काठमाडौं । पछिल्लो समय विदेशी विनिमय दरको भाउ बढिरहेको छ । भाउ बढ्दा नेपाललाई लाभ भन्दा पनि नोक्सानी बढी हुने गरेको छ । नेपालमा पर्यटन, रेमिट्यान्स जस्ता क्षेत्रमा विदेशी विनिमय दर बढ्दा लाभ मिलेपनि वस्तुदेखि, प्रविधिसम्म आयात गर्दा नेपालको लागत बढ्न जाने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन् । उनकाअनुसार अर्थतन्त्रको तागत र आम नागरिकको सेन्टिमेन्टको आधारमा करेन्सीको मूल्य निर्धारण हुने गर्दछ । नेपालको अर्थतन्त्र बलियो हुँदै गएपनि अहिले भने लाभ भन्दा नोक्सानी बढिरहेको उनको बुझाइ छ । पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापाकाअनुसार नेपालबाट विदेश पढ्न जानेको ओइरो नै लाग्ने गरेको छ । नेपाली मुद्रा कमजोर भई विदेशी मुद्रा बलियो हुँदा नेपाली विद्यार्थी प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुनेछन् । विदेशी विनिमय बलियो हुँदा वैदेशिक ऋणको चपेटामा परेको देशलाई त्यसको दायित्व व्यवस्थापन गर्न कठिन हुन्छ । बजेटमा एउटा रकम दायित्व व्यवस्थापनका लागि छुट्याइने र नेपाली मुद्रा कमजोर बन्दा व्यवस्थापना छुट्याइएको रकम अपुग हुने खतरा बढ्ने र त्यसले बजेटसम्म असर गर्ने थापाको बुझाइ छ । विदेशी विनिमयदरको निर्धारण, भाउमा देखिएको उत्तारचढाव र त्यसले पार्ने प्रभावका बारेमा राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :   करेन्सीको मूल्य कसरी निर्धारण हुन्छ ?  अर्थतन्त्रको तागत र आमनागरिकको सेन्टिमेन्टको आधारमा करेन्सीको मूल्य निर्धारण हुने गर्दछ । हाम्रो अर्थतन्त्र बलियो हुँदै गएको छ । आम नागरिक, आयात, निर्यातकर्तासहितको सेन्टिमेन्टको आधारमा सेयर बजारको भाउ जस्तै मुद्राको भाउ तल माथि हुने गर्छ । भाउ बढ्दा कसलाई फाइदा हुन्छ ?  करेन्सीको भाउ तलमाथि हुँदा मूल्यको प्रभाव हुन्छ । यसको लागत कसैले न कसैले व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ र यसबाट लाभ पनि हुन्छ । विनिमय दर तल माथि हुँदा त्यसको लागत कुनै क्षेत्रले व्यहोर्नुपरेझैँ मुद्राको भाउ तल माथि हुदाँ कुनै क्षेत्र कुनै व्यक्ति समूहलाई लाभ पनि भइराखेको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने यदि डलर बलियो भयो भने पर्यटन क्षेत्रले लाभ पाउँछ, नेपालमै भ्रमण सस्तो भएर विदेशीहरु सस्तो डिल गरेर आउन पाउँछन् । यसकारण नेपाल सिद्धान्त बढी पर्यटन आउन सक्छन् र पर्यटन क्षेत्रलाई लाभ हुन्छ । त्यस्तै, विनिमय दर बढ्दा नेपालमा वस्तु निर्यात गरिराखेका व्यवसायीहरूलाई पनि लाभ हुन्छ । वस्तु निर्यात गर्दा हिजो १४० रुपैयाँ पाउँथ्यो भने आज आज १ सय ४४ रुपैयाँ पाउँछ, ४ रुपैयाँ उसलाई फाइदा भयो । तेस्रो, विदेशमा काम गरिराखेका रेमिटेन्स पठाइराखेका नेपालीहरूलाई पनि लाभ हुन्छ । हिजो एक डलर पठाउँदा १ सय ४० रुपैयाँ घर परिवारले पाउँथ्यो भने अब १४४ रुपैयाँ पाउने भयो । त्यसैले विदेशी मुद्रा बढ्दा पर्यटन, निर्यात क्षेत्रसँगै विदेशमा काम गरेर नेपालीहरूले घर परिवारहरूलाई रेमिट्यान्स पठाउँदा लाभ हुन्छ ।    भाउ बढ्दा नेपालले कस्तो खालको नोक्सानी व्यर्होर्नुपर्छ ?  करेन्सीको भाउ बढ्दा हामीलाई नोक्सानी पनि हुने गरेको छ । भाउ बढ्दा यसको लागत पनि वृद्धि हुनेछ । हामी धेरै भन्दा धेरै वस्तुहरू आयात गर्छौँ । हामीलाई अत्यावश्यक औद्योगिक कच्चा पदार्थ, अत्याधुनिक मेसिन, प्रविधि, भित्र्याउनुपर्छ । नेपालबाट वैदेशिक अध्ययनमा विदेश जाँदा हाम्रो मुद्रा कमजोर हुँदा असर पर्छ, अनि नेपालको वैदेशिक ऋण पनि छ, जिडीपीको झन्डै २२ प्रतिशत नेपालको वाह्य ऋण छ, त्यसको सावा, ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । हिजो बजेट बनाउदा के आँकलन गरिएको थियो र एक्कासी विनिमयदर तल माथि हुँदा डलर बलियो र नेपाली रुपैयाँ कमजोर बन्दा दायित्व बढ्न जाने र दायित्व व्यवस्थापनका लागि छुट्टाइएको बजेट अपुग हुन पनि सक्छ । नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुँदा वैदेशिक ऋणको दायित्व भुक्तानीमा सरकारले बढी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने अनि त्यसको भुक्तानी गर्न उचित बजेटको व्यवस्था छैन भने हम्हेहम्मे पर्छ । विनिमय दर बढ्दा बजेटमा प्रतिकुल असर पर्नुका साथै पेट्रोलियम पदार्थको आयातको मुल्य बढ्न जान्छ । औद्योगिक कच्चा पदार्थको मूल्य पनि बढेर जान्छ । नेपालको वस्तु निर्यातको क्षमता छैन । रेमिटेन्स जीडीपको २८ प्रतिशत छ । स्वदेशी रोजगारी रेमिटेन्ससँग जोडिएको कारणले हामीलाई धेरै लाभ हुँदैन । वस्तु निर्यात गर्ने क्षमता यदि नेपालको भएको भए खास गरी तेस्रो मुलुकमा अहिले यो डलरको मूल्य १ सय ४० बाट १ सय ४४ सम्म पुग्दा देशलाई धेरै लाभ हुन्थ्यो । देश भित्र रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै उत्पादन पनि बढ्थ्यो तर हाम्रो उत्पादन क्षमता अत्यन्त कमजोर भयो ।  जिडीपीको करिव साढे ४ प्रतिशत निर्यातको अवस्था देखाइएको छ । वास्तविक २.७ प्रतिशत हो । यो भटमासको त्यो तेल आयात गरेर फेरि भारतमा निर्यात गरेको कारणले साढे चार पाँच प्रतिशत निर्यात जिडीपीको तुलनामा देखिएको छ र अत्यन्तै न्युन छ । त्यसैले डलर बलियो हुँदा अर्थतन्त्रले सिद्धान्त जुन लाभ लिनुपर्ने त्यो लाभ लिनसक्ने स्थिति छैन । 

नेपाली अटो बजार पछिल्ला वर्षमा तीव्र रूपमा ईभीमय बन्दै गएको छ । ग्राहकको रुचि, व्यवसायीबीचको कडा प्रतिस्पर्धा र चार्जिङ पूर्वाधारमा भइरहेको विस्तारका कारण अहिले नेपाली सडकमा इलेक्ट्रिक भेइकल ईभीको उपस्थिति बाक्लिँदै गएको छ । यही परिवर्तनको भीडमा हुन्डाईको क्रेटा ईभी कत्तिको प्रभावशाली रूपमा स्थापित हुँदैछ ? यसले नेपाली ग्राहकलाई कति आकर्षित गर्न सफल भएको छ ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहँदै हुन्डाईका आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलका महाप्रबन्धक दीपक थपलियासँग विकासन्युजका नरेन्द्र विष्टले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : पछिल्लो समय नेपाल ईभीमय बन्दा क्रेटा ईभीको बजार कस्तो छ ?  अहिले अटो बजार ईभीमय नै देखिन्छ । किनभने सरकारले विद्युतीय गाडीमा जुन कर र छुट दिएको छ, त्यही कारण यो बजार ह्वात्तै बढेको हो । जबकि परम्परागत गाडी (इन्धनबाट चल्ने) गाडीको तुलनामा ईभी धेरै सस्तो पर्न आउँछ । विगत दुई वर्षको तथ्यांक हेर्दा बजार हिस्सा ७०/७५ प्रतिशत ईभीले नै ओगटेको छ । यद्यपि हुन्डाईले भने ग्राहकको आवश्यकताअनुसार इलेक्ट्रिक र इन्धन दुवै विकल्प उपलब्ध गराइरहेको छ । नेपाली बजारमा भएका विभिन्न ईभीमध्ये हाम्रो क्रेटा ईभी एक उत्कृष्ट सवारी हो । हुन्डाईले जहिले पनि भन्ने गरेको छ– हामीले मोबिलिटी बेच्ने हो । हामीसँग सबै अप्सन छन् । जुन ग्राहकको आवश्यकता अनुसार उपलब्ध हुन्छ । इलेक्ट्रिक मोबिलिटीमा हाम्रो क्रेटा ईभी, आयोनिक फाइभ र कोना छ भने आईसीईमा इन्ट्री लेभलको गाडी स्यान्ट्रोदेखि पालिसेडसम्मको छ । अहिलेसम्म अरू ब्रान्डको भीडमा क्रेटाको उपस्थिति बलियो नै छ ।  लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलका महाप्रबन्धक दीपक थपलिया क्रेटा ईभी अहिलेसम्म कतिवटा बिक्री भए ?  हामी गाडीको बिक्री संख्यालाई सफलताको मानक मान्दैनौं । आज धेरै गाडी बेच्ने तर भोलि बजारबाटै हराउने ब्रान्डको अर्थ छैन । हाम्रो लागि ४०/४५ हजार ग्राहकको सन्तुष्टि नै ठूलो कुरा हो । क्रेटा ईभीको सन्दर्भमा यसले दिने पिस अफ माइन्ड नै यसको मुख्य विशेषता हो । दुई वर्ष अगाडि हेर्नुभयो भने कतिपय ब्रान्डको संख्या तपाईंले मनग्य देख्नु भएको थियो होला । आज तीमध्ये कति बजारबाट हराइसके । त्यसकारण यो नम्बर संख्याले केही पनि गर्दैन । जति ग्राहकले किन्नु भएको छ, उहाँहरूको सन्तुष्टिलाई हामीले मापन गरेका छौं । सबै ग्राहक खुसी हुनुहुन्छ । नेपालको सडकको अवस्था विकराल छ, यस्तो अवस्थामा ईभी अलिक चुनौतीपूर्ण हुँदैन र ? नेपालको भौगोलिक संरचना बुझ्नु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ । यहाँ यात्रा गर्दा केवल ‘चार्ज सकिएला कि ?’ वा ‘गाडी बीचमा रोकिएला कि ?’ भन्ने चिन्ता मात्र होइन, सडक, उचाइ, मौसम र अनिश्चितताका सयौं चुनौतीहरू एकैपटक सामना गर्नुपर्छ । यिनी सबै तनावको व्यवस्थापन गर्न हुन्डाईले आफ्नो प्रणालीलाई तयार पारेको छ । नेपाल विविध भौगोलिकताबाट भरिएको देश हो । उचाइ, तापक्रम, हावापानी र भू–सतह अनुसार गाडीको प्रदर्शन बदलिरहन्छ ।    क्रेटा ईभीले दिने पिस अफ माइन्ड नै यसको मुख्य विशेषता हो । दुई वर्ष अगाडि हेर्नुभयो भने कतिपय ब्रान्डको संख्या तपाईंले मनग्य देख्नु भएको थियो होला । आज तीमध्ये कति बजारबाट हराइसके । त्यसकारण यो नम्बर संख्याले केही पनि गर्दैन । जति ग्राहकले किन्नु भएको छ, उहाँहरूको सन्तुष्टिलाई हामीले मापन गरेका छौं । सबै ग्राहक खुसी हुनुहुन्छ । अहिले नेपालमा आएका गाडीहरूमा फरक–फरक किसिमका ब्याट्रीहरू छन् । यिनीहरूको क्षमता २५० देखि ५०० किलोमिटर गुड्ने हुन्छ । तर त्यो किलोमिटर मात्र पार गरेर भएन । विभिन्न चुनौतीहरूलाई पार गर्न सक्ने पनि हुनुपर्छ । बाटोको अवस्था र ग्राउण्ड क्लियरेन्स पनि हेर्नुपर्छ । सडकमा गुड्दा तल ठोक्किने डर हुन्छ ।  गाडीको लोड क्षमता हेर्नुपर्छ । ईभी गाडीको सस्पेन्सन एकदमै सफ्ट हुनु जरूरी छ । अनि कति बेला गाडी चार्ज गर्ने भनेर पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ । कुनै बेला ज्यादा भीड हुनाले चार्ज गर्न पाइँदैन । कैले प्राविधिक कठिनाइ पनि आइदिन्छन् । ईभीमा जति धेरै फिचर्स हुन्छन् त्यति नै जटिलताहरू पनि हुन्छन् । ती जटिलताहरू हाम्रोसामु आइपर्न सक्छन् । जस्तोसुकै बाटोमा यात्रा गर्दा होस् त्यो बेला हुन्डाई मात्र यस्तो ब्रान्ड हो जसले यी समस्याहरू भोगिरहनुपर्दैन ।  क्रेटा ईभीले ३०० किलोमिटर सजिलोसँग पार गर्न सक्छ । अफरोडमा जानको लागि जति लोड राखे पनि कुनै समस्या आउँदैन । क्रेटामा ग्राउन्ड क्लियरेन्स २०० एमएम हुँदा अफरोडमा आनन्दले गुड्न सक्छ । यसका साथै केही परेको खण्डमा हुन्डाईको सर्भिस नेटवर्क अल ओभर नेपालमा छँदैछ । केही परेको खण्डमा स्पेयर पाट्र्सदेखि सबै कुराहरू सजिलोसँग उपलब्ध हुन्छ ।  प्रतिस्पर्धी अन्य ब्रान्डका ईभी नकिनी क्रेटा ईभी किन रोज्ने ? ग्राहकलाई के फाइदा ? हामीले चार्जिङ स्टेशनमात्र होइन, ‘रिपेयर स्टेसन’ लाई पनि प्राथमिकता दिएका छौं । नेपालभर ६६ वटा नेटवर्क (चार्जिङ + सर्भिस) मार्फत पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र प्रमुख शहरहरू जोडिएका छन् । लिथियम–आयन ब्याट्री र ४२ किलोवाट आवरको प्याकले गर्दा फूल चार्ज गरेर काठमाडौं उपत्यकामा हप्तासम्म र लामो दुरीमा ३०० किमीसम्म ढुक्कले यात्रा गर्न सकिन्छ । हुन्डाईले सुरुवातदेखि नै आफ्नै विश्वसनीयता कायम गर्दै आइरहेको छ । यस ब्रान्डप्रति ग्राहकहरू निकै भरोसा गर्नुहुन्छ । कुन ठाउँमा चार्जिङ स्टेशन राख्ने कुरामा हुन्डाई एकदमै सचेत छ । हामी हाम्रा ग्राहकलाई चार्ज गर्न नपाएको गुनासो गर्न दिँदैनौं ।  ग्राहकलाई आवश्यक पर्ने सर्भिस, स्पेयर पार्ट्स कत्तिको सजिलै पाइन्छ ? अनि गाडीको रिसेल भ्यालु कस्तो छ ? चिनियाँ वा अन्य थर्ड कन्ट्रीका ब्रान्डको तुलनामा हुन्डाईका पार्ट्सहरू सस्तो र सहजै उपलब्ध छन् । भारतसँगको स्थिर विनिमय दर र सहज आयातले गर्दा पाट्र्सको मूल्य र उपलब्धतामा ग्राहकले चिन्ता लिनुपर्दैन ।  रिसेल भ्यालुको हकमा हुन्डाईको ब्याट्री म्यानेजमेन्ट सिस्टम  उत्कृष्ट छ । ७/८ वर्ष पुराना कोना ईभीमा पनि ९५ प्रतिशत ब्याट्री हेल्थ कायमै छ । जसले गर्दा पुराना गाडीको रिसेल भ्यालु पनि राम्रो हुन्छ । परम्परागत गाडीभन्दा ईभीको रिसेल नेपालमा मात्र होइन, संसारभरि कम छ। इलेक्ट्रिक गाडीमा ब्याट्रीको लागत हिस्सा ठूलो हुन्छ । साधारणतया एउटा ईभीको कुल लागतको करिब ५० प्रतिशत हिस्सा ब्याट्रीमै खर्चिन्छ । त्यसैले ब्याट्री नै गाडीको सबैभन्दा महँगो कम्पोनेन्ट हो । तर यही कारणले ग्राहकलाई मनोवैज्ञानिक डर हुन्छ । ब्याट्री समयसँगै डिग्रेड (क्षमता घट्दै जाने) हुन्छ । यसको रासायनिक गुणकै कारण पुरानो हुँदै जाँदा ब्याट्रीको कार्यक्षमता घट्नु स्वाभाविक हो । हामीले चलाएको मोबाइल वा अरू ग्याजेटका ब्याट्री जसरी कमजोर हुँदै जान्छन्, त्यही सिद्धान्त ईभीमा पनि लागू हुन्छ । त्यसैले ग्राहकले सोच्ने गर्छ-गाडी किनेपछि कतै केही वर्षमै ब्याट्री फेर्नुपर्ने त हुँदैन ? यदि फेर्नुर्पयो भने त गाडीको आधा मूल्य बराबर खर्चिनुपर्ला । यसैले धेरै ग्राहकहरूले रिसेलमा पनि कम रकम खर्च गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । यिनै चुनौतीलाई समाधान गर्न लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले दीर्घकालीन भिजन बनाएर काम गरिरहेको छ। कम्पनीले सुरुवाती दिनदेखि नै सिधै गाडी ल्याएर बेच्ने होइन, सेवामुखी र व्यवस्थित प्रणाली निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यही दीर्घ सोचका कारण कम्पनीले करिब २–३ अर्ब रुपैयाँको लगानीमा एसेम्बली प्लान्ट स्थापना गरेको छ, जहाँ अहिले ५ सयभन्दा बढी व्यक्तिले रोजगार पाएका छन् । हुन्डाईको चार्जिङ स्टेशनमा दिनमा कति गाडी चार्ज हुन आउँछन् ? हाम्रो सर्भिस नेटवर्कमा प्रत्येक दिन करिब ४००/५०० ग्राहक जोडिनुहुन्छ । हामीले उहाँहरूसँग अनुभव सोध्छौं । अपेक्षाकृत भएको छ कि छैन भनी फिडब्याक लिन्छौं । हामीले उहाँहरूलाई सक्दो सेवा दिने प्रयास गरिरहेका छौं ।  हुन्डाईको एसेम्बल प्लान्टमा बनेको क्रेटा आईसीईलाई लिएर ग्राहकले के कस्तो प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन् ? हामीले नेपालमै गाडी एसेम्बल गर्न सुरु गरिसकेका छौं । अहिलेसम्म नेपालमा बनेका १ हजार ५०० भन्दा बढी हुन्डाईका गाडी सडकमा गुडिरहेका छन् । नेपाली इन्जिनियर र कामदारले तयार पारेको गाडी चढ्दा ग्राहकले गर्व गरिरहेका छन् । अहिले भेन्यु र क्रेटाको उत्पादन भइरहेको छ । पछिल्लो समय नेपालमै बनेको प्रोडक्टमा अहिले धेरै नै आकर्षण पाएका छौं । गाडीलाई लिएर धेरै ग्राहकले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाइरहनु भएको छ ।  अब अन्य मोडल उत्पादन गर्नेबारे कुनै योजना छ कि छैन ?  हामी अहिले भेन्यू र क्रेटाको उत्पादन गर्दैछौं । नयाँ भेन्यू नेपाली बजारमा आउने तयारीमा छ । तर नयाँ मोडेल ल्याउन केवल घोषणा गरेर हुँदैन । यसको आफ्नै विस्तृत प्रक्रिया हुन्छ । एसेम्बली प्लान्टबाट गाडी निकाल्नुअघि क्लिनिक ट्रायल अनिवार्य हुन्छ, जहाँ हामी पहिला पाइलट प्रोडक्सन गर्छौं ।  त्यसपछि गुणस्तर, सुरक्षा, प्रदर्शन र समग्र उत्पादन क्षमतासम्बन्धी सबै परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा भएपछि मात्र मोडेललाई एसओपी अर्थात् आधिकारिक उत्पादनको रूपमा पास गर्न पाइन्छ । यही प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र हामी त्यो गाडीलाई नेपालमै ‘रिटेल मोडेल’ का रूपमा बजारमा प्रस्तुत गर्न सक्षम हुन्छौं । अहिले पनि यही चक्रमा हामीले भेन्यू र क्रेटाको उत्पादन जारी राखेका छौं र नयाँ भेन्यू पनि यही कडा प्रक्रियाबाट हुँदै बजारमा आउने अन्तिम चरणतिर उक्लिरहेको छ । ईभी लक्जरी सेग्मेन्टमा आयोनिक फाइभ कत्तिको रुचाइएको छ ? नेपालमा आयोनिक सिक्स किन आएन ? आयोनिक फाइभ एकदमै रुचाइएको गाडीमध्येको एक हो । यो गाडी बजारमा आउने बित्तिकै आधुनिक र प्रिमियम डिजाइनका कारण निकै लोकप्रियता कमायो । यो मोडेल आजसम्म निकै मन पराइने ईभीमध्ये एक बन्न सफल भएको छ । यद्यपि १०० किलोवाटभन्दा माथिको मोटर भएकाले यो उच्च कर श्रेणीमा पर्छ । उच्च कर संरचना हुँदाहुँदै पनि यसको बिक्री अझै सन्तोषजनक छ । आयोनिक सिक्सको डिजाइन अत्यन्तै स्टाइलिस र एरोडाइनामिक भए पनि नेपालको सडक र ट्राफिक अवस्थाले यो मोडेल सबैका लागि उचित नहुन सक्छ । त्यसैले हामीले अहिलेका लागि आयोनिक सिक्स नेपाली बजारमा नल्याइ विस्तृत अध्ययन गर्न नै प्राथमिकता दिएका छौं ।  आगामी दिनमा हुण्डाइले केकस्ता गाडी ल्याउँदैछ ? अहिले हामी नेपालीले ईभी मात्रै देखिरहेका छौं । धेरैलाई भविष्य भनेको ईभी नै हो जस्तो लाग्न सक्छ । तर वास्तविकता त्यति सरल छैन । मोबिलिटीको भविष्य एकै दिशामा सीमित हुँदैन, किनकि ४/५ वर्षमै प्रविधि कुन दिशातिर मोडिन्छ भन्ने कुरामा कोही निश्चित भएर भन्न सक्दैन । यही कारणले हामी इलेक्ट्रिक नै भविष्य हो भन्दा पनि नयाँ इनर्जी भन्न रुचाउँछौं । किनभने आउने दिनमा ऊर्जा परिवर्तनले धेरै रूप लिन सक्छ ।  नयाँ ऊर्जा भन्नाले केवल ईभी मात्र होइन, हाइब्रिड, हाइड्रोजन र अन्य सम्भावित समाधानहरू सबै समेटिन्छन् । कुन प्रणाली सबैभन्दा व्यवहारिक, दिगो र ठूलो बजारका लागि उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा समय, प्रविधि र सरकारी नीतिले निर्धारण गर्छ । खुसीको कुरा के छ भने हुन्डाईका यी सबै प्रकारका नयाँ विद्युतीय सवारीसाधनहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उपलब्ध छन् । र, नेपालमा पनि तिनको सम्भाव्यता अनुसार ल्याउन सकिने अवस्था बन्दैछ ।  नेपालमा कुन प्रविधि कति उपयुक्त हुन्छ, त्यो उपभोक्ताको आवश्यकता, सरकारको कर संरचना र दिगोपनाका लक्ष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । नेपाल सरकारले कुनै प्रविधिलाई बढी प्रोत्साहन दियो भने त्यो मोडेल नेपालमा छिट्टै सम्भव हुन्छ ।  हामी त्यसैको आधारमा भविष्यका मोडलहरू योजना बनाइरहेका छौं ।  अब निकट भविष्यको कुरा गर्दा हुन्डाईको नयाँ आईसीई लाइनअप २०२६ को दोस्रो त्रैमासिकतिर नेपालमा आउने अपेक्षा छ । त्यस्तै, भारतमै निर्माण भएको अर्को ईभी मोडल २०२६ को अन्त्यतिर उपलब्ध हुन सक्छ र २०२७ सम्ममा दुईवटा नयाँ ईभी थपिने सम्भावना छ । यदि सरकारले बीएचईभी तथा हाइब्रिड गाडीलाई कर छुट वा प्रोत्साहन दियो भने सान्ता फे र प्यालिसेड जस्ता हाइब्रिड/पीएच मोडलहरू पनि नेपाली बजारमा सहजै ल्याउन सकिन्छ । सरकारको नीतिबारे तपाईंको भन्नु केही छ ? सरकारले अहिलेको अवस्थामा ग्रीन मोबिलिटीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने ठम्याइ सही नै हो । नेपालको सबैभन्दा ठूलो खर्चमध्ये एक हो इन्धन आयात । त्यसैले इन्धन खपत घटाउने र घरेलु उत्पादनको ऊर्जा प्रयोग बढाउने उद्देश्यले सरकारले ईभीसँगै ग्रीन टेक्नोलोजीलाई प्रोत्साहन दिएको हो ।  हाम्रो देशमा ३/४ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ र यही ऊर्जा देशभित्रको माग धान्न पनि सक्षम छ । यही कारणले सरकारको नीति इन्धन आयातमा निर्भरता घटाउने दिशामा केन्द्रित छ । तर, केवल ब्याट्री इलेक्ट्रिक गाडीले नै सबै समस्याको समाधान दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पूर्ण रूपमा व्यावहारिक होइन । सरकार अहिले एक पक्षलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ र त्यो अहिलेका लागि ठीक नै हो, तर दीर्घकालीन दृष्टिकोणले अझै वैज्ञानिक र बहुआयामिक सोच आवश्यक पर्छ ।  सरकारले दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा इन्धन खपत पनि घटोस्, राजस्व पनि नघटोस् र देशले टिकाउ ऊर्जा भविष्य तयार गर्न सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ । कुनै ऊर्जा आधारित सवारीमा सहुलियत दिँदा त्यसले देशलाई वित्तीय रूपमा कमजोर नबनाओस् र ग्रीन मोबिलिटीलाई पनि अग्रता दिने सोच आओस् ।  नेपालको अटो क्षेत्रमा लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले आफूले कसरी अब्बल सावित गर्छ ?  अरू ब्रान्डको बारेमा टिप्पणी गर्नु उचित हुँदैन किनकि हरेक कम्पनीको आफ्नै प्रक्रिया, रणनीति र प्राथमिकता हुन्छन् । कसैले व्यवसायिक हिसाबले हेर्न सक्छ, कसैले केवल नम्बर पुर्याउने लक्ष्य राख्न सक्छ । तर मैले सुरुबाटै भन्न खोजेको कुरा के हो भने नम्बरको खेलबाट बाहिर निस्कनुपर्छ । केवल कति बेचिन्छ भनेर हेर्ने दृष्टिकोणले दीर्घकालीन मूल्य सिर्जना हुँदैन । ग्राहकले हाम्रो हातबाट गाडी लिएपछि सिर्फ बिक्री पूरा भयो भनेर होइन, उहाँहरूको सन्तुष्टि सुनिश्चित भयो कि भएन, त्यसपछि कस्तो अनुभव पाउनुभयो । त्यसमाथि लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले धेरै ध्यान दिन्छ । हामीले बेचेको प्रत्येक गाडी हाम्रो प्रतिबद्धताको प्रतिनिधि हो ।  अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा यो केवल व्यापार मात्र होइन । यो क्षेत्र एक फर्मल सेक्टर हो, जसले देशलाई योगदान गर्नुपर्छ, मानिसहरूलाई अवसर दिनुपर्छ । हामी सबै ब्रेन ड्रेनको गुनासो गर्छौं, तर त्यसलाई रोक्न कदम पनि चाल्नुपर्छ । चीनबाट सामान ल्याएर मार्जिन राखेर बेच्नु सजिलो काम हो, तर हामीले त्यो बाटो रोजेनौं । हामीले कारखाना बनायौं । ठूलो लगानी गर्यौं, नयाँ जनशक्ति भर्ती गर्यौं, उनीहरूलाई प्रशिक्षण, सीप, करिअर ग्रोथ दियौं, यी सबै सजिलो थिएन । यी सबै झमेलाहरू हामीले बोक्नुको कारण एउटै हो भिजन ।  यो उद्योगलाई केवल बिक्री केन्द्रित होइन, सेवा केन्द्रित र देशलाई योगदान गर्न सक्ने दिशामा लैजाने उद्देश्य हो । हाम्रो लक्ष्य केवल बजारमा गाडी ल्याएर बेच्नु होइन, यो क्षेत्रलाई नयाँ स्तरमा पुर्याउनु हो ।  हामीले ग्राहकलाई दिएको वाचा पूरा गर्नु, सही ठाउँमा सही स्रोत लगानी गर्नु र देशको आर्थिक/सामाजिक मूल्य बढाउनु यी तीनै कुरामा हाम्रो प्रतिबद्धता छ । यही कारणले हामी फरक देखिन्छौं र फरक सोचले अघि बढ्छौं । जहाँसम्म ईभी लाइनअपको कुरा छ, हाम्रा ईभीहरू एन्ट्री लेभलबाट सुरु हुँदैनन् । हाम्रो सेग्मेन्ट क्रेटाबाट सुरु हुन्छ, त्यसपछि कोना र आयोनिक फाइभ । सुरु नै प्रिमियम सेग्मेन्टबाट हुन्छ जुन आफैमा फरक दर्शनको प्रतिनिधि हो । मेरो बुझाइमा यो कम्पनीलाई यति गहिरो रूपमा बुझेर, यति दीर्घकालीन सोचाइसहित अघि बढिरहेको अर्को कम्पनी छैन । 

काठमाडौं । लामो समय जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) रोकिएका बेला सरकारले १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए खुला गर्ने तयारी थालेको छ । यसका लागि विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत थप निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले १० मेगावाट माथिका आयोजनाहरूमा पनि सरकारले पीपीए खोल्दै जानुपर्ने बताए । सरकारले अनुमति दिएको खण्डमा विदेशमा बिजुली निर्यात गर्न आफूहरू तयार रहेको उनले बताए । यसमा निजी क्षेत्रको धारणा र विद्युत उत्पादनसँगै बिक्रीका बारेमा ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :  लामो समय पीपीए रोकिएका बेला सरकारले १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए गर्ने तयारी गरेको छ, यो ठीक हो ?  १० मेगावाटसम्मकालाई मात्रै पीपीए खोलेर हामीले खोजेअनुसारको विकास र प्रगति हुन सक्दैन । हामीले जुन खालको १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बेच्ने भारतलाई भनेर सपना देखेका छौँ । बंगलादेशसँग अहिले बिजुली बेचिरहेका छौँ र भोलिका दिनमा अझ बढी बेच्ने योजना छ । अहिले भर्खरै पनि तीनवटा ट्रान्समिसन लाइन थप बनाउने भनेर नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच सहमति भएको छ । त्यो सहमति नेपालको बिजुली भारतमा लैजानका लागि भएको हो । उनीहरू बिजुली लैजान तयार हुँदै जाने तर हामी पीपीए नगरेर १० मेगावाटसम्म मात्रै भनेर बसेर हुँदैन । यसले बिजुली निर्यात गर्ने हाम्रो सपना साकार हुनलाई सकस पुर्‍याउँछ । त्यसैले १० मेगावाट माथिका आयोजनाहरूमा पनि सरकारले पीपीए खोल्दै जानुपर्छ ।  पीपीए गर्न बाँकी आयोजना अहिले कति छन् ?  विद्युत प्राधिकरणमै निवेदन दिइसकेका १३ हजार मेगावाटभन्दा बढी छन् । वास्तवमा सरकारले एउटा दीर्घकालीन योजना लिनुपर्छ । किनकि हामी २०३५ सालसम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट बनाउने भनेर एउटा सरकारले भनिसकेको अवस्था छ । अब साँच्चै नै त्यो लक्ष्य २०३५ मा कसरी पूरा गर्ने ? त्यसमा सोच्नुपर्छ । अहिले भूटानले २०४० सालमा २५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ र त्यहीअनुसार काम गरिरहेको छ । कम्तिमा हाम्रो लक्ष्यअनुसार हामी कहाँ पुग्ने हो भन्ने खालको कार्ययोजना लिनुपर्छ । आजको दिनमा भारतले बिजुली किन्यो–किनेन, नेपालमा खपत हुन्छ–हुँदैन भन्दा पनि पाँच वर्षपछि नेपालको माग कति हुन्छ ? भारतले कति किन्छ ? भनेर योजना बनाएर जानुपर्ने हो । हिजोको दिनमा ५ हजार मेगावाट तुरुन्तै पीपीए गर्ने भनेर प्राधिकरणले सूचना निकालेको थियो । कम्तिमा त्यसैलाई सुरुआत गरेर अघि बढ्न जरुरी छ । किनकि आज पीपीए गर्दै गर्दा ठूलो प्रोजेक्टबाट उत्पादन हुनलाई पाँचदेखि सात वर्ष लाग्छ । सात वर्षपछि माग भनेको आजभन्दा फरक हुन सक्छ, त्यसैले पीपीए सबैलाई खोल्दै जानुपर्छ । १० मेगावाटसम्म मात्र खोल्ने भनिएको छ- त्यो स्वागतयोग्य हो, तर सँगसँगै अरूलाई पनि खोल्दै जानुपर्छ ।  वर्षायाममा विद्युत बढी हुने र सुख्खा याममा आयात गर्नुपर्ने अवस्था अझै पनि छ, यसलाई कसरी ब्यालेन्स गर्ने ?  लोड ब्यालेन्स दुईवटा कुरा छन् । एउटा-रन अफ रिभरबाट धेरै बिजुली उत्पादन हुँदा वर्षामा बिजुली बढी हुन्छ । वर्षामा भारतलाई बेच्यौँ, जसले गर्दा बिजुली खेर जान पाएन । भारतले आजको दिनसम्म १० हजार मेगावाटसम्म किन्दिन्छु भनेको छ । त्यसैले हामी उत्पादनमा जानैपर्छ, नत्र हामीले जीवनभर भारतबाट नै बिजुली आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । उत्पादन बढाउन र खेर जान नदिन स्टोरेज प्रोजेक्टमा लगानी बढाउनुपर्छ । अहिले सोलारका कुरा आउँछन्, त्यसले केही राहत दिन सक्छ, तर राति दिन सक्दैन । ब्याट्री स्टोरेज पनि क्लिन इनर्जी होइन । त्यसैले उपलब्ध स्रोतलाई बढावा दिनुपर्छ । पिकिङ प्रोजेक्ट थप्नुपर्छ र स्टोरेज प्रोजेक्टलाई प्राथमिकता दिनैपर्छ ।  कुलमान घिसिङ विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहँदा ल्याइएको २८ हजार ५ सय मेगावाटको योजनालाई लक्ष्यमा राखेर पीपीए गरियो भने प्रभावकारी हुन्छ । हामीलाई अघि बढ्न सहज हुन्छ, नत्र अन्धकारमा हिँड्नुपर्ने हुन्छ । आजसम्म करिब ११ हजार ५ सय मेगावाटजति पीपीए भइसकेका छन् । त्यसैलाई मात्र डेडलाइन मानेर बसियो भने हिउँदमा सधैँ लोडसेडिङ हुन सक्छ । धेरै उद्योगलाई १२ महिना बिजुली चाहिन्छ, तर दिन सकेका छैनौँ । भविष्यमा पनि पर्याप्त बिजुली नदिने हो भने त्यस्ता उद्योग नेपालमा आउन सक्दैनन् ।  अहिले माइनिङ, क्रिप्टो, एआईका कुराहरू आउन थालेका छन् । त्यसैले उत्पादन बढाउन र पीपीए खोल्नुपर्छ । यसबारे सरकारलाई धेरैपटक भन्यौँ, अझै सरकार विश्वस्त छैन ।  पिपीए धेरै खुलाउँदा बिजुली उत्पादन बढ्ने र व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने भएकै कारण सरकारले उत्पादन रोकेको हो त ?  निजी क्षेत्रलाई कम्तिमा सरकारले लाइसेन्स दिने हो भने हामी उत्पादनसँगै बजार पनि खोज्दै जान्छौँ । नेपालमा खपत नभएको बिजुली भोलि कहाँ बेच्ने भन्ने कुरा सरकारले सोच्नुपर्छ । अहिले विद्युतमा दुई समस्या छन्-एउटा उत्पादन अनुमति नदिने, अर्को ट्रेडिङको समस्या । अहिले प्राधिकरणले मात्रै बिजुली बेच्न सक्छ भने निजी क्षेत्रलाई बिक्रीको लाइसेन्स छैन । उत्पादनतर्फ प्राधिकरणले पीपीए गरेको छैन । सरकारले पहिले धेरै लाइसेन्स बाँडिसकेको थियो, बाँड्नु नहुने कुरा थियो । जहिले जति आवश्यक छ त्यति मात्र लाइसेन्स दिनुपथ्र्यो । अहिले धेरै खर्च भइसकेको छ, त्यसपछि सरकारले निजी क्षेत्रलाई सँगै लिएर जानैपर्छ । अर्को कुरा- विद्युत ऐन संसदमा पास हुने संघारमा थियो, जसले निजी क्षेत्रलाई पनि लाइसेन्स दिने व्यवस्था गर्थ्यो । संसद विघटन भएसँगै त्यो रोकिने सम्भावना छ । अहिले पनि सरकारले धेरै गर्न सक्छ-कस्तो गर्छ, हेर्न बाँकी छ ।  यदी सरकारले तपाईंहरुलाई आफैँ उत्पादन गर्नुस्, आफैँ बेच्नुस् भन्ने हो भने तयार हो ?  अहिले हामीले विद्युत उत्पादन गरिरहेका छौं । सरकारले ट्रान्समिसन लाइन बनाएर बेच्न समेत लाइसेन्स दिनुपर्छ ।  सरकारले बिक्रीको लाइसेन्स दिने हो भने हामीले बंगलादेशसहित भारतका निजी क्षत्रहरु जसले विद्युत ट्रेड गर्छन् । उनीहरुलाई हामी २५–३० वर्षका लागि अहिले नै हामी रेट कमर्फम गरेर बिजुली बेच्न पनि सक्छौं । हामीले धेरै चरणमा कुराकानी पनि गरिरहेका छौं । सरकारले लाइसेन्स नदिएकै कारण हाम्रो प्रयास सफल भएको छैन ।  

काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण ‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता अभिलेखीकरण’ थाल्दैछ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता अभिलेखिकरण मापदण्ड, २०८२ जारी गरेको छ । यो मापदण्डलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सफ्टवेयरको निर्माण भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा. शेषनारायण पौडेलले बताए । प्राधिकरणले पछिल्लो समय गरेका काम कारबाही र आगामी दिनमा गर्ने कामहरूको बारेमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा. शेषनारायण पौडेलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा ‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता अभिलेखीकरण’ थाल्दैछ, किन र के-का लागि ? यो सहकारी ऐन, २०७४ को पछिल्लो संसोधनले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको गठन भएको छ र यसको मुख्य उद्देश्य बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन, नियमन, सुपरीवेक्षणको लागि आवश्यक पर्ने नीति, मापदण्ड, निर्देशिकाहरु तर्जुमा गर्ने हो । यहीअनुसार यो पछिल्लो ऐनले सहकारीहरुको वर्गीकरण गर्नको लागि बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुलाई प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड बमोजिम एक वर्ष भित्र दर्ता गरिसक्नु पर्ने प्रावधान राखेको छ । अहिले प्राधिकरणले यो वचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता अभिलेखीकरण मापदण्ड, २०८२ जारी गरेको छ र यो मापदण्डलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सफ्टवेयर निर्माण भएको छ र यो सफ्टवेयरलाई आजै हामीले सुरुवात गर्दैछौँ । यो दर्ता गर्नुको प्रमुख कारण के हो भने सहकारी दर्ता अहिलेको कानुनले स्थानीय तहमा मात्र हुन्छ, वचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीहरुको दर्ता स्थानीय तहमा मात्र हुन्छ भनेर यो ऐनको दफा १५ को उपदफा ८ ले व्यवस्था गरेको छ । यसरी दर्ता भएका सहकारीहरुको नियमन, अनुगमन र सुपरीवेक्षण सहज होस् भन्ने उद्देश्यले यो दर्ता अभियान आजदेखि हामीले सुरु गर्दैछौं । नियमनकै लागि सहकारी प्राधिकरणमा बचत सहकारीहरुलाई दर्ताका लागि आह्वान गर्नु भएको हो ?  हाम्रो मुख्य कार्य नै बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीहरुको नियमन, अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्नु हो । त्यसका लागि हामीलाई तथ्यांक आवश्यक पर्दछ । अहिले देशभर रहेका बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरुको एउटा एकीकृत तथ्यांक छैन, त्यो तथ्यांक तयार गर्नको लागि हामीले यो दर्ता सुरु गर्दैछौँ । जब हामीसँग डाटा हुन्छ, त्यो डाटा भइसकेपछि मात्र हामीले सहकारीहरुलाई अनुगमन गर्नसक्छौँ । दोस्रो महत्वपूर्ण कुरा, हामी अहिले सहकारीहरुको दर्ता अभिलेखीकरण गर्दैछौँ । दर्ता गर्ने होइन, दर्ता भएका सहकारीहरुलाई हामीले फेरि एउटा फ्रेमवर्कमा डकुमेन्टेसन गर्दैछौँ । त्यो डकुमेन्टेसन गरिसकेपछि अहिले हामीले यी सहकारीहरुलाई ‘अपरेटिङ लाइसेन्स’ सञ्चालन इजाजतपत्र जारी गर्दैछौँ । अहिलेसम्म बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरु एउटै निकायमा दर्ता हुन्थे र सञ्चालन हुन्थे, तर उनीहरुलाई इजाजतपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था थिएन । अहिले यो मापदण्डले इजाजतपत्रको प्रावधान राखेको छ । जसरी बैंकहरु कम्पनी रजिस्टार कार्यालयमा दर्ता हुन्छन् र राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त गर्छन्, त्यसैगरी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरु स्थानीय तहमा दर्ता हुन्छन् र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट प्रक्रियापछि लाइसेन्स प्राप्त गर्छन् । लाइसेन्स प्रदान भएपछि प्राधिकरणले उनीहरुलाई व्यवस्थित रूपले अनुगमन, नियमन, सुपरीवेक्षण तथा कारबाही गर्नसक्छ । त्यसकारण, दर्ता पहिला नै छ, त्यस दर्तालाई हामीले छुट्टै फ्रेमवर्क सफ्टवेयरमा अभिलेखीकरण गर्छौं । यसको मुख्य उद्देश्य वर्गीकरण र सञ्चालन इजाजतपत्र जारी गर्नु हो । यसरी सञ्चालन इजाजतपत्र पनि प्रदान गर्दैछौँ । यो सहकारीको क्षेत्रमा नयाँ अभ्यास हो ।  मापदण्डको कुरा गर्नुभयो, मापदण्डमा के-के छन् ?  अब यो बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता अभिलेखीकरण मापदण्ड २०८२ बनेको छ । यो मापदण्डमा विशेष गरेर विभिन्न दफाहरु छन् । जस्तो, सहकारी संस्थाको दर्ता अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालित बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले प्राधिकरणमा दर्ता अभिलेखीकरण गर्नुपर्नेछ भन्नेछ र यो अभिलेखीकरण गर्दा मापदण्डमा अनुसूचिहरु दिइएको छ । त्यसै अनुसूचि १ बमोजिमका विवरणहरु प्रविष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र जसमा पहिलो खण्डमा तीन प्रकारका विवरणहरु उल्लेख छन् । यसमा आधारभूत विवरणहरु छन् । त्यो भनेको सहकारीका जस्तो नाम, शेयर संख्या देखि लिएर आधारभूत कुराहरु सामावेश गरिएको हुन्छ भने दोस्रो खण्डमा वित्तीय विवरणहरु राख्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो शेयर पूँजी, जगेडा कोषहरु, कुल जोखिम भारी सम्पत्ति लगायतका वित्तीय विवरणहरु राख्नुपर्ने हुन्छ भने तेस्रो खण्डमा अन्य विवरण राख्नुपर्नेछ । त्यसमा जस्तो, पछिल्लो समयमा साधारण सभा भएको मिति, सञ्चालक समितिका बैठकहरु लगायत प्रशासनिक कार्यहरु राख्नुपर्छ । यसरी यी विवरणहरु प्रविष्ट गरेसँगै सहकारीहरुलाई इजाजत दिनको लागि केही शुल्क निर्धारण गरिएको छ । यो एक पटकको लागि लाग्ने शुल्क हो किनभने एक पटक अभिलेखीकरण भइसकेपछि त्यो सहकारी फेरि दोहोर्याएर अभिलेखीकरण हुनुपर्दैन र हामीले नवीकरणको व्यवस्था राखेका छौं । यस अभिलेखीकरण गर्दा दुई करोडसम्मको पूँजी तथा दायित्व भएकोले १ हजार शुल्क तिर्नुपर्छ । १ अर्ब भन्दा बढी भएकोले १ हजार देखि १५ हजारसम्मको शुल्क तोकिएको छ भने २ करोडभन्दा कम पूँजी तथा दायित्व सम्पत्ति भएको सहकारीलाई शुल्क लाग्दैन ।  फेरि सहकारीहरु कागजपत्र बोकेर प्राधिकरण धाउनुपर्ने हो त ?  अब फेरि सहकारीहरु कागजपत्र बोकेर कर्मचारी लिएर प्राधिकरणमा दर्ता गर्न आउनुपर्ने हो कि वा फेरि भीडभाड हुने हो कि भन्ने प्रश्न हुनसक्छ । यो सबै दर्ता प्रक्रिया विद्युतीय प्रणालीबाट हुन्छ । अनलाइन माध्यमबाट हुन्छ, हामीले सफ्टवेयर बनाएका छौं । त्यस सफ्टवेयरको एक्सेस, वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) मार्फत सम्बन्धित सहकारीले आफैं बनाउन सक्छन् र युजर आइडी तथा पासवर्ड क्रिएट गरेर सबै विवरण प्रविष्ट गर्छन् । विवरण प्राप्त भएपछि प्राधिकरणको एडमिन टिमले मिलेको छ कि छैन भेरिफाइ गर्छ र सबै डाटा प्रविष्ट भइसकेको, कागजपत्र पुगेको अवस्थामा अनलाइन इजाजत पत्र जारी गरिन्छ । सहकारीले आफ्नो अफिसबाट इजाजत पत्र प्रिन्ट आउट गरेर रेकर्डमा राख्न सक्छन् । त्यसकारण दर्ता र इजाजत पत्र लिन कोही पनि सहकारीले प्राधिकरणमा जानु पर्दैन । सहकारीको दर्ता स्थानीय तहसम्मले गरेको अवस्थामा प्राधिकरणले तल्लो तहसम्मका सहकारीको नियमन कसरी गर्छ ?  एकदम महत्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो । प्राधिकरणको कार्यक्षेत्र भित्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई नियमन र अनुगमन गर्ने व्यवस्था छ । प्राधिकरणले आफ्ना अधिकार र जिम्मेवारी स्वयं वा अन्य नियमनकारी निकाय मार्फत कार्यान्वयन गर्न सक्नेछ । यसले सहकारीहरूको दर्ता, नियमन, अनुगमन, सुपरिवेक्षण सम्बन्धी निर्देशिका, नीति र मापदण्ड बनाउने हो र कार्यान्वयन पनि गर्नसक्छ । ललितपुरको पुलचोकमा रहेको एक प्राधिकरणले देशभरका सबै सहकारीको ‘अनसाइट’ नियमन गर्न सक्दैन, तर नीति र मापदण्ड बनाएर प्राधिकरण वा सम्बन्धित निकाय मार्फत कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाएको छ । बचतकर्ताको अहिले पनि अर्बौं रकम डुबिराखेको अवस्था छ, त्यो सन्दर्भमा प्राधिकरणले के काम गरिराखेको छ ? अहिले सहकारीको क्षेत्रमा एक प्रकारको ‘डिजास्टर’ नै छ । धेरै ठूला समस्याहरु आएका छन् । यद्यपि यो समस्या वर्षौ देखिको हो । धेरै वर्ष अगाडि देखिको यो थुप्रिएर आएको समस्या अहिले केही वर्षदेखि प्रकट भइरहेको छ । हिजो विगतका वर्षहरुमा पनि सहकारीहरुमा धेरै ठूलो पैसाको कारोबार भइरहेको छ । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी भनेका वास्तवमा मिनि बैंकहरु नै हुन् । चाहे नागरिकहरुले बैंकमा पैसा रकम जम्मा गरुन् चाहे सहकारीमा जम्मा गरौँ आखिरमा त्यो उद्देश्य भनेको एउटै नै हुन्छ र त्यो बचत कर्ताको बचत रकम सुरक्षित हुनुपर्छ र संस्था पनि सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने त्यो भावना एउटै हो । तर हिजोदेखि नै यो सहकारीमा धेरै ठूलो रकमको कारोबार भइरहेको भएपनि एउटा बलियो र भरपर्दो नियमनकारी निकाय भएन । जस्तो बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गरिरहेको थियो भने सहकारीहरुलाई एउटा रेगुलेटरी बडी जुन सेकेण्ड टायर इन्स्टिटुसन (एसटीआइ) भएन भनेर एउटा स्वायत्त स्वतन्त्र नियमनकारी निकायको स्थापना हुनुपर्छ भनिरहेको अवस्था थियो । त्यसमार्फत सहकारीहरुलाई नियमन गरिनुपर्छ होइन भने सहकारीमा ठूलो समस्या आउँछ भनेर हिजो धेरै वर्ष अगाडिका प्रतिवेदनहरुले पनि औँल्याएको थियो । यसैलाई मध्यनजर गरेर लगभग एक वर्ष अगाडिदेखि यो राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थापना भएको छ । अहिले धेरैको बुझाई के छ भने अब यो राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरण स्थापना कतै अहिले देखिएका यी सबै समस्याहरुलाई तत्काल सम्बोधन गर्नको लागि भएको हो कि यसले यी सबै समस्याहरुलाई अब सम्बोधन गर्छ कि भन्ने बुझाई पनि छ । अब समस्यामा परेकाले यस्तो बुझ्नु अन्यथा पनि होइन । तर, वास्तवमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण यो एउटा नियमनकारी निकाय हो । यो रेगुलेटरी बडी हो । यसले हिजो जे जस्ता समस्याहरु परे बचतकर्ताहरुका अर्बौंका बचत रकम डुबे,सहकारीहरु समस्यामा परे, अब उपरान्त सहकारीहरु त्यो समस्यामा पर्नु नपरोस्, त्यो समस्याबाट गुज्रनु नपरोस् भनेर समयमै त्यस प्रकारका नीति कानून मापदण्ड निर्देशिकाहरु बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निकाय राष्ट्रिय सहकारी नियम प्राधिकरण हो । वास्तवमा हामीले भविष्यको लागि हेर्ने हो । हिजो जेजे समस्या आए अब त्यस्ता समस्या नआउन भनेर हेर्ने हो र अहिले यो सहकारी नियमन प्राधिकरण राजधानीमा मात्रै छ र यसका कुनै प्रदेशमा कार्यालयहरु छैनन् त्यसकारण अहिले सबै समस्याहरु राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले हेर्छ र सम्बोधन गर्छ भन्ने हो भने यो संघीयताको दृष्टिकोणले पनि न्याय हुँदैन । काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुरका सहकारीहरुका र बचतकर्ताहरु त त्यो समस्या लिएर हामीसँग आउला तर कञ्चनपुर कर्णाली ताप्लेजुङका पनि त समस्या छन्, त्यहाँको बचतकर्ता त अब यहाँ काठमाडौं समस्या लिएर धाउन सक्दैन । त्यसकारण यो उजुरी नै नलिने भनेको होइन हामीले अहिले पनि उजुरी लिएका छाैं, छानबिन गरेका छौँ तर हामीले के गर्छाैं भने सम्बन्धित प्रदेश र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवार बनाएर ति उजुरीहरुलाई फछ्र्यौट गर्ने काम हामीले गरिरहेका छौं । हाम्रो काम बढी उजुरी लिने भन्दा पनि अब यो नियमनको पाटोलाई हेरिरहेका छौं । त्यसमा नीतिहरु बनाउने, मापदण्डहरु बनाउने, निर्देशिकाहरु बनाएर तिनलाई कडाइका साथ इन्फोर्समेन्ट गर्ने काम गरिरहेका छौं, ताकि भविष्यमा यस्ता समस्या नआओस् भन्ने हो र जुन आज हामीले सफ्टवेर दर्ता अभिलेखीकरण यो सफ्टवेर हामीले लञ्च गर्दैछौँ, त्यो पनि यो सहकारीहरुको डाटा नै भएन अभिलेखै भएन । अभिलेख नै नभइसकेपछि को कहाँ छ के गरिरहेको छ भनेर भन्ने जुन सरकारी निकायलाई जानकारी नभएपछि अनुगमन नियमन गर्न पनि समस्या भयो । त्यसकारण दर्ता अभिलेखीकरणको सफ्टवेयरको लञ्च हामीले गदैछौं । यो एक प्रकारको हाम्रो पोलिसी हो र सहकारीलाई व्यवस्थापन गर्ने र भविष्यमा यी सहकारीहरू हाम्रोमा दर्ता भइसकेका सहकारीहरुलाई समस्या नआओस् भन्ने उद्देश्य नै हो । प्राधिकरणले अहिले नीतिगत क्षेत्रमा धेरै काम गरिरहेको छ, हामीले धेरै मापदण्डहरु जारी गरेका छौँ । निर्देशनहरू गर्नेदेखि कार्यविधि बनाइरहेका छौं । यो सहकारी ऐन नियमावलीमा आवश्यक संशाेधनको काममा हामी लागिरहेका छौँ र अहिले यो राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण एउटा स्वायत्त संस्था भएको हुनाले स्वायत्तता भन्नाले के हुन्छ भने यो कानूनमा स्वायत्त हुनुपर्छ, यो व्यवस्थापनमा र आर्थिक रुपले र निर्णयमा पनि स्वायत्तता हुनुपर्छ । त्यसकारण अब राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण यो सहकारी ऐन, २०७४ का दफामा टेकेर मात्रै यो स्वायत्त हुन सक्दैन भनेर अब राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण ऐन छुट्टै जारी हुनुपर्छ भनेर गृहकार्य गरिरहेका छौं । जस्तो, राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ जस्तै हुनुपर्छ भनेर त्यसमा पनि हामीले काम गर्दैछौँ । त्यसकारण समग्रमा, अहिले प्राधिकरणको उद्देश्य अनुरुप हामीले यो बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीहरुको सम्बन्धि नीति, मापदण्ड, निर्देशिकाहरु कानून बनाउनेतर्फ हामीले जोड दिइरहेका छौं।

भुपाल पोखरेल गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुन् । दोस्रो पटक गाउँपालिका अध्यक्ष बनेका पोखरेलले धुर्कोट गाउँपालिकालाई लुम्बिनी प्रदेशकै उत्कृष्ट गाउँपालिका र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पहिलो गाउँपालिका बनाएका छन् । गाउँपालिकामा उनले गरेको काम लगायत विषयमा विकासन्युजका लागि बबिता तामाङल उनीसँग कुराकानी गरेकी छन् ।  तपाईंको राजनीतिक यात्राबाट नै कुराकानी सुरु गरौं, कहिलेदेखि राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभयो ? म कक्षा ६ मा हुँदा नै नेकपा एमालेको विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियुको प्रारम्भिक कमिटीमा रहेर काम शुरू गरेँ । कक्षा ९ मा पुग्दा नपुग्दै २०५६ सालतिर माओवादी आन्दोलन गुल्मीका ग्रामीण क्षेत्रमा फैलियो । त्यतिबेला माओवादी नेतासँग समन्वय गरेर विद्यालयमा अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीलाई विद्यालयहरूमा स्थापना गरियो, जसको म अध्यक्ष भएँ । पहिलोपटक अखिल क्रान्तिकारीको सातौँ जिल्ला सम्मेलनमा सहभागी भएँ । क्रमशः अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीमा सक्रिय हुँदै २०५७ सालतिर पूर्णकालीन भएँ । त्यसपछि क्रान्तिकारीको जिल्ला अध्यक्ष हुँदै पूर्णकालीन माओवादी आन्दोलनमा जोडिएको करिब २७ वर्ष पूरा भइसकेको छ । मेरो राजनीतिक यात्रा विद्यालयकालमै सुरू भएको हो । अहिले दोस्रो कार्यकाल जनप्रतिनिधिको रूपमा धुर्कोट गाउँपालिकाको नेतृत्व गरिरहेको छु, र त्यहाँका नागरिकको सेवा गर्ने अवसर पाएको छु । राजनीतिमै लाग्छु भन्ने सोच कसरी आयो ? २०४६ सालमा बहुदल आएपछि २०४८ र २०४९ मा आम तथा स्थानीय निर्वाचन भए । त्यतिबेला गाउँ–गाउँमा हुने चुनाव प्रचार, माइकिङ, पर्चा वितरण आदिमा म पनि सहभागी हुन पाएँ । हाम्रो परिवार पनि पहिलेदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग जोडिएकोले सानैदेखि राजनीति नजिकबाट बुझ्ने अवसर पाएँ । २०५४ सालको स्थानीय चुनावमा बुवा वडा सदस्य हुनुभयो । सानैदेखि विपन्न, दलित र असहाय वर्गको मुक्ति तथा परिवर्तनका लागि कम्युनिस्टहरुले लड्छन् भन्ने बोध भयो । परिवार, विद्यालय र विभिन्न कार्यक्रममार्फत कम्युनिस्ट आदर्शप्रति आकर्षण बढ्दै गयो । त्यसपछि संगठनमा सक्रिय हुँदै जाँदा आजको अवस्थासम्म आइपुगेँ । पूर्णकालीन कार्यकर्ताको रूपमा २७ वर्ष काम गर्दा कस्ता चुनौतीहरू आए ? कसरी पार गर्नुभयो ? १७ वर्षको उमेरमा जनयुद्धमा लागियो । जनयुद्धको प्रमुख उद्देश्य राजतन्त्रको अन्त्य र देशमा बराबरी अधिकारसहितको परिवर्तन थियो । महिला मुक्ति, दलित मुक्ति, छुवाछूत अन्त्यजस्ता विषयमा नेताहरूले सिकाउनुहुन्थ्यो । यसले युवाबाट परिवर्तन सम्भव छ भन्ने विश्वास जगायो । संकटकालको कठिन परिस्थितिमा आन्दोलन सञ्चालन गर्नु आफैँमा ठूलो चुनौती थियो । तत्कालीन सरकारले नेता–कार्यकर्ताको टाउकोको मूल्य तोकेको अवस्था थियो । हामी मुक्ति कि मृत्यु भन्ने भावनासहित आन्दोलनमा होमियौँ । अनेकौँ चुनौतीका बाबजुद हामीले त्यो लडाइँ जित्यौँ । एमालेको अनेरास्ववियुमा हुँदा तीन दिने आवासीय राजनीतिक कक्षामा कमल श्रेष्ठ, टोमलाल पाण्डे, बोम बहादुर खड्का, हरि पोखरेल, गणेश सिर्पालीलगायतका नेताले कम्युनिस्ट विचार सिकाउनुभयो । कक्षा ९ पछि माओवादी नेताहरू जिवलाल पन्थी, सुदर्शन बराल, दिनेश गैरे, युवराज केसी, नारायण घिमिरे, डम्बरसिंह ठकुरीले मार्गदर्शन गर्नुभयो । नारायण घिमिरे युद्धमा सहिद हुनुभयो, जसले हाम्रो संकल्प झनै बलियो बनायो । यही उत्प्रेरणाले हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ । पक्कै पनि देशले कल्पना गरेकोजस्तो विकास हामीले गर्न सक्छौँ भन्ने दृढ बिश्वास ममा छ । हाल समाजवादी यात्राप्रति पनि हाम्रो लक्ष्य केन्द्रित रहेको छ । तपाईंले दुई पटक पालिकाको अध्यक्ष जित्नुभयो ? पार्टीको कारण कि व्यक्तिगत क्षमताले ? आज म जुन स्थानमा छु, त्यो माओवादी आन्दोलनकै कारणले हो । वर्गीय मुक्ति र परिवर्तनका लागि गरिएको संघर्ष मेरो पहिचान बनेको छ । यी सबैका बाबजुत जनतासँगको मेरो नजिकको सम्बन्धले पनि महत्वपुर्ण भुमिका खेलेको छ । म २७ वर्षको अवधीमा गाउँ–गाउँ, बस्ती–बस्तीका दुःख–सुखमा कहिल्यै टाढा भइनँ । नागरिकसँगको त्यही घनिष्ठ सम्बन्धकै आधारमा उहाँहरूले मप्रति विश्वास गर्नुभयो । संघीयता आएपछि सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा पुर्याउने अभियानमा माओवादी अगाडि थियो, जुन सिद्धान्त र जनताको विश्वासले मलाई लगातार दुई कार्यकाल सेवा गर्ने अवसर दियो । पहिलो र दोस्रो कार्यकालमा गरेको वाचा कति पूरा गर्नुभयो ? संघीय निजामती ऐन नआउनु, जनशक्ति अभाव, दक्षता कमीलगायतका चुनौती भए पनि प्रतिवद्धताभन्दा बढी काम गरेका छौँ । कोभिडपछिको राजनीतिक अस्थिरताले संघ–प्रदेशमा असर पारे पनि हामीले गाउँमा स्पष्ट परिवर्तन ल्याएका छौँ । साना विकासदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी सबै क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । धुर्कोट विगतमा खानेपानीको समस्याका लागि चिनिन्थ्यो । अहिले ९० प्रतिशतभन्दा बढी घरमा एक घर–एक धारा पुगेको छ । हाल २७ वटा लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा छन् । सुरक्षित आवास, सडकको स्तरोन्नति, कृषि उत्पादन, कृषि एम्बुलेन्स, बजार पहुँच सबै क्षेत्रमा परिवर्तन देखिन्छ । सामुदायिक विद्यालयहरू प्रतिस्पर्धी बनेका छन् । एसईई, कक्षा १२ र पालिकास्तरीय परीक्षा सबैमा उत्कृष्ट नतिजा आएका छन् । धेरै विद्यार्थी छात्रवृत्तिमा डाक्टर–इन्जिनियर पढिरहेका छन् । स्वास्थ्यतर्फ १५ शैयाको अस्पताल चलिरहेको छ, पालीकका सातै स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा उपलब्ध छ । ल्याब, २४ घन्टे बर्थिङ सेन्टर, प्रसूति सेवा, आयुर्वेदिक सेवा- सबै नियमित छन् । विद्यार्थी संख्या घट्दै गएको छ, स्वास्थ्यकर्मी अभाव कस्तो छ ? विद्यार्थी संख्या घटेको सत्य हो । नौ वर्षअघि करिब ६ हजार ८ सय विद्यार्थी थिए, अहिले करिब ४हजार ५ सय मात्रै छन् । यसको मुख्य कारण जन्मदर घट्नु हो । बर्थिङ सेन्टरमा पहिले ३०० बच्चा जन्मीन्थ्ये, अहिले १५०–१६० मा झरेको छ । स्वास्थ्य सेवामा औषधि अभाव छैन । उपकरण र दक्ष जनशक्ति पनि समग्रमा पर्याप्त छ, यद्यपि स्रोत–साधनको सीमितताका कारण कतिपय चुनौती रहन्छन् । सदरमुकाम बाहिर धुर्कोटमा मात्रै १५ शैयाको अस्पत्ताल रहेको छ । उक्त अस्पत्तालमा ३ जना डाक्टर कार्यरत हुनुहुन्छ । धुर्कोट कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा उत्कृष्ट हुँदै आएको भनिन्छ, यो उत्कृष्टता कसरी सम्भव भयो ?  राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको मूल्यांकनमा दुई पटक उत्कृष्ट पाँच मा परेका छौँ । प्रदेशस्तरमा धेरैजसो पटक पहिलो स्थानमा छौँ । यो सफलता नागरिक, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि सबैको सामूहिक योगदान हो । बेरुजु न्यून छ । अघिल्लो वर्ष दोस्रो स्थान, मात्र ० दशमलव ३७ प्रतिशत मात्रै बेरुजु रहेको थियो । हरेक वर्ष सार्वजनिक सुनुवाइ, नागरिक गुनासा समाधान, न्यायिक समितिको सक्रियता यि सबैले सुशासनमा मद्दत गरेका छन् । धेरै पालिकामा प्रमुख-उप्रमुखबीच विवाद हुन्छ, तपाईंको पालिकामा यस्तो छ कि छैन ? राजनीतिलाई जिम्मेवारीका रूपमा बुझियो भने विवाद हुँदैन । हामी सबै तोकिएको भूमिकामा सीमित भएर काम गर्छौँ । धुर्कोटमा उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्षहरू विभिन्न दलका भए पनि सबै समन्वयकारी भूमिकामा छन् । म अल्पमतमा भए पनि सबै निर्णय सर्वसम्मत हुन्छन् । नीति–कार्यक्रममा कर्मचारीको साथ र टिमवर्कले नै सफल बनाएको हो । पालिका भित्रका परियोजनाहरू कस्ता छन् ? संघ–प्रदेशको सहयोग कस्तो छ ? संघ–प्रदेशले अवरोध गरेका छैनन् । प्राथमिकता फरक–फरक हुन सक्छ, तर समग्रमा सँघ र प्रदेशको सहयोग रहेको छ । सबैभन्दा ठूलो समस्या निर्माण व्यवसायीका कारण प्रशासकीय भवन समयमै बनाउन सकिएको छैन । अब म्याद नथप्ने, कारबाही अघि बढाउने निर्णय गरेका छौँ । सय मेट्रिक टन क्षमताको शीत भण्डार चल्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण रह्यो । अन्य अधिकांश परियोजना सफल छन् । कभर्ड हल, खेलमैदान, पार्क, धुर्कोट ग्रेटवाल पैदलमार्ग, शैक्षिक संग्रहालय, औद्योगिक ग्राम आदि राम्रा काम गरेका छौँ ।  युवाहरू विदेशिने प्रवृत्ति कस्तो छ ? पालिकाले रोजगारी दिन सक्छ ? एक्लै पालिकाले सबैलाई रोजगारी दिन सक्दैन । उद्योगधन्दा नहुँदासम्म ठूलो रोजगारी सिर्जना कठिन हुन्छ । तर विदेशबाट फर्किएका युवाले बाख्रापालन, दुग्ध उत्पादन, सुन्तला, अकबारे खुर्सानी, टमाटर खेती गर्दै सफल भएका छन् । एक युवाले ५० क्विन्टलभन्दा बढी अकबारे खुर्सानी बजार पठाइसकेका छन् । रेमिट्यान्सलाई उत्पादन र उद्यममा जोड्ने नीतिलाई प्राथमिकता दिएका छौँ । आलोचना कति भोग्नु पर्छ ? गाउँमै बस्नेले कम आलोचना गर्छन् । शहरमा बस्नेले सहरजस्तै सुविधा चाहने हुँदा आलोचना बढी हुन्छ । दैनिक सेवा लिने स्थानीय नागरिकको आलोचना सकारात्मक लाग्छ, तर बाहिरबाट गरीने पूर्वाग्रही आलोचना उपयोगी हुँदैनन् । म आलोचनाबाट डराउँदिन । सबैलाई पालिका, विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी आएर परिवर्तन आफ्नै आँखाले हेर्न अनुरोध गर्छु । आलोचना होइन, वास्तविकतामा आधारित सुझाव स्वागतमात्र होइन, प्रेरणादायी हुन्छन् । आगामी योजना के के छन् ? हाम्रो कार्यकाल अब एक वर्ष मात्रै बाँकी छ । बाँकी समयभित्र सुरु गरिएका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने, नागरिकलाई खुशी र विश्वस्त बनाउँदै हस्तान्तरण गर्ने प्राथमिकतामा रहनेछ । दुई कार्यकालको प्रतिनिधित्वपछि पनि जिम्मेवार नागरिक बनेर गाउँकै विकासमा निरन्तर योगदान दिने संकल्प छ । देश विदेशमा रहेर सहयोग, सुझाव, आलोचना र सहभागिता जनाउने सबैलाई धन्यवाद । विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, विपद्–प्रतिकारमा दिनुभएको साथ अमूल्य छ । आगामी दिनमा पनि धुर्कोटलाई अझ समृद्ध र पहिचानयुक्त बनाउन सबैको निरन्तर सहयोग र सहभागिता अपेक्षित छ ।  

पछिल्लो समय नसर्ने रोगले मानिसको ज्यान लिइरहेको छ । शारीरिकभन्दा मानसिक थकान, अस्वस्थ खानपान र जीवनशैलीका कारण नागरिक यसको सिकार भइरहेका छन् । नसर्ने तर सुस्त गतिमा मानिसको ज्यान लिइरहेको रोग मधुमेह पनि हो । जुन अहिले बच्चादेखि वृद्धवृद्धासम्मको शरीरलाई तहसनहस बनाइरहेको छ । एउटा महामारीका रुपमा प्रवेश गरिरहेको मधुमेहले नेपालीलाई कसरी प्रभावित बनाइरहेको छ भन्ने विषयमा वीर अस्पतालमा कार्यरत कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डा. ध्रुव गैरेसँग विकासन्युजका लागि इन्द्रसरा खड्काले कुराकानी गरेकी छन् ।  मधुमेह अर्थात् चिनी रोग भनेको के हो ? ग्लुकोज हाम्रो शरीरलाई आवश्यक पर्ने चिज हो । तर, शरीरमा ग्लुकोजको मात्रा चाहिनेभन्दा बढी भयो भने राम्रो हुँदैन । हामीले खाने खानाबाट शरीरलाई आवश्यक पर्ने ग्लुकोज उत्पादन हुन्छ । ग्लुकोजको पनि एउटा सर्टेन लेभल हुन्छ । खाली पेट एउटा लेभल मेन्टेन गर्नुपर्छ भने खाना खाइसकेपछि अर्को लेभल हुनुपर्छ भन्ने मापदण्ड छ । त्यो मापदण्डभन्दा माथि गयो भने त्यसलाई मधुमेह अर्थात सुगर भएको मानिन्छ । सामान्यतयाः खाली पेटमा सुगर ७० देखि १ सय १० को बीचमा हुनुपर्छ भनिन्छ । यस्तै, खाना खाइसकेपछि १ सय १० देखि १ सय ४० को बीचमा हुनुपर्छ । जुन खालीपेट र भरी पेटको मात्र छुट्याएको छ त्योभन्दा बढी सुगर भयो भने  मधुमेह लागेको भनिन्छ । मधुमेह डाइग्नोसिस गर्नलाई खालीपेट १ सय २६ भन्दा माथि खाना खाएको दुई घण्टा पछि २०० बढी काट्यो भने मधुमेह भएको मानिन्छ । १ सय ४० र २०० बिचमा र १ सय १० र १ सय २५ बिचमा भएकोलाई प्रीडाइबिटिज भनिन्छ । यो भनेको सुगर नभइसकेको तर सम्भावना बढी छ भन्ने हो ।  सुगर छ कि छैन भनेर कसरी थाहा पाउन सकिन्छ ? कुनै पनि रोग लागिसकेपछि त्यसका विभिन्न लक्षणहरू देखा पर्छन् । सुगर लागेको व्यक्तिलाई पनि मुख सुक्दै जाने, भोक बढी लाग्ने, पिसाब धेरै लाग्ने जस्ता लक्षणहरू देखा पर्छन् । पिसाब धेरै लाग्ने त्यसमा पनि रातिमा पिसाब बारम्बार लाग्ने गर्छ भने सुगरको लक्षण हुनसक्छ । कहिलेकाहीँ बाहिर पिसाब गर्यो भने पिसाबमा कमिला लाग्न थाल्छन् । सुगर लागेको व्यक्तिले खाना जति खाए पनि दुब्लाउँदै जाने, आँखा धमिलो हुने हुन्छ । सुगर लागेको व्यक्तिमा शरीरको कुनै भागमा इन्सफेक्सन भयो भने लामो समयसम्म निको नहुने हुन्छ । सामान्य घाउ चोट लाग्यो भने निको पार्न गाह्रो हुन्छ ।  सुगर कसरी लाग्छ ? धेरैजसोमा वंशाणुगत नै आउँछ । हामीले कतिपय रोगहरू जीनमै बोकेर ल्याएका हुन्छौं भने कुनै रोग हामी आफैले निम्त्याएका हुन्छौं । सन्तुलित खाना नखाने, जंक फुड बढी खाने, चिल्लो बढी खाने, अनियन्त्रित रूपमा खाने, माछा तथा मासु बढी खाने, व्यायाम नगर्ने, फलफूल नखाने, सागसब्जी तरकारीहरू नखानुले पनि यो रोग लाग्ने सम्भावना धेरै हुन्छ ।  मोटोपना पनि यसको मुख्य कारण हो । आजभोलि मान्छेले गर्ने काम शारीरिक भन्दा बढी मानसिक हुन्छ । शरीरमा पर्याप्त मात्रामा पानी पुगेको हुँदैन, शारीरिक व्यायाम पनि हुँदैन । यस्तो हुँदा पनि सुगर लाग्ने सम्भावना धेरै हुन्छ । अहिले संसारभरि नै सुगर प्रेसर, कोलेस्ट्रोल, क्यान्सर जस्ता नसर्ने रोग बढ्दै गएको छ । यसको मुख्य कारण हाम्रो आहारविहार र आचारले हो । अहिले व्यक्तिमा अनावश्यक तनाव लिनेक्रम बढेको छ । कुनै पनि काम गर्दा वा बस्दा पनि मान्छे तनाव लिएर बसेको हुन्छ । प्रतिस्पर्धाको समयमा त्योभन्दा बढी मैले कसरी गर्ने भन्ने होड एकातिर छ भने तनावले आजभोलि मधुमेहका बिरामीहरू बढ्दै गइरहेको पाइन्छ ।  प्रतिस्पर्धाले पनि मान्छेलाई रोगी बनाउँछ भन्छन्, के यो सत्य हो ? अहिले जमाना प्रतिस्पर्धाको छ । त्यसको भन्दा राम्रो मैले कसरी गर्न सक्छु भन्नेमा प्रतिस्पर्धा चल्छ । उसको भन्दा राम्रो गर्न व्यक्तिले ऊभन्दा बढी काम गर्नुपर्छ । थप काम गर्दा उसलाई निन्द्रा पर्याप्त पुगेको हुँदैन भने खानपान पनि मिलिरहेको हुँदैन । त्यसपछि अनावश्य तनावले नसर्ने रोग लाग्नलाई बढी प्रशय दिइराखेको हुन्छ । तनावले सुगरप्रेसर, कोलेस्ट्रोल जस्ता समस्याहरू बढ्न थाल्छ । यस्तो बेला पनि शारीरिक व्यायाम, ध्यान गर्ने, मौसम अनुसारको फलफूल खाने गर्यौं र आफूलाई जति रिल्याक्स बनाउन सक्यौं त्यति यस्ता रोगबाट छुटकरा पाउन सकिन्छ ।  सुगर भइसकेपछि यसले शरीरका कुन अंगमा असर गर्न सक्छ ?  सुगर आफूमा केही होइन तर यो लागिसकेपछि शरीरका अंगमा ठूलो क्षति गर्छ । यसले आँखा, मुटु, किड्नी खराब पार्छ भने नसामा पनि असर गर्छ । यसले मस्तिष्कघात गरेर प्यारालाइसिससम्म गराइदिन्छ ।  मधुमेहकै कारण अन्धोपन हुने संख्या बढेको छ । भर्खरको लक्का जवानमै मधेमहले ठूलो क्षति पु¥याएको छ ।  हातकुटा झमझम गर्ने, हातखुट्टा चाहिँ लाटो हुने, एकदम राति झमझम सुत्नै नसक्ने पनि सुगरकै कारण हुन्छ । कहिलेकाहीँ जोर्नीहरू जाम भएर चलाउने नहुने, दुख्ने, कम्मर दुख्ने, घुडा दुख्ने, गर्दन दुख्ने हुन्छ । सुगरले शरीरका सबै अंगमा असर पुर्याउँछ ।  नेपालमा सुगर रोगको अवस्था कस्तो छ ? पहिलाभन्दा अहिले सुगरका बिरामीको संख्या बढ्दो छ । नेपालमा मात्र होइन, संसारभर सुगरका बिरामीको संख्या बढ्दो छ ।  भारतको कुरा गर्ने हो भने १०० जनामा ३० जनालाई सुगर छ । नेपालमा पनि १५ देखि २० प्रतिशत बिरामी सुगरका छन् । तर वास्तविक डेटा छैन । अहिलेको बिरामीको लर्को हेर्ने हो भने सुगरका बिरामीको संख्या निकै धेरै हुने सम्भावना छ । अहिले एकातिर संख्या पनि बढेको छ भने सचेत रहनेहरूको संख्या पनि बढेको छ ।   मान्छेमा चेत पनि आएको हो ? हो, अहिले नागरिक सचेत भएका छन् । सुगरको मात्र होइन, अन्य समस्या हुँदा पनि के भएको हो भनेर सोधपुछका लागि पुग्ने गर्छन् । अहिलेको जेनजी र जेनवाई पुस्ता स्वास्थ्यमा पनि उत्तिकै सचेत छ । तर पनि खानपान जीवनशैली तनाव लगायतका विभिन्न कारण नसर्ने रोगको सिकार भइरहेका छन् ।   कुन उमेर समूहका व्यक्तिलाई बढी यो रोग लाग्छ ? डाइबिटिज विभिन्न प्रकारको हुन्छ । टाइप वान डाइबिटिज तत्काल जन्मेको बच्चामै देखिएको छ । एक किसिमको डाइबिटिज जन्मदैदेखि सुरु हुन्छ । टाइप टु पहिले ४० वर्ष काटेपछि देखिन्थ्यो भने अहिले २५–३० वर्षको उमेरमै देखिन थालेको छ । अर्को गर्भवती महिलाहरूमा पनि  मधुमेह देखिन्छ । भर्गवतीको बेला देखिएको डाइबिटिज बच्चा जन्मेको तीन–चार महिना पछि नर्मलाइज हुन्छ । तर त्यस्ता महिलालाई कालान्तरमा डाइबिटिज हुन्छ । त्यसकारण सुगर भनेको जन्मेदखि मृत्यु हुने बेला चाहिँ कुनै पनि बेला हुन सक्छ ।  तपाईंले भन्नुभएको टाइप वान/टु मध्ये नेपालीहरुलाई बढी देखिन कुन डाइबेटिस हो ? टाइप वान डाइबिटिज त कम नै छ । टाइप टु डाइबिटिज चाहिँ बढी छ । टाइप टु डाइबिटिज भनेको वयस्कलाई हुने डाइबिटिज हो । यो चाहिँ ३० वर्षमै सुरु हुन्छ । यसको संख्या बढिरहेको छ । अरु डाइबिटिज कम छ ।  अब त्यसलाई रोक्नको लागि के कस्ता कुरामा ध्यान दिनु पर्यो ? वंशाणुगत रुपमा आएको रोगलाई  रोक्न सकिँदैन तर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । तर सुगर हुनबाट रोक्नको लागि आफ्नो आहारलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ । चिल्लो नखाने, सन्तुलित खाना खाने, कार्बोहाइड्रेट भएको भएको खाना कम खाने, प्रोटिनयुक्त खानेकुरा खाने, फ्याट कम खाने, फलफल खाने, सागपात खाने, पानी प्रशस्त पिउने, टाइममा सुत्ने, धेरै तनाव नलिने अनि आफ्नो वजन कन्ट्रोल गर्नुपर्छ । आफ्नो हाइट अनुसारको तौल नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ । यो उत्तम उपाय पनि हो ।  सुगर औषधी खाँदा निको हुन्छ ? सुगरको औषधि खाँदैमा सुगर कन्ट्रोल हुने होइन । सुगरको औषधि खाएर पनि हामीले डाइटमा र शारीरिक व्यायाम गरेनौं भने नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुन्छ  । सुगरको औषधिलाई काम गर्न दिन हामीले खानेकुरा र शारीरिक व्यायाममा ध्यान दिनुपर्छ ।  अर्को कुरा सुगर लागिसकेपछि कन्ट्रोल हुने हो निको हुने होइन । सुगरलाई हामीले एउटा सर्टेन लेभल दायरामा राख्न सक्छौं त्यो हो नियन्त्रण । नियन्त्रण हो, निको होइन । भनेपछि एक पटक सुगर लागिसकेपछि निको हुँदैन ? सुगरको औषधि सुरु गरेको दुई–चार वर्षमा निको भए जस्तो देखिए पनि फेरि भइहाल्छ । सुगर लागिसकेका व्यक्तिले आफू प्रिपेर हुनुपर्यो कि म अब म निको हुदिनँ यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्छु भनेर । मलाई सुगर लाग्यो– अब मेरो जिन्दगी छैन भन्ने सोच्ने होइन । हामीले खानपान, जीवनशैली तनाव कम र नियमित शारीरिक व्यायाम गर्ने हो भने २०–३० वर्ष पर धकेल्न सक्छौं । सुगर यस्तो रोग दिर्घरोग हो, जसलाई लिएर मैले औषधि खाइरहनु पर्छ भन्ने मनसाय तयार पार्नुपर्छ ।  यसको मतलब रोग लाग्नु भन्दा लाग्न नदिनै राम्रो भन्ने मनसाय हरेक नागरिकले बनाउनुपर्यो ?  रोग लाग्न नदिनु सबैभन्दा राम्रो । तर लाग्यो भने पनि निराश हुनु पर्दैन । ३० वर्षदेखि औषधि खाँदै आएका व्यक्तिले पनि अंग ड्यामेज नगरेर बसिरहेका छन् । त्यो भनेको सुगर कन्ट्रोल गरेर भएको हो । सुगर कन्ट्रोल गर्न सक्यो भने त्यो अंग ड्यामेज त रोक्न सकिन्छ । अल्टिमेटली हाम्रो उद्देश्यै त्यही हो । सामाजिक सञ्जालले गर्दा पनि पछिल्लो समय विभिन्न रोगहरु निम्त्यायो भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन ? एकदम लाग्छ । अहिले व्यक्ति अरूसँग तुलना गरेर दुःखी हुन्छ । हामी टिकटक हेर्छौं राम्रो लगाएको छ, राम्रो गाडी चढेको छ, राम्रो ठाउँ घुमेको छ भने हामीलाई पनि त्यही रहर जाग्छ । यो गलत हो । आफूले आफैलाई हेर्ने हो– मेरो औकात के हो ? मेरो शिक्षा के छ ? मैले के गर्न सक्छु ? कति समय दिन सक्छु ? आदि । अरुसँग तुलना गर्दा आफूलाई उसअनुसार नपाउँदा मान्छेलाई तनाव हुन्छ । तनावले शरीरमा रोग निम्त्याउछ । अभिभावकले आफूलाई र आफ्नो बच्चालाई सुगर हुनबाट रोक्न अहिलेदेखि नै ध्यान दिनुपर्छ । आजभोलिका बच्चाहरूमा मोटोपनाको समस्या बढ्दै गइरहेको छ । सबैभन्दा पहिले अभिभावकले यतापट्टि ध्यान दिनुपर्छ । बच्चाहरूलाई मोटोपनबाट कन्ट्रोल गर्नु पर्छ । त्यस्तै, बच्चाहरूलाई जंकफुड दिने काम पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्यो । बच्चाहरूलाई बाहिरको खाने बानी बसाइसकेपछि घरको खाना मन पर्दैन । हामी आफैले जानीजानी रोग निम्ताइरहेका छौं । हामी नसर्ने रोगको जमानामा छौं, अबको भविष्य नसर्ने रोगको जमाना हो । नसर्ने रोग कन्ट्रोल गर्न हामीले आफैले आफूलाई ध्यान दिनुपर्छ ।     

जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौंले गत आर्थिक वर्षमा सम्पादित स्वास्थ्य कार्यक्रमको वार्षिक समीक्षाका आधारमा गोकर्णेश्वर नगरपालिकालाई उत्कृष्ट नगरको रुपमा घोषणा गर्यो । काठमाडौं जिल्लाका ११ स्थानीय तहमध्ये गोकर्णेश्वर नगरपालिका स्वास्थ्य सेवा सुविधामा उत्कृष्ट बन्यो । अघिल्लो वर्ष पनि गोकर्णेश्वर नै प्रथम बनेको थियो । नगरपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिरहेको काम र अपनाएका विधिलगायत विषयमा गोकर्णेश्वर नगरपालिका प्रमुख दिपक कुमार रिसालसँग विकासन्युजका लागि वविता तामाङले कुराकानी गरेकी छन् ।    गोकर्णेश्वर नगरपालिका स्वास्थ्य सेवामा काठमाडौं जिल्लाकै उत्कृष्ट घोषणा भएको छ । यो सफलता कसरी सम्भव भयो ?  स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा प्राप्त उत्कृष्टता नगरवासीका लागि गर्वको विषय हो । यो उत्कृष्टताले नगरवासीलाई अझ प्रभावकारी, सुलभ र गुणस्तरिय सेवा दिनको लागि हामी थप उत्साहित भएका छौं । स्वास्थ्य क्षेत्रमा नगरबासीलाई निरन्तर दिँदै आएको नि:शुल्क, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाले नै हामीलाई यो सफलता दिलाएको हो । यसभन्दा अघि पनि हामी उत्कृष्ट भएका थियौं । हामीले दिने स्वास्थ्य सेवा डिजिटल र नि:शुल्क छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा नगरबासीलाई दिने सेवाहरूले नै हामी उत्कृष्ट भएका हौं ।  नगरपालिकाले सञ्चालनमा ल्याएका प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू के-के हुन् ?  विगतदेखि नै हाम्रो उद्देश्य उत्कृष्ट र निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दि‍औं भन्ने नै थियो । त्यही उद्देश्यअनुसार जब हामी जनप्रतिनिधि भएर आयौँ, त्यसलाई प्राथमिकतामा दिएर काम गरिरहेका छौं । हामीले गोकर्णेश्वर महादेवको मन्दिर भन्दा माथि रहेको नगर स्वास्थ्य अस्पताललाई थप व्यवस्थित बनायौँ । त्यहाँ ल्याबदेखि, भिडियो एक्सरेलगायत सम्पूर्ण सेवालाई उत्कृष्ट बनायौं । पहिले त्यहाँ डाक्टर थिएन । अहिले विशेषज्ञ डाक्टर मात्रै २५ जना हुनुहुन्छ । नगरवासीलाई स्वास्थ्य सेवा दिनको लागि त्यो ठाउँ सानो भएको हुँदा हामीले तत्कालको लागि त्यसैको पछाडि २ करोडको भवन बनायौं, अहिले त्यहीबाट स्वास्थ्य सेवा दिइरहेका छौँ । त्यो भवनबाट हामीले इमरेजेन्सीदेखि  सबै सेवा दिइरहेका छौं । वार्डको पनि व्यवस्था छ । अर्को १६ रोपनी जग्गामा ३० करोडको नगर अस्पताल निर्माण हुँदैछ । ७० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । उक्त भवन निर्माण सम्पन्न भएपछि नगरबासीले अझ सहज र सरल ढंगबाट स्वास्थ्य सेवा लिन पाउनुहुनेछ । अहिले हामीले १५ वटा कोठाबाट सेवा दिइरहेका छौं, छिट्टै नै १८० वटा कोठाबाट सेवा दिन हामी सक्षम हुनेछौं । नगर अस्पताल बनिसकेपछि यहाँका नगरवासीले मात्रै नभएर अन्य जिल्ला र पालिकाका बिरामीलाई  पनि सरल र सुखद सेवा दिन सक्नेछौं ।  नगरबासीलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने नै हाम्रो प्रमुख उद्देश्य हो । ४५ हजारको नगरपालिकाले नै स्वास्थ्य बीमा गर्दिन्छ । त्यसको लागि स्थानीय नागरिक खुल्ने नागरिकता र २ वटा फोटो ल्याएपछि हामी बीमा गरिदिन्छौं । निशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरेपछि अस्पतालमा चाप बढ्न थाल्यो । अहिले ७ सय देखि ९ सयसम्म दैनिक ओपीडी सेवा दिइरहेका छौं ।  हामीले नगरवासीलाई करिब पाँच लाख रुपैयाँ बराबरको निःशुल्क उपचार दिने उद्देश्य राखेका छौं । त्यो व्यवस्थापन गर्न हामी सक्षम छौं । कसैले कसरी सक्नुहुन्छ भनेर प्रश्न पनि गर्नुहुन्छ तर हामी सक्छौं ।  दैनिक यति धेरै नागरिक उपचारको लागि आउँछन् भन्नुभयो, कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ, स्वास्थ्यकर्मीहरू पर्याप्त छन् ? पहिले धेरै भीड हुन्थ्यो । सात बजे ओपिडी सुरु हुनेमा बिहान ३ बजेदेखि लाइन बस्न आउनुहुन्थ्यो । डाक्टरको अभाव भएपछि हामीले थप्यौं, काउन्टर पनि थप्यौं । अहिले त्यो समस्या छैन । विरामीलाई डाक्टर भेट्न पनि समस्या छैन । हामीले ९ जना डाक्टर थपेका छौं । बिरामीले सहजसँग सेवा लिएर जान सकिन्छ । हामीसँग वार्ड छ तर आइसीयू, भेन्टिलेटर, अप्रेसनको सुविधा यहाँ छैन । त्यसको लागि हामीले नजिकका अस्पतालहरूसँग सम्झौता गरका छौँ । हालसम्म हामीले सात वटा अस्पतालहरूसँग सम्झौता गरिसकेका छौं । नेपाल मेडिकल कलेजसँग सम्झौता गरेकाा छौं । त्यहाँबाट यहाँका नगरबासीले २ लाख रुपैयाँ बराबरको निःशुल्क उपचार पाउनुहुन्छ । त्यसमा बीमा गर्नेलाई ८० प्रतिशतसम्म छुट छ । आईसीयूमा राख्नुपर्दा होस् वा अप्रेसन गर्दा २ लाख रुपैयाँको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा लिन सक्नुहुन्छ । जोरपाटीको शंकरापुर अस्पतालमा हाम्रा नगरवासीले एक लाख रुपैयाँ बराबरको निःशुल्क उपचार पाउनुहुन्छ । अर्को नेपाल अर्थोपेडिक अस्पताल छ । त्यहाँबाट पनि नगरबासीले एक लाख रुपैयाँको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउनु हुन्छ । बेड चार्ज लाग्दैन, अप्रेसन चार्ज लाग्दैन, औषधीको थोरै लाग्छ । गंगलाल अस्पतालसँग पनि हाम्रो सम्झौता छ । हामीले त्यहाँ उपचार गराउने यहाँको नागरिकलाई नगरपालिकाबाट ५० हजार दिन्छौं । २ लाख रुपैयाँको बीमा गरी साढे २ लाखको निःशुल्क उपचार पाउँछन् । अझ विपन्न नागरिकले करिब साढे चार लाख रुपैयाँ बराबरको उपचार दिने गरी हामीले सम्झौता गरेका छौं । यस बाहेक उपत्यका बाहिर जाँदा पनि उहाँहरूले एक लाख रुपैयाँको निःशुल्क उपचार पाउनुहुन्छ । स्वास्थ्य सेवामा यहाँका नागरिक निकै सन्तुष्टि हुनुहुन्छ । यसबाहेक नगरपालिको दिइरहेका अन्य स्वास्थ्य सेवा सुविधाहरू के-के छन् ? नगरपालिकाले गुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवाका साथै नगरवासीको शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्यका लागि जीवनशैली परिवर्तन र योगका कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आएका छौं । सकेसम्म कोही पनि नगरबासी बिरामी नहोस् भन्ने हाम्रो कामना हो । त्यसकारण उहाँहरूलाई योग गराउँछौँ । नगरपालिकालाई हामीले योग नगरसमेत घोषणा गरिसकेका छौं । ठाउँ ठाउँमा पार्क, आउट जिम छ । ९ वटै वडामा गरी हाल ४५ वटा नियमित योग केन्द्र सञ्चालनमा रहेका छन् । बिरामी भइहाल्यो या रोग लागिहाल्यो भनेपनि नगरबासीले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिऊँ भन्ने नै छ । हामीले यहाँका धेरै नागरिकमा क्यान्सर भेटिएको हुँदा उपचारमा सहज होस् भनेर भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालसँग सम्झौता गरेका छौँ । त्यहाँ करिब पाँच लाख रुपैयाँको निःशुल्क उपचार पाउनुहुन्छ । त्रिपुरेश्वर आँखा अस्पतालले पनि हामीलाई वडा नं १ मा भवनसहित सेवा दिएको छ । नगरबासीले चस्मादेखि लिएर मोतियाबिन्दुको अप्रेसनमा चार्ज लाग्दैन । समयमै क्यान्सर पत्ता लाग्यो भने त्यसको उपचार हुँदो रहेछ । हामीले समयमै रोग पत्ता लगाएको कारण तीन वर्षमा १७२ जनालाई क्यान्सरबाट बचाउन सक्यौँ । किनभने फस्ट स्टेजमा भेट्टायौं । टेस्ट गरेपछि थाहा भयो कति जना आउन मान्नु हुन्थेन । हामीले ३० देखि ६० वर्षसम्मका १५ हजार महिलाहरुको स्तन र पाठेघरको जाँच गराइसकेका छौं । अहिले पनि हामीले १५ दिनको एकपटक यो कार्यक्रम गरिरहेका छौँ । यसको जिम्मेवारी भने महिला समूह, क्लबहरूलाई दिन्छौं, पर्सि पनि १५० जना महिलाहरूको पाठेघर र स्तन क्यान्सको जाँच हुँदैछ । महिला समूह, ठाउँठाउँको क्लबहरूलाई दिन्छौं, पर्सि पनि छ, करिब सय डेढ सयको जाँच हुन लागेको हो । नगरपलिकाले आर्थिक सहयोगमा सबैको टेस्ट गराउँदछौं । त्यसमा तीन वर्षमा सात सय ७२ जना वर्षमा बचाउन सक्यौं ।  हामीले १५/१० एक हप्तामा ब्लड डोनेसन कार्यक्रम राख्छौं । विभिन्न संघसंस्थार्ला दिन्छौं । जसले गरेपनि २५ हजार उपलब्ध गराइदिने, उहाँहरूले डोनेट गर्नुहुन्छ । नेपाल मेडिकल कलेजसँग सम्झौता छ, उहाँहरूले लगेर कलेजको ब्लड बैंकमा राख्नुहुन्छ । नगरपालिकालाई ब्लड चाहेमा पनि नि:शुल्क राखिदिएका छौं । हामीले घरबाट अस्पतालसम्म आउन समस्या हुनेलाई घरमै फिजियोथेरपीको व्यवस्था गरेका छाैं । हाम्रा चार जना स्टाफहरु हुनुहुन्छ । विरामीलाई अक्सिजन चाहियाे भने पनि हामी उपलब्ध गराउँछाैं । हामीसँग हाल २५० वटा उपलब्ध रहेको छ । नगरपालिकाले स्वास्थ्यसँगै अरु क्षेत्रमा कसरी काम गरिरहेको छ ?    हामीले खानेपानीमा पनि विशेष काम गरिरहेका छौं । एक घर एक धारा बनाउने योजना छ । करिब छ महिनाभित्र सम्पूर्ण नगरबासीले मेलम्चीको पानी खानेगरी काम गरिहेका छौं । शिक्षामा पनि निःशुल्क शिक्षामा जोड दिएका छौँ । हाम्रो १७ वटा सामुदायिक स्कुल छन् । चामुण्डामा मात्रै २२ सय जनाले अध्ययन गर्छन् । अरुणदय माविमा प्राविधिक धारको वर्षमा ४० जना ओभरसियर निकाल्छौं। त्यहाँ स्थानीयसहित बाहिरी जिल्लाका विद्यार्थीहरू पढ्छन् । यहाँ धेरै संस्थागत स्कुलहर छन् । करिब १५० स्कुलहरू छन् । त्यहाँ पनि हामीले छात्रवृत्तिमा पढ्ने व्यवस्था गरेका छौं । हाम्रो आफ्नै स्थानीय पाठ्यक्रम छ । अझै हामीले सिटिभिटीसँग सीममूलक पाठ्यक्रम मागिरहेका छौं ।  नगरपालिकालाई संघ र प्रदेशको सहयोग कति छ ? कसरी समन्वय गर्दै आउनु भएको छ ? हाम्रो नगरपालिकालाई संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको सहयोग छ । हामीलाई ३० करोड आवश्यक छ भने २० करोडजति त संघीय सरकारकै हो । संघीय सरकारको दरबन्दी पनि छ । हामीलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, पुन:निर्माणलगायत क्षेत्रमा संघले सहयोग गर्दै आउनुभएको छ । लाग्नेमा २० करोडजति त संघीय सरकारकै हो । उहाँहरूले अनुदान पनि दिनुहुन्छ, उहाँहरूको दरबन्दी छ । हामीलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, पुन:निर्माणलगतय क्षेत्रमा सहयोग गरिरहनुभएको छ । नगरपालिकाको २ अर्ब २ अर्ब रुपैयाँ बराबरका योजनाहरू छन् । अहिले सबै टेन्डरमा गएर पुन:निर्माण हुँदैछ । माकलबारीमा ४ करोडको पुल बन्दैछ । साथै हामीले नगरपालिकाको प्रशासनिक भवनहरू बनाउँदैछौं ।  जेनजी आन्दोलका क्रममा सात वटा प्रहरी चौकीमा क्षति पुग्यो । बाइकहरू जलाइएको थियो । हामीले स्थानीयसँग मिलेर चौकीलाई पुन:निर्माण गर्‍याैं र ८ वटा बाइक उपलब्ध गरायौं । करिब १ रोपनीमा बनेको भवन ट्राफिक कार्यालयलाई दिएका छौं । नगरबासीलाई शान्तिसुरक्षा होस्, स्वास्थ्य नि:शुल्क होस्, शिक्षा र बस्न लायक होस् भनेर काम गरिरहका छौं । स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा नगरपालिकाको आगामी योजना के-के छन् ?  सबैभन्दा पहिले त अहिले निर्माण भइरहेको भवन नै बन्नुपर्यो । अस्पताल निर्माण सम्पन्न हुन अझै ६ देखि ८ महिना लाग्छ, नगरपालिकाको भवन बन्न भने अझै डेढ वर्ष लाग्छ होला । अहिले स्वास्थ्य सेवा दिइरहेको ठाउँ सानो भएको हुँदा केही गाह्रो भइरहेको छ । नयाँ अस्पताल बनिसकेपछि हामी अझ बढी बृहत भएर जानेछौं । हामीले नगरवासीलाई करिब पाँच लाख रुपैयाँ बराबरको निःशुल्क उपचार दिने उद्देश्य राखेका छौं । त्यो व्यवस्थापन गर्न हामी सक्षम छौं । कसैले कसरी सक्नुहुन्छ भनेर प्रश्न पनि गर्नुहुन्छ तर हामी सक्छौं । 

