वाग्मती । वाग्मती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार आगामी आवका लागि ६० अर्ब रूपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने तयारी भएको हो । आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाबाट पारित गराइसकेको वाग्मती प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी आवको बजेट ल्याउन लागेको छ । प्रदेश सरकारको आयस्तरलाई अधिकतम प्रयोग गरी बजेट निर्माण भइरहेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले बताए । आर्थिक तरलता, न्यून आन्तरिक आया र सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान रकम कटौती भएकाले चालु आवकै हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको मन्त्री थपलियाले बताए । आगामी आवको बजेटमा ठूला र बृहत् प्रकृतिका योजना तथा जनताको जीवनस्तरसँग जोड्ने कार्यक्रमलाई समेटिने उनले बताए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिनेछ । वाग्मती सरकारले चालु आवका लागि ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजार रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ २६ अर्ब ७० करोड २७ लाख ६९ हजार रूपैयाँ, पुँजीगततर्फ ३५ अर्ब ५० करोड ६३ लाख नौ हजार रूपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ५० करोड रूपैयाँ रहेको छ ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूलाई इग्नोर गरेका छन् । अहिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि छलफल हुँदा (रास्वपा)का नेताहरूले उठान गरेको प्रश्नको अर्थमन्त्री पुनले अवज्ञा गरेका हुन् । अर्थात् रास्वपाका अधिकांश सांसदहरूले राखेका प्रश्नको उनले जवाफ नदिएर टारेका हुन् । पछिल्ल्लो दुई/तीन दिनदेखि प्रतिनिधि सभा बैठक र राष्ट्रिय सभाको बैठकमा राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि छलफल भइरहेको छ । छलफलमा राजनीतिक दलका अधिकांश सांसदहरूले सहभागिता जनाइरहेका छन् । छलफलमा भाग लिएका अधिकांश सांसदहरूको लिखित तथा मौखिक रूपमै जवाफ दिँदा अर्थमन्त्रीले रास्वपाका अधिकांश सांसदको जवाफ दिएका छैनन् । जेठ २२ गते रास्वपाका दुई सांसदले जवाफको विषयमा धारणा राखेका थिए । अर्थमन्त्री पुनले औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको वक्तव्यपमा पनि सांसल स्वर्णिम वाग्ले र तोसिमा कार्कीले २२ गते राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि छलफलमा भाग लिँदै अर्थमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका थिए । सांसद तोसिमा कार्कीको जिज्ञासा । कार्कीले छलफलमा भाग लिँदै चालु खर्च बढ्दै गएको र पुँजीगत खर्चको ट्रेण्डमा सरकारको प्राथमिकता, निःशुल्क ईन्टरनेट सेवा पुर्र्याउन सके मात्र सुचना प्रविधि दशकको लक्ष्य संभव होला ? स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट कम भएको, स्वास्थ्य बीमा, स्वास्थ्य सेवा शुल्क निर्धारण हुनुपर्ने लगायतका जिज्ञासा राखेकी थिइन् । तर, अर्थमन्त्री पुनले यस विषयमा कुनै पनि जवाफ दिएका छैनन् । अन्य पार्टीका सांसदको जवाफ दिँदा अर्थमन्त्रीले रास्वपाकी सांसद डाँगीको प्रश्नमा भने जवाफ दिएका छैनन् । यस्तै, जेठ २० गते २० वटा सांसदले छलफलमा भाग लिएका थिए । त्यो छलफलमा रास्वपाकी सांसद निशा डाँगीले पनि सहभागिता जनाएकी थिइन् । डाँगीले कर विश्लेषणमा एआईको प्रयोग र सडक दुर्घटना न्युनीकरणभन्दा सरकार क्षतिपुर्तिमा केन्द्रित भएको विषयमा प्रश्न राखेकी थिइन् । छलफलमा सहभागी सबै सांसदको जिज्ञासाको जवाफ दिँदा अर्थमन्त्री पुनले डाँगीको जिज्ञासाको भने जवाफ दिएका छैनन् । जेठ २० गते पनि संसदमा राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि छलफल भएको थियो । सो छलफलमा कुल २७ जना सांसदले सहभागिता जनाएका थिए । जसमा रास्वपाका दुई जना सांसदले आफ्नो धारणा राखेका थिए । सांसद मनिष झा र गणेश पराजुलीले संसदमा आफ्नो जिज्ञासा राखेका थिए । अर्थमन्त्रीले पराजुलीको जिज्ञासाको जवाफ दिएका छन् भने झाको प्रश्नको जवाफ दिएका छैनन् । सांसद झाले बजेटमा संलग्न निकायबिच समन्वयको कमी छ सुधार गर्नुपर्ने, संस्थागत संयन्त्रको क्षमता अभिवृद्धिको लागि बजेट छुट्याईएको नपाइएको, स्पन्ज र बिलेटमा गरिएको कर हेरफेरले ३७ अर्ब लगानी जोखिममा परेको र स्थानीय बजारमा रहेको श्रोत सरकारले आन्तरिक ऋणको रुपमा लिँदा शेयर मार्केटमा परिसकेको निजी क्षेत्रको मनोबलमा असर परेकोले पुनर्विचार गर्नुपर्ने जिज्ञासा राखेका थिए । तर, यी कुनै पनि जिज्ञासाको जवाफ अर्थमन्त्रीले दिएका छैनन् । उनले ती दिनको अवधिमा रास्वपाका ६जना सांसदले छलफल मा भाग लिँदै जवाफ माग गरेका थिए । तर, अर्थमन्त्रीले दुई जनाको मात्रै जवाफ दिएको देखिन्छ ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नेकपा (माओवादी केन्द्र) तिर नभई जनतातिर ढल्केको प्रतिक्रिया दिएका छन् । बुधबार संसदभवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरुको नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बजेट माओवादीतिर ढल्केको भन्दा कतिको दबाब महशुस भयो भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् । संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले बजेट अर्थमन्त्रीको पार्टीतिर ढल्केको इंगित गरेको थिए । अर्थमन्त्री पुनले सरकारले ल्याएको बजेट कतै पनि नढल्किएको बताए । उनले नेकपा (माओवादी केन्द्र), निजी क्षेत्र र सरकारतिर बढी ढल्केको भन्ने टिप्पणी आएपनि यथार्थमा त्यस्तो नभएको बताए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पार्टी र सरकार भन्दा पनि जनतातिर ढल्केको दाबी गरे । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने र समग्र जनता र युवामा आत्मविश्वास र हौसला पैदा गर्ने खालको बजेट ल्याएको दाबी गरे । हरेक तीन वर्षमा कर्मचारीहरुको तलव वृद्धि गर्ने कानूनी व्यवस्था भएकाले अर्को वर्ष तलव वृद्धि हुने बताए । मजदुरहरुको तलव निर्धारण गरी सरकारले बजेटलाई मजदुरमैत्री नीति लिएको जानकारी दिए । ‘सरकारले ल्याएको बजेट कतै पनि ढल्किएको छैन । समग्रमा सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने,अर्थतन्त्रलाई विकास गर्ने र गति दिएर रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति लिएका छौं । त्यसैले बजेट पनि श्रमिकमैत्री छ । सबैको सहयोग आवश्यक छ । सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्छ र वस्तुगत रुपमा रिजल्ट पनि दिन्छौ’, उनले भने । उहाँले सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने, अर्थतन्त्रलाई विकास गर्ने र गति दिएर रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति लिएको बताए । सरकारले बजेट कार्यान्वयन गरी वस्तुगत रुपमा परिणाम निकाल्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद वीरबहादुर बलायरले प्रधानमन्त्री छोरी उत्थान कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेटले आम छोरीहरूको अपमान गरेको टिप्पणी गरेका छन् । सरकारले सो कार्यक्रममा लागि १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सांसद बलायरले विनियोजित सो बजेटले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै छोरीहरुको अपमान गरेको बताएका हुन् । बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै उनले यस्तो अपमान हुने खालको बजेट निवियोजन गर्नुभन्दा त्यसलाई हटाउन उपयुक्त हुने सुझाव पनि सरकारलाई दिए । सांसद बलायरले द्वारिकादेवी ठकुरानी स्मृति भवनका लागि तत्काल बजेटको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए । भूकम्पले थला परेका कतिपय नागरिकका लागि अझै पनि बजेटको व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना पनि गरे । ‘महिला राजनीतिमा नेपालमा मात्रै नभएर एशियामा नै चर्चित नाम हो– एशियामा नै द्वारिकादेवी ठकुरानी । जनताको छोरीका लागि हो भने यो विनियोजित बजेटले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा छोरीहरुको अपमान भएको छ । बरु त्यति नै रकम विनियोजन गर्ने हो भने त्यसलाई हटाईदिँदा जाति हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दछ’, उनले भने । सांसद बलायरले सरकारले भूकम्प पीडितहरुको राहतमा एकरुपता ल्याउन नसकेको आरोप पनि लगाए ।

