आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा केही सकारात्मक पक्ष छन् भने केही सुधार गर्नुपर्ने विषय पनि छन् । विशेषगरी विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) मा कर निर्धारण गर्ने प्रणाली परिवर्तन हुनु सकारात्मक कदम हो । यसअघि मोटर पावरका आधारमा कर गणना हुँदा धेरै अन्योल र व्यवहारिक समस्या देखिएका थिए ।  अहिले आयात मूल्य (इम्पोर्ट प्राइस) का आधारमा कर निर्धारण गर्ने व्यवस्था ल्याइएकाले त्यो अन्योल हट्ने विश्वास गरेका छौं । यो व्यवस्थाले दीर्घकालीन नीतिगत स्थायित्व (पोलिसी कन्सिस्टेन्सी) कायम गर्न पनि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेका छौं ।  यसले व्यवसायीलाई भविष्यको योजना बनाउन सहज हुने वातावरण बन्न सक्छ । तर, हाम्रो मुख्य चासो भनेको अन्डर–इनभोइसिङ नियन्त्रण कसरी गरिन्छ भन्ने हो । यदि सरकारले त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न सक्यो भने हाल ल्याइएको कर प्रणाली ईभी क्षेत्रका लागि थप पारदर्शी, व्यावहारिक र दीर्घकालीन रूपमा लाभदायी बन्न सक्छ ।  कर संरचनामा गरिएको परिवर्तनको प्रभाव इन्ट्री-लेभलका सवारीसाधनमा धेरै देखिने छैन । सस्तो तथा मध्यम मूल्यका गाडीमा सीमित प्रभाव पर्न सक्छ, तर मूल्य बढ्दै जाँदा त्यसको असर क्रमशः देखिन थाल्छ । विशेषगरी प्रिमियम तथा उच्च मूल्यका सवारीसाधनमा भने यसको प्रभाव उल्लेखनीय हुने देखिन्छ । महँगा गाडीको कर लागतमा बढी परिवर्तन आउने भएकाले बजारमा त्यसको असर तुलनात्मक रूपमा धेरै महसुस हुनेछ ।  सवारीसाधन बजारको माग कर वा नीतिले मात्र निर्धारण गर्दैन, यसको सबैभन्दा ठूलो आधार देशको समग्र आर्थिक गतिविधि हो । अर्थतन्त्र चलायमान भयो भने बजार स्वतः चलायमान हुन्छ ।  सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी बजारमा प्रवाह गर्न सक्यो भने त्यसको सकारात्मक असर सम्पूर्ण उद्योग-व्यवसायमा देखिनेछ । आखिर बजारलाई चलाउने मुख्य तत्व भनेकै पैसाको प्रवाह हो । जब खर्च बढ्छ, आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन्छ र माग पनि स्वाभाविक रूपमा बढ्छ । त्यसको प्रत्यक्ष लाभ अटोमोबाइल क्षेत्रले पनि पाउनेछ । चाहे व्यावसायिक सवारीसाधन हुन् वा यात्रुवाहक गाडी । सबै खालका सवारीसाधनको माग बढ्न सक्छ ।  त्यसैले बजेटमा के घोषणा गरियो भन्नेभन्दा पनि सरकारले त्यसलाई कति प्रभावकारी रूपमा खर्च र कार्यान्वयन गर्न सक्छ भन्ने कुरा बढी महत्वपूर्ण छ । साधारण खर्च, पुँजीगत खर्च वा वित्तीय व्यवस्थापनका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अघि बढे भने त्यसले समग्र अर्थतन्त्रसँगै अटोमोबाइल उद्योगलाई पनि नयाँ गति दिनेछ । बजेटमा अटोमोबाइल क्षेत्रका लागि तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने कुनै ठूलो विषय नदेखिए पनि स्पेयर पार्ट्स क्षेत्रको समस्या भने अझै समाधान हुन सकेको छैन । विशेषगरी स्पेयर पार्ट्स र विभिन्न कम्पोनेन्टमा उच्च कर तथा लागतका कारण नेपाल र भारतबीच मूल्य अन्तर निकै बढेको छ । यही मूल्य अन्तरका कारण खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै ग्रे च्यानलमार्फत स्पेयर पार्ट्स भित्रिने क्रम अझै रोकिएको छैन । यसले एकातिर सरकारको राजस्व प्रभावित भइरहेको छ भने अर्कोतिर वैधानिक रूपमा व्यवसाय गरिरहेका स्पेयर पार्ट्स व्यवसायी र उद्योगहरूलाई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको सामना गर्न बाध्य बनाइरहेको छ । हामीले विगतदेखि नै यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौं । यदि स्पेयर पार्ट्समा रहेको कर संरचनालाई पुनरावलोकन गरी नेपाल र भारतबीचको मूल्य अन्तरलाई निश्चित सीमासम्म घटाउन सकियो भने अवैध आयात नियन्त्रण गर्न, राजस्व बढाउन र स्वदेशी व्यवसायलाई संरक्षण गर्न महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास हाम्रो छ । नयाँ प्रयोगभन्दा पनि नीतिगत निरन्तरता हो । उद्योग र लगानीकर्ताले खोजेको मुख्य विषय भनेकै स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य नीति वातावरण हो । ईभी क्षेत्रको भविष्यबारे थप स्पष्टता आगामी मौद्रिक नीतिले दिने अपेक्षा छ । बजेटले एउटा आधार तय गरेको छ । तर, त्यसको प्रभाव र कार्यान्वयनको दिशा मौद्रिक नीतिबाट अझ प्रस्ट हुनेछ । जहाँसम्म विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढ्ने विषय छ, नेपालले यस क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरिसकेको छ । ईभीको बजार हिस्सा विश्वकै उच्चमध्ये एक मानिन्छ। त्यसैले अहिले अपनाइएका नीतिहरूले सकारात्मक परिणाम दिइरहेका छन् भन्ने देखिन्छ । अब आवश्यक कुरा नयाँ प्रयोगभन्दा पनि नीतिगत निरन्तरता हो । उद्योग र लगानीकर्ताले खोजेको मुख्य विषय भनेकै स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य नीति वातावरण हो । हरेक वर्ष कर वा नीति हेरफेर हुने अवस्था भन्दा दीर्घकालसम्म एउटै दिशामा अघि बढ्ने नीतिले बजारमा विश्वास बढाउँछ, लगानी आकर्षित गर्छ र ईभी क्षेत्रको विकासलाई थप दिगो बनाउँछ । आज एउटा नीति, भोलि अर्को नीति भन्दा पनि नीतिगत स्थायित्व र निरन्तरताले नै ईभी क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा बलियो बनाउनेछ । हाल बजारमा उपलब्ध अधिकांश साना तथा मध्यम श्रेणीका सवारीसाधनका लागि वित्तीय पहुँच पर्याप्त रहेको देखिन्छ । अहिलेको अवस्थामा गाडी खरिदका लागि आवश्यक स्रोतको अभावभन्दा पनि उपभोक्ताको आय र आर्थिक आत्मविश्वास बढी महत्वपूर्ण विषय बनेको छ । खरिद क्षमता बढ्ने मुख्य आधार भनेको आम्दानी नै हो ।  मध्यम वर्गीय परिवारको हातमा थप रकम रहन सकेमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव सवारीसाधनलगायत उपभोग्य वस्तुको बजारमा देखिन सक्छ । त्यसैले आयमा वृद्धि र करमा राहतले बजारको माग विस्तार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।  मानिसको आय बढ्यो भने स्वाभाविक रूपमा खर्च गर्ने र नयाँ वस्तु खरिद गर्ने क्षमता पनि बढ्छ । यस वर्ष मध्यम वर्गलाई लक्षित गर्दै आयकर संरचनामा गरिएको सुधारले केही राहत दिएको छ । त्यसबाट हुने बचतले उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ । विशेषगरी मध्यम वर्गीय परिवारको हातमा थप रकम रहन सकेमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव सवारीसाधनलगायत उपभोग्य वस्तुको बजारमा देखिन सक्छ । त्यसैले आयमा वृद्धि र करमा राहतले बजारको माग विस्तार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।  यसको प्रभाव ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका सवारीसाधनमा मात्र सीमित रहने होइन, अन्य सेग्मेन्टमा पनि केही न केही असर देखिन सक्छ । तर, इन्ट्री-लेभलका गाडीमा प्रभाव न्यून रहनेछ भने मूल्य बढ्दै जाँदा यसको असर पनि क्रमशः बढ्ने देखिन्छ । विशेषगरी उच्च मूल्यका सवारीसाधनमा परिवर्तनको प्रभाव बढी महसुस हुन सक्छ । यो व्यवस्था स्वीकार्य र सकारात्मक दिशातर्फको कदम हो जस्तो मलाई लाग्छ । यद्यपि यसैलाई पूर्ण रूपमा सन्तोषजनक समाधान भन्न भने सकिँदैन । सुधारका लागि अझै धेरै सम्भावना छन् र सरकारले चाहे थप नीतिगत सुधार गर्न सक्थ्यो । त्यसैले यसलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन, तर अझ राम्रो बनाउने पर्याप्त अवसर भने बाँकी छन् । नीतिगत सुधारको प्रक्रिया निरन्तर चलिरहने विषय हो, र व्यवसायीको अपेक्षा सधैं अझ प्रभावकारी तथा व्यावहारिक व्यवस्थातर्फ नै रहने गर्छ । यो व्यवस्थाप्रति हामी पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट छौं भन्ने होइन, तर यसलाई सन्तुलित र स्वीकार्य निर्णयका रूपमा भने लिन सकिन्छ ।  सुधारका लागि अझै धेरै ठाउँ छन् र सरकारले चाहे थप सहुलियत तथा नीतिगत सुधार गर्न सक्थ्यो । व्यवसायीको चाहना स्वाभाविक रूपमा कर तथा लागत नबढोस्, बरु घटोस् भन्ने नै हुन्छ, तर नीति निर्माणमा व्यावहारिक पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । समग्रमा हेर्दा अहिलेको व्यवस्था तुलनात्मक रूपमा सन्तुलित देखिन्छ । केही सवारीसाधनको मूल्य बढ्न सक्छ, धेरैजसो गाडीमा सीमित असर देखिन सक्छ, तर हाम्रो मुख्य चासो मूल्य वृद्धिभन्दा पनि बजारको माग कसरी बढ्छ भन्ने विषय हो ।  अटोमोबाइल उद्योगको भविष्य केवल गाडीको मूल्य वा करसँग मात्र जोडिएको छैन । यसको आधार देशको समग्र अर्थतन्त्र र विकासको गतिमा निर्भर गर्छ । अटोमोबाइल उद्योगको भविष्य केवल गाडीको मूल्य वा करसँग मात्र जोडिएको छैन । यसको आधार देशको समग्र अर्थतन्त्र र विकासको गतिमा निर्भर गर्छ । विशेषगरी पूर्वाधार निर्माणका आयोजना तीव्र रूपमा अघि बढे भने त्यसले व्यावसायिक सवारीसाधनको माग बढाउने मात्र होइन, समग्र बजारमा आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने काम पनि गर्छ ।  हाम्रो विश्वास के छ भने बजारमा माग सिर्जना गर्ने मुख्य माध्यम भनेकै आर्थिक गतिविधिको विस्तार हो । जब विकास निर्माणका काम अघि बढ्छन्, लगानी बढ्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ र बजारमा पैसाको प्रवाह बढ्छ, त्यसको सकारात्मक प्रभाव अटोमोबाइल क्षेत्रसहित सबै उद्योग–व्यवसायमा देखिन्छ । सरकारले बजेटमार्फत लिएका प्राथमिकता र विकासका योजनाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने त्यसको लाभ अटो उद्योगमा मात्र सीमित रहने छैन, समग्र अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रले समेत अनुभूति गर्नेछ । अन्ततः अटोमोबाइल उद्योगको विकास पनि देशको आर्थिक विकाससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो ।  (सिप्रदी ट्रेडिङ प्रा.लिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि हामीले कुल गाहर्स्थ उत्पादन (जीडीपी)को आकार ६६ खर्ब ९ करोड पुग्ने अनुमान गरेका छौं । त्यसमा मुद्रास्फीति र आर्थिक वृद्धिलाई समायोजन गर्ने हो भने अर्थात करिब १३ प्रतिशतलाई समायोजन गर्दा जीडिपी करिब ७४.५८ खर्ब हुन आउने देखिन्छ । आगामी बजेटमा सरकारले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गणितीय हिसाबले भन्दा सरकारले लिएका नीतिगत कुराहरू छन् । सरकारले जुन खालको संस्थागत, सुशासनलाई अगाडि बढाउन खोजेको छ ।  विद्युतीयकरण गरेर प्रशासन संयन्त्रमा पारदर्शीतालाई बढाउन खोजिएको छ, त्यसले आर्थिक वृद्धिदरलाई सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने सबैको बुझाइ हो । यदि कुनै बाह्य क्षेत्रमा घट्ने घटनाहरूले असामान्य परिस्थिति सिर्जना हुन गएन र आपूर्ति श्रृंखलाहरूमा हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिरका कुरा भएन भने लक्ष्यअनुसार आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सक्छौं । अहिले मध्यपूर्व द्वन्द्व, अन्तर्राष्टिय क्षेत्रमा दरारहरू देखिएका छन् । यस्ता कुराहरूमा परिस्थितिअनुसार समयोजन हुन सकियो भने राष्ट्र बैंकका लागि ६ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिभित्र रहेर मौद्रिक नीति बनाउनुपर्ने बजेटले नै दिशा निर्देश गरेको छ, त्यसअनुसार गर्न सक्छौं ।  हामीले चैत्र महिनासम्मको देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था सार्वजनिक गरिसकेका छौं, वैशाखको लागि पनि तयारी गरिरहेका छौं । चैत्र मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार मुद्रास्फीति ४.४७ प्रतिशत छ । असामान्य परिस्थिति सिर्जना भएन भने मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतभित्र राख्नेगरी राष्ट्र बैंकले नीतिहरू तर्जुमा गर्नेतर्फ अग्रसर रहनेछौं । हाम्रा मौद्रिक नीतिका उपकरणहरूलाई सोहीअनुसार सञ्चालन गर्ने परिस्थितिमा रहनेछौं । बैंकिङ क्षेत्रमा अहिलेको बजेटले अंगीकार गरेको कुराहरूतर्फ हेर्दा केही कुराहरूलाई राष्ट्र बैंकले विगतदेखि नै चाल्दै आएका कुराहरूलाई अलि बढी तीव्रताका साथ अगाडि बढाउन खोजेको देखिन्छ । त्यसमा एकै खालको व्यवस्था गर्नका लागि बजेटले राष्ट्र बैंकलाई म्यान्डेट दिन खोजेको छ । साना कर्जालाई आर्थिक कारोबारको आधारमा अथवा कुनै पनि व्यक्ति वा संस्था आर्थिक कारोबारको आधारमा ट्र्याक रेकर्डका आधारमा क्रेडिट स्कोरको आधारमा मापन गर्ने कुरा बजेटमा आएको छ । यसमा राष्ट्र बैंक गृहकार्यमा जुटिसकेको छ । फर्मल सेक्टरलाई मात्रै नभएर पीटुपी लेन्डिङलाई पनि आवश्यक नियमन गरेर यसलाई अगाडि बढाउनको लागि पनि बजेटले अंगीकार गरेको छ । राष्ट्र बैंकले  पहिले नै ‘फिन्टेक मार्केट प्लेस’ को बारेमा डिजिटलाइजेसनलाई अगाडि स्यान्ड बक्स इनोभेसन हबहरूलाई अगाडि बढाएका थियौं, त्यही कुराहरूलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन फिनटेक मार्केटप्लेसको अवधारणालाई पनि बजेटले सम्बोधन गरेको छ । यो नितान्त राष्ट्र बैंकअन्र्तगत रहेर स्थापना गर्ने सोच राष्ट्र बैंकको छ । बजेटमा नै यो विषय आउँदा झनै छिटो काम हुने विश्वास हामीले गरेका छौं । त्यस्तै, उपभोगमा वृद्धि ल्याउनका लागि हायर पर्चेजमा विभिन्न उपभोग्य सामान खरिदमा ऋण लिन मिल्ने व्यवस्था बजेटले गर्न खोजेको देखिन्छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा नेपालको निम्न र मध्यम वर्गको उत्थान गर्नका लागि सरकारले २०७५ देखि अवलम्बन गर्दै  आएको थियो । बजेटले त्यसलाई अझै परिष्कृत गरेर ल्याउन खोजेको देखिन्छ । विगत लामो समयदेखि नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले निष्कर्समा ल्याउन नसकेको एसेस्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनीका सन्दर्भमा समय नै तोकेर सम्पन्न गर्ने हिसाबले बजेटमा आएको छ । विगत लामो समयदेखि पेन्डिङमा रहेको कम्पनीलाई ऐन नै बनाएर अगाडि बढाउने कुरा निकै नै सकारात्मक छ । यसबाट पछिल्लो समय वित्तीय प्रणालीमा निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गएको र गैरबैंकिङ सम्पत्ति पनि बढ्दै जाँदा वित्तीय स्थायित्वमा केही समस्या आउन सक्छन् कि भन्ने सन्र्दभमा सरकार पहिले नै सजग रहन खोजेको देखिन्छ । यसले केही सहजीकरण गर्नेछ भन्नेमा हाम्रो विश्वास छ । एसेस्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनी कुन मोडलमा कसरी जाने, निजी क्षेत्रलाई कति प्रतिशत अंश दिने, सरकारलाई कति दिने, डिसेन्ट्रलाइज्ड हुने कि सेन्ट्रलाइज्ड हुने भन्ने विषयमा अगाडि बढाउनका लागि कानुनमै स्पष्ट पारेर जानेमा स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।  सोभरेन् वेल्थ फण्डको विषय पनि बजेटमा बोलिएको छ । सामान्यतया विदेशी मुद्राको व्यवस्थापन गर्ने शिलशिलामा विगतमा हाम्रो अभ्यास, विगतमा दुर्लभ विदेशी मुद्रा सञ्चिति जुन छ, त्यो नेपालको लागि आयातलाई धान्न सक्ने अवस्थामा मात्रै रहने गर्दथ्यो । तर, अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चितिको आकार बढ्दै गइरहेको अवस्थामा यसलाई कसरी बढी प्रतिफल प्राप्त गर्ने क्षेत्रमा लैजान सकिन्छ भनेर बजेटमा नै ल्याएको छ । यसको बारेमा विस्तृत अध्ययन गरेर कार्यविधि बनाएर मात्रै अगाडि बढाउनुपर्ने छ । किनभने विदेशी मुद्राको प्रयोग गर्दा केन्द्रीय बैंकहरूको लागि प्रोफिटाबिलिटी भन्दा पनि लिक्युलिटी महत्त्वपूर्ण कुरा हो । सँगसँगै त्यसको सुरक्षालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । यो कुरामा हामी सचेत छौं । अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चिती ठूलो मात्रामा देखिएपनि विदेशी मुद्रा सस्टेनेबल सोर्समा पनि गम्भीर रूपले विश्लेषण हुन आवश्यक छ । विदेशी मुद्राको सबैभन्दा ठूलो स्रोत रेमिट्यान्स हो । यदि प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग कुनै देशले कुनै पनि वस्तु तथा सेवा निर्यात गरेर प्राप्त गरेको विदेशी मुद्रा हुन्थ्यो भने त्यस्तो बेलामा यसरी लगानी गर्ने क्षेत्रमा लैजान यो फण्डमा बढी फ्लेक्जिविलिटी रहन सक्थ्यो । तर, दुलर्भ विदेशी मुद्राको स्रोत रेमिट्यान्सबाट प्राप्त हुनाले यसको निकै सावधानीपूर्वक व्यवस्थापन हुने जरुरी छ । यसमा राष्ट्र बैंकले आवश्यक कार्यविधिहरू बनाएर मात्रै यो फण्डलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु।   (नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले राखेकाे विचार)  

अहिलेको शक्तिशाली सरकारले पर्यटन, कृषि र सूचना प्रविधि (आईटी) लाई विकास र समृद्धिको मुख्य आधारको रूपमा लिएको छ । यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, व्यवसायको लागत घटाउने र एआई नवप्रवर्द्धक र प्रविधिमा सरकारको जोड छ । जुन कुरा सकारात्मक छ। सरकारले बजेटमार्फत सुशासन, भ्रष्टाचार निर्मूलीकरणमा पनि जोड दिएको देखिन्छ । व्यवसाय गर्ने वातावरणमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरेका छौं । बजेटमा पर्यटन क्षेत्रका धेरै विषय त आएको छैन, जति आएको छ सकारात्मक नै छ । बजेटमा सरकारले ‘भिजिट नेपाल २०८२’, ‘नेपाल आरोग्य वर्ष २०२७’ सफल बनाउन सघन तयारी गर्ने योजना अघि सारेको छ । पर्यटन गतिविधिहरूलाई ‘आरोग्य पर्यटन’ को मूल विषयवस्तुमा ब्राण्डिङ गरी पर्यटकका स्रोत मुलुकहरूमा विविधीकरण गरिने भनिएको छ ।  पर्यटकीय गन्तव्य विकास गर्न निर्वाण पथ, कोशी कोरिडोर, पर्यटकीय चतुर्दिक क्षेत्र विकास लगायतका डाँफे, सालिग्राम, मध्यपहाडीजस्ता नयाँ गन्तव्य क्षेत्रहरु, हिलस्टेसन विकास, ग्रेट हिमालयन ट्रेल, मनाङ र मुस्ताङका गुम्बा संरक्षण, प्रादेशिक पर्यटकीय कोरिडोर विकास गर्ने लगायतका उल्लेखित कार्यक्रमहरु छन् । यी कार्यक्रम तथा गतिविधिले पर्यटकीय गतिविधि बढ्ने र टकहरुको संख्या, बसाई र खर्च बढाउन सघाउ पुग्ने विश्वास हामीले लिएका छौं । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छौं।  यो पटकको बजेटमा कृषि, वन, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकुद, पर्यावरण, सामाजिक विकास लगायतका राष्ट्रिय कार्यक्रमहरूमा समेत पर्यटन विकासको गतिविधिहरू जोड्ने नयाँ प्रयास गरेको देखिन्छ । यसबाट प्रदेश, स्थानीय निकाय तथा जनस्तरसम्म पर्यटन विकासका गतिविधि बढाई आर्थिक समृद्धि गाउँस्तरसम्म पु¥याउने बजेटको अवधारणा सकारात्मक छ ।  सरकारले यसअघि सार्वजनिक गरेको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची’ र नीति तथा कार्यक्रममा ‘क्वान्टिटीभन्दा क्वालिटी’ पर्यटक बढाउने बढाउने घोषित कार्यक्रम अन्तर्गत नै जनकपुरलाई विवाह गन्तव्यको रुपमा विकास र ब्राण्डिङ गर्ने कुरा अघि सारको छ । यसले आजको दिनसम्म काठमाडौंै, पोखरा र चितवन केन्द्रित पर्यटकलाई त्यतातिर विविधीकरण हुन मद्दत पुग्छ भन्ने विश्वास लिएका छौं ।  पर्यटक लक्षित डेस्टिननसहरुलाई विविधिकरण गर्दै गयो भने पर्यटकरू नेपालमा लामो समय बस्नको लागि सहयोग पुग्छ । यसले गाउँ–गाउँ पर्यटक पुग्ने र देशैभरि आर्थिक चलायमन हुन्छ । हुन त बजेटमा जहिल्यै पनि पर्यटनसँग सम्बन्धित धेरै कुराहरू समेटिएका हुन्छन्, तर त्यसको कुनै लेखाजोखा नै हुँदैन । अहिले नयाँ बजेट आइसक्यो तर पोहोर सालको बजेटमा समेटिएका कति कुराहरू कार्यान्वयन नै भएको छैन । बजेटमा घोषणा गरिसकेपछि के भयो/के भएन भनेर लेखाजोखा हुनुपर्छ । सरकारले जुन–जुन कुराहरू घोषणा गरेको छ, ती कुराहरूलाई इमान्दरपूर्वक कार्यान्वयन मात्रै गर्दियो भने त्यही नै पर्याप्त छ । तर घोषणा गर्ने कार्यान्वन नगर्ने प्रवृत्ति विगतदेखि नै चल्दै आएको छ । सरकारले अनुगमन संयन्त्र नै बनाएर यसको के भयो/भएन भनेर हेर्नैपर्छ । तब मात्रै घोषणा गरेको कार्यक्रमले सार्थकता पाउँछ । यसअघिको बजेटमा सरकारले होटल तथा रिसोर्टहरूलाई उत्पादनमूलक उद्योग सरहको मान्यता दिएको भए तापनि त्यो आजको दिनसम्म कार्यान्वयन हुन सकेन । अहिले पनि यो विषय एक/दुई ठाउँमा लेखिएर आएको छ । तर पाउने/नपाउने भन्ने अन्यौलता कायमै छ । अहिलेको बजेटमा सरकारले ५० युनिटभन्दा माथिको बिजुलीमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने घोषणा गरेको छ । पर्यटन क्षेत्र विशेषगरी होटल क्षेत्र नेपालमा अवस्थित भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धी गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालभन्दा सस्तो मलेसिया, थाइल्याण्ड या कम्बोडिया भयो भने पर्यटक नेपाल किन आउने ? नेपाल आउने पैसामा पर्यटकहरू ती देशमै रमाउँछन् । एकातिर हामीले बिजुलीमा छुट नपाउने, अर्कोतिर भ्याट बढ्दा होटल उद्योगको सञ्चालन खर्च बढेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आउने निश्चित । यसमा सरकारले पुनर्विचार गरियोस् भन्ने हाम्रो माग छ । सरकारले आन्तारिक पर्यटनलाई पनि हेर्दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । बजेटमा सरकारी कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले बढाएको छ । अहिले कर्मचारीहरूलाई हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक विदासमेत दिएको सन्दर्भमा सरकारले ‘पेड होलिडे’ को व्यवस्था गर्नुपर्छ । पहिले घोषित निजामती देश दर्शन कार्यक्रम सुचारु हुुनुपर्छ । सरकारी सभा सम्मेलन लगायतका कार्यक्रमहरू होटल रिसोर्टमा गर्न लगाइएको बन्देज पनि खुला हुनुपर्छ । दुई दिन बिदाले कृषि उपज बढ्छ, यातायात क्षेत्र चलायमान हुन्छ, आवास क्षेत्र चलायमान हुन्छ । जसले पर्यटनलाई गति दिन्छ । हामीसँग क्षमता धेरै भइसक्यो । हाम्रो यो क्षेत्रका धेरै लगानी भइसकेको छ । हामीसँग ४० लाख पर्यटकलाई क्षमता दिने भइसक्यौं । तर, कनेक्टिभिटी नहुँदा लक्ष्यअनुसार पर्यटक ल्याउन सकिरहेका छैनौं । हामी भारत र चीनको बीचमा हुँदा पनि पर्यटक ल्याउन असमर्थ भइरहेका छौं । अलि स्तरीय होटल तथा रिसोर्टहरूको क्षमताको झन्डै एक तिहाई मात्र उपयोग (अकुपेन्सी) रहेको छ । अहिले सरकारले नेपाल एयरलाइन्सलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने भनिएको छ । युरोपियन युनियनको कालो सूचीबाट हट्ने प्रयास र एयरपोर्टहरुमो स्तरोन्तति गर्ने योजना अघि सारेको छ । हाम्रो मुख्य जोड भनेकै कनेक्टिभिटी बढाइदिनु पर्यो भन्ने नै हो । अहिले पनि भारतीय पर्यटक सीमा नाकाबाट धेरै आउँछन् । उहाँहरूलाई नेपाल आउन सहजीकरण गर्दिनुपर्छ, यसले पर्यटकको आगमन बढाउँछ । (होटल संघ नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक शाहसँग गरेको कुराकानीमा आधारित)

आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटले नेपाली अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशातर्फ डो‍र्याउने संकेत गरेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा बजेटहरू प्रायः पुराना कार्यक्रमको निरन्तरता, वितरणमुखी सोच र लोकप्रियतावादी घोषणामा सीमित हुने गरेका थिए । तर, यसपटकको बजेटले कम्तिमा सोच र प्राथमिकताका हिसाबले फरक बाटो समात्न खोजेको देखिन्छ । त्यसैले यो बजेटले तत्काल सबै समस्या समाधान गर्छ भन्ने अपेक्षा गर्न नसकिए पनि अर्थतन्त्रमा आशा जगाउने आधार भने अवश्य निर्माण गरेको छ । नेपालको बजेट इतिहासमा केही यस्ता बजेट छन् जसले तत्कालीन परिस्थितिमा स्पष्ट दृष्टि र नीति प्रस्तुत गरेका थिए । २०४८ सालमा महेश आचार्यले ल्याएको बजेटले उदार अर्थतन्त्रको ढोका खोलेको थियो । २०५१ सालमा भरतमोहन अधिकारीको बजेटले सामाजिक न्याय र जनमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको थियो । अहिले २०८३/०८४ को बजेटलाई हेर्दा स्वर्णिम वाग्लेले पनि आफ्नो छुट्टै पहिचान स्थापित गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । यी तीनवटै बजेटबीच एउटा समानता छ- देशको आर्थिक दिशाबारे स्पष्ट संकेत दिन खोज्नु । यस बजेटको मुख्य विशेषता भनेको पूर्वाधार, प्रविधि र सुशासनलाई एकै सूत्रमा बाँध्ने प्रयास हो । नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाह सुधार र सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता बढाउने विषय दशकौंदेखि बहसमा छन् । तर, समस्या के हो भने नीतिगत प्रतिबद्धता र व्यवहारिक कार्यान्वयनबीच ठूलो दूरी देखिन्छ । यसपटक बजेटले डिजिटल शासन, प्रविधिमा आधारित निगरानी प्रणाली, सार्वजनिक सेवा सुधार र प्रशासनिक पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिएको छ । यदि यी कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए भने यसले केवल आर्थिक गतिविधि मात्र होइन, राज्यप्रतिको नागरिक विश्वास पनि बढाउन सक्छ । निजामती सेवाको सन्दर्भमा पनि बजेटले केही सकारात्मक सन्देश दिएको छ । नेपालको प्रशासनिक संयन्त्र लामो समयदेखि कर्मचारीको मनोबल, सेवा सुविधा र कार्यसम्पादन व्यवस्थापनका प्रश्नसँग जुधिरहेको छ । इतिहास हेर्दा महेश आचार्य र भरतमोहन अधिकारीका बजेटहरूले निजामती सेवाको भूमिकालाई महत्व दिएका थिए । अहिलेको बजेटले पनि राज्य संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा केही कदम चाल्न खोजेको देखिन्छ । कुनै पनि विकास योजना सफल हुन सक्षम र उत्प्रेरित प्रशासन आवश्यक हुन्छ भन्ने तथ्यलाई यसले स्वीकार गरेको संकेत गर्छ । यो बजेटलाई मध्यम वर्ग केन्द्रित भनेर व्यापक चर्चा गरिएको छ । तर, यो विश्लेषण पूर्णतः सही होइन । वास्तवमा बजेटले कृषिदेखि उद्योग, पूर्वाधारदेखि सामाजिक सुरक्षा र निजी क्षेत्रदेखि सार्वजनिक सेवासम्म विभिन्न क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास गरेको छ । कुनै एउटा वर्गलाई मात्रै लक्षित गरिएको निष्कर्ष निकाल्नु हतारो हुन सक्छ । नेपालजस्तो विविध आर्थिक संरचना भएको मुलुकमा बजेटले एकैपटक सबैलाई समान रूपमा सन्तुष्ट पार्न सक्दैन । त्यसैले कुनै एक वा दुई कार्यक्रमका आधारमा सम्पूर्ण बजेटलाई मध्यम वर्गमुखी भनेर व्याख्या गर्नु यथार्थपरक देखिँदैन । यो बजेटलाई मध्यम वर्ग केन्द्रित भनेर व्यापक चर्चा गरिएको छ । तर, यो विश्लेषण पूर्णतः सही होइन । वास्तवमा बजेटले कृषिदेखि उद्योग, पूर्वाधारदेखि सामाजिक सुरक्षा र निजी क्षेत्रदेखि सार्वजनिक सेवासम्म विभिन्न क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास गरेको छ । यद्यपि बजेटका सबै क्षेत्र सकारात्मक मात्र छैनन् । विद्युतीय सवारी साधनसम्बन्धी नीति र कर व्यवस्थाका विषयमा भने बजेटले मिश्रित सन्देश दिएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालले हरित ऊर्जा र विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउन उल्लेखनीय प्रगति गरेको थियो । जलविद्युत उत्पादन बढिरहेको अवस्थामा पेट्रोलियम आयात घटाउने र स्वदेशी विद्युत खपत बढाउने रणनीति राष्ट्रिय हितमै थियो । तर, यसपटकका केही कर तथा नीतिगत व्यवस्थाले विद्युतीय सवारी साधनको विस्तारलाई प्रोत्साहनभन्दा निरुत्साहित गर्ने संकेत दिएको देखिन्छ । यसलाई धेरैले बजेटको कमजोर पक्षका रूपमा हेरेका छन् । बजेटको मूल्यांकन गर्दा अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न यसको आकार होइन, कार्यान्वयन क्षमता हो । नेपालमा हरेक वर्ष महत्वाकांक्षी बजेट आउने तर पूँजीगत खर्च न्यून रहने पुरानो समस्या छ । सडक, पुल, सिंचाइ, ऊर्जा, विद्यालय वा अस्पतालका योजना बजेटमा त समावेश हुन्छन् तर समयमै सम्पन्न हुन सक्दैनन् । परिणामतः आर्थिक वृद्धिमा अपेक्षित योगदान पुग्दैन । त्यसैले यस वर्षको बजेट सफल भयो कि भएन भन्ने मापन यसको आकारले होइन, पूँजीगत खर्चको वास्तविक कार्यान्वयनले गर्नेछ । यसपटक सरकारले ठूलो परिमाणमा ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । कुल सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको योजना हेर्दा करिब पौने सात खर्ब रुपैयाँ ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य छ । यसमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा उल्लेखनीय छ । अहिले नेपाली बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अवस्था तुलनात्मक रूपमा सहज भएकाले आन्तरिक ऋण उठाउन तत्काल ठूलो समस्या नदेखिन सक्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पर्याप्त लगानीयोग्य पूँजी रहेको अवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिस्थितिमा आएको परिवर्तन, विकास साझेदारहरूको प्राथमिकतामा देखिएको बदलाव तथा ऋण प्राप्तिका प्रक्रियागत जटिलताले बाह्य स्रोत परिचालनलाई चुनौतीपूर्ण बनाउन सक्छ । तर, बाह्य ऋणको सवाल फरक छ । अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिस्थितिमा आएको परिवर्तन, विकास साझेदारहरूको प्राथमिकतामा देखिएको बदलाव तथा ऋण प्राप्तिका प्रक्रियागत जटिलताले बाह्य स्रोत परिचालनलाई चुनौतीपूर्ण बनाउन सक्छ । अझ ऋण लिने क्षमता मात्रै पर्याप्त हुँदैन, त्यसलाई उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने क्षमता पनि आवश्यक हुन्छ । यदि ऋण उत्पादनशील क्षेत्रभन्दा अनुत्पादक खर्चमा केन्द्रित भयो भने त्यसले भविष्यमा वित्तीय दबाब सिर्जना गर्न सक्छ । नेपालको आर्थिक इतिहासले एउटा महत्वपूर्ण पाठ सिकाएको छ- ऋण आफैंमा समस्या होइन । ऋणको प्रयोग भने समस्या वा समाधान दुवै बन्न सक्छ । यदि ऋणबाट उत्पादक पूर्वाधार निर्माण भयो, रोजगारी सिर्जना भयो र आर्थिक गतिविधि बढ्यो भने त्यसले भविष्यमा आम्दानी बढाउँछ । तर, यदि ऋण प्रशासनिक खर्च, अनुत्पादक कार्यक्रम वा राजनीतिक लोकप्रियताका योजनामा खर्च भयो भने त्यसले आगामी पुस्तामाथि बोझ थप्ने काम गर्छ । त्यसैले आगामी वर्षमा सरकारको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा ऋणको प्रभावकारी उपयोगमा हुनेछ । समग्रमा हेर्दा आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटले नेपाली अर्थतन्त्रलाई आशावादी सन्देश दिएको छ । यसले सुधार, सुशासन, पूर्वाधार र प्रविधिलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ गोरेटो खोज्ने प्रयास गरेको छ । तर, बजेटको वास्तविक सफलता कागजमा लेखिएका कार्यक्रमले होइन, कार्यान्वयनले निर्धारण गर्नेछ । यदि सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, ऋणको उत्पादक उपयोग सुनिश्चित गर्न र निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न सफल भयो भने यो बजेट स्मरणीय बन्न सक्छ । अन्यथा, विगतका धेरै बजेटजस्तै राम्रो दस्तावेज भएर मात्रै सीमित हुने जोखिम पनि उत्तिकै छ ।  (बास्कोटा सूचना आयोगका पूर्व प्रमुख सूचना आयुक्त तथा पूर्वअर्थ सचिव हुन् । उनीसँग गरिएको कुराकानीमा आधिरित ।)

बजेटले निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका धेरै मागलाई सम्बोधन गरेको छ । यो बजेट अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, उद्योग–व्यवसायलाई केही राहत दिने र लगानीको वातावरण सुधार गर्ने दिशामा केन्द्रित छ । उद्योग क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर तथा भन्सारका विषयमा व्यवसायीहरूले दिएका सुझावहरू समेटिएका छन् ।  पूर्वाधार विकासमा वैकल्पिक वित्तीय तथा कार्यान्वयन मोडालिटी प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिएकाले त्यसले पनि आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेका छौं । त्यसैगरी, बजेटमा डायस्पोरा फन्ड, अफसोर फन्ड र ग्रीन बन्डजस्ता नयाँ वित्तीय उपकरणमार्फत लगानी परिचालन गर्ने पहल सकारात्मक देखिएको छ । हरित ऊर्जातर्फ हाइड्रोजन ऊर्जा विकासको आधार तयार गर्ने घोषणा पनि भविष्य उन्मुख पहलका रूपमा लिन सकिन्छ । व्यवसायीहरूका लागि अर्को महत्वपूर्ण पक्ष उधारो असुलीलाई व्यवस्थित गर्ने कानुनी व्यवस्था र पेमेन्ट एक्ट ल्याउने प्रतिबद्धता हो । यसले बजारमा देखिने भुक्तानी सम्बन्धी समस्यालाई सम्बोधन गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास छ । साथै, लगानीकर्ताले चासो राख्दै आएका मुनाफा फिर्ता (रिप्याट्रिएसन) सम्बन्धी विषयलाई पनि बजेटले सम्बोधन गरेको छ । बजेटले अर्थतन्त्रलाई गति दिने, उद्योग–व्यवसायको मनोबल बढाउने र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने संकेत गरेको भन्दै यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिने देखिन्छ । व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाइनु र तल्लो तहको करदायरा थप सहज बनाइनुले सर्वसाधारणको हातमा रहने खर्चयोग्य आम्दानी (डिस्पोजेबल इनकम) बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । जब मानिसहरूको खर्च गर्न मिल्ने रकम बढ्छ, त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव उपभोगमा देखिन्छ र बजारमा माग सिर्जना हुन थाल्छ । अहिले अर्थतन्त्रको मुख्य चुनौतीमध्ये एक कमजोर माग हो । यस्तो अवस्थामा उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढाउने नीति बजारलाई चलायमान बनाउन प्रभावकारी हुन सक्छ । खर्चयोग्य आम्दानी बढेसँगै उपभोग बढ्ने, व्यापार–व्यवसायमा कारोबार विस्तार हुने र समग्र आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक ऊर्जा थपिने सम्भावना देखिन्छ । त्यसैले व्यक्तिगत आयकरमा गरिएको यो व्यवस्थाले उपभोक्ताको मनोबल बढाउने, बजारमा पैसा प्रवाह बढाउने र सुस्त बनेको अर्थतन्त्रलाई केही हदसम्म गति दिने सकारात्मक प्रभाव पार्ने हामीले विश्वास गरेका छौं । बजेटले उद्योग–व्यवसायको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने र लगानीको वातावरण सुधार गर्ने दिशामा केही महत्वपूर्ण संकेत देखाएको छ । विशेषगरी लाभांश कर (डिभिडेन्ड ट्याक्स), भन्सार तथा कर संरचनासम्बन्धी व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई सकारात्मक सन्देश दिएको देखिन्छ । व्यक्तिगत आयकरमा गरिएको यो व्यवस्थाले उपभोक्ताको मनोबल बढाउने, बजारमा पैसा प्रवाह बढाउने र सुस्त बनेको अर्थतन्त्रलाई केही हदसम्म गति दिने सकारात्मक प्रभाव पार्ने हामीले विश्वास गरेका छौं । यसैगरी, सरकारले ७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाएर कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुबीचको भन्सार अन्तर (ट्यारिफ डिफरेन्सियल) कायम गर्ने प्रयास गरेको छ । यसले स्वदेशी उद्योगहरूको उत्पादन लागत घटाउन मद्दत पुग्ने र उद्योगहरूलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग गर्नेछ । अन्तःशुल्कका विषयमा पनि स्वास्थ्य र वातावरणमा प्रत्यक्ष असर गर्ने वस्तुमा मात्र केन्द्रित हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको मागलाई बजेटले केही हदसम्म सम्बोधन गरेको छ । केही वस्तुमा अन्तःशुल्क दर घटाइनुले उद्योगहरूको सञ्चालन लागत अर्थात् कस्ट अफ डुइङ बिजनेस कम गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । त्यसैगरी, लगानीकर्ताले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको आयकर ऐनको दफा ५७ सम्बन्धी विषयलाई पनि बजेटले छोएको छ ।  मुनाफा फिर्ता (रिप्याट्रिएसन) र रोयल्टी भुक्तानी प्रक्रियामा देखिएका जटिलता हटाउने संकेतले विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन सक्छ । यसले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) आकर्षित गर्न सकारात्मक भूमिका खेल्ने हामीलाई लागेको छ ।  भ्याट प्रणालीलाई बहुदर अर्थात् मल्टिपल स्ल्याबमा लैजाने सम्भावनाबारे अध्ययन गर्ने घोषणा पनि व्यवसायीहरूको लामो समयदेखिको सुझावसँग मेल खाने विषय हो । साथै, भ्याट फिर्ता प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धताले निजी क्षेत्रलाई राहत दिने विश्वास छ । पूर्वाधार विकास, आर्थिक सुधार र सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने विषयमा बजेटले विशेष जोड दिएको छ । लगानी प्रवद्र्धनका लागि १५ वटा कानुन संशोधन वा खारेज गर्ने तथा नीतिगत सुधारलाई अघि बढाउने घोषणा पनि लगानीमैत्री वातावरण निर्माणतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ । यद्यपि, बजेटका व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनु नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हुनेछ ।  विगतमा विनियोजित बजेटको खर्च औसतमा करिब ६० प्रतिशतमा सीमित हुने गरेको अवस्थालाई सुधार गर्न सकिएमा पूर्वाधार क्षेत्र, उत्पादनमूलक उद्योग तथा समग्र निजी क्षेत्रमा थप लगानी विस्तार हुने सम्भावना छ । भन्सार, कर, लगानी, कानुनी सुधार र प्रशासनिक सहजतासम्बन्धी व्यवस्थाले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने, लगानीको वातावरण सुधार गर्ने र अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउने आधार तयार गरेको देखिन्छ । बजेटले नियामकीय प्रणाली (रेगुलेटरी रेजिम) लाई थप सहज, पारदर्शी र व्यवसायमैत्री बनाउने संकेत गरेको छ । अब सरकारको भूमिका नियन्त्रण गर्नेभन्दा पनि सहजीकरण गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ । नीतिगत तथा प्रशासनिक संरचना त्यसैअनुसार रूपान्तरण गर्न सकिएमा व्यवसाय सञ्चालनको लागत (कस्ट अफ डुइङ बिजनेस) घट्ने, निजी क्षेत्रको विश्वास बढ्ने र स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित हुने वातावरण निर्माण हुनेछ ।  त्यसैगरी, डिजिटल प्रणालीमार्फत सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता पनि सकारात्मक पक्ष हो ।  कन्ट्याक्टलेस, फेसलेस र पेपरलेस सेवा प्रवाहको अवधारणाले सरकारी सेवा थप छरितो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । यसले प्रशासनिक प्रक्रियामा हुने झन्झट कम गर्नुका साथै उद्योग–व्यवसायको सञ्चालन लागत घटाउन र प्रणालीको कार्यक्षमता बढाउन सहयोग पु¥याउनेछ । तर, नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती कार्यान्वयन पक्ष नै हो ।  बजेटमा हरेक वर्ष आकर्षक कार्यक्रम र महत्वाकांक्षी योजना समावेश हुने गरेका छन्, तर कार्यान्वयन कमजोर हुँदा अपेक्षित परिणाम हासिल हुन सकेको छैन । विभिन्न प्रशासनिक, नीतिगत र प्रक्रियागत अवरोधका कारण धेरै कार्यक्रम सीमित रूपमा मात्र कार्यान्वयन हुने गरेका छन् ।  सरकारले योजनाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, बजेट खर्चको क्षमता बढाउने र नीतिगत प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्ने विषयमा विशेष ध्यान दिन सकेमा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव देखिन सक्छ । त्यसैले यस वर्षको बजेटको सफलता पनि घोषणामा होइन, कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ । सरकारले योजनाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, बजेट खर्चको क्षमता बढाउने र नीतिगत प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्ने विषयमा विशेष ध्यान दिन सकेमा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव देखिन सक्छ । अबको आवश्यकता राम्रो योजना बनाउने मात्र होइन, ती योजनालाई परिणाममुखी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने हो ।  निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको औद्योगिक विकास रणनीति र दीर्घकालीन औद्योगिक नीति आवश्यक रहेको विषय बजेटमा प्रत्यक्ष रूपमा उल्लेख नभए पनि उद्योग विकाससँग सम्बन्धित सुधारका संकेतहरू देखिएका छन् । विशेषगरी आगामी १० वर्षलाई लक्षित गरेर स्पष्ट औद्योगिक रोडम्याप र नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता अझै कायम छ । सरकार त्यस दिशामा काम गरिरहेको संकेत देखिएकाले आगामी दिनमा यस विषयले थप स्पष्टता पाउने अपेक्षा हामीले गरेका छौं ।  भ्याट प्रणालीलाई बहुदर (मल्टिपल स्ल्याब) मा लैजानुपर्ने निजी क्षेत्रको सुझाव तत्काल कार्यान्वयनमा नआए पनि त्यसबारे अध्ययन गर्ने घोषणा गरिएको छ । सम्भवतः यसले राजस्व संकलनमा पार्ने प्रभाव, प्रशासनिक व्यवस्थापनका चुनौती र कार्यान्वयनका सम्भावित मोडालिटीबारे विस्तृत विश्लेषण गर्न खोजिएको हुन सक्छ । पर्याप्त अध्ययनपछि मात्र यस्तो संरचनात्मक सुधार लागू गर्न खोजिएको देखिन्छ । निजी क्षेत्रले उठाएका अधिकांश महत्वपूर्ण विषयहरू कुनै न कुनै रूपमा बजेटमा समेटिएको अनुभूति हुन्छ । केही विषय तत्काल कार्यान्वयनमा नआए पनि तिनलाई अध्ययन र नीतिगत छलफलको दायरामा ल्याइनु आफैंमा सकारात्मक संकेत हो ।  जेट अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा केही बढी विस्तारमुखी देखिन्छ । आर्थिक सुस्तता हटाउन र बजारमा सकारात्मक सन्देश दिन सरकारको यो प्रयास महत्वपूर्ण मान्न सकिन्छ । अहिले अर्थतन्त्रको प्रमुख चुनौती कमजोर माग भएकाले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन केही हदसम्म विस्तारमुखी बजेट आवश्यक थियो । निजी क्षेत्रको अपेक्षा पनि उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष योगदान दिने क्षेत्रमा सरकारी लगानी बढोस् भन्ने नै थियो । विशेषगरी उत्पादनमूलक र प्रतिफल दिन सक्ने आयोजनामा केन्द्रित लगानीले अर्थतन्त्रमा माग सिर्जना गर्ने, निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउने र समग्र आर्थिक गतिविधिलाई गति दिने विश्वास हाम्रो छ ।  यसरी हेर्दा बजेट अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा केही बढी विस्तारमुखी देखिन्छ । आर्थिक सुस्तता हटाउन र बजारमा सकारात्मक सन्देश दिन सरकारको यो प्रयास महत्वपूर्ण मान्न सकिन्छ । यद्यपि, बजेटको पूर्ण प्रभाव मूल्यांकन गर्न आर्थिक विधेयक तथा अन्य विस्तृत व्यवस्थाहरू अध्ययन गर्न बाँकी नै छ ।  त्यसका बाबजुद समग्र रूपमा हेर्दा बजेटले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने संकेत गरेको छ । त्यसैले प्रारम्भिक रूपमा यो बजेटलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिने आधार देखिन्छ । अर्थतन्त्रलाई गति दिन र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न लगानी वृद्धि अपरिहार्य छ । यसका लागि सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रको सक्रिय भूमिका आवश्यक हुन्छ । तर आर्थिक सुस्तताको अवस्थामा प्रारम्भिक पहल सरकारले नै गर्नुपर्छ । सरकारले लगानी बढाएर आर्थिक गतिविधिको वातावरण सिर्जना गरेपछि निजी क्षेत्र पनि थप उत्साहित हुँदै लगानी विस्तारतर्फ अग्रसर हुन्छ । सरकारका लागि लगानी विस्तार गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी क्षेत्र पूर्वाधार र पूँजीगत खर्च नै हो ।  सडक, ऊर्जा, सिँचाइ, यातायातलगायतका पूर्वाधार आयोजनामा लगानी बढाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रहरूमा पनि देखिन्छ। साथै, सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमार्फत निजी क्षेत्रलाई थप सहभागी गराउने, विभिन्न वित्तीय उपकरण तथा बन्डमार्फत स्रोत परिचालन गर्ने व्यवस्था पनि सकारात्मक कदम हुन सक्छ ।  यदि यस्ता माध्यमबाट लगानीको आकार विस्तार गर्न सकियो भने उद्योग–व्यवसायले पनि आफ्नो योजना र उत्पादन क्षमता त्यहीअनुसार विस्तार गर्न थाल्छन् । आर्थिक गतिविधि बढ्दै जाँदा उद्योगहरूको माग बढ्छ, उत्पादन विस्तार हुन्छ र रोजगारीका नयाँ अवसर सिर्जना हुन्छन् ।  यसरी लगानी, उत्पादन, रोजगारी र उपभोगबीच सकारात्मक चक्र (पोजिटिभ साइकल) निर्माण हुन्छ । आर्थिक गतिविधि विस्तार भएसँगै सरकारको राजस्व संकलन पनि बढ्छ, जसले पुनः विकास र पूर्वाधारमा थप लगानी गर्ने आधार तयार गर्छ । अन्ततः यही चक्रले अर्थतन्त्रलाई दिगो रूपमा चलायमान बनाउन र उच्च आर्थिक वृद्धिको आधार निर्माण गर्न सहयोग पु¥याउँछ । यसैगरी, हामीले ‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी अभियान’ मार्फत स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन, उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण र नेपाली ब्रान्डलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्थापित गर्ने अभियान सञ्चालन गरिरहेका छौं । यस अभियानका दुई प्रमुख आयाम छन्, पहिलो उद्योग तथा उत्पादन क्षेत्रका लागि नीतिगत र कानुनी सहजीकरण गर्दै व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, र दोस्रो स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै नेपाली ब्रान्डको विस्तार तथा निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड दिने ।  सरकारले पनि आगामी वर्षहरूमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै नेपाललाई १०० अर्ब अमेरिकी डलरको अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्य अघि सारेको छ । यो अवस्थामा नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले गरिरहेको अध्ययनले ६ प्रतिशतको औसत आर्थिक वृद्धि कायम रहन सके सन् २०३३ सम्म नेपाल नाममात्र (नोमिनल) आधारमा १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्रमा पुग्न सक्ने र वास्तविक (रियल) आधारमा सन् २०३९ सम्म त्यो लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने देखाएको छ । यो लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न उत्पादन, ऊर्जा, पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधिलगायत नौ वटा प्रमुख क्षेत्र पहिचान गरी आवश्यक नीतिगत तथा संरचनात्मक सुधारका सुझावहरू अध्ययनमा समेटिएका छन् । तीमध्ये धेरै विषय बजेटका कार्यक्रम र प्राथमिकतामा पनि प्रतिविम्बित भएको देखिन्छ । यसले सरकार र निजी क्षेत्रबीच अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन रूपान्तरण, औद्योगिकीकरण र उच्च आर्थिक वृद्धिको साझा दृष्टिकोण विकसित हुँदै गएको संकेत गर्छ । अब ती नीतिगत प्रतिबद्धतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजान सकिएमा नेपाललाई ठूलो आकारको, उत्पादनमुखी र प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढाउन महत्वपूर्ण आधार तयार हुन सक्छ ।  (नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष पाण्डेसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)  

नेपालको सीमा विवादको विषय वर्षौंदेखिको हो । सीमाको संवेदनशीलता, शहर व्यवस्थापन, भूमिहीनको प्रश्न, सहकारी पीडितको पीडा, ऊर्जा पूर्वाधारको चुनौती, विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार, मानव अधिकारका सवाल र कृषि क्षेत्रले भोगिरहेका व्यावहारिक समस्या हामीले देखेकै छौं । यी कुनै पनि विषय छुट्टाछुट्टै मात्रै होइनन् । यी सबै राज्यको जिम्मेवारीसँग जोडिएका विषय हुन् । सरकारको काम हरेक प्रश्नको तुरुन्त उत्तर दिनु मात्र होइन, दीर्घकालसम्म टिक्ने समाधानतर्फ मुलुकलाई डो¥याउनु पनि हो । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको राष्ट्रिय अस्मिता र सार्वभौमिकतासँग जोडिएका विषय हुन् । सरकार यसमा पूर्ण रूपमा स्पष्ट र गम्भीर छ । नेपालले आफ्नो औपचारिक धारणा कूटनीतिक नोटमार्फत राखिसकेको छ र त्यसको जवाफ पनि प्राप्त भइसकेको छ । यस्ता विषय भावनात्मक रूपमा संवेदनशील अवश्य छन्, तर, समाधान संवाद, प्रमाण र कूटनीतिक माध्यमबाटै खोजिनुपर्छ । हाम्रो विश्वास टेबलटकबाट समाधान सम्भव छ भन्ने हो । नेपालको भूभाग, राष्ट्रिय स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डताको रक्षामा सरकार प्रतिबद्ध छ । यस विषयमा इन्ल्याण्डले पनि बोल्नुपर्छ ।  लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको राष्ट्रिय अस्मिता र सार्वभौमिकतासँग जोडिएका विषय हुन् । सरकार यसमा पूर्ण रूपमा स्पष्ट र गम्भीर छ । त्यसैगरी, देशभित्र नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका प्रश्नमा पनि सरकार संवेदनशील छ । काठमाडौं उपत्यकामा जोखिमपूर्ण स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको विषयलाई लिएर धेरै टिप्पणी भए । तर सरकारको उद्देश्य कसैलाई हटाउने होइन, ज्यान जोगाउने हो । डुबानको जोखिम, अस्वस्थ बस्ती र असुरक्षित वातावरणमा बसिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित विकल्प दिनु राज्यको जिम्मेवारी हो । भूमिहीन र जग्गाविहीन नागरिकको दीर्घकालीन व्यवस्थापन सरकारले गर्नैपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट मान्यता हाे । दशकौँदेखि थाँती रहेका समस्याको समाधान एकैदिन सम्भव नहुन सक्छ, तर समाधानको सुरुवात हुनुपर्छ । सरकार त्यही काममा छ । ३५ वर्षदेखि नभएको सुकुम्वासीको समस्या ३५ मिनेटमै समस्या समाधान खोज्नुहुन्न ।  लोकतन्त्रको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष नागरिकको मतदान अधिकार हो । लाखौं नेपाली विदेशमा छन् । उनीहरू देश बाहिर भए पनि राष्ट्रसँगको सम्बन्ध र अधिकारबाट बाहिर छैनन् । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकटले हजारौं परिवार प्रभावित भएका छन् । बचतकर्ताको रकम फस्नु केवल आर्थिक समस्या होइन, त्यो विश्वासको संकट पनि हो । त्यसैले सरकारले सहकारी पीडितका लागि समाधानको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ । छुट्टै कोष निर्माणको तयारी भइरहेको छ । यसबारे अनावश्यक भ्रम सिर्जना गर्नु आवश्यक छैन । सरकार नागरिकको बचत सुरक्षित हुने र पीडितले न्याय पाउने वातावरण निर्माण गर्न प्रतिबद्ध छ । लोकतन्त्रको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष नागरिकको मतदान अधिकार हो । लाखौं नेपाली विदेशमा छन् । उनीहरू देश बाहिर भए पनि राष्ट्रसँगको सम्बन्ध र अधिकारबाट बाहिर छैनन् । त्यसैले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराउने विषयमा सरकार गम्भीर छलफलमा छ । मोबाइल प्रविधिबाट मतदान गर्ने कि नेपाली दूतावासमार्फत मतदान गराउने भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ । प्रविधिलाई लोकतन्त्रसँग जोड्ने र जहाँ भए पनि नेपालीको मतको सम्मान गर्ने दिशामा सरकार छिट्टै निर्णयमा पुग्नेछ । सरकारले विगतमा बनेका प्रतिवेदन र आयोगका सुझावलाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । नेपाल सरकारलाई बुझाइएका विभिन्न आन्दोलन, आयोग र अनुसन्धानका प्रतिवेदनहरू एकमुष्ट रूपमा अध्ययन गरिनेछ । राज्यले बनाएका प्रतिवेदन फाइलमा थन्किनका लागि होइनन् । ऊर्जा नेपालको भविष्य हो । नेपाललाई विद्युतीय युगमा लैजाने लक्ष्य हाम्रो हो । तर, लक्ष्यसँगै पूर्वाधारको यथार्थ पनि बुझ्नुपर्छ । आज विद्युत प्रयोग बढिरहेको छ, घरघरमा विद्युतीय उपकरणको प्रयोग विस्तार भइरहेको छ । तर, यदि देशभर एकैपटक विद्युतीय उपकरणको उच्च प्रयोग बढ्यो भने हाम्रो वर्तमान संरचनाले त्यसलाई धान्न सक्ने अवस्था अझै छैन । ट्रान्सफर्मर, सबस्टेसन, प्रसारण लाइन र वितरण प्रणालीलाई थप मजबुत बनाउन ठूलो लगानी आवश्यक छ । विद्युतमा लगाइएको ५ प्रतिशत भ्याट पनि यही पूर्वाधार विस्तारसँग जोडिएको हो । त्यो रकम राजस्व संकलनका लागि मात्र होइन, ऊर्जा प्रणालीलाई भविष्यका लागि तयार बनाउन प्रयोग हुनेछ । हामी विद्युतीय युगमा जान चाहन्छौं । तर, त्यसका लागि आधार पनि बलियो बनाउनैपर्छ । सरकारले विगतमा बनेका प्रतिवेदन र आयोगका सुझावलाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । नेपाल सरकारलाई बुझाइएका विभिन्न आन्दोलन, आयोग र अनुसन्धानका प्रतिवेदनहरू एकमुष्ट रूपमा अध्ययन गरिनेछ । राज्यले बनाएका प्रतिवेदन फाइलमा थन्किनका लागि होइनन् । नीति निर्माण र आवश्यक निर्णयका आधार बन्नुपर्छ भन्ने सरकारको दृष्टिकोण छ । मानव अधिकार आयोगका प्रतिवेदनसमेत औपचारिक रूपमा प्राप्त भएपछि अध्ययन गरेर सार्वजनिक गरिनेछ र आवश्यक कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । कृषि र ग्रामीण जनजीवनसँग जोडिएका विषयमा पनि सरकार उत्तिकै संवेदनशील छ । बाँदर व्यवस्थापन यसको एउटा उदाहरण हो । यो समस्या नेपालमा मात्र सीमित छैन, विश्वका धेरै ठाउँमा चुनौतीको रूपमा रहेको विषय हो । किसानको बाली जोगाउनु पनि आवश्यक छ, जैविक सन्तुलन जोगाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । त्यसैले यसको समाधान हतारमा होइन, अध्ययन, परामर्श र दीर्घकालीन दृष्टिका साथ खोजिनुपर्छ । यस विषयमा समिति गठन भइसकेको छ र सुझावका आधारमा सरकार निर्णयमा पुग्नेछ । सरकारको काम हरेक आलोचनाबाट बच्नु होइन । आलोचना सुन्ने, प्रश्नको उत्तर दिने र समाधान खोज्ने हो । संसदमा उठेका प्रश्नहरूलाई सरकारले केवल राजनीतिक टिप्पणीका रूपमा होइन, नागरिकका वास्तविक सरोकारका रूपमा लिएको छ । लोकतन्त्रमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो, तर राज्यको उत्तर जिम्मेवार हुनुपर्छ । अहिले सरकार त्यही जिम्मेवारीका साथ अघि बढिरहेको छ । हामीसँग चुनौती धेरै छन्, अपेक्षा अझ धेरै छन् । तर, परिवर्तन सम्भव छ । यदि राज्य इमानदार होस्, नीति स्पष्ट होस् र काम निरन्तर होस् । सरकारको प्राथमिकता स्पष्ट छ । राष्ट्रिय हितको रक्षा, नागरिकको सुरक्षा, आर्थिक सुधार, आधुनिक पूर्वाधार निर्माण, लोकतान्त्रिक अधिकारको विस्तार र राज्यप्रतिको विश्वास बलियो बनाउने । नेपाललाई व्यवस्थित, सुरक्षित, समावेशी र भविष्यप्रति आशावादी राष्ट्र बनाउने यात्रामा सरकार केन्द्रित छ, र यही यात्रालाई परिणाममा पु¥याउने प्रतिबद्धताका साथ काम भइरहेको छ ।  (प्रधानमन्त्री शाहले आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदसँग गरेको प्रश्नोत्तरको जवाफको सम्पादीत अंश)  

