काठमाडौं । नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले बजेटमार्फत सरकारले जग्गा तथा आवास विकास प्राधिकरण बनाउनुपर्ने बताएका छन् । अध्यक्ष लोहनीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा घरजग्गामा पछिल्लो समय देखिएका समस्या समाधान र कारोबार व्यवस्थित बनाउनको लागि प्राधिकरण बनाउने घोषणा गर्नुपर्ने बताए । अध्यक्ष लोहनीले मालपोत ऐन, २०३४ संशोधन भएपनि नियमावली तत्काल बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । उनले घरजग्गा कारोबार हेर्न छुट्टै नियमनकारी निकायको रूपमा जग्गा विकास आवास प्राधिकरण बन्नेगरी बजेटमा घोषणा गर्नुपर्ने माग राखे । उनले प्राधिकरणले घरजग्गाको कारोबारलाई पनि शेयर मार्केट जस्तो व्यवस्थित गर्नेगरी बजेटमा व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले शहरी ऐनमा ल्याण्ड पुलिङ निजी क्षेत्रलाई ल्याउने व्यवस्था गरी रियल स्टेटलाई जग्गा हदबन्दी छुट दिने व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी रहेको उल्लेख गरे । उनले घरजग्गा कारोबार शिथिल भएको परिस्थितिलाई सहज बनाउने बजेट आउनुपर्ने बताए । उनले एसेट व्यवस्थापन कम्पनी बनाउन सुझाव दिए । उनले विदेशीहरूले अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले सरकारले बजेटमा लोकप्रिय खालका कार्यक्रम ल्याउने तर कार्यान्वयन नहुने समस्या रहेको भन्दै कार्यान्वयन गर्नेगरी ल्याउन सुझाव दिए । उनले घरजग्गा कारोबार क्षेत्रमा पनि यस्ता धेरै कार्यक्रमहरू घोषणा हुने गरेको तर कार्यान्वयन नहुने गरेको भन्दै कार्यान्वयन गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘घरजग्गा कारोबार शिथिल भएको परिस्थितिमा बैंकहरुले कर्जाको सूचना निकाल्ने तर व्यवसायीहरुले कर्जा तिर्न नसक्ने अवस्थाले बैंकहरुको खराब कर्जा बढ्नेर बैंकहरु धराशायी बन्न सक्छन् । त्यसैले एउटा एसेट व्यवस्थापन कम्पनी बनाउनुपर्छ । विदेशीहरुले अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन ल्याउने प्रतिवद्धता जनाउनुपर्छ’, उनले भने । उनले घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनको लागि लाइसेन्सको व्यवस्था गर्नेकुरा धेरै वर्ष पहिला भनिएको भए पनि हालै ऐनमार्फत व्यवस्था गरेको भन्दै ब्रोकरहरूलाई पनि छुट्टै लाइसेन्सको व्यवस्था गर्न माग गरे । उनले समग्र उद्योगी व्यवासायीहरूलाई आशा जगाउने गरी बजेट ल्याउन सुझाव दिए ।

काठमाडौं । वायु सेवा कम्पनी पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाजस्तै मर्जर तथा एक्विजिसनको तयारीमा लागेका छन् । वायु सेवा कम्पनीहरूको नियामक नागरिक उडड्यन प्राधिकरणले पाँच वर्षमा पाँच वटा जहाज थप्नु पर्ने व्यवस्थासँगै कम्पनीहरु जहाज थप्नुभन्दा कम्पनी मर्जर गरेर अगाडि बढ्ने तयारीमा जुटेका हुन् । त्यसका लागि सरकारसँग छुटको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । वायुसेवा सञ्चालकहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटका लागि सुझाव दिँदै वायुसेवा कम्पनीकाे मर्जरमा छुटको माग गरेका हुन् । वायुसेवा सञ्चालक संघका प्रथम उपाध्याक्ष प्रतापजंग पाण्डेले कम्पनीहरू मर्जर हुँदा छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेकाे बताए । उनका अनुसार सरकारले ५ वर्षमा ५ वटा जहाज पुर्याउनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको हुँदा कम्पनीहरूलाई मर्जर तथा एक्विजिशनमा छुट दिनुपर्छ । ‘एयरलाइन्सहरूलाई ५ वर्षभित्र ५ वटा जहाज पुर्याउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । धेरै संख्यामा जहाज मात्रै भित्र्याउँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ, अहिले मार्केट पनि सुस्त छ, त्यसैले वायुसेवा कम्पनीहरू मर्जर तथा एक्विजिशन हुँदा छुटको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ,’ उनले भने । हाल वायुसेवा कम्पनीहरूको पुँजी १५ करोड हुनुपर्ने व्यवस्था छ । मर्जरका माध्यमबाट पुँजी वृद्धिसँगै सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने उनको भनाइ छ । १ प्रतिशत भन्सार दरमा मूख्य स्पेयर पाट्र्स आयात गर्दै आएका छौं । भन्सार दरबन्दीको खुलस्त रूपमा उल्लेख नभएका कारण अन्य भन्ने विषय परिभाषित हुँदा स्पेयर पार्टस् ल्याउँदा साह्रै दुख पाइरहेका छौं । यसलाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेर भन्सार दरबन्दीसम्बन्धी १ प्रतिशत शुल्क सबै स्पेयर पार्टसमा लागू हुने भनेर लेख्नुपर्ने । वायुसेवा क्षेत्रमा सबैले लगानी गर्न नसक्ने भएकाले लिजमा ल्याउँदा १० प्रतिशत अग्रिम आयकर तिर्नुपर्ने अवस्था छ । यसलाई घटाएर ३ प्रतिशतमा झार्नु पर्ने । टिकेट, स्पेयर, जहाज किन्दा भ्याट लाग्छ । जसले गर्दा हवाई क्षेत्र एकदमै महँगो भएर पर्यटकहरूको आगमन घट्न सक्ने सम्भावना छ । यस विषयमा बारम्बार उठाउँदा पनि समाधान हुन सकेको छैन । आगामी बजेटमा भ्याट नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट १२ लाख मात्रै पयर्टक भित्र्याउन सकिन्छ । तर, नेपालमा होटलहरूको क्षमता ३५ लाखसम्म भइसकेको छ । त्यसैले निजगढ विमान स्थललाई पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप (पीपीपी) सञ्चालन गर्नुपर्ने, भारत र चीनसँगका नाकालाई एशियन हाइवेको अवधारणा ल्याएर पर्यटक आगामन सहज बनाउनुपर्ने ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा संघीय संसद सचिवालयलाई प्राथमिकता दिने बताएका छन् । सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल लगायतले बुधबार सिंहदरबारमा आयोजना गरेको बजेटसम्बन्धी छलफलमा उनले सो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । बैठकमा सभामुख घिमिरेले संघीय संसद सचिवालयको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन पनि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । त्यसको जवाफमा अर्थमन्त्री पुनले संघीय संसद सचिवालयको आवश्यकतालाई सम्बोधन हुनेगरी प्राथमिकताका साथ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको बैठकमा सहभागी प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति अब्दुल खानले जानकारी दिए । सो असरमा संघीय संसद सचिवालयका अधिकारीहरूले सवारीसाधन समेत काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नयाँ सवारी साधन खरिद हुनेगरी बजेटको व्यवस्था गर्न पनि अर्थमन्त्री पुनसँग अनुरोध गरेका थिए । सभापति खानले संसदीय समितिका सांसदहरू र कर्मचारीहरूले संघीय संसद सचिवालयको कामलाई प्रभावकारी हुनेगरी बजेटको व्यवस्था गर्न अर्थमन्त्री पुनको ध्यानाकर्षण गराएका बताए । छलफलमा प्रतिनिधिसभा उपसभामुख इन्दिरा राना, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीलगायतका उपस्थिति थियो ।

