काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सही विचारविना धेरैतिर फर्किएकाहरुलाई वामपन्थी एकतामा ल्याउन नसकिने बताएका छन् । एमालेका तत्कालीन महासचिव जननेता मदन भडारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको स्मृति दिवसका अवसरमा शनिबार मदननगर बल्खुमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले एकताका लागि एकता नभई सही विचारमा अरूलाई सहमत गराएर पार्टीमा ल्याउने नीति लिनुपर्नेमा जोड दिए । 'सही कुरालाई पनि विरोध गरेर बखेडा निकाल्ने प्रवृत्ति कम्युनिष्ट आन्दोलनमा इतिहासदेखि नै देखा पर्दै आए । खास वैचारिक भिन्नता नभए पनि व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा दुई लाइनको कुस्ती चलाइयो । पार्टी विभाजन गरेर नामका लागि एकीकृत राख्ने प्रवृत्ति पनि छ,' अध्यक्ष ओलीले भने, 'पार्टी प्रवृत्ति भने सही धारमै जान खोज्दै आयो । मदन भण्डारीको अगुवाइमा ल्याइएको जनताको बहुदलीय जनवादको विचारले कम्युनिष्टहरू निरङ्कुश हुन्छन् भन्ने हामीमाथिको आरोपलाई खण्डन गर्यो । यो विचार राजनीतिक लोकतन्त्रका लागि मात्र होइन आर्थिक र सामाजिक तथा मानव अधिकारका प्रश्नमा समेत राष्ट्रिय नीतिका रुपमा स्थापित भइसकेको छ । यसै जगमा हामीले लिएको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न हामी लाग्नुपर्नेछ ।' प्रधानमन्त्री ओलीले आफूहरूले शक्तिका स्रोत जनता नै हुन् भन्ने मान्यताका साथ जनताको शासन कायम गर्न खोजिएको उल्लेख गर्दै देशभक्ति, राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय अखण्डताको मार्गलाई आफूहरुले कहिल्यै नछोडेको स्पष्ट गरे ।  आफूहरूको नेतृत्वमा सरकार रहेकाले राजतन्त्र फर्काउने प्रतिगमनको प्रयास असम्भव र अस्वीकार्य भएको पनि उनको भनाइ थियो । उनले एमालेको नेतृत्वलाई बदनाम गरेर ढाल्न सकिने पार्टी ढाल्न सकिन्छ भन्ने तत्वहरुले अनेक षड्यन्त्र गरे पनि एमाले हरेक परिस्थितिको सामना गर्न तयार रहेकाले कार्यकर्ताहरूलाई एकताबद्ध भएर ढुक्कका साथ अघि बढ्न आग्रह गरे । एमालेले अग्रगतिका लागि निस्क्रिम कामना होइन, सक्रिय हस्तक्षेपको नीति लिँदै बताउँदै उनले विश्वमा दक्षिणपन्थ, जातीयता र अराजकतावादका कारण आन्दोलनमा क्षति भएको उल्लेख गर्दै आफूहरूले त्यस्ता कमीकमजोरी नगरी विविधतालाई सांस्कृति समृद्धि मानेर एकता र शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको बाटो लिएको बताए । विगतमा आफूले सरकारको नेतृत्व गर्दा पार्टीभित्रकै विग्रहवादी तत्वका कारण सरकार ढाल्ने र अदालतको आदेशबाट सरकार गठन गराउने गलत अभ्यास भएको पनि उनले टिप्पणी गरे । उनले जननेता भण्डारी कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई समयानुकूल रुपमा हाँक्ने नीतिकार  रणनीतिकार भएको स्मरण गर्दै विश्वमा कम्युनिष्ट आन्दोलन धराशयी हुँदै गएका बेला जबजको वैचारिक अगुवाइमा पार्टीलाई लोकप्रिय र दुई तिहाइको अवस्थासम्म पुर्याएको बताए । कार्यक्रममा पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, महासचिव शंकर पोखरेल, आश्रित पत्नी माया ज्ञवालीलगायत सहभागी भएका थिए । कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीसहित नेता कार्यकर्ताले दिवंगत नेताप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका थिए ।

भारतीय मुद्रालाई विस्थापित गरी नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने प्रमुख उद्देश्यका साथ विसं २०१३ वैशाख १४ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भएको थियो । वित्तीय क्षेत्रको सर्वांगिण विकासमा राष्ट्र बैंकको योगदान अतुलनीय रहँदै आएको छ । राष्ट्र बैंकले वित्तीय विकासमा खेलेको भूमिका राष्ट्र बैंकको प्रतिष्ठा स्वदेश तथा विदेशमा समेत तारिफयोग्य रहँदै आएको हामीले महसुस गर्दै आएका छौं ।  विगत पाँच वर्षमा विश्व अर्थतन्त्रमा विभिन्न आयाम देखा परे । हामीले पनि त्यसको प्रत्यक्ष तथा परोक्ष असर भोग्नु पर्याे । कोरोना महामारीको असर नसकिँदै रुस–यूक्रेन, इजराइल–हमास तनाव जारी रहेकै बेला संयुक्त राज्य अमेरिकाले विभिन्न देशका लागि नयाँ भन्सारदरको घोषणा गर्नुका साथै व्यापार तथा वैदेशिक सहायता नीतिमा परिवर्तन गरेपश्चात् विश्व अर्थतन्त्रमा आर्थिक अनिश्चितता अझै बढेर गएको छ । यसबाट विश्व व्यापार विस्तार एवं आर्थिक वृद्धिदर समेत खुम्चिने प्रक्षेपण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गरेको छ । आन्तरिक अर्थतन्त्रका सवालहरू क्रमसः सम्बोधन गर्दै जाँदा यसरी बढ्दै गएको वाह्य अनिश्चितताले राष्ट्र बैंकको उद्देश्य एवं कार्यभित्र पर्ने मुद्रास्फिति, वाह्य क्षेत्र, वित्तीय स्थायित्व लगायत समग्र आर्थिक विकासमा असर पर्न सक्ने सम्भावना छ ।  विगतका वर्षहरूमा विकसित अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले केही छिमेकी मुलुक एवं विकसित अर्थतन्त्रमा समेत मुद्रास्फिता नियन्त्रण, वाह्य क्षेत्र र वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न चुनौतिहरू श्रृजना भएको अवस्थामा यस्ता चुनौतीहरू सफल व्यवस्थापन हामीले गरेका थियौं । दुई वर्ष कमजोर देखिएको आन्तरिक माग र न्यून आर्थिक वृद्धिमा विस्तारै सुधार हुन थालेको देशको पछिल्ला अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, कर्जा विस्तार र चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको आर्थिक वृद्धि लगायतका तथ्याङ्कले देखाएको छ ।  पछिल्लो समय मुद्रास्फितिमा उल्लेख्य कमी आएको छ भने वाह्य क्षेत्र थप सबल हुँदै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको औसत मुद्रास्फिति ५ प्रतिशतको लक्ष्यभन्दा निकै तल छ भने चालु खाता तथा सोधानान्तर दुवैमा बचत रही विदेशी विनिमय सञ्चिति १४ महिनाभन्दा बढी समयका लागि वस्तु तथा सेवा धान्ने देखिन्छ । अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन ब्याजदरमा उल्लेख्यनीय कमी आएको छ भने कर्जा विस्तारले समेत गति लिँदै गएको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएका केही संरचनागत आन्तरिक व्यवस्थापन र बाह्य कारणले समेत वित्तीय क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जा क्रमसः बढ्दै गएको भएपनि चालु पुँजी प्रयाप्तता, तरलता लगायत वित्तीय स्थायित्व सम्बन्धी सूचकहरू नियामकीय व्यवस्थाभन्दा माथि नै रहेको हुनाले यसमा समस्या देखिनु पर्ने अवस्था छैन ।  निष्कृय कर्जाको वृद्धिबाट सिर्जना हुने चुनौतीको व्यवस्थापन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग समन्वय गरी सुपरीवेक्षणका लागि अझ प्रभावकारी बनाइएको छ । राष्ट्र बैंकको कानूनी, संस्थागत एवं पुर्वाधार विकास र उच्च प्राथमिकताका कारण आज विद्युतीय भुक्तानीले ठूलो फड्को मारेको छ । वित्तीय पहुँत, विद्युतीय भुक्तानीका साधनको प्रयोग लगायतमा उच्च विस्तार भएको छ । वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि एवं ग्राहक संरक्षणमा समेत राष्ट्र बैंकको पहल सार्थक हुँदै गएको छ । साथै आफ्ना कामबारबाहीलाई प्रभावकारिता बनाउनका लागि विभिन्न नीतिगत, संस्थागत, प्रक्रियागत सुधार गरिँदै लगिएको छ । साथै मौद्रिक नीतिको आधुनिकीकरण गरिँदै मौद्रिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी लगिएको छ ।  विविध प्रयासका बाबजुत हाम्रासामू आन्तरिक तथा वाह्य चुनौतिहरू विद्यमान छन् । राष्ट्र बैंक कार्यक्षेत्रभित्र रहेका चुनौतिहरूको उचित विश्लेषणबाट क्रमसः सम्बोधन गरिँदै लगिने र आर्थिक स्थायित्व कायम गरिने, वित्तीय प्रणालीको विकास एवं विस्तार गर्ने लगायतका राष्ट्र बैंकको प्रमुख जिम्मेवारीलाई केन्द्रमा राखी आगामी नीतिमा यस किसिमका व्यवस्थाहरू गरिने प्रतिवद्धता जाहेर गर्दछु । (मिश्र राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर हुन् । उनले राष्ट्र बैंकको ७०औं वार्षिकोत्सवमा राखेको विचारको सम्पादित अंश ।)  

पर्यटन व्यवसायी र पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले उठाएका सबै विषय पर्यटन मन्त्रालयलाई अवगत छ । विगतका वर्षहरूमा पनि यी विषयमा पर्यटन मन्त्रालय अलग छैन । तर, पर्यटन क्षेत्रका समस्या समाधान किन हुन सकेनन् भनेर राज्यको स्रोत र ढुकुटी हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो ढुकुटीमा विभिन्न ठाउँबाट कर र शुल्क आउने गरेको हुन्छ । विगतदेखि पर्यटन उद्योग र पर्यटनसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरूबाट कर र शुल्क लगाउँदै आएको छ । केही परिमार्जन भएका हुन सक्छन् भने कतिपय ठाउँमा थपिएका हुन सक्छन् । पछिल्लो समय पर्यटन क्षेत्रमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को विषय अत्यधिक उठ्ने गरेको छ । भ्याटको विषय धेरै उठेपछि अध्ययन गर्दा सबै क्षेत्रमा भ्याट लगाइएको छ । पर्यटन उद्योगमा संसारभर भ्याटको व्यवस्था छ । अधिकांश देशमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाइमा कम भ्याट लगाइएको छ भने भने आन्तरिक हवाईमा २० प्रतिशतसम्म भ्याट लगाइएका छन् । तर, नेपालमा हवाई यातायात असहज, महँगो छ । पर्यटनलाई जोड्ने सबैभन्दा पहिलो माध्यम भनेको हवाई नै हो । यस्तो ठाउँमा भ्याट लगाएर महँगो बनाउँदा यसले अन्य अप्ठ्याराे जन्माउन सक्छ । जसले पर्यटकको आवागमन कम हुने, अन्य व्यवसायलगायत रोजगारीमा पनि यसले ठूलो असर पर्ने देखिन्छ । त्यसैले यो विषय धेरै गहन भएर सोंच्नुपर्ने देखिन्छ । पर्यटन व्यवसायी तथा उद्योगी र पर्यटन क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित व्यक्तिहरूबाट प्राप्त सुझावलाई संकलन गर्ने काम भइरहेको छ । बजेट आउनुअघि पर्यटन मन्त्रालयले पनि पर्यटनसम्बन्धी कार्यक्रमको आयोजना गर्नेछ । जसमा पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायी, उद्योगी लगायतका सरोकारवाला व्यक्तिहरूसँग छलफल गरिनेछ । त्यहाँबाट प्राप्त सुझावलाई मन्त्रालयले संकलन गरेर बजेटका लागि पठाउनेछ । पर्यटन क्षेत्रमा नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने धेरै छन् । नीति, नियम, कानुन र मार्गदर्शनहरू पनि छन् । २ महिनादेखि पर्यटन मन्त्रालयमा सविचको रूपमा कार्यरत छु । २ महिनाको अवधिमा धेरै विषयहरुमा एकात्मक रूपमा चलिरहेको जस्तो देखिन्छ । २०१५ सालको ऐनले गैरसैनिक हवाई चलाइरहनु परेको छ । २०१५ सालको ऐनले अहिले कसरी चलिरहेको होला भनेर सोझै अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसमा भएका प्रावधानहरू धेरै अप्ठ्याराहरू छन् । कल्पनाभन्दा बाहिरका विषयमा काम गर्नुपरेको छ । २०१५ सालमा अनुमान र भिजन नभएका विषयमा काम गर्नुपरेको छ । ती विषयलाई अहिले मन्त्रीस्तरीय, सचिवस्तरीय निर्णय र कार्यविधि, मापदण्ड बनाएर काम गर्नु परेको छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न पर्यटन ऐन र अन्य ऐनलाई परिमार्जनको तयारी भइरहेको छ । कतिपय ऐन संसदमा छन् भने केही ऐन मन्त्रिपरिषदमा पुगिसकेका छन् । साथै नियमावलीलाई पनि सोही बमोजिम परिमार्जन गर्ने तयारी भइरहेको छ । यसमा धेरै काम गर्न बाँकी छ । पर्यटन व्यवसायी तथा उद्योगी र पर्यटन क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित व्यक्तिहरूले अनुभूत गरेको विषयमा पर्यटन मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । पर्यटन समितिले यो विषयमा बेलाबेला घच्घच्याएको पनि छ । नेपाल एयरलाइन्स, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, लुम्बिनी विकास कोष, क्यानका विषयमा पटक-पटक हामीलाई निर्देशन प्राप्त भएको छ । र, सोहीअनुसार पर्यटन मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट भनेको अंक र नीति निर्धारण गर्ने समय हो । अंकले सबैभन्दा धेरै ठूलो भूमिका खेल्छ । अंक भनेको पर्यटनको स्रोत हो । विगतभन्दा यसपटक पर्यटन मन्त्रालयको बजेट घटेर आएको छ । तर, २ हजारभन्दा बढी योजनाका लागि बजेट माग आएका छन् । ती योजनाहरू बहालवाला मन्त्री, सांसदबाट प्राप्त भएका छन् । ती योजनाका लागि ३५ अर्बभन्दा बढी बजेट माग छ । कतिपय योजना बजेट नतोकी आएका छन् । तर, मन्त्रालयको कुल बजेट भनेको ४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै हो । संस्थागत सुधार गर्ने विषय र सुविधा दिने विषयमा बढी बजेट लगानी गर्नुपर्नेछ । र, अन्य पूर्वाधारहरू पर्यटन मन्त्रालयभन्दा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट टाइअप गर्नुपर्ने हुन्छ । पर्यटन पूर्वाधारमा नेपालमा हवाई सेवाको स्थिति डामाडोल छ । हामीसँग भएका पूर्वाधार हेर्दा ग्राउण्ड ह्यान्डलिङ गर्ने कम्पनी हो कि प्लेन चलाउने कम्पनी हो जस्तै भइसक्यो । हामीसँग न प्लेनहरू छन् न किन्ने सोच बनाइएको छ । कुनै पनि योजना बनाइएका छैनन् । म सरकारको एउटा अंगको रूपमा कार्यरत छु । तर, यो २ महिनाको अवधिमा यस विषयमा मसँग कुनै छलफल भएको छैन । हामीसँग भएका चाइनिज प्लेनहरू हाम्रो लागि घाँडाे भएका छन् । प्लेनमा २२ करोड रुपैयाँ वर्षमा खर्च गर्नु परेको छ । तर, एउटा फ्लाइट पनि गरेको छैन । उक्त प्लेनहरू बिक्री गर्न पनि सकिएको छैन । उक्त प्लेनबापत चाइनिज कम्पनीलाई सावाँ र ब्याजको किस्ता मात्रै तिर्नु परेको छ । प्लेनहरूलाई मेन्टेनेन्स गरेर यत्तिकै थन्काइएको छ । ती जहाज सञ्चालन गर्दा महँगो लागत लाग्छ । २२ करोड ऋण छ भने प्लेन चलाउँदा ३२ करोड रुपैयाँ लाग्छ । जति उडायो त्यति घाटा पर्छ । किनभने प्लेनले क्षमताभन्दा आधा उडाउन मिल्दैन । तत्कालीन समयमा आवश्यकता भएपनि अब विस्तारै यस्ता प्लेनहरूलाई हटाउनु पर्नेछ । र, व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने अर्काे चुनौती छ । पर्यटन मन्त्रालयमा २ महिना अनुभवले भन्छु हाल भइरहेको व्यवस्थापनबाट नेपाल वायु सेवा निगम कुनै पनि हालतमा अगाडि बढ्न सक्दैन । जुनसुकै म्यानेजर ल्याएपनि व्यवस्थापन गर्न सक्दैन । त्यसैले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा जान सकिने भनेर छलफल भइरहेको छ । कुन मोडलमा जाने भनेर सरकार र संसदले निर्णय लिनुपर्छ । नेपाल पर्यटन बोर्डले प्रवर्द्धनमा १ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ । तर, यो क्षेत्र र काम हेर्ने हो भने आफैमा कम हुन्छ । त्यो खर्च गर्न पनि खरिद नियमावलीमा जानुपर्ने हुन्छ । यसपटक नियमावली बनाउन अथवा कार्यविधि बनाउन खोज्दा एकैपटक १० हजार, २० हजार, १ लाख डलर काम गर्ने भन्ने आउँछ सोझै खरिदमा । एक लाख डलरको त नेपालमा सवा एक करोड हुन आउँछ । त्यसैले यसलाई पनि हामीले अन्तिम रूप दिएर मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेर कार्यान्वयन गर्ने हो । यसअघि पनि काम भएका थिए । तर, महालेखा परीक्षकलगायत सम्बन्धित पक्षले कानुनसम्मत भएन, व्यवस्थित गर्नुपर्ने र बेरुजुका विषय उठेको हुँदा समाधानतर्फ लागिरहेका छौं । कर, सेवा सुविधालगायत सबै सेवा एउटै ठाउँबाट दिने गरी एकद्वार प्रणाली (वान विण्डो सिस्टम) लागू गर्नुपर्ने माग उठेको छ । ४/५ वर्ष अगाडि म डीजी हुँदा उद्योग मन्त्रालयमा एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सुरु गरेको थियौं । सुरुमा ९/१० वटा निकाय राखियो । तर, अहिले घटेर ३ वटा निकायले मात्रै सेवा दिन्छन् भने ६ वटा निकायले दिन छाडे । भ्याट, प्यान दर्ता बाहेक अरू काम हुँदैन । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई सबैभन्दा पहिला जिउँदो पार्नुपर्याे । मान्छे हो भन्ने बनाउनुपर्नेछ । त्यसपछि उद्योगमा दर्ता गर्नुपर्छ, एयरलाइन्सको लागि अर्काे लाइसेन्स लिनुपर्छ । क्यानको स्वीकृति, मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्छ । हामीले धेरै निकाय खडा गरेका छौं । स्थानीय तहमा लिनुपर्ने स्वीकृति र सहमति छुट्टै लिनुपर्ने हुन्छ । विद्युत प्राधिकरण, खानेपानी लगायत सयौं निकाय छन् । नेपालमा उद्योग वा कुनै पनि व्यवसाय गर्ने व्यक्ति वास्तवमा महान छन् । त्यो जस्तो हिम्मतिलो मान्छे कोही पनि छैनन् । म सरकारी निकायमा काम गर्ने कर्मचारी भएपनि यस्तो भन्दैछु । यसमा २ वटा कारण छन् । नेपालीहरू कि बहादुर छन् कि मूर्ख छन् । सायद यस्तै-यस्तै लाग्छ मलाई । नबुझेर लगानी गर्नु भएको जस्तो लाग्छ । सायद कर्मचारी भएर पनि होला म कुनै पनि हालतमा सक्दैन । यति धेरै कठिनाइहरू छन्, वडादेखि लिएर हरेक ठाउँमा जानुपर्ने हुन्छ । सिफारिस गर्दादेखि उद्योग सुरु गर्दासम्म धेरै समस्या छन् । यो कहाँ गएर रोकिने हो थाहा छैन । त्यो दुःख दिनेमा म पनि एउटा हुँ । सहजीकरण गर्ने मेरो पनि दायित्व हुन्थ्यो होला । मैले पनि सकेको छैन । त्यसैले समग्रमा राज्यले गर्नुपर्ने काम धेरै हुन सकेका छैनन् । हामी कृषिमा गएपछि नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषिलाई भन्छौं । पर्यटन क्षेत्रमा गएपछि पर्यटनलाई भन्छौं । तर, अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड एउटा मात्रै हुँदैन रहेछ । यदि दीगो रूपमा हेर्ने हो भने नेपालमा पर्यटनको विकल्प नै छैन । मेरुदण्ड, प्रमुख जे भनेपनि पर्यटनको विकल्प छैन । दीर्घकालसम्म र कभन्दा कम लगानीमा हाल भएका सामग्रीलाई प्रचार गरे मात्रै पुग्छ । तर, हामीले यिनीहरूलाई क्षतविक्षेद पारिएको छ । म हालसालै दार्चुला गएको थिएँ । त्यहाँ बाटोमा एउटा झरना थियो । त्यो बाटो त्यही झरना घुमेर गएको छ । ६ सय मिटरको झरनालाई बाटोले ४ ठाउँमा काटेको छ । त्यो झरनालाई असर नगरी अर्काे ठाउँबाट बाटो लैजान सकिन्थ्यो होला । तर, ५/६ सय मिटरको झरनालाई छियाछिया पारेर ५० मिटरभन्दा लामो छैन । त्यहाँका स्थानीयहरूका अनुसार झरना अति सुन्दर थियो । यसपटकको बजेट तथा कार्यक्रममा व्यवसायीहरूका सुझावलाई अक्षरश: र थप परिमार्जन गरेर समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । यी विषयहरूलाई तार्किक ढंगबाट राख्ने गरी मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नेछ । सरकारले स्रोत जुटाउन विभिन्न विषय समेट्छ । त्यसैले सकेजति सहजीकरण मन्त्रलायले गर्नेछ । नेपालमा आउने विदेशी पासपोर्ट होल्डरहरू सबै पर्यटक हुन् नेपालका लागि । नेपालीबाहेक प्लेन चढेर आउने मान्छे सबै पर्यटक हो । वार्षिक ११ लाख पर्यटक आएको तथ्याङ्क नै छ । तर, क्यानको डीजीलाई के लागेको थियो ५ लाख मात्रै पर्यटक आउँछन् भन्नु भयो । कतिपय विषयमा स्टन्ट पनि हुन सक्छ । हामीले २०/२५ लाख पर्यटक ल्याउने भन्छौं । तर, कुन बाटोबाट ल्याउने हो ? बाटो नै छैन । त्यतिधेरै पर्यटक ल्याउन एयरपोर्ट नै छैन, प्लेन नै छैनन् । २४ सै घण्टा चलाए पनि १६ लाख ल्याउन सकिन्छ । ती पनि अर्काे वर्ष हुन्छन् कि हुँदैनन् यकिन छैन । हाम्रा बेड तयार छन् भनेर मात्रै हुँदैन । बेडमा बस्ने मान्छे आउने र जाने बाटो पनि हुनुपर्छ । यस विषयमा छलफल गर्नुपर्छ । (पर्यटन सचिव बिनोद प्रकाश सिंहले मंगलबार एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा राखेको विचार)