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटलाई लिएर विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेको छ । मैले यसलाई सुधारमुखी बजेट भनेको छु । समग्र रूपमा हेर्दा यो बजेटले केही संरचनात्मक सुधारको संकेत दिएको देखिन्छ । विशेषगरी मध्यम वर्गलाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएका कार्यक्रम, कर नीतिमा गरिएका केही परिमार्जन तथा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रयासले बजेटलाई विगतका केही वर्षका बजेटभन्दा फरक बनाएको छ । बजेट आफैंमा अन्तिम उपलब्धि होइन, यो एउटा नीतिगत दस्तावेज मात्र हो । यसको वास्तविक प्रभाव कार्यान्वयनबाट तय हुन्छ । त्यसैले बजेट राम्रो वा नराम्रो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुअघि यसले तय गरेका लक्ष्यहरू व्यवहारमा कति सफल हुन्छन् भन्ने हेर्नु आवश्यक छ । यद्यपि दस्तावेजको रूपमा हेर्दा यस वर्षको बजेटले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रयास गरेको स्पष्ट देखिन्छ । कतिपयले मध्यम वर्ग लक्षित बजेटलाई आलोचनात्मक रूपमा हेरेका छन् । तर, अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा मध्यम वर्गलाई केन्द्रमा राख्नु आफैंमा गलत रणनीति होइन । बरु धेरै अवस्थामा आर्थिक पुनरुत्थानको प्रभावकारी माध्यम नै मध्यम वर्ग बन्ने गरेको छ । सामान्यतया कुनै पनि देशको बजेट, नीति तथा कार्यक्रमले एकै पटक सम्पूर्ण जनसंख्यालाई प्रत्यक्ष लाभ पु‍¥याउन सक्दैन । स्रोत सीमित हुन्छन्, आवश्यकता असीमित हुन्छन् । त्यसैले सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । नीति निर्माणको मुख्य उद्देश्य अधिकतम जनसंख्यामा सकारात्मक प्रभाव पार्नु हो । यही सन्दर्भमा अहिलेको बजेटले मध्यम वर्गलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । कतिपयले मध्यम वर्ग लक्षित बजेटलाई आलोचनात्मक रूपमा हेरेका छन् । तर, अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा मध्यम वर्गलाई केन्द्रमा राख्नु आफैंमा गलत रणनीति होइन । बरु धेरै अवस्थामा आर्थिक पुनरुत्थानको प्रभावकारी माध्यम नै मध्यम वर्ग बन्ने गरेको छ । किनकि देशको सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या यही वर्गले प्रतिनिधित्व गर्छ । उपभोग, बचत, लगानी, शिक्षा, स्वास्थ्य र सेवा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी सहभागिता पनि यही वर्गको हुन्छ । मध्यम वर्गलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ । यो वर्ग चलायमान हुँदा बजार चलायमान हुन्छ । बजार चलायमान हुँदा उद्योग, व्यापार र सेवा क्षेत्र सक्रिय हुन्छन् । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव रोजगारी, उत्पादन र राजस्वमा देखिन्छ । त्यसैले मध्यम वर्गको क्रयशक्ति बढाउनु केवल एउटा वर्गलाई सुविधा दिनु मात्र होइन, सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई गति दिनु पनि हो । नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई हेर्दा यसको महत्व अझ बढी देखिन्छ । पछिल्ला केही वर्षमा आर्थिक गतिविधि सुस्त भएको छ । निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको छ । उपभोग घटेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता भए पनि लगानी बढ्न सकेको छैन । घरजग्गा कारोबार, निर्माण क्षेत्र तथा औद्योगिक गतिविधि अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा बजारमा माग सिर्जना गर्नु सरकारको प्रमुख चुनौती हो । माग सिर्जना गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम मध्यम वर्गलाई सक्रिय बनाउनु हो । किनकि उपभोगको मुख्य भार यही वर्गले बोकिरहेको हुन्छ । उच्च वर्गको संख्या सीमित हुन्छ भने न्यून आय भएका वर्गसँग खर्च गर्ने क्षमता कम हुन्छ । मध्यम वर्ग भने आय र उपभोग दुवै दृष्टिले सबैभन्दा प्रभावशाली समूह हो । यदि मध्यम वर्गको आम्दानी बढ्छ, करको भार घट्छ वा खर्च गर्ने वातावरण सहज बन्छ भने त्यसको प्रभाव सम्पूर्ण आर्थिक चक्रमा देखिन्छ । उदाहरणका लागि, कुनै परिवारले अतिरिक्त आय प्राप्त गर्दा घर निर्माण गर्न सक्छ, सवारी साधन खरिद गर्न सक्छ, शिक्षा र स्वास्थ्यमा बढी खर्च गर्न सक्छ वा व्यवसायमा लगानी गर्न सक्छ । यी सबै गतिविधिले अन्य क्षेत्रलाई समेत चलायमान बनाउँछन् । मध्यम वर्ग चलायमान हुँदा त्यसको फाइदा केवल मध्यम वर्गमै सीमित रहँदैन । यसबाट उच्च वर्ग र न्यून आय भएका वर्ग दुवैले लाभ पाउँछन् । यसलाई एउटा सरल उदाहरणबाट बुझ्न सकिन्छ । जब कुनै व्यक्तिले नयाँ घर बनाउँछ, त्यसले केवल निर्माण व्यवसायलाई मात्र फाइदा पु‍¥याउँदैन । सिमेन्ट, फलाम, इँटा, रंगरोगन, विद्युत सामग्री, फर्निचर तथा यातायात क्षेत्र सबै सक्रिय हुन्छन् । त्यसबाट रोजगारी सिर्जना हुन्छ र उत्पादन बढ्छ । यसले गर्दा अन्ततः सरकारको राजस्व समेत वृद्धि हुन्छ । त्यसैले मध्यम वर्गको खर्च क्षमता बढाउनु आर्थिक गतिविधिको श्रृंखला विस्तार गर्नु हो । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रक्रियालाई एउटा बोतल खोल्नुसँग पनि तुलना गर्न सकिन्छ । बोतल खोल्नका लागि सबैभन्दा पहिले बिर्को खोल्नुपर्छ । बिर्को नखोली भित्रको सामग्री उपयोग गर्न सकिँदैन । अहिलेको बजेटले अर्थतन्त्रको त्यही बिर्को खोल्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । आर्थिक गतिविधि सुस्त भएको अवस्थामा सरकारको मुख्य दायित्व बजारमा विश्वास सिर्जना गर्नु र खर्च तथा लगानीको वातावरण बनाउनु हो । मध्यम वर्ग चलायमान हुँदा त्यसको फाइदा केवल मध्यम वर्गमै सीमित रहँदैन । यसबाट उच्च वर्ग र न्यून आय भएका वर्ग दुवैले लाभ पाउँछन् । उच्च वर्ग प्रायः लगानीकर्ता हुन्छ । उद्योगपति, व्यवसायी तथा पूँजीपति वर्गको आम्दानी बजारको सक्रियतासँग जोडिएको हुन्छ । जब मध्यम वर्गले बढी उपभोग गर्छ, वस्तु तथा सेवाको माग बढ्छ । माग बढेपछि उद्योग तथा व्यवसायको कारोबार बढ्छ । त्यसले लगानीकर्तालाई लाभ पु‍¥याउँछ । त्यसैगरी न्यून आय भएका वर्गले पनि अप्रत्यक्ष रूपमा फाइदा प्राप्त गर्छन् । आर्थिक गतिविधि विस्तार हुँदा रोजगारीका अवसर बढ्छन् । श्रमिकको माग बढ्छ । सेवा क्षेत्र विस्तार हुन्छ । निर्माण, उत्पादन तथा व्यापार क्षेत्र सक्रिय हुँदा दैनिक ज्यालादारीदेखि औपचारिक रोजगारीसम्मका अवसर सिर्जना हुन्छन् । यसले तल्लो वर्गको आय वृद्धिमा योगदान पु‍¥याउँछ । अहिलेको बजेटले उत्पादनशील क्षेत्रलाई समेत प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, ऊर्जा तथा औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरू समावेश गरिएका छन् । यदि यी कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए भने आर्थिक वृद्धिको आधार थप बलियो बन्न सक्छ । अर्थशास्त्रमा यसलाई ट्रिकल डाउन इफेक्ट वा आर्थिक गतिविधिको बहुआयामिक प्रभावका रूपमा पनि बुझिन्छ । यद्यपि यसको प्रभाव सधैं समान हुँदैन । तर, बजारमुखी अर्थतन्त्रमा मध्यम वर्गको सक्रियता समग्र आर्थिक वृद्धिको महत्वपूर्ण आधार मानिन्छ । अहिलेको बजेटले उत्पादनशील क्षेत्रलाई समेत प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, ऊर्जा तथा औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरू समावेश गरिएका छन् । यदि यी कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए भने आर्थिक वृद्धिको आधार थप बलियो बन्न सक्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढ्दा आयातमा निर्भरता घट्ने र रोजगारी सिर्जना हुने सम्भावना रहन्छ । तर, बजेटको सफलता केवल घोषणाले सुनिश्चित गर्दैन । नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती कार्यान्वयन नै हो । विगतमा पनि धेरै महत्वाकांक्षी कार्यक्रम घोषणा भए तर कार्यान्वयन कमजोर हुँदा अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन सकेन । त्यसैले यस पटक पनि बजेटको वास्तविक परीक्षा कार्यान्वयन चरणमा हुनेछ । सरकारी निकायको क्षमता, नीतिगत स्थिरता, प्रशासनिक दक्षता तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य बजेट सफलताको मुख्य आधार बन्नेछन् । यदि घोषणा गरिएका कार्यक्रम समयमै कार्यान्वयन भए भने आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव देखिन सक्छ । अन्यथा बजेट केवल कागजी दस्तावेजमा सीमित हुने जोखिम रहन्छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई सुधारमुखी प्रयासका रूपमा लिन सकिन्छ । यसले अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्ततालाई चिर्न र बजारमा नयाँ ऊर्जा भर्न खोजेको छ । मध्यम वर्गलाई केन्द्रमा राखेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने रणनीति आफैंमा अस्वाभाविक वा गलत होइन । बरु वर्तमान आर्थिक परिस्थितिमा यो व्यावहारिक दृष्टिकोण हुन सक्छ । अब चुनौती बजेटको दर्शनमा होइन, त्यसको कार्यान्वयनमा छ । यदि सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने मध्यम वर्गको क्रयशक्ति बढ्ने, लगानीको वातावरण सुधारिने, उत्पादनशील क्षेत्र विस्तार हुने र समग्र अर्थतन्त्रले गति लिने सम्भावना छ । त्यस अवस्थामा अहिलेको बजेटलाई सुधारको संकेत मात्र होइन, आर्थिक पुनरुत्थानको आधारका रूपमा पनि स्मरण गरिनेछ । (खनाल पूर्वअर्थमन्त्री हुन् । उनीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)  

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने टेलिभिजन प्रस्तोता हुँदा युवायुवतीहरूका लागि भेटघाट गर्ने वा समय बिताउने खुला र मर्यादित सार्वजनिक ठाउँहरूको अभाव रहेको भन्दै बहस चलाएका थिए । उक्त भिडियो क्लिपहरू अहिले पनि डिजिटल मिडिया र टिकटकमा छ्याप्छ्याप्ती भेटिन्छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वमेयर केशव स्थापितले नेकपा (एमाले) को तर्फबाट महानगर प्रमुखको उम्मेदवार बन्दा (स्थानीय तह निर्वाचन २०७९) आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा काठमाडौंमा ‘लभ पार्क’ बनाउने योजना अघि सारेका थिए । युवाहरूलाई लक्षित गर्दै उनले यस्तो अवधारणा ल्याएका थिए, जुन त्यतिबेला निकै चर्चा र व्यङ्ग्यको विषय बनेको थियो । पछिल्लो समय काठमाडौंको होटल, रिसोर्ट व्यवसायमा घण्टा तोकिएका डेकेशन वा स्टेकेशन विज्ञापनले डिजिटल प्लेटफर्म भरिएका छन् । परम्परागत व्यवसायी वा पुरानो पुस्तालाई अपत्यारिलोजस्तो लाग्ने यस्तो अभ्यासमा नयाँ पुस्ता अभ्यस्त हुन थालेको छ । हो, सहरमा युवायुवतीहरूका लागि समय बिताउने ठाउँको अभाव छ । पार्कहरू खासै छैनन् । साधन र स्रोत हुनेहरूका लागि सहरमा विकल्प थपिँदै गएका छन् । तर, त्यस्ता विकल्पमा पहुँच नहुने आममानिसका लागि भने डर र त्रासको वातावरण भएको गुनासो छ ।  प्रहरीले होटलहरूमा बेलाबेलामा छापा पारेर रमिता देखाउँदा व्यवसायी र यात्रामा निस्कने दम्पतीसमेत त्रासमा हुन्छन् । जबकि प्रहरीको यस्तो छड्केको तारो जहिल्यै साना लगानीका होटल र स्पा मात्रै पर्नु चाहिँ उदेकलाग्दो छ । यसमा कि प्रहरीको वर्गीय नजरको दोष छ कि आर्थिक चलखेलको आरोपमा सत्यता छ । प्रहरी अधिकारी फेरिएर वा अन्य केही कुरा मिलेन भने तर्साउन पनि प्रहरीले छापा हान्ने गरेको आरोप आममानिसले लाउने गरेका छन् । यो सवाल केवल व्यवसायीहरूको गुनासो मात्र होइन, राज्यको निष्पक्षता र शासन प्रणालीप्रति बढ्दो सार्वजनिक शंकाको संकेत हो । उसै त काठमाडौं अहिले सहरी अर्थतन्त्रको संक्रमणकालीन अवस्थामा छ । यहाँ पुरानो सामाजिक संरचना र नयाँ सेवा अर्थतन्त्र एकैसाथ अघि बढिरहेका छन् । तर यस्तो अवस्थामा सही नियमनको सवाल सबैभन्दा संवेदनशील विषय बन्न पुग्छ । काठमाडौंको ‘सेवा अर्थतन्त्र’ तीव्र गतिमा बदलिँदै गर्दा होटल, लज, स्पा, रिसोर्टमा घण्टे र डेकेशनजस्ता सेवाहरू नयाँ सहरी जीवनशैलीका हिस्सा बन्दै छन् । तर, बजार विस्तार हुँदै गए पनि एउटा पुरानो प्रश्न अझ बलियो बनेको छ, नियमन सबैका लागि समान छ कि छैन ? पछिल्लो समय काठमाडौंको होटल, रिसोर्ट व्यवसायमा घण्टा तोकिएका डेकेशन वा स्टेकेशन विज्ञापनले डिजिटल प्लेटफर्म भरिएका छन् । परम्परागत व्यवसायी वा पुरानो पुस्तालाई अपत्यारिलोजस्तो लाग्ने यस्तो अभ्यासमा नयाँ पुस्ता अभ्यस्त हुन थालेको छ । विश्वका धेरै सहरमा घण्टाको आधारमा कोठा उपलब्ध गराउने होटल वा छोटो समयको आवास सेवा सामान्य अर्थतन्त्रको हिस्सा मानिन्छ ।  कानुन कार्यान्वयन राज्यको अधिकार हो । तर व्यवसाय सञ्चालनको इजाजत दिने अनि कर असुल्ने काम मात्र राज्यको होइन । व्यवसायको वृत्तिविकासमा नीतिगत, व्यवहारिक र सीपकौशलमा साथ दिने काम पनि राज्यको हो । जापानको टोकियो, दक्षिण कोरियाको सियोल वा थाइल्याण्डको बैंककजस्ता सहरमा यस्ता सेवाहरू ट्रान्जिट यात्री, व्यवसायिक आगन्तुक वा छोटो विश्राम चाहनेहरूका लागि व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन हुन्छन् ।  त्यहाँ यस्तो सेवा नीतिगत र नैतिक दुवै हिसावले अंगिकार गरिएको छ । सन् २०१९ मा टोकियो पुग्दा ठूल्ठूला होटलमा समेत घण्टे उपलब्धताका डिजिटल बोर्ड देखेर पंत्तिकार समेतको नेपाली सञ्चारकर्मी टोली आश्चर्यचकित भएको थियो।  काठमाडौंमा पनि यस्ता सेवाहरू विस्तार हुँदैजाँदा नीतिगत रूपमा सरकारी वा व्यवसायीहरूको साझा बुझाइ बन्न सकेको छैन । दशकअघि ठमेलको पहिचान बनेका स्पा, मसाज सेन्टर अहिले काठमाडौंका गल्लीगल्ली नाघेर देशभरका साना ठूला सबै सहरका चोकचोकमा पुगेका छन् । तर, यसको स्तरीय सेवा प्रवाह, मर्यादित व्यवहार, न्यूनतम पूर्वाधार र सही नियमन हुन सकेको छैन । आममानिसको बुझाइको स्तर पनि सुधार हुन सकेको छैन । स्वास्थ्यसँग जोडेर हेर्नेहरू श्रीमानश्रीमती सँगै स्पा जान थालिसकेका छन् भने यसलाई विलासितासँग जोड्नेहरू स्पा जानु भनेको चरित्र अपराध बुझ्ने पनि धेरै छन् ।  काठमाडौंमा पनि यो ट्रेन्ड विस्तार हुँदैछ, विशेषगरी यात्रा गर्ने जोडीहरू, ट्रान्जिट यात्रुहरू, निजी स्पेस खोज्ने युवावर्ग यसतर्फ आकर्षित छन् । तर यहाँ पनि बहस सेवाभन्दा बढी सामाजिक नजरमा केन्द्रित देखिन्छ । यो सेवा विस्तार भइरहेको छ, तर सामाजिक दृष्टिकोण अझै असहज छ । छापा कि सुधार ? कानुन कार्यान्वयनको उद्देश्य नियन्त्रणभन्दा बढी व्यवस्था र पारदर्शिता हुनुपर्छ । व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या देखिए पहिले चेतावनी र सुधारको अवसर, स्पष्ट कानुनी प्रक्रिया अनि मात्र दण्डात्मक कदम विश्वव्यापी मान्यता हुन् । नेपालमा चाहिँ  व्यवहारमा ‘छापा र डर’ मात्रै रहेको गुनासो समय–समयमा उठ्ने गरेको छ । हरेक नयाँ प्रहरी प्रशासन आएपछि ‘अनावश्यक दबाब, डर सिर्जना वा आर्थिक लेनदेनको आशंका’ जस्ता गुनासो सामाजिक रूपमा दोहोरिने गरेको देखिन्छ । यस्तो धारणा गलत हो वा सही भन्ने भन्दापनि यस्तो धारणा बन्नु नै प्रणालीगत सुधार चाहिएको संकेत हो । यदि नियमन पारदर्शी र डिजिटल ट्«याकिङयुक्त गर्न सकियो भने अनावश्यक छापा कम हुन्छ, व्यवसायी र सेवाग्राहीले सुरक्षित महसुस गर्छन् र प्रहरीप्रति विश्वास बढ्छ ।  कानुन कार्यान्वयन राज्यको अधिकार हो । तर व्यवसाय सञ्चालनको इजाजत दिने अनि कर असुल्ने काम मात्र राज्यको होइन । व्यवसायको वृत्तिविकासमा नीतिगत, व्यवहारिक र सीपकौशलमा साथ दिने काम पनि राज्यको हो । अनि मात्र नियमन उसको अर्को दायित्व हो । तर, नियमनको शैली सही भएन भने विश्वास निर्माण हुन सक्दैन।  खासगरी यस्तो क्षेत्रका साना व्यवसायमा छानबिन बढी देखिने र ठूला संरचनामा कम देखिने आरोप सार्वजनिक बहसमा आउने पूरानै रोग हो । प्रहरी राज्यको कानुन कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख निकाय हो । तर व्यवसायी र प्रशासनबीचको सम्बन्ध विश्वासमा आधारित हुनुपर्छ । हरेक प्रशासनिक परिवर्तनसँगै ‘दबाब, अनावश्यक छानबिन वा अनौपचारिक व्यवहार’ जस्ता आरोपहरू दोहोरिनु केवल व्यक्तिगत विषय होइन, यो प्रणालीप्रतिको अविश्वासको सूचक हो । यस्ता धारणा गलत वा अतिरञ्जित हुन सक्छन्, तर तिनले सुधारको आवश्यकता भने स्पष्ट रूपमा देखाउँछन् ।  डेकेशनको नयाँ अर्थतन्त्र सामान्यतया होटल सेवा रात्रिवासका लागि लिने चलन संसारभर छ । यसका लागि कम्तिमा २४ घण्टाको समय दिइन्छ । तर, पछिल्लो समय दिउँसोका लागि पनि होटलले सेवा वेच्न थालिएको छ । जसलाई ‘डेकेशन’ भनिन्छ । यस्तो सेवा विश्वका धेरै सहरमा औपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा बन्दै गएको छ । होटलहरूले दोहोरो आम्दानी गर्न थालेका छन् । काठमाडौंमा पनि यो ट्रेन्ड विस्तार हुँदैछ, विशेषगरी यात्रा गर्ने जोडीहरू, ट्रान्जिट यात्रुहरू, निजी स्पेस खोज्ने युवावर्ग यसतर्फ आकर्षित छन् । तर यहाँ पनि बहस सेवाभन्दा बढी सामाजिक नजरमा केन्द्रित देखिन्छ । यो सेवा विस्तार भइरहेको छ, तर सामाजिक दृष्टिकोण अझै असहज छ । दिउँसो होटलका कोठा बिक्री हुनु नेपाली परम्परागत सभ्यतामा त्यति सहज मानिदैन । हुन त रातभरि गाडी चढेर आउनेहरू दिनभरि सुत्नु पर्ने पनि हुन सक्छ । तर, लामो रुट वा ट्रान्जिटमा पर्ने जनसंख्या उल्लेख्य नहुँदा यो त्यति गजबको लक्षित क्षेत्रमा पर्देन । त्यसै पनि यस्तो सेवा काठमाडौं आसपासका डाँडाकाँडामा बढी तय गरिएकाले यस्तो सेवाले युवायुवतीको जोडीलाई लक्ष्य गरेको सहजै वुझिन्छ । उनीहरूका विज्ञापनको भाषाले आफै बोल्छन् ।  साना होटल, लज वा स्पा व्यवसायमा आकस्मिक छानबिन र छापामार शैलीको कारबाही बढी देखिन्छ । उता, ठूला होटल वा उच्चस्तरीय संरचनामा समान स्तरको निगरानी कम देखिने आरोप पनि सार्वजनिक बहसमा आउने गरेको छ । रोजगारी र लगानी होटल, लज, रिसोर्ट र स्पा नेपालमा हजारौं प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने सेवा उद्योग हो । यसमा साना लगानीकर्ता, महिला उद्यमी, युवा श्रमिक र सेवा क्षेत्रमा काम गर्ने ठूलो जनशक्ति संलग्न छ । तर बारम्बारको अनिश्चित छानबिन, अस्पष्ट प्रक्रिया र असमान व्यवहारको आरोपले लगानी वातावरणमा असर पार्ने जोखिम रहन्छ । जबकि लगानी डरमा होइन, स्थिरता र स्पष्ट नीतिमा आधारित हुन्छ । यो क्षेत्र हजारौं प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रोजगारीसँग जोडिएको छ । अनिश्चित नियमनले लगानी वातावरणमा असर पार्न सक्छ । वर्गीय दृष्टिकोणको आरोप पूरानो हो । नियम सबैलाई बराबर लागू हुन्छ ? सामाजिक बहसमा बारम्बार आउने आरोपहरूमध्ये एक हो, ठूला होटल, रिसोर्ट वा उच्चस्तरीय प्रतिष्ठानहरूमा समान स्तरको अनुगमन नहुने, तर साना होटल, लज वा स्पा सञ्चालन गर्नेहरू बढी छानबिन र छापाको दायरामा पर्ने । कतिपय अवस्थामा कानुनअनुसार दर्ता भएका, कर तिर्ने र नियामक प्रक्रिया पूरा गरेका स्पा वा सेवा प्रदायकहरू पनि ‘छापामार’ कारबाहीमा पर्ने गुनासो देखिन्छ । यसले ‘नियमन भन्दा बढी डर सिर्जना गर्ने अभ्यास’ त भइरहेको छैन भन्ने प्रश्न उठाउँछ । यहाँ मुद्दा व्यवसायको पक्ष वा विपक्ष होइन, बरु नियमनको पारदर्शिता र समान व्यवहार हो ।  धनीहरू छिर्ने महँगा स्पा वा होटल आफैमा मर्यादित र गरिबहरूका सस्ता होटल वा स्पा आफैमा अमर्यादित देख्छ भने प्रहरी प्रशासनले त्यस्तो चश्मा तुरुन्त फेर्नु पर्छ । काठमाडौं आज संक्रमणकालीन सहरी अर्थतन्त्रमा छ, जहाँ सेवा क्षेत्र विस्तार भइरहेको छ तर नियमन अझै पुरानो सोचमा अड्किएको देखिन्छ । साना व्यवसायी, महिला रोजगार, सेवा आधारित युवा रोजगारी प्रमुख रूपमा संलग्न छन् । तर अस्पष्ट वा असमान नियमनले लगानीकर्तामा अनिश्चितता बढाउने जोखिम हुन्छ । के राज्यले सबैलाई एउटै कानुनी दृष्टिले हेर्न सक्छ ? यही प्रश्नले भविष्यको नियमन दिशा निर्धारण गर्नेछ ।  व्यवसायीहरूको गुनासो अनुसार साना होटल, लज वा स्पा व्यवसायमा आकस्मिक छानबिन र छापामार शैलीको कारबाही बढी देखिन्छ । उता, ठूला होटल वा उच्चस्तरीय संरचनामा समान स्तरको निगरानी कम देखिने आरोप पनि सार्वजनिक बहसमा आउने गरेको छ । साना व्यवसाय बढी निगरानीमा पर्ने तर ठूला संरचना तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित रहने धारणा बलियो हुँदै गएको छ । यसको प्रमाणित तथ्य फरक हुन सक्छ, तर यस्तो धारणा आफैंमा राज्यका लागि चुनौती हो । के राज्यले सबै व्यवसायलाई समान कानुनी फ्रेममा राखेर, डर होइन विश्वासमा आधारित नियमन गर्न सक्छ ? यदि उत्तर ‘सक्छ’ हो भने मात्रै यो क्षेत्र दिगो, सुरक्षित र लगानीमैत्री बन्न सक्छ । यो सेवा एकातिर आर्थिक अवसरको रूपमा देखिएको छ भने अर्कातिर सामाजिक शंकाको दृष्टिले हेरिएको छ । यस दोहोरो दृष्टिकोणले नियमनलाई पनि प्रभावित गरेको देखिन्छ । व्यवसायलाई मर्यादित बनाउँदै जाँदा दिगो हुने हो, तर्साएर त ‘बच्चा’ समेत सुधार्न सकिन्न भन्ने सम्बद्धले बुझ्न जरुरी छ ।