देशकै ठूलो र पहिलो सुरुङमार्ग हो नागढुङ्गा सुरुङमार्ग । जसलाई नेपाल सुरुङ प्रवेशको ढोकाका रुपमा लिन सकिन्छ । जसको भौतिक प्रगति ९८ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । पछिल्लो समय उक्त सुरुङमार्ग आम नागरिकको चासोको विषय बनेको छ । जबकी हरेकको प्रश्न छ, सुरुङमार्गमा कहिलदेखि गाडी गुड्छन् ? उसो त जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले चाडपर्वको समयमा हुने सवारीसाधनको चापलाई मध्यनजर गर्दै दशैंअघि परीक्षणको रूपमा सुरुङमार्ग सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको थियो । जसमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङले पनि दशैंअघि सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएका थिए । तर, दशैं मात्रै होइन, तिहार र छठ सकिँदा पनि यो सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आउन सकेन । सुरुङमार्गको प्रगति र सञ्चालनको तयारी लगायत विषयमा विकासन्युजका लागि नरेन्द्र विष्टले नागढुङ्गा सुरुङमार्गका आयोजना प्रमुख सौजन्य नेपालसँग कुराकानी गरेका छन् ।  नागढङ्गा सुरुङमार्ग कहिले सञ्चालन होला भन्ने चासो र प्रतिक्षा धेरैको छ, अहिलेसम्म किन सञ्चालन हुन सकेन, प्रगति के कस्तो भइरहेको छ ? अहिले नागढुङ्गा सुरुमार्गभित्रका सबै पूर्वाधारहरुको काम सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ । पूर्वपट्टि बलम्बु फ्लाइओभरको काम पनि सम्पन्न भएर एप्रोच सडकमा ट्राफिक सेफ्टी लगायत सडक पार्किङका कामहरु सञ्चालन भइरहेका छन् । पश्चिमपट्टि दुइटा टोलबुथ निर्माण गर्ने काम सम्पन्न भएको छ । त्यहाँ मुख्य भूस्खलन (ल्यान्डस्लाइड) पश्चिमी प्रवेशद्धारभन्दा बाहिरपट्टि त्रिभुवन राजपथतर्फ पहिरो परेका कारण जोखिम घटाउने काम गरिसकेका थियौ । तर फेरी यस वर्षको वर्षादले पहिरो गएको थियो । उक्त पहिरोलाई नियन्त्रण गर्यौं । मनसुन र वर्षादको तीव्रता अनुसार ग्राउन्ड मुभमेन्ट कति छ भनेर मनिटरिङ गरिसकेपछि हाल थप केही सुरक्षा कामहरु गर्ने तयारी गर्दैछौं । हालसम्म ९८ प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति सम्पन्न भइसकेको छ भने पश्चिमपट्टिको पोर्टलमा तीन वटा सवारी लेन निर्माण गर्न बाँकी छ । त्यसमा अहिले काम भइरहेको छ । पहिरो गएको ठाउँमा पनि काम गर्न बाँकी छ ।  सुरुङ मार्गभित्र गर्नुपर्ने सुरक्षा, भौतिक र प्राविधिक काम सम्पन्न भइसकेको हो ?  सुरुङमार्गमा २.३ किलोमिटरको एप्रोच सडक हो । पूर्वपट्टि बलम्बुबाट छिरेपछि २.३ किलोमिटरको एप्रोच सडक हुँदै पूर्वी पोर्टलमा पुग्छौं । पूर्वी पोर्टलबाट छिरेपछि २.६८८ किलोमिटरको सुरुङमार्गमा यात्रा गरिसकेपछि बाहिर पश्चिम पोर्टल धादिङको धुनिवेशी नगरपालिकामा पुगिन्छ । यसरी आयोजनाको करिब ५.५ किलोमिटर कार्यक्षेत्र रहेको छ । पश्चिमपट्टि ५०० मिटर थप एप्रोच सडक साविकको त्रिभुवन राजपथमा पनि सुरुङमार्गबाट निस्केपछि सवारी साधनका लागि थप काम गरेका छौं । त्रिभुवन राजपथमा सुरुङमार्ग २.६८८ र एप्रोच सडक करिब २.८ किलोमिटर सुरुङमार्गको कार्यक्षेत्र पर्दछ ।  नेपालमा सुरुङमार्ग निर्माण गर्न के-कस्तो चुनौती भोग्नु पर्यो ? टनेलिङ मेथोडोलोजी न्यू अस्ट्रियन टनेलिङ मेथड अथवा जसलाई प्राकृतिक भू–सामग्रीलाई आफ्नै संरचनात्मक क्षमता प्रयोग गरी सुरुङ निर्माण गर्ने आधुनिक टनेलिङ प्रविधि भनेर भनिन्छ । यो सामान्य हिसाबले ड्रिल गर्ने, ब्लास्ट गर्ने र अगाडि बढ्ने टनेलिङ मेथोडोलोजीमा आधारित रहेर टनेलिङ कार्य अगाडि बढाएका हौं । यसमा टनेल बोरिङ मेसिन जसरी सिंचाइ र हाइड्रोपावरमा प्रयोग हुन्छ । तर, यसमा लामो–लामो टनेलहरुमा प्रयोग हुने टनेल बोरिङ मेसिनको प्रयोग भएको छैन । जुन एनएटीएम प्रविधि न्यू अस्ट्रियन टनेलिङ मेथडबाट हामीले सुरुङ निर्माण कार्य अगाडि बढाएका हौं ।  मुख्य रूपमा नेपालको भौगोलिक भूगर्भीय अवस्थाले गर्दा डिजाइन गरेकोभन्दा केही फरक स्वेल टाइपहरु टनेलिङ क्रियाकलापहरु गर्दै जमिनभित्र केही फरक प्रकृतिका स्वेलहरु अथवा रकहरु आएको कारण हामीले डिजाइन गरेकोभन्दा फरक निर्माण संरचना प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आयो । तर, केही मेथड चेन्ज भए पनि समग्रमा कठिनाई पार गरेर जानु पर्यो भन्ने अवस्था आएन । केही कठिनाई भए पनि त्यसलाई सुरुङको हिसाबबाट सहज रूपमा नै निर्माण सम्पन्न गरेका छौं ।  सुरुङमार्गको सुरक्षा मापदण्ड अन्तर्राष्ट्रियस्तरसँग हामीले कसरी तुलना गर्न सक्छौं ? अर्थात् भित्रतिर आपत्कालीन निस्कने बाटो र सुरक्षा उपकरणहरुको व्यवस्था कस्तो बनाइएको छ ?  यो सुरुङमार्ग यस्तो सुरुङ हो जसबाट दुई दिशामा यातायात वा आवागमन सम्भव छ । मुख्य सुरुङमार्गमा सवारीसाधन गुड्ने दुई लेन छन् । दुई लेनमा पनि विपरीत दिशा आउने र जाने दुवै दिशामा यात्रा गर्न सकिनेछ । यदि सुरुङभित्र केही आपत्कालीन अवस्था सिर्जना भयो भने उद्धार कसरी गर्ने, सुरक्षित स्थानमा कसरी सार्ने, एकै पटक विभिन्न बाटोहरू कसरी प्रयोग गर्ने लगायत यी समस्याको समाधानका लागि हामीले सुरुङभित्र नै निर्माण गरेका छौं । त्यहाँ मुख्य सुरुङमार्गको जस्तो पूर्वाधारहरु छैन् । लाइटिङ पनि कम छ । भेन्टिलेसनको सिस्टम छैन । यसलाई पूर्ण रूपमा आपत्कालीन अवस्थामा मात्रै उद्धार कार्यका लागि प्रयोग गर्छौं । मुख्य सुरुङ दुई लेनको छ । टनेलभित्र दुई–दिशामा गाडी चल्ने र बाटो छुट्याउन वस्तु अर्थात डिभाइडर राखेका छौं । यो १.५ मिटर जति सानो छ । डिभाइडर रिजनमा उठेको हुँदैन । जहाँ खाली सर्फेस फ्लस भएर डिभाइडर हुन्छ । यसलाई  निश्चित आधारमा छुट्याइएको छ । यसकारण आपतकालीन अवस्थामा यो सुरुङ प्रयोग गरेरभित्र केही उद्धार गर्नु पर्यो भने मात्रै प्रयोग गरिन्छ ।  स्थानीय बासिन्दाको पनि त्यहाँ विवाद छ, बीचमा निर्माण कार्य प्रभावित पनि भयो, स्थानीय बासिन्दाहरुको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था कसरी गर्नुभयो ? सुरुङमार्ग वरिपरि रहेका स्थानीयहरुका केही मागहरुका कारण आयोजना केही समय प्रभावित हुन पुग्यो । यसमा स्थानीयहरुका विभिन्न मागहरु छन् । त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थनीयहरुको मुख्य माग सुरुङमार्गका कारण पानीका मुहानहरु सुकेका र पानीको व्यवस्थापन गरिनुपर्ने थियो । जुन हाल त्यसका लागि आयोजनाले छुट्टै इनारहरु खनेर नियमित पम्पिङ सिस्टमबाट स्थानीयको घरघरमा पानी पुरÞ्याउने व्यवस्था गरिरहेको छ । यो अझै पनि सञ्चालनमा छ । आयोजना सम्पन्न भइसकेपछि त्यसलाई सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियामा हामी छौं ।  यसैगरी त्यसमा थप राइट अफ वे अधिकरण गर्ने बेलामा सुरुङमार्गको ५० मिटर खण्डमा सम्पूर्ण लम्बाई हामीले जग्गा अधिकरण गर्नुपरेको अवस्था थियो । त्यसमा मुआब्जा वितरणको कार्यहरु लगभग सम्पन्न भइसकेका छन् । अब केही छिटपुट मात्रै बाँकी छन् । त्यो पनि बाँकी समस्या भएर रहेको होइन । केही जग्गा धनीहरुले कागजातहरु पेश नगरेको कारण रोकिएको हो । फ्लाइओभरतर्फ पनि सबै जग्गा अधिकरण लगायतको कार्यहरु सम्पन्न भइसकेको छ । कतिपय स्थानीयहरुको पश्चिमतर्फ र पूर्वतर्फ केही कृषि उपज जमिन क्षति भयो भनेर मागदाबी गरिएको थियो । त्यो विषयमा पनि नेपाल सरकारबाट निर्णय भएअनुसारले हामीले क्षतिपूर्ति वितरण गरिसकेका छौं । टनेलिङ गर्दागर्दै टनेलभन्दा माथि केही घरहरुमा क्षति भयो भनेर पनि स्थानीयहरुले केही समय अवरोध सिर्जना गरेका थिए । त्यसमा हामीले उहाँहरुको मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रक्रियामा छौं । अहिले अधिकांश मागहरु सम्बोधन भइसकेको अवस्था छ । स्थानीयहरुले केही मागहरु फेरी राख्नुभएको छ । त्यसका लागि पनि नियमित छलफल गरिरहेका छौं । आयोजनाको तर्फबाट ती मागहरु पुरा गर्ने तर्फ नै हामी फोकस गरिरहेका छौं भने यसमा भौतिक मन्त्रालय र सडक विभागसँग पनि नियमित परामर्श र छलफलमा छौं ।  स्थानीयहरुले राखेका मागहरु के-के हुन् ?  अहिले स्थानीयहरुले केही छिटपुट क्षतिपूर्तिहरु र मुआब्जा रकममा चित्त नबुझेका विषयहरुलाई लिएर विभिन्न माग गरिरहनुभएको छ । अर्को आयोजनाले बनाइदिएको वाटर सप्लाई आयोजना सम्पन्न भइसकेपछि त्यसलाई दिगो सञ्चालन गर्नका लागि मोडालिटी के कस्तो हुन्छ ? के कसरी कुन बाटोमा सञ्चालन हुन्छ, भन्ने विषय उहाँहरूको छ । यो विषयमा पनि हामी नगरपालिकासँग छलफलमा गरिरहेका छौं । मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको विषयमा पनि नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने निर्णयहरू सम्पन्न भइसकेका छन् । केही घरहरुमा क्षति भएको भन्ने थियो । क्षति भएको विषयमा हामीले उहाँहरुलाई दिनुपर्ने उचित क्षतीपूर्तिको विषयमा निर्णय गरिसकेका छौं । जुन त्यो वितरणको प्रक्रियामा छ । अधिकांश मागहरु समाधान उन्मुख छन् भने केही समाधान हुन बाँकी छन् । जुन नियमित छलफल गरेर समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं ।  सुरुङमार्ग दशैंभन्दा अगाडि नै सञ्चालनमा आउने भनिएको थियो, तर आउन सकेन । अब कहिलेदेखि सञ्चालनमा आउँछ ? सुरुङमार्ग सम्पन्न भइसकेपछि सुरक्षित रूपमा यात्रुहरूलाई यहाँबाट पास गराउनका लागि योग्य, सक्षम, दक्ष तथा अनुभवी सेवा प्रदायक आवश्यक पर्ने हुन्छ । जहाँ आगो लाग्ने अवस्थालाई नियन्त्रण गर्ने, निभाउने, र आगोको फैलावट रोक्ने प्रक्रिया अर्थात् फायर फाइटिङको कामहरु गर्नुपर्ने हुन्छ । भेन्टिलेसनभित्र सञ्चार गर्ने अर्थात् इन्टरनल कम्युनिकेसन नेटवर्कहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । आपत्कालीन अवस्थामा उद्धारदेखि टोल संकलनसम्मका कार्यहरु गर्नका लागि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवी सर्भिस प्रोभाइडर सेवाप्रदायक छनोट गरेर सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने निर्णयमा पुगेका छौं । त्यसको लागि बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ । जसमा नेपाली कम्पनी, परामर्शदाता तथा निर्माण व्यवसायीसँग सुरुङमार्ग सञ्चालन गरेको अनुभव छैन । त्यसकारण सुरुङमार्ग सञ्चालन लागि ५ वर्षेको अवधि राखेर अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत् अनुभवी कम्पनीहरुको हामीले बोलपत्र आह्वान गरेका छौं ।  तर, यसमा नेपाली बोलपत्रदाताहरुसँग उहाँहरुले जोइन्ट भेन्चरमा बिड हाल्नपर्ने प्रावधान राखेको छौं । जसले गर्दा नेपाली जनशक्तिमा पनि सुरुङ सञ्चालनको अनुभव प्राप्त होस् । नेपाली बिडरहरु पनि त्यसमा अनुभवी हुन् भन्ने हाम्रो मनसाय हो । अब यसको प्रक्रिया करिब ४५ दिनको सूचना हुन्छ । सूचना हामीले गत हप्ताको आइतबार निकालेका छौं । अब डिसेम्बरको १७ मा बोलपत्र खोल्छौं । त्यसपश्चात् मूल्यांकन गरेर छनोट भएको योग्य सेवा प्रदायकलाई परिचालन गर्नलाई वर्कआउट दिन्छौं र त्यसपछि फुल्ली उहाँहरु मोबिलाइज भइसकेपछि मात्रै सार्वजनिक रुपमा सञ्चालन गर्ने तयारी छ ।   उसो त हाल सुरुङमार्ग कहिलेबाट सञ्चालनमा आउँछ भनेर आम जनताको चासोको विषय छ । सवारी साधनहरुलाई सुरुङ मार्गबाट सुरक्षित रूपमा आगमन हुने सुनिश्चित गर्नका लागि योग्य सेवा प्रदायक परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको हामी प्रक्रियामा छौं । योग्य सेवा प्रदायक परिचालन भइसकेपछि मात्रै सवारी साधनहरुलाई सार्वजनिक रूपमा सुरुङबाट पास गराउने तयारी रहको छ । यो बीचमा सुरुङभित्रका सबै सुविधाहरुले राम्ररी फङ्सन गरेका छन् कि छैनन् । सीमित मात्रामा ट्रायल गर्न सकिन्छ कि भनेर हाल छलफल गरिरहेका छौं । तर पब्लिक्ली ओपन हुने सेवाप्रदायक फुल्ली मोबिलाइज भइसकेपछि मात्रै हो । त्यो भनेको करिब अबको तीन महिना समय लाग्छ । यो सञ्चालनका लागि वार्षिक ३० करोड खर्च हुने अनुमान हाम्रो छ ।  यसका लागि छनोट प्रक्रिया कसरी गर्नुहुन्छ, योग्यता के-कस्तो राख्नु भएको छ ?  हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको सुरुङमार्ग सञ्चालन गरेको अनुभवी सेवा प्रदायक छनोट होस् भन्ने हो । जुन बोलपत्रमा स्पष्ट खुलाएका छौं । सेवा प्रदायक बिडरले यसअघि नै तीन वर्ष कुनै एउटा रोड टनेल सञ्चालन गरेको अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ । जसमा हाम्रो सुरुङमार्गसँग मिल्दोजुल्दो करिब १६०० मिटर लम्बाइको सुरुङमार्ग १ वर्ष सञ्चालन गरिसकेको अनुभव हुनुपर्नेछ भनेर हामीले अनुभव क्राइटेरियामा त्यसलाई मेन्सन गरेका छौं । नेपाली बोलपत्रदाताहरुले पनि त्यसमा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ । उहाँहरुलाई सुरुङमार्ग सञ्चालन गरेको अनुभव आवश्यक पर्ने छैन । उहाँहरुले न्यूनतम काम गरेको र यति बराबरको वार्षिक टर्नओभर भएको विवरण पेश गर्नुभयो भने उहाँहरु योग्य हुनुहुन्छ । यो बाट विभिन्न फर्महरुले जसले बोलपत्र पेश गर्नुहुन्छ, उहाँहरुको हामीले मूल्यांकन गर्छौं । त्योमध्येबाट हामी योग्य बोलपत्रदाता छनोट गर्छौँ ।  सुरुङमार्ग सञ्चालनका लागि कति जनशक्ति आवश्यक पर्छ ?  सुरुङमार्ग २४ सै घण्टा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण करिब १५० जनाको जनशक्ति हामीले इस्टिमेट गरेका छौं । यो भनेको २४ सै घण्टा कुनै एउटा काम गर्न पर्यो ८ घण्टाको शिफ्टमा भने त्यो एउटा पार्टिकुलर काम गर्नलाई ४ जना जनशक्ति आवश्यक पर्ने जस्तो देखिएको छ । किनभने श्रम लेबर एक्ट अनुसार पनि वार्षिक हप्तामा गर्नुपर्ने १ जना व्यक्तिले गर्ने वर्किङ आवरभन्दा बढी खटाउन नमिल्ने भएको भएर यसले गर्दा संख्या धेरै देखिएता पनि एक शिफ्टमा ८ घण्टाको एक शिफ्टमा काम गर्ने त्यहाँ परिचालित हुने जनशक्ति धेरै हुँदैनन् । त्यसकारण जम्मा जनशक्ति करिब १५० जना लाग्ने हामीले अनुमान गरेका छौं ।  आयोजनाले सडक जाम र वातावरण प्रदूषण घटाउन सुरुङमार्गले कस्तो प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ?  सुरुङमार्ग बनिसकेपछि नागढुङ्गा नौबिसे खण्डमा भोग्नुपरिरहेको सवारी जामको समस्या, प्रदूषण र भारी सवारी साधनहरु बीचमा बिग्रेर हुने लामो सवारी जामबाट मुक्त हुन्छौं, भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौं । यसले साना सवारीसाधनहरुलाई १० देखि १५ मिनेट र ठूला सवारी साधनहरुमा करिब २७ मिनेटदेखि ३० मिनेटसम्मको समय बचत गर्छ भन्ने हाम्रो एक्सपेक्टेसन छ । त्यसैका आधारमा हामीले उहाँहरुलाई प्राप्त हुने मेन्टेनेन्स कस्ट, फ्यूल कस्ट र समयको बचतको आधारमा टोल पनि त्यसैको आधारमा हिसाब गरेर प्रस्ताव गरेका छौं । ठूला सवारीसाधनहरुको हकमा महँगो ६०० रुपैयाँ छ । पश्चिमबाट पूर्वतर्फ आउँदा भने साना सवारीसाधनको हकमा ६५ रुपैयाँ तोकेका छौं । जुन यो नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भइसकेको छ । सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आइसकेपछि यो दररेट लागु हुनेछ ।  नागढुङ्गा सुरुङ मार्गबाट सवारी साधन सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका यातायात व्यवस्था विभागबाट स्वीकृत भइसकेको छ । त्यसमा उल्लेख भएअनुसार यो सुरक्षाको कारणले विशेषगरी दुईपाङ्ग्रे सवारी साधनलाई सुरुङमार्गबाट पास नगराउने भनेर निर्देशिकाले निषेध गरेको छ । त्यसमा पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका र नियमानुसार बोक्नुपर्नेभन्दा ठुला सवारीसाधन बोकेर प्रवेश गर्न खोज्ने सवारी साधनहरुलाई हामीले निषेध गरेका छौं । त्योबाहेक अरु सबै सवारी साधन र चारपाङ्ग्रे ट्रकदेखि बस, माइक्रो भ्यानलगायत सबै सवारी साधनहरु सुरुङबाट पास गर्न पाउनेछन् ।  सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आइसकेपछि व्यवस्थापन कसरी गर्ने योजना छ ?  सुरुङमार्गको व्यवस्थापन बोलपत्रबाट छनोट गर्ने सेवाप्रदायकले नै अप्रेसन एन्ड मेन्टेनेन्स गर्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो एक्सपेक्टेसन हो । त्यसको नियमित मनिटरिङ नेपाल सरकारको तर्फबाट सडक विभाग र नागढुङ्गा सुरुङमार्ग आयोजनाबाट हुनेछ । उहाँहरुले गर्नुपर्ने न्यूनतम दायित्व कसरी फुलफिल गरिरहनु भएको छ ? सवारी साधनहरु त्यहाँ सुरक्षित रूपमा आवतजावत भइरहेको छ की छैन ? ट्राफिक फ्यासिलिटिज कसरी फङ्सन गरिरहेको छ भन्ने सबै कुराहरु सडक विभागको तर्फबाट मनिटरिङ हुन्छ । टोल संकलनको सन्दर्भमा सडक बोर्ड नेपालबाट नियमित अनुगमन मनिटरिङ हुनेछ । सुरुङभित्र सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने र मर्मत सम्भार गर्ने जिम्मा सञ्चालन गर्ने सेवाप्रदायकको हुन्छ । त्यसरी नै हामीले तयारी गरिरहेका छौं ।  यसलाई नेपालकै पहिलो र ठूलो सुरुङमार्ग भनिएको छ, आगामी दिनहरुमा  बन्ने सुरुङमार्गका लागि नेपालका इन्जिनियरहरुका लागि के सिकाइ बन्यो ? पक्कै पनि यो नेपालकै पहिलो सुरुङमार्ग र सडक आधुनिक सुरुङमार्ग हो । यसबाट नेपालले सुरुङमार्गको युगमा प्रवेश गरेको भनेर भन्न सकिन्छ । यसले अन्य सुरुङहरुको निर्माण र सञ्चालनका लागि ढोका खोलेको छ । हाल सिद्धबाबा सुरुङमार्ग पनि ब्रेकथ्ररू भएर भित्र अन्य फ्यासिलिटिजहरु जडानको काम भइरहेको छ ।  फास्ट ट्रयाकमा ७ वटा सुरुङमार्गहरु निर्माण भइरहेका छन् । यसले पक्कै पनि नेपालमा सुरुङमार्ग सम्बन्धी विशेषज्ञहरु इन्जिनियरहरुलाई विशेष अनुभव प्रदान गरेको छ । जबकी नेपालीले विदेशी विज्ञहरुबाट कामहरु सिकेर सुरुङमार्ग निर्माण गर्न तथा छिट्टै भविष्यमा निर्माण गर्न सक्छौं । विदेशीहरुको मात्रै सहयोग लिएर मुख ताकेर बस्नुपर्ने अवस्था रहने छैन भन्ने अनुभव नागढुङ्गा सुरुङमार्गले आशा जगाएको छ । यसले नेपाली प्राविधिकलाई एउटा खुला किताब जस्तो अनुभव लिनका लागि ठूलो टेवा पुरÞ्याउनेछ भन्ने अपेक्षा लिएका छौं ।  तपाईंलाई आयोजना प्रमुखको हैसियतले यो परियोजनाको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि के हो जस्तो लाग्छ ?  विशेषगरी राजधानी काठमाडौं छिर्ने नाका जहाँ ८ हजारदेखि १० हजार सवारी साधन दैनिक आवतजावत गर्छन्, त्यस्तो नाकामा एउटा सुरुङमार्ग निर्माण भएको छ । यसले काठमाडौं छिर्ने सवारी साधनहरुलाई केही सहजतासँगै समयको बचत उपलब्ध गराउनेछ । यसैगरी यसले प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूपमा नेपालको अर्थतन्त्रमा केही टेवा पुरÞ्याउनेछ । मेन्टेनेन्स र फ्यूलको नाममा हुने खर्चमा केही रिडक्सन हुनेछ । नागढुङ्गा सुरुङमार्ग हुँदै कुनै तरकारीको बोकेको सवारी साधन पास भएका छन् भने तरकारीको रुपैयाँ दुई पैसामा पनि सस्तो हुनेछ भन्ने आशा दिएको छ । यसले अन्य ठाउँहरुमा पनि हामीले सुरुङमार्ग जस्ता पूर्वाधार बनाएर नेपालको सडक सञ्जाललाई दिगो, सुरक्षित र छोटो भरपर्दो मात्रै बनाउन सकिन्छ भन्ने एउटा योजनाको टूल प्लानिङको रुपमा पनि नागढुङ्गा सुरुङमार्गलाई लिन सकिन्छ । आयोजना निर्देशक तथा प्रमुखको हैसियतले म अब छिट्टै पब्लिकलाई ओपन हुनेछ भन्ने जानकारी सबै आम नागरिकहरुलाई गराउन चाहान्छु ।  अन्त्यमा नेपाली इन्जिनियरिङ र पूर्वाधार विकासका लागि यस परियोजनाले मुख्य दिन खोजेको सन्देश के हो ? यसमा नेपाली प्राविधिकहरु पनि धेरै जना जोडिनुभएको छ । विदेशी परामर्शदाता र विदेशी निर्माण व्यवसायीले निर्माण गरेको भएता पनि यहाँ सुरुङमार्गसँग निर्माण गर्ने अन्य सबकन्ट्र्याक्टरहरु विदेशी कम्पनीहरुमा काम गर्ने अन्य इन्जिनियरहरु पनि नेपाली प्राविधिक हुनुहुन्छ । यसले नेपाली सुरुङको क्षेत्रमा विशेषगरी रोड टनेलको निर्माण र अहिले मर्मत सम्भार सञ्चालनको क्षेत्रमा एउटा नयाँ अनुभव प्रदान गर्नेछ । यसले अरु टनेलहरुमा हामीलाई सहयोग हुनेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौं । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कात्तिक २२ गते आयोजना गरेको आर्थिक विकास वहस २.० लाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको खुलेर प्रशंशा गरिन् र भनिन्‌–‘हाम्रो अर्थमन्त्रीको निष्ठा, लागत र यस क्षेत्रको समानुभूति नै यस सरकारको उद्योग व्यवसायको दीगो विकास र विस्तारप्रति प्रतिवद्धताको खुला उदाहरण हो ।’ लामो समय अर्थ प्रशासनमा काम गरेर काविल प्रशासकको परिचय बनाएका खनाल २०६७ सालमा अर्थसचिवबाट राजीनामा दिएपछि अध्ययन, अनुसन्धान र अर्थनीति पैरबीमै व्यस्त थिए । अहिले उनै खनाल अर्थमन्त्रीको हटसिटमा आएपछि बिग्रिएको अर्थतन्त्र सुधार्छन् भन्ने धेरैको अपेक्षा छ । निर्वाचन, भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण र सुशासनको म्यान्डेट पाएको अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री खनालमाथि व्यवसायीको आत्मबल बढाएर लगानीमा प्रोत्साहन गराउनु, देशको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक लयमा फर्काउनु र खस्कदै गएको आम जनमानसको क्रय शक्तिलाई बढाउनुपर्ने चुनौती छ । प्रस्तुत छ वर्तमान देशको अर्थतन्त्र सुधारका लागि अर्थमन्त्री खनालले चालेका सकारात्मक कदम र पहलका विषयमा विकासन्युजका प्रधान सम्पादक रामकृष्ण पौडेलले गरेको विकास वहस ।   अर्थमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर हेर्दा अर्थतन्त्रका सबल र कमजोर पक्षहरु के–के देख्नु भयो ? पहिले दुर्वल पक्षको कुरा गरौं । कुनै पनि मुलुकको अर्थतन्त्र चल्ने भनेको आम मानिसको आत्मविश्वासले हो । उपभोक्ताको आत्मविश्वास गुम्यो भने उनीहरुले क्रयशक्ति हुँदा हुँदै पनि उपभोगलाई खुम्च्याउँछन् । लगानीकर्ताको आत्मबल कमजोर भयो भने लगानीको निर्णयलाई थाती राख्छन् । पछिल्लो तीन वर्षमा व्यवसायीको मनोबल खस्किएको छ । लगानी कम भएको छ, विस्तार हुन सकेको छैन । यहि आत्मविश्विासको कमजोर धरातलको बीचमै मुलुकमा अनपेक्षित राजनीतिक परिवर्तन भयो ।  यो बीचमा अब के हुन्छ ? कस्तो हुन्छ भन्ने त्रास धेरैमा थियो । भदौ २३ र २४ गते दुई दिनको अवधिमा ठूलो दुर्घटना भएपनि हामी छ्टिै रिकभरमा गयौं । अन्तर्राष्ट्रिय समूदायको नजरमा पनि हामीले चाँडै रिकभर गर्यौं । दुर्घटना सकिएको तेस्रो दिनमै सरकार निर्माण भयो । पाँच दिनमा सरकारले पूर्णता पनि पायो । त्यस्तो घटना घट्दा पनि देश छिट्टै एउटा लयमा गयो । कुनै आर्थिक कारोबार रोकिएन । भदौ २३ र २४ गते पनि सरकारले राजस्व संकलन गर्यो ।  भदौ २४ गते कुनै व्यक्तिगत रिसिईबीको कारणले निजी सम्पत्तिमा नोक्सानी भयो । त्यसलाई रिकभर गर्नका लागि निजी क्षेत्र पनि अगाडि बढ्यो । निजी क्षेत्र त्यस अवस्थामा पनि हामी पुनः उठ्नेछौं भनेर अगाडि बढ्यो । निजी संरचना ध्वस्त भएर आत्मबल खस्किए पनि अझैं हातेमालो गरेर अगाडि बढ्छौं भनेर उनीहरुले काम गरे । अझै पनि राजनीतिक स्थिरता हुँदैन कि भन्ने अन्योलता निजी क्षेत्रमा छ ।  अझैं पनि निर्वाचन हुँदैन कि भन्ने संशय उनीहरुमा छ । कतिपयले संसद पुर्नस्थापना हुन्छ भन्ने धारणा राखिरहेका छन्, त्यसले पनि निजी क्षेत्रमा अन्योलता भएको हो । माओवादीले सुरु देखिन चुनाव हुनुपर्छ भन्ने धारणा राखेको छ भने कांग्रेस पनि लगभग अब चुनावमा जानुपर्छ भन्ने लाइनमा आइसकेको छ । नेकपा एमालेले मात्रै संसद पुर्नस्थापनाको कुरा गरिरहेको छ । त्यसले केही शंसय सिर्जना पनि गरेको हो । तर, अन्ततः सबै निर्वाचनमा आउनु पर्छ नै ।  अब सबल पक्षको कुरा गरौं । नेपालमा जस्तै दुर्घटना पछिल्लो समय अरु धेरै देशमा भएका छन् । दुर्घटना नभएर पनि आर्थिक कारोबार ठप्प हुँदा तथा कुनै प्राकृतिक घटना तथा आपूर्ति श्रृङ्खला बन्द हुँदा पनि यस्ता समस्याहरु धेरै देशमा सिर्जना भएका छन् । मुद्रास्फिति, आर्थिक वृद्धिदर, कर्जा वृद्धिदर, सरकारको राजस्व, खर्चको प्रवृत्ति, विदेशी मुद्राको सञ्चिति, चालु खाताको सञ्चिति, विदेशी मुद्राको विनिमय दर जस्ता आर्थिक सूचकाङ्क धेरै भएका थिए । तर हामी ती सबै सूचकांङ्कहरु सूचकहरुमा सन्तोषजनक अवस्थामै छौं ।  बाह्य क्षेत्रमा हेर्नुभयो भने भुक्तानी सन्तुलन एकदम राम्रो छ । सञ्चिति पनि उच्च छ, सञ्चिति बढ्ने आधार पनि बलियो छ । निर्यात बढेको छ । रेमिट्यान्स बढेको छ । पर्यटन पनि एक किसिमले बढेकै छ । अक्टोबरमा पर्यटक ऐतिहासिक बढेका छन् । भन्सार, अन्त:शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर पनि बढेको छ । आयकर चाहिँ केही घटेको छ । त्यो घट्नुको कारण पनि ब्याजदर र जग्गाको कारोबार र मूल्य घटेको कारणले हो । तर, समग्रमा राजस्व गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा बढेकै छ ।  चालु खर्च यथास्थितिमा छ । जबकी यो बेलामा चालु खर्च धेरै गरियो । ५४ जना शहिदलाई रकम वितरण गरियो । घाइतेको उपचार गरियो । इलाममा गएको बाढीको कारणले त्यहाँ चालु खर्च थुप्रै गर्नु पर्यो । राहत दिनु पर्यो । त्यति हुँदा हुदै पनि चालु खर्च अझै पनि बाञ्चित सीमामै छ ।  पुँजीगत खर्च चाहिँ बढ्न नसकेको एउटा चिन्ताको विषय छ । मूल्य वृद्धिदर सीमामै छ । आन्तरिक तिरका अरु सूचकहरु हेर्नुभयो भने कर्जाको प्रवाह पहिलो तीन महिनामा करिब ८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । ८ प्रतिशतले कर्जा वृद्धि हुँदा आर्थिक वृद्धिदरमा पनि त्यसले सहयोग पुर्याउँछ । सरकारले साढे पाँच प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने अनुमान गरेको थियो, अहिले ४.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुन्छ कि भन्ने अनुमान छ ।  अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले ५.२ प्रतिशत र विश्व बैंकले २.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने अनुमान गरेको छ । तर, उनीहरुले गरेको प्रक्षेपण पनि ऋणात्मक छैन । अझै पनि चुनावको माहोल नबनेको कुरा हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ, किनभने कात्तिक ३० गतेसम्म दल दर्ता गरिसक्नुपर्ने समयसीमा छ । नयाँ जेनजीका दलहरु आएका छैनन् । ३० गतेसम्म उनीहरुले पनि दल दर्ता गर्लान्, त्यसपछि मात्रै चुनावको एक किसिमको माहोल बन्ला । र, पूराना राजनीतिक दलले पनि त्यो बेलासम्म एक किसिमको धारणा निर्माण गर्लान् ।  चालु आर्थिक वर्षमा पानी नपरेर सुक्खा हुँदा र दशैंपछिको बाढी पहिरोले केही असर त गर्छ तर यसले आर्थिक वृद्धिमा ठूलो प्रभाव पर्दैन । राजस्व, कर्जा र आयातको वृद्धिदर हेर्दा आर्थिक वृद्धि सन्तोषजनक हुने देखिएको छ ।  विगतमा  राजनीतिक नेतृत्वबाट कतिपय अवस्थामा मलाई सहयोग भएन भनेर गुनासो हुने गर्थ्यो । जुन भाष्य गलत थियो भन्ने पनि प्रमाणित भयो । त्यो कुरा गलत रहेछ भन्ने पनि म यहाँ आएपछि थाहा भयो । भदौ २३ र २४ मा सिंहदरवार, संसद, अदालत सबै जले । देशभर सरकारी र निजी क्षेत्रका गरी करिव एक हजार भवन तथा भौतिक संरचना तोडफोड र आगजनी भयो । यस्तो संकटमा पनि तपाईंले अर्थमन्त्रालय सम्हाल्दै गर्दा पनि राज्य कोषमा पैसाको अभाव चाहिँ भएन है ? हाम्रो अर्थ मन्त्रालयको प्रणालीको एउटा सफल पक्ष हो यो । मैले अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेको कारणले यस्तो भएको होइन । विगतमा  राजनीतिक नेतृत्वबाट कतिपय अवस्थामा मलाई सहयोग भएन भनेर गुनासो हुने गर्थ्यो । जुन भाष्य गलत थियो भन्ने पनि प्रमाणित भयो । त्यो कुरा गलत रहेछ भन्ने पनि म यहाँ आएपछि थाहा भयो । हामीले सार्वजनिक खर्चमा जुन कटौती गर्ने निर्णय गर्यौं, त्यो विषय प्रणालीले नै पहिचान गरेको हो ।  बजेटमा राजनीतिक प्रभावका कारण राखिएको, बजेटपछि प्रणालीमा घुुसाइएको, निर्वाचन विकास कार्यक्रम अन्तर्गत राख्न नमिल्ने पनि राखिएको लगायत कार्यक्रम कटौती भएका छन् । प्रणालीले सिर्जना गरेको कामको जस मैले लिन मिल्दैन । यतिबेला म आएँ, मेरो भाग्य बलियो भयो भन्न सकिन्छ ।  गैरदलीय सरकरको अर्थमन्त्री हुँदाको राम्रा पक्ष के रहेछन्, अफ्‌ठ्यारा पक्ष के रहेछन् ? तपाईंले अर्थमन्त्रालयमा प्रवेश गर्दै गर्दा देख्नु भयो होला कि कति सुनशान छ । कुनै राजनीतिक दलको अर्थमन्त्री भएको भए कति कार्यकर्ताको भीड हुन्थ्यो होला । मन्त्री स्वयंले पनि काम गर्न सक्ने अवस्था हुन्थेन । मन्त्रीले पनि आफ्‌नो विवकेलाई बन्धकीमा राखेर पार्टीको दबावमा काम गर्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो । तर, अहिले मलाई त्यस्तो अवस्था छैन । र, विगतमा अन्तरिम सरकार गठन हुँदा कसैले पनि त्यस्तो दबाव महसुस गर्नु परेन । दलीय सरकारको दुर्वल पक्ष भनेको कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्न नसक्नु हो, उनीहरु असफल हुनुको कारण पनि त्यही हो । नचाहँदा नचाहँदै पनि कार्यकर्ताकै कारण बदनामी हुनु परेको अवस्था हुन्छ । समाजका पनि आफ्‌नै अपेक्षा हुन्छन् । यो पदले विभिन्न व्यवहार सिर्जना गर्छ ।  राजनीतिक नेटवर्क हुँदा कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहज हुन्छ, तपाईंसँग त्यो नेटवर्क नहुँदा अप्ठ्यारो महसुस भएको छ ? समाजमा धेरै किसिमका मान्छेहरु हुन्छन् । केही नीतिको विरोध समाजमा हुन्छन् । सबै सतप्रतिशत सहमत हुन्छन् भन्ने हुँदैन । समाजमा सबैलाई सन्तुष्ट बनाएर जान सकिँदैन । दल हुँदा पनि कार्यकर्ताको असन्तुष्टि हुन्थ्यो होला । हामीले बुझेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले पनि सञ्चार माध्यम छन्, नागरिक समाज छ । जनता छन् । त्यसैले विरोध वा समर्थन नहुने भन्ने हुँदैन । अहिले एउटा विषय बाहिर आएको छ । मैले बोलेको होइन, मैले बोलेको भनेर पत्रिकाले लेख्यो भनेर एक जनाको मेसेज आएको छ ।  अब म त्यो प्रतिरोध गर्न कहाँ जाऔं ? समाजमा यस्तो भइरहन्छ । आफू भने सच्चिनुपर्छ । यस्तो काम दलीय तथा गैरदलीय हुँदा पनि हुन्छ ।  अर्थतन्त्र बुझेको र छिटो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सक्ने सामर्थ्य भएको व्यक्तिले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएकोमा धेरै मानिस खुशी भए । तपाईप्रति धेरै आशावादी पनि भए । तर, विद्युत महसुल विवादमा केही उद्योगहरुको विजुली काटिएपछि र  रुग्ण परियोजनाहरुको ठेक्का सम्झौता रद्द गरिन थालेपछि सरकारप्रति नै निजी क्षेत्रको असन्तुष्टि बढ्दो छ । यसको दीगो समाधान के हो ? व्यक्तिका आ–आफ्‌नै बुझाइ हुन्छन् । नजिकबाट चिन्नेले एक किसिमबाट चिन्छ भने नचिन्ने व्यक्तिको बुझाइ फरक हुन सक्छ । वर्तमान सरकारको म्यान्डेट निर्वाचन सम्पन्न, भ्रष्टाचार न्यूनिकरण र सुशासन हो । वर्तमान सरकारको म्यान्डेटभन्दा बाहिरको आशा मैले पूरा गर्न सक्दिनँ भन्ने कुरा मलाई थाहा छ । र, त्यो कुरा म भन्दै पनि आएको छु । कतिपय अवस्थामा कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ । अध्यादेशका आफ्‌नै सीमाहरु छन् । त्यसैले यो सरकारमाथि धेरै अपेक्षा पनि गर्नु हुँदैन ।  अर्को विषय, प्रत्येक मन्त्रालय तथा निकायका आ–आफ्‌नै जिम्मेवारीहरु छन्, अरुको जिम्मेवारी नाघेर हामीले टिप्पणी गर्न पनि मिल्दैन । त्यसले असल परिणाम पनि ल्याउँदैन । मैले मेरो मन्त्रालय मातहतका निकायको कुरा गर्ने हो । मैले मेरै मन्त्रालयमै काम गर्ने हो । अहिले मैले निर्देशन भन्ने शब्द रोकेको छु, हामीले प्रयाप्त छलफल गरेर त्यही दिनदेखि कार्यान्वयन गर्ने हो । निर्देशन भन्दा पनि सहमतिमा काम गर्छौं । विवाद र समस्या उत्पन्न भएका विषयमा सोही मन्त्रालयबाट विवादको समाधान गर्नुपर्छ । सरकारको स्रोतको सही सदुपयोग भएको छैन, राजस्व गुमाउने काम भएको छ भने सरकारले पनि सही किसिमले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । त्यो सरकारको जिम्मेवारी पनि हो । त्यो कुनै गलत भएको छ भने हामी भित्र वा बाहिर बसेर पनि कुरा उठाउनुपर्छ । ठेक्का तोड्ने विषय पनि कुन सर्त अनुसार तोड्ने ? के-कस्तो जरिवाना र कारवाही गर्ने भन्ने विषय ऐन अनुसार नै अगाडि चल्नुपर्ने हुन्छ ।    विद्युत महसुसलको विवादको विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई बोलाएर सहमति पनि भइसकेको छ । पहिलो किस्ता बुझाएर विद्युत जोड्ने काम भएको छ । अब यो विषय तत्कालका लागि समाधान भइसकेको छ । अर्को निर्माण व्यवसायीको ठेक्का तोडेको विषयमा पनि निर्माण व्यवसायीलाई बोलाएर छलफल भएको होला । ठेक्का तोडिएको जस्तो मलाई लाग्दैन । ऐन अनुसार नै ठेक्का दिइएको हुन्छ । ठेक्का तोड्ने विषय पनि कुन सर्त अनुसार तोड्ने ? के-कस्तो जरिवाना र कारवाही गर्ने भन्ने विषय ऐन अनुसार नै अगाडि चल्नुपर्ने हुन्छ ।  अर्थमन्त्रालयले आफ्‌नो मातहतको धितोपत्र बोर्डमा एउटा पत्र पठाउँदा बोर्डका कर्मचारीले लामो समय विरोध गरे । यसको समाधान कसरी हुँदैछ ? नियमनकारी निकाय कुनै पनि मन्त्रालय मातहत भन्ने हुँदैन । नियमनकारी निकायको सम्पर्क मन्त्रालय अर्थमन्त्रालय हो । नियमनकारी निकायलाई ऐनले अधिकार दिएको छ । ऐनले दिएको अधिकार बाहिर गएर अर्थमन्त्रालयले आईपीओ गर/नगर भन्न मिल्दैन । हामीले यस्तो गर, उस्तो गर भन्न मिल्दैन । त्यो भन्यो भने फेरि तपाईंहरुले नै स्वायत्तता हनन् भयो भनेर आवाज उठाइहाल्नुहुन्छ ।  धितोपत्र बोर्डमा अर्थमन्त्रालयको एक जना प्रतिनिधि (सञ्चालक) रहने व्यवस्था छ । अर्थमन्त्रालयले त्यो सेतु कायम गर्नका लागि हो । नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र नेपाल बीमा प्राधिकरण नियमनकारी निकाय हुन् । हामीले ती निकायलाई संवैधानिक हैसियत दिएका छैनौं । तर, ऐन अनुसार चल्ने नियमनकारी निकाय हुन् । ती तीनवटै निकाय स्वायत्त संस्था हुन् । ऐन कसैले कार्यान्वयन गरेका छैनन् भने त्यसको निकास पनि ऐनबाटै हुन्छ ।  तपाईंको नेतृत्वमा सेयर बजारलाई प्रोत्साहित गर्ने विभिन्न नीतिगत निर्णयहरु भए । तर त्यसले बजारलाई बलियो टेवा दिएन । सेयर बजार सुधारका योजना के छन् ?  सेयर बजारमा लगानीकर्ताको कन्फिडेन्स महत्वपूर्ण विषय हो । सरकारको तर्फबाट पुँजीबजारलाई खुला छोड्ने, नीतिगत बाधाहरु फुकाउने काम भईरहेका छन् । धितोपत्र बोर्ड, धितोपत्र विनियम बजारको माइक्रोमानेज्मेन्टमा हामी जाँदैनौ । सेयर बजार बढ्न पनि उत्पादनशील गतिविधि पनि सँगै बढ्नुपर्छ । मुलभुत रुपमा अर्थतन्त्र समस्यामा छैन । उपभोग बढिरहेको छ । आयात बढेको छ, राजस्व संकलन बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा पनि ८ प्रतिशत पनि बढेको छ । यो बढ्नु भनेको लगानी बढेको छ भन्ने संकेत हो । अब बजार पनि बढ्नुपर्छ भन्ने हो । अब लगानीकर्ताले पनि आफूमाथि भरोसा गर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम १० खर्ब माथि छ । कर्जा विस्तारलाई प्रोत्साहित गर्न कुनै पहल गर्नु भएको छ ? अहिलेको अवस्थामा ८ प्रतिशत कर्जा वृद्धि पनि राम्रै हो । ज्यादै बढी कर्जा वृद्धि भएर सम्पत्तिमा अनावश्यक उछाल आउनु पनि राम्रो होइन । विगतमा उच्चदरको कर्जा विस्तारपछि पनि अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको थियो । यसलाई हामीले भुल्नुहुन्छ । मेरो बुझाइमा स्थिरता महत्वपूर्ण कुरा हो ।  डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डलाई आयकरमा छुट दिने निर्णय भएको समाचार प्रकाशित भएपछि त्यसको धेरै आलोचना भइरहेको छ । वर्तमान सरकारले नै डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डलाई आयकरमा छुट दिनुपर्ने बाध्यता किन आइलाग्यो ? त्यो कर छुट कार्यकारी निर्णयले दिएको होइन । २०५६ मा मौरिसससँग  भएको दोहोरो करमुक्ति सम्झौताको धारा १३ मा मौरिससमा भएको कम्पनीले नेपालमा लगानी गरेर पुँजीगत लाभकर आर्जन गर्यो भने  मौरिससमा कर लाग्छ, नेपालमा लाग्दैन भन्ने व्यवस्था छ । नेपालमा स्थायी इन्टीटी भयो भने त्यो कर नेपालमा लाग्थ्यो । तर, डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डको स्थापना मौरिससमा भएको हो । त्यही भएर सो संस्थालाई मौरिससमा कर लाग्छ, नेपालमा लाग्दैन ।  २०५८ मा आयकर बनेसँगै दफा ७३ को उपदफा ५ मा यदि दोहोरो करमुक्ति सम्झौता भएको मुलुकसँग पुँजीगत लाभकरको विषयमा छुट दिने प्रबन्ध भएको छ भने संहिताकारी मुलुकमा कर लाग्ने प्रबन्ध गरिएको छ भने त्यस्तो मुलुकबाट आउने लगानीमा ५० प्रतिशत स्वामित्व त्यही मुलुकका नागरिकको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । डोल्मामा ९९ प्रतिशत लगानी अरु मुलुकको कोषको छ । त्यहाँ ५० प्रतिशत लगानी मौरिससका नागरिकको भएन । अब हाम्रो आयकरमा त्यस्तो प्रबन्ध गरिसकेपछि दोहोरो करमुक्ति संहिता संशोधन गर्नुपर्थ्यो । अथवा नेपाल सरकारले मौरिसस सरकारलाई हाम्रो ऐनमा यस्तो व्यवस्था छ, आगामी दिनमा त्यो प्राबधान हाम्रो आयकर ऐन अनुसार लागु हुन्छ भने सूचना दिनुपर्थ्यो । तर, हामीले त्यो सम्झौता संशोधन पनि गरेनौं र आयकरमा भएको परिवर्तनको विषयमा जानकारी पनि गराएनौं । सन्धीमा भएको प्रबन्धलाई काट्ने गरी ऐन बनाउन पाइँदैन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ । कानुन परिवर्तन गर्नका लागि सन्धी नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । तर, हामीले माथिको दुइटै काम नगरेपछि सन्धी लागू हुने भयो ।  विगत लामो समयदेखि यो विषयमा सरकारले निर्णय दिन नसकेर अल्झिएर बसेको थियो । नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउने कि लगानीकर्तालाई भुलाएर राख्ने भन्ने च्वाइस हामीसँग थियो । गरौंला भन्ने तर कानुन र सन्धीको धज्जी उडाउने काम त गर्नु भएन भनेर अड्किएको निर्णयलाई आन्तरिक राजस्व विभागले महान्यायधिवक्ता कार्यालको राय लिएर फुकाएको हो । सरकारले कानुन बमोजिम काम गरेको बेला प्रश्न उठ्छ भने कानुन बमोजिम जवाफ दिने हो ।  अहिले यो निर्णय नगरेर पछि हटेको भए के हुन्थ्यो ? यो सरकारलाई निर्वाचन सम्पन्न गर्ने, सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी छ । कानुन पालना गर्ने काम शुशासन हो । अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नको लागि कानुन बमोजिम काम गर्नु उपर्युक्त हो । कुनै प्रश्न उठ्छ, आलोचना हुन्छ भनेर बस्यो भने त कामै गर्न सकिँदैन नि । सरकारका प्रतिपक्षीहरुले सरकारलाई हरेक तर्फबाट बेठिक देखाउनु प्रयत्न गर्नु त स्वाभाविक नै हो ।   विगत लामो समयदेखि यो विषयमा सरकारले निर्णय दिन नसकेर अल्झिएर बसेको थियो । नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउने कि लगानीकर्तालाई भुलाएर राख्ने भन्ने च्वाइस हामीसँग थियो । गरौंला भन्ने तर कानुन र सन्धीको धज्जी उडाउने काम त गर्नु भएन भनेर अड्किएको निर्णयलाई आन्तरिक राजस्व विभागले महान्यायधिवक्ता कार्यालको राय लिएर फुकाएको हो । कर कार्यालयहरुले कम्पनीहरुको फुल अडिट गर्ने अभ्यासलाई तत्कालका लागि रोक्नुभएको छ । यसो गर्नुपरेको किन ?  तत्कालको लागि कम्पनीहरुको  फूल अडिट नगर्नु भनिएको हो । चलिरहेको फूल अडिट सम्पन्न गर्ने तर नयाँ नगर्ने निर्णय भएको हो । सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न चाहेको छ । कुनै पनि रुपमा सरकारबाट निजी क्षेत्रलाई दुःख दिने काम रोक्ने प्रयत्न गरिएको छ । सरकारले जति करदातालाई विश्वास गर्छ, करदाताले पनि त्यति नै कर कार्यालयलाई विश्वास गर्छन् । खराबलाई कारवाही गर्ने र राम्रालाई विश्वास गर्ने हो ।  अहिलेको ठूलो समस्या भनेको वस्तु तथा सेवाको उत्पादन कमजोर हुनु र त्यसको लागत बढ्नु नै हो । हाम्रो उत्पादन प्रणाली एकदमै कमजोर छ, यसमा तपाईंले के गर्दै हुनुहुन्छ ?  म आएको ५६ दिन भयो । यो भन्दा अगाडिका अर्थमन्त्रीले एक सय दिनसम्म कुनै काम गर्थेनन्, यो कुरा सबैलाई थाहा छ । ५४ दिनमा धेरै काम हुन्छ, आर्थिक वृद्धिदर १० प्रतिशत पुग्छ, उत्पादन ह्वात्तै बढ्छ भनेर सोच्नु ममाथि न्यायसंगत हुँदैन । जेनजी आन्दोलनले क्षति भएको भौतिक संरचना अहिले ७७ वटै जिल्लामा पुर्ननिर्माणको कार्य सुरु भएको छ । भूकम्पको बेला हामीले एक वर्षसम्म काम पनि सुरु गरेनौं । अहिलेको भूकम्प जत्तिकै क्षति हो । भूकम्पको बेला ६ सय अर्बको क्षति भएको थियो अहिले २ सय अर्बको क्षति भएको अनुमान छ । पुनर्निर्माण दशैंअघि नै सुरु भइसक्यो । निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय समूदायलाई विश्वासमा लिएर सरकारले महत्वपूर्ण कार्यहरु थालेको छ । यसको नतिजा तीन/चार महिनापछि आउँछ ।

नेपालको वामपन्थी आन्दोलन अहिले पुनः ध्रुवीकरणको चरणमा प्रवेश गरेको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायतका दलहरू मिलेर ‘नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी’ गठन भएपछि वाम राजनीतिमा नयाँ बहस सुरु भएको छ । यसअघि पनि पटक-पटक भएका वाम एकता र विभाजनका अनुभवलाई दृष्टिगत गर्दा यो एकता कति टिकाउ होला भन्ने प्रश्न उठेको छ । यही सन्दर्भमा हामीले नेकपाका नेता लीलामणि पोखरेलसँग कुराकानी गरेका छौं ।  अहिले नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी लगायत दलहरूको एकता भयो । धेरैले यसलाई ऐतिहासिक वाम एकताका रूपमा बुझेका छन् । यो वाम एकतालाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ ? एकता स्वाभाविक रूपमा तब मात्र अर्थपूर्ण हुन्छ, जब त्यो वैचारिक, कार्यक्रमगत र संगठनात्मक रूपमा परिपक्व चरणमा पुगेको होस् । अहिले जुन एकता भएको छ, यो प्रतिक्रियात्मक हो । किनकि यो दबाबका कारण जन्मिएको हो, सिर्जनात्मक विचारका कारण होइन । भविष्यको समाजवादी यात्राको तयारीका लागि एकता हुनुपर्छ । तर, अहिलेको एकता व्यक्तिगत अस्तित्व र सत्ता समीकरणले थिचेको प्रतिक्रिया सँगै पछिल्लो जेनजी आन्दोलनका कारण पेलिएका पार्टीहरू एक ठाउँ आएर यो एकता भएको हो । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा धेरै पटक एकता भएका छन् । तर, ती एकता टिकेका छैनन् । किनभने एकता वैचारिक एकरूपता नभई तत्कालीन राजनीतिक स्वार्थका कारण भएको हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा त्यतिबेला खास एकता हुनेछ जतिबेला यो एकताले समाजवादी समाज निर्माण गर्नेछ । नेताहरूलाई रूपान्तरण गर्न सकियो, हाम्रा क्रियाकलापलाई साँच्चै कम्युनिष्ट चरित्रमा ढाल्न सकियो भने एकताले सार्थकता पाउने छ । जनताले धेरै आशा गरे पनि परिणाम शून्य हुनेछ । नेपालमा पटक-पटक वाम एकता र विभाजन किन भइरहन्छ ? मुख्य कारण वैचारिक अस्पष्टता र व्यक्तिगत स्वार्थ हो। हाम्रो आन्दोलनमा धेरै नेताहरू उच्च मध्यम वर्गीय पृष्ठभूमिबाट आएका छन्। उनीहरूको सोच सर्वहारा वर्गको देखिए पनि जीवनशैली र व्यवहारमा त्यो झल्किँदैन । जब आन्दोलनले जनताको हितका मुद्दा उठाउँछ, त्यतिबेला यस्तो वर्गीय सोचले अवरोध पुर्‍याउँछ। त्यसैले आन्दोलन एकीकृत हुन सक्दैन । नेपालको कम्युनिष्ट इतिहासमा निर्मल लामा मात्र त्यस्ता नेता हुन्, जसले जीवनभर सिद्धान्तमा सम्झौता गरेनन्। उनी विचारमा पनि स्पष्ट र जीवनशैलीमा पनि सादगीयुक्त थिए। अहिलेका नेताहरू भने सर्वहारा वर्गको नाममा मध्यम वर्गीय राजनीति गर्दैछन् ।  अघिल्लो वाम एकता (२०७५-२०७८) किन असफल भयो ? तीन कारण थिए । सत्ता-केन्द्रित सोच, वैचारिक असंगति र नेतृत्वबीचको अविश्वास। अहिले पनि ती सबै तत्वहरू हराएका छैनन् । यदि नयाँ एकता पनि ‘सत्ता बाँडफाँड’ र ‘सिट–समायोजन’मै सीमित रह्यो भने, परिणाम उस्तै हुनेछ। एकता सफल हुन वैचारिक स्पष्टता, संगठनात्मक पुनर्गठन, र नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधित्व अपरिहार्य छ। नेपालमा दुई धारका कम्युनिष्ट पार्टी छन् । एउटा कोअर्डिनेसन केन्द्र हुँदै एमालेसम्मको धार अर्को चौथो महाधिवेशन हुँदै माओवादीसम्मको धार । यी दुई धारको एकता कति दीर्घकालीन होला ? नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा दुई प्रमुख धार छन् । पहिलो, झापा आन्दोलन हुँदै कोअर्डिनेसन केन्द्र, माले र अन्ततः एमालेसम्मको धारा, जसले संगठनात्मक दृढता र संसदीय अभ्यासमा जोड दियो । दोस्रो, चौथो महाधिवेशन समूह हुँदै मसाल, एकताकेन्द्र र माओवादीसम्मको धार, जसले सशस्त्र संघर्ष र वैचारिक क्रान्तिलाई प्राथमिकता दियो । यी दुई धारको लक्ष्य एउटै छ कि वर्गहीन समाज निर्माण गर्ने भए पनि मार्ग फरक भयो । अहिलेको एकता यी दुई धारबीचको वैचारिक सामञ्जस्य होइन, बलपूर्वकको मेलमिलाप हो । यदि यो एकताले समाजवादी समाज निर्माणतर्फ रुपान्तरण गर्न सक्यो भने दीर्घकालीन हुनेछ, नभए यो केवल प्रतिक्रियात्मक कदममै सीमित हुनेछ ।  जनताले यो एकतालाई कसरी हेरेका छन् ? जनतामा अझै ‘वाम एकता’ शब्दप्रति भावनात्मक आकर्षण छ । उनीहरूलाई २०७४ को स्थिर सरकारको सम्झना ताजै छ । तर, नेताहरूको इमानदार उद्देश्यप्रति शंका पनि उत्तिकै छ । यदि यो एकता नयाँ वैचारिक दिशा दिनका लागि हो भने जनताले स्वागत गर्नेछन्; तर यदि सत्ता प्राप्तिको साधन मात्र भयो भने, जनताले अस्वीकार गर्नेछन् ।  आर्थिक संकट, बेरोजगारी र सुशासनका सवालमा यी दलहरूको नीति मिल्छ ? कागजमा दुवै पार्टीका नाराहरू समान छन् । उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, रोजगारी सिर्जना, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, र संघीयताको सुदृढीकरण । तर व्यवहारमा फरक छ । प्रचण्ड अहिले पनि त्यही प्रणालीभित्र छन्, जसलाई कहिल्यै परिवर्तन गर्ने आन्दोलनमा उनी अग्रपंक्तिमा थिए ।  एमालेसँग सम्बन्धमा यो एकताको प्रभाव के पर्न सक्छ ? एमाले यो एकतालाई ‘वाम मत विभाजन घटाउने प्रयास’ भन्दा पनि ‘नयाँ प्रतिस्पर्धी वाम शक्ति’को रूपमा हेर्छ । ओली नेतृत्वलाई यो असहज लाग्नेछ, किनभने उनी आफैलाई ‘वाम केन्द्र’ ठान्छन् । त्यसैले एमाले यो एकतालाई सहज स्वीकार्ने सम्भावना कम छ । साँचो कम्युनिष्ट एकता कस्तो हुनुपर्छ ? साँचो एकता वैचारिक रूपमा आधारित हुनुपर्छ । त्यो ‘कसरी सत्तामा पुग्ने ?’ होइन, ‘कसरी समाज रूपान्तरण गर्ने ?’ भन्ने प्रश्नको उत्तर हुनुपर्छ । एकता सत्ता–साझेदारी होइन, समाज–साझेदारी हो । समान लक्ष्य, समान मूल्य र समान संघर्षको प्रतिबद्धतामा आधारित एकतामात्र स्थायी हुन्छ । जनताको पीडा बुझ्ने र त्यसलाई आफ्नो बनाउने एकता नै साँचो कम्युनिष्ट एकता हो ।  नेपालको भू-राजनीतिक स्थिति तपाईं कसरी देख्नुहुन्छ ? नेपाल अत्यन्त संवेदनशील भू-राजनीतिक स्थानमा छ। भारत र चीनजस्ता शक्तिशाली देशबीच अवस्थित नेपाल सधैं उनीहरूको स्वार्थको केन्द्रमा रहन्छ । हाल अमेरिकाले ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति’ अन्तर्गत नेपाललाई आफ्नो रणनीतिक साझेदार बनाउने प्रयास तीव्र पारेको छ। यसले हाम्रो स्वतन्त्रता र विदेश नीतिमा असन्तुलन ल्याएको छ। अहिलेको शासक वर्ग विदेशी स्वार्थ पूरा गर्न त उत्सुक देखिन्छ, तर जनताको पक्षमा राष्ट्रिय नीति बनाउन असफल छ। यही कारण म भन्छु, नेपाल अहिले ‘गन पोइन्टमा उभिएको देश’ हो ।  पछिल्लो अन्तरिम सरकारलाई तपाईं कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ? यो एनजिओ सरकार हो । यसको अर्थ आरोप होइन, यथार्थ हो । अहिलेका धेरै मन्त्री र सल्लाहकारहरू कुनै न कुनै एनजिओसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध छन् । न राजनीतिक इतिहास छ, न संगठनात्मक चेतना । जेनजी आन्दोलनको नाममा विदेशी प्रभाव बढ्दै गएको छ, जसले नीति निर्माणमा समेत बाह्य हस्तक्षेप गरिरहेको छ । अहिलेका निर्णयहरू ‘प्रोजेक्ट रिपोर्ट’ हेरेर बनाइन्छन् । यो दुःखद वास्तविकता हो ।  माओवादी नेताहरूमा पनि तपाईंको आलोचना किन ? माओवादी आन्दोलन ऐतिहासिक जनसंघर्ष थियो, तर युद्ध जितेपछि केही नेताहरू वर्गीय र नैतिक विचलनमा परे । जनयुद्धको उद्देश्य शोषणमुक्त समाज निर्माण थियो, तर पछि केही नेताहरू व्यक्तिगत सम्पत्ति र पद–प्रतिष्ठा खोज्न थाले । तर, सबै दोषी छैनन् । माओवादी नेताहरू अझै पनि अरू दलका नेताभन्दा जनपक्षीय र क्रान्तिकारी छन् । म दोष प्रणालीलाई दिन्छु, व्यक्तिलाई होइन ।  नेपालको राजनीतिक भविष्यबारे तपाईंको दृष्टिकोण के छ ? नेपाल अझै पनि संक्रमणको चरणमा छ । विदेशी हस्तक्षेप, नेतृत्वको नैतिक पतन र वैचारिक भ्रमले देशलाई कमजोर बनाएको छ। तर जनतामा अझै आशा मरेको छैन । युवापुस्ता, विद्यार्थी आन्दोलन र गाउँस्तरको सामाजिक चेतनाले नयाँ दिशा दिन सक्छ। राजनीतिक दलहरूले जनविश्वास गुमाए पनि, जनताले लोकतन्त्र र समाजवादप्रतिको विश्वास गुमाएका छैनन् ।  अन्त्यमा, कम्युनिष्ट आन्दोलनका लागि तपाईंको सन्देश ? सबै कम्युनिष्टहरूले वैचारिक शुद्धता र नैतिक प्रतिबद्धतामा फर्किनुपर्छ । कम्युनिष्ट आन्दोलन केवल नारा होइन, जीवनशैली हो । नेतृत्व पाँचतारे होटलबाट होइन, खेत–खल्ती र कारखानाबाट उठ्नुपर्छ । मेरो चाहना एउटै हो, नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन फेरि पनि वैचारिक दिशामा फर्कियोस् र प्रतिक्रियाबाट सिर्जनातर्फ बढोस् । 

