काठमाडौं । सरकारले एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य बराबरका विभिन्न वस्तुमा कर छुट दिने निर्णय गरेको छ । सरकारले विभिन्न वस्तु आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्य शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिएको निर्णय गरेको हो ।  अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक ऐन, २०८२ अन्तर्गत प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघीय शान्ति मिसनबाट फर्काइएका सामग्री, विदेशबाट नेपाल ल्याइएका पुरातात्त्विक सम्पदा तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सहजीकरणका लागि भारत सरकारबाट प्राप्त सवारी साधन, सुरक्षा उपकरण र अन्य सामग्रीमा कर छुट दिने निर्णय गरेको हो ।  नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार अधिकांश कर छुट निर्वाचन केन्द्रित सहयोग सामग्रीमा दिइएको छ । भारत सरकारबाट अनुदान तथा सहयोगस्वरूप प्राप्त सवारी साधन, टियर ग्यास गन, फर्निचर, सुरक्षा सामग्री र स्पेयर पाट्र्सलगायत सामग्रीमा करोडौं रुपैयाँ बराबरको कर छुट प्रदान गरिएको छ । सरकारले गत फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सहजीकरणका लागि भारत सरकारबाट प्राप्त विभिन्न सामग्रीमा व्यापक कर छुट दिएको हो । यसअन्तर्गत भारतीय दूतावास काठमाडौंको नाममा पैठारी भई नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने १०६ थान सवारी साधनमा लाग्ने सम्पूर्ण कर मिनाहा गरिएको छ । यी सवारी साधनको मूल्य भारतीय रुपैयाँ ७ करोड ४८ लाखभन्दा बढी रहेको उल्लेख छ । त्यस्तै, थप २२३ थान सवारी साधनमा १६ करोड १९ लाख रुपैयाँ बराबरको कर छुट दिइएको छ भने अर्को चरणमा प्राप्त ३० थान सवारी साधनमा २ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबरको कर मिनाहा गरिएको छ । निर्वाचन सुरक्षाका लागि भारत सरकारबाट प्राप्त टियर ग्यास गन तथा सम्बन्धित सामग्रीमा पनि सरकारले कर छुट दिएको छ । करिब १८ करोड ३८ लाख भारतीय रुपैयाँ मूल्य बराबरका ती सामग्री निर्वाचन सुरक्षामा प्रयोग गरिएको बताइएको छ । यसका अतिरिक्त विभिन्न चरणमा प्राप्त फर्निचर, कार्यालय सामग्री, सुरक्षा उपकरण, लाइटिङ सिस्टम, रोड ब्लकेड तथा अन्य निर्वाचन सहजीकरण सामग्रीमा समेत करोडौं रुपैयाँ बराबरको कर छुट प्रदान गरिएको छ । राजपत्रअनुसार सातौँ, नवौँ र दशौँ किस्तामा प्राप्त सामग्रीमा मात्रै २२ करोड ८७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बराबरको कर छुट दिइएको छ । त्यस्तै तेह्रौँदेखि पन्ध्रौँ किस्तासम्मका सामग्रीमा थप ७ करोड ११ लाख रुपैयाँ बराबरको कर छुट गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन ‘युनाइटेड नेसन्स असिस्टेन्स मिसन फर इराक मा खटिएका नेपाली शान्ति सैनिकहरूले प्रयोग गरेका सामग्री नेपाल फर्काउँदा पनि सरकारले कर छुट दिएको छ । मिसन बन्द हुने भएपछि अमेरिकी डलर २२ हजार ४१९ बराबरका हतियार, एम्युनिशन तथा एसेसरिज नेपाल ल्याउँदा लाग्ने भन्सार महसुल, भ्याट तथा अन्य शुल्क पूर्ण रूपमा मिनाहा गरिएको हो ।  सरकारले बेल्जियमबाट नेपाल फिर्ता ल्याइएका ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक महत्वका सामग्रीमा समेत कर छुट दिएको छ । ब्रसेल्सस्थित नेपाली दूतावासमार्फत नेपाल ल्याइएका १२औं शताब्दीको प्रस्तर निर्मित परशुरामको मूर्ति, ११औँ शताब्दीको काठको गाता चित्र र काठको टुँडाललगायत सामग्रीमा लाग्ने भन्सार महसुल तथा अन्य शुल्क मिनाहा गरिएको हो ।  यी सामग्री ‘आर्ट रिकभरी इन्टरनेशनल’ नामक संस्थाको पहलमा नेपाल फिर्ता ल्याइएको जनाइएको छ ।  अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक ऐन, २०८२ को दफा १८ को उपदफा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विभिन्न मितिमा यी निर्णय गरेको जनाएको छ । सरकारका अनुसार राष्ट्रिय महत्व, निर्वाचन व्यवस्थापन, सुरक्षा तयारी तथा सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणलाई ध्यानमा राखेर कर छुटको व्यवस्था गरिएको हो ।   

काठमाडौं । खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ, नेपालले खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरूलाई कर छुट हुने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । महासंघ टोलीले आज (बिहीबार) अर्थ मन्त्रालयका अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा मानव अधिकार तथा मौलिक हकसँग जोडिएको विषय भएकाले सामुदायिक उपभोक्ता संस्थालाई कर छुटको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको हो । महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा मानव अधिकार र नागरिकको मौलिक हकसँग जोडिएको विषय भएकाले सामुदायिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका उपभोक्ता संस्थामाथि कर लगाउनु उपयुक्त नहुने बताए ।  ‘खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा मानव अधिकार र नागरिकको मौलिक हकसँग जोडिएको विषय भएकाले सामुदायिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका उपभोक्तामाथि कर लगाउनु उपयुक्त हुँदैन । सरकारले कर छुट तथा सहुलियतको स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ’ , उनले भने ।   महासंघले जलस्रोत ऐन, खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७९ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अन्तर्गत दर्ता भइ सामुदायिक सेवा प्रदान गरिरहेका उपभोक्ता संस्था, समूह तथा समितिलाई कर छुट तथा विद्युत् महसुलमा समेत सहुलियत दिने नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । देशभरका करिब ४५ हजार खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्ने महासंघले सामुदायिक खानेपानी सेवाको दिगोपनाका लागि सरकारले आवश्यक नीति सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले सूचना प्रविधि (आईटी) कम्पनीलाई कर छुट दिने योजना अघि सारेको छ । वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गरेका ६ वटै दलको चुनावी घोषणापत्रका आधारमा सरकारले ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै आईटी कम्पनीलाई कर छुट तथा सहुलियत दिने योजना अघि सारेको हो ।  ‘बहुराष्ट्रिय प्रविधि कम्पनीहरुलाई नेपालमा विकास र नवप्रवर्धन केन्द्र स्थापना गर्न आकर्षित गरिनेछ । सूचना प्रविधि कम्पनीलाई कर सहुलियत प्रदान गरिनेछ । सरकारी डिजिटल परियोजनाहरुमा स्थानीय आईटी कम्पनीहरुको सहभागिता र साझेदारी सुनिश्चित हुने गरी सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सुधार गरिनेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ ।  सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योगको रुपमा घोषणा गरिनुका साथै आईटी प्रवद्र्धन वोर्ड गठन गरिने, डिजिटल अर्थतन्त्रलाई आर्थिक वृद्धि, उच्च उत्पादकत्व र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख क्षेत्रको रुपमा विकास गरिने मस्यौदामा उल्लेख गरेको छ ।  सरकारले डिजिटल इकोनोमी निर्माणका लागि सञ्चार तथा सार्वजनिक पूर्वाधार, डेटा सेन्टर, क्लाउड सेवा, साइवर सुरक्षा, वैयक्तिक विवरणको गोपनीयता र सुरक्षा विधि तथा उच्चगतिको कनेक्टिभिटीमा प्राथमिकतासाथ लगानी गरिनुका साथै सरकारी र सार्वजनिक प्रयोजनका लागि आवश्यक सफ्टवेयर र एप्लिकेशनहरु नेपालमै विकास गर्न प्रोत्साहन गर्ने गरी सार्वजनिक खरिद नीतिमा सुधार गरिने योजना अघि सारेको छ ।  मस्यौदामा भनिएको छ, ‘आगामी पाँच वर्षभित्र कृत्रिम बौद्धिकता र कम्प्यूटेसन शक्ति निर्यात गर्ने देशको रुपमा नेपाललाई रुपान्तरण गर्नेछौं । नेपालमै डेटा केन्द्र एआई कम्प्युटिङ्ग र डिजिटल सेवाको स्वदेशी उद्योग निर्माण गरी विश्व अर्थतन्त्रसँग जोडिनेछ । नेपाली आईटी कम्पनीहरुलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन फ्रम नेपाल टु दि वल्र्ड अभियानमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । सबै डिजिटल पूर्वाधारलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रुपमा विकास गरिनेछ ।’ सरकारले नेपालको आफ्नै भू-उपग्रह स्थापना गरी ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा आधारभूत दूरसञ्चार सेवा र डिजिटल कनेक्टिभिटी सुनिश्चित गरिनुका साथै कृत्रिम बौद्धिकता र जेनेरेटिभ एआईमा आधारित नवप्रवर्तनलाई उच्च प्राथमिकता दिने, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई समयानुकूल परिमार्जन तथा नागरिक एपलाई सुपर एपको रुपमा विकास गरिने उल्लेख गरेको छ ।  डिजिटल सिपमा लगानी वृद्धि गरिनुका साथै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स तथा कन्टेन्ट मोडरेसनसहित डिजिटल साक्षरतालाई कक्षा १२ सम्म अनिवार्य गरिने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।   

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष (आ.व. २०८२/८३) को ६ महिनामा सरकारले करिब ५३ अर्ब बराबर भन्सार महसुलमा कर छुट दिएको छ ।  अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारले ४ खर्ब ८ अर्बका मालवस्तुको पैठारीमा ५२ अर्ब ८४ करोड ९६ लाख महसुल छुट दिएको हो ।  मूल्यअभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ५ को उपदफा ३ प्रयोग गरेर मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुने वस्तुहरूको पैठारी भएका २ खर्ब १६ अर्ब २ करोड २९ लाख बराबरका वस्तुहरूमा २९ अर्ब ७० करोड ३३ लाख करछुट दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ९ लाई आधार मान्दै कुटनीतिक सुविधाअन्तर्गत पैठारी भएका ५९ करोड ७५ लाख बराबरका वस्तुहरूमा सरकारले ४८ करोड २९ लाख भन्सार महसुल छुट दिएको छ ।  भन्सार ऐनलाई नै प्रयोग गरेर महशुल सुविधाका नाममा ८ करोड ८ लाख बराबरका वस्तुहरूको पैठारीमा ४ करोड २१ लाख करछुट दिएको छ । मुनाफारहित सार्वजनिक तथा सामुदायिक संस्था, नेपाल सरकार र सरकारी स्वामित्व संस्थाहरूले गरको ३७ अर्ब ५४ करोड बराबरका मालवस्तुमा सरकारले ९ अर्ब ५० करोड कर छुट दिएको छ ।  अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारसँग भएको आयोजना विकास सम्झौता बमोजिम परियोजना विकासका लागि आयोजना वा अयोजनाले नियुक्त गरेका ठेकेदारको नाममा पैठारी भएका ३९ अर्ब ९२ करोड ६ लाख बराबरका मालवस्तुमा सरकारले १४ अर्ब ९७ करोड ८ लाख करछुट दिएको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ ।  त्यस्तै, साफ्टा सुविधा अन्तर्गत पैठारी भएका ४२ अर्ब ४० करोड ४४ लाख बराबरका मालवस्तुहरूमा सरकारले २७ अर्ब ६९ करोड बराबरको करछुट चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विविध छुट सुविधा शीर्षकमै १ खर्ब ४० अर्ब ७८ करोड ६९ लाख बराबरका वस्तुहरूमा सरकारले १७ अर्ब ४० करोड ३३ लाख बराबरको कर छुट दिइएको छ ।  सरकारले समीक्षा अवधिमा आन्तरिक राजश्वतर्फ भन्सार महसुलको तुलनामा त्यति धेरै कर छुट दिएको देखिँदैन । आन्तरिक राजश्व विभागतर्फ आर्थिक ऐन, २०८२ को व्यवस्थाअनुसार ३ हजार ४ सय ७७ करदाताहरूलाई ५५ करोड ५७ लाख ६० हजार बराबरको करछुट तथा सहुलियत प्रदान गरेको छ । सरकारले वार्षिक रूपमा खर्बभन्दा बढी कर छुट दिँदै आएको छ । यस्तो करछुटमा प्रश्नसमेत उठ्दै आएको छ । हालका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनले नै यसरी दिइने कर छुटमा गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो तर अहिले अर्थमन्त्रीको कुर्सीमा खनाल भइरहँदा करछुट दिने प्रवृत्ति कम नभएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ ।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ‘डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड’लाई कर छुट दिने गरी सरकारबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशमार्फत सो निर्णय रोक लगाएको हो ।  २०८२ असोज ८ गते आन्तरिक राजस्व विभागले डोल्पा इम्प्याक्ट फन्डलाई कर छुट दिने निर्णय गरेको थियो । सरकारको सो निर्णयले राज्यलाई करोडौं नोक्सान हुने जिकिरसहित भेषराज लुईंटेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।  आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७३ को उपदफा (५) बमोजिम पुँजीगत लाभकर छुट दिन नमिली प्रचलित कानुनबमोजिम कर लाग्नेमा सो कर कट्टी गर्न नपर्ने भनी आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकबाट असोज २८ मा भएको निर्णय प्रथम दृष्टिमै आयकर ऐन २०५८ को दफा ७३ को उपदफा ४ र ५, दफा ९५ क समेतका प्रचलित करसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ को उपदफा (१) को कानुनी व्यवस्थाको प्रत्यक्ष त्रुटि रहेको देखिएको छ, कानुनको प्रत्यक्ष त्रुटि र प्रयोगबाट भएको निर्णयका कारण राज्यलाई प्राप्त हुनुपर्ने राजस्वमा अपूरणीय क्षति हुने देखिएको हुँदा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट उल्लिखित निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्न वाञ्छनीय देखियो,’ सर्वोच्चले दिएको आदेशमा भनिएको छ । उसो त सरकारले यसअघि नै मौरिसससँगको दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता खारेज गरिसकेको छ । नेपाल सरकारले गणतन्त्र मौरिसस सरकारसँग सन् १९९९ अगस्ट ३ मा द्विपक्षीय दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता मंसिरमै खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।  राजस्व विभागले कूटनीतिक माध्यमबाट सो सम्झौताको को धारा २९, उपधारा १ (समाप्ति सम्बन्धी प्रावधान) बमोजिम सम्झौता खारेज गरिएको औपचारिक पत्र पठाएको थियो । 

काठमाडौं । सरकारले जेनजी आन्दोलनबाट ठूलो क्षति व्येहोरेका उद्योगी व्यवसायीलाई विभिन्न सुविधाहरु प्रदान गर्ने भएको छ । सरकारले राजपत्रमा सूचना नै जारी गरेर प्रदान गर्ने सुविधाको विषयमा जानकारी गराएको हो ।  नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले आर्थिक ऐन, २०८२ को दफा १८ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विभिन्न सुविधाहरु प्रदान गरेको उल्लेख गरेको छ ।  जेनजी आन्दोलनको क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा आर्थिक गतिविधिमा भएको आगजनी वा तोडफोडबाट भवन, फर्निचर, यन्त्र तथा उपकरणमा भएको क्षतिमध्ये बीमा सर्भेयरको प्रतिवेदनबाट एकिन भएको मालवस्तुको विवरणको आधारमा सोको पुनस्र्थापना तथा सञ्चालनका लागि त्यस्तो मालवस्तु आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल तथा अन्तःशुल्कमा आर्थिक ऐन, २०८२ को दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम पचास प्रतिशत छुट दिने राजपत्रमा उल्लेख छ ।  भन्सार महसुल ऐन, २०८१ को अनुसूची – ४ को दफा ६ को उपदफा (३) को खण्ड (च) मा उल्लिखित भन्सार महसुल छुट सुविधा एक पटक उपभोग गरिसकेका तारे होटलहरुमा आन्दोलनका क्रममा क्षति भएको भएमा यसरी क्षति भएका मालवस्तुहरु मध्ये बीमा सर्भेयरको प्रतिवेदनबाट एकिन भएको मालवस्तुको विवरणको आधारमा दोहोरो सुविधा उपलब्ध नहुने गरी सोको पुनस्र्थापना तथा सञ्चालन गर्न पुनः एक पटक त्यस्ता मालवस्तु आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुलमा भन्सार महसुल ऐन, २०८१ को अनुसूची – ४ को दफा ६ को उपदफा (३) को खण्ड (च) मा उल्लिखित भन्सार महसुल छुट सुविधा आर्थिक ऐन, २०८२ को दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम प्रदान गर्ने बताएको छ ।  यस्तै, कुनै व्यक्तिले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा नेपाल सरकारले स्थापना गरेको राष्ट्रिय पुनः निर्माण कोषमा योगदान गरेको रकम उक्त वर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा घटाउन पाउने गरी खर्च कट्टी गर्न दिन सुविधा पनि प्रदान गरेको छ ।  जेनजी आन्दोलनको क्रममा निोक्सान भएको व्यापार मौज्दातको बीमा नभएको हकमा सर्जमिन मुचुल्का सहितको मूल्याङ्कनका आधारमा सम्बन्धित करदाता स्वयंले सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा जानकारी गराई आयकर ऐन, २०५८ बमोजिमको व्यापार मौज्दातको लागत खर्च कट्टी तथा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ बमोजिम करकट्टी लिन सक्ने सुविधा प्रदान गर्ने बताएको छ । यस्तै, नेपाल सवारी प्रदुषण मापदण्ड, २०८२ लागू हुनुभन्दा पहिले प्रोफर्मा इन्भ्वाइस जारी भैसकेका सवारी साधन तथा नेपालमा एसेम्बल वा उत्पादन हुने सवारी साधन तथा त्यस्ता सवारी साधन उत्पादन गर्न आवश्यक पार्टपूर्जा प्रयोग गरी एसेम्बल वा उत्पादन गरिएका सवारी साधनको हकमा संवत् २०८२ साल मङ्सिर १५ गतेसम्मका लागि पूर्ववत् मापदण्ड अनुसारका सवारी साधन वा पार्टपूर्जा पैठारी गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अनुमति प्रदान गर्ने सुविधा सरकारले दिएको छ ।  यस्तै, आन्दोलनको क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित उद्योगी, व्यापारिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानका ऋणीले तिर्नुपर्ने साँवा तथा व्याजको भुक्तानी गर्नुपर्ने अवधि थप गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । आर्थिक गतिविधिको पुनस्र्थापना गरी सञ्चालन गर्न आधार दरमा बढीमा शून्य दशमलव पाँच  प्रतिशत मात्र प्रिमियम थप गरी सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने, आन्दोलनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा आर्थिक गतिविधिहरुमा व्यावसायिक रूपमा प्रयोग भइरहेका सवारी तथा ढुवानीका साधनको क्षति भइ नयाँ खरिद गर्नुपर्ने भएमा बैङ्क कर्जामा कर्जा मूल्य अनुपात कम्तिमा ८० प्रतिशत हुने व्यवस्था मिलाउने र व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारीको रोजगारी सुनिश्चित गर्न पेरोल प्रोटेक्सन स्किम ल्याई बैकिङ प्रणालीमार्फत पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने भएमा आधार दरमा बढीमा शून्य दशमलव  पाँच प्रतिशत मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रदान गर्ने र सो कर्जामा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोषबाट छ महिनाको लागि दुई प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने सुविधा पनि दिइएको छ ।  दशैं बिदा बाहेक अन्य बिदाको समयमा व्यापार सहजीकरण गर्ने कार्यालय, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र राजस्व सङ्कलन गर्ने कार्यालयबाट नियमित सेवा सञ्चालन गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारले सम्बन्धित कार्यालयललाई निर्देशन दिएको छ ।  यस्तै, जेनजी आन्दोलनको क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा आर्थिक गतिविधिमा नोक्सान भएका भवन, सवारी साधन, माल, वस्तु तथा यन्त्र उपकरण लगायतका वस्तुको क्षतिको प्रारम्भिक प्रतिवेदनको आधारमा बीमा बापतको अनुमानित क्षतिको बढीमा पचास प्रतिशतले हुन आउने रकम अग्रिम रूपमा यथाशीघ्र भुक्तानी गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । यसरी सिर्जना हुने दाबी भुक्तानीको लागि तत्काल सर्भेयर खटाई क्षति एकिन गरी दाबी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने, बीमा कम्पनीले बिमितलाई दाबी भुक्तानी गर्नका लागि पुनर्बीमा कम्पनीसँग रकम माग गरेको अवस्थामा यथाशीघ्र अग्रिम भुक्तानीका रूपमा बढीमा पचास प्रतिशत सम्म रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने विषय पनि राजपत्रमा उल्लेख छ । 