सन् १९५० मा नेपालको प्रजनन दर ६ दलमलव ०५ थियो । संयुक्त राष्ट्र संघको विश्व जनसंख्या रिपोर्टअनुसार सन् १९५० यता नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रजननदर ६ दशमलव ०९२ थियो, सन् १९६१ मा । त्यो समयमा सरदरमा १ हजार महिलाले ६ हजार ९२ बच्चा जन्माउँथे । औसतमा एक महिलाले जीवनमा ६ भन्दा बढी छोराछोरी जन्माउँथिन् । सन् २०२४ मा नेपालको प्रजनन् दर १ दशमलव ९६ मा झरेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको विश्व जनसांख्यिक प्रतिवेदन (वर्ल्ड पपुलेशन प्रस्पेक्टस्) २०२४ का अनुसार विगत ७५ वर्षमा नेपालमा प्रजनन् दर करिब ६८ प्रतिशतले घटेको छ । र, सन् २०२४ को तुलनामा अगामी ७५ वर्षमा अर्थात् सन् २१०० सम्ममा नेपालको प्रजनन् दर १३ दशमवल ६२ प्रतिशतले घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । सन् २१०० सम्ममा नेपालको प्रजनन् दर १ दशमलव ६७४ मा झर्नेछ । एक हजार महिलाले १६७४ छोराछोरीको जन्म दिनेछन् । यो अंक नेपालको उच्च प्रजनन् दर भएको वर्ष सन् १९६१ को तुलनामा ७२ दशमलव ५२ प्रतिशत कम हो ।   विश्वभरका सरकारको प्राथमिकताको सूचीमा जनसंख्या वृद्धि अगाडि पर्दै गएको छ । तर, नेपालमा सरकारले परिवार नियोजनको व्यापार प्रवर्द्धन गर्ने नीतिमा अझै जोड दिइरहेको छ । इच्छा विपरीत गर्भ रहन गएमा महिलाले गर्भपतन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । यही नीतिको छिद्रभित्र छिरेर गर्भमै लिंग पहिचान गरी गर्भपतन (मूलत छोरी हत्या) कार्य बढ्दो छ, जसको रेकर्ड पनि छैन । केटी नपाएर केटाहरू अविवाहित र एक्लो जीवन जीउनु पर्ने बाध्यात्मक दृष्यहरू समाजमा देखिन थालेका छन् । यसबारे सरकार मात्र होइन, समाज पनि मौन बसिरहेको छ ।  देशको जनसंख्या स्थिर रहनको लागि प्रजननदर २ दशमलव १ भन्दा माथि रहनुपर्छ भन्ने संयुक्त राष्ट्र संंघकै रिपोर्टमा लेखिएको छ । तर, नेपालमा प्रजनन् दर १ दशमलव ९६ मा झरिसकेको छ । २०७८ सालका राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार नेपालको जनसंख्यामा वार्षिक वृद्धिदर औषत शून्य दशमलव ९२ प्रतिशत कायम देखिन्छ । नेपाल सरकार यही तथ्यांकमा रमाएको छ । विगत ६० वर्षमा नेपालीहरूको औसत आयु ३२ वर्षले वृद्धि भई ७२ वर्ष पुगेको छ । औसत आयुमा भएको उच्च वृद्धिले राष्ट्रिय जनसंख्याको वृद्धिदरमा टेवा पुगेको प्रष्ट देखिन्छ ।  संयुक्त राष्ट्रसंघको जनसांख्यिक प्रक्षेपणले सन् २०५० दशकदेखि नेपालको जनसंख्या घट्दै जाने प्रक्षेपण गरेको थियो । त्यसको संकेत अहिले नै देखिएको छ । २०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाले खोटाङ, भोजपुर, पाँचथर, ओखलढुंगासहितको जिल्लाहरूको जनसंख्या घट्दो क्रममा रहेको पुष्टि गरेको छ । आँसुमा व्यापार, खुशीमा मौन दुलही अन्माउँदै गर्दा माइती पक्षका आँखा आँसुले डुब्छ । तर, घरमा बुहारी भित्र्याउँदा व्यापक खुसी मनाइन्छ । छोराछोरी जन्मिँदा परिवार, समाज हामी  खुशी छाएको देख्छौं । पारिवारिक र सामाजिक खुसीका यी पलहरूमा सरकार मौन बस्छ, अनुपस्थित हुन्छ । मृत्युमा नेपाली शोकमा पर्छन्, रुवावासी हुन्छ । आँसुको बलिन्द्र छुट्छ । जहाँ सर्वाधिक आँसुको मूल फुट्छ र राष्ट्रिय तरंग पैसा हुन्छ त्यहाँ सरकारले व्यापारको प्रस्ताव लैजान्छ । पीडितले आँसु बेच्छन्, सरकारले आँसु किन्छ । मूलतः सत्तासीन दलले मृतकको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने आक्रोशित जनसमुदायलाई भुलाउने र निर्वाचनमा भोट जोगाउने उद्देश्यले निर्णय लिइरहेको पाइन्छ ।  आँसु विक्रेताहरूले मप्रति आक्रमण थाल्नुहुनेछ । आँसु किन्ने निर्णय गर्ने सरकारी अधिकारीहरू यस लेखकलाई मुद्दा लगाउने योजनामा जानुहुनेछ । यति चाहिँ नभुल्नुहोस् कि लेखकले तर्कसँगै प्रस्तुत गरेका तथ्यमा फाइल बनाएर बोक्नुहोस् ।   भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका ७२ जनाका परिवारले १०/१० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति लिए । ४५ जनालाई सरकारले सहिद नै घोषणा गर्यो । सहिद घोषित भएपछि उनीहरूले पाउने सेवा सुविधाको सीमा नै छैन । २०८१ चैतमा तीनेकुने घटनामा मारिएका दुई युवकका परिवारलाई पनि सरकारले १०/१० लाख रुपैयाँ दियो, परिवारले लिए । २०८० मंसिरमा बालकुमारी घटनामा मारिएका दुई युवकका परिवारलाई पनि सरकारले १०/१० लाख रुपैयाँ दियो, मृतकका परिवारले लिए ।  तीनवटै घटनामा राज्यले ज्यादति गरेको थियो । उनीहरूको मृत्युको मूल कारण राज्यको बन्दुक नै थियो । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा मारिएका तथा बेपत्ता १६ हजारभन्दा बढीलाई सरकारले प्रतिव्यक्ति १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दियो । अहिलेसम्मको इतिहासमा आँसुको बदलामा सरकारले खर्चेको सबैभन्दा ठूलो बजेट यही नै हो ।  बलात्कारपछि हत्या गरिएको कञ्जनपुरकी निर्मला पन्तको परिवारलाई पनि सरकारले १० लाख रुपैयाँ दियो । पन्तको हत्यारा पुष्टि भएको छैन । तर, सरकारका उच्च अधिकारीका परिवार सदस्य नै संलग्न रहेको आशंकासहित विवरणहरू समेटेर समाचारहरू प्रकाशित भएका छन् । त्यो घटनाले राष्ट्रिय तरंग पैदा गर्यो र सरकारले पन्त परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ दियो ।  बलात्कारपछिको हत्या, पारिवारिक वा सामाजिक विवादपछिको हत्याका घटनाहरू देशभर दैनिकजस्तै घटिरहेका हुन्छन् । तर, सबै घटनाले निर्मला पन्तको हत्या झैं राष्ट्रिय तरंग ल्याउँदैन । सरकारले आँसु पनि किन्दैन । पीडित पक्षले पैसा पनि पाउँदैन ।  यही जेठ ११ गते रोल्पाको थवाङमा हावाहुरीबाट ढालेको रुखले च्यापेर दुई जनाको मृत्यु भयो । थवाङ गाउँपालिका-२ हेलोवाङकी ६० वर्षीया रुजु झाँक्री र सोही ठाउँकी ५० वर्षीया मनबुजी झाँक्री बिरामी परेका आफन्तलाई भेटेर घर फर्किँदै गर्दा हावाहुरीमा परेका थिए । उनीहरूको मृत्युले राष्ट्रिय तरंग पैदा गरेन । परिवारको आँसु सरकारले पनि किनेन ।  सवारी दुर्घटनाको कारण सबैभन्दा धेरै नेपालीको अकालमा मृत्यु हुन्छ । बाढी, पहिरो, चट्याङ जस्ता प्राकृतिक विपदमा परेर पनि धेरै मानिसहरूको मृत्यु भइरहेको हुन्छ । कामको सिलसिलामा रुखबाट लडेर, भीरबाट खसेर, नदी पोखरीमा डुबेर पनि धेरै नेपालीहरूको निधन भइरहेको हुन्छ । जंगली जनावरको आक्रमण, विशालु सर्प वा अन्य घातक संक्रमणका कारण पनि मानिसहरूको असाधारण मृत्यु भइरहेको हुन्छ ।  यस्ता प्रकृतिका सबै मृत्युपछि सरकारले पीडित परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ दिँदैन । घटनाले राष्ट्रियस्तरमा तरंग पैदा गरेपछि र सत्तासीन शक्तिले भविष्यको निर्वाचनमा भोट गुम्ने आंकलन गरेपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् बैठकले पीडित परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गर्छ । राष्ट्रिय क्षतिपूर्ति नीतिबिना नै  मन्त्रिपरिषद्ले पटके निर्णयबाट आँसु किनिरहेको हुन्छ । सरकारले अभ्यास गरेको १० लाख क्षतिपूर्ति नीति मापदण्डहीन छ ।  विश्व अभ्यास दुर्घटनाबाट हुने मृत्यु र परिवारलाई दिने आर्थिक टेवाको लागि बीमाको व्यावसायिक अभ्यास विश्वभर छ, नेपालमा पनि छ । भलै, त्यसभित्र पनि सच्याउनु पर्ने विषय धेरै छन् । अन्तर्राष्ट्रिय उठानको क्रममा मृत्यु भएमा परिवारले २ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति पाउन सक्छ ।  आन्तरिक उडानका क्रममा मृत्यु भएमा परिवारले ५० लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति पाउने छ । सडक दुर्घटना भएमा ५ देखि १० लाख रुपैयाँ बीमा क्षतिपूर्ति पाँउछ । क्षतिपूर्तिको मूल्य बीमा करार सम्झौता वा क्षतिपूर्ति सम्बन्धि कानुन अनुसार हुन्छ । क्षतिपूर्ति सम्बन्धि कानुन निर्माणमा र बीमा बजार प्रवर्द्धनमा दुबै पक्षमा सरकार चुकेको छ।  यस लगानीले देशको जनसंख्या वृद्धिमा टेवा दिनेछ, देशको समृद्धिमा टेवा दिनेछ । सरकारको लगानी वास्तविक रूपमा उत्पादनमुखी पनि हुनेछ । गर्नुपर्ने काम  जीवन अमूल्य छ । तर, मृत्यु अनिवार्य पनि छ, कतैबाट पनि रोक्न सकिँदैन । तर, सरकारले मानिसको मृत्युमा पैसा लगानी गरिरहेको छ । खानपानमा सुधार, जीवनशैलीमा सुधार, स्वास्थ्य सेवामा स्तरवृद्धि गरेर मानिसको आयु लम्ब्याउन सकिन्छ । जन्मदर वृद्धिका उपायहरू अवलम्बन गरेर जनसंख्या वृद्धि गर्न सकिन्छ । नीतिगत सुधार गरेर पनि जनसंख्या वृद्धिलाई प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ । यसतर्फ सरकारले लगानी बढाउनुपर्छ ।  सरकारले आँसुको व्यापार बन्द गर्नुपर्छ, खुशीको व्यापार खुला गर्नुपर्छ । दुर्घटनाजन्य मूल्यमा १० लाख खर्च गर्नुभन्दा तेस्रो सन्तान जन्माउने परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ दिनु उत्तम हुन्छ । यसले परिवारलाई वास्तवमै खुसी बनाउने छ । कुँवारा, कुमारीको बढ्दो संख्या, ढिला विवाह, व्यस्त जीवनशैली, बाँझोपन, परिवार नियोजनका साधनको प्रतिफलले सन्तानविहीन र निराश बन्दै गएको समाजमा तेस्रो सन्तान प्राप्ति र त्यसमा सरकारको १० लाख अनुदान लाभले वृहत तरंग पैदा गर्नेछ ।  यस लगानीले देशको जनसंख्या वृद्धिमा टेवा दिनेछ, देशको समृद्धिमा टेवा दिनेछ । सरकारको लगानी वास्तविक रूपमा उत्पादनमुखी पनि हुनेछ । विश्वका अन्य देशहरूले पनि फरक-फरक तरिकाबाट प्रजनन् वृद्धिलाई प्रोत्साहित गर्ने नीतिहरू लिएको पाइन्छ । नेपाल सरकारले पनि यसमा ध्यान दिनुपर्छ । पछिल्लो समय बाँदरले कृषि उपज खाएर देशको ६० प्रतिशतभन्दा बढी नेपालीलाई ठूलो नोक्सान पुर्याएको छ । बाँदर नियन्त्रण गरेर किसानलाई राहत दिने, उत्पादन वृद्धि गर्ने आवाज संसदमा उठ्दा आशिका तामाङ लगायत सांसदहरूले संसदमै नियमापत्ति गरे, विरोध गरे । बाँदर मात्र होइन, बाघ, हात्ती, गैडा लगायत जंगली जनावरको आक्रमण/अतिक्रमणबाट पीडित समुदाय र प्रकृति संरक्षणवादीहरूबीचको घम्साघम्सी चिया पसलदेखि टकशोसम्म देखिँदै आएको छ । तर, मान्छेकै जन्म नियन्त्रण गर्ने, भ्रूण हत्या गर्ने र आफ्नो व्यापार वृद्धि गर्नेहरूको संरक्षणका लागि बनेका कानुन संशाेधन वा कानुन खारेज बारेमा वहस शुन्य छ । १५० वर्षमा मानव जन्मदर ७२ प्रतिशतले घट्दै गर्दा त्यसबारे चिन्तन र वहस अबको आवश्यकता हो । सम्बन्धित लेख : ‘सगरमाथा कार्ड बेचौं, जनसंख्या वृद्धि गरौं’ 

कुनै पनि संस्थाको इतिहासमा यस्ता मोड आउँछन् जब परिस्थितिले मान्छेलाई जबरजस्ती परीक्षामा उभ्याइदिन्छ। त्यस्तो परीक्षामा भाग्नु सहज हुन्छ । तर, सामना गर्नु नै नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा हो । करिब १८ महिना अगाडि जब राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडको अध्यक्षको जिम्मेवारी जब मेरो काँधमा आयो, त्यस बेला यो बैंक केवल आर्थिक संकटमा मात्रै थिएन “यो एउटा संस्थागत पहिचानको संकटमा” पनि थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकको नियामकीय हस्तक्षेपको परिणामस्वरूप सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सहित ६ जनालाई हटाइसकेको थियो र यस्तो अवस्थामा जिम्मेवारी सम्हाल्नु भनेको कुनै सामान्य पदभार ग्रहण थिएन । यो एउटा डुब्दै गरेको जहाजलाई किनारा लगाउने जिम्मेवारी थियो  र त्यो जहाजमा हजारौं सदस्य सहकारीहरूका सपना, बचत र भरोसा सवार थिए । पदभार ग्रहण गर्दाको क्षण मैले महसुस गरेको कुरा सुविधा वा प्रतिष्ठाको लोभ थिएन। त्यो क्षण मैले सिर्फ “दायित्व” मात्र महसुस गरेको थिए। सहकारी आन्दोलनमा तिन दशकभन्दा बढी समय बिताएको मान्छेको रूपमा र तत्कालीन सञ्चालक समितिको रूपमा बैंकको खण्डहर हुँदा हेरेर बस्नु मेरो विवेकले स्वीकार गर्न सक्दैनथ्यो। त्यसैले मैले यो अभिभारा सम्पूर्ण सञ्चालक र लेखा सुपरिवेक्षण समितिका साथीहरूको विश्वास र साथमा पुरा गर्ने ठानेर लिएको थिएँ । यथार्थको इमानदार सामना जुनसुकै संस्थाको पुनरुद्धार गर्नुपर्दा सबैभन्दा पहिले आफ्नो वास्तविक अवस्थालाई आँखा चिम्लेर होइन, खुला-खुल्ली हेर्नुपर्छ । भ्रम र आत्म प्रवञ्चनाले संस्था बचाउन सकिँदैन  यदि त्यसो गरियो भने झनै गहिरो खाडलतर्फ धकेल्छ । हामीले पहिलो दिनदेखि नै “जे छ त्यही देखाउने” निर्णय गर्यौं र त्यहीँबाट काम थाल्छौं।सबै कुरा जस्ताको तस्तै भन्दा पनि कहिलेकाहीँ झन् ठुलो संकट आउँछ भन्ने डर नभएको होइन तर यो सार्वजनिक जिम्मेवारीमा कुनै व्यक्तिगत लाभको अपेक्षा नहुँदा देखाउनु नै उत्तम भन्ने सामूहिक बुझाई नै हाम्रो साझा मार्ग भयो ! त्यस बेला बैंकको पुँजी पर्याप्तता अनुपात नकारात्मक थियो, सञ्चालन घाटा क्रमशः थपिँदै गएको थियो । करिब पच्चीस वटा ठुला कर्जाहरू अत्यधिक जोखिममा थिए र तिनको कुल रकम तिन अर्ब रुपैयाँभन्दा पनि बढी थियो । यी कर्जाहरूमध्ये कतिपय ऋणीहरू तिर्न सक्षम भए पनि जानाजान नतिर्ने मनोवृत्तिमा थिए। वित्तीय अनुशासन कमजोर बनेको थियो। कर्मचारीहरूको मनोबल तल झरेको थियो। सदस्य संस्थाहरूमा बैंकप्रतिको भरोसा घट्दो क्रममा थियो। र बाहिरबाट हेर्दा, समग्र नेपाली सहकारी क्षेत्रप्रति नै नकारात्मक धारणा बढिरहेको थियो । यो सबै देखेपछि मनमा जुन पहिलो प्रश्न उब्जियो त्यो थिएन “यो अवस्था किन आयो?” त्यो प्रश्नको उत्तर खोज्नमा ऊर्जा र समय खर्च गर्नुको सट्टा हामीले आफूलाई एउटै प्रश्नमा केन्द्रित गर्यौं “अब के गर्ने ?”  विगतको दोषारोपण भन्दा वर्तमानको कार्य योजना बनाउनु बढी जरुरी थियो। यही सोचले हाम्रो सम्पूर्ण यात्राको दिशा तय गर्यो ।  मौन तर दृढ : हाम्रो कार्यशैली संकटकालमा नेतृत्व गर्ने दुई वटा तरिका हुन्छन् “एक, ढोल पिटेर आफ्नो उपस्थिति जनाउने; र दोस्रो, मौन तर निरन्तर काम गरेर परिणाम देखाउने” । हामीले दोस्रो बाटो रोज्यौं । किनभने त्यस बेला शब्दको होइन, कार्यको आवश्यकता थियो । राजनीतिक दबाब थियो, विभिन्न प्रकारका दबाबहरू थिए, बाहिरका प्रभावशाली व्यक्तित्वहरूका हस्तक्षेपका प्रयासहरू थिए “तर हामीले ती सबैलाई एउटै मापदण्डमा जाँच्यौं । के यो निर्णय संस्थाको हितमा छ? यदि छ भने गर्छौं, नभए गर्दैनौँ”। यो सरल नियमले हामीलाई धेरै जटिल परिस्थितिहरूमा मार्गदर्शन गर्यो । हामीले प्रत्येक निर्णयमा व्यवस्थापन टोलीसँग निरन्तर समन्वय राख्यौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको सम्बन्ध पारदर्शी, खुला र सक्रिय राख्यौँ । नियामकले जे माग गर्यो, त्यसलाई टाल्ने होइन, बुझेर कार्यान्वयन गर्ने संस्कार बसाल्यौं । किनभने हामीलाई थाहा थियो “नेपाल राष्ट्र बैंक हाम्रो शत्रु होइन, यो बैंकको स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्न काम गर्ने नियामक निकाय हो”। त्यो सम्बन्धलाई सहकार्यको रूपमा बुझ्नाले धेरै कुरा सहज भयो । कर्जा असुली : पुनरुद्धारको मुख्य आधार बैंकको वित्तीय स्वास्थ्य सुधार गर्ने सबैभन्दा ठोस र प्रत्यक्ष मार्ग थियो “खराब कर्जाहरूको व्यवस्थापन” । नयाँ व्यवसाय विस्तार गरेर तत्काल मुनाफा कमाउने सपना देख्नु व्यर्थ थियो किनकि पुरानो कर्जाको फोहोर सफा गरिएको थिएन । त्यसैले हामीले कर्जा असुलीलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दियौं । ऋणी वर्गीकरणमा हामी स्पष्ट थियौं । जो साँच्चिकै आर्थिक कठिनाइमा परेर तिर्न नसकेका थिए, तिनीहरूलाई कर्जा पुनर्संरचना र सहजीकरण मार्फत समाधानको बाटो दियौं । तर जो जानाजान नतिर्ने मनसायमा थिए, तिनीहरूलाई कानुनी प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गर्यौं “कालो सूचीकरण, सम्पत्ति लिलाम र अदालती कारबाहीसमेत” । यस क्रममा राजनीतिक दबाब र व्यक्तिगत धम्कीहरू आए। केही प्रभावशाली व्यक्तिहरूले बिचमा परेर रोक्ने कोसिस गरे। तर संस्थाको दीर्घकालीन हित र हजारौं सदस्यहरूको भरोसाको सामु कुनै पनि दबाब ठुलो हुन सक्दैन “यो हाम्रो अडानमा” हामी अटल रह्यौं । जुन संस्था एक पटक दबाबमा झुक्छ, त्यसले पुनः पुनः दबाब आमन्त्रण गर्छ। यो पाठ मैले सहकारी क्षेत्रमा बिताएका तीस वर्षको अनुभवले मलाई सिकाएको थियो । यो कुनै सानो उपलब्धि होइन “यो संस्थाको जीवन रेखा बलियो” पार्ने काम हो । यस प्रयासको परिणाम आज देखिन थालेको छ । आठ वटा ठुला कर्जाहरू नियमित वा असुली भइसकेका छन् र बाँकी कर्जाहरू पनि समाधानको दिशामा क्रमशः अगाडि बढिरहेका छन् । यो कुनै सानो उपलब्धि होइन “यो संस्थाको जीवन रेखा बलियो” पार्ने काम हो । लागत कटौती : आवश्यक तर पीडादायक यात्रा वित्तीय पुनरुद्धारको अर्को अनिवार्य पाटो थियो “सञ्चालन खर्च घटाउनु”। संस्था घाटामा छ, आम्दानी सीमित छ र खर्च अधिक छ भने कुनै पनि सुधार टिकाउ हुन सक्दैन। यो सरल आर्थिक सत्यतालाई बुझेर हामीले केही कठिन तर अपरिहार्य निर्णयहरू गर्यौं । बैंकका सवारीसाधनहरू बिक्री गरियो । यो सानो कदम जस्तो देखिन सक्छ, तर यसले एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश दियो “संस्थाका स्रोतहरू देखावटी सुविधाको लागि होइन, संस्थाको अस्तित्वका लागि खर्च गरिनेछ” । शाखा सञ्जालको युक्तिसंगत पुनर्गठन गरियो। जुन शाखाहरू व्यावसायिक रूपमा नोक्सानमा थिए तिनीहरूलाई बन्द गर्न वा एकीकृत गर्न पछि परिएन। करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई बिदा दिनुपर्ने भयो । र, स्थायी कर्मचारीहरूका लागि स्वैच्छिक अवकाश योजना (VRS) कार्यान्वयन गरियो । यी निर्णयहरू व्यक्तिगत रूपमा मेरो लागि निकै पीडादायक थिए । मान्छेहरूले यस संस्थामा आफ्नो जीवनका उत्कृष्ट वर्षहरू समर्पण गरेका थिए । तिनीहरूलाई बिदा गर्नु अंकहरूको खेल थिएन “त्यो एउटा मानवीय जिम्मेवारी थियो जसलाई इमानदारीसाथ र सम्मानसाथ निर्वाह” गर्नु थियो । तर, यदि ती कठिन निर्णयहरू नगरिएको भए, बैंक नै बाँच्न सक्दैनथ्यो र त्यस्तो अवस्थामा सबैको रोजगारी, सबैको बचत, सबैको भविष्य खतरामा पर्थ्यो। ठुलो हानिबाट जोगिन सानो बलिदान गर्नुपर्दा विलम्ब गर्नु हुँदैन “यो नेतृत्वको एउटा अनिवार्य पाठ हो”। सुशासन पुनर्स्थापना: जरैबाट काम वित्तीय संख्याहरू सुधार हुन थाले भने पनि यदि संस्थाको भित्री प्रणाली र शासन व्यवस्था ठिक नभए, त्यो सुधार टिकाउँदो हुँदैन। जसरी एउटा भवनको बाहिरी रङ्ग राम्रो देखिन सक्छ तर जगमा दरार छ भने त्यो भवन सुरक्षित छैन ठिक त्यसैगरी सुशासनको जग बिना वित्तीय सुधार पनि खोक्रो हुन्छ । एउटा संस्थाको टिकाउपन केवल हालको नेतृत्वमा निर्भर हुनुहुँदैन । यदि एक व्यक्तिको उपस्थिति वा अनुपस्थितिले संस्थाको गति निर्धारण गर्छ भने त्यो संस्था साँच्चिकै बलियो छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार सञ्चालक समितिको पुनर्गठन गर्नुपर्ने अवस्था सहज थिएन। केही सञ्चालकहरूलाई हटाउनुपर्ने भयो  र त्यो प्रक्रिया आफैँमा राजनीतिक र संस्थागत घर्षणको कारण बन्न सक्थ्यो । तर, बाँकी रहेका सञ्चालकहरू, लेखा समिति र व्यवस्थापन टोलीबिच पारदर्शी संवाद, स्पष्ट जिम्मेवारीको विभाजन र साझा उत्तरदायित्वको भावना निर्माण गर्दै अगाडि बढियो। निर्णय प्रक्रियामा व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा संस्थागत हितलाई सर्वोपरि राखियो। यो संस्कार बसाल्नु आफैँमा एउटा ठुलो सुधार थियो । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाइयो । वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली उन्नत गरियो । नियामक निकायहरूसँगको समन्वय अझ प्रभावकारी बनाइयो। यी काम बाहिर हेर्दा धेरै देखिँदैनन्, तर संस्था भित्रबाट बलियो बनाउने यिनै अदृश्य सुधारहरू नै दीर्घकालीन स्थायित्वका आधारशिला हुन् । कर्मचारी व्यवस्थापनमा पनि विशेष ध्यान दिइयो । क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरियो, जिम्मेवारीको स्पष्टता निर्माण गरियो र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरियो । कर्मचारीहरूलाई यो सन्देश दिइयो कि तपाईंहरूको काम र योगदानको मूल्य छ, तर त्यो योगदान संस्थाको लक्ष्यसँग जोडिएको हुनुपर्छ । यस दृष्टिकोणले कर्मचारीहरूको आत्मविश्वास बढाएको छ र सेवा प्रवाहमा ठोस सुधार आएको छ । व्यवस्थापकीय सुदृढीकरण र उत्तराधिकारको सोच एउटा संस्थाको टिकाउपन केवल हालको नेतृत्वमा निर्भर हुनुहुँदैन । यदि एक व्यक्तिको उपस्थिति वा अनुपस्थितिले संस्थाको गति निर्धारण गर्छ भने त्यो संस्था साँच्चिकै बलियो छैन । यो बुझेर हामीले तीन वटा प्रमुख व्यवस्थापकीय पदहरूमा नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नायव महाप्रबन्धक र  प्रमुख वित्त अधिकृतलाई नियुक्त गर्यौं । महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने यी नियुक्तिहरूको लागत अघिल्ला व्यवस्थाभन्दा कम छ। यसले प्रमाणित गर्छ कि सही व्यक्ति खोज्ने इच्छाशक्ति र वित्तीय विवेक एकसाथ काम गर्न सक्छन् र यी दुई कुरा एकअर्काका विरोधाभास होइनन् । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाललाई ध्यानमा राख्दै उत्तराधिकार योजनाको आवश्यकता पनि तत्काल आवश्यकताको रूपमा पहिचान गरिएको छ। एउटा स्वस्थ संस्थाले सधैँ भविष्यको नेतृत्व तयार गर्दै हिँड्नुपर्छ र “यो कमजोरीको संकेत होइन, यो परिपक्व संस्थागत सोचको प्रमाण पनि हो”। सदस्यहरूसँग सम्बन्ध : सुनेर बुझ्ने यात्रा सहकारी बैंकको सबैभन्दा ठुलो शक्ति भनेको उसका सदस्यहरू हुन्। तर त्यो शक्ति तब मात्रै काम गर्छ जब सदस्यहरूले आफूलाई संस्थाको हिस्सेदार ठान्छन् केवल सेवाग्राही होइन। यो सम्बन्ध बलियो बनाउनु हाम्रो प्राथमिकतामा थियो । हामीले सातै प्रदेशमा सञ्चालक र व्यवस्थापनको संयुक्त टोली पठाएर सदस्य संस्थाहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्यौं। बैंकको वर्तमान अवस्था, हामीले सामना गरिरहेका चुनौतीहरू, र अगाडिको योजनाबारे खुला रूपमा जानकारी दियौं । सदस्यहरूका प्रश्नहरूलाई भाग्नु सट्टा इमानदारीसाथ जवाफ दियौं । सदस्यहरूका सुझाव र गुनासोहरूलाई सुनेर तिनीहरूलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न सुरु गरियो । यस प्रक्रियाले एउटा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्यायो र  सदस्यहरूले महसुस गर्न थाले कि बैंक उनीहरूको कुरा सुन्न तयार छ, उनीहरूसँग लुकाउनु पर्ने केही छैन। यो विश्वासको पुनर्स्थापनाको पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कदम थियो । संख्याले बोलेको भाषा डेढ वर्षको यो यात्रामा के परिवर्तन आयो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक छ। आँकडाहरू सबैभन्दा इमानदार साक्षी हुन्छन्। आजको अर्थ वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा बैंकले ७१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी मुनाफा आर्जन गरिसकेको छ र सञ्चित नोक्सानी घट्दो क्रममा छ। जबकि गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा बैंक ११ करोड ८२ लाख रुपैयाँ नोक्सानीमा थियो। यो परिवर्तन अचानक भएको होइन “यो निरन्तर अनुशासित कार्यको नतिजा” हो । त्यसैगरी पुँजी पर्याप्तता अनुपात जुन एक समय नकारात्मक थियो, अहिले बढेर ४.४२ प्रतिशत पुगेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको ४ प्रतिशत कोर क्यापिटलको मापदण्ड यसले पूरा गरेको त छैन तर यस आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशत र निकट भविष्यमा नै ८ प्रतिशतको पुँजी कोष लक्ष्य प्राप्तितर्फ अघि बढिरहेको छ । यी संख्याहरू विजयोत्सवको अवसर होइन, तर यिनीहरूले स्पष्ट संकेत गर्छन् कि दिशा सही छ। र सही दिशामा लगातार हिँड्न सकिए, गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ । हालैको चुनावले उत्पन्न गरेको सरकार र नियामक निकायहरूको चिन्ताहरूलाई नयाँ नेतृत्वले व्यावसायिकता, पारदर्शिता र संवादको माध्यमबाट समाधान गर्नु अपरिहार्य छ । राष्ट्र बैंकको सुधार योजना र अगाडिको मार्ग नेपाल राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय सहकारी बैंकका लागि जुन सुधार योजना तयार पारेको छ, त्यो केवल नियामकीय औपचारिकता होइन “त्यो संस्थाको दीर्घकालीन स्वास्थ्यको ब्लु प्रिन्ट” हो। यस योजनाका मुख्य तीन पक्षहरू “सुशासन, सञ्चालन लागत कटौती र नाफा वृद्धि, एवम् मानव संसाधन दक्षता” एक अर्कासँग गहिरो रूपमा जोडिएका छन् र यी तिन वटै एकसाथ अघि बढ्नुपर्छ । सुशासनको सन्दर्भमा, हालैको चुनावपछि आउने नयाँ सञ्चालकहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकको फिट एन्ड प्रपर परीक्षणमा उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्रिय सहकारी बैंकको इतिहासमा एउटा ऐतिहासिक कदम हो । यसले सुनिश्चित गर्छ कि नेतृत्वमा बस्ने व्यक्तिहरू सक्षम, इमानदार र सहकारी मूल्यप्रति वास्तविक रूपमा प्रतिबद्ध छन् । हाम्रो पछिल्लो अनुभवले सिकाएको महत्वपूर्ण कुरो भनेको कमजोर शासनले नै अधिकांश संस्थागत संकटको जरो हुन्छ। त्यसैले सुशासन केवल एउटा राम्रो इच्छा होइन बरु यो संस्थाको अस्तित्वको पूर्वशर्त हो । हालैको चुनावले उत्पन्न गरेको सरकार र नियामक निकायहरूको चिन्ताहरूलाई नयाँ नेतृत्वले व्यावसायिकता, पारदर्शिता र संवादको माध्यमबाट समाधान गर्नु अपरिहार्य छ । वैश्विक सहकारी बैंकिङबाट सिक्ने पाठ नेपाल मात्रै यस्तो देश होइन जहाँ सहकारीहरूले संकट सामना गरेका छन् । संसारका विभिन्न भागमा सहकारीहरूले उकालो ओरालो भोगेका छन् । तिनीहरूको अनुभवबाट एउटा साझा पाठ निस्किन्छ “जुन संस्थाहरूले संकटमा छिटो, निर्णायक र इमानदार कदम चाले, तिनीहरू जीवित रहे; जसले ढिला गरे, आँखा चिम्ले, वा राजनीतिक सुविधाका लागि नियामकीय मार्गदर्शन टाले” तिनीहरू विघटनको बाटो हिँडे । सफल सहकारीहरूको अर्को साझा विशेषता छ त्यो भनेको तिनीहरूले व्यावसायिक बैंकिङको दक्षता र सहकारी मूल्यहरूको उष्णतालाई एकसाथ जोड्न सिकेका छन् । व्यावसायिकता र सहकारी भावना एकअर्काका विरोधी होइनन् बरु यी दुई मिलेर मात्रै साँच्चिकै टिकाउ सहकारी बैंक बन्न सक्छ। नेपालको सहकारी क्षेत्रलाई यही सन्तुलन आत्मसात् गर्न अझै बाँकी काम छ, र NCBL ले त्यसमा अगुवाइ गर्न सक्छ । नयाँ नेतृत्वका दायित्वको विरासत आगामी चुनावबाट आउने नयाँ नेतृत्व टोलीले एउटा यस्तो संस्था हातमा लिएको छ जो आगोबाट गुज्रिएको छ, पूर्ण निको भइसकेको छैन, तर उभिएको छ र सही दिशामा हिँडिरहेको छ । यो विरासत हल्का छैन। आगामी दिनहरूमा जुन काम गर्नु छ त्यो चम्किलो र प्रचारयोग्य नहोला किनकि कर्जा असुलीको निरन्तरता, नियामकीय अनुपालनको सतर्क निगरानी, कर्मचारी विकासमा धैर्यपूर्ण लगानी र सदस्यहरूको भरोसालाई हरेक कदममा प्रमाणित गर्नु पर्ने हुन्छ। तर यही काम नै बैंकलाई साँच्चिकै बलियो र विश्वसनीय बनाउने आधार हो । डेढ वर्षको यो यात्राले मलाई अभ्यासमा एउटा गहिरो पाठ सिकाएको छ त्यो के हो भने “स्पष्ट दृष्टि, सामूहिक प्रयास र इमानदार परिश्रम भएमा सीमित समयमा पनि ठुलो संरचनात्मक सुधार सम्भव छ । राजनीतिक सुविधाका लागि नियामकीय अपेक्षाहरूसँग सम्झौता नगरियोस् । छोटो अवधिको लोकप्रियताका लागि दीर्घकालीन संस्थागत स्वास्थ्यसँग खेल् वाड नगरियोस्। सदस्यहरू बैंकका ग्राहक मात्रै होइनन् तिनीहरू मालिक हुन् र तिनीहरूसँगको सम्बन्धमा इमानदारी र जबाफदेहिता सर्वोपरि रहनुपर्छ। यी सिद्धान्तहरूलाई व्यवहारमा उतार्न सकियो भने NCBL ले आउने वर्षहरूमा आफूलाई नेपाली सहकारी क्षेत्रको एउटा गर्व गर्न लायक संस्थाको रूपमा स्थापित गर्न सक्छ । बैंकभन्दा ठूलो जिम्मेवारी राष्ट्रिय सहकारी बैंकको यो रूपान्तरण यात्रा केवल एउटा वित्तीय संस्थाको उतारचढावको कथा होइन। यो नेपालको समग्र सहकारी आन्दोलनको विश्वसनीयता र भविष्यसँग जोडिएको कथा हो। जब एउटा सहकारी बैंक असफल हुन्छ, त्यसको चोट एक्लो संस्थाले मात्रै भोग्दैन त्यसले सम्पूर्ण सहकारी क्षेत्रप्रतिको विश्वासमाथि प्रश्न चिह्न लगाइदिन्छ। उल्टो, जब एउटा सहकारी बैंकले संकटबाट उठेर आफ्नो विश्वसनीयता पुनर्स्थापित गर्छ, त्यसले सम्पूर्ण आन्दोलनलाई नैतिक बल प्रदान गर्छ । डेढ वर्षको यो यात्राले मलाई अभ्यासमा एउटा गहिरो पाठ सिकाएको छ त्यो के हो भने “स्पष्ट दृष्टि, सामूहिक प्रयास र इमानदार परिश्रम भएमा सीमित समयमा पनि ठुलो संरचनात्मक सुधार सम्भव छ । संस्थागत हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्ने संस्कार नै दिगो सुधारको जग हो। र यो जग जति बलियो हुन्छ, त्यसमाथि बनाइने भविष्य त्यति नै सुरक्षित हुन्छ”। सहकारी बैंकको मूल आत्मा भनेको साझा स्रोत, साझा जिम्मेवारी, साझा समृद्धि हो। यो आत्मालाई जीवित राख्न र व्यवहारमा उतार्न हामी सबैको सामूहिक दायित्व छ। बैंकले त्यो दायित्व निभाउँदै आएको छ र आगामी दिनहरूमा पनि निभाउँदै जानेछ भन्ने मेरो दृढ विश्वास छ।  (लेखक राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडका अध्यक्ष हुन् । उनी विगत ३ दशकदेखि सहकारी क्षेत्रमा कार्यरत छन् ।)

