भएपनि अरु नागरिकले भने अनिवार्य जुन मन्त्रालयमा काम छ त्यो मन्त्रालयको स्वीकृत देखाउनुपर्छ । यसो हुँदा सिंहदरबाभित्र छिर्न सर्वसारणलाई समस्या हुन्छ ।  सर्वसाधरणलाई सास्ती हुने विषयमा प्रवक्ता बुढाथोकी भने कुनै असर नपर्ने बताउँछन् । नागरिकता देखाउँदा सजिलै सिंहदरबार जान मिल्ने बताउँदै उनी आवश्यक कामका लागि मन्त्रालयमा पुग्ने सेवाग्राहीलाई कुनै असहज नहुने बताउँछन् ।  ‘सेवाकै लागि आउनेलाई भने कुनै गाह्रो हुँदैन,’उनी भन्छन्, ‘अहिले जस्तो चियाखान मन लाग्दा, शौच गर्न मनलाग्दा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय छिर्नेहरूलाई भने पक्कै असर पर्नेछ ।’ सिंहदरबार बाहिर हुँदा बढी क्षति सिंहदरबार बाहिर रहेर काम गर्दाको महसुस स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीलाई बेलाबेला भइरहन्थ्यो । तर, जेनजी आन्दोलनमा सिंहदरबार बाहिर र भित्र रहेको सबै सरकारी कार्यालयमा आगजनी भयो त्यसपछि थप महसुस भयो । आन्दोलनमा आगजनी हुँदा जसरी मन्त्रालय जलेर नष्ट भयो, सिंहदरबार भित्र भएको भए यति नष्ट नहुने अड्कल कर्मचारीको छ ।  सिंहदरबारभित्रका जलेका भवन बस्न मिल्ने अवस्थामा रहे पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने पुरै खरानी बन्यो ।  डा. बुढाथोकी यो घटनाले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय सिंहदरबार बाहिर हुँदाको क्षति हो भन्न मिल्ने बताउँछन् । उनी बाहिर भएकै कारण दुई दिनसम्म जलिरहँदा पनि आगो निभाउने प्रयास कुनै ठाउँ र व्यक्तिबाट भएन । उनी सुरक्षाको लागि पनि मन्त्रालय सिंहदरबार फर्किनुपर्ने अव्सथा सिर्जना भएको बताउँछन् ।  मन्त्रालयका बैठक हुँदा हामी सधै भित्र जानुपर्ने तर हामीले बैठकमा बोलाउँदा भित्रका कर्मचारीलाई गाह्रो भएको जस्तो महसुस हामीलाई भयो,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रा बैठकमा अन्य मन्त्रालयका नीतिगत तहका मान्छे आउन गाह्रो भएको र त्यो पर्खालभित्र जाँ केही सुरक्षित हुने भएकाले हामी फर्किनपर्छ भन्ने लागेको हो ।’ २०३० सालमा बाहिर सरेको थियो वि.सं २०३० सालमा सिंहदरबारमा आगलागी भएको घटनापछि स्वास्थ्य मन्त्रालय सिंहदरबारबाट बाहिर सरेको थियो । कहिले टेकु, कहिले रामशाहपथमा सर्दै आएको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सिंहदरबारभित्र जानैपर्छ भन्ने महसुस जेनजी आन्दोलन पछि बढी भएको हो ।  ‘सबै मन्त्रालयभित्र हुँदा हामी पनि हुनुपर्छ भन्ने सोच त पहिले पनि नभएको होइन तर जेनजी आन्दोलन पछि हामी जसरी पनि जानुपर्छ भन्ने महसुस भयो,’ बुढाथोकीले भने ।  अहिलेको जग्गा स्वास्थ मन्त्रालयको नाममा आइसकेकाले अर्को संरचना नपाएपनि त्यही जग्गामा स्थायी संरचना बनाउने योजना मन्त्रालयको छ ।                    

काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा यातायात व्यवस्था विभाग पूर्णरुपमा क्षति हुँदा सेवा सञ्चालनमा गम्भीर असर परेको छ । विभागको भवन आगजनीले ध्वस्त भएपछि विभागले अहिले पालमुनि बसेर अस्थायी रुपमा सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । जेनजी आन्दोलन भएको २ महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि विभागका सवारी चालक अनुमतिपत्रलगायत अन्य सेवाहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ।  नयाँ लाइसेन्सका लागि अनलाइन आवेदन, नवीकरण र विदेश जानेहरूको हकमा तत्काल त्रिपालमुनि विभागले आशिंक रूपमा सेवा दिन सुरु गरे पनि बेलाबेला प्राविधिक समस्या हुँदा लाइसेन्स सेवा बन्द हुने गरेको विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक केशव खतिवडाले जानकारी दिए । उनका अनुसार करिब दुई महिनासम्म सेवा प्रवाह ठप्प भएपछि जनतालाई थप सास्ती हुन नदिन गत कात्तिक १३ गतेदेखि अस्थायी डाटा सेन्टर स्थापना गरी आंशिक रूपमा सेवा सुरु गरिएको छ । ‘हामी पूर्ण क्षतिको अवस्थामा थियौं । कन्स्ट्रक्सन, रिनोभेसन, रेट्रोफिटिङका कामहरु भइरहेका छन् । जसमा अझै ३ महिना लाग्न सक्छ,’ निर्देशक खतिवडाले विकासन्युजसँग भने, ‘यद्यपि सेवाग्राहीलाई थप ढिलाइ नहोस् भन्ने हेतुले दिन÷रात खटेर अस्थायी डाटा सेन्टर स्थापना गरेर सेवा दिइरहेका छौं ।’ हाल ४२ वटा यातायात व्यवस्था कार्यालयमध्ये ३८ वटामा सेवा सुचारु भइसकेको छ भने बाँकी चारवटा कार्यालयमा पनि क्षति पुगेकाले सेवा सुचारु हुन सकेको छैन । खतिवडाका अनुसार यी कार्यालयहरूमा पनि चाँडै सेवा सुरु हुनेछ । अस्थायी डाटा सेन्टर स्थापनाका लागि आवश्यक डिभाइसहरू खरिद प्रक्रियामा समय लाग्ने भएकाले विभिन्न सरकारी निकायहरूबाट सापटी वा सहयोग स्वरूप सामग्रीहरू लिएर काम चलाइरहेको उनको भनाइ छ ।  यसरी संकलित सामग्रीमध्ये के-कस्ता चले र के-कस्ता चल्न बाँकी छन् भन्ने छुट्याएर आवश्यक सामग्री मात्र खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको उनले जानकारी दिए । आन्दोलनमा क्रममा एउटा गाडी, २५ वटा डेस्कटप कम्प्युटर र करिब ६ लाख वटा खाली लाइसेन्स कार्डहरू भने सकुशल फेला परेका थिए । खाली कार्डहरूको गुणस्तर परीक्षण भइरहेको र ती प्रयोगयोग्य हुने आशा विभागले गरेको छ ।  विभागले हेटौंडामा डाटा रिकभरी सेन्टर स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ । यसले भविष्यमा आन्दोलन, भूकम्प, आगजनीजस्ता घटनाबाट डाटामा क्षति हुनबाट जोगाउने खतिवडाले जानकारी दिए ।  विभागको लाइसेन्स प्रिन्टर पनि पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ । नयाँ प्रिन्टर इटालीबाट खरिद गर्नुपर्ने र यसमा अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर प्रक्रिया लाग्ने भएकाले कम्तीमा ५/६ महिना लाग्न सक्ने निर्देशक खतिवडाले बताए ।  यस अवधिसम्म सेवाग्राहीलाई लाइसेन्स वितरणमा समस्या नहोस् भन्नका लागि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग सम्झौता गरिएको उनको भनाइ छ । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले हालै ५०० वटा लाइसेन्स प्रिन्ट गरी परीक्षण गरेको छ । तत्कालका लागि दैनिक रूपमा लाइसेन्स प्रिन्ट गरिनेछ भने एक महिनाभित्रमा मिडलवेयर सफ्टवेयर तयार भएपछि १२ लाख पेन्डिङ लाइसेन्स तीन महिनाभित्र प्रिन्ट गर्ने सम्झौता भएको छ । हाल विभागले पालमुनिबाट सेवा दिइरहेको छ । बिजुलीका तारहरू रुखमा बाँधेर ल्याइएको छ भने नेटवर्कका तारहरू पनि अस्थायी रूपमा जडान गरिएका छन् । यस अस्थायी व्यवस्थापनका कारण प्रणाली सुस्त हुने र बेलाबेलामा प्राविधिक समस्या आउने गरेको खतिवडाले बताए । ‘जेनेरेटरमा समस्या आएपछि केही दिन सेवा अवरुद्ध भयो, अहिले ब्याट्री ब्याकअपको व्यवस्था गरेका छौं,’ उनले भने ।  पालमुनिबाट सेवा दिँदा सेवाग्राहीहरूले कठिनाइ भोगिरहेका छन् । नुवाकोटबाट आएका सफल ढकालले लिखित परीक्षा दिएपछि पनि ट्रायलको मिति नपाएको र ट्राफिकले लाइसेन्स माग्दा समस्या हुने गरेको गुनासो गरे । ढकाल लिखित परीक्षा दिएपछि पनि ट्रायलको मिति नपाएर विभाग धाउन बाध्य छन् ।  ‘२३ गते लिखित परीक्षा दियौं, भोलिपल्ट आन्दोलनले सबै रोकियो’, उनी भन्छन्, ‘हाम्रो लिखितको नतिजा अपलोड गर्न मिलेको छैन भन्छन् ।’  ट्राफिकले कागजपत्र माग्दा देखाउन नसक्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले मन्त्रालयका वेबसाइटमा राखिएका सम्पर्क नम्बरहरू पनि गलत भएकोमा ध्यानाकर्षण गराए । यस्तै, विभागमा एमआरपी लाइसेन्सका लागि आएका बाबुराम विकले १ साताअघि अनलाइन फारम भरे पनि लाइसेन्स नपाएको गुनासो गरे । उनी एक हप्ताअघि अनलाइन फारम भरे पनि लाइसेन्स नपाएकोमा असन्तुष्ट छन् ।  ‘म मात्र होइन, पुरै जनता नै सन्तुष्ट छैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले यसलाई सक्दो चाँडो सुधारमा ल्याउनु प¥यो । ’ उनको भोलिपल्टै विदेश उडान भएकाले चिन्तित थिए । विभागको सेवामा पूर्ण सन्तुष्ट नभएको र सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो सुधार गर्नुपर्ने माग उनको छ ।  निर्देशक खतिवडाले जनताले भोगिरहेको असुविधाप्रति विभाग क्षमाप्रार्थी रहेको बताउँछन् । केशव खतिवडा विभागको भवन निर्माण कार्य करिब ४० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको र अझै ६० प्रतिशत काम बाँकी रहेकोले पूर्ण रूपमा सेवा सुचारु हुन थप ३ महिना लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।