काठमाडौं । ‘इमर्जिङ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिट–२०२४’ अर्को साता (वैशाख १६ र १७ गते) काठमाडौंमा आयोजना हुँदैछ । सम्मेलनका लागि सरकारले आन्तरिक तयारी तीव्र पारेको छ । विभिन्न ५० बढी देशका सात सयभन्दा बढी लगानीकर्ता सम्मेलनमा सहभागी हुने निश्चित भइसकेको छ । आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्न स्वदेशी पुँजीले मात्र नपुग्ने र विदेशी लगानी समेत चाहिने आवश्यकता बोध गरेर सरकारले यो लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको हो । नेपालमा लगानीको उत्कृष्ट वातावरण छ, र यहाँबाट लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको प्रतिफल सजिलै लैजान सक्छन् भन्ने सन्देश सरकारले सम्मेलनमार्फत दिन चाहेको छ । त्यसका लागि कानुनी सुधार, लगानीका प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण, उत्पादित वस्तु तथा सेवाको बजार सुनिश्चितलगायत महत्वपूर्ण आधारहरु पनि अहिले सरकारले तयार पारेको छ । प्रस्तुत छ, यसै सन्दर्भमा लगानी सम्मेलनको तयारी, त्यसको उपलब्धि अनुमान तथा अपेक्षा र सम्मेलनमार्फत् नेपालले स्वदेशी एवं विदेशी लगानीकर्तालाई दिन चाहेको सन्देशबारे उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : लगानी सम्मेलनका लागि अब निकै कम समय बाँकी छ । सम्मेलनको पूर्वतयारीका काम कसरी अगाडि बढिरहेका छन् ? सम्मेलनलाई सफल र नतिजामुखी बनाउन सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ ? लगानी सम्मेलनलाई सफल बनाउन सरकारले आन्तरिक गृहकार्य र पूर्व तयारीका कार्यलाई निकै प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको छ । यससम्बन्धी आवश्यक कार्यहरु तीव्र रुपमा भइरहेका छन् । यो भन्दा अगाडि पनि नेपालले दुईवटा लगानी सम्मेलन आयोनजा गरिसकेको छ । ती सम्मेलनका अनुभव र अनुभूतिसमेतलाई ध्यानमा राखेर यो सम्मेलनलाई बढीभन्दा बढी नतिजामुखी बनाउने गरी सरकारले काम गरिरहेको छ । हामी जहिले पनि लगानीमुखी वातावरणको कुरा गर्छौं र लगानी भित्र्याउन आवश्यक छ मात्रै भन्छौँ, तर लगानीका लागि उपयुक्त खालको वातावरण सिर्जना र तद्अनुरुपको व्यावहारिक तदारुकतालाई कम महत्व दिन्छाैँ । लगानी सम्मेलनलाई नै केन्द्रमा राखेर अहिले सरकारले विभिन्न कानुन संशोधन गर्ने र नीतिगत रुपमा रहेका प्रश्न तथा कठिनाइको निरुपण गरेको छ । कानुनमा रहेका कमीकमजोरीहरुलाई सुधारको प्रयास थालिएको छ । राज्यको शासकीय स्वरुप परिवर्तन भए पनि हाम्रा केही कानुनहरु समय सापेक्षित हुन सकेका थिएनन् । लामो समयअघि बनेका कानुनहरु संशोधन गर्दै जाने, अभ्यास गर्दै जाने खालको स्थितिले गर्दा केही समस्या थिए । अहिले ती संशोधनको प्रक्रियामा गएका छन् र समयसापेक्ष भएर कार्यान्वयनमा आउनेछन् । आन्तरिक तथा बाह्य पुँजी परिचालनका लागि कसरी सहज वातावरण तयार गर्न सकिन्छ भनेर हामीले निजी क्षेत्रसँगको पर्याप्त छलफलपछि कानुनी सुधारका प्रक्रिया अगाडि बढाएका हौँ । निजी क्षेत्रले दिएका सुझावहरु समेत समेटेर लगानीसम्बन्धी विभिन्न आठवटा कानुनलाई अध्यादेशमार्फत् संशोधन गर्ने गरी सोमबार मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । अहिले नीतिगत रुपमा रहेका समस्या निरुपण भएर लगानीको वातावरण सिर्जना हुँदै गइरहेको छ । लगानी सम्मेलनका लागि थुप्रै मुलुकका लगानीकर्तालाई सम्मेलनमा भाग लिन निम्ता पठाएका छौँ । विभिन्न देशका कुटनीतिक नियोगमार्फत् पनि हामीले विभिन्न देशका लगानीकर्तालाई सम्मेलनबारे जानकारी गराएका छौँ । अत्यन्त उत्साहप्रद ढङ्गले लगानी सम्मेलनमा सहभागिता रहनेछ भन्ने विश्वास सरकारले लिएको छ । यो सम्मेलनमार्फत् सरकारले लगानीकर्तासँग कस्तो अपेक्षा राखेको छ र उनीहरुलाई दिन खोजेको सन्देश के हो ? हामीसँग प्राकृतिक स्रोत साधन पर्याप्त छ । ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार निर्माण, उद्योग तथा उद्यमशीलता विकासका लागि राम्रो सम्भावना छ । हाम्रा यी स्रोत साधनमा आधारित रहेर हाम्रो समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने विषयलाई लगानीसँग जोड्न चाहन्छौँ । यी क्षेत्रमा लगानी गर्न हामीलाई पुँजीको आवश्यकता छ । लगानी गरेपछि त्यसको प्रतिफल प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास लगानीकर्तालाई दिनु छ । हाम्रो प्राथमिकतामा रहेका क्षेत्र र आयोजनाप्रति लगानीकर्ताको चासो बढेको छ र स्वभाविक रुपमा उहाँहरु पनि लगानी गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ । यसकारण सम्मेलन दुवै पक्षका इच्छा र आकांक्षा मिलान गर्ने थलो बन्नेछ । मुलुकमा लगानीको वातावरण बनाउन निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि विभिन्न कानुनी, प्रक्रियागत तथा संरचनागत सुधारको माग गर्दै आएको थियो । अहिले सरकारले अध्यादेशमार्फत् केही कानुन संशोधन तथा सुधारको प्रयास थालेको छ । यी सुधारबाट लगानीका लागि राम्रो वातावरण बन्छ र निजी क्षेत्र सन्तुष्ट हुन्छ भन्ने आधार के छन् ? हामी निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेरै अगाडि बढ्न चाहन्छौँ । हिजोका अभ्यास र कार्यशैली हेर्ने हो भने हामीले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न नसकेको हो कि जस्तो देखिन्छ । खासगरी मुलुकभित्र उद्योग र लगानीमैत्री वातावरण बन्न सकेन । यसका विभिन्न कारणहरु होलान् । कोभिड–१९ महामारी, विश्वव्यापी घटनाक्रमलगायत विभिन्न कारणले मुलुकमा आर्थिक सङ्कुचनको अवस्था देखियो । यो समयमा उद्योग र आन्तरिक उत्पादनको क्षेत्रलाई जसरी उठाउन सक्नुपथ्र्यो, त्यो नसकेको स्वीकार्नुपर्छ । उद्यमशीलता तथा उद्योग क्षेत्रको विकास हुँदा रोजगारी सिर्जना, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, स्रोतसाधनको उपयोगबाट समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याउने कुरामा विगतका दिनमा राम्रो वातावरण बन्न सकेन । हिजोको अनुभवबाट शिक्षा लिएर पनि सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न खुला हृदयका साथ आह्वान गर्दछ । नीतिगत सुधारका प्रयास थाल्दा पनि हामीले निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त छलफल गरेका छौँ र सुझाव लिएका छौँ । पूर्वाधार निर्माण गर्दा वन, भूमि व्यवस्थालगायत क्षेत्रसँग देखिएको बेमेललाई अहिले कानुनी सुधारमार्फत् सहज बनाउन खोजिएको छ । अन्तरमन्त्रालय र अन्तरनिकायबीच समन्वय नहुने अवस्था अन्त्य गर्नका लागि पनि यस्तो कानुनी सुधार आवश्यक थियो । विभिन्न आठवटा कानुन संशोधनका लागि अध्यादेशमार्फत् प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । जसमा भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, जग्गाप्राप्ति ऐन २०३४, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, वन ऐन २०७६ र ओद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ लाई अध्यादेशमार्फत् संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । यसले निजी क्षेत्रलाई औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणका लागि सहज वातावरण बनाउनेछ भन्ने अपेक्षा सरकारले गरेको छ । कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढेपछि निजी क्षेत्र उत्साहित पनि भएको छ । आन्तरिक उत्पादन बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी पुँजीको परिचालन गर्ने विषय अहिले महत्वपूर्ण छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सम्मुखमा लगानी सम्मेलन आयोजना हुन गइरहेको छ । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत् सरकारले लगानीको वातावरण बनाउनका लागि थप कदमहरु चाल्नेछ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट लेखनको काम अहिले चलिरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयनमा आउने गरी १६ औं पञ्चवर्षीय योजना पनि निर्माणकै चरणमा छ । आर्थिक सूचकहरु सुधारोन्मुख देखिए पनि निजी क्षेत्र र समग्र बजारको मनोबल भने सुध्रिन सकेको छैन । विद्यमान शिथिलता अन्त्य गर्ने र बजार चलायमान बनाउने सन्दर्भमा सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ ? अहिले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको पाटोमा केही समस्या छ । पुँजीगततर्फको खर्च बढ्न सकेको छैन । कुल बजेट आकारमा पुँजीगत खर्चको अंश निकै कम हुने र त्यसमा छुट्याइएको सबै रकम खर्च गर्न नसक्ने अवस्था हामीले भोगिरहेका छौँ । हाम्रो पुँजी चलायमान भएन र थप पुँजी सिर्जना गर्न सकेन भने त्यसले आर्थिक वृद्धिदरलाई कमजोर बनाउँछ । उत्पादित वस्तुले बजार पाएनन् भने स्वभाविक रुपमा आर्थिक सङ्कुचन आउँछ । पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्नुका कारण पहिचान गर्ने त्यसको निदान गर्ने सन्दर्भमा पूर्व–बजेट छलफल चलिरहेका छन् । सँगैसँगै हाम्रा नीति एकातिर हुने र कार्यक्रम तथा योजना अर्कैतिर हुने समस्यालाई पनि समाधानका लागि सुधारका प्रयास थाल्दैछौँ । सरकारको नीति, कार्यक्रम र प्राथमिकता जे छ, बजेट पनि त्यसैमा केन्द्रित भएर आउँछ । योजनाको छनोट चरणबाट नै हामीले सुधारका काम थाल्दैछौँ । आन्तरिक उत्पादन तथा रोजगार वृद्धि गर्ने कार्यान्वयनयोग्य योजना बजेटको प्राथमिकतामा पर्छन् । उत्पादन र रोजगारमुखी योजनामा केन्द्रित भएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउनेछ । पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका व्यवधान हटाउने र विकासलाई गति दिने गरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउनेछ । पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनलगायत केही कानुनहरु संशोधन र सुधार गर्न आवश्यक छ । संसद्मा प्रस्तुत भएका र पारित गर्नुपर्ने ऐनहरुलाई आगामी अधिवेशनमा प्राथमिकताका साथ अघि बढाएर पारित गर्छौं । अहिले सरकार पुँजीगत खर्च बढाउने र आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा छ । तपाईं उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएपछि के कस्ता सुधारका काम गर्नुभयो ? तपाईका आगामी योजना के छन् ? गत फागुन तेस्रो साता मैले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा उद्योग मन्त्रालयको वार्षिक कार्यप्रगति करिब पाँच प्रतिशत हाराहारी मात्रै थियो । चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब करिब साढे दुई महिना जति मात्रै बाँकी छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएका थुप्रै योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि अहिलेसम्म पनि कार्यविधिहरु बन्न सकेका छैनन् । तर केही महत्वपूर्ण योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा गएका छन् । लामो समयदेखि टुङ्गिन नसकेको ‘स्टार्टअप नीति’ टुङ्गिएर कार्यान्वयनमा गएको छ । निजी क्षेत्रसँगसमेत सहकार्य गरेर स्टार्टअप नीतिलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने सवालमा अहिले उद्योग मन्त्रालय गम्भीर भएर लागिपरेको छ । स्वदेशी वस्तु उपभोग कार्यविधि २०८० निर्माणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ । स्वदेशमा उत्पादित वस्तुको प्रयोगलाई बढावा दिन यो कार्यविधि बनेको हो । नेपाली उत्पादनले बजार नपाउने स्थितिको अन्त्य गर्नका लागि यो महत्वपूर्ण कदम हो । यही महिनाभित्रै त्यो कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर आउनेछ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा परेको प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी अन्तिम चरणमा छ । औद्योगिक ग्राम र औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि बजेटमार्फत् घोषणा भएको थियो । त्यसको निर्माणको कार्यलाई पनि तीव्रता दिइएको छ । एउटा प्रदेशमा एउटा औद्योगिक क्षेत्रको लागि पूर्वाधार बनाउने भनेर लामो समयदेखि सरकारले प्रक्रिया थालेको थियो । तर अपेक्षित गति लिन सकेको थिएन । अहिले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको प्रक्रियालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको छ । लगानी सम्मेलनका क्रममा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण आयोजनालाई सोकेसमा पनि राख्नेछौँ । धौवादी फलाम खानी र दैलेखको पेट्रोलियम उत्खनन्लगायत खानी तथा खानीजन्य योजनालाई पनि महत्वका साथ अघि बढाएका छौँ । दैलेखको पेट्रोलियम उत्खननका लागि यही वैशाख २३ गते ‘ड्रिल’ गर्ने तय भएको छ । विभिन्न चरणमा अड्केर बसेका कामलाई फुकाउने गरी मन्त्रालय आफ्नो कार्ययोजनासहित अघि बढेको छ । तपाईंले औद्योगिक ग्राम र औद्यागिक क्षेत्र निर्माणको सरकारी योजनाको काम सुस्त देखियो भन्नुभयो । निकै महत्वाकांक्षाका साथ अघि बढाइएका यी योजना के कति कारणले समस्यामा परे र कार्यान्वयन हुन सकेनन् ? एउटा पालिकामा एउटा औद्योगिक ग्राम र एउटा प्रदेशमा एउटा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने गरी सरकारले योजना अघि बढाएको थियो । सुदूरपश्चिममा बन्ने भनिएको दैजी–छेला औद्योगिक क्षेत्रको रुख कटान अन्तिम चरणमा पुगेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा बन्ने भनिएको नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रमा यही वर्षभित्र ठेक्का प्रक्रिया शुरु गरिसक्ने सरकारको योजना छ । लक्ष्मीपुर औद्योगिक क्षेत्रको डिपीआर निर्माणको चरणमा छ । मोतिपुर, शक्तिखोर, मयुरधाप र दमक औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि प्रारम्भिक चरणका कामहरु भइरहेका छन् । यी औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका काममा केही व्यवधानहरु देखिएको र ढिलाइ भएको स्वीकार्नुपर्छ । अहिले संशोधन गर्न लागिएका ऐनहरुले पनि ती व्यवधान फुकाउने अपेक्षा सरकारको छ । रुग्ण उद्योगहरु र केही सार्वजनिक संस्थानहरुको व्यवस्थापनको विषय सधैं उठ्ने गर्दछ । सरकारले लगानी गर्ने तथा आर्थिक दायित्व बेहोर्ने तर प्रतिफल दिन नसक्ने उद्योगहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ ? नेपालको औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न समयमा स्थापित उद्योगहरु अहिले रुग्ण अवस्थामा पुगेका छन् । रुग्ण अवस्थामा रहेका र सञ्चालनमा आउन नसकेको उद्योगहरुलाई अहिले अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको निजीकरण इकाइमार्फत् व्यवस्थापनको काम अघि बढाइएको छ । त्यस्ता उद्योगका सन्दर्भमा निजीकरण समितिले केही नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । अब सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्दैन । उद्योगी उद्योगीहरुले सञ्चालन गर्ने हो । निजी क्षेत्रलाई उद्योग सञ्चालनका क्षेत्रमा बढी केन्द्रित गर्छौं । लागत बढी रहेका उद्योगहरुमा बाह्य पुँजी पनि भित्र्याउँछाैँ । हाल रुग्ण अवस्थामा रहेका तथा सञ्चालन बन्द भएका उद्योगलाई कसरी सञ्चालनमा ल्याउने भनेर नयाँ मोडालिटीमा हामी तय गर्छौं । सार्वजनिक निजी साझेदारीलगायत लगानीका विभिन्न अवधारणामा केन्द्रित रहेर हामीले त्यस्ता उद्योग सञ्चालनको उपयुक्त मोडालिटी निर्धारण गर्छौं । नेपालले बढी वैदेशिक व्यापार गर्ने भारत, चीन बङ्गलादेशसँग गरेका व्यापार तथा पारबहन सन्धिहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको र केही मुलुकसँग त्यस्ता सन्धिहरु संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । यस्ता सन्धिहरु पुनरावलोकन गर्ने विषयमा मन्त्रालयले कसरी काम गरिरहेको छ ? व्यापारसँग जोडिएका हाम्रा नीतिहरुको मुख्य प्राथमिकता भनेको नेपाली उत्पादनको निर्यात प्रवद्र्धन र बजारीकरण हो । हाम्रो व्यापार सन्तुलन कायम हुन सकेको छैन । स्वदेशी उत्पादित वस्तुले बजार नपाउने तर विदेशी वस्तु खपत गर्नुपर्ने अवस्था भनेको राष्ट्रिय समस्याकै रुपमा रहेको छ । यस्ता विषयलाई ध्यानमा राखेर हामीले वाणिज्य नीतिलाई नवीकरण तथा परिमार्जन गर्नु पर्नेछ । यो विषयलाई कुटनीतिक तवरले अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । नेपालमा उत्पादित वस्तु तथा सेवा विश्व बजारसम्म पुग्ने वातावरण बनाउनका लागि हाम्रा कुटनीतिक प्रयास जारी छन् । अहिले हामीले अघि बढाइरहेका विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी विधेयक तथा बौद्धिक सम्पत्तीसम्बन्धी विधेयकहरुले पनि नेपालको व्यापार प्रवद्र्धनमा भूमिका खेल्नेछ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ । विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य राष्ट्रका हैसियतले अल्पविकसित मुलुकका रुपमा नेपालले व्यापारका क्षेत्रमा पाउनुपर्ने सुविधाका कुरालाई हामीले महत्वका साथ उठाइरहेका छ । सन् २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भइसके पनि पनि विश्व व्यापार सङ्गठनले दिइरहेका व्यापारसम्बन्धी सुविधाको निरन्तरताका लागि पहल भइरहेको छ । अन्त्यमा, लगानी सम्मेलन र मन्त्रालय तथा सरकारका कामकाजबारे तपाईलाई थप केही भन्नु छ ? लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन, यहाँको लगानी आवश्यकताबारे बुझ्न र बढीभन्दा बढी लगानी गर्नका लागि हामीले थुप्रै देशका लगानीकर्तालाई आमन्त्रण, आह्वान र आग्रह गरेका छौँ । हाम्रा छिमेकी राष्ट्र तथा मित्रराष्ट्रका लगानीकर्ता, दातृ निकाय, विकास साझेदारलाई नेपालका लगानीका सम्भावना पहिचान गराउने र लगानीका लागि आग्रह गर्ने सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य हो । लगानीलाई हामी उत्पादन, रोजगारी र समग्र अर्थतन्त्रको पारस्थितिक प्रणालीसँग जोड्न चाहन्छौँ । यो कार्यमा हाम्रो आन्तरिक तयारी तीव्र रुपमा भइरहेको छ । लगानी सम्मेलनलाई सफल र नतिजामुखी बनाउन सरकारका प्राथमिकता केन्द्रित भएका छन् । हाम्रा आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्ने, त्यस्ता आयोजनामा लगानीकर्ताको चासो तथा लगानीको इच्छा बुझ्ने, राम्रा लगानीकर्तालाई त्यस्ता आयोजनामा आवद्ध गराउने र लगानी भित्र्याउने वातावरण निर्माणका लागि यो सम्मेलनले आधार निर्माण गर्नेछ । लगानी वातावरण निर्माणका लागि सरकारको तर्फबाट कुनै पनि कसर बाँकी रहँदैन र सम्पूर्णरुपले सरकारले सहयोग गर्छ भन्ने सन्देश लगानीकर्तालाई दिनु छ । नेपालले चाहेको समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न यो सम्मेलन ऐतिहासिक कोशेढुङ्गा साबित हुनेछ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ । रासस

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटबारे पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँग सुझाव लिएका छन् । अर्थमन्त्री पुनले बुधबार पूर्वअर्थमन्त्रीहरू डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, डा. प्रकाशशरण महत, डा. युवराज खतिवडा, विष्णुप्रसाद पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे, जनार्दन शर्मा र शंकरप्रसाद कोइरालासँग बुधबार साँझ बानेश्वरस्थित एक होटलमा सुझाव लिएका हुन् । त्यस क्रममा पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले महात्वाकांक्षी र पपुष्लिट नभई कार्यान्वयन हुन सक्ने गरी यथार्थपरक बजेट ल्याउन सुझाए । उनीहरुले बजेटको आकार नबढाउन पनि अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । यस्तै उनीहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना र बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृत भएका चालु आयोजनाबाहेक बिना तयारीका योजनामा बजेट विनियोजन नगर्न भनेका छन् । ‘बजेटको आकार ठूलो नबनाउनुस् । जे पजि गर्छु भन्ने टाइपका नल्याउनुस्’, निवर्तमान अर्थमन्त्री महतले भने, ‘पपुलिज्मको पछाडि कोही लाग्नु हुँदैन । कार्यान्वयन नहुने कुरा गरेर पछि हल्का हुने काम नगर्नुस् भन्ने मेरो सुझाव छ ।’ अर्का पूर्वअर्थमन्त्री डा. खतिवडाले पनि अर्थमन्त्रीको यो कार्यकाल नै अन्तिम हो भन्ने ठानेर पपुलिष्ट बजेट नल्याउन सुझाए । उनले बजेटको आकार अनावश्यक ठूलो बनाउने प्रवृत्तिले कार्यान्यवन नै नहुने समस्या रोगका रूपमा विकास भएको भन्दै बजेटको साख गिराउने काम गर्न नहुने उल्लेख गरे । ‘ हामीले विगतदेनि नै बजेटको साख गिराउने काम गर्दै आएका छौं’, खतिवडाले भने, ‘यो पटक पनि राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको १८ खर्बको बजेटको सिलिङ ठूलो हो ।’ खतिवडाले दायित्वजति संघीय सरकारमा राखेर स्रोतजति प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने प्रवृत्ति हानिकारक रहेको औंल्याउँदै त्यसो नगर्न भने । ‘दायित्वजति संघीय सरकारमा राख्ने र श्रोतजति तल पठाउँदा अर्थमन्त्री असफल भयो भन्ने आरोप आउने गरेको छ’, खतिवडाले भने, ‘श्रोत तल पठाउने हो भने त्योसँगै दायित्व पनि पठाउनुस् भन्ने मेरो आग्रह छ ।’ अर्का पूर्वअर्थमन्त्री डा. लोहनीले देशको अर्थतन्त्र संकटउन्मुख रहेको भन्दै एक जना अर्थमन्त्रीले मात्र चाहेर सुधार गर्ने ठाउँ नहुने स्पष्ट गरे । त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रिपरिषदका सबै, राजनीतिक दल र राज्य संयन्त्र नै सक्रिय हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘एकजना अर्थमन्त्रीले मात्र चाहेर केही गर्न सक्दैन’, उनले भने, ‘नीति निर्माता सबैले सोच्नुपर्छ । अरु मन्त्रालयहरूको पनि सहभागिता चाहिन्छ ।’ राजनीतिक स्थायित्वको ग्यारेन्टी नभएसम्म आर्थिक विकास नहुने भन्दै उनले असुरक्षाको वातावरण निर्माण हुनुमा अस्थिरता बाधक रहेको औंल्याए । उनले कम्तिमा तीन वर्ष वर्तमान सरकारले निरन्तरता पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू रहेको बताए । अर्का पूर्वमन्त्री शंकर कोइरालाले विगतमा जलस्रोतमा लगानी गर्दा स्रोत नखोज्ने र १५ वर्षसम्म थप आयकर नलाग्ने नीतिका कारण अहिले विद्युत निर्यात हुने अवस्था आएको चर्चा गर्दै आर्थिक स्थायित्वका लागि कम्तिमा यस्तै एउटा क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्ने बताए । अर्का अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अख्तियार सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजश्व अनुसन्धा र सिआईबीजस्ता निकायले जथाभावी अधिकारको दुरुपयोग गरेका कारण कर्मचारीको काम गर्ने मनोबल घटेकाले पुँजीगत खर्च निराशाजनक रहेको उल्लेख गरे । ‘नियामक संस्थाहरूका कारण निजी क्षेत्र आतंकित भएको छ’, उनले भने, ‘सचिवदेखि कर्मचारीहरुलाई हुँदै नभएको मुद्धा लगाइदिने प्रवृत्तिका कारण कोही पनि फाइल सदर गर्ने अवस्थामा छैन ।’ पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले कागजमा मात्र अर्थतन्त्रको आकार बढाउने तर यथार्थमा कार्यान्वयन नहुने बजेट नल्याउन सुझाव दिए । पाण्डेले गलत नियतका साथ सामाजमा राजनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्र सबै खत्तम भन्ने मनोविज्ञान फैलाइएकाले त्यसलाई नचिरेसम्म काम गर्ने वातावरण नबन्ने औंल्याए । ‘पुँजीगत खर्च किन हुँदैन भने कोही कर्मचारी फाइल सदर गर्न तयार छैन । विधिपूर्वक काम गर्दा केही हुँदैन भन्ने ग्यारेण्टी गरिनुपर्छ’, पाडेले भने, ‘कुन दिन कसलाई अख्तियारमा लाने हो टुंगो छैन । काम गरेबापत गाउँमा सबैले भ्रष्टाचारी भन्छ । करिअर पनि सकिन्छ ।’ संसदीय समिति, अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व अनुसन्धानजस्ता निकाय राज्यभन्दा अलग नभएको उनको भनाइ थियो । ‘देश बनाउने हो भने सबै एकैतिर फर्किनुपर्छ । कोही कता कोही कर्ता फर्किएर मुलुक बन्दैन’, पाण्डेले भने । पाण्डेले नियामक निकायलाई राजनीतिक वा व्यक्तिगत प्रतिशोधका आधारमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए । पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मन फुकाएर बजेट बनाउने अवस्था नभएकाले प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रिपरिषदका सदस्य र सरकारमा संलग्न दलका नेताहरुलाई अहिलेको अथार्थ अवस्था, बाध्यता र सीमाबारे बुझाउन अर्थमन्त्री पुनलाई आग्रह गरे । उपलब्ध श्रोतबाट अवस्था सुधार्न कठिन भएकाले नीतिमार्फत सुधार गर्न उनले सुझाव दिए । बजेटको विश्वसनीयता कायम राख्न आकार अनावश्यक ठूलो बनाउन नहुनेमा उनको पनि जोड थियो । ‘असीमित ढंगले बजेटको आकार फराकिलो बनाउन सकिँदैन’, पौडेलले भने, ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना र चालु आयोजनामा मात्र बजेट राखौं । अनगिन्ती योजना थप्ने काम नगरौं ।’ उनले विगतमा राजनीतिक दबाबका कारण बिना तयारी र बिनास्रोत राखिएका हजारौं टुक्रे आयोजना खोज गर्न आँट गर्न अर्थमन्त्री पुनलाई सुझाव दिए । त्यसमा आफू र आफ्नो दलका तर्फबाट अर्थमन्त्रीलाई साथ रहने प्रतिबद्धता जनाए । मन्त्री पुनले पूर्वअर्थमन्त्रीहरूका सुझावलाई मनन् गरी बजेट निर्माण गर्ने बताए । विकास र सुशासनलाई सँगै लाने तथा उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने खालको बजेट ल्याउने उनको भनाइ थियो । उनले अर्थतन्त्रलाई तीव्रता दिन वस्तुगत बजेट बनाउने भन्दै अर्थमन्त्रीहरुका सुझावलाई गाइडलाइनका रूपमा गह गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

विराटनगर । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पूर्वलाई प्राथमिकतामा राखिने बताए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), प्रदेश केन्द्रीय सदस्य र प्रदेश पदाधिकारीको संयुक्त बैठकलाई बिहीबार सम्बोधन गर्दै पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री दाहालले देशको आर्थिक समृद्धि र समाजवादको आधार तयार गर्नेगरी बजेट ल्याउने बताए । सरकारले जनताका पक्षमा महत्वपूर्ण पहल लिएको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट उत्पादनमुखी एवं रोजगारी सिर्जना गर्नेगरी ल्याइने स्पष्ट पारे । सरकारले गरेका सकारात्मक कार्यबाट जनतामा आशा जागेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले सुशासन र सामाजिक न्यायका सन्दर्भमा सरकारले गरेका सकारात्मक काम जनतासमक्ष पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिए। आगामी दिनमा माओवादी आन्दोलनमा सहभागी एकताबद्ध हुने विश्वास व्यक्त गर्दै अध्यक्ष दाहालले भने, ‘माओवादी आन्दोलनका सहभागीहरू सबै एकताबद्ध हुनुपर्छ । समाजवादी मोर्चामा सहभागी साथीहरू चाँडै एकताबद्ध हुनुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ । बाँकी साथीहरू पनि एकताको विकल्प छैन भन्नेमा पुग्नुभएको छ । हामी सबै एक ठाउँमा हुन्छौँ, हुनेछौँ ।’ माओवादी आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई रक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले सङ्घीयता, समावेशीता एवं धर्मनिरपेक्षताजस्ता उपलब्धिलाई उल्ट्याउने प्रयास भइरहेकाले त्यसतर्फ सचेत हुन आग्रह गरे । उनले सङ्घीय निजामती ऐन पारित गर्ने चरणमा रहेको र सङ्घीय प्रहरी ऐन बनेको एवं प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनको चरणमा रहेको जानकारी दिए । रासस

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले आगामी बजेटमा पूर्वधार, कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिने बताएका छन् । नेपाल भ्रमणमा रहेका एसियाली विकास बैंक (एडिबी) का दक्षिण एसिया क्षेत्र हेर्ने महानिर्देशक ताकेयो कोनेसीसँग मंगलबार मन्त्रालयमा भएको भेटमा मन्त्री पुनले सो कुरा बताएका हुन् । मन्त्री पुनले आर्थिक रुपमा शिथिलता भए पनि सुधारको प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ थियो । गत वर्षभन्दा चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर राम्रो हुने प्रक्षेपणहरु भइरहेको भन्दै उनले ४ प्रतिशत हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हुने देखिएको उल्लेख गरे । आगामी आर्थिक वर्षमा थप राम्रो गर्न सकिने विश्वास मन्त्री पुनले व्यक्त गरे । उत्पादनमुलक क्षेत्रमा वृद्धि घटेको देखिए पनि पर्यटन क्षेत्रमा १९ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको बताए । मन्त्री पुनले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकको लगानीमा सञ्चालित विकास आयोजनामा खर्चको प्रगति कम रहेको उनको भनाइ थियो । आन्तरिक र दातृ निकायको लगानीमा सञ्चालित विकास आयोजनामा खर्च बढाउन आफूले आयोजना सम्बद्ध मन्त्रालयहरुसँग निरन्तर संवाद र परामर्श गरिरहेको मन्त्री पुनले बताए । नेपालले पछिल्लो १५ वर्षमा ऊर्जा क्षेत्र र सडक पूर्वधारमा उल्लेख्य विकास गरेको भन्दै मन्त्री पुनको भनाइ छ । १५ वर्षअघि २० किलोमिटर सडक बनेकामा हाल सबै प्रकारका गरी १ लाख किलोमिटर सडक निर्माण भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे । पहाडमा मध्यपहाडी, तराईमा हुलाकी राजमार्ग र दर्जन संख्यामा उत्तर–दक्षिण करिडोरमा सडक निर्माण भइरहेको उनले बताए । ती सडकहरुको निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आउँदा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर निकै राम्रो हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे । महानिर्देशक कोनेसीले एडिबीको लगानीमा सञ्चालित आयोजनाका कामबारे चासो राखेका थिए । यस्तै उनले आगामी १६ र १७ वैशाखमा काठमाण्डौंमा हुने लगानी सम्मेलनमा एडिबीका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुने बताए ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट समावेशी र वस्तुपरक हुने बताएका छन् । नेपाल व्यवस्थापन संघले आयोजना गरेको पूर्व बजेट छलफलमा आफ्नो धारणा राख्दै मन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट समावेशी र वस्तुपरक बनाउन प्रयास भएको बताए । ‘बजेट निर्माणको काम भइरहेको छ, म के बताउन चाहन्छु भने यसपटक बजेट निर्माण अलि समावेशी खालको र अलिक वस्तुपरक बनाउने प्रयास भएको छ’, उनले भने, ‘अहिले तीन महिना पहिले नै बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल भएर त्यसमाथि आवश्यक सुझावहरुपनि आइसकेका छन्, त्यसलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रमसँग नबाझिने गरी लैजाने कोसिस हुनेछ ।’ गत वर्ष कुनै एउटा राष्ट्रिय पार्टीको तर्फबाट नीति तथा कार्यक्र र बजेट आएको र अर्को आस्थाको तर्फबाट मौद्रिक नीति आएको भन्ने टिप्पणी आएको भन्दै मन्त्री पुनले यसवर्षमा सो विषयलाई सच्याउन प्रयत्न भइसकेको समेत बताए । ‘आगामी दिनमा वित्तीय नीतिसँग मौद्रिक नीतिपनि तादाम्य मिलाउनेगरी हामी प्रयास गरिराखेका छौं, हामी त्यसमा सफल हुन्छौ भन्ने म राख्न चाहन्छु’, मन्त्री पुनले भने । पूर्व बजेट छलफलमा नेपालको आर्थिक क्रियाकलापको वर्तमान अवस्थाको विषयमा इश्वरीप्रसाद भण्डारीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्रमा कोभिड–१९ पछि नेपालको अपेक्षित आर्थिक वृद्धि हुन नसकेको, सरकारको तर्फबाट निर्माण क्षेत्रमा अपेक्षित लगानी हुन नसकेको र निजी क्षेत्रको तर्फबाट पनि लगानी बढ्न नसकेको विषय उल्लेख गरिएको थियो । साथै, कार्यपत्रमामा तीनै तहका सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने, उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रले लगानी बढाउनुपर्ने, यथार्थपरक आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्ने लगायतका मुख्य सुझाव प्रस्तुत गरिएको थियो । कार्यक्रममा टिप्पणीकारका रुपमा धारणा राख्दै पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आर्थिक वृद्धिदरको अनुमानले गरिवी न्यूनीकरण, रोजगारी सिर्जना लगायतको विषयमा संकेत गर्ने बताउँदै उनले आगामी आर्थिक वर्षको लागि सहि अनुमान गर्न सकिएमा अर्को वर्ष अनुमान गर्न सहज हुने बताए । ‘अनुमानको आधार ठिक होस भन्ने हिसाबले अहिलेको आर्थिक वृद्धि यथार्थ मूल्यमा ३.१ प्रतिशत हो, अर्को तीन महिनामा राम्रो भयो भने ०.५ प्रतिशतले बढी हुनसक्छ’, उनले भने, ‘७ प्रतिशत भन्दा बढी मुद्रास्फिति नराख्ने र साढे ६ प्रतिशतमा राख्न सकिन्छ भने जिडिपी १० प्रतिशतले माथि हुन्छ, त्यो भनेको ५९ खर्ब जति होला भनेर त्यसको आधारमा बजेट नबनाउनुहोला, त्यस्तो जोखिम नलिनुहोला ।’ डा खतिवडाले अहिले नै आन्तरिक ऋण बढी भइसकेको र राजस्वको अनुमान बढी भइरहेको बताए । उनले बजेटको साख नगिराउनेगरी यथार्थपरक र विश्वसनीय विषय मात्रै अनुमानमा राख्न सुझाए । समष्टिगत आर्थिक सूचकलाई बढी अनुमान गरेर त्यसको आधारमा बजेट नबनाउन उनले मन्त्री पुनलाई छलफलमार्फत सुझाव दिए । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटको विषयमा विभिन्न सुझावहरु आउने गरेपनि बजेट निर्माणको प्रक्रियामा भू–अवस्थितिअनुसार नेपालको प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसकेको बताए । आफूलाई पनि नेपालको अवस्थितिअनुसार नेपालको प्राथमिकता के हुनसक्छ भनेर लागिरहेको बताए । ‘हामी कहाँनेर केन्द्रित हुने भन्ने विषयमा धेरै बहस गरेका छौं, कसैले कृषि भन्छौं, कसैले पर्यटन भन्छौं, कसैले जलविद्युत भन्छौं, हालसालै आइटीसी क्षेत्रपनि हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौं’, उनले भने, ‘औद्योगिक क्षेत्र र खानीहरु भन्दै आएका छौं, भू–अवस्थितिको आधारमा सायद हामीले प्राथमिकता निर्धाण गर्न अझै सकेका छैनौं ।’ अर्थमन्त्री पुनले आगामी विगतको सरकारले सिमेन्ट र जलविद्युतको क्षेत्रको विषयमा निर्धारण गरेको नीतिका कारण अहिले नतिजा देखिएकोले नीतिगत स्थिरता आवश्यकताको बोध भएको बताए । उनले उर्जा र पर्यटनको क्षेत्रमा नेपालले प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने र सो क्षेत्रमा लगानीपनि वृद्धि हुँदै गएको बताए । उनले नेपाल अब एलसिडीबाट उक्लिने पनि लागेकोले सरकारले सफ्ट लोनलाई प्राथमिकता दिएको बताएका छन् । जसको लागि लगानीको वातावरण बनाउन कानुन पनि अनुकुलन बनाउन सरकार लागेको बताए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नेपालको जनसंख्या बनोटलाई हेरेर बजेटलाई महिलामैत्री बनाउन खोजिएको समेत बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सस्तो ऋण परिचालन गरेर राज्यले आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नसक्ने सुझाव राखेका छन् । साथै उनले नीतिगत सुधारमार्फत संरचनात्मक सुधार गर्नसकिने बताए ।

काठमाडौं । अर्थतन्त्रमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधान गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइनुपर्ने सुझाव यस क्षेत्रका जानकारहरूले दिएका छन् । राष्ट्रिय आर्थिक सरोकार समाज नेपालले यहाँ आयोजना गरेको तेस्रो राष्ट्रिय अर्थशास्त्री सम्मेलन–२०८० का वक्ताहरुले विद्यमान अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्ने गरी कार्यान्वयनयोग्य र नतिजामुखी बजेट ल्याउन सुझाव दिएका हुन् । प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख इन्दिरा रानाले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमितामाथि पर्याप्त छलफल गरेर सबै क्षेत्रका सुझाव लिई समावेशी बजेट ल्याइनुपर्ने बताए । संसदमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गर्ने क्रममा केही महिला सांसदहरूले आफ्ना कुरा राख्न नपाएको गुनासो आफूसँग गरेको बताउँदै उपसभामुख रानाले सरकारले सबै क्षेत्र, वर्ग र समुदायलाई समेट्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने बताए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुकको राजनीतिक अवस्था नसुध्रिएसम्म अर्थतन्त्रको अवस्था नसुध्रिने बताए । ‘देशको अर्थतन्त्रले भोगेका समस्याका कारण के हुन् र कसरी समाधान गर्ने भनेर हामीले जतिसुकै कुरा गरे पनि जबसम्म राजनीति दुरुस्त हुँदैन, तबसम्म अर्थतन्त्र ठिक ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्दैन, निर्वाचन हुन्छ, सरकार बन्छ, फेरि भत्किन्छ । राजनीतिको यस्तो दुरावस्थामा अर्थतन्त्र सुध्रिँदैन,’ उनले भने । पछिल्लो समय सरकार साझेदार दलहरू फेरिएर नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि मुलुकको राजनीति सही लयमा फर्किएको र यसले अर्थतन्त्रलाई पनि लयमा फर्काउने दाबी उपाध्यक्ष पौडेलले गरे । नागरिक सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सरकारले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । मुलुकभित्रै पुँजी सिर्जना भएर आर्थिक वृद्धिदर नबढेसम्म अर्थतन्त्रमा सुधार नहुने उनले उल्लेख गरे । ‘अहिले अर्थतन्त्रको समस्या भनेको न्यून आर्थिक वृद्धिको समस्या हो । आर्थिक वृद्धिदर बढाउन लगानी बढाउनुपर्छ, द्रुत र उच्च आर्थिक वृद्धि कसरी हासिल गर्ने भनेर छलफल आवश्यक छ । विकासका सम्भावना पर्याप्त हुँदाहुँदै हामी किन पछाडि पर्यौँ ? भनेर छलफल चलाइनुपर्छ,’ उपाध्यक्ष पौडेलले भने । पछिल्लो समय सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन, निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउन, सेवा प्रवाह सहज बनाउनलगायतका क्षेत्रमा पहल गरिरहेको उपाध्यक्ष पौडेलको भनाइ छ । विकासमा सबै नागरिकको समान पहुँच निर्माण गर्नका लागि के गर्नुपर्छ भनेर सरकारले सोच्नुपर्ने उनले बताए । नेपालमा विकास आयोजना सुरुमात्रै हुन्छन्, तर समयमा सम्पन्न हुँदैनन् भन्ने प्रवृत्तिलाई चिर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औँल्याए । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुँयालले सत्यतथ्यमा आधारित र कार्यान्वयनयोग्य बजेट ल्याउने तयारी सरकारले गरिरहेको बताए । सोह्रौँ आवधिक योजना निर्माणको काम अन्तिम चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने उक्त आवधिक योजनाले २०८० देखि २०९० सम्मको अवधिलाई रोजगारी, उत्पादन र पर्यटन दशकका रूपमा मनाइने बताए । ‘सत्यतथ्यमा आधारित भएर देशभित्रका समस्या पहिचान गरी समाधानको कार्यान्वयनयोग्य विकल्पसमेत दिएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको छ, हाम्रा सामाजिक क्षेत्रका सूचक राम्रा छन् । आर्थिक सूचकहरू केही खराब देखिएका हुन् । तर पनि गत वर्षको भन्दा यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने अनुमान गरिएको छ,’ सदस्य डा फुँयालले भने । सरकारले गर्ने विकास खर्च बढ्नुपर्ने आवश्यकता सदस्य डा फुँयालले औँल्याए । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधि निर्माणको क्रममा रहेको उनले बताए । त्यस्तै सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तीन तहका संस्थाको काम के हो भनेर स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर डा.निलम ढुङ्गाना तिम्सिनाले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सूचकहरू देखिँदै गएको बताइन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले मुद्रास्फिति साढे ६ प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य राखेकामा चालु आर्थिक वर्षको सुरुआती ८ महिनामा उपभोक्ता मुद्रास्फिति ४.८२ प्रतिशत रहेको उनले बताए । त्यस्तै फागुन मसान्तसम्ममा आयात, निर्यातसँगै वैदेशिक व्यापार घाटा पनि घटेको उनको भनाइ छ । विप्रेषण, विदेशी मुद्रा सञ्चिति र वैदेशिक लगानी बढेको डेपुटी गभर्नर डा.तिम्सिनाको दाबी छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर उल्लेख्यरूपमा घटेको उनले बताइन् । विश्वका धेरैजसो देशका केन्द्रीय बैंकले अहिले पनि कसिलो मौद्रिक नीति कायमै राखिरहेकामा नेपाल राष्ट्र बैंकले भने नीतिगत दर र बैंकदर घटाए र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको डेपुटी गभर्नर डा.तिम्सिनाको भनाइ छ । नीतिगत दर र बैंकदर घटाएर कारण ब्याजदर घटेको उनले उल्लेख गरिन्। त्यस्तै पछिल्लो समय पर्यटक आगमनमा उल्लेख वृद्धि भएको र निक्षेप सङ्कलन तथा कर्जा प्रवाह दुवै बढेको उनले बताइन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निष्क्रिय कर्जा बढेको भए पनि यही कारणमात्रै नेपालको बैंकिङ क्षेत्र कमजोर रहेको भन्न नमिल्ने डेपुटी गभर्नर डा तिम्सिनाले बताए । पुँजीगत खर्च बढ्न सकेमा र ठूला आयोजना निर्माण अघि बढेमा त्यसले अर्थतन्त्र चलायमान हुन सघाउने उनले उल्लेख गरिन् । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार प्रा.