काठमाडौं । चीनको विद्युतीय सवारीसाधन निर्माता बीवाईडीले युरोपमा एसेम्ब्ली प्लान्ट बनाउने विचार गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । सम्भावित प्लान्टका लागि कम्पनीले जर्मनी रोजिरहेको स्रोतलाई उदृत गर्दै रोयटर्सले जनाएको छ । युरोपको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र र कार बजारले गत वर्ष चीनमा बनेका ईभीमा ईयू शुल्कको विरोध गरेको थियो । सोही कारण बीवाईडीले जर्मनीमा प्लान्ट बनाउने विचार गरिरहेको हो । चिनियाँ कार निर्माताहरू युरोपमा उत्पादन र एसेम्बली प्लान्टहरू स्थापना गर्न खोजिरहेका छन् किनकि तिनीहरू यस क्षेत्रमा थप कम लागतका कारहरू बेच्न चाहन्छन् । साथै युरोपेली प्रतिस्पर्धीहरूलाई चुनौती पनि दिन चाहन्छन् किनकि विश्वको सबैभन्दा ठूलो कार बजार चीनमा माग घट्दै गएको छ । उनीहरू गत वर्ष ईयूले चीनमा बनेका ईभीमा लगाएको आयात शुल्कबाट बच्न पनि चाहन्छन् । कार्यकारी उपाध्यक्ष स्टेला लीले यसै महिना अटोमोबिलवोचेसँगको एक अन्तर्वार्तामा बीवाईडीले आगामी दुई वर्षमा युरोपेली बजारलाई सेवा दिन तेस्रो एसेम्ब्ली प्लान्ट निर्माण गर्नेबारे सोंचिरहेको बताएकी थिइन् । कम्पनीले हंगेरी र टर्कीमा प्लान्ट निर्माण गरिरहेको छ । स्रोतका अनुसार जर्मनी बीवाईडीको शीर्ष छनोट हो, यद्यपि देशको उच्च श्रम र ऊर्जा लागत, कम उत्पादकताको कारणले यो विषय आन्तरिक रूपमा प्रश्न उठाइएको छ । यसबारेमा अहिलेसम्म कुनै अन्तिम निर्णय भएको छैन । कम्पनीले युरोपेली ग्राहकहरूबीच स्थानीय निर्माताको रूपमा ब्रान्ड पहिचान गर्न पनि चाहेको स्रोतले जनाएको छ । तर, स्रोतका अनुसार कम्पनीले बेइजिङको निर्देशनलाई पनि पालन गरिरहेको छ, जसले भन्सार शुल्कलाई समर्थन गर्ने देशहरूमा लगानी नगर्न भनेको छ । यसको मतलब बीवाईडीले हाल केही ईयू सदस्य देशहरू जस्तै- इटाली र फ्रान्सलाई छुटाइरहेको छ किनकि तिनीहरूले शुल्कको समर्थन गरेका थिए । क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी जुन जर्मनीको आगामी सरकारमा नेतृत्वमा रहने सम्भावना छ, उसले कर्पोरेट कर कटौती र दक्ष कामदारहरू आकर्षित गर्ने वाचा गरेको छ । र, यो विशेष गरी देशको सबैभन्दा ठूलो आम्दानी गर्ने कार क्षेत्रलाई समर्थन गर्न उत्सुक छ । यद्यपि यसले राज्य अनुदानको विरोध गर्दछ । तेस्रो प्लान्टमा अन्तिम निर्णय पनि युरोपमा बीवाईडीको बिक्री प्रदर्शन र हंगेरी र टर्कीए प्लान्टहरूको क्षमता उपयोगमा निर्भर गर्नेछ । बीवाईडीको हंगेरी साइटले अक्टोबरमा उत्पादन सुरु गर्ने जनाइएको छ, जबकि टर्कीमा रहेको कारखाना मार्च २०२६ मा सुचारु हुनेछ । पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि तिनीहरूको कुल उत्पादन क्षमता प्रति वर्ष ५ लाख कार हुनेछ । ईभीहरूका साथै बीवाईडीले आफ्नो युरोपेली विस्तारका लागि हाइब्रिड प्रविधिमा पनि हात हालेको छ । एसएन्डपी ग्लोबल मोबिलिटीका अनुमानअनुसार बीवाईडीको युरोपेली बिक्री यस वर्ष ८३ हजार इकाइबाट दोब्बर भई १ लाख ८६ हजार इकाइमा पुग्नेछ र २०२९ सम्ममा झन्डै ४ लाख इकाइमा अझ वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । (एजेन्सीहरूको सहयोगमा) हाइब्रिडमा सफलतापश्चात ईभीमा जम्दै टोयोटा, २०२५ र २६ मा नौवटा नयाँ ईभी ल्याउने निसानले पायो नयाँ सीईओ, दिशाहीन कम्पनीको लय अनुभवी एस्पिनोसाको हातमा मस्कलाई ट्रम्प प्रशासन घाँडो, वाशिंगटन प्रवेशसँगै टेस्लाका सेयर घट्दै

पछिल्लो समय बजारमा नेपाली खानालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने भनेर हुरी नै चलेको छ । जसलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । तर आजको दिनमा नेपाली खाना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नपुगेको भने होइन । यसलाई प्रमाणित गर्न नसकेको मात्रै हो । उदाहरणको लागि मम । मम अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रख्यात छ । तर यो नेपाली खाना हो भनेर प्रमाणित गर्न नसक्दा हामी पछि परेका छौं । नेपालको हस्पिटालिटीमा विगत र आजमा ठूलो अन्तर छ । विगतको तुलनामा आज नेपाली खानासम्बन्धी खोज, अनुसन्धानसमेत बढेर गएको पाइन्छ । आजभन्दा ४७ वर्षअघि अर्थात् सन् १९७७ तिर मैले सेफको जागिर सुरु गर्दा परिस्थिति अर्कै थियो । त्यतिबेला स्रोतसाधन र प्रविधिको अभावले गर्दा धेरै कुरा भेट्टाउन असम्भव थियो । हामीले पढ्ने बेलामा हलुवाईदेखि लिएर करेला, घिरौंलालाई अंग्रेजीमा के भनिन्छ भनेर शिक्षकले जसरी सिकाउनुहन्थ्यो त्यही हिसाबले कपीमा नोट गरेर पढ्थ्यौं । तर आज हामीलाई जुनसुकै भाषामा जेसुकै विषयमा जान्नुपरे सहजै भेट्टाउन सक्छौं । आज सूचना र प्रविधि तीव्र रूपले विकास हुँदै गएको छ । यसले हरेक नयाँ कुराको खोजी र अनुसन्धानसमेत बढ्दै गएको छ । नेपाली खानाकै कुरा गर्ने हो भने विगतमा पनि यसको महत्त्व उत्तिकै थियो । ४० वर्षअघि सोल्टी होटलमा काम गर्दा पनि होटलमा नेपाली खाना पाक्थ्यो । त्यहाँ पाक्ने खाना भने दरबार शैलीको हुन्थ्यो । हामीलाई दरबारबाटै राजदरबार शैलीको खाना कसरी बनाउने भनेर सिकाउन आउनुहुन्थ्यो । खाना बनाउँदा जिरा, मरिच, धनियाँ, खुर्सानी सबै एकैचोटि हालेर सिलौटामा राखेर लोरोले पिसिन्थ्यो । साथै कालो दाल बनाउँदा काँचो तोरीमा मेथी पट्काएर तेजपत्ता, गरम मसला हालेर पकाइन्थ्यो । त्यतिबेला बनाइने खानाको छुट्टै स्वाद हुन्थ्यो । अहिले त बजारमा विभिन्न स्वादका परिकार पाक्न थालिसकेको छ । तर नेपाली अथेन्टिक खाना भनेको विशेषगरी हिङ, चुकअमिलो, ज्वानो, मेथी, छ्यापी, शुद्ध घिउ, काँचो तोरीको तेल प्रयोग गर्ने हो । सोल्टीमा काम गर्दा ‘हिमाल चिल्ली’ भन्ने रेष्टुरेन्ट थियो । उक्त रेष्टुरेन्टमा नेपाली परिकार नै पाक्थ्यो । कालो दालमा जिम्बु हालेर झान्ने, कुखुराको मासुमा मुला हालेर पकाउने, खसीको भुटुवा, पक्कु, गुन्द्रक साँधेको अचार बनाइदिन्थ्यो । अचार पनि विभिन्न प्रकारको हुन्थ्यो । उदाहरणको लागि काँक्रोको अचार, निम्बुको अचार, कोइरालाको अचार इत्यादि । त्यतिबेला पनि पर्यटकको रोजाइमा नेपाली खाना हुन्थ्यो । जस्तोः भारतबाट सुटिङका लागि नेपाल आउँदा चलचित्रका नायक/नायिका सोल्टी होटलमै बस्थे । तिनीहरुको रोजाइमा नेपाली खाना नै हुन्थ्यो । हामीले कालो मासको दालमा जिम्बु हालेर, कुखुराको मासुमा मुला हालेर, मिक्स तरकारी बनाएर दिन्थ्यौं । लोपपछि पुनः चर्चा  ग्लोबलाइजेसन, सूचना र प्रविधिको विकासँगै विस्तारै नेपालमा विदेशी खानाले प्राथमिकता पाउन थाल्यो । होटल तथा रेष्टुरेन्टमा पनि नेपाली खानाको सट्टामा विदेशी खाना पाक्न थाल्यो । जसले गर्दा नेपाली खानाको मौलिकता विस्तारै हराउन थाल्यो । यो एक किसिमले पर्यटकको मागअनुसार पनि हो । नेपालमा भित्रिने पर्यटकहरूले नेपाली खाना नै खान्छ भन्ने छैन । त्यसमा पनि विभिन्न मुलुकबाट आएका पर्यटकले नेपाली खाना पचाउन सक्छ भन्ने पनि हुँदैन । पहिले आजजस्तो ग्यास्ट्रोनोमीको अवधारणा पनि आइसकेको थिएन । त्यसले गर्दा पनि नेपाली खानाभन्दा बढी इन्डियन, चाइनिजलगायत विदेशी खानाले प्राथमिकता पाउन थाल्यो । नेपालमा पनि नेपाली रेष्टुरेन्ट भनेर खोल्ने तर तन्दुरी, चिकेन, नान किसिमका इन्डियन परिकार राख्दा नेपालीपन नै हराएर गयो । अहिले फेरि नेपाली खानाले पुनः चर्चा पाउन थालेको छ । यो पनि सूचना प्रविधि र प्रचारप्रसारकै कारण हो । विस्तारै मान्छेहरूले नेपाली खानाको महत्त्व र फाइदाबारे थाहा पाउँदै गएका छन् । विदेशी खानाभन्दा नेपाली खाना स्वाथ्यवर्द्धक छ भन्ने कुरा विभिन्न खोज तथा अनुसन्धानबाट पनि प्रमाणित भइसकेको छ । यसले गर्दा अहिले फेरि नेपाली खानाको माग बढ्दै गएको छ । तारे होटलमा पनि कुनै न कुनै आइटमका नेपाली खाना बन्नुपर्छ भनेर आइसकेको छ । नेपालमा तारे होटलहरू बढ्दैछन् । चेन होटल पनि थपिने क्रममा छन् । पहिले नेपालका पहाडी भू-भागमा सजिलै उपलब्ध हुने रैथाने बाली कोदोलाई घृणाको नजरले हेरिन्थ्यो । तर कोदोमा एन्टिअक्सिडेन्ट, प्रोटिन, भिटामिन, मिनरल, आइरन, क्याल्सियम पाइन्छ । यसको महत्त्व बुझ्दै गएसँगै मान्छेहरूले कोदोलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक आएको छ । अहिले मान्छेहरू कोदो अनि फापरको खोजी गर्दै हिँडेका छन् । सामान्यतया भान्सामा कोदोको परिकार बन्ने भनेको कोदोको ढिँडाे र रोटी मात्रै हो । पछिल्लो समय यसलाई फ्युजन गरेर नयाँ परिकार बनाउन थालिएको छ । अहिले काेदोबाट धेरै परिकार बन्छन् । नेपाली खानामा विविधता छ । यहाँ भेषभूषा र जातजातिअनुसारको खाना पाइन्छ । हरेक जातिको आफ्नै किसिमको खानाको मौलिकता हुन्छ । उपत्यकामा नेवार जातिको बहुल्यता छ । नेवार जातिको पनि विभिन्न परिकारहरू प्रख्यात छन् । नेवार जातिका विभिन्न परिकारहरू छन् । संस्कृति र खानाको हिसाबले नेवार जाति धनी छ । म आफै लामो समय यो इन्डस्ट्रीमा सेफको रूपमा काम गरेपनि उनीहरूले बनाउनेजति खानाको परिकार बनाउन सक्दिनँ । त्यो खालको खानासम्बन्धी सीप छ नेवार जातिमा । नेवार मात्रै नभएर थारु, मगर, गुरुङलगायत जातजातिको आफ्नै संस्कृति र खाना छ । ‘नजिकको तीर्थ हेला’ भने झैं हामीले नेपाली खानाको प्रवर्द्धन र प्रचार जति हुनुपर्ने त्यो हुन सकेको छैन । त्यसको प्रचार र प्रवर्द्धन हुन सके हस्पिटालिटी सेक्टरमा सम्भावना छ । खानाले नै पर्यटकलाई तान्न सक्छ । नेपालमा अर्थतन्त्रको ठूलो स्रोत पर्यटन हो । एक जना विदेशी पाहुना नेपाल आएर बस्दा त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्छ । त्यसैले पर्यटकलाई भित्र्याउन सक्यो भने नेपालमा विदेशी डलर भित्र्याउन सकिन्छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुग्नुका साथै रोजगारी सिर्जना हुन्छ । जसले गर्दा आज जुन हिसाबले रोजगारको लागि लाखौंको संख्यामा वैदेशिक रोजगारको लागि युवाहरू पलायन भइरहेका छन् त्यसलाई केही हदसम्म रोक्न सकिन्छ । (नेपालको पहिलो सेफ गोविन्द नरसिंह केसीसँगको कुराकानीमा आधारित) गाउँले परिकारको सहरमा तहल्का, तारे होटलमा प्रिमियम शुल्क

काठमाडौं । अर्बपति एलन मस्कले म्याकेन्जी स्कटको परोपकारी काममाथि प्रश्न उठाएका छन् । म्याकेन्जी अमेजनका संस्थापक जेफ बेजोसकी पूर्वपत्नी हुन् । मस्कले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै आफ्नो धारणा राखेका हुन् । यो पोष्टले स्कटको दानको बारेमा प्रश्न उठाएको छ । स्कटले महत्त्वपूर्ण विश्वव्यापी मुद्दाहरूमा ध्यान नदिइरहेको दाबी मस्कको छ । मस्कका अनुसार स्कटको दानले विवादास्पद विचारधाराहरूलाई बढावा दिइरहेको छ । पोष्टले स्कटको ‘विश्वासमा आधारित परोपकार’ को बारेमा पनि प्रश्न उठायो । यसअन्तर्गत उनले २ हजार ५०० भन्दा बढी गैरसरकारी संस्थाहरूलाई बिना शर्त चन्दा दिन्छिन् । मस्कले स्कटले जातीय समानता, आप्रवासी अधिकार र एलजीबीटीक्यूजस्ता मुद्दाहरूमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्छिन् । यसले ‘एनजीओ/गैर नाफा कम्प्लेक्स’ लाई फाइदा गर्छ । महँगो डिग्री भएकाले यहाँ जागिर पाउँछन् । स्कटले पाँच वर्षमा १६ बिलियन डलर दान गरेको जनाइएको छ । अमेजनको सेयर बढेपछि उनको सम्पत्ति ३६ अर्ब डलर पुगेको छ । महान परोपकारीको रूपमा उभिँदै स्कट जेफ बेजोसकी पूर्वपत्नी म्याकेन्जी स्कट हालैका वर्षहरूमा एक प्रमुख परोपकारीको रूपमा देखा परेकी छन् । उनले सन् २०१९ देखि १९ अर्ब डलरभन्दा बढी दान गरिसकेका छन् । उनले बिना कुनै सर्त संस्थाहरूलाई ठूलो रकम दिँदै आएकी छन् । यसबाट संस्थाहरूले आवश्यकताअनुसार पैसा खर्च गर्न सक्छन् । दान दिने तरिकामा परिवर्तन यस वर्ष स्कटले आफ्नो दान गर्ने तरिका पनि परिवर्तन गरेकी छन् । पहिलो पटक तिनीहरूले खुला आवेदन प्रक्रिया सुरु गरे । ६ हजारभन्दा बढी गैरसरकारी संस्थाहरूले आवेदन दिएका थिए । स्कटले ३६० भन्दा बढी संस्थाहरूलाई ६४० मिलियन डलर दिने वाचा गरिन् । यो उनको प्रारम्भिक वाचाभन्दा धेरै हो । दान संस्थाहरूले स्कटको बिना शर्त चन्दाको प्रशंसा गरेका छन् । यसले आफ्नो संस्थालाई मात्र नभई सिंगो क्षेत्रलाई फाइदा पुग्ने उनीहरूको भनाइ छ । एलन मस्कले स्कटको दानलाई ‘चिन्तित’ भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उनी विश्वास गर्छन् कि स्कटले उनको पैसा गलत ठाउँमा लगानी गरिरहेकी छन् । समाजमा विभाजन निम्त्याउन सक्ने यस्ता विषयहरूमा उनी केन्द्रित छिन् । मस्क भन्छन् कि स्कटले संसारको वास्तविक समस्याहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । जस्तै गरिबी, भोक र रोग । स्कट र मस्क बीचको यो भिन्नताले दान गर्ने तरिकामा बहस सुरु गर्न सक्छ । स्कट विश्वास गर्दछन् कि संगठनहरूले बिना शर्त पैसा दिनुपर्छ । ताकि तिनीहरूले आफ्नो आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्न सकून् । दान खेर जान नदिने गरी दानको सही सदुपयोग र अनुगमन गर्नुपर्ने मस्कको धारणा छ । (एजेन्सीहरूको सहयोगमा)

