म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–२ मा रहेको पर्यटकीयस्थल भुरुङ–तातोपानी कुण्डमा पूर्वाधार निर्माणमा भित्रिएको करोडौँको योजना कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्ग र मुस्ताङ जाने पर्यटकका लागि विश्रामस्थलको रूपमा रहेको तातोपानी कुण्डलाई व्यवस्थित बनाउन संघीय सरकारले पठाएको १ करोड ३० लाख बजेटको योजना कार्यान्वयन भएको हो । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–२ भुरुङ–तातोपानीका वडाध्यक्ष ओमप्रकाश फगामीले तातोपानी कुण्ड छेउमा रहेको बेनी–जोमसोम–कोरला सडकको नक्साङन टुंगो लगाउन भएको ढिलाइका कारण पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणका लागि भित्रिएको बजेट र योजना कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताए । भुरुङ–तातोपानी पूर्वाधार निर्माण शीर्षकमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ८० लाख र २०८०/८१ मा प्राप्त भएको ५० लाख बजेट कार्यान्वयन नभएको हो । ‘यसअघिका दुई आर्थिक वर्षामा बजेट आए पनि बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाले कताबाट सडक बनाउने भन्ने टुंगाे नलगाएपछि तातोपानी कुण्डमा पूर्वाधार बनाउन सकिएन,’ उनले भने, ‘सडक आयोजनाले अहिले तातोपानी कुण्डमुनि कालीगण्डकी नदीको किनारै किनार सडक बनाउने नक्शांकन टुंगाे लगाएको छ ।’ तर, संघीय सरकारले यसपटक भुरुङ तातोपानीको पूर्वाधार योजनाका लागि बजेट र योजना कटौती गरेको छ । जमिनभित्रको मुहानबाट करिब ५० डिग्री तापक्रममा निस्कने प्राकृतिक तातोपानी सङ्कलन गरिएको दुई वटा पोखरी र धारामा स्नान गर्न सकिने भुरुङ–तातोपानी पूर्वाधार अभावमा व्यवस्थित बन्न सकेको छैन । खुला आकाशमुनि रहेको कुण्डमा घाम र पानी छेक्ने छानो छैन । खुला रूपमा धारामा स्नान गर्नुपर्छ । कपडा, सामग्री राख्ने र कपडा फेर्न व्यवस्थित ठाउँ आवश्यक छ । सवारीसाधन पार्किङ गर्ने ठाउँ छैन । तातोपानीमा शरीर डुबाएर स्नान गर्दा शारीरिक स्फूर्ति बढ्ने, थकान मेटिने, चोट पटक लागेको, सुन्निएको, बज्रिएको समस्या निको हुने जनविश्वास छ । अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्ग र मुस्ताङ जाने आउने पर्यटकका लागि भुरुङ–तातोपानीलाई थकान मेटाउने विश्रामस्थल हो । मुस्ताङको चिसो हावापानीबाट आएका तातोपानीमा स्नान गरेर न्यानो महसुस गर्छन् । यसअघि कुण्डको कुनातर्फबाट खोलीएको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक विस्तार गरेर ११ मिटर फराकिलो बनाउँदा कुण्डको मुहान र पोखरी पुरिने भएकाले नक्शांकन परिवर्तन गर्न स्थानीयवासी, जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाले माग गरेका थिए । तातोपानीको मुहान र पोखरीलाई असर नपर्ने तथा कालीगण्डकी नदीको कटान पनि नियन्त्रण हुने गरी कुण्डमुनिबाट सडकको नयाँ नक्शांकन गरिएको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिका अध्यक्ष भारतकुमार पुनले नयाँ नक्शांकनअनुसार भुरुङ–तातोपानी कुण्ड क्षेत्रमा सडक स्तरोन्नतिका लागि बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनालाई ताकेता गरिएको बताए । संघीय सरकारले पठाएको बजेट कार्यान्वयन हुन नसके पनि गाउँपालिकाको स्रोतबाट तातोपानी कुण्डमा पूर्वाधार निर्माण गरेर व्यस्थित गरिने उनले बताए । बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजना कार्यालयले भुरुङ–तातोपानी क्षेत्रमा बाँकी रहेको सडक स्तरोन्नतिका लागि ठेक्का आह्वानको तयारी गरेको जनाएको छ ।

वीरगञ्ज । मधेश प्रदेश सरकार मातहतका पर्साका सरकारी कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विनियोजित बजेटको ५२.३४ प्रतिशत खर्च गरेका छन् । मधेश प्रदेश सरकारले गत आवमा प्रदेश सरकार मातहतका १६ वटा सरकारी कार्यालय र १४ वटा स्थानीय तहका लागि ४ अर्ब ५१ करोड ४३ लाख ९५ हजार ९ सय ३८ रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर, सरकारी कार्यालयले कुल विनियोजित बजेटमध्ये २ अर्ब ३६ करोड २६ लाख २९ हजार ३ सय ७६ रुपैयाँ मात्र खर्च गरेका छन् । पर्साका सरकारी कार्यालयले गत आवमा विनियोजित बजेटको ६३.४३ प्रतिशत अर्थात ७६ करोड ९५ लाख ८२ हजार ४ सय २ रुपैयाँ चालु खर्च गरेका छन् । पर्साका सरकारी कार्यालयले गत आवमा विनियोजित पुँजीगत खर्चको ४८.२६ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ५९ करोड ३० लाख ४६ हजार ९ सय ७४ रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय वीरगञ्जका प्रदेश कोष नियन्त्रक श्यामउदय ठाकुरले गत आवमा प्रदेश मातहत पर्साका सरकारी कार्यालयले विनियोजित बजेटको ५२.३४ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको बताए । ‘मधेश प्रदेश मातहतका सरकारी कार्यालयले समयमै बजेट खर्च नगर्ने कारण अपेक्षाकृत पुँजीगत खर्च नभएको हो,’ उनले भने, ‘खर्च गर्दा पनि असार महिनामा मात्रै अत्यधिक खर्च गर्ने परिपाटीले समस्या ल्याएको हो । मलेपको फारम नम्बर अनुसारको खर्च नगर्ने प्रवृत्ति छ ।’ कोष नियन्त्रक ठाकुरले बजेट खर्च गर्न समयमै कार्यादेश र बोलपत्र आह्वान प्रक्रिया अघि नबढाउँदा समयमा खर्च नहुने समस्या देखिएको धारणा राखे । पर्सामा मधेश प्रदेश मातहतका सरकारी कार्यालय १६ वटा र १४ स्थानीय तह छन् । मधेश प्रदेश सरकारले गत आवमा पर्सा जिल्ला मातहतका १४ स्थानीय तहलाई २४ करोड ७३ लाख ५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । सबै स्थानीय तहले सो अवधिमा कुल विनियोजित बजेटको ७३.०४ प्रतिशत अर्थात १८ करोड ६ लाख २२ हजार २ सय ५० रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । प्रदेश लेखा इकाइ कार्यालय वीरगञ्जका अनुसार गत आवमा प्रदेश मातहतका सरकारी कार्यालयले १ अर्ब ६५ करोड ६४ लाख ८१ हजार ६ सय ४३ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । यो राजस्व रकममध्ये यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगञ्जको हिस्सा १ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बाँकी राजस्व अन्य कार्यालयको हो ।

काठमाडौं । सिन्धुलीकी नानी श्रेष्ठ अहिले कक्षा ८ मा पढ्छिन् । काठमाडौं लामपाटी बस्दै आएकी उनी वाफलमा रहेको सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छिन् । सामुदायिक विद्यालयमा उत्कृष्ट रहेको ज्ञानोदय माविमा अध्यनरत उनले धेरथोर भए पनि विद्यालयमा शुल्क तिर्नैपर्छ । कहिले परीक्षा शुल्क, कहिले अन्य शुल्क गरी उनले वर्षमा एकमुष्ट शुल्क बुझाउनुपर्छ । सरकारले निःशुल्क दिने भनिएको शिक्षामा पनि शुल्क दिनुपरेको उनले बताइन् । निजी स्कुल जस्तो प्रत्येक महिना हजारौं शुल्क तिर्न नपरे पनि सयौंमा शुल्क उनले पनि तिनुपर्ने हुन्छ । भन्छिन्, ‘सरकारले शिक्षा निःशुल्क भनेको छ, तर हामीले निःशुल्क पढ्न पाएका छैनौं, विद्यालयमा पैसा तिर्नैपर्छ, बर्सेनि ड्रेस, कापी, किताब गर्दै शिक्षामा धेरै खर्च लाग्छ ।’ उनले ठ्याक्कै यति रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्छ भन्नेबारे खुलाइनन् । बाजुराका रितेस थापा काठमाडौं मध्यबानेश्वरमा रहेको रत्नराज्य माविमा कक्षा ९ मा अध्यनरत छन् । उनले वर्षभरि स्कुलमा ४ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । सरकारी स्कुल भए पनि शुल्क मात्र ४ हजार बुझाउनुपर्छ भने अन्य खर्च कति लाग्छ उनलाई थाहै छैन । बाजुराबाट पढ्नकै लागि आमाबुबासँगै काठमाडौं आएका उनी कक्षा ५ देखि यही स्कुलमा अध्ययन गरिरहेका छन् । उनी भर्ना भएदेखि नै विद्यालयमा शुल्क बुझाइरहेको उनले बताए । नानी र रितेस जस्तै उपत्यकामा रहेका हरेक सामुदायिक विद्यालयले धेरथोर भए पनि विद्यार्थीबाट शुल्क लिरहेको पाइन्छ । कुनै पनि बालबालिको शिक्षा पाउनु नैसर्गिक अधिकार हो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ मा रहेको मौलिक अधिकारअन्तर्गत शिक्षासम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने, अपांगता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुने भनेको छ । यस्तै, दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपांगता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट कानुन बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ । तर, संविधानले दिएको अधिकार निःशुल्क पाउने भनेको शिक्षा नेपाली नागरिकले पाउन सकेका छैनन् । यस्तै, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ ले शिक्षामा सबैको समतामुलक पहुँचको परिकल्पना गरेको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन–२०७५ को परिच्छेद–३ (दफा १९) अनुसार वि. सं. २०८५ वैशाख १ गतेसम्म आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेको नागरिक, सरकारी, निजी क्षेत्रका नियुक्ति, मनोनयन तथा रोजगारीका लागि अयोग्य हुने लेखिएको छ । त्यसैगरी, अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐनको दफा ६ ले ४ वर्ष उमेर पुगेका र १३ वर्ष पूरा नभएका प्रत्येक बालबालिकालाइ आधारभुत तहसम्म अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र दफा ४ ले अनिवार्य