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा जलविद्युतलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन् । सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावट जलविद्युत उत्पादन गर्नको लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा जलविद्युतलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याउने पर्ने बताएका हुन् । अध्यक्ष कार्कीले आगामी १० वर्षमा जलविद्युत उत्पादनलाई २८ हजार मेगावट माथि पुर्याउन आवश्यक रहेको बताए । त्यसको लागि सरकारले बजेटमार्फत विभिन्न खालका सहुलियत र सहजीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताए । जलविद्युतलाई भारत र बंगलादेशले खरिद गर्ने भएकाले उत्पादनमा जोड दिने नीति बनाउन आवश्यक रहेको जानकारी दिए । सन् २०३५ सालसम्ममा २८ हजार ५ सय मेगावट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको र यसको लागि ४६ अर्ब डलर आवश्यक भएकाले मुलुकमित्र भएको पुँजी परिचालन गर्ने गरी बजेट ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । मुलुकभित्रै लगानीमैत्री वातावरण बनाउने कुरा समेटिनु पर्नेमा जोड दिए । अघिल्लो वर्षको बजेटमा विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गराउने भनिए पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै आगामी बजेटमार्फत विद्युत व्यापारमा समावेश गराउनु पर्ने माग राखे । उनले सरकारले विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गराए ट्रान्समिसन लाइनको लागि पनि निजी क्षेत्रलाई समावेश गराउन आवश्यक रहेको बताए । सरकारले बजेट लोकप्रियताको लागि ल्याउने भन्दा पनि कार्यान्वयन नहुने गरी ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरे । सरकारले प्रतिमेगावट ५० लाख फिर्ता दिने भनिए पनि अहिलेसम्म फिर्ता नगरेको जानकारी दिए । सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा खुशी बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने भन्दा पनि लगानीको वातावरण बन्ने गरी बजेट निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । जलविद्युत क्षेत्र अन्य क्षेत्र भन्दा फरक रहेको भन्दै विद्युत उत्पादनसँगै मुलुकलाई पनि बनाउने उल्लेख गरे । जलविद्युतले गाउँगाउँमा सडक, बजार, रोजगारी सिर्जना साथै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने जानकारी दिए । सन् २०३५ सालसम्म ट्याक्स फ्रि गरिनुपर्ने बताए । सरकारले जलविद्युतमा नयाँ नयाँ कर लगाउन नहुने बताए । संघीय सरकारलाई कर तिरेपछि स्थानीय र प्रदेशलाई राज्यले मिलाउनुपर्ने बताए । आयोजना तथा कन्ट्याक्टरले मात्रै हाइड्रो सम्बन्धि सामान आयात गर्न पाउने आर्थिक ऐनलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने जानकारी दिए । ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले जलविद्युतलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । जलविद्युतलाई भारत र बंलादेशले खरिद गर्ने भएको छ । सन् २०३५ सालसम्ममा २८ हजार ५ सय मेगावट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ । त्यसको लागि ४६ अर्ब डलर आवश्यक पर्छ भनिएको छ । मुलुकभित्रै लगानीमैत्री वातावरण बनाउने कुरा समेटिनुपर्छ जस्तो लाग्छ । जलविद्युत क्षेत्रमा रहेका लाइसेन्स, वन, भूमि लगायतका समस्या सहज बनाउने कुरा बजेटमा उल्लेख गर्नुपर्छ’, उनले भने । राज्यले दिने सुविधा र नीतिमा स्थिरता कायम गर्न गरी बजेट ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरे । लगानीकर्ताले गरेको लगानी सुरक्षित हुने किसिमको कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले जलविद्युत क्षेत्रमा रहेका लाइसेन्स, वन, भूमि लगायतका समस्या सहज बनाउने कुरा बजेटमा उल्लेख गर्नुपर्ने माग राखे ।

ढोरपाटन । बागलुङमा वर्षौं अगाडि सुरु भएका खानेपानी आयोजना बजेट अभावमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । जिल्लाका पाँच ठूला खानेपानी आयोजना बजेट अभावमा सम्पन्न हुन नसकेका हुन् । निरन्तर बजेट परेको अवस्थामा दुई वर्षमा सकिने ती आयोजना वर्षौंसम्म पनि अधुरै छन् । बडिगाड गाउँपालिका–३ मा चरम खानेपानीको अभाव भएपछि आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा जिल्ला खानेपानी कार्यालयबाट ओखरगैँडा खानेपानी आयोजना परेको थियो । उक्त आयोजना हालसम्म पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । दुई करोड ८५ लाख २९ हजार रुपैयाँमा काम सक्ने गरी सुरु भएको आयोजना १२ वर्षसम्म पनि ६४ प्रतिशत मात्रै काम भएको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय बागलुङले जनाएको छ । आयोजनाको लागत ठूलो हुने तर बजेट कम पर्दा समयमै सम्पन्न हुन नसकेको कार्यालयका प्रमुख किरण पौडेलले बताए । गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १५ लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरेको भन्दै आयोजना सम्पन्न गर्न अझै एक करोड चार लाख ७० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार यो योजनाका लागि हालसम्म एक करोड ८० लाख ५६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । ढोरपाटन नगरपालिका–२ र ३ मा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा पम्पिङ खानेपानी आयोजना परेको थियो । आयोजना परे पनि लामो समय बजेट नपर्दा हालसम्म २५ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । चालु आवमा सरकारले १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । पाँच करोड ३४ लाख ५२ हजार रुपैयाँ लागतमा निर्माण हुन लागेको उक्त आयोजना सम्पन्न गर्न अझै तीन करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने खानेपानी डिभिजन कार्यालयका प्रमुख पौडेलले जानकारी दिए । हालसम्म यो आयोजानामा ८५ लाख ७९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको उनको भनाइ छ । जिल्ला सदरमुकाम बागलुङ बजार नजिकै रहेको उपल्लाचौरमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा लामिचौर रमेटार खानेपानी आयोजना सञ्चालन भएको थियो । तीन करोड १४ लाख एक हजार रुपैयाँ लागतमा निर्माण थालिएको उक्त आयोजनाको हालसम्म ४५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । चालु आवमा प्रदेश सरकारबाट रु १५ लाख बजेट विनियोजन भएको डिभिजन प्रमुख पौडेलले बताए । उनका अनुसार आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि अझै तीन करोड ५५ लाख छ हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्दछ । आव २०७६/७७ मा जिल्लाको बडिगाड गाउँपालिकामा भिरकटेरा खानेपानी आयोजना निर्माण सुरु गरिएको थियो । दुई करोड ९९ लाख ७९ हजार रुपैयाँ लागतमा निर्माण सुरु भएको आयोजनको हालसम्म ५० प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न भएको छ । चालु आवमा उक्त आयोजनाका लागि १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको जनाउँदै आयोजना सम्पन्न गर्न थप एक करोड ४० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रमुख पौडेलले बताए । उनका अनुसार यस आयोजनामा हालसम्म तीन करोड १४ लाख एक हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । बडिगाड गाउँपालिका–४, ५ र ८ मा आव २०७६/७७ मा नेटाखर्क जलजला बृहत् खानेपानी आयोजना सुरु भएको थियो । छ करोड नौ लाख ९० हजार लागत निर्माण हुन थालेको यस आयोजनाको हालसम्म २० प्रतिशत काम सकिएको छ । चालु आवमा प्रदेश सरकारबाट १० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको भन्दै आयोजना सकिन अझै तीन करोड ७९ लाख ९४ हजार रुपैयाँ लाग्ने प्रमुख पौडेलले बताए । यस आयोजानमा हालसम्म ६६ लाख २५ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको उनको भनाइ छ । ‘आयोजना निकै ठूला–ठूला छन् तर बजेट थोरै आउँदा समयमै काम सम्पन्न गर्न समस्या भएको छ । करोडौँका आयोजना छन्, बजेट रु १०/१५ लाख मात्रै आउँछ, यसरी हेर्दा एउटा आयोजना सकिन वर्षौं लाग्ने देखिन्छ’, प्रमुख पौडेलले भने, ‘बजेट अभावका कारण चाहेर पनि समयमै काम सम्पन्न गर्न सकिरहेका छैनौँ । आएको जति बजेटले धमाधम काम गरिरहेका छौँ ।’ ढोरपाटन नगरपालिका–२ का विकास सुनारले आयोजना सुरु भएको सात वर्षसम्म जम्मा २५ प्रतिशत काम हुनु दुःखद भएको बताए । हिउँदको समयमा बुर्तिबाङसहित आसपासका ठाउँहरुमा खानेपानीको चरम अभाव हुने भन्दै यसतर्फ सरोकार भएकाको ध्यान नजाँदा आयोजनाको कामले गति लिन नसकेको उनको गुनासो छ । यहाँका हजारौँ नागरिक वर्षौंदेखि खानेपानीका लागि लाइन कुर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका भन्दै ती आयोजना सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको सुनारले बताए । ‘कतै करोडौँका योजना पर्छन्, करोडौँ बजेट पनि पुग्छ, तर यहाँका हजारौँ जनता खानेपानीको समस्याबाट ग्रसित छन्, आयोजना सुरु पनि भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि बजेट अभावले काम सम्पन्न भएका छैनन्’, उनले भने, ‘करोडौँका आयोजनामा जम्मा रु १५ लाख आउँछ, यसरी २०औँ वर्षसम्म पनि काम सकिँदैन, जनता सधैँ खानेपानीको समस्यामा हुन्छन् ।’ रासस