काठमाडौं । संघीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको बैठक आज पनि बिहान ११ बजे संसद भवन नयाँबानेश्वरमा बस्दैछ । आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको सामान्य छलफल जारी रहने छ । बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको उत्तर दिने कार्यसूची रहेको छ । यस्तै विनियोजन विधेय, २०८१ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि सांसद प्रेम सुवालले राखेको विरोधको सूचनालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने छ । अर्थमन्त्री पुनले विनियोजन विधेयक, २०८१ प्रस्तुत गर्ने, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८१ प्रस्तुत गर्ने, भन्सार महसुल विधेयक, २०८१ प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने, भन्सार महसुल विधेयक,२०८१ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।

काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शिवलाल तिवारीले उद्योगी व्यवसायीलाई बजेट कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका छन् । मंगलबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आर्थिक विधेयक मार्फत् करको हेरफेरमा व्यवसायीबाट केही मतभेदहरू सार्वजनिक भएको बताउँदै अहिले बजेट कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका हुन् । उनले करमा भएको हेरफेरले कुनै समस्या सिर्जना भएमा वा पछि उद्योगमा नै ठूलो समस्या देखिएको खण्डमा अर्को वर्षको बजेटमार्फत् करका नीतिगत विषय हेरफेर वा सच्याउन सकिने धारणा राखेका हुन् । ‘करको दर धेरै परिवर्तन भएको छैन, जति परिवर्तन भएको छ त्यहाँ धेरै आलोचना भएको छ,’ उनले भने, ‘भन्सारमा विगतsf वर्षदेखि आयकर लगाउनु हुँदैन भन्ने छ तर राज्यको आवश्यकताअनुसार नीतिगत व्यवस्था गर्ने हो, अब कार्यान्वयन गर्नुकाे विकल्प छैन ।’

काठमाडौं । भन्सार विभागका महानिर्देशक ढुण्डीप्रसाद निरौलाले बजेट कार्यान्वयनको विकल्प नभएको बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मंगलबार आयोजना गरेको उद्योग व्यवसायी वातावरण निर्माणमा निजी क्षेत्र–सरकार संवाद कार्यक्रममा उनले न्यून बिजकीकरण गर्ने अभ्यास बढेकाले बजेट कार्यान्वयनको विकल्प नभएको बताएका हुन् । ‘सेटिङमा न्यून बिजरीकरण भइरहेको छ, त्यो प्रवृतिलाई कम गर्न खोजेका छौं,’ उनले भने, ‘कच्चा र तयारी वस्तुको महसुलदरलाई अध्ययन गरेर निर्धारण गरिएको हो ।’ यस्तै उनले स्वदेशी व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न खोजिरहेको पनि बताएका छन् । व्यापार सहजीकरण गर्ने, वैधलाई सहजीकरण र अवैधलाई कारबाही गरिरहेको उनको भनाइ छ । उनले सुनमा सन्तुलन ल्याउन यस्तो निर्णय गरिएको बताए ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले सरकारले जनप्रियतामा आधारित नभई पार्टीका कार्यकर्तालाई सुखी बनाउने वितरणमुखी बजेट ल्याएको बताएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को विनियोजन बजेटको विषयमा भएको छलफलमा बोल्दै यस्तो बताएका हुन् । मुलुक आर्थिक संकटको दिशामा उन्मुख भएको अवस्थामा अर्थतन्त्रको संकट निराकरण गर्र्र्न खालको नआएको बताए । पार्टीका कार्यकर्तालाई सुखी बनाउने कुरामा निर्मम भएर कठोरतापूर्वक वितरण मुखी बजेटलाई नियन्त्रण गरी उत्पादनमुखी क्षेत्रमा विनियोजन गरी पुरानालाई निरन्तरता दिएर नयाँ दिन सक्दिन भन्ने आट अर्थमन्त्रीले लिनुपर्ने भएपनि त्यस्तो भएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘मुलुक आर्थिक संकटको दिशामा उन्मुख छ । पार्टीका कार्यकर्तालाई सुखी बनाउने गरी निर्मम भएर कठोरतापूर्वक वितरणमुखी बजेटलाई नियन्त्रण गरेर उत्पादनमुखी क्षेत्रमा विनियोजन गरी पुरानालाई निरन्तरता दिएर नयाँ दिन सक्दिन भन्ने आट अर्थमन्त्रीले लिनुपर्ने थियो । वैदेशिक ऋण भन्दा आन्तरिक ऋण १ खर्ब बढी छ । त्यसले गर्दा सन्तुलित र राम्रो भन्न नसकिने अवस्था छ ।’ उनले साधरण खर्च कटौतीमा गम्भिर हुन आवश्यक रहेको बताए । साधरण खर्च राष्ट्रिय स्रोतबाट धान्न नसक्ने अवस्था रहेको बताए । आन्तरिक राजश्व लक्ष्य पूरा हुने अवस्था नभएको भन्दै वैदेशिक ऋण भन्दा आन्तरिक ऋण १ खर्ब बढी रहेको जानकारी दिए ।

काठमाडौं । नेपाल हस्तकला महासंघले बजेटले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) हस्तकला विकास केन्द्रको स्थापना र सञ्चालनको बारेमा सम्बोधन गर्न नसकेको बताएको छ । महासंघका अध्यक्ष प्रचण्ड शाक्यले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटले महासंघ र सार्क विकास कोषद्वारा स्थापना गरिने सार्क हस्तकला विकास केन्द्र नेपालको स्थापना तथा सञ्चालनको सम्बन्धमा सम्बोधन गर्न नसकेको बताएको हो । ‘मुलुकको कला, संस्कृति र सम्पदा क्षेत्रको संरक्षण गर्दै लाखौँ युवालाई रोजगार प्रदान गरी वार्षिक १२ अर्बभन्दा बढी वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने हस्तकला क्षेत्रलाई बजेटले सम्बोधन गर्न सकेन’, महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । बजेटले आन्तरिक उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्न तथा उत्पादनलाई रोजगारीसंँग आबद्ध गराउने बजेटले लिएको लक्ष्य निकै सकारात्मक रहेको महासंघले जनाएको छ । महासंघले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा बागमती प्रदेशलाई उद्योग हब र लुम्बिनी प्रदेशलाई साना तथा मझौला उद्यमी हब बनाइने र प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रमद्वारा स्वदेशी उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रममार्फत स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरिने कुराले व्यवसायीहरू आशावादी भएको बताएको छ । महासंघले उद्यममा युवा सहभागिता बढाउने र नवप्रवर्तनका लागि उद्यमशील वातावरण तयार गर्ने उद्देश्यले स्टार्टप उद्यमीको लागि एक अर्ब रुपैयाँको कोष व्यवस्थापन गर्नु सराहनीय भएको जनाएको छ । यस्तै वस्तु तथा सेवा प्रवरद्धनका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीमा काठमाडौंको चोभारमा निर्माण गरिने अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीस्थल सबै उद्यमी व्यवसायीलाई समेट्ने गरी निर्माण गर्नुपर्ने महासंघले जनाएको छ । महासंघले औद्योगिक विकास र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि झण्डै साढे छ अर्ब छुट्याउनु सराहनीय रहेको बताएको छ । मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियानमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने र उद्योग वाणिज्य क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने औद्योगिक व्यवसाय ऐन र श्रम ऐनलाई समयानुकूल संशोधन गरिने कुरा सकारात्मक रहेको बताइएको छ । निकासीकर्ताले विदेशी मुद्रा प्राप्त भएको कागजात पछि पेस गर्ने शर्तमा अमेरिकी डलर २५ हजारसम्मको सामान निकासी गर्न पाउने व्यवस्थाले हस्तकला निर्यातमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने महासंघको ठहर छ । हस्तकला क्षेत्रमा धेरै कार्यहरू अनौपचारिक क्षेत्रमा हुने भएकाले अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कामदार तथा श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्दै लैजाने बजेटले लिएको नीति सान्दर्भिक रहेको बताइएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट निर्माण व्यवसायीमैत्री नभएको प्रतिक्रिया जनाएको छ । सोमबार काठमाडौंमा नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । उनले निर्माण व्यवसायी महासंघले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको भुक्तानीका बारेमा बजेटमा सरकारले एक शब्द पनि उल्लेख नगर्नु सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई उपेक्षा गर्नु सरह भएको बताए । निर्माण उद्योगमैत्री बजेटका लागि महासंघले अर्थमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष रुपमा पटकपटक भेट्न खोजेको प्रयास गर्दा समेत भेट नदिनु निर्माण क्षेत्रलाई राज्यले प्राथमिकतामा नराखेको महशुस भएको बताए । उनले सरकारले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रलाई सहभागिता