शिक्षाका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हुने गरी तोकिएको छ । यसका लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा १९ ले विस. २०८५ वैशाख १ गतेपछि आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेको नागरिक कुनै सरकारी सेवा वा सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व रहेका कुनै संस्थाको सेवामा प्रवेश गर्न वा निजी क्षेत्रमा स्थापित कुनै पनि संस्थामा कुनै पनि पदमा निर्वाचित, नियुक्ति वा मनोनयन हुन वा कुनै रोजगारी प्राप्त गर्न, कुनै पदमा सेवा गर्न, कुनै पनि कम्पनी फर्म, सहकारी संस्था वा गैर सरकारी संस्थाको संस्थापन गर्न वा त्यस्तो संस्थाको संस्थापक शेयरधनी, सञ्चालक वा सदस्य वा कुनै पदाधिकारी हुन योग्य नहुने व्यवस्था गरेको छ । यो ऐन कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल सरकारले ऐनको दफा ४० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली २०७७ जारी गरेको छ । शुल्क नलिएर पढाउन सम्भव छैन सरकार र ऐन कानुनले यो व्यवस्था गरे पनि विद्यालयले भने शुल्क लिनुपर्ने बाध्यता रहेको जवाफ दिएका छन् । अभिभावकलाई भार नपर्ने गरी विद्यार्थीबाट शुल्क लिरहेको दावी गर्दे विद्यालयले शुल्क नलिएर विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताएका छन् । नेपालका कुनैपनि सामुदायिक विद्यालयमा प्रयाप्त दरबन्दी छैन । दरबन्दी भएका स्कुलमा पनि शिक्षक अभाव छ । शिक्षक अभाव र गुणस्तरिय शिक्षाको लागि पनि विद्यार्थीबाट धेर थोर पैसा लिनुपर्ने बाध्यता विद्यालयलाई छ । काठमाडौं त्रिपुरेश्वरमा रहेको विश्व निकेतन माविले विद्यार्थीबाट शुल्क लिने गरेको स्वीकार गरेको छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेलले गुणस्तरिय शिक्षा प्रदान गर्न शुल्क लिनैपर्ने बाध्यता रहेको बताए । विश्व निकेतनले कक्षा १,२ र ३ का विद्यार्थीबाट वर्षभरि १ हजार २ सय रुपैयाँ शुल्क लिने गरेको छ भने ९ र १० सम्मका विद्यार्थीबाट वर्षभरि २ हजार ७ सय २५ रुपैयाँ शुल्कका रूपमा लिने गरेको जनाएको छ । यस्तै कक्षा ११ र १२ विज्ञान पढ्नेलाई महिनाको दुई हजार, कानुन र व्यवस्थापन पढ्नेबाट मासिक ९ सय, मानविकी र शिक्षा पढ्नेबाट मासिक ७ सय रुपैँया शुल्क लिने गरिएको कँडेलले जानकारी दिए । दरबन्दी अनुसारका शिक्षकले विद्यार्थी मात्र विद्यार्थीलाई पढाउन सक्ने अवस्था नभएकाले विद्यार्थीट शुल्क लिएर शिक्षक र कर्मचारी राखिएको कँडेलले बताए । उनी सरकारले कुनै होमर्वक नगरी हचुवाको भरमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको घोषणा गरेको बताए । रत्नराज्यमाविका प्रधानाध्यापक रामाशिष यादव पनि विद्यालयले विद्यार्थीबाट शुल्क लिरहेको बताउँछन् । जसमा कक्षा १० का विद्यार्थीबाट वर्षभरिमा प्रतिव्यक्ति ३ हजार ७ सय रकम उठाउने गरेको छ भने त्यही हाराहारीमा हरेक कक्षाका विद्यार्थीबाट शुल्क लिने गरिन्छ । यस्तै, कक्षा ११, १२ पढ्ने विद्यार्थीबाट पनि रकम लिने गरेको छ । प्रधानाध्यापक यादवका अनुसार कक्षा ११ मा कुनै पनि विषय लिएर पढ्ने विद्यार्थीले करिब १५ हजारको हाराहारीमा कोर्स पूरा गर्न सक्छन् । ‘सामुदायिक विद्यालयमा कति विद्यार्थी राख्ने, त्यसका लागि कति शिक्षक चाहिन्छ भन्ने योजना सरकारसँग छैन,’ उनी भन्छन्, ‘संविधानमा शिक्षा निःशुल्क भन्यो योजना भएन, कुन स्कुलमा कुन शिक्षकको अभाव छ, निःशुल्कका लागि त्यही अनुसारकोे शिक्षक व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्यो कागजमा निःशुल्क भनेर लेखेर मात्र हुँदैन ।’ यादव यसका लागि राज्यले योजना बनाउँदा तल्लो तहबाटै बनाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘शुल्कमा एकरूपता छैन’ सरकारले भनेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सरकारी विद्यालयलाई मात्र हो या निजी विद्यालयलाई हो भन्ने एकिन छुट्याएको छैन । तर, सरकारले लगानी गरेको विद्यालयको हकमा यो हुनसक्ने जाकारहरू बताउँछन् । शुल्कको कुरा गर्दा निजी विद्यालयमात्र होइन सरकारीस्तरबाट चलिरहेका सामुदायिक विद्यालयले पनि फरक-फरक शुल्क लिरहेका छन् । निजीस्तरबाट चलिरहेका विद्यालयले मनलाग्दी शुल्क लिरहेको भए पनि सरकारी विद्यालयले पनि शुल्क फरक-फरक लिरहेका छन् । विद्यालयले दिएको सुविधा र उसले दिएको सेवाका आधारमा विद्यालयपिच्छे शुल्क फरक लिने गरेको स्कुलहरूको आ-आफ्नै दाबी छ । स्थानीय तहले यो विषयमा नीति नियम पनि बनाउन सकेका छैनन् । निःशुल्क शिक्षा बनाउन ८ खर्ब बजेट आवश्यक   सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रमा २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड बजेट छुट्याएको छ । तर, सरकारले भने जस्तो अनिवार्य निःशुल्क र नि:शुल्क शिक्षा बनाउन राज्यलाई आर्थिकरूपमा ठूलो भार पर्ने जानकारहरू बताउँछन् । यसका लागि ५० हजार शिक्षक थप्नुपर्ने देखिएको छ । यसका लागि ८ अर्ब रुपैयाँ शिक्षकका लागि मात्र छुट्याउनुपर्ने हुन्छ भने उनीहरूको क्षमता अभिभवृद्धि गर्न वार्षिक ५० करोड लाग्ने अनुमान छ । अहिले मुलुकमा १ लाख १० हजार दरबन्दीका शिक्षक छन् भने राहत र अन्य शिक्षकसहित १ लाख ९१ हजार २७ जना शिक्षक कार्यरत रहेका छन् । यी शिक्षकले मात्र सरकारले भनेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यन्वन हुँदैन । प्रत्येक वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा ८ खर्ब बजेट छुट्याउनुपर्ने देखिएको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यन्वनका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाएको छ । मन्त्रालयले कार्ययोजना खाका बनाइ ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८१’ काे मस्याैदा तयार पारेर आवश्यक क्रियाकलाप गर्न अनुमानित बजेट समेत तोकेको छ । जसअनुसार आवश्यक क्रियाकलाप गर्न २ खर्ब २२ अर्ब ९१ करोड ४७ लाख लाग्ने उल्लेख गरेको छ । जसमा सबै तहका सरकारमा रहेका विद्यालयको तथ्यांक विवरण अध्यवधिकदेखि लिएर, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक,अपांग, विपन्न जेहेनदारलगायत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति हुँदै विभिन्न २७ वटा क्रियाकलापका विषय समावेश गरिएको छ । ती क्रियाकलापमा काम गर्न २ खर्ब २२ अर्ब ९१ करोड ४७ लाख अनुमानित बजेट लाग्ने उल्लेख छ । २०७८ सालको जनगणनाको प्रतिवेदनअनुसार देशभरि आधारभूत शिक्षा उमेर (५-१२ वर्ष उमेर) को कुल जनसङ्ख्या ४५ लख ११ हजार २३० रहेको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार आधारभूत शिक्षा उमेर (५-१२ वर्ष उमेर समूहका अझै पनि २ लाख १३ हजार ७२ बालबालिका विद्यालयभन्दा बाहिर रहेका छन भने औसतमा आधारभूत तहमा झण्डै ३ प्रतिशत बालबालिकाहरूले विद्यालय छाड्छन् । अधिकारमा आधारित शिक्षाको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा लैजान शिक्षा मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाएको हो । यस्तो छ अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्ययोजनाको मस्यौदा [pdf id=505112]

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका निजी क्षेत्र तथा अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित योजना एवं कार्यक्रममध्ये करिब २५ प्रतिशत मात्रै पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको देखिएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआइ) ले नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) सँगको सहकार्यमा तयार पारेर आज सार्वजनिक गरेको ‘बजेट वाच’ प्रतिवेदनअनुसार निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित बजेटमा परेका ७३ बुँदाहरूको वार्षिक कार्यान्वयन प्रगति कमजोर देखिएको हो । बजेटमा परेका २४.६५ प्रतिशत अर्थात् १८ वटा बुँदा पूर्ण कार्यान्वयन भएको, ६९.८६ प्रतिशत अर्थात् ५१ बुँदा आंशिक कार्यान्वयन भएको र ५.४७ प्रतिशत अर्थात् चार वटा बुँदाको कार्यान्वयन शून्य देखिएको हो । ‘बजेट वाच’ प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौलाले सरकारको वार्षिक बजेट कार्यान्वयनका लागि सबै विषयगत मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरू जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने बताए । त्यस्तै, वर्तमान सरकारले बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजनासहित गर्न खोजेका नयाँ कामको सूची तयार भइरहेको पनि बताए । ‘वर्तमान सरकारले आफ्नो सय दिनको कार्ययोजना बनाईरहेको छ, प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनमा गति दिनका लागि यो महत्वपूर्ण हुनेछ,’ मुख्यसचिव गड्तौलाले भने, ‘वार्षिक बजेटमा परेका विषय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र निकाय जिम्मेवार र जवाफदेही भएर लाग्नसके लक्ष्यअनुसार परिणाम आउँछ ।’ नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले सरकारले वार्षिक बजेटमार्फत् गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको अवस्था हेर्नका लागि ‘बजेट वाच’ सुरु गरिएको उल्लेख गर्दै यो अध्ययनले निकालेको निष्कर्ष नीति निर्माण तह र सरकारलाई समेत उपयोगी हुने बताए । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयनमा केही प्रगति देखिए पनि समग्रमा भने कमजोर नै रहेको उनको भनाइ छ । ‘बजेट वाच’ प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा परेका अधिकांश बुँदा नीति, कानुन निर्माणसँग सम्बन्धित भएकाले प्रगति कमजोर देखिएको छ । ऐन, नियम, विनियम, कार्यविधि निर्देशिकाको अभावमा धेरै योजना तथा कार्यक्रम सहजरूपमा अघि बढ्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘कानुन बनिसकेका विषयमा पनि संरचनागत र प्रक्रियागत झन्झटका कारण अपेक्षित रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन, मस्यौदा बनिसकेका कानुन स्वीकृतिमा विलम्ब भएको देखिन्छ, विधेयक लामो समयसम्म संसद्मा तथा नियमावली, कार्यविधि एवम् निर्देशिका मन्त्रिपरिषद्मा अड्निे गरेको देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । कतिपय योजना तथा कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने गरि निर्धारण भएकोमा त्यसको वास्तविक कार्यप्रगति आँकलन हुन सकेको उल्लेख छ । त्यस्तै बजेटका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले छलफल चलाए पनि त्यसको ढाँचा यकिन गर्न नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको निष्कर्ष अध्ययनले निकालेको छ । गत आर्थिक वर्षको बजेटमा परेका तर प्रगति नदेखिएका केही योजना तथा कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि अटाएका छन् भने केही योजना तथा कार्यक्रमलाई वार्षिक बजेटबाट हटाइएको छ । जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, लगानी मोडालिटीलगायत पूर्व तयारीका काम नसकिनु, जनशक्ति अभाव हुनु, कर्मचारीको चाँडो–चाँडो सरूवा हुनु, अन्तर मन्त्रालय तथा अन्तरनिकाय समन्वय अभावजस्ता समस्याले बजेटका योजना तथा कार्यक्रमको प्रगति कमजोर देखिएको निष्कर्ष अध्ययनको छ । त्यसैगरी बजेट कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित लेखाउत्तरदायी अधिकारी तथा आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउन नसकिनु, एकीकृत सूचना प्रणालीको अभाव हुनुलगायतका विषयलाई पनि समस्याका रुपमा पहिचान गरिएको छ । ‘बजेटमार्फत् घोषणा भएका औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण एवं स्तरोन्नति तथा सञ्चालन, कम्पनी प्रशासनमा सुधार, स्टार्टअप उद्यम र साना तथा मझौला उद्यम प्रवद्र्धन, आन्तरिक उत्पादकत्व बढाएर निर्यात प्रवर्द्धन, औद्योगिक वातावरण सुदृढीकरणलगायतका विषय बजेटमा परेको भएपनि त्यसको स्पष्ट कार्ययोजना निर्माणमा मन्त्रालय चुकेका छन्,’ बजेट वाचमा भनिएको छ, ‘विषयगत मन्त्रालयले निर्धारण गरेका वार्षिक लक्ष्य तथा ‘माइलस्टोन’ वार्षिक बजेटमा राखिएको लक्ष्यसँग तादम्य मिल्न सकेको देखिँदैन, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने विलम्बलाई पनि बजेटका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन कमजोर देखिनुको कारण मान्न सकिन्छ ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना सरकारी बजेट खर्चभन्दा राजस्व संकलन दोब्बर देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत साउन महिनामा रु ४० अर्ब २० करोड ७६ लाख बराबर बजेट खर्च हुँदा ९६ अर्ब ९५ करोड ७१ लाख बराबर राजस्व उठेको हो । चालु आवको पहिलो महिनाको सरकारी खर्च वार्षिक लक्ष्यको दुई दशमलव १६ प्रतिशत र आम्दानी छ दशमलव ५९ प्रतिशत बराबर हो । एक महिनामा चालुतर्फ १२ अर्ब ३८ करोड २२ लाख अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको एक दशमलव ०९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ आठ अर्ब ५५ करोड ४८ लाख अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको दुई दशमलव ४३ प्रतिशत बराबर छ । त्यस्तै, पुँजीगततर्फ वार्षिक लक्ष्यको पाँच दशमलव २५ प्रतिशत अर्थात् १९ अर्ब २७ करोड छ लाख बराबर खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले चालुतर्फ रु ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख, पुँजीगततर्फ रु तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख बराबर विनियोजन गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि रु १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य छ । कर राजस्व रु १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड, गैरकर राजस्व रु एक खर्ब ३५ अर्ब र वैदेशिक अनुदान ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख बराबर उठाउने लक्ष्य छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना सरकारले वैदेशिक अनुदान लिएको छैन । साउन महिनाको कुल संकलित राजस्वमध्ये कर राजस्व रु ७७ अर्ब ४१ करोड २७ लाख र गैरकर राजस्व १७ अर्ब ३३ करोड छ ।

काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपाललाई प्रदान गर्ने बजेटरी सहायता वृद्धि गर्ने भएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग बिहीबार भएको भर्चुअल बैठकमा विश्व बैंकका दक्षिण एशिया क्षेत्रका लागि उपाध्यक्ष मार्टिन रेजरले बजेटरी सहयता वृद्धि गर्ने बताएका हुन् । सो अवसरमा उपाध्यक्ष रेजरले लगानीको वातावरण, आर्थिक सुधार, रोजगारी वृद्धि लगायतका क्षेत्रमा सुधार गर्न सुझाव दिएका थिए । सो अवसरमा अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालमा स्थिर सरकार गठन भएकाले थप लगानीका लागि वातावरण तयार भएको उल्लेख गर्दै आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न गर्न सहयोगको आवश्यकता रहेको बताए । साथै, उनले यसका लागि नेपालले विश्व बैंकसँग थप सहकार्य गर्न चाहेको पनि बताए । विश्व बैंकले गत आर्थिक वर्षमा बजेटरी सहायताका रूपमा नेपाललाई २०५ मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग गरेको थियो । विश्व बैंक नेपालको सबैभन्दा ठूलो दातृ निकाय हो । प्रत्येक वर्ष नेपालले बैंकबाट बजेटरी ऋण तथा अनुदान लिंदै आएको छ । बैंक नेपालको माग बमोजिम सहायता बढाउन सहमत भएको हो । बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलसँगै अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनिराम शर्मा, बजेट महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपाल, अर्थ सचिव रामप्रसाद घिमिरे लगायतको सहभागिता थियो ।

पर्वत । चालु आर्थिक वर्षमा पर्वतमा कृषि र पशुपालनका क्षेत्रमा १७ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी बजेट खर्च हुने भएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत चालु आवमा कृषि उत्पादकत्व वृद्धि र प्रवर्द्धन तथा व्यावसायिक पशुपालनका क्षेत्रमा १७ करोड १९ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च हुने भएको हो । खाद्यान्न, फलफूल, सागसब्जी, तेलहन, दलहन उत्पादन गरी जिल्लालाई आत्मनिर्भर बनाउनुका साथै निर्यात गरी किसानको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले चालु आवमा कृषि र पशुपालनमा बजेट केन्द्रित गरिएको ज्ञान केन्द्रका प्रमुख परशुराम अधिकारीले बताए । पशुपालनतर्फ पनि दूध, घ्यू, माछा मासु, अण्डामा जिल्लालाई आत्मनिर्भर बनाई निर्यात बढाउने उद्देश्यले बजेट छुट्याएर कार्यक्रम बनाइएको पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले जनाएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेका कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत ५ करोड ८२ लाख, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमार्फत ४ करोड १५ लाख र संघीय सरकारअन्तर्गतको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइमार्फत ७ करोड २२ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको छ । परियोजनाका केही कार्यक्रम छिमेकी जिल्ला बागलुङ र गुल्मीमासमेत सञ्चालन हुने भएका छन् । ज्ञान केन्द्रले गत वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याएको खायन आलु उत्पादन तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रम सफल भएपछि चालु आवमा पनि निरन्तरता दिइएको केन्द्रका प्रमुख अधिकारीले जानकारी दिए । आलुखेती प्रवर्द्धन गर्न एक करोड ४७ लाख विनियोजन गरिएको छ । कार्यालयका अनुसार तरकारी बाली प्रवर्द्धन आयोजनाका लागि १२ लाख ५० हजार, पोषण सुरक्षा कार्यक्रमका लागि २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जलवायुमैत्री प्रविधि प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि १० लाख, बीउ उत्पादन प्रवर्द्धनतर्फ १२ लाख ५० हजार, मसला तथा निर्यातयोग्य बाली प्रवर्द्धनतर्फ १० लाख र रैथाने बाली प्रवर्द्धन आयोजनाका लागि ९ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । खाद्यान्नबाली प्रवर्द्धन आयोजनातर्फ २६ लाख, ६० हजार, सुन्तला जात फलफूल विकास आयोजनाका लागि १ करोड १८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । पर्वतबाट सबैभन्दा बढी निर्यात हुने फलफूलमा सुन्तला रहेकाले यसको खेती