मधुमेह अर्थात डायबिटीज आज भोलि नेपालमा प्रायः व्यक्तिलाई देखिने स्वास्थ्य समस्या हो । रगतमा ग्लोकुजको मात्रा बढी भएपछि हुने रोग नै मधुमेह हो । यसलाई सामान्य भाषामा चिनी रोग पनि भनिन्छ । इन्सुलिन हर्मोनको अनियमितता हुँदा चिनी रोग लाग्छ । नेपालमा ४० वर्षमुनिका व्यक्तिमा यो रोग लाग्नेक्रम बढ्दै गएको छ । असन्तुलित खानपान, तनाव लगायत विभिन्न कारण व्यक्ति अस्वस्थ हुन्छ । मधुमेहले शरीरका मुटु, किड्नी लगायतका अरु भागलाई पनि असर गर्ने गर्छ । मधुमेह भएका व्यक्तिको आँखामा पनि उत्तिकै असर पर्ने हुन्छ । जसका कारण व्यक्तिले आफ्नो दृष्टि नै गुमाउनुपर्ने अवस्था आउँछ । डायबिटिजका कारण आँखामा कस्तो असर पर्छ ? यसबाट कसरी जोगिने हामीले तिलगङ्गा अस्पतालमा कार्यरत वरिष्ठ परामर्शदाता नेत्ररोग विशेषज्ञ डा. रबा थापासँग कुराकानी गरेका छौं ।  मधुमेहले आँखामा कस्तो असर पर्छ ? मधुमेहले आँखामा दुईथरीको असर पर्छ । एउटा अन्य मान्छेमा पनि हुने र मधुमेहको बिरामीमा धेरै देखिने समस्याहरू हुन्छन् भने कतिपय समस्या मधुमेहका बिरामीमात्र देखापर्ने हुन्छ । अन्य व्यक्तिमा पनि हुने तर मधुमेहका बिरामीमा पनि देखिने लक्षण भनेको आँखाको विभिन्न खालको संक्रमण हो । मोतिबिन्दुको समस्या, जलबिन्दुको समस्या छिटो देखा पर्ने, आँखाको नशा सम्बन्धि धेरै देखा पर्ने समस्या सुगर भएका व्यक्तिहरूमा धेरै देखिन्छ । तर, डायबिटिजका बिरामीमा मात्रै देखिने समस्या भनेको यसले आँखाको मुख्य देख्ने भाग जसलाई रेटिना भन्छौं, त्यसको रक्तनलीमा असर गरेर बिस्तारै रक्तस्राव हुने, नयाँ रक्त नसाहरू पलाउने हुन्छ ।  समयमै उपचार भएन भने आँखामा अत्यधिक रक्तस्राव भएर पर्दा खुम्चँदै जान्छ । त्यसपछि बिस्तारै व्यक्ति दृष्टिविहीन हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ । धेरै ढिलो भयो भने उपचारले पनि फाइदा नहुन सक्छ । आँखाको समस्या अन्य व्यक्तिको तुलनामा मधुमेहका बिरामी दुई गुणा बढी हुन्छ  भने अन्धोपनको समस्या ३० औं गुणा हुन्छ । यही मध्येको एउटा समस्या हो डायबिटिज रेटिनोप्याथी ।  डायबिटिज रेटिनोप्याथी के हो ? आँखाको रेटिना भनेको आँखाको भित्री भाग हो । जसलाई हामीले नांगो आँखाले देख्न सक्दैनौं । विशेषखालको माइक्रोस्कोप प्रयोग गरेर मेसिनबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात् विशेषखालको फोटो खिचेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । डायबिटिजले रेटिनाको रक्त नशामा असर गर्छ । त्यसपछि रक्तस्राव हुन थाल्छ, नयाँ रगतको नशा पलाउन थाल्छ, पर्दा सुन्निएर आउन थाल्छ । समयमै उपचार भएन भने पर्दा खुम्चिएर आँखान देख्ने समस्या आउँछ । जसलाई हामीलाई बाहिरी आँखाले हेर्न सक्दैनौं । आँखाको दृष्टिपर्दामा हुने असरलाई डायबिटिज रेटिनाप्योथी भनिन्छ । डायबिटिजले हुने आँखाको पर्दा सम्बन्धी समस्या नै डायबिटिज रेटिनाप्योथी हो । कुन उमेर समूह र कस्तो ठाउँका व्यक्तिमा यो समस्या बढी छ ? नेपालमा मात्र होइन अहिले विश्वमै सुगर प्रेसरका बिरामीहरू बढ्दै गएका छन् । नेपालको शहरी क्षेत्रका नागरिकहरूमा सुगरको समस्या अझ बढी देखिन थालेको छ । ग्रामीण भन्दा शहरी भेगमा खानपान, शारीरिक व्यायम तनाव यि सबै समस्याले यो समस्या बढ्दै गएको पाइन्छ । जति डायबिटिज भएकाहरूको संख्या बढ्दै जान्छ त्यस्तै रेटिनोप्योथीको संख्या पनि बढ्दै जान्छ । अन्य समस्याको उपचारपछि निको हुन्छ तर, यसको समयमा उपचार गरिएन भने यसले दृष्टिबिहीन गराउँछ । तर केही जोखिमका तत्व छन् । जसमा डायबिटिज रेटीनोप्याथी बढी हुनुगर्दछ । जसको सुगर नियन्त्रणमा हुँदैन त्यस्ता व्यक्तिलाई डाइबिटिज रेटिनोप्याथी बढी हुन्छ । जोखिमका कारण के हुन ? सुगर कन्ट्रोल नहुने, सुगरसँगै उच्च रक्तचाप हुने , कोलेस्ट्रोलको उपचार नगर्ने, रक्त अल्पता पनि धेरै हुँदा अवस्था जोखिम हुनसक्छ । विश्वमा करिब एकतिहाई डायबिटीज बिरामीमा रेटिनोप्याथीको समस्या हुन्छ । नेपालमा गरिएका विभिन्नखाले अध्ययनले पनि सयमा २० देखि २५ जनाको  आँखामा असर भएको देखाएको छ । डायबिटीजको संख्या बढेअनुसार यो समस्या हुने बिरामीको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । बिरामीको संख्या बढ्दै जानु त्यसमा पनि उपचारको लागि ढिला गरुी अस्पताल आउनुले पनि यो जोखिम हुँदै गएको छ । जसले गर्दा अन्धोपनको समस्या पनि बढ्दै गएको छ ।  कस्तो व्यक्तिलाई बढी हुन्छ ? मधुमेह भएको समयावधि बढ्दै जाँदा जस्तै २० वर्षको आँकडा हेर्यो भने मधुमेह भएको २० वर्षमा पहिलो र दोस्रो  प्रकारको मधुमेह वर्गिकरण गरिन्छ । पहिलो प्रकारका करिब सबै बिरामीलाई रेटिनोप्याथी देखिन्छ भने दोस्रो प्कारको समस्या दुईतिहाइ बिरामीमा देखिसकिएको हुन्छ । यसो मतलब मधुमेहको समय बढ्दै जाँदा सुँगर नियन्त्रणमा भएपनि डायबेटिज रेटिनाप्याथी बढी देखिन्छ । डायबिटीजसँगै उच्च रक्तचाप छ यसको उपचार भएन त्यस्तै खराब चिल्लो भनेको कोल्स्ट्रोल ट्राइग्लिसराइड भन्ने गर्छौ । यस्तो रगतमा चिल्लोको मात्रा धेरै छ उपचार भएन भने यस्ता व्यक्तिलाई पनि बढी हुन्छ । जसले चुरोट खान्छ जसको किड्नीमा पहिले समस्या आइसकेको हुन्छ त्यस्तो व्यक्ति, रक्त अल्पतताका बिरामी र गर्भावस्थामा पनि यो समस्या धेरै देखिने गर्छ ।  कस्तो अवस्थामा बिरामी अस्पताल आइपुग्छन् ? आँखाको पर्दा बाहिरी रुपमा देखिँदैन । आँखा रातो पनि हुँदैन, चिप्रा आउने, आँखा पोल्ने जस्ता कुनै लक्षण देखिंदैन । कुनै लक्षण नदेखिने भएकाले पनि होला बिरामी धेरै पछाडी मात्र अस्पताल आइपुग्छन् । आँखा बिस्तारै धमिलो हुँदै जाने, कहिले सिधा चिज बांगो देखिने आँखा अगाडि केही छाया जस्तो हुने समस्या धेरैपछि देखिन्छ  यतिञ्जेलसम्म धेरै ढिला भइसकेको हुन्छ । यसको पहिचानको लागि एकमात्र उपाय भनेको जाँच हो ।  कहिलेकाहिँ धेरै डायबिटिजका बिरामीको रोग पत्ता नै लागेको हुँदैन किन की बिरामीले जाँच गरेको हुँदैन । यसो हुँदा शरीरका अन्यभागमा पनि यसले ठूलो असर पारिरहेको हुन्छ । यो रोग पत्ता लगाउन पनि सबैभन्दा पहिले डायबिटिज पत्ता लागेको हुनुपर्छ । डायबिटिज पत्ता लाग्नेबित्तिकै रेटिनोप्याथीको पनि जाँच गर्नुपर्छ ।  जाँच कस्तो हुन्छ ? आँखाको जाँच भन्नेवित्तिकै धेरैजसोले चस्मा लगाउन पर्ने र नपर्ने भन्ने बुझ्छन् । धेरैजसो आएर पाओर जाँच गर्ने गर्छन् । धेरैलाई चस्मा लगाइसकेपछि अब बाँकी जाँच गर्न पर्दैन भन्ने भ्रम हुन्छ । यो जाँचले डायबिटिज रेटिनाप्योथी थाह हुँदैन । यसका लागि आँखाको पर्दा जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि विशेष प्रविधिबाट आखाँको नानी फुलाएर भित्रको रेनिा परिक्षण गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र थाह हुन्छ । बिरामी आँखा धमिलो देख्ने भएपछि मात्र अस्पताल पुग्छन् तर सबै धमिलो रेटिनाप्योथीको कारण हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन । अन्य रोगले पनि धमिलो देखिन्छ । रोग पत्ता लागिसकेपछि गम्भीरता अनुसार उपचार सुरु गरिन्छ ।  उपचार प्रक्रिया के हो ?  पहिचान नै महत्वपूर्ण हुन्छ । उपचारको लागि ठूला आँखा अस्पतालमा पुग्नैपर्छ भन्ने छैन । अहिले धेरै ठाउँमा सामुदायिक आँखा केन्द्रमा पनि यो जाँच हुन्छ । यसको उपचार अवस्थाको आधारमा हुन्छ । पर्दा सुन्निएर नशा सुन्निएको अवस्था, पर्दा उप्किएको अवस्थामा विशेषखालको उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको उपचार लेजर, इन्जेक्सन र सल्यक्रियामात्र होइन । सँगै प्रेसर सुँगर पनि कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ ।  वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूमा समस्या बढी हुन्छ भनिन्छ नि ?  हो, डायबेटिज रेटिनोप्याथीको समस्या वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्केकाहरूमा बढी देखिने गरेको छ । ४० वर्षभन्दा कम उमेर जो लामो समयदेखि खाडीलगायतका विभिन्न देशमा गएर फर्केका हुन्छन् उहाँहरूमा यो समस्या अझ बढी देखिन्छ । विदेश गएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य जाँचमा व्यक्ति, कम्पनी र सरकारले पनि कुनै चासो दिएको पाइँदैन । विदेशमा दिनरात काममा व्यस्त हुने युवाहरूमा स्वास्थ्य जाँच गर्नुपर्छ भन्ने चेत हुँदैन, बिरामी भयोभनेमात्र अस्पताल जाने त्यो पनि विदेशमा धेरै पैसा खर्च गर्नुपर्ने भएकाले सामान्य समस्या लुकाएरै बसेका हुन्छन् । अहिले तिलगंगामा आउने अधिकांश बिरामी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरू रहेका छन् ।  धेरै जसो युवाहरू आँखा धमिलो भएको,  दृष्टिमा केही समस्या भएको भन्दै उपचारका लागि आउने गर्छन् । यसरी जाँच गर्न आउनेहरूमा डायबिटिज रेटिनोप्याथीको समस्या बढी पाइन्छ । हामीले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका कतिपय युवाहरूको आँखाको दृष्टि जोगाउन सकेका छैनौं  यो निकै दुःखद कुरा हो । अब वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्ति पठाउने कम्पनीले यो कुरालाई गम्भीर रुपमा हेर्नुपर्ने देखिएको छ ।   आजभोलि व्यक्तिको जीवनशैली धेरै फेरिएको छ । फेरिएको जीवनशैलीले स्वास्थ्य समस्याहरू बढ्दै गएका छन् । कतिपय नागरिकलाई रोगको बारेमा जानकारी नै नभइ यस्ता रोगको संक्रमणमा परेका छन् भने कतिपय थाह भएका शिक्षित व्यक्तिहरू पनि नियमित जाँचमा त्यति ध्यान दिएको पाइँदैन । विश्वमा जति स्वास्थ्यका उपकरण प्रविधि आविष्कार गरिरहेका छन् त्यत्ति नै नयाँ नयाँ रोगहरू पत्ता लाग्ने गरेको पाइन्छ । यस्ता रोगहरूको बारेमा सबै नागरिकले थाह पाउन आवश्यक हुन्छ । यसको लागि नेपाल सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।  प्रेसर सुगर यसबाट लाग्ने डायबिटिज रेटिनोप्याथी जस्ता रोग वा कुनै पनि रोग लाग्न नदिन सबैभन्दा पहिले व्यक्ति आफैले ध्यान दिनुपर्छ । यसका लागि हाम्रो खानपान देखि जीवनशैलीमा ध्यान दिनुपर्छ । हरियो सागपात फलफुल बढी खानुपर्छ । डब्लुएचओले एक दिनमा करिब पाँच सय ग्राम हरियो सागपात खानैपर्छ भनेको छ । यो प्राय कसैको खानामा पुगेको हुँदैन । फलफूल जुन हिसाबमा खानुपर्ने हो त्यो पनि पुगिरहेको हुँदैन । खानापछि नियमित व्यायाम पनि शरीरका लागि  निकै आवश्यक हो भने आफ्नो तौल पनि नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ । यति गर्दा पनि रोग लाग्यो भने हामीले नियमित चेकजाँच गर्न निकै आवश्यक छ । किनकि कुनै पनि रोग गम्भीर अवस्थामा पुग्नु अगावै जानकारी होस् । यसो हुँदा समय पैसा र स्वास्थ्य सबै स्वस्थ हुन्छ ।  

पुँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का कर्मचारीहरू डेढ महिनादेखि आन्दोलित छन् । धितोपत्र बोर्डबाट सञ्चालित कर्मचारी कल्याण र कर्मचारी सुरक्षण कोष तत्काल खारेज गर्न र कानुन विपरीत बनेका कार्यविधिको आधारमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएपछि कर्मचारीहरू आन्दोलित बनेका हुन् । साथै कुनै पनि आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने अर्थमन्त्रालयबाट सेबोनलाई पत्रचार भएपछि स्वायत्ततामाथि प्रहार भएको भन्दै कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । यही सन्दर्भमा रहेर नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) सन्तोष नारायण श्रेष्ठसँग विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले कुराकानी गरेका छन् ।  नेपाल धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरू डेढ महिनादेखि आन्दोलनमा छन् । समस्या समाधानको लागि के गरिरहनु भएको छ । विकल्पहरू के-के खोज्नु भयो ? कानुनी उपचारमा जाने विषयमा अड्केको छ । अर्थमन्त्रालयबाट आएको निर्देशनमा कर्मचारीहरूको विरोध हो । अब यसको उपचार भनेको कानुनी बाटो नै हो । कानुनी बाटोमा धितोपत्र बोर्ड जाने कि कर्मचारी जाने भन्नेमा अड्किएको छ । अर्थमन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पूर्ण कार्यकारी अधिकारसहितको हो । त्यसैले कर्मचारीको आन्दोलनको समाधान पनि बोर्ड अध्यक्षले नै गर्नुपर्छ भनिरहेको छ नि ?  विवाद समाधान मैले गर्ने हो । तर, आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र रहेर मात्रै गर्ने हो । बोर्ड भनेको अध्यक्ष एकल होइन । कर्मचारीले उठाएको माग सम्बोधन गर्न मेरो एकल अधिकार छैन । यदि बोर्डले त्यसमा सहमति जनाउँछ भने म तयार छु । यदि बोर्डले सहमति दिँदैन भने फरक विषय हो । बोर्ड भनेको सरकारकै एउटा अंग हो । त्यसमा दुई जना मन्त्रालयका सहसचिव द्वय हुनुहुन्छ । उहाँहरूलाई पनि प्राविधिक अप्ठ्याराहरू छन् ।  साथै व्यवस्थापनलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेर कानुनी निरुपणका लागि जान सकिन्छ भनेर कर्मचारीहरूले दोस्रो विकल्प दिनु भएको छ । अधिकार प्रत्यायोजन गर्न पनि बोर्डको निर्णय चाहिन्छ । मौखिक रुपमा अध्यक्षले भनेर मात्रै हुँदैन । अध्यक्ष त सर्वगुणसम्पन्न र सर्वाधिकार सम्पन्न होइन । बाटो खुलाउने बाटोतिर जाने हो भने सजिलो छ । यदि अप्ठ्यारो नै श्रृजना गर्न खोजेको हो भने एकले अर्कालाई दोषारोपण मात्रै गर्ने हो । कर्मचारीहरुलाई अफ्ठेरो पारेर मलाई के फाइदा हुन्छ ? मैले कर्मचारीहरूसँग मिलेर नै काम गर्ने हो । उहाँहरूको काम गर्ने वातावरण मिलोस् र अहिलेको अड्चन खुलाउन म निरन्तर लागिरहेको छु । त्यसमा अध्यक्षले मात्रै समाधान गर्नुपर्छ भन्ने विषय व्यवहारिक होइन ।  यो अवधिमा तपाईंका प्रयासहरू के-के भए ? समाधानका लागि धेरै पटक धेरै प्रयास गरे । समस्या श्रृजना मन्त्रालयकै कारण भएको हो । मन्त्रालयले नै यसमा सहजीकरण गर्नुपर्छ भनेर म बारम्बार लागिरहेको छु । तर, अहिलेसम्म निकास ननिस्किएको अवस्था हो । म बोर्डबाट निकासका लागि प्रयास गरिरहेको छु ।  यसअघि सञ्चालक समितिको बैठक बस्दा कर्मचारीहरूले हामीलाई कार्यालयभित्र थुनेर बाहिर अराजक तत्वहरू ल्याएर अलिकति असहज परिस्थिति पैदा पनि भएको थियो । प्रहरी प्रशासनले हामीहरूलाई रेस्क्यू गरेर त्यहाँबाट निकालेका थिए । त्यसपछि बोर्ड बैठक बस्ने वातावरण बनेको छैन । त्यसपछि आजै हाम्रो बोर्ड बैठक अर्थमन्त्रालयमा राखेको छु । आज साँझ बोर्ड बैठक बस्दैछ ।  आजको बैठकबाट समाधानको निर्णय आउन सक्छ ?  मैले त आशा गरेको छु । यो विवाद धेरै भइसक्यो, अति उत्कर्षमा पुगिसक्यो । मूल जिम्मेवारी मन्त्रालयकै हो । बोर्डले आफ्नो तहबाट गर्न सक्ने पहल गर्दैछ । हरेक समस्याको निकास निस्किन्छ । यसमा कसले कति जिम्मेवारी लिने भन्ने मात्रै हो । एकले अर्कालाई दोषारोपण गरेर समाधान निस्किँदैन । यसबीचमा अर्थमन्त्रीलाई भेट्नु भयो ?  अलि अगाडि भेटेको हो । आफूले गरेका सबै पहलहरू लिखित रूपमा दर्ता गराएर छोडेको छु ।  भेटमा के भन्नु भयो ?  जुन निर्देशन प्राप्त भयो, त्यो निर्देशन अख्तियार दुरुपयोगको पत्र बमोजिम हो भनेर उतातिर तेर्साउनु हुन्छ । तर, पत्र प्राप्त गर्दा अख्तियारबाट के भएको हो भनेर जानकारी थिएन । तर, पछि अन्य स्रोतहरूबाट जानकारी पाउँदा अख्तियारको चिट्ठी, अध्ययन रिपोर्ट हेरेको थिए । त्यसमा यी विषयमा केही ल्याप्सेस भएको देखिन्छ । यसलाई नियमित गर भन्ने खालको सन्देश मैले पाएको छु । तर, खारेज गर अथवा कोष अन्तर्गतको प्राप्त रकम फिर्ता गर्ने भन्ने विषयमा केही देखिँदैन ।  कति कर्मचारी अवकाश भइसकेका छन् भने कतिको देहावसान भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा कसरी सम्भव छ भन्ने विषयमा अख्तियारको पत्रमा कहीँ कतै देखिएको छैन । तर, शून्यमा लगेर शून्यको सट्टा केही गर भनेको अवस्था चाहिँ हो । तर, यो जुन किसिमको चिट्ठी आएको छ, त्यो कर्मचारीका लागि अन्यायपूर्वक छ भन्ने मलाई पनि लाग्छ । म पनि उहाँहरूप्रति सद्भाव राख्छु र यसको निकासको लागि आफूले लागेपुगेसम्म प्रयास गरेकै छु । तर, प्रतिफल निक्लेको छैन । यसको अरु कुनै अप्सन पनि छैन । अर्थमन्त्रालय आफ्नो पत्रबाट पछि हट्ने देखिन्छ कि देखिँदैन ?  उहाँहरूको मौखिकअनुसार देखिँदैन । कानुनी रूपमा केही ल्याप्सेस भएको, कमीकमजोरी भएको हो भने त्यसलाई नियमित गर भन्ने आशय देख्छु । कानुनसम्मत के–के गर्नुपर्ने हो त्यो कारबाही गर भनेको छ अख्तियारको रिपोर्टमा पनि ।  धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्षहरूले पनि कर्मचारीको आन्दोलन समाधानका लागि बोर्ड अध्यक्षले नै कन्भिन्स गर्नुपर्ने भनिरहनु भएको छ । कसरी कन्भिन्स गर्दै हुनुहुन्छ ?  मैले कन्भिन्स गरिरहेको छु । तर, कन्भिन्स हुने पक्ष कन्भिन्स हुन नचाहेपछि मेरो के लाग्छ ?  अर्थमन्त्रालयले आफूले पठाएको पत्रको रेस्पोन्सको पर्खाइमा छु भनिरहेको छ । कस्तो रेस्पोन्स गर्नुहुन्छ ? यो पत्र बोर्डलाई लेखेको हो । बोर्डबाटै निर्णय गरेर रेस्पोन्स गर्ने हो । तैपनि केही निस्किन्छ कि भनेर प्रयासरत छु । आजको सञ्चालक समितिको बैठकले केही रेस्पोन्स पठाउला ?  मेरो त पहल त्यही हो । विवाद कसका कारण भएको भन्ने विषयमा सबै जना अवेयर हुनुहुन्छ । समस्या र स्थितिप्रति सबै बुझेकै हुनुहुन्छ । पक्कै पनि निष्कर्शमा पुगिएला भन्ने मलाई आशा छ ।  यो अवधिमा कर्मचारीहरूलाई काम गर्नका लागि वातावरण बनाउन केही पहल चाल्नु भयो ?  उहाँ (कर्मचारी)हरूको माग अध्यक्षको एकल अधिकारको विषयमा पर्दैन । सबैभन्दा पहिला यो पत्रलाई मन्त्रालयले रद्द गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको माग हो । त्यो पत्र रद्द गर्याे भने समस्या नै रहँदैन । तर, यति लामो समय भइसक्यो अब पत्र रद्द हुने अवस्था छैन । साथै उहाँहरूले त्यो पत्र कानुन सम्मत नभएको भनिरहनु भएको छ । कानुनसम्मत भए/नभएको विषयलाई व्याख्या गर्ने अथवा हस्तक्षेप न्यायालयले गर्छ होला । न्यायालयमा जानुपर्छ भन्ने विषयमा कर्मचारीहरूको दुई मत छैन । तर, को जाने भन्ने विषयमा अड्किएको छ । कर्मचारीहरूले बोर्ड स्वायत्त निकाय हो, मन्त्रालयको पत्रले बोर्डमाथि प्रहार भयो भनिरहनु भएको छ । मन्त्रालयले बोर्डमाथि प्रहार गरेको हुँदा बोर्ड नै न्यायालय जानुपर्छ भन्नेमा कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ । तर, अर्थमन्त्रालयको पत्रबाट पीडित कर्मचारी हुन्, त्यसैले कर्मचारी न्यायालय जाँदा उचित हुन्छ हामीले भनिरहेका छौं । यदि बोर्ड नै न्यायालय जाने हो भने सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नुपर्याे । होइन भने सञ्चालक समितिले व्यवस्थापनलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरी कानुनी निरुपणका लागि बाटो खोल्नुपर्याे । मैले यसलाई सकारात्मक रूपमा नै लिएको छु । आजको सञ्चालक समितिका मुख्य एजेण्डा के हुन् ?  कर्मचारीहरुको आन्दोलनलाई समाधान गर्ने एकल एजेण्डा हो । अरु केही गर्ने अवस्था नै छैन । काम सबै ठप्प छ । कर्मचारीको आन्दोलनले सबै रोकिएको हुँदा समाधानतर्फ नलिई अरु केही गर्न सकिँदैन ।  धितोपत्र बोर्डको स्वायत्ततामाथि अर्थमन्त्रालयले हमला गरेकै हो त ? जुन कार्यविधि खारेजीको विषय छ, ती विधिपूर्वक सञ्चालक समितिले नै निर्णय गरेरै अभ्यासमा आएका हुन् । तर, आर्थिक विषयमा अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्छ भन्नेमा प्रश्न छ । यो प्राविधिक विषय पनि हो । म कानुनको विद्यार्थी होइन तैपनि मैले आफ्नो विवेकले भ्याएसम्म यसमा दुविधा पक्कै भएको देख्छु । हामीहरूले राखेको विषय पनि गलतै छैन तर, हामीमाथि जुन प्रश्न उठाइएको छ, त्यसमा न्यूट्रल भएर हेर्दा प्रश्न चिन्ह खडा भएको देखिन्छ । मैले यसमा यही हो भनेर निर्णय दिन सक्दिनँ । तर, म कर्मचारीको पक्षमा छु । यो अहिलेको विषय पनि होइन । दशकौंबाट अभ्यास भएको विषय हो । यो विषयमा हालसम्म कहीँ कतैबाट प्रश्न आएको थिएन । महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट पनि वार्षिक रुपमा हाम्रो अडिट भएकै हुन्छ । तरपनि त्यहाँबाट पनि प्रश्न गरेको अवस्था छैन । तर, अचानक यतिका वर्षपछि आउँदा समस्या खडा हुने नै भयो ।  आन्दोलनकै बीचमा कर्मचारीहरूले तपाईंमाथि विभिन्न आरोप लगाएका छन् नि ?  ती आरोपहरू नियोजित हुन् । त्यसलाई मैले धेरै महत्व दिएको छैन । समस्याको श्रृजना अध्यक्षले गरेको हो र ? तर, लामो समयसम्म माग पूरा भएन भनेर आवेगमा आएर भनेको जस्तो लाग्छ ।   तपाईं कार्यालय गइरहनु भएको छ ?  छैन । आइतबारदेखि उहाँहरूले प्रवेश निषेध भनेर कार्यकक्षमा तालाबन्दी गर्नु भएको छ । त्यसैले बाहिर नै बसेर समाधानका लागि पहल गरिरहेको छु ।  कात्तिक १२ गते प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा कार्यालय जानु भयो है ?  होइन । मैले अहिलेसम्म प्रहरी प्रशासनबाट केही सहयोग मागेको छैन । घेराबन्दी गरेर हामीलाई थुनेको दिन बाहेक अरू दिन सहयोग मागेको छैन । प्रहरीहरू नियमित रूपमा आउने जाने भइरहन्छ ।  बोर्ड अध्यक्षबाट मिति २०८२ कार्तिक १२ गते प्रहरीका साथ कार्यालय प्रवेश गर्ने कार्यप्रति खेद प्रकट गर्दछौं भनेर कर्मचारीहरूले विज्ञप्तिमा नै भन्नु भएको छ नि ? त्यो भनिएको छ भने विज्ञप्तिप्रति मैले खेद प्रकट गर्छु । दोस्रो म एउटा नियामक निकायको प्रमुख भएकाले प्रहरी प्रशासनमा सुरक्षाका लागि पहल गर्न नसक्ने के नै छ र ? त्यो गर्दा मैले गैर कानुनी काम गरे र ? उहाँहरूले भनेको विषय गलत हो । यदि त्यो भनिएको छ भने प्रहरी प्रशासनबाटै तपाईंहरूले नै भेरिफाइ गर्न सक्नु हुन्छ । त्यो प्रायोजित रूपमा मलाई बदनाम गर्न खोजिएको हो । कर्मचारीको आन्दोलनले कत्तिको तनाव लिइरहनु भएको छ ?  मन्त्रालयको पत्रका कारण जुन परिस्थिति श्रृजना भयो, त्यसले मलाई दु:खी तुल्याएको छ । यो असाध्यै दु:खदायी छ । यो बीचमा मैले कर्मचारीहरूको धेरै कुराहरू सुने । आफूले पनि विवेक विचार गरेको छु । आन्दोलन गर्ने उहाँहरुको अधिकारको विषय हो । तर, आंशिक रुपमा खुला गरेर आन्दोलन जारी राख्न कर्मचारी साथीहरूलाई अनुरोध गरेको छु । कामै ठप्प पार्नु ठीक हुँदैन भनेर उहाँहरूलाई पटकपटक अनुरोध गरेको छु । अरू त  म पनि मान्छे नै हुँ, सामान्य तनाव हुनु आफ्नो ठाउँमा छ । 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पुनः एक पटक बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको बिजुलीको लाइन काटेपछि यो विषय राष्ट्रिय बहसका रुपमा अगाडि बढिरहेको छ । प्रमाण नदेखाएसम्म बक्यौता नतिर्ने अडान राखिरहेका उद्योगीलाई प्राधिकरणले लाइन काटेर जवाफ फर्काएको छ । अहिले २३ वटा उद्योग बिजुली आपूर्ति नभएकै कारण बन्द छन् । उद्योगीले उद्योग बन्द हुँदा श्रमिकको रोजीरोटी गुमेको चर्चा गरिरहेका छन् भने प्राधिकरणले यसरी बिल भुक्तानी नगर्ने सर्वसाधारण उपभोक्तालाई पनि बिजुली दिइरहने भने प्राधिकरणको हालत के होला भनेर प्रतिप्रश्न गरिरहेको छ । यही डेडिकेटेड र टंकलाइनको विवादको विषयमा केन्द्रित रहेर विकासन्युजका लागि नरेन्द्र विष्टले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालसँग कुराकानी गरेका छन् ।  तपाईं कार्यकारी निर्देशक बनिसकेपछि सुरुमै २५ वटा उद्योगको बिजुलीको लाइन काट्नुभयो, यो तपाईंको आँट हो कि माथिल्लो तहको निर्देशन हो ?  डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद लामो समयदेखिको हो । यो नयाँ कुरा होइन । प्राधिकरणले सरकारले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गरेको हो भने यो मेरो पदीय दायित्व हो, मैले पूरा गर्नैपर्छ ।  कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशक हुँदा नै ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता उठाउनुपर्छ भन्ने अडानमा हुनुहुन्थ्यो, तपाईंले अहिले त्यो अडानमा साथ मात्रै दिएको हो कि तपाईंको अडान पनि त्यही हो ? म पहिला प्राधिकरणमा उपकार्यकारी निर्देशक थिएँ । त्यही बेलादेखि बक्यौता असुली गर्नुपर्छ भनेर यस कामकारबाहीमा लागेको थिएँ । किनभने यो संस्थामा हामी विद्युत जब बिक्री गर्छौं । त्यसपछि विद्युत बिक्रीबापत हामीले असुल उपर गर्नुपर्ने रकम असुल गर्नैपर्ने हुन्छ । यो कुनै उद्योग व्यवसायीलाई मात्र गरिरहेका होइनौं । यसमा ६० लाख उपभोक्ताहरू छन् । ६० लाख उपभोक्ताहरूले पनि आफ्नो बक्यौता महसुल ६० दिनभित्र तिर्नुभएन भने उहाँहरूको पनि लाइन काट्ने गर्छौं । यो भनेको बक्यौता असुलीको नियमित क्रियाकलाप हो । त्यहीअनुरूप नै उद्योगहरूको पनि लाइन काटिएको हो ।  उद्योगीहरू प्रमाण माग गरिरहेका छन्, तपाईंहरूले प्रमाण दिन सक्नु भएको छैन, बाँकी रहेको बक्यौता उठाउन सक्छु भन्ने कन्फिडेन्स कति छ ? सुरुदेखिको कुरा गर्ने हो भने डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन गरेर २३० भन्दा बढी विभिन्न निकायहरूले हामीलाई महसुल तिरिसकेका छन् । पछिल्लो समयमा ५८ उपभोक्ताहरूको यो डेडिकेटेड ट्रंक महसुल बापतको बक्यौता रहेको थियो । तीमध्येमा अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने करिब ११ उपभोक्ताहरूले बक्यौता पूर्णरूपमा बुझाइसकेका छन् । अनि दुईटा उद्योग व्यवसायीहरूको हामीले धरौटी जफत गरेर बक्यौता असुली गर्यौं ।  अहिले यही चरणमा पनि हामीसँग १५ वटा उद्योग व्यवसायीहरूले किस्ताबन्दीको रूपमा बक्यौता भुक्तानी गरिरहनुभएको छ । भनेपछि अहिले बक्यौता महसुल भुक्तानी गर्न बाँकी कति हो भने २३ वटा लाइन काटिएका उद्योग र ६ वटा अदालतबाट अन्तरिम आदेश प्राप्त गरेका गरी जम्मा २९ वटा उद्योगहरूको मात्रै बक्यौता बाँकी छ । जो अहिलेसम्म तिर्न आइराख्नु भएको छैन । हामीले बक्यौता असुलीको जुन क्रियाकलाप गरिरहेका छौं, त्यो सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेको देखिन्छ । जसमा ५८ वटाबाट अहिले २९ मा झारेका छौं ।  अहिले उद्योगीहरूले तिर्दैनौं भनेर अडान राखिरहेका छन्, प्राधिकरणले बरु लाइन काट्दा उद्योग बन्द भएको हजारौं श्रमिक बेरोजगार बनेको धारणा राखिरहेका छन्, उनीहरूबाट तपाईंलाई कुनै दबाब आइरहेको छ कि छैन ?  जे भइरहेको छ, त्यो हुनु हुन्थेन । उहाँहरूलाई बक्यौता भुक्तानी गर्न सहज होस् भनेर हामीले किस्ताबन्दीको सुविधा पनि दिएका थियौं । उहाँहरूले पहिलो किस्ता भुक्तानी गरेर यसको न्यायिक उपचार अथवा नियामकीय उपचारहरू खोज्नुभएको भए राम्रो हुन्थ्यो । यो अवस्था ल्याउनमा उहाँहरू नै जिम्मेवार हुनुहुन्छ । किनभने प्राधिकरणले यी कुराहरू महसुस गरेर उहाँहरूलाई किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्न आउनुस् भनेर किस्ताबन्दीको सुविधा दिएका हो ।  प्राधिकरणले २१ दिन अगाडि नै बक्यौता बुझाउनुस् भनेर समयमै सूचना दिएको थियो । यी विषयहरू निरूपण गर्ने निकायहरू पनि छन् । जसमा विद्युत नियमन आयोगलगायत  सम्मानित अदालतहरू छन् । त्यहाँ उपचार खोज्न पनि जानुहुन्थ्यो । उहाँहरू यी कुराहरू कुनै पनि नगर्ने । बक्यौता महसुल भुक्तानी पनि नगर्ने अनि पछि आफ्नै मजदुरहरूलाई उचालेर प्राधिकरणलाई दोषारोपण गर्ने यो काम सर्वथा गलत हो । यसको छिटोभन्दा छिटो समाधान हुनुपर्छ । कुनै पनि श्रमिकले दुःख पाउनु हुँदैन । सम्पूर्ण उद्योगहरू चल्नुपर्छ । यदि यी सबै कुराहरूको हामीलाई कुनै पनि कुरामा चित्त बुझेन भने त्यसको समाधान खोज्ने निकायहरू राज्यले व्यवस्था गरेको छ । ती निकायहरूबाट यसको समाधान खोजिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।  विगतमा पनि लाइन काट्ने, फेरि जोड्ने काम भइरहेको थियो, अहिले पनि त्यही सिलसिला दोहोरिन्छ कि बक्यौता नतिर्दासम्म लाइन जोड्नुहुन्न ?  विद्युत प्राधिकरण नेपाल सरकार सम्बद्ध एउटा निकाय हो । नेपाल सरकारको हरेक निर्णयहरू हामीले पालना गर्नुपर्छ । सबै आम उपभोक्तालाई जस्तो व्यवहार गर्छौं, त्यस्तै व्यवहार सबै उद्योगहरूलाई पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण आजको दिनसम्मको हाम्रो अडान भनेको बक्यौता महसुल भुक्तानी गरेपछि मात्र लाइन जोड्ने हो ।  म यसअघि पनि अहिलेका मन्त्रीज्यूकै मार्गदर्शनमा काम गरेको कर्मचारी हुँ । अहिले पनि उहाँले जुन एक किसिमको रोडम्याप तयार गर्नुभएको छ । त्यही रोडम्यापमा अगाडि बढिरहेको छु ।  प्राधिकरणको एउटा निर्णयले ४० हजार श्रमिक त बेरोजगार भए नि, यसतर्फ सोच्नु पर्दैन ? उसो भए प्राधिकरणले के अब बक्यौता नै नउठाउने त ? एउटा कुरा अर्को कुरा ठूलो उद्योगले नतिर्दा हुन्छ भनेर बाँकी ६० लाख ग्राहकले पनि हाम्रो बक्यौता महसुल भुक्तानी गरेनन् भने प्राधिकरण कसरी चल्छ ? लाइन काट्दा पक्कै पनि त्यसको असर पर्छ । उद्योगमा त्यही किसिमको असरहरू पर्छन् । उत्पादन कम हुने अथवा श्रमिकहरू बेरोजगार हुने असर पर्छ भने आखिर विद्युत घर-घरको एकदमै आधारभूत आवश्यकता हो । हामीले घरको बत्ती काट्दा पनि हाल त्यही हुन्छ । जबकि मान्छेहरू अन्धकारमा रहन्छन् । उहाँहरूले कुनै सेवासुविधा उपभोग गर्न पाउनुहुन्न, विद्यार्थीहरूले पढ्न पाउँदैनन् । भनेपछि त्यसको आफ्नो आफ्नै असर त छ नि । त्यसकारण सबै नागरिक जिम्मेवार हुनुपर्छ । सबैले मुलुकको कानुनलाई आदर गर्नुपर्छ । सबै जना कानुन अनुसार चल्नुपर्छ । त्यसकारण विद्युत बक्यौता उहाँहरूलाई बुझाउन आउनुस् भनेका छौं । उहाँहरूले बक्यौता बुझाएर यो स्थितिलाई सहज बनाइदिनुपर्छ भन्ने धारणा हो । उद्योगको लाइन काट्दा बिजुली खेर गइरहेको छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ । कति खेर गइरहेको छ ? त्यो बिजुली व्यवस्थापनमा के काम गरिरहनुभएको छ अहिले ?  यो हल्ला हो । अहिले विभिन्न पत्रपत्रिका तथा अनलाइनहरूमा अनावश्यक हल्ला फैलाइँदैछ । सानो कुरालाई बढाएर ठूलो बनाइँदैछ । प्राधिकरण डुब्यो रे । यो गर्यो, त्यो गर्यो भन्ने हल्ला फिजाइँदैछ । हामीले अहिले २३ वटा उद्योग मात्रै लाइन काटेका छौं । जसमा २५ उद्योगहरू थिए । तीमध्ये दुईटा उद्योगमा जोडिसकेका छौं । २३ वटा उद्योगको लाइन काटिएको भनेको १५० क्षमता बराबरको लाइन काटिएको हो । त्यसलाई मेगावाटमा हेर्ने हो भने १२५/१३० मेगावाटको लाइन हो ।  ४५० मेगावाट विद्युत खेर गयो भनिँदैछ जसमा कुनै सत्यता छैन ।  उद्योगहरूमा काटिएको विद्युतलाई कर्मचारीहरूले अत्यन्त कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गरिरहनुभएको छ । जसमा प्राधिकरणले छिटोछिटो विद्युतको लाइनहरू जोड्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ । ठूला उद्योगहरू लाइन लिनको लागि आफ्नो पालोमा पर्खिरहेका थिए । जुनमा प्रक्रियाको रूपमा अलिकति ढिलाइ भइरहेको थियो ।  त्यो प्रक्रियाहरूलाई छिटो छरितो गरेर हामीले उहाँहरूलाई विद्युत आपूर्ति गरिरहेका छौं ।  अहिले मिडियाहरूमा जे कुरा आइरहेको छ, त्यो पक्कै होइन । प्राधिकरणसँग करिब ४ हजार मेगावाटको सिस्टम छ । ४ हजार मेगावाटमध्येमा कतिपय जलविद्युत आयोजनाहरू बाढी पहिरोको कारणले चल्न सकेका छैनन् भने कतिपय मर्मतमा भइरहेका छन् । जसमा यत्रो ठूलो सिस्टम सञ्चालनका लागि रिजर्भ मार्जिन राख्नैपर्ने हुन्छ । जसलाई हामी स्पिनिङ रिजर्भ मार्जिन (बिजुली उत्पादन क्षमताको हिस्सा) पनि भन्ने गर्छौं । कहिलेकाही लोड ह्वात्तै बढ्छ । कहिले सामान्यतया १० मेगावाट अर्थात १० प्रतिशत मात्र रिजर्भ मार्जिन राख्दा पनि हामीले ३०० मेगावाट जति रिजर्भ मार्जिन राख्नुपर्ने हुन्छ । सिस्टम तलमाथि हुन नदिन र त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि केही न केही रिजर्भ मार्जिन राख्नुपर्ने हुन्छ ।  यसमा तलमाथि हुनु स्वाभाविकै हो किनभने जसलाई हामी रिजर्भ मार्जिन नै भन्छौं र यो रिजर्भ मार्जिनमा राखेका हौं । त्यसकारण गत वर्षभन्दा अहिलेको अवस्था एकदमै भिन्न भने होइन । गत वर्ष आजकै दिन जडित क्षमता ३ हजार मेगावाट थियो । त्यतिबेला हामीले करिब १ हजार ९ सय मेगावाट उत्पादन गरिरहेका थियौं ।  १९ सय मेगावाटमा करिब २५०/३०० मेगावाट निर्यात गरिरहेका थियौं । १ हजार ६ सय मेगावाट हामीले आन्तरिक खपत गरिरहेका थियौं ।  अहिले १ हजार ७ सय मेगावाट आन्तरिक खपत गरिरहेका छौं । करिब ८०० मेगावाट हामीले निर्यात गरिरहेका छौं । यो अवस्थामा हेर्दा विगतको वर्षको भन्दा अहिलेको अवस्था निकै सुदृढ र सबल देखिन्छ । बजारमा जे हल्ला भइरहेका छन् । ती सबै भ्रामक  हुन् । यस्ता भ्रामक कुराको पछि नलागिदिनु हुन म सबैलाई आग्रह गर्दछु ।  अधिकांशको टार्गेटमा प्राधिकरण परेको छ, यसका हरेक गतिविधिमा सर्वसाधारणदेखि पोलिसी मेकर र राजनीतिकज्ञहरूको पनि चासो हुन्छ, यस्तो अवस्थामा काम गर्न दबाब र चुनौती महसुस हुन्छ कि हुँदैन ?  मलाई प्राधिकरणमा कुनै पनि किसिमको दबाब पनि छैन । हामीले जे गरिरहेका छौं, त्यो नेपाल सरकारको पूर्ण साथ र समर्थन आधारित छ । मैले अहिले जे गरिरहेको छु त्यो मेरो पदीय दायित्व र जिम्मेवारी हो ।  प्राधिकरणकै कार्यकारी निर्देशकका रूपमा काम गरेर कुलमान घिसिङ देशभरि चर्चामा आए, अहिले मन्त्री पनि बन्नुभएको छ, अब उहाँको सोही पफर्मेन्स कायम राख्न अर्थात् त्योभन्दा बढी काम गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन तपाईंलाई ?   काम घटी-बढी सानो-ठूलो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । म यसअघि पनि अहिलेका मन्त्रीज्यूकै मार्गदर्शनमा अथवा उहाँकै रोडम्यापमा काम गरेको कर्मचारी हुँ । अहिले पनि उहाँले जुन एक किसिमको रोडम्याप तयार गर्नुभएको छ । त्यही रोडम्यापमा अगाडि बढिरहेको छु । त्यसकारण मैले के कति काम गर्न सकें भन्ने कुरा आम उपभोक्ता वर्गहरूले मूल्याङ्कन गर्ने विषय हो । मेरो चासो के हुनुपर्छ, मैले केमा मिहिनेत लगाउनुपर्छ भन्ने कुरामा म प्रष्ट छु ।  मैले दुइटा कुरालाई मात्र अहिले फोकस गरेको छु । जसमा हामीले जुन विद्युत आपूर्ति गर्छौं, त्यो नियमित रुपमा सुचारु हुनुपर्छ ।  प्राधिकरणले उपभोक्ता वर्गहरूलाई चुस्तदुरुस्त सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ ।  त्यसमा कुनै मोलमोलाई, दायाँबाँया हुनुहुँदैन । सबैले सेवाग्राहीलाई सहज रूपमा तथा सर्वसुलभ तरिकाले प्राधिकरणको सेवा प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने भन्ने लाइनमा मैले काम गरिरहेको छु । प्राधिकरण आर्थिक रूपले सबल हुनुपर्छ भन्ने कुरामा पनि म त्यतिकै सचेत छु । प्राविधिक रूपले पनि प्राधिकरण सबल बन्नुपर्छ भन्ने कुरामा पनि म सचेत छु । र, मलाई सबैभन्दा सहज अहिले प्राधिकरणबाटै गएका पूर्वकार्यकारी निर्देशकको रूपमा काम गरिसकेका मन्त्रीज्यू कुलमान घिसिङ हुनुहुन्छ । उहाँबाट स्पष्ट गाइडलाइन र उहाँको स्पष्ट सहयोग मलाई प्राप्त भइरहेको छ । यहाँ बसेर पदीय दायित्व के कसरी बहन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा म पूर्णरूपमा सचेत छु । उपभोक्ताहरूलाई के कसरी नियमित विद्युत आपूर्ति गर्नुपर्छ भनेर त्यस लाइनमा हामीले काम गरिरहेका छौं ।  प्राधिकरणबाट बाहिरिँदा कुलमान घिसिङले प्राधिकरणलाई ठूलो नाफामा देखाउनु भएको थियो । तर, निर्वतमान एमडी हितेन्द्रदेव शाक्यले ५ अर्ब नोक्सानमा छ भनेर श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्नुभयो ? यी दुई परिदृश्यलाई कसरी लिनु भएको छ, प्राधिकरणको वास्तविक वित्तीय अवस्था कस्तो छ ?  यो विषयमा म धेरै बोल्न चाहन्नँ । यद्यपि जुन श्वेतपत्रमा जे जस्ता कुराहरू आए, त्यो श्वेतपत्रमा आएका कुराहरूलाई उहाँले प्राधिकरणको ४०औं वार्षिक उत्सवमा पेस गर्नुभएको वार्षिक प्रतिवेदन आफैले खण्डन गर्नु भएको छ । त्यसैले मैले यसमा बोलिरहन आवश्यक देख्दिनँ ।  अहिले प्राधिकरणको वास्तविक वित्तीय अवस्था कस्तो छ, के छ ?  प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था पहिला पनि बिग्रेको थिएन ।  र, अहिले पनि बिग्रेको त्यस्तो बिग्रेको छैन ।  अन्त्यमा प्राधिकरणलाई नेपालमै बिजुली खपत गर्न फाइदा छ कि निर्यात गर्न फाइदा छ ?   विद्युत सधैंभरि निर्यात गर्नुभन्दा स्वदेशमै खपत गर्नु फाइदा हुन्छ । किनभने विद्युत खपत राष्ट्रको आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएको हुन्छ । राष्ट्रको उत्पादनसँग जोडिएको हुन्छ । मनिटरी टर्ममा तलमाथि भए पनि जुन यसको प्रतिफलको हिसाबले हेर्ने हो भने विद्युत स्वदेशमा खपत गर्न फाइदाजनक हुन्छ ।

