काठमाडौं । सरकारले लामो समयदेखि चर्चामा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ ।  अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै लामो समयदेखि थाती रहेको प्राधिकरणको पुनर्संरचना प्रक्रियालाई आगामी वर्षभित्र तार्किक निष्कर्षमा पु¥याइने जानकारी दिएका हुन्  । बजेट वक्तव्यअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यदक्षता बढाउन र ऊर्जा क्षेत्रलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन यसलाई संस्थागत रूपमै खण्डीकरण गरिनेछ ।  जसअन्तर्गत प्राधिकरणलाई तीनवटा स्वायत्त कम्पनीहरूमा विभाजन गरिने भएको छ । जसमा विद्युत् उत्पादन कम्पनी यसले विद्युतको उत्पादन र सोसम्बन्धी आयोजनाहरूको व्यवस्थापन गर्नेछ ।  यसैगरी, प्रसारण कम्पनी जसले देशभित्रको प्रसारण लाइन विस्तार, सञ्चालन र राष्ट्रिय ग्रिडको व्यवस्थापन सम्हाल्ने तथा वितरण तथा व्यापार कम्पनी यसले उपभोक्ताको घरदैलोसम्म विद्युत् वितरण गर्ने र आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको जिम्मा लिनेछ ।  ‘ऊर्जा क्षेत्रको उत्पादकत्व र कार्यकुशलता बढाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संगठनात्मक पुनर्संरचना गरी उत्पादन, प्रसारण र वितरण तथा व्यापारका छुट्टाछुट्टै कम्पनी स्थापना गर्ने कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ,’ बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले भने ।   

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कर प्रणालीमा बृहद पुनरावलोकन गर्दै व्यक्तिगत करदाताका लागि १० लाख रुपैयाँको सीमा तोकेका छन् । साथै, व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दरलाई १० प्रतिशत बिन्दुले घटाइएको उनले जानकारी दिए ।       सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा आज आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले मध्यम वर्गको विस्तारमार्फत समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन कर प्रणालीमा बृहत पुनरावलोकन गरिएको बताए ।  यस्तै, औद्योगिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न औद्योगिक कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार महसुल तयारी मालवस्तुभन्दा कम्तीमा एक तह कम हुने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए । यसअन्तर्गत २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइएको छ भने विद्यमान ११ तहको भन्सार संरचनालाई पुनर्संरचना गरी ७ तहमा सीमित गरिएको उनको भनाइ छ ।      त्यसैगरी, हाल ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको छ । भन्सार बिन्दुमा सङ्कलन हुँदै आएका पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुरलगायत छरिएका करहरूलाई एकीकृत गरी ‘हरित कर’मा समाहित गरिएको उनले जानकारी दिए ।      त्यस्तै, बजेटमा  व्यक्तिको मृत्यु पश्चात हुने अंशवण्डा, हक हस्तान्तरण तथा निकायमा भएको स्वामित्व परिवर्तनका कारण नियन्त्रित निकायमा हुने स्वामित्व परिवर्तनमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ आकर्षित नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।      सूचीबद्ध कम्पनीका धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको रूपमा मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको छ । बजेटमार्फत डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न उपभोक्ताले डिजिटल माध्यमबाट वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा बिजक जारी भएकै समयमा मूल्य अभिवृद्धि करमा १० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिएको छ ।      मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्ने प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा स्वचालित बनाउने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । यस्तै, वस्तु तथा सेवाको खरिद–बिक्रीमा बिजक लिनेदिने संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्न लट्रीलगायत आकर्षक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।    

काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । उनले विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना आगामी वर्षमा सम्पन्न गर्ने जानकारी दिए । प्राधिकरणलाई विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण तथा व्यापारका तीन छुट्टा छुट्टै कम्पनीमा विभाजन गरिने समेत अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । सरकारले विदेशी लगानीकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका शाखालाई नेपालमा आवास प्रयोजनका लागि अपार्टमेन्ट तथा भवन दीर्घकालीन लिजमा लिन सक्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हाे । बजेट वक्तव्यअनुसार नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था र बहुराष्ट्रिय कम्पनीका शाखाले सरकारले तोकेको स्थानमा रहेका अपार्टमेन्ट वा आवासीय भवन दीर्घकालीन लिजमा लिन सक्नेछन् । यद्यपि यस्तो सुविधा दिँदा कुनै पनि परियोजनाको कुल एकाइमध्ये २५ प्रतिशतभन्दा बढी विदेशीलाई उपलब्ध गराउन नपाइने सीमा तोकिएको छ । सरकारले यस व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न मुलुकी देवानी संहिता २०७४ संशोधन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेटमार्फत नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण )क्यान)लाई विभाजन गरिने घोषणा गरेका छन्। बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले नियामक र सेवा प्रदायकको भूमिका छुट्याउने गरी प्राधिकरणको पुनर्संरचना गरिने बताएका हुन्। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार हवाई उड्डयन क्षेत्रको नियमन र सेवा सञ्चालनलाई अलग–अलग संस्थागत संरचनाबाट अघि बढाउने नीति लिएको जनाएको छ। यसअनुसार क्यानलाई नियामक निकाय र सेवा प्रदायक संस्थाका रूपमा छुट्ट्याउने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालको हवाई सुरक्षा मापदण्ड सुधार, संस्थागत सुशासन सुदृढीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले यो निर्णय गरिएको बताए। उनले नेपाललाई युरोपेली संघ (ईयू) को हवाई सुरक्षा कालोसूचीबाट छिट्टै हटाउने लक्ष्यका साथ आवश्यक नीतिगत र संरचनात्मक सुधार अघि बढाइने पनि घोषणा गरे। सरकारको विश्वास छ कि प्राधिकरण विभाजनपछि नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्र थप व्यवस्थित, पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बन्नेछ। यसलाई नेपालका वायुसेवा कम्पनीमाथि लागेको ईयू प्रतिबन्ध हटाउने प्रयाससँग जोडेर हेरिएको छ ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा मान्यता दिने घोषणा गरेका छन्। बजेट सार्वजनिक गर्दै उनले सेयर तथा अन्य पुँजीगत सम्पत्तिको कारोबारबाट उठ्ने पुँजीगत लाभकर अब अन्तिम करका रूपमा गणना हुने बताएका हुन्। सरकारको यो व्यवस्थासँगै पुँजी बजारका लगानीकर्तालाई कर प्रणालीमा थप स्पष्टता आएको अपेक्षा गरिएको छ। यसअघि पुँजीगत लाभकरको व्याख्या र कर समायोजनका विषयमा विभिन्न तहमा बहस हुँदै आएको थियो। नयाँ व्यवस्थाले लगानीकर्ताको कर दायित्व स्पष्ट पार्नुका साथै कर प्रशासनलाई पनि सरल बनाउने विश्वास सरकारको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, पुँजी बजारको विस्तार र कर प्रणालीलाई थप सहज बनाउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको बताए। बजारसँग सम्बन्धित सरोकारवालाले यसलाई लगानीकर्ताका लागि सकारात्मक नीतिगत सन्देशका रूपमा हेरेका छन् । 

