काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपाल प्रहरीका आईजीपी (तत्कालीन एआईजी) दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरी आईजीपी (तत्कालीन एआईजी) नारायणदत्त पौडेलसहितका सुरक्षाकर्मीलाई विभागीय कारबाही गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।
जेनजी आन्दोलनको अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोगले तत्कालीन एआईजी कार्कीसहित प्रहरी नायव महानिरीक्षक ओम राना, वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक विश्व अधिकारीलाई मानवअधिकार उल्लंघन गरेकोमा विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो ।
त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरी आईजीपी (तत्कालीन एआईजी) पौडेल, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक जीवन केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन निर्देशक कृष्ण खनाल, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई पनि विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो ।
त्यस्तै, भदौ २३ गते बानेश्वर र संसद् भवन क्षेत्रमा फिल्डमा खटिएका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका फिल्ड कमाण्डरहरूलाई पनि विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ।
त्यसैगरी, मानव अधिकार उल्लंघनमा जिम्मेवार देखिएका तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापालाई नेपाललाई कारबाही गर्न सिफारिश गरिएको छ ।
संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) बमोजिम कारबाही गर्नु पर्ने बताइएको छ । साथै उनीहरूलाई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी सेवाको जिम्मेवारी नदिने गरी रेकर्ड राख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