बैंकिङ क्षेत्र बाहिरबाट देखिएजस्तो अवस्थामा छैन, भित्रैदेखि चुनौतीहरू सामना गरिरहेको छ । घट्दो प्रतिफल र समग्र अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तताले बैंकिङ क्षेत्रमा पनि प्रत्यक्ष असर परेको देखिन्छ । अहिले देशमा नयाँ राजनीतिक माहोल बनेको छ र युवापुस्ताले सुशासनसहित आर्थिक विकासको अपेक्षा गरेका छन् । यो अपरिहार्य आवश्यकता पनि हो । जनताले माग गरेका सेवा-सुविधा सहज रूपमा पाउनुपर्छ भन्ने आवाज बलियो बनेको छ । सुशासन सबै क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण विषय हो, र बैंकिङ तथा निजी क्षेत्र पनि सुशासनको दायराभित्र बसेर देश विकासमा योगदान गर्न सक्छन् ।  आज सामान्य जागिरका लागि पनि नेपालीहरू विदेशिन बाध्य छन् । शिक्षा र रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्था छ । हरेक वर्ष करिब ८ लाख दाजुभाइ-दिदीबहिनी घर छोड्न बाध्य छन् । अबको नयाँ परिस्थितिमा यो अवस्थालाई कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने नै मुख्य चिन्तनको विषय बनेको छ । यसबाट मुक्त हुन प्रत्येक व्यक्तिको आम्दानीको स्रोत सुनिश्चित हुनुपर्छ । त्यसका लागि रोजगारी सिर्जना, व्यापार-व्यवसाय विस्तार र उद्यमशीलताको वातावरण आवश्यक हुन्छ । करिब २० लाख नेपाली मध्यपूर्वमा कार्यरत छन् । उनीहरूलाई फर्काउने कुरा पछिको विषय हो, तर अब विदेश जान चाहनेलाई रोक्न पनि देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । सरकारले रोजगारी र उद्यमशीलतालाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी ५-७ वर्षभित्र १०० बिलियन डलर बराबरको अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसका लागि बैंकिङ क्षेत्रबाट पनि महत्वपूर्ण योगदान आवश्यक पर्छ । हाल नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) करिब ६९ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा छ । यसलाई सात वर्षभित्र १५० खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुर्याउन सकिन्छ । त्यसका लागि वार्षिक करिब १२-१२.५ प्रतिशतको जीडीपी वृद्धि आवश्यक हुन्छ । यस्तो वृद्धि हासिल गर्न लगानी वृद्धि अपरिहार्य छ। लगानी स्वदेशी र विदेशी दुवै हुन सक्छ । तर लगानीको वातावरण बनाउन सबैभन्दा पहिला लगानीकर्ताको मनोबल उच्च हुनुपर्छ । अहिले देशप्रति विश्वास बढ्ने वातावरण बनेको छ, तर अझै केही गर्न बाँकी छ । निजी क्षेत्र उत्साहित, सक्रिय र लगानी गर्न आतुर हुनुपर्छ। किनभने लगानीको प्रतिफल आउन समय लाग्छ, तर जनताको अपेक्षा तत्काल हुन्छ । यदि स्वदेशी लगानीकर्तामा आत्मविश्वास छ भने विदेशी लगानी स्वतः आकर्षित हुन्छ । स्वदेशी लगानीमै विश्वास नभए विदेशी लगानीकर्ता नेपाल आउँदैनन् । उदाहरणका लागि, जलविद्युत आयोजनामा करिब २० प्रतिशत लगानी निजी क्षेत्रबाट आउँछ भने बाँकी ८० प्रतिशत बैंकिङ क्षेत्रबाट परिचालन हुन्छ । यही कारण छोटो समयमा ३ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन सम्भव भयो । ४६ बिलियन डलरको अर्थतन्त्रलाई १०० बिलियन डलर पुर्याउन करिब १२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि आवश्यक छ । त्यसका लागि निजी क्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्र दुवैको लगानी अपरिहार्य छ । अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप निरन्तर बढिरहेको छ, तर त्यसअनुसार कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन । निक्षेप वृद्धि र लगानी वृद्धिबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जा (एनपीए) बढ्नुमा बैंक मात्र दोषी होइन । बैंकिङ क्षेत्रमा करिब ७ खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ, तर करिब ६०-६५ अर्ब रुपैयाँ गैर-बैंकिङ सम्पत्ति र ३ खर्ब रुपैयाँजति एनपीएमा अड्किएको छ । यसले बैंकहरूको थप लगानी क्षमता प्रभावित गरेको छ । यस पटकको बजेटबाट धेरै सुधारको अपेक्षा गरिएको छ। बजेट आउँदै गर्दा निजी क्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्रले पनि लगानी बढाउनुपर्ने अवस्था छ । तर, स्रोत व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा करिब ५ प्रतिशत मात्र कर्जा वृद्धि भएको छ, जसले वर्षको अन्त्यसम्म करिब ६ प्रतिशतको वृद्धि हुने संकेत देखाउँछ । बैंकहरूको पुँजी पर्याप्ततामा आएको दबाबले यो समस्या उत्पन्न भएको हो। बैंकहरूको गैर-बैंकिङ सम्पत्ति बढ्नुको मुख्य कारण प्रोभिजनिङ व्यवस्था हो । नेपालमा एसेट क्लासिफिकेसन अत्यन्त कडा छ । छिमेकी मुलुकहरूमा उठ्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि मात्र पूर्ण प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था हुन्छ । तर नेपालमा भने एक वर्षभित्रै १०० प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । उठ्न सक्ने रकमलाई समेत घटाउन पाइँदैन । यसले ठूलो रकम प्रोभिजनमा जाँदा पुँजी पर्याप्ततामा प्रत्यक्ष असर परेको छ र कर्जा वृद्धि रोकिएको छ । बैंकिङ क्षेत्र निजी क्षेत्रको साझेदार हो । बैंक ग्राहकसँग मात्र सम्बन्धित होइन, अर्थतन्त्र निर्माणको सहयात्री पनि हो । निजी क्षेत्रको योगदानले नै अर्थतन्त्र यहाँसम्म आइपुगेको हो । अहिलेको एनपीए व्यवस्थाअनुसार एक वर्षभित्र ऋण उठाउन नसक्दा बैंकहरू आक्रामक रिकभरी प्रक्रियामा जान बाध्य हुन्छन् । यसले व्यवसायीमा मानसिक दबाब सिर्जना गरेको छ र उद्यमशीलता तथा रोजगारी सिर्जनामा समेत असर गरिरहेको छ । त्यसैले प्रोभिजनिङ व्यवस्थामा पुनरावलोकन आवश्यक छ। धेरै कडाइले मात्र समाधान हुँदैन । कडा औषधिले मात्र रोग निको हुँदैन, त्यसका लागि पोषण, आराम र सहयोग पनि चाहिन्छ । एनपीए ५ प्रतिशतभित्र राख्ने व्यवस्थामा आयकर ऐनले पनि प्रभाव पारेको छ। बैंकको खराब कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा बढी भए त्यसलाई खर्चका रूपमा मान्यता नदिने व्यवस्था छ । यदि खराब कर्जा ६ प्रतिशत पुग्यो भने बैंकले नभएको नाफामा पनि ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । यस्तो व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ । बैंकिङ क्षेत्रमा ३० प्रतिशत कर लगाइन्छ, जुन चुरोट-खैनी उद्योग सरहको व्यवहार हो । जबकि बैंक तथा बीमा क्षेत्र पारदर्शी क्षेत्र हुन् । पारदर्शी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । करको दरभन्दा दायरा विस्तार गर्ने सरकारी नीति प्रशंसनीय भए पनि बैंकिङ क्षेत्रमा लाग्ने करमा पुनरावलोकन आवश्यक छ । आर्थिक वृद्धिका लागि ब्याजदरमा स्थिरता आवश्यक हुन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा ब्याजदर अत्यधिक अस्थिर भयो । १३ प्रतिशतबाट ६ प्रतिशतमा झर्यो । अब अझै कति झर्ने भन्ने अनिश्चितता छ । यस्तो अवस्थालाई मौद्रिक नीतिले स्थिर बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । मौद्रिक नीतिमा विद्यमान कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अध्ययन गरी आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गरिने उल्लेख गरिएको थियो । तर तेस्रो त्रैमास सकिँदासमेत त्यसको स्पष्ट सम्बोधन हुन सकेको छैन । अहिले बैंकका सीईओ र कर्मचारीहरू कसरी सन्तुलन गर्ने भन्ने दबाबमा छन् । लगानीकर्ताले पनि केही प्रतिफल पाउनुपर्छ । यसलाई छिटो सम्बोधन गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो । बैंकर पक्राउ प्रकरणपछि धेरै जिज्ञासा आएका छन् । यदि नसुनी थुन्ने हो भने सबै डराएका छौं । तर, सुनेर कारबाही गर्ने हो भने डर छैन । बैंकले धितोमा राखेको सम्पत्तिमा मात्र आफ्नो हक राख्छ । त्यस बाहिरका विषय बैंकलाई थाहा हुँदैन । बैंकिङ कर्जाबाट सिर्जित सम्पत्तिमा बैंकको पहिलो हक बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) र सेक्योर्ड ट्रान्जेक्सन ऐनले सुनिश्चित गरेको छ । आज न्यून ब्याजदर हुँदा पनि कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन । बैंकहरू ७४ प्रतिशत कर्जा-निक्षेप अनुपातमा बसेका छन् । बजारमा करिब १२ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम भए पनि कर्जाको माग छैन । राष्ट्र बैंकले राखेको १२ प्रतिशत कर्जा वृद्धि लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना छैन । अहिले करिब ६ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै कर्जा वृद्धि हुने देखिन्छ । यसले लगानीकर्ताको मनोबल खस्किएको संकेत गर्छ, यद्यपि यही मात्र कारण भने होइन । (उपाध्याय बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् । उनले आर्थिक, बैंकिङ क्षेत्रका वर्तमान चुनौती एवं अवसर तथा अबको कार्यदिशाबारे सिबिफिन र पत्रकारबीच भएको विचार विमर्श कार्यक्रममा राखेको विचार) 

बजेट तयारीको अन्तिम १५ दिन अर्थमन्त्रालयको बजेट महाशाखामा पत्रकार छिर्न पाउँदैनन् । सरकारले कस्तो बजेट बनाउँदैछ भनेर सर्वसाधारणले सूचना नपाऊन् भन्ने सरकारको मूल लक्ष्य हुन्छ । यो वर्तमान सरकारले थालेको नयाँ अभ्यास होइन, विगतमा सबै सरकारले यस्तै गर्दै आएका थिए । बिरालो बाँधेर श्रद्धा गर्ने परम्परा जस्तै ।   अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भन्दै आएका छन्, ‘सरकारले ल्याउने बजेट १९ देखि २० खर्ब रुपैयाँको सीमाभित्र हुनेछ ।’ राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले १८ खर्ब ९० अर्बदेखि १९ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँसम्म स्रोत परिचालन हुनसक्ने अनुमानसहित बजेटको सीमा संकेत गरेकै छ ।  हरेक वर्ष सरकारको बजेटको मूलभूत सीमा योजना आयोगले तोकिसकेको हुन्छ । यो लुकाउने विषय पनि होइन, लुक्दा पनि लुक्दैन । लुकाएर कसैलाई फाइदा पनि हुन्न । सार्वजनिक गरेर कसैलाई बेफाइदा पनि हुन्न ।  सरकारको ९० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट कहाँ विनियोजन हुन्छ भन्ने कुरा पहिला नै पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ । संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई दिने बजेट, स्थानीय सरकारलाई दिने बजेट, सरकारी कर्मचारीको तलब, सुविधा र पेन्सन खर्चमा जाने बजेट, सामाजिक सुरक्षा खर्चको लागि विनियोजन गर्नै पर्ने बजेट, बहुवर्षीय योजनामा हाल्नै पर्ने बजेट, वैदेशिक ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीका लागि विनियोजन हुने बजेट, आन्तरिक ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीका लागि छुट्याउनु पर्ने बजेट सबै पूर्वानुमान योग्य हुन्छ ।  विद्यमान संविधान, कानुन, सरकारी संरचना, जारी सरकारी नीति तथा कार्यक्रम, पञ्चवर्षीय योजना, सत्तारूढ दलको वाचापत्र, सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीले बजेटको ९५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा सुनिश्चित गरिसकेको छ । अर्थमन्त्री, शक्तिशाली सांसद र अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीले चलाउने बजेटको हिस्सा ५ प्रतिशतभन्दा पनि कम हुन्छ । नयाँ घर बनाइसकेपछि घरमा पर्दा, कार्पेटसहित सजावटको समान जुटाउन बाँकी रहेको जस्तो ।  तर, सरकारले बजेटलाई किन गोप्य दस्तावेज बनाउन खाजिरहेको हुन्छ ? २५ वर्ष लामो पत्रकारिताको अनुभवका आधारमा म यो निष्कर्षमा पुगेको छु कि हरेक सरकारलाई करका दरमा हुने परिवर्तनसम्बन्धी निर्णय गोप्य राख्नुछ । करका दरबारे वर्षभरि नै छलफल भइरहेको हुन्छ । कर संकलक र प्रेसक भनेको उद्यमी व्यवसायी नै हुन् । सार्वजनिक बहस र सामूहिक छलफलका क्रममा उद्यमी व्यवसायीले वर्षभरि नै सरकारलाई करसम्बन्धी सुझाव दिइरहेका हुन्छन् । यसमा कर बढाउनु पर्यो, यसमा कर घटाउनु पर्यो । यसमा कर लगाउनु पर्यो, यसमा कर हटाउनु पर्यो । व्यवसायी र कर विज्ञहरुले सुझाव दिइरहका हुन्छन्, सरकारी अधिकारीले नोट गरिरहेका हुन्छन् । सरकारको राजस्व परामर्श समितिले पनि यसतर्फ नियमित काम गरिरहेको हुन्छ ।  करका दर परिर्वतनबारे बजेट भाषणमा बढीमा १० बुँदा राखिन्छ । तर, आर्थिक ऐनमार्फत हरेक वर्ष सयौं क्षेत्रमा करका दर घटबढ गर्ने गरेको छ । यसरी दर परिवर्तन गरी सरकारले व्यवसायीसँग आर्थिक लाभ लिने गरेको आरोप बारम्बार व्यवसायीहरूले लगाउने गरेको छन् । तर, रोचक कुरा यो हो कि सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्ने दिनको सूर्य उदाउनुभन्दा अघि मध्यरातमा करका दर निर्धारण गर्दछ । अन्धकारमा तोकिएका र फेरिएका करका दरबारे बजेट निर्माणमा सहभागी सीमित व्यक्तिले बाहेक कसैले पनि चाल नपाउन्, अर्थमन्त्रीले संसदमा वाचन गरेपछि मात्र जनप्रतिनिधि र सर्र्वसाधारणले जानकारी पाउन भन्नेमा अर्थमन्त्रालयको ध्यान केन्द्रित भएको हुन्छ । यदि सूचना चुहियो भने अर्थमन्त्रीकै राजीनामा माग गर्दै संसदमा हंगामा मच्चाइन्छ । यही हो बजेट र राजनीतिको अँध्यारो पाटो ।  महालेखापरीक्षकको ६३औं प्रतिवेदनमा सरकारलाई तीन वटा विषयमा सुधार गर्न जोडदार सिफारिस गरेको छ । पहिलो, सबै प्रकारका भुक्तानी सेवा र सरकारी सहित सबै सेवा क्षेत्रलाई डिजिटल बनाउने, जसले सुशासनसहित सेवा क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउनेछ ।  दोस्रो, दक्ष जनशक्ति उत्पादन र संरक्षणमा जोड दिने,  जसले देशभित्रको वस्तु तथा सेवा उत्पादन वृद्धिमा प्रभावकारी टेवा दिन्छ । तेस्रो, कर प्रणालीलाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउँदै व्यावसायिक लगानीको वातावरण निर्माण गर्ने, जसले गर्दा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी वृद्धि हुनेछ र देशको आर्थिक विकासमा बलियो टेवा मिल्नेछ । यो लेख कर प्रणालीलाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउनुपर्छ भन्नेमा सीमित छ । करका दर परिर्वतनबारे बजेट भाषणमा बढीमा १० बुँदा राखिन्छ । तर, आर्थिक ऐन मार्फत हरेक वर्ष सयौं क्षेत्रमा करका दर घटबढ गर्ने गरेको छ । यसरी दर परिवर्तन गरी सरकारले व्यवसायीसँग आर्थिक लाभ लिने गरेको आरोप बारम्बार व्यवसायीहरूले लगाउने गरेको छन् । व्यवसायीसँग मोलमोलाई गरेर करका दर परिवर्तन गरेको भन्दै पूर्वअर्थमन्त्री जर्नादन शर्मा सर्वाधिक विवादमा परेका थिए ।  त्यस्तै, पूर्वअर्थमन्त्रीहरू डा. प्रकाश शरण महत, डा.युवराज खतिवडा, भरतमोहन अधिकारीमाथि व्यक्तिगत वा दलीय लाभ आर्जन गर्दै करका दर परिवर्तन गरेको आरोप संसदहरू र व्यवसायीहरूले लगाएका छन् । बजेट लगत्तै सञ्चारमाध्यमहरूमा मुख्य खबर बनेका छन् । विद्युतीय सवारीमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी भन्सार कर लाग्दै आएकोमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा भारी कटौती गरे र सबै विद्युतीय सवारीमा १० प्रतिशत भन्सार लगाए । उक्त निर्णय अँध्यारो रातमा हचुवाको भरमा गरिएको थियो भन्ने तथ्य उनले ल्याएको दोस्रो बजेटले पुष्टि गर्यो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १०० किलोवाट माथिका सवारीमा १५ प्रतिशत, २०० किलोवाट माथिका सवारीमा ३० प्रतिशत भन्सार कर लगाए । बिन्दुगत रूपमा भन्सार दर ५ देखि २० अंकले भन्सार कर बढाएको देखिए पनि प्रतिशतका आधारमा ५० देखि ३०० प्रतिशतले वृद्धि गरिएको थियो । त्यसपछिका अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० बजेटदेखि विद्युतीय सवारीमा अन्तशुल्क पनि थपियो ।  अध्ययन र अनुसन्धान बिना, अर्थमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको इच्छा वा उनीहरुको आसेपासे व्यवसायीको लाभका आधारमा गरिने करका दर फेरबदलले अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पर्ने गरेको छ । चकलेटका कर छुट दिने युवराज खतिवडाको निर्णय, आलु, प्याज, लसुन, फलफूलसहितका कृषि उपजमा भ्याट लगाउने डा. प्रकाशशरण महतको कर नीति, स्पञ्ज आइरनमा लाग्ने करका दरमा व्यापक फेरबदल गर्ने जर्नादन शर्माले बजेट, कर फर्छ्याैट आयोग गठन गरेर राज्यलाई अर्बौं नोक्सान पुर्याउने डा.रामशरण महतको बजेट र त्यसभित्रको घोप्लाबाजीले सडक र सदन दुबै तताएका थिए ।  यी त केही नमुना र बढी हल्लाखल्ला भएको घोप्लाबाजीको विषय भए । सरकार मदिरा उद्योगदेखि क्यासिनो सेवामा लगाउने कर नीतिमा पनि स्थिर छैन । बजेट मार्फत बढाउने र घटाउने गरिएको शिक्षा सेवा कर र स्वास्थ्य सेवा कर नीतिमा पनि सरकार स्थिर छैन । मनोरञ्जन करदेखि विलासी करसम्म अर्थमन्त्रीले मध्यरातमा जति तोक्यो त्यति नै बजारले बोक्दै हिँड्नु परेको छ । आयकर, भन्सार अन्तः शुल्कका दर घटाउने, बढाउने वा कर छुट दिने वा कर लगाउने निर्णय पनि बजेटमार्फत हरेक वर्ष अर्थमन्त्रीको मनमाैजीमा हुन्छ । के–केमा भ्याट लगाउने र के-केमा भ्याट छुट दिने भन्ने निर्णय पनि बजेटको सूर्योदय भन्दा अगाडिको रातमा हुन्छ । बजेट महाशाखामा पत्रकारको पहुँच निषेध गर्नु, सर्वसाधारणलाई सूचना रोक्न हरेक प्रकारका विधि अपनाउनुको गुदी कुरा यही हो । सरकारले परिवर्तन गर्ने अधिकांश कर दर यसरी नै पूर्व घोषणा गरिनुपर्छ र लागू हुने मिति पनि किटानी गर्नुपर्छ । हुनुपर्छ के ?  बेलायतले सन् २०१५ मा चिनीमा करको दर वृद्धि गर्ने घोषणा गर्यो । तर, त्यसको कार्यान्वयन २०२४ बाट विषय पनि घोषणा भएकै मितिमा प्रष्ट पारिदियो । चिनी र चिनीजन्य परिकार खानाले मानिसमा डायबिटिज अर्थात मधुमयका रोगी वृद्धि भएको जनाउँदै चिनीजन्य परिकारको उपभोगलाई निरुत्साहित गर्न र स्वास्थ्य उपचारमा सरकारको बढ्दो लागतको उठाउन करका दर वृद्धि गर्नु परेको पनि सरकारले प्रष्टसँग बतायो । उक्त कर नीतिको विरोध न विपक्षी दलले गरे, न उद्योगी व्यापारीले गरे, न सर्वसाधारणले गरे । कसैको विरोध भएन । करका दर परिवर्तनबारे पूर्व घोषणाले उद्योगी, व्यापारी, उपभोक्ता, सरकार कसैले अदृष्य लाभ पनि उठाएनन् । कसैले ठूलो क्षति पनि भोग्नु परेन ।  हो, सरकारले परिवर्तन गर्ने अधिकांश कर दर यसरी नै पूर्व घोषणा गरिनुपर्छ र लागू हुने मिति पनि किटानी गर्नुपर्छ । मानौं, आयात हुने सबै प्रकारका औषधीहरूमा लाग्ने भन्सार करमा हरेक वर्ष एक प्रतिशत वृद्धि गर्दै ३० प्रतिशतसम्म पुराउने घोषणा सरकारले गर्ने हो भने औषधी व्यापारीहरू क्रमशः व्यापार घटाउँदै उद्योगमा लगानी बढाउन थाल्नेछन् । औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने भन्सार कर क्रमशः घटाउँदै ५ प्रतिशतमा झार्ने र तयारी औद्योगिक वस्तुहरूमा लाग्ने करका दर पाँच वर्षभित्र कम्तीमा २५ प्रतिशत पुर्याउने नीति सरकारले अहिले नै घोषणा गर्ने हो भने नेपालभित्रै औद्योगिक उत्पादन क्रमशः वृद्धि हुनेछ ।  कुनै पनि बस्तु तथा सेवामा करका दर घटबढ गरिने हो वा नयाँ क्षेत्रमा कर लागू गर्ने हो भने के कति करणले कर लगाउने वा करका दर फेरवदल गर्ने तथ्यसहित सरकारले कम्तिमा एक वर्षअघि घोषणा गरिनुपर्दछ। उद्योगमा लाग्ने करको पूर्व घोषणाको अवधि अझ बढी लामो हुनुपर्छ । मूल्य पनि क्रमिक रुपमा स्थिर बन्नेछ । उपभोक्ता पनि मर्कामा पर्ने छैनन् । उद्योगी व्यवसायीलाई पनि लाभ हुनेछ । हरेक वस्तु तथा सेवाका क्षेत्रमा यस्तै पूर्वघोषित र पूर्वानुमानयोग्य कर नीति लागू गर्ने हो भने लगानीकर्ता पनि आकर्षित हुन्छन् । उपभोक्ता पनि ठगिँदैनन् । नेता र व्यवसायीहरूले पनि अदृष्य लाभ लिने सम्भावना कम हुन्छ। अर्गनाइजेशन फर इकोनोमिक कोअपरेशन एण्ड डेभलपमेन्ट (ओईसीडी)का अनुसार विश्वभर करका दर घट्दो क्रममा छ । सन् २०२४ मा विश्वको औषत कर्पोरेट कर २१ प्रतिशत छ । सन् २००० मा विश्वको औषत कर्पोरेट कर २८ प्रतिशत थियो । १९८० मा यस्तो कर ४० प्रतिशत थियो । कर्पोरेट कर १५ प्रतिशत भन्दा कम रहेका यूएई, सिंगापुर, हंगेरी, आयरल्याड, स्वीजरल्याण्डलगायत भएका देशहरूमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले लगानी विस्तार गरिरहेको ओईसीडीले जनाएको छ ।  विश्वभर व्यक्तिगत आयकर २० देखि ५५ प्रतिशत छ । नेपालमा व्यक्तिको आयमा अधिकतम् ३९ प्रतिशत कर लाग्छ । कम्पनीले कमाएको नाफामा २० देखि ३० प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्छ । त्यसमा फेरि लाभांश कर ५ प्रतिशत लाग्ने गरेको छ । नेपाल जस्तो गरिब देशमा सरकारले लगाउँदै आएको करका दर उच्च भएकोले त्यसलाई घटाउनु पर्ने विचार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक रुपमा व्यक्त गर्दै आएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनावी वाचापत्रमा पनि करको भार घटाउने प्रतिवद्धता व्यक्त भएको छ । आशा गरौं, सरकार यस दिशामा अगाडि बढ्छ । 