काठमाडौं । काठमाडौं मोडल कलेजले दोस्रो भारत–नेपालमैत्री शिखर सम्मेलन २०२४ आयोजना गरेको छ । कलेजको  बिजनेस डिपार्टमेन्टको नेतृत्वमा शिक्षा क्षेत्रका विषयमा छलफल गर्न सम्मेलन गरिएको कलेजले जनाएको छ । दुई देशबीचको शैक्षिक सहकार्यलाई मजबुत बनाउने, दुवै देशका विद्यार्थी र शिक्षकलाई सहयोग गर्ने र शैक्षिक नीति तथा शैक्षिक नवप्रवर्तनबारे विचार आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले कलेजले गएको वर्षदेखि सम्मेलन गर्दै आएको कलेजका प्राचार्य सुरेन्द सुवेदीले जानकारी दिए । उनले यस्ता सम्मेलनले दुई देशका शिक्षाविद्हरूलाई शिक्षामा नयाँ अवसरहरू र सहयोगका सम्भावनाहरू बारे जानकारी दिन पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए ।   ‘यो नेपाल र भारतमा भएका वैज्ञानिक, विद्वान र पोलीसी मेकिङमा रहेका दुवै पक्षका विज्ञहरूको सम्मेलन हो,’ प्राचार्य सुवेदीले भने, ‘नेपाल र भारतका साथै समग्र साउथ एशियाको शिक्षाविद्हरूले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ? उनीहरूले आफ्नो रिसर्चबाट कसरी प्रोफेसनल विकास र आर्थिक वृद्धि गर्नुपर्छ भन्नेबारे गरेको खोजी प्रस्तुति गर्न यो कार्यक्रम गरिन्छ ।’ नेपाल र भारतमा रहेर जसले लामो समयदेखि शिक्षाको क्षेत्र, विज्ञान, आविष्कारको क्षेत्रमा जे-जति काम गरेका छन्, उनीहरूलाई सम्मान गर्ने ठाउँ पनि सम्मेलन रहेको बताउँदै प्राचार्य सुरेन्द्रले नयाँ विद्वान र विद्यार्थीलाई पनि कसरी पेपर प्रिजेन्टेसन गर्ने, कसरी पेपर लेख्ने भन्ने कुरासमेत सिकाउने बताए । उनका अनुसार खासगरी अहिलेको जल्दोबल्दो विषय ग्लोबलाइजेशन र सोसियो इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा जल्दोबल्दो इस्सु के छ ? नेपाल जस्तो विकासशील राष्ट्रले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने कुरा विभिन्न पेपरमार्फत प्रचारप्रसार गर्न र ज्ञान बाँड्नको लागि यो सम्मेलनको आयोजना गरिएकाे हाे । यस्ता कार्यक्रमले दुई देशका विद्यार्थी र शैक्षिक प्रतिनिधिहरूबीच अनुभव आदानप्रदानको अवसर प्रदान हुने पूर्वमिस नेपाल सदीक्षा श्रेष्ठले बताइन् । उनले यस्ता कार्यक्रमहरूले विद्यार्थीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अवसरहरूको पहुँच र जानकारी प्रदान गर्न मद्दत पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरिन् । समग्र शैक्षिक क्षेत्रको फाइदा शिखर सम्मेलनमा बोल्दै सञ्चार सूचना तथा प्रविधिमन्त्री देव गुरुङले यस्ता कार्यक्रमले समग्र शिक्षा क्षेत्रका लागि फाइदा पुर्‍याउने बताए । शिक्षा क्षेत्रमा नेपालले पनि फड्को मारिरहेको बताउँदै उनले दुई देशका शिक्षविद्हरूको सम्मेलनले अझै सहयोग पुग्ने बताए ।   उनले भने, ‘विश्वमा शिक्षा क्षेत्रमा के भइरहेको छ, प्रविधिले फड्को कसरी मारेको छ ? यी विषयमा थाहा पाउन दुई देशबीचका विज्ञहरूबीच भेटघाट हुन जरुरी छ, यस्ता कार्यक्रम हरेक शैक्षिक संस्थाले गर्न आवश्यक छ ।’ कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपती प्रोफेसर विजुकुमार थपलियाले नेपाली शिक्षामा व्यावसायिक नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताका विषयमा विद्यार्थीहरूलाई व्यावसायिक नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताको महत्त्वबारे जानकारी दिइँदै आएको बताए । यस विषयमा विद्यार्थीहरूले नयाँ व्यावसायिक अवसरहरूको खोज, स्टार्टअप सुरु गर्ने तरिका र चुनौतीको सामना गर्ने उपायमा छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै उनले यी विषयमा जाेड दिनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा सहभागी विज्ञहरूले शिक्षा क्षेत्रमा सम्मेलन गरिनु सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । कलेजले शिक्षाका विभिन्न क्षेत्रमा खोज अनुसन्धान गर्ने व्यक्तिलाई सम्मानसमेत गरेको छ ।

काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय समितिहरुमा विचाराधीन रहेका विधेयकलाई आगामी अधिवेशनमा पेस गर्न निर्देशन दिएका छन् । सिहंदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा मंगलबार बसेको संसदीय समितिका सभापति र प्रमुख दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकसँगको बैठकमा उनले सो निर्देशन दिएका हुन् । बैठकमा सभामुख घिमिरेले ‘कुन समितिमा कति विधेयक छन् ? त्यसलाई पास गर्न कति समय लाग्छ’ भनेर चासो देखाएको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति अब्दुल खानले जानकारी दिए । बैठकमा समिति सभापतिहरुले संसद् अधिवेशन अन्त्य भएसँगै बैठक बस्न नसकेको जानकारी सभामुखलाई दिएका थिए । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति खानले भने, ‘हामी समितिका सभापतिहरु अधिकांश सांसद गृह जिल्ला गएकाले बैठक बस्न कोरमसमेत नपुगेको कुरा सभामुखसँग राख्यौँ ।’ सभामुख  घिमिरेले मंगलबार बिहान ११ः३० बजे दफावार छलफलका लागि विधेयक रहेका समितिका सभापतिहरू र प्रमुख दलका प्रमुख सचेतकसँग छलफल गरेका हुन् । संसद्को आगामी अधिवेशनमा बिजनेसको अभाव हुन नदिन सभामुखले सभापतिहरूलाई बोलाएका हुन् । बैठकमा एमालेका मुख्य सचेतक महेश कुमाल बर्तौला, कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीलाई बोलाइएको थियो । एमालेका मुख्य सचेतक बर्तौलाले सभामुखले विशेषगरी संसदीय समितिको बैठक राख्नका लागि निर्देशन दिएको जानकारी दिए ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मानव जातिको सर्वांगीण हित र शान्तिका लागि बौद्ध दर्शनका प्रवर्तक गौतम बुद्धको त्याग, विचार र अभ्यास अनुकरणीय रहेको बताएका छन् । विश्व शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको २५६८औं जन्मजयन्तीका अवसरमा आज शुभकामना दिँदै उनले बुद्धको दर्शन र विचारले अहिंसा, सद्भाव र मानव कल्याणको बाटो देखाएकाले बुद्धका विचार विश्वभरि लोकप्रिय र कालजयी रहन सकेको बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शुभकामना सन्देशमा नेपाली भूमिमा जन्म लिएका बुद्धले सम्पूर्ण मानव जातिको कल्याणको संकल्पसहित गृहत्याग गरी कठोर परिश्रमबाट बोधिज्ञान प्राप्त गरेको प्रसंग महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरेका छन् । गौतम बुद्धले देखाएको अहिंसा, शान्ति, मानव कल्याणको मार्ग र उपदेश आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ भन्दै प्रधानमन्त्रीले बुद्धको उपदेश र मार्गदर्शनलाई स्वीकार गरी अगाडि बढ्नसकेमा राष्ट्रिय एकता, सहिष्णुता र आपसी सद्भावले उचाइ हासिल प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न आफूले आमनेपाली जनताको सकारात्मक भूमिकाको अपेक्षा गरेको उनले बताए । ‘आजका सन्दर्भमा बुद्धको दर्शन र शिक्षाप्रति गौरव गर्दै मानव जातिको हितका पक्षमा आपसी सद्भाव, सहकार्य एवं एकताका साथ अग्रसर हुनु नै बुद्धप्रति सच्चा सम्मान हुन जान्छ’, शुभकामना सन्देशमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले बुद्ध जयन्तीले बुद्ध दर्शन र धर्मको अहिंसात्मक शान्ति सन्देश तथा भ्रातृत्व भावनालाई आत्मसात् गर्दै मिलेर अगाडि बढ्ने प्रेरणा मिलोस् भनी कामनासमेत गरे । उनले बुद्ध जयन्तीका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी, दाजुभाइ तथा बौद्ध धर्मावलम्बीमा सुख, शान्ति र समृद्धिको शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । वैशाख शुक्लपक्षको पूर्णिमा तिथिका दिन बुद्धको जन्म, बुद्धत्व प्राप्ति र महापरिनिर्वाण एकैदिन परेकाले यस तिथिलाई विश्वभरका बौद्ध धर्मावलम्बीद्वारा बुद्धप्रति श्रद्धा एवं भक्तिभाव व्यक्त गर्दै बुद्ध जयन्ती मनाउने गरिन्छ ।

पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा एक किसिमको सिथिलता सिर्जना भएको छ । कोरोना महामारी र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सप्लाइमा ठूलो परिवर्तन आएको छ । यही बेला धेरै किसिमका असरहरू भोग्नु परेको छ । सन् २०२२ मा विश्वमा मूल्यवृद्धि धेरै भयो । तर, उत्पादन ग्रोथ धेरै तल रह्यो । सन् २०२३ मा भने केही सुधार भयो । सन् २०२४ मा थप सुधार हुन सुक्ने अनुमान विभिन्न निकायहरूले गरेका छन् । अहिले उत्पादन बढ्दै र मूल्यवृद्धि घट्दै जाने भइरहेको छ । केही सीमित देशहरू जस्तै, अर्जेन्टिना र टर्कीमा धेरै सुधार भइसकेको अवस्था छ । नेपालको आर्थिक स्थिति सबल देखिन्छ । तर, जनभावना बेग्लै किसिमको छ । हामीसँग १४ महिनाको आयातलाई कभर गर्न सक्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति छ । यो देशको अर्थतन्त्रका लागि बलियो आधार हो । राज्यले चाहेको बेलामा जहाँसुकै खर्च गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई लगानी गर्ने ठाउँ खुला गरिदिएको छ । यो धेरै ठूलो स्ट्रेन्थ हो । यसलाई हामीले उपयोग गर्नका लागि रोकिरहेका छैनौं । आर्थिक सिथिलता भयो । अर्थतन्त्र चलायमान भएन भनेर समुदायमा धेरै ऋणीहरूको गुनासो छ । ऋण र वस्तुको माग पनि घटेको अवस्था छ । उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चलिरहेका छैनन् । यसको असर अन्य क्षेत्रमा परिरहेको छ । मैले पहिले नै ओभर फाइनान्सिङ भयो भनेर भनेको थिएँ । तर, धेरैले प्रश्न गरे । अहिले धेरैलाई त्यो कुरा महसुस भएको छ । अब यसमा कसलाई दोष दिने ? बैंकलाई दिने कि ऋणीलाई ? अब आफैले लिनु पर्ला । कर्जा दिने बैंकका सीईओहरूले हो । यहाँ बैंकरको पनि दोष देखियो । हाम्रा ऋणीहरूले पनि आफ्नो घाँटी अनुसारको काम गरिदिएको भए, बैंकहरूले पनि उहाँहरुको क्षमता यति हो, यो भन्दा माथि जानु हुँदैन भनेर सोचिदिएको भए अहिले उहाँहरूलाई समस्या पर्ने थिएन । त्यसैले उहाँहरू (ऋणी वा ग्राहक)लाई समस्या पर्नुमा हामी पनि दोषी छौं । अहिले केही ठूला उद्योगहरूमा समस्या परेको हुन सक्छ । उसको क्षमता घट्दै गएपछि हिजोको तुलनामा आज फरक पर्न सक्छ । उसको टर्म लोन, फिक्स्ड एसेटहरूमा लगाइएको फिक्स नै थियो । तर, वर्किङ क्यापिटल तलमाथि नै हुने भयो । उसै पनि अहिले कर्जाको माग घटिरहेको कारण पनि त्यही नै हो । एउटा उद्योग ४० प्रतिशत क्षमतामा चल्छ भने उसको वर्किङ क्यािपटल रिक्वायरमेन्ट ६० प्रतिशतले घट्छ । उसले त्यो ६० प्रतिशत पाउन मात्रै ऋण खोज्छ । किन ब्याज र ऋण बोकेर मात्रै बस्छ ? पछिल्लो समय ऋणको माग आएन भनिरहेका छौं । ठूला ऋणीहरूले ऋण माग गर्न सक्ने स्थिती सिर्जना भइसकेको छैन । अब बढाउन हामीले अन्य विषय पनि छुन पर्छ की जस्तो लाग्छ । सहकारी क्षेत्रको समस्या पनि त्यस्तै छ । हाम्रो अर्थतन्त्र सहकारी र अनौपचारिक अर्थतन्त्रले निकै असर पारेको छ । अधिकांश सटरहरू सहकारीबाट फाइनान्समा आउँछौं । अधिकांश साना पसलले दैनिक ४/५ वटा सहकारीमा रकम जम्मा गरेका हुन्छन् । उहाँहरू सानो कर्जा त्यही सहकारीबाट लिनु हुन्छ र सानो बचत पनि त्यही सहकारीबाट लिनु हुन्छ । बैंकको पहुँच त्यो ग्रास रूटमा धेरै कम पुगेको छ । सहकारीमा समस्या आइसकेपछि बैंकतिरको रिपेमेन्टमा पनि समस्या आएको हामीले देखेका छौं । मैले आफ्नो तर्फबाट समाधान उपाय, आफ्ना प्रस्तावहरू सम्बन्धित ठाउँमा राखिसकेको छु । सहकारीभित्र बचतकर्ताको कम्पोजिसन कस्तो छ, बचतकर्ताहरू कस्ता किसिमका छन्, साना कति, ठूला कति छन् ? सानालाई रकम सेटल गर्न कति रकम लाग्ला ? अरु बचतकर्ता आफैं चुप लागेर बस्ने स्थिति देखिन्छ । सुधारका केही प्रतिवेदन बनेका छन् । सहकारी संस्थाको नियमनका लागि सेकेण्ड टायर इन्स्टिच्युट आवश्यक छ । जुन विषय सरकारको बजेटमा पनि उल्लेख छ । सहकारी संस्था नियमनका लागि नियामक निकाय बनाउने । त्यो संस्था स्थापना गरेपछि मात्रै सहकारीलाई थप व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । त्यो व्यवस्थित भइसकेपछि अर्थतन्त्रमा अहिलेको समस्या टर्दै जान्छ । निजी क्षेत्रबाट पनि निर्माण कम छ । निर्माण क्षेत्र सुस्त छ । सरकारको तर्फबाट हुने निर्माणका ठूला आयोजना पनि प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । निर्माण क्षेत्रलाई ‘पूस’ गर्नु पर्नेछ । यसको लिंक सिमेन्ट तथा स्टिल उद्योगमा पनि छ । ती उद्योग गतिशिल हुन सक्यो भने आर्थिक गतिविधिहरू बढ्छन् भन्ने राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ । वास्कविकता र फिलिङमा फरक छ । सहकारी क्षेत्रमा पनि समस्या पर्दा अर्थतन्त्रमा केही असर परेको छ । यो वर्ष नर्मल भए पनि खराब कर्जा बढेको छ । यो बढेको भन्दा पनि यो वर्ष रियालिस्टिक पिक्चर बाहिर आइरहेको वर्ष हो । रिफर्म गर्दा केही समय पेनफुल हुन्छ नै । अहिले खुद खराब कर्जा १.१३ हाराहारीमा छ । बैंकिङ प्रणालीले ठूलो मात्रामा प्रोभिजनिङ गरेको छ । अहिले लाभांश कम भएपनि संस्था बलियो हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो हो । त्यसैले आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था छैन । त्यसैले पनि हामीलाई स्ट्रेस छैन । अहिलेको समस्या भनेको समुदायको मनोविज्ञान हो । बैंकिङलाई बुझ्ने सोसाइटी हाम्रो छैन । अधिकांशले बैंकर सामन्ती, साहु र मिटरब्याजी बने भन्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । वित्तीय अराजकता बढिरहेको छ । मैले नम्बर हेर्दा कुनै पनि समस्या देख्दिनँ । म गभर्नरमा नियुक्त हुँदा ३२ खर्बको पोर्टफोलियो थियो, नाफा ७० अर्बको हाराहारीमा थियो । आज त्यो पोर्टफोलियो बढेर ५० खर्ब बढी पुगेको छ । अनि बैंकहरू कसरी नाफाखोर भए ? कसरी नाफा बढ्यो ? पहिले बैंकहरूले चार प्रतिशतसम्म शुल्क लिन्थे । अहिले हामीले ०.७५ प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाइने भनेर तोकिदिएका छौं । बैंकहरूको आम्दानी घटेको छ । यो विषय कसैले भन्दिदैनन् । बैंकलाई चौतर्फीरूपमा पेलेर उपलब्धि हाँसिल गरेजस्तो व्यवहार धेरैले गर्छन् । बैंक बिग्रनु भनेको समुदाय बिग्रिनु हो । एउटा बैंक बिग्रियो भने अन्य संस्था पनि बिग्रन्छन् । सानो झिल्कोले पनि संसारमै समस्या आएको उदाहरण देखेका छौं । केही समस्याले बैंक डुब्न सक्छ । तर, नेपाली बैंकहरूमा त्यो अवस्था छैन । बैंक डुब्नुमा धेरै कारणहरू हुन्छन् । त्यहाँको मेगानिज्म के छ ? बीमाको अवस्था के कस्तो छ ? इन्टरभेन्सन के कस्तो छ ? यस्ता विविध विषयहरू हेर्नु पर्ने हुन्छ । तर, हाम्रोमा त्यस्तो अवस्था छैन । नेपाली बैंक डुब्ने अवस्था छैन । बैंकिङ प्रणालीलाई मजबुद बनाउने प्रयास हामीले गरिरहेका छौं । एउटा संस्था समस्यामा पर्दा अर्को संस्था खुसी हुने प्रवृति पनि नेपालमा छ । तर, अरुलाई खाने बाघले आफूलाई पनि खान्छ भन्ने कुरा भुल्नु हुँदैन । संस्था बिग्रियो भने अर्थतन्त्रलाई असर गर्छ । अर्थतन्त्रलाई असर गर्यो भने हामी सबैको चुलोलाई असर गर्छ । त्यसैले सबैले ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले अम्ब्रेला पोलिसी ल्याइरहेको छ । वित्तीय क्षेत्र संवेदनशील छ । केही समय राष्ट्र बैंकले गरेको नीतिगत व्यवस्थामा पनि निकै प्रहार भयो । कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) लाई धेरैले फरक ढंगबाट बुझे । धेरै कर्जा प्रवाह भइरहेको बेला आएको नीतिलाई धेरैले विरोध गरे । अहिले धेरै बैंकलाई त्यो सीडीले काम गर्यो । अहिले एनआईसी एसिया बैंकलाई पनि त्यो सीडी रेसियोले काम गर्यो । एनआईसी एसियाको गलत हल्ला बाहिर आएपछि २७ अर्ब रपैयाँ विथड्र भएको छ । सीडी रेसियो ९५ गरेको भए अहिले हामी अर्कै किसिमको व्यवस्थापनमा लाग्नु पथ्र्यो । राष्ट्र बैंकका नीतिहरू पछाडि मात्रै थाहा हुन्छ । यसको प्रभाव पछि मात्रै थाहा हुन्छ । त्यो कति महत्वपूर्ण रहेछ भन्ने आज मात्रै थाहा भएको छ । हाम्रो वित्तीय प्रणाली धेरै हदसम्म राम्रा छन् । हामी कुनै पनि बैंक वित्तीय संस्थालाई ढल्न दिँदैनौं । यसमा राष्ट्र बैंक प्रतिवद्ध छ । सबै बैंकहरूको पुँजी धेरै तल गयो भने फेल हुन सक्छन् । तर, त्यसको असर प्रणालीमा कस्तो पर्छ भन्ने विषय बुझ्न सक्नुपर्छ । अमेरिकामा एउटा बैंक डुबेपछि अन्य बैंकमा पनि समस्या बढ्दै गयो । यो पनि हाम्रो लागि महत्वपूर्ण पाठ हो । नेपाली बैंक डुब्ने स्थितिमा छैनन् । डुबिहाले पनि त्यो संस्था र निक्षेपकर्तालाई प्रोटेक्ट गर्ने मेकानिज्म हामीसँग छ । बचतकर्ताको बचत पनि कुनै हालतमा डुब्ने अवस्था छैन । (सोमबार नेपाल बैंकर्स संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले राखेको विचार)