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले महिलाले सञ्चालन गर्ने उद्योगमा सरकारले कर छुटको सहुलियत दिएको बताएका छन् । सिर्जनशील उद्यमी महिला केन्द्रद्वारा आयोजित २२औँ सिर्जनशील उद्यमी मेलाको शुभारम्भ गर्दै मन्त्रालयले स्टार्टअप र रचनात्मक उद्यमशील परियोजना अन्तर्गत २५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत ब्याजदरमा ऋण दिने कार्यक्रम समावेश गरेको उनले उल्लेख गरे ।  रोजगारी सृजना गर्ने, उद्यमशीलता वृद्धि गर्ने, राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै मन्त्री भण्डारीले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा उद्योगको योगदान बढाउन नीति र कानुनमा सहुलियत दिइने जानकारी दिए ।  मन्त्री भण्डारीले स्वदेशी ज्ञान, सीप, श्रम र अनुभवले सृजना गरेका वस्तुले आन्तरिक बजारको केही प्रतिशत माग पूरा गर्दा पनि त्यसले आयात प्रतिस्थापनमा ठूलो योगदान गर्ने बताए ।  देशको साना, लघु र घरेलु उद्योगले रोजगारी सृजना गर्ने बताउँदै मन्त्री भण्डारीले त्यस्तो स्वदेशी उत्पादनलाई स्वदेशमै खपत गर्न सकेमा त्यसले पुँजी परिचालनको वातावरण बनाउन सहयोग पुग्ने र आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणमा मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । हस्तकला तथा घरेलु उद्योगबाट हुने उत्पादनले रोजगारी सृजना गर्नका साथै ग्रामीण अर्थव्यवस्थालाई गतिशील बनाउने बताउँदै उनले महिलालाई उद्यमशीलता तर्फ आकर्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । केन्द्रका अध्यक्ष मिलु थापाले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई समृद्ध बनाएर समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्न सकिने बताउँदै महिला वर्गलाई व्यावसायिक सीपको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मुलुकमा आयात न्यूनीकरण गरी स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले बालुवाटारमा आयोजित सो मेला आइतबारसम्म चल्ने छ । इभेन्ट संसारको समन्वयमा सुरु भएको मेलामा घरेलु तथा हस्तकला सामग्री, लत्ताकपडा, शृङ्गार सामग्री प्रदर्शनका साथै बिक्रीसमेत गरिएको हो ।

काठमाडौं । ‘सरकारले एक दशकमा विभिन्न व्यवसायीलाई साढे ६ खर्ब रुपैयाँ राजस्व छुट दिएको छ । यसरी छुट दिएपछि त्यसबाट नेपाली जनताले के लाभ पाए ? कस्ट अफ प्रोडक्सन घट्यो कि उत्पादन बढ्यो ? त्यसको लेखाजोखा सरकारले राखेको छैन । यदि छुट नदिएको भए साढे ६ खर्ब रुपैयाँ राजस्व परिचालन गरेर बुढीगण्डकी बनाउन सकिन्थ्यो । निजगढ एयरपोर्ट बनाउन सकिन्थ्यो । ठूलठूला आयोजना बनाउन सकिन्थ्यो,’ अर्थविद् नरबहादुर थापाले भने ।  अर्थविद् थापाले भने जस्तै पछिल्लो एक दशकमा सरकारले साढे ६ खर्ब रुपैयाँ राजस्व छुट दिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म ११ वर्षको अवधिमा सरकारले ६ खर्ब ६२ अर्ब ३० करोड ४६ लाख रुपैयाँ राजस्व छुट दिएको हो ।  आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा सरकारले ३८ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ४९ अर्ब १ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ५१ अर्ब ३० करोड ८० लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ५९ अर्ब २० करोड २० लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ४१ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ राजस्व छुट दिएको तथ्याङ्क छ ।  यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ४४ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४२ अर्ब ८९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १ खर्ब २१ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ९९ अर्ब ४२ करोड ३३ लाख रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ७९ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ राजस्व छुट दिएको छ । विभिन्न व्यवसायीले प्लाष्टिक ग्रेनुअल, स्टिल पाता, ग्लासवेयर, प्राइमरी रेजिन, ग्लास बोतल, फलाम वा अमिश्रित स्पातका एङ्गल, सोयाबिन मिल, प्रिफेब्रिकेटेड हाउसलगायतका सामान पैठारी गर्दा राजस्व छुट पाएका हुन् । साथै मन्त्रालयगत विभाग, स्थानीय तह, संस्थान समेतले विभिन्न रूपमा कर छुट दिने गरेका छन् ।  जलविद्युत आयोजनाका लागि आवश्यक निर्माण उपकरण, मेसिनरी औजार र सोसँग सम्बन्धित पार्टपुर्जा, पेन स्टक पाइप र स्टिल पाइप तथा जेनरेटर तथा तिनका पार्ट पुर्जालगायतका माल वस्तुहरू आयोजनाको निर्माण उपकरण तथा मेसिनरी औजारसँग असम्बन्धित रहेकोले महसुलको सुविधा दिन मिल्ने देखिँदैन । यस विपरीत विभिन्न भन्सार कार्यालयले छुट दिएको भेटिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।  स्वास्थ्य संस्थाले पैठारी गर्ने स्वास्थ्य उपकरण, अक्सिजन जेनरेटर, भेन्टिलेटर, हेमाडायलासिस मेसिन, इकोकार्डियोग्राफी मेसिनको लागि राजस्व छुटको सिफारिस मन्त्रालयबाट समेत हुने गरेको छ ।  ‘राजस्व परिचालन गर्न धेरै समस्या छैन । नेपाली जनताले कर तिरिरहेका छन् । गरिब मान्छेले कर तिरिरहेका छन्, १३ प्रतिशत समेतका कारणले । तर, सरकारले पछिल्लो समयमा अनुदान दिन्थ्यो । तर, पछिल्लो समय राजस्व स्रोत पनि बाँड्न थाल्यो । यो गलत परम्परा सुरु भएको छ,’ अर्थविद् थापाले भने, ‘सरकारको यस्ता विषयमा गम्भीर भएर ध्यान दिनुपर्छ ।’ सम्बन्धित आयोजनाले बोलपत्र आह्वान गर्नु अगावै मास्टरलिष्ट स्वीकृत गराएको अवस्थामा मात्र छुट दिने र सुविधामा पैठारी भएका माल वस्तुको उपयोग सोही आयोजनामा भए/नभएको अनुगमनसमेत हुनुपर्ने तथा राजस्व छुटको दायरा बढ्दै गएकोले सोको प्रभाव विश्लेषण गर्नुका साथै राजस्व छुटको एकीकृत तथ्याङ्क संसदमा पेस गरी पारदर्शिता कायम गर्नु पर्ने महालेखापरीक्षकको कार्यालयको सुझाव छ । साथै, राजस्व छुट दिई पैठारी भएका मेसिन, उपकरण र सवारीसाधन लक्षित वर्ग र समूहको हितमा प्रयोग भए नभएको, राजस्व छुट पाउने र नपाउने स्वास्थ्य संस्थाको सेवा शुल्कमा भिन्नता रहे/नरहेको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले अनुगमन गरेको पनि पाइएको छैन । त्यसैले राजस्व छुट पाउने संस्थाको प्रभावकारी अनुगमन गरी राजस्व छुटमा पैठारी भएका उपकरण तथा स्वास्थ्य सामग्रीहरूको उपयोग गरी सेवा प्रवाह गर्दा सेवाग्राहीले तिर्नुपर्ने शुल्कमा समेत सहुलियत हुने व्यवस्था हुनुपर्ने आवाज उठेको छ ।  अर्थविद् डा. गोविन्द नेपाल निर्यात प्रोत्साहित गर्ने लगायत अत्यावश्यक वस्तुमा सरकारले छुट दिने गरेको भएपनि सो बापत मुलुकले कति फाइदा लियो भनेर क्याल्कुलेसन नगरिएको बताउँछन् । कर छुट दिनु भनेको सरकारले लगानी गरे सरह भएकाले त्यसबाट राज्य र जनताले के फाइदा पाएका छन् भनेर अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘राज्यले कसैलाई केही दिन्छ भने त्योबाट राज्यले के पायो भन्ने विषयको हिसाब राख्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई विभिन्न किसिमको छुट चाहियो भनेर आउँछन् । त्यसमा सरकारले छुट दिएपछि कति उत्पादन बढ्यो ? कति निर्यात बढ्यो ? छुट दिएका कारण मूल्य प्रतिस्पर्धी भएर उपभोक्ताले कति सस्तो मूल्यमा वस्तु पाए ? यो विषयमा गहन छलफल गर्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘कर छुट दिनु भनेको त एक प्रकारको लगानी नै हो । जनताको पैसा लगानी हो । ठ्याक्कै छुट दिएबापत के आयो भनेर हिसाब किताब राखिएको छैन ।’  उनका अनुसार जसले छुट माग्छ, त्यो छुट दियो भने राज्यलाई के फाइदा हुन्छ भनेर सम्झौता गर्नुपर्छ । राज्यले आफूलाई मन लागेको मान्छेलाई छुट दिएर व्यक्तिको सम्पत्ति मात्रै बढ्ने वा छुट दिएकै कारण कमिशन कमाउने भएकाले यस विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।  ‘राज्यको सम्पत्तिमा घाटा गर्नु त भएन नी । छुट दिएको कारण सकारात्मक प्रभाव पारेको छ भने कुनै कमेन्ट हुँदैन । तर, त्यसबाट के आयो भनेर हेर्नुपर्छ, कति दियो भने कति आउँछ भनेर हिसाब राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘जस्तो कर्मचारीलाई तलब दियो भने सेवा दिन्छ, शिक्षकलाई तलब दियो भने पढाउँछ, त्यसैगरी कसैलाई पैसा दियो वा छुट दियो भने सेवा दिनुपर्याे नि ।’ यस्ता छुटहरू घटाउँदै लैजाने रामेश्वर खनालको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन र विद्याधर मल्लिकको प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । कर प्रणाली सुधार गर्नसके करिब ३ खर्ब थपिने मल्लिकको प्रतिवेदनले सुझाव छ । कठिन कार्य भएपनि विभिन्न कर छुट खारेज गरिनुपर्ने बताइएको छ । 