डा. सूर्यबहादुर थापाले अहिले सरकार बजेट निर्माणको क्रममा रहेको बताउँदै बजेटलाई कसरी जनमुखी बनाउने भनेर सरकारले गृहकार्य गरिरहेको बताए । अहिले केही शिथिल देखिएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको उद्देश्य हुने उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले अर्थतन्त्रको स्वरुपलाई सुक्ष्म रूपमा विश्लेषण गरेर सरकारले कार्यान्वयनयोग्य नीति ल्याउनुपर्ने बताए । मुलुकको अवस्था निकै खराब अवस्थामा पुगिसकेको भनेर भाष्य बन्दै जानु दुःखद् रहेको पनि उनको भनाइ छ । ‘यो मुलुकमा केही पनि भएको छैन, त्यही कारण युवा पलायन भइरहेका छन् भन्ने भाष्य देखिइरहेको छ । तर केही पनि नभएको भन्ने होइन, तर हाम्रो अपेक्षाअनुसार भने काम हुन नसकेको हो,’ पूर्वउपाध्यक्ष क्षेत्रीले भने । विदेश गएका युवाले आर्जन हरेको सीप र पुँजी नेपालमै प्रयोग गर्ने परिस्थिति सिर्जना गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकार चाँडो चाँडो बदलिने र अघिल्ला सरकारले अघि बढाएका आयोजनालाई पछिल्ला सरकारले निरन्तरता नदिने प्रवृत्तिका कारण पुँजीगत खर्च कम भएको उनले बताए । त्यस्तै विलासिताका वस्तु आयातमा कडाइ गर्दा सरकारी राजस्व न्यून भएको पूर्वउपाध्यक्ष क्षेत्रीको भनाइ छ । सोही कार्यक्रममा पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालले स्वाधीन तथा समुन्नत अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान दिने उद्देश्यले नेपालको अर्थतन्त्रको यथार्थ स्थिति जान्न र सम्भाव्य कार्यदिशा तय गर्न यो सम्मेलन महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । त्यसैगरी राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले सहकारी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेका कारण अहिले सहकारी क्षेत्रमा समस्या आएको बताए । सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधीकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषलगायतका व्यवस्था ऐनमा राखिएको भए पनि यसको कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या देखिएको उनले बताइन् । त्यस्तै एक व्यक्ति एउटा सहकारीमा मात्र सहकारीमा सदस्य हुनसक्ने व्यवस्था ऐनमा राखिएको भए पनि उक्त व्यवस्थासमेत अलपत्र परेको अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ । अहिले करिब ३१ हजार तीन सय सहकारी सञ्चालनमा रहेकामा पाँच सयको हाराहारीमा सहकारी समस्यामा रहेको उनले जानकारी दिइन् ।

ओस्लो । रुससँग सीमा जोडिएको नाटो सदस्य नर्वेले आगामी १२ वर्षमा आफ्नो रक्षा बजेट ८३ प्रतिशतले बढाउने योजना बनाएको शुक्रबार बताएको छ । प्रधानमन्त्री जोनास गाहर स्टोरले ‘विश्वको हाम्रो हिस्सामा खराब सुरक्षा स्थिति’ लाई ध्यानमा राख्दै सन् २०२४ र सन् २०२६ बीच सेनालाई अतिरिक्त छ खर्ब क्रोनर (पाँच करोड ६० लाख अमेरिकी डलर) खर्च गर्ने प्रस्ताव गरेको बताए । उनले यो एउटा ‘ऐतिहासिक प्रयास’ रहेको बताए । नौसेना युद्धपोतबारे सरकारको रक्षा श्वेतपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री स्टोरले भने, ‘हाम्रो सुरक्षा र हाम्रा सहयोगीहरूलाई खतरामा पार्न खोज्नेहरूलाई निवारकका रूपमा यहाँको बलियो रक्षा प्रणालीले काम गर्नेछ ।’ ‘हामीले धेरै वर्षसम्म अझ धेरै खतरनाक, अप्रत्याशित छिमेकीको सामना गर्नुपर्नेछ भन्ने हामो प्रारम्भिक परिकल्पना हो’, उनले रुसका बारेमा भने । नर्वे र रुसले सुदूर उत्तरमा एक सय ९८ किलोमिटर भूमि सीमा र बेरेन्ट सागरमा सामुद्रिक सीमा साझा गर्छन् । श्वेतपत्रअनुसार नाटो सैन्य गठबन्धन सदस्य ओस्लोले पाँच नयाँ फ्रिगेट, कम्तीमा ५० पनडुब्बी, विभिन्न आकारका २८ जहाज, सामुद्रिक निगरानी ड्रोन, हेलिकप्टर र गहन हमला गर्ने हतियार अर्डर गर्ने योजना बनाएको छ । प्रादेशिक सेनामा ब्रिगेडको सङ्ख्या एकबाट बढेर तीन हुनेछ । विमान प्रतिरोधी प्रणालीहरूको सञ्चालन गर्ने ब्रिगेड दोब्बर भएर आठ हुनेछ र एन्डोयामा सामुद्रिक गस्ती एयर बेस बन्द गर्ने पछिल्लो निर्णय उल्ट्याइने छ । बजेटमन्त्री ट्रिग्वे स्लाग्स्भोल्ड वेदमले रक्षा बजेट यो वर्षको ९१ अर्ब क्रोनरबाट बढेर सन् २०३६ मा एक सय ६६ अर्ब क्रोनर हुने जानकारी दिए । यसले नर्वेको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तीन प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्दछ । यो यस वर्षको दुई प्रतिशतभन्दा धेरै हो । नाटोेको न्यूनतम सीमा पनि दुई प्रतिशत रहेको छ । केन्द्रको वामपन्थी अल्पमत सरकारलाई विधेयक स्वीकृत गराउन अन्य दलको समर्थन आवश्यक छ । मुख्य विपक्षी कन्जरभेटिभ पार्टीले श्वेतपत्र ‘वार्ताका लागि राम्रो आधार’ रहेको भन्दै पहिला नै सकारात्मक सङ्केत पठाएको छ । राससरएएफपी

गोरखा । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा जनताले परिवर्तन एवं विकासको महसुस गर्ने बताएका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र) जिल्ला पार्टीले आज गोरखामा आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेटघाट एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी आर्थिक वर्षमा विकास र निर्माणका क्षेत्रमा प्रभावकारी आयोजना लिएर आउने बताए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विगत आर्थिक वर्षको जस्तो नहुने बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेर जनताको सुझावलाई समेटेर नीति तथा कार्यक्रम निर्माण भइरहेको स्पष्ट पारे । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणबारे जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले परिणाम दिने आयोजनालाई मात्र बजेटको व्यवस्था गरिने स्पष्ट पारे । ‘गोरखा जिल्लाको जनप्रतिनिधिको हैसियतले गोरखाको सडक पूर्वाधारमा मेरो ध्यान जानेछ’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘जलविद्युत, जडीबुटी र एवं अन्य पूर्वाधार क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिनेछु यो पटक जनताले बुझ्नेगरी बजेट बिनियोजन हुनेछ ।’ ‘आगामी आर्थिक वर्षमा देशभर सुशासन एवं सामाजिक न्यायका पक्षमा महत्त्वपूर्ण काम भएका छन्’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘शरणार्थी काण्डदेखि वाइडबडी प्रकरणसम्म आइपुग्दा भ्रष्ट्राचार गर्ने कोही पनि छुट्ने छैनन्, सुशासनको सरकारको काम अगाडि बढ्छ ।’ माओवादीले मात्र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा लाखौं मिटरब्याजबाट पीडितलाई न्याय दिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यही सरकारले मात्र विदेशमा रहेका श्रमिक एवं देशभित्रका न्यून आयभएका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा सामावेश गराइएको बताए । गोरखा जिल्ला जनयुद्धको समयमा पनि अग्रणी भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै उनले विकास निर्माण र सामाजिक न्यायको विषयमा जनताले गरेको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने विश्वास दिलाए । गत वर्ष बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रममा जनताको चाहनाअनुसार गर्न नसकिएको उल्लेख गर्दै प्रधानन्त्री प्रचण्डले गत आवमा परम्परागत बजेट निर्माण भयो र त्यसले अपेक्षित उपलब्धी हासिल गर्न नसकिएको बताए ।

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋणको साँवा-ब्याजको दायित्व करिब पाँच खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुगेपछि सरकारलाई बजेटको स्रोत जुटाउन सकस परेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहने राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले सरकारलाई आगामी आवको बजेटको सीमा (सिलिङ) पठाइसकेको छ । आगामी आवका लागि १८ खर्ब रुपैयाँको सीमाभित्र बजेट ल्याउन सिफारिस समितिले गरेको छ । निर्धारित सिलिङअनुसार आगामी आवका लागि चालुतर्फ ११ खर्ब ३९ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ तीन खर्ब पाँच अर्ब रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ पाँच खर्ब ३७ अर्ब २३ करोड रुपैयाँको सीमाभित्र बजेट ल्याउनुपर्नेछ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा जाने बजेट मुख्यगरी सार्वजनिक ऋणको दायित्व भुक्तानीमा खर्च हुने गरेको छ । राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले न्यून राजस्व सङ्कलनका कारण स्रोत सुनिश्चितता पर्याप्त नहुनु र सार्वजनिक ऋणको साँवा-ब्याज भुक्तानी दायित्व बढेका कारण समस्या रहेको बताए । ‘केही मन्त्रालयले चालु आवका लागि पाएको बजेटभन्दा कम बजेट सिलिङ पाएका छन् । बजेटको आकार समग्रमा बढी देखिए पनि आगामी वर्ष ऋणको दायित्व धेरै छ । यसमा मात्रै चालु आवको भन्दा करिब एक खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ दायित्व थपिएको छ’, उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने । चालु आवका लागि सरकारले कूल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । यसमा चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ तीन खर्ब दुई अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । चालु आवको वास्तविक विनियोजनको तुलनामा आगामी आवका लागि निर्धारण गरिएको बजेट सिलिङ हेर्दा चालुतर्फ केही घटेको छ भने पुँजीगततर्फ सामान्य बढेको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ तोकिएको सिलिङ भने चालु आवको विनियोजनभन्दा निकै बढी छ । चालु आवको वास्तविक विनियोजनको तुलनामा आगामी आवको बजेट सिलिङ चालुतर्फ करिब चार अर्ब रुपैयाँ घटेको छ भने पुँजीगततर्फ करिब तीन अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा भने चालु आवको विनियोजनभन्दा करिब दुई खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ बढी विनियोजन प्रस्ताव गरिएको छ । आगामी आवका लागि कूल १८ खर्ब रुपैयाँको बजेट आउने अनुमान गर्दा वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा मात्रै कूल विनियोजनको करिब ३० प्रतिशत विनियोजन हुनेछ । जुन