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले उद्योगको लाइन काट्ने विद्युत प्राधिकरणको निर्णयमा पुनर्विचार हुनुपर्ने बताएका छन् । उद्योग व्यवसायका साथै समग्र अर्थतन्त्र नै कमजोर रहेका समयमा प्राधिकरणले लिएको अप्रिय निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनले बताए । विभिन्न उद्योगमा भइरहेको अहिलेको दबाबलाई सोचेर मात्रै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्री महतले लोडसेडिङ हुँदा दिएको डेडिकेटेड लाइनको विवादलाई लिएर उद्योगको बिजुली काट्ने कुरामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पुनः विचार गर्नुपर्ने बताए । अर्थमन्त्री महतले साँच्चिकै तिर्नुपर्ने रकम कति हो वा होइन ? भन्ने कुराको निक्र्यौल गरी सहज भइसकेपछि यस्ता निर्णय लिन उपयुक्त हुने बताए । ‘जुनबेला साँच्चिकै डेडिकेटेड लाइन भनेर विशेष अवसर लोडसेडिङ हुँदा दिएको थियो । त्यो के हो, त्यसको निक्र्यौल गरेर मात्रै यसलाई साँच्चिकै तिर्नुपर्ने कति हो की होइन ? र अहिले सिमेन्ट लगायत विभिन्न उद्योगमा अलिकति दबाब भइरहेको अवस्थामा हामीले यसलाई विचार पुर्‍याएर काम गर्नुपर्छ’ अर्थमन्त्री महतले भने । धेरै समय पर्खिसकेपछि प्राधिकरणले अनुकुल समयमा र आर्थिक हिसावले सहज भएको अवस्थामा यस्तो निर्णय गर्दा राम्रो हुने महतको भनाइ छ । ‘समग्रतामा अहिले समस्या नै भएको बेलामा, अलिकति सहज भइसकेपछि उनीहरुलाई धेरै दबाब पर्दैन । त्यो विषयमा विद्युत प्राधिकरणले सोच्दा राम्रो हुन्छ,’ महतले भने, ‘पछिल्लो निर्णय के आधारमा पुग्यो ? त्यो मलाई जानकारी भएन । तर मलाई लाग्छ, साँच्चिकै दायित्व अब तिर्नैपर्ने जुन नियमका आधारमा छ भने त्यही हिसावले हेर्ने हो तर समय यतिन्जेल हामी पर्खिसक्यौँ भने अलिकति अनुकुल समयमा त्यो पनि यथार्थ निक्र्यौलका आधारमा दिनैपर्ने दायित्व पूरा गर्नुपर्छ ।’ अर्थमन्त्री महतले कानुन अनुसार तिर्नैपर्ने रकम भने तिर्नुपर्ने बताए । सरकारले असहज अवस्थामा राहत दिनुपर्ने बताए । ‘उनीहरुलाई पनि आर्थिक हिसावले सहज भएको अवस्थामा यस्तो निर्णय गर्नुपर्दथ्यो जस्तो लाग्छ, त्यसमा फेरि पनि पुनःविचार होला,’ उनले भने, ‘ कानुन, व्यवस्थाअनुसार तिर्नैपर्ने कुरा त तिर्नुपर्दैन भन्ने हुँदैन । तर कुन बेला सरकारले राहत दिने,अफ्ठ्यारो बेलामा सरकारले राहत दिनुपर्छ ।’ अर्थमन्त्री महतले सरकारले अफ्ठ्यारो बेलामा उद्योगी व्यवसायीहरुलाई राहत दिनुपर्ने बताए ।

कोरोना भाइरसको महामारी (कोभिड–१९) हटिसकेको छ, तर भू-राजनीतिक एवं महामारीपछिको अनिश्चितताका कारण विश्वभर अभूतपूर्व सामाजिक-आर्थिक सङ्कट उत्पन्न भएको छ । नेपालमा हरेक क्षेत्र प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा यो रोगको दागबाट पीडित छन् । पुनरूत्थानमा लामो समय लाग्नु, उपयुक्त नीतिसहित समयमै हस्तक्षेप नहुनु र विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंखलामा निरन्तरका व्यावधानले दूरसञ्चार क्षेत्र अर्बाैँ रुपैयाँ लगानी गरेका सेवा प्रदायकको भविष्यमाथि ठूलो खतरा उत्पन्न गरेको छ । दूरसञ्चार कम्पनीहरूले निरन्तर लगानी र इमानदार प्रयाससहित देशको डिजिटल आकाङ्क्षालाई अगाडि बढाइरहेका बेला उद्योगको राजस्व र प्रतिप्रयोगकर्ता औसत राजस्व (एआरपियु) विगत पाँच वर्षदेखि निरन्तर घटिरहेको छ । सन् २०१८ मा समग्र दूरसञ्चार बजारको आकार एक खर्ब रुपैया रहेकोमा अहिले घटेर ७५ अर्बमा झरेको छ । तर, एउटा कुरा भने राम्रो भएको छ- महामारीका कारण, डिजिटल सेवाको आवश्यकता (माग) उल्लेखनीय रुपमा बढेको छ । दृष्टान्तका लागि क्यूआर कोड प्रयोगको बढ्दो प्रवृत्तिलाई नै लिऔँ, जसले डिजिटल अर्थव्यवस्थातर्फको क्रमिक स्थानान्तरणमा योगदान पुर्याइरहेको छ । डिजिटलाइजेसनलाई अघि बढाउन र ठूलो पुँजी लगानी गरेका सेवा प्रदायकले बजारमा टिक्ने गरी प्रतिफल पाउँछन् भन्ने कुराको सुनिश्चितता गर्न नियामक पक्षबाट मैत्रीपूर्ण र विवेकसङ्गत हस्तक्षेपको गम्भीर आवश्यकता छ । सिङ्गो देश डिजिटल नेपालको बृहत्तर दृष्टिकोणका साथ अघि बढिरहेको अवस्थामा दूरसञ्चार क्षेत्रलगायत यससँग सम्बन्धित अन्य क्षेत्रका विभिन्न नीतिगत अस्पष्टतामा ध्यान दिँदै परिवर्तित परिदृश्य अनुसार कमी कमजोरीलाई सम्बोधन गर्न र अपरेटरहरूलाई निरन्तर लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्न ढिला भइसकेको छ । परम्परागत भ्वाइस र टेक्स्ट सेवाहरूमा क्रमशः ओभर द टप (ओटिटी) प्लेटफर्महरूबाट सञ्चालित विभिन्न अन्य डाटाको प्रभुत्व बढ्दै गएको छ, जसले टेलिकम कम्पनीहरूका लागि अस्तित्वकै खतरा सिर्जना गर्दै गएको छ । अब यी अर्बाैँ लगानी खन्याएका कम्पनी अन्य क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने गरी सह-अस्तित्वमा रहन सक्ने सामूहिक प्रयास आवश्यक छ । नियामकसहित यस उद्योगका सबै खेलाडीले आक्रामक र सही तरिकामा एकसाथ काम गरेभने यो उद्योगले आगामी केही वर्षमा पुनरुत्थानको सकारात्मक सङ्केत पाउन थाल्नेछ । सरकारी सहयोग अत्यावश्यक आइसिटी इकोसिस्टमका प्रमुख चालक सरकारी एजेन्सी (निकाय) र नियामक हुन् । ग्राहकलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्न र ग्राहकलाई वास्तविक डिजिटल उपभोक्तामा रूपान्तरण गर्ने सवालमा उनीहरूको महङ्खवपूर्ण भूमिका हुन्छ । एनसेलका लागि, डिजिटल नेपालको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्ने सन्दर्भमा समान अवसरलाई समर्थन गर्ने समय सान्दर्भिक फ्रेमवर्क एवं नीति र तिनलाई निरन्तर र पारदर्शी रुपमा लागू गर्न उद्धत नेतृत्व महङ्खवपूर्ण हुन आउँछ । डिजिटल स्पेसमा सफलता टेक्नोलोजीको विषय कम र मानिसको डिजिटलकृत हुने मानसिकतासँग बढी सम्बन्धित छ । डाटा नै उपभोक्ताको प्राथमिक आवश्यकता बन्दै जाँदा मूलत: भ्वाइस सेवामा निर्भर दूरसञ्चार क्षेत्रले चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । भ्वाइस ट्राफिकमा गिरावटलाई साक्षात्कार गरिरहँदा देशको डिजिटल अर्थव्यवस्थासँग टिक्न र तालमेल मिलाउन टेलिकम अपरेटर (दूरसञ्चार सञ्चालक)हरूले डाटालाई प्रोत्साहन गर्ने दिशामा आफूलाई उन्मुख गर्नुपर्छ । तर, सुलभ दरमा निरन्तर गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्न एनसेलजस्ता निजी कम्पनीका लागि दूरसञ्चार ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, आयकर ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन र श्रम ऐन जस्ता ऐन कानुनमा स्पष्टता, नीतिमा सुस्पष्टता, प्रक्रियामा पारदर्शिता, पूर्वानुमानयोग्यता र स्थिर वातावरणको आवश्यकता छ । यसका लागि नीति एवं फ्रेमवर्कहरूलाई विश्वव्यापी मानक अनुरूप बनाउँदै लैजानु महत्वपूर्ण हुन्छ । साथै, स्थानीय एपहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने र प्रत्यक्ष क्यारियर बिलिङ वा माइक्रो–पेमेन्टलाई सहजीकरण गर्ने हो भने एउटा सुरक्षात्मक फ्रेमवर्क (ढाँचा) भित्र स्थानीय नवप्रवर्तन र दिगोपनलाई बढाउन सकिन्छ र डिजिटल नेपालतर्फको प्रगतिलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ । एनसेलको लगानी र अर्थतन्त्रमा भूमिका नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकका लागि पुँजी निर्माण र प्रविधि हस्तान्तरण गर्दै मुलुकको आर्थिक वृद्धि र समृद्धि सुनिश्चित गर्नमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई)ले महत्वपूर्ण र प्रत्यक्ष भूमिका खेल्छ । एफडिआईलाई आकर्षित गर्न देशभित्र व्यवसायको वातावरणलाई सहज बनाउन आवश्यक छ । राजनीतिक स्थायित्व, पूर्वाधारको उपलब्धता, सरकारबाट सहजीकरण, कर्मचारीतन्त्र र समग्र राजनीतिक वातावरण विदेशी लगानीकर्ताका लागि सहयोगी हुनुपर्छ । आज हामीले दूरसञ्चारको क्षेत्रमा जुन विकास देखेका छौँ, त्यो स्वतन्त्र बजार नीति र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको परिणाम हो । एफडिआई कुनै पनि बजारका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । लगानीकर्तालाई राम्रो नीतिगत व्यवहार गरिनुपर्छ । उनीहरुको लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित हुनुपर्छ । हामी नेपालको सबैभन्दा ठूलो विदेशी लगानीकर्तामध्ये एक हौं । यसमा हामीलाई गर्व छ । हामीले देशको सबैभन्दा ठूलो करदाताका रुपमा सरकारलाई कर र शुल्क योगदान गर्दै आएका छौँ । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा हाम्रो करिब २ प्रतिशतको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष योगदान छ । एनसेलले आफ्नो स्थापनाकालदेखि हालसम्म कर तथा दस्तुरबापत नेपाल सरकारलाई दुई खर्ब ८३ अर्ब (आव २०७८/७९ सम्म)रुपैयाँ योगदान गरिसकेको छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर) अन्तर्गत पनि एनसेलले १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढी नेपाली समाजलाई योगदान पुर्‍याइसकेको छ । सेवा विस्तार र सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि पनि हामीले पूर्वाधारमा पर्याप्त लगानी गरेका छौँ । हामी वार्षिक ३२ देखि ३५ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत र सञ्चालनगत लगानी गरिरहेका छौं । यसले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मदत गरिरहेको छ । कनेक्टिभिटीको यस आधुनिक युगमा दूरसञ्चारजस्ता पूर्वाधारको सामाजिक-आर्थिक वृद्धि, गरिबी निवारण र वातावरणीय दिगोपनासँग बलियो सम्बन्ध छ । एनसेलले आफ्नो लगानीमार्फत नवीन प्रविधिगत समाधान उपलब्ध गराएर रोजगारीमार्फत प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ दिलाएको छ । सुलभ सञ्चारमार्फत् आफ्ना ग्राहकलाई सामाजिक एवं आर्थिक लाभ दिलाउँदै शिक्षा एवं स्वास्थ्य, विकेन्द्रीकरण एवं एकीकरणको प्रक्रियामा सहजीकरण एवं प्रवर्धन, मानव कल्याण र समग्र राष्ट्रिय आर्थिक विकास जस्ता सकारात्मक नतिजा दिलाइरहेको छ । एनसेल एउटा सफल एफडिआई कम्पनी हो । यसको सफलताले विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरेको छ । दूरसञ्चारमा अत्यधिक कर दूरसञ्चार एउटा यस्तो क्षेत्र हो जसले सार्वजनिक वित्तपोषणको लागि राजस्व सङ्कलनमा ठूलो योगदान पुर्‍याइरहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा दूरसञ्चार उद्योग सबैभन्दा बढी कर तिर्ने क्षेत्र हो । अरू मुलुकमा कर्पाेरेट कर २५ प्रतिशत वा सोभन्दा कम छ । उदाहरणका लागि, भियतनाममा कर्पाेरेट कर २० प्रतिशत र इन्डोनेसियामा २२ प्रतिशत छ । छिमेकी मुलुक भारत र भुटानले २५ प्रतिशत कर्पाेरेट कर लगाउँछन् । तर हाम्रो बजारमा, कर्पाेरेट करको दर ३० प्रतिशत छ । यसलाई पुनरवलोकन गरी घटाउन आवश्यक छ । फेरि, १३ प्रतिशत भ्याट पनि छ । उनीहरुको आयको ५० प्रतिशतभन्दा बढी सरकारले कर र शुल्कका रुपमा लिन्छ । अत्यावश्यक र आपतकालीन सेवा भनिए तापनि यसमा विलासिताका वस्तुमा जस्तै कर लगाइएको छ । दूरसञ्चार नीति २०६४ ले दूरसञ्चार सेवालाई विकासको आधारभूत पूर्वाधारका रुपमा अङ्गीकार गरेको छ । नियामकीय शुल्कबाहेक दूरसञ्चार कम्पनीहरुले नवीकरण शुल्कवापत हरेक ५ वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ, ४ प्रतिशत रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ)मा २ प्रतिशतको योगदान, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) १३ प्रतिशत, १० प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टिएससी) र २ प्रतिशत स्वामित्व कर (ओटी) पनि तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसबाहेक, वार्षिक स्पेक्ट्रम शुल्कको रुपमा पनि ठूलो राजस्व सङ्कलन गरिन्छ, जुन प्रत्येक वर्ष लगभग २ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । यी सबै तथ्य र तथ्यांकले नेपाललाई दक्षिण एसियाको उच्च करयुक्त बजार बनाएको छ । चर्काे करका कारण उपभोक्ताले सास्ती भोग्नुपरिरहेको छ । उनीहरू यस अत्यावश्यक सेवाका लागि अनावश्यकरुपले धेरै रकम तिर्न बाध्य छन् । ग्राहकले मोबाइल सेवा प्रयोग गरेबापत करिब २८ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । तर, सम्बन्धित निकायले सेवा प्रयोगकर्ता र सेवा प्रदायक दुवैलाई सहज वातावरण भने दिन सकेका छैनन् । कर्पाेरेट र उपभोक्ता करका दर कम हुँदा त्यसले उपभोगलाई बढावा दिन्छ र अपरेटरहरुलाई मोबाइल ब्रोडब्यान्डको पहुँच विस्तार गर्न आयलाई पुनः लगानी गर्न सक्षम बनाउँछ । यसर्थ, उपभोक्ता वा ग्राहकका लागि इन्टरनेट अधिक सुलभ बनाउन टिएससी र ओटी छुट दिनुपर्छ । किनकि डिजिटल भविष्य इन्टरनेटमा नै निर्भर छ । यसले डिजिटल भविष्यका उपकरणहरु जस्तै: इन्टरनेट अफ थिंग्स (आइओटी), आर्टिफिसियल इन्टलिजेन्सी (एआई), मेसिन टु मेसिन (एम२एम) को उपयोग सम्भव तुल्याउने छ । इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियन (आइटियु) का अनुसार ब्रोडब्यान्ड सेवाको लागत प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयको २ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्छ । यो संस्थाले नेपालमा इन्टरनेटको पहुँच बढाउन नीतिगत परिमार्जन गर्न पटक-पटक सुझाव दिँदै आएको छ । दूरसञ्चार सेवामा लगाइएको भारी करका कारण मोबाइल डाटा महँगो भएको भन्दै उसले नेपाललाई बारम्बार सचेत गराउँदै आएको छ । मोबाइल डाटा, भ्वाइस र एसएमएस महँगो भएका १८३ देशमध्ये नेपाल १११ औँ स्थानमा छ । विभिन्न अध्ययन अनुसार नेपालमा सक्रिय दूरसञ्चार ग्राहकको संख्या करिब दुई करोड ४० लाख छ भने हाल नेपालको डिजिटल साक्षरता दर केवल ४५ प्रतिशत छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा लाग्ने कर र विभिन्न शुल्क डिजिटल साक्षरतामा वृद्धि हुन नसक्नुको मुख्य कारण हो । औद्योगिक व्यवसाय ऐन र आयकर ऐनमा दूरसञ्चार क्षेत्रलाई विशेष उद्योगको दर्जा दिनुपर्छ । स्पेक्ट्रमको प्रभावकारिता सेवा प्रदायकहरुले व्यापक नेटवर्क कभरेज प्राप्त गर्न उल्लेखनीय लगानी गरेका छन् । तथापि, उच्च नियामक लागत र प्रति प्रयोगकर्ता न्यून औसत राजस्व (एआरपियु)ले सेवा प्रदायकको देशमा मोबाइल सेवाका पहुँच र गुणस्तर बढाउने क्षमतामा उल्लेखनीय प्रभाव पारिरहेको छ । स्मार्टफोन र डिजिटल विकासको उछाल साक्षात्कार गरेका दूरसञ्चार उद्योगले स्पेक्ट्रमको अपर्याप्त आपूर्तिको कारण पनि चुनौतीको सामना गरिरहेका छन् । पूर्वाधारमा उल्लेखनीय लगानी हुँदाहुँदै पनि, सीमित स्पेक्ट्रम वितरणले भ्वाइस र डाटा सेवाका लागि नेटवर्क क्षमतामा बाधा पु¥याएको छ । यो कुरा सेवाको गुणस्तर (क्युओएस) सुधारका लागि पनि गम्भीर चिन्ताको विषय हो । ब्यान्ड पिच्छे विद्यमान स्पेक्ट्रम क्यापले नेटवर्क विस्तारलाई सीमित गर्छ । सेवाको गुणस्तरलाई असर गर्छ र सामाजिक–आर्थिक वृद्धिमा बाधा पुर्याउँछ । सञ्चालकहरुलाई नयाँ वा विद्यमान ब्यान्डमा थप वा अधिक स्पेक्ट्रम प्राप्त गर्ने अनुमति दिन या त यसलाई पूरै हटाउनु पर्छ वा पुनरवलोकन गर्नुपर्छ । नेपालमा प्रविधिगत उन्नति र राम्रो सेवाका लागि आफ्नो नेटवर्क रणनीति बनाउन उनीहरुका लागि यो कुराको आवश्यकता छ । थुप्रै बजारमा, स्पेक्ट्रम क्याप या त परिमार्जन गरिएका छन् वा पूर्णरुपमा हटाइएको छ । हाम्रो छिमेकी देश भारतमा पनि, विगत १० वर्षमा नयाँ स्पेक्ट्रम जारी गर्नुका साथै क्यापमा पुनरवलोकन पनि गरिएको छ भने ब्यान्डमा लगाइएका स्पेक्ट्रम क्याप सन् २०२२ देखि पूर्णरुपमा हटाइएको छ । जीएसएमएका अनुसार, सुलभ शुल्कमा अतिरिक्त स्पेक्ट्रम जारी गर्नु र समय समयमा आइएमटी स्पेक्ट्रमलाई हार्माेनाइज्ड (तालमेल) गर्नु भनेको टेलिकम कम्पनीहरुलाई जनसंख्याको ठूलो हिस्सामा मोबाइल ब्रोडब्यान्ड सेवाको पहुँच विस्तार गर्न निरन्तर नेटवर्कमा लगानीका लागि सक्षम बनाउनु पनि हो । यो कुरा निकै महङ्खवपूर्ण छ । यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता र आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । वर्तमान स्पेक्ट्रम सन् २०२४ को सुरुआतमा नै पूर्ण उपयोगको बिन्दुमा पुगिसक्ने अपेक्षा गरिएको छ । तसर्थ, सेवा प्रदायकले ८०० मेगाहर्ज, ९०० मेगाहर्ज, १८०० मेगाहर्ज र २१०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा थप स्पेक्ट्रमको अपेक्षा गर्नु वाञ्छनीय छ ताकि विद्यमान उपकरणहरुलाई उच्च क्षमतामा सञ्चालन गर्न सकियोस् र डाटा प्रयोगमा निरन्तर वृद्धिलाई सम्बोधन गर्न सकियोस् । बजार पहिले नै स्याचुरेसन पोइन्टमा पुगिसकेको अवस्थामा अब माइक्रोवेभलगायत स्पेक्ट्रमको आधार मूल्य परिमार्जन गर्नुपर्छ । भविष्यको स्पेक्ट्रम वितरणको आधार मूल्य उद्योगको परामर्शमा निर्धारण गरिनु पर्दछ । किनकि मूल्य हालको उद्योगको सामथ्र्य, बजार विकास र इकोसिस्टमको परिपक्वतालाई ध्यानमा राखेर गरिनुपर्ने हुन्छ । फ्रिक्वेन्सी लिलामीको मितिभन्दा पहिले वितरित फ्रिक्वेन्सीका लागि पश्चदर्शी शुल्कको सिद्धान्त लागू हुनु हुँदैन । नेपालजस्ता मुलुकमा फाइभजीमा स्पेक्ट्रमको गतिशीलता र सम्भावित सिक्सजी प्रविधिले दूरसञ्चार क्षमता बढाउन महङ्खवपूर्ण भूमिका खेल्छ । फाइभजी अङ्गीकार र सिक्सजीतर्फ अघि बढ्ने सवालमा डेटा ट्राफिक, तीव्र गति र यी टेक्नोलोजीले प्रदान गर्ने विविध अनुप्रयोगलाई समायोजित गर्न स्पेक्ट्रम वितरणको रणनीति आवश्यक हुन्छ । माथि उल्लेखित क्षेत्रबाहेक समान अवसर, डिजिटल भ्यालु एडेड सर्भिस (डिभिएएस) लाई प्रोत्साहन, डिजिटलाइजेसनलाई बढावा दिन कन्टेन्ट जेनेरेसन, ओटिटीको उचित नियमन लगायतका विषय पनि छन् । प्रत्येक सरोकारवालाको जित हुने सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) को भावना अनुसार निजी क्षेत्रको योगदानको कदर गर्दै निजी क्षेत्रको आत्मबललाई बढाउनु पर्छ । राष्ट्रिय रुपमा नेटवर्क विस्तार गरेका अपरेटरको राजस्व ओटिटिले खाइरहेका छन् । जबकि आइसिटी इकोसिस्टमको एक प्रमुख घटक डिजिटल सेवालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छैन । विद्यमान नियमलाई दूरदर्शिताकासाथ पुनरवलोकन गर्ने हो भने यी विषयलाई तदनुरूप सम्बोधन गर्न सकिन्छ, जसले अन्ततः सरकारलाई डिजिटल नेपालको आकाङ्क्षा पूरा गर्न सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । दूरसञ्चार क्षेत्रलाई लगानीमैत्री बनाउन, यो क्षेत्रको कन्भर्जेन्स, एप्लिकेसन तथा कन्टेन्ट जेनेरेसन, एआई र विशाल आइसिटी क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सरकारी निकायबाट प्रतिबद्धताको खाँचो छ । त्यो भएमा मात्र उपभोक्ताको दैनिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउन र देशको अर्थतन्त्रलाई समृद्धितर्फ उन्मुख गराउन अपेक्षित डिजिटलाइजेसन हासिल गर्न सकिन्छ । (उपाध्याय एनसेलका प्रमुख सूचना अधिकारी (सीआईओ) हुन् । सेजन स्मारिका ‘अर्थनीति २०८०’बाट साभार)