पर्वत । बजेट अभावका कारण पर्वतका एक सय १५ खानेपानी आयोजना अधुरै रहेका छन् । ‘एक घर एक धारा’ पुर्याउने लक्ष्यसहित आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि सुरु भएका दुईवर्षे र पाँचवर्षे योजना बजेट अभावमा डेढ दशकसम्म पनि बन्न सकेका छैनन् । हाल जिल्लामा सङ्घीय र प्रदेश सरकारका दुई करोडदेखि २० करोड रुपैयाँ लागतका एक सय ३० खानेपानी आयोजना छन् । खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय बागलुङको पर्वत इकाइका इन्जिनियर प्रेम थापाले सात स्थानीय तहमा रहेका ती आयोजना सम्पन्न गर्न अहिलेको अवस्थामा करिब एक अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने बताए । ‘यहाँ रहेका आयोजना सम्पन्न गर्न अहिलेको बजार मूल्यअनुसार रु एक अर्ब ८० करोडभन्दा बढी लागत लाग्ने देखिन्छ त र मन्त्रालयले बर्सेनि १० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट दिनसकेको छैन । त्यसैले कम्तीमा दुईदेखि बढीमा पाँच वर्षभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने योजना दसौँ वर्षसम्म पनि निर्माण गर्न सकिएको छैन’, थापाले भने । खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय बागलुङका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर किरण पौडेलले बर्सेनि कम्तीमा ५० करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्नेमा चालु आर्थिक वर्षमा १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ मात्र अख्तियारी आएको बताए । ‘यो वर्ष आवश्यक बजेटको १० प्रतिशत मात्र विनियोजन भएको छ’, पौडेलले भने, ‘हामीले द्रुतगतिमा काम गर्छौ भने पनि बजेट अभावले कार्यान्वयनमा रहेका योजना पनि सोअनुसार अगाडि बढाउन सकेका छैनौँ । त्यसैले धेरै योजना भग्नावशेषमा परिणत हुँदैछन् ।’ उनका अनुसार यस वर्ष १५ वटा योजना भने सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए । यहाँका अधिकांश आयोजना लागत साझेदारीमा सञ्चालित छन् । उपभोक्ताले २० प्रतिशत श्रमदान र मर्मतसम्भार कोषमा एक प्रतिशत नगद लगानी गर्नुपर्ने नियम छ । अधिकांश आयोजनाका उपभोक्ता समितिले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरे पनि सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजना नगर्दा थप काम अगाडि नबढेका हुन् । स्थानीय उपभोक्ता कमल भुसालले घरघरमा पानी पाउने आशामा श्रमदान र मर्मतसम्भार कोषमा रकम जम्मा गरे पनि समयमा योजना नबन्दा निराश बन्ने अवस्था आएको गुनासो गरे । ‘दुई वर्षमा सक्नेगरी आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा सुरु भएका बृहत् शङ्करपोखरी खानेपानी आयोजनाको लागत स्टिमेट १८ करोड ८८ लाख रुपैयाँको थियो ।  हामीले उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने रकम जम्मा गरिसकेका छौँ । उक्त योजनाका लागि यस वर्ष ६० लाख रुपैयाँमात्रै बजेट विनियोजन भएकाले अहिलेसम्म सम्पन्न हुन नसकेको जवाफ पाएका छौँ । यसले हामी निराश भइसक्यौँ’, भुसालले गुनासो गरे । तीन वर्षमा सक्ने गरी २०७५ सालमा सुदूरदक्षिणमा सुरु भएको शालिग्राम खानेपानी आयोजनाको काम पूरा नहुँदै जीर्ण बनेको छ । आयोजनाका लागि चालु आवमा ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । विसं २०६४ मा सुरु भएको मोदी गाउँपालिका–६ को चित्रे–तिलाहार खानेपानी आयोजना पनि निर्माण सम्पन्न नहुँदै जीर्ण बनेको उपभोक्ताको गुनासो छ । उक्त योजनाका लागि चालु वर्ष ३० लाख रुपैयाँ मात्रै बजेट विनियोजन भएको छ । विसं २०७१ मा आठ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरी सुरु भएको लुङ्खु खानेपानी आयोजना बजेट अभावकै कारण अलपत्र बनेको स्थानीय जीवन ठकुरीले जानकारी दिए । अहिले यो योजनाका लागि ३७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ‘एक घर एक धारा पुर्याउने सङ्घीय र प्रदेश सरकारको लक्ष्य भए पनि पर्याप्त बजेट नहुँदा १६ वर्षअघि देखिका योजनासमेत पूरा हुन सकेका छैनन्, यद्यपि  करिब १५ हजार घरमा एक घर एक धारा जडान भएको छ’, कार्यालय प्रमुख पौडेलले भने, ‘योजना थप्दै जाने तर पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुने समस्याले अधुरा र अपूरा योजनाको सङ्ख्या बढ्दै गएका छन् । अब बजेटको आकार बढाउन पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’ रासस