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपाल (सिबिफिन) का अध्यक्ष प्रचण्ड बहादुर श्रेष्ठले लगानीकर्तामा आत्मविश्वासको कमीका कारण अपेक्षाअनुसार कर्जा प्रवाह हुन नसकेको बताएका छन् । बिहीबार आर्थिक पत्रकारहरूसँगको अन्तरक्रियामा उनले बैंकमा पर्याप्त तरलता भए पनि व्यवसायीहरूमा आत्मविश्वासको कमी भएकाले न्यून ब्याजदरका बाबजुद कर्जा प्रवाह अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार उद्योगी-व्यवसायीहरू अहिले लगानीका लागि ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छन्, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव बैंकिङ क्षेत्रमा परेको छ । पछिल्लो समय बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्दै गएको सन्दर्भमा केही कमजोरी बैंकिङ क्षेत्रकै कारण पनि भएको उनले स्वीकार गरे । ‘बैंकिङ क्षेत्रमा केही अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ, धेरै शाखा खोल्ने, जसरी पनि कर्जा बढाउने, जस्तो पनि धितो स्वीकार गर्ने जस्ता समस्या छन्, यसमा सुधार आवश्यक छ,’ उनले भने । सिबिफिनका अनुसार हाल बैंकहरूको खराब कर्जा ५.३४ प्रतिशत पुगेको छ, जुन पछिल्लो १० वर्षयताकै उच्च हो । सन् २०२५ मा यो दर ४.६२ प्रतिशत थियो भने सन् २०१७ मा २.६३ प्रतिशत रहेको थियो । सिबिफिनका उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताका कारण बैंकिङ क्षेत्र प्रभावित भएको बताए । यद्यपि पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनले सकारात्मक आशा जगाएको उनको भनाइ छ । ‘राजनीतिक परिवर्तनले आमरूपमा ठूलो आशा जगाएको छ, सरकारले सुशासन कायम गर्न थालेको छ, अबको प्राथमिकता आर्थिक विकास हुनुपर्छ,’ उनले भने । उनले सरकारले सात वर्षमा १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्रको लक्ष्य राखेकाले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण अनिवार्य रहेको उल्लेख गरे । सिबिफिनका महासचिव मनोजकुमार गोयलले निर्माण क्षेत्र सुस्त हुँदा कर्जा प्रवाह घटेको तर खराब कर्जा बढ्दा पनि बैंकिङ क्षेत्र कमजोर भने नभएको बताए । ‘बैंकमा ब्याजदर घट्दो छ, तर निक्षेपको ब्याजदर कमजोर हुँदा पुँजी पलायनको जोखिम पनि बढेको छ,’ उनले भने, ‘बैंकिङ क्षेत्र अर्थतन्त्रको 'रिफ्लेक्सन' हो, अर्थतन्त्र राम्रो नभएसम्म बैंकिङ क्षेत्रमा सुधार देखिँदैन ।’ यस्तो छ अध्यक्ष श्रेष्ठको मन्तव्य मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्था, बैंकिङ क्षेत्रका चुनौती तथा अवसरहरू र समग्र वित्तीय प्रणालीको दिगो विकासका लागि नेपाल सरकार तथा सरोकारवालाहरूले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत तथा व्यावहारिक दिशाबारे सार्थक विचार-विमर्श आवश्यक छ । बैंकिङ क्षेत्र कुनै पनि अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भ हो । विशेषगरी नेपालजस्तो विकासशील मुलुकमा आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणका लागि बैंकिङ क्षेत्रको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ । बैंकहरूले केवल वित्तीय मध्यस्थकर्ताको भूमिका मात्र निर्वाह गर्दैनन्, यसले उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि तथा समग्र आर्थिक गतिशीलतामा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छन् । साथै, बैंकिङ क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र पनि हो । यससँग सम्बन्धित समाचार, विश्लेषण तथा सार्वजनिक अभिव्यक्तिले जनविश्वास, निक्षेपकर्ताको मनोविज्ञान तथा समग्र वित्तीय स्थायित्वमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गर्छ । हाल नेपालको बैंकिङ तथा आर्थिक क्षेत्र चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । एकातर्फ बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको छ, ब्याजदर घट्दो क्रममा छ र बैंकहरू लगानी विस्तारका लागि तयार छन् । तर अर्कोतर्फ गुणस्तरीय कर्जाको दबाबका कारण अपेक्षित रूपमा कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन । यसले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ- समस्या तरलताको हो कि आत्मविश्वासको ? हाम्रो बुझाइमा नेपालको अर्थतन्त्र अहिले लिक्विडिटी क्राइसिसभन्दा बढी कन्फिडेन्स क्राइसिसबाट प्रभावित देखिन्छ । निजी क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने उत्साह अपेक्षित रूपमा देखिएको छैन । उद्योग-व्यवसायीहरू अझै पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । सरकारी पुँजीगत खर्चले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन, आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता देखिएको छ, र यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बैंकिङ क्षेत्रमा परेको छ । हालै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको गिरफ्तारीको घटनाले समग्र बैंकिङ क्षेत्रलाई गम्भीर रूपमा चिन्तित बनाएको छ । बैंकले प्रवाह गरेको ऋणको सुरक्षण स्वरूप राखिएको सम्पत्तिमा बैंकको पहिलो अधिकार रहने व्यवस्था विद्यमान कानुनले स्पष्ट रूपमा सुनिश्चित गरेको विषय हो । हामी कानुनी अनुसन्धान प्रक्रिया स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा दृढ छौं । यसमा हाम्रो कुनै आपत्ति छैन । तर व्यावसायिक निर्णय र खराब नियतबीचको सीमा स्पष्ट हुन जरुरी छ । असल नियतका साथ, संस्थागत हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको पेशागत निर्णयलाई पछि गएर व्यक्तिगत आपराधिक दृष्टिकोणबाट व्याख्या गरिने वातावरण बनेमा त्यसले बैंकिङ क्षेत्रमा गम्भीर अन्योल र मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गर्न सक्छ । यसको प्रभाव केवल बैंकिङ क्षेत्रमा मात्र सीमित नरही ऋण प्रवाह, लगानीको विश्वास तथा समग्र अर्थतन्त्रमा समेत पर्न सक्छ । हामी अकाउन्टेबिलिटीको विरोधमा छैनौं । तर अकाउन्टेबिलिटीसँगै संस्थागत मनोबलको संरक्षण पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । बैंकिङ व्यवसाय स्वभावतः जोखिममा आधारित व्यवसाय हो । प्रवाह गरिएका सबै कर्जा सफल हुन्छन् भन्ने सुनिश्चितता कहिल्यै हुँदैन । आज नेपाललाई सबैभन्दा बढी आवश्यक परेको कुरा भनेको आत्मविश्वास पुनःस्थापना हो- निजी क्षेत्रको विश्वास, लगानीको विश्वास, नीतिगत विश्वास र राजनीतिक चक्रभन्दा माथि टिक्न सक्ने नीतिगत स्थिरता ।

काठमाडाैं । नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)माथि तीखाे राजनीतिक टिप्पणी गरेका छन् ।  मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले रास्वपाले एल्गोरिदमको प्रभाव, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र विश्व राजनीतिक परिस्थितिको असरका कारण अप्रत्याशित जनमत प्राप्त गरेको दाबी गरे। थापाले रास्वपा कुनै स्पष्ट वैचारिक आधारमा स्थापित राजनीतिक शक्ति नभएको आरोप लगाउँदै त्यसलाई 'अराजकतावादी समूह र अवसरवादीहरूको गठजोड' को संज्ञा दिए । उनले वैज्ञानिक विचारधाराविहीन राजनीतिक अभ्यासले मुलुकलाई स्थायित्वभन्दा अन्योलतर्फ धकेल्ने टिप्पणी गरे ।  उनले नेपाली सेनाको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाउँदै “आफ्नै परमाधिपतिको अगाडि आगजनी हुँदा सेना किन मौन बस्यो ?' भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। रास्वपाले अघि सारेको सय बुँदे शासकीय सुधार कार्यक्रम र चुनावी वाचापत्रमाथि पनि उनले आलोचना गरे। उनका अनुसार ती दस्तावेजहरू सुधारको नाममा अधिनायकवादी संरचना निर्माण गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएका छन् ।  थापाले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई संस्थागत गर्न राजनीतिक दलहरू स्पष्ट विचार, सिद्धान्त र जिम्मेवार अभ्याससहित अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । 

लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो शक्ति के हो ? जनताको मत ? संविधान ? कि सरकार ? यी सबैभन्दा माथि एउटा कुरा आउँछ, त्यो हो सरकारको संसद्प्रतिको जवाफदेहिता । किनकि संसद् केवल कानुन बनाउने संस्था मात्र नभई सरकारलाई प्रश्न गर्ने, आलोचना गर्ने र आवश्यक परे नियन्त्रण गर्ने सर्वोच्च लोकतान्त्रिक मञ्च पनि हो । तर, पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमले अर्को असहज प्रश्न उठाएको छ, के नेपालको कार्यपालिका व्यवस्थापिकासँग क्रमशः असहज बन्दै गएको हो ? सदन आह्वान भएको केही घण्टामै सदन रोकेर अध्यादेशमार्फत शासनको बाटो रोजिनु, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘नीति तथा कार्यक्रम’ प्रस्तुत गरिरहँदा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) सदनबाट बाहिरिनु, प्रधानमन्त्रीले वाकआउट गरेको नीति तथा कार्यक्रममा त्यही सरकारको धन्यवाद प्रस्ताव उल्लेखनीय बहसबिनै पारित हुनु । यी घटनाहरू सामान्य राजनीतिक दृश्यमात्र पक्कै होइनन् । यिनले नेपालको संसदीय संस्कार र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि गम्भीर प्रश्न समेत उठाएका छन् । अध्यादेश किन रोजियो ? नेपालको संविधानले अध्यादेशलाई विशेष परिस्थिति र आकस्मिक आवश्यकताका लागि प्रयोग गरिने संवैधानिक औजारका रूपमा व्यवस्था गरेको छ । संसद्को सामना गर्नुभन्दा अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रवृत्तिले एउटा फरक राजनीतिक सन्देश दिन्छ । संसद् बोलाएर संवाद, बहस र सहमतिबाट निकास खोज्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास हो । तर, सदनलाई नै रोकेर अध्यादेशको बाटो रोजिनु आफैंमा संसदीय प्रक्रियाप्रति असहजता झल्काउने कदम हो । यसले प्रश्न उठाउँछ, के सरकार संसदभन्दा प्रशासनिक निर्णयमा बढी सहज महसुस गर्न थालेको हो ? लोकतन्त्रमा संसद जति कमजोर हुन्छ, कार्यपालिका त्यति नै बलियो र अनियन्त्रित बन्ने जोखिम बढ्छ । त्यसैले संसद्को भूमिका खुम्च्याएर अध्यादेशलाई प्राथमिकता दिनु केवल प्रक्रियागत निर्णय होइन, राजनीतिक संस्कृतिको संकेत पनि हो । प्रधानमन्त्रीको वाकआउट पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीको सदनबाट बाहिरिने घटनाको सबैभन्दा धेरै चर्चा भयो । संसदीय व्यवस्थामा नीति तथा कार्यक्रम सरकारकै दस्तावेज हो । राष्ट्रपतिले त्यसलाई संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार संसदमा प्रस्तुत गर्ने हो । अर्थात राष्ट्रपतिले पढिरहेको दस्तावेज वास्तवमा सरकारकै राजनीतिक रोडम्याप हो । तर, त्यही दस्तावेज प्रस्तुत भइरहँदा प्रधानमन्त्री नै सदनबाट बाहिरिनु सामान्य राजनीतिक व्यवहार मान्न कठिन हुन्छ । कतिपयले यसलाई सामान्य घटनाका रूपमा व्याख्या गरे पनि प्रश्न त्यहाँभन्दा गहिरो छ । यदि संसदमा अवरोध थियो भने त्यसलाई समाधान गर्ने पहिलो जिम्मेवारी सरकारकै हो । तर, सदन सामान्य अवस्थामा रहेको बेला सरकार प्रमुख नै असहज भएर बाहिरिँदा त्यसले सरकार संसद्लाई संवादको मञ्चभन्दा राजनीतिक झन्झटको थलोका रूपमा हेर्न थालेको सन्देश दिएको छ । यो घटनाले नेपालको राजनीति संस्थामुखी अभ्यासबाट व्यक्तिमुखी संरचनातर्फ गइरहेको अर्को गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । जब संस्था कमजोर र व्यक्ति शक्तिशाली बन्छ, तब संसदीय प्रक्रिया औपचारिकतामा सीमित हुन थाल्छ । बहस कमजोर बन्छ, आलोचना असहज लाग्न थाल्छ र संसद् निर्णय गर्ने थलोभन्दा निर्णय घोषणा गर्ने मञ्चमा रूपान्तरण हुन थाल्छ । प्रधानमन्त्री संसदमा बसेर आलोचनाको सामना गर्नुभन्दा बाहिरिन सहज मान्न थाले भने त्यो केवल व्यक्तिगत निर्णय हुँदैन, त्यो राजनीतिक संस्कृतिको संकेत बन्छ । राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम सुनाउँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीले संसदहलबाट बाहिरिए । फेरि तिनै प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको धन्यवाद प्रस्ताव संसद्ले खासै प्रतिक्रिया विनै पारित गरिदियो । न तीव्र समर्थन देखियो, न गम्भीर बहस । प्रस्ताव मौन रूपमा अनुमोदित भयो । तर, संसदीय लोकतन्त्रमा नीति तथा कार्यक्रम माथिको बहस सरकारको दृष्टिकोण, प्राथमिकता र क्षमताको परीक्षण गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर हो । यदि सदनमा बहस कमजोर हुन्छ भने संसद्को भूमिका प्रक्रियागत अनुमोदनमा मात्र सीमित हुन सक्छ । यसले नागरिकमा निराशाजनक धारणा निर्माण गर्छ । यसले निर्णय अन्त कतै हुन्छ, संसद्ले केवल औपचारिक मोहर लगाउँछ भन्ने धारणाको विकास गर्न सक्छ । लोकतन्त्रमा संसद प्रश्न गर्ने थलो हो । यदि त्यही प्रश्न हराउन थाल्यो भने लोकतन्त्रको आत्मा पनि कमजोर हुन थाल्छ । नेपालको राजनीति अझै संक्रमणकालीन मनोविज्ञानबाट पूर्ण रूपमा मुक्त भइसकेको छैन । दलहरूभित्र वैचारिक बहस कमजोर छ । संसदमा नीति–केन्द्रित छलफलभन्दा अवरोध र आरोप प्रत्यारोप बढी देखिन्छ । सरकार आलोचनालाई लोकतान्त्रिक अभ्यासभन्दा अवरोधका रूपमा लिन थालेको अनुभूति हुन्छ । यही कारण संसद् क्रमशः निर्णय गर्ने थलोभन्दा निर्णय सुनाउने मञ्चमा सीमित हुने खतरा बढ्दै गएको छ । प्रधानमन्त्रीमाथि संसद्बाट भागेको आरोप किन बलियो बन्दैछ भन्ने उत्तर पनि यहीँ लुकेको छ । जब सरकार संसद्को सामना गर्नुभन्दा वैकल्पिक संवैधानिक औजार र प्रशासनिक निर्णयमा बढी सहज देखिन्छ, तब कार्यपालिका संसद्सँग असहज देखिन थाल्छ । लोकतन्त्रको मूल प्रश्न लोकतन्त्रमा सरकार शक्तिशाली हुनु गलत होइन । तर, त्यो शक्ति संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । संसद् प्रश्न उठ्यो भयो भने उत्तर खोज्नु सरकारको जिम्मेवारी हो । संसद्लाई नै बेवास्ता गर्नु समाधान होइन । आलोचनाबाट बच्नु लोकतान्त्रिक शक्ति होइन, आलोचनाको सामना गर्नु नै लोकतान्त्रिक परिपक्वता हो । तर पछिल्ला घटनाले नेपालमा लोकतान्त्रिक संरचना कायम रहे पनि संसदीय संस्कार कमजोर हुँदै गएको गम्भीर चेतावनी दिएको छ । संसद् चलिरहेको छ, तर बहस कमजोर छ । सरकार सक्रिय छ, तर उत्तरदायित्वको अभ्यास खुम्चिँदै गएको छ । यदि यही प्रवृत्ति जारी रह्यो भने भविष्यमा संसद् संविधानमा मात्र शक्तिशाली र व्यवहारमा औपचारिक संस्था बन्ने खतरा रहनेछ ।

संयुक्त राष्ट्र संघले सन् १९७१ बाट तथ्यांकमा आधारित विकासलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले ‘अति कम विकसित राष्ट्र’ (एलडीसी) को वर्गीकरण सुरु गरेको थियो । हालसम्म ५३ मध्ये ८ राष्ट्रहरू विकासशील राष्ट्र (डीसी) मा स्तरोन्नति भइसकेका छन् भने नेपाल, बंगलादेश र लाओस् सन् २०२६ नोभेम्बरमा स्तरोन्नति हुने तालिकामा छन्। स्तरोन्नतिको मापदण्ड र नेपालको अवस्था अर्थतन्त्रको आकार, अर्थतन्त्रको चरित्र र मानव पुँजी तीन सूचकमध्ये कम्तीमा दुई सूचक पूरा गरेपछि डीसीमा स्तरोन्नति हुन सक्छ । राष्ट्र संघको विकास नीति समिति (सीडीपी) ले हरेक ३ वर्षमा विस्तृत मापन गरेर राष्ट्रहरूको स्तर निर्धारण गर्दछ । प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय (जीएनआई) पछिल्ला ३ आर्थिक वर्षको औसत प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १३०६ अमेरिकी डलर हुनुपर्छ । नेपालको प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय (जीएनआई) १४०० अमेरिकी डलर पुगेको अनुमान छ ।  मानव सम्पत्ति सूचक (एचएआई) एचएआई सूचक कम्तीमा ६६ हुनुपर्छ । माध्यमिक शिक्षा, बाल मृत्युदर र मातृ मृत्युदरलाई समेट्ने यस सूचकमा हामी धेरै सहज स्थितिमा छौं । सन् २०१५ मा एचएआई ६८.७, २०१८ मा ७१.२, २०२१ मा ७४.९ र २०२४ मा ७६.३ पुगेको छ ।  आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचक (ईभीआई) ईभीआई सूचक ३२ भन्दा कम हुनुपर्दछ, जुन २९.४ छ । यस सूचकलाई ३६ भन्दा माथि जानु उच्च जोखिम मानिन्छ । ईभीआईमा भने उतारचढाव देखिन्छ । २०१५ मा २६.८ झरेर २०१८ मा २८.४ मा उक्लेको थियो । २०२१ मा २४.७ मा झरेको भए पनि २०२४ मा बढेर पुनः २९.६ पुगेको छ । ईभीआईको गणना यसलाई आर्थिक र वातावरणीय दुई खण्डमा बाँडेर मापन गरिन्छ । आर्थिक जोखिम अन्तरगत ४ उपसूचक छन् । पहिलो, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कृषि, वन र माछाको हिस्सा हो । यो क्षेत्र मौसममा अत्यधिक निर्भर रहेको हुन्छ । त्यस्तै, मूल्यको उतारचढाव पनि उच्च हुन्छ । यस क्षेत्रको अधिक निर्भरतालाई बढी जोखिम मानिन्छ । कूल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा कृषिको हिस्सा ५० प्रतिशतभन्दा माथि हुनु पूर्ण जोखिम मानिन्छ भने २ प्रतिशत मात्र हिस्सा हुनु शून्य जोखिम मानिन्छ ।  दोस्रो, भूपरिवेष्ठितता र दुर्गमता हो । यसले ढुवानी खर्च बढाइ उद्योग व्यापारको लागत बढाउँछ । विश्वको आधा बजारमा पुग्न लाग्ने लागतलाई आधार लिइन्छ । अहिले छिमेकी चीन र भारत ठूला बजार भएका कारण यो जोखिम घटेको छ । तेस्रो, निर्यातको केन्द्रीयता हो । थोरै देश वा थोरै वस्तुमा मात्र निर्यात केन्द्रित छ भने यसलाई जोखिमयुक्त मानिन्छ । चौथो, व्यापारको अस्थिरता हो । पछिल्लो २० वर्षमा वस्तु तथा सेवा निर्यातको उतार चढाव विश्लेषण गरिन्छ ।  वातावरणीय जोखिम सूचकले खास गरी जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी भौतिक र भौगोलिक जोखिमको विश्लेषण गर्दछ । यस अन्तरगत चार खण्ड पर्दछन् । पहिलो, समुद्री सतहको नजिक बस्ने जनसंख्याको अनुपात बढी हुनुलाई बढी जोखिम मानिन्छ । समुद्री सतहबाट ५ मिटरको उचाइभन्दा होचो भागमा बसोबास गर्ने संख्या यस वर्गमा पर्दछ । दोस्रो, सुख्या ठाउँमा बस्ने जनसंख्याको अनुपात हो । पानीको अभाव, जमिनको उत्पादकत्व क्षय र वर्षाको प्रवृतिमा परिवर्तन जस्ता अवस्थाले जोखिम बढाउँछ । तेस्रो, कृषि उत्पादनको अस्थिरता हो । अघिल्ला वर्षसँग तुलना गर्दा कृषि उत्पादनको उतार चढाव कस्तो छ ? भनेर विश्लेषण गरिन्छ । यसले सुख्खा र प्राकृतिक विपद्हरूसँग राष्ट्र कति जोखिमपूर्ण छ भन्ने संकेत गर्दछ । अन्तिम, विपद् पीडितको संख्या हो । पछिल्लो लामो अवधिमा औसत कति मानिस प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित छन् भन्ने विश्लेषण गरिन्छ । नेपाल किन ढिला ? डीसी स्तरोन्नतिका लागि नेपाल सन् २०१५ मै योग्य भएको थियो । दोस्रो पटक २०१८ को मूल्यांकनमा पनि योग्य थियो । तर २०१५ को भूकम्पको कारण देखाई नेपालले स्तरोन्नतिलाई पछि सार्न अनुरोध गरेको थियो । सन् २०२१ मा राष्ट्रसंघले नेपाललाई आधिकारिक सिफारिस गरेको थियो । तर नेपालले कोभिड १९ महामारीको प्रभावबाट निस्कन समय लाग्ने भन्दै पुनः सार्न निवेदन दियो । सोअनुसार २०२६ को नोभेम्बरमा स्तरोन्नतिको तालिका बनेको हो ।  एलडीसीले राष्ट्र संघीय प्रणालीबाट विभिन्न अनुदान र सुविधा पाउँछन् । डीसीमा स्तरोन्नति भएपछि ती सुविधा कम हुन्छन् । त्यसैले नेपालले स्तरोन्नतिलाई सार्दै आएको हो । अहिले जेनजी आन्दोलनको क्षति र अमेरिका–इजरायल र इरान युद्ध देखाएर अझै स्तरोन्नति सार्नुपर्ने तर्क गरिँदैछ । अब समय माग्नु नैतिक रूपले उचित देखिँदैन । साथै राष्ट्रसंघले अनुरोध मान्ने सम्भावना पनि छैन ।  डीसीमा जानु भनेको गरेर खाने स्तरमा पुग्नु हो । सधैं अल्छी गरेर मागेरै खान खोज्नु जायज हुँदैन । स्तरोन्नति भएको मुलुक पुनः फर्कनु नपरोस् भनेर पर्याप्त तयारीका लागि समय थप गर्ने गरिएको हो । तर यो सुविधा अनन्त कालसम्म कायम रहन सक्दैन ।  सुविधाको कटौती यूरोपियन युनियनले ३ वर्ष संक्रमणकालीन सुविधा दिने नियम बनाएको छ । नेपालले हतियारबाहेक सबै सामानमा भन्सारमुक्त पहुँच (ईबीए) सुविधा सन् २०२९ सम्म पाउनेछ । त्यसपछि पनि श्रमिक र मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धहरू पालना गरेर नेपालले जीएसपी प्लसको सुविधा लिन सक्छ । जसअन्तर्गत धेरै सामानमा भन्सारमुक्तको सुविधा पाइनेछ । विश्व व्यापार संगठनले सन् २०२४ मा गरेको निर्णयानुसार स्तरोन्नतिको थप ३ वर्ष मुलुकहरूले एलडीसी विशेष प्राविधिक सहयोग तथा तालिम सुविधा पाउँछन् । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको सुविधा भने तुरुन्तै हट्न सक्छ । नेपालमा नयाँ औषधीको पेटेन्ट राइटको रोयल्टी तिरेर मात्र उत्पादन गर्नुपर्दा औषधी महँगो पर्न जानेछ । तथापि यो सुविधा एकै पटक नहटाउन डब्लूटीओसँग लविङ गर्न सकिन्छ । अनुदानहरू सहुलियत ऋणमा रूपान्तरणा हुनेछन् । तथापि स्तरोन्नति नभए पनि दाताहरूले यसमा आफै कडाइ गर्छन् । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक जस्ता संस्थाले आफ्नै नियम लागू गर्छन् । जसअनुसार यसअघि नै अनुदान घटाएर सहुलियत ऋणमा परिणत गरिसकेका छन् । राष्ट्र संघले उपलब्ध गराउने भ्रमण अनुदान भने अब कटौती हुनेछ । जस्तो कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिन ५ जना अधिकारीलाई भ्रमण अनुदान प्राप्त हुन्छ । त्यस्तै राष्ट्र संघको वार्षिक सदस्यता शुल्क र राष्ट्र संघको बजेटमा नेपालको योगदान पनि क्रमशः बढ्नेछ । जलवायुका लागि एलडीसी फण्डबाट प्राप्त हुने अनुदान रोकिनेछ । तर २०२६ नोभेम्बर भन्दा पहिले स्वीकृत परियोजना निरन्तर हुनेछन् । स्तरोन्नतिपछि सीडीपीले ६ वर्षसम्म बर्सेनि अनुगमन गर्छ । सुविधा कटौतीको कारण नेपालको अर्थतन्त्र गम्भीर जटिलतासँग जुधिरहेको छ भने राष्ट्र संघले थप अस्थायी विशेष सुविधाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सिफारिस गर्दछ ।  राष्ट्र संघले हालै दिगो स्तरोन्नति सहायता संयन्त्र सुरू गरेको छ । जसको उद्देश्य एलडीसी विशेष अनुदान घट्न सुरू गरेसँगै बजेटमा स्रोत जुटाउने नयाँ उपायबारे सरकारहरूलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने हो । यसको सहयोग पूर्व तयारीको ५ वर्ष र त्यसपछि पनि ३ देखि ५ वर्ष प्राप्त हुनेछ । नेपालको तयारी राष्ट्रिय योजना आयोगले सन् २०२४ फेब्रुअरी मा सहज स्थानान्तरण रणनीति (एसटीएस) जारी गरेको छ । जसअन्तरगत थोरै भन्सार महसुल लागे पनि निर्यात गर्न सक्ने गरी प्रडक्टको प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि गर्ने योजना छ । त्यस्तै चीन, भारत, अमेरिकालगायत मित्र राष्ट्रहरूसँग द्विपक्षीय सम्झौता गरेर सुविधाहरू प्राप्त गर्ने योजना छ । अनुदानको सट्टा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्ने योजना छ ।  रणनीतिलाई ६ वटा स्तम्भमा बाँडिएको छ । जसअन्तर्गत १६७ कार्ययोजना छन् । २०८२ चैतको अन्त्यमा सार्वजनिक भएको समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार २७ वटा कार्ययोजना सम्पन्न भइसकेका छन् भने १२७ वटा प्रगतिउन्मुख छन् । १४ वटामा काम गर्न बाँकी छ । अब के गर्ने ? सरकारी क्षेत्रको नियमन तथा सहजीकरण क्षमता र निजी क्षेत्रको लगानी तथा प्राविधिक क्षमता बढाउनुपर्नेछ । दुवै क्षेत्रमा नवप्रवर्तवनको कमी छ । यसका लागि अनुसन्धान र विकासमा विशेष प्राथमिकता दिनु जरुरी छ । स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानी बढाउन कानुन र कार्यप्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ । लगानीका लागि थप क्षेत्रहरू खुला गर्नुपर्छ । सिफारिस, अनुमति र इजाजतका प्रक्रिया कटौती वा छोट्याउनुपर्छ । कम्पनी बन्द र बिक्रीलाई सहज बनाउनुपर्छ । नेपाल भूपरिवेष्ठित मुलुक भएका कारण तौलरहित निर्यातलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।  सफ्टवेयर र डिजिटल प्रडक्टमा जोड दिनु आवश्यक छ । विद्युतीय शासनमार्फत कर्मचारीतन्त्रको भूमिका कम गरेर अर्थतन्त्रलाई थप लगानीमैत्री बनाउनुपर्छ । फाइनान्सियल एक्सन टाक्सफोर्स (एफएटीएफ) को ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कनुपर्ने जरुरी छ । तर सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणको नाममा निजी क्षेत्रमा त्रास सिर्जना हुन सक्ने जोखिमलाई मनन गर्नुपर्छ । निरपेक्ष होइन, सापेक्ष नियन्त्रणको रणनीति अवलम्वन गर्नुपर्छ ।  उपसरकारको भूमिका स्थानीय उत्पादनलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोडेर व्यापारको लागत कम गर्न प्रादेशिक रणनीतिक सडक निर्माण र सञ्चालनमा प्रदेश सरकारको भूमिका रहन्छ । प्रदेशले स्थानीय सरकारको प्राविधिक क्षमता विकासको कार्य गर्नुपर्छ ।  दिगो प्रतिस्पर्धी क्षमताका लागि स्थानीय सरकारहरूले स्थानीय उद्योग नीति लागू गर्नुपर्छ । लघु विशेष आर्थिक क्षेत्र वा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्नुपर्छ । उपभोगमा खर्च हुने रेमिट्यान्सलाई स्थानीय पूर्वाधार र साना व्यवसायमा स्थानान्तरण गराउन स्थानीय सरकारको भूमिका हुन्छ । विपद्का पीडितको संख्या घटाउन स्थानीय सरकारले सुरक्षित भवन संहिता र वस्ती विकासका योजना बनाउनुपर्छ ।

‘विद्यार्थीले राजनीति सिक्दा गुरूबाट सिकून्, नेताको भीडबाट होइन। कर्मचारीले विधि खोजून्, नेताको छहारी होइन ।’ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको यो भनाइले वर्तमान शासनको मूल मर्मलाई प्रतिबिम्बित गर्छ । दलगत संरक्षण र पहुँचको परम्परागत संस्कृतिलाई त्यागेर नियममा आधारित र व्यक्ति–निरपेक्ष शासनतर्फ उन्मुख हुने यो प्रयास धेरै अर्थमा प्रशंसनीय छ ।  तर, जतिसुकै उच्च उद्देश्यका साथ यस्तो परिवर्तन गरिए पनि त्यसले संस्थागत अनुशासन र लोकतान्त्रिक प्रक्रियासँग अनिवार्य रूपमा तालमेल राख्नुपर्छ । विशेष गरी शिक्षा र प्रशासन जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा ट्रेड युनियनको नाममा हुने राजनीतिकरण अन्त्य हुनुपर्छ भन्नेमा दुई मत छैन । तर, चुनौती राजनीतिकरणका हानि पहिचान गर्नुमा मात्र छैन, बरु सुधारका ती उपायहरू संविधानसम्मत अधिकार र संस्थागत प्रक्रियासँग कत्तिको सुसंगत छन् भन्ने सुनिश्चित गर्नुमा छ । सरकार सञ्चालनको पहिलो महिनामा देखिएका कतिपय तीव्र कदमले आगामी कार्यशैलीको सङ्केत त गरेका छन्, तर करिब १ हजार ६०० नियुक्ति एकैपटक खारेज गरिनुले सुधारको अर्को पक्ष पनि उजागर गरेको छ । यसले प्रक्रियाभन्दा बढी ‘व्यक्तिकेन्द्रित’ दृष्टिकोण हाबी भएको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ ।  ऊर्जाशील र केही हदसम्म अधीर देखिने यो युवा प्राविधिक टोलीले प्रशासनिक दक्षतालाई मुख्य लक्ष्य बनाउनु ताजगीपूर्ण त छ, तर यहाँ दुईवटा सावधानीका रेखाहरू देखिन्छन् । पहिलो, प्रशासनिक क्षेत्रमा प्राप्त हुने यान्त्रिक दक्षता राजनीतिक विमर्श र छलफलमा सोही रूपमा लागू नहुन सक्छ । दोस्रो, प्रक्रियामुखी सुधारलाई बेवास्ता गरी केवल व्यक्तिहरूलाई छिटो र ठूलो सङ्ख्यामा हटाउँदा अपेक्षित व्यवहारिक परिवर्तन आउँछ नै भन्ने निश्चित हुँदैन। यस सन्दर्भमा प्रशासनिक दक्षताको एउटा रोचक उदाहरण स्मरणीय छ । अमेरिकाको कोलोराडोमा एउटा मुख्य सडकको पुल दुर्घटनामा भत्किँदा ३६ घण्टाभित्रै वैकल्पिक सडक निर्माण गरिनु प्रशासनिक कार्यकुशलता हो । तर, यही तीव्रता जब राजनीतिक वा विधायिकी क्षेत्रमा प्रयोग गरिन्छ, तब जनताको प्रतिक्रिया फरक हुन्छ । कम बहस र छलफलसहित छिटो विधेयक पारित गरिँदा त्यसको कडा आलोचना हुने गर्छ ।  यो विरोधाभासले के सिकाउँछ भने प्रशासनिक कार्यान्वयन र राजनीतिक छलफलमा ‘दक्षता’को परिभाषा फरक हुन्छ । प्रशासनिक प्रणालीमा ‘अवरोध’ भनेका अक्षमता हुन् जसलाई हटाउनैपर्छ, तर लोकतान्त्रिक राजनीतिमा देखिने कतिपय ढिलाइ वा अवरोधहरू वास्तवमा शक्ति केन्द्रीकरण रोक्ने ‘सुरक्षा संयन्त्र’ हुन् । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले छोटो समयमै प्रशासनिक संयन्त्रमा जुन अनुशासन र तत्परता देखाएका छन्, त्यो लामो समयको दिशाहीनतापछि धेरैका लागि स्वागतयोग्य बनेको छ । आर्थिक प्रश्न उठेपछि मन्त्रीको बहिर्गमन, बिचौलियाको अन्त्य र नदी किनारका अवैध बस्ती हटाउने जस्ता कदमले सरकारको ‘उच्चगति’ चरित्र निर्माण गरेको छ ।  तर, ६० दिने ‘हनीमुन अवधि’ भित्रै सातवटा अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने शैलीले केही गम्भीर सङ्केत पनि दिएका छन् । लोकतन्त्रमा कारखानाको उत्पादन बढाएजस्तो गरी सबै ‘बोटलनेक’ हटाउन खोज्नु प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । यदि संसदीय प्रक्रिया र संस्थागत नियन्त्रणलाई केवल अवरोधका रूपमा हेर्न थालियो भने प्रणाली नियमबाट हटेर शासकको ‘स्वविवेक’ मा चल्न थाल्छ । जेम्स मडिसन र जोन लक जस्ता चिन्तकहरूले शक्ति अनियन्त्रित भयो भने त्यसले वैधता गुमाउने चेतावनी दिएका थिए । फ्रेडरिच हायेकले त यसलाई ‘घातक अहंकार’ को संज्ञा दिएका छन्, जहाँ सत्तामा भएकाहरूले आफ्नो सक्षमताकै कारण स्थापित नियमहरू पन्छाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्छन् । राजदूत नियुक्तिलाई केवल खुला आवेदनमा सीमित गर्ने प्रयासले पनि यही ‘एउटै दक्षता मोडल’ को जोखिम देखाउँछ, किनकि कूटनीति केवल प्रशासनिक पद नभई राज्यकला र राजनीतिक सन्देशको केन्द्र हो । अन्त्यमा दक्षता आफैमा साध्य होइन, साधन मात्र हो। अहिले देखिएका धेरै कदमहरू मानिस हटाउने र अनुशासन लगाउने जस्ता व्यक्तिकेन्द्रित कार्यमा सीमित छन् । तर, दीर्घकालीन सुधार अन्ततः त्यस्तो प्रक्रियामुखी परिवर्तनमा टिक्छ, जसले व्यक्तिभन्दा प्रणालीलाई बलियो बनाउँछ ।  यो सरकारको वास्तविक परीक्षा मानिस फेरबदल गर्नुमा होइन, बरु भविष्यमा पदमा जोसुकै बसे पनि पद्धति नबिग्रने गरी संस्थागत जग बसाल्नुमा हुनेछ । अवसरको यो ढोका खुला राख्ने हो भने गति र विधिको सन्तुलन अपरिहार्य छ ।

अनुपम भट्टराई राजनीति र शासनसत्ताको इतिहासमा सामान्यतया प्रखर वक्तृत्वकला र ओजश्वी स्वरलाई शक्तिको प्रतीक मानिँदै आएको छ । तर इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा यस्ता शासकहरू पनि उदाएका छन्, जसले शब्दभन्दा बढी मौनतालाई महत्व दिए । उनीहरूले स्वरको गम्भीरताभन्दा शान्तिको गहिराइबाट शासन सञ्चालन गर्दै मौनतालाई नै आफ्नो शक्तिशाली रणनीतिक हतियार बनाएका थिए ।  यस्ता शासकहरूको मुख्य विशेषता कम बोल्नु र गहन चिन्तनपछि मात्र निर्णय लिनु हुन्थ्यो । उनीहरूका लागि शब्द केवल सञ्चारको माध्यम नभई एक रणनीतिक औजारका रूपमा रहन्थ्यो । भीडलाई उत्तेजित पार्ने भाषणबाजीमा अल्झिनुभन्दा उनीहरू पर्दा पछाडि बसेर गम्भीर योजना तर्जुमा गर्न र त्यसलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न रुचाउँथे । उनीहरूको यो मौनता कमजोरी नभई उच्च आत्मविश्वास र आत्मसंयमको परिचायक मानिन्थ्यो । विश्व इतिहास र राजनीतिक दर्शनमा ‘मौन शासक’ का रूपमा चिनिने यी व्यक्तित्वहरूले शक्ति प्रदर्शनका लागि आवाजको सहारा लिएनन् । उनीहरूको शान्त स्वभावले विपक्षीहरूमाझ एक प्रकारको भय र कौतुहलता पैदा गर्ने गर्दथ्यो । जब शासक मौन रहन्छ, तब उसका आगामी कदमहरू पूर्वानुमान गर्न कठिन हुन्छ भन्ने सामरिक सिद्धान्तलाई उनीहरूले कुशलतापूर्वक प्रयोग गरेका थिए ।  मौनतामा रमाउने शासकहरूले सस्ता आश्वासनभन्दा ठोस परिणामलाई प्राथमिकता दिए । उनीहरूको बुझाइमा, अत्यधिक वाचालताले मानिसको ऊर्जा क्षय गर्छ र निर्णय प्रक्रियामा विचलन ल्याउन सक्छ । त्यसैले, उनीहरूले आफ्ना विचारहरूलाई सार्वजनिक बहसको विषय बनाउनुको सट्टा कार्यसम्पादनमार्फत नै आफ्नो प्रभाव पुष्टि गर्ने बाटो रोजे। नेतृत्वको वास्तविक सामथ्र्य आवाजको तिब्रतामा होइन, विचारको स्पष्टता र कार्यको दृढतामा लुकेको हुन्छ भन्ने तथ्यलाई उनीहरूले प्रमाणित गरिदिए ।  विश्व इतिहासलाई फर्केर हेर्दा, प्रभावशाली शासकहरूले कम बोलेर वा मौन रहेरै राज्य सञ्चालनमा कठोर र दूरगामी निर्णयहरू कार्यान्वयन गरेका अनेकौँ उदाहरणहरू छन् । विशेष गरी सङ्कटको समयमा वा आमूल परिवर्तनको खाँचो हुँदा ‘व्यावहारिक’ नेताहरूले भाषणबाजीभन्दा प्रशासनिक संयन्त्रको परिचालनमा जोड दिएका छन् ।  रुसका पिटर द ग्रेटदेखि चीनको आधुनिक आर्थिक रूपान्तरणका संवाहक देङ सियाओपिङसम्म आइपुग्दा ‘मौनताको शक्ति’ प्रस्ट देखिन्छ । सियाओपिङले ‘बिरालो कालो होस् वा सेतो, यसले मुसो समात्नुपर्छ’ भन्ने दर्शन अघि सार्दै कम प्रचार र बढी नतिजाको नीति अख्तियार गरेका थिए । चिनियाँ नेता देङ सियाओपिङले अघि सारेको ‘बिरालो कालो होस् वा सेतो, यसले मुसो समात्नुपर्छ’ भन्ने भनाइ विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रमा व्यावहारिक दर्शनको एक उत्कृष्ट नमूना मानिन्छ । यसको मूल मर्म विचारधारा वा प्रक्रियाभन्दा परिणाम र उपलब्धि प्रधान हुनुपर्छ भन्ने हो । वर्तमान नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक परिवेशमा यो दृष्टान्त झनै सान्दर्भिक देखिएको छ । नेपाली राजनीति लामो समयदेखि विभिन्न राजनीतिक वाद र विचारधारामा अल्झिएको देखिन्छ । लोकतन्त्र, समाजवाद वा अन्य कुनैपनि राजनीतिक व्यवस्था केवल साधन हुन्, साध्य होइनन् । जनताको मुख्य चाहना सुशासन, आर्थिक विकास र दैनिक जीवनमा आउने सकारात्मक परिवर्तन हो ।  यो दृष्टान्तको सन्दर्भमा, सरकार कुन दल वा कुन विचारधाराको नेतृत्वमा छ भन्नेकुरा गौण रहन्छ; महत्वपूर्ण कुरा त्यस सरकारले मुलुकको आर्थिक संकुचन हटाउन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र नागरिकलाई आधारभुत सुविधा पुर्याउन कस्तो भुमिका निर्वाह गर्छ भन्ने हो । राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिका लागि दलहरूले वैचारिक कट्टरताभन्दा माथि उठेर व्यवहारिक नीति अपनाउनु आजको आवश्यकता हो ।  नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा प्रक्रियामुखी पद्धति हावी हुनु एक मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको छ । कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा वा बढुवामा कुन पक्षको झुकाव छ वा कुन प्रक्रियाबाट आयो भन्ने भन्दा पनि उसले दिने सेवा प्रवाह कति प्रभावकारी छ भन्नेकुराले प्राथमिकता पाउनुपर्छ ।  प्रशासनिक निकायले फाइल घुमाउने र प्रक्रियामा अल्झिने परम्परालाई त्यागेर नतिजा निकाल्ने कार्यशैली अपनाउनु पर्ने देखिन्छ । यदि प्रशासनिक संयन्त्रले जनताका समस्या समाधान गर्न र विकास निर्माणका कार्यलाई तिब्रता दिन सक्दैन भने त्यसको संरचनागत स्वरूप जतिसुकै आकर्षक भएपनि त्यसको सार्थकता रहँदैन ।   नेपालको सन्दर्भमा ‘मुसो समात्नु’ भनेको गरिबी निवारण, पूर्वाधार विकास, सुशासन र नागरिक सन्तुष्टि प्राप्त गर्नु हो । राजनीतिक दल र कर्मचारीतन्त्रले कुन रङको बिरालो (विचारधारा वा पद्धति) प्रयोग गर्ने भन्ने बहस गर्नुभन्दा पनि कसरी छिटो र प्रभावकारी रूपमा जनअपेक्षा पूरा गर्ने भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । जबसम्म राज्यका संयन्त्रहरू परिणाममुखी हुँदैनन्, तबसम्म देशले समृद्धिको मार्ग समात्न कठिन देखिन्छ । तसर्थ, नेपालको समग्र विकासका लागि व्यवहारिक र नतिजामुखी दृष्टिकोण नै वर्तमान समयको अपरिहार्य माग हो । त्यस्तै, सिङ्गापुरको आधुनिक विकासका निर्माता ली कुआन युले पनि आफ्नो प्रारम्भिक शासनकालमा लोकतान्त्रिक वाचालताभन्दा अनुशासित कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकता दिएका थिए । उनीहरूको शासन शैलीमा शब्दहरूको आडम्बरभन्दा कानुनको कार्यान्वयन र भौतिक प्रगति सर्वोपरि हुन्थ्यो ।  नेपालको इतिहासमा पनि पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण अभियान ताका होस् वा जङ्गबहादुर राणाको उदयका बेला, रणनीतिक मौनता र आकस्मिक कार्यसम्पादनलाई सत्ता सञ्चालनको मुख्य कडी मानिन्थ्यो । तर पछिल्लो समय बहुदलीय प्रजातन्त्र र गणतन्त्रको आगमनसँगै राजनीतिमा चर्को भाषण र शब्दजालको संस्कृति हाबी भयो । नेपाली जनतामा परम्परागत राजनीतिप्रति बढ्दो निराशा र वितृष्णाका बीच एउटा नयाँ धारको उदय भएको छ, जसले स्थापित वाचालतालाई चुनौती दिइरहेको छ । यसै धारको पछिल्लो र सशक्त उदाहरणका रूपमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन) को कार्यशैलीलाई विश्लेषण गर्न थालिएको छ । साहले सार्वजनिक पद सम्हालेदेखि नै परम्परागत पत्रकार सम्मेलन, सञ्चारमाध्यमसँगको अनावश्यक संवाद र लामा भाषणहरूलाई त्यागेका छन् । उनको यो शैलीलाई धेरैले ‘मौन शासन’ को आधुनिक अभ्यासका रूपमा लिएका छन् । साहको कार्यशैली परम्परागत राजनीतिक व्याकरणभन्दा भिन्न छ । उनी सार्वजनिक मञ्चहरूमा कम बोल्छन्, तर आफ्ना निर्णय र कार्यप्रगति सामाजिक सञ्जालमार्फत सिधै जनतासम्म पुर्याउँछन् । उनको शासन पद्धतिमा कार्यक्षेत्र (फिल्ड) मा हुने सक्रियता र प्रशासनिक कडाइ मुख्य देखिन्छ ।  राजनीतिक विश्लेषकहरूकाअनुसार यो शैलीले एक प्रकारको ‘प्राविधिक नेतृत्व’ को झल्को दिन्छ, जहाँ भावनाभन्दा तथ्याङ्क र नतिजालाई सर्वोपरि मानिन्छ । परम्परागत दलका नेताहरूले सपना बाँड्ने र भाषण गर्ने शैली अपनाइरहँदा, ‘मौन तर आक्रामक’ कार्यशैलीले नयाँ पुस्ताको ध्यान खिचेको छ ।  इतिहास साक्षी छ कि धेरै बोल्ने शासकहरू सधैँ सफल हुँदैनन् । कतिपय अवस्थामा शासकको मौनताले उसको कार्यसम्पादन प्रतिको दृढता र गम्भीरतालाई झल्काउँछ । विश्व इतिहासका सफल प्रयोगहरू र नेपालमा हाल देखिएको यो नवीनतम शैलीले लोकतन्त्रमा नेतृत्वको नयाँ मानक स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ । जनताले अब भाषणको मिठासभन्दा पनि कार्यको ठोस नतिजा खोजिरहेको वर्तमान अवस्थामा ‘मौन शासन’ को महत्व र सान्दर्भिकता झन् बढेर गएको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा साहले अवलम्वन गरेको जस्तो नतिजामुखी र व्यावहारिक दृष्टिकोण नै नेपालको समग्र विकासका लागि अपरिहार्य मार्ग देखिन्छ । नेतृत्वको वास्तविक सामर्थ्य आवाजको तीब्रतामा होइन, विचारको स्पष्टता र कार्यको दृढतामा निहित हुन्छ भन्ने तथ्यलाई वर्तमान राजनीतिक परिवर्तनले पुष्टि गर्दै लगेको छ ।   

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना पश्चात् कमजोर कार्यकुशलता र कार्यतत्परता भएका सीमित जनशक्ति, सहकारी क्षेत्रमा पछिल्लो दुई दशकदेखि बढ्दै गएको जटिलताबीच स्थापना भएको प्रारम्भिक संस्थागत संरचना, कानुनी अस्पष्टता र अपर्याप्ता तथा स्रोत-साधनको अभावका बाबजुद बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमन, सुपरिवेक्षण, वित्तीय अनुशासन तथा बचतकर्ता संरक्षणका क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरिएको छ । अध्यक्ष नियुक्तिको ९ महिना २० दिन तथा विज्ञ सदस्य नियुक्तिको ८ महिना २० दिन अवधिमा संस्थालाई सक्रिय, उत्तरदायी, प्रविधिमैत्री र परिणाममुखी बनाउने दिशामा निम्न प्रमुख कार्यहरू सम्पन्न भएका छन् । नीतिगत, कानुनी तथा नियामकीय आधार सुदृढीकरण : प्राधिकरणले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र वित्तीय अनुशासनयुक्त बनाउने उद्देश्यले आधारभूत नियामकीय संरचना निर्माण गरेको छ । ‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालन सम्बन्धी नियामकीय मापदण्ड, २०८२’ जारी गरी समसामयिक संशोधन सहित कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । साधारण सभा सञ्चालन निर्देशन, २०८२ मार्फत वार्षिक साधारण सभालाई सदस्य केन्द्रित, मितव्ययी र पारदर्शी बनाइएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण मार्गदर्शन, निर्देशन र कार्यविधि, २०८२ जारी गरी सहकारी मार्फत हुन सक्ने सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणको आधार तयार गरिएको छ । निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली, २०८३ तथा प्रुडेन्सियल अडिट सम्बन्धी मार्गदर्शनको मस्यौदा तयार भै छलफलको क्रममा रहेको छ ।  दर्ता अभिलेखीकरण मापदण्ड तर्जुमाका साथै यसमा समसामयिक संशोधन समेत गरी थप व्यवहारिक र कार्यान्वयन योग्य बनाइ लागू गरिएको छ । सहकारी ऐन, २०७४ तथा सम्बद्ध कानुनहरूको पुनरावलोकन तथा सुधारका लागि आवश्यक मस्यौदा तयारीका कार्य निरन्तर अगाडि बढाइएको छ । आवश्यक कानुनी सुधार, नियामकीय ढाँचा तथा प्रणाली विकासका लागि कानून र सूचना प्रविधि विज्ञहरूको समयबद्ध परामर्श सेवा (त्इच् सहित) लिने विषयमा आवस्यक निर्णय गरि कार्यान्वयनका लागि अगाडी वढाइएको छ ।  सहकारी क्षेत्रको नियमनलाई परम्परागत प्रशासनिक ढिलासुस्ती र औपचारिकता केन्द्रित प्रवृत्तिबाट मुक्त गर्दै आधुनिक, व्यावसायिक तथा जोखिममा आधारित वित्तीय नियमन प्रणालीतर्फ रूपान्तरण गर्ने सुदृढ आधार तयार गरिएको छ ।  दर्ता अभिलेखीकरण तथा इजाजत प्रणाली लागु : प्राधिकरणले पहिलो पटक नियामकिय दायरा वाहिर रहेर वित्तिय कारोवार गरिरहेको सहकारी क्षेत्रलाई केन्द्रिकृत र तथ्यमा आधारित नियामकीय दायरामा ल्याउन दर्ता अभिलेखीकरण तथा इजाजत प्रणाली लागू गरेको छ । दर्ता अभिलेखीकरण मापदण्ड, २०८२ जारी गरी अभिलेखीकरण अनिवार्य गरिएको छ ।  विद्युतीय प्रणालीमार्फत विवरण प्रविष्टि र इजाजतपत्र जारी गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ । दर्ता, रुजु तथा प्रमाणपत्र वितरण पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीबाट सञ्चालन गरिएको छ । भौगोलिक कार्यक्षेत्र पुनःनिर्धारण नगरेका सहकारीहरूको हकमा व्यवहारिक समाधानस्वरूप साविक कार्यक्षेत्रकै आधारमा अभिलेखीकरण तथा इजाजत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सहकारी बैंक तथा विभिन्न तहका वित्तीय कारोबार गर्ने संघहरूलाई समेत नियामकीय दायरामा ल्याउन आवश्यक कागजातसहित समयसीमा तोकी दर्ता प्रक्रिया सञ्चालन गरिएको छ ।  ११ हजार ७०० भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरूले दर्ता अभिलेखीकरण प्रणालीमा आबद्धका लागि आवेदन दिएका छन् । ३ हजार ९४० संस्थाले पुरा विवरण प्रविष्टि गर्न बाँकी रहेको छ । ३ हजार ६४१ पुरा विवरण प्रविष्ट गरिएका रुजुकै क्रममा रहेका छन् भने २ हजार ७७० भन्दा बढी संस्थालाई इजाजतपत्र जारी गरिएको छ । कुल १ हजार ४४० इजाजतपत्र प्राप्त गर्नेक्रममा रहेका छन् । सहकारी क्षेत्रलाई पहिलो पटक विवरणमा आधारित नियमनको दायरामा ल्याउँदै पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित भएको छ ।  नियमन, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण प्रणाली सुदृढीकरण : यो अवधिमा प्राधिकरणले स्थलगत निरीक्षण कार्य प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिएको छ । स्थलगत निरीक्षण सम्वन्धि विस्तृत चेकलिस्ट विकास गरि कार्यान्वयन गरिएको छ । सघन, आकस्मिक तथा नियमित अनुगमन कार्य निरन्तर सञ्चालन गरिएको छ । अनुगमन प्रतिवेदनका आधारमा कैफियतहरू पहिचान गरी सम्बन्धित संस्थालाई निश्चित समयसीमाभित्र सुधारका लागि निर्देशन दिने कार्य गरिएको छ ।  जोखिमयुक्त सहकारीहरूको पहिचान र निगरानी प्रणाली क्रमशः कार्यान्वयन तर्फ अगाडि बढेको छ । प्राधिकरणलाई यो अवधिमा निरिक्षण तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रतिक्रियात्मकबाट ‘प्रोएक्टिभ र नतिजामुखी’ बनाइएको छ ।  वित्तीय अनुशासन तथा प्रुडेन्सियल नियमन : नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थासँग समझदारी गरी प्रुडेन्सियल अडिटका लागि रोष्टर माग गरिएको छ । वित्तीय सहकारीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार नियामकीय परीक्षणमा ल्याउने विषयमा अध्ययन गरिएको छ । सहकारी क्षेत्रलाई वित्तीय अनुशासनतर्फ उन्मुख गर्ने आधारहरु तयार गरिएको छ ।  बचतकर्ता संरक्षण तथा उजुरी व्यवस्थापन : प्रत्यक्ष भेटघाट, इमेल, फोन तथा लिखित माध्यमबाट गुनासो व्यवस्थापन तथा उजुरी दर्ताबमोजिम २४४ वटा औपचारिक उजुरी दर्ता भएका छन् भने २०६ वटा बचत फिर्ताको माग सहित उजुरी दर्ता भएका छन् ।  फोनबाट सम्पर्क, उपस्थित गराउने, सञ्चालकलाई बचतकर्ताहरूसँग छलफल गराउने, सहजीकरण समिति गठन गर्ने, सम्वन्धितलाइ चिठी पठाउने, प्रहरीलाई चिठी लेख्ने, सम्बन्धित निकायहरूसँग जानकारी माग गर्ने, घर जग्गा धितो राखेर लिलामीमा निकालेको ऋण फिर्ता गराउने काम भएको छ । १६ वटा सहकारी समस्याग्रस्त घोषणाका लागि सिफारिस गरिएको छ । समस्याग्रस्त सिफारिसका लागि मन्त्रालय पेश गरिएकोमा आवश्यक थप कागजाजका लागि मन्त्रालयवाट निर्देशन गरिए वमोजिम तयारी भै ३ वटा मन्त्रालयमा, १ वटाको अदालतमा मुद्दा र अरु बाँकी १४ वटा सम्वन्धित निकायवाट आउने क्रममा रहेका छन् । यो अवधिमा १७ वटा समस्याग्रस्त घोषणाका लागि अध्ययनको चरणमा रहेका छन् भने ५ वटा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नु पर्ने अवस्थामा रहेका छ । सञ्चालक सम्पर्कविहीन तथा बचत फिर्ता नगर्ने संस्थामाथि नियामकीय दबाब बढाइएको छ । सहकारीप्रति विश्वास पुनःस्थापित गर्ने दिशामा आधार तयार हुँदै गरेको छ ।  कर्जा सूचना प्रणाली तथा निक्षेप सुरक्षण : कर्जा सूचना केन्द्रमा सहकारीहरूको आबद्धता प्रक्रिया सुरु भएको छ । बहु–कर्जा, फर्जी ऋण तथा जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग पुगेको छ भने निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषसँग समन्वय गरी सदस्यता प्रणाली कार्यान्वयनतर्फ अग्रसरता रहेको छ ।  अन्तर-निकाय समन्वय तथा सहकार्य : आइक्यानसँग समझदारी गरि आवश्यक सहकार्यका कामहरु अगाडि बढाइएको छ । एएमएल सिएफटी प्रणाली सुदृढीकरणका लागि एफआईयू तथा एमओयू  गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । स्वदेशी तथा विदेशी नियामक निकायहरूसँग समझदारी तथा सहकार्य, डेटा साझेदारी र प्राविधिक सहयोग विस्तार गर्ने नीतिगत निर्णय भएको छ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकसँग रणनीतिक सहकार्य : पछिल्लो प्रयास अनुरुप १० जनासम्म प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध गराउने सहमति सहित कार्यान्वयन मोडालिटी टुंगो लागि कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको छ । वित्तिय कारोबार गर्ने सहकारीहरुको नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन जनशक्तिलाइ तालिम दिने, नितिगत तथा प्राविधिक सहयोग लगायतका विषयमा नियमित सहकार्य गर्ने गरि समझदारी गर्ने सम्वन्धि आधार तयार भएको छ । प्राधिकरणको जनशक्तिको दक्षता अभिवृद्धी सम्वन्धि कार्य अगाडि बढाइएको छ ।  संस्थागत संरचना, जनशक्ति तथा व्यवस्थापन सुधार : अस्थायी दरबन्दी स्वीकृति तथा स्थायी संगठन तथा व्यवस्थापन संरचना विकास प्रक्रिया अगाडि बढ्नुका साथै अर्थ मन्त्रालयबाट पूर्व सहमति प्राप्त भएको छ । कर्मचारी तथा आर्थिक विनियमावली निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ भने आवश्यकताका आधारमा सूचना प्रविधि, कानुन तथा वित्तीय विशेषज्ञ नियुक्तिका लागि नितिगत निर्णय गरिएको छ । कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन सुविधाका लागि विधि र प्रणाली विकासका लागि टिम निर्माण गरि कार्य अगाडि बढेको । सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन : साविक राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डबाट हस्तान्तरण भएका सम्पत्ति, कर्मचारी तथा दायित्व व्यवस्थापन सम्पन्न गरिएको छ भने पुल्चोकस्थित करिब १४ रोपनी जग्गा सम्बन्धमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दा टुंगो नलागेसम्म स्थायी लिज नदिई अस्थायी लिज मात्र दिने नीति अवलम्बन भएको छ । साविक राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको नाममा विभिन्न निकायमा रहेको सेयर, ऋण तथा सम्पत्ति सम्बन्धी अध्ययन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।  डिजिटल प्रणाली विकास तथा प्रविधि आधारित नियमन : सहकारी दर्ता अभिलेखीकरणका लागि पूर्ण डिजिटल प्रणाली विकास र कार्यान्वयन, नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि आवश्यक सूचना प्रविधि प्रणाली सम्बन्धी अध्ययन भएका छन् । विश्वविद्यालयहरूसँग जीटुजी मोडेलमा सहयोग लिइ एकीकृत डिजिटल नियमन प्रणाली विकास गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।  अध्ययन, अनुसन्धान तथा नीतिगत सुधार : वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संघहरूलाई नियामकीय दायरामा ल्याउने सम्वन्धमा प्राधिकरणलाइ रायसुझाव प्रदान गर्ने गरी अध्ययन समिति गठन भै अध्ययनको प्रकृया चलिरहेको र नीतिगत सुधारका लागि कानुनी तथा प्राविधिक परामर्श तथा अध्ययन निरन्तर जारी रहेको छ ।  मूल कार्यभन्दा बाहिर रहेको महोत्तरी स्थित निगौल गाई गौशालाको सम्पत्ति तथा जिम्मेवारीको व्यवस्थापनको दिर्घकालिन रायसुझाव सहितको प्रतिवेदनका लागि कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलबाट दीर्घकालीन व्यवस्थापन योजना सहितको प्रतिवेदनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा रहेको छ । संस्थागत पहिचान, जनसम्पर्क तथा बौद्धिक योगदान : प्राधिकरणको प्रथम स्थापना दिवस २०८२ माघ १४ गते मनाइएको तथा स्मारिका प्रकाशन गरिएको छ । प्राधिकरणका पूर्व पदाधिकारीहरु एवं साविक राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्षलाइ सम्मान तथा कदरपत्र प्रदान गरिएको छ । सहकारी क्षेत्रको स्थितिपत्र सार्वजनिक गरिएको छ ।  समस्या र चुनौतीहरु स्रोत र साधनको अभाव : प्राधिकरणको अस्थायी ओ एण्ड एमअनुसार काजमा आउने भनि तोकिएको जनशक्तिको एक तिहाई पनि आउन नसकेको तथा निजामती सेवा तर्फबाट उपलव्ध जनशक्ति पनि आएको जुनसुकै बखत सरुवा भई जाने प्रवृतिले प्रशासनिक कार्य संचालन अस्थिर रहँदै आएको तथा निर्णय प्रक्रियामा ढिलासुस्ती हुने गरेको छ । प्रायजसो अवकाशको संघार रहेका तथा निजी समस्या बोकेका कर्मचारीहरु मात्र पठाउने प्रवृति देखिएको छ ।  नियमन/सुपरिवेक्षण गर्ने जनशक्ति अभाव : मौजुदा जनशक्ति (नेपाल राष्ट्र बैंकबाट कामकाजमा खटाईएका वाहेक) साविक सहकारी विकास बोर्डबाट स्वतः हस्तान्तरण भएका, निजामती सेवाबाट आएका कर्मचारीहरुमा वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने दक्षता अभाव रहेको र सो सम्बन्धी दक्षता विकास गर्ने तत्परता पनि नदेखिएका कारण अधिकांश कर्मचारी नियमन÷सुपरिवेक्षण कार्यमा सहभागी नहुने तथा सहभागी भैहालेमा पनि प्रभावकारी नतिजा दिन नसक्ने अवस्था रहेको छ । संरचनागत अन्तरालः सहकारी संस्थाहरुको संख्या अनुसारको नियामकीय तथा सुपरीवेक्षकीय कार्यबोझ र प्राधिकरणको संरचनाबीच ठुलो अन्तराल रहेको छ ।  बजेटको अभावः नियामकीय तथा सुपरीवेक्षकीय कार्य सम्पादन गर्न÷गराउन प्रयाप्त बजेटको व्यवस्था नहुनु, भएको बजेटबाट तत्काल करारमा जनशक्ति नियुक्त गर्न पनि नीतिगत र प्रकियागत झमेलाको कारणले समयमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु समस्याको रुपमा देखिएको छ ।  प्रयाप्त कानूनी व्यवस्था नहुनु : बचतकर्ताहरुको बचत फिर्ता र हकहितका लागी अर्ध न्यायीक निकायले प्रयोग गर्ने अधिकार र अनुसन्धानात्मक कार्य गर्न आवश्यक पर्ने कानूनी व्यवस्था समेत नहुनु पनि समस्याको रुपमा देखिएको छ । (जस्तैः इजालस सम्बन्धी व्यवस्था, प्रहरी तथा अनुसन्धान गर्ने निकायलाइ लेखि पठाउने व्यवस्था) ।  जेन-जी विद्रोहपछिको संक्रमणकालीन प्रभाव र नियामकीय चुनौती : २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी विद्रोह पश्चातको करिब छ महिना मुलुकमा देखापरेको संक्रमणकालीन परिस्थितिका कारण समग्र संयन्त्र तथा प्रणाली अस्थिर रहन जाँदा नियमित कामकारवाहीमा समेत ढिलाइ, जटिलता तथा जवाफदेहिताविहीनता देखा परेको। उक्त अवस्थाले प्राधिकरणको कार्यसम्पादन र नियामकीय प्रभावकारितामा समेत प्रतिकूल असर पारेको छ ।  लामो निर्णय प्रक्रियाः प्राधिकरणको काम कारबाहीसंग सम्बन्धित हरेक निर्णयको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरुको स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्था र प्रवधानका कारण समयमा निर्णय गर्न कठिनाइ रहेको छ ।  कतिपय अभियानकर्मीद्वारा गलत प्रचार : विगतदेखि नियामकिय दायरामा नरहेका सहकारीहरूमा प्राधिकरण जस्तो नियामकको उपस्थितिले भएका कामहरूलाइ पचाउन नसकि कतिपय अभियानकर्मी भनिएकाहरूले गलत व्याख्या गर्दै प्राधिकरण र कार्यरत पदाधिकारीहरू प्रति भ्रम सिर्जना गर्ने मुख्य चुनौती रहेको छ ।  बाह्य पक्षबाट असहयोग : सहकारी क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीहरु सामना गर्न सम्बन्धित सरोकारवाला एवं निकायहरुबाट (बाह्य पक्ष) प्राधिकरणलाई आवश्यक सहयोग प्राप्त नभएको, सहकारी ऐनको संशोधनबाट प्राधिकरण स्थापना गरिएको भएपनि ऐनमा भएका संघ, प्रदेश र पालिका तहका रजिस्ट्रारहरुको अधिकार यथावत राखिएको हुँदा कार्य जिम्मेवारीमा दोहोरोपन हुन गएको छ ।  छुट्टै प्राधिकरण ऐनको अभाव : प्राधिकरणलाइ स्वायत्त र वलियो बनाउने किसिमको व्यवस्था सहकारी ऐन, २०७४ मा नरहेको तथा बहु–नियामक निकाय बीच समन्वयको अभाव रहेको र बहु–नियमकीय कानून विधमान रहेको। प्राधिकरण स्थापनाको मर्म अनुसार एउटा स्वायत दोस्रो तहको नियामक निकायका रुपमा संचालन गर्न प्राधिकरण ऐनको अभाव रहेको छ ।  सुझावहरु सहकारी ऐन २०७४ संशोधन (पुनर्लेखन गरी) गरी नियामकीय जिम्मेवारीमा देखिएको बहु–व्यवस्था हटाई बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुका लागि अनुकुल एकीकृत ऐन, एकल नियमन तथा सुपरिवेक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने देखिज्छ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई स्थापनाको मर्म अनुसार अपेक्षित कार्य सम्पन्न गर्न/गराउन छुट्टै राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको ऐन मार्फत स्वतन्त्र र स्वायत्त (अधिकार सम्पन्न) दोस्रो तहको नियामकीय निकायका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।  प्राधिकरणको दैनिक काम कारबाहीमा अनावश्यक हस्तक्षेप नगरी निर्णय प्रकिया छरितो बनाउन सरोकारवाला निकायले सहयोग गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थायी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ( मार्फत स्वीकृत दरबन्दी अनुरुप आफ्नै तालिम प्राप्त दक्ष जनशक्ति सहित उचित साधन स्रोत र प्रविधिको प्रयोग मार्फत कार्य सम्पादन गर्न सक्षम बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।  सहकारी क्षेत्रको नियमन, सुपरिवेक्षण, गर्दै बचतकर्ताहरूको समस्याको समाधान गर्न सुस्पष्ट राष्ट्रिय दृष्टिकोण तयार गर्ने, सहकारी क्षेत्र (सरकारी र अभियानतर्फ) का वर्तमान जिम्मेवारी र संरचनाहरूको भूमिकालाई सु–स्पष्ट र पुनर्परिभाषित गरी छिटोभन्दा छिटो एक राष्ट्रिय दृष्टिकोण तयार गर्ने, सहकारी सम्वन्धी राष्ट्रिय दृष्टिकोण अनुरुप नै राष्ट्रिय सहकारी नीति संशोधन÷तयार गर्ने र आवश्यक स्रोत साधनको लागि बजेटको व्यवस्था, चुस्त दुरुस्त सेवा प्रबाहका लागि कम्तिमा प्रदेश स्तरसम्म शाखा कार्यालयहरुको विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।  राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले छोटो अवधिमा नै सहकारी क्षेत्रलाई अनियमित विस्तारबाट नियमन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र वित्तीय अनुशासनमा आधारित प्रणालीतर्फ रूपान्तरण गर्ने ठोस आधार निर्माण गरेको छ । दर्ता अभिलेखीकरण, डिजिटल प्रणाली, सुपरिवेक्षण, बचतकर्ता संरक्षण, वित्तीय सुरक्षा, कानुनी सुधार, संस्थागत सुदृढीकरण तथा अन्तर–निकाय समन्वयका क्षेत्रमा भएका उपलब्धिहरूले प्राधिकरणलाई नेपालको सहकारी क्षेत्र पुनर्संरचनाको केन्द्रबिन्दु संस्थाका रूप रूपमा स्थापित गरेको स्पष्ट देखिन्छ । सहकारी ऐन, २०७४ को व्यवस्था बमोजिम लोक सेवा आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय विज्ञसमेत रहेको सिफारिस समितिद्वारा जारी सार्वजनिक सूचनाअनुसार सञ्चालन गरिएको प्रतिस्पर्धात्मक छनोट प्रक्रियाका विभिन्न चरणहरु जस्तै छनौटको प्रारम्भिक सूची, कार्ययोजना मूल्यांकन, प्रस्तुतीकरण, अन्तरवार्ता तथा सिफारिस भएका अन्तिम तीन उम्मेदवारमध्ये सक्षम र उपयुक्तको छनोटको विधिलाई सफलतापूर्वक पार गर्दै आवेदक प्रतिस्पर्धीहरूमध्ये उच्चतम योग्यता, सहकारीसम्बन्धी विषयविज्ञता र नियमन तथा सुपरिवेक्षणसम्बन्धी आधारभूत ज्ञानका आधारमा चयन भएका पूर्णकालीन पदाधिकारीहरू (अध्यक्ष तथा विज्ञ सदस्य) ले करिब १० महिनाको छोटो अवधिमै प्राधिकरणको हितलाई केन्द्रमा राखी सहकारी क्षेत्रलाई आगामी दिनमा जोखिमरहित, विश्वासयोग्य र सुदृढ क्षेत्रका रूपमा रूपान्तरण गर्न उल्लेखनीय, जिम्मेवार र परिणाममुखी कार्यसम्पादन गरेको सन्दर्भ भविष्यको निष्पक्ष मूल्यांकनमा सकारात्मक रूपमा प्रतिविम्बित हुनेछ भन्ने आशा र अपेक्षा समेत गरिएको छ ।  (डा. खगराज शर्मा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका निवर्तमान अध्यक्ष हुन् ।)

विश्वको व्यावसायिक दुनियाँमा हालसम्म सबैभन्दा ठूलो आर्थिक क्षतिपूर्ति बेहोर्ने कम्पनी जापानको ‘टोकियो इलेक्ट्रिक पावर कम्पनी’ (टेप्को) हो । सन् २०११ मा कम्पनीमा भएको विद्युत सर्टका कारण भएको आणविक दुर्घटनापछि कम्पनीले अहिलेसम्म ४५० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी अर्थात करिब ६८० खर्ब रुपैयाँ बराबर क्षतिपूर्ति तिरिसकेको छ ।  फुकुसिमामा भएको यस दुर्घटना विश्वकै महँगो औद्योगिक दुर्घटनामध्ये एक मानिन्छ । यस घटनाका कारण ५१ जनाको मृत्यु भएको थियो भने १ लाख ६४ हजार मानिस विस्थापित भएका थिए ।  अदालतले दुर्घटना हुनुमा कम्पनीका सञ्चालकलाई नै दोषी ठहर गर्‍यो । सबै क्षतिपूर्ति कम्पनीले गर्नुपर्ने फैसला भयो । तर सञ्चालकहरूलाई जेल सजाय नहुने फैसला गर्यो ।  कम्पनीले तत्काल विस्थापितहरूलाई नगद सहायता तथा घरभाडा र बसोबास खर्चका लागि पैसा तिरेको थियो । अदालतको फैसलापछि कम्पनीले पीडितहरूको मानसिक पीडाको क्षति, रोजगारी गुमेको क्षति, सम्पत्ति उपयोग गर्न नपाएको क्षति भुक्तानी गरेको थियो ।  टेप्को नेपालको विद्युत प्राधिकरणको जस्तै काम गर्ने संस्था हो । यसको स्वामित्व पहिला हिमालय रिइन्स्योरेन्स जस्तै निजी स्वामित्वको तर सर्वसाधारणले सेयर लगानी गरेको सार्वजनिक संस्था थियो ।  बीमाले समेटेको दायित्व र कम्पनीको पुँजीबाट पीडितहरूलाई पूर्ण क्षतिपूर्ति हुन सकेन । त्यस अवस्थामा सरकारले अदालतको फैसलाअनुसार पीडितलाई क्षतिपूर्ति पनि दियो र कम्पनीको स्वामित्व पनि सरकारले लियो । उक्त कम्पनी अहिले पनि सञ्चालनमा छ । यद्यपि आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको छ ।  ध्यान दिनुपर्ने विषय यो हो कि यति ठूलो दुर्घटनामा दोषी भएर पनि कम्पनीका सञ्चालक जेल परेका छैनन् । अदालतको फैसलाअनुसार नै पीडितहरूले क्षतिपूर्ति पाएका छन् र कम्पनीले नियमित सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ । फरक यति भयो हिजो निजी क्षेत्रको वृहत स्वामित्वमा रहेको कम्पनी अहिले सरकारी स्वामित्वमा गएको छ । दुर्घटनाका पीडितलाई यस कम्पनीमार्फत क्षतिपूर्ति दिने सरकारी निर्णयप्रति करदाताले करको दुरुपयोगको आरोप लगाइरहेका छन् ।  करिब ६५ अर्ब अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति दिनु परेको डीपवाटर होराइजन तेल रिग दुर्घटना विश्वको दोस्रो ठूलो आर्थिक क्षतिपूर्ति तिरिएको घटनामा पर्छ । जहाँ ११ जनाको जान गएको थियो भने धेरै मानिस घाइते भएका थिए । दुर्घटना सन् २०१० अप्रिल २० मा गल्फ अफ मेक्सिकोमा भएको थियो । समुद्री तेल उत्खनन् रिग विस्फोट तथा विशाल तेल चुहावटलाई विश्वकै सबैभन्दा खराब औद्योगिक तथा पर्यावरणीय दुर्घटनामध्ये एक मानिन्छ । यस घटनामा ब्रिटिल पेट्रोलियम पब्लिक लिमिटेड कम्पनी दोषी ठहर भयो र उसले अमेरिकाको संघीय तथा राज्य सरकारहरू र सामुन्द्रिक व्यवसायीहरूलाई क्षतिपूर्ति तिरेको थियो ।  डीपवाटर होराइजन प्रकरणमा पनि बीपी र उसका सहायक कम्पनीका सञ्चालक/कार्यकारीहरूमा माथि ठूलो आर्थिक जरिवाना तिराइयो । साथै प्रशासनिक कारबाही पनि भयो । तर, त्यसमा कसैलाई पनि जेल सजाय दिइएन। वित्तीय अपराध गरेको पुष्टि भएपछि बैंक अफ अमेरिकाले सन् २००८ मा १६ अर्ब ६५ करोड अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति तिर्यो । जेपी मोर्गनले एउटै आर्थिक अनियमितताको घटनामा १३ अर्ब डलर क्षतिपूति तिरेको छ । जर्मनीको अटोमेकर फक्सवागनले ३५ अर्ब डलर क्षतिपूर्ति तिरेको छ । यी कुनै पनि केशमा कम्पनीका लगानीकर्ता वा उच्च तहका व्यवस्थापक जेल बस्नु परेन ।  विश्वका धनाढ्य एलन मस्क र उनका कम्पनी विरुद्ध पनि अमेरिका र अन्य देशमा सयौं मुद्दा चलिरहेको समाचार अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएका छन् । टेस्लासँग सम्बन्धित एउटा विवादमा एलन मस्क र टेस्लाले ४० मिलियन अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति तिरेका छन् भने अहिलेसम्मका विवादमा उनले अदालतबाट अर्बौं डलरको मुद्दा हारिसकेका छन् । कयौं आर्थिक विवाद अदालतमा पुग्नुअघि नै गोप्य रूपमा सहमति गरिएका छन् । तर उनलाई प्रहरीले एक रात पनि हिरासतमा राखेको रेकर्ड छैन । संसारका प्रशिद्ध कम्पनीहरू गुगलले अहिलेसम्म १० अर्ब १५ करोड, सामसङले ६ अर्ब २० करोड, मेटाले ६ अर्ब १० करोड, आईफोनले १ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर भन्दा बढी क्षतिपूर्ति तिरेका छन् । कुनै पनि कम्पनीका सेयरधनी, सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) जेल परेका छैनन् ।  सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धि नीतिको पालना नगरेकोमा दोषी ठहर भएसँगै बेलायतस्थित स्ट्याण्डर्ड चार्टड बैंकले सन् १०१९ मा बेलायत र अमेरिकी सरकारलाई १ अर्ब १० करोड जरिवाना तिर्यो । तर त्यस बैंकका सीईओ वा अध्यक्ष जेल परेनन् ।  यी विश्वका केही उदाहरण भए । अब नेपालमा भइरहेका केही उदाहरण हेरौं । २०५० को दशकमा ओरेण्टल सहकारीबाट उदाएका सुधीर बस्नेत २०६० को दशकमा नेपालको सबैभन्दा ठूला रियलस्टेट व्यवसायीका रूपमा कहलिए । २०६७ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले रियलस्टेट र सेयर बजार प्रवाह भएको कर्जा असुलीमा कडा नीति लियो र नयाँ कर्जा प्रवाहमा पनि कडा नियमहरू लागू गर्यो ।  त्यसको पहिलो शिकार उनै सुधीर बस्नेत भए । कारोबारमा मन्दी आयो । उधारो कारोबार सल्टाउन, बैंकको किस्ता तिर्न र सहकारीको बचतकर्ताको पैसा फिर्ता उनी असफल भए । उनीविरुद्ध सरकारी कार्यालयहरूमा ठगीको उजुरी परे । सरकारले बस्नेतलाई जेल हाल्यो । त्यसपछि ओरेन्टल सहकारी पनि डुब्यो । बस्नेतको स्वामित्वमा रहेका रियलस्टेक कम्पनीहरू डुबे । उनका साझेदारहरू डुबे । सहकारीको निक्षेपकर्ताले पनि पैसा पाएनन् । बैंकको ऋण डुब्यो । करिब १६ अर्ब रुपैयाँ दायित्व बोकेका सुधीरले ‘मलाई काम गर्न देऊ, सबै दायित्व तिर्छु’ भन्दा पनि सरकारले उनलाई व्यवसाय गर्न दिएन । बस्नेत र उनका सबै कम्पनीका खातापाता सरकारले बन्द गरिदियो । पीडित पक्षको उजुरी र आरोपपछि व्यवसायीलाई प्रहरीले पक्राउ गरिहाल्ने, अदालतले थुन्ने आदेश फैसला सुनाउने अभ्यास बस्नेतको केशमा मात्र लागू भएको छैन । त्यस्तै भोगाइ सिभिल ग्रुपका इच्छाराज तामाङले भोगिरहेका छन् । प्रभु ग्रुपका देवी प्रकाश भट्टचन उस्तै हालतमा छन् । गुण समूहको राजेन्द्र शाक्यको भोगाइ पनि त्यस्तै छ । आधुनिक व्यापारका अनुकरणीय व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ, निर्माण क्षेत्रका अग्रज व्यक्ति विक्रम पाण्डे, आयात व्यापारलाई औद्योगीकरण रूपान्तरण गर्दै गरेका उद्यमी शेखर गोल्छालाई अनुसन्धानकै क्रममा दोषी ठहर पनि नभई थुनामा राख्ने काम गरेको छ ।  वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा अनुसन्धान गर्न भन्दै प्रहरीले विचौलियाका शिखर पुरुष दीपक भट्टलाई नियन्त्रणमा लियो । लगत्तै उनका व्यावसायिक साझेदार शंकर अग्रवाल, उनका छोरा सुलभ अग्रवाल पक्राउ परे । उनीहरूलाई प्रहरीले हिरासतमा राख्दा नै निजी क्षेत्र त्रसित भएको थियो तर प्रतिवादमा ओर्लिएको थिएन । सबैले देखेका थिए, भट्ट र अग्रवालहरूको विगत विवादमुक्त थिएन । उनीहरुको बचाऊ गर्ने आँट कसैले गरेनन् ।  तर शेखर गोल्छालाई प्रहरीले हिरासतमा लिएपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सामूहिक रूपमा प्रहरी कदमको प्रतिवाद गरे । नाइमा, नाडा लगायत धेरै संघसंस्थाले सरकारी कदमको आलोचना गरे । सबैको एउटा माग थियो, ‘पहिला अनुसन्धान गर, दोषी ठहर भएमा कारवाही गर ।’  प्रहरीले भैरहवामा नियन्त्रण लिन लाग्दा शेखर गोल्छाले प्रहरीलाई भनेका थिए, ‘म भाग्दिनँ, मोबाइल अफ पनि गर्दिनँ । प्रहरीले बोलाएको ठाउँमा आएर बयान दिन्छु । हिमालय रिबाट मैले व्यक्तिगत लाभ लिने काम गरेको छैन । गल्ती कमजोरीमाथि अनुसन्धानमा पुरापुर सघाउँछु ।’  भैरहवामा पुलिस मञ्जूर भयो, तर सोही दिन काठमाडौं फर्केका गोल्छालाई साँझ प्रहरीले हिरासतमा राख्यो ।  व्यापक विरोधपछि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निजी क्षेत्रलाई तर्साउने सरकारको नीति नभएको प्रष्टीकरण दिए । साथै अहिले प्रहरीले जारी राखेको अनुसन्धान यसअघिको सरकारले नै थालेको र यसमा वर्तमान सरकार चोखो रहेको दावी गर्दै आएका छन् । अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक अपराध गर्नेलाई आर्थिक रूपमै दण्डित गर्ने नीति सरकारले लिएका बताएका छन् । तर सुशासन र राजनीतिक नियुक्तिसँग सम्बन्धित १०० भन्दा बढी ऐन संशोधन गर्दै जारी भएको पछिल्लो अध्यादेशमा उद्यमी व्यवसायीलाई थुनेर हुर्मत लिने कानुनहरू भने संशोधन गरिएनन् ।  गैरकानुनी कार्य वा अपराध गर्ने जो-कोही माथि कानुनी रूपमा दण्डित हुनुपर्छ । तर पैसामा हुने अपराधलाई पैसामा नै दण्डित गर्ने व्यवस्था गर्दा धेरै फाइदा हुन्छ । उद्योगी व्यवसायीले नियतवस कम गुणस्तरयुक्त वस्तु तथा सेवा उत्पादन र बिक्री गरी उपभोक्तालाई हानी नोक्सानी गरेका हुन् भने उनीहरूलाई जेल सजायसहितको दण्ड जरिवानाको व्यवस्था गरिनुपर्छ । यस्तो अभ्यास संसारभर नै छ । पैसामा ठगी भएको छ भने ठगिने व्यक्ति तथा संस्थालाई पैसामै क्षतिपूर्ति भराउनुपर्छ । सोही परिमाणमा राज्यले पनि राजश्व पाउने गरी जरिवानाको व्यवस्था पनि गरिनुपर्छ । यस्तो व्यवस्थाले कसैलाई नोक्सान हुन्न । यस्तो अवस्थामा ठगिने पक्षले पर्याप्त क्षतिपूर्ति पाउँछ । राज्यको राजश्व पनि बढ्छ । दण्ड सजायकै बीचमा आर्थिक गति बढाउन पनि मद्दत गर्दछ । यसले वित्तीय अपराध न्यूनीकरणमा पर्याप्त योगदान पनि गर्नेछ । उद्यमी व्यवसायीको मनोबल बढाउन पनि काम गर्दछ ।