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दै व्यक्तिगत आयकरमा केही संशोधन घोषणा गरेका छन्। बजेटमार्फत सरकारले व्यक्तिगत आयमा लाग्ने अधिकतम करको दर २९ प्रतिशत कायम गरेको छ भने व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याएको छ। सरकारले कर प्रणालीलाई थप सहज, व्यवस्थित र करदातामैत्री बनाउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको जनाएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार निश्चित आयसीमाभित्र रहेका व्यक्तिले करमा राहत पाउने अपेक्षा गरिएको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले करको दायरा विस्तारसँगै कर प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाइने र स्वेच्छिक कर सहभागिता बढाउने नीति पनि सरकारले लिएको बताए। बजेट भाषणका क्रममा उनले कर प्रणालीलाई उत्पादन, लगानी र रोजगारीमैत्री बनाउने गरी पुनर्संरचना गरिएको उल्लेख गरे। सरकारले मध्यम वर्ग, तलबजीवी र साना व्यवसायीलाई केही राहत दिने उद्देश्यले आयकरका दर तथा सीमामा हेरफेर गरेको उनले बताए । 

काठमाडौं । सरकारको ९२.१८ प्रतिशत वैधानिक लगानी रहेको साझा यातायात चालु आर्थिक वर्षमा ठूलो घाटामा गएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०८३ अनुसार साझा यातायातले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ७ करोड ७ लाख १३ हजार रुपैयाँ खुद घाटा व्यहोरेको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा साझाको वित्तीय अवस्थामा गिरावट आएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा साझाले ८ करोड ५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको थियो । तर, मुख्य व्यवसाय (बिक्री आम्दानी) मा आएको भारी संकुचनका कारण संस्था यसपटक घाटामा गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  गत आर्थिक वर्षमा साझाको सञ्चालन आम्दानी ४१ करोड ५ लाख रुपैयाँ मात्र सीमित भएको छ । यो अघिल्लो आवको तुलनामा २४.७४ प्रतिशतले कम हो । आव २०८०/८१ मा संस्थाले ५४ करोड ७ लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । आम्दानी घटिरहँदा साझाको कर्मचारीसहितको प्रशासनिक खर्च भने १३.१३ प्रतिशतले बढेको छ । आव २०८१/८२ मा यसको प्रशासनिक खर्च ३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । कम्पनी घाटामा गएसँगै यसको नेटवर्थ (खुद सम्पत्ति) मा समेत ह्रास आएको छ । आव २०८०/८१ मा ४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रहेको साझाको नेटवर्थ आव २०८१/८२ मा घटेर ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँमा झरेको छ । हाल साझा यातायातको कुल चुक्ता पूँजी ३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

काठमाडौं । प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडका अभिकर्ता लिडरहरुको सहभागितामा पोखरामा आयोजित तीन दिने मनोरञ्जनात्मक तथा प्रेरणादायी कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । जेठ १३, १४ र १५ गतेसम्म सञ्चालन भएको कार्यक्रममा संगीत, हाँसो र विभिन्न गतिविधिहरूको गुञ्जनले पर्यटकीय नगरी पोखरा थप उल्लासमय बनेको थियो । कार्यक्रममा फेवा ताल अवलोकन, ताल बाराही मन्दिरमा भजन कन्सर्ट तथा चर्चित राष्ट्रिय कलाकारहरुको प्रस्तुती मुख्य आकर्षणका रूपमा रहेका थिए । कार्यक्रमको उद्घाटन कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष प्रसाई ले पानसमा दीप प्रज्वलन गरी गरेका थिए । उद्घाटन मन्तव्यका क्रममा उनले यस्ता कार्यक्रमले अभिकर्ता लिडरहरुलाई रिफ्रेसमेन्ट प्रदान गर्नुका साथै कार्यक्षमतामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले सुन्दर पोखरामा आयोजित कार्यक्रम अन्तर्गत ताल बाराही मन्दिरमा सम्पन्न भजन कन्सर्टले सहभागीहरूलाई नयाँ अनुभव दिलाएको उल्लेख गरे । कार्यक्रममा करिब १५० भन्दा बढी अभिकर्ता लिडरहरुको उपस्थिति रहेको थियो । पोखरा भ्रमण, सांगीतिक साँझ, भजन कन्सर्ट लगायतका गतिविधिहरू हर्षोल्लासपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भएका थिए । कार्यक्रमको मुख्य आकर्षणका रूपमा लोकप्रिय गायिका समिक्षा अधिकारी, गायक प्रकाश सपुत तथा हास्य कलाकार सन्दीप क्षेत्री को प्रस्तुतीले सहभागीहरूलाई भरपुर मनोरञ्जन दिएको थियो । साथै स्थानीय भजन समूहले ताल बाराही मन्दिर परिसरमा भक्तिमय वातावरण सिर्जना गरेका थिए । कार्यक्रमको समापनमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै कम्पनीका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किशोर प्रसाद लामिछाने ले गीत, संगीत र हास्य प्रस्तुतिले अभिकर्ता लिडरहरुलाई उत्साहित बनाएको बताए । कम्पनीले अभिकर्ताहरुलाई लक्षित गर्दै निरन्तर रुपमा मोटिभेसनल, रिफ्रेसमेन्ट, सम्मान तथा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको जनाएको छ ।  