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक हुन एक साता मात्रै बाँकी रहँदा संसद अमर्यादित बनेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसहितका दलहरूको अवरोधसहितको नारावाजी र सरकारको आफ्नै अडानले प्रतिनिधिसभा बैठकको तस्बिर अस्वाभाविक देखिएको छ । २०८१ वैशाख २८ गतेदेखि सुरु भएको बजेट अधिवेशनका छलफलहरू अहिले ठप्प छन् । बजेटका विषयमा संसदमा बहस हुन सकेको छैन । जेठ १ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले आफ्ना रायहरू राख्न सकेका छैनन् । राष्ट्रपति पौडेललाई धन्यवाद दिने प्रस्ताव समेत संसदमा पेस हुन सकेको छैन । संसदको क्यालेन्डर अनुसार जेठ ३, ४, ६, ७ र ८ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरेर ९ गते पारित हुनुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि छलफल हुन सकेको छैन । बजेटको विषयमा संसदमा राय सुझाव लिनुको सट्टा संसद नारावाजी र अमर्यादित हर्कतमै व्यस्त छ । बजेटका विषयमा प्रयाप्त छलफल तथा सुझाव सल्लाह नलिई पेलेरैसार्वजनिक गर्न रोक लगाउने रण भएपनि जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्ने योजनामा सरकार छ । तर, जेठ १५ गते सार्वजनिक हुने बजेट बिथोल्ने रणनीतिमा सरकार छ । संसदका सबै बैठक सहकारीको मुद्दाले प्रभावित छन् । सहकारीको रकम अपचलनमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवी लामिछानेको संलग्नताबारे छानबिनका लागि संसदीय समितिको माग गर्दै काँग्रेसले नियमित बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ । तर, सरकारले भने व्यक्ति केन्द्रीत संसदीय समिति नबन्ने अडान राख्दै काँग्रेसको मागलाई नकारिरहेको छ । सरकारको यो अडानले अगामी १४ गते अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सार्वजनिक गर्ने बजेट प्रभावित हुने निश्चित छ । उसो त सोमबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै नेपाली काँग्रेसले बजेट प्रस्तुत गर्न नदिने बताइसकेको छ । काँग्रेसका प्रवक्ता तथा निवर्तमान अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले काँग्रेसको माग पुरा नभए बजेट प्रस्तुत गर्न नदिने बताएका छन् । उसो त सरकारले अध्यादेशबाट नै बजेट ल्याउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच नारावाजीकै बीच बजेट सार्वजनिक गर्ने सहमति भइसकेको बुझिएको छ । यसको एउटा परीक्षण सोमबार पनि भयाे । सोमबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले काँग्रेसको अवरोध र नारावाजीकै बीच विश्वासको मत लिएका छन् । काँग्रेससहितका विपक्षी दलहरूले वेल घेराउ गर्दा समेत प्रधानमन्त्रीले मर्यादापालकको सुरक्षामा विश्वासको मत लिए । बजेट पनि यसरी नै सार्वजनिक गर्ने योजनामा सरकार छ । दोहारिन सक्छ ‘२०६७ मंसिर ३’ जेठ १५ गते काँग्रेस ठूलो अवरोध गर्ने रणनीतिमा देखिँदा सरकार पेलेरै अगाडि बढ्ने मुडमा देखिन्छ । यसले थप एउटा अप्रिय घटनाको अड्कलवाजी धेरैले गरेका छन् । उसो त यसअघि पनि त्यस्तो अप्रिय घटना घटिसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०६७/६८ का लागि तत्कालीन सुरेन्द्र पाण्डेले २०६७ मंसिर ३ गते संसदमै बजेट प्रस्तुत गर्दा बजेटको ब्रिफकेस च्यातिएको थियो । केही सांसदका लुगा समेत च्यातिएका थिए । त्यो घटनालाई संसद बैठकको एउटा अप्रिय मात्रै होइन संसदको कालोदिनका रूपमा चित्रण गरिन थालिएको छ । त्यतिबेला पनि सरकार र प्रतिपक्षबीच विवाद हुँदा अर्थमन्त्री पाण्डेमाथि नेकपा माओवादीका सांसदहरूबाट हातपातकाे प्रयास भएकाे थियाे ।अन्ततः बजेट ब्रिफकेस खोसाखोस भएर च्यातियो । सो घटनापछि तत्कालीन सभामुख स्व. सुवासचन्द्र नेम्वाङले संसद बैठक स्थगित गरे ।  त्यसको पछिल्लो दिन अर्थात् मंसिर ४ गते सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्यायो । यसरी बजेटको सम्मुखमा पटक-पटक संसद बैठक अवरुद्ध हुँदा देशले ठूलो मूल्य चुकाइरहेको छ । तर, सांसदहरू भने आफ्नै मोलमोलाइमा व्यस्त छन् ।

काठमाडौं । पछिल्लो समय विद्युतीय गाडीको आयात बढ्दै गएको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार १० महिनाको अवधिमा कुल २१ अर्ब ९१ करोड ९ लाख रुपैयाँबराबरकाे १६ हजार ४६७ वटा विद्युतीय गाडी आयात भएका छन् । विभागका अनुसार १० महिनाको अवधिमा कुल ७ हजार ९७० वटा तीन पाँग्रे विद्युतीय सवारी साधन आयात भएका छन् भने कुल ६ अर्ब ५२ करोड १२ लाख रुपैयाँ बराबरकाे ५० किलोवाट भन्दा माथिका ३ हजार ४७२ वटा गाडी आयात भएका छन् । सरकारले सो बापत १ अर्ब ९४ करोड ७१ लाख ५३ हजार रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गरेको छ । यस्तै, १० महिनाको अवधिमा १३ अर्ब ८७ करोड ७४ लाख रुपैयाँबराबरको ५१ किलोवाटदेखि १०० किलोवाटसम्मका कुल ४ हजार ८९६ वटा विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रिएका छन् । सो बापत् सरकारले ६ अर्ब ८१ करोड ६ लाख रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गरेको छ । १०१ देखि २०० किलोवाटका कुल १०५ वटा सवारी साधन भित्रिएका छन् । सो गाडीको भेलू ५१ करोड २४ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने २०१ किलोवाट माथिका २४ वटा विद्युतीय गाडी यो अवधिमा नेपाल भित्रिएका छन् । बैशाखमा मात्रै २१ सय गाडी भित्रिए भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार बैशाख महिनामा मात्रै कुल २ हजार १०२ वटा विद्युतीय सवारी नेपाल आयात भएका छन् । विभागको तथ्यांकअनुसार कुल ६९८ वटा तीन पाँग्रे विद्युतीय सवारी आयात भएका छन् भने ५० किलोवाटसम्मका ५७० वटा र ५१ किलोवाटदेखि १०० किलोवाटसम्म्का ८१९ वटा गाडी नेपाल भित्रिएका छन् । यस्तै, बैशाख महिनामा १०१ देखि २०० किलोवाटसम्मका कुल १२ वटा र २०१ किलोवाटदेखि माथिका तीन वटा मात्रै विद्युतीय गाडी भित्रिएका छन् । सरकारले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । अटो व्यवसायीहरूले सरकारले विद्युतीय गाडीमा कतै राजस्व बढाउँछ कि भन्ने अनुमानले हरेक वर्ष बजेट अगावै बढीभन्दा बढी गाडी आयात गर्ने गरेका छन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् विद्युतीय सवारी साधनमा करको दर हेरफेर गरेको थियो । सरकारले बजेटमार्फत् ५१ देखि १०० किलोवाटसम्मका निजी बिजुली गाडीमा भन्सार र अन्तशुल्क गरेर १५ प्रतिशत कर बढाएको थियो । त्यस्तै सार्वजनिक सवारीमा १४ सिटसम्मका लागि १० प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो । अझैं पनि भन्सार शुल्क तथा अन्तशुल्क बढ्छ कि भन्ने अनुमानका आधारमा अटो व्यवसायीले विद्युतीय साधनको आयात बढाएको बुझ्न सकिन्छ ।