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत होटल तथा रिर्सोटलाई उद्योगसरह आयकर र विद्युत महसुल छुट दिने घोषणा गरेको छ । होटल व्यवसायीहरूले करिब दुई दशकदेखि सरकारसँग होटललाई उत्पादनमूलक उद्योगसरह मान्यता दिन गर्दै आएको आग्रह अन्ततः सरकारले बजेटमार्फत सम्बाेधन गरेकाे छ । बजेटअघि सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्दै होटललाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योग भनेर वर्गीकरण गरिसकेको छ । जसअन्तर्गत पर्यटक आवास, होटल, रिसोर्ट, बार तथा रेस्टुराँ, ट्राभल एजेन्सी, क्यासिनो, मसाज, स्पालगायतलाई पर्यटन उद्योगभित्र राखेको छ । होटल व्यवसायीहरूले भने होटललाई उत्पादनमूलक उद्योगको मान्यता दिनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । उत्पादनमूलक उद्योगभित्र कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ वा अर्ध प्रशोधित कच्चा पदार्थको प्रयोग वा प्रशोधन गरी माल वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई समेटिएको छ ।  होटल व्यवसायीहरूका अनुसार होटलले सजिलै ४० प्रतिशत आम्दानीको स्रोत उत्पादन गर्ने भएकाले उत्पादन मूलक उद्योगसरह मान्यता दिनुपर्ने  बताउँदै आएका थिए । यो माग बजेटमा सम्बोधन हुँदा होटल व्यवसायीहरूले खुलेर स्वागत गरेका छन् । होटल संघ नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक शाहले संसदले औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा होटललाई राष्ट्रिय प्राथामिकता प्राप्त उद्योग भनेर वर्गीकरण गरिसकेकोमा अब बजेटमार्फत उद्योगसरह आयकर र विद्युत महसुलमा छुट उपलब्ध गराउने विषय स्वागतयोग्य रहेको बताएका छन् ।  सरकारले गरेको यो व्यवस्थालाई पर्यटन व्यवसायीहरूले सम्मानको रूपमा लिएको उनले बताए । अध्यक्ष शाहले भने, ‘होटल व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि अर्थतन्त्रमा जुन योगदान दिँदै आएको छ, सरकारले बजेटमा गरेको यो निर्णयलाई हामीले त्यसैको सम्मानस्वरुप लिएका छौं ।’ अध्यक्ष शाहले होटललाई उद्योग सरह मान्यता दिएपछि औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ ले उद्योगलाई जुनजुन सुविधा दिएको छ, त्यसको हकदार अब होटल व्यवसायीहरू भएको उल्लेख गरे । होटल व्यवसायी महासंघ नेपालका अध्यक्ष दिनेशकुमार चुके होटल तथा रिर्सोटलाई उत्पादनमूलक उद्योग सरहको मान्यता दिएपछि उद्योग सरह नै छुट र सुविधा पाउने बताउँछन् । होटल व्यवसायीहरूलाई दुर्गम ठाउँमा होटल सञ्चालन गर्दा ५ वर्षसम्म आयकर छुट भनिए पनि उद्योग सरह मान्यता नदिँदा नपाएको तर अब उद्योग सरह मान्यता दिएपछि पाउने वातावरण भएको बताए । त्यस्तै, पर्यटन उद्योगलाई चाहिने आवश्यक सामान आयात गर्दा भन्सारमा महसुलमा छुट पाउने अवस्था आएको उल्लेख गरे । ‘उद्योग सरह विद्युत महसुल छुट दिँदा अब पर्यटन व्यवसायीहरूले २५ देखि ४० प्रतिशतसम्म छुट पाउने भएको छ,’ उनले भने, ‘यसरी छुट दिँदा होटलको सञ्चालन खर्च कम हुने भयो । यसले हामीलाई नाफा गर्न सहज हुन्छ ।’ यस बाहेक अहिले जग्गा किनेर होटल सञ्चालन गर्न अत्यधिक महँगो कष्ट पर्ने हुँदा अब भने सरकारी लिजमा जग्गा लिएर होटल निर्माण र सञ्चालन गर्न सक्ने नीति बजेटमा आएको हुँदा त्यो सकारात्मक रहेको उनले बताए । क्षेत्रीय होटल संघ चितवनका अध्यक्ष गंगा गिरी भने होटल, रिर्सोटलाई उद्योग सरह मान्यता नै दिने कुरा बजेटमा स्पष्ट नहुँदा चित्त बुझ्ने पक्ष नभएको बताउँछन् । उद्योगसरह आयकर र विद्युत महसुलमा छुट दिने भनेर मात्रै उल्लेख गरिएको हुँदा यसबाहेकका सेवा सुविधामा के हुने त्यो स्पष्ट नभएको उनले औंल्याए ।  उनले भने, ‘उद्योग सरह मान्यता दिएको अवस्थामा त्यहाँ धेरै छुट र सुविधाहरू छन् । आयात, निर्यातमा भन्सार छुट, कर र भ्याटका सुविधाहरूलगायत धेरै छन् ।’  यी सबै नसमेटिएको हुँदा बजेटमा घोषणा गरेको यो निर्णय बच्चालाई चिनी भुँइमा छर्दिएजस्तो मात्रै भएको बताए । उनले भने, ‘हामीले खोजेको उद्योग सरहको मान्यता हो । उद्योगसरहको मान्यता दिनेबित्तिकै यो त्यो सुविधामा छुट भन्नु आवश्यक नै पर्दैन, त्यहाँ उल्लेखित छुट र सुविधा स्वतः पाउँछौं ।’ अध्यक्ष गिरीले बजेटमा समेटिएको नीति प्रष्ट हुनुपर्ने नभए आश्वासन दिने मात्रै काम नगर्न सरकारलाई आग्रह गरे । के पाइन्छ सुविधा ?  औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ ले होटललाई पर्यटन उद्योगको रुपमा वर्गीकरण गरेको छ । उक्त ऐनमा दर्ता भएका उद्योगले कर सम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम छुट सुविधा वा सौलियत पाउनेछन् । त्यसैले होटल तथा रिसोर्टलाई उत्पादमूलक उद्योग सरह मान्यता दिँदा औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उद्योगलाई जुनजुन सुविधा दिएको छ, त्यो सुविधा होटल, रिर्सोटले पाउने छन् । आयकरसम्बन्धी छुट सुविधा  ऐनले उत्पादनमूलक उद्योगबाट आर्जित आयमा लाग्ने करमा २० प्रतिशत छुट व्यवस्था गरेको छ  । यस्ता उद्योगले आफ्नो उत्पादन निर्यात गरी आर्जित आयमा लाग्ने करमा ५ प्रतिशत छुट सुविधा दिएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगले कारोबार सुरु भएको मितिले दश वर्षसम्म कानुनबमोजिम ९०, ८० र ७० प्रतिशत छुट पाउनेछन् । रााष्ट्रिय प्राथमिकता उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारी स्वामित्वको जग्गा आवश्यक परे सम्बन्धित उद्योगले आफूलाई आवश्यक पर्ने जग्गा क्षेत्रफल खुलाई जग्गा उपलब्ध गराउन उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा निवेदन दिने व्यवस्था गरिएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगभित्र कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ वा अर्ध प्रशोधित कच्चा पदार्थको प्रयोग वा प्रशोधन गरी मालवस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई समेटिएको छ  । व्यवसायीका अनुसार होटलको ४० प्रतिशत आम्दानीको स्रोत उत्पादन पक्ष हुने गरेको छ । १ अर्बभन्दा बढी पूँजीमा खोलिने ५ सय बढीलाई वर्षभरि प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उत्पादनमूलक वा सेवामूलक उद्योगलाई कारोबार सुरु भएको मितिले ५ वर्षसम्म पूर्ण रूपमा र त्यसपछिको तीन वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था छ। उत्पादनमूलक उद्योगले आफ्नो कुल जनशक्तिमध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत प्रशिक्षार्थी कामदार राखी प्रशिक्षण दिँदा दिइएको निर्वाह खर्च, प्रशिक्षण खर्च र उद्योगमा कार्यरत जनशक्तिको उत्पादन क्षमता विकासमा भएको खर्च रकम आयकर गणनाबाट कट्टी गर्न सकिने व्यवस्था पनि ऐनमा छ । लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउने उद्योग सञ्चालनको लागि सरकारको जग्गा आवश्यक परेमा जग्गाको क्षेत्रफल खुलाई जग्गा उपलब्ध गराई दिन उद्योग दर्ता गर्ने निकायसँग निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । निवेदन प्राप्त भएमा सरकारले कानुनबमोजिम उद्योग सञ्चालनको लागि जग्गा लिजलाई उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था छ । यो सुविधा अब होटलहरूले पाउने भएका छन् । आयकर ऐनले व्यवस्था गरेको छुट तथा सुविधा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११ को उपदफा २(ख) मा सरकारले आर्थिक विधेयक २०८२ मार्फत विशेष उद्योगपछि होटल, रिर्सोटलाई थप गरेको छ । साथै उक्त ऐनमा उल्लेख गरिएका छुटहरूमा हेरफेर गरेको छ । आयकर ऐनको उपदफा ३ को (ग) मा एक अर्बभन्दा बढीको पुँजी लगानीमा स्थापना हुने र पाँच सय भन्दा बढीलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्ने विशेष उद्योग र पर्यटन उद्योगलाई कारोबार सुरु भएको पाँच वर्षसम्म पूर्ण रूपमा आयकर छुट दिई त्यसपछिको तीन वर्षसम्म लाग्ने करको पचास प्रतिशत सम्म छुट भनेर उल्लेख गरिएकोमा त्यसलाई शंसोधन गरेर ७५ प्रतिशत बनाएको छ ।  अब होटल  र रिसोर्टले त्यहीअनुसार छुट पाउनेछन् । तर, हाल सञ्चालनमा रहेका त्यस्ता उद्योगले कम्तीमा २५ प्रतिशत जडित क्षमता वृद्धि गरी दुई अर्ब रुपैयाँ पुँजी पुर्‍याई तीन सयभन्दा बढीलाई वर्षभरी नै रोजगारी दिएमा त्यसरी क्षमता वृद्धिबाट प्राप्त भएको आयमा पाँच वर्षसम्म पूर्ण रूपमा आयकरमा छुट दिई त्यसपछि तीन वर्षसम्म लाग्ने करको ४० प्रतिशत छुट पाउनेछन् । ऐनको उपदफा ३ अनुसार एक सय वा सोभन्दा बढी एक सय वा सोभन्दा बढी नागरिकलाई वर्षभरी नै रोजगारी दिएमा सो वर्षको आयमा लाग्ने करको ९० प्रतिशत, तीन सय वा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरी नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिएमा सो वर्ष आयमा लाग्ने करको ८० प्रतिशत, पाँच सय वा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरी नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिएमा सो वर्ष आयमा लाग्ने करको ७५ प्रतिशत र एक हजार भन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिएमा सो वर्ष आयमा लाग्ने करको ७० प्रतिशत छुट पाउनेछन् ।  अति अविकसित, अविकसित, कम विकसित क्षेत्रहरुमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उद्योगले व्यवसाय सुरु गरेको मितिले १० वर्षसम्म उक्त वर्षको आयमा लाग्ने करको क्रमशः १०, २० र २० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर कर्णाली प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरुमा स्थापित सय भन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उद्योगलाई कारोबार सुरु भएको १५ पन्ध्र वर्षसम्म आयकर छुट हुने छ । यसबाहेक तीन अर्बभन्दा बढीको पुँजी लगानीमा स्थापना भएकालाई कारोबार सुरु भएको मितिले १० वर्षसम्म पूर्ण रुपमा र त्यसपछिको पाँच वर्षसम्म लाग्ने आयकरको दरमा ५० प्रतिशतसम्म छुट हुने छ । पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको पुँजी लगानीमा स्थापना भएकोलाई व्यवसाय सुरु गरेको मितिले पन्ध्र वर्षसम्म पूर्ण छुट हुनेछ ।  कार्यान्वयनमा चुनौती बजेटमा जति पनि नीति तथा कार्यक्रमहरू घोषणा हुन्छन्, ती सबै निकै नै उत्कृष्ट र स्वागतयोग्य नै हुन्छन् । नेपालको सन्दर्भमा चुनौती के छ भने, कार्यक्रम घोषणा त हुन्छ, तर धेरैजसो कार्यान्वयनमा जाँदैनन् । कार्यान्वयनमा नजाँदै अर्को वर्ष नयाँ कार्यक्रम घोषणा हुने गरेको छ । बजेटमा घोषणा भएको कार्यक्रम बजेटमै सीमित हुँदै आएको अवस्था छ । हानका अध्यक्ष शाह बजेटमा नीति तथा कार्यक्रमहरू घोषणा हुने तर कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर हुने औंल्याउँछन् । बजेटमा घोषणा भएका कार्यक्रमहरू छिट्टै कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको माग छ । उनले भने, ‘अहिले बजेटमा समेटिएका नीति तथा कार्यक्रम छिट्टै कार्यान्वयन हुनुपर्यो । कार्यान्वयन भएको अवस्थामा पर्यटन क्षेत्रको स्थिति सुधार हुन्छ ।’  सरकारले घोषणा गरेको कार्यक्रम राम्रोसँग अवलम्बन गर्न सके एकै वर्षमा पर्यटक संख्या दोब्बर हुने उनको भनाइ छ ।  होटल व्यवसायी महासंघ नेपालका अध्यक्ष चुके पनि बजेटमा समेटिएको विषय कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने बताउँछन् । बजेटले होटल, रिर्सोटलाई आयकर र विद्युत महसुलमा छुट भनिएको छ तर कसरी छुट दिने भन्ने कुरा स्पष्ट नभएकाले त्यसमा स्पष्ट पारिदिनुपर्ने उनले बताए ।   होटल रिर्सोटलाई उद्योगसरह छुट दिने भन्ने कुरा अनुसूचीमा पनि उल्लेख नहुँदा अहिले व्यवसायीहरु पूर्ण सन्तुष्टि हुनुपर्ने ठाउँ नभएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘बजेटमा समेटिएका नीति तथा कार्यक्रममा अहिलेदेखि नै यसरी जाऔं भन्ने किसिमले अगाडि बढ्यो भने कार्यान्वयन होला तर जति ढिला हुँदै जान्छ त्यति चुनौती थपिँदै जान्छ, कार्यान्वयन हुँदैन । हामी हेरेको हेर्‍यै मात्र हुन्छौं ।’ बजेटमा समेटिएका नीति छिट्टै कार्यान्वयन गर्नका लागि व्यवसायीको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोग गर्न सधै तयार रहेको बताउँदै अध्यक्ष चुकले अहिले नै समस्याको समाधान तुरुन्तै गर्न सके बजेट स्वागतयोग्य नै रहेको औंल्याए। 

काठमाडौं । सरकारले विभिन्न तीन क्षेत्रमा आयकर छुट दिने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विभिन्न क्षेत्रमा आयकर छुट दिने घोषणा गरेका हुन् ।  विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ्ग मेशिन उत्पादन तथा एसेम्बलिङ्ग गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण पैठारीमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल लिई अन्य कर महसुल नलाग्ने व्यवस्था गरेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । साथै, यस्ता उद्योगलाई ५ वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको उनको भनाइ छ ।  ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने उद्योगको लागि पैठारी हुने मेशिनरी उपकरणमा सबै किसिमका कर महसुल नलाग्ने र ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादकलाई ५ वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको उनले बताए ।  साथै, २० वर्ष भन्दा पुराना वा सञ्चालनमा आउन नसक्ने सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनहरूको लगत कट्टा गर्ने प्रयोजनका लागि अन्तिम २ वर्षको आयकर बुझाएमा बाँकी आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।   

काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय गाडीको कर यथातव राखेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को  बजेट सार्वजनिक गर्दै विद्युतीय गाडीमा कर यथावत राखेको जानकारी दिएका हुन् । ‘विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरी वातावरण प्रदुषण न्यूनीकरण गर्न र विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउन त्यस्ता सवारी साधनमा लगाइएको सबै प्रकारका कर तथा महसुल यथावत राखेको छु,' बजेटमा भनिएके छ । यस्तै, बीस वर्ष भन्दा पुराना वा सञ्चालनमा आउन नसक्ने सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनहरूको लगत कट्टा गर्ने प्रयोजनका लागि अन्तिम २ वर्षको आयकर बुझाएमा बाँकी आयकर छुट दिने व्यवस्था गरिएकाे छ ।  विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ्ग मेशिन उत्पादन तथा एसेम्बलिङ्ग गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण पैठारीमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल लिई अन्य कर महसुल नलाग्ने व्यवस्था गरेको छु। साथै, यस्ता उद्योगलाई ५ वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छ ।   

काठमाडौं । लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले नेपालमा हुन्डाईका तीन मोडेलका इलेक्ट्रिक सवारीहरूमा आकर्षक प्रि-बजेट अफर सार्वजनिक गरेको छ । यो अफर जेठ ५ देखि १४ गतेसम्म सीमित अवधिका लागि लागू हुने कम्पनीले जनाएको छ । उक्त अफरअन्तर्गत ग्राहकहरूले नयाँ हुन्डाई कोना इलेक्ट्रिक, आइओनिक ५ र क्रेटा ईभी खरिद गर्दा निशुल्क बीमा, सडक कर छुट र नगद छुटको लाभ पाउने छन् । कम्पनीले यो अफर नेपाली उपभोक्तामाझ इलेक्ट्रिक सवारीको पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित ल्याएको हो । तीनवटै मोडेलमा दिइने छुटले यी अत्याधुनिक गाडीहरूलाई अझ किफायती बनाउने कम्पनीको दाबी छ । लक्ष्मी हुन्डाईले देशभर डसी र एसी चार्जरयुक्त ६६ सक्रिय स्टेशनसहितको री-लार्ज चार्जिङ नेटवर्क विस्तार गरिसकेको छ । कम्पनीले सेवा, स्पेयर पार्ट्स र बिक्रीपछिको सहयोग पनि सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। कम्पनीले इच्छुक ग्राहकहरूलाई नजिकको हुन्डाई शोरूममा सम्पर्क गरी अफरको फाइदा उठाउन आग्रह गरेको छ।

काठमाडौं । भैरहवा भन्सार कार्यालयबाट महिन्द्राका स्कार्पिओ आयातमा गैरकानूनी कर छुट दिएको खुलेको छ । महालेखाको ६२औं प्रतिवदेनले एक पैठारीकर्ताले जीप आयात गर्दा गैरकानूनी छुट पाएकको उल्लेख गरेको हो ।  भैरहवा भन्सार कार्यालयबाट एक पैठारीकर्ताले भारतीय उत्पादक कम्पनीबाट एस ५ र एस ११ मोडेलका स्कर्पियो जीपहरू पैठारी गरेकोमा सवारीसाधनको सिलिण्डर क्षमता २१७९ सी.सी. रहेकोले भन्सार उपशीर्षक ८७०३.३२.२९ (२००० सी.सी.भन्दा माथिका डिजल इन्जिन) बाट ८० प्रतिशत भन्सार महसुल, ९० प्रतिशत अन्तःशुल्क, १० प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर र मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउनुपर्नेमा भन्सार उपशीर्षक ८७०३.३२.१९ बाट जाँचपास गर्दा छुट भएको महसुल भैरहवा भन्सार कार्यालयको १ करोड ५० लाख ८४ हजार रुपैयाँ छानबिन गरी असुल गर्नुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।  महिन्द्रा गाडीको नेपालमा आधिकारिक बिक्रेता अग्नी इनकर्पोरेटेड हो । जसको नेतृत्व क्याविनेट श्रेष्ठले गरिरहेका छन् ।   

काठमाडौं । सरकारले गत वर्ष उद्योगी व्यवसायीहरूलाई विभिन्न शिर्षक १ खर्ब रुपैयाँ राजस्व छुट दिएको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्क प्रणाली (आसिकुडा) को तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा भन्सार राजस्वतर्फ ७९ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ छुट दिएको महालेखापरीक्षकको ६२औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।  आर्थिक ऐन, २०८० को दफा १८ मा सरकारले प्रचलित कानुनबमोजिम लगाएको दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करको दर घटाउन, बढाउन वा आंशिक वा पूर्ण रूपमा राजस्व छुट दिन सक्ने र अनुसूची १ को दफा १४ तथा दफा १५ मा भन्सार महसुल पूर्ण वा आंशिक छुट हुने व्यवस्था गरेको सोही व्यवस्था बमोजिम सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई भन्सार राजस्व छुट दिएको हो ।  तर, आर्थिक ऐनबाट आन्तरिक राजस्वतर्फ समेत छुट दिएकोमा सोको अभिलेख मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले राखेका छैनन् । अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार साफ्टा सुविधाअन्तर्गत मालवस्तु पैठारी गर्दा भन्सार महसुल ४ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ र मूल्य अभिवृद्धि करसमेत छुट भएको छ । आर्थिक ऐन, २०५० को दफा १८ (२) बमोजिम अर्थ मन्त्रालयले २०८० फागुन मसान्तसम्म विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, स्थानीय तह, संस्थानसमेतको ३४ अर्ब २७ करोड ५२ लाख रुपैयाँ पैठारी मूल्यमा ६ अर्ब ६० करोड ९९ लाख रुपैयाँसमेत विगत ४ वर्षमा २० अर्ब ६२ करोड ६९ लाख रुपैयाँ राजस्व छुट दिएको छ । त्यस्तै दफा १८ (३) बमोजिम वैदेशिक ऋण वा अनुदानमा सञ्चालित आयोजनाको लागि आयोजना विकास सम्झौताको सर्तको अधीनमा रही ४३ अर्ब ५६ करोड ४८ लाख ३० हजार रुपैयाँ पैठारी मूल्यका मालवस्तुमा ७ अर्ब ५२ करोड ९८ लाख ८५ हजार रुपैयाँ राजस्व छुट दिएको देखिन्छ । यसरी सुविधा पैठारी हुने सामग्री तथा उपकरणमा लाग्ने राजस्व छुट दिएको वस्तु तथा रकमको अद्यावधिक अभिलेख अर्थ मन्त्रालयले नराखेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।   

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को राजस्व, कर तथा नीतिगत व्यवस्थाका लागि २४ बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । इप्पानले विद्युत् क्षेत्रको विकासलाई तीव्रता दिन २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन नपुगेसम्म जलविद्युत् तथा अन्य ऊर्जा आयोजनाहरूलाई १५ वर्षसम्म कर छुट दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । साथै, मेसिनरी उपकरण आयातमा मात्र १ प्रतिशत भन्सार महसुल लागू गर्नुपर्ने, विद्युत् बिक्रीमा शून्य प्रतिशत कर लगाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने वस्तुमा समावेश गर्नुपर्ने, तथा सरकारी आयोजनाले मात्र पाउँदै आएको विस्फोटक पदार्थमा भन्सार छुट सुविधा निजी आयोजनालाई पनि दिनुपर्ने माग गरिएको छ । सुझावअनुसार, जलविद्युत् आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गाको हदबन्दी हटाइनुपर्ने, स्थानीय सरकारहरूले अन्य शीर्षकमा अतिरिक्त कर लगाउन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, तथा आयोजना निर्माण र सञ्चालनको क्रममा कर तथा भन्सार प्रक्रियालाई सरल बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी, आयोजनाको मर्मतसम्भारका लागि आवश्यक मेसिन तथा उपकरण आयात गर्दा १ प्रतिशत भन्सार महसुल कायम गर्दै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) पूर्ण रूपमा छुट दिने व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। ऊर्जा क्षेत्रलाई थप प्रवर्द्धन गर्न कर छुटको न्यूनतम अवधि १५ वर्ष राखी, त्यसपछि थप ५ वर्षसम्म ५० प्रतिशत कर छुटको व्यवस्था निरन्तरता दिनुपर्ने इप्पानको सुझाव छ । जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई सरल वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराउन सस्तो ब्याजदरमा कर्जा प्राप्त हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, विद्युत् उपभोक्ताहरूलाई खपतको आधारमा कर छुट दिने तथा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तालाई कम शुल्क लाग्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । इप्पानले सरकारी आयोजनासँग प्रतिस्पर्धा गर्न निजी क्षेत्रलाई पनि समान अवसर दिनुपर्ने, जलविद्युत् आयोजनामा स्थानीय निकायले अतिरिक्त कर नलिनुपर्ने, तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण स्वीकृत प्रक्रियालाई सरल बनाउनुपर्ने सुझावसमेत दिएको छ। साथै, जलविद्युत् तथा सौर्य ऊर्जा आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न अनुमतिपत्रको अवधि ७५ वर्ष पुर्‍याउने, रोयल्टी तथा आयकरमा २५ वर्षसम्म छुट दिने, र उचित प्रतिफल दिने गरी विद्युत् खरीद सम्झौता दर निर्धारण गर्नुपर्ने इप्पानको प्रस्ताव छ ।

काठमाडौं । वायुसेवा सञ्चालकहरुले कोरोनापछि १० अर्ब गुमाएको गुनासो गरेको छ । मंगलबार संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तथा कार्यक्रममा वायुसेवाहरुलाई विभिन्न कर तथा सुविधामा छुटको व्यवस्था हुनु पर्ने माग गर्दै सो गुनासो गरेको हो । संघले कोभिड महामारीको आर्थिक तथा सामाजिक असरहरु दीर्घकालसम्म रही रहने भएकोले कोरोनाकै कारण नेपालका हवाई क्षेत्रले हालसम्म करिब १० अर्ब भन्दा बढी रकम गुमाइसकेको जानकारी गराएको हो । संघले नेपाल उद्योग परिसंघमार्फत् सरकारलाई माग राख्दै विभिन्न करका सुविधा पनि माग गरेको छ । संघका अध्यक्ष मनोज कार्कीले अहिले हवाइ क्षेत्रले विभिन्न सकसहरु भोगिरहेको बताए । यस्ता छन् मागहरुः उपरोक्त सम्बन्धमा विगत दुई वर्षमा कोरोना महामारीका कारण करीब साढ़े सात महिना नियमित हवाई सेवा सञ्चालन पूर्णरुपमा बन्द हुदाँ नेपालका वायुसेवा कम्पनीहरु गम्भीर आर्थिक समस्याबाट गुज्रिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उडडयन संगठनले नागरिक उड्डयन क्षेत्र कोभिड महामारी सुरु हुनुअघिको लयमा फर्कन कम्तिमा सन् २०२४ सम्म लाग्ने र कोभिड महामारीको आर्थिक तथा सामाजिक असरहरु दीर्घकालसम्म रही रहने आँकलन गरेको अवस्थामा नेपालका हवाई क्षेत्रले हालसम्म करिब १० अर्ब भन्दा बढी रकम गुमाइसकेको छ । हवाई क्षेत्र पूर्ण रुपमा आफ्नो लयमा फर्किदासम्म यस्तो संचित नोक्सानी अझ बढ्दै जाने निश्चित भएको हुदाँ लामो समयसम्म ठूलो नोक्सानी खेपी, असन्तुलित व्ययभार एवं सञ्चालन लागतका कारण व्यवसाय सञ्चालनमा समेत सुरक्षा चुनौती थपिने र व्यवसायनै बन्द हुन सक्ने अवस्था रहेको तर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुका साथै नेपाल सरकारबाट घोषित आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट वक्तव्य मार्फत संघबाट उपलब्ध गराईएका राय सुझाब उपर कुनै पनि विषयहरुमा संबोधन नभएकोले देहाय बमोजिमका मागहरु संसोधन गरिदिनु हुनका लागि सम्बन्धित निकायमा पहल कदमी गरिदिनु हुन सादर अनुरोध गर्दछु । प्राथमिकता उद्योग सरह मान्यता हवाईसेवा उद्योगबाट प्रदान गरिने सेवाहरु अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत रहने तथा यसले देशको समग्र पर्यटन व्यवसायमा नै उल्लेख्य योगदान पुयाउनुका साथै राष्ट्रको आर्थिक गतिविधिमा समेत महत्वपूर्ण योगदान दिएकोले हवाई क्षेत्रलाई प्राथमिकता प्राप्त विशेष उद्योग सरहको मान्यता प्रदान गरी औद्योगिक ऐन अनुसार प्राप्त सबै प्रकारका सेवा, सुविधा तथा सहुलियतहरु प्राप्त हुने व्यवस्था गरिनु पर्ने । मूल्यअभिवृद्धि कर सम्बन्धमा नेपालमा सञ्चालित हवाईसेवा (हवाईजहाज तथा हेलिकप्टर) प्रदायकहरुको हकमा जहाज खरिद गर्दा, इन्जिन ओभरहाउलिङ्ग गर्दा, लिजमा हवाईजहाज ल्याउदाँ र पुँजीगत प्रकृतिका पार्टपुर्जा खरिद गर्दा तिरेको मुल्य अभिवृद्धि कर ठुलो मात्रामा पर्न जाने भएको र सो रकम नियमित बीक्रीबाट चार महिना सम्ममा मिलान हुनसक्ने सम्भावना न्यून रहेको छ । यसरी मिलान गर्न बाँकी रहेको रकम पुन व्यवसायीले (दर्ता भएका व्यक्तीले) एकमुष्ट फिर्ता पाउने व्यवस्था रहेकोमा खरीदका समयमा मु.अ. करका लागि ठूलो रकम जोहो गर्नुपर्ने समस्याका साथै पुनः चार महिना पछि सोही रकम फिर्ता माग दाबीका समयमा प्रशासनिक झन्झटका साथै उक्त रकमको चार महिनाको ब्याज खर्च थप व्ययभारको रुपमा परिरहेको छ र खरीदका समय समेत रकम जोहो गर्न थप ऋण माग गर्नुपर्ने र ऋण प्रशोधन शुल्क एवं सेवा शुल्कको भार व्यहोर्नुपर्ने, भएकाले खरिद प्रक्रिया महंगो र झन्झटीलो भएको छ भने व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती खेप्नु परेको छ । अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुले समेत उत्पादनमा प्रयोग हुने मेशिनरीहरु र मेशिनरीका पार्टपूर्जाहरु साथै हाईड्रोपावरले टर्बाईनहरु र पार्टपूर्जाहरु ल्याउँदा भ्याट छुट पाईरहेको समेत द्रष्टव्य बीच एयरलाईन्स कम्पनीले हवाई उद्योग संचालनका लागी आवश्यक पुँजीगत प्रकारका खरीद जस्तै हवाईजहाज, हेलिकप्टर, तिनका ईन्जिन गीयर बक्स होर्मोनिक कोड ८०२.२००० ८८०२.३०.०० २८८०२.४०.०० मा पर्ने हवाईजहाज उपशीर्षक ८८०२.११.००र८८०२.१२.०० मा पर्ने हेलिकप्टर उपशीर्षक ८४८३.४०.०० मा पर्ने गेयर बक्स उप शीर्षक ८४०७.१०.०० मा पर्ने ईन्जिन, उपशीर्षक ८४११.११.००, ८४११.१२.००, ८४११.२१.००, ८४११.२२.०० मा पर्ने टर्बो जेटईन्जिन र टर्बो प्रोपेलर्सस र हवाई जहाज तथा हेलिकप्टरहरुमा लाग्ने सम्पुर्ण पार्टपुर्जाहरु मा मुल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने व्यवस्था हुनु पर्ने । मु.अ. कर ऐन को दफा दफा दफा ७ उपदफा २ संग सम्बन्धित अनुसुची २ को १ र २ ले निर्यात हुने वस्तु एवं नेपाल बाहिरका व्यक्तिलाई आपूर्ति हुने सेवा अन्र्तगत नेपाल भित्र बसोबास भई दर्ता भएको व्यक्तिले नेपाल बाहिर बसोबास भएको व्यक्तिलाई गरेको वस्तु तथा सेवाको आपुर्तिमा शुन्य दरमा कर लाग्ने व्यवस्था गरेको भएतापनि एयरलाईन्स कम्पनीले विदेशी पर्यटकलाई विदेशी मुद्रामै भुक्तानी हुने गरी सेवा प्रदान गरेकोमा भने पूर्ण रुपमा भ्याट लगाइनुले एयरलाइन्स क्षेत्रमा नैराश्यता ल्याउनका साथै एकातिर राष्ट्रले पर्यटनलाई विकाशको मुख्य एजेन्डाको रुपमा अघि सार्ने र अर्कातिर पर्यटकलाई सेवा प्रदाय गर्ने क्षेत्रलाई अन्य क्षेत्रमा लिईरहेको सुविधा नदिनु आफैँमा विभेदकारी रहेको छ । तसर्थ नेपाल भित्र दर्ता भई विदेशी पर्यटकलाई सेवा प्रदान गरि बिदेशी मुद्रामै भुक्तानी लिई गरिने कारोवारमा शुन्य दरमा भ्याट लाग्ने व्यवस्था हुन निवेदन गर्दछौं । यस व्यवस्थाले एयरलाईन्स सेक्टरलाई प्रोत्साहन हुनका साथै पर्यटनको दायरा विस्तार हुने छ भने विदेशी मुद्रा भुक्तानी भएको खण्डमा मात्र यो दर लागु हुने भएकाले विभिन्न तहमा छरीई बस्ने बिदेशी मुद्राको बैक दाखिला अनुपात उल्लेख्य रुपमा बढ्न गई राष्ट्रको मुद्रा सञ्चितिमा सुधार आउने समेत निश्चित साध्य छ । आयकर ऐन १. वायुसेवा कम्पनीहरुले प्रतिष्पर्धी अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएकोले छिमेकी लगायतका मुलुकहरुमा जस्तै वायुयान तथा तिनका पार्टपुर्जाहरुको लिज बापतको रकम भुक्तानी गर्दा आयकर ऐनको दफा ८८.१.३ अन्तर्गत हाल कायम १० प्रतिशतको अग्रिम कर कट्टीको व्यवस्थालाई ३ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने । २. कुनै शेयरवाला वा साझेदारको मृत्युवरणको कारण एकाघर परिवारका सदस्यहरुको नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण हुदा आर्थिक रुपमा लेनदेन नहुने भएकोले, आयकर ऐन, २०५८ दफा ५७ नियन्त्रणमा परिवर्तन मा निम्न बमोजिमको व्यवस्था हुनुपर्ने । कुनै निकायको विगत तीन वर्ष अघिसम्मको स्वामित्वको तुलनामा ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएमा सो निकायले आफ्नो स्वामित्वको सम्पति वा आफूले बहन गरेको दायित्व निःसर्ग गरेको मानिनेछ । तर, कुनै शेयरवाला वा साझेदारको मृत्युवरणको कारण एकाघर परिवारका सदस्यमा स्वामित्व हस्तान्तरण भएमा सम्पति वा दायित्व निःसर्ग गरेको मानिनेछैन । ३. वायुसेवाहरु मर्जर वा एक्यूजिशनमा जानका लागि आयकर ऐन २०५८ मा गरिनु पर्ने संशोधन सम्बन्धमा । सरकारको नीति अनुसार बैंक तथा वित्तिय संथा एवं बीमा व्यवसाय एक आपसमा आपसमा गाभिएर (मर्जर वा एक्यूजिशन) गरेको खण्डमा ऐनको दफा ५७ लाई निस्प्रभावी गरीएको र सो प्राबधान पर्यटन उद्योग एवं हवाई यातायात संचालन गर्ने व्यबसायमा समेत लागू हुने गरी ऐनको दफा ४७ क एवं दफा ५७ मा सामान्य संशोधन गरीएको अबस्थामा पर्यटन उद्योग एवं हवाई यातायात संचालन गर्ने व्यवसायलाई चलायमान गर्न केही सहज हुन जाने । आर्थिक ऐन, भन्सार महशुल विगत देखि नै भन्सार कार्यालयले समेत अन्य पाटपूर्जाहरु अन्तर्गत हवाई सेवा प्रदायक संस्थाले आयात गर्ने हवाईजहाज तथा हेलिकप्टरका सम्पूर्ण पार्टपूर्जाहरु पर्ने भनी व्याख्या गर्दै आएकोमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखाउदै आई रहेकोले हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले भन्सार छुटाउँदा दुविधा रहेको र बेरुजु कायम हुदाँ समस्या उत्पन्न भई नेपाल सरकारले दिएको सहुलियत तथा छुट सुविधाबाट वञ्चित हुने अवस्था रहेकाले आर्थिक ऐनमा निम्न बमोजिम हुनुपर्ने । हवाई सेवा प्रदायक संस्थाले वा पैठारी गर्ने उपशीर्षक ८८०२.२०००, ८८०२.३०.०० र ८८०२.४०.०० मा पर्ने हवाईजहाज उपशीर्षक ८८०२.११.०० २८८०२.१२.०० मा पर्ने हेलिकप्टर उपशीर्षक ८४८३.४०.०० मा पर्ने गेयर बक्स उप शीर्षक ८४०७.१०.०० मा पर्ने ईन्जिन, उपशीर्षक ८४११.११.००, ८४११.१२.००, ८४११.२१.००, ८४११.२२.०० मा पर्ने टर्बो जेटईन्जिन र टर्बो प्रोपेलर्सस र हवाई जहाज तथा हेलिकप्टरहरुमा लाग्ने सम्पुर्ण पार्टपुर्जाहरुमा भन्सार महशुल १ प्रतिशत मात्र लागु गर्नु पर्ने । अन्य : हवाइ जहाजका पार्टपुर्जाहरुः ल्याण्डिङ्ग गियर, हब, टुल्स् र प्रोपेलर ब्लेंड आदि अत्यन्त महँगो र मर्मत गरी फिर्ता ल्याउंदा पनि समय र खर्च अधिक हुने साथै धेरै मौज्दात राख्न समेत सम्भव नभएकाले इन्जिन् सरह यी पार्टपुर्जाहरु भाडामा आयात गर्न पाउनुपर्ने । हालको व्यवस्थामा हवाई सेवा कम्पनीहरुले हवाई सेवा सञ्चालनको लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सिफारिसमा पुराना वा प्रयोग भएका हवाईजहाज, हेलिकप्टर र तिनका ईन्जिन एवं मर्मत सम्भार वा ओभरहल गरेका अन्य पार्टपुर्जाहरु पैठारी गर्न पाईने व्यवस्था उल्लेख भएको तर पुराना वा प्रयोग भएका हवाईजहाज र हेलिकप्टरका पार्टपुर्जाहरु एक्सचेञ्जमा आयात गर्न पाउने व्यवस्था नभएकोले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार हवाईजहाजका इन्जिन, ल्याण्डिङ गेयर, प्रोपिलर ब्लेड, एयर साइकल मेसिन लगायतका महत्वपूर्ण पाटपुर्जाहरु सट्टापट्टा गरी आयात गर्न पाउने ब्यवस्था हुनुपर्ने । विदेशी कम्पनीहरुलाई हवाईजहाजको पार्टपुर्जाहरुको लागि एकमुष्ट भुक्तानी गरेतापनि कतिपय पार्टपुर्जाहरु उसले पनि विभिन्न देशहरुबाट जुटाई पटक पटक गरी पठाउनुपर्ने भएकाले एकैपटक सिपमेन्ट गर्न नसक्ने हुँदा जहाज ग्राउण्डेड् हुने अवस्था सृजना हुने भएकाले वायुसेवा कम्पनीहरुको लागि टी टी मार्फत पार्टपुर्जाहरु आयात गर्दा पार्सियलसिपमेन्टको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१को पुस मसान्तसम्म कुल ४० अर्ब ७६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ कर छुट दिएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधी समीक्षा गर्दै कुल ४ खर्ब २१ अर्ब ९ करोड ७० लाख मूल्य पर्ने वस्तुमा सो छुट दिएको जानकारी दिएको हो । सरकारले बजेटमार्फत् विभिन्न वस्तुमा कर छुट दिने व्यवस्था गरेको थियो । सोहीअनुसार विभिन्न वस्तुमा कर छुट दिइएको हो । तर, कर छुट नीति सरकारले व्यवसायीभन्दा पनि आफ्नै लागि ल्याएको बुझ्न सकिन्छ । अर्थमन्त्री पौडेलले सार्वजनिक गरेको मध्यावधी समीक्षामा निजी क्षेत्रभन्दा बढी छुट सरकारले नै लिएको छ । कुल ४० अर्ब ७६ करोड ७३ लाख छुट रकममा सरकारले नै त्यसको २१ अर्ब ६८ करोड ६८ लाख रुपैयाँ कर छुट पाएको छ । जुन कुल कर छुट सुविधाको ५३ प्रतिशत बढी हो । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ५(३) अनुसार सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुने वस्तुहरको पैठारीमा १८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ छुट दिएको हो । यस्तै, कुट नीतिक सुविधा अन्तर्गत पैठारी भएका मालवस्तु अन्तर्गत ६५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ, महसुल सुविधा अन्तर्गत पैठारी भएका मालवस्तुमा १६ करोड रुपैयाँ छुट महसुल दिएको छ । अर्थमन्त्रालयका अनुसार नाफारहि सार्वजनिक तथा सामुदायिक संस्था, नेपाल सरकारm प्रदेश सरकार, स्थानीय तहको निकाय वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएका संगठित संस्थाले पैठारी गरेको मालवस्तुमा ९२ करोड ८२ लाख रुपैयाँको छुट दिएको छ । नेपाल सरकार वा लगानी बोर्डसँग भएको आयोजना विकास सम्झौता बमोजिम परियोजना विकासका लागि आयोजना वा आयोजनाले नियुक्त गरेका ठेकेदारको नाममा पैठारी भएका मालवस्तुमा १ अर्ब ९४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ र साफ्टा सुविधा अन्तर्गत पैठारी भएका मालवस्तुमा २ अर्ब ७२ करोड १० लाख रुपैयाँछुट दिएको छ । यस्तै विविध अन्तर्गत १५ अर्ब ४२ करोड ९६ लाख रुपैयाँ छुट दिएको छ ।  