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारले आज बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । आज अपरान्ह ४ बजे बस्ने प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठक (संघीय संसद्)मा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि बिहीबार अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई शीतलनिवास पुगेर आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानबारे जानकारी गराएका थिए । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब २० खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने तयारी गरेको उच्च स्रोतले जनाएको छ । सुस्त अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने र पुँजीगत खर्च बढाउने उद्देश्यसहित बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ । यस वर्षको बजेटमा सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने तयारी पनि गरिएको छ । बढ्दो महँगी र कर्मचारीको दबाबलाई ध्यानमा राख्दै तलब समायोजन गरिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । त्यसैगरी, करका दरमा पनि केही परिवर्तन हुने संकेत देखिएको छ । उद्योगी-व्यवसायीहरूले उत्पादन, आयात, विद्युतीय सवारीसाधन, सूचना प्रविधि तथा साना-मझौला व्यवसायसँग सम्बन्धित कर संरचनामा सुधारको अपेक्षा गरेका छन् । उनीहरूले कमजोर माग र घट्दो लगानीका कारण अर्थतन्त्र दबाबमा परेको भन्दै राहतमुखी बजेटको माग गर्दै आएका छन् । निजी क्षेत्रले लगानीमैत्री वातावरण, कर प्रणालीमा स्थायित्व, अनावश्यक झन्झट हटाउने व्यवस्था र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समेटिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । यसैबीच, नागरिक तहमा पनि रोजगारी सिर्जना, महँगी नियन्त्रण, सुशासन, विकास निर्माणको तीव्रता र सेवा प्रवाह सुधारलाई मुख्य अपेक्षाका रूपमा हेरिएको छ । आर्थिक सुस्तता, राजस्व संकलनमा दबाब र बढ्दो सार्वजनिक अपेक्षाबीच आउने यस वर्षको बजेटलाई देशको आर्थिक दिशानिर्देशका रूपमा चासोका साथ हेरिएको छ ।