म्याग्दी । म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी बजारमा खानेपानी आपूर्तिको वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउन र गुणस्तर सुधार गर्न सञ्चालित आयोजना निर्माण बजेट अभावमा ठप्प भएको छ । निर्माण कम्पनीलाई अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखिको एक करोड ३८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने योजनाका लागि चालु आवमा एक लाख रुपैयाँमात्र बजेट प्राप्त भएपछि निर्माण प्रभावित भएको हो । सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना म्याग्दीले बेनी खानेपानी आयोजनाको क्षमता विस्तार कार्यक्रमअन्तर्गत विसं २०७८ असोजमा काठमाडौंको एएम प्याराडाइजसँग दुई करोड ४६ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । निर्माण कम्पनीका इञ्जिनियर अजय तिमिल्सिनाले यसअघि गरेको कामको भुुक्तानी नपाएको भन्दै थप बजेट प्राप्त हुने सुनिश्चित नभएपछि गत फागुनदेखि निर्माण रोकिएको बताए ।  ‘९० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको आयोजनामा गत वर्ष काम गरेको ५६ लाख भुक्तानी पाउन बाँकी छ’, उनले भने, ‘समयमा भुक्तानी नपाएको र खरिद ऐन संशोधनसँगै ठेक्काको म्याद थप हुने भएपछि काम रोकिएको हो ।’ उनका अनुसार १८ महिनाको ठेक्का अवधि बढेर तीन वर्ष पुग्न लागेको छ । आयोजनामार्फत खडेरी, मुहान सुक्दा, पाइप फुटेको, पहिरोका कारण बेनीमा खानेपानी आपूर्ति बन्द भई हाहाकार हुने समस्या हटाउन विकल्पकारुपमा म्याग्दी नदीको पानी तानेर वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन पानी शुद्धीकरण गर्ने संरचना तयार पारिएको बेनी खानेपानी उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष रमेश गिरीले बताए । उनका अनुसार बराहपाखोमा तीन लाख ४० हजार लिटर क्षमताको रिजर्भ ट्याङ्की निर्माण भइसकेको छ । साथै ५।९४ घनलिटर क्षमताको दुई वटा पानी शुद्धीकरण गर्ने गर्ने फिल्टर पलान्ट निर्माण सकिएको छ । नयाँ प्रविधिको ‘सेडिमेशन’ र सो ‘साण्डफिल्टर’ ट्याङ्कीमा प्रयोगमा ल्याउन नसक्दा पानी शुद्धीकरण गर्न अतिरिक्त खर्च बढेको अध्यक्ष गिरीले बताए । ‘बजेट अभावमा पानी शुद्धीकरण गर्ने ट्याङ्कीमा राख्ने सामग्री ल्याउन नसक्दा नयाँ संरचनाको प्रयोग हुन सकेको छैन’, उनले भने, ‘पुरानो ट्याङ्कीमा पानी शुद्धीकरण गर्ने संरचना मर्मत गर्दा धेरै खर्च बढिरहेको छ ।’ बेनी नगरपालिका–२ स्थित कालीगण्डकी नदी किनारको इनारदेखि एक सय ३० मिटर उचाइमा बेनी बजारको शिरमा रहेको बराहपाखोस्थित रिजर्भ ट्याङ्कीसम्म करिब नौ सय मिटर चार इञ्चको जिआइ पाइप जडान गरेर लिफ्ट प्रविधिमार्फत पानी तान्ने व्यवस्था मिलाइएको बेनी खानेपानी उपभोक्ता संस्थाले जनाएको छ । हाल दुई वटा पम्पबाट प्रतिसेकेण्ड १० लिटरका दरले पानी तानिएको छ । तीनवटै पम्प चलाउँदा प्रतिसेकेण्ड १५ लिटरका दरले पानी आपूर्ति गर्न सकिने सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाका इञ्जिनियर नवीन सुवेदीले बताए । लिफ्ट प्रविधि सञ्चालन भए पनि पानी शुद्धीकरण गर्ने संरचना प्रयोगमा आउन नसकेको उनले बताए । योजनालाई पूर्णता दिन खानेपानी मन्त्रालयमा थप बजेट माग गरिए पनि सफल नहुँदा समस्या परेको इञ्जिनियर सुुवेदीले बताए । आयोजनाले दुई वर्षअघि बेनी खानेपानी आयोजनाको क्षमता विस्तारका लागि ४२ लाख ८१ हजार आठ सय २० रुपैयाँको लागतमा दुई लाख लिटर क्षमताको ट्याङ्की निर्माण गरेको थियो । आयोजनाको हाल एक लाख लिटर क्षमताको एउटा र दुई लाख लिटर क्षमताको दुई वटा रिजर्भ ट्याङ्की छन् । मुहानबाट ट्याङ्कीमा सङ्कलन हुने पानी शुद्धीकरण गरेर वितरण गर्ने संरचना तयार पार्न लागिएको इञ्जिनियर सुवेदीले बताए । उनका अनुसार बेनी–७, ८ र २ का एक हजार एक सय घरधुरीलाई रिठाखर्क, पुम्दी र कोप्रेको मुहानबाट प्रति सेकेण्ड ३३ लिटरका दरले पानी आपूर्ति हुने क्षमता छ । दैनिक पाँच लाख ६० हजार लिटरका दरले खानेपानी वितरण गरिँदै आइएको बेनी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाका प्रबन्धक यामबहादुर विकले जानकारी दिए । उनका अनुसार २७ किलोमिटर दूरीको रिठाखर्क र पुम्दीको मुहानबाट आपूर्ति हुने पानी पहिरो र निर्माणाधीन बेनी–जोमसोम सडकका कारण प्रभावित भएको छ । रासस

काठमाडौं । सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षमा ल्याउन लागेको बजेट उद्यमशीलतालाई प्रवर्द्धन गर्ने तर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने राजनीतिज्ञ तथा विज्ञहरूले बताएका छन् । उद्यमशील कांग्रेसले शनिबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘उद्यमशीलता, उद्यमी र बजेट’ शीर्षकको प्यालन छलफलमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले उद्यम र उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन गर्न सके मात्र देश समृद्ध हुने बताए । नेता रिजालले सरकार र नेतृत्वको तीव्र इच्छाशत्तिले मात्र यो सम्भव हुने धारणा राखे । स-साना पूँजीबाट मात्र क्रमशस् ठूलो सफलता हासिल हुने भन्दै उनले त्यसलाई प्रबर्द्धन गर्नुपर्ने धारणा राखे । ‘स्थानीय उत्पादनहरुलाई बजारसम्मको बाटो राज्यस्तरबाटै निर्माण हुनुपर्छ र बजेटमार्फत नै कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्छ’ नेता रिजालले भने,’कसैले डोहोर्‍याएर मात्र सफल उद्यमी बन्न सकिन्न स्वयं व्यक्तिको पनि दृढ इच्छाशक्ति आवश्यक हुन्छ ।’ उनले शिक्षा पद्दती नै परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्दै सीपमुलक दक्षता प्रदान गर्ने किसिमको शिक्षा आवश्यक रहेको बताए । कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद प्रदीप पौडेलले उद्यमी जन्माउने प्रमुख भूमिका राज्यकै हुने भन्दै आवश्यक प्रक्रिया सहज बनाउन सरकारलाई आग्रह गरे । नवउद्यमशीलतालाई प्रवर्द्धन गर्दै आएका प्रशिक्षक तथा लगानीकर्ता निरज खनालले नवउद्यमीहरु पटक पटक असफल हुनसक्ने सम्भावना रहेपनि हतास हुन भने नहुने बताए । ‘असफलतासँग डराउने मानिस उद्यमी बन्न सक्दैन’ उनले भने, ‘राज्यले पनि सफल व्यक्तिलाई मात्र प्रोत्साहन गर्न हुन्न । राज्य दरिलो अभिभावक बन्न सके उद्यमशीलता फस्टाउँछ ।’ कार्यक्रममा युवा उद्यमी निकिता आचार्यले सम्पूर्ण जोखिम आफैंले व्यहोर्नुपर्ने भएकाले उद्यमशीलता गर्न युवा वर्ग डराएको हुनसक्ने बताइन् । राज्य पक्ष दरिलो भए देशमा धेरै सफल नवउद्यमी जन्मनसक्ने उनको भनाइ थियो । युवा उद्यमी एवं ब्राण्डवर्थका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहन गजुरेलले सहजीकरण गरेको प्यानल छलफलमा उद्यमशील कांग्रेसका अध्यक्ष अश्विन सिटौलाले भएका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्यवयन पक्ष फितलो हुँदा उद्यमशील क्षेत्रले फड्को मार्न नसकेको बताए । कार्यक्रममा उद्यमशील कांग्रेसका सदस्य वृतान्त खनालले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

