काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले विज्ञ सदस्यका लागि पुनः आवेदन माग गरेको छ । यसअघि भएको आव्हानमा दरखास्त दिएका अधिकांशको योग्यता नपुगेकोले पुनः दरखास्त आव्हान गर्नु परेको सिफारिस समितिले जनाएको छ ।  समितिका अनुसार प्राप्त भएका दरखास्त उपर छानबिन गर्दा डा. रमेश प्रसाद चौलागाईं, कृष्ण अच्युत र डा. रूपा जोशीको मात्र तोकिएको योग्यता पुगेकोले निजहरुको दरखास्त स्वीकृत भएको बताइएको छ ।  राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३ को दफा १५ बमोजिम नपुग भएकोले पुनः ७ (सात) दिनको सूचना दिई मिति २०८३/०२/१९ गते कार्यालय समयभित्र दरखास्त आह्वानका लागि सूचना जारी गरिएको छ ।  अध्यक्ष तथा विज्ञ सदस्य सिफारिस गर्नका लागि बनेको समिति स्रोतका अनुसार अध्यक्षका लागि ८ र विज्ञ सदस्यका लागि ९ जनाको आवेदन परेको थियो । अध्यक्ष सबैकाे दरखास्त स्वीकृत भए पनि ६ जना विज्ञ सदस्यकाे पनि अस्विकृत भएकाे हाे ।  प्राधिकरणको अध्यक्ष पदका लागि अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानुन वा सहकारी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरेको, नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी वा सो सरहको पदमा कार्य गरेको वा अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय स्तरका बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थामा रही कम्तीमा १५ वर्ष कार्य अनुभव भएको योग्यता हुनुपर्ने भनिएको छ । यस्तै विज्ञ सदस्यका लागि अर्थशास्त्र,वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानुन वा सहकारी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरेको, अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय स्तरका बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थामा रही कम्तीमा १० वर्ष कार्य गरेको अनुभव माग गरिएको छ । उल्लेखित योग्यता पुगेका र ६० वर्ष उमेर पुरा नभएकाहरूले उक्त पदका लागि दरखास्त दिन सक्नेछन् । दरखास्त बुझाउँदा वित्तीय सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या, चुनौती र अवसरसहितको कार्य योजना समेत पेस गर्नुपर्ने भनिएको छ । यसअघि बैशाख २६ गते सूचना जारी भएको थियो ।   

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिच हुने विवाद समाधानका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । विषेशगरी सङ्घीय सरकारले पठाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र जनप्रतिनिधिबिच नीतिगत विषयमा विवाद हुने गरेको छ। जसका कारण समयमा निर्णय नहुने, बजेट कार्यान्वयन नहुने, तथा बेरुजु बढ्ने समस्या देखिँदै आएको छ ।  यी लगायतका समस्याको अध्ययन गरी दीर्घकालीन समाधान निकाल्न मन्त्रालयले सचिवको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव, नगरपालिका सङ्घ र गाउँ पालिका राष्ट्रिय महासङ्घका समेत प्रतिनिधि रहने गरी उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको हो ।  स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू लामो समयसम्म रिक्त हुने,सरुवा वा पदस्थापन गरिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू समयमै कार्यालयमा हाजिर नहुने, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुसँग समन्वय नगर्ने, सुशासन विपरीतका गतिविधिहरूमा र स्वार्थ प्रेरित कामहरूमा संलग्न रहने, व्यावसायिक रूपमा स्थानीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न असहयोग गर्ने जस्ता समस्याको अध्ययन गरी दीर्घकालीन समाधान निकाल्ने छ ।  यस्तै, स्थानीय तहमा खटिने कर्मचारीहरूलाई प्रक्रिया नपुगेका,कानुन विपरीतका कार्यको भुक्तानी गर्न दबाब दिने, कर्मचारी नियुक्ति, इन्धन वितरण, अतिथि सत्कार काममा ठुलो खर्च भुक्तानी गर्नुपर्ने जस्ता दबाबमा राख्ने समस्याको समेत अध्ययन गर्नेछ ।  स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको दबाबमा हुने कानुन विपरीत कतिपय निर्णयले कर्मचारीहरू भविष्यमा भ्रष्टाचारका मुद्दामा समेत पर्ने जोखिम रहने भएकाले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबिच द्वन्द्व बढी रहेको देखिन्छ । यी समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीलाई विधिसम्मत कानुनी प्रक्रिया अनुसार सम्पन्न हुने सुनिश्चित गर्न, स्रोत साधनको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न, नियामक निकायहरूले दिएका निर्देशनहरूको अक्षरशःकार्यान्वयन गर्न गराउन तथा स्थानीय प्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको बीचमा हुने असमझदारी को न्यूनीकरण गर्न समितिले भूमिका खेल्ने छ ।  स्थानीय सरकारहरूको कार्यसम्पादन लाई प्रभावकारी बनाई सुशासन प्रवर्द्धन गर्न समितिले यस सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गर्नेछ । साथै समितिले समस्या समाधानका लागि  विभिन्न उपसमिति तथा कार्य समूह गठन गरी काम गर्न सक्नेछ ।  स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्दै विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन सबै पक्षलाई जिम्मेवार बनाउन समितिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने मन्त्रालयको बुझाइ छ । मन्त्रालयले  यसका लागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, नागरिक लगायत सम्बद्ध सबै सरोकारवालाहरूलाई स्थानीय तहसँग सम्बन्धित समस्या, गुनासा वा जानकारी हेलो सरकार, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र तथा मन्त्रालयको गुनासो पोर्टलमार्फत जानकारी गराउन पनि आग्रह गरेको छ ।  

काठमाडौं । दक्षिणाम्नाय शृङ्गेरी शारदा पीठका पीठाधीश्वर अनन्तश्रीविभूषित जगद्गुरु शंकराचार्य श्री श्री विधुशेखर भारती महास्वामीजीले सोमबार चन्द्रागिरिस्थित भालेश्वर महादेव मन्दिरमा दर्शन तथा पूजा अर्चना गरेका छन् । जगद्गुरु शंकराचार्यलाई चन्द्रागिरि हिल्सका अध्यक्ष हेमराज ढकाल तथा संस्थापकहरू र सञ्चालक समितिसहितका पदाधिकारीहरूले स्वागत ग‍रे । धार्मिक विजय यात्रा नेपाल–२०२६ को अवसरमा शंकराचार्य नेपाल आएका हुन् । भ्रमणका अवसरमा जगद्गुरु शंकराचार्यले चन्द्रागिरि हिल्सलाई पर्यटकहरूका लागि उत्कृष्ट गन्तव्यका रूपमा प्रशंसा गरे । साथै चन्द्रागिरिमा अवस्थित भालेश्वर महादेव मन्दिर परिसरमा अत्यन्तै अलौकिक अनुभूति भएको बताए । उनले यहाँको वातावरण, संस्कृति र प्राकृतिक सुन्दरताले सबैलाई आकर्षित गर्ने उल्लेख गरे।