हनोई । भियतनामी अर्थतन्त्रले अझै पनि सङ्कटको सामना गरिरहेको अवस्थामा आफ्नो योजनाबद्ध लगानीलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न र समग्र मागलाई समर्थन गर्न आर्थिक सहायता कार्यक्रम २०२२/०२३ को कार्यान्वयनलाई अर्को वर्षसम्म विस्तार गर्न विश्व बैंकले सुझाव दिएको छ । विश्व बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको भियतनाम म्याक्रो मोनिटरिङ रिपोर्टमा यस्तो सुझाव दिइएको भियतनाम न्यूज एजेन्सीले जनाएको छ । बैंकले भियतनाममा अल्पकालीन आर्थिक स्थायित्व र दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक वृद्धिलाई समर्थन गर्न घरजग्गा बजारको विश्वास बहाली र स्वस्थ विकासलाई बढावा दिने प्रयासहरू महत्वपूर्ण हुने बताएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार विश्वव्यापी अनिश्चितताका बावजुद सन् २०२३ को पहिलो ११ महिनामा भियतनाममा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता निरन्तर वृद्धि भई २८ अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ, जुन सन् २०२२ को सोही अवधिको तुलनामा १४.८ प्रतिशतले बढी हो । यसले भियतनामको आर्थिक सम्भावनाप्रति लगानीकर्ताको विश्वास प्रतिबिम्बित गरेको बैंकले जनाएको छ । बैंकले सन् २०२३ मा भियतनामको आर्थिक वृद्धिदर ४.७ प्रतिशत, सन् २०२४ मा ५.५ प्रतिशत र सन् २०२५ मा ६.० प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको थियो । रासस

फाइल तस्बिर काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उदारवादी अर्थराजनीतिमा विश्वास गर्ने पार्टी हुने भएको छ । सोमबारदेखि महोत्तरीको जलेश्वरमा बसेको पार्टीको बैठकले विधानको प्रस्तावना पास गर्दै पार्टीले लिने विचार स्पष्ट गरेको हो । स्थापनादेखि रास्वपाको राजनीतिक र आर्थिक विचारको विषयमा विभिन्न अनुमान हुँदै आएकोमा पार्टी विधान पास गर्दै रास्वपाले उदारवादी अर्थराजनीतिको बाटोलाई अंगाल्ने स्पष्ट गरेको छ । १७ जनाको प्रतिनिधिमण्डल पार्टीको विधान लेखन प्रकृयामा जुटिरहेको छ । पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले पार्टीको विधानको पास गरेको हो भने विधानको अन्य भाग पास हुने क्रममा रहेको रास्वपाले जनाएको छ । रास्वपाको विधानको प्रस्तावना

नेपाल बीमा प्राधिकरणले देशकाे बीमा बजारलाई मध्यनजर गरेर प्रत्येक जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई जिल्ला/जिल्लामा अनिवार्यरूपमा बीमासम्बन्धी जनचेतनामुलक कार्यक्रम गर्न निर्देशन दिइरहेको छ । अहिले प्राधिकरणले पनि ६ वटै प्रदेश कार्यालय र केन्द्रीय कार्यालयमार्फत् जनचेतनामुलक कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छ । प्रत्येक स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई बीमाबारे अवगत गराउन प्राधिकरणले विभिन्न गतिविधिलाई निरन्तरता पनि दिइरहेकाे छ । विश्वका जुनसुकै देशका सरकारले जसरी बैंक र अन्य वित्तीय क्षेत्रलाई बुझेको छ, त्यसरी बीमा क्षेत्रलाई बुझेको छैन । बीमासम्बन्धी नियामकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको हालै भएको सम्मेलनमा भाग लिँदा प्रायजसो देशमा बीमाबारे सरकारले चासो नदेखाएको गुनासो अधिकांश देशका नियामकहरूको थियो । क्यानडा, मेक्सिकोलगायत विकसित तथा अल्पविकसित देशका सरकारले समेत बीमाबारे चासो नदेखाएको पाइयो । नेपालमा भने केन्द्रीय सरकारले मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा मुलुकभरिका सरकारी र गैरसरकारी सम्पत्तिको बीमा गर्ने निर्णय गरेको छ । मुख्यसचिवले नेपाल बीमा प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा छ । बैंक र बीमा व्यवसायको सिद्धान्तमै ठूलो फरक छ । बैंकले पैसा बचत गरेर निश्चित प्रतिशत ब्याज दिन्छ भने बीमाले जीवन र परिवारलाई सुरक्षित गरेको हुन्छ । यही विषयलाई बीमा प्राधिकरण, बीमा कम्पनी र सरोकारवाला निकायले बुझाउन सकेनन् । टुँडिखेलमा ठूलो जमातलाई भेला गराएर बीमाबारे जानकारी गराउने हैसियत हाम्रो छैन । त्यसकारण जनताले चुनेर पठाएको व्यक्ति (जनप्रतिनिधि) ले सबैभन्दा पहिला बीमाबारे बुझ्न जरुरी छ । जनप्रतिनिधिले भनेपछि आमसर्वसाधारणले पनि मान्नुहुन्छ । त्यसैले वडाअध्यक्ष, वडा सदस्य, मेयरलगायतको टिमले बीमाबारे बुझेपछि बीमाबारे स्वस्फूर्त सचतेना तल्लोस्तरसम्म फैलिन सक्छ । दुई वर्षको प्रयासपछि तीन सय स्थानीय तहसँग प्राधिकरणले बीमासम्बन्धी अन्तक्र्रिया गरेको छ । र, अन्तर्क्रिया गर्ने क्रम जारी छ । साथै, विद्यालयमा गएर विद्यार्थीहरूलाई बीमासम्बन्धी ज्ञान दिन र बुझाउन सकियो भने उसले आफ्नो परिवारलाई बुझाउन सक्छ । जस्तो चुरोटका बारेमा बालबालिकालाई बुझाएपछि उक्त परिवारमा चुरोटको बानी हटेको उदाहरण छ । यसलाई पनि क्याच गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले विद्यालयहरूमा पनि बीमा कार्यक्रम गर्ने योजना छ । मुलुकभरिका प्रत्येक व्यक्ति वा परिवारलाई आर्थिकरूपमा सुरक्षित र आपतविपतमा सहयोग पु¥याउन बीमा गर्नुपर्छ भनेर विभिन्न कार्यक्रममा बोल्दै आएका छौं । भूकम्पका कारण जाजरकोट र रुकुममा ठूलो सम्पत्तिको नोक्सान भयो । अब उक्त लगानी कताबाट ल्याउने भन्ने चिन्ता सरकारलाई बढेको छ । राष्ट्रिय बीमा नीति, प्रदेश बीमा नीति, स्थानीय तह बीमा नीति बनाउनुपर्‍याे भनेर हामीले माग गरिरहेका छौं । ताकि, जुनसुकै सरकार आए पनि एउटा बीमा पोलिसीले सरकारलाई डोहोर्‍याओस् । सबै स्रोतको जोहो सरकारले गर्न सक्दैन भनेर योजना आयोगले बुझ्न जरुरी छ । बीमा कम्पनीहरूले पनि आफ्नो प्रडक्टसँगै बीमाबारे जिल्लामा गएर प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ । किन बीमा गर्ने, बीमा गरेपछि के हुन्छ भन्ने विषय बुझाउन सकेपछि बीमा गर्न आफैं आउँछन् । स्थानीय तहले पनि गाउँका सबै मान्छेको बीमा गर्ने होइन, बीमा गरेर चर्चित बन्न जरुरी पनि छैन । बरू उनीहरूलाई बीमा गर्न उत्साहित गर्नुपर्छ । बीमा गरेको प्रमाण पनि अनिवार्य हुनुपर्ने विषय नागरिक बडापत्रमा उल्लेख गर्नुपर्छ । यदि सेवा लिनुहुन्छ भने बीमा अनिवार्य गर्नुहोला भनेर स्थानीय तहले भन्नुपर्छ । लाखौं रुपैयाँ पर्ने गाडीको वार्षिक हजारौं रुपैयाँ प्रिमियम तिर्न सक्ने, तर एउटा घरको ४ हजार रुपैयाँ प्रिमियम तिर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन । त्यसकारण बीमाका बारेमा बुझाइ नै गलत भएको छ । यसलाई सही बुझाइ बनाउन जरुरी छ । बीमा कम्पनीहरूले पनि भारतको प्रडक्ट ल्याएर कपी पेस्ट गर्ने र नामसमेत हबहु राख्ने गरेका छन् । बीमा कम्पनीहरूले सिर्जनात्मक प्रडक्ट ल्याउन सकेनन् । कम्पनीहरूले रिसर्च र डेभलपमेन्टमा लगानी नै गर्न सकेनन् । कम्पनीको पुँजी वृद्धि भइरहेको छ, तर स्किल, इनोभसनमा लगानी छैन । बीमा कम्पनीहरूले सिर्जनात्मक प्रडक्ट ल्याउन जरुरी छ । जसले बीमितलाई पनि उत्प्रेरण मिलोस् । अब परम्परागत पोलिसी बेचेर बीमा बढाउन सकिँदैन । बीमा बढाउन थोरै पैसामा धेरै सुविधा दिन सक्नुपर्छ । धेरै कभरेज हुनुपर्छ । यदि सिर्जनात्मक प्रडक्ट ल्याउन सक्यौं भने बीमामा सर्वसाधारणको आकर्षण स्वतः बढ्छ । अब गरिबले पनि बीमा गर्न सक्ने बाटो खुला गर्नुपर्छ । सिर्जनात्मक प्रडक्ट ल्याएर स्थानीय तहलाई सचेत गराउन सक्नुपर्छ । स्थानीय भूगोलमा हुन सक्ने मानवीय र सम्पत्ति क्षतिको स्थानीय तहले बीमा गराउनुपर्छ । यदि आफैंमा बीमा गर्न सक्ने सामथ्र्य छ भने स्थानीय सरकारले बीमा गर्न लगाउनुप¥यो । नागरिक बडापत्रमै सेवा उपभोग गर्न आउँदा बीमा गरेको प्रमाण अनिवार्य राख्नुपर्छ । भारतमा ट्राफिक चेकिङ गर्दा गाडीको ब्लुबुक चेक हुँदैन । गाडीको बीमा गरेको छ कि छैन भनेरमात्रै हेर्छ । अब नेपाल प्रहरीले पनि ब्लुबुक भन्दा पनि बीमा गरेको छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ । अहिले अधिकांशको बीमा नभएको भन्ने सुनिन्छ । निर्जीवन बीमाको क्षेत्र बढिरहेको छ किनभने संसार नै नाटकीयरूपमा परिवर्तन भइरहेको छ । कुनै पनि व्यक्तिले ३ सय ६५ दिन नै किन गाडीको बीमा गर्ने ? हप्तामा एक दिनमात्रै गाडी चलाउँछ भने उक्त दिनको मात्रै बीमा हुनुपर्छ । वर्षमा ५२ दिनको मात्रै बीमा हुन्छ । जुन दिन गाडी चलाउँछ, त्यो दिन दुर्घटना भएपछि मात्रै जिम्मेवारी लिनु बाँकी जिम्मेवारी आफ्नै हो भन्ने अवधारणा संसारमा चलिरहेको छ । कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले दबाब दिएरै भए पनि बीमा दाबी भुक्तानी समयमा गर्न निर्देशन दिएको छ । सबै डकुमेन्ट मिलेर पनि दाबी भुक्तानी ढिलाइ गर्‍याे भने त्यो कम्पनीलाई प्राधिकरणले कारबाही गर्छ । विगत दुई वर्षअघिको तुलनामा दाबी भुक्तानीको दर राम्रो छ । तथापि, प्राधिकरण भने सनतुष्ट छैन । जीवन बीमा कम्पनीहरूले जोखिमाङ्कन (अण्डरराइटिङ) कहिल्यै पनि राम्रो बनाउन सकेनन् । कम्पनीलाई पैसामात्रै चाहिएको छ । बीमितको स्रोत के हो, प्रिमियम तिर्न सक्ने ल्याकत राख्छ कि राख्दैन कम्पनीले सबै हेर्दैन । तत्कालीन समयमा पैसा आयो सकियो । पैसा आउँदा पनि टुक्राटुक्रा आउँछ । पैसा आउने पछि, पोलिसी जारी गर्ने पहिला । यो समस्या आजको दिनमा पनि दोहोरिएको छ । जुन पहिला नै रोकिएर बजार राम्रो बन्दै थियो । उक्त विषयलाई कम्पनीहरूले फेरि दोहो¥याए भने प्राधिकरणले कानुनको डण्डा प्रयोग गर्छ । ७० वर्षको मान्छेले प्रिमियम फिर्ता पाउने प्रडक्ट आए ७५ वर्षको मान्छेले के गर्ने ? अब बीमाको मोडालिटी पनि परिवर्तन गर्न जरुरी छ । नेपालीको सरदर आयु नै ७१/७२ वर्ष पुगेको छ । ५० प्रतिशत मान्छे ८०/८५ वर्ष बाँच्न सक्छन् । उनीहरूका लागि के गर्ने भनेर बीमा कम्पनीहरूले सोच्नुपर्छ । वृद्धवृद्धालाई केही पनि नदिने ? अब उनीहरूका लागि पनि बीमा योजना ल्याउनुपर्छ । चुक्ता पुँजीको अधिकतम प्रयोग गर्ने बाटो यही समयमा हो । पुँजीलाई रिसर्च, स्किल, स्टाफ र एजेन्टमा खर्च गर्न सक्नुपर्छ । भूगोलको वास्तविकता के हो र माग कस्तो छ भनेर उनीहरूले भन्न सक्नुपर्छ । तराई, पहाड र हिमालको आवश्यकता भिन्दाभिन्दै छन् । तराईभित्रै पनि बेग्लाबेग्लै आवश्यकता छन् । खोज अनुसन्धान गरेर ती आवश्यकतालाई पहिचान गरी प्रडक्ट निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । भारतले सन् २०४० सम्ममा सबै जनताको बीमा गर्ने लक्ष्य राखेको छ । अब नेपालले टार्गेट सेट गर्नुपर्छ । भारतमा सरकार आफैं बोलेको छ । नेपालमा सरकारको प्रतिनिधि भएर हामी आफैं बोल्न सक्नुपर्छ । गत वर्षसम्म ४५ प्रतिशत बीमा कभरेज भइसकेको छ । अब त्यसलाई ६० प्रतिशत हुँदै सबै नेपालीको बीमा गर्नुपर्छ । आर्थिक मन्दीका कारण बीमाको बजार पनि घटेको छ । राज्यसँग पैसा छैन । व्यावसायीका सटर बन्द छन् । समयमै बीमाको महत्व बुझाउन सकेको भए उनीहरूको आर्थिक सुरक्षा गरेर बीमाले विश्वास बटुल्नुपथ्र्यो । तर, अब ढिला भइसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्याण्डर्ड भनेर आँखाले देख्न नसक्ने शब्द बीमा डकुमेन्टमा राखिएका छन् । बीमा गर्ने व्यक्तिले नै उक्त शब्दहरू बुझ्न सकेको छैन । त्यो डकुमेन्टलाई सरलीकरण गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तलाई पनि राख्नुपर्छ । तर, मौजुदा भइरहेको पोलिसी डकुमेन्ट (पेपर) लाई जतिसक्दो सानो बनाउनुपर्छ । पाँच पानाको पेपरलाइ दुई पानामा झार्ने गरी अभ्यास थाल्नुहोस्, प्राधिकरणले सहयोग गर्छ । सर्वसाधारणले बुझ्न सक्ने डकुमेन्ट तयार पार्नुपर्छ । जबकि, अभिकर्ताले पनि बीमितलाई सहजरूपमा बुझाउन सकोस् । बीमासम्बन्धी ज्ञान भएको व्यक्ति अभिकर्ता बन्नुपर्छ भनेर प्राधिकरणले परीक्षा प्रणाली पनि सुरु गरिसकेको छ । १ सयजनाले परीक्षा दिँदा ६८ जनामात्रै पास भएका छन् । त्यसैले अब जोसँग बीमाबारे जनरल नलेज छ र परीक्षाा पास गर्न सक्यो भने त्यो व्यक्ति अभिकर्ता बन्छ । अभिकर्ता बन्छु, तर बीमाको बारेमा जानकारी छैन र परीक्षा पास गर्न सकेन भने त्यो व्यक्ति अभिकर्ता बन्न नपाउने व्यवस्था प्राधिकरणले गरेको छ । (सिलवाल नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष हुन् । उनले काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश)