निजी अस्पतालमा कार्यरत देशभरका नर्सहरू आन्दोलन गर्न लागेको अहिले मात्र होइन । करिब तीन दशकदेखि नर्सहरूको आन्दोलन भएको पटक-पटक सुनिन्छ । यो आन्दोलनलाई अन्तिम र निर्णायक आन्दोलन भनेर लागिरहेका नर्सहरूले कस्ता समस्या भोगिरहेका छन् ? उनीहरूका माग पूरा गर्न सरकार, निजी अस्पताल सञ्चालक, नेपाल नर्सिङ संघ परिषदले कस्तो भूमिका  गरिरहेका छन् ? हामीले यही विषयमा रहेर नर्स संघर्ष समिति संयोजक ज्योति रानाभाटसँग कुराकानी गरेका छौं । अस्पतालको बेडमा बिरामीसँगै हुनुपर्ने नर्सहरूले प्लेकार्ड बोकेर सडकमा बस्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? यो अवस्था एक्कासि आएको होइन, यसमा लामो समय लागेको हो। बिरामीहरूलाई बेडमा छोडेर आउन नर्सलाई सजिलो थिएन। तर जिम्मेवार निकायहरूले आफ्नो भूमिका जिम्मेवारीका साथ निर्वाह नगरेकाले आजको अवस्था आएको हो। नर्सहरू धेरै वर्षदेखि चरम श्रमशोषण सहेर बसेका छन्। बिरामीलाई एक मिनेट पनि नछोड्ने पेशामा रहेकाले हामीले सेवासँगै भित्रभित्रै संघर्ष गरिरहेका थियौं। तर सहनुको पनि सीमा हुन्छ, जब अति हुन्छ, विस्फोट नै हुन्छ । अहिलेको आन्दोलन त्यो विस्फोट हो, जुन भित्रभित्रै धेरै वर्षदेखि तयारी अवस्थामा थियो ।  नर्सहरूले कस्तो किसिमको शोषण सहनुपरेको छ ? नर्सहरूको समस्या निजी र सरकारी दुबै क्षेत्रमा छ। अहिले हामी निजी अस्पतालका नर्सहरूको हकमा आवाज उठाइरहेका छौं। निजी अस्पतालमा काम गर्ने नर्सहरू १२ देखि १४ घण्टासम्म काम गर्न बाध्य छन्। त्यस्तो लामो समय काम गर्दा गुणस्तरीय सेवा सम्भव हुँदैन। त्यसबाहेक, उनीहरूको पारिश्रमिक, सम्मान र पेशाको मर्यादा पनि नपुगेको छ । सबैभन्दा ठूलो मुद्दा पारिश्रमिककै हो । नर्सलाई कुनै सीप नभएका कामदारजस्तै व्यवहार गरिन्छ। हामी दक्ष जनशक्ति हौं, त्यसैले हाम्रो सीपअनुसारको सम्मान र पारिश्रमिक हुनुपर्छ। श्रम ऐनले हाम्रो हक सुनिश्चित गर्न नसके, त्यसको संशोधन वा नयाँ स्वास्थ्य ऐन ल्याउनुपर्छ, यही हाम्रो मुख्य माग हो । कार्यदल गठन भएपछि पनि आन्दोलन किन गर्नुप¥यो ? कार्यदल गठन हुनु समय खेर फाल्ने काम मात्र हो। म आफैँ त्यस कार्यदलकी सदस्य हुँ, त्यसैले भन्छु — उक्त कार्यदलको प्रतिवेदनमा नयाँ केही आउँदैन। यस्ता विषयहरू पहिले नै चिकित्सक आन्दोलनका बेला प्रतिवेदनमा समावेश भइसकेका थिए। सरकारले नै स्वास्थ्यकर्मीलाई तहगत सुविधा दिनुपर्ने भनेर पत्र पठाइसकेको छ। त्यसैले कार्यदलको प्रतिवेदन प्रतीक्षा गर्नु केवल ढिलाइ गर्नु हो । तपाईंहरूले माग गरेको न्यूनतम सुविधा के हो ? सर्टिफिकेट तह नर्स पाँचौँ तहको कर्मचारी सरह भएकाले उनको न्यूनतम तलब ३४ हजार ७३० रुपैयाँ हुनुपर्छ। तर सबै नर्सहरू मात्र होइनन्ब्या, चलर तह गरेका नर्सहरू सातौँ तहमा पर्नुहुन्छ, त्यसैले तिनीहरूको तलब फरक हुनुपर्छ। तलबसँगै अन्य सेवा सुविधा पनि जोडिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।  अहिले नर्सहरूले कति तलब पाउँछन् ?  १० वर्षदेखि म यो क्षेत्रमा छु । सुरुमा कुनै अस्पतालले नर्सलाई तलब दिएर राखेको देखेको छैन । सुरुमा ‘भोलिन्टियर’ भनेर राखिन्छ । तीन वर्षको अध्ययनपछि दक्ष भएर लाइसेन्स पाएको नर्सलाई पनि अस्पतालले निशुल्क काम गराउँछ । कतिपयले पाँच वर्षसम्म भोलिन्टियरकै रूपमा काम गरेका छन् । स्टाफ बनेर पनि पाँच–सात हजारदेखि सुरु हुने तलब पाएका छन्। अहिले पनि धेरैजसो नर्सले ७ देखि १५ हजार रुपैयाँ पाउँछन् ।  नर्सिङ संघले यो समस्यामा सहयोग गरिरहेको छैन ? दुर्भाग्यवश, नर्सिङ संघले वास्तविक समस्या बुझ्ने प्रयास नै गरेको छैन । नर्सहरूले कस्तो अवस्थामा काम गर्छन् भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा छैन। संघ औपचारिकतामा सीमित छ । बरु, कतिपय अवस्थामा संघकै गतिविधिले नर्सहरूको पीडा बढाएको छ। यो कुरा सुन्दा दुख लाग्छ, तर मसँग प्रमाण छन् ।  संघले तपाईंहरूको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाइरहेको देखिन्छ, हैन र ? देखावटी रूपमा हो । नर्सिङ संघमा ३० वर्षदेखि एउटै नेतृत्वको वर्चस्व छ । त्यही व्यक्ति कहिले परिषदमा त कहिले संघमा रहेर चलाइरहेका छन्। संघ राजनीतिमा बढी तानिएको छ । अहिलेको आन्दोलन संघका लागि अन्तिम मौका हो, यदि यसपटक पनि नर्सहरूको पक्षमा प्रभावकारी भूमिका खेलेन भने हामी विकल्प खोज्न बाध्य हुनेछौं । आन्दोलनका क्रममा अस्पताल सञ्चालकहरूको प्रतिक्रिया कस्तो छ ? सञ्चालकहरू दोहोरो चरित्रका छन् । केहीले नर्सहरूलाई धम्की दिन्छन् । तिमी नआए अर्को ल्याउँछौं केहीले भने सहानुभूति देखाउँछन् तर आफ्नो फाइदा सुरक्षित गर्न सरकारसमक्ष तलब बढाइदेऊ भन्छन् । उनीहरूको प्राथमिकता नाफा हो, न कि स्वास्थ्य सेवा ।  आन्दोलनपछि नर्सहरूले धम्की पनि पाएका छन् ? धेरै छन् । नआए अर्को नर्स ल्याउँछौं, लाईसेन्स खारेज गरिदिन्छौं, क्यारेक्टर सर्टिफिकेट रोक्छौं, सिफारिसपत्र दिँदैनौं भनेर यस्ता धम्की सामान्य भएका छन् । अझ दुखको कुरा, अस्पताल सञ्चालकहरूको यस्तो कदममा नर्सिङ संघ र परिषदका केही पदाधिकारीको संलग्नता समेत देखिएको छ ।  अब आन्दोलन कुन दिशामा लैजाने तयारी छ ? अब नर्सहरू सडकमा उत्रिने तयारीमा छन्। यो आन्दोलन सामान्य होइन, निर्णायक छ । अबको वार्ता सरकारसँग मात्र हुनेछ। नर्सिङ संघसँग छुट्टै हिसाबकिताब हुनेछ । निजी क्षेत्रका सबै नर्सहरू एकजुट हुनुपर्छ। अब बोल्ने अन्तिम मौका हो, नबोले फेरि कहिल्यै बोल्न पाइँदैन। अस्पताल सञ्चालकहरूले बुझून्, नर्स बिना अस्पताल चल्दैन। यो आन्दोलन अनुशासनमा रहनेछ, तर निर्णायक हुनेछ ।   

नेपाली कांग्रेस अहिले १५औं महाधिवेशनको तयारीमा छ । पार्टीभित्र संस्थापन पक्षले फागुनमा आमनिर्वाचनपछि मात्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ भने असन्तुष्ट पक्षले पुसभित्रै महाधिवेशन गर्नुपर्ने आवाज बुलन्द गरिरहेको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता जगदीश नरसिंह केसीले पार्टीको १५औं महाधिवेशन पुसमै सम्पन्न गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार संस्थापन पक्ष टिकट बाँडफाँड र पद सेटिङमा व्यस्त रहँदा पार्टी संगठन जोखिममा परेको छ । पार्टी संस्थापनलाई उनको चेतावनी छ  कि पुस मसान्तसम्म महाधिवेशन गरिएन भने कांग्रेसले आफ्नै भविष्य संकटमा पार्नेछ । कांग्रेसकै महाधिवेशनमा केन्द्रित भएर हामीले नेपाली कांग्रेसका नेता जगदीश नरसिंह केसीसँग कुराकानी गरेका छौं ।  अहिले कांग्रेसभित्र १५औं महाधिवेशन कहिले गर्ने भन्ने विषयमा निकै मतभेद देखिन्छ । तपाईंको धारणा के हो ? मेरो धारणा अत्यन्तै स्पष्ट छ । मैले एक पटक होइन, सय पटक भनिसकें कि नेपाली कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशन पुष भित्र नै हुनुपर्छ । कांग्रेसको विधानलेनै तोकेको अवधिभित्र महाधिवेशन सम्पन्न नगर्नु गैरजिम्मेवार काम हो । अहिले संस्थापन पक्षले फागुनमा हुने आमनिर्वाचनलाई बहाना बनाउँदै महाधिवेशन पछि सार्ने प्रयास गरिरहेको छ । तर, त्यो पार्टीका लागि आत्मघाती निर्णय हुनेछ । पार्टी नेतृत्वले पुष मसान्तभित्र १५औं महाधिवेशन गर्ने मुड बनाउनु जरुरी छ । तपाईंले आत्मघाती भन्नु भयो, पुसमा नगरी वैशाख वा पछि महाधिवेशन गर्दा पार्टीलाई त्यति ठूलो जोखिम हुन्छ ? जोखिम ठूलो छ, किनभने कांग्रेसको संगठन अहिले स्पष्ट दिशा बिना चलिरहेको छ । जब नेतृत्वले समयमै महाधिवेशन गर्दैन, त्यो लोकतान्त्रिक पार्टीको मृत्युको संकेत हो । ढिलाइ हुँदा संगठनमा न नयाँ ऊर्जाको प्रवेश हुन्छ, नत नेताहरूको जवाफदेहितामा सुधार आउँछ । यदि फागुन वा बैशाखसम्म पर्खियो भने पार्टीभित्र गुटबन्दी, असन्तुष्टि र अविश्वास चरममा पुग्छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर आगामी निर्वाचन र कांग्रेसको भविष्यमा पर्छ । संस्थापन पक्षले अहिले आमनिर्वाचन तयारीको बेला हो, त्यसपछि मात्र महाधिवेशन गर्दा सहज हुन्छ । त्यो त व्यवहारिक तर्क होइन र ? त्यो तर्क बाहिरबाट व्यवहारिक जस्तो लाग्छ । तर, भित्री वास्तविकता अर्कै छ । संस्थापन पक्षले पहिले टिकट बाँडफाँड गरेर आफ्नो गुटका मान्छेहरूलाई उम्मेदवार बनाउने र पदमा सेट गर्ने रणनीति बनाएको छ । त्यसपछि मात्रै महाधिवेशन गरेर आफ्नो पकड कायम राख्ने योजना हो । यो पार्टीको होइन, गुट र सानो स्वार्थ समूहको स्वार्थी  सोच हो । त्यसैले मैले भनेको छु, पुषमा महाधिवेशन नगर्ने चाला पार्टीकै भविष्यका लागि आत्मघाती हुन्छ । संस्थापन पक्षले टिकट बाँडफाँडमा सेटिङ गर्दैछ भन्नुभयो, यस्तो भयो भने पार्टीभित्र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सम्भव  होला ? ठ्याक्कै यही नै अहिलेको हाम्रो समस्या हो । लोकतान्त्रिक पार्टीको आत्मा भनेकै निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा हो । तर, अहिले संस्थापनले सत्ताको प्रयोग गरेर संगठनलाई नियन्त्रणमा राख्ने खेल खेल्दैछ । जब उम्मेदवार छनोट, पदपूर्ति, र क्रियाशील सदस्यता सबै नियन्त्रण गरिन्छ  त्यसपछि गरिने महाधिवेशन भनेको पूर्व निर्धारित नाटक मात्र हुन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले कांग्रेसको मौलिक लोकतान्त्रिक मूल्य मर्ने खतरा छ । अहिले संस्थापन पक्ष यस्तै कलाविहिन नाटक मञ्चनमा लागेको छ । महाधिवेशनलाई कसरी निष्पक्ष र समयमै गराउन सकिन्छ ? समाधान पार्टीकै विधानमा छ । कांग्रेसको विधानमा स्पष्ट लेखिएको छ ४५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेमा विशेष महाधिवेशन बोलाउनैपर्छ । त्यसमा कुनै तर वा र छैन । यदि नेतृत्वले ढिलो गर्छ भने, महामन्त्रीहरूले त्यसका लागि पहल गर्नुपर्छ । म त भन्छु यदि सस्थापन पक्षले चालु बैठकमा पुष मसान्तसम्म महाधिवेशन गर्ने निणर्य गराउन अबरोध ग¥यो भने महामन्त्रीहरूले महाधिवेशनको कार्यतालिका केन्द्रीय समितिमा पेस गर्नुपर्छ । यो अधिकार मात्रै होइन, जिम्मेवारी पनि हो । यसमा महामन्त्रीहरु चुक्नु हुँदैन । संस्थापन पक्षले भने १५औं महाधिवेशनको तयारी गर्न क्रियाशील सदस्यताको विवाद समाधान हुन आवश्यक छ भन्छ । तपाईंको मत के छ ? क्रियाशील सदस्यताको नाममा भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको छ । वास्तविकता के हो भने १४औं महाधिवेशनका क्रियाशील सदस्यहरू, जसले नवीकरण गरेका छन्, तिनीहरू नै अहिलेका वैध सदस्य हुन् । जसले पार्टी छोडे, मरे, वा अन्य दलमा गए, तिनीहरूलाई हटाउने हो । नयाँ सदस्यहरूका लागि केन्द्रले सम्बन्धित जिल्लामा सदस्यता पठाइदिए पुग्छ । यो कुनै ठूलो समस्या होइन, तर बहाना बनाइएको छ । यो असँगत र नमिलेको बाहाना हो । संस्थापन पक्ष यहि बाहानालाई प्रयोग गरेर ढिलाइ गर्न खोजिरहेको छ । तर मलाई लाग्छ यो छेउटुप्पो नमिलेको कोरा बाहाना मात्रै हो । क्रियाशील सदस्यताको विवाद प्रायोजित समस्या हो ? बिल्कुलै हो । यो विवाद सिर्जना गरेर समय बिताउने र संगठनभित्र असहमत आवाजलाई कमजोर पार्ने उद्देश्यले श्रृजना गरीएको बिबाद हो । कांग्रेसको नेतृत्वले चाह्यो भने यो विवाद १५ दिनमै समाधान गर्न सकिन्छ । तर इच्छा नै छैन । किनभने ढिलाइले उनीहरूको पद सुरक्षित रहन्छ । जबसम्म महाधिवेशन हुँदैन तवसम्म आफ्नो पद सुरक्षित राख्ने आफु अलि बलियो भएकोजस्तो लागेपछि बल्ल महाधिवेशन गर्ने अहिले सस्थापनको चाला यस्तै रहेको छ । यही कारणले यो मुद्दा लम्ब्याइँदै छ । तपाईंहरूजस्ता असन्तुष्ट नेताले संस्थापनविरुद्ध अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्दै पार्टीलाई कमजोर बनाइरहनु भएको भन्ने आरोप पनि छ । त्यसमा तपाईंको जवाफ के हो ?  पार्टीमा सत्य बोल्नेहरूलाई असन्तुष्ट भनेर आरोप लगाउने पुरानो प्रवृत्ति हो । तर म भन्न चाहन्छु, पार्टीलाई बलियो बनाउने माग नेतृत्वको आलोचना होइन, सुधारको माग हो । महाधिवेशन समयमै गर्न, संगठनलाई लोकतान्त्रिक बनाउन, पारदर्शिता कायम गर्ने माग गर्नु कुनै अपराध हो ? मलाई लाग्छ होइन । कांग्रेस सधैं आलोचनाबाट बलियो बनेको पार्टी हो, चाकरीबाट होइन । यसकारण सस्थापन आलोचनाबाट आत्तिने र भाग्ने कुराले राम्रो लक्षण देखाएको छैन । संस्थापन र असन्तुष्टबीचको दूरी बढ्दै गएको छ । पार्टीमा फेरि विभाजनको खतरा त छैन ? खतरा त सधैं रहन्छ । तर, विभाजन कुनै समाधान होइन । म चाहन्छु कांग्रेस एकजुट होस् । तर संस्थापनको जिद्दीले त्यो सम्भावना धमिल्याइरहेको छ । यदि नेतृत्वले संवाद र सहमति खोजेन भने असन्तुष्टहरू वैकल्पिक कदम चाल्न बाध्य हुन्छन् । त्यो पार्टीको हितमा हुँदैन । त्यसैले म अहिले पनि भन्छु  नेतृत्वले सहमतिको बाटो रोजोस्, महाधिवेशनलाई ढिलो नगरोस् । तपाईंले भनिरहनु भएको महामन्त्रीहरूको जिम्मेवारी भन्ने कुरा के वास्तवमै व्यावहारिक छ ? पार्टी संरचनामा उनीहरूले त्यति प्रभाव पार्न सक्छन् त ? हो, सक्छन् । महामन्त्रीहरू संगठनका कार्यकारी नेतृत्व हुन् । उनीहरूले पार्टीका निर्णय कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी पाउँछन् । जब शीर्ष नेतृत्वले ढिलो गर्छ, उनीहरूले वैकल्पिक पहल गर्न सक्छन् र गर्नुपर्छ । आखिर कांग्रेसको विधानले नै त्यही भन्छ । यदि उनीहरू पनि मौन रहन्छन् भने त्यसको अर्थ उनीहरू पनि स्वार्थको जालमा परेका छन् भन्ने बुझ्नुपर्छ । तपाईंको दृष्टिमा १५औं महाधिवेशनका मुख्य एजेन्डा के-के हुनुपर्छ ? पहिलो एजेन्डा  संगठन पुनःसंरचना हो । दोस्रो विधानको पालना र संस्थागत लोकतन्त्रको पुनस्र्थापनामा बहस आवस्यक छ । तेस्रो, युवा पुस्तालाई समावेश गर्दै आन्तरिक सुधारतर्फ लाग्नुपर्छ । अहिलेको कांग्रेस वृद्ध नेतृत्वको हातमा अल्झिएको छ । नयाँ पुस्तालाई अवसर दिनु, विचार र दृष्टिकोणको नवीकरण गर्नु यही महाधिवेशनको आत्मा हुनुपर्छ । तपाईंले बारम्बार संविधान र विधानको पालनाको कुरा गर्नुभएको छ । नेतृत्व त्यसको पालनामा कति गम्भीर देखिनु भएको छ  ? दुर्भाग्यवश भन्नैपर्छ नेतृत्व यो मामलामा धेरै गम्भीर देखिएको छैन । अहिले विधानको प्रयोग नेताहरूले आफ्ना सुविधाका लागि गरीरहेका छन् । जब उनीहरूलाई फाइदा हुन्छ, विधानको पालना गर्छन् । जब हुँदैन, त्यसलाई बेवास्ता गर्छन् । यस्तो दोहोरो चरित्रले पार्टीमा अनुशासन हराएको छ । म भन्छु, कांग्रेस संविधान लेख्ने पार्टी हो । तर, आफ्नै विधान कार्यान्वयन गर्न नसक्ने विडम्बनापुर्ण अवस्थामा काँग्रेस रहेको छ । यो अवस्था आउनु दुर्भाग्यपुर्ण हो । कांग्रेसले आफ्नो विचारधारात्मक दिशा हराएको भन्ने धेरैको टिप्पणी छ । यसमा तपाईं सहमत हुनुहुन्छ ? पूर्ण रूपमा सहमत छु । कांग्रेसको मूल विचारधारा लोकतान्त्रिक समाजवाद हो । तर अहिले पार्टी न त लोकतान्त्रिक रह्यो, न समाजवादी । नीतिगत बहस हरायो । पद र शक्तिको खेल मात्र बाँकी छ । यो दिशा सुधार्ने एक मात्र उपाय हो लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको पुनःस्थापना । जसको सुरुवात महाधिवेशनबाटै हुनुपर्छ । यदि पुसभित्र महाधिवेशन भएन भने अगाडिको विकल्प के हुनसक्छ ? पहिलो विकल्प संवाद नै हो । तर यदि संस्थापनले सुनेन भने हामी विधानअनुसार विशेष महाधिवेशनको माग गर्नेछौं । आवश्यक परे आन्दोलनात्मक कार्यक्रम पनि गर्न सकिन्छ । कांग्रेसलाई जोगाउन दबाब सिर्जना गर्नु अब अपरिहार्य भएको छ । पार्टी बचाउन सक्ने अन्तिम समय यही हो । अहिले पार्टीभित्र विशेष महाधिवेशनको माग किन बढ्यो ? लामो समयदेखि पार्टीभित्र नीति, नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि बढ्दै आएको थियो । नेताहरूबीचको समन्वय अभाव र कार्यसमितिको निष्कृयताले यो अवस्था आएको हो । त्यसमा पछिल्ला केहि मुभमेण्टहरु थपिए । त्यसैले प्रतिनिधिहरूले विधानअनुसार विशेष महाधिवेशनको बाटो रोजेका हुन् । के यो माग वैधानिक र बाध्यात्मक हो ? यो माग पूर्ण रूपमा बैधानिक र बाध्यात्मक हो । कांग्रेसको विधानमा स्पष्ट उल्लेख छ ४५ प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधिले माग गरेपछि कार्यसमितिले महाधिवेशन बोलाउनैपर्छ । अहिले ५४ प्रतिशतले माग गरेका छन् । त्यसैले यो राजनीतिक इच्छा होइन, संस्थागत दायित्व हो । कतिपय नेताहरू यसलाई विभाजनको बाटो भन्छन् तपाईंको विचार के हो ? यदि नेतृत्वले जिम्मेवारीपूर्वक हेर्छ भने यो फुटको होइन, सुधारको अवसर हो । पार्टीले आफ्ना गल्तीहरूको समीक्षा गर्ने मौका पाउँछ । लोकतन्त्रमा जनमत ताजा गर्नु विभाजन होइन, पुनर्जागरण हो । निकासको बाटो के हो त ? चालु केन्द्रीय समितीको बैठकले पुस मसान्तभित्र महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका ल्याउन सकेन भने विशेष महाधिवेशन नै निकास हो । तर मलाई आशा छ काँग्रेसका निष्ठावान केन्द्रीय सदस्यहरुले गुटको भन्दा पार्टीको भविष्यलाई महत्व दिनेछन् । चालु बैठकबाटै महाधिवेशनको मिति तोकेर अगाडि बढ्नेछन् । यस्तो भएन भने विशेष महाधिवेशन सबैभन्दा उत्तम बिकल्प बन्ने छ । यसले नयाँ ऊर्जा, स्पष्ट दिशा र साझा नेतृत्व ल्याउन सक्छ । पार्टीलाई पुनः जनतामुखी बनाउने यही बाटो हो । अन्तमा, कांग्रेसको आगामी बाटो कस्तो हुनसक्छ ? यदि कांग्रेसले समयमै महाधिवेशन गरेर आन्तरिक सुधार ग¥यो भने अझै पनि यो देशको प्रमुख राजनीतिक शक्ति रहन सक्छ । तर ढिलाइ, जिद्दी र गुटबन्दीले पार्टीलाई कमजोर बनाउँदै लगिरहेको छ । म भन्छु, अब पनि ढिलाइ नगरी पुसभित्र महाधिवेशन गरौं । त्यसपछि मात्रै नयाँ दिशा तय गर्न सक्छौं । कांग्रेसको भविष्य हाम्रो हातमा नै छ । नेतृत्वले जिम्मेवारी बुझोस् । कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनलाई अब ढिलो गर्न पाइँदैन । कांग्रेसले यदि आफ्नो आन्तरिक लोकतन्त्र जोगाउन चाहन्छ भने पुसभित्रै महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्छ । नत्र कांग्रेसले आफ्नो इतिहासको सबैभन्दा अफ्ट्यारो भविष्य भोग्नुपर्नेछ । समयमै निर्णय गर्नु नेतृत्वको परिपक्वताको प्रमाण हो ।

