भिडियो

काठमाडौं । ‘डाक्टरसाव जरो आयाको झिक्कै भैग, मलाई सुई लाइदेव, अघिल्लाचुटी बिरामी हुँदा पन सुई लायापछि निको भयाको हो,’)  डाक्टर साहेब ज्वरो आएको धेरै भइसक्यो सुई लगाइदिनुहोस् न, अघिल्लो पटक सुई लगाएर निको भएको हो ।  मानौं उनीहरू नै चिकित्सक हुन् । आफूलाई के भएको छ सबै थाहा छ, मात्र सुई लगाउन बाँकी छ । अधिकांश स्वास्थ्य संस्था पुगेका बिरामी आफूलाई के भएको छ भन्ने बुझ्नुभन्दा सुई लगाइदिन कर गर्छन् । पहिले के भएको जाँच गर्नुपर्छ भन्दा बरु मेडिकल रोज्छन् । ‘चेत भएर हो या नभएर व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्यको जाँचभन्दा छिटो निको हुने बढी डोजको औषधि र सुईमा विश्वास बढेको छ,’ बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकास्थित हेल्थ पोष्ट  टाँटेमा काम गर्दाको अनुभव सुनाउँदै डा. किरण थापाले भने ।  ‘अहिले बाजुराका नागरिकमा स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतना जागेको छ, अस्पताल जानुपर्छ, चेकजाँच गराउनुपर्छ भन्ने चेत बसिसकेको छ तर, औषधी के खाने, कसरी खाने, कुन औषधीले कस्तो असर गर्छ भन्ने बुझ्ने चेतना भने बस्न सकेको छैन,’ उनले भने ।  कतिपय दुर्गमका नागरिकलाई भने सामान्य स्वास्थ्य सुविधा लिन पनि सास्ती छ । आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा आधारभुत स्वास्थ्य सेवा बाहेक ठूलो उपचार गर्नुपर्यो भने सक्ने अवस्थामा छैनन् । आर्थिक अभावकै कारण नेपालगञ्ज धनगढी रिफर गर्नुपर्ने बिरामीहरू त्यहाँसम्म पुग्न सक्दैनन् ।  आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा धेरै जस्तो नागरिक अहिलेको स्वास्थ्य सेवा लिन सक्ने अवस्थामा नरहेको उनी बताउँछन् । अहिले हरेक वडा–वडामा आधारभूत स्वास्थ्य संस्थाहरू छन् ।  तर, कहिलेकाहीँ भने सिटामोलदेखि जीवनजलसम्म पनि पाउन नसकिने अवस्था हुन्छ । सरकारले ९८ प्रकारका औषधी निःशुल्क दिने भनेको भए पनि सामान्य औषधी पाउन गाह्रो भएको दूरमा सेवा दिइरहेका चिकित्सकको अनुभव छ ।  डा . किरणले बाजुरामा डेढ वर्ष काम गर्दा सबैभन्दा भोग्नुपरेको समस्या नै औषधी नपाउनु हो ।  सरकारी अस्पतालमा गएर जाँच गर्दा औषधि पाइँदैन । औषधि किन्न निजी मेडिकलमै जानुपर्ने बाध्यताले पनि नागरिक जाँच गर्न स्वास्थ्य संस्था नआउने गरेको उनी बताउँछन् ।    ‘एक औषधि खरिदमै समस्या हुन्छ, अर्को पर्याप्त मात्रामा आउँदैन, आएको औषधीले वर्षभरि पुग्दैन, अझ एन्टिबायोटिक एकदम अभाव हुन्छ ’ उनी भन्छन्, ‘लिस्टमा ९८ प्रकारका औषधी निःशुल्क दिने भनिएको छ तर धेरै पाइँदैन, सरकारले भनेका सबै प्रकारका औषधी मात्र निःशुल्क र सहज पाउने भने धेरै कुरा मेनेज गर्न सकिन्छ ।’ रोजाइमा मेडिकल शहरमा मात्र होइन गाउँमा पनि बिरामीको पहिलो रोजाइ निजी मेडिकल पर्छ । सरकारी अस्पतालमा सबै सुविधा छ, सस्तो पर्छ भन्ने थाहा हुँदा पनि बिरामीले निजी मेडिकल नै रोज्छन् । जब कि मेडिकलमा न ल्याब हुन्छ, न कुनै उपकरण । गाउँघरमा सामान्य रुपमा सञ्चालन भइरहेका मेडिकल पैसा खर्च गरेर उपचार गर्न खोज्नेहरू किन सरकारी स्वास्थ्यसंस्थाप्रति आकर्षण छैनन्, उनलाई पनि अचम्म लाग्छ । ‘गाउँका नागरिकले पनि सरकारी स्वास्थ्य संस्था भन्दा मेडिकल विश्वास गर्छन्, किन यसो भइरहेको छ मलाई थाह छैन,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा कहिले खोजेको औषधि पाइँदैन, त्यसैले पनि हुनसक्छ , पैसा खर्च गरेर भए पनि निजीमा जा भन्ने सोच अहिले धेरैमा छ ।’  