विस्तारलाई जोड दिइएको केन्द्रले जनाएको छ । भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रले पशुपालन किसासलाई लक्षित गरेर चालु आवमा विविध कार्यक्रम निर्धारण गरिएको कार्यालय प्रमुख पुष्पराज बाँस्तोलाले जानकारी दिए । उनका अनुसार पर्वत दूध र माछा, मासुमा आत्मनिर्भर बनिसकेको छ भने अण्डा पनि केही मात्रामा आयात हुने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पशुमा पूर्ण खोप कार्यक्रमतार्फ ९८ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रमका लागि २० लाख, पशु विकास प्रवर्द्धनतर्फ ५० लाख, पशु तथा मत्स्य व्यवसाय प्रवर्द्धनतर्फ १ करोड १३ लाख ५० हजार, पशु स्वास्थ्य कार्यक्रमतर्फ ३५ लाख ३० हजार, किसानको क्षमता अभिवृद्धितर्फ ७ लाख, पशु आहारा प्रवर्द्धनका लागि ६ लाख र स्थानीय पशुपक्षी संरक्षण कार्यक्रमका लागि १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको कार्यालय प्रमुख बाँस्तोलाले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइमार्फत पर्वतमा मकै, धान, तरकारी र सुन्तलाखेतीको प्रवर्द्धन गर्न विभिन्न योजनमा बजेट खर्च गरिने भएको छ । विगत आठ वर्षदेखि जिल्लामा सञ्चालित योजना तथा परियोजनाले सुरुमा मकैबालीको प्रवर्द्धनमा लगानी गरेको थियो । अहिले मकैको बीउको स्रोत केन्द्रनै पर्वत बनेको छ । जिल्लाको फलेवास, महाशिला र विहादी गाउँपालिकामा मकैको मूल बीउ उत्पादन गरी निर्यात हुन थालेको छ । त्यसैगरी पोखरेली जेठोबुढो धान उत्पादन र यसको स्रोत बीउ उत्पादनमा अहिले सक्रिय बनेको छ । गत आर्थिक वर्षमा पर्वतबाट पोखरेली जेठो बुढो धानको १२ मेट्रिक टन बीउ निर्यात भएको थियो भने पोखरेली जेठो बढो धान ३० मेट्रिकटन निर्यात भएको थियो । चालु आवमा विनियोजित बजेट वितरणमुखी भन्दा पनि दीर्घकालीन योजनालाई जोड दिइएको छ । यस वर्ष दुईवटा चिस्यान केन्द्र (कोल्ड रुम) स्थापनाका लागि ३५ लाख ५० हजार विनियोजन गरिएको छ भने सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मततर्फ ३० लाख रुपैयाँ विनियोजना गरिएको छ । त्यसैगरी चक्लाबन्दीमा आधारित फलफूल बगैँचा व्यवस्थापन, बीउ उत्पादन, मसिना धान प्रवर्द्धन, प्याकेजिङ लेभलिङ तथा क्षति न्यूनीकरण कार्यक्रमका लागि बजेटलाई प्राथमिकता दिइएको परियोजनाका निमित्त प्रमुख नारायण पौडेलले जानकारी दिए । सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण गर्न यसवर्ष ७५ लाख, प्लास्टिक घर निर्माण गर्न ३५ लाख, तरकारी जोनका लागि १० लाख ३० हजार, उद्यमशील कार्यक्रमतर्फ अनुदान ४० लाख, व्यावसायिक प्याज प्रवर्द्धन गर्न ८ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको पौडेलले बताए । तीनवटै कार्यालयले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम एक समारोहकाबीच सार्वजनिक गर्दै विनियोजित बजेटबारे जानकारी दिएका थिए । पर्वतमा गत आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहसमेत गरी २० करोड ८१ लख ५५ हजार खर्च भएको थियो । गत आवमा नगरपालिका र स्थानीय तहबाट ९ करोड ४६ लाख ६४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । रासस

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आयोजनाहरुको प्राथमिकता निर्धारण गरी बजेट कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलले सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, योजना र बजेट महाशाखाका प्रमुखसँग अर्थ मन्त्रालयमा छुट्टाछुट्टै छलफल गरी राष्ट्रिय गौरवका, राष्ट्रिय महत्वका, अध्ययन सम्पन्न भएका, प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुलाई उच्च प्राथमिकता दिएर अघि बढाउन निर्देशन दिएका हुन् । यसैगरी राम्रो प्रतिफल दिने, संघीय सरकारको कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका र निर्माणाधीन आयोजनाहरूलाई अघि बढाउन पनि उनले निर्देशन दिएका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलले अध्ययन गरेर मात्र आयोजनाहरू अघि बढाउन निर्देशन दिँदै प्राथमिकीकरण गरी बजेट कार्यान्वयन गर्दा स्रोत साधनको सही सदुपयोग हुने बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले बिहीबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयान मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव, योजना र बजेट महाशाखाका प्रमुखसँग छलफल गरेका थिए । यस्तै, खानेपानी मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयका सचिव, योजना र बजेट महाशाखाका प्रमुखसँग छलफल गरेका थिए ।

काठमाडौं । सूचना प्रविधिको विकास र विस्तारले विश्व ‘ग्लोबल भिलेज’का रुपमा परिचित छ । विभिन्न देशहरूले सूचना प्रविधि (आईटी)लाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेका छन् । विश्वका विभिन्न देशहरूले अवलम्बन गरिरहेको आईटीलाई नेपाल सरकारले पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् केही नयाँ र महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरू घोषणा गर्यो । निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात गर्ने लक्ष्य राखे । उनले नेपाललाई सूचना प्रविधिको हबको रूपमा विकास गर्ने र ५ लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा गरे । उनले आगामी १० वर्षलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षको रूपमा अगाडि बढाइने घोषणा नै गरे । तर, बजेटले जुन सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित रहेर जुन किसिमका महत्वपूर्ण र महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरू अगाडि सार्यो मौद्रिक नीतिले त्यसलाई अनदेखा गरेको छ । सरकारको बजेटलाई सफल बनाउने एउटा महत्वपूर्ण नीति मौद्रिक नीति भएपनि मौद्रिक नीतिले सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा घोषणा गरेका नयाँ कार्यक्रमप्रति वेवास्ता गरेको हो । अर्थतन्त्रमा स्थायित्व कायम गर्न, सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न र सरकारले लिएका लक्ष्यहरू पुरा गर्न बजेट र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय हुनुपर्छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले सूचना प्रवृधि सम्बन्धि सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि भूमिका खेल्न नसक्ने धेरैको धारणा छ । मौद्रिक नीतिले सूचना प्रवृधिको क्षेत्रलाई वेवास्ता गर्दा त्यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरू निराश बनेका छन् । बजेटका कार्यक्रम देखेर उत्साहित भएका सूचना प्रविधि क्षेत्रका सराकारवालाहरू मौद्रिक नीतिको मौनता देखेर निराश बनेका हुन् । मौद्रिक नीतिले बजेटमा राखिएका विषयहरूलाई थोरै भएपनि सम्बोधन गर्न सकेको भए धेरै प्रभावकारी हुने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । सूचना प्रविधि विज्ञ तथा क्यान महासंघका महासचिव चिरञ्जीवी अधिकारी बजेटले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेको भएपनि मौद्रिक नीतिले वेवास्ता गरेको गुनासो गर्छन् । पहिलो विषय भनेको नीतिमा सुधार हुनुपर्छ, जुन राष्ट्र बैंकले गर्न सकेन, सरकारले निर्यातको लक्ष्य लिएको छ । तर, अहिले पनि सरकारी संस्थाहरू र बैंकहरू लगायतका कम्पनीहरूमा विदेशी सप्टवेयर नै प्रयोग भइरहेको छ, त्यसैले जबसम्म नेपाली सप्टवेयर लगायतमा अन्य नेपाली आईटी प्रडक्टहरू प्रयोग हुँदैन, तबसम्म सरकारको लक्ष्य पुरा हुन सम्भव हुँदैन,’ उनले भने । सबैभन्दा सुरुमा सरकारले दरिलो नीति लिनुपर्ने उनी बताउँछन् । सरकारले बजेट भाषण गरेका सबै विषय व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सके मात्रै लक्ष्य हासिल गर्न सकिने उनको भनाइ छ । तर, त्यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि मौद्रिक नीतिले सपोर्ट नगरेको उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्री परिवर्तनको प्रभाव बजेट सार्वजनिक गर्दा तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार थियो । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन थिए । अर्थमन्त्री पुनले नै बजेटमार्फत् सूचना प्रविधि सम्बनिध कार्यक्रमहरु घोषणा गरेका थिए । तर, अहिले गठबन्धन फेरिएको छ । सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भएको छ । अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बनेका छन् भने अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल छन् । अर्थमन्त्री पौडेल र गभर्नर अधिकरी । चालुआर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनकि हुँदा पौडेल नै अर्थमन्त्री थिए । त्यसैले पनि बजेटमा आईटी सम्बन्धि कार्यक्रमहरूलाई सपोर्ट गर्ने किसिमको मौद्रिक नीति नआएको जानकारहरू बताउँछन् । मौद्रिक नीतिमार्फत् सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लागेकाहरुलाई प्रोत्साहन हुने किसिमको व्यवस्थाहरू आउनु पर्ने भएपनि मौद्रिक नीति त्यसमा मौन छ । अघिल्लो सरकारले गरेका कार्यक्रमलाई वर्तमान सरकारले वास्ता नगर्दा र गभर्नर अधिकारीले पनि सो विषयमा चासो नदिँदा मौद्रिक नीतिको प्राथमिकतामा सूचना प्रविधि क्षेत्र नपरेको हुन सक्ने सो क्षेत्रका सरोकारवालाहरू बताउँछन् । बजेटमा आईटी सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नीतिगत स्थायित्व सहित उच्च गतिको भरपर्दो र किफायती इन्टरनेट सेवा, डाटा सुरक्षा र बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण प्रदान गरिनेछ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क परिमार्जन गरी सोको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ । यस आयोजनाको लागि ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरीएको छ । काठमाडौं उपत्यका र बुटवलमा उपलब्ध सरकारी तथा निजी भवन समेत उपयोग गरी उच्च गतिको इन्टरनेट, विद्युत, सुरक्षा लगायतका पूर्वाधार सहित सूचना प्रविधि पार्क सञ्चालनको काम अगाडि बढाइनेछ । यस्तो पार्कमा तीन वर्षका लागि वर्क स्टेसन सञ्चालन गर्न निःशुल्क स्थान उपलब्ध गराइनेछ । सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा अत्याधुनिक सूचना प्रविधि हव सञ्चालनका लागि काठमाडौंको डिल्लीबजारस्थित चारखालमा बहुतले संरचना निर्माण गरिनेछ । ललितपुरको खुमलटारमा ज्ञान पार्क स्थापना गर्न १७ करोड विनियोजन गरिएको छ । स्वदेशमा उत्पादित सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिई सार्वजनिक निकायले उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । सरकारी डाटा सेन्टरको स्तरोन्नति गरिनेछ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने डाटा सेन्टरको लागि मापदण्ड तयार गरिनेछ । विद्युतीय तथ्यांक भण्डारण, सुरक्षा र उपयोगलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाइनेछ । सूचना प्रविधि विषयमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गरिरहेका युवालाई सूचना प्रविधि सम्बद्ध उद्योगमा इन्टर्न गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । सबै वडा केन्द्र, सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा पु¥याइनेछ । डिजिटल डिभाइड कम गर्न पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र, महिला र समुदायको सूचना प्रविधिमा पहुँच विस्तार गरिनेछ । डाटा सेन्टर तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी संस्था विकासका लागि निजी क्षेत्रको सहकार्यमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । चिकित्सा शिक्षा, कृषि, इञ्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि लगायतका उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि चक्रीय कोषमार्फत सहुलियपूर्ण शैक्षिक कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ । कृषि, इञ्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य सेवा लगायतमा जनशक्तिको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी शिक्षण संस्थालाई प्रदान गरिएको कोटामा पुनरावलोकन गरिनेछ । स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि क्षेत्रका एक हजार युवालाई फेलोसिप प्रदान गरिनेछ । सूचना प्रविधि उद्योगले आफ्नो नाफा पुँजीकरण गरेमा लाग्ने लाभांश करमा छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । मौद्रिक नीतिमा आईटी मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भए अनुसार सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने मुख्य कार्यालयहरूमा विद्युतीय भुक्तानीका उपकरणहरुको प्रयोग गरी राजस्व संकलन गर्ने कार्यका लागि सहजीकरण गरिने भएको छ । त्यस्तै सूचना प्रविधि लगायतका सेवा निर्यात गरे वापतको विदेशी मुद्रा विद्युतीय माध्यमबाट भित्र्याउने व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाइने छ । विद्युतीय भुक्तानीमा आवद्ध संस्थाहरुले गर्ने कारोबारको राफसाफ कार्यलाई पिएफएमईसँग सामञ्जस्य हुने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रणालीमार्फत फछ्यौट हुने व्यवस्था मिलाइने छ ।

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि २६ अर्ब १६ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । मंगलबार कीर्तिपुरमा विश्वविद्यालयको साधारण सभा बैठक (सिनेट) बसेको थियो । सभामा त्रिवि रजिस्ट्रार प्राडा केदारप्रसाद रिजालले बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे । विश्वविद्यालयका अनुसार नियमित कार्यक्रमतर्फ चालु र पुँजीगत गरी १३ अर्ब ७१ करोड ९७ लाख ८७ हजार खर्च हुनेछ । आन्तरिकतर्फ चालु तथा पुँजीगत गरी ११ अर्ब ३९ करोड ८९ लाख र विकास कार्यक्रममा १ अर्ब खर्च हुने विश्वविद्यालयले जनाएको छ । विश्वविद्यालयका अनुसार नियमित कार्यक्रममा हुने कुल खर्चमध्ये आन्तरिक आम्दानीबाट १ अर्ब ५७ करोड ६१ लाख ७० हजार बेहोर्ने र बाँकी १२ अर्ब १४ करोड ३६ लाख विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत सरकारसँग अनुदान माग गरिने छ ।

धनगढी । नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार बजेट पारित नहुँदै अल्पमतमा परेपछि प्रदेशमा बजेट शून्यता भएको छ । प्रदेशसभामा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट पारित नहुँदै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) सरकारबाट बाहिरिएपछि बजेट शून्यता भएको हो । बजेट पारित नहुँदा साउन १ गतेदेखि प्रदेश सरकारको राजस्व संकलन र खर्च ठप्प छ । सरकारमा सहभागी प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले)ले समय छँदै बजेटमाथिको छलफल गराउनुपर्नेमा जानाजान ढिलासुस्ती गरेको र अन्य वैधानिक विकल्पको खोजी नगरी प्रदेशलाई बजेट शून्यताको अवस्थामा पुर्याएको आरोप विपक्षीले लगाउँदै आएका छन् । मुख्यमन्त्री सोडारी भने प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने तयारीमा रहनुभएको छ । मुख्यमन्त्री विश्वासको मत लिने मनस्थितिमा रहनुभएका उहाँका स्वकीयसचिव दीर्घ जोशीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘अझै आठ दिन बाँकी छ, यो बीचमा उहाँ प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ ।’ मुख्यमन्त्रीको दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) संसदीय दलका उपनेता प्रकाश रावलले भने मुख्यमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिने वा विश्वासको मत लिने भन्ने विषयमा दलको बैठकमा अहिलेसम्म छलफल नभएकाले यस विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए । तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्रीले साउन १८ गतेभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ । केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएसँगै एमाले गत असार २० गतेदेखि प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको थियो । पूर्वआर्थिक मामिलामन्त्री रहेका रावल प्रदेशमा अहिले बजेट शून्यताको अवस्था सिर्जना हुनुमा सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै जिम्मेवार रहेको बताउँछन् । ‘अहिलेकै सरकारलाई अध्यादेश ल्याउन दिएको भए त्यसैमा टेकेर अब गठन हुने अर्को सरकारले बजेट ल्याउन पाउँथ्यो,’ रावलले भने । अब गठन हुने सरकारले पनि कुन आधारमा बजेट ल्याउने भन्ने अहम् सवाल बनेको रावल बताउँछन् । रासस

काठमाडौं । भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले मंगलबार बजेट सार्वजनिक गरेकी छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तेस्रो पटक सत्ता सम्हालेपछिको यो तेस्रो कार्यकालको पहिलो बजेट हो । भारतीय बजेटले ३ लाख रुपैयाँसम्म कमाउनेलाई कर नलगाउने व्यवस्था गरेको छ । अर्थमन्त्री सीतारमणले ३-७ लाख रुपैयाँसम्म कमाउनेले ५ प्रतिशत, ७-१० लाख रुपैयाँसम्म कमाउनेले १० प्रतिशत कर, १०-१२ लाख रुपैयाँसम्म १५ प्रतिशत कर, १२-१५ लाख रुपैयाँसम्म २० प्रतिशत कर, १५ लाखभन्दा माथिका लासिग ३० प्रतिशत कर निर्धारण गरेको छ । अर्थमन्त्री सीतारमणले आयकर ऐनको छ महिनामा समीक्षा गरिने बताएकी छन् । भारतीय सरकारले औपचारिक क्षेत्रहरूमा पहिलो पटक रोजगार सुरु गर्नेहरूको लागि सरकारले महत्वपूर्ण घोषणा गरेको छ । यस्तै, बजेटमा पूँजी लाभ छुटको सीमा २५ हजार बढाएर अब एक लाख २५ हजार बनाइएको छ । लङ्ग टर्म क्यापिटल गेन कर अर्थात एक वर्षभन्दा माथिको लगानीमा लाभ १० प्रतिशतबाट बढाएर १२.५ प्रतिशत गरिएको छ । शर्ट टर्म क्यापिटल गेन करको सीमा २० प्रतिशत गरिएको छ । पहिले यो १० प्रतिशत थियो । यस्तै, भारतीय बजेटमा औषधि र मेडिकल उपकरणहरूमा कस्टम ड्युटी घटाउने घोषणा गरिएको छ । यसले क्यान्सरसँग सम्बन्धित केही औषधिहरूको मूल्यमा कमी आउने देखिन्छ । फोन र चार्जरमा पनि कस्टम ड्युटी १५ प्रतिशतले घटाइने व्यवस्था गरिएको छ । यसले अब भारतमा मोबाइलको मूल्य सस्तो हुनेछ । भारतमा मोबाइलको मूल्य सस्तो भएपछि नेपालमा पनि मूल्य घट्न सक्छ । किनकि नेपालमा सबैभन्दा बढी मोबाइल भारत र चीनबाट आयात हुन्छन् । सुन र चाँदीमा भन्सार शुल्क ६ प्रतिशतले घटाउने घोषणा गरिएको छ भने २५ महत्वपूर्ण खनिजहरूमा सीमा शुल्कमा छुट दिइएको छ । भारतमा सुनको भन्सार शुल्क घट्दा अब भारतबाट नेपालमा सुन तस्करी हुने सम्भावना बढ्न सक्छ । विगतमा नेपालबाट भारतमा सुन तस्करी हुने गरेको थियो । यस्तै, बजेटले अमोनियम नाइट्रेटमा भन्सार शुल्क १० प्रतिशतले बढाएको छ भने नन–बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिकमा भन्सार शुल्क २५ प्रतिशतले बढाइएको छ । सेयर बजारमा एक वर्षभन्दा कम समयका लागि गरिएको लगानीमा कर १५ प्रतिशतबाट बढाएर २० प्रतिशत गरिएको छ । सेयर बजारमा एक वर्षभन्दा बढी समयका लागि गरिएको लगानीमा कर १० प्रतिशतबाट बढाएर १२.५ प्रतिशत गरिएको अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरिन् । केही विशेष प्रकारका टेलिकम उपकरणहरूमा भन्सार शुल्क १० प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत गरिएको छ ।

बैतडी । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बैतडीका सरकारी कार्यालयको ८७ करोड बढी रकम फिर्ता खर्च हुन नसकेर फिर्ता भएको छ । संघ र प्रदेश सरकार मातहतका यहाँका कार्यालयबाट ८७ करोड ११ लाख ५ हजार ४ सय ४८ खर्च हुन नसकेर फिर्ता भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखापाल भवानी भट्टले जानकारी दिए । संघीय सरकार मातहतका कार्यालयमा गत आर्थिक वर्षमा चालुतर्फ ५ अर्ब ९५ करोड ६७ लाख ७७ हजार ७ सय ८८ रुपैयाँ बजेट आएको थियो । उक्त बजेटमध्ये ५ अर्ब ६३ करोड ८९ लाख ४९ हजार ३ सय २४ रुपेयाँ खर्च भएको छ । यस्तै, पुँजीगततर्फ ७१ करोड ३९ लाख ६२ हजार ६ सय पाँच बजेट आएको र सोमध्ये ६० करोड ७२ लाख २ हजार १ सय १६ खर्च भएको संघीय कार्यालयहरूमा कुल बजेट ६ अर्ब ६७ करोड ७० लाख ४० हजार ३ सय ९३ रुपैयाँ प्राप्त भएकामा ६ अर्ब २४ करोड ६१ लाख ५१ हजार ४ सय ४१ रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसरी गत आर्थिक वर्षमा संघीय कार्यालयहरूबाट खर्च हुन नसकेर ४२ करोड ४५ लाख ८८ हजार ९ सय ५१ रुपैयाँ फिर्ता भएको लेखापाल भट्टले बताए । यस्तै, प्रदेशका कार्यालयहरूमा चालुतर्फ ७२ करोड ८८ लाख ४१ हजार ७ सय ४३ रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएकामा ६१ करोड २२ हजार ६ सय ६१ रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तै, पुँजीगततर्फ १ अर्ब ८२ करोड २१ लाख ४५ हजार बजेट प्राप्त भएकामा १ अर्ब ४९ करोड ४४ लाख ४७ हजार ५ सय ८३ रुपैयाँ खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेशका कार्यालयहरूमा गत आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ५५ करोड ९ लाख ८६ हजार ७ सय ४३ रुपैयाँ बजेट आएकामा २ अर्ब १ करोड ४४ लाख ७० हजार २ सय ४५ रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेशका कार्यालयबाट ४४ करोड ६५ लाख १६ हजार ४ सय ९७ रुपैयाँ खर्च हुन नसकेर फिर्ता भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बजेट संशाेधन गर्ने संकेत गरेका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभा संसदमा विश्वासको मत लिनुअघि आफ्नो धारणा राख्दै उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेट संशोधन हुने संकेत गरेका हुन् । यसअघि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संशोधन गर्ने  तयारी गरेकाे हो । निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । अब नयाँ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सो बजेट संशोधन गर्नेछन् । प्रधानमन्त्री ओलीले यतिबेला सिंगो देश निराशामा रहेको बताएका छन् । उनले ०४६ सालपछिको पुस्ताले यति चरम निराशा पहिलो पटक देखेको धारणा राखेका छन् । उनले अहिले अर्थतन्त्र डामाडोल अवस्थामा रहेको बताउँदै देशको आयात र निर्यात घटेको, बैंकको ब्याज घट्दा पनि ऋण प्रवाह नहुँदा बैंकमा पैसा थुप्रिएको धारणा राखे । यसले व्यवसायीमा पनि निराशा छाएको बताएका छन् ।

चितवन । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अनुसन्धान निर्देशक प्रा डा. लालप्रसाद अम्गाईंले सरकारबाट पर्याप्त बजेट प्राप्त नहुँदा सोचेअनुरूप अनुसन्धानका काम गर्न नसकिएको बताएका छन् । विकसित मुलुकमा कुल बजेटको १० प्रतिशतसम्म अनुसन्धानमा खर्च गरिने भन्दै उनले हाम्रो मुलुकमा भने एक दशमलव पाँच प्रतिशत मात्र अनुसन्धानका लागि बजेट विनियोजन हुने गरेको बताएका हुन् । राष्ट्रिय समाचार समितिका प्रतिनिधिसँग कुराकानी गर्दै उनले मुलुकका विभिन्न निकायले अनुसन्धानका काम गर्दै आएका भए पनि आपसमा समन्वयको अभाव रहेको बताए । उनले भने, ‘अनुसन्धानमा बजेट थप गरेर सबै निकायको समन्वयमा युवाहरूलाई विदेश जानबाट रोक्ने गरी यही काम दिनुपर्छ ।’ आयोगले १२ वटा विश्वविद्यालय र सातवटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई विभिन्न शीर्षकमा अनुदान दिँदै आएको छ। आयोगको वार्षिक बजेट रु २२ अर्ब हाराहारी छ। यो वर्ष अनुसन्धानमा रु ३२ करोड र छात्रवृत्तिमा रु २२ करोड विनियोजन गरिएको छ । प्राध्यापकहरूलाई अनुसन्धान र विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा समेट्ने गरिन्छ । देशभरका विश्वविद्यालयमा एक सय ६२ वटा आंगिक क्याम्पस छन् भने सम्बन्धनप्राप्त एक हजार तीन सय ५४ वटा छन् । तीमध्ये आंगिकमा १० हजार नौ सय १६ र सम्बन्धन पाएकाहरूमा १० हजार आठ सय ३४ प्राध्यापक रहेका छन् । पाँच लाख ८४ हजार हाराहारी विद्यार्थी विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत रहेको उनले बताए । रासस

काठमाडौं । सरकारले सबै विषयगत मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहलाई चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन पठाएको छ । विभिन्न निकायका लागि विनियोजित बजेटको खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने तथा खर्चको प्रभावकारिता र दक्षता बढाउनेलगायत निर्देशनसहित अर्थ मन्त्रालयले मङ्गलबार मार्गदर्शन परिपत्र गरेको हो । बजेट खर्चको अख्तियारी, कार्यक्रम स्वीकृति तथा बजेट बाँडफाँट, कार्यक्रमरयोजना हस्तान्तरण र कार्यान्वयन, बजेट खर्च, रकमान्तर, कार्यक्रम संशोधन तथा प्रतिवेदन, वित्तीय पारदर्शिता, जवाफदेहिता, अनुगमनसम्बन्धी व्यवस्थालगायत विषय समेटेर मार्गदर्शन जारी गरिएको हो । मार्गदर्शनअनुसार कुनै पनि निकायलाई एकभन्दा बढी निकायबाट खर्च गर्नेगरी रकम विनियोजन भएकामा त्यस्तो निकायको प्रमुखले आगामी असोज मसान्तभित्र विनियोजन भएको सम्पूर्ण रकम खर्च गर्ने निकायलाई हासिल गर्नुपर्ने प्रतिफल तथा उपलब्धिसहित स्रोतगत बाँडफाँट गरी त्यसको जानकारी अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई दिनुपर्नेछ । त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट पाएका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि यही साउन मसान्तभित्रमा कार्यविधि तयार गरिसक्नुपर्नेछ । ‘स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा समावेश भई रकम विनियोजन भएको कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकपर्ने कार्यविधि २०८१ साउन मसान्तभित्र बनाइसक्नुपर्नेछ,’ बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा भनिएको छ । यस्तो कार्यविधि स्वीकृत भएको सात दिनभित्र वेबसाइटमा राखिसक्न र थप आर्थिक दायित्व वा दीर्घकालीन प्रकृतिको दायित्व सिर्जना हुने कार्यविधि बनाउँदा अर्थ मन्त्रालयको अनिवार्य स्वीकृति लिन पनि परिपत्र गरिएको छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा दुई ‘सिफ्ट’मा काम गर्न निर्देशन दिइएको छ । ‘आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनगरी तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गर्न आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा आयोजना प्रमुख छनोट गर्ने र कार्यसम्पादन सम्झौतामा तोकिएको न्यूनतम अङ्क हासिल नगरेमा बाहेक आयोजना अवधिभर सरुवा नगर्ने मापदण्ड तयारगरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा दुई सिफ्टमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ,’ मार्गदर्शनमा भनिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेट तथा स्वीकृत कार्यक्रममा नपरेका कार्यक्रम, आयोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि नबढाउन पनि निर्देशन दिइएको छ । गत आर्थिक वर्षमा सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्न सकिने विषयमा पनि अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमार्फत सहजीकरण गरेको छ । यसले निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले गर्न बाँकी भुक्तानीका लागि सहज हुने अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले बताए । बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनको बुँदा नम्बर ५० मा गत आर्थिक वर्षमा सिर्जित विभिन्न आयोजना तथा कार्यक्रमको दायित्व प्रक्रिया पुर्याएर चालु आर्थिक वर्षमा भुक्तानी दिन सकिने विषय उल्लेख छ । ‘गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रचलित कानुन, स्वीकृत मापदण्डबमोजिम विधिसम्मत रुपमा खर्च भएका सडक तथा पुल निर्माण, सिँचाइ संरचना, खानेपानी आयोजना, सरसफाइसँग सम्बन्धित