यतिबेला नेपाली दोस्रो महान चाड तिहारको हर्षोल्लासमा रमाइरहेका छन् । चाडपर्व भन्नेबित्तिकै हर्षोल्लास, भेटघाट, मीठो खानपानसँगै आर्थिक पक्ष पनि जोडएर आउने गर्दछ । हाम्रा चाडपर्व विस्तारै खर्चिला र भड्किला बन्दै जाँदा धेरैलाई खर्चको व्यवस्थापन गर्नु त्यति सजिलो पनि हुँदैन । भर्खरै सकिएको दसैँ पर्वले पनि निकै नै खर्च गराएको छ । तिहारमा पनि कसरी खर्चको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने धेरैको चासोको विषय हुन सक्दछ । यसका केही विकल्पका बारेमा यहाँ उल्लेख गर्न खोजिएको छ । तिहारको दक्षिणा तिहारमा आफ्ना दिदीबहिनीलाई दक्षिणामा केही दिनुपर्छ । यसमा दिदीबहिनीले गरेको खर्चमा कमी हुन नदिने सोच एकप्रकारले उत्तम मानिन्छ । तथापि, आफ्नो हैसियतभन्दा ठूलो रकम दक्षिणास्वरुप दिने चलनमा सुधार गर्नुपर्छ । दिदीबहिनीभन्दा दाजुभाइको आर्थिक हैसियत उच्च भएमा मनकारी भएर दक्षिण दिन सकिन्छ । तर, दिदीबहिनीको तुलनामा दाजुभाइको आर्थिक हैसियत कमजोर भएमा अरुलाई देखाउने प्रयोजनका लागि बढी दक्षिणा दिनु हुँदैन । दिदीबहिनी र दाजुभाइ सबै उमेरले पाका छन् र ती सबै छोराबुहारी वा छोरीज्वाइँमा आश्रित छन् भने ती पाका उमेरका मानिसलाई नै सोधेर दक्षिणाको रकम निर्धारण गर्नुपर्छ । तिनको चित्त दुखाउनु हुँदैन। दिदीबहिनी र दाजुभाइ साना उमेरका छन् र सबै व्यवस्थापन अभिभावकले गरिदिनुपर्ने भए दक्षिणामा सय/पचास रुपैयाँको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसबाट बालमनोविज्ञानमा चाडपर्वमा नचाहिँदो तडकभडक गर्नुहुँदैन र फजुल खर्च हुनुहुँदैन भन्ने ज्ञान जागृत हुनेछ । नगदको सट्टा वस्तु वा सामग्री दक्षिणाका रुपमा दिने भए दिदीबहिनीलाई सोधेर खरिद गर्नु राम्रो हुन्छ । दाजुभाइलाई पनि टीकामा अनावश्यक खाद्यवस्तु दिनुको सट्टा उनीहरुको आवश्यकता बुझेर कुनै मालवस्तु उपहारमा दिनु राम्रो हुन्छ । दक्षिणालाई नभई दिदीबहिनी तथा दाजुभाइबीचको सम्बन्धलाई महत्व दिनुपर्छ । एअर्कामा दीर्घायु, सुस्वास्थ्य र उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना नै सबैभन्दा ठूलो दक्षिणा वा उपहार हुन सक्दछ । अनपेक्षित उपहार यथार्थमा तिहारको टीकासँगै आफ्ना दाजुभाइलाई आफैँले मिहेनत गरी पकाएर आफैँले पस्किएर खाना खुवाउनुपर्छ । यदि आफ्नो खेती किसानी छ वा करेसाबारी छ वा कौसीखेती छ भने सोही उत्पादन खुवाउनुपर्छ । बारीमा काँक्रो फलेको छ भने बजारको स्याउभन्दा काँक्रो दामी उपहार मानिन्छ । आफैँले खाँदेको गुन्द्रुक, आफैँले काटेको चाना वा आफैँले बनाएको मस्यौरा घरमा छ भने सो तरकारी किनेको परवर वा भण्टाभन्दा उत्तम मानिन्छ । घरमा गाईभैँसी छन् भने दाजुभाइलाई दूध, दही, घ्यू, मोही खुवाउँदा बजारमा किनेको मासुलेभन्दा बढी सन्तुष्टि दिनेछ । यसरी आफ्नो घरको, नेपालकै उत्पादन, अर्गानिक तरकारी, नेपाली खाना खुवाएर यसपटकको तिहारमा दाजुभाइलाई अनपेक्षित उपहार दिन दिदीबहिनीलाई आह्वान गर्दछु । दिदीबहिनीलाई उपहार तिहारमा हात खाली गरेर टीका लगाउन सकिन्न । यसर्थ, दिदीबहिनीलाई यसपटक साविकको भन्दा फरक उपहार दिन दाजुभाइहरुलाई पनि आग्रह गर्दछु । यसर्थ, यसपटकको तिहारमा आफूलाई मनपरेको किताब उपहारमा दिन विशेष आग्रह छ । दिदीबहिनीलाई दक्षिणारुवरुप नेपालका उत्कृष्ट स्थानको भ्रमणमा लैजान सकिन्छ । दिदीबहिनीले कुनै सीप सिक्न चाहेको भए सोको प्रशिक्षण शुल्क तिरी दिन सकिन्छ वा त्यससँग सम्बन्धित उपकरण दक्षिणामा दिन सकिन्छ । दिदी, भिनाजु वा बहिनीज्वाइँको ठूलो फोटो बनाएर फ्रेमिङ गरी घरमा सजाई दिन सकिन्छ । यसैगरी, नेपाली कलाकृति झल्किने थाङ्का, पत्थर वा काठका कलात्मक वस्तु उपहारमा दिन सकिन्छ । दिदीबहिनीको घरमा खाली जमिन छ भने बुद्धचित्र वा रुद्राक्षलगायतको बिरुवा उपहारमा दिन सकिन्छ । जे होस्, पोहोरपरार झैँ यस वर्षको तिहारमा पनि दिदीबहिनीलाई महिलाले प्रयोग गर्ने भोला, कुर्ता सुरुवाल, साडी चोलो वा पछ्यौरी दिनुको सट्टा नेपाली उत्पादनको सिर्जनशील उपहार दिन आमदाजुभाइलाई उत्पेरित गर्दछु । मदिरा र पटकारहित तिहार तिहारलाई मदिरारहित मनाउन विशेष आग्रह गर्दछु । सामान्यतः दाजुभाइले रक्सी पिएकामा खुसी मान्ने दिदीबहिनी बिरलै होलान् । यसर्थ, आफ्नी प्रिय दिदीबहिनीका लागि दक्षिणास्वरुप यसपटक ‘ड्राई’ अर्थात् मदिरारहित तिहार मनाउन सल्लाह दिन्छु । तिहारको मासु पचाउन मूला खाऔँ, रक्सी नपिऔँ । भाइ मसला पचाउन हिँडडुल, घुमफिर गरौँ । दिदीबहिनीले प्रेमपूर्वक दिएको खानेकुरा मज्जाले खाऔँ र पचाउन उनै दिदी बहिनीसँग जमेर सुख दुःखका कुरा गरौँ । यसपटकको तिहारलाई पटकारहित बनाऔँ । पटका बिक्री गर्ने पसलेलाई चेतावनी दिऔँ । आफ्नो घरका केटाकेटीलाई पटका पड्काउन नहुने सन्देश जारी गरौं । टोल छरछिमेकमा पनि यस्तो हर्कत हुन लागे हस्तक्षेप गरौँ र शान्तिपूर्ण र सभ्य समाज निर्माणका लागि सबैले प्रहरीको भूमिका निर्वाह गरौँ । तिहारमा के गर्ने त ? सम्भव भए तिहारमा शाकाहारी हुने कोसिस गरौँ । मासुलाई रक्सीले पचाउने होइन, खाएपछि घुमफिर गर्न घरबाट बाहिर निस्किऔँ वा आपसमा बसेर रमाइला कुरा गरेर समय बिताउन सकिन्छ । तास खेलेर समय बर्बाद गर्नुभन्दा पिङ खेलेर रमाउन सकिन्छ, केटाकेटीसँंग क्यारेमबोर्ड खेल्न सकिन्छ । केटाकेटीहरुसँग बसेर चेस खेल्ने, लूडो खेल्ने गर्दा उनीहरुको वौद्धिकता पनि बढ्छ तर बिर्सिएर पनि लंगरबूर्जा नखेलौं । कौंडा नहानौं । तिहारका सबै दिन फरक फरक ढङ्गले परिवारसहित खुसी हुने योजना बनाऔं । तिहारमा कुनै पनि प्रकारको खराव कामलाई प्रश्रय नदिऔा । तिहारको खानपिन तिहारमा खानपीनमा पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । तिहारमा अत्याधिक मासु खाने प्रचलनलाई निषेध गर्नै पर्ने भएको छ । दाजुभाइलाई खुवाउन भनेर मासुमा बेस्सरी चिल्लो र पिरो नहालेर पनि स्वादिष्ट बनाउन सकिन्छ । मिठाई दही, अचारलगायतका वस्तु पनि रुची नहुँदा पनि कोची कोची खाने गर्नु हुन्न । बासी खानेकुरा पटक्कै नखाऔं । सामान्यतः खाना तयार गरेको चार घण्टापछि वासी हुन्छ । यस कुरालाई विचार गरी ठिक्क पकाउने र समयमै खाने गर्दा स्वास्थ्यलाई फाइदा गर्दछ । बिहानको खाना बेस्सरी खाइएको छ भने साँझको खाना हल्का गरी खाएमा पाचन प्रणालीलाई सजिलो हुन्छ । विश्वमा अस्वभाविकरुपमा खाना खाएरै वर्षेनी करोडौ मानिस विरामी हुने गरेका छन् । यसर्थ, एक पटक पकाउन प्रयोग भएको तेलको पुर्नप्रयोग गर्नु हुँदैन । मासु खानेले छाला र बोसोरहित मासु मात्रै खाएमा त्यसले शरिलाई बिकार गर्दैन । भाइ मसलामा पर्ने काजु, किसमिस, हाडेबदाम, छोकडालगायतका वस्तुमा फोहोर हुन सक्छ, राम्ररी पखालेर, सुकाएर खाने गर्नुपर्छ । मिठाई बनाउँदा अखाद्य रङको प्रयोग गर्नु हुँदैन । त्यस्तो रङ्मा विभिन्न रासायतिनक तत्वहरु मिसाइएको हुन्छ । खाना खानुपूर्व भोक जगाउने र खाना खाएपछि पचाउने बस्तुको चक्र मिलाएर खाने गरेमा राम्ररी पच्ने र शरिरलाई फाइदा पुग्दछ । भ्रम हटाऔँ तिहारै सबैको हो । यसर्थ, सबैले आ-आफ्नै ढङ्गले यस वर्षको तिहार मनाऔँ । यो पटक जत्ति खुसी कहिल्यै भइएन भन्ने वातावरण तयार गरौं । दिदीबहिनी र दाजुभाइबीचको आत्मियता वृद्धि हुने काम मात्रै गरौं । यस्मा कटुता प्रकट हुने वा सम्बन्ध चिस्सिने कुनै पनि हकर्त नगरौं । तिहारमा नयाँ लुगा लगाउनै पर्ने, मासु खानै पर्ने, तास जुवा खेल्नै पर्ने, मदिरा सेबन गर्ने पर्ने जस्ता कुरालाई दिमागबाट हटाऔं । शान्तपूर्वक, शिष्टतापूर्वक तिहार मनाउन सकिन्छ । दक्षिणा लिँदा वा दिँदा नोटलाई जथाभावी फोहोर नगरौं । देखासिकी गरेर फजुल खर्च नगरौं । सबैले आफ्नो सोचमा रुपान्तरणको प्रयास गर्न सकिएमा चाडपर्व रमाइलो र सद्भावपूर्ण हुनुको साथै कसैलाई खर्चको बोझ पनि हुँदैन । तिहारको शुभकामना तिहारमा सबैले सबैलाई शुभकामना आदनप्रदान गरौ । यसले आपसी समझदारी, सम्बन्ध र सद्भाव बढाउन मद्दत पुग्दछ । तिहारपछि नयाँ उत्साह र उमङ्गका साथ काम गर्ने वातावरण निर्माण हुन सक्दछ । मानिसमा कुनै ध्रमपान, मद्यपान, लागूऔषध सेवन वा अन्य खराव बानी भए यस वर्षको तिहारपछि त्यस्तो बानी त्यागी आफ्नो जीवनलाई नै नयाँ बाटोतिर लैजाने अवसर हुन सक्दछ । कुनै नयाँ काम गर्ने सोच छ भने यस वर्षको तिहारदेखि सो पुनित कार्यको आरम्भ गर्न सकिन्छ । (लेखक नेपाल सरकारका पूर्व सचिव तथा राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त हुन् ।)

स्थानीय सरकार जनताको घर आँगनको सरकार हो । स्थानीय सरकारप्रति जनताको आशा भरोसा धेरै हुन्छ । तर, स्रोत, साधन र बजेटका हिसाबले स्थानीय तह निकै कमजोर छन् । यद्यपि, थोरै बजेटको भरपुर सदुपयोग गरी स्थानीय तहले सामाजिक, आर्थिक तथा पूर्वाधार निर्माणमा फड्को मारेका छन् । सरकारको बजेट कार्यान्वयन गर्ने तल्लो निकाय स्थानीय सरकार हो । तर, बजेट समयमा नपाउँदा स्थानीय तह समस्यामा परेका छन् । राजनीतिक अस्थीरताका कारण पनि स्थानीय तह मारमा परिरहेका छन् । ग्रामीण भेगको तल्लो तहसम्म बसेका सिमान्तकृत तथा अल्पसंख्यक समुदायसँग जोडिएर पालिकाले उनीहरूले पनि पाउनु पर्ने सेवा सुविधा पुर्याउनु पर्छ भनेर लागिपरेका छन् । निम्न वर्गका नागरिकले पनि गुणस्तर शिक्षा, सहज रुपमा स्वास्थ्य सेवा पाउनु पर्ने विषयमा जोड दिँदै आज स्थानीय तहले एकपछि अर्को काममा सफलताका साथ गरिरहेका छन् । तीन तहको सरकारमध्ये सबैभन्दा बढी कामको दायित्व पनि स्थानीय सरकारलाई छ । स्थानीय तहलाई अधिकारको हिसाबले सम्पन्न बनाइएको छ । तर, अब स्थानीय तहलाई आर्थिक र सामाजिक रूपले पनि सक्षम बनाउन आवश्यक छ । स्थानीय तहले योजनाबद्ध रुपमा योजना बनाई अगाडि बढ्नु पर्ने आवश्यकता छ । हामीले पनि स्थानीय आवश्यकताको पहिचान गर्दै विकासको गतिलाई अगाडि बढाइरहेका छौं । अब स्थानीय तहमा विज्ञहरूको पनि व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । संघ र प्रदेश सरकारले सर्त राखेर बजेट पठाउँछन् । हामीले नागरीकबाट छनोट गरी कार्यपालिका र नगरसभाले पास गरी पठाएको योजनाहरू त्यो बजेटले भ्याउँदैन । संघीय र प्रदेश सरकारले यहाँको आवश्यकता नै पहिचान नगरी बजेट छुट्याइ रहेका छन् । पालिका भित्रका आवश्यकता जनप्रतिनिधि र स्थानीयहरुलाई थाहा छ । तर, माथिल्ला निकायमा बस्नेलाई यहाँको आवश्यकता थाहा नभएरै बजेट र आयोजना पठाउँछन् । त्यसैले योजना र आवश्यकताको अध्ययन गर्दै संघ र प्रदेश सरकारले पनि लगानी गर्नुपर्छ । योजना बेगरका आयोजना माननीयहरूले ८/१० लाख रुपैयाँका आयोजना हालिदिने परिपाटीले गर्दा संघीयतालाई कार्यान्वयन गाह्रो भएको देखिन्छ । संघ र प्रदेशले अन्तिम अवस्थामा पैसा बाँकी रह्यो भने पठाई दिन्छन् । प्रदेश र संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई असारको १५ गते पनि पैसा पठाइदिने परिपाटी अझैं छ । त्यो पैसा स्थानीय तहले १५ दिनमा कहाँ खर्च गर्ने ? पैसा खर्च गर्ने पनि विधि पद्धति हुन्छ । अनावश्यक ठाउँमा लगानी गर्यो भने उल्टै अख्तियारले समात्छ । त्यसैले समयमै पैसा दिने परिपाटिको विकास भयो स्थानीय तहले राम्रो काम गर्नमा पछि पर्दैनन् । सम्बन्धित निकायहरूसँग यस विषयमा छलफल गरिरहेका हुन्छौं । तर, सुनुवाइ हुँदैन । प्रत्यके पालिकाले गुरु योजना बनाउन पनि आवश्यक छ । नेता र ठूला व्यापारी सबै काठमाडौं बस्ने, सुविधा सम्पन्न अस्पताल, ठूला विद्यालय सबै उतै हुने, शिक्षा मन्त्रीको आफ्नै विद्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रीको आफ्नै अस्पताल हुने अनि तल्लो निकायलाई हेर्न नचाहेपछि कसरी हुन्छ विकास ? हचुवाको भरमा भाषण गरेर संघीयता कार्यान्वयन हुँदैन । संघीयता कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छ । बिहानदेखि बेलुकासम्म स्थानीय तहलाई जनताले घेरेका हुन्छन् । यो भएन त्यो भएन भन्ने जनताको गुनासो पोख्ने ठाउँमा पनि स्थानीय तह नै हो । स्थानीय तहलाई हरेक विषयमा सक्षम बनाउनु पर्छ । देशको विकास स्थानीय तहबाटै सम्भव छ । पछिल्लो समय युवा देशबाट विदेसिने क्रम जारी छ । स्थानीय सरकार गाउँमै युवाको लागि पर्याप्त अवसरहरूको सिर्जनामा लागेका छन् । तथापि अहिले गाउँमा युवा बस्न मान्दैनन् । यसबाट सरकार लगायतका सरकारी निकायहरू चुकिरहेका छन् । स्थानीय तहसँग युवालाई विदेशिनबाट रोक्न सक्ने आधार छैन । सीपमूलक तालिम, युवा उद्यमी रोजगारीका विषय अगाडि रहेका छौं । हामीले त्रियुगा नगरपालिकाभित्र करको दायरालाई कसरी फराकिलो बनाउने र आन्तरिक स्रोत कसरी वृद्धि गर्ने भनेर पनि लागिरहेका छौं । स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गरी पठन पाठन सञ्चालन गरेका छौं । गरिबीको रेखामुनि रहेका मान्छेहरूको लागि सुरक्षित आवास निर्माण गरी ५० वटा घर निर्माण गरेर हस्तान्तरण गर्दैछौं । हामी चाँडै ८०/९० वटा घर निर्माण गर्ने अभियानमा छौं । कृषिलाई व्यवसायिकरण गरी कृषिमा आधारित रोजगार सिर्जनामा लागिरहेका छौं । आर्थिक, सामाजिक पूर्वाधारमा पालिकालाई कसरी सम्वृद्ध बनाउन सकिन्छ भनेर लागेका छौं । विज्ञ साथीहरूको परामर्शसहित त्रियुगा रिङ रोडको अवधारण अघि बढाएका छौं । (त्रियुगा नगरपालिकाका मेयर बस्नेतसँग कुराकानीमा आधारित )

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदरमा सबैको ध्यान छ । विश्वब्यापी ट्रेण्ड हेर्दा नेपालमा पनि अझै बढ्न सक्ने देखिन्छ । विशेषगरी यूरोप र अमेरिकी बजारमा ब्याजदर बढ्ने देखिन्छ । अमेरिकामा साढे ५ प्रतिशत रहेको ब्याजदर रहेको अझै बढ्ने देखिन्छ । तर, भारत र चिनमा भने विगत केही महिनादेखि ब्याजदर घटेको देखिन्छ । भारतले विगत २/३ महिनादेखि ६.५ प्रतिशतको हाराहारीमा ब्याजदर राखेको छ भने चिनमा घटेको छ । नेपालमा पनि ब्याजदर घटिरहेको छ । र, गत वर्षको पुसमा कर्जाको औषत ब्याजदर १३.०३ प्रतिशत पुगेको थियो भने असारमा आइपुग्दा घटेर औषत १२.३ प्रतिशतमा झरेको छ । अझै घटेर कोरोना पूर्व रहेको ब्याजदर सरह झर्नेछ । त्यसैगरी आधारदर पनि उच्च हुँदा १०.९३ प्रतिशत पुगेको थियो । असारसम्म घटेर १०.०३ प्रतिशतमा झरेको छ । नेपालमा ब्याजदर घट्दो ट्रेण्डमा रहेकाले यसलाई सुखद पक्ष नै मान्नु पर्छ । तथ्याङ्क अनुसार सोधानान्तर स्थिती २ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ, अमेरिकी डलर ११.७४ अर्ब छ भने चालु खाता घाटा घट्दै गएको छ । रेमिट्यान्स आयात प्रत्येक महिना १०५ अर्ब रुपैयाँ भइरहेको छ । यसले चालू खाता घाटाको ग्यापलाई कभर गर्ने भएकाले सकरात्मक मानिन्छ । साउनदेखि भदौसम्म बैंकहरुको निक्षेप घट्ने क्रममा छ । बैंकहरुको निक्षेप १२७ अर्ब रुपैयाँ घटेको छ । साथै, कर्जा पनि घट्दो क्रममा छ । त्यसैले हामी बैंकर पनि सजग हुनु पर्नेछ । सीआरआरबाट हेर्ने हो भने तरलता स्थिती ऋणात्मक छ । तर, सीडी रेसियोबाट हेर्ने हो लगानीयोग्य रकम प्रयाप्त छ । त्यसैले बैंकहरुले सापटी लिइरहेका छन् । पुसमा ऋणपत्रलाई क्यापिटलमा राख्ने की निक्षेपमा भनेर अन्यौल कायमै छ । ऋणपत्रलाई क्यापिटलमा गणना गर्दा १ सय अर्ब रुपैयाँ निक्षेप बाहिरिन्छ । त्यसैले ढुक्क भएर तरलता छ भन्ने अवस्था अहिले पनि छैन । नेपाल सरकारले स्थानीय तहको करिब ८८/९० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप फिर्ता लिँदा समस्या परिरहेको छ । स्थानीय तहको ६० प्रतिशत निक्षेप गणना गर्न पाउनु पर्याे भनेर माग गरिरहेका छौं । यदि स्थानीय तहको निक्षेप गणना गर्न पायो भने केही सहज हुनेछ । सुरुमा ५० प्रतिशत स्थानीय तहको रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाइन्थ्यो । तरलता अभाव भएको बेला त्यसलाई बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याएर बजारमा ल्याइएको थियो । यसपटक पनि बिस्तारै घटाउँदै जानु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । एकैपटक सर्लक्कै समय नदिएर हटाउँदा ठूलो असर गर्छ । ब्याजदरलाई खुला छोड्ने भनेर निर्णय गरेको २/३ दिनपछि १ सय अर्ब रुपैयाँ बाहिरिदा प्यानिक अवस्था श्रृजना भयो । यदि ब्याजदर घटाएर बजारलाई सकरात्मक दिशामा लैजाने हो भने स्थानीय तहको निक्षेप बैंकहरुले राख्न पाउनु पर्छ । त्यसले स्थिरता र बजारलाई सपोर्ट गर्छ ।अहिले बैंकहरुले लगानीयोग्य रकम हुँदा पनि कर्जा प्रवाह गर्न सकिरहेका छैनन् । किनभने कर्जाको माग नै आइरहेको छैन । कर्जा प्रवाह बढाउन अझै २/३ महना पर्खिनु पर्ने देखिन्छ । उच्च शिक्षा र अन्य उद्देश्यका लागि विदेश जानेको संख्या बढेका कारण पनि कर्जाको मागमा कमी आएको हुन सक्छ । कर्जाको माग बढ्न नसक्दा दबाव बैंकिङ्ग प्रणालीमा परेको छ । साथै, खराब कर्जा बढ्न सक्ने देखिन्छ । निजी क्षेत्रले उत्पादनमुलक अर्थतन्त्रलाई जोड दिनु पर्याे भनेर माग गरिरहेका थिए । वर्किङ क्यापिटल संशोधन हुँदा निजी क्षेत्रको माग पुरा गरेको छ । जसले नकारात्मक मनसायलाई सकारात्मक बनाएको छ । कर्जा वर्किङ क्यापिटल पोलिसी संशोधनले धेरै कुरालाई समावेश गरेको छ । उत्पदानमुलक उद्योग र अन्य पोर्टफोलियो भएका उद्योगलाई छुट्याएर सिलिङ बढाएको छ । वर्किङ क्यापिटलको साइकल, अप्रेटिङ साइकल, क्यास कन्भर्सन साइकल कुनै पनि विजनेशमा वर्किङ क्यािपटलको मुख्य तत्व हुन् । बैंकहरुले ४० प्रतिशतको सीमामा ४ करोडसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था केही सहज हुने देखिन्छ । साथै, भेरियन्सलाई पनि २ वर्ष पछि धकेलेको छ । निर्माणसँग सम्बन्धित सरकार तथा मल्टिनेशनल कम्पनीले दीर्घकालका योजना बनाउँदा भेरियन्ट काउन्ट नगर्नु पर्ने व्यवस्थाले सहज बनाउनेछ । कर्जाको माग बढाउन पुर्वाधारण तथा निर्माण क्षेत्रमा सरकारले लगानी बढाउन जरुरी छ । सडक तथा जलविद्युत क्षेत्रको निर्माण कार्य बढाएपछि मात्रै तल्लो तहसम्म नगद रकम पुग्छ । साथै, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पीपीएमा सिरियस भएर काम गर्नु पर्ने हुन्छ । पछिल्लो समय पीपीए हुन सकेको छैन । त्यसकारण बैंकहरुले कर्जा दिन सक्ने अवस्था पनि छैन । यदि पीपीए गर्दै जाने हो भने निजी क्षेत्र आउन तयार छन् । राष्ट्र बैंकको आवश्यकता अनुसार इनर्जी सेक्टरमा कर्जा बढाउन बैंकहरु तयार छन् । नविकरणीय उर्जाको माग विश्वब्यापी बढेको छ । बैंकहरुले गत वर्ष २५ प्रतिशत नाफा बढाए भनेर बजारमा चर्चा चल्यो । त्यो हिसाब टेक्निकल्ली गलत छ । मर्जरमा गएका बैंकको समावेश गर्दा ४/५ प्रतिशत मात्रै नाफा बढेको हो । चालू वर्षमा ०.४ प्रतिशत स्प्रेडदर घटेको छ । ५ हजार अर्बको कर्जामा ०.४ प्रतिशतको प्रभावले नाफामा ठूलो असर गर्ने स्पष्ट देखिन्छ । साथै, कर्जाको माग नभएपछि झनै समस्या आउन सक्छ । बैंकहरुको आरओई निरन्तर घट्दै छ ।घरजग्गा कारोबारमा हदबन्दी लगाउँदा बैंकहरुलाई समस्या परेको छ । जसले बैंकको खराब कर्जा बढ्ने देखिन्छ । किनभने बैंकहरुले धितोलाई गैह्र बैंकिङ्ग सम्पत्तिका रुपमा सकार गरेको हुन्छन् । त्यो अवरोध हुँदा अप्ठ्यारो स्थिती श्रृजना भएको छ । त्यसलाई समाधान गर्न नेपाल सरकारसँग पहल गरिरहेका छौं । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा ल्याएपछि बैंकहरु सक्रिय भएर दिइरहेका थिए । प्रत्येक शाखा कार्यालयले पूर्ण रुपमा पालना गरेका पनि थिए । तर, पुसदेखि ब्याज अनुदानवापतको सो रकम पाएका छैनौं । अहिले पनि त्यो रकम उपलब्ध गराइ दिनु पर्याे भनेर राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेका छौं । अनुदानको रकम नपाएपछि बैंकहरु थप कर्जा दिन उत्साहित छैनन् । ३.२ प्रतिशत पुगेको खराब कर्जा गत असारमा २.८ प्रतिशतमा झरेको छ । जुन आजभन्दा ८ महिना अगाडि ५ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्छ भन्ने चर्चा थियो । पछिल्लो समय जग्गाको कित्ताकाट खुला गरिएको हुँदा त्यसले पनि ब्लक भएको कारोबारलाई सहयोग गरेको छ । वर्किङ क्यापिटलले केही सुधार गर्नेछ । अहिले असल कर्जामा पनि १.३ प्रतिशत प्रोभिजन राख्नु पर्ने व्यवस्था छ । तीन महिना क्रस गर्ने बित्तीकै प्रोभिजन राख्नु पर्छ । अहिले नेपालका बैंकहरुले बढी प्रोभिजन राख्नु परेको छ । यदि एनएफआरएस-९ मा लागू गर्ने हो भने अहिले गरिरहेको प्रोभिजन उच्च नै हुन्छ । किनभने धेरै प्रुडेन्ट भइरहेको छ । अन्य प्रोभिजन हुनु पर्ने हो की होइन भनेर छलफल आवश्यक छ । बैंकहरुले गत वर्ष ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको रकम वित्तीय साक्षरतामा खर्च गरेका छन् । डिजिटल फ्रड बढ्न थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकहरुले डिजिटलमा पनि जोड दिएका छन् । बैंकहरुको सीएसआरको रकम नेपाल बैंकर्स संघको माध्यमबाट वित्तीय साक्षरतामा खर्च गर्न पाउनु पर्ने माग छ । यदि त्यो रकम बैंकर्स संघले खर्च गर्ने हो भने प्रभावकारी पनि हुन्छ । ब्याजदर बजारमा खुला छाडेपछि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ । बैंकहरुले आफ्नो अनुकुल, ब्यापार योजना अनुसार दर घटबढ गर्न पाउनु हुन्छ । हाम्रो तर्फबाट त्यो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो । भद्र सहमति हुँदा बैंकहरुले ब्याजदर बढाएर फाइदा गर्न खोजेका छन् भनेर आरोप लगाउँथे । तर, त्यतिबेला पनि हामीले स्थिरताको लागि गरेका थियौं । अहिले पनि अस्थिर अवस्था आउन थाल्यो भने धेरै जिम्मेवार भएर काम गर्नु पर्ने हुन्छ । किनभने आफ्नो विजनेश मात्रै गरिरहेको भन्दा पनि ५६ सय अर्ब निक्षेप लिएर बसेको बैंकहरुले जिम्मेवार भएर काम गर्नु पर्ने हुन्छ । समग्रमा हेर्ने हो भने असारमा ब्याजदर घटेकै थियो । भदौमा बढेको जस्तो देखिन्छ । एकैचोटी स्थानीय तहको निक्षप बाहिर जाँदा बढेको हुन सक्छ । आगामी दिनमा स्थीर हुँदै जाने अपेक्षा छ । (नेपाल बैंकसं संघका अध्यक्ष केसीले पत्रकार सम्मेलनमा राखेको विचार )

काठमाडौं । इम्पोटर्स एसोसिएसन अफ नेपालले तयारी बस्तुको पैठारीमा लेबलिङ स्टिकर अनिवार्य गर्दा अवैध व्यापार झन् बढ्नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । पैठारीमा लेबलिङ स्टिकरको जटिलता तथा सम्भावित उपायका विषयमा एसोसिएसनले आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सुझाव पत्र बुझाएको हो । यो व्यवस्थाको लक्ष्य राम्रो भए पनि कार्यान्वयन जटिल रहेको र परिणाम उल्टो आउनसक्ने भन्दै उनीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराएका छन् । सरकारले ल्याएको आर्थिक ऐन, २०८० को भन्सार सम्बन्धी अनुसूची १ को दफा १८ को उपदफा ९४० बमोजिम पैठारी हुने माल वस्तुको प्याकिङमा पैठारीकर्ता र बजार वितरकको पूरा विवरण भएको लेबल अनिवार्य गरिएको छ । संघका सल्लाहकार पवन अग्रवालकाअनुसार ४० प्रतिशत ग्रे मार्केट भएको मुलुकमा व्यवस्थित रूपमा आयात गरिरहेका व्यवसायीमाथि स्टीकरणको भार थपिँदा अवैध आयात झनै बढ्नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । ‘दैनिक २५ करोड स्टीकर खपत हुने भएकाले राज्यले यसका निमित्त वार्षिक १० अर्ब खर्चनुपर्ने देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘एकातिर हाम्रो ठूलो लगानी स्टीकरमा हुने र अर्कोतर्फ ग्रे मार्केटवालाले यसको दुरुपयोग गर्दै हामी वैधानिक रुपमा आयात गर्नेलाई झन् कमजोर बनाउनसक्ने जोखिम देखिएको हामीले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गरायौं ।’ अनधिकृत रुपमा पैठारी हुने मालबस्तुलाई नियन्त्रण तथा नियमन गर्नको लागि ल्याइएको कानूनी व्यवस्थाले पैठारीकर्ता तथा वितरक सामु धेरै ठूलो चुनौती थपिदिएको संघले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । संघले आयातकर्ता भन्सार विभागमा दर्ता गराउने तथा अधिकृत आयातकर्ताको सबै विवरण राख्ने व्यवस्था गरिए स्टीकर आवश्यक नपर्ने बरु यसरी दर्ता नभएका व्यवसायीको हकमा स्टीकरको व्यवस्था गर्न सकिने सुझाव दिएको छ । भ्रष्टाचार उन्मुलनमा अभूतपूर्व पाइला चालेको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालको प्रशंशा गरेको संघले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उद्योग र व्यापारसम्बन्धी नयाँ कमिटी गठन गरी नयाँ लगानी भित्र्याउन र व्यवसायीका समस्या समाधानको पहल गर्न सुझाव दिएको छ ।