काठमाडौं । पछिल्लो समय भोटेकोशी पावर कम्पनी प्रालिले जेनजी पब्लिक इन्भेस्टमेन्ट पब्लिक लिमिटेडलाई १० प्रतिशत सेयर निःशुल्क दिने विषयलाई लिएर बहस भइरहेको छ । कतिपयले जेनजीको आलोचना गरिरहेका छन् भने कतिले सेयरको विषयमा अनेक भ्रमहरु फिजाइरहेका छन् । तर, कम्पनीले भने १० प्रतिशत सेयर निःशुल्क दिने सम्झौता नभएको दाबी गरेको छ । सेयर लेनदेनको विषयमा हामीले भोटेकोशी पावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बिक्रमरत्न स्थापितसँग कुराकानी गरेका छौं ।  भोटेकोशी पावर कम्पनी र जेनजी पब्लिक इन्भेस्टमेन्ट पब्लिक लिमिटेडबीच के सहमति हो ?  भोटेकोशी गाउँपालिकाका स्थानीय जनातालाई १० प्रतिशत सेयर दिने काम भोटेकोशी पावर कम्पनीको हो । यसलाई स्थानीय जनताहरुले १०० रुपैयाँ प्रतिकित्ताको हिसाबले किन्छन् । सेयर किन्नलाई पहिला कम्पनीमा स्थानीय जनतालाई सेयरहोल्डर बनाउनुपर्छ । त्यसपछि उनीहरूले यसलाई किन्न पाउँछन् । सेयर किन्नलाई स्थानीयहरूले पैसा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ ।  स्थानीयहरूले पैसा जम्मा गर्न नसकेको खण्डमा भने ऋणको व्यवस्था भोटेकोशी कम्पनीले नै बैंकसँग ऋण निकालिदिने तथा बैंकबाट निकालेको ऋणको ग्यारेन्टर बसिदिने भनिएको थियो । नयाँ कम्पनीलाई बैंकले ऋण दिन मान्दैन । त्यसैले ग्यारेन्टी हामी बसिदिने र त्यो ऋण स्थानीयहरूले १० प्रतिशत सेयरबापत जुन वार्षिक लाभांश पाउँछन्, त्यहीबाटै उनीहरूले तिर्दै जान्छन्  भनेर सुरुमा सहमति भएको हो । हामीले सेयर किन्न चाहिने करिब २० करोड रुपैयाँ बैंकबाट ऋण निकालेर तिर्ने र भोटेकोशीले त्यो ऋण निकाल्नलाई धरौटी बस्ने सम्झौता भएको हो ।  स्थानीय जनतालाई १० प्रतिशत सेयर निःशुल्क दिने भनियो, त्यसको आधार के थियो ? कम्पनीले निःशुल्क दिने भनेको होइन । स्थानीयहरूको निःशुल्क माग थियो । तर, निःशुल्क हामीले दिन खोजे पनि कानुनले दिन मिल्दैन । यदि दिइहाल्यो भने पनि यस कम्पनीमा सबै हाइड्रोपावरको इन्डस्ट्री, हाइड्रोपावर मात्रै नभईकन नेपालको जुनसुकै इन्डस्ट्रीमा पनि अनसक्सेस भएको एउटा गलत नजिर बस्ने भएकोले यसलाई हामीले दिन सक्दैनौं भनेर रोकेर बसिएको थियो । ३३ दिन पावर हाउस पनि बन्द भयो ।  स्थानीय जनतालाई सेयर निःशुल्क दिनुपर्ने विषयमा कम्पनीले किन निर्णय गरेको हो ? सुरुमा भोटेकोशी पावर कम्पनी निर्माण हुने बेला जनतालाई सेयर दिनुपर्छ भन्ने कुनै त्यस्तो प्रावधान थिएन । त्यति मात्रै होइन, हाइड्रोपावरमा लगानी भनेको एकदमै जोखिमपूर्ण लगानी भनेर यसमा स्वदेशी लगानी गर्ने मान्छेहरू पनि एकदमै थोरै थिए । किन भने भोटेकोशी नै नेपालको पहिलो निजी हाइड्रोपावरमा कम्पनी हो । यो समयमा हाइड्रोपावर प्राइभेटले बनाउनु हुँदैन भन्ने धारणा व्याप्त थियो । तर यो क्षेत्रमा प्राइभेट नभई हुँदैन । यहाँ विकास गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ । नेपाल सरकारले मात्रै गर्न सक्दैन भनेर तत्कालीन सरकारले नै निजी आउनुपर्‍यो भनेर जसरी भन्नुभएको थियो । यसमा यो वैदेशिक लगानी ल्याएर सुरु गरेको परियोजना होे ।  त्यसकारण त्यतिबेला सेयर पब्लिकमा जानुपर्छ भन्ने कुरा पनि थिएन । सुरुमा पब्लिकको इन्भेस्टमेन्ट रिस्कमा राख्नु हुँदैन भन्ने हिसाबले कम्पनी पब्लिकमा गएको थिएन । पछि कम्पनीले नै स्थानीयहरूले हाइड्रोपावरमा लगानी गर्न सक्छन्, यसबाट फाइदा हुन्छ भनेर कम्पनीले बाटो खोलिदिएको हो । जसमा सबैले लगानी गरिरहे । अब हाइड्रोपावरमा फाइदा हुने भनेपछि जनमानसमा प्रभाव पर्नु स्वभाविकै भयो ।  सेयर चाहियो भन्ने विषय कम्पनीसँग २०७१ सालमा उठेको थियो । यो कुरा उठेपछि त्यति बेला पनि कम्पनीले प्रतिकार गरेको थियो । किनभने यो कसैको निजी सम्पत्ति होइन । जुन इन्भेस्टमेन्ट गरेर प्राइभेटमा इन्भेस्ट गरेर कम्पनी चलाइरहेको छ । भोलि जनताले सेयर चाहियो भन्दैमा जनता मात्रै नभई जो कोही पनि सेयर चाहियो भन्दैमा यो दिन मिल्ने चिज हो ? भन्ने कुरामा छलफल भयो ।   हामीले सुरुमा दिनु हुँदैन भन्ने भनेर बसिराथ्यौं । तर केही पार नलागेपछि ल ठिक छ । ६ प्रतिशत सेयर १०० रुपैयाँ प्रति कित्ता दिने भनेर २०७१ सालमै स्थानीयसँग अग्रीमेन्ट भएको थियो । त्यो बेला हाम्रो यो सर्वदलीय समिति थियो । त्यो समयमा त्यहाँ न स्थानीय सरकार थियो । सर्वदलीय कमिटीले सबै स्थानीयलाई समेटेर ल्याउने, त्यसरी नै एउटा कम्पनी खोल्ने अनि त्यो कम्पनीलाई भोटेकोशीको सेयर दिने भन्ने थियो । त्यो कम्पनी खोलिएन । हामीले चाहे पनि कम्पनी नखुलिकन कसरी दिने त ? हामीले दिन्छौं त भनेकै हो । यो विषय त्यत्तिकै रहेन, पटकपटक उठिरहेको छ । जुन कम्पनी सेयर दिनलाई प्रतिबद्ध छ । हामी लिन आउनुस् भनेर भन्छौं तर कम्पनी फर्म नभइसकेकाले यो प्रक्रियामा अड्किरहेको छ ।  यो कुनै सम्झौता सरकारी नीति वा परियोजनाको स्वीकृति प्रक्रियामा उल्लेख थियो ? सेयर निःशुल्क दिनै मिल्दैन । यो प्रति कित्ता सेयर कुनै कम्पनीको अर्को कम्पनीले किन्न सक्छ । सबै पब्लिक कम्पनी नभएकाले स्थानीय जनतालाई सिधै दिन तथा व्यक्तिलाई दिन सकिँदैन । तर स्थानीय जनताले एउटा कम्पनी बनाएर त्यसमा पब्लिकलाई समेटेर त्यो कम्पनीले दिन मिल्छ ।  यो पब्लिक कम्पनी नभई प्राइभेट अर्थात् निजी कम्पनी हो । विसं २०७१ सालमा कानुन संशोधन भएयता दर्ता भएका सबै जलविद्युत् आयोजनाहरू पब्लिक कम्पनीका रूपमा मात्रै दर्ता हुने व्यवस्था छ । त्यसयताका सबै जलविद्युत् आयोजनालाई १० प्रतिशत सेयर प्रभावित स्थानीय जनताका नाममा छुट्याउन अनिवार्य गरिएको छ । यसको स्थापना ८० प्रतिशत लगानी अमेरिकी कम्पनीको लगानीमा भएको छ ।  पछि सहमति परिवर्तन गरेर सय रुपैयाँमा सेयर दिने निर्णय किन गरियो, यस परिवर्तनको कारण के हो ? भोटेकोशी गाउँपालिकामा १८ हजार जनसंख्या रहेको छ । यो स्थानीयहरूको माग हो । पहिला ६ प्रतिशत दिने भनेर निर्णय भएको थियो । त्यसपछि उनीहरूले ६ प्रतिशतबाट अब १० चाहियो भने । हामीलाई यो सेयर दिनलाई समस्या भएन । जनतालाई दिनुपर्छ । जनता पनि यसको भागेदार हुनुपर्छ भन्ने धारणा हाम्रो हो । निजी कम्पनी भएकाले पब्लिक कम्पनीको जस्तै पब्लिकली इस्यु गरेको छैन । त्यसकारण यो सेयर फ्रीमा दिन मिल्दैन । ६ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा जानलाई कुनै समस्या छैन । किनभने १० प्रतिशत सरकारी नीतिमा पनि आइसकेको छ । सबै हाइड्रोपावरमा १० प्रतिशत पब्लिकलाई दिएकै हुन्छ । यो प्रक्रिया कानुनी रूपमा कसरी वैध ठहरियो, यसमा स्थानीय सरकार वा सम्बन्धित निकायहरूको सहमति लिइएको थियो कि थिइएन ?  भोटेकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सबै वडाको वडाध्यक्षहरु तथा ऊर्जा मन्त्रालयका प्रतिनिधि कम्पनीका अध्यक्षसहित चार जना र भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाका कम्पनी सचिवसहित तीन जनाले हस्ताक्षर गरेको सम्झौतामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित जिल्लाका सुरक्षा निकाय र स्थानीय सरकारका प्रमुखलाई पनि साक्षी राखिएको छ । सम्झौताअनुसार भोटेकोशी पावर कम्पनीले आफ्नो १० प्रतिशत सेयर स्थानीय जनताले पनि सेयर लगानी गर्न मिल्ने गरी स्थापना गरिएको पब्लिक कम्पनीलाई दिने भनेका छौं । कम्पनीले स्थानीयहरूलाई सित्तैमा सेयर दिन लागेको चाहिँ होइन । जेनजी कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँका दरले १० प्रतिशत सेयरको रकम भोटेकोशी पावर कम्पनीलाई दिने सम्झौतामा भएको हो । यसमा सरकारको कन्सेन्ट छ भन्ने नै हाम्रो बुझाइ छ । कानुनी रूपमा वैध पहिले नै ठहरिसकेको छ । जुन एउटा कम्पनीको सेयर अर्को कम्पनीले किन्न पाउँछ । निजी कम्पनीमा बढी सेयर होल्डर राख्न मिल्दैन । पब्लिकमा जति पनि हुने भयो तर निजी कम्पनीमा एउटा सर्टेन नम्बर छ । जुन त्यो नम्बरभन्दा बढी सेयरहोल्डर राख्न मिल्दैन । तर त्यो कम्पनीले एउटा सेयरहोल्डर राख्न सक्छ ।  सेयर मूल्य १०० रुपैयाँ कसरी तोकियो, मूल्यांकन गर्ने प्रक्रिया के कस्तो थियो, यसबारेमा प्रष्ट पारिदिनूस् न ? व्यक्तिले कति सेयर पाउँछ भन्ने कुरा कम्पनीले नै निर्धारण गर्छ । हामीले स्थानीय जनताहरूलाई कसरी समेट्ने, कति जना मान्छे छ, कति घरधुरी दिने हो कि व्यक्तिलाई दिने हो त्यो उनीहरूले नै तोक्छन् । यसमा सबै जनालाई प्रभावित समेट्नु प¥यो । यो तोक्ने काम उनीहरूले गर्छन् । त्यो मिलाउने काम पनि उनीहरूले मिलाउँछन् । प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ भन्ने हाम्रो यो फेस भ्यालु भन्छ । सबै कम्पनीको सुरुवातीको भ्यालु त्यही हुन्छ । सबै कम्पनीहरूमा प्रति कित्ता सेयर १०० रुपैयाँ नै तोकिन्छ । हाम्रो तुलनामा यो चलिरहेको कम्पनी हो । यसको सर्टेन नाफा पनि छ । यसको एक्चुअल भ्यालुएसन गर्ने हो भने १०० रुपैयाँभन्दा बढी नै हुन्छ । तर यसलाई हामीले डिस्काउन्टमा दिन मिल्छ । १०० रुपैयाँसम्म राख्न मिल्छ । यो १०० रुपैयाँ भन्दा तल गर्न मिल्दैन ।  कम्पनीले सेयर बिक्रीबाट संकलन भएको रकम कहाँ र कसरी प्रयोग गरिरहेको छ ?  रकम प्रयोगमा आउनलाई पहिले रकम आउनु पर्‍यो नि । स्थानीयहरूले पहिले लिनुप¥यो  । रकम आइसकेपछि आफ्नो कम्पनीमा खर्च हुन्छ ।  यो पावर कम्पनी नेपाल सरकारको कहिले हुन्छ ? हामीले अन्तर्राष्‍ट्रिय मापदण्ड अनुसार नै भोटेकोशी हाइड्रोपावरको मर्मतसम्भार गर्छौं । अब यसको लाइसेन्स पछि सरकारलाई जान्छ । हाम्रो सुरुमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग जेभीमा जान्छ । २००० पीसमा प्राधिकरणसँग र भोटेकोशीको ५०/५० जेभी हुन्छ । त्यसपछि २०३६ मा यो पुरै प्रोजेक्ट नेपाल सरकारको हुन्छ । त्यसैले नेपाल लाइसेन्स सबै हाइड्रोपावर लाइसेन्समा के लेखिरहेको हुन्छ भने यो प्रोजेक्ट चलेको कन्डिसनमा नेपाल सरकारलाई फिर्ता दिनुपर्छ भन्ने हुन्छ । त्यही आधारमा हामीले काम गर्छौं ।  कम्पनीले यो विषयमा कति पारदर्शिता अपनाएको थियो, जनताको हित सुरक्षित गर्न अरु के–के कदम चालिरहेको छ ? हामीले सीएसआरबाट धेरै काम गरिरहेका छौं । त्यो क्षेत्रमा त्यतिकै फुकेर हिँड्दैनौं । तर त्यो हाम्रो प्रभावित क्षेत्रमा हामीले जुन अहिले कानुनले नाफाकाे १.५ कि १.७ प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने भन्छ । यहाँ त्योभन्दा बढी नै हामीले खर्च गरिरहेका छौं ।  कम्पनीले भविष्यमा स्थानीय समुदायका लागि अन्य आर्थिक वा सामाजिक योजनाहरू के-के बनाइरहेको छ ?  भोटेकोशीले यहाँका ३०/४० वटा स्कुलमा सहयोग गर्छ । प्रभावित गाउँपालिकाहरूलाई पनि प्रत्येक वर्ष पैसा दिँदै आइरहेका छौं । जस्तै भोटेकोशी गाउँपालिकामा अस्तिसम्म ५० लाखसम्म जान्थ्यो भने अहिले २ करोड दिने पनि सहमति भएको छ । जुन त्यो २ करोडसम्मको भोटेकोशी गाउँपालिकालाई दिइरहेका छ । अरू प्रभावित गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई पनि त्यसरी नै सहयोग गर्ने योजनामा  छ । यो सबै प्रत्यक्ष रूपमा नै उनीहरुलाई पैसा दिने हो । योबाहेक पनि हामीले सहयोग गर्ने, त्यहाँको स्थानीय स्वास्थ्य चौकी अथवा अस्पतालहरूमा सर्टेन सपोर्ट गर्ने भनिरहेका छौं ।  भोटेकोशी पावर कम्पनीले आलोचनालाई कसरी लिएको ? कम्पनीका नाममा सेयर दिनुको कारण के हो ? यो आलोचना १० प्रतिशत निःशुल्क सेयरको विषयमा भएको हो । फ्रीमा हामीले दियो भन्ने प्रभाव परेर भएको हो । तर हामीले फ्रीमा दिएकै छैनौं । यो सबै हल्लामात्रै हो । यसमा विश्वास नगरौं । अहिले पब्लिक गएर पब्लिकसँग पैसा उठाएर उनीहरूलाई लामो समय प्रतिफल दिन नसक्ने अवस्थामा हामी पब्लिक गर्दैनौं भन्ने विषय हो । लिमिटेड पिरियड बाँकी भएको परियोजनालाई पब्लिकमा जानलाई त्योभन्दा पनि स्वीकृति देला नदेला त्यो अर्कै विषय भयो । स्वीकृति पाउने ग्यारेन्टी पनि कमै हुन्छ । तर लिमिटेड पिरियड बाँकी भयो भने अबको ५ वर्षमा त आधा परियोजना यही नै हुन्छ ।  आधा परियोजना प्रतिफल पनि यही नै हुन्छ । नयाँ विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) हुन्छ । यसको स्वरूप के हुन्छ त्यो बेला थाहा होला । त्यो अनसर्टेन्टिमा पब्लिकमा गर्न हुँदैन भन्ने कुरा हो । अब बिना पब्लिक हजारौं सेयर बनाउन मिल्दैन । त्यसैले एउटा कम्पनीले हाम्रो सेयर किन्न पाउँछ । त्यो कम्पनीको सेयरहोल्डर जनताहरूले नै पाए । अनि त्यो कम्पनी पब्लिक जान पाउला । अब त्यो कम्पनीले भोटेकोशीमा मात्रै इन्भेस्ट गर्ने हो भन्ने जरुरी छैन । उनीहरूले अरूमा पनि इन्भेस्ट गर्न सक्छन् । त्यसरी पनि उनीहरूले पब्लिक जान पाउँछन् ।  अन्तमा भोटेकोशी पावर कम्पनीको बारेमा बताइदिनूहोस् न । यो आयोजना जम्मा ४५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमताको हो, जुन विदेशी लगानीमा बनेको थियो । हाल यो नेपालकै अग्रणीमध्येको जलविद्युत् उत्पादन केन्द्रका रूपमा रहेको छ । कम्पनीले सन् १९९६ मा उत्पादनको इजाजत पाएको हो । तत्कालीन समयमा ४० वर्षका लागि विद्युत् उत्पादनका लागि यो कम्पनीले पाएको इजाजत सकिन अब ११ वर्ष बाँकी छ । त्यो बेला नेपालमा जलविद्युतमा लगनी सुरक्षित मानिँदैनथ्यो । निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने कुरा निकै दुर्लभ थियो । स्थानीयहरूले सेयर लगानी गर्ने कुरा त अझै अवधारणा नै थिएन । जोखिम लिएरै बनाइएको र निजी क्षेत्रले पनि जलविद्युत् उत्पादन गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण बनेको आयोजना हो यो । यो आयोजना प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र ऋणमा बनेका कारण त्यसबेला विद्युत् खरिद सम्झौता पनि डलरमै भएको थियो । यो आयोजनाको ३६ मेगावाट उत्पादनको खरिद सम्झौता अमेरिकी डलरको दरमा छ भने बाँकी ९ मेगावाट उत्पादन नेपाली रुपैयाँमै खरिद हुँदै आएको छ । यो परियोजनाको लगानी झण्डै १०० मिलियन डलर जति छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा सहजै काम गर्न पाउने सपना हरेक नेपाली चिकित्सकको हुन्छ । तर, यसका लागि आवश्यक मापदण्ड चाहिन्छ ।  चिकित्सकले अन्तर्राष्ट्रिय उच्चस्तरीय चिकित्सक मुल्यांकन परीक्षा पास गरेको हुनुपर्छ । यो डिग्री हासिल गर्न नेपाली चिकित्सकहरू ठूलो रकम खर्च गरी विदेश पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । नेपाली चिकित्सकलाई नेपालमै परीक्षा दिन पाउने गरी नेपाल मेडिसिटी अस्पतालले दुई वर्षदेखि परीक्षा सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । मेडिसिटीले दुई वर्षदेखि सञ्चालन गर्दे आइरहेको एमआरसीपी युके पेसेस परीक्षाको विषयमा प्रमुख परीक्षकका रुपमा काम गर्दै आएका ग्यास्ट्रोएन्ट्रोलोजिष्ट डा. निरज जोशीसँग कुराकानी गरेका छौं । एमआरसीपी युके पेसेस परीक्षा कस्तो परीक्षा हो ?  एमआरसीपी युके पेसेस परीक्षा चिकित्सकहरूको क्लिनिकल व्यवहारिक सीप र निर्णय क्षमताको मुल्यांकन गर्न लिइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञ (फिजिसियन) बन्ने चाहने चिकित्सकहरूका लागि आवश्यक चरण हो । यो डिग्री एमडी इकुभ्यालेन्ट डिग्री हो । त्यो भनेको इन्टर्नल मेडिसिनमा राम्रो ट्रेनिङ गरेको छ भनेर हेर्ने डिग्री हो ।  यो परीक्षा नेपालमा किन जरुरी छ ? एमडी ऐनमा छिर्नलाई प्राइभेट हस्पिटलहरूमा एउटा सीमित सिट हुन्छ । जसको शुल्क पनि एकदमै धेरै छ । ४०÷५० लाखदेखि एक करोड पनि हुन्छ । तर, यसमा त्यति शुल्क लाग्दैन । किन कि यो डिग्री हासिल गर्न चाहने चिकित्सकले  कुनै हस्पिटलमा अथवा आफु काम गर्ने ठाउँमा सिनियर कन्सल्टेन्टसँग काम गरे पुग्छ । यसका लागि कुनै युनिभर्सिटीमा आवद्ध हुन पनि जरुरी छैन भने मेडिकल कलेज छिर्न पनि जरुरी हुँदैन । जिल्लाको एउटा गतिलो अस्पतालमा काम गरे पनि हुन्छ ।  परीक्षा कसरी दिने ? सबैभन्दा पहिले परीक्षा दिने भनेको बेसिक साइन्स हो । बेसिक साइन्स भनेको अब फिजियोलोजी, बायोकेमिस्ट्री क्लिनिकल एप्लिकेसनसहित यसलाई कतिको आउँछ भनेर टेस्ट गर्ने हो । जुन लिखित हुन्छ । पार्ट टु क्लिनिकल जाँच हुन्छ । क्लिनिकल भए पनि यो परीक्षा पनि लिखित हुन्छ । जहाँ धेरै प्रश्न हुन्छन् र ति प्रश्न रोजेर उत्तर लेख्न मिल्छ । यी दुवै परीक्षा अनलाइन मार्फत नै हुन्छन् ।  यस्तै तेस्रो पटक दिने परीक्षा भनेको बिरामीसँग कुराकानी गर्नुपर्छ । बिरामीसँग मात्र नभएर बिरामीको नातेदार आफन्तहरूसँग कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि बिरामीले बिरामीहरूसँग कुराकानी गर्न सक्ने हुनुपर्छ । यो निकै चुनौतिपूर्ण हुन्छ । सबै बिरामी एउटै हुँदैनन् । कतिपय रिसाहा हुन्छन्, कसैलाई बोल्न मन लाग्दैन, कसैलाई चित्त नबुझिरहेको हुन्छ, कसैले केही कम्प्लेन गरिरहेका हुन्छन् । चिकित्सकले यसलाई कसरी डिल गर्छ, बिरामीलाई जाँच गर्दा ढंगले जाँच्छ कि जाँच्दैन बिरामी सँगको बेड साइड म्यानर ठिक छ कि छैन, पोलाइट छ कि छैन रफ्ली डिल गर्छ कि बिरामीलाई कसरी कुरा सम्झाउछ बिरामीले सोधेको प्रश्नलाई राम्रोसँग ध्यान दिएर जवाफ दिन्छ कि दिँदैन यो सबै मूल्यांकन गर्छ ।  जुन परीक्षा लिन्छ त्यसमा नेपाली चिकित्सक पोख्त छन् त ? हाम्रो चिकित्सा शिक्षाको सबैभन्दा समस्या भनेकै सैद्धान्तिक बढी हुन्छ । नेपालमा मात्र नभई साउथ एशियामै यो समस्या छ । हामीकहाँ जहिले पनि यसलाई कतिको आउँछ भनेर विद्यार्थीको सैद्धान्तिक कुरा मात्र परीक्षण गर्छौं । तर, यतिले मात्र हुँदैन । चिकित्सकले यो कुराले मात्र बिरामी ठिक पार्न सकिँदैन । बिरामीलाई बुझाउन सक्नु पर्यो । बिरामीलाई एक्सप्लेन गर्न सक्नु पर्यो । बिरामीको कुरा बुझ्नु पर्यो । सहानुभुति हुनुपर्यो । यो सबै कुरो एउटा डाक्टरमा हुनुपर्ने गुणहरु हो । भन्नुको मतलब यो साइन्स मात्रै होइन आर्ट पनि हो । यो परीक्षालाई युरोपमा ‘इट्स एन एक्जाम द्याट टिच यु मोर देन इट टेस्ट यु ।’ यसले टेस्ट गर्ने भन्दा धेरै सिकाउँछ । यो जाँचको तयारी गर्दा खेरि हाम्रा जुनियर डाक्टरहरुले यति तयारी गरेको हुन्छ कति कुरा सिकिरहेको हुन्छ त्यो तयारी गर्ने क्रममा । त्यसैले इट टिचेज यु मोर देन इट टेस्ट यु भनेको हो । नेपालका विभिन्न अस्पतालमा चिकित्सकहरूलाई पिटेको कुरा सुनिन्छ यो सबै कम्युनिकेसन कुराहरु हो । यो परीक्षाले कम्युनिकेसनमा निकै जोड दिन्छ । त्यसैले मलाई यो डिग्री महत्वपूर्ण लाग्छ । यो डिग्री प्राप्त गर्दा के फाइदा हुन्छ ? यो परीक्षा दिएर पास भएका चिकित्सकले  संसारको जुनसुकै ठाउँमा गएर काम गर्न सक्छन् ।  यसले अरु फर्दर ट्रेनिङ दिन मद्दत पनि गर्छ । यो जाँच पास भैसकेपछि कार्डियोलोजी गर्नु पर्यो म जस्तै ग्यास्ट्रोन्ट्रोलोजी गर्नु पर्यो, न्युरोलोजी गर्नु पर्यो भने विदेशमा गएर जहाँ पनि ट्रेनिङ गर्न पाउँछ । यो परीक्षा नदिएर अर्थात् पास नभएर मैले माथि भनेका जस्ता कुनै ट्रेनिङ सहभागी हुन पाइँदैन । यस्ता तालिम लिइसकेका चिकित्स कोही आफूलाई मन परेको बाहिरकै देशमा बसेर काम पनि गर्न सक्छन् भने कोही नेपाल फेर्केर काम गर्नुहुन्छ भने नेपालको हेल्थ सिस्टमलाई पनि राम्रो गर्छ ।  यो परीक्षा कस्ता चिकित्सकले दिन पाउँछन् ? जस्तोसुकै चिकित्सकले पनि यो परीक्षा दिन सक्छन् तर मेडिसन गरेको हुनुपर्यो । एमआरसीपी भन्ने डिग्री बेलायतमा करिब करिब ६/७ सय वर्षदेखि छ । त्यहाँ पहिलेदेखि नै परीक्षा हुँदै आएको छ । यो विषयमा बेलायतको लामो अनुभव छ । नेपालमा थिएन । दई वर्षदेखि अहिले नेपालमा यो परीक्षा लिन सुरु भएको छ । बेलायतसँग मेडिकल एजुकेसनको लामो अनुभव छ । त्यसैलाई हामीले यहाँ अप्लाई गरेर यो परीक्षा ल्याएका हौं । यो जाँच चाहिँ मेडिसिनमा अरु सर्जरीको होइन । इएनटीको होइन आँखाको होइन । मेडिसिनमा चाहिँ यो मान्छेले राम्रोसँग बिरामी हेर्छ । एउटा सर्टेन लेभल अटेन गरेको छ भनेर दिने डिग्री हो । मेम्बर अफ द रोयल कलेज फिजिसियन्स भनेको उनीहरुको रोयल कलेज छ, त्यसको सदस्य हुनुभयो भनेको हो ।  नेपालमा किन आवश्यक छ ? जनरल मेडिसन गर्न सीप पुग्दैन । अर्को निकै महँगो छ । यसमा सिट पनि चाँहिदैन कुनै मेडिकल कलेज पनि जोइन गर्नु पर्दैन युनिभर्सिटी पनि जोइन गर्नु पर्दैन । जहाँ काम गरे पनि हुन्छ जाँच दिन पाउँछ । अर्को यो कस्ट पनि अब सजिलैसँग पास भयो भने कस्ट पनि धेरै सस्तो पर्न आउँछ र यो इन्टरनेसनल्ली रेकग्नाइजड हो र त्यसपछि अरु फर्दर ट्रेनिङ गर्नलाई पनि यसले टेवा दिन्छ, त्यसैले चिकित्सकहरूका लागि पनि यो आवश्यक हो ।  यसका लागि पढ्नुपर्छ होला नि कहाँ पढ्ने ? यो पढेर दिने जाँच हैन । काम गरेर दिने जाँच हो । काम नगरिकन किताब मात्र पढेर कहिले पनि पास हुँदैन । यो डीग्री बराबरको शिक्षा हो । परीक्षा दिन हरेक चिकित्सकले एमडी गरेकै हुनुपर्छ भन्ने छैन तर एमबीबीएस गरेको हुनुपर्छ । यसमा कत्तिको आकर्षण छ ?  यसमा नेपाली जुनियर चिकित्सकहरूले पनि हरेक वर्ष आठदेखि १० जना जनाले परीक्षा जाँच दिइरहेका छन् । करिब ४५ वटा सिट छ । यसमा बंगलादेशी चिकित्सकहरूको आकर्षण धेरै छ । बंगलादेशमा एउटामात्र सेन्टर हुँदा नेपालमै आएर उनीहरू परीक्षा दिने गरेका छन् ।    नेपालमा परीक्षा दिन कुन-कुन देशका चिकित्सकहरू आउँछन् ? हामी कहाँ भारत बंगलादेशबाट चिकित्सकहरू परीक्षा दिन आउँछन् भने मलेसिया सिंगापुर दुबईबाट नाइजेरियाबाट आउने गरेका छन् भने आफ्रिकन देशहरुबाट पनि आएका छन् । ताइवानबाट र म्यानमारबाट पनि चिकित्सक परीक्षा दिन नेपाल आउने गरेका छन् भने बेलायतबाटै दुई जना आएका छन् । यो पटक ४५ सिट रहेकोमा ४३ जना चिकित्सकले परीक्षा दिएका छन् । जसमा करिब १० जना नेपाली चिकित्सक रहेका छन् । यो डिग्री हासिल गर्न चिकित्सकले के गर्नुपर्छ ? यो डिग्री हात पार्ने रुचि रहेका चिकित्सकले सबै भन्दा पहिले एउटा राम्रो कन्सल्टेन्टसँग काम गरेको हुनुपर्छ । पहिलो परीक्षा दिन  मेडिसिनमा डेढ वर्षको अनुभव चाहिन्छ । पार्ट टु परीक्षा दिन दुई वर्षको अनुभव भए पुग्छ भने क्लिनिकल दिनलाई पनि दुई वर्षको अनुभव भए पुग्छ । त्यो भन्दा धेरै अनुभव भएका चिकित्सकहरूले पनि यो परीक्षा दिन सक्छन् ।  यो परीक्षा केन्द्र मेडिसीटीमा कसरी ल्याउनुभयो ? यसका लागि सबैभन्दा ठूलो सहयोग विभिन्न रोग भएका बिरामीहरूको चाहिन्छ । उहाँहरू आइदिनु पर्यो उहाँहरुलाई जाँच्नु पर्यो ।  बिरामी नभैकन चिकित्सकले यो परीक्षा दिन सक्दैन । अर्को यो विषयमा जाँच लिने नेपाली चिकित्सकहरू पनि चाहिँन्छ । अहिले नेपालका लागि म प्रमुख परीक्षक रुपमा छु भने अरू साथीहरू विभिन्न अस्पतालबाट हुनुहन्छ । हामी १५ जना परिक्षकहरू छौं । विभिन्न देशका चिकित्सक साथिहरू पनि सहयोगको लागि आउनुहुन्छ । सबै चिकित्सक साथीहरू देशलाई फाइदा होस्, हाम्रो नेपाली विद्यार्थीलाई फाइदा होस् भनेर भोलेन्टरी रुपमा काम गरिरहनुभएको छ । अहिले हामीलार्ई म्यानेजमेन्टको सहयोग जरुरी छ । यसमा ठूलो अभ्यास गर्नुपर्ने भएकाले म्यानेजमेन्टको सहयोग बिना काम गर्न समस्या रहेको छ ।  यो परीक्षा सबै अंग्रेजीमा हुन्छ । यसको लागि राम्रो अनुवाद गर्नसक्ने मान्छे चाहिन्छ । अहिले अंग्रेजीमा अनुवाद गरिदिने काम नेपाल मेडिसिटीकोे एडमिनिस्ट्रेटिभ विभागले गरिदिने गरेको छ ।  उनीहरुलाई राम्रो तालिम दिनुपर्छ । किनभने गलत अनुवाद गरेको राम्रो हुँदैन ठिक हुन्न । परीक्षा आउनु अगाडि मैले उहाँहरूलाई १२ हप्ताको तालिम दिन्छु । जाँच अगाडि हरेक चोटी हप्ताको आधा घण्टा ४५ मिनेटको १२ चोटी म ट्रेनिङ दिन्छु ताकि उनीहरुले केहि गल्ती नगरोस् । कसैले कम्प्लेन नगरोस्, किनभने कोही ट्रान्सलेसन ठिक नभएर फेल भयो भने राम्रो हुँदैन । यसमा नर्सहरूको त्यतिकै सहयोग चाहिन्छ ।  नेपालमा परीक्षा गर्नुपर्छ भनेर ल्याउने व्यक्ति को हुन् ? नेपालमा परीक्षा केन्द्र ल्याउनुपर्छ भनेर पहल गर्ने डा. सत्यनराज भण्डारी हुन् । जो  नेपाली मूलका बेलायतमा बस्ने कन्सल्टेन्ट डाक्टर हुन् । उहाँले पहिलादेखि प्रयास गरिरहनु भएको थियो । उहाँ नेपाल आउँदा विभिन्न अस्पतालमा पुग्नुभयो । परीक्षाको लागि उपयुक्त अस्पताल मेडिसिटी हुन्छ भनेर छनोट गर्दा यहाँ सुरु भएको हो ।   

गत भदौ १३ गतेसम्म एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) थिए हेमन्त बस्याल । एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चरबाट राजीनामा दिएको एक सातापछि निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बस्याललाई नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)को अध्यक्षमा नियुक्त गरे । तर, बस्याल अध्यक्ष बनेको केही दिनमै नेप्सेका कर्मचारीहरूले आन्दोलन चर्काए । राम्रो आम्दानी र नाफा गरिरहेको नेप्सेले कर्मचारीहरूलाई अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिएर वार्षिक १ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्दै आएको छ । तर, नेप्सेले राम्रो नाफा गरिरहेको हुँदा कर्मचारीहरूले ५ प्रतिशतसम्म बोनस पाउनुपर्ने माग राखिरहेका थिए । नेप्से सञ्चालक समितिले ६/७ वर्ष अगाडि कर्मचारीहरूको उक्त मागलाई खारेज गरेपछि श्रम कार्यालयमा पुगे । तर, श्रम कार्यालयले कर्मचारीहरूको विरुद्धमा निर्णय सुनायो । श्रम कार्यालयको निर्णय चित्त नबुझेपछि कर्मचारीहरू बोनस ऐन २०३० दफा १६ को उपदफा ३ बमोजिम श्रम अदालतमा मुद्दा हाले । अदालतले वर्षाैंपछि २०८२ असार ५ गते नेप्सेका कर्मचारीहरूको पक्षमा फैसला सुनायो । श्रम अदालतको फैसला विरुद्ध नेप्से सञ्चालक समितिले गत असोज ३ गते सर्वाेच्च अदालत जाने निर्णय गरेपछि कर्मचारीहरू आन्दोलित हुन पुगे । साथै, सञ्चालक समितिलाई सर्वाेच्च जाने निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने भन्दै गत असोज ७ गते कर्मचारीहरूले नेप्सेका सीईओ चूडामणि चापागाईं र अध्यक्ष बस्याललाई कार्यालयमा १३ घण्टा थुने । करिब एक महिनादेखि सीईओ र अध्यक्ष आफ्नो अडानबाट पछि नहटेपछि कर्मचारीहरूले आन्दोलन गर्दै दुवै जनालाई कार्यालयमा प्रवेश निषेध गरेका छन् । यही सन्दर्भमा रहेर अध्यक्ष बस्यालसँग विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले गरेको कुराकानीको अंशः  नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)का कर्मचारीहरू विगत एक महिनादेखि आन्दोलनमा हुनुहुन्छ । कर्मचारीले आन्दोलन गर्नुको अवस्था कसरी आयो ? हामीहरू कर्मचारीलाई सेवा सुविधा नदिने वा नगर्ने सोचमा छैनौं । हामीले त रीत पुर्याएर मात्रै गरौं भनेको हो । कर्मचारीहरूले त्यो विषय नबुझ्नु भएको हो अथवा के हो त्यो मैले ठ्याक्कै भन्न सकिँन । रीत पुर्याएर कर्मचारीहरूले पाउने सेवा सुविधामा हामी नकारात्मक कहिले पनि छैनौं । अलिकति माहोल बिग्रेको अवस्था भएको र कहिलेकाहीँ उत्तेजनामा आउनु स्वभाविक पनि हो । त्यसलाई अन्यथा लिनु पनि हुँदैन । तर, नेप्सेको नियमित काम भने रोकिएको छैन । केही नीतिगत निर्णयहरू गर्न अलिकति ढिलाई भएको पक्कै हो । विस्तारै हामी पहल गरिरहेका छौं । अब छिट्टै नतिजा देखिन्छ ।  अध्यक्ष र सीईओ नै कार्यालयमा उपस्थित नहुँदा महत्त्वपूर्ण कामहरू रोकिएका होलान् । यसरी महत्त्वपूर्ण काम रोकिँदा संस्था अनिर्णयको बन्दी बन्यो नि ?  संस्थालाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु हुँदैन । यसमा विषयमा हामी सजग छौं । समाधानको बाटो कसरी खोजिरहनु भएको छ ? कुन-कुन निकायसँग छलफल गरिरहनु भएको छ ?  हामी अर्थमन्त्रालयसँग नियमित छलफलमा छौं । कर्मचारीहरूसँग व्यवस्थापन छलफलमा छ । छिट्टै केही निकास निस्किन्छ भन्नेमा हामी सकारात्मक छौं । कर्मचारीहरूले नबुझेको विषय विस्तारै बुझ्नु हुन्छ भन्ने विश्वास छ । बोनसको विषय अर्थमन्त्रालयको पत्रबाट रोकिएको थियो । उहाँहरूले मुद्दा मामिला गर्दा अर्थमन्त्रालयलाई पनि विपक्षी बनाएको भए अर्थको पत्र स्वतः बदर हुन्थ्यो । उहाँहरूले मन्त्रालयलाई विपक्षी नबनाएका कारणले अर्थमन्त्रालयको पत्र बदर भएको छैन । केही कानुनको व्याख्या पनि भएको छ । कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम निकाय सर्वाेच्च अदालत हो । त्यसकारण त्यसलाई नियमित गरेर मात्रै अगाडि बढौँ भन्ने हो । त्यसमा कर्मचारीहरू आन्दोलित हुनु भएकोमा विस्तारै फ्याक्ट (तथ्य) बुझिसक्नु भएको छ । अहिले सम्पर्कमा छौं । उहाँहरूसँग नियमित रूपमा अनौपचारिक संवाद भइरहेको छ । कार्यालय जाने तयारी कसरी गरिरहनु भएको छ ?  म कार्यकारी होइन । कार्यकारी नभएको हुँदा नियमित रूपमा कार्यालय जाने र काम गर्ने भन्ने हुँदैन । म गैर कार्यकारी परे । सीईओलाई नियमित कार्यालयमा हाजिर भएर काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नका लागि पहल गरिरहेका छौं । त्यो प्रक्रियामा नै छ ।  अदालत जाने निर्णयलाई फिर्ता हुन्छ की हुँदैन ?  फिर्ता हुँदैन । कानुनको व्याख्या गर्ने विषयमा भएका निर्णयमा पछि हट्न मिलेन । कानुन विपरीत गएर काम गरौं भन्न म सक्दिनँ । रीत पुर्याएर कर्मचारीहरूले पाउने सेवा सुविधा पाउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा पनि हामी छैनौं । तर, रीत त पुर्याउनु पर्‍याे नि । कानुन बमोजिम हुनुपर्याे नि । तर, कर्मचारीहरूले श्रम अदालतको फैसला अन्तिम भनेर दाबी गर्नु भएको छ नि ?  स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीहरूबाट रीत पुर्याउनु पर्छ भन्ने सुझाव आइसकेपछि थप के गर्ने भन्ने नरहला । सर्वाेच्च अदालत जाने विषय सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय हो, मेरो व्यक्तिगत निर्णय होइन । अब सञ्चालक समितिमा फेरि कुनै प्रस्ताव आएछ भने पछि छलफल गर्न सकिन्छ । जुन अहिलेसम्म आएको छैन । हाइपोथेटिकल विषयमा जान मलाई गाह्रो भएको हो ।  कर्मचारीहरूले तपाईंमाथि विगतमा नेप्सेसँग लेनदेनको आरोप पनि लगाउनु भएको छ । विगतमा नेप्सेले रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको र तपाईंले नेप्सेलाई कालोसूचीमा राखेको आरोप लगाइएको छ । यसलाई कसरी खण्डन गर्नु हुन्छ ?  त्यो विषय मलाई जानकारी छैन । आवेगमा बोलिएका विषयलाई मैले जानकारी नै राख्ने गरेको छैन ।  नेप्सेको अध्यक्षमा नियुक्त हुनुभन्दा अगाडि कुनै विवाद वा लेनदेनको विषय थियो ?  लेनदेनको विषय छैन । म कार्यरत कुनै एउटा संस्थाले प्रोभाइड गरेको रिपोर्टमा कपि राइट क्लेम गरेको भन्ने जानकारीमा छ । त्यो सामान्य विषय हो ।  कपि राइट तपाईंले दाबी गर्नु भएको हो ?  म कार्यरत संस्थाले । त्यो संस्थाले बनाएको रिपोर्टमा नेप्सेले आफूले स्वामित्व नलिँदासम्म त्यसलाई प्रयोग नगर्नु नगराउनु भनेको सम्म जानकारी छ ।  कपि राइट भनेको कस्तो हो ?  म कार्यरत संस्थाले बण्ड मार्केटको डेभलपमेन्टका लागि एउटा रिपोर्ट (प्रतिवेदन) बनाएको थियो । त्यो रिपोर्ट नेप्सेलाई सेयर गरेको थियो । त्यस पछाडि नेप्सेले केही प्रक्रिया अगाडि नबढाएका कारण स्वामित्व नेप्सेले नलिँदासम्म त्यसलाई प्रयोग नगर्नु नगराउनु भन्ने विषयको जानकारी छ मलाई । त्यो भन्दा बढी जानकारी छैन । त्यो पनि आजभन्दा ७/८ वर्ष अगाडिको विषय हो ।  त्यो प्रतिवेदन स्वेच्छाले दिनु भएको थियो की नेप्सेले आह्वान गरेको थियो ?  नेपालमा कुनै पनि विषयमा अध्ययन गर्नुपर्याे भन्ने अभ्यास छ । म कार्यरत संस्थाले हामीले अध्ययन गरेका विषय सेयर गर्याे होला । त्यो नेप्सेले स्वामित्व लिएन । स्वामित्व नलिँदासम्म प्रयोग नगर्नु नगराउनु भनेको हो ।  नेप्सेका कर्मचारीहरूको आन्दोलनलाई समाधानका लागि अहिलेसम्म के-के पहल चाल्नु भयो ?  यो विषयमा अर्थमन्त्रालयसँग नियमित छलफलमा छौं । कर्मचारीहरूसँग नियमित छलफलको लागि व्यवस्थापनबाट पहल भइरहेको छ । उहाँहरू आन्दोलित हुनु भन्दा अगाडि नै सहजीकरणको लागि सञ्चालक समितिको अध्यक्षको हैसियतले कार्यालयमा उपस्थित भएर कोसिस गरेको हो । अलिकति माहोल बिग्रि सकेपछि व्यवस्थापनमार्फत पहलकदमी भइरहेको छ । व्यवस्थापनले त्यो विषयमा नियमित छलफल गरिरहेको छ । र, निकास निस्किन्छ । पुँजी बजार, नेप्से सुधारका लागि तपाईंका योजनाहरू के-के छन् ? अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रतिस्पर्धी, व्यावसायिक, संगठनात्मक संरचना, प्रभावकारी जनशक्ति, प्रविधि र संरचनागत परिवर्तनसहितको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज बनाउने योजना छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको संस्था बनाउँछु भन्दैमा संगठनात्मक संरचनादेखि नै जानुपर्ने हुन्छ । अहिलेको संरचनालाई परिमार्जित गर्नुपर्नेछ, अधिक कार्यात्मक बनाउनुपर्ने, जनशक्तिको विकास गर्नुपर्ने, प्रतिस्पर्धी जनशक्ति तयार गर्नुपर्ने, प्रविधिको विकास गर्नुपर्ने र त्यो अनुसारको प्रविधिलाई एडप्ट गर्न सक्ने समग्र प्रणालीको श्रृजना गर्नुपर्नेछ । बजारमा जे आयो त्यही भन्दा पनि उपयुक्त विकल्पलाई लिएर अगाडि बढ्ने हो ।  नेप्सेको पुनर्संरचनालाई कसरी अगाडि बढाउनु हुन्छ ? पुनर्संरचनाको विषयमा हामीले अर्गानोग्रामदेखि नै सुरु गर्नुपर्ने देखिन्छ । हामीसँग डिपार्टमेन्ट के छन् भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो डिपार्टमेन्ट अनुसार सूचना प्रवाह कसरी गइरहेको छ, कन्ट्रोल मेकानिज्म के छ, सर्भलेन्स मेकानिज्म के छ ? यी सबै विषयमा पुनर्संरचना गर्नुपर्नेछ । पुनर्संरचनाको विषयमा हामीले स्वामित्वमा बढी जोड दिएका छौं । स्वामित्वको विषय सेयरधनीहरूसँग हुने विषय हो । स्वामित्व परिवर्तन गर्ने राज्यको नीति भयो भने कार्यान्वयन गर्ने मेरो मुख्य विषय रहन्छ । स्वामित्व परिवर्तन गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो भनाइ होइन । तर, स्वामित्व परिवर्तनले मात्रै राम वाणको काम गर्दैन । त्यो सँगसँगै अरु काम पनि गर्नुपर्ने छन् । यी विषयमा सुधार ल्याएर अन्तर्राष्ट्रियस्तरको स्टक एक्सचेञ्ज बनाउन मेरो पहल रहनेछ ।  अर्काे स्टक एक्सचेञ्ज ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज आवश्यक छ कि छैन ? यो नियामकले गर्ने विषय हो । म नेप्से अध्यक्षको हैसियतले त्यो आवश्यक छ/छैन भनेर अहिले बोल्न मिल्दैन । यदि कुनै स्टक एक्सचेञ्ज आयो वा राज्यको नियामक निकायले दियो भने पनि त्यो स्टक एक्सचेञ्ज भन्दा बलियो स्टक एक्सचेञ्ज बनाएर आफूलाई खरो रुपमा उतार्न प्रतिवद्ध छु । स्टक एक्सचेञ्ज चाहिन्छ वा चाहिँदैन भन्ने विषयमा राज्यका निकायहरूले विभिन्न अध्ययन गरेका छन् । ती अध्ययनमा पनि फरक-फरक धारणा छन् । त्यसकारण मैले अहिले नै नेप्सेको अध्यक्षको हैसियतले धारणा बनाउनु उचित हुँदैन । नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज दिने की नदिने, मिल्छ की मिल्दैन भन्ने विषय मेरो आफ्नो जिम्मेवारी भन्दा बाहिरको हो । म मेरो जिम्मेवारीलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्ने हो । त्यसकारण त्यो निर्णय गर्ने अधिकार अरु नै निकायको भएका कारण उहाँहरूबाट नै त्यो धारणा आउँदा उपयुक्त हुन्छ । अर्काे स्टक एक्सचेञ्ज आएपनि नआएपनि नेप्से प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सक्षम स्टक एक्सचेञ्ज हुनुपर्छ र लगानीकर्ताहरूले त्यो महसुस गर्न पाउनुपर्छ ।  कर्मचारीहरूले आफ्नो अडान नछाड्ने र तपाईंले पनि निर्णय फिर्ता नलिने हो भने संस्था कसरी चल्छ ?  हामी कर्मचारीको विरुद्ध छैनौं । कर्मचारीहरूको बुझाइ फरक रहेको हो । त्यो बुझाउने कोसिस गरिरहेका छौं ।  लाखौं तलब खाइरहेको संस्थाको प्रमुखबाट राजीनामा दिएर तपाई नेप्सेको अध्यक्ष बन्नु भयो । नेप्सेमा सामान्य बैठक भत्ता मात्रै पाइन्छ । लाखौं तलब खाने व्यक्ति नेप्सेको अध्यक्ष भएर आउँदा केही न केही स्वार्थ छ कि भन्ने आरोप कर्मचारीहरूले लगाउनु भएको छ । साथै तपाईंमाथि बिचौलियाको आरोप पनि लगाइएको छ नि ? मैले राज्यको लागि योगदान गर्न पाउने कि नपाउने ? राज्यको लागि योगदान गर्नुपर्छ, व्यावसायिक स्टक एक्सचेञ्ज बनाउन मैले पनि योगदान गर्न पाउनुपर्छ भन्नुको अर्थ उहाँहरूले लगाएको आरोप जस्तै हो भने म त्यो विषयमा केही बोल्दिनँ । त्यो आरोप खण्डन गर्न योग्य विषय नै होइन । मैले राज्यको लागि योगदान गर्छु भन्दा गर्न नपाउने भन्ने हुन्छ र ? आरोपको पनि एउटा हद र सीमाना हुन्छ । सीमा नाघेको विषयमा खण्डन गर्नु उपयुक्त हुँदैन । मैले राज्यको लागि योगदान गर्छु भन्दा त्यसलाई गलत देख्नुपर्छ ? म त बेथितिलाई रोक्नका लागि नेप्सेमा आएको हो । नियमन गर्नका नियमित गर्न आएको हो ।  के के छन् बेथिति ? बेथिति औंल्याएर काम गर्ने अवस्थामा हामी पुगिरहेका छैनौं । यदि कुनै बेथिति छन् भने त्यसलाई नियमन गर्न आएको हो । नियमन गर्छाैं । किनभने म कुनै आर्थिक वा अन्य स्वार्थका लागि यो ठाउँमा पुगेको होइन । व्यावसायिक हिसाबबाट हुने निर्णय हुन्छन् र सोही अनुसार काम हुन्छन् । 

काठमाडौं । नेपालीहरूको महान चाड वडादशैं सोमबारदेखि औपचारिक रूपमा सुरु भइसकेको छ । चाडपर्व सुरु हुनासाथ देशका विभिन्न सहरमा रहेका मानिसहरू गाउँघर फर्किन हतारमा देखिएका छन् ।दशैंका बेला यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारी साधनमा भीड बढ्ने भएकाले हिजैदेखि देशभर रुट परमिट खुला गरिएको छ । हरेक वर्षजस्तै यस वर्ष पनि सवारी व्यवस्थापन, भीड नियन्त्रण र भाडा निर्धारणजस्ता विषय चर्चामा छन् । यही सन्दर्भमा समग्र सवारी व्यवस्थापन, सवारीसाधनको अवस्था, भाडादर र यात्रु सुविधाबारे नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजय स्वाँरसँग विकासन्युजका लागि नरेन्द्र विष्टले विशेष कुराकानी गरेका छन् । अहिले विषम परिस्थिति छ, यही वर्ष तपाईंहरूले अग्रिम टिकट बुकिङ खोल्नु भएन, किन ? हामीले सुरुमा सबैलाई क्लियर गर्न सकेनौं । अग्रिम बुकिङ सुरु भएको २८ गतेदेखि नै हो । अग्रिम बुकिङ नखोलेको होइन । अघिल्ला वर्षमा घटस्थापनाबाट सबै कार्यालयमा बिदा हुन्थ्यो । र त्यसको लागि टार्गेट गरेर हामी एक हप्ताअगाडि अग्रिम बुकिङ खोल्थ्यौं । गत साल ५ दिनअगाडि मात्र बुकिङ खोलेर पठाउने काम गर्यौं । किनभने त्यो बेला बाढीपहिरो र ठूलो दुर्घटना भयो ।  यसपटक जेनजी आन्दोलनका कारण एक हप्तासम्म गाडी नै चलेनन् । २८ गतेबाट गाडी सञ्चालन हुने भनिए पनि हुन सकेनन् । जेनजी आन्दोलनले स्कुल कलेजमा बिदा भएको अवस्था छ । यही समयमा दुई–तीन दिनपछिको अग्रिम बुकिङ खोलेर टिकट लिनुस् है भनेर भनिसकेका थियौं । गत वर्षमा बैठक बसेर घटनास्थापनाअघि नै अग्रिम बुकिङ खोल्ने भनिन्थ्यो । तर हाम्रो अग्रिम बुकिङ २८ गतेबाट नै सुरुवात भएको हो । खासमा मिति फिक्स नगरेका कारण यस्तो भएको हो । अहिले पनि तपाईंहरूले अग्रिम टिकटहरु पाउन पाउन सक्नुहुन्छ । सोमबारमात्रै हामीले अब नदिऔं गाडी नआएसम्म भनेर भनेका छौं । किनभने हाल देशभरका विभिन्न राजमार्गहरू अवरुद्ध छन् ।  अहिले काठमाडौंमा गाडी धेरै उपलब्ध छैनन् । त्यसकारण गाडी नआइकन हामीले पठाउन सक्दैनौं । आज जानुपर्ने भए नागरिकहरुले जान पाउनुहुन्न उहाँहरूलाई भोलि पठाउनुपर्छ । अब विस्तारै गाडी काठमाडौं आउँदैछन् । हामी सबै व्यवस्थापन गछौं । अग्रिम टिकट अनलाइनबाट पनि खुलिसकेको अवस्था छ । सबैले अनलाइनबाट पनि टिकट काट्न सक्नुहुन्छ । २८ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकाबाट सोमबारसम्म ६ लाख नागरिक बाहिर गइसक्नुभएको छ ।  सोमबारदेखि यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारी साधनमा रुट परमिट खुला भएको छ । सार्वजनिक यातायातलाई चाडपर्वको बेलामा सहज ढंगले सञ्चालनका लागि आजदेखि देशभरको लागि रुट परमिट खुला गरिएको हो ।  यस्तो परिस्थितिमा यात्रु लुटिने तथा समस्यामा पर्ने सम्भावना बढ्यो नि, होइन त ?  यो एकदमै सेन्सेटिभ कुरा हो । हामीले हिजोमात्र भौतिक यातायात मन्त्रालयमा बसेर मन्त्रीज्यूसँगै बसेर साढे दुई घण्टा छलफल गरेका छौं । मन्त्रालयमा मन्त्रीज्यू कुलमान घिसिङ, सचिवज्यू केशवकुमार शर्मा, सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैशी, यातायात विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेल, ट्राफिक प्रहरीलगायत सबै सरोकारवालाको सहभागितामा हामीले  यसलाई कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ भनेर पाँच बुँदाको पत्र मन्त्रीज्यूलाई दिइसकेका छौं ।  अहिले जेलमा रहेका हजारौं कैदी अथवा सजाय पाएका र पाउनेहरू बाहिर हिँडिरहेका छन् भने १२/१३ सय हतियारहरू पनि लुटिएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सुरक्षाको विषयलाई हामीले कडाइका साथ हेरेका छौं ।  राजमार्गमा गस्ती बढाउनेदेखि तुरुन्तै लुटिएका सामान र हतियारहरूको खोजी गरी पक्राउ गर्न भनेका छौं । नत्र सार्वजनिक यातायातमा ती कैदीहरू जान पाउँछन् भनेर हामीले यातायात विभागलाई सबै सूचना समेत जारी गरेको अवस्था छ ।  सबै साथीलाई होसियार तथा सचेत हुनुपर्छ भनेका छौं । हरेक सामानहरु कस्तो आउँछन्, के आउँछन् त्यसलाई ध्यान दिएर चेक गरेर मात्रै राख्न भनिसकेका छौं । यदि शंकास्पद वस्तु देखियो वा फेला पार्नुभयो भने प्रहरीसँग सम्पर्क गर्न पनि हामीले निर्देशन दिइसकेका छौं । यसका लागि काठमाडौं उपत्यकाभित्र १४ वटा ठाउँमा नागरिक सहायताका लागि कोष तथा कक्षहरू खोलिएका छन् भने देशभरि एक सयभन्दा बढी खोलिएको अवस्था छ । तैपनि सबैले सम्पर्क गरेर सहयात्रा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति छ । अहिले सुरक्षाको विषय गाह्रो छ । यसमा हामी सबै सचेत बन्नुपर्छ । पछिल्लो समय सार्वजनिक यातायातमा दुर्घटना हुनसक्ने सम्भावना धेरै बढेको छ ।  यसपटक कतिवटा बसहरू सञ्चालन प्रयोग हुन्छन् ?  यति–उति बसहरू प्रयोग हुन्छन् भनेर तोकेका छैनौं । किनभने सोमबारबाट टुर फ्री नै हुन्छ । रुट परमिट पनि फ्री हुन्छ । कुनै पनि गाडी जुनसुकै ठाउँमा पनि जान सक्छन् । जहाँ लोड र प्यासेन्जरको माग बढी हुन्छ, त्यहाँ भोलुम कम भएको ठाउँको गाडीहरू हामीले सिफ्ट गरेर पठाउँछौं ।  गत वर्ष पनि बाढीपहिरोका कारण सडक अवरुद्ध भएको थियो । उपत्यकामा सबै गाडी नपुग्दा स्थानीय रूपमा चलेका अर्थात् उपत्यकामा चल्ने स्थानीय गाडीलाई प्रयोग गरेर समेत पठाउने गरेका थियौं । तर यसपटक यो परिस्थिति आउला जस्तो छैन । किनभने अहिले हवाई टिकटहरु उपलब्ध छन् ।  यस्तै, अनलाइनमा पनि टिकटहरू छन् यसको पनि प्रयोग गर्न सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु । अहिले टिकट नपाएर जान नसक्ने अवस्था छैन । किनभने धेरै कलेजका विद्यार्थी तथा  कर्मचारी गइसक्नुभएको छ ।  विदेशबाट आउने बन्धुबान्धव पनि एक हप्ताअगाडि गइसकेकाले अब धेरै चाप होला जस्तो लाग्दैन ।   बसको टिकट वा मूल्य बढ्ने सम्भावना के छ ? मूल्य बढ्ने कुनै सम्भावना नै छैन । हामी सुरुमै यात्रु ठगिन्छन्, कालोबजारी हुन्छ भन्ने हिसाबले विकासन्युज मार्फत म सबेलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु । यात्रुले टिकट लिने समयमा टिकट काट्ने आधिकारिक काउन्टर र आइडी कार्ड युनिफर्म लगाएको व्यक्तिसँग मात्र टिकट खरिद गर्नूहोला । त्यसमा आफ्नो नाम र मूल्य उल्लेख गरेर टिकट लिनूहोला ।  यसमा यातायात व्यवस्था विभाग, ट्राफिक प्रहरी र हामी सबै मिलेर टिकट काउन्टर वरिपरि नै हुन्छौं । हामीले गाडीको दररेट पुरानै दररेटमा राखेका छौं । यदि कसैले मूल्य बढी लियो र चिटिङहरुका हर्कत गरेमा सम्बन्धित निकायमा वा हेल्प हेल्पडेस्कमा गएर उजुरी दर्ता गर्नुभयो भने सम्बन्धित मान्छेलाई कारबाही हुन्छ ।  सधैं बसको टिकट महँगो भयो भन्ने गुनासो आइरहन्छ नि ? हवाई यातायातको अवस्था हेर्नुस् त भाडा कति छ । यो अवस्थामा भाडा दोब्बर भन्दा बढी छ । यसमा कोही पनि आवाज उठाउनुहुन्न । सबै बसमा मात्र केन्द्रित हुनुहुन्छ । हामी त वान वे खाली नै आउनुपर्छ । यो त हामीले नागरिकलाई दिएको सेवा हो । यो हामीले हाम्रो दायित्व सम्झेर गरिरहेको कर्म हो । यसकारण व्यवसायीहरूले नाफामात्र कमाउँछन् भन्ने कुरा सरासर गलत छ । यसलाई अझै पनि अझै पनि सूक्ष्म तरिकाबाट सबैको नजरबाट पनि हेर्दिनूहुन अनुरोध छ । गाडीहरू कुन अवस्थामा गइरहेका छन् । कस्तो अवस्थामा गइरहेको छ । सरकारले तोकेको भाडाभन्दा बढी कसैले लिन पनि पाएनन् । त्यो लिनु भनेको अपराध हो । देशभरका सडक बिग्रिएका छन्, आवागमनमा समस्या आउँछन् कि ? त्यसका लागि के–के पहल भइरहेको छ ? मन्त्रालय विभागलगायत सबै सरोकारवालाहरूसँग बारम्बार अपडेट भइरहेको छ । हामीले हाम्रा साथीहरूलाई पनि निरन्तर जानकारी दिइरहेका छौं । यदि पानी नपरेमा यात्रा केही सजिलो हुन सक्छ । मौसम खराबका कारण अहिले यात्रा गर्न कठिन भइरहेको छ । त्यसमा झन हाम्रो सडकको पूर्वाधार कमजोरै छ । विगतका वर्षहरू झैं अहिले पनि दाउन्नको हालत उस्तै छ ।  त्यहाँ टु वे गाडी चल्न सक्ने अवस्था छैन । घण्टौं यात्रु, गाडी चालकहरुले दुःख पाउने समस्या छ । यसमा मन्त्रीज्यूले ट्वान्टी फोर आवर सर्भिस दिने गरेर त्यहाँ के–के राखेर सञ्चालन गर्नुपर्छ वा अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर निर्देशन दिनुभएको छ । त्यही अनुसार काम अगाडि बढेको बढिरहेको छ ।  सरकार र यातायात व्यवसायीबीचको समन्वय कतिको प्रभावकारी छ ?  हामीले सानोसानो विषयहरू पनि केलाएर कसरी जाने, के गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्नेलगायतका उपायहरूदेखि लिएर यी सबै विषयमा सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरिरहेका छौं । आजदेखि रुट नलिइन सार्वजनिक यातायातका साधन गन्तव्यस्थलसम्म जान पाउने छन् ।  तर कुनै सडक विशेष प्रकृतिको भए सो सडकमा चल्न निषेध गरिएका आकार प्रकारका सार्वजनिक सवारीसाधनलाई भने सो बन्देज कायमै राखिएको छ । सार्वजनिक सवारीसाधनमा यात्रा गर्दा अनिवार्य रूपमा टिकट लिन पनि महासंघले यात्रुलाई आग्रह गरेको छ ।  यस्तै, विभागले यातायात आवागमन सहज बनाउन खाद्यान्न लगायतका अत्यावश्यक वस्तुको ढुवानी गर्ने बाहेकका ट्रेलरलगायतका ठूला सवारीसाधन सोमबारदेखि नै पूर्णिमासम्म नारायणघाटदेखि काठमाडौंसम्म सञ्चालन गर्न रोक लगाएको छ ।  जसमा नागढुङ्गा सुरुङखण्डलाई पनि अस्थायीरूपमा सञ्चालन गरौं भनेर मन्त्रीज्यूले निर्देशन दिनुभएको छ । अहिले सुरुको फेजमा सार्वजनिक यातायातलाई मात्र त्यहाँबाट पठाउने काम गर्यौं भने पनि यात्रुहरूलाई सहज हुने र दूरी कम हुनेछ । कहाँ–कहाँ के–के गर्न सकिन्छ । सरकार निजी क्षेत्रले के गर्न सक्छौं, त्यसमा सहकार्य गरेर विगतमा जस्तै अगाडि बढिरहेका छौं ।  अनलाइन टिकट बुकिङ प्रणालीको अवस्था कस्तो छ ?  विगतका वर्षभन्दा अहिले अनलाइन सेवा निकै प्रभावकारी छ । अनलाइनबाटै सजिलै बुकिङ गर्न सकिन्छ । यस वर्ष कोचाकोच गरेर गाडीमा जानुपर्ने अवस्था छैन । विगतका वर्षहरूमा गाडीको छतमा बसेर समेत जानुपर्ने बाध्यता हुन्थ्यो । तर यसपटक त्यस्तो छैन ।  अन्त्यमा यात्रुहरूलाई सुरक्षित र सहज यात्रा गराउन महासंघको तर्फबाट तपाईंको सन्देश वा अनुरोध के छ ?  हाम्रो अनुरोध भनेको टिकट लिने बेलामा आधिकारिक व्यक्तिसँग लिनुहोला । टिकट काट्ने व्यक्तिले युनिफर्म लगाएको छ कि छैन चेक गर्नुहोला । सबैसँग टिकट नलिनूहोला । सुरक्षाका दृष्टिकोणले महँगा गरगहनादेखि क्यास पैसा नबोक्नूहोला । सकभर नगद चिज साथमा नलिनूहोला । यो समय खराब छ । त्यसमाथि पनि चाडपर्वको बेलामा अझै सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ । सबैले यात्रा गर्नुपूर्व सडकको अवस्था हेरेर आफ्नो यात्रालाई तय गर्नूहोला । सबैमा दसैंको हार्दिक शुभकामना । यहाँहरू सबैको दशैं सुखमय रहोस् । 

सरकारले मोटर बीमाअन्तर्गत सवारीसाधनको सुरक्षाको लागि तेस्रो पक्ष बीमा अनिवार्य गरेको छ । दुर्घटना भएको अवस्थामा यदि तेस्रो पक्षलाई क्षति पुगेको छ भने क्षतिअनुसारको भुक्तानी बीमा कम्पनीले दिन्छ । तर, नेपालमा बीमा हुँदाहुँदै पनि दुर्घटना भयो भने दुई चालक सडकमै आपसमा झगडा गर्न थाल्छन् । गल्ती कसको भन्दै क्षतिपूर्ति दिलाउन दबाब दिन्छन् । यस्तै, बीमामा ढिला दाबी भुक्तानी, क्षतिभन्दा बढी दाबीलगायतमा पनि विवाद हुने गरेको छ । यिनै विषय र समग्र मोटरबीमासँग सम्बन्धित रहेर युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सका  वरिष्ठ प्रबन्धक तथा क्लेम हेड सञ्जय ज.ब.राणासँग विकासन्युजका लागि बबिता तामाङले कुराकानी गरेकी छन् ।  गत भदौ २३ र २४ मा जेनजी पुस्ताले गरेको प्रदर्शनमा देशभर मानवीय क्षतिसँगै ठूलो मात्रामा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुग्यो । अहिले कम्पनीहरूमा दाबी परेको छ । युनाइटेड अजोडमा दाबीको अवस्था के छ ?  अहिलेसम्म हामीकहाँ २ सय जति दाबी परिसकेको छ । हाम्रोमा सम्पत्ति बीमाभन्दा पनि मोटरबीमा अन्र्तगतको सवारीसाधनको क्षतिको बढी दाबी परेको छ । हामीले फिल्डमा सर्भेयर खटाइसकेका छौं । न्यूनतम डकुमेन्टमा छिटोभन्दा छिटो क्लेम सेटल गर्ने भनेर लागिपरेका छौं । यो बेला बीमा कम्पनीको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ? जेनजी प्रदर्शनमा ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति भएको छ । अहिले धेरै पीडामा पनि हुनुहुन्छ । यो बेला चाहिने भनेकै बीमा हो । ज–जसले आफ्नो सम्पत्तिको बीमा गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई बीमाले ठूलो राहत दिनेमा हामी विश्वस्त पार्न चाहन्छौं । बीमा नहुनेको क्षतिको सबै भार आफैले बेहोनुपर्थ्यो । , तर बीमा गरेको छ भने ढुक्क हुन सक्नुहुन्छ । अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा हाम्रो मुख्य उद्देश्य छिटोभन्दा छिटो बीमितको क्षतिको क्षतिपूर्ति दिनु नै हो । त्यो पनि न्यूनतम कागजातको आधारमा । सर्भेयरलाई पनि हामीले त्यहीअनुसार खटाएका छौं । कसैको ठूलो क्षति छ भने हामीले अहिले तत्काल ५० प्रतिशत एडभान्स दिएर पनि काम अगाडि बढाउने तयारी गरेका छौं । यो मोटर बीमाको दाबी प्रक्रिया कसरी हुन्छ, बीमितले कसरी क्षतिपूर्ति पाउँछन् ?  दुर्घटना भइसकेपछि बीमितले हामीलाई निवेदन गर्नुहुन्छ । निवेदन भौतिक रूपमै उपस्थित भएर दिनुपर्छ भन्ने छैन । भाइबर, ह्वाट्सएप जहाँबाट सहज हुन्छ त्यहीबाट दिँदा हुन्छ । बीमा प्राधिकरणले दुई लाखभन्दा कम दाबीलाई सानो मानेको छ । सानो दाबी छ भने हामी इनहाउसबाटै मिलाउँछौं, त्यसको लागि बीमितलाई नै फोटो खिचेर पठाउन भन्छौं । आवश्यक परे मात्रै सर्भेयर खटाउँछौं । बीमितले सवारीसाधन मर्मत गरेको हो भने कुन–कुन पार्ट्स फेरेको र मर्मत गरेको हो त्यसको डिटेल्स अनि बिल माग्छौं । मागेको आवश्यक कागजात र बिलअनुसार हामीले भुक्तानी गछौं । ठूलो क्षतिको हकमा यदि सवारीसाधन दुर्घटनास्थलमै छ भने त्यहीँ सर्भेयर खटाउँछौं । सानो दाबीको हकमा एकपटक सर्भेयर खटाएपनि हुन्छ तर ठूलो दाबीमा पटक-पटक क्षति मूल्यांकनको लागि पठाउँछौं । सर्भेयरले दुर्घटना भएको सवारीसाधनको निरीक्षण गरेपछि हामीलाई रिर्पोटिङ गर्नुहुन्छ, त्यसपछि सवारीसाधनलाई मर्मतको लागि पठाउँछौं । कतिपय अवस्थामा भने पहिला सवारीसाधन मर्मतको लागि पनि पठाउन सकिन्छ । सर्भेयरले यतिसम्मको क्षति छ भनेपछि हाम्रो दायित्व यति हो भनेर त्यसलाई सिस्टममा राख्छौं । मर्मतपछि पनि सर्भेयरले के कति पार्ट्स फेरियो, कति खर्च लाग्यो त्यसको भ्यालुएसन गरेर हामीलाई रिर्पोट बुझाउँछन् । यता बीमितको तर्फबाट पनि सबै बिल आउँछ । त्यहीअनुसार हामीले दाबी भुक्तानी गछौैं । ठूलो क्षतिको दाबीको हकमा पुलिस रिपोर्ट चाहिन्छ । दुर्घटनामा यदि मान्छेको मृत्यु भएको छ भने मुचुल्का पनि चाहिन्छ । दुर्घटनामा तेस्रो पक्ष, यात्रु वा ड्राइभरको मृत्यु भएको छ भने पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिन्छ । साथै नाता प्रमाणित हुने कागजात, डेथ सर्टिफिकेट पनि माग्छौं । दुर्घटनाको केस यदि अदालतमा पुगेको छ भने त्यसको निर्णय पछि नै आउँछ । जिल्ला प्रशासनबाट पनि हामीलाई पत्र आउँछ, यसको नाममा भुक्तानी दिनु भनेर । गाडी मालिकले तेस्रो पक्षलाई भुक्तानी गरेको हो भने हामी भुक्तानी उहाँकै नाममा दिन्छौं । दाबीभन्दा कम भुक्तानी पाए भन्ने बीमितको गुनासो हुन्छ, कस्तो अवस्थामा दाबीभन्दा कम भुक्तानी हुन्छ ? हामीले दाबी भुक्तानी गर्ने भनेको सर्भेयरको रिपाेर्टअनुसार नै हो । नेपालमा धेरैले बीमालाई फाइदाको रूपमा हेर्ने गर्छन्, बीमा फाइदाको लागि भन्दा सहयोग दिने हो । उसको पहिलोको जुन स्थिति हो त्यही स्थितिमा फर्काउने हो । दुर्घटना हुनुभन्दा पहिला बीमितको सम्पत्ति जेजस्तो हालतमा थियो त्यही हालतमा पुर्याउने दायित्व हो । दाबीभन्दा कम भुक्तानी हुने अवस्था भनेको सर्भेयरको रिपोर्टले नै हो । बीमितले क्षतिभन्दा बढी दाबी गरेको हुन सक्छ, सर्भेयरले भ्यालुएसनपछि रकम घट्न सक्छ । हामीले मान्ने भनेको सर्भेयरको रिपोर्ट नै हो । अर्को रिपोर्टमा सर्भेयरले यति दाबी आउन सक्छ भनेर लेख्यो तर बिलमा त्यो आएन भने पनि रकम घट्न जान्छ । सवारी साधन मर्मत गर्ने बेलामा पनि यो–यो पार्ट फेरेको छ, यसको यति लाग्यो भनेपनि त्यसको निरीक्षण गर्दा यदि त्यो पाइएन भने पनि दाबी रकम घटेर आउँछ । दाबी जति पनि गर्न सक्छन्, सबै दाबी शतप्रतिशत सही हुँदैन । भ्यालुएनपछि तलमाथि हुन्छ । हाम्रो उद्देश्य भनेको क्षतिअनुसार बीमितले दाबी पाउनैपर्छ भन्ने नै हो । बढीजस्तो दाबी केमा आउँछ ? बढी त दुर्घटना नै हो  । दुर्घटनाबाट मानवीय र सम्पत्ति क्षतिको दाबी बढी  आउने गरेको छ । दुर्घटनामा आफ्नो गाडी मात्रै संलग्न छ भने क्षतिको मात्रै कुरा आउँछ तर आफ्नो कारणले तेस्रो पक्षको सवारी र मानवीय क्षति पुगेको छ भने त्यहीअनुसारको हुन्छ । कस्तो अवस्थामा दाबी अस्वीकार हुन्छ ? हामीलाई सबैभन्दा बढी आइरहने भनेको स्वामित्व हस्तान्तरण (ओनरसीप चेन्ज) उदाहरणको लागि मैले गाडी बेचेपछि मेरो हुँदैन, अर्कोलाई नामसारी गर्नुपर्छ । बीमा पोलिसी पनि त्यही हो । मैले बीमा पोलिसी पनि नामसारी गर्नुपर्छ । तर, कतिपय अवस्थामा सवारी बेचेपनि बीमालेख नामसारी भएको हुँदैन । त्यो केसमा दाबी भुक्तानी दिन समस्या हुने अस्वीकार नै हुने अवस्था आउन सक्छ । अर्को मादकपदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाएको छ र दुर्घटना भएको छ भने दाबी पाइँदैन । तर,  तेस्रो पक्षको सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याएको अवस्थामा दाबी पाइन्छ ।  सरकारले तेस्रो पक्ष बीमा अनिवार्य गरेको छ, तैपनि कतिपयले गर्दैनन् भन्ने कुरा पनि आइरहन्छ नि ? तेस्रो पक्ष बीमा सरकारले अनिवार्य नै गरेको हुँदा नगर्ने भन्ने हुँदैन । किनभने अहिले लाइसेन्स, ब्लुबुक नवीकरण बीमा गरेको कागजात अनिवार्य माग्छ । नगरी सुख छैन । छिटपुट त्यस्तो हुन सक्छ । अर्को कम्प्रिहेन्सिभ बीमा  । तेस्रो पक्षले आफ्नो सम्पत्तिको क्षतिको कभर गर्दैन । कम्प्रिहेन्सिभ पोलिसी लिएको छ भने तेस्रो पक्ष बीमा र आफनो पनि कभर हुन्छ । बीमा दाबी समयमै पाइँदैन भन्ने बीमितको गुनासो भइरहन्छ, दाबी भुक्तानीमा विवाद किन हुन्छ ? कम्पनीले जानीजानी भुक्तानी ढिला गर्दैन । दाबी भुक्तानी ढिला हुनुको मुख्य कारण कागजपत्र नै हो । कम्पनीले मागेको कागजपत्र समयमै आएन भने हामीलाई भुक्तानी गर्न गाह्रो हुन्छ । बीमितसँग कागजपत्र नहुने होइन, आवश्यक कागजात उहाँहरूसँग हुन्छ । त्यही पाउनलाई पनि हामीलाई गाह्रो छ । उहाँहरूले ढिला गरी बुझाइरहेका हुन्छन् । हामीले नभएको डकुमेन्ट माग्दैनौं । रिर्पोट बनाउन समय लाग्ला तर हामीले मागेको लाइसेन्स र बिल बुकसमेत दिन आनाकानी गरिरहनुभएको हुन्छ । हामी त्यसमै अड्किरहेका हुन्छौं । बीमितलाई बीमा पोलिसीबारे जानकारी नभएर वा हामीले बुझाउन नसकेर पनि हुन सक्छ नि ? हामीले आफ्नो सम्पत्तिको बीमा गरेका छौं भने पोलिसीबारे जानकारी लिनैपर्छ । हामी सामान्य सामान किन्न जाँदा त राम्रो छ कि छैन सबै जाँच गरेर लिन्छौं तर त्यत्रो ठूलो पोलिसी लिँदा त्यहाँ के छ भन्ने कुरा पढ्दैनौं । दाबी परेपछि हामीले तपाईंको पोलिसीमा यस्तो छ भनेपछि उल्टै पहिल्यै किन जानकारी गराउनु भएन भन्नुहुन्छ । हामीले पोलिसीबारे बुझाउन नसक्नु हाम्रो गल्ती हुन सक्छ । तर बीमितले पोलिसी नै लिइसकेपछि आनन्दले बस्नुभएन । आफ्नो सम्पत्तिको बीमा गर्नेले त्यसमा जानकार हुनैपर्छ । बीमितलाई बीमा पोलिसी बुझाउन अभिकर्ताको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ, यसमा उहाँहरूले आफ्नो भूमिका कतिको खेलेको पाउनुहुन्छ ? तेस्रो पक्ष बीमा सरकारले अनिवार्य गरेको हुँदा बीमितले त्यही अनिवार्य भएको हुँदा मात्रै गरेको हुन सक्छन् । कति जनाले अभिकर्ताको माध्यमबाट पनि बीमा गरेका हुुन्छन् । त्यसबाहेक बीमित आफै पनि बीमा गर्न गएको हुन्छ । उहाँहरूले पनि नबुझेको पाउँछु । कतिपयले बैंकबाट ऋण लिएको हुन्छ । त्यतिबेला बैंकले बीमा खोज्ने भएकाले उहाँहरू तुरुन्तै पोलिसी चाहियो भन्न आउनुहुन्छ । पोलिसी लिनुभन्दा अगाडि प्रपोजल फर्म (सम्पत्तिको विवरण) दिनुपर्ने हुन्छ । बीमितले प्रपोजल फर्म सही रूपमा राखिदिनुभयो भने पोलिसी पनि त्यहीअनुसार जारी हुन्छ । हामीले पनि दाबी भुक्तानी दिने बेलामा त्यही पोलिसीअनुसार नै दिने हो । तर कतिपय बीमितलाई चित्त बुझ्दैन । यस्तो कतिबेला हुन्छ भने उदाहरणको लागि मेरो एक करोडको सम्पत्ति छ तर बैंकबाट २० लाख रुपैयाँको मात्रै बीमा भएको छ । पोलिसी पनि त्यहीअनुसार जारी हुन्छ । बीमितले यो कुरा हेरेन र दाबी पर्ने बेलामा पुरै सम्पत्तिको बीमा खोज्नुभयो भने पाइँदैन । समस्या यहानेर हुन्छ । मोटर बीमामा फ्रड केस धेरै आउँछन् भनिन्छ, यसलाई कम्पनीले कसरी हेर्ने गरेको छ ? हामी साइडमा जाँदैनौं । हामीले हेर्ने भनेको कागजात नै हो । कदमकदाचित कसैले बढी क्लेम गर्ने प्रयास गरेको हुन सक्छ । जुन मानवीय स्वभाव पनि हो । त्यसमा हाम्रो सर्भेयरले सर्पोट गर्नुहुन्छ । सर्भेयरले क्षतिको मूल्यांकन गरेर बुझाएको रिर्पोटको आधारमा हामीले भुक्तानी गर्ने हो । बीमितले दिएको क्षतिको आधारमा होइन । क्षति भएपछि जति पनि दाबी गर्न पाइन्छ भन्ने बीमितको बुझाइ छ तर आफ्नो वास्तविक क्षति कति हो त्यसअनुसार दाबी गर्नुपर्छ । वास्तविक क्षति कति हो भ्यालुएसन गरेर रिर्पोट बुझाउने सर्भेयरको दायित्व हो । यसले गर्दा कम्पनी र बीमित दुवैलाई घाटा हुँदैन । हामी त्यसरी सोच्छौं । सवारीसाधनको अवस्था के छ, पुनःमर्मत गर्नुपरे केके फेर्नुपर्छ त्यो सबै हेर्ने दायित्व पनि सर्भेयरकै हुन्छ । यसमा बीमितले यो पनि बिग्रेको छ त्यो पनि बिग्रेको छ भनेर मर्मत गराउन लगाउने हो भने कम्पनीलाई घाटा लाग्छ ।  कतिपय अवस्थामा चालकले जानीजानी दुर्घटना गराएको भन्ने कुरा पनि आउँछ । यो सिधै बीमामा धोका हो । यदि बीमितले यस्तो गरेको छ भने सर्भेयरले रिर्पोटिङको क्रममा पत्ता लगाइहाल्छ । बीमितले भुक्तानी पाउने कुरै आएन । विगतमा यस्तो घटना अलि बढी सुनिन्थ्यो । अहिले विस्तारै न्यूनीकरण हुँदै गएको छ । यसलाई न्यूनीकरण गर्नमा हामी निरन्तर छलफल गर्दै आएका छौं । सडकमा सवारी साधन एकापसमा ठोक्किए पछाडि सुरुमा झगडा सुरु हुन्छ, जबकि दुर्घटना भइसकेपछि जति क्षति भएपनि बीमाले कभर गर्छ । कारण के हुन सक्छ ?   विश्वका विभिन्न मुलुकमा दुर्घटना भयो भने सडक जाम गरेर झगडा गरेर कोही बस्दैन । दुर्घटना भएपछि नम्बर छोड्ने, कहाँ बीमा छ सो को जानकारी गराउने राम्रो अभ्यास छ ।  हाम्रोमा चाहिँ सुरुमै गल्ती कस्को भनेर झगडा सुरु हुन्छ । यसको विभिन्न कारण हुन सक्छन् । नेपालीहरू सडकमा हतार गर्छन् । जबकि उनीहरू चिया पसलमा बसेर घण्टौंसम्म कुरा गर्दा कुनै हतार हुँदैन । जब सवारी कुदाउन तयार हुन्छन् अनि हतार हुन थाल्छ । त्यसपछि जता खाली त्यतैतिर सवारी दौडाउन थाल्छन् । कतिपयले ट्राफिक नियम नै पालना नगरी सवारी चलाउँछन् । उनीहरूले न रातो बत्ती हेर्छन् न स्पीड न त जेब्राक्रसिङ । यसरी हतारले चलाउँदा धेरै दुर्घटना हुन्छ। दुर्घटना भएपछि पनि आफ्नै जिद्दी बढी हुन्छ । आफ्नो गल्ती हुँदा हुँदा पनि जिद्धी गर्ने नेपालीको बानी नै हो । एकआपसमा झगडा गर्दा सडक जाम हुन्छ । आफ्नो कारणले अरूले दुःख पाइरहेका हुन्छन् । सडकमा बसेर झगडा गर्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन । किनभने अहिले हरेक सडकमा सीसीटीभी छ, त्यहाँबाट कस्को गल्ती थाहा भइहाल्छ । त्यस्तै प्रत्यक्ष घटनास्थलमा भएकाहरूले पनि भनिहाल्छन् गल्ती कस्को हो भनेर । अझ महत्त्वपूर्ण कुरा दुर्घटना भएपछि प्रहरीले पनि गल्ती कस्को भन्ने कुरा भनिहाल्छ । बीमा हुँदा पनि किन ढुक्क हुन सक्दैनन् चालक ? दुर्घटना भइसकेपछि तेस्रो पक्ष बीमा कभर हुन्छ, गल्ती मेरो होस् या उसको । यसमा व्यक्तिको खल्तीबाट एक रुपैयाँ पैसा जाँदैन । यो ज्ञान चालकमा नभएर पनि यो स्थिति आएको पनि हुन सक्छ । अर्को कुरा बीमा छ भनेर थाहा हुँदाहुँदै पनि अरूको गल्ती देखाउनका लागि झगडा गर्छन् । कतिपय चालक बीमाको झन्झटमा किन पर्ने, तत्काल क्षतिपूर्ति पाउनकै लागि पनि सडकमै मिलाउन खोजेको हुन सक्छन् । तर म यसलाई उहाँहरूको गलत बुझाइ भन्छु । अहिले हरेकसँग स्मार्टफोन छ, तत्काल फोटो खिचेर पठाउन सक्छ । निवेदन पनि अनलाइनबाटै दिन सक्छौं । क्षतिअनुसारको भुक्तानी दिन कम्पनीलाई कुनै समस्या छैन । दुर्घटनास्थलमा सबैभन्दा पहिले पुग्ने भनेको प्रहरी नै हो । दुर्घटनाको रिर्पोट प्रहरीसँग पनि हुन्छ । त्यो रिर्पोट बीमितसँग मागिराख्नुभन्दा प्रहरीको वेबसाइटबाटै लिन सक्ने व्यवस्था भयो भने दाबी भुक्तानी अझ प्रभावकारी होला कि ? पहिला, रिपोर्ट प्रहरीको वेबसाइटबाटै हेर्न मिल्ने व्यवस्था थियो । आजभन्दा चार/पाँच वर्षअघि कहाँ कति दुर्घटना भयो भन्ने जानकारी वेबसाइटबाट लिन्थ्यौं । यसरी वेबसाइटमा दुर्घटनाको रिपोर्ट सुचारु भयो भने हामीलाई धेरै सहज हुन्छ । अनलाइनमै भएपछि हामीले मागिरहनुपर्ने झन्झट हुँदैन । रिपोर्ट पनि एक्युरेट हुन्छ । जसले गर्दा सिधै लिंक हुन पनि पाइयो । पेपरलेस पनि हुँदै जान्छ । सबै कुरा अनलाइन हुन थालेपछि विवाद पनि नआउने र रिपोर्टहरू त्यसरी स्क्यानिङ भएर जाने कुरा पनि भएन । यसले कम्पनीलाई भार कम हुँदै जान्छ । मोटर बीमा सम्बन्धी नियामक निकायको छुट्टै निर्देशिका छ । प्राधिकरणको निर्देशनले दाबी प्रक्रियामा कुनै असर गरिरहेको छ ? डकुमेन्टेसनको पार्टमा समस्या छ । दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण भनेकै कागजपत्र हो । हामीले मागेको कागजपत्र समयमै नपाउँदा भुक्तानीमा ढिला हुन्छ । प्राधिकरणले हामीलाई यति दिनभित्र क्लेम सेटल गर भनेर भनेको छ, त्यो हामी गर्न पनि तयार छौं । तर बीमितलाई पनि दुर्घटना भइसकेपछि यति दिनभित्र तपाईंको कागजात बुझाउनुपर्छ भनेर तोकिएको छैन । यदि तोकिदिने हो भने दाबी पेन्डिङ हुने कुरा नै आउँदैन । बीमितलाई दुर्घटना भएको यति दिनभित्र कागजात बुझाउनुपर्छ भनेर नियमले नै बाँधिदिने हो भने हामीले समयमै कागजात पाउँछौं । जति चाँडो कागजात प्राप्त हुन्छ, त्यति चाँडै हामीले सेटल गर्न सक्छौं । बीमितको कागजात बुझाउने समय अनिश्चित हुँदा उहाँहरूले जति बेला पनि कागजात बुझाउन सक्छन् । तर प्राधिकरणले यति दिनभित्र बुझाउनुपर्छ भनेर म्यान्डेटरी गर्यो भने तुरुन्तै सेटल पनि हुन्छ । अन्तिममा केही छ बीमा दाबीसम्बन्धी भन्नैपर्ने विषय ? मोटर बीमा सम्बन्धमा ज्ञान निकै कम छ । यसमा हाम्रो पनि कमीकमजोरी छन् । त्यही भएर स्कुलदेखि नै यदि बीमासम्बन्धी शिक्षाको सुरुवात गर्यौं भने यसले ठूलो योगदान पुर्याउँछ जस्तो लाग्छ । आजभन्दा १०/१५ वर्ष अगाडि बीमा कसैलाई थाहा थिएन ।  अहिले त कमसेकम अलिअलि बुझ्दै आएका छन्, बीमा के र किन गर्ने भनेर । सबभन्दा बढी बीमा भनेको फाइदा होइन भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ । बीमामा फाइदा र घाटाको कुरा नै आउँदैन । आफ्नो सम्पत्ति जेजस्तो छ पहिलाको स्थिति पूर्ण त्यही हिसाबले क्षतिपूर्ति दिने हो । बीमाले तपाईंलाई फाइदा पनि हुँदैन घाटा पनि हुँदैन । हामीलाई पनि अझै मोटर बीमासम्बन्धी सचेतन नपुगेको हो कि जस्तो लाग्छ । मलाई लाग्छ स्कुलदखि बीमासम्बन्धी ज्ञान चाहिँ बढाउनैपर्छ । हुन त हामीले समय समयमा विभिन्न जागरुकतासम्बन्धी कार्यक्रम गर्दै आएका छौं । तालिम पनि दिँदै आएका छौं । तर मानिसमा अझै चेतना आइसकेको छैन । यससम्बन्धमा सचेतना अझै बढाउनु आवश्यक छ ।