संरचना तथा अन्य सार्वजनिक निर्माणमा सिर्जित दायित्व कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट फारम भरी प्रमाणित भएको रकमको हकमा सम्बन्धित आयोजना तथा कार्यक्रमको जनुसुकै त्रैमासिकमा विनियोजन भएको रकमबाट भुक्तानी गर्न सकिनेछ,’ बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा भनिएको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्का दुवै सदनका बैठकबाट पारित बजेटसम्बन्धी तीन विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् । राष्ट्रपतिले आर्थिक विधेयक, २०८१, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८१ र भन्सार महसुल विधेयक, २०८१ आज प्रमाणीकरण गरेका हुन् । राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा ९२० बमोजिम ती विधेयक प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट पारित नहुँदै आर्थिक वर्ष सकिएपछि बजेटका विषयमा नयाँ खालको जटिलता देखिएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा नियन्त्रक वासुदेव जोशीले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिएको बजेटमाथि छलफल भई पारित नभएको, नयाँ आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दासम्म पनि अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन ढिलाइ भएका कारण बजेटका विषयमा नयाँ खालको जटिलता देखिएको बताए । ‘प्रदेशसभामा प्रस्तुत भएको बजेटमाथि छलफलसहित पारित नभएपछि स्वतःफेल भएको मानिन्छ, यसै बजेटलाई अध्यादेशमार्फत ल्याउन सकिने भए पनि प्रदेश प्रमुख बाहिर जानुभएको र सरकारलाई अध्यादेश ल्याउन पनि नसकेको भन्ने सुनिएकाले समस्या देखिएको छ,’ जोशीले भने । योसँगै नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुने साउन १ गतेदेखि प्रदेशको राजस्व सङ्कलन र खर्चसम्बन्धी गतिविधिसमेत ठप्प हुने देखिएको जोशीले जानकारी दिए । प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री एवं प्रवक्ता अक्कलबहादुर रावलले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रदेश प्रमुख काठमाडौै जानुभएका कारण प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट ल्याउने सरकारको प्रयासमा समस्या देखिएको बताए । मन्त्रिपरिषद्को यही असार ३० गतेको बैठकले गरेको निर्णयबमोजिम प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन(बजेट अधिवेशन) अन्त्य गर्न सिफारिस गरिएको उनले जानकारी दिए । सरकारले यही असार १ गते आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गरेपछि त्यसयता प्रदेशसभाको बैठक आह्वानसमेत गरिएको छैन । सत्तासमीकरण फेरिएसँगै नेकपा (एमाले)ले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी अल्पमतमा परेका छन् । सत्तासमीकरणमा अबद्ध दल नेपाली कांग्रेस, एमाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् । सरकारका प्रवक्ता आर्थिक मामिलामन्त्री रावलले भने मुख्यमन्त्री सोडारीले तत्काल राजीनामा नदिने जानकारी दिए । यसअघिको सत्तासमीकरणमा सहभागी नेकपा(एमाले)बाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने आर्थिक मामिला मन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले प्रदेशसभामा असार १ गते आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।

जानकी । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट पारित भएको छ । नगरसभाको १५औँ अधिवेशनको दोस्रो बैठकले यही असार १० गते पहिलो बैठकमा प्रस्तुत वार्षिक राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) सर्वसम्मत  पारित गरेको हो । सभाध्यक्ष एवं नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले बजेट स्वीकृतिका लागि सभामा पेस गरेका थिए । उपमहानगरपालिकाले आगामी वर्षका लागि एक अर्ब ५० करोड ३८ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । आन्तरिक आयतर्फ २० करोड ११ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य उपमहानगरपालिकाको छ । त्यसैगरी, दोस्रो बैठकले आर्थिक विधेयक २०८१, विनियोजन विधेयक २०८१ र आन्तरिक आय व्यवस्थापन तथा नियमन विधेयक २०८१ पनि पारित गरेको छ । नगर कार्यपालिकाको कार्यालय र अन्तर्गतका वडा कार्यालयबाट पेस भएबमोजिमको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट, योजना तथा कार्यक्रम पनि स्वीकृत भएका छन् । यस्तै, नगर प्रमुख विष्टले स्वीकृतिका लागि सभामा पेस गर्नुभएको उपमहानगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन २०७४ खारेज तथा संघीय ऐन कार्यान्वयन पनि पारित भएको छ । नगर अधिवेशनको दोस्रो बैठकबाट बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७७ को संशोधन पनि स्वीकृत भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमबहादुर खड्काले बताए । उपमहानगरपालिका र अन्तर्गतका वडा कार्यालयमा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारी तथा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीको म्याद थपसम्बन्धी ‘एजेन्डा’ पनि सभाले स्वीकृत गरी पारित गरेको छ । यस्तै, पूर्वाधार विकास समितिका संयोजक वसन्तकुमार कनोजियाले तयार पारेको प्रतिवेदन पनि सभाले स्वीकृत गर्दै पारित गरेको छ । कनोजियाले संस्थागत सुधारका लागि आफ्ना सुझाव समेटेर प्रतिवेदन वाचन गरेका थिए । उनले दण्ड तथा पुरस्कारको नीति अबलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कनोजियाले कर्मचारीको कार्यसम्पादन सम्झौता कार्यान्वयनको आवश्यकता पनि औँल्याएका छन् ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान मन्त्रालयबाट विदा भएका छन् । उनी आइतबार मन्त्रालयबाट विदा भएका हुन् । पुनले २०८० फागुन २३ गते जिम्मेवारी लिएका थिए । उनले चार महिना अर्थमन्त्री भएर काम गरे । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले आफ्नो चार महिने दोश्रो कार्यकाल सन्तोषजनक रहेको बताएका छन् । मन्त्रालयका कर्मचारीले आइतबार आफ्नो बिदाइका लागि आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले बजेटमार्फत मुलुकको भावी विकास र अर्थतन्त्रको मार्गचित्र कोर्न सफल भएको बताए । आफू जिम्मेवारीमा नरहे पनि आफ्नो अनुभव र शिक्षाका आधारमा मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि नयाँ आउने मन्त्रीसँग सहकार्य हुने जानकारी उनले दिए । बजेटमार्फत शिथिल अर्थतन्त्रमा सुधार तथा निजी क्षेत्र र युवा वर्गमा आशा जगाउने खालका कार्यक्रम ल्याइएको मन्त्री पुनको भनाइ थियो । १२ वर्षअघि पहिलोपटक १८ महिना अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहँदा दुई आर्थिक वर्षमा पुरक बजेट ल्याएको स्मरण गर्दै उनले यसपटक जननिर्वाचित संसदबाट पूर्ण बजेट ल्याउने मौका पाएकामा खुसी व्यक्त गरे । नेपाल राष्ट्रबैंक र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसहित मन्त्रालयका उच्चपदस्थदेखि मातहतका सबै निकायले आफूलाई राम्रो साथ दिएको भन्दै उनले धन्यवाद दिए । ‘केही आशा जगाउने गरी बजेट ल्याएको छु । ४ महिना एक साताको कार्यकालबाट म सन्तुष्ट छु,’ उनले भने, ‘मलाई अर्थ मन्त्रालय परिवार र गभर्नरसहित सम्वद्ध सबैबाट राम्रो सहयोग मिल्यो ।’ बजेटमा सबैको स्वामित्व मन्त्री पुनले सुरुदेखि नै बजेट निर्माण प्रक्रियालाई सहभागितात्मक बनाइएकाले विगतको तुलनामा यसपटकको बजेटको स्वामित्व धेरैले लिएको बताए । विगतमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीतिमा तालमेल नहुँदा मुलकको समग्र अर्थतन्त्रमा त्यसको नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरेको विगतबाट सिकेर योपटक बढीभन्दा बढी निकाय र सरोकारवालाको सहभागितामा बजेट निर्माण गरिएको मन्त्री पुनको भनाइ थियो । नीति तथा कार्यक्रममा आफू र अर्थसचिव सहभागी भएको तथा बजेट निर्माणका प्रारम्भिक छलफलदेखि लेखनसम्म नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र मुख्यसचिव सहभागी भएको जानकारी उनले दिए । ‘एक वर्ष बसे पनि, चार महिना बसे पनि अर्थमन्त्रीले गर्ने मुख्य काम बजेट ल्याउनु नै हो । जहिले पनि बजेट विवादमा आउने, कसैले स्वामित्व नलिने अवस्था रहँदै आयो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बन्ने नीति कार्यक्रम एक खालको, अर्थ मन्त्रालयमा बन्ने बजेट अर्को खालको र राष्ट्रबैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति अर्कै खालको हुने गरेको थियो’, मन्त्री पुनले भने, ‘राज्यका नीतिहरु समन्वयात्मक ढंगले आउनुपर्छ भनेर यसपटक बजेट निर्माणमा सुरुदेखि नै बजेट बनाउँदा योजना आयोगका, उपाध्यक्ष, राष्ट्र बैंकका गर्भनर र मुख्यसचिवलाई सुरुदेखि नै सहभागी गराइयो । गभर्नर साबलाई वित्त नीतिलाई मौद्रिक नीतिसँगै कसरी लान सकिन्छ भन्नका लागि बजेट लेखनको बेलामा सँगै राखेर ड्राफ्ट गरेका थियौं । मुख्यसचिवलाई पनि सँगै राख्यौं । त्यसो गर्दा नीति कार्यक्रमको स्पिरिटमा बजेट ल्यायौं । गर्भनर नै बजेट निर्माणमा सहभागी भएपछि मौद्रिक नीति वित्त नीतिसँग तालमेल गरेर आउँछ भन्ने विश्वास छ ।’ संसदमा अर्थमन्त्रीमार्फत व्यक्त भए पनि बजेट निर्माणमा सिंगो राज्य संयन्त्र, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमुलक संस्था र सरोकारवाला सहभागी भएकाले बजेटको स्वामित्व बढेको उनले जनाए । बजेट महत्वाकांक्षी नहुँदा धेरैलाई सप्राइज मलुकु आर्थिक शिथिलताबाट माथि उठ्दै गर्दा तयार पारिएको बजेटले आशा जगाएको उनले बताए । विगतमाजस्तो यसपटक बजेट महत्वाकांक्षी र कार्यान्वयन हुने खालको आएको भन्ने टिप्पणी नसुनिएकाले कार्यान्वयन हुनेमा शंका नरहेको उनले उल्लेख गरे । मुलुकको भू-अवस्थितिअनुसार आर्थिक विकासको मोडल र रुपान्तरणकारी योजना बनाउनुपर्ने विषयलाई ध्यान दिएर यसपटक विगतमा जस्तै कृषिमा, जलविद्युत, पर्यटन र उत्पादममुलक उद्योगमा जोड दिइए पनि सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई महत्वका साथ समावेश गरिएको चर्चा मन्त्री पुनले गरे । ‘सूचना प्रविधिमा हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता छ । भू–अवस्थितिका कारणले पनि त्यो क्षेत्रमा विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धी क्षमता बन्न सक्छ भन्ने मेरो विश्वास हो ।’ दुई छिमेकी भारत र चीनको विकसित र सुदृढ अर्थतन्त्रबाट प्रत्यक्ष लाभ लिने गरी योजना अघि सारिएको उनले बताए । ‘बजेट छरियो, आकार ठूला भयो, महत्वाकांक्षी भयो, कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने गरिन्थ्यो । धेरैको अपेक्षाविपरीत हामीले सही आकारको र यथार्थपरक बजेट प्रस्तुत गरेका छौं’, उनले भने, ‘विश्व आर्थिक केन्द्र बन्दै गइरहेको दुवै छिमेकका विकसित अर्थतन्त्रबाट फाइदा लिनुपर्छ भनेर योजना र कार्यक्रम ल्याएका छौं ।’ अर्थतन्त्रले श्रीलंकाको नियति भोग्नुपर्ने त्रासबाट माथि उठेर हाल विदेशी मुद्राको सञ्चिती बढेर १६ महिनाका लागि वस्तु तथा सेवाको आयात गर्न सक्ने अवस्था आउनु सुखद भएको चर्चा मन्त्री पुनले गरे । बढ्दो वैदेशिक मुद्रा संचितीलाई मुलुकको प्राथमिकता क्षेत्रमा खर्च गर्न बजेटमार्फत ‘सोभरेन्ट वेल फण्ड’ को अवधारणा अघि सारिएको उनले उल्लेख गरे । ‘वैदेशिक मुद्राको सञ्चितीलाई मुलुकको विकासमा सदुपयोग गर्नका लागि बजेटमार्फत ‘सोभरेन्ट वेल फण्ड’ का रुपमा लानुपर्छ भन्ने नयाँ बहस अघि सारेका छौं’, उनले भने, ‘यो अवधारणाले हामीलाई विदेशी मुद्राको सञ्चितीलाई मुलुकको प्राथमिकता निर्धारण गरेर प्रयोग गर्ने सुविधान दिन्छ ।’ मध्यारतमा मन्त्रीले एकलौटी राजश्वका दर फेर्ने प्रचलन तोडेको छु मन्त्री पुनले राजश्व र भन्सारका दर फेरफेर गर्दा योपटक धेरै विवाद नभएको चर्चा गरे । बजेट निर्माणको सुरुको चरणदेखि नै आफू त्यसबारे सचेत रहेको भन्दै उनले एक्लै नभई मन्त्रालयका दुवै सचिव, राजश्व महाशाखा प्रमुख, भन्सार र राजश्वका महानिर्देशक र बजेट लेखन समितिका सदस्यहरुबीच लामो छलफलपछि मात्र दरहरुमा हेरफेर भएको बताए । ‘अर्थमन्त्रीले अन्तिम रातमा आफूखुसी बिनातर्क, बिना तथ्य एक्लो तजबिजमा राजश्व र भन्सारका दरमा हेरफेर गरिन्थ्यो । यसपटक मन्त्रालयको पुरै टिमले विज्ञ, सरोकारवाला र उद्योगी व्यवसायीका संगठनले संस्थागत रुपमा दिएका संस्थागत सुझावसमेत समेटेर तथ्यमा आधारित रहेर राजश्व र भन्सारका दर हेरफेर गरेका छौं । त्यसमा पनि एकदमै कम चलाएका छौं ।’ कर र भन्सारका दर फेरिँदा सामान्य प्रभावित हुनेहरुले कुरा उठाउनु स्वभाविक भए पनि निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरुले स्वागत गरेको उनको भनाइ थियो । सफा नियतका साथ मुलुकको हितलाई केन्द्रमा राखेर करका दरमा सामान्य हेरफेर गरिएकाले आफूले अघि सारेका नीतिले उद्योग र लगानी संरक्षण गर्ने भन्ने उनले बताए । धारा ५७ संशोधनमा कसैले आशंकाका साथ र कसैले अस्पष्ट भएर केही विषय साना स्टार्टअप कम्पनीलाई प्रर्वद्धन गर्न त्यसो गरिएको प्रष्टीकरण दिए । निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरुले लामो समयदेखि धारा ५७ संशोधन गर्न सुझाव दिँदै आएको भन्दै उनले गभर्नरसहित मन्त्रालयको टिममा लामो छलफलपछि मात्र सो निर्णयमा पुगिएको जानकारी दिए । ‘स्टार्टअपलाई पुँजी वृद्धि गर्दा कम्पनी बेचेको देखाउनैपर्ने बेचेर गर्नुपर्ने, नयाँले लगानी गर्छ । तर आफूले गरेको लगानीको पनि कर तिनुपर्ने अवस्था छ भनेर निजी क्षेत्रबाट गुनासोहरु विगतदेखिनै गर्दै आएको रहेछ । मन्त्रालयमा त्यसको संस्थागत मेमेरी पनि रहेछ । स्टार्टअपमा धेरैभन्दा धेरैले लगानी गर्ने वातावरण बनाउन नयाँ व्यवस्था गरिएको हो । कुनै बदनियत राखिएको छैन ।’ सरकारले विकासका मोडेल बनाउँदा केही ठाउँमा विकास गर्ने र त्यसलाई विस्तार गर्ने गरी नीति लिनुपर्ने भन्दै उनले बजेटले नयाँ कार्यक्रमका रुपमा पोखरा, बुटवल र नारायणगढजस्ता तीनवटा केन्द्रलाई जोेडर आर्थिक त्रिभुजको अवधारणा अघि सारिएको व्याख्या गरे । सरकारले यातायातसहति पूर्वधार निर्माण तथा नीतिगत क्षेत्रमा काम गर्ने र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा त्रिभुज कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले औंल्याए । नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको जग बजेटमार्फत नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको घोषणा गरिएको भन्दै उनले त्यसले समाजवादतर्फको बाटो निर्माण गर्ने बताए । संविधानले मुलुकलाई समाजवाद उन्मुख भनेकाले राष्ट्रि अर्थतन्त्र र राष्ट्रि पुँजी समाजवादतर्फ उन्मुख गराउन उक्त नीति अघि सारिएको बताए । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री, गर्भनर, अर्थ र राजश्व सचिवसहित सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरु सम्मिलित आयोग गठन गरेर त्यसका लागि काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘संविधानले निर्दिष्ट गरेको र राज्य प्रणालीले अपेक्षा गरेअनुसार नयाँ चरणाको आर्थिक सुधारको अवधारणा अगाडि सारिएको छ’, मन्त्री पुनले भने, ‘ यो वर्षको बजेटको प्राथमिकता पनि त्यसकै वरिपरिबाट निर्धारण गरिएको हो ।’ अर्थमन्त्री र गर्भनरको सम्बन्ध राम्रो बनाएँ अर्थमन्त्री पुनले निटक विगतमा अर्थ मन्त्री र राष्ट्रबैंकका गभर्नरका बीचमा रहेको दूरी आफ्नो कार्यकालमा घटेको बताए । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रबैंक एक अर्काका प्रतिस्पर्धी नभई समन्वयमा काम गर्नुपर्ने भए पनि विगतमा विविध कारणले त्यसो हुन नसकेको अनुभव यसपटक गर्नुनपरेको भन्दै सन्तोष व्यक्त गरे । आफू अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको समन्वयमा केही समयअघि राष्ट्रबैंकले गरेको तेश्रो त्रैमाशिक समीक्षाको नतिजा आउन थालेको बताए । मौद्रिक नीतिको समीक्षमार्फत गरिएका सुधारले घरजग्गा चलायमान भएको र पुँजीबजार परिसूचकले डेढ वर्ष अगाडिको बिन्दुमा छोएको उनको भनाइ थियो । ‘अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रबैंकको सहकार्यबाट पछिल्लो नीतिका कारण यो सम्भव भएको हो’, उनले भने । आफू १२ वर्षअघि अर्थमन्त्री हुँदा अधिकारी डेपुटी गर्भनर रहेको, ऊर्जामन्त्री हुँदा अधिकारीसँग लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा सँगै काम गरेको र अहिले मन्त्रालयमा आउँदा गभर्नरका रुपमा सहकार्य भएका कारण पनि काममा सहजता आएको उनले बताए । ‘यो पटक विगतको जस्तो अवस्थामा नआओस भनेर सुरुदेखि नै सचेत थिएँ । बजेट बनाउने बेलामै सहकार्य भयो । असाध्यै सुमधर ढंगले पोलिसीहरु बनेका छन् । अहिलेसम्म हामीबीच भएका छलफलका आधरमा वित्तीय नीतिअनुसार मौद्रिक नीति बन्नेमा म विश्वस्त छु । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रबैंकका बीचमा अनावश्यक प्रतिस्पर्धा हुने स्थिति रहेछ । सोच र कार्यशैलीमा सामान्य फरक हुँदा एक र अर्को निकायबीच समन्वय नहुने स्थितिको अन्त्य भएको छ’, उनले भने । आफूहरु दुवै जना एकअर्काको स्वभाव, क्षमता र कार्यशैलीबारे परिचित भएकाले पनि समन्वय गर्न सहज भएको अनुभव उनले सुनाए । कर्मचारीलाई सुझाव मन्त्री पुनले कर्मचारी तन्त्रको मनोबल खस्एिको भन्दै उच्च मनोबलका साथ काम गर्न आग्रह गरे । अल नियतका साथ गरिएको काममा प्रश्न उठेको अवस्थामा नियामक निकायहरुसँग कुरा गर्न उनले प्रशासकहरुलाई सुझाव दिए । असल नियतका साथ काम गर्दा तत्काल कुनै आरोप लागे पनि इतिहासले सही मूल्यांकन गर्ने भएकाले निडर भएर कार्यसम्पादन गर्न उनको सुझाव थियो । आफू जिम्मेवारीका हिसाबले जहाँ रहे पनि कर्मचारीतन्त्रको मनोबल उठाउने काममा लाग्ने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाए । आफूले भेषबहादुर थापाको पुस्तक राष्ट्र-परराष्ट्र अध्ययन गरिरहेको पनि उनले सुनाए । थापालाई अहिले कुशल प्रशासक र कुटनीतिज्ञका रुपमा चिनिएको भए पनि कुनै बेला भ्रष्टाचार आरोप लागेको पुस्तक पढेर थाहा पाएको बताए । ‘भेषबहादुर थापालाई अहिले सफल प्रशासक र कुनीतिज्ञका रुपमा लिइन्छ । उहाँलाई पनि कुनै बेला भ्रष्टाचारको आरोप लागेको रहेछ’, उनले भने, ‘असल नियतले काम गर्दा अहिले आरोपित नै भइएछ भने पनि कुनै पनि इतिहास र समाजले ढिलोचाँडो न्याय गर्छ । मेरो मूल्याँकन हुन्छ भनेर सोच्नुस् भन्ने मेरो सुझाव छ ।’