पढ्न जानको लागि, काम गर्नको लागि देश छाड्ने त वर्षेनी लाखौं छन्, जो हामीले देखिरहेका छौं । त्यतिमात्रै होइन, मासिक रुपमा ८० हजारदेखि एक लाख कमाउने स्थापित पारिवारका, जागिर खाइरहेको रोजगारी पाइरहेका र राम्रोसँग आफ्नो जीवनस्तर चलाइरहेका मानिसहरु पनि नेपालबाट पलायन भइरहेका छन् । हामीले धेरै लेखाजोखा गरिरहेका छैनौं, तर डिभी परेर जानेहरु बाहेक पनि यहाँ भएको सम्पत्ति बेचेर केही सम्पत्ति हातमा राखेर सधैँलाई विदेश नै जाने भनेर परिवार लिएर पनि विदेशीइरहेका छन् । यस्तो संख्या जति भएपनि काम गर्नसक्ने, अनुभवी, दक्ष जनशक्ति हो, जसले आफूले काम गरेर देशको विकासको लागि केही परिणाम दिनसक्ने जनशक्ति हो । यदी हामीले समस्याको कुरा गछौं भने देशभरी नै समस्या छ । हामीले सरकारले केही गरेन भन्छौं, नेताहरुले केही गरेन भन्छौं, गाली गर्छौं । यहाँ के लाग्छ भने नेताहरुलाई किन गाली गर्ने ? यी नेताहरुले केही गरेको भए पो गाली गर्ने । यिनले त केही त गरेका छैनन् किन गाली गर्ने ? यहीँ नै सकारात्मक कुरा के छ भने यिनले केही नगरेकै कारणले कहिँ न कहीँ न कहीँ हाम्रा लागि अवसर छन् । सरकारले राम्रा स्कुल चलाइदिएको भए निजी स्कुल नै चल्दैनथे । मैले नै स्कुल नै सञ्चालन गर्दैनथेँ होला, इन्स्टिच्युट सञ्चालन गर्दैनथेँ होला । सरकारले बेलैमा हाइड्रो क्षेत्रमा लगानी गरेर बिजुली उत्पादन गरेर लोडसेडिङको अवस्था सिर्जना नभएको भए आजको दिनमा जसरी निजी क्षेत्रले हाइड्रो पावरमा लगानी गरिरहेको छ, यो अवस्था नै सिर्जना हुने थिएन । त्यस्तै, स्वास्थ्य लगायत जतिपनि क्षेत्रहरु सरकारले नै गर्नुपर्ने हो त्यसमा पनि सरकारले केही नगरेको कारणले आज निजी क्षेत्रले ती क्षेत्रमा पनि अवसर देख्ने अवस्था सिर्जना भएको हो । मुख्य विषय उपभोक्ताले के खोजेको पहिचान गर्नसक्नुपर्यो । उदाहरणको रुपमा गोल्डस्टार कम्पनीले उपभोक्ताले खोजेको गुणस्तर र आकर्षणलाई ख्याल गरेर अहिले २५ सय तीन हजार मूल्यसम्मका जुत्ताहरु बजारमा ल्याएको छ । जसलाई नेपालीहरुले पनि लगाइरहेका छन् । त्यसैले सम्भावनालाई पहिल्याउन सक्यो भने अवसर छ । अहिले आर्थिक मन्दीको कारणले गर्दा बजारमा सुस्तता आएको छ होला, उपभोक्ता र व्यवासायीहरु अलिक निराश भएका होलान् । यो लामो समयसम्म टिक्नु हुँदैन । यसको लागि नीति निर्माताहरु र सरोकारवालाहरुले अहिले नै केही न केही गर्नुपर्छ । सबैजनाले नारी छामिसक्यौं, बिमारी हो भनेर थाहा पाइसक्यौं । तर, औषधि खुवाउने कसैले जमर्को गरेको छैन । हामीलाई थाहा छ, नेपालमा धेरै नै ठूलो मात्रामा भ्रष्टाचार भयो । भ्रष्टाचार भएको कालोधन भयो भन्ने हामीलाई लाग्छ भने अब त्यो कालोधन बाहिर निकाल्ने उपाय हामीले गर्नुपर्छ । यदी हामीले त्यसो नगर्ने हो भने केही व्यक्तिहरुले त्यो धनलाई लुकाएर नै बस्नेछन् । हामीले भर्खरै सुनेका छौं, भारतमा डिमोनिटाइजेसन भएको विषय । यस्तो कुरा किन गरिरहेको छ भारतले ? हामीकहाँ पनि त्यो अवस्था आएको भने हामीले पनि गर्नसक्नुपर्छ । हाम्रो धेरै ऋण छैन, हाम्रो अर्थतन्त्र त्यति धेरै ठूलो छैन, त्यसैले यदी ऋण लिनसक्ने अवस्था हाम्रो हो भने ऋण लिएर पनि अवसर सिर्जना गर्नुपर्यो । त्यो ऋणलाई उत्पादित क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ । राज्यले केही काम गर्नुपर्छ । उदाहरणको लागि कुनै बेला थियो । हामीले काठमाडौंमा कामको लागि अन्र्तवार्ता लिने बेलामा भक्तपुरको मान्छे आयो भने टाढाको भयो भनेर लिँदैनथ्यौं । कुनै बेला भक्तपुरको जुजु धौ दही खानको लागि भक्तपुर नै जानुपर्ने अवस्था थियो । जब सरकारले १४ किलोमिटर लामो ६ लेनको सडक बनाएपछि आज भक्तपुर काठमाडौं एउटै बनेको छ । त्यो १४ किलोमिटरको बाटो बनेपछि त्यसको क्षेत्र वरिपरि कति धेरै विकास भयो । कसले गर्यो त्यो विकास ? निजी क्षेत्रले गर्यो । भनेपछि यत्ति कुरा बुझिदिए त हुन्छ, राज्यले धेरै गर्नपर्ने रहेनछ, राज्यले पूर्वाधार विकास गरिदियो भने बाँकी सबै काम जनता आँफैले गर्छ । मात्रै राज्यले कस्तो पूर्वाधारमा खर्च गर्ने र त्यो पूर्वाधारको उत्पादकत्व कस्तो हुन्छ बुझेर गर्नुपर्छ । त्यसैले आजको युवापुस्ताको लागि मुलुकमा अवसर धेरै क्षेत्रमा छ, मात्रै अवसरलाई बुझ्नसक्नुपर्यो । सकारात्मक रुपमा अवसरको खोजी गर्न सक्यौं भने प्राप्त गर्न सकिन्छ । तर, समस्या कहाँनेर छ भने आजको युवापिँढीले सकारात्मक ढंगले हेरिरहेको छैन । युवाहरुलाई लाग्छ की यो देश छाडेर विदेश गयो भने मेरो लक्ष्य प्राप्ति हुन्छ । लक्ष्य के हो भने विदेश जाने । कसैको पनि विदेश जाने लक्ष्य हुन्छ र ? लक्ष्य भनेको त म विदेश गरेर काम गरेर कमाउने होइन, आफ्नै देशमा काम गरेर कमाउँछु र कुनैदिन ती देशहरुमा घुम्न चाहिँ जान्छु, परिवारलाई घुमाउन लिएर जान्छु भन्ने हुनसक्छ बरु । ज–जसले त्यस्तो लक्ष्य लिएका छन्, ज–जसले यही देशमा केही गर्न सकिन्छ भनेर आफ्नो तरिकाले केही गर्न खोजिरहेका छन्, उनीहरु सफल भएका छन् । पछिल्लो समयमा नेपालमा नै बसेर धेरै युवाहरुले विदेशी कम्पनीहरुको काम गरेर मासिक लाखौं रुपैयाँ पनि कमाइरहेका छन् । अहिले विदशको काम गर्नको लागि विदेशमा नै जानपर्ने अवस्था पनि छैन । जस्तो, हलिवुड, नेटफिल्क्स, आइटी लगायत धेरै त्यस्ता क्षेत्रहरु छन् । प्रविधिले गर्दा संसार साँघुरो भएको छ । तर, धेरैले त्यस्तो अवसरहरु देख्न सकिरहेका छैनन् । युवाहरुले त्यस्तो अवसर देख्न सक्न पर्यो । नेपाली उत्पादनहरुलाई नै लिएर काम गर्न सकिन्छ । यहाँनेर एउटा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । सम्भावना देख्ने विषयलाई लिएर कुरा गर्दा आजको युवापुस्ता आफ्नो स्कुल कलेजको अध्ययनकै प्रकृयामा अलिकति चुकिरहेको छ । उदाहरणको रुपमा म विद्यालय तहमा पढ्दै गर्दा कक्षा ८ मा फेल भएँ । सो समयमा तीन महिना मेरो अध्ययनमा ग्याप हुने अवस्था सिर्जना भयो । सो बेलामा मैले हिमालयन कार्गोमा इन्टर्नसिप गर्न काममा जोडिएँ । त्यतिबेला मेरो पारिश्रमिक भनेको एउटा कचौरामा अण्डा हालेको चाउचाउ मात्रै थियो । मैले दिनभरी त्यहाँ छ घण्टा काम गरेँ । एसएलसी सकिएपछि मैले अर्को कम्पनीमा गएर काम गर्न थालेँ । मलाई तलबको मतलब थिएन, तर पाँच छ महिना काम गरेपछि मैले १२ सय रुपैयाँ तलब पनि पाउन थालेँ । अहिलेको युवापुस्तामा काम सिक्नको लागि प्यासनको अभाव देखिन्छ । काम जहाँ पनि रहेर सिक्न सकिन्छ । नजिकैको पसल, उद्योग, फार्म लगायत धेरै ठाउँहरुमा काम सिक्न सकिन्छ । उद्यमीहरुलाई थप श्रमिक चाहिएको छैन भपने उनीहरुले पारिश्रमिक पनि दिएर काम सिक्न नदिन सक्छन् तर, त्यस्तो ठाउँमा पारिश्रमिक नलिईकन काम सिक्न चाह्यो भने अवस्य पाइन्छ । कसैले दिन्न भन्दैन । त्यसो गर्दा समाज के हो ? समाजको आवश्यकता के छ ? समाजले के खोजिरहेको छ ? के–के विषयमा उत्पादन र उद्यमको आवश्यकता छ भन्ने विषयमा थाहा पाउन सकिन्छ । आजको युवा पुस्ताले यो बुझ्न जरुरी छ की एउटा उपभोक्ता भएर हेर्न सकियो भने यस्ता धेरै स्टार्टअप सम्भावनाहरुको विषयमा थाहा पाउन सकिन्छ । कतिपय अवस्थामा मानिसहरुले प्रयोग नै नगरिरहेका वस्तुहरुलाई लिएर पनि स्टार्टअप शुरु गर्न सकिन्छ । ‘उदाहरणको लागि कुनै एउटा स्थानमा मानिसहरुले जुत्ता नै लगाउँदैनथे, त्यो ठाउँमा जुत्ताको मार्केटिङ गर्ने क्रममा एउटा जुत्ता उद्योगबाट कर्मचारी पुगेछ । उसले कसैले पनि जुत्ता नलगाएको देखेपछि यहाँ हाम्रो उद्योगको काम छैन भनेर फर्किएछ । त्यसको लगत्तै जुत्ता उद्योगको मालिक त्यो ठाउँमा पुगेछ । उसले उद्योगबाट तुरुन्त एक ट्रक जुत्ता मगाएर सबैलाई निःशुल्क लगाउन दिएछ ।’ खाली खुट्टा हिँड्ने मानिसहरुले जब जुत्ता लगाए उनीहरले आनन्दको महशुस गरे । उद्योगले एकपटक निःशुल्क दिएको जुत्ता त सँधै टिक्दैन, त्यसपछि उनीहरुले खरिद नै गरेर लगाउन शुरु गर्छन् । यस्तै प्रकारका सम्भावना पनि हामीकहाँ हुनसक्छन् । त्यसैले अवसरको लागि गहिरिएर अध्ययन पनि गर्नसक्नुपर्छ । नेपालको चाउचाउको बजारमा अधिकतम् मूल्य ३० रुपैयाँ सम्मको पाइने अवस्थामा अहिले करेन्ट चाउचाउले ५० रुपैयाँमा चाउचाउ बेचिरहेको छ । अहिले करेन्ट चाउचाउको माग सबैभन्दा धेरै छ । करेन्टले के बुझ्यो भने नेपालीहरुले टाठोपिरो मन पराउँछन् । त्यसैले उसले सोही उपभोक्ता सर्वेक्षणको आधारमा काम गर्दा उ सफल भइरहेको छ । उपभोक्ताले हरेक समय वर्तमानमा उपभोग गरिरहेको भन्दा नयाँ खोजिरहेको हुन्छ । खाइरहेको कुरामा नयाँ स्वाद, लगाइरहेको कुरामा नयाँपन, यसलाई निड ग्याप भनेर बुझिन्छ । यो जब पत्ता लगाउन सकिन्छ । त्यहाँ व्यवसायको सम्भावना हुन्छ । यो विषय खोजेर अनुसन्धान गरेर थाहा पाउन सकिने विषय हो । स्टार्टअप व्यवसाय वा सफल आइडियाको कुनै प्रेस्किृप्सन हुँदैन, अथवा पूर्वनिर्धारित नियम हुँदैन । यो कुनै व्यक्तिको व्यक्तित्व विकाससँग जोडिएको विषय पनि हो । यो कुनै सफल व्यक्तिको जीवनी अध्ययन गरेर त्यसलाई पछ्याएर प्राप्त गर्न सकिँदैन । आजको दिनमा धेरै युवाहरुले भन्ने गर्छन आफ्नो प्यासन के हो भन्ने विषय नै थाहा भएन । उदाहरणको रुपमा एउटै कक्षामा गणित पढ्दा कुनै विद्यार्थीले शिक्षकलाई राम्रो मान्दैनत कुनै विद्यार्थीले राम्रो मान्छ । जसलाई गणित पढ्न आउँछ उसले शिक्षकलाई पनि राम्रो मान्छ, जसलाई गणित पढ्न आउँदैन उसले शिक्षक पनि राम्रो मान्दैन । यहाँनेर जसलाई गणित पढ्न इच्छा छ, उसलाई शिक्षक पनि मन पर्छ । अनि जसलाई गणित पढ्न मन पर्दैन उसलाई शिक्षक पनि मन पर्दैन । यहाँनेर कसैको पनि दोष छैन । तर, यहाँनेर जसलाई गणित पढ्न नै मन पर्दैन उसले साइन्स पढेर बैज्ञानिक बन्छु भन्ने उद्देश्य राख्यो भने उसको कति गल्ति हुन्छ ? त्यसैले विद्यार्थीले आफूले पढ्दै गर्दा कुन कुरा सहज हुने गर्दथ्यो त्यही कुरामा अगाडि बढ्न खोज्यो भने उ सफल हुने सम्भावना रहन्छ । जसले प्यासनमा काम गर्छ, उसले काम नै गर्नुपर्दैन । किनकी उसको त्यो प्यासन हो, इन्ट्रेस्ट हो । तर, यो पत्ता लगाउनु चाहिँ पर्छ । त्यसको लागि कहिले पसलमा काम गर्न सकिन्छ, कहिले उद्योगमा काम गर्न सकिन्छ, रेष्टुरेन्ट र कहिले फार्ममा काम गर्न सकिन्छ । विभिन्न ठाउँहरु छन् जहाँ गएर निःशुल्क रुपमा सिक्न सकिन्छ । तर, आफ्नो क्षमताको पहिचान गर्नको लागि अन्वेषण चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ । घरमै बसेर थाहा हुन्छ, कुनैदिन आउला भनेर चाहिँ हुँदैन । सरल र सहज पनि हुँदैन । उदाहरणको लागि पेन्सिलको उपयोगिता तब हुन्छ, जब जब त्यसलाई मेसिन प्रयोग गरेर तिखो बनाइन्छ । युवाहरुलाई लक्षित गरेर स्टार्टअप व्यवसायको वातावरण सिर्जना गर्नको लागि राज्यको पनि महत्वपूर्ण दायित्व हुन्छ । स्टार्टअपको नीति बनाउने, नीति अन्तर्गत प्रोत्साहन गर्ने, विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेर युवाहरुलाई तालिम दिने, वातावरण बनाइदिने, लगायतका कामहरु राज्यले गर्नुपर्छ । अहिले हामी सरोकारवाला सबै लागेर उद्योग मन्त्रालयलाई नीति बनाउन लगाएका छौं । नीति बनेको अवस्था छ । त्यो नीतिमा सहुलियतपूर्ण कर्जा, कर निःशुल्क, दर्ताको एक झ्याल नीति लगायतका विषयहरु समावेश गरिएको छ । सो नीति ८० प्रतिशत कार्यान्वयनमा आउँदा पनि आगामी १० वर्ष भित्रमा स्टार्टअपको क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । ठूलो संख्यामा युवाहरुलाई प्रोत्साहन गर्छ । अर्को विषय स्थानीय तहहरुले अझ महत्वपूर्ण ढंगले स्टार्टअपको क्षेत्रमा काम गर्न सक्छन् । उनीहरुले इन्क्युभेसन सेन्टर निर्माण गरेर पालिका भित्रका युवाहरुलाई आइडिया लिएर आउ तिम्रो आइडियालाई हामी व्यवासायिक रुप दिन्छौं भन्न सक्छन् । साथै स्थानीय तहहरुले आफ्नो क्षेत्रभित्र सर्वेक्षण गरेर यो–यो क्षेत्रमा व्यवसाय तथा उद्यमको सम्भावना छ भनेर पनि भन्न सक्छ । पालिकाहरुले किसान तथा उत्पादकहरुको उत्पादनलाई बजारीकरण गर्ने जिम्मेवारी लिएर उनीहरुको व्यवासायलाई दीगो बनाउन सहयोग गर्न पनि सक्छ । पालिकाहरुले उत्पादित वस्तुहरुलाई सर्टिफाइड गरेर पहिचानयुक्त बनाउने कुरामा पनि सहयोग गर्न सक्छन् । तर, जबसम्म हाम्रो मुलुकको प्रधानमन्त्री र पालिकाका प्रमुखहरुलाई उनीहरुको भूमिका सिइओको भन्ने अनुभूति हुँदैन त्यतिबेलासम्म यस्ता विषयहरुले मुर्तता पाउन सक्दैनन् । हामी पनि आजका विकसित मुलुकका मानिसहरु जत्तिकै सम्पन्न हुन सक्छौं । यो विषय कुनै गाह्रो विषय पनि होइन । किनकी हाम्रो मुलुक आँफैमा धेरै ठूलो छैन । हामी जनसंख्यामा पनि धेरै छैनौ । आजको दिनमा हाम्रो प्रतिव्यक्ति आम्दानी ११ सय डलर मात्रै छ । २ हजार र ३ हजार डलरको लक्ष्य राख्ने वित्तिकै हाम्रो जीवनस्तर स्वभाविक रुपमा माथि पुग्छ । अहिले नै जीवस्तरको तुलना गर्ने हो भने अमेरिकामा जागिर खाइरहेको एक जना युवाले आजको दिनमा साँझ पार्टी वा रमाइलो गर्न सक्छ ? सक्दैन । उसले त्यसको लागि धेरै समय कुर्नुपर्छ, विकेन्ड कुर्नुपर्छ । के हामीकहाँ त्यस्तो छ ? अवश्य छैन । हामी जो सुकैले आफ्नो काम सकिएपछि आजै पार्टी गर्नसक्छौं । कुनचाहिँ जीवनशैलीलाई राम्रो भन्ने ? हामीकहाँ राजनीतिमा अस्थिरता छ, भ्रष्टाचार छ, बेथिति छ । हामी निराश छौं किनकी हाम्रा अभिभावक सहि भएका छैनन् । तर, आज छिमेकी मुलुकमा ४४ डिग्री तापक्रम छ, हामीकहाँ कति सितलता छ ? यदी हेर्ने तरिकालाई जब हामी सकारात्मक बनाउँछौं हामी त्यहाँ सफलता प्राप्त हुनसक्छौं । नयाँ पुस्तालाई संघर्ष बिनाको रिजल्ट चाहिएको छ । त्यो सम्भव छैन । तर संघर्ष त गर्नैपर्छ । संघर्ष गरेर प्राप्त गरेको सफलताले आत्मसम्मान मिल्छ । आज त थुप्रै युवाहरु विदेश जाने भनेर लाम लागिरहेका छन् । त्यसैले यहाँ केही गर्नको लागि सहज पनि त छ । हामीले त्यसरी पनि हेर्न पनि त सकिन्छ । अहिले वेब सर्चको माध्यमबाट पनि धेरै सम्भावना र आइडियाहरुको विषयमा पनि जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ । कतिपय अवस्थामा आफ्ना प्यासनहरु अभिव्यक्त नगर्दापनि युवाहरु पछाडि पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसका लागि आफ्ना आइडियाको विषयलाई लिएर संवाद गर्न जरुरी हुन्छ । त्यसो गर्दा आइडिया कस्तो हो भन्ने थाहा हुन्छ । त्यसरी खुला संवाद गर्न नचाहने हो भने पनि अहिले संवाद गर्नकै लागि प्रविधिको विकास भएको छ । हामीले आफ्ना कुराहरु च्याट जिपिटीसँग पनि हाम्रा कुराहरु राखेर संवाद गर्न सक्छौं । अन्त्यमा, अहिलेका युवाहरुले आफ्नो पढाइ बाबुआमाको लगानीबाट राम्रोसँग हुनुपर्ने मान्यता राख्छन् । त्यसपछि विदेश जानुपर्छ भन्ने सोँच राखेको पाइन्छ । उनीहरुको सोँच मुलुक छाड्न पाएपछि स्वतन्त्र हुन पाइन्छ भन्ने रहेको हुन्छ । युवाहरुले विदेश जाने लक्ष्य बनाएका हुन्छन्, जुन एकदमै गलत हो । जिन्दगीको लक्ष्य विदेश जाने हुनैसक्दैन । साँच्चीकै लक्ष्य लिनसक्नुपर्यो । हरेक व्यक्तिसँग असिमित क्षमता छ । आफ्नो क्षमतालाई चिन्न सक्दा मात्रै सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ । तर, संघर्ष अस्विकार गरेर टिकट काटेर विदेश जान चाहिँ सहज हुन्छ । (स्टार्टअप विज्ञको रुपमा परिचित आचार्यसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)