दुर्गमका नागरिकमा स्वास्थ्य संस्था जानुपर्छ भन्ने चेत आएपनि बिरामीहरू जथाभावी प्रयोग गरिरहेको एन्टिबायोटिकले स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने आँकलन गर्छन् । निजी मेडिकल सञ्चालन गरेका व्यक्तिहरूले बिरामीको जाँच नगरी सिधै एन्टिबायोटिक  दिने गरेको पाइन्छ । एन्टिबायोटिकको गलत प्रयोगले स्वास्थमा नराम्रो असर गर्छ । यो कुरा बिरामी र मेडिकल सञ्चालकलाई पनि सम्झाउन आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् । एन्टिबायोटिकको प्रयोगले पछिल्लो समय धेरै समस्या आइरहेका छन् । बिरामीलाई सामान्य रुघाखोकी लाग्दा ज्वरो आउँदा एन्टिबायोटिक दिनु स्वास्थ्यका लागि खतरा हो ।  रोगको राम्रोसँग पहिचान नगरी औषधि खान हुँदैन, यसले स्वास्थ्यलाई असर पार्छ । किरण बिरामीहरूलाई यस्ता विषयमा सल्लाह दिन्छन्  । सकेसम्म उनी मेडिकल सञ्चालकहरूलाई पनि बिरामीलाई एन्टिबायोटिक दिँदा ध्यानपर्ने कुराको जानकारी गराइराख्छन् । तर, उनले दुई/चार जनालाई दिएको सल्लाहले पुग्दैन । दुर्गमका नागरिकमा स्वास्थ्य संस्था जानुपर्छ भन्ने चेत आएपनि बिरामीहरू जथाभावी प्रयोग गरिरहेको एन्टिबायोटिकले स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने आँकलन गर्छन । सामान्य ज्वरो रुघाखोकीमा पनि एन्टिबायोटिक चलाउँदा व्याक्टेरियल रेजिस्टेन्स भयो भने पुरै समाजलाई असर पार्न सक्ने उनी बताउँछन् ।  करारको जागिर गुम्दा स्वास्थ्य क्षेत्र प्रभावित डा. किरणको घर बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिका ९ हो । चीनमा एमबीबीएस गरेर नेपाल फर्केका उनी बाजुरामै गएर स्वास्थ्य सेवामा लागेका थिए । उनले बाजुरको बुढिगंगा नगरपालिका अन्तर्गत टाँटेमा रहेको हेल्थ पोस्टमा मेडिकल अधिकृतको रुपमा काम गरे । तर, अघिल्लो महिना कात्तिकमा करारका कर्मचारी हटाउने सरकारको निर्णयले उनी बाहिरिए ।  सेवाबाट बाहिरिए पनि चिकत्सकको हैसियतले त्यहाँका नागरिकको स्वास्थ्य अवस्थामा रुचि राख्छन् । दूरमा जन्मेर हुर्केबढेका उनलाई दुर्गमका नागरिकले पाउने सास्ती राम्रोसँग थाहा छ । स्थानीय तहले  नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा दिने हेतुले कम्तीमा एक जना चिकित्सक राखेर सेवा दिइरहेका छन् । यो सेवाले नागरिकलाई ठूलो राहत पुगेको छ । तर, अघिल्लो महिना सरकारले करारका कर्मचारी सबै हटाउन निर्देशन दिएसँगै उनी लगायत स्वास्थ्यका ४६ जना कर्मचारी हटाउँदा अहिले त्यहाँका नागरिकलाई समस्या परेको छ ।  बुढीगंगा नगरपालिकाले केन्द्रको निर्णयलाई आधार मान्दै बुढीगंगा नगरपालिकाले अघिल्लो महिना एकै पटक १ सय २० जना कर्मचारी निकाल्यो । जसमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ४६ जना कर्मचारी हटाइए । अहिले भएका स्वास्थ्य संस्था धान्नको लागि पालिकालाई मुस्किल परेको छ । साविकका तीन वटा गाविसका स्वास्थ्य संस्थामा स्थायी कर्मचारी छन् । उनीहरूले १४ वटा स्वास्थ्य संस्था हेर्न सकिने अवस्था छैन । १० वटा आधारभूत स्वास्थ्य संस्थामा हेरिराख्नुपरेको छ । केन्द्रको यो निर्णयले देशलाई संघीयता अगाडिको अवस्थामा फर्काएको महसुस गरिएको उनको भनाइ छ ।  ‘लोकप्रियताको आधारमा कुनै निर्णय गर्दा नागरिकलाई कति असर पर्छ भन्ने कुरा पनि हेरिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसको असर बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकाको स्वास्थ्य सेवामा परेको छ , सामान्य सिटामोल लिनकै लागि डेढ/दुई घण्टा लगाएर जानुपर्छ भने यसको सन्देश राम्रो जाँदैन ।’ करारका कर्मचारी हटाउँदा  अहिले ती स्वास्थ्य संस्था एएनएमले चलाइरहेका छन् । एएनएम जसलाई औषधी प्रिस्काइव गर्ने अधिकार पनि हुँदैन । उनी भन्छन्, ‘कुनै वैकल्पिक व्यवस्था बिना यो निर्णय नै माथिबाट गरिनु राम्रो थिएन, अर्को पालिकाले पनि केही सुचबुझ निर्णय गर्न सकेको भए हुन्थ्यो ।’  मनोविज्ञानमा असर नगरपालिकाले कर्मचारी हटाउँदा बिरामीहरूलाई जति सास्ती परेको छ, त्यति मनोवैज्ञानिक असर कर्मचारीलाई पनि परेको छ । ८/९ वर्षदेखि काम गर्दै आएका कर्मचारीको जागिर जाँदा गाह्रो भएको छ ।  उनी भन्छन्, ‘म मेडिकल अधिकृतको काम जहाँ पनि पाउन सक्छु, मेरो गुनासो छैन, तर एक पटक स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील कुरामा यस्तो निर्णय राम्रो थिएन ।’ वर्षौंदेखि काम गरिरहेका विभिन्न क्षेत्रका करारका कर्मचारीले जागिर गुमाउनुपर्दा नागरिकलाई पनि सेवा लिन समस्या परेको छ । उनी भन्छन्, ‘डेढ वर्षदेखि गर्दै आएको जागिर गुम्दा केही सिकाइ मलाई पनि भयो, तर मलाई एमडी गर्नुपर्ने भएकाले काम गरेको अनुभव लिनु थियो । अब म एमडीको तयारीमा लाग्ने योजनामा छु ।’ एमडी पढ्न एमबिबीएस पास गरेको चिकित्सकले कम्तीमा एक वर्ष काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने प्रावधान छ । एमडी नगरी आयोगको तयारीमा लाग्दा आयोग कहिले खुल्छ, खुल्छ कि खुल्दैन भन्दैमा अल्झिनुपर्ने भएकाले पनि सरकारी चिकित्सकका लागि तयारी नगरेको बताउँछन् ।  चिकित्सक बन्न सजिलो छैन  धेरैको सपना चिकित्सक बन्ने हुन्छ । तर थोरै बन्न सक्छन् । कतिपयको आर्थिक अवस्था राम्रो नहुँदा सपना पूरा हुँदैन, कतिपयलाई नाम निकाल्नै गाह्रो हुन्छ । तर, सपना देखिसकेको मान्छेले मानसिक रुपमा पूर्ण तयारी गर्नैपर्छ । चिकित्सक बनेपछि के–के नहोला भन्ने मानसिकता धेरैको छ । धेरैले सेतो एप्रोन लगाएको र घाँटीमा स्टेथोस्कोप लगाएको देख्दा धेरैलाई यही बन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । तर उनी सोचे जस्तो छैन ।  एउटा सरकारी मेडिकल अफिसरले पाउने सुविधा भनेको अधिकृत सरह हो । जो ४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ हो । अहिले सरकारले एमबिबिएस पढ्नको लागि तोकेको शुल्क भनेको ४५ लाख छ । यो त कलेजको शुल्कमात्र हो व्यक्तिगत खर्च, कापी किताब खाना खाजाको लेखाजोखा गर्दा अझ बढी हुन्छ । यति पैसा लगानी गरेर पढेको एउटा अफिसर तहको चिकित्सकले आफ्नो परिवारलाई पाल्न सक्नेगरी सुविधा नै पाउन सक्दैन ।  ऋण काढेर पढेको व्यक्तिलाई ब्याज बुझाउन पनि त्यो पैसा पुग्दैन । त्यसमाथि चिकित्सकको खटाइ कस्तो हुन्छ धेरैजसोलाई थाहा भएकै कुरा हो । कतिपय चिकित्सक प्रेसर थेग्न नसकेर आत्महत्या गरेको घटना पनि हामीले देखेको बताउँदै किरण चिकित्सक बन्ने सपना देख्नु र बन्नुमा ठूलो अन्तर रहेको बताउँछन् ।   उनी नेपालमा चिकित्सकमाथि हातपात भएको, अस्पताल नै तोडफोड गरेको घटनाले पेशा नै असुरक्षित रहेको महसुस गर्छन् । ‘कतिखेर के घटना हुन्छ अलि तलमाथि हुँदा ज्यान नै सुरक्षित हुँदैन उनी भन्छन्, ‘छानविन गर्ने निकाय हुँदा हुँदै, सिधै चिकित्सकमाथि जाइलाग्ने प्रचलन बढ्दो छ । हिजोको दिनमा पैसा नभएपनि सम्मान छ भन्ने हुन्थ्यो तर अहिले न सम्मान छ, न सुरक्षा यस्तो अवस्थामा काम चुनौती छ ।’    चिकित्सकले बिरामीको ज्यान जोगाउन सतप्रतिशत प्रयास गरेको हुन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि कहिलेकाँही बिरामी जोगाउन सकिँदैन । यस्ता घटनाहरू देख्दा चिकित्सा क्षेत्रमा लागिरहेका आफूहरूजस्ताको मनोविज्ञानमा ठूलो असर पर्ने उनको भनाइ छ ।  शिक्षण पेशामा लागेका किरण चिकित्सक बने किरण बाजुरामा जन्मे । कक्षा पाँचसम्म बाजुरामै पढे । कक्षा ६ पछि काठमाडौं आए । कक्षा १० सम्म विश्वनिकेतनमा पढे । सानैदेखि उनी पढाइमा अब्बल थिए । उनले कक्षा १० सम्म पढ्दा चिकित्सक बन्छु भन्ने सोचेका थिएनन् ।  त्यो बेलासम्म पनि उनलाई चिकित्सक बन्छु भन्ने लागेको थिएन ।  ‘मैले यो नै बन्छु, यही नै पढ्छु भन्ने लक्ष्य राखेको थिएन तर, केही न केही बन्नुपर्छ पढाइ राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने सधैं लाग्थ्यो,’ उनी भन्छन्,‘ पाइला पाइलामा प्रयास गर्दा चिकित्सक बनेको हुँ ।’  उनलाई प्लस टु पढ्दै गर्दा उनलाई एमबीबीएसको तयारी गरौं भन्ने लाग्थ्यो । तर ,आर्थिक अवस्था राम्रो थिएन । ठाउँठाउँमा तयारी कक्षाहरू खुलिरहेका हुन्थे । साथीहरूले तयारी गरिरहेको देख्दा आफू पनि तयारी गरौं भन्ने लाग्थ्यो । तर, तीन/चार महिनाको शुल्क  १०÷१२ हजार रुपैयाँ तिर्नुपथ्र्यो, त्यो तिर्न सक्ने अवस्था थिएन । त्यसपछि उनले त्यो सपना छोडे । उनले अस्कल क्याम्पसबाट बिएस्सी पास गरे ।  उनले जिन्दगीको फरक बाटो रोजिसकेका थिए ।  आफ्नो जन्मथलो बाजुरा पुगेर शिक्षण पेशामा लागे । एक वर्ष शिक्षण गरिसकेपछि उनलाई यही पेशा रोज्नुपर्छ । शिक्षा क्षेत्रबाट समाजसेवा गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो ।  शिक्षामा कतिपय शिक्षक आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिरहेको उनले देखे । एउटा शिक्षकले विद्यार्थीलाई सतप्रतिशत दिन सक्दैन भने विद्यार्थीले उबाट लिने के उनलाई त्यहाँका शिक्षकहरूले आफ्नो कर्तव्य पालना नगरेको कुराले घोच्यो ।  उनलाई जिम्मेवार शिक्षक बन्न आफ्नो विषयमा विद्यार्थीलाई दक्ष बनाउन शिक्षण पेशा नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्यो ।    उनी शिक्षण पेशामै रमाइरहेका थिए । तर, उनको इच्छा दाइलाई राम्ररी थाहा थियो । भाइको चिकित्सा शिक्षाप्रतिको रहरले सायद दाईलाई पनि घोचिरहेको थियो । उनी भाइलाई थाहै नदिई अवसर खोजिरहेका थिए । एक दिन दाइले त्यो अवसर देखे । बाजुरामा शिक्षण पेशा गरिरहेका किरणलाई खबर गरे । दाजुभाइको सल्लाहमा चीन सरकारले दिने छात्रवृत्तिमा किरणले अवसर पाए । त्यसपछि सुरु भयो किरणको चिकित्सक बन्ने सपना ।  ‘मान्छेले जहाँ पुग्नुछ, जे हुनुछ त्यो भएरै छोड्दो रहेछ,’ उनी भन्छन्, ‘मलाई विज्ञानमा विश्वास लाग्थ्यो, अध्यात्ममा त्यति विश्वास थिएन । तर अहिले अध्यात्ममा पनि विश्वास लाग्छ ।’ २०१४ मा छात्रवृत्तिमा नाम निकालेर  एमबिबिएस अध्ययनका लागि चीन गए । सानदोङ विश्वविद्यालयबाट एक वर्ष भाषा सिके । अर्को वर्ष बेहुआ विश्वविद्यालयमा मेडिकल अध्ययन सुरु गरे । पाँच वर्ष अध्ययन पछि किरण डा. किरण बनेर स्वदेश फर्किए । उनलाई अब एमडी सकेर भए बाजुरामै नभए नेपालमै स्वास्थ्य सेवा गर्ने रहर छ । 

भुपाल पोखरेल गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुन् । दोस्रो पटक गाउँपालिका अध्यक्ष बनेका पोखरेलले धुर्कोट गाउँपालिकालाई लुम्बिनी प्रदेशकै उत्कृष्ट गाउँपालिका र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पहिलो गाउँपालिका बनाएका छन् । गाउँपालिकामा उनले गरेको काम लगायत विषयमा विकासन्युजका लागि बबिता तामाङल उनीसँग कुराकानी गरेकी छन् ।  तपाईंको राजनीतिक यात्राबाट नै कुराकानी सुरु गरौं, कहिलेदेखि राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभयो ? म कक्षा ६ मा हुँदा नै नेकपा एमालेको विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियुको प्रारम्भिक कमिटीमा रहेर काम शुरू गरेँ । कक्षा ९ मा पुग्दा नपुग्दै २०५६ सालतिर माओवादी आन्दोलन गुल्मीका ग्रामीण क्षेत्रमा फैलियो । त्यतिबेला माओवादी नेतासँग समन्वय गरेर विद्यालयमा अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीलाई विद्यालयहरूमा स्थापना गरियो, जसको म अध्यक्ष भएँ । पहिलोपटक अखिल क्रान्तिकारीको सातौँ जिल्ला सम्मेलनमा सहभागी भएँ । क्रमशः अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीमा सक्रिय हुँदै २०५७ सालतिर पूर्णकालीन भएँ । त्यसपछि क्रान्तिकारीको जिल्ला अध्यक्ष हुँदै पूर्णकालीन माओवादी आन्दोलनमा जोडिएको करिब २७ वर्ष पूरा भइसकेको छ । मेरो राजनीतिक यात्रा विद्यालयकालमै सुरू भएको हो । अहिले दोस्रो कार्यकाल जनप्रतिनिधिको रूपमा धुर्कोट गाउँपालिकाको नेतृत्व गरिरहेको छु, र त्यहाँका नागरिकको सेवा गर्ने अवसर पाएको छु । राजनीतिमै लाग्छु भन्ने सोच कसरी आयो ? २०४६ सालमा बहुदल आएपछि २०४८ र २०४९ मा आम तथा स्थानीय निर्वाचन भए । त्यतिबेला गाउँ–गाउँमा हुने चुनाव प्रचार, माइकिङ, पर्चा वितरण आदिमा म पनि सहभागी हुन पाएँ । हाम्रो परिवार पनि पहिलेदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग जोडिएकोले सानैदेखि राजनीति नजिकबाट बुझ्ने अवसर पाएँ । २०५४ सालको स्थानीय चुनावमा बुवा वडा सदस्य हुनुभयो । सानैदेखि विपन्न, दलित र असहाय वर्गको मुक्ति तथा परिवर्तनका लागि कम्युनिस्टहरुले लड्छन् भन्ने बोध भयो । परिवार, विद्यालय र विभिन्न कार्यक्रममार्फत कम्युनिस्ट आदर्शप्रति आकर्षण बढ्दै गयो । त्यसपछि संगठनमा सक्रिय हुँदै जाँदा आजको अवस्थासम्म आइपुगेँ । पूर्णकालीन कार्यकर्ताको रूपमा २७ वर्ष काम गर्दा कस्ता चुनौतीहरू आए ? कसरी पार गर्नुभयो ? १७ वर्षको उमेरमा जनयुद्धमा लागियो । जनयुद्धको प्रमुख उद्देश्य राजतन्त्रको अन्त्य र देशमा बराबरी अधिकारसहितको परिवर्तन थियो । महिला मुक्ति, दलित मुक्ति, छुवाछूत अन्त्यजस्ता विषयमा नेताहरूले सिकाउनुहुन्थ्यो । यसले युवाबाट परिवर्तन सम्भव छ भन्ने विश्वास जगायो । संकटकालको कठिन परिस्थितिमा आन्दोलन सञ्चालन गर्नु आफैँमा ठूलो चुनौती थियो । तत्कालीन सरकारले नेता–कार्यकर्ताको टाउकोको मूल्य तोकेको अवस्था थियो । हामी मुक्ति कि मृत्यु भन्ने भावनासहित आन्दोलनमा होमियौँ । अनेकौँ चुनौतीका बाबजुद हामीले त्यो लडाइँ जित्यौँ । एमालेको अनेरास्ववियुमा हुँदा तीन दिने आवासीय राजनीतिक कक्षामा कमल श्रेष्ठ, टोमलाल पाण्डे, बोम बहादुर खड्का, हरि पोखरेल, गणेश सिर्पालीलगायतका नेताले कम्युनिस्ट विचार सिकाउनुभयो । कक्षा ९ पछि माओवादी नेताहरू जिवलाल पन्थी, सुदर्शन बराल, दिनेश गैरे, युवराज केसी, नारायण घिमिरे, डम्बरसिंह ठकुरीले मार्गदर्शन गर्नुभयो । नारायण घिमिरे युद्धमा सहिद हुनुभयो, जसले हाम्रो संकल्प झनै बलियो बनायो । यही उत्प्रेरणाले हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ । पक्कै पनि देशले कल्पना गरेकोजस्तो विकास हामीले गर्न सक्छौँ भन्ने दृढ बिश्वास ममा छ । हाल समाजवादी यात्राप्रति पनि हाम्रो लक्ष्य केन्द्रित रहेको छ । तपाईंले दुई पटक पालिकाको अध्यक्ष जित्नुभयो ? पार्टीको कारण कि व्यक्तिगत क्षमताले ? आज म जुन स्थानमा छु, त्यो माओवादी आन्दोलनकै कारणले हो । वर्गीय मुक्ति र परिवर्तनका लागि गरिएको संघर्ष मेरो पहिचान बनेको छ । यी सबैका बाबजुत जनतासँगको मेरो नजिकको सम्बन्धले पनि महत्वपुर्ण भुमिका खेलेको छ । म २७ वर्षको अवधीमा गाउँ–गाउँ, बस्ती–बस्तीका दुःख–सुखमा कहिल्यै टाढा भइनँ । नागरिकसँगको त्यही घनिष्ठ सम्बन्धकै आधारमा उहाँहरूले मप्रति विश्वास गर्नुभयो । संघीयता आएपछि सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा पुर्याउने अभियानमा माओवादी अगाडि थियो, जुन सिद्धान्त र जनताको विश्वासले मलाई लगातार दुई कार्यकाल सेवा गर्ने अवसर दियो । पहिलो र दोस्रो कार्यकालमा गरेको वाचा कति पूरा गर्नुभयो ? संघीय निजामती ऐन नआउनु, जनशक्ति अभाव, दक्षता कमीलगायतका चुनौती भए पनि प्रतिवद्धताभन्दा बढी काम गरेका छौँ । कोभिडपछिको राजनीतिक अस्थिरताले संघ–प्रदेशमा असर पारे पनि हामीले गाउँमा स्पष्ट परिवर्तन ल्याएका छौँ । साना विकासदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी सबै क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । धुर्कोट विगतमा खानेपानीको समस्याका लागि चिनिन्थ्यो । अहिले ९० प्रतिशतभन्दा बढी घरमा एक घर–एक धारा पुगेको छ । हाल २७ वटा लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा छन् । सुरक्षित आवास, सडकको स्तरोन्नति, कृषि उत्पादन, कृषि एम्बुलेन्स, बजार पहुँच सबै क्षेत्रमा परिवर्तन देखिन्छ । सामुदायिक विद्यालयहरू प्रतिस्पर्धी बनेका छन् । एसईई, कक्षा १२ र पालिकास्तरीय परीक्षा सबैमा उत्कृष्ट नतिजा आएका छन् । धेरै विद्यार्थी छात्रवृत्तिमा डाक्टर–इन्जिनियर पढिरहेका छन् । स्वास्थ्यतर्फ १५ शैयाको अस्पताल चलिरहेको छ, पालीकका सातै स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा उपलब्ध छ । ल्याब, २४ घन्टे बर्थिङ सेन्टर, प्रसूति सेवा, आयुर्वेदिक सेवा- सबै नियमित छन् । विद्यार्थी संख्या घट्दै गएको छ, स्वास्थ्यकर्मी अभाव कस्तो छ ? विद्यार्थी संख्या घटेको सत्य हो । नौ वर्षअघि करिब ६ हजार ८ सय विद्यार्थी थिए, अहिले करिब ४हजार ५ सय मात्रै छन् । यसको मुख्य कारण जन्मदर घट्नु हो । बर्थिङ सेन्टरमा पहिले ३०० बच्चा जन्मीन्थ्ये, अहिले १५०–१६० मा झरेको छ । स्वास्थ्य सेवामा औषधि अभाव छैन । उपकरण र दक्ष जनशक्ति पनि समग्रमा पर्याप्त छ, यद्यपि स्रोत–साधनको सीमितताका कारण कतिपय चुनौती रहन्छन् । सदरमुकाम बाहिर धुर्कोटमा मात्रै १५ शैयाको अस्पत्ताल रहेको छ । उक्त अस्पत्तालमा ३ जना डाक्टर कार्यरत हुनुहुन्छ । धुर्कोट कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा उत्कृष्ट हुँदै आएको भनिन्छ, यो उत्कृष्टता कसरी सम्भव भयो ?  राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको मूल्यांकनमा दुई पटक उत्कृष्ट पाँच मा परेका छौँ । प्रदेशस्तरमा धेरैजसो पटक पहिलो स्थानमा छौँ । यो सफलता नागरिक, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि सबैको सामूहिक योगदान हो । बेरुजु न्यून छ । अघिल्लो वर्ष दोस्रो स्थान, मात्र ० दशमलव ३७ प्रतिशत मात्रै बेरुजु रहेको थियो । हरेक वर्ष सार्वजनिक सुनुवाइ, नागरिक गुनासा समाधान, न्यायिक समितिको सक्रियता यि सबैले सुशासनमा मद्दत गरेका छन् । धेरै पालिकामा प्रमुख-उप्रमुखबीच विवाद हुन्छ, तपाईंको पालिकामा यस्तो छ कि छैन ? राजनीतिलाई जिम्मेवारीका रूपमा बुझियो भने विवाद हुँदैन । हामी सबै तोकिएको भूमिकामा सीमित भएर काम गर्छौँ । धुर्कोटमा उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्षहरू विभिन्न दलका भए पनि सबै समन्वयकारी भूमिकामा छन् । म अल्पमतमा भए पनि सबै निर्णय सर्वसम्मत हुन्छन् । नीति–कार्यक्रममा कर्मचारीको साथ र टिमवर्कले नै सफल बनाएको हो । पालिका भित्रका परियोजनाहरू कस्ता छन् ? संघ–प्रदेशको सहयोग कस्तो छ ? संघ–प्रदेशले अवरोध गरेका छैनन् । प्राथमिकता फरक–फरक हुन सक्छ, तर समग्रमा सँघ र प्रदेशको सहयोग रहेको छ । सबैभन्दा ठूलो समस्या निर्माण व्यवसायीका कारण प्रशासकीय भवन समयमै बनाउन सकिएको छैन । अब म्याद नथप्ने, कारबाही अघि बढाउने निर्णय गरेका छौँ । सय मेट्रिक टन क्षमताको शीत भण्डार चल्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण रह्यो । अन्य अधिकांश परियोजना सफल छन् । कभर्ड हल, खेलमैदान, पार्क, धुर्कोट ग्रेटवाल पैदलमार्ग, शैक्षिक संग्रहालय, औद्योगिक ग्राम आदि राम्रा काम गरेका छौँ ।  युवाहरू विदेशिने प्रवृत्ति कस्तो छ ? पालिकाले रोजगारी दिन सक्छ ? एक्लै पालिकाले सबैलाई रोजगारी दिन सक्दैन । उद्योगधन्दा नहुँदासम्म ठूलो रोजगारी सिर्जना कठिन हुन्छ । तर विदेशबाट फर्किएका युवाले बाख्रापालन, दुग्ध उत्पादन, सुन्तला, अकबारे खुर्सानी, टमाटर खेती गर्दै सफल भएका छन् । एक युवाले ५० क्विन्टलभन्दा बढी अकबारे खुर्सानी बजार पठाइसकेका छन् । रेमिट्यान्सलाई उत्पादन र उद्यममा जोड्ने नीतिलाई प्राथमिकता दिएका छौँ । आलोचना कति भोग्नु पर्छ ? गाउँमै बस्नेले कम आलोचना गर्छन् । शहरमा बस्नेले सहरजस्तै सुविधा चाहने हुँदा आलोचना बढी हुन्छ । दैनिक सेवा लिने स्थानीय नागरिकको आलोचना सकारात्मक लाग्छ, तर बाहिरबाट गरीने पूर्वाग्रही आलोचना उपयोगी हुँदैनन् । म आलोचनाबाट डराउँदिन । सबैलाई पालिका, विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी आएर परिवर्तन आफ्नै आँखाले हेर्न अनुरोध गर्छु । आलोचना होइन, वास्तविकतामा आधारित सुझाव स्वागतमात्र होइन, प्रेरणादायी हुन्छन् । आगामी योजना के के छन् ? हाम्रो कार्यकाल अब एक वर्ष मात्रै बाँकी छ । बाँकी समयभित्र सुरु गरिएका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने, नागरिकलाई खुशी र विश्वस्त बनाउँदै हस्तान्तरण गर्ने प्राथमिकतामा रहनेछ । दुई कार्यकालको प्रतिनिधित्वपछि पनि जिम्मेवार नागरिक बनेर गाउँकै विकासमा निरन्तर योगदान दिने संकल्प छ । देश विदेशमा रहेर सहयोग, सुझाव, आलोचना र सहभागिता जनाउने सबैलाई धन्यवाद । विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, विपद्–प्रतिकारमा दिनुभएको साथ अमूल्य छ । आगामी दिनमा पनि धुर्कोटलाई अझ समृद्ध र पहिचानयुक्त बनाउन सबैको निरन्तर सहयोग र सहभागिता अपेक्षित छ ।  

काठमाडौं । सिंहदबार बाहिर रहेर सेवा दिइरहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय ५२ वर्षपछि फेरि सिंहदरबारभित्र फर्किन लागेको छ । सिंहदरबारभित्र रहेको नेपाली सेना नर्सिङ दल गणको पुरानो खाली जग्गामा अस्थायी संरचना तयार पारी मन्त्रालय सिंहदरबार भित्र फर्कन लागेको हो । विश्व स्वास्थ्य संठन (डब्लूएचओ) र नेपाल सरकारको सहयोगमा ६ वटा प्रिफ्याब भवन तयार भइसकेकाले स्वास्थ्य मन्त्रालय सिंहदरबार फर्किन लागेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले डब्लूएचओले भवन निर्माणको काम सकेर आजै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेकाले भोली बुधबारदेखि मन्त्री र सचिवले सिंहदरबारबाटै सेवा दिने योजना रहेको बताए ।   बुढाथोकी भन्छन्, ‘निर्माणको सबै काम आज साँझसम्म सकिँदैछ, भोलि (बुधबार)देखि मन्त्रीज्यू र सचिवज्यूले सिंहदरबारबाटै सेवा दिनुहुनेछ ।’  भदौ २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा प्रदर्शनकारीले आगजनी गर्दा मन्त्रालय पूर्णरुपमा नष्ट भएदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालय भवनविहिन बनेको थियो । मन्त्रालय बस्न मिल्ने अवस्था नहुँदा मन्त्रालय नजिकै रहेको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको भवनमा शरणमा बसिरहेको छ ।  अस्थायी संरचना भए पनि अब सिंहदरबार भित्रबाटै सेवा दिने योजना रहेको बताउँदै प्रवक्ता बुढाथोकी भन्छन्, ‘हाम्रा सेवाग्राही, हाम्रा दैनिक क्रियाकलाप गर्न सबै मन्त्रालय भएको सिंहदरबारभित्र हुँदा सहज हुने, त्यहाँका बैठकमा भाग लिन पनि सहज हुने र हाम्रा स्वास्थ्य सम्बन्धी मुद्दामा पैरवी गर्न पनि सहज हुने भएकाले सिंहदरबारमै फर्किनुपर्छ भन्ने लागेको हो ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रहपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले हाललाई नर्सिङ दल गणले  छोडेर गएको खाली जग्गामा अस्थायी संरचना बनाउने र त्यसपछि विस्तारै स्थायी संरचनाहरूमा पैरवी गर्दै सर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय अनुसार अस्थायी संरचना निर्माण गरिएका हुन् ।  बुधबार पहिलो चरमा मन्त्री र सचिवको कार्यकक्ष सारिसकेपछि अन्य महाशाखा सार्ने तयारी मन्त्रालयको छ । सबै महाशाखालाई ठाउँ पुगेन भने सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर काम गर्नुपर्ने महाशाखालाई भने तत्कालकै (एनएचआरसी भवन) हाल रहेको भवनमै  राखिने योजना मन्त्रालयको छ ।  प्रिफ्याव भवन २०/२५ वर्षसम्म टिक्ने भएकाले  तत्काल त्यही संरचनामा रहेर भित्र उपयुक्त भवन खोजी गरिने उनको भनाइ छ ।  जलेको संरचना के हुन्छ ? रामशाहपथमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको जलेको संरचना के गर्ने भन्ने विषयमा हालसम्म छलफल हुन सकेको छैन । जलेको भवन के गर्ने भन्नेमा शहरी मन्त्रालयले निर्णय गर्ने प्रवक्ता बुढाथोकीको भनाइ छ ।  हामीले संरचना जलेको शहरी मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेका छौं, अब भवन के गर्ने भन्ने काम उसैले गर्छ उनी भन्छन्, ‘यसलाई भत्काएर नयाँ भवन बन्छ कि अथवा यसैलाई पुर्ननिर्माण गरिन्छ भन्ने विषयमा शहरी मन्त्रालयले नै निर्णय लिन्छ ।’ नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएशन, शहरी विभाग, भवन विभागले आर्किटेक देखाउने डिजायनको भवन भएकाले यसलाई भत्काउन नहुने भनेका छन् । कतिपयले यही भवन हेर्न, अध्ययन गर्न विदेशी इन्जिनियर आउने भएकाले भत्काउन हुँदैन भनिरहेका छन् भने कसैले संग्राहलय बनाएर राख्नुपर्ने सल्लाह दिइरहेका छन् । तर, के गर्ने भन्ने निर्णय भने हुन सकेको छैन ।   सेवाग्राहीलाई समस्या हुन्छ ? स्वास्थ्य मन्त्रालय नागरिकसँग धेरै जोडिने मन्त्रालय हो । अहिले मन्त्रालयमा आउजाउ गर्न सर्वसाधरणलाई निकै सहज छ । रामशाहपथमा हुँदा नागरिकलाई सहजै भित्र छिर्न जति सजिलो छ अब भने त्यो हुने छैन । सिंहदरबार भित्र सर्वसाधरणलाई जान सहज छैन ।   सिंहदरबारका कर्मचारी भन्दा बाहेक अरुलाई सिंहदरबारभित्र जान सहज छैन । पत्रकारलाई विभागको कार्ड देखाउँदा केही सहज भएपनि अरु नागरिकले भने अनिवार्य जुन मन्त्रालयमा काम छ त्यो मन्त्रालयको स्वीकृत देखाउनुपर्छ । यसो हुँदा सिंहदरबाभित्र छिर्न सर्वसारणलाई समस्या हुन्छ ।  सर्वसाधरणलाई सास्ती हुने विषयमा प्रवक्ता बुढाथोकी भने कुनै असर नपर्ने बताउँछन् । नागरिकता देखाउँदा सजिलै सिंहदरबार जान मिल्ने बताउँदै उनी आवश्यक कामका लागि मन्त्रालयमा पुग्ने सेवाग्राहीलाई कुनै असहज नहुने बताउँछन् ।  ‘सेवाकै लागि आउनेलाई भने कुनै गाह्रो हुँदैन,’उनी भन्छन्, ‘अहिले जस्तो चियाखान मन लाग्दा, शौच गर्न मनलाग्दा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय छिर्नेहरूलाई भने पक्कै असर पर्नेछ ।’ सिंहदरबार बाहिर हुँदा बढी क्षति सिंहदरबार बाहिर रहेर काम गर्दाको महसुस स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीलाई बेलाबेला भइरहन्थ्यो । तर, जेनजी आन्दोलनमा सिंहदरबार बाहिर र भित्र रहेको सबै सरकारी कार्यालयमा आगजनी भयो त्यसपछि थप महसुस भयो । आन्दोलनमा आगजनी हुँदा जसरी मन्त्रालय जलेर नष्ट भयो, सिंहदरबार भित्र भएको भए यति नष्ट नहुने अड्कल कर्मचारीको छ ।  सिंहदरबारभित्रका जलेका भवन बस्न मिल्ने अवस्थामा रहे पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने पुरै खरानी बन्यो ।  डा. बुढाथोकी यो घटनाले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय सिंहदरबार बाहिर हुँदाको क्षति हो भन्न मिल्ने बताउँछन् । उनी बाहिर भएकै कारण दुई दिनसम्म जलिरहँदा पनि आगो निभाउने प्रयास कुनै ठाउँ र व्यक्तिबाट भएन । उनी सुरक्षाको लागि पनि मन्त्रालय सिंहदरबार फर्किनुपर्ने अव्सथा सिर्जना भएको बताउँछन् ।  मन्त्रालयका बैठक हुँदा हामी सधै भित्र जानुपर्ने तर हामीले बैठकमा बोलाउँदा भित्रका कर्मचारीलाई गाह्रो भएको जस्तो महसुस हामीलाई भयो,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रा बैठकमा अन्य मन्त्रालयका नीतिगत तहका मान्छे आउन गाह्रो भएको र त्यो पर्खालभित्र जाँ केही सुरक्षित हुने भएकाले हामी फर्किनपर्छ भन्ने लागेको हो ।’ २०३० सालमा बाहिर सरेको थियो वि.सं २०३० सालमा सिंहदरबारमा आगलागी भएको घटनापछि स्वास्थ्य मन्त्रालय सिंहदरबारबाट बाहिर सरेको थियो । कहिले टेकु, कहिले रामशाहपथमा सर्दै आएको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सिंहदरबारभित्र जानैपर्छ भन्ने महसुस जेनजी आन्दोलन पछि बढी भएको हो ।  ‘सबै मन्त्रालयभित्र हुँदा हामी पनि हुनुपर्छ भन्ने सोच त पहिले पनि नभएको होइन तर जेनजी आन्दोलन पछि हामी जसरी पनि जानुपर्छ भन्ने महसुस भयो,’ बुढाथोकीले भने ।  अहिलेको जग्गा स्वास्थ मन्त्रालयको नाममा आइसकेकाले अर्को संरचना नपाएपनि त्यही जग्गामा स्थायी संरचना बनाउने योजना मन्त्रालयको छ ।