बिना,निर्माण उद्योगीहरुका सुझाव नलिइ बजेट ल्याएको कारण भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रलाई बजेटले उपेक्षा गरेको बताए । सार्वजनिक खरिद १३ औं संशोधन आएपछि २ हजार बढी आयोजनाहरुको म्याद थप भएको तर बजेट विनियोजन सरकारले गर्न नसकेको बताए । सरकारले बहुवर्षिय आयोजनाहरुको नाम स्रोत सुनिश्चितता गरेर स्रोत नभएका ५ खर्ब ५० अर्बका आयोजनालाई सम्बोधन नभएको जानकारी दिए । बजेटबाट निर्माण व्यवसायीहरुले ठूलो आशा गरेपनि राज्यले बेवास्था गरेको बताए । ७५३ वटा १ हजार ५ सय शैय्या सम्मका अस्पताल निर्माण गर्न समेत बजेट नपुग्ने अवस्था देखिएकाले आयोजना समयमा नै सम्पन्न हुने अवस्था नभएको बताए । नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना यस वर्ष सम्पन्न गर्ने भनिएको तर बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको उल्लेख गरे । बजेट परम्परागत ढङ्गकै आएको उल्लेख गरे । ‘सरकारले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रलाई सहभागिता बिना,निर्माण उद्योगीहरुका सुझाव नलिइ बजेट ल्याएको कारण भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रलाई उपेक्षा बजेटले गरेको छ । निर्माण व्यवसायीहरुले पटक–पटक सरकारले बहुवर्षिय आयोजनाहरुको नाम स्रोत सुनिश्चितता गरेर जुन स्रोत नभएका ५ खर्ब ५० अर्बका स्रोत सुनिश्चिता गर्न सकेका छैनौं । बजेट परम्परागत ढङ्गकै आएको छ । यो बजेट पनि विगतका जस्तै ९ महिनासम्म ३० प्रतिशत खर्च हुने र अन्तिम महिनामा ३० प्रतिशत बजेट खर्च हुने अवस्था दोहोरिन्छ’, उनले भने । कार्यक्रममा बोल्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले निर्माण क्षेत्रलाई सरकारले उपेक्षा नगरेको बताए । क्षमता विकास बिस्तारै विकसित हुँदै जाने भन्दै उनले सबैकुरा एकैपटक खोज्न नहुने बताए । निर्माण व्यवसायीको क्षमता विकासमा पनि ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए । ठूला पूर्वाधार बनाउन निर्माण व्यवसायीहरु तयार हुनुपर्ने र सधैँ विदेशी कम्पनीको मुख ताक्न नहुने बताए । धेरै विदेशी कन्ट्याक्टरबाट हण्डर खाइरहेको अवस्थामा नेपाली निर्माण कम्पनीहरुले ठूला आयोजनाहरु निर्माणको जिम्मा लिनुपर्ने जानकारी दिए । ‘समग्रमा बजेट हेर्दा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको यो वर्ष करिव ४० प्रतिशतको हाराहारीमा पुँजीगत विनियोजनको ४० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । पछिल्लो १० वर्षको अवधिको हेर्ने हो भने १० वर्षअघि सडक विभागले ५० करोडको ठेक्का लगाउँदा पनि ओहो यत्रो त हामी कहाँ मान्छे नै छैनन् भन्ने हुन्थ्यो । पछिल्लो समयमा क्षमता वृद्धि भएको छैन वा के भएको छ सरकारको कार्यक्रम भन्नेकुरा सँगै जोडिएर आउँछ । क्षमता वृद्धि तालिम दिएर मात्रै हुँदैन । धेरै डिले नहुने गरी बजेटमा नै व्यवस्था गर्नुपर्छ’, उनले भने । महासंघका महासचिव रोशन दाहालले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गरेकाे आगामी आर्थिक वर्षको १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेटका केही बुँदाहरू निर्माण उद्योगका लागि सकारात्मक रहे पनि अहिले शिथिल रहेको अर्थतन्त्र चलायमान हुनेगरी बजेट नआएको बताए । लामो समयबाट उठाउँदै आएको भुक्तानीका बारेमा बजेटमा केही उल्लेख नगरेको बताए । महासचिव दाहालले निर्माण क्षेत्रको मागलाई बजेटले सम्बोधन नगरेकाले शिथिल अवस्थामा रहेको वर्तमान अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने ठहर रहेको बताए । उनले सबैभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरी मुलुकको अर्थतन्त्रमा अत्यन्त महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको निर्माण क्षेत्रलाई राज्यले प्राथमिकतामा नराखेको बताए । निर्माण व्यवसायीहरुले बिल पेश गरिसकेका र पेश गर्न बाँकी गरी करिब ६० अर्ब भुक्तानी राज्यले गर्न सकेको अवस्थामा भुक्तान समस्या समाधानबारे बजेट मौन रहनु ठूलो बिडम्बना भएको धारणा राखे । मूल्य समायोजन बारेमा केही सम्बोधन नहुनु, सरकारी कमी कमजोरीका कारण भएका ठेक्काको कारबाही सम्बन्धमा केही उल्लेख नहुनु, विविध कारणले कामै हुन नसकेका ठेक्काहरू सुबिस्ताका आधारमा अन्त्य गरिनुपर्ने विषय उल्लेख नहुनु लगायतका कारण बजेटले निर्माण व्यवसायीहरूलाई राहतको सट्टा आहत दिने खालको आएको बताए । उनले बजेट बारेमा निर्माण व्यवसायी महासंघले पेश गरेका सुझावका कार्यान्वयन नभएको प्रति असन्तुष्टि जनाए । गत वर्षकोभन्दा भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा १९ अर्बले बजेट वृद्धि हुनु सकारात्मक भएको उल्लेख गरे । महासंघले आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गर्नु, नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि आयोग गठन गर्नु बजेटको सकारात्मक पक्ष रहेको जनाएको छ । बजेटमार्फत लिइएको ६ प्रतिशतको महत्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निर्माण उद्योग मैत्री हुने गरी आगामी मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउन महासंघको माग छ ।

काठमाडौं । सरकारले ल्याउने हरेक वर्षको बजेटमा नीतिगत स्थिरता आवश्यक रहेको निजी क्षेत्रले बताएको छ । आइतबार काठमाडौंमा इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपाल (इम्सन) ले आयोजना गरेको पोस्ट बजेट छलफलमा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स कमलेशकुमार अग्रवाल र नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले नीति परिमार्जन नभई बजेटमा नीतिगत स्थिरता आवश्यक रहेको बताएका हुन् । उनीहरुले हरेक वर्ष बजेटमार्फत सरकारले नीतिहरु परिमार्जन गर्दा उद्योगी व्यवसायीहरुलाई मार पर्ने गरेको भन्दै निजी क्षेत्रका लागि स्थिर नीति आवश्यक रहेको बताए । उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री स्थिर नीति बनाए मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च हुने बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रका लागि स्थिर नीतिको आवश्यकता रहेको बताए । बजेट आउँदा एक राजनीतिक पार्टीले अघि सारेका नीतिहरु अर्काे पार्टीको सरकार आउँदा परिवर्तन हुने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्र निरास रहेको भन्दै यस्तो पद्धतिको अन्त्य हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । राजनीतिक दलहरुले अर्थतन्त्रको एजेण्डालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्न जरुरी रहेको उल्लेख गरे । अध्यक्ष ढकालले बजेटमार्फत नयाँ चरणको आर्थिक सुधार हुनुपर्छ भनेर सुझाव दिएका कारण बजेटमा निजी क्षेत्रका केहि सुझावहरु समेटिएको बताए । सरकारले नीतिहरुमा स्थायित्व कायम नगरेकै कारण धेरै उद्योगी व्यवसायीहरु पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको बताए । निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरुलाई माथि उकास्न सरकारले बजेटमार्फत निश्चित कोष बनाउन जरुरी रहेको जानकारी दिए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले व्यवसायीको मनोबललाई गिराएर राजश्व संकलन वृद्धि हुन नसक्ने बताए । सरकारले हरेक वर्ष करका दर हेरफेर गर्ने भन्दा पनि नीतिगत स्थिरता कायम गर्न आवश्यक रहेको जानकारी दिए । हरेक वर्ष नीतिहरु परिमार्जन गर्दा निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएकाले अस्थिर नीतिले निजी क्षेत्रको मनोबल उकालो लाग्न नसक्ने उल्लेख गरे । उनले पछिल्लो समय सरकारले राजश्व संकलनको लक्ष्य ठूलो लिएपनि सोही अनुसार व्यवसायीको आत्मबलमा ठेस पुग्ने काम गरिरहेको बताए । व्यवसायीहरुको मनोबल राज्यले बनाउँदा राज्यलाई नै राजश्व संकलनमा असर परेको बताए । आलु प्याजमा लागेको भ्याटका कारण व्यवसायीले नेपाली र विदेशी प्याज छुट्याउन मुस्किल भएको अवस्थामा सरकारले भ्याट हटाउन स्वागतयोग्य काम गरेको जानकारी दिए । अध्यक्ष अग्रवालले बजेटले मुलुकमा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात बढाउने नीति लिन सकारात्मक रुपमा लिएको प्रतिक्रिया दिए । उनले नक्कली भ्याट विल जारी गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्ने भन्दै उद्योगसँग सम्बन्धितसबैलाई यसमा जोड्न नहुने जानकारी दिए । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले उद्योग, व्यवसायमैत्री कानूनहरु समयानुकुल परिवर्तन गरिनुपर्नेमा जोड दिए । बजेटले नयाँ सुधारको कार्यक्रम अघि बढाउने कार्यक्रमले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने बताए । यो कार्यक्रमबाट पर्यटन उद्यमशिलता बढाई मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्ने लगायतका क्रियाकलापहरु बजेटका समेटिनु सकारात्मक भएको जानकारी दिए । विभिन्न ऐन तथा नियमावलीमा समायनुकुल परिवर्तन गर्ने कुरालाई बजेटले समेटेकाले स्वागत गरिएकोसमेत बताए । अध्यक्ष अग्रवालले बजेटमा भनिएका नयाँ र सुधारात्मक कानूनहरु तत्काल ल्याउनुपर्ने भन्दै सूचना प्रविधिलाई जोड दिएर गरिएको घोषणाका कारण निजी क्षेत्र उत्साहित रहेको उल्लेख गरे । उनले पछिल्लो समय उद्योगीको मनोबल गिरेको बताउँदै बजारमा मन्दी छाएको र यही बेलामा सरकारले बजेटमार्फत केही वस्तुको कर बढाइदिँदा झन समस्या थपिएको बताए । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेगरी बेलैमा नसोचे बजेटमा घोषणा गरिएअनुरुपको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न अफ्ठारो हुनसक्ने आँकलन गरे ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बजेटप्रति असन्तुष्टि नरहेको बताएका छन् । आइतबार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा कानी गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । सञ्चारकर्मीहरुले बजेटप्रति असन्तुष्टि हो ? भन्ने प्रश्नमा असन्तुष्टि नरहेको तर छलफल गरेर बजेट ल्याएको भए झनै राम्रो हुने प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘असन्तुष्टि होइन, छलफल गरेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो ।’ संसदमा आजबाट आगामी आर्थिक् वर्षको बजेटमाथि छलफल शुरु भएको छ ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट ल्याउँदा स्रोत व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती देखिए पनि वस्तुवादी ढङ्गले बजेट आएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल प्रारम्भ गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस गर्दै अर्थमन्त्री पुनले नागरिकस्तरमा देखिएका निराशा र अर्थतन्त्रको शिथिलता चिर्ने बजेट आएको दाबी गरे । ‘बजेट बनाउँदै गर्दा स्रोतको संकुचनको अवस्था हामी सबैले महसुस गरेका थियौँ । बजेटमा निकै धेरै अपेक्षा थिए । युवालाई देशभित्रै भविष्य खोज्ने वातावरण बनाउने गरी बजेट आउँछ कि आउँदैन र निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न बजेटले सक्छ वा सक्दैन भन्ने थियो’, अर्थमन्त्री पुनले भने, ‘स्रोतको संकुचनका बाबजुद पनि वस्तुवादी बजेट आयो भन्ने प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । निजी क्षेत्रले सन्तुलित बजेट आएको भनेका छन् ।’ आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि निवर्तमान अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले संसद्मा प्रस्तुत गरेको सिद्धान्त तथा प्राथमिकताका आधारमा आएको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ । विनियोजन कुशलता र करका दर हेरफेर गर्दा आवश्यकता तथा औचित्यको गम्भीर विश्लेषण गरेर मात्र गरिएको उनको दाबी छ । ‘समग्र जनताका आकांक्षालाई बजेटमार्फत प्रतिबिम्बित गर्ने जिम्मेवारी भएकाले सबैलाई विश्लेषण गरेर कुशलताका साथ विनियोजन भएको छ’, प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मन्त्री पुनले भने, ‘राजस्वका दर निकै कम मात्र हेरफेर गरिएका छन् । हेरफेर गरिएकामध्ये पनि तथ्यले स्वीकार गर्ने र हाम्रा उद्योगलाई संरक्षण गर्ने गरी गरिएका छन् ।’ निजी क्षेत्रले नीतिको स्थायित्व चाहेको भन्दै सरकारले पनि करका दरलाई धेरै हेरफेर नगरी नीतिगत स्थायित्व भङ्ग नगरेको उनले बताए । गत वर्षको भन्दा अहिले अर्थतन्त्रमा क्रमिक सुधार देखिएको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ । ‘समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा केही संकुचन देखिएको अवस्थामा यस वर्ष तीन दशमलव नौ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छ । गत वर्ष एक दशमलव नौ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल भएको थियो’, उनले भने, ‘गत वर्षको भन्दा अर्थतन्त्रमा सुधार देखिँदै गएको छ  र बिस्तारै गतिशील बन्दै गएको छ । हामी अझै पूरै सुधारको अवस्थामा भने पुगिसकेका छैनौँ ।’

काठमाडौं । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ल्याएको बजेटले साना तथा मझौला उद्योगको विकास र प्रवर्द्धनका लागि स्पष्ट योजना ल्याउन नसकेको बताएको छ । बजेटबारे एक विज्ञप्ति जारी गरी महासंघले अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगट्ने साना उद्योग प्रवर्द्धनका लागि बजेटमा योजना नपर्नु दुःखद रहेको जनाएको छ । ‘बजेटमा कृषि, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, वित्तीय क्षेत्र सुधारजस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिइए पनि औद्योगिक क्षेत्र र अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा रहेको लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकास तथा प्रवर्द्धनका लागि बजेट मौन छ,’ महासंघले भनेको छ । विगतमा दिँदै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जा, पुनर्कर्जाका बारेमा बजेट मौन देखिएकाले यसलाई निरन्तरता दिनका लागि आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत केही व्यवस्था हुनुपर्ने पनि महासंघको माग छ । ‘देशभरिका लघु, घरेलु, साना तथा महिला उद्यमीद्वारा उत्पादित स्वदेशी वस्तुको बजार प्रवर्द्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरको निर्यात गृह स्थापनाका लागि महासङ्घले दिएको सुझावलाई समेत बजेटमा समेटिएको छैन । त्यसैले आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत केही विषयहरू समेट्न जरुरी छ,’ महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न कोषहरूलाई एकीकृत गरी बनाइएको औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन कोष सञ्चालन कार्यविधिको मस्यौदाले पूर्णता पाउन नसकेको अवस्थामा कोषलाई प्रभावकारी बनाउने गरी बजेटमा योजना नपरेको महासंघले जनाएको छ । कोष सञ्चालनमा नआउँदा साना तथा मझौता उद्योगका लागि प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाधा पुग्ने देखिएकाले अविलम्ब कोष सञ्चालनको व्यवस्था गरिनुपर्ने महासंघको माग छ । निजी क्षेत्रलाई समावेश गरी तीन तहका सरकार र सहकारीसमेतको साझेदारीमा आयात प्रतिस्थापन एवम् निर्यात वृद्धि गर्न उत्पादनलाई रोजगारीसँग आबद्ध गराउन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुरालाई महासंघले स्वागत गरेको छ । उद्यमशीलतामा युवा सहभागिता बढाउन स्टार्टअप र नवप्रवर्तनका लागि ‘इकोसिस्टम’ विकास, स्टार्टअप बोर्ड गठन गर्नेलगायत बजेटका विषय सकारात्मक रहेका महासंघको ठहर छ ।

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटलाई नेपाल एशोशिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी सर्भिसेस कम्पनीज् (नास आईटी) ले स्वागत गरेको छ । सूचना प्रविधिलाई विशेष प्राथमिकता दिदै ल्याइएको बजेटलाई नास आईटीले स्वागत गरेको हो । देशको सम्वृद्धिका लागि रूपान्तरकारी क्षेत्रको रूपमा आईटीलाई पहिचान गरेकोप्रति नास आईटीले खुसी व्यक्त गरेको छ । ‘अघिल्ला बजेटको तुलनामा यस वर्षको बजेट आईटी क्षेत्रका लागि निकै सकारात्मक छ । नास आईटीले गरेका पैरवीका विषयहरू समेत बजेटमा समावेश गरेकोमा सरकारप्रति कृतज्ञ छौं,’ संस्थाले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘आईटी क्षेत्रको उन्नति र विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि सरकार र अन्य सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य गर्न नास आईटी प्रतिबद्ध छ ।’ आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सूचना प्रविधि दशक, १० वर्षमा ३० खर्बको आईटी सेवा निर्यात गर्ने, प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, सरकारी तथा निजी भवन उपयोग गरी आईटी पार्क सञ्चालन गरिने, ३ वर्षसम्म काम गर्न निःशुल्क वर्क स्टेशन उपलब्ध गराइने, सरकारी निकायम स्वदेशी सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिने, आईटी हब सञ्चालन गर्ने लगायतका विषय बजेटमा समावेश गरिएको छ । बजेटमा समावेश भएका यी विषयले नास आईटीको नेपाललाई ग्लोबल टेक हबको रूपमा विकास गर्ने भिजनलाई अझै थप बल पुग्ने जनाइएको छ । बजेटमा समावेश गरिएका व्यवस्थालाई सरकारले प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि आफुहरूको सधैं तयार रहेको नास आईटीले बताएको छ । नास आईटीका अनुसार यी महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न लङ टर्म योजना र मल्टीस्टेक होल्डरहरूको सहभागीता महत्त्वपूर्ण हुनेछ । यस बाहेक नास आईटीले नेपालमा सूचना प्रविधिको विकासका लागि कर र नीतिगत स्थिरता दिन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीहरूमा सहभागीका लागि सहयोग गर्न, नेपाल बाहिर शाखा खोल्नका लागि स्पष्ट व्यवस्था गर्न, बीमा पोलीसी जारी गर्न, सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गर्न, प्रवर्द्धनका लागि कुटनीतिक नियोग परिचालन गर्न तथा स्वायत्त आईटी बोर्ड स्थापना गर्नुपर्ने समेत सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।

भैरहवा । बुटवल–भैरहवा करिडोरमा रहेको एभरेष्ट रोलिङ मिल्स सञ्चालनको सुरसार हुँदैछ । केही समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेको उद्योग सरकारले ल्याएको बजेट र परिवर्तित व्यवस्थापछि सञ्चालनमा ल्याउन थप सहज भएको सञ्चालक अरुण गोयन्काले बताए । ‘केही समययता बन्द रहेको उद्योग सञ्चालनका लागि तयारी गरिरहेका थियौँ, सरकारले बजेटमार्फत थप सहज बनाइदिएपछि हामीजस्ता उद्योगीलाई हर्षित बनाएको छ । अब चाँडै उद्योग सञ्चालन गर्छौं’, उनले भने । गोयन्काले मात्र हैन, रुपन्देहीमै रहेको एसआर स्टिल, गोयन्का स्टिललगायतका उद्योग सञ्चालक पनि अहिले उत्साहित भएका छन् । जेठ १५ गते भएको बजेट वक्तव्यपछि ‘बिलेट’ आयात गर्ने उद्योगलाई लाग्दै आएको अन्तःशुल्क छुट दिने निर्णय गरेपछि यस क्षेत्रका उद्योगी उत्साहित भएका हुन् । आवश्यक कच्चापदार्थ आयात गरी फलामे छड उत्पादन गर्दै आएका उद्योगीले भन्सार महसुलमा दोहोरो कर नीति भएको भन्दै सुधारका लागि आवाज उठाउँदै आएका थिए । यसपटकको बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले त्यसमा लाग्दै आएको भन्सार दर पुनरावलोकन गरेको छ । बजेट वक्तव्यमार्फत फलामे छड निर्माणमा प्रयोग हुने स्पन्ज आइरनमा दुई दशमलव पाँच प्रतिशत र स्क्य्राप (पत्रु फलाम) तथा ‘पिग आइरन’ आयातमा एक प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने जनाइएको थियो । यसअघि स्पन्ज आइरनमा एक प्रतिशत र स्क्य्राप तथा पिग आइरन आयातमा भन्सार शुल्क लाग्ने गरेको थिएन । उता बिलेट आयात गर्नेले भने पाँच प्रतिशत भन्सार महसुल र भन्सार विन्दुमै प्रतिमेट्रिकटन रु दुई हजार पाँच सय अन्तःशुल्क तिर्ने गरेका थिए । अहिले बजेटले आंशिकरूपमै भए पनि आफूहरुको माग सम्बोधन गरेको पञ्चकन्या समूहका उपाध्यक्ष ध्रुवकुमार श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘करोडौँ लगानी डुब्न लाग्दासमेत रोलिङ मिल उद्योगका समस्या समाधानका लागि राज्यबाट सुनुवाइ हुने आशामा बसेका थियौँ’, श्रेष्ठले भने, ‘आर्थिक विधेयक २०८१ जारी भएपश्चात् सुनसान भएका बिलेटमा आधारित रोलिङ मिल उद्योगी उत्साहित भएका छौँ ।’ एकैप्रकारका उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चापदार्थमा समान भन्सार महसुल लाग्नुपर्ने रोलिङ मिल उद्योगको माग रहे पनि हाल गरिएको कर छुटका कारण ‘इन्डक्सन फर्नेस’ मिलमा प्रयोग हुने कच्चापदार्थमा भन्सार विन्दुमा करिब तीन रुपैयाँ लागत कम पर्न जाने उनको भनाइ छ । यसले उत्पादन लागतमा हुने कम खर्चका कारण इन्डक्सन फर्नेस मिलबाट उत्पादित छडमा करिब आठ रुपैयाँले लागत कम पर्ने उनको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा स्पञ्ज आइरन र बिलेटमा समान पाँच प्रतिशत नै भन्सार महसुल लाग्दै आएको थियो । तर २०७९/८० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्पञ्ज आइरनमा लाग्दै आएको महसुललाई एक प्रतिशतमा झारेका थिए भने बिलेट आयातमा प्रतिकिलो दुई रुपैयाँ ५० पैसा अन्तःशुल्क लगाएका थिए । इन्डक्सन फर्नेस मिलमा स्पञ्ज, स्क्रयाप तथा पिग आइरन पगाल्दा ठूलोमात्रामा वातावरण प्रदूषण हुने हुँदा विश्वभर नै यस प्रकारका मिललाई बन्देज तथा निरुत्साहित गरिएको पञ्चकन्या समूहका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहूको भनाइ छ । ‘छिमेकी राष्ट्रहरु चीन, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया तथा अन्य विकसित राष्ट्रहरुले यस प्रविधिलाई बन्देज नै लगाएका छन् भने दक्षिण एसियाका देश भारत, पाकिस्तानलगायतले अत्यन्तै कडा निगरानीमा मात्रै बस्तीदेखि टाढा यस्ता उद्योग सञ्चालन गर्न दिएका छन्’, साहुले भने, ‘नेपालमा आर्थिक विधेयक २०८१ मार्फत हरित कर लगाउन थालिएकामा वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने अन्य उद्योगमा समेत हरितकर लगाइनुपर्दछ ।’ रासस

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सार्वजनिक बजेट सन्तुलित तर विद्यमान अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नखोजेको बजेटमा परिसंघको धारणा छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार सार्वजनिक गरेको बजेट सन्तुलित खालको देखिएको, नेपाल उद्योग परिसंघले दिएको कतिपय सुझावहरु बजेटमा समेटिएको तर, सार्वजनिक गरिएको बजेटले विद्यमान चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्ने भने नदेखिएको परिसंघले जनाएको हो । बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै परिसंघले बजेटबारे आफ्नो यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको हो । तर, सार्वजनिक गरिएको बजेटले विद्यमान अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्ने भने नदेखिएको परिसंघको निष्कर्ष छ । ‘परिसंघले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारमा जानुपर्छ भन्ने विषय राख्दै आएको थियो । बजेटले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम अघि बढाउने र यसका लागि एक उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने घोषणा गरेको छ । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छौँ । आयोग गठन गरी उच्च प्राथमिकताका साथ यस कार्यलाई अगाडि बढाइहाल्न समेत अनुरोध गर्दछौँ । बजेटले आर्थिक सुधारका लागि संरचनागत सुधार र व्यावसायिक वातावरण सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको हुँदा प्रभावकारी कार्यान्वयमा आउनेमा परिसंघ विश्वस्त छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । परिसंघले बजेटमा उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्ने, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी वृद्धि गर्ने र आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता ल्याउने र कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि विकास, पर्यटन, उद्यमशीलता र औद्योगिक विकासलाई रूपान्तरणकारी क्षेत्र तोक्दै बजेटका प्राथमिकता क्षेत्र तोकिनु राम्रो पक्ष रहेको बताएको छ । परिसंघले समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उद्योग र लगानीसँग सम्बन्धित कानुनमा सुधार अपरिहार्य रहेको भन्दै अध्ययनसहित सुझाव नै दिएको थियो । बजेटले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमित गर्ने) ऐन, दामासाही ऐन, श्रम ऐन, औद्योगिक क्षेत्र सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली र हेजिङ नियमावलीमा समयानुकूल परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । डेरिभेटिभसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्ने, वन ऐन र जग्‍गाप्राप्‍ति ऐनलाई समयानुकूल बनाई लगानी सहजीकरण गर्ने, कम्पनी ऐनमा संशोधन गरी दर्ता, नियमन र खारेजी प्रक्रिया लगायतका कार्यलाई सरलीकृत गरिने भनिएको छ । परिसंघले धेरै अगाडिदेखि उठाउँदै आएको बौद्धिक सम्पत्ति र उधारो कारोबारसम्बन्धी कानुन ल्याउनुपर्ने विषयलाई सम्बोधन गर्दै यी कानुन ल्याउने भनिएकोमा