काठमाडौं । इन्फोडेभलपर्स र प्राइम कमर्सियल बैंकबीच इन्फोडेभलपर्सले उत्पादन गरेको बजेट ३६० सफ्टवेयर- अटोमेटेड बजेटिङ्ग सोलुसन प्रयोगमा ल्याउने सम्झौता भएको छ । प्राइम कमर्सियल बैंकको कमलपोखरीस्थित प्रधान कार्यालयमा भएको सम्झौतामा प्राइम कमर्सियल बैंकको तर्फबाट महा प्रबन्धक अमृत चरण श्रेष्ठ र इन्फोडभलपर्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रविण सुवेदीले हस्ताक्षर गरेका हुन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई लक्षित गर्दै सरल, अनुकूल र गतिशील बजेटिङ्ग अनुभव प्रदान गर्ने उदेश्यका साथ इन्फोडेभलपर्सले ल्याएको बजेट ३६० सफ्टवेयरले बजेटिङ्ग गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउँदै स्वचालित रुपमा त्रुटिहरुलाई कम गरी बजेटको निर्माण, बाँडफाँड, अनुगमन तथा रिपोर्टहरू तयार गर्न सहज हुने इन्फोडेभलपर्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रविण सुवेदीले बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बजेट निर्माण, तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र नियन्त्रण गर्न सहयोग पुर्‍याउने बजेट ३६० स्वचालित बजेटिङ्ग प्रणाली हो । जसको माध्यमबाट गत वर्षको तथ्याङ्कमा आधारित रहेर आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट निर्माणको सबै प्रक्रिया गर्न सकिन्छ । बजेट ३६० को कार्यान्वयनले बजेट निर्माण प्रक्रियामा सहजता, झन्झट रहित र प्रयोगकर्ता मैत्री इन्टरफेसका साथ स्वचालित प्रक्रियामा वित्तीय अन्तरदृष्टि तथा रिपोर्टहरू प्रदान गर्नका साथै नियमित अनुगमन र कार्यान्वयनमा समेत सहयोग पुर्‍याउने विश्वास लिएको र उत्कृष्टताको खोजीमा पाएकोमा इन्फोडभलपर्सको उत्पादन बजेट ३६० प्रयोगमा ल्याउन पाएकोमा हर्षित भएको प्राइम कमर्सियल बैंकका महाप्रबन्धक अमृत चरण श्रेष्ठले बताएका छन् । सन् २००२ मा स्थापना भएको इन्फोडेभलपर्स सहकारी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लागि कोर बैंकिङ्ग प्रणाली, मोबाइल बैंकिङ्ग प्रणाली, स्वचालित कार्य सञ्चालन प्रणाली, बजेट ३६०, रिकन्सिलेसन सिस्टम, मानव संसाधन विकास प्रणाली लगायतका सफ्टवेर तथा प्रोडक्टहरू विकास गर्ने अग्रणी फिनटेक कम्पनी हो । नेपाल सरकार बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैर सरकारी संस्था, सहकारी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको विभिन्न प्रोडक्ट परियोजना र सेवा दिने इन्फोडेभलपर्समा हाल ३५० भन्दा बढी कर्मचारीहरु कार्यरत छन् ।

काठमाडौं । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले बजेटको प्राथमिकता आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई सुधार गरी शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने रहेको बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा भएको प्रि–बजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अर्थसचिव मरासिनीले यस्तो बताएका हुन् । सरकारको प्रमुख प्राथमिकता आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई सुधार गरी चलायमान बनाउने रहेको बताए । विगतमा वाह्य अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नुपर्ने दबाब भएपनि अहिले वाह्य अर्थतन्त्र सकारात्मक भएको भन्दै आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधारको आवश्यकता देखिएको जानकारी दिए । उनले सरकारसँग विदेशी मुद्रा सञ्चिति मात्रै १२ महिना भन्दा बढी आयात र निर्यात गर्नसक्ने क्षमता रहेको बताए । अर्थसचिव मरासिनीले बजेट र मौद्रिक नीति अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलतालाई चिर्नसक्ने गरी आउने दाबी गरे । सरकारले ल्याउने बजेटले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएर सरकारले सोचे अनुसारको आर्थिक वृद्धि गर्ने र निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने जिकिर गरे । उनले भने, ‘१२ महिना भन्दा बढीको आयात निर्यात धान्नसक्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिती रहेको छ । यसरी हेर्दा वाह्य क्षेत्र सकारात्मक छ । अब सरकारले आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले पनि त्यो कुरालाई समावेश गराएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई हरित अर्थतन्त्रको रुपमा विकसित गर्ने भनेर पनि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रतिवद्धता जनाएका छौं । जलविद्युतको क्षेत्रलाई थप सुधार गर्दै लैजाने भन्ने हो ।’ उनले अहिले केही क्षेत्रगत समस्याहरु रहेको भन्दै क्षेत्रगत समस्यालाई सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए । जलविद्युतमा निजी क्षेत्र प्रवेशसँगै उत्पादनमा फड्को मारेको भन्दै अब वितरण र निर्यातमा पनि फड्को मार्नसक्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्ने बताए । जलविद्युत नेपालको तुलनात्मक लाभको क्षेत्र भएकाले हरित अर्थतन्त्रको रुपमा विकसित गरी बजेट तर्जुमा गरिने जानकारी दिए ।

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटपछि मात्रै अध्यक्ष पाउने देखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले अहिले बजेटमा व्यस्त हुनु पर्ने भएकोले सेबोनको अध्यक्ष बजेटपछि मात्रै नियुक्त हुने धारणा राखेका हुन् । सेबोन अध्यक्ष छनोट समितिका संयोजक समेत रहेका उनले विभिन्न कारणले अध्यक्षको नियुक्ति ढिलाई भएको धारणा राखे । उनले यो विषय आफ्नो काबुभन्दा बाहिर रहेको धारणा राख्दै अन्य व्यक्तिको कारणले नै रोकिएको स्पष्ट पारे । ‘सेवोनको अध्यक्ष मेरो कारणले ढिलाइ भएको होइन, मैले जिम्मेवारी लिएर ढिलाइ भएको यो पहिलो पटक हो, बजेट आउनासाथ याे काममा लाग्छौं,’ उनले भने । यस्तै, उनले अर्थमन्त्री, अर्थसचिव परिवर्तन हुँदा पनि यो विषय रोकिएको धारणा राखेका छन् । उनले अहिले सबै बजेट निर्माणमा लाग्दा सेबोनको अध्यक्ष नियुक्तिको विषयले प्राथमिकता नपाएको बताए । ‘अहिले अर्थसचिव बजेटमा लाग्नु भएको छ, सर्ट लिष्टमा परेका पाँच जनाको प्रस्तुति सुन्नका लागि समय दिनुपर्ने हुन्छ, समिति गठन भएपछि पनि म कहाँ ढिला मात्रै पत्र आइपुग्दा पनि समय लाग्यो, यो बिचमा सचिव पनि बाहिर जानु भयो, त्यसपछि मैले पनि बाहिर जानु पर्यो,’ उनले भने, ‘मेरो काबुभन्दा बाहिरको कारणले ढिलाइ भएको हो, धेरै रोकिनु पर्ने अवस्था होइन ।’ बोर्डको अध्यक्षका लागि चिरञ्जिवी चापागाईं, कृष्ण बहादुर कार्की ,बोर्डका कार्यकारी दुई जना निर्देशक डा. नवराज अधिकारी, मुक्ति श्रेष्ठ र सन्तोष नारायण श्रेष्ठको नाम सर्टलिष्टमा परेको छ । आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठले १६औं आवधिक योाजनाको विषयमा जानकारी दिन आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले सो पत्रकार सम्मेलनमा आवधिक योजनाले उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएको पनि बताएका छन् । ‘यो योजनाले सबैभन्दा विशेष रुपमा गरेको काम नै समस्यालाई गहिराइमा पुगेर गरिएको अध्ययन हो, अर्थतन्त्र, शासकीय समस्याको पहिचान गरिएको छ,’ उनले भने ।  