काठमाडौं । युनाइटेड डिस्ट्रीब्युटर्स (नेपाल) प्रालिले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ६ महिनामा ७ अर्ब २२ करोड १० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । कम्पनीका अनुसार वार्षिकीकृत आम्दानी करिब ५ प्रतिशतले घटेको छ, जसको मुख्य कारण व्यक्तिगत हेरचाह (पर्सनल केयर) खण्डमा करिब २१ प्रतिशतको गिरावट हो । यद्यपि, नयाँ उत्पादनहरू थपिँदै गएकाले आगामी दिनमा व्यवसाय सुधार हुने अपेक्षा कम्पनीको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १५ अर्ब २० करोड २० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । यो आम्दानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा २.८० प्रतिशत अर्थात् ४१ करोड ५० लाख रुपैयाँ बढी हो । आव २०८०/८१ मा कम्पनीले १४ अर्ब ७८ करोड ७० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । आर्थिक मन्दीका बाबजुद पनि कम्पनीले कारोबारलाई स्थिर कायम राख्न सफल भएको छ । पछिल्ला वर्षहरूको तथ्यांकअनुसार कम्पनीको आम्दानी निरन्तर वृद्धि देखिएको छ । आव २०७९/८० मा १३ अर्ब ६१ करोड ३० लाख रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा १३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ, आव २०७७/७८ मा १२ अर्ब ११ करोड ८० लाख रुपैयाँ, आव २०७६/७७ मा ९ अर्ब ७० करोड ९० लाख रुपैयाँ र आव २०७५/७६ मा ९ अर्ब २६ करोड ७० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीको बिक्री संरचनामा भने ग्राहकमा निर्भरता बढ्दै गएको देखिन्छ । गत वर्ष शीर्ष १० ग्राहकबाट करिब ४२ प्रतिशत आम्दानी आएको थियो, जुन अघिल्लो वर्ष करिब ३८ प्रतिशत थियो । यसले सीमित ग्राहकमा निर्भरता बढाएको र व्यापारिक जोखिम थपिएको कम्पनीको भनाइ छ ।  सन् २००३ मा स्थापना भएको युनाइटेड डिस्ट्रीब्युटर्स नेपालमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय उपभोक्ता सामग्री ब्रान्डहरूको प्रमुख आयातकर्ता तथा वितरक कम्पनी हो । कम्पनीले प्रोक्टर एण्ड ग्याम्बल, ब्रिटानिया, अमुल, एससी जोन्सन लगायतका ब्रान्डका उत्पादनहरू नेपालभर वितरण गर्दै आएको छ । करिब ४५ हजारभन्दा बढी खुद्रा पसल तथा बिक्री केन्द्रमार्फत यसको वितरण सञ्जाल विस्तार भएको छ । कम्पनी विशाल ग्रुप अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको हो । अनुज अग्रवाल, विवेक अग्रवाल, निकुञ्ज अग्रवाल र विशाल अग्रवालको संयुक्त रूपमा ५० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ भने बाँकी १० जना लगानीकर्तासँग रहेको छ । कम्पनीले विगतमा सेयरधनीलाई उच्च लाभांश वितरण गर्दै आएको भए पनि गत वर्ष लाभांश वितरण नगर्ने नीति अपनाएको छ । यसले कर्जामा निर्भरता घटाउन र वित्तीय सूचकहरू सुधार गर्न सहयोग गरेको कम्पनीको भनाइ छ । चालु आवको ६ महिनासम्म कम्पनीसँग करिब ५३ प्रतिशत अप्रयुक्त कर्जा उपयोग क्षमता अर्थात् १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जुन अघिल्लो वर्ष करिब ८ प्रतिशत अर्थात् १७ करोड ९० लाख रुपैयाँ मात्र थियो ।  तर, गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा करिब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको मौज्दात क्षति भएको र त्यससम्बन्धी बीमा दाबी तथा कर्जा समायोजन प्रक्रिया अझै टुंगिन बाँकी रहेको कम्पनीले जनाएको छ । युनाइटेड डिस्ट्रीब्युटर्सको खुद सम्पत्तिको ठूलो हिस्सा सेयर बजार तथा स्थिर सम्पत्तिमा लगानी भएकाले जोखिम कायम रहेको जनाएको छ । सन् २०२६ जनवरी मध्यसम्म कम्पनीको इक्विटी लगानी खुद सम्पत्तिको करिब २२ प्रतिशत रहेको छ भने सन् २०२५ जुलाईसम्म स्थिर सम्पत्ति करिब ४१ प्रतिशत पुगेको थियो । यीमध्ये केही लगानी प्रमोटर सम्बन्धित सेयरमा रहेको र तुलनात्मक रूपमा कम तरल भएकाले आवश्यक समयमा तत्काल नगद व्यवस्थापनमा चुनौती सिर्जना हुन सक्ने कम्पनीको मूल्यांकन छ ।  कम्पनीले सञ्चालन गर्ने दैनिक उपभोग्य वस्तु अर्थात् फास्ट-मुभिङ कन्जुमर गुड्स (एफएमसीजी) व्यापार क्षेत्रमा भने कडा प्रतिस्पर्धा रहेको जनाएको छ । बजारमा स्थापित ब्रान्डहरूबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा भइरहेकाले बजार हिस्सा कायम राख्न चुनौती रहने देखिन्छ । साथै, सरकारी नीतिगत परिवर्तन नगद मार्जिन आवश्यकतामा वृद्धि, केही वस्तुहरूको आयात प्रतिबन्ध वा आयात महसुल (ड्युटी)मा वृद्धि जस्ता निर्णयले कम्पनीको बिक्री र नाफामा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने जोखिम पनि कायम रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०२६ को पहिलो ६ महिनामा कार्यशील पुँजी तीव्रता करिब २९ प्रतिशत पुगेको छ । यसको प्रमुख कारण ग्राहकबाट उठ्न बाँकी रकम (डेब्टर डेज) बढ्नु हो, जसले नगद प्रवाहमा दबाब सिर्जना गरेको छ । साथै सन् २०२५ सेप्टेम्बरमा भएको प्रदर्शनका क्रममा करिब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको मौज्दात क्षति भएपछि त्यसको पुनः भण्डारण गर्नुपरेको छ, जसले कार्यशील पुँजीमा थप दबाब पारेको छ । उक्त क्षतिको बीमा दाबी प्रक्रिया भने अझै बाँकी रहेको छ । यद्यपि अघिल्लो वर्ष सन् २०२४ सेप्टेम्बरमा बालकुमारी गोदाममा भएको बाढी क्षतिमा करिब ९० प्रतिशत बीमा दाबी सफलतापूर्वक प्राप्त भएको अनुभवका कारण कम्पनीप्रति केही भरोसा कायम रहेको कम्पनीको विश्वास छ ।  पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । जबकि गत वर्ष कम्पनीले ६ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको थियो ।

काठमाडौं । सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८३ को प्रतिवेदनले एक सहकारीले एकै व्यक्तिलाई १४ करोड रुपैयाँसम्म ऋण दिएको खुलाएको छ । प्रतिवदेनले एकै दिनमा एकै जना व्यक्तिलाई ४९ लाख र ५१ लाखको ऋण प्रदान गरी कूल एक करोड भन्दा बढी ऋण लगानी गरेको साथै एकै व्यक्तिलाई १४ करोड सम्म ऋण प्रदान गरेको उल्लेख गरेको हो ।  प्रतिवेदनमा ४९ प्रतिशत भन्दा बढी सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरुले संस्थाबाट ऋण लिने गरेको, ऋण हानी कोषमा पर्याप्त रकम व्यवस्था नगरी नाफा देखाएर लाभांश वितरण गरेको र संस्थाको कारोबारको अभिलेख दुई वटा सफ्टवेयरमा छुट्टाछुट्टै राखे गरेको पनि उल्लेख गरेकोछ ।  यस्तै, तोकिएको क्षेत्र भन्दा बाहिर गएर बचत संकलन तथा ऋण प्रवाह गरेको विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  सहकारी विभागले आफ्नो कार्ययोजना अनुसार अनुगमन गरी दिने प्रतिवेदनको ढाँचा एकै प्रकारको रहेको पाइएको र  त्यो अनुगमन गरिएको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा उल्लेखित समस्याहरु देखा परेको बताएको छ ।  संस्थाका पदाधिकारीले आफू र आफ्ना परिवारका सदस्य, नजिकका नातेदारहरुलाई ऋण दिने गरेको विषयलाई प्रतिवेदनले प्राथमिकताका साथ राखेको छ । 