परिसंघले स्वागत गरेको छ । साथै, बजेटमा किटानीका साथ तोकिएका यी कानुनमा सुधार गर्न एवं नयाँ कानुन ल्याउने कार्यलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउन परिसंघले आग्रह गरेको छ । परिसंघले उठाँउदै आएको आयातित सामानमा गुणस्तर तोकिनुपर्छ भन्ने विषयलाई बजेटले सम्बोधन गरेको छ । आयात हुने वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गरी लागू गरिने एवं गुणस्तरसम्बन्धी सर्वस्वीकार्यता र मापदण्डमा एकरूपता हुने गरी छिमेकी मुलुकसँग सम्झौता गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनिएको छ । यो स्वागतयोग्य र राम्रो सुरुवात हो । तर, परिसंघले भन्दै आएको आयातित वस्तुमा भन्सार विन्दु पास हुनुपूर्व नै लेबलिङ गरिनुपर्ने विषयलाई यस पटकको बजेटले समेत सम्बोधन गर्न नसकेको परिसंघले जनाएको छ । आयातित सामानमा भन्सार पास हुनुपूर्व नै लेबलिङ गरिनुपर्ने व्यवस्थाका लागि परिसंघले माग गरेको छ । बजेटले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकता राख्दै १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात गर्ने र ५ लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षको रूपमा अगाडि बढाइने उल्लेख गरिएको छ । सूचना प्रविधि उद्योगले आफ्नो नाफा पुँजीकरण गरेमा लाग्ने लाभांश करमा छुट दिने भनिएको कुरा स्वागतयोग्य रहेको पनि परिसंघले जनाएको छ । निजी क्षेत्रलाई विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र वितरण कार्यमा सहभागी हुने गरी कानूनी प्रबन्ध गरिने भनिएको छ । यसको स्वागत गर्दै आगामी आर्थिक वर्षभित्र यो व्यवस्थाका लागि आवश्यक कानूनी प्रबन्ध सरकारले गर्ने विश्वास परिसंघले लिएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक गरेपछि यसको आकार, कार्यक्रम र नीतिगत व्यवस्थाको विषयमा व्यापक छलफल र बहस भइरहेको छ । अर्थतन्त्रमा संकुचन सिर्जना भएको अवस्थामा ल्याइएको बजेटको विषयमा धेरैले पृथक किसिमका तर्कहरु प्रस्तुत गरिरहेका छन् । हाल आर्थिक वृद्धि ३.८७ प्रतिशत र मूल्यवृद्धि ४.६१ प्रतिशत छ । आयात निर्यात तथा वस्तु व्यापार घाटामा कमी आएको छ । आयात घट्नु राम्रो भएपनि निर्यात घट्नुलाई राम्रो मानिँदैन । आयात घट्दा व्यापार सन्तुलनमा सहयोग गर्छ । तर, राजस्व संकलन र अन्य आर्थिक क्रियाकलापमा प्रभाव पर्छ । समग्र माग आशातित मात्रामा बढ्न नसकेको अवस्था छ । वित्तीय क्षेत्रमा प्रयाप्त पुँजीयोग्य रकम हुँदा पनि लगानी हुन सकिरहेको छैन । निक्षेप संकलन र लगानीयोग्य तरलता प्रयाप्त भएपनि निजी क्षेत्रमा लगानी वृद्धि न्यून छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार चैतसम्म ४.६ प्रतिशत लगानी वृद्धि भएको देखिन्छ । ४.६ प्रतिशतको लगानी वृद्धि नराम्रो होइन तर लगानीयोग्य पुँजीका आधारमा न्यून हो । निरपेक्ष गरिबी २०.२७ प्रतिशत छ । सोधनान्तर स्थिती उच्च बचतमा हुँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा सहज अवस्थामा रछ । विप्रेषण आप्रवाह उच्च छ । गत वर्षको तुलनामा राजस्व परिचालन बैशाखसम्म १० प्रतिशत र खर्च १ प्रतिशत बढेको छ । ट्रेजरी दबावमा हुँदा नगद व्यवस्थापनमा पक्कै पनि समस्या हुन्छ । यो बेला सार्वजनिक हुने बजेटमा एक किसिमको दबाब हुन्छ । १६औँ योजनाको पहिलो वर्ष भएकाले मोटो रणनीति तय गरिएको हुँदा कार्यान्वयनमा प्रतिवद्धता जनाउनु पर्नेछ । हालै सरकार परिवर्तन भएकाले राजनीतिक सन्तुलनको दबाव बढी खेप्नु परेको देखिन्छ । किनभने विगतका वर्षमा बजेट लेखन समितिको सदस्यका रूपमा काम गर्दा मन्त्रीले भोग्नु परेका दबावहरू हेर्ने र देख्ने अवसर पाएको थिए । २८ वर्ष मन्त्रालयमा काम गर्दा अर्थमन्त्रीले खेप्नु परेका दबाव आन्तरिक रुपमा देखेको थिएँ भने यसपटक बाहिरबाट देख्ने मौका पाएँ । आन्तरिक रूपमा खर्च गर्न सक्ने क्षमता वृद्धि गर्नेभन्दा बजेट धेरै माग्ने प्रवृत्ति अर्थमन्त्रीका लागि ठूलो चुनौतिका रूपमा खडा भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समस्याका बारेमा खुलेर उल्लेख गरिएका छन् । गणतन्त्र पछिको उपलब्धिलाई उत्कृष्ट ढंगबाट प्रस्तुत गर्दै बजेट तर्जुमा भएको छ । अर्थतन्त्रका संरचनागत बाधा अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्यालाई ‘ओभरकम’ नगर्दासम्म साना समस्यालाई ब्रेकथ्रू गर्न कठिन छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनको औसत १० प्रतिशतभन्दा कम ७ प्रतिशत कुल ग्राहस्थ बचत छ । विगत ४८ वर्षको औसत आर्थिक वृद्धि ४.२३ प्रतिशत छ भने न्यून उत्पादकत्व छ । अब उत्पादन र उत्पादकत्वमा जोड दिनुपर्छ । औधोगिक क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको छ । सेवा क्षेत्रको योगदान बढेको छ । औधोगिकरणको आधार नै सिर्जना नभई माथि जाँदा समस्या आउँछ । आयातमा आधारित राजस्व कुल करको ४६.२ प्रतिशत छ । कमजोर निर्यात र बढ्दो व्यापार घाटा अर्थात् निर्यातआयात अनुपात १ः१० अनुपातको हाराहारीमा छ । यही आर्थिक अवस्थाको आधारमा रहेर अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट तर्जुमा गर्नु भएको छ । बजेट समीक्षाका अधार बजेटले लिएको आर्थिक, सामाजिक विकासको लक्ष्य, उद्देश्य र नीति, आर्थिक वृद्धि, राजस्व र खर्च, खर्चको प्राथमिकीकरणका आधारमा बाँडफाँटमा कुशलता, पुँजीगत खर्चमा बढोत्तरी, पूर्वाधार निर्माणको आवश्यकता, प्रभावकारी माग बढाउने र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, मानव पुँजीमा लगानी र प्रतिभा पलायन रोक्ने र अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारका आधारमा बजेट समीक्षा गरिएको हो । बजेट कार्यान्वयनको पक्षमा कमजोर भयो भने श्रृजनात्मकता पनि तल झर्छ । त्यसैले अर्थमन्त्रीले सुधारको पक्षमा अध्ययन गरेर कार्यान्वन गर्नुपर्छ । ऐतिहासिक रूपमा अहिले आत्मसमीक्षाको विषय भएकाले पुँजीगत खर्चको बढोत्तरी, प्रभावकारी माग बढाउने, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, मानव पुँजीमा लगानी र प्रतिभा पलायन रोक्न र संरचनागत सुधारमा पहल चाल्नुपर्ने देखिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट छ । जसमा चालुखर्च ६१ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च १८ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था खर्च १९ प्रतिशत छ । पुँजीगत खर्चमा बजेट बढेको छ । आयतर्फ राजस्व संकलन १२ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ, अनुदान रकम ५२ अर्ब रुपैयाँ, बाह्य ऋण २ खर्ब १७ अर्ब र आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ३० अर्ब रहेको छ । अनुदानको रकम लिँदा विभिन्न शर्तहरू बोक्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले अनुदान लिनेभन्दा आन्तरिक ऋणका दुईटा प्याकेजलाई अक्सनमा लिँदा सहज हुन्छ । ५२ अर्ब विभिन्न ४ वटा अक्सनमा राख्यो भने सहजै आन्तरिक ऋण बढाउन सकिन्छ । अनुदानको रकम संकलन गर्न अर्थमन्त्रीको समय पनि धेरै व्यतित भएको देखिन्छ । धेरै समय डोनरहरूसँग डिल गर्दा मन्त्रीको समय खेर जान्छ । मन्त्रालयको खर्च प्रभावकारी हिसाबमा नचाहिँदो भारी अर्थमन्त्रीले बोक्नु परेको देखिन्छ । खर्च गर्नका लागि प्रयाप्त बजेट छ । खर्च गर्न नसकेर बजेटा पनि अन्यौलता सिर्जना भएको छ । ऋण तिर्नुपर्ने दायित्व बढेको छ । आन्तरिक ऋण बढ्दा लागत उच्च हुने र तुरून्तै ऋण तिनुपर्ने भएकाले सन्तुलन कायम गरेर अघि बढ्नु पर्छ । बाह्य ऋणको ब्याजदर कम हुने भएकाले दीर्घकालमा तिर्दा तत्काल दायित्व कम हुन्छ । यसले बाह्य क्षेत्र सन्तुलनका लागि सहयोग र विनिमय सञ्चितिलाई समेट टेवा पुर्याउँछ । बजेटले लिएका धेय अर्थतन्त्रलाई सबल र उत्थानशील बनाउने, आम नागरिकमा आत्मविश्वास र आशा जगाउने अभिलाषा, विगतका उपलब्धि, समस्या र चुनौतीलाई खुलेर उजागर गरेको, संरचनागत चुनौतिको स्वीकारोक्ति, विगतमा गरिएको आर्थिक सुधारका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै ‘नयाँ चरणको आर्थिक सुधार’, आर्थिक सुधार वर्ष, सोह्रौं योजनाको लक्ष्य प्राप्तिलाई योगदान गर्ने, ५ उद्देश्य, ५ प्राथमिकता, ५ रणनीति र ५ रूपान्तरणका क्षेत्रलाई बजेटका धेयका रुपमा लिएको छ । यसलाई सही तरिकाले डिजाइन गरिएको छ । अब सबै बर्बाद भयो, गल्र्यामगुर्लुम भयो, श्रीलङ्का जस्तै हुन्छ भन्ने भाष्यबाट बाहिर निस्किनुपर्छ । बजेटका सबल पक्ष पुनरूत्थानको लागि र १६औँ योजनाको लक्ष्य प्राप्ति गर्न आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत हासिल गर्न सम्भव छ । वर्तमान आर्थिक परिवेशमा बजेटको आर्थिक वृद्धिदर उपयुक्त छ । आइएमएफ र विश्व बैंकले गर्ने प्रक्षेपण र हामीले गर्ने आर्थिक वृद्धिको दरमा हाम्रो बढी हुने गरेको छ । त्यसैले आइएमएफले गरेको प्रक्षेपणमा १ प्रतिशत माथि प्रक्षेपण गरेर जाँदा विगत ५० वर्षको औसतमा सही नै छ । त्यसैले यो धेरै महत्वकांक्षी लक्ष्य होइन । सबै क्षेत्रमा सही कार्यान्वयन हुने हो भने प्राप्त गर्न सकिन्छ । त्यो प्राप्तिका लागि हामीले काम गरेर देखाउनु पर्छ । अर्थमन्त्रीले स्रोत जुटाउने काम हो । मौद्रिक लक्ष्य ५.५ प्रतिशत हुँदा आर्थिक विस्तारलाई सहयोग गर्छ । ब्याजदर कम हुने भएकाले सहज हुने अपेक्षा छ । राजस्व लक्ष्यलाई यथार्थवादी बनाउन खोजिएको छ । १२ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने सरकारको लक्ष्य छ । अहिलेको संरचना अनुसार कार्यान्वयन हुने हो भने जीडीपीको १९.७ प्रतिशत प्राप्त गर्न सकिन्छ । वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा बजेट बढी प्रस्ताव गर्ने तर कार्यान्वयन गर्न नसक्नेलाई ५० हजार जरिवाना रिताउने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । कर परिवर्तन र प्रशासन सुधारबाट १ खर्ब रुपैयाँ बढ्ने लक्ष्य छ । यो धेरै ठुलो नभई वास्तविक छ । अहिलेको अवस्थामा धेरै सुधार गर्नु पर्ने दबाव लिएर अघि बढेको देखिन्छ । र, लचकतालाई विश्वास गरेको देखिन्छ । जीडीपीलाई बढाएर आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने विषय बजेटको सकारात्मक पक्ष हो । ‘फिस्कल स्पेस’ कम हुँदा हुँदै पनि पुर्वाधार र सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य बजेट विनियोजन राम्रो छ । पुर्वाधारमा १५.४ प्रतिशत, शिक्षामा १०.९५ प्रतिशत, स्वास्थ्यमा ४.६४ प्रतिशत बजेट विनियोज गरिएको छ । कुल बजेटको ३० प्रतिशत बजेट काम गर्ने क्षेत्रमा विनियोजन भएको देखिन्छ । कृषि ३ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय संघीयतामा तल्लो तहमा बढी खर्च हुने भएकाले पर्फमेन्सलाई हेरेर कृषि क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । कर लगायतका धेरै नीतिहरूले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको देखिन्छ । प्रदेशगत रूपमा विशिष्टीकृत उत्पादन हब बनाउने, कच्चा पदार्थमा महसुल न्यून हुँदा उत्पादनमा सहयोग पुग्ने, राजस्व प्रशासन अन्तर्गत आईटीमा आधारित सेवालाई गुणस्तरीय बनाउने र बजेट कार्यान्वयन सुधार गर्न खोजिएको छ । सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भएपनि संस्था परिवर्तन नभएकाले एउटा सरकारले गरेको निर्णय अर्काे सरकारले रद्द गर्न सक्दैन । यो राज्यको दायित्वभित्र पर्ने भएकाले त्यसको गुणदोष लिनुपर्छ । वर्तमान सरकारले विगतका सरकारका राम्रा पक्षलाई पनि स्वीकार गरेको छ । आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । संरचनागत सुधारको स्वीकारोक्ति, सोह्रौं योजनाबाट रूपान्तरणका क्षेत्रको अनुशरण गरिएको छ । क्षेत्रगत रुपमा खर्चको प्राथमिकीकरण सहि दिशामै रहेको छ । आर्थिक सुधार, व्यवसायको वातावरण, वित्त, वित्तीय क्षेत्र र प्रशासनिक सुधारको रणनीतिलाई राम्रोसँग फ्रेमिङ गरिएको छ । वित्तीय संघीयतालाई सुदृढ पार्न आवश्यक वित्त हस्तान्तरण भएको छ । ३० प्रतिशत अर्थात् ५ खर्ब ६७ अर्ब प्रदेश र स्थानीय हस्तान्तरण गरिएको छ ।स्वच्छ एवं नविकरणीय ऊर्जा, सूचना प्रविधि उद्योगलाई विशेष जोड दिईएको छ । आगामी वर्षका बजेटका कमी उद्देश्यलाई माध्यमस्तरीय उपलब्धिमा राखिएको छ । किनकी आर्थिक विकास र सामाजिक क्षेत्रमा लगानी गरी जनताको जीवनस्तर उठाउनु सरकारको दायित्व हो । उद्देश्यमा गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास उल्लेख हुनुपथ्र्याे । किनभने यो क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै लगानी रहेको छ । खर्चको लक्ष्यलाई थोरै महत्वकांक्षी राखिएको छ । कार्यान्वयनको क्षमता कम भएको भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ । यो शब्द प्रयोग नगरेको भए राम्रो हुने थियो । किनभने यसले देशको रेटिङमा असर गर्छ । कहलेकाहीँ नीति निर्माताहरूले सार्वजनिक फोरममा बोलेका विषयले पनि देशको रेटिङलाई समस्या पार्छ । त्यसैले सन्तुलित भएर बोल्नुपर्छ । गत बर्षको विनियोजनको आधारमा बढी नभएता पनि कार्यान्वायनको पाटोबाट करिव १ खर्ब खर्च प्रस्ताव उच्च हुने देखिन्छ । चालु खर्च र ऋण सेवाको उच्च दायित्वको कारण पुँजीगत खर्चलाई ‘फिस्कल स्पेस’ कम रहेको छ । बाहिर जाने युवालाई उत्पादनशील रोजगारीमा कसरी रोक्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट रणनीति चाहिन्छ । राजस्व लक्ष्य यथार्थको नजिक बनाए पनि आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ३० अर्ब हुँदा लक्ष्य बढी देखिएको छ । बजेट कार्यान्वयनको चुनौति आर्थिक वृद्धि : प्रभावकारी माग वृद्धि गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ । खाने मुख र काम गर्ने पाखुरा दुवै बाहिरिएका छन् । निजी क्षेत्रमा लगानी, मनोबल, उत्पादकत्व, कार्यकुशलता वृद्धि गर्ने, ६ प्रतिशतको लक्ष्य हासिल गर्न राम्रै मेहनत गर्नु पर्दछ । वित्तीय क्षेत्रतर्फ उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने र खराब कर्जा नियन्त्रण गर्ने दुवै चुनौती छन् । भूकम्प र कोरोना पछिका अनुभवलाई केलायर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । विनियोजन कुशलता: साधन छरिने समस्याबाट विगतमा जस्तै यो बजेट पनि मुक्त रहेको छैन । संशोधित अनुमानको आधारमा आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को कुल बजेट खर्च क्षमता ८७ प्रतिशत हुने देखिन्छ । जसमध्ये चालु खर्च ९३ प्रतिशत, पुँजीगत ७१ प्रतिशत र वित्तीय ८० प्रतिशत खर्च हुने अनुमान छ । विगतका वर्षमा बजेट तर्जुमा गर्दा भौतिक पुर्वाधार मन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई दबाव दिएको देख्दा ग्लानी महसुस हुन्थ्यो । तर, भौतिक पुर्वाधारको पर्फमेन्स हेर्दा कमजोर छ । वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको दफा लागु गर्नुपर्छ । बजेटको आकार बढाएर पुँजीगतको ७१ प्रतिशतमा कसरी ग्रोथलाई सहयोग गर्छ ? आम्दानीतर्फ राजस्व ८८.१० प्रतिशत, अनुदान ६८.७६ प्रतिशत, बाह्य ऋण ६८.३६ प्रतिशत र आन्तरिक ऋण ९९ प्रतिशत हासिल हुने देखिन्छ । अक्सनका माध्यमबाट आन्तरिक ऋण शतप्रतिशत उठाउनुपर्छ । कार्यान्वायन क्षमता बढाउने: बजेटको आकार वृद्धि गर्न मन्त्रालयहरूले ठूलो दबाव दिने भएता पनि कार्यान्वायन क्षमतामा कमी छ । वैदेशिक ऋण परिचालन हुने मनग्य अवसर भएपनि कार्यान्वयन क्षमताको कमीले आन्तरिक ऋणमा भर बढ्न थालेको छ । एक तिहाई बजेट तल्ला तहमा जाने भएकाले प्रदेश र स्थानीय तहले जिम्मेवारी लिएर खर्च गर्न जरूरी छ । बजेटमा अभियानहरू धेरै भएकाले कति ब्याकअप गर्याे भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । राजश्व परिचालन: बजेट वक्तब्यको आधारमा हेर्दा राजस्वको दायरा वृद्धिमा सीमितता छन् । नेपालमा करको दयारा लगभग संकुचित हुँदैछ । नयाँ क्षेत्र साना छन् । आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गरी जीडीपी बढाउने र राजस्व उत्पदकत्व बढाउने चुनौती छन् । कर प्रशासनको क्षमता र लगावको प्रश्न छ । खर्चको प्रभावकारिता र उत्पादक प्रयोग: कहिलेकाहीँ अनुत्पादक पुँजीगत खर्चले नतिजा दिँदैन । प्रदेशहरूले व्यक्तिको जग्गामा समेत ढलानवाला ठूला पर्खाल बनाइएका छन् । यसलाई रोक्न जरूरी छ । समयमा आयोजना सक्ने, आयोजनामा जनशक्ति, खरिद व्यवस्थापन र ठेक्का व्यवस्थापनमा ठूलो त्याग जरूरी छ । बैशाखसम्म ऋणको मात्रा २३ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ छ तर, बजेटको ठुलो हिस्सा २१.६६ प्रतिशत ऋण तिर्न जान्छ । जसमध्ये आन्तरिक ऋण १८.११ प्रतिशत र बाह्य ऋण ३.५५ प्रतिशत जान्छ । साथै, ब्याज तिर्न ५.५ प्रतिशत जान्छ । लिनु पर्ने कार्य दिशा न्यून आर्थिक वृद्धि, बचत, लगानी, उत्पदकत्व, आयातमा आधारित राजस्व, निर्यातआयातबीच ठूलो अन्तर, संरचनागत चुनौती सामना गर्नुपर्ने भएको यसको समाधानका लागि पहल र दृढता जरूरी छ । बजेटमा उल्लेखित रणनीतिको कार्यान्वयमा सबै मन्त्रालयको अपनत्व चाहिन्छ । असार मसान्त भित्रै कार्यान्वयन कार्ययोजना पेस गर्नुपर्छ । राजस्व वृद्धि र खर्च कार्यान्वयनकोल ागि कार्यकुशलता वृद्धि र अन्तर निकाय समन्वय आवश्यक छ । लगानीको वातावरण निर्माण गर्न सबै क्षेत्रको समन्वय, पुँजीगत खर्चको प्रभावकारितका लागि आयोजनामा क्षमता र इमान्दारिताको आधारमा जनशक्ति व्यवस्थापन, लक्ष्य प्राप्ति, खरिद व्यवस्थापन र ठेक्का व्यवस्थापनमा निरन्तर अनुगमन, आन्तरिक ऋणको योजनापूर्ण उपयोग, कोष व्यवस्थापन र नगद व्यवस्थापनमा सुधार हुनुपर्छ । वित्तीय उत्तरदायित्व कानुनको उपयोग र वित्त अनुशासन कायम राख्नुपर्छ । अर्थ मन्त्रालयमा करिब तीन दशक काम गरिसकेका सुवेदीले बिहीबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा राखेको विचार) 

काठमाडौं । बजेटपछिको दोस्रो कारोबार दिन पनि नेप्से परिसूचक घटेको छ । साताको अन्तिम कारोबार दिन अर्थात् बजेटको दोस्रो कारोबार दिन पनि नेप्से परिसूचक घटेर बन्द भएको हो । बजेटपछिको पहिलो कारोबार दिन बुधबार पनि नेप्से दोहोरो अंकले घटेको थियो । आज नेप्से १९.८९ अंकले घटेर २०६९.५३ विन्दुमा झरेको छ । नेप्सेसँगै कारोबार रकम पनि घटेको छ । आज ३११ स्टकको ९८ लाख ६४ हजार कित्ता सेयर ६१ हजार ७२ पटक खरिदबिक्री हुँदा ४ अर्ब २१ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बराबरको भएको छ । हिजो ४ अर्ब ५७ करोडको सेयर खरिदबिक्री भएको थियो । नेपाल फाइनान्स, अप्पर लोहोरे खोला हाइड्रोपावर कम्पनी, भगवती हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी र मनकामना इन्जिनियरिङ्ग हाइड्रोपावरको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ ।  आज युनिलिभर नेपालको सेयरमूल्य साढे ९ प्रतिशतले बढेको छ । पोखरा फाइनान्सको सेयर भने नकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ । कारोबार रकमका आधारमा आज नेपाल फाइनान्स शीर्ष स्थानमा रहेको छ । फाइनान्सको १९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर खरिदबिक्री भएको छ । आज उत्पादन तथा प्रशोधन उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक १.२३ प्रतिशत बढेको छ । होटल तथा पर्यटन उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक २.५३ प्रतिशत घटेको छ । १३ उपसमूहमध्ये यस दिन ३ उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने १० उपसमूहको परिसूचक घटेको छ । नेप्सेसँगै आज सेन्सेटिभ इण्डेक्स ३.९० अंक घटेको छ भने फ्लोट इण्डेक्स १.७० अंक र सेन्सेटिभ फ्लोट इण्डेक्स १.७६ अंक घटेको छ ।

काठमाडौं । कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ)ले मंगलबार सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रका लागि स्वागतयोग्य रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । बजेटमा पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्रमा सूचना प्रविधि विकासलाई समावेश गरिएको भन्दै यसले नयाँ आशा देखाएको महासंघले जनाएको छ । क्यान महासंघका अध्यक्ष रणजीत पोदारले बजेटले आईटी क्षेत्रका धेरै आवश्यकतालाई समेटेको भन्दै खुसी व्यक्त गरे । ‘हामीले स्थापनाकालदेखि आईसीटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन बारम्बार लबिङ गर्दै आएका थियौं । पछिल्लो बजेटले भने यस क्षेत्रमा सकारात्मक तरङ्ग ल्याएको छ,’ अध्यक्ष पोदारले भने, ‘बजेटमा प्रस्तुत कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने हो भने देश साँच्चिकै रूपान्तरणको बाटोमा लाग्नेछ ।’ यस पटकको बजेटमा नेपाललाई सूचना प्रविधि हबको रूपमा विकास गर्नेगरी विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । यसअन्तर्गत १० वर्षमा ३० खर्ब बराबरको आईटी सेवा निर्यात गर्ने, पाँच लाखलाई प्रत्यक्ष रोजगारी तथा १० लाखलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यो महत्त्वकांक्षी लक्ष्य राखेर सरकारले आईटी क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको अध्यक्ष पोदारको विश्वास छ । यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी नै मुख्य हुने भएकाले सरकारले थप कार्यक्रम ल्याएर उद्योगलाई सबल बनाउन भूमिका खेल्नुपर्ने उनले बताए । काठमाडौं उपत्यका र बुटवलमा उपलब्ध सरकारी तथा निजी भवन समेत उपयोग गरी इन्टरनेट, बिजुली, सुरक्षा लगायतका पूर्वाधारसहित सूचना प्रविधि पार्क सञ्चालन गर्ने र आईटी कम्पनीका लागि तीन वर्षसम्म वर्क स्टेसनका लागि निःशुल्क स्थापना उपलब्ध गराउने योजना सकारात्मक भएको महासंघले जनाएको छ । यो अभियानलाई प्रदेशव्यापी बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सके नवीनतम प्रविधि र समाधानमा काम गरेका स्टार्टअप र उद्यमीले राहत पाउने विश्वास गरिएको छ । त्यस्तै काठमाडौंमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा अत्याधुनिक सूचना प्रविधि हब सञ्चालन गर्न बहुतले संरचना निर्माण गर्ने योजना ल्याइएको छ । क्यान महासंघका महासचिव चिरञ्जीवी अधिकारीले विगतको भन्दा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएकोमा खुसी व्यक्त गरे । उनले डेटा प्रोटेक्सन र साइबर सेक्युरिटीलाई सरकारले प्राथमिकता दिएकोमा उत्साह प्रकट गरे । ‘सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लाभाशं कर दिने योजना पनि स्वागतयोग्य छ । त्यस्तै स्टार्टअप फन्ड, स्टार्टअप बोर्डको अवधारणाले आईटी क्षेत्रका नवउद्यमीलाई प्रोत्साहन मिल्ने छ,’ उनले भने, ‘सूचना प्रविधिमा आधारित उद्यमशीलतामा जोड दिने सरकारको योजना राम्रो हो । कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, त्यसपछि मात्र यसबारे ठोस प्रतिक्रिया दिनु राम्रो हुन्छ ।’ बजेटमा सार्वजनिक क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको पहुँच, डिजिटल करेन्सी, सूचना प्रविधिमा आधारित ज्ञान पार्क लगायतलाई पनि समेटिएको छ । त्यस्तै बजेटले स्वदेशी सफ्टवेयरको प्रवद्र्धन गर्ने योजना तारिफयोग्य रहेको क्यान महासंघले उल्लेख गरेको छ । ‘जसरी गार्मेन्ट क्षेत्रमा विदेशी गलैँचा आयात नगर्ने योजना ल्याइयो, त्यसरी नै नेपाली सफ्टवेयर मात्रै प्रयोग गर्ने रणनीति बनाए राम्रो हुने थियो । अहिले नेपालमै ठूला सफ्टवेयर परियोजना बनिरहेकाले स्वेशी उद्योगलाई थप प्रोत्साहन मिल्ने थियो,’ महासचिव अधिकारीले भने । आईटी पढेका विद्यार्थीलाई कम्पनीमा इन्टर्नशिपको व्यवस्था मिलाउने योजनाका लागि क्यान लगायत निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । ‘कार्यान्वयनमा तहमा प्राइभेट सेक्टरलाई सक्रिय सहभागिता गराइयो भने अधिकांश योजना सहज र छिटो पूरा हुने देखिन्छ,’ उनले भने । सूचना प्रविधिका युवालाई फेलोशिप, प्राविधिक विषय पढ्न चाहने विद्यार्थीका लागि सहुलियत रूपमा शैक्षिक कर्जा दिने घोषणा कार्यान्वयन हुन सके यस क्षेत्रमा थप उत्साह हुने उनले बताए । त्यस्तै सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन नियमन गर्ने कुरा उल्लेख गरिनु सकारात्मक भएको भन्दै क्यान महासंघले स्पष्ट गाइडलाइन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । साथै क्यान महासंघले समस्यामा रहेका कम्पनी र व्यवसायीलाई प्याकेज प्रदान गर्न सके सस्तोडिल लगायतका ईकमर्स र अन्य स्टार्टअप पुनः सञ्चालनमा आउनसक्ने बताएको छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गर्न छुट्याइएको बजेट थोरै भएपनि योजना कार्यान्वयनका लागि चुस्त कमिटी बनाएर काम गर्दा धेरै परिणाम निकाल्न सकिने महासंघका अध्यक्ष पोदारको धारणा छ । उनले सूचना प्रविधिमा सकारात्मक कार्यक्रम ल्याउँदा ल्यापटपमा ५ प्रतिशत अन्तशुल्क राखिएकोमा भने असन्तोष व्यक्त गरे । ‘मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिने नेगेटिभ लिस्टमा रहेको वस्तुमा लगाउने अन्तःशुल्क ल्यापटक र नोटबुकमा लगाइएको हो । सूचना प्रविधिको विकासका लागि अपरिहार्य डिभाइसमै यसरी किन अन्तशुल्क लगाइयो रु यसमा हामी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौं,’ उनले भने ।