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले नीति तथा कार्यक्रम अनुरूपको बजेट तर्जुमा गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा मंगलबार संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतीपछि प्रतिक्रिया दिँदै उनले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन नीति तथा कार्यक्रम अनुरूपको बजेट आवश्यक रहने बताएका हुन् । ढकालले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम राम्रो रहेको र निजी क्षेत्रलाई प्रत्साहन दिने किसिमको रहेको बताए । ‘आज आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउन नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बजेट विनियोजन हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले सोह्रौँ योजनामा आधारित भएर पनि यो नीति तथा कार्यक्रम ल्याएकाले यसले धेरै क्षेत्रहरुलाई समेटेको छ, नीति तथा कार्यक्रम अनुरूपको लगानीको व्यवस्था हुन उत्तिकै जरुरी छ ।’ ढकालले विगतका नीति तथा कार्यक्रम पनि राम्रो हुँदाहुँदै प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेकाले आज सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनेमा सरकार प्रतिबद्ध रहनुपर्नेमा जोड दिए ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा सरकारको बजेट खर्च ६० प्रतिशत हाराहारी देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार वैशाख मसान्तसम्ममा वार्षिक विनियोजनको ६०.३५ प्रतिशत अर्थात् १० खर्ब ५६ अर्ब ८९ लाख २४ हजार रुपैयाँ बराबर खर्च भएको जनाएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । वैशाख मसान्तसम्ममा चालुगततर्फ वार्षिक विनियोजनको ६५.९१ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख बराबर वार्षिक विनियोजन भएकोमा हालसम्म सात खर्ब ५२ अर्ब ५५ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । पुँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड ४४ लाख बराबर वार्षिक विनियोनज भएकोमा वैशाख मसान्तसम्म वार्षिक लक्ष्यको ३७.०४ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ११ अर्ब ८८ करोड २९ हजार बराबर खर्च भएको छ । त्यसैगरी, वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ६२.६ प्रतिशत खर्च भएको छ । यो शीर्षकमा तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड ३६ लाख बराबर विनियोजन भएकोमा वैशाख मसान्तसम्ममा एक खर्ब ९२ अर्ब ४५ लाख २२ हजार बराबर खर्च भएको हो । यस अवधिको कुल सरकारी राजस्व सङ्कलन वार्षिक लक्ष्यको ५८.२ प्रतिशत छ । चालु आवमा रु १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य रहेकोमा वैशाख मसान्तसम्ममा रु आठ खर्ब ५७ अर्ब दुई करोड ८० लाख बराबर असुली भएको छ । कर राजस्वतर्फ रु १३ खर्ब पाँच अर्ब ४७ करोड ९६ लाख बराबरको वार्षिक लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म ५७.२१ प्रतिशत अर्थात् रु सात खर्ब ४६ अर्ब ८३ करोड २८ लाख बराबर उठेको छ । त्यस्तै, गैरकर राजस्वतर्फ रु एक खर्ब १७ अर्ब छ करोड २१ लाख बराबर लक्ष्य रहेकोमा ७२.७ प्रतिशत अर्थात् रु ८५ अर्ब १० करोड चार लाख बराबर असुली भएको छ । त्यस्तै, ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख बराबर वैदेशिक अनुदान लिने सरकारी लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म लक्ष्यको पाँच दशमलव ५२ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब ७५ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबर अनुदान लिइएको छ । रासस

अत्तरिया । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कूल विनियोजित बजेटको ३४ दशमलव पाँच प्रतिशत बजेटमात्र खर्च गरेको छ । चालु आव २०८०/८१ को साउनदेखि वैशाख मसान्तसम्मको १० महिनाको अवधिमा प्रदेश सरकारले कूल विनियोजित बजेटको ३४ दशमलव पाँच प्रतिशत अर्थात् १० अर्ब ६४ करोड ६३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो । सो अवधिमा प्रदेश सरकारले चालुतर्फ ५ अर्ब ३ करोड ४४ लाख र पुँजीगततर्फ ५ अर्ब ६१ करोड १८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी यज्ञराज पाण्डेयले जानकारी दिए । उनका अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी ४ अर्ब ९२ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले २ अर्ब ४७ करोड ९ लाख, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ७८ करोड ७१ लाख र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ७१ करोड १८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको उनले जानकारी दिए । सूचना अधिकारी पाण्डेयका अनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १४ करोड ६२ लाख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १४ करोड ९ लाख र आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यस्तै, प्रदेश व्यवस्थापिकाले १० करोड १६ लाख, प्रदेश लोक सेवा आयोगले ४ करोड ४ लाख र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले १ करोड ७३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयलका अनुसार प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि कुल २९ अर्ब २८ करोड ४० लाख रुपयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये चालुतर्फ ११ अर्ब ९६ करोड १६ लाख, पूँजीगततर्फ १७ अर्ब २ करोड २३ लाख र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ । सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटका लागि सुझाव दिएको बताएका हुन् । उनले आगामी बजेटका लागि सातै प्रदेशबाट संकलित सुझावको आधारमा अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिइएको पनि बताए । राष्ट्र बैंकले सातै प्रदेशमा प्रि–बजेट सुझाव संकलन गरेर अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको बताए । पर्यटन, कृषि, पशु, वनसँग सम्बन्धित र उद्योग क्षेत्रलाई समेटेर अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको जानकारी दिए । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा.प्रकाश श्रेष्ठले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लगायत अन्य वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐनहरु संशोधन गरी समयअनकुल गरी सुधार गर्न सुझाव दिएको बताए । उनले अर्थतन्त्रको सन्तुलन र दिगो विकासमा वित्तिय क्षेत्रको भुमिका सुदृढ तुल्याउन तीनै तहका सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने बताए । वित्तीय प्रणालीको स्थायित्वको सम्बन्धमा नियामक निकायहरुबीचको समन्वय र सहकार्यलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको उल्लेख गरे । वित्तीय स्थायित्वको लागि सहयोग पुर्याउने निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सेयर संरचनाका चुक्तापुँजी वृद्धिगरी पुँजीगत आधार सुदृढ बनाउनुपर्ने बताए । डा. श्रेष्ठले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका व्यक्तिगत निक्षेपकर्जाको सीमा बढाएको सन्दर्भमा कोषले लिने प्रिमियम शुल्क घटाउनुपर्ने सुझाव समावेश गरिएको उल्लेख गरे । बैंकिङ प्रणालीको तरलता व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको नगद प्रवाहको प्रक्षेपण गर्नुपर्ने बताए । उनले वित्तीय साक्षरताका लागि वित्तीय कारोबारका विषयमा पाठ्यपुस्तकहरुमा समावेश गराउनुपर्ने सुझाव दिएको बताए । अर्थतन्त्रको औपचारिकरण बढाउन व्यवसायीक रुपमा दर्ता भएका फर्म तथा कम्पनीबाट मात्रै घरजग्गा कारोबार गर्न प्रोत्साहित गर्ने, व्यवसायिक रुपमा सञ्चालन भएका कृषि, लघु, घरेलु तथा साना मझौला उद्यमलाई मात्रै सार्वजनिक निकायबाट सहुलियत प्रदान गर्ने र निश्चित सीमा भन्दा बढी कर्जा उपयोग गर्ने फर्म वा कम्पनीले वासलस सार्वजनिक गर्नुपर्ने नीति लिन सुझाव दिएको जानकारी दिए ।