काठमाडौं । भारतमा बसेर ‘बिजनेस स्टार्टअप भिसा’मा नेपालीलाई क्यानडा लैजाने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना भारतीय पक्राउ परेका छन् ।  काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका अनुसार शनिबार काठमाडौंबाट २६ वर्षीय अमित कुमार र ३९ वर्षीय राहुल कुमार पक्राउ परेका हुन् । उनीहरूले बिजनेस स्टार्टअप भिसामा क्यानडा लाने भन्दै एक व्यक्तिबाट ८० हजार अमेरिकी डलर उठाउने गरेका थिए । डब्ल्यूसीएस इमिग्रिसेन सर्भिस नेपाल नामको कार्यालय सञ्चालन गरी ठग्दै आएका हुन् । कार्यालयका अनुसार प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट चार जनालाई ठगी गरेको खुलेको छ । उनीहरूले विभिन्न व्यक्तिबाट १ करोड ५७ लाख ६५ हजार चार सय रुपैयाँ ठगी गरेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार विभिन्न देशमा कार्यालय रहेको भनी पीडितहरूबाट भिसा अप्लाई गर्न भनेर अमेरिकी डलर दश हजार लिने गरेका थिए । त्यसैगरी, विभिन्न बहानामा पटक-पटक रकम असुल्ने गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।  रोजगारीका लागि क्यानडा पुगेर वर्क परमिटमा उल्लेखित अस्पताल नभेटिएकाले पीडितहरु फर्केर आएको कार्यालयका प्रमुख सन्तोष खड्काले जानकारी दिए ।  उनका अनुसार नेपाली नागरिकको नाममा कार्यालय दर्ता गरेको खुलेको छ । यद्यपि कार्यालय प्रमुखसहित अधिकांश कर्मचारी भारतीय नागरिक रहेका थिए ।  दर्तावाला सञ्चालक भारतमा बसेर काठमाडौंमा कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएका थिए । डब्ल्यूसीएस इमिग्रिसेन सर्भिस नेपालले कोही कसैलाई ठगी गरेको भएमा जिल्ला प्रहरी परिसर, भद्रकाली, काठमाडौंमा सम्पर्क गर्न प्रमुख खड्काले अनुरोध गरेका छन् ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका लागि विभिन्न सुझावहरु दिएको छ । महासंघले अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्ले समक्ष तीन महले सुझाव प्रस्तुत गर्दै आयकरको सीम घटाउन सुझाव दिएको हो ।  महासंघले व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा व्यक्तिको हकम ८ लाख र दम्पतिको १० लाखको सीमा कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । यस्तै, व्यक्तिगत तर्पmको हालको ३९ प्रतिशतको दरलाई आर्थिक बर्ष २०७६ अघिको जस्तै आयकरको अधिकतम दर ३० प्रतिशत कायम हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।  यस्तै, वार्षिक रु २ करोडसम्मको कारोबारमा कारोबारमा आधारित कर लगाउनुपर्ने  र करको दर आधा घटाउनु पर्ने, उत्पादनमूलक उद्योगमा लाग्दै आएको करलाई क्रमशः घटाइ पाँच बर्षमा ५ प्रतिशत बिन्दुले कम गर्ने र बैंक, वित्तीय संस्था, सामान्य बीमा व्यवसाय वा दूरसंचार र इन्टरनेट सेवा, मुद्रा हस्तान्तरण (मनि ट्रान्सफर) पंूजीबजार, धितोपत्र व्यवसाय, मर्चेन्ट बैंकिङ्ग व्यवसाय, कमोडिटी प्mयूचर मार्केट, धितोपत्र लगायतका व्यवसायमा यसै बर्ष कर योग्य आयमा २५ प्रतिशतका दरले कर लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो ।  हाल बैंक, वित्तीय संस्था, सामान्य बीमा व्यवसाय वा दूरसंचार र इन्टरनेट सेवा, मुद्रा हस्तान्तरण (मनि ट्रान्सफर) पूँजीबजार, धितोपत्र व्यवसाय, मर्चेन्ट बैंकिङ्ग व्यवसाय, कमोडिटी फ्यूचर मार्केट, धितोपत्र र कमोडिटी दलाल व्यवसायको कर योग्य आयमा ३० प्रतिशतका दरले कर लाग्ने छ । अन्य व्यवसायलाई २५ प्रतिशत र प्राथमिकता प्राप्त उद्योगमा २० प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था छ ।    यस्तै, करदाताले विवरण दर्ता गराएको तीन वर्षभित्र कर परीक्षण नभएमा सो अवधिको स्वयं कर निर्धारण अन्तिम भएको मानिने कानूनी व्यवस्था गरिनु पर्ने, सम्वन्धित कानुनमा आवश्यक संशोधन गरी  पोर्टफोलियोको निश्चित प्रतिशत (५–१०%) सम्म यस्ता कोषहरूमा लगानी गर्न अनुमति दिने व्यवस्था गरिनु पर्ने सुझाव दिएको छ ।  महासंघले साना व्यवसायीको सहजताको लागि मूल्य अभिवृद्धि करको थ्रेशहोल्ड वस्तुको हकमा एक करोड रूपैयाँसम्म र वस्तु तथा सेवा मिश्रित कारोबार र सेवाको हकमा पचास लाख रूपैयाँ कायम हुनु पर्ने, मूल्य अभिवृृद्धि कर नियमावली नियमा ६गः मा रहेको ठेक्का वा करार अन्तर्गत वस्तु वा सेवा आपूर्ति बापतको कर भुक्तानी सबन्धी विशेष ब्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।  एअरलाईन्स कम्पनीले विदेशी पर्यटकलाई विदेशी मुद्रामा भुक्तानी हुने गरी टिकट जारी गरिएको सेवामा मूअक छुट हुने व्यवस्था हुनुपर्ने, घर बहाल कर व्यक्ति र निकायले छुट्टाछुट्टै स्थानमा तिर्नु पर्ने प्रचलित व्यबस्थालाई एउटै विन्दुमा तिर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने तथा खनिज तथा खानीजन्य कानुन अनुसार लाग्दै प्रचलित रोयल्टी तथा शुल्कहरु बढी भएकोले पुनरावलोकन गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । यस्तै, व्यावसायिक उपार्जनमा प्रयोग हुने सक्रिय सम्पत्तिमा पनि सम्पत्ति कर लाग्ने व्यवस्था खारेज गरिनु पर्ने, गैरकरका दर सम्वन्धि सीमा र संख्या घटाई विद्यमान गैरकर संरचनालाई सरलीकृत गर्नु पर्ने सुझाव राखेको छ ।  महासंघले वैदेशिक रोजगारीमा जानेले वैध माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाएमा नेपालमा रहेको निजको आश्रित परिवारलाई सहुलियत दरमा विशेष उद्यमी कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनु पर्ने, बैंकहरूलाई आफ्नो नियामकीय पूँजीको निश्चित प्रतिशत (५–१०% कुल पूँजी कोषको) सम्म पीईभीसी कोषमा कोर क्यापिटल नघटाई लगानी गर्न अनुमति दिने व्यवस्था हुनु पर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।  अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गुमेको वित्तीय विस्वसनीयता फर्काई वैदेशिक लगानीको वातावरण बनाउन मुलुकलाई ग्रे–लिष्टबाट मुक्त गर्न आवश्यक कदमहरु चालिनु पर्ने सुुझाव पनि महासंघले दिएको छ ।  यस्तै, साना मझौला उद्यमी व्यवसायीलाई सरकार, कर्जा सुरक्षण निगम, र विकास साझेदारहरु समेतले जोखिम बेहोर्ने गरि एक करोड रुपंैयासम्मको कर्जा, परियोजना धितोमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनु पर्ने सुझाव महासंघले दिएको छ । साना उद्यमीका उत्पादन अनलाइन मार्पmत बजार खोज्न सहयोग पुग्ने गरि साना उद्यमी पोर्टल संचालन गरि त्यस्ता उत्पादन बिक्रिका लागि ई-कमर्श प्लाटफर्मलाई प्रोत्साहित गरिनु पर्ने, एक जिल्ला एक औद्योगिक ग्राम वा व्यवसायिक गतिविधी हेरी केही पालिकाको केन्द्र पारेर घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालन गर्न औद्योगिक ग्राम निर्माण र सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।   

काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणको महानिर्देशकमा सहसचिव मुकेश डंगोल नियुक्त भएका छन् । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डंगोललाई महानिर्देशक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले दुग्ध विकास संस्थान (डिडीसी) को सुधारको कार्ययोजना अगाडि सारेसँगै दैनिक १ करोड किसानलाई भुक्तानी भइरहेको छ ।  पछिल्लो चार महिनाको करिब ५८ करोड बक्यौता दायित्वमध्ये हाल १२ करोड रकम भुक्तानी भइसकेको छ । एक महिनाको रकम आगामी असार १३ गतेभित्र भुक्तानी गर्ने तयारी छ । डिडीसीको हाल दैनिक करिब १करोडको कारोबार भइरहेको छ ।  सो रकम दैनिक रुपमा किसानलाई भुक्तानी भइरहेको हो । बाँकी रहेको रकम करिब ४६ करोड दुई महिनामा भुक्तानी हुनेछ ।  दैनिक कारोबार र भुक्तानी प्रक्रिया नियमित रूपमा अघि बढिरहेकाले बाँकी रकम समेत चरणबद्ध रूपमा किसानको खातामा जम्मा हुने मन्त्री चौधरीले बताइन् । दुग्ध किसानको श्रम र योगदानको सम्मान गर्दै किसानको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  

