काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक हुन एक साता मात्रै बाँकी रहँदा संसद अमर्यादित बनेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसहितका दलहरूको अवरोधसहितको नारावाजी र सरकारको आफ्नै अडानले प्रतिनिधिसभा बैठकको तस्बिर अस्वाभाविक देखिएको छ ।
२०८१ वैशाख २८ गतेदेखि सुरु भएको बजेट अधिवेशनका छलफलहरू अहिले ठप्प छन् । बजेटका विषयमा संसदमा बहस हुन सकेको छैन । जेठ १ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले आफ्ना रायहरू राख्न सकेका छैनन् । राष्ट्रपति पौडेललाई धन्यवाद दिने प्रस्ताव समेत संसदमा पेस हुन सकेको छैन ।
संसदको क्यालेन्डर अनुसार जेठ ३, ४, ६, ७ र ८ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरेर ९ गते पारित हुनुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि छलफल हुन सकेको छैन । बजेटको विषयमा संसदमा राय सुझाव लिनुको सट्टा संसद नारावाजी र अमर्यादित हर्कतमै व्यस्त छ ।
बजेटका विषयमा प्रयाप्त छलफल तथा सुझाव सल्लाह नलिई पेलेरैसार्वजनिक गर्न रोक लगाउने रण भएपनि जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्ने योजनामा सरकार छ । तर, जेठ १५ गते सार्वजनिक हुने बजेट बिथोल्ने रणनीतिमा सरकार छ ।
संसदका सबै बैठक सहकारीको मुद्दाले प्रभावित छन् । सहकारीको रकम अपचलनमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवी लामिछानेको संलग्नताबारे छानबिनका लागि संसदीय समितिको माग गर्दै काँग्रेसले नियमित बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ । तर, सरकारले भने व्यक्ति केन्द्रीत संसदीय समिति नबन्ने अडान राख्दै काँग्रेसको मागलाई नकारिरहेको छ ।
सरकारको यो अडानले अगामी १४ गते अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सार्वजनिक गर्ने बजेट प्रभावित हुने निश्चित छ । उसो त सोमबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै नेपाली काँग्रेसले बजेट प्रस्तुत गर्न नदिने बताइसकेको छ ।
काँग्रेसका प्रवक्ता तथा निवर्तमान अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले काँग्रेसको माग पुरा नभए बजेट प्रस्तुत गर्न नदिने बताएका छन् । उसो त सरकारले अध्यादेशबाट नै बजेट ल्याउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच नारावाजीकै बीच बजेट सार्वजनिक गर्ने सहमति भइसकेको बुझिएको छ । यसको एउटा परीक्षण सोमबार पनि भयाे । सोमबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले काँग्रेसको अवरोध र नारावाजीकै बीच विश्वासको मत लिएका छन् ।
काँग्रेससहितका विपक्षी दलहरूले वेल घेराउ गर्दा समेत प्रधानमन्त्रीले मर्यादापालकको सुरक्षामा विश्वासको मत लिए । बजेट पनि यसरी नै सार्वजनिक गर्ने योजनामा सरकार छ ।
दोहारिन सक्छ ‘२०६७ मंसिर ३’
जेठ १५ गते काँग्रेस ठूलो अवरोध गर्ने रणनीतिमा देखिँदा सरकार पेलेरै अगाडि बढ्ने मुडमा देखिन्छ । यसले थप एउटा अप्रिय घटनाको अड्कलवाजी धेरैले गरेका छन् ।
उसो त यसअघि पनि त्यस्तो अप्रिय घटना घटिसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०६७/६८ का लागि तत्कालीन सुरेन्द्र पाण्डेले २०६७ मंसिर ३ गते संसदमै बजेट प्रस्तुत गर्दा बजेटको ब्रिफकेस च्यातिएको थियो । केही सांसदका लुगा समेत च्यातिएका थिए । त्यो घटनालाई संसद बैठकको एउटा अप्रिय मात्रै होइन संसदको कालोदिनका रूपमा चित्रण गरिन थालिएको छ ।
त्यतिबेला पनि सरकार र प्रतिपक्षबीच विवाद हुँदा अर्थमन्त्री पाण्डेमाथि नेकपा माओवादीका सांसदहरूबाट हातपातकाे प्रयास भएकाे थियाे ।अन्ततः बजेट ब्रिफकेस खोसाखोस भएर च्यातियो । सो घटनापछि तत्कालीन सभामुख स्व. सुवासचन्द्र नेम्वाङले संसद बैठक स्थगित गरे । त्यसको पछिल्लो दिन अर्थात् मंसिर ४ गते सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्यायो ।
यसरी बजेटको सम्मुखमा पटक-पटक संसद बैठक अवरुद्ध हुँदा देशले ठूलो मूल्य चुकाइरहेको छ । तर, सांसदहरू भने आफ्नै मोलमोलाइमा व्यस्त छन् ।