हालसम्मकै बढी हो । सार्वजनिक ऋणको साँवा-ब्याजको भुक्तानीलगायत अनिवार्य दायित्व थपिँदै जाने तर स्रोत सुनिश्चितताका लागि आन्तरिक राजस्व भने अवस्था अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजनको तुलनामा निकै कम खर्च हुने प्रवृत्तिलाई नसुधार्ने हो भने थप समस्या सिर्जना हुने उनले बताए । यसको सुधारका लागि केही नीतिगत हस्तक्षेपको आवश्यकता उपाध्यक्ष श्रेष्ठले औंल्याए । ‘हामी पहिला जे काम गरिरहेका थियौँ, अब पनि त्यही काम गरेर हुँदैन । सरकारले केही नीतिगत हस्तक्षेप गर्छ । तर त्यसका लागि स्रोतले सहयोग गर्ने अवस्थामा हामी छैनौँ’, उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने । आगामी आवको बजेट मुख्य गरी उत्पादन वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुने र ६० भन्दा बढी नीतिगत हस्तक्षेपका कार्यक्रम ल्याउने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । बजेट स्रोत जुटाउन सकस परेपछि विकास आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्ने र हालसम्म काम सुरु नभएका तर बजेटमा परेका आयोजनालाई खारेज गर्ने तयारी सरकारको छ । निर्माण सम्पन्न हुने अन्तिम चरणमा पुगेका र सम्पन्न हुने बित्तिकै नतिजा दिने आयोजनालाई आगामी आवको बजेटमा पहिलो प्राथमिकताका साथ रकम विनियोजन हुनेछ । त्यसैगरी, आर्थिक तथा प्राविधिकरुपमा सम्भाव्य तर सम्पन्न गर्न थप केही समय लाग्ने आयोजनालाई न्यूनतम रकम विनियोजन गरी निरन्तरता दिइनेछ । आर्थिक तथा प्राविधिक रुपमा सम्भाव्य नरहेका, प्रतिफल नदिने एवं लामो समयदेखि अलपत्र परेका सबै आयोजनालाई खारेज गर्ने नीति लिन लागिएको योजना आयोगले जनाएको छ । समितिको आजको बैठकमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले मध्यमकालीन खर्च संरचनाभित्र रहेर अनुशासित बजेट ल्याइनुपर्ने बताए । प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको खर्च गर्नसक्ने क्षमता बढाउने, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने तथा सार्वजनिक ऋणको सही उपयोग हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो विकास आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ । तर हामीले ऋण के-कस्ता आयोजनामा लिने र कहाँ खर्च गर्ने भनेर बजेटमै लेखिनुपर्छ’, उनले भने । कुन आयोजना अघि बढाउने भनेर प्राथमिकीकरण गरिनुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औँल्याए । त्यस्तै, सरकारले सःशर्त अनुदानलाई घटाउँदै लगेर वित्तीय समानीकरण अनुदानको हिस्सा बढाउँदै लग्नुपर्ने अध्यक्ष पौडेलको भनाइ छ । अर्थसचिव डा कृष्णहरि पुष्करले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन भएर बजेट तालिका संशोधन भएको र अहिले आगामी आवको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा छलफलका क्रममा रहेको बताए । विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि संसद् र संसदीय समितिबाट आएका सुझावलाई सम्बोधन हुने गरी आगामी आवको बजेट ल्याइने उनको भनाइ छ । अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको शिथिलता चिर्ने गरी आगामी आवको बजेट आउने दाबी सचिव पुष्करको छ । ‘अहिलेको चुनौती भनेको निरासा चिर्दै र भरोसा जगाउँदै जानुपर्ने अवस्था छ । अर्थतन्त्र पूर्णरुपमा तङ्ग्रिएको छैन । तनाव अझै बाँकी छन्’, उनले भने, ‘विगतको जस्तो कनिका छर्नेजस्तो शैलीको बजेट आउँदैन । आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्ने, नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउने, सुशासन अभिवृद्धि गर्ने तथा उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी बढाउने गरी आगामी आवको बजेट आउँछ ।’ रासस

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षमा संघीय मन्त्रालयहरुको बजेट सिलिङ घट्ने भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगकाअनुसार सरकारको ऋण दायित्वका कारण संघीय मन्त्रालयहरुको बजेट आगामी आर्थिक वर्षमा घट्ने भएको हो । आर्थिक विकास तथा सुशासन समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा बजेट पूर्वको छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मिनबहादुर श्रेष्ठले बजेटको आकार बढेपनि सरकारको ऋण दायित्वका कारण संघीय मन्त्रालयहरुले प्राप्त गर्ने बजेट सिलिङ भने घट्ने बताए । आगामी आर्थिक वर्षमा ४९ अर्बले बजेटको आकार बढाएर १८ खर्बको बनाउँदा पनि १ खर्ब ६ अर्ब ऋण दायित्व थपिने हुँदा बाँडफाँट गरिने बजेट ५७ अर्बले घट्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै बैठकमा आगामी बजेटका लागि योजना आयोगले गरेका कामको सन्दर्भमा विषय प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव महेश भट्टराईले संघीय मन्त्रालयहरुले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २४ खर्ब १९ अर्ब ६३ करोड बराबरको बजेट अर्थात चालु आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा ३८.१६ प्रतिशत बढी बजेट माग गरेको बताए । स्रोत अनुदान समितिले सबै संघीय मन्त्रालय र विभागसँग छलफल गरेर सिलिङ तयार गरिएको उनको भनाइ छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । जसमध्ये चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब ४१, पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा संघीय स्तरका भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका मन्त्रालयहरुले विगतको तुलनामा बजेट प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै गुनासो गरेका थिए । आगमी आर्थिक वर्षमा पनि संघीय मन्त्रालयहरुको बजेट सिलिङ थप घट्ने भएपछि सरकारका धेरै कार्यक्रम प्रभावित हुने देखिन्छ । उपाध्यक्ष रायमाझीले मागलाई सम्बोधन गर्नको लागि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा पहल भइरहेको समेत बताएका छन् । त्यसका लागि राजस्व चुहावट कम गर्ने, पुँजीगत खर्च संरचनामा सुधार गर्ने र दातृ निकायले दिने कार्यक्रमको खर्चमा सुधार गर्नसक्दा बजेटको आकारमा वृद्धि गर्न सकिने उनले बताए । उनले ती विषयहरु कार्यान्वयन गर्न सकिएमा बजेटको सिलिङ बढेर आउनपनि सक्ने बताए । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका उपाध्यक्ष बालानन्द पौडेलले बजेटको पूर्वानुमान गरेर बजेट प्रस्तुत गरिने अभ्यास भएकोमा पूर्वानुमान गर्ने क्षमतामा पनि विकास गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । साथै उनले खर्च वृद्धि गर्ने प्रसंग उठिरहेको सन्दर्भ राख्दै खर्चको वृद्धि भन्दा पनि प्रभावकारितामा वृद्धि गर्नुपर्ने बताए । पौडेलले संघीय सरकारको तर्फबाट योजना र बजेट तोकेर शसर्त रुपमा दिने अनुदान बन्द हुनुपर्ने समेत धारणा राखेका छन् । अर्थसचिव डा कृष्णहरि पुष्करले अर्थमन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धताअनुसार मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताए । ‘अहिले सरकारको मुख्य विषय भनेको निराशा चिर्दै भरोसा जगाउँदै भन्ने छ’, उनले भने, ‘रसिया-युक्रेन, इजरायल-गाजा युद्ध, कोभिड महामारीको कारणले समस्या भएपनि देशको अर्थतन्त्र स्थिर भएको र विगतको भन्दा राम्रो भएको छ ।’ अर्थसचिव पुस्करले अर्थमन्त्रालयले अर्थतन्त्रको साझेदार निजी क्षेत्रसँग परामर्श लिएर र दिगो विकाससँग सम्बन्धित विषयहरुमा राष्ट्रिय योजना आयोगसँग मिलेर काम गरिरहेको बताएका छन् ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.मिनबहादुर श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिलिङ बढे पनि ५७ अर्ब बजेट घटेको बताएका छन् । मंगलबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति बैठकमा बोल्दै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन् । उनले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १८ खर्बको बजेट सिलिङ तय भएको बताए । उनले गत वर्षको तुलनामा ४९ अर्ब बजेटको सिलिङ बढेको भए पनि वास्तविक बजेट १६ खर्ब ९४ अर्बको मात्रै भएको दाबी गरे । उपाध्यक्ष डा.श्रेष्ठले १८ खर्बको बजेट सिलिङमा १ खर्ब ६ अर्ब आगामी वर्ष सरकारले तिर्नुपर्ने ऋणको साँवा ब्याज तिर्नुपर्ने हुँदा वास्तविक बजेट १६ खर्ब ९४ अर्बको मात्रै मन्त्रालयहरुलाई बाँडफाँड गर्ने बजेट भएको बताए । सरकारले मन्त्रालयहरुलाई वितरण गर्दा केही मन्त्रालयहरुको धेरै र केहीको कमले बजेट घटेको जानकारी दिए । उनले बजेट घटाउनुपर्ने अवस्था भएपनि कामहरु धेरै गर्नुपर्ने भएको बताए । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बजेटलाई तीन समूहमा विभाजन गरी प्रश्ताव गरिएको बताए । उनले स्रोतको कमी भएको कारण बजेटको सिलिङ कम गरिएको बताए । सरकारले राजश्व कर छलीको हकमा केही सुधार गरी राजश्व वृद्धि गर्नेगरी कामको थालनी भएको बताए । सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने रकम अहिले ५ खर्ब भएपनि खर्च गर्ने क्षमता कम भएको कारण पुँजीगत खर्च बढाउनको लागि केही संरचनागत र विधिगत व्यवस्थाहरु अगाडी बढाएको बताए । पुँजीगत खर्च हुने र वैदेशिक अनुदान पनि परिचालन हुने बजेटको सिलिङ बढ्ने सम्भावना रहेको बताए । अहिले अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा नभएको तर पछिल्लो अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेतहरु देखापरेको जानकारी दिए । ‘राष्ट्रिय योजना आयोगले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको सिलिङ १७ खर्ब ५१ अर्ब दिएका थियौं । कार्यान्वयन भइरहेको छ । यो बढेको नभएर १ खर्ब ६ अर्ब आगामी वर्ष साँवा ब्याज बढी तिर्नुपर्ने हुँदा नेटमा १६ खर्ब ९४ अर्बको मात्रै मन्त्रालयहरुलाई बाँडफाँड गर्ने बजेट हो । त्यसकारण ५७ अर्ब यो वर्षको भन्दा आगामी वर्षको बजेट घटेको छ । त्यही अनुसार मन्त्रालयहरुलाई वितरण गर्दा केही मन्त्रालयहरुको धेरै र केहीको कमले घटेको छ । १६ योजनामा विगतका योजनालाई निरन्तरता भन्दा पनि उत्पादन र रोजगारीमा प्राथमिकता दिने र पूर्वाधार निर्माण गर्दा पनि उत्सादनसँग जोडिने र विकासको मोडललाई नयाँ मोडलमा लैजाने खाजेका छौं’, उनले भने । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १६ औं योजनाको पहिलो वर्ष भएकाले केही इन्टरभेन्टरका कार्यक्रमहरु अगाडि बढाएको बताए । उनले १६ योजनामा विगतका योजनालाई निरन्तरता दिनेभन्दा पनि उत्पादन र रोजगारीका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको दाबी गरे । सरकारले पूर्वाधार निर्माण गर्दा पनि उत्सादनसँग जोड्ने र विकासको मोडललाई नयाँ मोडलमा लैजान खाजिएको उल्लेख गरे ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कनिका छरेजसरी नछर्न मन्त्रीहरुलाई आग्रह गरेका छन् । सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद ढकालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विगतको जस्तैगरी कनिका छरेजसरी नछर्न आग्रह गरेका हुन् । उनले पहुँचको आधारमा आफ्नो क्षेत्रमा बजेट लान दिनु नहुने पनि बताए । सांसदहरुको लेटरप्याडलाई चिर्कटोको संज्ञा दिँदै चिर्कटोमा लेखेर दिएको भरमा आयोजनामा बजेट दिनु नहुने बताए । बजेट विनियोजनमा विगतको निरन्तरता दोहोर्याउनु नहुने जानकारी दिए । ‘मन्त्रालयहरुमा बजेटको सिलिङहरु तय हुँदै गर्दा मन्त्रालयहरुमा हाट, बजार लागेको जस्तो भएको छ, योजना माग्न जानेहरुको । ति योजनाहरु कुनै प्रक्रिया पुगेर गएका छैनन् । योजना छनौटका सन्दर्भमा पहुँचका आधारमा लैजाने हुन आगामी आर्थिक वर्षमा हुन नदिऔँ । हाम्रो पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीज्यु यही गरिमामय सदनमा हुनुहुन्छ, म आग्रह गर्दछु, कनिका छरेको जस्तो बजेट यसपटक कृपया नछरिदिनु होला’, उनले भने । उनले पूर्वी चितवनमा आगामी आर्थिक वर्षसम्म इलाका प्रशासन कार्यालय लानका लागि माग गरे ।

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट लेखनमा जुटेको छ । मन्त्रालयले बजेटका लागि सुझाव माग गर्दै अनावश्यक मन्त्रालय प्रवेश नगर्न पनि अनुरोध गरेको छ । बजेट निर्माणका लागि मन्त्री र कर्मचारीहरू व्यस्त हुने भएकाले अत्यावश्यकबाहेक भेटघाटका लागि नआउन मन्त्रालयले अनुरोध गरेको हो । मन्त्रालयले बजेटका लागि विभिन्न संघ, संस्था, बुद्धिजीवी, विज्ञ, राजनीतिक दल, व्यवसायी, समाजसेवी, पेशाकर्मी, कर्मचारी, सञ्चारजगत तथा आम नागरिकहरुलाई सुझाव माग गरेको हो । मन्त्रालयको वेबसाइटमा रहेको ‘बजेट सजेसन‘मा गएर वा इमेल पठाएर सुझाव दिन मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो । मन्त्रालयका कर्मचारी बजेट लेखनका व्यस्त रहेकोले मन्त्रालयको मुख्य ढोका पनि बन्द गरिएको छ । विनियोजन विधेयकको प्राथमिकता र सिद्धान्तमा यसअघि नै संसदमा छलफल पनि भइसकेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १८ खर्बको बजेट सिलिङ दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले त्यही सिलिङलाई टेकेर नयाँ बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तम खत्रीले बजेट लेखनमा जुट्दा भीडभाड नहोस् र गोपनीयता कायम रहोस् भन्ने उद्देश्यले अर्थ मन्त्रालयको ढोका बन्द गरिएको बताए । अतिआवश्यक काम हुनेलाई अनुमति दिएर प्रवेश दिइने उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गत शुक्रबार सहसचिव धनिराम शर्माको नेतृत्वमा बजेट मस्यौदा लेखन समिति गठन गरेका थिए । समितिमा सहसचिवहरू रितेशकुमार शाक्य, महेश आचार्य, रामप्रसाद आचार्य, ईश्वरी अर्याल र पार्वती शर्मा सदस्य छन् ।

काठमाडौं । सरकार अहिले बजेट निर्माणको प्रक्रियामा छ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लेखनका लागि मस्यौदा समिति पनि गठन गरिसकेको छ । अर्थमन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्माको संयोजकत्वमा बजेट लेखन समिति बनेको छ । समितिमा सहसचिवहरु रितेशकुमार शाक्य, महेश आचार्य, रामप्रसाद आचार्य, ईश्वरी अर्याल र पार्वती शर्मा सदस्य छन् । योसँगै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् करका दरमा ठूलो हेरफेर गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ । सरकारले ६ महिना अगाडि गठन गरेको कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले करका दर घटाउनु पर्ने सुझाव दिएसँगै सरकारले करको दर घटाउन सक्ने सम्भावना देखिएको हो । सरकारले बजेटमार्फत् करका दर हेरफेर गर्दै आएको छ । समितिले करको दर बढाउनेभन्दा पनि दायरा बढाउनु पर्ने र आगामी दिनमा करको दर घटाउँदै जानु पर्ने सुझाव दिएको छ । पछिल्लो दशकमा राजश्व वृद्धि हुन नसक्नुमा छुट पनि एउटा कारण रहेको भन्दै आगामी दिनमा छुटलाई प्राथमिकता दिनेभन्दा पनि करको दर घटाएर दायरा बढाउनु पर्ने सुझाव समितिले दिएको हो । समितिले आइतबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउँदै आर्थिक वृृद्धिमा संकुचनको प्रमुख कारण राजश्व संकलन क्षमतामा वृद्धि हुन नसक्नु रहेको ठहर प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । करको जोखिमभार हेर्न छुट्टै निकाय जरुरी रहेको तथा राजश्व न्यायाधीकरणको विद्यमान संरचनामा परिवर्तन जरुरी रहेको निस्कर्ष पनि प्रतिवेदनले निकालेको छ । प्रतिवेदनले राजश्व परिचालनमा वृद्धि, नयाँ रोजगारी सिर्जना तथा सार्वजनिक वित्तको सवलीकरण हुने विश्वास लिएको छ । प्रतिवेदनमा करसम्बन्धी कानून, करका दर, कर प्रशासन, राजश्व संरचनासहित अर्थतन्त्रका विविध विषयमा सुझाव उल्लेख छ । समितिका संयोजक विद्याधर मल्लिकले मुलुकको कर प्रशासन, आर्थिक वृद्धि र समग्र अर्थतन्त्रको विकासका लागि प्रतिवेदन कोशेढुंगा साबित हुने विश्वास व्यक्त गरे । कम्तिमा आगामी ५ देखि २० वर्षसम्मका लागि राजश्व परिचालनसम्बन्धी नीति निर्माण गर्दा काम लाग्ने सुझावहरू प्रतिवेदनमा समेटिएको उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पनि समितिले दिएका सुझावहरू आगामी वर्षको बजेटदेखि नै लागू हुने बताएका छन् । उनले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रसतिबद्ध रहेको बताउँदै साधारण खर्च धान्न पनि धौधौ परेको र देशभित्र र बाहिरका लगानीकर्ता आकर्षित गर्नुपर्ने समयमा प्रतिवेदन आउँदा थप प्रभावकारी काम गर्न सक्ने धारणा राखे । उनले सांकेतिक रूपमा आगामी वर्षमा करको दर घट्न सक्ने भनाइ पनि राखेका छन् । ‘बजेटको पूर्वसन्धामा केही गर्छु भनेर लागेको समयमा राम्रो प्रतिवेदन हात परेको छ’, मन्त्री पुनले भने, ‘प्रतिवेदनले सरकारको आर्थिक सुधारको प्रयासलाई सहयोग पुग्ने विश्वास छ ।’ पछिल्लो समय आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रा स्फितिको अवस्थाबाट समग्र अर्थतन्त्र क्रमशः सुधारको लयमा फर्किन थालेको निष्कर्ष प्रतिवेदनको छ । यस्त,ै विगतमा लिइएका कतिपय संकुचनकारी नीतिका कारण आर्थिक वृद्धिदर, रोजगारी सिर्जना र सार्वजनिक वित्त परिचालनमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । ‘विगतमा लिइएका कतिपय संकुचनकारी नीतिका कारण आर्थिक वृद्धिदर, रोजगारी सिर्जना र सार्वजनिक वित्त परिचालनमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रभावकारी माग र लगानीको वातावरण सुधार नहुँदा आर्थिक वृद्धिदरमा सुस्तता आएको छ ।’

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले आमजनता र सबै सरोकारवालाले स्वामित्व लिन सक्ने खालका कार्यक्रम बजेटमा समेट्न निर्देशन दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट तर्जुमासम्बन्धी मन्त्रालयमा शनिबार भएको एक कार्यक्रममा उनले अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर, राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरे, बजेट लेखन समितिका सहसचिवहरू, मन्त्रालयका सबै महाशाखा प्रमुख, विभागीय प्रमुख तथा महानिर्देशक र उपमहानिर्देशकहरूलाई राखेर बजेटको प्राथमिकताबारे सामुहिक निर्देशन दिएका हुन् । उत्पादन वृद्धिमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गरी वैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्नेमा आफ्नो जोड रहने उनले बताए । त्यसका लागि उत्पादनमूलक उद्योग प्रवर्द्धनमा लगानी र निर्यात प्रवर्द्धनलाई जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । अर्थमन्त्री पुनले बजेट निर्माण गर्दा सत्ता साझेदार दलहरूबीचको न्यूनतम साझा कार्यक्रमभित्र रही विषयगत मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गर्न जोड दिए । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीतिबीच तालमेल हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले त्यसका लागि सम्बद्ध निकायहरूबीच अन्तरसम्बन्ध स्थापनामा निरन्तर संवाद हुनुपर्ने बताए । मन्त्री पुनले भने, ‘बजेट विनियोजन गर्दा ‘बहुजन हिताय’ भन्ने मान्यताका आधारमा बढीभन्दा बढी जनतालाई छुने र उनीहरूले स्वामित्व लिनसक्ने हुनुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूको स्पष्ट निर्देशन छ । मैले तपाईंहरूलाई भन्ने पनि यही नै हो ।’ कृषिजन्य उपज र बजारबीच लिंकेज हुने कार्यक्रम बजेटमा राखिने बताउँदै उनले बजारको स्थायित्वका लागि उत्पादनको आकारमा वृद्धि जरुरी रहेकोमा जोड दिए । मन्त्री पुनले मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्ग आसपास क्षेत्रहरूमा नयाँ बजार र आर्थिक केन्द्र स्थापना गर्ने विषयलाई बजेटमा समावेश गर्न निर्देशन दिए । स्थानीय तहमा जाने समानीकरण अनुदानलाई आर्थिक वर्षको बीचमा संशोधन गर्न नमिल्ने व्यवस्था गर्न तथा सशर्त अनुदानका कार्यक्रम घटाउन निर्देशन दिँदै उनले राजस्वको अनुमान र परिचालनबीचको दूरी कम गर्ने तथा सार्वजनिक संस्थान सुधारलाई जोड दिने आफ्नो नीति रहेको उल्लेख गरे । अर्थमन्त्री पुनले यो वर्षको बजेट निजी क्षेत्र र लगानीमैत्री हुने बताए । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित हुने खालको बजेटले मात्र आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुने उनको विश्वास थियो । ‘यो वर्षको बजेट निजी क्षेत्र र लगानीमैत्री हुनेछ’, उनले भने, ‘निजी क्षेत्रका जेन्युइन लगानीकर्ताका लागि ‘रेड कार्पेट’ बिछ्याउने नीति लिइने भएकाले यसकै वरिपरि रहेर बजेट बनाउनुपर्नेछ ।’ मन्त्री पुनले अर्थ मन्त्रायका सहसचिव धनीराम शर्माको नेतृत्वमा शुक्रबार सहसचिवहरू रितेशकुमार शाक्य, महेश आचार्य, रामप्रसाद आचार्य, ईश्वरी अर्याल र पार्वती शर्मा सदस्य रहेको बजेट लेखन समिति गठन गरेका थिए । १२ वर्षअघि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा पहिलोपटक अर्थमन्त्री हुँदा पुनले विपक्षीको अवरोधका कारण बजेट ल्याउन पाएका थिएनन् ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लेखनका लागि मस्यौदा समिति गठन गरेका छन् । मन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट वक्तव्य लेखनका लागि शुक्रबार समिति गठनको निर्णय गरेका हुन् । अर्थमन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्माको संयोजकत्वमा गठित समितिमा सहसचिवहरु रितेशकुमार शाक्य, महेश आचार्य, रामप्रसाद आचार्य, ईश्वरी अर्याल र पार्वती शर्मा सदस्य छन् । शर्मा, शाक्य, आचार्यद्वय र अर्याल अर्थ मन्त्रालयमा कार्यरत छन् भने शर्मा आन्तरिक राजश्व कार्यालयका उपमहानिर्देशक हुन्। समितिका संयोजक शर्माले शनिबार नै बैठक बसेर कामको सुरुवात गर्ने जानकारी दिएका छन् । विषयगत मन्त्रालयहरुसँग समन्वय गरेर तत्काल बजेट लेखनको काम थालिने उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हरेक आर्थिक वर्षमा बजेट मागिरहने तर पुँजीगत बजेट खर्च नहुने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने दिएका छन् । सिंहदरबार बिहीबार आयोजित राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५२ औँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन भएको बजेट किन खर्च हुँदैन भनि प्रश्न गरे । ‘चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा सरकारको पुँजीगत खर्च समग्रमा कम रहनु हाम्रो लागि चिन्ताको विषय हो,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने,  ‘पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन भएको सबै बजेट पूरा खर्च नहुने अवस्था हरेक वर्ष दोहोरिने बारेमा गम्भीर भएर सोचौँ । यो समस्याको समाधान यस आवको बाँकी अवधिमा गर्नैपर्छ ।’ पुँजीगत खर्च बढाउन विभिन्न उपायहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको परिप्रेक्ष्यमा उपलब्ध भएको बजेट पूर्णरूपमा खर्च हुनेगरी विकास निर्माणका कार्यको नेतृत्व गर्न सबै मन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीलाई निर्देशन दिए । केही मन्त्रालय र केही राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूले तुलनात्मक रूपमा राम्रो गरेको अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ८० प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति हासील गर्ने सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, कालीगण्डकी कोरिडोर (गैंडाकोट–राम्दी खण्ड) र लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषलगायतलाई धन्यवाद व्यक्त गरे । उनले ती आयोजनाका साथै अन्य सबै आयोजनालाई बाँकी अवधिमा शतप्रतिशत नतिजा प्रदान गर्न निर्देशन दिए । सरकारले गर्ने खर्चमार्फत अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर तथा अवसर सिर्जना उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, समुदाय र विकास साझेदारको स्रोतसाधन परिचालन गर्न पनि तोकिएको खर्च समयमै गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘सरकारका सम्पूर्ण अङ्गहरू प्रक्रियामुखीभन्दा परिणाममुखी सोंचका साथ अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।’

दमौली । बजेट अभावका कारण  तनहुँको भिमाद नगरपालिका- ६ मा निर्माणाधीन भिमाद अस्पतालको भवन निर्माण रोकिएको छ । भिमाद प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई नगरस्तरीय अस्पतालका रुपमा स्तरोन्नति गरी १५ शय्याको अस्पताल बनाउने भवन निर्माण सुरु भए पनि पर्याप्त बजेट नहुँदा  काम रोकिएको नगरप्रमुख दधिराज सुवेदीले बताए ।एघार करोड ५२ लाख नौ हजार नौ सय ६३ रुपैयाँको लागतमा भवन निर्माणको थालिएको थियो । अस्पताल भवन निर्माणको हालसम्म भौतिक र वित्तीय प्रगति २५.६ प्रतिशत रहेको छ। नगरपालिकाका लेखा अधिकृत अर्जुन पौडेलका अनुसार निर्माण कम्पनीलाई रु दुई करोड ९४ लाख ९३ हजार एक सय ५९ भुक्तानी गरिएको छ । भवन निर्माणका लागि नेपाल सरकार र राजेन्द्र दिवस ज्येवाडण्डा जेभी कन्ट्रक्सनबीच २०७८ असार २५ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार २०७९ माघभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि सो अवधिमा भौतिक प्रगति नभएकाले पुनः २०८१ असोज २४ गतेसम्मका लागि म्याद थप गरिएको निर्माण कम्पनीका सञ्चालक किरण लामाले बताए । बजेट समयमै निकासा नहुँदा काम गर्न समस्या हुने गरेकाले यसतर्फ सम्बन्धित पक्षले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । रासस

गोरखा । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग गोरखा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिसहितको टोलीले सिंहदरबारमा बुधबार भेटघाट गरी नगर क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न योजना कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउन आग्रह गरेको छ । गोरखा क्षेत्र नम्बर २ का सांसदसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर नेपालको इतिहास झल्कने गरी गोरखामा ऐतिहासिक सङ्ग्रहालय उद्यान निर्माणसहित अन्य दीर्घकालीन योजनाको प्रस्ताव गर्दै बजेट माग गरिएको नगरप्रमुख कृष्णबहादुर रानामगरले जानकारी दिए । ‘पृथ्वीनारायण शाहको इतिहासदेखि गणतन्त्र नेपालसम्मको इतिहासलाई एकै ठाउँमा देख्न र अध्ययन गर्न पाइने गरी ऐतिहासिक सङ्ग्रहालय उद्यान निर्माणको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीसमक्ष गरेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसबाहेक नगरपालिकाभित्र सडक स्तरोन्नति, छेवेटार बहुउद्देश्यीय ताल निर्माण लगायतका योजना पनि माग गरिएका योजनामा परेका छन् ।’ त्यस्तै ऐतिहासिक ठूलोआँगन क्षेत्रमा सम्पदा बस्ती निर्माणका लागि ५० करोड, बेनीखोला मत्स्य पर्यटन केन्द्र निर्माणका लागि १० करोड, गोरखा सदरमुकामको बसपार्कदेखि खोलखोलेसम्म आधुनिकस्तरको फुटपाथसहितको सडक निर्माणका लागि २० करोड, शिखरबेँसी ताल निर्माणका लागि ५० करोड रुपैयाँबराबरको योजना पेस गरी बजेट माग गरिएको उनले बताए । त्यस्तै जनप्रतिनिधिको टोलीले सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्ने नगरपालिकाभित्रका विभिन्न सडक स्तरोन्नतिका लागिसमेत योजना प्रस्ताव गरी बजेट विनियोजनको माग गरेको छ । स्रोत सुनिश्चित नहुँदा रोकिएको ९० करोडको गोरखा सदरमुकामको ढल व्यवस्थापनको योजना र १७ करोड रुपैयाँको दरौँदी लिफ्टिङ योजनाका लागि स्रोत सुनिश्चित गरिदिन पनि नगरकार्यपालिकाले टोलीले प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेको छ । नगरपालिकाले राखेको मागप्रति प्रधानमन्त्री दाहाल सकारात्मक भएको नगरप्रमुख रानामगरको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेट्न नगरप्रमुख रानामगरसहित, उपप्रमुख मसलीमाया थोकर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद सुवेदी, संविधानसभाका सदस्य अमर तमु, नगर कार्यपालिका सदस्यलगायत सिंहदरबार पुगेका थिए । रासस

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले परम्परागत ढाँचाको नभएर उत्पादन र रोजगारीलाई लक्षित गरी बजेट निर्माणको तयारी गर्न निर्देशन दिएका छन् । बुधबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटको स्रोत अनुमान सम्बन्धी बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले जनतामा आशा जगाउने गरी उत्पादन र रोजगारकेन्द्रित बजेटको तयारी गर्न निर्देशन दिएका हुन् । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा दुईथरि ‘स्कुल अफ थट’ छन्  एउटा दृष्टिकोण छ- अर्थतन्त्र दवावमा छ, धान्न सक्ने परम्परागत ढाँचाकै बजेट बनाएर जाउँ । चुनौतीभित्र नै केही गरेर देखाउने र परिणाम दिने अवसर पनि हुन्छ। त्यसैले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत् केही नयाँ गरौं । देशमा केही हुँदैन भन्ने भाष्य व्यवहारबाट चिरौँ । म चाहिँ केही नयाँ गरौँ भन्नेमा दृढ छु ।’ छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सङ्कटको बेला राज्यले हस्तक्षेप गरेरै भए पनि अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘सङ्कटको बेला नै राज्य चाहिन्छ। राज्यप्रति जनताको विश्वास बढ्ने पनि यस्तै बेला हो । त्यसैले बजेटलाई नयाँपन दिउँ। उनीहरूमा सकारात्मक आशा जागोस्। जनतामा आशा जगाएर मात्रै हरेक देशले प्रगति गर्न सक्छ ।’ सो क्रममा राजश्व बढाउन नयाँ कार्ययोजनासहित अगाडि बढ्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए । उनले भने, ‘राजश्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन जोड दिनुस् । राजश्वको दायरा बढाउने र चुहावट रोक्ने काममा केन्द्रित हुनुस् । पुँजीगत खर्चको सामर्थ्य बढाउन विशेष रूपले अग्रसर हुनुस् । पुँजीगत खर्च नबढ्नुको प्रमुख कारण खर्च गर्न नसक्ने र अनावश्यक ठाउँमा बजेट फस्नु हो । यसपटक निर्मम भएर आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्नुस्। राम्रो गरिरहेका योजनामा बजेट थपेर अनावश्यक ठाउँको बजेट घटाइदिनुस् ।’ बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अर्थतन्त्र दवावमै रहेकाले परिणाम दिने ठाउँमा लगानी केन्द्रित गर्दै अर्थतन्त्रलाई गति दिनुपर्ने बताए । छलफलमा अर्थमन्त्री पुन, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठ, राष्ट्रिय वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल, मुख्यसचिव डा बैकुण्ठ अर्याल, नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारीहरू उपस्थित थिए ।