काठमाडौं । जगतगुरू शंकराचार्य श्री श्री विधुशेखर भारती सान्‌निधानम्‌ले नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयको अवलोकन गरेका छन् ।  सोमबार जगतगुरू शंकराचार्य श्री श्री विधुशेखर भारती सान्‌निधानम्‌लाई नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू, प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरू लगायत वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरूले स्वागत गरेका थिए । उनले नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय परिसरमा ‘कल्पवृक्ष’ रोपणसमेत गरेका थिए । अवलोकन पश्चात आयोजित कार्यक्रममा जगद्‌गुरू शंकराचार्य श्री श्री विधुशेखर भारती सान्‌निधानम्‌ले प्रहरी महानिरीक्षक दान बहादुर कार्कीको शब्द रचनामा निर्मित ‘शिव शम्भू’ (भगवान शिवप्रति समर्पित) भजनको विमोचन गरेका थिए । सो अवसरमा जगद्‌गुरू शंकराचार्य श्री श्री विधुशेखर भारती सान्‌निधानम्‌ले कार्यक्रममा उपस्थित तथा भर्चुअल रूपमा उपस्थित प्रहरी अधिकृत तथा जवानहरूलाई आशीर्वचन समेत दिएका थिए ।  उनले सत्य, सेवा, सुरक्षणम्‌को मूल मन्त्रलाई आत्मसात् गरी नागरिकको सुरक्षामा अहोरात्र खटिने नेपाल प्रहरीलाई आगामी दिनमा नागरिकको जीउ धनको सुरक्षा दिने कार्यमा अझ पूर्णसफलताको कामना समेत व्यक्त गरे । कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक दान बहादुर कार्कीले धन्यवाद मन्तव्य व्यक्त गर्दै जगद्‌गुरू शंकराचार्य श्री श्री विधुशेखर भारती सान्‌निधानम्‌को नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा शुभ आगमनले सम्पूर्ण नेपाल प्रहरी परिवारलाई आत्मिक शान्ति, दिव्य प्रेरणा र अनुपम गौरवको अनुभूति गराएको चर्चा गर्दै सम्पूर्ण प्रहरी परिवारको तर्फबाट हार्दिक स्वागत, अभिनन्दन तथा कृतज्ञता व्यक्त गरे । प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले जगद्‌गुरू शंकराचार्य श्री श्री विधुशेखर भारती सान्‌निधानम्‌बाट प्राप्त आशीर्वचनले राष्ट्रिय सेवामा समर्पित प्रहरीलाई आध्यात्मिक शक्ति प्रदान गर्नुका साथै प्रहरी कर्मचारीहरूको सेवाभाव, आत्मबल र मनोबलमा समेत नवऊर्जा सञ्चालित गराएको बताउँदै उनको दिव्य आशीर्वचन र सनातन दर्शनले सम्पूर्ण नेपाल प्रहरी परिवारलाई गहिरो प्रेरणा समेत प्राप्त भएको बताए ।  आध्यात्मिक चेतना, आत्मिक अनुशासन र धार्मिक मर्मले प्रहरी पोशाकमा सुसज्जित कर्मचारीहरूलाई सहिमार्गमा स्थिर राख्न समेत मद्दत गर्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे । प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले नेपाल प्रहरी कानुनी धर्मको पालकका साथसाथै राष्ट्र सेवा, न्याय र जनसुरक्षाको साधक समेत भएको उल्लेख गर्दै पेशागत त्रुटी र मानसिक दबाबका बीच आध्यात्मिक चिन्तनले हामीलाई धैर्य, संयम, सकारात्मकता र नैतिक शक्तिको दिव्य ऊर्जा प्राप्त हुने बताए ।

काठमाडौं । एएमएल नेपालले गरिमा क्यापिटल लिमिटेडका कर्मचारीहरूका लागि धितोपत्र बजार केन्द्रित एकदिने एएमएल/सीएफटी तालिम कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । एन्टी–मनी लन्डरिङ तथा काउन्टरिङ द फाइनान्सिङ अफ टेरोरिज्म सम्बन्धी परामर्श सेवामा विशेषीकृत संस्थाका रूपमा परिचित एएमएल नेपालले आयोजना गरेको उक्त तालिमको उद्देश्य मर्चेन्ट बैंकिङ व्यवसायमा अनुपालन क्षमता अभिवृद्धि गर्नु रहेको थियो । कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय एएमएल/सीएफटी अवधारणा, नेपालको कानुनी तथा नियामकीय व्यवस्था, धितोपत्र बोर्ड नेपालका निर्देशनअनुसार बजार मध्यस्थकर्ताको भूमिका तथा जिम्मेवारी, साथै मर्चेन्ट बैंकरहरूको व्यावहारिक अनुपालन अपेक्षाबारे विस्तृत प्रस्तुति गरिएको थियो । तालिमको सहजीकरण विज्ञद्वय श्रीधर अधिकारी र लेखनाथ पोखरेलले गरेका थिए। कार्यक्रममा गरिमा क्यापिटलका कर्मचारीहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो । सहभागीहरूले नेपाली धितोपत्र बजारमा देखिएका अनुपालन चुनौती र उत्कृष्ट अभ्यासबारे छलफल गरेका थिए । कार्यक्रमका क्रममा एएमएल नेपालका प्रतिनिधिहरूले पूँजी बजारको पारदर्शिता, विश्वसनीयता तथा वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी एएमएल/सीएफटी अनुपालन अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे । यसले वित्तीय प्रणालीको दीर्घकालीन स्थायित्व र सुदृढीकरणमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । एएमएल नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्था, धितोपत्र बजारका मध्यस्थकर्ता तथा अन्य रिपोर्टिङ इकाइहरूलाई एएमएल/सीएफटी सम्बन्धी परामर्श, तालिम, नीति निर्माण, जोखिम मूल्यांकन तथा निरन्तर अनुपालन सहयोग प्रदान गर्दै आएको जनाएको छ ।

काठमाडौं । मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण आपूर्ति शृङ्खलामा परेको दबाबबीच भारतका सरकारी इन्धन कम्पनीहरूले पेट्रोल र डिजेलको मूल्य फेरि बढाएका छन् । पछिल्लो १० दिनमा चौथो पटक गरिएको यो मूल्यवृद्धिले देशको इन्धन बजारमा निरन्तर अस्थिरता देखिएको छ । फेब्रुअरीमा युद्ध सुरु भएयता भारतमा अटोमोबाइल इन्धनको मूल्य करिब पाँच प्रतिशतले बढिसकेको छ । इरान र हर्मुज जलघाँटी क्षेत्रमा उत्पन्न तनावले विश्व ऊर्जा आपूर्तिको एक महत्त्वपूर्ण मार्गमा अवरोध सिर्जना गरेपछि यसले प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको हो । उक्त क्षेत्रलाई विश्वको प्रमुख ऊर्जा ढुवानी कोरिडोरमध्ये एक मानिन्छ । विश्वको तेस्रो ठूलो तेल खरिदकर्ता भारतले आफ्नो कच्चा तेलको करिब आधा हिस्सा यही संवेदनशील जलमार्गबाट आयात गर्छ । आपूर्ति जोखिम बढेसँगै देशभित्र मूल्य समायोजनको दबाब पनि बढ्दै गएको छ । पछिल्लो मूल्य समायोजनपछि देशभर इन्धनको दरमा औसत दुई रुपैयाँ (करिब ०.०२ अमेरिकी डलर) भन्दा बढी वृद्धि भएको छ । राजधानी नयाँदिल्लीमा पेट्रोलको मूल्य ९९.५ रुपैयाँबाट बढेर १०२.१२ रुपैयाँ पुगेको छ भने डिजेलको मूल्य ९५.२० रुपैयाँमा पुगेको छ । यो वृद्धि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन इन्धन खपतमा नियन्त्रण आवश्यक रहेको बताएको केही दिनपछि आएको हो । उनले आयातमा हुने उच्च खर्चलाई व्यवस्थापन गर्न उपभोगमा अनुशासन आवश्यक रहेको सङ्केत गरेका थिए ।  यसैबीच भारतले मध्यपूर्वबाट हुने आपूर्तिमा आएको कमी पूर्ति गर्न रूसबाट कच्चा तेल आयात बढाएको छ । जहाज ट्र्याकिङ तथा आयात तथ्याङ्कहरूले प्रतिबन्धमा प्राप्त अस्थायी अमेरिकी छुटपछि भारतले वैकल्पिक स्रोततर्फ झुकाव बढाएको देखाएका छन् । ऊर्जा आपूर्तिमा आएको दबाबबारे प्रतिक्रिया दिँदै पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यासमन्त्री हरदीप सिंह पुरीले तेल बिक्री गर्ने कम्पनीहरू ठूलो आर्थिक दबाबमा रहेको बताए । उनका अनुसार कम्पनीहरूले दैनिक करिब १२ करोड अमेरिकी डलरसम्मको घाटा बेहोर्नुपरेको छ, तर त्यसका बाबजुद पनि देशमा ‘निर्बाध ऊर्जा आयात र आपूर्ति’ सुनिश्चित गरिएको उनले दाबी गरे ।  मध्यपूर्वीय युद्धले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको आपूर्ति अस्थिर बनाइरहेको बेला भारतले आन्तरिक मूल्य समायोजन र वैकल्पिक आपूर्ति स्रोत विस्तार दुवैलाई सँगसँगै अघि बढाइरहेको देखिएको छ ।

एउटै सम्पत्ति वा परियोजनाको मूल्यांकन फरक-फरक आउने समस्या नेपालका लागि नयाँ विषय होइन । यसबारे लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ । बैंकपिच्छे मूल्यांकनको मापदण्ड फरक-फरक हुँदा मूल्यांकन समेत फरक–फरक हुने गरेको छ । मूल्यांकनमा एकरुपता कायम गर्नुपर्ने माग राख्दै मूल्यांकनर्ताहरूले विभिन्न पहल तथा आन्दोलनसमेत गर्दै आएका छन् । यही विषयमा केन्द्रित रहेर भ्यालुएटर्स एशोसिएनका अध्यक्ष सञ्जय कुमार महत्तोसँग विकासन्युजका लागि बबिता तामाङले कुराकानी गरेकी छन् । नेपालमा भ्यालुएसन प्रणाली अहिले कुन अवस्थामा छ ? अंग्रेजी शब्द ‘भ्यालुएसन’ लाई नेपालीमा मूल्यांकन भनिन्छ । कुनै सम्पत्ति, परियोजना वा व्यवसायको मूल्य निर्धारण गर्ने प्रक्रियालाई भ्यालुएसन भनिन्छ । यो एउटा पेशागत संस्था पनि हो । बैंकहरूको आम्दानीको ठूलो हिस्सा कर्जाबाट आउने गर्छ, जसमा करिब ७०-८० प्रतिशत आम्दानी कर्जासँग सम्बन्धित मानिन्छ । ती कर्जाका लागि राखिने धितो सम्पत्तिको मूल्यांकन हाम्रो प्रतिवेदनका आधारमा गरिन्छ । मूल्यांकन प्रतिवेदनबिना बैंकबाट कर्जा प्रवाहको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन । यसले हाम्रो मूल्यांकन प्रतिवेदनको महत्त्व र प्रभावलाई स्पष्ट गर्छ । सवारी, आवास लगतकर्जा विभिन्न सेक्टरमा बैंकबाट कर्जा जान्छ । जुनसुकै कर्जा लिँदाखेरि सुरक्षाको लागि बैंकले नै धितो खोज्छ । त्यतिखेर हाम्रो नै काम आउँछ । त्यसैले गर्दा पनि भ्यालुएसनको महत्त्व विशेष छ । किनकि बैंकबाट जाने कर्जा लाखौं÷अर्बौैंको हुन्छ । सबैभन्दा बढी भ्यालुएसन जग्गाकै हुन्छ, किनभने धितोको रूपमा जग्गा नै बढी हुन्छ । जग्गापछि आवासको बढी भ्यालुसएन हुन्छ । हाइड्रोपावरलगायत सेक्टरहरूमा पनि हामीले भ्यालुएसन गछौैं । तर त्यसमा हामी त्यति धेरै सहभागी हुँदैनौं । एउटै सम्पत्ति वा परियोजनाको मूल्यांकन फरक-फरक किन आउँछ ? पहिलो कुरा त भ्यालुएसन रिपोर्ट कसरी तयार गरिन्छ भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ । सामान्यतया सरकारी मूल्य (सरकारी रेट) र बजार मूल्य (चलनचल्तीको रेट) लाई आधार बनाएर मूल्यांकन गरिन्छ । उदाहरणका लागि, हामीले काम गर्दा सञ्चयकोषमा ६० प्रतिशत बजार मूल्य र ४० प्रतिशत सरकारी मूल्यलाई आधार मानिने व्यवस्था थियो । त्यही अनुपातका आधारमा भ्यालुएसन गरिन्थ्यो । मानौं कुनै जग्गाको बजार मूल्य प्रतिआना १ लाख रुपैयाँ छ भने त्यसको ६० प्रतिशत ६० हजार रुपैयाँ हुन्छ । त्यस्तै, सरकारी मूल्य १० हजार रुपैयाँ छ भने त्यसको ४० प्रतिशत ४ हजार रुपैयाँ हुन आउँछ । यी दुवै रकम जोड्दा कुल मूल्यांकन ६४ हजार रुपैयाँ पुग्छ । अर्को एउटा ‘ए’ नाम गरेको बैंकमा ९०/१० रेसियो छ । १ लाखको ९० प्रतिशत ९० हजार हुन्छ । ४ हजारको १० प्रतिशत १ हजार भयो । दुवै गरेर ९१ हजार भयो । कहाँ ९१ हजार, कहाँ ६४ हजार ? त्यसलाई मल्टीप्लाई गर्दा १ रोपनी जग्गाको हो भने करोड २ करोडको फरक पर्न जान्छ । यस्तो अवस्थामा एउटै स्थान, एउटै सम्पत्ति र एउटै ग्राहकको सम्पत्तिको मूल्यांकन फरक–फरक बैंकका लागि फरक नतिजा आउने गरेको हुन्छ । मूल्यांकनकर्ताको हिसाबले हामीले गलत गरेको हुँदैन, तर बैंकको सिस्टमको कारण हामीलाई गलत बनाइरहेको हुन्छ, यसको दोष भने मूल्यांकनकर्ताले नै बेहोर्नुपर्छ । कतिपय ग्राहकले ‘तिमीले मेरो घरको मूल्य घटाइदियौ’, ‘तिमी को हौ मूल्य घटाउने ?’ भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गर्ने गरेका छन् । ग्राहकलाई हामीले नै सम्पत्तिको भ्यालु घटाइदियो भन्ने सोचाइ हुन्छ । तर, हाम्रो काम मूल्य तोक्ने नभई मूल्यांकन मात्रै हो । मूल्यांकन र मूल्य तोक्नु फरक हो । यो कुरामा जनता स्पष्ट हुनुपर्छ । यो विषयमा हामीले बुझाउने कोसिस गरिरहेका छौं । कतिजनाले बुझ्नुहुन्छ, कति रिसाएर जानुहुन्छ । एउटा जग्गा नाप लिँदा मात्रै अमिनले कम्तीमा पाँच हजार लिन्छ, जहाँ जोखिम पनि छैन । तर हामीलाई जोखिम पनि छ, कुन दिन कालोसूचीमा पर्ने हो थाहा हुँदैन, तैपनि कम मूल्यमा काम गरिरहेका छौं । ग्राहकहरूले पनि यसरी एउटै सम्पत्तिमा फरक-फरक मूल्यांकन भएपछि मर्का महसुस गर्नुभयो होला नि ?  मर्का त उहाँहरूलाई परेकै हो । एउटा इञ्जिनियरले भ्यालुएसन गर्दा १ करोडको र अर्कोले ८० लाख मात्रै गरेपछि त समस्या भइहाल्यो नि । १ करोडको ७० प्रतिशतले कर्जा दिने हो भने ग्राहकले ७० लाख पाउने भयो भने यतातिर ८० लाखको ७० प्रतिशतले ५६ लाख मात्रै पाउने भयो । १ लाख रुपैयाँले त फरक पर्न जान्छ भने १४ लाख तलमाथि हुनु भनेको धेरै हो । त्यतिबेला उहाँहरूले हामीलाई गाली नगरे, नरिसाए फुलमाला लगाउने कुरा हुँदैन । उहाँहरूको पनि पीरमर्का हो । बैंकबाट कर्जा लिने रहले पनि होइन, बाध्यताले हो । तर यो बाध्यता बैंकहरूले बुझ्नुभएको छ जस्तो लाग्दैन । त्यसैले त हामीले एउटै मापदण्ड होस्, एउटै फि होस् भनेर आन्दोलन पनि गरिरहेका छौं । अहिले हामीले ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ क्याटेगोरी छुट्याएका छौं । ‘ए’ क्याटेगोरीमा ८ बैंकहरू छन् । ती सबैलाई पत्राचार गरिसकेका छौं, उहाँहरूसँग वार्ता चलिरहेको छ । ‘बी’ क्याटेगोरीमा लागू भइसकेको छ । २० वर्ष भइसक्यो यो पेशा गरेको, फि कहिल्यै बढ्न सकेको छैन । फिमात्रै होइन, रिर्पोट पनि २० वर्षअघि जे थियो, अहिले पनि त्यही छ । अहिलेको एआईको जमानामा यसरी चल्दैन । हामीले भन्दा त बढी अमिनले पाउँछ । एउटा जग्गा नाप लिँदा मात्रै अमिनले कम्तीमा पाँच हजार लिन्छ, जहाँ जोखिम पनि छैन । तर हामीलाई जोखिम पनि छ, कुन दिन कालोसूचीमा पर्ने हो थाहा हुँदैन, तैपनि कम मूल्यमा काम गरिरहेका छौं । यी कुराहरूका लागि हामीले एकरूपता गरौं भनिरहेका छौं । हामी कतिचोटि बैंकर्स एशोसिएन गएका पनि छौं, बैंकहरू धाएका छौं । उहाँहरूसँग कुरा गर्दा हुन्छ गरौं भन्नुहुन्छ तर पछि केही हुँदैन । बैंकहरू भ्यालुएसनको मापदण्ड एकरूपता गराउन किन अनिच्छुक छन्, एकरूपता बनाउन असम्भव छ ?  सम्भव नहुने कुरै होइन । बल्ल-बल्ल हामीले आन्दोलन गर्दा गर्दा यहाँसम्म आइपुगेको छ । नियमकानुन नभएको पेशा हो यो । मापदण्ड नै नभएपछि सबैको आ-आफ्नो मनमानी बढी भयो । जसलाई जे मन लायो, त्यही गर्ने भयो । यसले सेक्टर बिग्रिन्छ नि त । मापदण्ड भए एउटै सेड्युल बन्छ, जसले गर्दा फरक-फरक रिर्पोट आउने थिएन । अहिलेसम्म एकरूपता कायम गर्न ‘बी’ वर्गका बैंकहरू तयार भइसक्नुभएको छ । लघुवित्तमा अहिलेसम्म अनिवार्य गरेको छैन । ‘सी’ बैंकसँग कुरा भइरहेको छ । प्राइम बैक, एसबिआई बैंकमा लगभग ९९ प्रतिशत काम भइसकेको छ । सानिमाको पनि त्यस्तै छ । एनआईसी एशिया, प्रभु बैंकमा वार्ता चलिरहेको छ । हिमालयन बैंक, सिटिजन्स र सिद्धार्थलाई हामीले चिठीमात्रै काटेका छौं । त्यसपछि पाँचवटा बैंकलाई काट्दै छौं ।  भ्यालुएटरलाई लाइसेन्स दिने तथा नियमन गर्ने कसले हो ? लाइसेन्स इञ्जिनियरिङ काउन्सिलले दिने हो । लाइसेन्स दिएपछि मूल्यांकन गर्न पाइयो । तर, यसको नियमन गर्ने, कानुन, ऐन बनाउने नियामक कोही छैन । बैंकहरूको नियामक राष्ट्र बैंक, बीमा कम्पनीहरूको नेपाल बीमा प्राधिरकण भने जस्तै भ्यालुएटर्सहरूको नियमन गर्ने संस्था छैन । त्यसैले त यो पेशामा समस्या छ । ऐन कानुन भएपछि सुरप्क्ष्ति हुन्छ । एउटा फम्र्याटमा जान्छ, सेड्युलमा भएपछि अनुशासनमा हुन्छ  । नेपालमा अहिले कति भ्यालुएटर्स छन्, तीमध्ये कति सक्रिय छन् ? नेपाल भ्यालुयर्स एशोसिएन २०६८ सालमा स्थापना भएको थियो । त्यतिबेला हामीले ९ जनाबाट सुरु गरेका थियौं । अहिले एशोसिएनमा १२ सय हाराहारीमा भ्यालुएटर्स हुनुहुन्छ । यी संस्थाहरूमार्फत ५ देखि ७ हजारले प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहनुभएको छ । आजको दिनसम्ममा ५-१० प्रतिशत अर्थात डेढ सयजति भ्यालुएटर्स संस्था बाहिर नै हुनुहुन्छ । उहाँहरूले एशोसिएन किन चाहियो भनेर पनि नआउनु भएको हुन सक्छ । अर्को एशोसिएनमा आवद्ध भएपछि कतिपय ऐन, कानुनमा बस्नुपर्ने हुन्छ । तालिमहरू लिनुपर्ने हुन्छ, तर केहीले इञ्जिनियर भइसकेपछि तालिम किन चाहियो भनेर पनि प्रश्न गर्नुहुन्छ । हामीसँग आवद्ध हुने सदस्यले वार्षिक ५ हजार फि तिर्नुपर्छ । वार्षिक ५०/६० लाख त फि नै उठ्छ ।  कतिपयले फि तिर्नुपर्छ भनेर पनि जोडिनु भएन । यीबाहेक अन्य कारणहरू हुन सक्छन् । नेपालमा मूल्यांकनकर्ता पर्याप्त छ कि अभाव छ ? हामीलाई आवश्यकभन्दा तीन गुणा बढी मूल्यांकनकर्ता छन् । पछिल्लो समय नेपालमा इञ्जिनियर उत्पादन धेरै भयो । आजभन्दा १६ वर्षअघि मेरो काउन्सिल नम्बर ३७०० थियो । अहिले ९४ हजार पुगिसक्यो । हामीसँग ठ्याक्कै तथ्यांक नभएपनि वार्षिक ४/५ हजार पढेर आउँछन् । ती पाँच हजारमा इञ्जिनियरमा ३ सय पनि आवश्यक छैन । त्यसैले केही इन्जिनियर विदेश पलायन भएका छन्, केहीले चिया पसल सञ्चालन गरेर बसेका छन् त केहीले कम्प्युटर पसल थापेर बस्नुभएको छ । अहिलेसम्म उहाँहरूले एशोसिएनमार्फत तालिम पाइरहनुभएको छ । तालिममा राष्ट्र बैंकले पनि समन्वय गरिरहेको छ । हामी बसेको यो जग्गा तपाईंले आनाको ८०/९० लाखमा किन्न पाउनुहुन्छ । तर यसमा भ्यालुएटर्स र बैंकर मिल्नुभयो भने २ करोडसम्म पु¥याउन सक्छ । यो समस्या हो । यो काम भ्यालुएटर्सले मात्रै गरेर सम्भव छैन, यसमा बैंकर पनि मिलेकै हुनुपर्छ । अहिले सबैभन्दा आवश्यक सुधार के-के हुन् ?  