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले सङ्गठनका काम कारबाही तथा सेवा प्रवाहमा सुधारका प्रयास थालेको छ । प्रहरी कल्याण, कर्मचारी हित तथा मनोबल अभिवृद्धि, प्रविधि, डिजिटल प्रणाली तथा फरेन्सिक आधुनिकीकरण, नीतिगत, कानुनी तथा सङ्गठनात्मक सुधार, संस्थागत क्षमता विस्तार, समुदाय-केन्द्रित तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, पूर्वाधार विकास तथा सेवा विस्तारका क्षेत्रहरूमा उल्लेखनीय प्रयासहरू भएका प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक अविनारायण काफ्लेले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको पदबहालीपछि प्रहरी कल्याण, कर्मचारी हित तथा मनोबल अभिवृद्धितर्फ प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षकदेखि प्रहरी कार्यालय सहयोगीसम्मलाई आकस्मिक समस्या समाधानका लागि ५ प्रतिशत ब्याजदरमा २ लाख रुपैयाँ आकस्मिक सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने गरी कल्याण कोषको सेवा विस्तार गरिएको छ ।  यस अवधिमा प्रहरी कल्याण कोषबाट ४ हजार ८४७ प्रहरी कर्मचारीलाई २ अर्ब ३८ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको सहुलियत कर्जा, घर खरिद वा निर्माण कर्जा, शैक्षिक कर्जा, सवारीसाधन खरिद कर्जा, निर्ब्याजी उपचार सापटी, आकस्मिक सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराइएको छ । प्रहरी कल्याण कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०८० लाई संशोधन गरी समयानुकूल सेवा अभिवृद्धि र सेवा सुविधा विस्तार गरिएको छ । यस्तै प्रविधि, डिजिटल प्रणाली तथा फरेन्सिक आधुनिकीकरणतर्फ नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा एआईमा आधारित एनालाइसिस सेल सञ्चालन गरिएको, अभियुक्त र कसुरदारको अभिलेखिकरण र २ ट्रयाकिङ प्रणाली स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको प्रवक्ता काफ्लेले बताए । यस अवधिमा ६ लाख ७४ हजार ७५३ जनालाई चारित्रिक प्रमाणपत्र वितरण गरिएको छ । हाल नेपाल प्रहरीमा सञ्चालनमा रहेको प्रहरी मोबाइल एपमार्फत सर्वसाधारणले उजुरी तथा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको उनको भनाइ छ ।  विभिन्न सरोकारवाला निकायसँगको समन्वयमा प्रदेशका नाकासहित देशभरका विभिन्न स्थानमा १ हजार ४२ सिसी क्यामेरा जडान गरिएका छन् । नीतिगत, कानुनी तथा सङ्गठनात्मक सुधारतर्फ सरुवा कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित बनाउन बढुवा तथा पदस्थापन भएका प्रहरी कर्मचारीलाई आफ्नो दरबन्दीमा हाजिर भएपश्चात मात्रै दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गर्ने पद्धतिको सुरुआत गरिएको छ ।  सङ्गठनको निष्पक्षता, पारदर्शिता र व्यावसायिक मर्यादालाई अक्षुण्ण राख्ने उद्देश्यले बाह्य प्रभाव पार्ने वा त्यस्तो प्रभावमा संलग्न प्रहरी कर्मचारीहरूको गतिविधि तीन पुस्ते रेकर्डमा अभिलेखीकरण गर्ने कार्यको संस्थागत रूपमा औपचारिक शुभारम्भ गरिएको छ ।  नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा उपर समिति गठन भई छलफल अगाडि बढाइएको, कार्यसम्पादन र मूल्याङ्कन अभिलेख ढाँचा प्रतिवेदन, २०८२ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको, नेपाल प्रहरी रणनीतिक सम्मेलन प्रतिवेदन, २०८२ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको, नेपाल प्रहरीका लागि आवश्यक हातहतियार तथा खरखजना र भीड नियन्त्रणका लागि आवश्यक सामग्री आवश्यकताको मापदण्ड, २०८२ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको बताइएको छ ।  जेनजी लगायतका युवा पुस्ताहरूको अभिरुचि र जोखिमको विश्लेषण प्रतिवेदन, २०८२ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको, भीड नियन्त्रणको विशिष्टिकृत प्रशिक्षण क्षमता विकासको निमित्त मापदण्ड निर्माण गर्नेसम्बन्धी प्रतिवेदन, २०८२ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको जनाइएको छ । नेपाल प्रहरी रणनीतिक योजना २०८३-२०८५ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको, नेपाल सरकारबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीका नेपाल प्रहरीसँग सम्बन्धित बुँदाहरू कार्यान्वयन भइरहेको छ । नेपाल प्रहरी ठाडो निवेदनउपर छलफल र मेलमिलापसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ स्वीकृत भई कार्यान्वयनका लागि देशभरका प्रहरी कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको छ । संस्थागत क्षमता विस्तारतर्फ देशभरका विभिन्न १७ प्रहरी कार्यालयका लागि ४८ हजार ९२९ वर्गमिटर जग्गा प्राप्ति भएको, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन मार्गनिर्देशका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूको मासिक कार्यसम्पादनको स्तर मापन गर्ने पद्धतिको सुरुआत गरिएको छ । नेपाल प्रहरीमा ड्रोन तथा एन्टी-ड्रोन एकाइ स्थापना गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको, स्वदेश तथा विदेश तालिम अन्तर्गत ११ हजार ५०० जनशक्तिलाई प्रशिक्षण प्रदान गरिएको छ । प्रहरीको सम्पर्कमा आउने बालबालिका र प्रहरी कर्मचारीका कम उमेरका बालबालिकाहरूको स्याहारका लागि १० प्रहरी कार्यालयहरूमा प्रतिजिल्ला १ लाख ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराई बालमैत्री कक्ष स्थापना गरिएको छ । सो अवधिमा समुदाय प्रहरी साझेदारीअन्तर्गत ६ हजार ५१७  कार्यक्रममार्फत ११ लाख ३३ हजार ९६२ नागरिक प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएका छन् । सो अवधिमा पूर्वाधार विकास तथा सेवा विस्तारतर्फ जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय नवलपरासी पूर्वसहित इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुर, बरहथवा, बुटवल, गढवा, सिम्रौनगढ र वडा प्रहरी कार्यालय चन्द्रौटा, कपिलवस्तु गरी ८ वटा प्रहरी कार्यालयमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालन भएको छ । 