काठमाडौ । भारतले १२ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा कर छुट दिने घोषणा गरेको छ । भारतकी अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले पेश गरेको सन् २०२५÷२६ को बजेटमा वार्षिक तलब १२ लाख ७५ हजारमा कुनै कर नलाग्ने घोषण गरेकी हुन् । यो घोषणासँगै नयाँ कर प्रणालीमा वार्षिक १२ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा कुनै आयकर तिर्नुपर्ने छैन । यसले सबैभन्दा बढी फाइदा मध्यम वर्गलाई हुने बताइएको छ । साथै अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणको उक्त घोषणालाई सबैले स्वागत गरेका छन् । तर, कुनै व्यक्तिको वार्षिक आम्दानी १२ लाखभन्दा बढी भएमा आयकर स्ल्याब अनुसार कर तिर्नुपर्नेछ । तलब पाउने कर्मचारीको हकमा यो सीमा १२ लाख ७५ हजार रुपैयाँ छ र यो सीमा नाघ्ने वित्तिकै उनीहरु करको दायरामा आउनेछन् र स्ल्याब अनुसार मात्रै आयकर तिर्नुपर्नेछ । अर्थमन्त्री सीतारमणले आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन, समावेशी वृद्धि सुनिश्चित गर्न, उद्योगहरूलाई समर्थन गर्ने र घरेलु भावनालाई बढावा दिनको लागि मुख्य उपायहरू सहितको बजेट ल्याएको बताइन् । बजेटले भारतको बढ्दो मध्यम वर्गको खर्च गर्ने क्षमता बढाउनमा पनि जोड दिने उनले दाबी गरिन् । ‘विगत एक दशकमा सरकारको विकास नीति र संरचनात्मक सुधारहरूले भारतलाई विश्वको सबैभन्दा द्रुत बृद्धि हुने प्रमुख अर्थतन्त्रको रूपमा स्थापित गरेको छ,’ उनले भनिन् ‘यसले भारतको सम्भाव्यतामा विश्वव्यापी विश्वासलाई बलियो बनाएको छ, जसले आगामी पाँच वर्षलाई समग्र विकास हासिल गर्न महत्त्वपूर्ण बनाएको छ ।’ अर्थमन्त्रीले सबै क्षेत्रको सन्तुलित विकास गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारको भिजनलाई प्रकाश पारिन् । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा, सरकारले भारतको पूर्ण क्षमतालाई उजागर गर्ने र यसको विश्वव्यापी हैसियत बढाउने लक्ष्य राखेको उनको भनाए छ । ‘हाम्रो अर्थतन्त्र सबै प्रमुख विश्वव्यापी अर्थतन्त्रहरूमध्ये सबैभन्दा छिटो बढिरहेको छ । हाम्रो वृद्धि ट्र्याक रेकर्ड र विगत १० वर्षको संरचनात्मक सुधारहरूले विश्वव्यापी ध्यान आकर्षित गरेको छ । यो अवधिले भारतको क्षमता र क्षमतामा विश्वास बढाएको छ,’ उनले भनिन्, ‘हामी आगामी पाँच वर्षलाई सबै क्षेत्रको सन्तुलित बृद्धिलाई उत्तेजित गर्दै ‘सबका विकास’ को अनुभूति गर्ने अनुपम अवसरका रूपमा हेर्छौं ।’

काभ्रेपलाञ्चोक । गत असोज दोस्रो साताको भीषण बाढीपहिरोबाट प्रभावित काभ्रेपलाञ्चोकको पनौती खोलाको सिमाङ्कन तथा व्यक्तिको जमिन एकीनकार्यअन्तर्गत रोशी खोलाको सिमाङ्कनकार्य सकिएको छ । दुई हप्ताको अवधिमा जिल्लास्थित विभिन्न कार्यालयका प्राविधिकमार्फत नौ किलोमिटर खोलाको सिमाङ्कन सकिएको हो । बाढीपहिरोले खोलाको सिमाङ्कनसँगै व्यक्तिको घर तथा जमिनको स्थितिसमेत तहसनहस पारेपछि जमिनको अवस्था साविकमा ल्याउन पनौती नगरपालिका तथा जिल्ला नापी कार्यालयले संयुक्त रूपमा कार्य सुरु गरेका थिए । बाढीपहिरोबाट भएको क्षतिको मूल्याङ्कनसँगै सबै किसिमका जग्गाको अवस्था साविकमा ल्याउन नगरको वडा नं १२ रोशीस्थित भुमेडाँडा क्षेत्रबाट उक्त कार्य सुरु गरिएको हो । भुमेडाँडाबाट पनौतीको त्रिवेणीघाटसम्मको नौ किलोमिटर खोलाको सिमाङ्कन सकिएको नापी कार्यालयका प्रमुख नापी अधिकृत अशोककुमार भुसालले बताए । अधिकृत भुुसालका अनुसार खोलाको सिमाङ्कन सकेर स्थानीयलाई आह्वान गरिएको निवेदनका आधारमा व्यक्तिका जग्गाका कित्ता पुनःस्थापनाकार्य भइरहेको छ । पनौती नगर कार्यालय, नापी कार्यालय तथा भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्रबाट कर्मचारी खटाई रोशी क्षेत्रमा रोशी खोलाको ‘लेआउट’सहितको कार्य प्रारम्भ गरिएको हो । तीन कार्यालयका टोलीले डिजीपिएस, ड्रोन, टोटल स्टेशन आदिको प्रयोग गरी अध्ययन गरिरहेको अधिकृत भुसालले बताए । उनका अनुसार टोलीले डिजीपिएस प्रविधिबाट साविकको खोला, कित्ता र खानी क्षेत्रको जमिन देखाउने छ । उक्त क्षेत्रको जमिनको एकीन गर्न तीन महिना लाग्ने अनुमान गरिएको छ । व्यक्तिले भोगचलन गरिरहेका जग्गाको अवस्था एकीन गर्न चुनौती भइरहेको अधिकृत भुसालले बताए । उनका अनुसार हाल ६० कित्ताको पहिचान गरिसकिएको छ । आवश्यक परे डिजिटल नापी कार्यालय बनेपाबाट समन्वय र सहयोग लिइने बताइएको छ । स्थानीयले भने खोला क्षेत्र र व्यक्तिगत कित्ताको पुनःस्थापना गरेर मात्र पुनर्निर्माणको काम सुरु हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । पनौतीमा बाढीपहिरोका कारण १८ जनाको मृत्यु भएको थियो । ५८६ घर पूर्ण तथा ९४४ घरमा आंशिक क्षति पुगेको थियो । उक्त क्षेत्रमा ११ हजार ६३७ रोपनी व्यक्तिगत खेतबारीमा क्षति पुगेको नगरले जनाएको छ । यसैबीच पनौती नगरले बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा नागरिकको सम्पत्ति करमा शतप्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ । नगरको १६औँ सभाले उक्त निर्णय गर्दै केही क्षेत्र तोकेर सम्पत्ति करमा सय प्रतिशत नै छुट दिने निर्णय गरेको हो । सम्बन्धित वडाबाट अनुगमन गरी बाढीपहिरोपीडित क्षेत्रको कटानी सिफारिस भएपछि मात्र राजस्व छुटको निर्णय कार्यान्वयन गरिने नगरप्रमुख रामशरण भण्डारीले बताए । कर छुट निर्णय गरिएका बाढीप्रभावित क्षेत्रमा वडा नं १ को मानेदोभान र न्यूरेखोला, वडा नं २ को कुशादेवी, वडा नं ५ र ६ का सबै क्षेत्र, वडा नं ८ स्थित बगर क्षेत्र, १० नं वडाको सलान्दु र रोशी खोला किनार क्षेत्र, वडा नं ११ को ख्याकुथुम्की, डाँडागाउँ र नेपाने क्षेत्र, १२ नं वडाको पूरै क्षेत्र छन् । चालु आवमा तिर्नुपर्ने अन्य कर राजस्व भुक्तान गरेका बाढीपहिरोपीडितलाई उक्त सुविधा दिइने भएको हो । यस्तै नगरसभामा साधारण निर्माणमुखी रोडा-ढुङ्गा उद्योगले प्रयोग गरेको जग्गामा चालु आवको सम्पत्ति करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरिएको छ । चालु आवमा बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले सम्पत्तिकर बुझाइसकेकाको हकमा प्रमाणका आधारमा आगामी आवको सम्पत्ति करमा मिलान गरिने जनाइएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले बजेटमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर एक्विजिसनमा कर छुट नीति हटाएपछि असन्तुष्टि जनाएका छन् । महासंघले मंगलबार आयोजना गरेको उद्योग व्यवसायी वातावरण निर्माणमा निजी क्षेत्र-सरकार संवाद कार्यक्रममा उनले सो विषयमा असन्तुष्टि जनाएका हुन् । उनले मर्जर एक्विजिसनको करको व्यवस्थाले समस्या सिर्जना गरेको बताएका छन् । अघिल्लो वर्षको बजेटले छुट दिने व्यवस्था गरेको भए पनि आगामी आवको बजेटले कर छुट हटाउने विषयले सरकारको अस्थीर नीति देखिएको उनले बताएका हुन् । ढकाल ग्लोबल आइएमई बैंकका अध्यक्षसमेत हुन् । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी मर्जर तथा एक्विजिसन गर्नेमध्ये ग्लोबल आइएमई बैंक अग्रस्थानमा पर्छ । बजेटमार्फत कर छुटको व्यवस्था हटाउँदा उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । अध्यक्ष ढकालले बजेटमार्फत तयारी ढुवानी वस्तुमा बढेको भन्सार दरले लागत बढ्ने, भ्याटमा मिसम्याच हुँदा व्यवसायीमा अन्योलता सिर्जना गरेको र भन्सार जाँचपास भएर आएका वस्तु फेरि हेर्ने अभ्यासले उद्योगी व्यवसायीलाई थप समस्या सिर्जना गरेको धारणा राखे । ‘निमार्ण र उत्पादन क्षेत्रमा समस्या छ, यसले करमा भएको नीतिगत व्यवस्थाले थप जटिलता उत्पन्न गरेको छ, बजेटले धेरै अन्योलता सिर्जना गरेको छ, कृषि क्षेत्रमा अग्रिम आयकरको व्यवस्थाले चिन्ता चासो बढेको छ,’ उनले भने । महासंघले मंगलबार राजस्व अनुसन्धान विभाग, भन्सार विभाग, अख्तियार अनुसन्धान विभाग र राष्ट्र बैंक लगायत निकायका नेतृत्व तथा पदाधिकारीसँग छलफल गरेको छ । सो छलफल कार्यक्रममा विभिन्न वस्तुगत संघका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिले बजेटले आफ्नो क्षेत्रमा पार्ने प्रभावका विषयमा धारणा राखेका छन् ।