अहिले हामीले देखेको मुख्य चुनौती डुब्लिकेसनको छ । बैंकिङ सेक्टरमा विशेषगरी माथिल्लो निकायमा काम गर्ने कर्मचारीलाई यो विषयमा राम्रोसँग थाहा छ । यो सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । विगतको तुलनामा कम हुँदै गएको छ यद्यपि अझै समस्या कायमै छ । दोस्रो मापदण्ड । हामीले पाँच वर्षअघि महराजगञ्ज र त्यहाँबाट माथि बुढानीलकण्ठको भ्यालुएसन गर्ने बेला २२ मिटरमा गरेका थियौं, अहिले सरकारले ३० मिटरमा गरिदिएको छ । जसले गर्दा आज हामी झुटो भएका छौं । खोलाको मापदण्ड त्यस्तै छ । सरकारले कहाँ कतिबेला मापदण्ड संशोधन गरिदिन्छ, हामीलाई थाहा नै हुँदैन । यो अवस्थामा भ्यालुएटर्स चिप्लिन्छ, भ्यालुएटर्स सबै कुरामा अपडेट भइरहन्छन् भन्ने पनि हुँदैन । त्यसैले हामीलाई कतिबेला मुद्दा पर्छ भन्ने पनि थाहा हुँदैन ।  तेस्रो मार्केट भ्यालु । मानौं, हामी बसेको यो जग्गा तपाईंले आनाको ८०/९० लाखमा किन्न पाउनुहुन्छ । तर यसमा भ्यालुएटर्स र बैंकर मिल्नुभयो भने २ करोडसम्म पु¥याउन सक्छ । यो समस्या हो । यो काम भ्यालुएटर्सले मात्रै गरेर सम्भव छैन, यसमा बैंकर पनि मिलेकै हुनुपर्छ । यदि बैंकर मिलेको छैन भने ९० लाखको जग्गा २ करोड गरेको रिर्पोट रिजेक्ट भइहाल्छ । तर बैंकर मिलेको छ भने त्यो फाइल हेड अफिसमा फरवार्ड हुन्छ, तर हेड अफिसलाई थाहा हुँदैन । त्यस्ता फाइलहरू आजको दिनसम्म कम्तीमा पनि सयको हाराहारीमा छ । यो त ठूलो अपराध हो । यो क्षेत्रमा यस्तो बदमासी गर्ने इञ्जिनियर पनि छन् । यसमा सुधार आवश्यक छ । लालचमा फस्नुभयो भने एशोएिसनले साथ दिँदैन । करकापमा परेर हो भने हामी सम्झाउँछौं । अञ्जानमा भएको हो भने त्यसको लागि एशोसिएन छ ढुक्कले काम गर्नूस् । यस्ता विकृतिहरू न्यूनीकरणको लागि के-कस्ता पहल हुँदैछ ? हामीसँग समाधान छ । एशोसिएनमा समाधान गर्न सक्ने क्षमता पनि छ । हामीले एउटा सफ्टवेयर बनाएका छौं । यो सप्टवेयरबाट कहाँ कुन ठाउँमा जग्गाको रेट कति छ भन्ने कुरा सहजै पत्ता लगाउन सकिन्छ, यसले गर्दा कसैले पनि मनलाग्दी भन्न पाउँदैन । यदि कसैले ५० लाखको रेट २ करोड भनेको छ भने हामीले यहीबाट हेरेर प्रश्न गर्न पाउँछौं । त्यो सफ्टवेयरबाट जुनसुकै क्षेत्रमा जग्गाको कति रेट चलेको छ थाहा हुन्छ । तर हामीले यो सप्टवयर चलाउन सकेका छैनौं । किनकि त्यसको स्टोरेज क्यापसिटीको लागि ठूलो रकम चाहिने रहेछ । हामीसँग क्षमता भएर पनि पुँजीको कारण चलाउन सकेका छैनौं । हामीले बैकर्स एशोसिएन, बैंकहरुसँग कुरा गरेका छौं । यो क्षेत्रमा आवद्ध इन्जिनियरहरुलाई केही छ भन्नुपर्ने ?  संस्थाको अध्यक्षको हैसियतले हामीसँग आवद्ध सदस्यहरूलाई इमान्दारीपूर्वक काम गर्न अनुरोध गर्छु । तपाईंहरू काम गर्दा दुई-तीन प्रकारले फस्ने हो । लालच, करकाप र अञ्जानमा । लालचमा फस्नुभयो भने एशोएिसनले साथ दिँदैन । करकापमा परेर हो भने हामी सम्झाउँछौं । अञ्जानमा भएको हो भने त्यसको लागि एशोसिएन छ ढुक्कले काम गर्नूस् ।   

काठमाडौं । खानी तथा खानीजन्य पदार्थबाट प्राप्त हुने २३ करोड ७७ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बराबर ‘रोयल्टी’ तत्काल असुल गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार एक वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म उत्खननबापतको रोयल्टी नबुझाएको र अनुमति पाएकोभन्दा बढी परिमाण उत्खनन गरेको पाइएको छ । साधारण ढुङ्गाको रोयल्टी दर प्रतिघनमिटर २५ रुपैयाँ तथा नियमबमोजिम ३० प्रतिशत जरिवाना र १० प्रतिशत स्थानीय विकास शुल्कसमेतको रकम असुल गर्न भनिएको छ । खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावलीअनुसार, खानीबाट निकालिएको खनिज पदार्थको परिमाणका आधारमा रोयल्टी रकम प्रत्येक महिना समाप्त भएको सात दिनभित्र राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।  खानी तथा भूगर्भ विभागबाट अनुमति पाएका खानीहरूबाट एक अर्ब ५९ करोड ४५ लाख आठ हजार रुपैयाँ रोयल्टी सङ्कलन भएको छ । तोकएको समयमा रोयल्टी नबुझाएको खण्डमा ३० प्रतिशतसम्म जरिवाना रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विभागका अनुसार तीन वटा कम्पनीले १० प्रतिशत स्थानीय शुल्कसमेत गरी चार करोड ९९ लाख ५४ हजार रुपैयाँ दाखिला गर्नुपर्ने देखिएको छ । सो रकम असुल गर्न प्रतिवेदनमा भनिएको छ । खनिज पदार्थ उत्खनन गर्न अनुमति प्राप्त व्यक्ति, फर्म तथा उद्योगले सम्झौतामा तोकिएको परिमाण मात्र उत्खनन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि सो अनुरुप नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विभागले उत्खननकर्ताले बुझाएको परिमाणका आधारमा रोयल्टी लिने गरेकाले खनिज पदार्थको हिसाबकिताब तोकिएको ढाँचामा राख्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सुझाएको छ । उत्खनन अनुमति र माइनिङ स्किमभन्दा बढी उत्खनन गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्नुपर्ने निर्देशन दिइएको छ ।  खनिज कोष स्थापना गर्ने, भौगर्भिक सूचनाको नक्साङ्कन गर्ने, सबै खनिज स्रोतको डेटाबेस तयार गर्नेलगायतका नीति कार्यान्वयन नभएको भन्दै तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनिएको छ । 

काठमाडौं । सांसदहरूले सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने करको दरलाई वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सुर्तीजन्य पदार्थको कर दरका सम्बन्धमा आइतबार (आज)आयोजित अन्तरक्रिया सांसदहरूले सुर्तीजन्य पदार्थको करको दर बढाएर सुर्तीजन्य पदार्थको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिका सभापति डा ओजस्वी शेरचनले सुर्तीजन्य पदार्थको करको दर बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तोकेको मापदण्डमा सुर्तीजन्य पदार्थको करको दर बढाएर सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनलाई घटाउन सकिने बताए । हाल विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले ७५ प्रतिशतसम्म सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दर सिफारिस गर्न भनेको छ । तर नेपालमा अहिले सुर्तीजन्य पदार्थमा ४१ प्रतिशतमात्र कर लाग्ने गरेको छ । सांसद डा तोसिमा कार्कीले सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने करको दरलाई वृद्धि गरी कम्तीमा ५० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने बताइन् । उनले सुर्तीजन्य पदार्थको करबाट उठेको पैसा स्वास्थ्यमा नै खर्च गर्नुपर्ने भनाइ राखिन् । करको दर बढाएर राजस्व सङ्कलनमात्र नभई सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोग घटाउनु रहेको उनको भनाइ छ ।  उनले सरकारले हाल वार्षिक तीनदेखि पाँच प्रतिशतसम्मको सामान्य कर वृद्धि गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसले उपभोक्ताको व्यवहार परिवर्तन नल्याएको बताइन् । सांसद डा चन्द्रसिंह यादवले नसर्ने रोगका कारणले गर्दा मृत्युदर ६६ प्रतिशत रहेको भन्दै सुर्तीजन्य पदार्थको कर बढाएर नसर्ने रोगको जोखिम कम गर्न सकिने बताए । सांसद गुरु बरालले सुर्तीजन्य पदार्थका कर वृद्धिसँग १५ देखि २४ वर्ष उमेरसमूहका युवालाई सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट टाढा राख्नुपर्ने बताए । सांसद भीमकुमार बुढामगरले र भरत गिरीले सुर्तीजन्य पदार्थमा गरिने कर वृद्धिले मात्र उपभोग घटाउन सकिने भन्दै सुर्तीजन्य पदार्थबाट लाग्ने रोग पनि कम हुने बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीले सुर्तीजन्य पदार्थको करको दर ५५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने बताए । उनले प्रत्येक वर्ष तीनदेखि पाँच प्रतिशत कर बढिरहे पनि अहिलेको सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थको करको दरलाई ५५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए । करविज्ञ डा रुप खड्काले कानुनअनुसार नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको कर नलाग्ने गरेको उल्लेख गर्दै सरकारले यसपटक कर बढाउनुपर्ने बताए । प्रतिष्ठानका सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण कार्यक्रमका संयोजक डा जयकुमार गुरुङले क्यान्सर गराउने मुख्य कारकतत्व सुर्तीजन्य पदार्थ भएकाले यसको नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन घटाउनका लागि यसको करमा वृद्धि आवश्यक रहेको बताए ।

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धतासहित ‘कर्णाली टुरिजम् मिट–२०२६’ सम्पन्न भएको छ ।  ‘प्रकृति र संस्कृतिको काखमा’ भन्‍ने नारासहित २०८३ जेठ ८ गते शुक्रबार सुरु भएको ‘कर्णाली टुरिजम् मिट–२०२६’ जेठ १० गते आइतबार सुर्खेतमा सम्पन्न भएको हो । नेपाल पर्यटन बोर्ड र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको आयोजना तथा होटल व्यवसायी महासंघ सुर्खेतको समन्वयमा भएको यस कार्यक्रममा भारतका विभिन्‍न सहरबाट करिब ५० जना पर्यटन व्यवसायी, पत्रकार, ब्लगरहरुको सहभागिता रहेको थियो । समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य पदमविक्रम शाहीले सहभागीहरुले कर्णालीका ऐतिहासिक, धार्मिक र प्राकृतिक गन्तव्यहरुको अनुभव लिएको उल्लेख गर्दै यस कार्यक्रमले कर्णाली पर्यटन प्रवर्द्धनमा नयाँ ऊर्जा थपेको बताए ।  भारतको ट्राभल ट्रेड वेलफेयर एसोसिएसनका अध्यक्ष राजेश सिन्हाले कर्णाली भ्रमणको अनुभव अविस्मरणीय रहेको बताए । उनले कर्णालीवासीको आतिथ्यता, स्थानीय संस्कृति र प्राकृतिक सौन्दर्यले आफूलाई प्रभावित बनाएको उल्लेख गरे ।  भारतबाट सहभागी पत्रकार बीएस परिहारले नेपाल र भारतबीचको धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध पर्यटन विकासको बलियो आधार बन्न सक्ने बताए ।  उनले राम–सीता, गौतम बुद्ध र हिन्दू सभ्यतासँग जोडिएका धार्मिक सर्किटमार्फत दुई देशबीच पर्यटन सहकार्य अझ विस्तार गर्न सकिने धारणा राखे ।  कर्णाली टुरिजम् मिट अन्तर्गत जेठ ९ गते शनिबार भारतीय पर्यटन व्यवसायी तथा सहभागीहरुलाई दैलेखका धार्मिक तथा ऐतिहासिक गन्तव्यहरुको परिचयात्मक भ्रमण गराइएको थियो ।  सहभागीहरुलाई हिन्दू धार्मिक मान्यता अनुसार भगवान शिवले सतीदेवीको मृत शरीर बोकेर हिँड्ने क्रममा सतिदेवीको नाभी पतन भएको नाभिस्थानमा र शिर पतन भएको शिरस्थानमा शिरस्थानको भ्रमण गराइएको थियो ।  जहाँ सहभागीहरुलाई अनवरतरुपमा बलिरहेको ज्वालाको अवलोकनसमेत गराइएको थियो । सहभागीहरुलाई शनिबार दैलेखमा रहेको दुल्लु नगरपालिकाका प्रमुख भरतप्रसाद रिजालले स्वागत गर्दै दैलेखको पर्यटकीय गन्तव्य समेटिएको पुस्तक हस्तान्तरण गरेका थिए । सहभागीहरूले दैलेखको धार्मिक महत्व, प्राकृतिक सुन्दरता र सांस्कृतिक मौलिकताले आफूहरुलाई आकर्षित गरेको बताएका थिए । गुराँसे क्षेत्रमा आयोजना गरिएको अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रममा सहभागीहरुले कर्णालीको मौसम, पहाडी भू–दृश्य र स्थानीय आतिथ्यलाई पर्यटनको मुख्य आकर्षणका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।   समापन समारोहमा नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ अधिकृत सन्तोष विक्रम थापाले कर्णालीलाई केवल दुर्गम क्षेत्रका रूपमा नभई धार्मिक तथा आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, साहसिक र प्रकृतिमा आधारित पर्यटनको केन्द्रका रूपमा विश्वसामु चिनाउने लक्ष्यसहित यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए ।

काठमाडौं । कान्ति बाल अस्पतालले ८ करोड ५५ लाख ६७ हजार ९५७ रुपैयाँमा खरिद गरेको अत्याधुनिक प्रयोगशाला उपकरण सञ्चालनमा ल्याउन पहिलेदेखि प्रयोग भइरहेका उपकरणहरू थन्काएको पाइएको छ । उक्त मेशिन सेरो डाइग्नोष्टिक कम्पनीले जडान गरेको हो ।  अस्पतालले सेरो डाइग्नोष्टिक कम्पनीसँग खरिद गरेको भिट्रोस ५६०० मेसिन गत चैत १ गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याएको थियो । तर, उक्त मेसिनलाई पर्याप्त परीक्षणको काम दिने भन्दै अस्पताल प्रशासनले दुई वर्षअघि मात्रै स्वास्थ्य सेवा विभाग र केन्द्रीय प्रयोगशालाबाट उपलब्ध गराइएका र अस्पतालले खरिद गरेका अन्य नयाँ उपकरणहरू प्रयोगविहीन बनाएर स्टोरमा थन्काएको छ । अस्पताल स्रोतका अनुसार थन्काइएका उपकरणहरू अझै प्रयोगयोग्य अवस्थामा थिए । तर, नयाँ खरिद गरिएको मेसिनमार्फत अधिकांश परीक्षण गराउन पहिले प्रयोग भइरहेका बायोकेमेस्ट्री तथा इम्युनोलोजीसम्बन्धी उपकरणहरू स्टोरमा राखिएको हो ।  ती उपकरण हटाउँदा अस्पतालको मर्मत सम्भार शाखाबाट आवश्यक प्राविधिक स्वीकृति समेत नलिइएको स्रोतको भनाइ छ । अस्पतालभित्र उपकरण व्यवस्थापनलाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन् । स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यकताको अध्ययन, उपकरणको उपयोग दर, जनशक्ति उपलब्धता र मर्मत सम्भारको अवस्थाको मूल्यांकन नगरी नयाँ उपकरण खरिद गर्ने प्रवृत्तिले राज्यको करोडौं लगानी जोखिममा पर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महासाखा प्रमुख केशवराज पण्डितका अनुसार औजार उपकरणहरु जहाँ आवश्यक छ त्यहाँ दिने व्यवस्था गरिएको छ । तर, कान्तिले विभाग र केन्द्रीय प्रयोगशालाबाट प्राप्त भएका यस्ता मेसिनसमेत स्टोरमा थन्काएको छ । अस्पतालका सूचना अधिकारी रमेश नरसिंह केसीले पनि त्यस्ता सामानहरू स्टोर दाखिला गरिएको जानकारी दिए ।  स्वास्थ्य मन्त्रालयका डा. प्रकाश ज्ञवाली संघीय अस्पतालमा औजार उपकरणहरुको अवस्था के छ भनेर अभिलेखिकरण सुरु गरिएको बताए । लउनका अनुसार सबै संघीय अस्पतालमा एक–एक जना पठाएर अभिलेखिकरण सुरु भएको छ । नेपालका सरकारी अस्पतालहरूमा उपकरण थन्किने समस्या नयाँ भने होइन । पछिल्लो समय विभिन्न सरकारी अस्पतालमा प्रयोगविहीन उपकरणको संख्या बढ्दो रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भइरहेका छन् ।  केही समयअघि सार्वजनिक विवरणअनुसार ६६ सरकारी अस्पतालमा २ हजार ६ सय ४५ स्वास्थ्य उपकरण प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको उल्लेख गरिएको थियो । त्यसमध्ये १ हजार ७४ उपकरण जडान गरिसक्दा पनि प्रयोगमा ल्याइएको थिएन भने १ हजार ८ सय २३ उपकरण मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अवस्थामा पनि थन्किएका थिए । यस्तै, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले केही समय पहिले विभिन्न सरकारी अस्पतालमा बिग्रिएर थन्किएका ५ सयभन्दा बढी उपकरण मर्मत गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको थियो । केन्द्रका अनुसार सामान्य मर्मत र तार जडानकै अभावमा करोडौं मूल्यका उपकरण वर्षौदेखि थन्किएका थिए । स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार सरकारी अस्पतालहरूमा उपकरण खरिद प्रक्रिया अक्सर आवश्यकता भन्दा कमिसन केन्द्रित हुने आरोप लाग्दै आएको छ । उपकरण बिग्रिएपछि मर्मत नगरी नयाँ खरिद गर्ने प्रवृत्तिका कारण राज्यलाई दोहोरो आर्थिक भार परेको उनीहरूको भनाइ छ ।  यसअघि पनि वीर अस्पताल, शिक्षण अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताललगायतका संस्थामा करोडौंका उपकरण थन्किएको विषय सार्वजनिक भएको थियो । कान्ति बाल अस्पतालमा थन्काइएका उपकरण कुन अवस्थामा छन् ? ती पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने विकासन्युजको जिज्ञासामा सूचना अधिकारी केसीले केही पनि बताउन चाहेनन् ।  स्रोतका अनुसार उपकरण व्यवस्थापन र खरिद प्रक्रियाबारे अख्तियार दररुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ । यसअघि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अस्पतालमा अनुगमन गरिसकेको छ ।  बालबालिकाको उपचारका लागि देशकै केन्द्रीय विशेषज्ञ अस्पताल मानिने कान्ति बाल अस्पतालमा यस प्रकारको उपकरण व्यवस्थापन विवाद बाहिरिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले छानबिन गर्नुपर्ने मागसमेत उठ्न थालेको छ । सम्बन्धित सामग्री कान्तिबालको बदमासीमा मुछिए पूर्वमन्त्री बस्नेत, अख्तियारमा उजुरी कानुनी अपराधमा कान्ति बाल, निजी ल्याबको रिपोर्ट आफ्नो भन्दै हस्ताक्षर बदमासी ढाकछोप गर्न कर्मचारीको सातो खाँदै प्रशासन कान्ति बाल अस्पतालमा बदमासी : अत्याधुनिक मेसिन थन्क्याएर निजी ल्याबमा परीक्षण काजमै राज गरिरहेका भीआईपी चिकित्सक

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउन तयार रहेको बुझिएको छ । स्रोतको अभाव भन्दै विगत तीन वर्षदेखि नबढेको कर्मचारीको तलब यस वर्ष बढाउन अर्थमन्त्री वाग्ले तयार भएका हुन् ।  अर्थमन्त्री वाग्लेले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् । बजेटमार्फत उनले कर्मचारीको तलब पनि बढाउन तयार रहेको अर्थमन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।  ‘सरकारले शुसासनमा जोड दिइरहेको छ, महँगी बढेको बढ्यै छ, कर्मचारीको मनोबल बढाउन यस पटक तलब बढाउन आवश्यक छ, विगतका वर्षहरुदेखि नबढेको तलब यस वर्ष बढाउनै पर्ने दबाब अर्थमन्त्रीसामु छ, यस पटक तलब बढाउनुको विकल्प छैन,’ अर्थमन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले भने ।  स्रोतका अनुसार कर्मचारीको तलब १० प्रतिशत भन्दा कम वृद्धि हुने छैन । स्रोतले अधिकतम् १५ प्रतिशत बढाउने गरी तयारी भइरहेको दाबी गरेको छ ।  हरेक दुई वर्षको अन्तरालमा कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि चालु आर्थिक वर्षमा तत्कालनी अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २ हजार महँगी भत्ता मात्रै बढाएका थिए । उनले स्रोतमा दबाब र चाप रहेको भन्दै तलब वृद्धि नगरेर महँगी भत्तामात्रै बढाउने घोषणा गरेका थिए  । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १५ प्रतिशत तलब वृद्धि गरेका थिए । त्यसपछि कर्मचारीको तलब बढेको छैन ।  स्रोतका अनुसार मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको संयोजकत्वमा रहेको तलब तथा भत्ता पुनरावलोकन समितिले समेत कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यसमा अर्थमन्त्री वाग्ले सहमत भएका छन् । तर, कति बढाउने भन्ने विषयमा अझै पनि निक्र्यौल भइसकेको छैन । सो समितिमा सचिवहरू घनश्याम उपाध्याय र चन्द्रकला पौडेल सदस्य छन् । समितिले श्रेणीअनुसार तलब समान बनाउन पनि सुझाव दिइएको छ । स्रोतका अनुसार सबैभन्दा तल्लो तहमा रहेका कार्यालय सहयोगीहरूको तलब २७ प्रतिशतले वृद्धि गर्न सिफारिस गरिएको छ । समितिले सबै संस्थान, बोर्ड तथा अन्य निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुको तलब तथा पारिश्रमिकमा एकरुपता कायम गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।  गत बिहीबार अर्थसमितिको बैठकमा अर्थविदहरुले कर्मचारीको तलबको विषयमा कुरा उठाएका थिए । सो छलफलमा अधिकांश अर्थविदहरुले कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । उनीहरुले कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । कर्मचारीको क्रयशक्ति बढाउँदा बजार चलायमान बन्ने र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्दै २५ प्रतिशतसम्म तलब वृद्धि गर्नुपर्ने सुझाव अर्थविदहरुको थियो ।  गत बिहीबार नै अर्थमन्त्री वाग्लेले पूर्वअर्थमन्त्रीहरुसँग गरेको छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले २० प्रतिशत कर्मचारी कटौती गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । उनले कर्मचारीको सुविधा बढाएर अतिरिक्त कर्मचारीको संख्या कटौती गर्नुपर्ने धारणा पनि राखेका थिए ।  निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २७ (१ख) अनुसार सरकारले प्रत्येक तीन वर्षमा तलब र सुविधा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, तलब भत्ता पुनरावलोकन गर्नुअघि एउटा स्थायी समिति हुन्छ । सो समितिले अध्ययन गरेर सिफारिस गरेपछि मात्रै अर्थमन्त्रीले तलब समायोजन गर्न पाउँछन् ।  सो समितिले प्रत्येक वर्षको उपभोक्ता मूल्यसूचीका आधारमा महँगी भत्ता निर्धारण गरी सरकारसमक्ष तलब पुनरावलोकनका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो समितिले प्रत्येक तीन वर्षमा राजस्व वृद्धिदर, कुल दरबन्दी संख्या, र विगत तीन वर्षमा मूल्यसूचीको आधारमा प्रदान गरिएको महँगी भत्ता समेतलाई आधार बनाई तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।  समितिको सिफारिसको आधारमा प्रत्येक वर्ष वृद्धि हुने उपभोक्ता मूल्य सूचीको ७५ प्रतिशतसम्म रकम प्रत्येक वर्ष भत्ताको रुपमा निजामती कर्मचारीलाई प्रदान गर्न सक्ने उल्लेख छ भने त्यसरी प्रदान गरिएको भत्ता रकम सुरु तलब स्केलको २५ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी हुन गएको वर्षमा २५ प्रतिशत रकम तलबमान समायोजन गरी बाँकी रकम भत्ताको रुपमा प्रदान गनै सकिने उल्लेख छ । तर, यो ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा भने प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रबद्र्धन गर्ने प्रतिबद्धतासहित ‘कर्णाली टुरिजम् मिट–२०२६’ सम्पन्न भएको छ । ‘प्रकृती र संस्कृतीको काखमा’ भन्ने नारासहित २०८३ जेठ ८ गते शुक्रबार सुरु भएको ‘कर्णाली टुरिजम् मिट–२०२६’ जेठ १० गते आइतबार सुर्खेतमा सम्पन्न भएको हो । नेपाल पर्यटन बोर्ड र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको आयोजना तथा होटल व्यवसायी महासंघ सुर्खेतको समन्वयमा भएको यस कार्यक्रममा भारतका विभिन्न सहरबाट करिब ५० जना पर्यटन व्यवसायी, पत्रकार, ब्लगरहरुको सहभागिता रहेको थियो । समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य पदम विक्रम शाहीले सहभागीहरूले कर्णालीका ऐतिहासिक, धार्मिक र प्राकृतिक गन्तव्यहरुको अनुभव लिएको उल्लेख गर्दै यस कार्यक्रमले कर्णाली पर्यटन प्रवर्द्धनमा नयाँ ऊर्जा थपेको बताए । ‘कर्णाली धार्मिक रुपमा पवित्र भूमि हो,’ उनले भने, ‘यहाँ धार्मिक तथा आध्यात्मिक पर्यटन, आरोग्य पर्यटन, र प्रकृतिमा आधारित पर्यटनको अथाह सम्भावना छ । कर्णाली कैलाश मानसरोवरको प्रवेशद्वारसमेत हो । भारतको लखनउबाट केही घण्टामै गुराँसेको शीतलताको अनुभव लिन सकिन्छ, यहाँको मौसम र प्राकृतिक सौन्दर्य पर्यटकका लागि अद्वितीय अनुभव बन्न सक्छ ।’ भारतको ट्राभल ट्रेड वेलफेयर एसोसिएसनका अध्यक्ष राजेश सिन्हाले कर्णाली भ्रमणको अनुभव अविस्मरणीय रहेको बताए । उनले कर्णालीवासीको आतिथ्यता, स्थानीय संस्कृति र प्राकृतिक सौन्दर्यले आफूलाई प्रभावित बनाएको उल्लेख गरे । ‘हामीले यहाँ अत्यन्त आत्मीय स्वागत पाएका छौं,’ उनले भने, ‘कर्णाली अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारमा स्थापित हुनसक्ने ठूलो सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । यसको प्रबद्र्धनमा हामीले भारतीय पर्यटकहरुलाई कर्णाली पु¥याउने विश्वास दिलाउन चाहन्छौं ।’ भारतबाट सहभागी पत्रकार बीएस परिहारले नेपाल र भारतबीचको धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध पर्यटन विकासको बलियो आधार बन्न सक्ने बताए । उनले राम–सीता, गौतम बुद्ध र हिन्दू सभ्यतासँग जोडिएका धार्मिक सर्किटमार्फत दुई देशबीच पर्यटन सहकार्य अझ विस्तार गर्न सकिने धारणा राखे । ‘नेपाल शान्तिप्रिय राष्ट्र हो,’ उनले भने, ‘यहाँको मौसम, प्राकृतिक सौन्दर्य र सांस्कृतिक विविधता पर्यटनका लागि सबैभन्दा ठूलो आकर्षण हो । विशेषगरी कर्णालीमा रहेको असीमित प्राकृतिक सौन्दर्यले पर्यटकलाई नयाँ अनुभूति दिन्छ ।’ कर्णाली टुरिजम् मिट अन्तर्गत जेठ ९ गते शनिबार भारतीय पर्यटन व्यवसायी तथा सहभागीहरुलाई दैलेखका धार्मिक तथा ऐतिहासिक गन्तव्यहरुको परिचयात्मक भ्रमण गराइएको थियो । सहभागीहरुलाई हिन्दू धार्मिक मान्यता अनुसार भगवान शिवले सतीदेवीको मृत शरीर बोकेर हिँड्ने क्रममा सतिदेवीको नाभी पतन भएको नाभिस्थानमा र शिर पतन भएको शिरस्थानमा शिरस्थानको भ्रमण गराइएको थियो । जहाँ सहभागीहरुलाई अनवरतरुपमा बलिरहेको ज्वालाको अवलोकनसमेत गराइएको थियो । सहभागीहरुलाई शनिबार दैलेखमा रहेको दुल्लु नगरपालिकाका प्रमुख भरतप्रसाद रिजालले स्वागत गर्दै दैलेखको पर्यटकीय गन्तव्य समेटिएको पुस्तक हस्तान्तरण गरेका थिए । सहभागीहरुले दैलेखको धार्मिक महत्व, प्राकृतिक सुन्दरता र सांस्कृतिक मौलिकताले आफूहरुलाई आकर्षित गरेको बताएका थिए । गुराँसे क्षेत्रमा आयोजना गरिएको अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रममा सहभागीहरुले कर्णालीको मौसम, पहाडी भू–दृश्य र स्थानीय आतिथ्यलाई पर्यटनको मुख्य आकर्षणका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।   समापन समारोहमा नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ अधिकृत सन्तोष विक्रम थापाले कर्णालीलाई केवल दुर्गम क्षेत्रका रूपमा नभई धार्मिक तथा आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, साहसिक र प्रकृतिमा आधारित पर्यटनको केन्द्रका रूपमा विश्व सामु चिनाउने लक्ष्यसहित यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताएका छन् । सम्मेलन अवधिभर कर्णालीको मौलिक संस्कृति झल्काउने हुड्के नाच, देउडा तथा स्थानीय सांस्कृतिको प्रस्तुति  गरिएको थियो । साथै स्थानीय मौलिक परिकार र समुदायमा आधारित पर्यटन अभ्यासले भारतीय पर्यटन व्यवसायीहरूलाई विशेष रूपमा आकर्षित गरेको बोर्डका वरिष्ठ अधिकृत थापाले बताएका छन् । उनका अनुसार यस कार्यक्रमले नेपाल–भारत पर्यटन सहकार्य विस्तार, कर्णालीमा लगानी प्रवर्द्धन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग पहुँच विस्तार तथा कर्णालीका नयाँ गन्तव्यहरुको प्रचारप्रसारमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा करको दर परिवर्तनको चर्चा नभएपछि विद्युतीय कार (ईभी) सूस्त बनेको छ । अटो व्यवसायीहरूका अनुसार यसपालि कर परिवर्तनको चर्चा नभएपछि ईभी आयात सुस्त बनेको हो । गत वर्ष चालु आर्थिक वर्ष बजेट आउनुअघि नै कर बढ्ने चर्चाका कारण वैशाख महिनामा मात्रै ३ हजार युनिटभन्दा बढी ईभी कार आयात गरिएको थियो । ती कारहरू अझै पनि बजारमा पूर्ण रूपमा बिक्री हुन नसकेको उनीहरू बताउँछन् । यसवर्ष भने बजेट अगाडि करको दर परिवर्तन हुने हल्ला नभएपछि थप गाडीहरू आयात नगरेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।  जसका कारण चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा ईभीको आयात करिब १४ प्रतिशतले घटेको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ९ हजार ८५७ युनिट ईभी कार आयात भएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा त्यो संख्या घटेर ८ हजार ६०७ युनिटमा सीमित भएको हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउन अब ५ दिनमात्र बाँकी छ । विगतका वर्षहरूमा बजेटअघि नै गाडी आयात बढाउने प्रवृत्ति रहे पनि यसपटक व्यवसायीहरूले ठूलो स्टक राख्न छाडेका छन् । उनीहरू आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटको पर्खाइमा छन् । अहिले व्यवसायीहरुमाझ गाडी कर नबढ्ने चर्चा छ ।  चालु आर्थिक वर्षको हालसमम्मा ५० किलोवाटसम्मका २ हजार ८४३ युनिट ईभी भित्रिएका छन् भने ५१ देखि १०० किलोवाटसम्मका ५ हजार २५ युनिट अर्थात् सबैभन्दा बढी ईभी भित्रिएका छन् ।  यस्तै, १०१ देखि २०० किलोवाटसम्मका ७२३ युनिट तथा २०१ किलोवाटभन्दा माथिका ९ युनिट ईभी नेपाल भित्रिएका छन् । यसबाहेक चालु आर्थिक वर्षमा ५० किलोवाट क्षमतासम्मका २ युनिट अनएसेम्बल (खुल्ला पार्टपूर्जाका रूपमा) विद्युतीय कार समेत आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको अवधिमा कुल २० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबरका ईभी कार नेपाली बजारमा भित्रिएका छन् । यसबाट सरकारले १२ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको जनाइएको छ ।  गाडीमा कर नबढ्नेमा व्यवसायी ढुक्क

काठमाडौं । खानी तथा खानीजन्य पदार्थबाट प्राप्त हुने २३ करोड ७७ लाख ८८ हजार बराबर ‘रोयल्टी तत्काल असुल गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिएको छ । ‍महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार एक वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म उत्खननबापतको रोयल्टी नबुझाएको र अनुमति पाएकोभन्दा बढी परिमाण उत्खनन गरेको पाइएको छ ।  साधारण ढुंगाको रोयल्टी दर प्रतिघनमिटर रु २५ तथा नियमबमोजिम ३० प्रतिशत जरिवाना र १० प्रतिशत स्थानीय विकास शुल्कसमेतको रकम असुल गर्न भनिएको छ। खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावलीअनुसार, खानीबाट निकालिएको खनिज पदार्थको परिमाणका आधारमा रोयल्टी रकम प्रत्येक महिना समाप्त भएको सात दिनभित्र राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।  खानी तथा भूगर्भ विभागबाट अनुमति पाएका खानीहरूबाट १ अर्ब ५९ करोड ४५ लाख आठ हजार रोयल्टी संकलन भएको छ । तोकएको समयमा रोयल्टी नबुझाएको खण्डमा ३० प्रतिशतसम्म जरिवाना रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विभागका अनुसार तीन वटा कम्पनीले १० प्रतिशत स्थानीय शुल्कसमेत गरी ४ करोड ९९ लाख ५४ हजार दाखिला गर्नुपर्ने देखिएको छ । सो रकम असुल गर्न प्रतिवेदनमा भनिएको छ । खनिज पदार्थ उत्खनन गर्न अनुमति प्राप्त व्यक्ति, फर्म तथा उद्योगले सम्झौतामा तोकिएको परिमाण मात्र उत्खनन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि सो अनुरुप नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विभागले उत्खननकर्ताले बुझाएको परिमाणका आधारमा रोयल्टी लिने गरेकाले खनिज पदार्थको हिसाबकिताब तोकिएको ढाँचामा राख्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सुझाएको छ । उत्खनन अनुमति र माइनिङ स्किमभन्दा बढी उत्खनन गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्नुपर्ने निर्देशन दिइएको छ । खनिज कोष स्थापना गर्ने, भौगर्भिक सूचनाको नक्साङ्कन गर्ने, सबै खनिज स्रोतको डेटाबेस तयार गर्नेलगायतका नीति कार्यान्वयन नभएको भन्दै तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनिएको छ ।