काठमाडौं । मुस्लिम धर्मावलम्बीको दोस्रो महान् पर्व बकर इद (इदुल जोहा) आज देशभरका मस्जिदमा मनाउँदै छ । इदुल फित्र अर्थात् रमजान पर्वको ७०औँ दिनमा बकर इद मनाउने धार्मिक विधि छ । मुस्लिम धर्मावलम्बीले आज बिहानै स्नान गरी नजिकैको मस्जिद वा इदगाहमा गई सामूहिक नमाज पढ्ने परम्परा छ । नमाज पढिसकेपछि एकापसमा शुभकामना आदानप्रदान गर्ने गरिएको छ । यस अवसरमा दरबारमार्गस्थित नेपाली जामे मस्जिद, काश्मिरी मस्जिदलगायत देशभरका मस्जिद र इदगाहमा मुस्लिम धर्मावलम्बीको भीड लाग्छ । हिजरी संवत्अनुसार १४३९ वर्ष पहिले अल्लाहको आदेशमा इब्राहिमले आफ्ना छोरा इस्माएल अलेह सलामलाई बलिदान गर्न तयार भएको सम्झनामा यो पर्व मनाउन थालिएको मुस्लिम आयोगका पूर्वअध्यक्ष निर्दोष अलीले जानकारी दिए ।  मुस्लिम धर्म गुरु (मौलाना) रहमत अलीले ऐतिहासिक बकर इद पर्वको आधार बनेका इब्राहिमको वंशमा सन् ५७१ मा मक्कामा मोहम्मद सलल्ला जन्मिई निरन्तरता दिइएको बताए । जसले यो पर्व एवं धर्मलाई पुस्तान्तरण गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दै हदिस नामक धर्मग्रन्थको रचना गरेको उनले उल्लेख गरे ।  ‘जुन ग्रन्थलाई हाल मुस्लिम धार्मिक विद्यालय (मदरसा)मा समेत अध्ययन अध्यापन गराइन्छ, मक्कामा जन्मिएका सलल्ला ५३ वर्षको उमेरपछि मदिनामा सरेको इतिहास छ । त्यही सम्झनामा हाल पनि साउदी अरबमा पर्ने यी दुवै तीर्थस्थलमा ठूलो मेला लाग्ने गरेको छ,’ मौलाना अलीले भने । पर्वका अवसरमा मक्कामदिना जानु शुभ मानिएअनुसार त्यहाँ जान गृह मन्त्रालयले आतेजाते विमान टिकटको व्यवस्था गरी हजयात्रा गराउने गरेको छ । मक्कामदिना जान नपाउने हजयात्रीले समेत घरघरमै बकर इद मनाउँछन् । यो पर्वको मुख्य उद्देश्य नै हजयात्रा हो । यस पर्वमा अल्लाहलाई खुसी पार्न मुस्लिम धमालेले जायज मानेका जनावरलाई कुर्बानी (बलि) दिन्छन् ।  धार्मिक मान्यताअनुसार अल्लाहका नवी (दूत) इब्राहिम अलि सलामले ९० वर्षको उमेरमा पत्नी हाजराबाट प्राप्त गरेको सन्तान छोरा इस्माइललाई कुर्बानी गर्नुपर्ने आदेश प्राप्त भयो । जसलाई पालना गर्दा अल्लाह प्रशन्न भएर इस्माइलको कुर्बानी नभएर स्वर्ग (जनन्त) मा पालिएका दुम्बाको कुर्बानी भएको धार्मिक मान्यता छ । यसैकारण कुर्बानी गर्ने प्रचलनलाई कायम राखेको मुस्लिम धर्मावलम्बीको भनाइ छ । निःसन्तान इब्राहिमले सन्तान प्राप्तिका लागि अल्लाहसँग मनन्नत मागेका बताइन्छ । अल्लाहले सन्तान सुख दिए कुर्बानी गर्छु भन्ने इब्राहिमको प्रतिबद्धताअनुरुप अल्लाहले निजको परीक्षणस्वरुप सपनामा कुर्बानी गर्नुपर्छ भनेका मुस्लिम धर्मावलम्बीको विश्वास छ । उनले धेरै जनावर कुर्बानी गर्दा पनि अल्लाह खुसी नभएपछि अन्तिममा  आफ्ना सबैभन्दा प्यारा सन्तानलाई नै कुर्बानी गरी अल्लाहलाई राजी गर्न चाहेका किंवदन्ती छ । यस घडीमा उहाँको परीक्षण सफल सावित भएपछि कुर्बानी गर्ने स्थानमा मानिसको होइन त्यही जन्नतमा पालिएर आएका दुम्बाको कुर्बान भएको बताइन्छ ।  परम्पराअनुसार कुर्बानीको मासु तीन भागमा बाँडी वितरण गरिन्छ । एक भाग गरिब एवं विपन्न परिवारलाई, अर्को एक भाग आफ्ना इष्टमित्रलाई र तेस्रो भाग आफैँले खानुपर्ने मुस्लिम धार्मिक मान्यता छ । यसैअनुसार आज पहिलो दिनको बकर इद मनाइँदै छ । मुस्लिम धर्मावलम्बीले शनिबारसम्म तीन दिन यो पर्व मनाउने जनाइएको छ । तीनै दिन कुर्बानी गर्नुपर्ने मुस्लिम धर्मावलम्बीको विधि रहेको नेपाली जामे मस्जिदले जनाएको छ । यस अवसरमा सरकारले आज सार्वजनिक बिदासमेत दिएको छ ।

काठमाडौं । नेपालमा सूचना प्रविधि र सञ्चार क्षेत्रको पहुँचमा तीव्र विस्तार भएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार चालु आव २०८२/८३ को फागुनसम्ममा नेपालमा इन्टरनेट ग्राहकको घनत्व बढेर १४५.७ प्रतिशत पुगेको छ, जुन गत २०८२ असारमा १३९.५ प्रतिशत मात्र रहेको थियो ।  नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमतिप्राप्त सेवा प्रदायकहरूमार्फत डेटा तथा इन्टरनेट सेवा प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या ४ करोड २४ लाख ८९ हजार पुगेको छ । यसैगरी, मोबाइल ब्रोडव्याण्डको घनत्व कुल जनसङ्ख्याको १००.३ प्रतिशत र फोरजी सेवाको पहुँच ८९.६ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा पुगिसकेको छ । टेलिभिजन प्रविधिको क्षेत्रमा पनि सुधार भई डिजिटल टेलिभिजनको पहुँच ८२.० प्रतिशत धुरी (घरधुरी) मा पुगेको देखिएको छ । दूरसञ्चार र सञ्चार माध्यमको विकाससँगै टेलिफोन प्रयोगकर्ताको सङ्ख्यामा पनि वृद्धि भएको छ । २०८२ असारसम्म २ करोड ९७ लाख २७ हजार ९ सय १६ को सङ्ख्यामा रहेको टेलिफोन सेवा, २०८२ फागुनसम्म आइपुग्दा ३ करोड ९६ लाख ९६ हजार ७ सय ७६ पुगेको छ । यद्यपि, मोबाइल सेवाको तीव्र विस्तारका कारण परम्परागत आधारभूत (फिक्स्ड) टेलिफोनको सङ्ख्या भने घट्दो क्रममा रहेको छ । चालु आवको फागुनसम्म १८७ नयाँ अनलाइन सञ्चार संस्था दर्ता भएका छन् भने १ हजार ५ सय १ अनलाइन सञ्चार संस्था नवीकरण भएका छन् । यस अवधिमा ३६ वटा थप भई २०८२ फागुनसम्म सूचीकृत अनलाइन सञ्चार माध्यमको कुल सङ्ख्या ४ हजार ९ सय ७८ पुगेको छ ।  छापा माध्यम तर्फ वि.सं. २०८२ असारसम्म कुल ८ हजार ४४ पत्रपत्रिका (दैनिक ७७३, अर्धसाप्ताहिक ३८, साप्ताहिक २ हजार ९ सय ९६ र अन्य ४ हजार २ सय ३७) दर्ता भएकोमा २०८२ फागुनसम्म यो सङ्ख्या वृद्धि भई कुल ८ हजार ५८ पुगेको छ । जसमा दैनिक ७७४, अर्धसाप्ताहिक ३८, साप्ताहिक ३ हजार १ र अन्य ४ हजार २ सय ४५ पत्रपत्रिका रहेका छन् ।  सरकारी सेवालाई प्रविधिमैत्री र एकीकृत बनाउने प्रयास स्वरूप वि.सं. २०८२ फागुनसम्म २२० वटा निकायहरू सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीमा आबद्ध भइसकेका छन् । यसमध्ये १४० वटा निकायले उक्त प्रणाली मार्फत सफलतापूर्वक कार्य प्रारम्भ गरिसकेका छन् । यसका साथै, सरकारी सूचना र सेवालाई जनतामाझ पु¥याउन १५० वटा सरकारी निकायका वेबसाइटहरू हाल सञ्चालनमा रहेका छन् । 

काठमाडौं । नेपालमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६ लाख ७२ हजार ४ सय ८९ रहेको उच्च शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थी संख्या आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १०.९ प्रतिशतले वृद्धि भएर ७ लाख ४५ हजार ७ सय ७० पुगेको छ । उच्च शिक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीमध्ये व्यवस्थापन संकाय सबैभन्दा आकर्षक बनेको देखिएको छ । कुल विद्यार्थीमध्ये ५०.५ प्रतिशत व्यवस्थापन संकायमा अध्ययनरत छन् । विपरीत रूपमा कृषितर्फ अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या अत्यन्त न्यून अर्थात् ०.१५ प्रतिशत मात्र रहेको छ । तथ्यांकअनुसार व्यवस्थापन, शिक्षाशास्त्र तथा मानविकी एवं समाजशास्त्र संकायमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको हिस्सा करिब ८० प्रतिशत पुगेको छ । यसले नेपालमा प्राविधिक तथा कृषि शिक्षा भन्दा परम्परागत संकायतर्फ विद्यार्थीको आकर्षण अझै बढी रहेको देखाएको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपालमा २०८२ फागुनसम्म १५ केन्द्रीय र ६ प्रादेशिक गरी कुल २१ विश्वविद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् । साथै संघअन्तर्गत ६ र प्रदेशअन्तर्गत २ गरी ८ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान रहेका छन् । तीमध्ये १२ केन्द्रीय विश्वविद्यालय र ६ प्रादेशिक विश्वविद्यालय पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा छन् भने ३ केन्द्रीय विश्वविद्यालय अझै सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । यसैगरी, २०८२ फागुनसम्म विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसको संख्या ५७ पुगेको छ ।  यसैबीच, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अझै पनि उच्च शिक्षाको मुख्य केन्द्रका रूपमा रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । संघीय, प्रादेशिक विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा विदेशी विश्वविद्यालयका सम्बन्धनमा सञ्चालित क्याम्पसमध्ये ७५.३ प्रतिशत विद्यार्थी त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत अध्ययनरत छन् । तीमध्ये ४७.९ प्रतिशत विद्यार्थी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आङ्गिक क्याम्पसमा तथा २७.४ प्रतिशत सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा अध्ययन गरिरहेका छन् । अन्य विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थामा भने २४.१ प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । सरकारी लगानीको दृष्टिले पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय अग्रस्थानमा रहेको छ । कुल सरकारी लगानीमध्ये ६७.५ प्रतिशत हिस्सा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा रहेको छ भने अन्य विश्वविद्यालय तथा कार्यक्रमहरूमा ३२.५ प्रतिशत लगानी रहेको छ । उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुनिश्चिततामा पनि सुधार देखिएको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने शैक्षिक संस्थाको संख्या २०८२ फागुनसम्म १४५ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ११४ रहेको थियो ।  

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपाल प्रहरीका आईजीपी (तत्कालीन एआईजी)  दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरी आईजीपी (तत्कालीन एआईजी) नारायणदत्त पौडेलसहितका सुरक्षाकर्मीलाई विभागीय कारबाही गर्न सरकारसमक्ष  सिफारिस गरेको छ । जेनजी आन्दोलनको अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोगले तत्कालीन एआईजी कार्कीसहित प्रहरी नायव महानिरीक्षक ओम राना, वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक विश्व अधिकारीलाई मानवअधिकार उल्लंघन गरेकोमा विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो । त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरी आईजीपी (तत्कालीन एआईजी) पौडेल, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक जीवन केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन निर्देशक कृष्ण खनाल, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई पनि विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो । त्यस्तै, भदौ २३ गते बानेश्वर र संसद् भवन क्षेत्रमा फिल्डमा खटिएका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका फिल्ड कमाण्डरहरूलाई पनि विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ।  त्यसैगरी, मानव अधिकार उल्लंघनमा जिम्मेवार देखिएका तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापालाई नेपाललाई कारबाही गर्न सिफारिश गरिएको छ । संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) बमोजिम कारबाही गर्नु पर्ने बताइएको छ । साथै उनीहरूलाई भविष्यमा कुनै पनि  सरकारी सेवाको जिम्मेवारी नदिने गरी रेकर्ड राख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

काठमाडौं । बुधबार सेयर बजार सामान्य अंकले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ४.९९ प्रतिशतले बढेर २७८२ बिन्दुमा पुगेको छ । नेप्सेका अनुसार १५१ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १०५ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । १४ कम्पनीको सेयर मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । बुधबार ३५४ कम्पनीको १ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार आँखु खोला जलविद्युत कम्पनीको भएको छ । आँखु खोलाको ७१ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै रिडि पावरको ४३ करोड, नेसनल हाइड्रोको ३२ करोड, एपीआई पावरको २० करोड र न्यादी गुप्रको १५ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । बुधबारको कारोबारमा कालिन्चोक हाइड्रोको सेयर मूल्य १४.९८ प्रतिशतले बढेको छ ।  

काठमाडौं । नेपालमा दर्ता भएका स्वास्थ्यकर्मीको संख्या ८८ हजार नाघेको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल नर्सिङ काउन्सिल, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्, नेपाल आयुर्वेद मेडिकल परिषद् तथा नेपाल फार्मेसी परिषद्मा दर्ता भएका स्वास्थ्यकर्मीको संख्या ८८ हजार ७ सय ७० पुगेको हो ।  आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/०८३ को फागुनसम्मको तथ्यांकअनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा आबद्ध चिकित्सक, दन्त चिकित्सक, विशेषज्ञ चिकित्सक तथा नर्सहरूको संख्या निरन्तर बढिरहेको देखिएको हो । नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा फागुनसम्म कुल ४५ हजार २ सय २३ चिकित्सक दर्ता भएका छन् । तीमध्ये २५ हजार २ सय ७८ मेडिकल चिकित्सक, ६ हजार २३ दन्त चिकित्सक तथा १३ हजार ५ सय ४३ विशेषज्ञ चिकित्सक रहेका छन् ।  गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को फागुनसम्म नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा ४४ हजार २ सय १० चिकित्सक दर्ता भएका थिए। चालु आर्थिक वर्षमा चिकित्सक दर्ता संख्या थप बढेको देखिएको छ । त्यस्तै, नर्सहरूको संख्या पनि उल्लेख्य रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । विभिन्न नियामक निकायमा दर्ता भएका स्वास्थ्यकर्मीमध्ये महिलाको संख्या उच्च रहेको उल्लेख गरिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्र विस्तारसँगै दक्ष जनशक्तिको संख्या बढ्दै गएको भए पनि सेवा वितरण, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मीको पहुँच अझै चुनौतीपूर्ण रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुनसम्म सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट अन्तरङ्ग, बहिरङ्ग तथा आकस्मिक सेवा गरी ४ करोड ४६ लाख २६ हजार पटक स्वास्थ्य सेवा प्रवाह भएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणले ४ करोड ४६ लाखभन्दा बढी सेवा प्रवाह भएको देखाएको हो ।  गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सोही अवधिमा यस्तो सेवा प्रवाह ४ करोड ५२ लाख ४२ हजार पटक रहेको थियो। यस वर्षको फागुनसम्मको तथ्यांकलाई हेर्दा सेवा प्रवाहमा सामान्य गिरावट देखिएको छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पूर्ण अवधिमा भने सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट अन्तरङ्ग, बहिरङ्ग र आकस्मिक सेवा गरी कुल ७ करोड ९ लाख १८ हजार पटक सेवा प्रवाह भएको थियो । स्वास्थ्य सेवा उपयोग गर्ने नागरिकको संख्या उच्च रहे पनि चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म सेवा प्रवाह अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही घटेको तथ्यांकले देखाएको छ ।