चितवन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत उत्पादन वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने विशेष कार्यक्रम घोषणा गरिने बताएका छन् । नारायणी नदीमाथि निर्माण हुने ‘सिग्नेचर ब्रिज’को आज शिलान्यास गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले रोजगारी र उत्पादनसँग सम्बन्धित भएर एकीकृत आयोजना सञ्चालन गर्ने तयारीका साथ सरकार अगाडि बढेको बताए । ‘पूर्वाधार विकाससँगै ग्रामीण अर्थतन्त्रको सवलीकरण, उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जनासँग सम्बन्धित भएर एकीकृत ढाँचाको परियोजना सञ्चालन गर्नु आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘यही यथार्थलाई दृष्टिगत गरी सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उत्पादन र रोजगारीसम्बन्धी विशेष कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ ।’ सूचना प्रविधिको विकाससँगै विकासको परिभाषा, आवश्यकता र प्राथमिकतामा फेरबदल आएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले देशव्यापीरूपमा सडक सञ्जालको विस्तार भएसँगै आगामी दिनमा गुणस्तरता एवं दिगोपनलाई विशेष प्राथमिकता दिने बताए । यातायात सेवालाई सहज तुल्याउने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका निम्ति पूर्वाधार, सवारीसाधन र ट्राफिक प्रणालीमा सुधारलगायतका क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले यातायात पूर्वाधारले बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीबाट उत्पादित वस्तुहरू दूरदराजमा पुर्‍याउने तर दूरदराजको उत्पादन प्रणाली कमजोर भई ग्रामीण अर्थतन्त्र शिथिल हुने चुनौतीलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व रहेको उल्लेख गरे । ‘देशभित्रै सम्भव छ, गरे सकिन्छ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री दाहालले तुलनात्मक अध्ययन नै नगरी देशमा केही हुँदैन भन्ने नकारात्मक भाष्य सिर्जना गर्नु गलत भएको बताए । ‘विकासक्रमलाई गणतन्त्रअघि र गणतन्त्रपछिको अवस्थासँग तुलना नगर्ने तर अति विकसित र विकसित मुलुकसँग तुलना गरेर ‘नेपालमा केही भएन’ भन्ने नकारात्मक भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ,’ उनले भने, ‘नेपालको पछिल्लो विकासलाई ठीक ढंगले अध्ययन र विश्लेषणका आधारमा ‘देशभित्र सम्भव छ’, ‘गरे सकिन्छ’ भन्ने सकारात्मक चिन्तन र ऊर्जाको विकास गर्न जरुरी छ ।’ पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालमा सडक सञ्जालको विस्तार चमत्कारिक हिसाबले अगाडि बढेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले ९० प्रतिशतभन्दा बढी सडक प्रयोगकर्ताहरू आफ्नो बासस्थानबाट एक घण्टाको पैदल यात्रामा पुग्नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए । ‘राजतन्त्रकालको २५० वर्ष र गणतन्त्रकालको दुई दशकको तुलनात्मक अध्ययन गर्ने जो–कोहीले भन्न सक्छ–२५० वर्षमा भन्दा कैयौँ गुणा बढी विकास पछिल्लो दुई दशकमा भएको छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “सडक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, खानेपानी, विद्युत्जस्ता भौतिक पूर्वाधारको विकास एवं सामाजिक सुरक्षा, सेवा प्रवाह, सेवाको सरलीकरण र प्रभावकारितालगायतका मानवीय विकासका क्षेत्रमा समेत नेपालले राम्रो प्रगति गरिरहेको छ ।’ सडक विभागले नेपाल सरकारको अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन योजनाका आधारमा सडक पूर्वाधारमा सकारात्मक पहल लिँदै आएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले चालु आर्थिक वर्षमा मात्र १ सय ४९ भन्दा बढी पुल निर्माण गरिसकेको बताए । ‘नागढुंगा सडकको सुरुङमार्गको ‘ब्रेक थ्रु’ भएको छ, त्यसैगरी बहुउद्देश्यीय मरिन डाइभर्सन परियोजनाको पनि भर्खरै मात्र ‘ब्रेक थ्रु’ गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यसले देश सुरुङयुगमा प्रवेश गरेको राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सन्देश दिनुका साथै सन् २०२६ सम्म नेपाल विकासशील मुलुकमा फड्को हान्ने लक्ष्यमा सकारात्मक योगदान पुर्‍याएको छ ।’ अहिले सडक विभागअन्तर्गत काठमाडौंको ग्वार्कोमा ‘फ्लाइओभर’को निर्माणकार्य भइरहेको र पृथ्वी राजमार्गको मादी, सेती नदी लगायतका नदीहरूमाथि ‘सिग्नेचर’ पुलहरू निर्माण भइरहेका प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गको मध्यभागका रहेको भरतपुर महानगरपालिका र गैँडाकोट नगरपालिका जोड्ने ‘सिग्नेचर ब्रिज’ निर्माण भएपछि राजमार्गको सवारी चाप व्यवस्थित हुने प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वास व्यक्त गरे । ‘सवारी चाप सम्बोधन हुनेछ, यसले सवारी समयको बचत हुनेछ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण यसको निर्माणसँगै सडकको ‘कार्यक्षमता’ वृद्धि हुनेछ,’ उनले भने, ‘यस परियोजनाको सम्बन्ध सडक पूर्वाधार र यातायातसँग मात्र सम्बन्धित नभएर पर्यटन प्रवद्र्धन, स्थानीय अर्थतन्त्रको विकास एवं रोजगारी सिर्जनामा मद्दत पुग्नेछ ।’

काठमाडौं। उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले योग तथा साधनालाई आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेट्ने गरी तयारी भइरहेको बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित योग तथा उर्जा ध्यान शिविरको शुभारम्भ गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले सरकारले योग तथा ध्यानलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने गरी तयारी गरिरहेको बताए । उनले योग, ध्यान र साधनाको अभ्यासको महत्वलाई विश्वले अहिले बुझिरहेको बताए । उनले योग तथा ध्यान रुढीवादी नभइ वैज्ञानिक विधि रहेको जिकिर गरे । ‘हामीले योग, ध्यान र साधनाको अभ्यासको महत्वलाई पूर्वीय चिन्तन, विशेषता, विशषेतः ऋषिमुनिहरुले योगीहरूले जे दिनुभयो, अहिले संसारले बल्ल त्यसको महत्व बुझिरहेको छ र अभ्यासको अभियान चलाइरहेको छ, यो रुढीको कुरा होइन, यो विज्ञानको कुरा हो, त्यसकारण यो वैज्ञानिक विधिलाई आत्मसाथ गर्‍यौँ भने हामीले आफू व्यक्तिलाई चिन्न, फेर्न र व्यक्तिलाई राम्रो बनाउनका निम्ति मद्दत गर्दछ र यसले स्वभाविक रुपमा मानव जातिलाई पनि राम्रो बनाउनका लागि अघि बढाउन मद्दत गर्दछ,’ उनले भने, ‘यसको अभ्यास सबैतिर गर्ने हामी अहिले सोचिरहेका छौँ, अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि हामी यो ल्याउँदैछौँ, बजेटमा पनि ल्याउँदैछौँ, नेपाल त झन फेरि यो कोणबाट हेर्ने हो भने ध्यान गर्नका निम्ति सर्वाधिक उपयुक्त तपोभूमि हो, बुद्ध, शिवको तपोभूमि, व्यास, पतञ्जली, जनक, सीता, पद्यसम्भव, अष्टावक्र यहीँ, कसरी भयो त्यो सबै, ऋषिमुनिहरुले तपस्या गर्ने भनेको ध्यान गर्ने हो, ध्यानको अभ्यास गर्ने सबैभन्दा राम्रो भूमि भनेको नेपाल हो ।’

काठमाडौं । सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले अबको बजेटमा सूचना प्रविधिलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने बताएकी छिन् । ‘इन्टरनेशनल गल्स इन आईसीटी डे’ को अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । हरेक वर्ष अप्रिल २५ मा ‘आईटीयू’ ले ‘इन्टरनेशनल गल्स इन आईसीटी डे’ मनाउँदै आइरहेको छ । यस वर्ष ‘गल्स इन आईसीटी लिडरसिप’ नाराका साथ यस आईसीटी डे मनाइरहेको छ । आज सोहि कार्यक्रममा बोल्दै शर्माले अबको बजेटमा सूचना प्रविधिलाई जोड दिने बताएकी हुन् । भर्खरै लगानी सम्मेलन सकिएको स्मरण गर्दै नेपालको आईसीटी क्षेत्रमा विदेशीहरू पनि लगानी गर्न धेरै इच्छुक रहेको उनले बताइन् । सूचना प्रविधिको क्षेत्रले धेरै फड्को मारिसकेको अवस्थामा अहिलेमा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित कानूनहरू पुरानो भएकोले  कानूनहरू परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी हाल नेपालका यूवाहरूले करिब ६६ अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै रकम नेपाल भित्र्याइरहेको उनले बताइन् । साथै सूचना प्रविधि क्षेत्रमा महिलाको सहभागीता बनाउनु अहिलेको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ ।