काठमाडौं । दशैं नजिकिँदैछ । सरकारले दशैं-तिहारका लागि सस्तो बजार सञ्चालन गर्दै आएको छ । यो दशैंलाई मध्यनजर गर्दै यस पटक पनि सहुलियत बजार सोमबारदेखि सञ्चालनमा आउँदैछन् । यसवर्ष कति खसीबोका, भेडा र च्याङ्ग्रा कति विक्री गर्ने योजना बनाइएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश आचार्यसँग समग्र सहुलियत बजारको विषयमा केन्द्रित रहेर विकासन्युजका लागि नरेन्द्र विष्टले कुराकानी गरेका छन् ।  जेनजी आन्दोलनले बजार सुस्त बनेको छ । यो विषम परिस्थितिमा चाडपर्वलक्षित सहुलियत बजार सञ्चालनको योजना के छ ?  जेनजीको आन्दोलनले जनमानस बिथोलिएको पाइए पनि यसले हाम्रो चाडपर्वको उमंगलाई भने घटाएको छैन । दशैं नजिकिँदै गर्दा बजारहरू सुचारु भएका छन् र बिस्तारै जनजीवन सामान्य बन्दै जानेछ । सोमबार अर्थात ३० गतेदेखि सहुलियत मूल्य पसलहरू नियमित रूपमा सञ्चालनमा आउँदैछन् । दैनिक उपभोग्य वस्तुको कारोबार निर्वाध रूपमा अगाडि बढाउने तयारीमा कम्पनी छ । विगतका वर्षहरूमा जस्तै कम्पनीले यसवर्ष पनि चाडपर्व लक्षित सहुलियत मूल्य पसलहरू सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ ।  गत वर्ष ४२ जिल्लाका ६३ स्थानमा सञ्चालन गरेका थियौं भने यसवर्ष ४५ जिल्लाका १ सय ११ स्थानलाई समेट्ने गरी योजना अगाडि बढाएका छौं । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहसँग मिलेर यो कार्यक्रम अघि सारेका छौं । कम्पनीले सुपथ मूल्य पसल झापा, ताप्लेजुङ, मोरङ, भोजपुर, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटाङ, सिरहा, धनुषा, पर्सा, काठमाडौं, ललितपुर, रसुवा, कास्की, तनहुँ, गोरखा, लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ, रुपन्देही, बाँके, दाङ, बर्दिया, रोल्पा, रुकुम (पूर्व), गुल्मी, सुर्खेत, रुकुम (पश्चिम), दैलेख, डोल्पा, कालिकोट, हुम्ला, जाजरकोट, जुम्ला, मुगु, कैलाली, डडेलधुरा, बाजुरा, बझाङ, डोटी, बैतडी, दार्चुला, अछाम लगायतका जिल्लामा सञ्चालन गर्नेछ ।  बजार सञ्चालनको समयावधि कति हुन्छ, सहुलियत बजारमा कस्ता उपभोग्य वस्तुहरू उपलब्ध हुन्छन् ?  सरकारले यो वर्ष चाडपर्वलक्षित सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन गर्नका लागि २ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यसको सुरुवात सोमबारदेखि गर्दैछौं । कम्पनीको लक्ष्य भनेको छठसम्म सञ्चालन गर्ने छ । छठसम्म त्यो बजेट बाँकी रह्यो भने यो नसकिदाँसम्म अगाडि बढिरहनेछ ।  वस्तुहरूको मूल्य निर्धारण कसरी गरिएको छ ?  हामीले प्रतिशतमा भन्दा यसलाई उपभोग्य वस्तुको प्रकार हेरेर गर्ने गर्छाैं । जस्तै हरित बजार हाम्रो मूल्य निर्धारण गर्ने तरिका पहिला त लागत नै हेर्ने हो । लागतमा थोरै नियमित मूल्यमा नाफा राख्ने हाम्रो प्रक्रिया हुन्छ । सरकारले यो छुटलाई कम राखेर त्यसमा पनि सहुलियतलाई छुट्याएको पैसाले खुद्रा मूल्यमा घटाएर कमभन्दा कम भनेर तयारी गर्छौं । हामीले यसरी यो मूल्य निर्धारण गर्ने क्रममा बजारमा अरु व्यवसायीले कति मूल्यमा त्यो सामान बेचिरहनुभएको छ, त्यसको मूल्य निर्धारण गर्छाैं । यतिमात्रै होइन, त्यसको मूल्य नियन्त्रण गर्ने पनि हाम्रो रोल हो ।  मूल्य स्थिरिकरण गर्ने हाम्रो भूमिका हो । यसलाई लक्षित गरेर चिनीमा ५ रुपैयाँ, तेलमा ७ रुपैयाँ, त्यस्तै खसीबोकामा प्रतिकेजी १० रुपैयाँ यसरी हरेक खाद्यान्नमा अलग अलग हिसाबले प्लान गरेका छौं ।  सहुलियत बजारका लागि हाल कति मात्रामा मौज्दात छ ?  मौज्दात पर्याप्त छ । अहिले हामीसँग खाद्यान्न ३३ हजार मेट्रिक टन छ । राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारअन्तर्गत जम्मा ३३ हजार मेट्रिक टन मौज्दात राख्नुपर्ने हुन्छ । अहिले लगभग जुन लक्ष्य हाम्रो थियो त्यही नजिक मौज्दात रहेको छ । यस वर्ष खाद्यवस्तुमा ५ देखि १० रुपैयाँसम्म छुट दिएका छौं । जसमा सुपथ मूल्य पसलमार्फत चामल, गहुँ, दाल, चिनी, गेडागुडी, चिउरा, पिठो, मैदा, तेल, चिया, मसलाहरू लगायतका अत्यावश्यक वस्तुमा सहुलियत दरमा बिक्री गरिनेछ । छुटको विवरण हेर्ने हो भने चामल, गहुँ, चिनी, दाल, गेडागुडीमा ५ रुपैयाँ प्रति किलो छुट दिएका छौं ।  यसैगरी, खाने तेल, चिउरा, आटा, मैदा, पिठोमा ७ रुपैयाँसम्म छुट हुनेछ । चियापत्ती, जिरा, धनियाँ लगायत मसालामा १० रुपैयाँ छुट तथा खसी, बोका, च्याङ्ग्राको प्रतिकिलोमा १० रुपैयाँ छुट हुनेछ । कर्णाली क्षेत्रका रैथाने अन्न (सिमी, फापर, चिनो, कागुनो, उँचा, जुम्ली मार्सी बास्मतीमा १० रुपैयाँ छुट हुनेछ । निःशुल्क होम डेलिभरी र घुम्ती पसलमार्फत समेत सेवा दिने तयारी गरिरहेका छौं ।  माग बढी भएमा आपूर्ति कसरी सुनिश्चित गरिन्छ ?  बजारको अवस्था हेर्दा हामीसँग मात्र नभएर निजी क्षेत्रसँग पनि खाद्यान्नको पर्याप्त रहने अवस्था देखिन्छ । यो चाडपर्व र आगामी दिनमा चाडपर्व महिनासम्ममा खाद्यान्न अभाव हुने कुनै पनि संकेत देखिँदैन ।  माग बढी भएमा सहुलियत बजारबाट लाभ लिन उपभोक्ताले के–के प्रक्रिया पुर्‍याउनुपर्छ, एक व्यक्तिले कति सामान लिन पाउँछन् ?  त्यस्तो छैन । यसअघिका दशैंहरूमा जतिबेला दुर्गम भूभागमा एकदमै खाद्यान्न अभाव हुन्थ्यो । त्यतिबेला कोटा प्रणाली लागू गरेर एकजना व्यक्तिले २ केजी, ५ केजी मात्र पाउने अवस्था थियो । तर अहिले त्यस्तो छैन । अहिले खाद्यान्न पर्याप्त भएकोले जुनसुकै ग्राहकले सक्दो सामान किन्न पाउने अवस्था छ ।  सहुलियत बजारले लक्षित वर्गजस्तै निम्न वर्गीय आयस्तर भएका परिवारहरूलाई कसरी प्राथमिकतामा राखिएको छ ?  सहुलियत मूल्य पसलको ठेगाना नै राखेर लक्षित वर्गसम्म पुग्ने गरी राखेका छौं । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई धेरै संख्यामा बिक्री कक्ष राख्नुको कारण त्यो लक्षित वर्गसम्म पुगोस् भनेर हो । सहरमा पनि ३/४ स्थानमा यो राख्ने योजना बनाएका छौं । त्यहीअनुसार काम अगाडि बढाइरहेका छौं । गरिब वर्ग सहरमा पनि छ, गाउँमा पनि छ । गाउँलाई मात्रै लक्षित गरेर जानु पनि भएन । त्यसैले हामीले केही मात्रामा सहरी क्षेत्रमा र धेरै ग्रामीण क्षेत्रमा टार्गेट राखेर यो खरिद बिक्री कक्षहरू सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छौं ।  ४ वटा सहर कुन–कुन हुन् ?  काठमाडौं उपत्यकाको थापाथली, दक्षिणकाली, भक्तपुरको सूर्यविनायक पोखरा तथा विराटनगरमा सञ्चालन हुनेछन् । बजारको अनुगमन कसले र कसरी गरिरहेको छ, उपभोक्ताले गुनासो कसरी गर्न सक्छन् ? अनुगमन केन्द्रीय कार्यालयदेखि प्रादेशिक जिल्ला खाद्य समिति, जिल्ला समन्वय समिति, प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा खाद्य प्रविधिको गुण नियन्त्रण विभागले नियमित अनुगमन गरिरहेका छन् । यो अनुगमनको छुट्टै मार्गचित्र विभागले गरिरहेको छ । जसमा अनुगमन सम्बन्धी नेपाल सरकारको छुट्टै संयन्त्र छ । बजार सूचना कलेक्सन गर्नका लागि व्यापार प्रवर्द्धन विभाग र बिक्री वितरण विभागबाट साथीहरू बजारमा खटेर सूचना संकलन गरिरहेको अवस्था छ ।   गुनासोको लागि देशैभरि अहिले १ सय २८ वटा कार्यालयहरू छन् । जसमा कार्यालयमै उपस्थित भएर कर्मचारी सिधै गुनासो राख्न सकिने व्यवस्था गरेका छौं । अर्को अनलाइनमार्फत पनि जुनसुकै गुनासो गर्न सकिने व्यवस्था छ । कम्पनीको आफ्नै वेबसाइट पनि छ । यस वर्ष खसी–बोका कति ल्याउने तयारी छ ?  यस वर्ष १ हजार ५ सय वटा खसीबोका र ३ सय वटा च्यांग्रा बेच्ने योजना हाम्रो छ । सबै खसीबोका र च्यांग्रा गरेर १ हजार ८ सय वटा कम्पनीले प्रादेशिक कार्यालय थापाथलीमार्फत बिक्री गर्ने योजना बनाएका छौं ।  यसअघि कम्पनीले धादिङ जिल्ला र मकवानपुरका केही स्थानीय तहसँग खसीबोका खरिद गर्नका लागि समन्वय गरेका थिए ।  यस्तै, च्यांग्राको लागि मुस्ताङबाटै छुट्टै योजना बनाएका थियौं । त्यहीबाटै कृषि सहकारीसँग समन्वय गरेर च्यांग्रा ल्याउने योजना कम्पनीको थियो । तर यो बीचमा जेनजी आन्दोलनका कारण मुस्ताङलगायतका दुर्गम क्षेत्रबाट ल्याउनुपर्ने च्याङ्ग्रा, खसी र बोकाको कारोबारमा केही जटिलता देखिएको छ । बाटोको कठिनाइ र जनावरको स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने असरलाई मध्यनजर गर्दै यसको कारोबारलाई स्थगित गर्नेबारे मन्त्रालयको निर्देशन कुर्दैछौं ।  अहिले कोदो, फापर र सिनो कसरी बिक्री वितरण भइरहेको छ ? विभिन्न स्थानीय तहहरुसँग अहिले सम्झौता गरिरहेका छौं । हालसम्म १ सय १ वटा स्थानीय तहसँगसम्झौता गरिसेका छौं । यी रैथाने बाली संकलन गर्ने, खरिद गर्ने र जहाँ खाद्यान्न उपलब्ध छैन, त्यहाँ उपलब्ध गराइदिनको लागि भनेर स्थानीय तहहरूसँग सम्झौता गरेका छौं ।  त्यहीअनुसार खरिद बिक्री केन्द्र स्थापना हुने क्रम जारी छ । अब सोहीअनुरूप स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारले त्यहाँका किसानले उत्पादन गरेको खाद्यान्न चक्रीय कोष व्यवस्था गरेर खरिद गरेर जम्मा गरिरदिनुहुन्छ । त्यसलाई नजिकैको खाद्य वस्तु व्यापार कम्पनी कार्यालयले संकलन गरी बाहिर बजारमा बिक्री वितरणको काम अघि भइरहेको छ ।  यस वर्ष कम्पनीले कति कारोबार हुने अनुमान गरेको छ ?   यस वर्ष कम्पनीले चाडपर्व लक्षित गरेर १० हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न वितरण गर्ने अनुमान गरेको छ ।  अनियमितता भएको पाइएको खण्डमा के कारबाही हुन्छ ? दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्नको अत्यधिक माग हुने कारण त्यहाँ ग्राहकहरूको धेरै भिड गरेको थियो । यस वर्ष ग्राहकलाई केही असुविधा भयो कि भनेर धेरै लामो लाइन बस्न नपरोस्, बिलिङ प्रणाली सहज होस् र इन्फर्मेशन सिस्टम पनि राम्रो होस् भनेर गत वर्षको फिडब्याकका आधारमा यसपालिदेखि देशभरि सबै बिक्री कक्षहरूमा अनलाइन बिलिङ प्रणाली लागु गरेका छौं ।  पहिला हातैले बिल बनाउनु पर्ने अवस्था थियो । त्यसकारण यसपटक ग्राहकहरूलाई सहज हुनेछ । गुणस्तरको विषयमा हाम्रो क्वालिटी हेर्ने छुट्टै इकाई छ, त्यो हो गुणस्तर इकाई । गुणस्तर इकाईले बजारमा खाद्यान्न खरिद गर्ने समयमा त्यसको गुणस्तर परीक्षण गरेरै लिएको र राखेको हुन्छ । यस विषयमा गुनासो ग्राहकबाट गुणस्तरको विषयलगायत अरू केही विषयमा गुनासो आयो भने त्यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्नेगरी व्यवस्थापन मिलाएका छौं। सुदूरपश्चिम र कर्णालीको कुन-कुन ठाउँमा सहुलियत बजार राखिनेछ ? कर्णालीको डोल्पा जिल्लाको डोल्पो बुद्ध गाउँपालिका, फोक्सुन्डो गाउँपालिका, हुम्लाको सिम्कोट गाउँपालिका, नाम्खा गाउँपालिका, रुकुमको आठबिसकोट गाउँपालिका, नलगाड गाउँपालिका, सल्यानको बाग्चौर गाउँपालिका तथा छत्रेश्वरी गाउँपालिकामा छन् ।    यस्तै, सुदूरपश्चिममा दार्चुलाको अपिहिमाल गाउँपालिका, दुहँ गाउँपालिका, महाकाली नगरपालिका तथा ब्यास गाउँपालिका लगायत यी सबै ठाउँमा खरिद बिक्री केन्द्र स्थापना गर्नेगरी यी पालिकासँग सम्झौता गरेका छौं ।  यसका साथै विशेष गरेर जहाँ खाद्यान्नको अभाव तथा जनताहरुको आयस्तर निम्न छ । तिनै विकट ठाउँहरुलाई लक्षित गरेर हामीले तयारी गरिरहेका छौं ।  यस वर्ष के–के नयाँ सुधारात्मक उपाय अपनाउनु भएको छ त ?  निजी क्षेत्रभन्दा पनि सहकारी क्षेत्रसँग विगतदेखि नै संयुक्त रूपमा काम गरिरहेको अवस्था छ । केही सहकारीहरू सूचीकृत पनि छन् । केही निजी क्षेत्रका कम्पनीका डिलर आवद्ध छन् । उनीहरूले सुपथ मूल्यमा सामान लिएर ग्राहकसम्म पुर्‍याउनेछन् ।  अन्त्यमा उपभोक्तालाई के सन्देश दिनुहुन्छ ? जेनजी आन्दोलनका कारण भत्केका भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण र जनजीवनलाई सामान्यीकरण गर्नका लागि सबैको सहकार्य आवश्यक छ । प्रहरी चौकी लगायतका स्थानीय पूर्वाधारहरूको पुनर्निर्माणमा स्थानीय तह, जनप्रतिनिधि, सरकार र जनता सबै मिलेर जुट्नुपर्छ । यो कठिन घडीमा हामी सबै धैर्य, संयम र सहकार्यका साथ अगाडि बढौं । पुनर्निर्माणमा जुटौं र चाडपर्वलाई हर्षोल्लासका साथ मनाउँदै जनजीवनलाई पूर्ण सामान्यीकरण गर्ने दिशामा काम गरौं ।  समग्र उपभोक्ता वर्गलाई खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको तर्फबाट यहाँहरूको नजिकै रहेको बिक्री कक्षमा गएर जुन वस्तु उपलब्ध गराउँछौं । त्यसको भरपूर प्रयोग गरिदिनुहोला । चाडपर्वलाई राम्रो तरिकाले मनाउन आग्रह गर्न चाहन्छु । यहाँहरूको सबैको चाडपर्व सुखमय रहोस् । समृद्ध होस् ।  

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघको पोखरामा सम्पन्न ३०औं वार्षिक साधारण सभा तथा १२औं अधिवेशनबाट दिवान चन्दको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन भयो । यसअघि संघको महासचिव हुँदै उपाध्यक्ष रहेका चन्द ३३ मतसहित अध्यक्षमा निर्वाचित भए । कुल ५७ उद्योग सदस्य रहेकोमा चुनावमा ५० मतदाताले मात्र सहभागिता जनाउँदा उनका विपक्षी कृष्णभक्त श्रेष्ठले १७ मत मात्रै प्राप्त गरे । निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै कृष्तभक्त श्रेष्ठसहित १० जना उद्योगीले संघबाट बाहिरिएको घोषणा गरे । ६० प्रतिशत भूगोलमा ग्यास प्रयोग हुने गरेको छ भने अझै ४० प्रतिशत गाउँघरमा मान्छेहरू दायरा लगायत अन्य इन्धन प्रयोग भइरहेको चन्द बताउँछन् । सडक बाटो अभावका कारण खच्चडमा ग्यास ढुवानी गर्दा त्यस क्षेत्रमा एउटै ग्यासको मूल्य ५ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी पर्ने गरेको छ । हाल बजारमा १ करोड हाराहारीमा ग्यास सिलिण्डर रहेकोमा ३३ प्रतिशत ग्यास सिलिण्डर बाटोमा ढुवानी हुँदैछन् भने ३३ प्रतिशत सिलिण्डर उद्योगसँग छन् । साथै, ३३ लाखदेखि ४० लाख सिलिण्डर उपभोक्ताहरूले घरमा ग्यास प्रयोग गरिरहेको चन्दले बताए । नवलपरासीको आरती ग्यास उद्योग, धादिङको एचपी ग्यास, कैलालीको रेडियन्ट ग्यास उद्योगमा चन्दको लगानी छ । झोलाबाट सुरु गरेर एलपी ग्यास उद्योग संघ अहिले पोखरामा वार्षिक साधारण सभा गर्ने अवस्थामा पुगेको उनी बताउँछन् । ग्यास उद्योग संघभित्रको विवाद, उद्योगीहरूको समस्या, नेपालमा ग्यास प्रयोगको अवस्था लगायत विभिन्न विषयमा आधारित रहेर नवनिर्वाचित अध्यक्ष चन्दसँग विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले कुराकानी गरेका छन् ।  तीन कार्यकाल शिवप्रसाद घिमिरेले नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघको नेतृत्व गर्नु भयो । उहाँ संस्थाको नेतृत्वबाट बाहिरिँदै गर्दा सहज रुपमा नेतृत्व हस्तान्तरण हुन सकेन । यति थोरै सदस्य रहेको संस्थामा चुनावको माध्यमबाट नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने अवस्था कसरी बन्यो ? हामीले साथीहरूलाई मिलाउन खोजेको हो । तर, उहाँहरूका अपेक्षा धेरै भए । साथीहरूलाई नेतृत्वमै आइराख्नुपर्छ भन्ने लाग्यो । विगतमा सहमतिमै नेतृत्व चयन गर्दै आइरहेका थियौं । यसपटक वरिष्ठ उपाध्यक्ष (कृष्णभक्त श्रेष्ठ)ले पनि अध्यक्ष बन्ने चाहना राख्नु भयो । तर, धेरै साथीहरूले तपाईं अध्यक्ष बन्नुपर्छ भनेर मलाई प्रस्ताव गर्नु भयो । भूतपूर्व अध्यक्षले पनि सपोर्ट गर्नु भयो । निर्वाचन समयमा कुशजी (संघका पूर्वअध्यक्ष कुशप्रसाद मल्ली) विदेश जानु भयो । तर, उहाँको समर्थन मलाई नै थियो । केही साथीहरूले साना तथा ठूला उद्योगका मुद्दा उठाउन थाले । तर, मेरो यो क्षेत्र व्यवस्थित गर्ने एजेन्डा छ । म तीन कार्यकाल महासचिव र दुई कार्यकाल उपाध्यक्ष भइसकेको थिएँ । महासचिव, उपाध्यक्ष मैले मागेर वा चुनाव लडेर होइन, सबै साथीहरूको सर्वसम्मतले गरेका थिएँ । यसपटक म सदस्य भएर पनि योगदान गर्न सक्छु भन्दा अरु साथीहरूले तपाई नै अध्यक्ष हुनुपर्छ भनेर दबाब दिनु भयो । मेरो पनि इच्छा र अन्य साथीहरूले पनि जोड गरेपछि उम्मेदवारी दिएँ । भोटिङमा जाँदा म माथि धेरै साथीहरूको विश्वास रहेछ भनेर स्पष्ट देखियो पनि । बहुमतको आधारमा तपाईं निर्वाचित हुनुभयो । तर, असन्तुष्ट पक्ष (तपाईंको विपक्षी)ले लगत्तै संघमा नरहेको घोषणा गर्नु भयो । अब उहाँहरूलाई कसरी साथमा लिएर जानु हुन्छ ? उहाँ (कृष्णभक्त श्रेष्ठ) वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । त्यो भन्दा पहिला उहाँ र म सँगै उपाध्यक्ष थियौं । यसअघिको निर्वाचनमा सन्चो नभएपछि म भारतमा उपचाररत थिएँ । त्यतिबेला उहाँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष बन्नु भयो । जबकि म नै उहाँभन्दा सिनियर थिएँ । म तीन पटक महासचिव हुँदा उहाँ तीन पटक नै कोषाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । उहाँको पनि योगदान कम छ भन्न खोजेको होइन । उहाँ राम्रो मान्छे हो । तर, म सधैं उहाँभन्दा माथि नै थिएँ । ११औं अधिवेशनमा म बिरामी परेका कारण उपस्थित हुन सकिनँ । तैपनि मलाई उपाध्यक्ष पदमा राखेका थिए । किनकी यो मान्छे संघको लागि चाहिन्छ, कार्यसमितिबाट बाहिर गर्नु हुँदैन भनेर मलाई उपाध्यक्षमा दोहोर्याएका थिए ।  उहाँलाई अध्यक्ष बाहेकको पद छनोट गर्न आग्रह गर्याैं । तर, मान्नु भएन । तर, अहिले उहाँसहित १० जनाले संस्था छोडेको भन्नु भएको छ । संस्थाबाट बाहिर जाँदा कसैको पनि भलो हुँदैन । चुनाव लड्ने, हारेपछि छोड्छु भन्नु कति उपयुक्त हो ? तैपनि संघमा अरु समिति पनि छन् । कुन समितिमा उपयुक्त हुन्छ, सोही समितिमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ । कृष्णभक्त श्रेष्ठसहित १० जनाले सामूहिक रुपमा संघ छाडेको घोषणा गर्नु भयो । उहाँलाई फिर्ता ल्याउने वातावरण हुन्छ कि हुँदैन ?  उहाँहरूलाई फिर्ता ल्याउने गरी छलफल भइरहेको छ । संघका पूर्वअध्यक्षहरूले वार्ता गरिरहनु भएको छ । पूर्वअध्यक्ष गोकुल भण्डारी, निवर्तमान अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले छलफल तथा संवाद गरिरहनु भएको छ । १० जना गए पनि केही छैन भन्ने पक्षमा हामी छैनौं । उहाँ र हामी एउटै परिवारको मान्छे हो । हाम्रा समस्या र उहाँका समस्या समान छन्, अनुभव पनि समान छन् । तर, सानो केही हुने बित्तिकै तोडफोड गर्ने मनस्थितिबाट बाहिर निस्किनुपर्छ । यो संस्था राजनीति गर्ने थलो होइन । संस्थाको हकहित र आफ्नो उद्योगको हकहितको लागि काम गर्ने हो । हामी व्यवसायी हौं । नाफा कमाउनका लागि खोलिएको हो । हामीले समाजसेवा गर्ने होइन नी । हाम्रो व्यवसायमा सरकारले बिक्री र खरिद मूल्य स्पष्ट तोकेको छ । मूल्य निर्धारणको विषय हाम्रो हातमा छैन । ग्यासको मूल्य १ रुपैयाँ बढे पनि हामीलाई फाइदा हुँदैन, १ रुपैयाँ घटेपनि घाटा हुँदैन ।  संघमा शीर्ष समिति छ । त्यो समितिलाई कार्यसमिति भन्दा माथि राखिएको छ । कुनै संवाद गर्नुपर्ने भए कार्यसमिति, पदाधिकारी बैठक आवश्यक पर्दैन । शीर्ष समितिले नै काम गर्छ । विगतमा त्यो समितिमा पूर्वअध्यक्ष शिव प्रसाद घिमिरे, गोकुल भण्डारी र कुश मल्ली हुनुहुन्थ्यो । कुश मल्लीजीले म बस्दैन भन्नु भएको हुँदा त्यसमा कृष्णजीलाई बस्न आग्रह गरेका छौं । नेपालमा एलपी ग्यास उद्योगहरूले भोग्नु परेका समस्याहरू के-के हुन् ?  ग्यास उद्योगीहरूले धेरै समस्या भोग्नु परेको छ । पहिलो त एलपी ग्यास सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नै छैन । हामीले बारम्बार एक्सप्लोसिभ एक्ट (विस्फोटक पदार्थ ऐन) बनाइदिनुपर्याे भन्दै सरकारसँग माग गर्दै आएका छौं । हामीले भारतको विस्फोटक पदार्थ ऐनलाई उल्था गरेर ड्राफ्ट सम्बन्धित सरोकारवाला निकायमा पेस गर्याैं । आवश्यकताका आधारमा संशोधन गरेर एउटा रूपरेखा तयार गर्न सरकारसँग माग गर्याैं । तर, सरकारले कानुन नै बनाइदिएको छैन ।  विस्फोटक सम्बन्धी केही कानुनी विषय उठ्यो भने गृह मन्त्रालयले हेर्छ भनेर पन्छिनु हुन्छ । जबकि पेट्रोलियम र ग्यास सम्बन्धी कानुन छुट्टै हुनुपर्छ । कानुनी अभावका कारण कुनै ग्यास सिलिण्डर पड्क्यो भने त्यो जिम्मेवारी कसको भन्ने स्पष्ट व्यवस्था हुन सकेको छैन । कहिलेकाहीँ घटना भइहाले भने सबैले ग्यास उद्योगीको दोष भनेर आफू पन्छिने गरेका छन् । जबकि सिलिण्डर बनाउने कम्पनी, रेगुलेटर बनाउने कम्पनी, पाइप बनाउने कम्पनी फरक-फरक हुन्छन् । उद्योगीहरूले बनाएको सिलिण्डरमा ग्यास भर्ने मात्रै हुन् । तर, दोष जति सबै ग्यास उद्योगीले बेहोर्नु परेको छ । एउटा पत्रकार सम्मेलनमा संघका निवर्तमान अध्यक्ष शिव प्रसाद घिमिरेले नेपालमा विस्फोटक ऐन कानुन र नियमन निकाय नहुँदा भारतबाटै इजाजत लिई उद्योग सञ्चालन गर्नुपरेको गुनासो गर्नु भएको थियो । नेपालमा सरकारले कानुन बनाउन नचाहेको हो की सहयोगीहरुको सक्रियता नदेखाएका हुन् ? पेट्रोलियम र ग्यास सम्बन्धी कानुन बनाइदिनु पर्याे भन्दै उद्योगीहरू सक्रिय भएका हौं । हामीले प्रत्येक पटक आन्दोलन तथा विरोधका कार्यक्रम गर्दा एउटा बुँदा कानुनी व्यवस्था सम्बन्धी हुन्छ । हामीले ग्याससँग सम्बन्धित उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयललाई त्यो ड्राफ्ट दिएकै हो । त्यो कानुन बनाउन मन्त्रालयले नै पहल चाल्नुपर्ने हो । तर, विस्फोटक पदार्थसँग सम्बन्धी हामीले हेर्न मिल्दैन, गृह मन्त्रालयलाई लेखेर पठाउँछौँ भनेर पन्छिने काम गर्छ । उद्योग मन्त्रालयको सचिव नेपाल आयल निगमको अध्यक्ष बन्ने प्रावधान छ । उहाँलाई हामीले लिखित रुपमा पेस गरेको हो । हाम्रो अन्तर्गत नपर्ने भएकाले गृह मन्त्रालयलाई लेखेर पठाउँछौँ भन्नु हुन्छ । तर, हामीले देखाएको सक्रियता खेर गइरहेको छ । विगतमा तपाईंहरूले (नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ)ले १९ बुँदे माग राख्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्नुभएको थियो । ती १९ वटा बुँदाहरूमा के-के माग सम्बोधन भए ?  त्यसमा हामीले नेपाल आयल निगमसँग सम्झौता गरेका छौं । विभिन्न शीर्षकमा १२.७५ रुपैयाँ बढाउने माग पूरा भएको छ । जुन ६/७ वर्षदेखि बढेको थिएन । मुद्रास्फीतिका आधारमा मूल्य तय हुनुपर्ने माग हो । इण्डियन रिफाइनरीबाट नेपाली उद्योगसम्म आइपुग्दा एक सिलिण्डरमा २ रुपैयाँ, नेपालका उद्योगबाट वितरण गर्दा २ रुपैयाँ, लेबर कस्ट (मजदुर शुल्क) १ रुपैयाँ लगायत विभिन्न शीर्षकमा १२.७५ रुपैयाँ शुल्क बढेको छ । साथै, प्रत्येक दुई वर्षमा शुल्कमा पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएको छ । बाँकी विषयमा पनि आयल निगमसँग सम्झौता गरेका छौं ।  हाम्रो जनचेतनामूलक कार्यक्रम पनि छ । आजभन्दा १०/१५ वर्ष पहिला लालमणि जोशी सचिव हुनुहुन्थ्यो । उहाँ आयल निगमको अध्यक्ष हुँदा जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने सहमति भएको थियो । जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दा हुने खर्चमा २५ प्रतिशत खर्च नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ र ७५ प्रतिशत नेपाल आयल निगमले बेहोर्ने सम्झौता भएको थियो । त्यतिबेला सम्झौता मात्रै भयो तर, कार्यान्वयनमा आउन सकेन । नेपाल आयल निगमले त्यो सम्झौतालाई कार्यान्वयन नै गरिरहेको छैन । अब आगामी बजेटमा रकम छुट्याउने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको छ ।  कमिसन बढाएर जनताको ढाड सेकेको आरोप तपाईंहरू माथि लाग्ने गरेको छ नि ?  यसपटक १२.७५ रुपैयाँ कमिसन बढाउँदा जनतालाई १ रुपैयाँ पनि भार परेको छैन । आयल निगमले कमाएको नाफाबाट त्यो रकम घटेको हो । यो शुल्क पनि त्यतिकै बढाइएको होइन । नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिले वाणिज्य विभागका महानिर्देशककाे संयोजकत्वमा नापतौल तथा गुणस्तर विभागका उपसचिव, यातायात व्यवस्था विभागका उपसचिव, निजी क्षेत्रबाट एक जना (म थिएँ), आयल निगमबाट डीजीएम र चार्टर्ड एकाउन्टेन्टसहितको एउटा समिति बनेको थियो । त्यो समितिले यातायात क्षेत्रमा कति मूल्य वृद्धि भएको छ भनेर अध्ययन गर्न पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजलाई जिम्मेवारी दियो । कलेजले अध्ययन गरेर ढुवानी भाडा कति घट्यो, कति बढ्यो भनेर अध्ययन रिपोर्ट बुझायो । यस्तै, वित्तीय रिपोर्ट तयार पार्न काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई जिम्मेवारी दियो । फाइनान्सियल्ली कति असर परेको छ, श्रमिकको तलब कति बढेको छ भनेर अध्ययन रिपोर्ट बुझायो । समितिले यी दुईवटै रिपोर्टलाई कम्पायल गरेर शुल्क बढाउने निर्णय गरेको हो । त्यसैले हामीले चाहेर मात्रै बढाउने भन्ने हुँदैन । अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा शुल्क बढाइएको हो ।  अध्ययन रिपोर्टका आधारमा कति लागत लाग्ने निष्कर्ष निकालेको छ ? अहिले एउटा सिलिण्डरको मूल्य १९१० रुपैयाँ हो । त्यसमा प्रत्येक पार्टको विश्लेषण हुन्छ । त्यो सबै हिसाब गर्दा लागत अझै बढी आउँछ । तर, ग्यासको सम्पूर्ण खर्च नेपाल आयल निगमले बेहोर्छ । आयल निगमलाई समस्या परेको बेला सरकारले सहयोग गर्दै आएको छ । त्यसकारण अनुदानमा पाउने भएकाले १९१० रुपैयाँभन्दा बढी लागत भएपनि २ सय रुपैयाँ भन्दा बढी घाटा बेहोर्दै जनतालाई सस्तोमा दिने गरेको छ ।  उद्योगीले एक सिलिण्डरमा ३२ रुपैयाँ मात्रै पाउँछन् । विगतमा बिक्रेता (डिलर)हर"ले पनि ३२ रुपैयाँ पाउँथे । तर, बिक्रेताहरूको कमिसन बढेर ५० रुपैयाँ पुगिसक्यो, उद्योगीले ३२ रुपैयाँ मात्रै पाइरहेका छन् । जस्तो ग्यासको मूल्य २५ सय रुपैयाँ पुग्यो भने हामीले पाउने ३२ रुपैयाँबाट बढेर ३७ रुपैयाँ पुग्छ । यदि ग्यासको मूल्य १६ सय रुपैयाँमा झर्याे भने २६ रुपैयाँमा झर्छ । त्यसकारण हामीले पाउने कमिसनलाई स्वचालित प्रणाली (अटोमेसन)मा लैजानुपर्छ भन्ने माग छ । यस विषयमा निगमसँग सम्झौता भएको छ । समिति बनाएर अध्ययन गरेर एउटा मूल्य तोक्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । उद्योगी व्यवसायीहरूले आफ्नो माग पूरा गर्न कृतिम अभाव गरेर जनतालाई भोकै राख्ने गरेका छन् । बजारमा अभाव देखाएर आफ्ना माग पूरा गर्नु त उचित भएन नि अभाव होइन । एक महिना अगाडि नै हामीले गर्ने विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्छाैं । त्यो भन्दा अगाडि आयल निगम, मन्त्रालयसँग छलफल गर्छाैं । उहाँहरूसँग सहमति नभएपछि एक महिना अगाडि यो दिनदेखि पीडीयो बनाउँदैनौँ, यो दिनदेखि ग्यास उठाउँदैनौं, यो दिनदेखि भन्सार गर्दैनौं भनेर चेतावनी दिँदै जानकारी गराउँछौँ । तर, त्यो दिनसम्म भएको ग्यास बजारमा पठाएकै हुन्छौं । यदि हामीले बजारमा ग्यास नपठाउने हो भने कालोबजारीको मुद्दा लाग्छ । त्यतिबेला डिलरहरूले बदमासी गर्छन् । उनीहरुले गरेको बदमासी उद्योगीहरुलाई थाहा हुँदैन । कहिलेकाहीँ ग्यास उद्योगीभन्दा डिलर बढी हावी भएका पनि छन् । तर, तपाईंहरुले आन्दोलनको घोषणा गर्ने बित्तिकै डिलरवालाले कालोबजारी गर्छन् नी ? त्यो त सरकारले अनुगमन गर्नु पर्याे नि । वाणिज्य विभाग, स्थानीय प्रशासन, जिल्ला प्रशासनले बजार अनुगमनमा गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरूले प्रत्येक डिलरमा अनुगमन गर्नुपर्याे नि । कुन डिलरलाई कति ग्यास दिएको छ, त्यसको दैनिक तथ्याङ्क दुई पटक मेल गरेका पठाएका हुन्छौं । प्रशासनले त्यसको तथ्याङ्क मागेर ग्यास सिलिण्डरहरू कहाँ गएका छन् भनेर अनुसन्धान गर्नुपर्याे नि । ग्यास खरिद गर्ने मान्छेले कति ग्यास सिलिण्डर किनेको छ, फोन नम्बर, कुन ठाउँको हो भनेर सबै विवरण राख्नुपर्ने हुन्छ । डिलरहरूले त्यसको तथ्याङ्क राखेको छ कि छैन भनेर सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले हेर्नुपर्छ । उद्योगीले उद्योगमा ग्यास रोकेर राखेको छ भने त्यो उद्योगीको बदमासी हो । ग्यास हुँदाहुँदै बजारमा नपठाउनु हाम्रो कमजोरी हो । भएका सबै ग्यास बजारमा पठाउने हाम्रो नीति हो । त्यसपछि उद्योगलाई केही दोष हुँदैन । अहिले अनलाइन बिलिङ हुन्छ । १० करोडभन्दा माथिको कर कार्यालयले अनलाइन लिङ राख्न निर्देशन दिएको छ । हामीले आन्दोलन गर्दा त्यसको फाइदा अरु कसैले उठाउँछन् भने त्यसबेला सरकारले पनि अनुसन्धान गर्नुपर्याे नी । कुन–कुन डिलर सञ्चालनमा छन् सबै सूची निगमसँग छ । कुन डिलरलाई कति सिलिण्डर बेचेको छ भनेर उद्योगले दैनिक २ पटक जानकारी दिएकै हुन्छ । ढुवानी साधन नहुँदा वार्षिक खर्बौं रुपैयाँ विदेशिएको पनि भन्नु भयो । ढुवानी सहजीकरणको लागि सरकारले के गर्नु पर्ने हो ? ढुवानीका लागि अहिले केही पनि भइरहेको छैन । हाम्रो करोडौं रुपैयाँ आवेदन शुल्क आयल निगममा छ । निगमले विगतमा ढुवानी गर्न इच्छुकको लागि आवेदन मागेको थियो । हामीले पनि संस्थागत तथा व्यक्तिगत रुपमा आवेदन दियौँ । १५ हजार रुपैयाँ प्रतिबुलेट आवेदन दिएका थियौं । सोही आधारमा साथीहरूले भारतमा बुलेट पनि बनाए । तर, नेपाल सरकारले पहल गर्न नसकेका कारण भारत सरकारले अनुमति दिएन । भारतमा एक्सप्लोसिभ एक्ट अनुसार पास हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, उनीहरुले बुलेट बनाइरहेको ठाउँमा बनाउन खोज्दा नेपाललाई दिने अथोरिटी छैन भन्नु भयो । हामीले राजदूतावासमार्फत कोसिस गर्याैं । त्यतिबेला शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँले पनि त्यो विषय उठाउनु भयो । सायद उहाँले सक्नु भएन, अब उप्रान्त यस विषयमा थप कुरा नगर्नुहोस् भन्नुभयो । मन्त्री, प्रधानमन्त्रीले पनि यो काम गर्न सक्नु भएन । त्यसकारण ढुवानीमा अर्बाैं रुपैयाँ बाहिरिएको सत्य हो । आफ्नो ढुवानी भयो भने नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा हुन्छ । आयल निगम वा निजी क्षेत्र पनि बुलेटमा लगानी गर्न तयार छन् । अहिले सबै भारतीय कम्पनीहरूले ढुवानी गरिरहेका छन् । ढुवानीमा सरकारले सहजीकरण नगरीकन काम गर्न सक्ने अवस्था छैन ।  कति वटा बुलेट आवश्यक हो ? त्यसको लागत कति हुन्छ ? हामीले ५ सय वटा बुलेट चलाउने भनेर प्रस्ताव गरेका थियौं । त्यति भयो भने नेपालका लागि पर्याप्त हुन्छ । किनभने भारतीय ५ सय बुलेट चलिरहेका छन् । एउटा बुलेट बनाउन ६०/७० लाख रुपैयाँ पर्छ । त्यो मूल्यका आधारमा ३५ करोड रुपैयाँ बुलेटमा लगानी आवश्यक छ । निजी उद्योगी लगानी गर्न तयार छन् । हामीले आवेदन नै दिएको हो । मैले पनि १४/१५ वटा बुलेटका लागि आवेदन दिएको थिए ।  गाउँ नजिकै ग्यास उद्योग छन् । उद्योगहरूको कुनै सुरक्षा मापदण्ड छैन । कुनै कारणवश दुर्घटना भयो भने त्यसले ठूलो समस्या निम्त्याउने देखिन्छ । सुरक्षित ठाउँमा उद्योग सञ्चालन नगरेको आरोप लाग्छ । उद्योगहरू कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् ? जतिबेला उद्योग खुले, त्यतिबेला त्यहाँ गाउँ थिएन । यो समस्या ग्यास मात्रै नभई अन्य उद्योगहरूमा पनि छ । विगतमा कुनै गाउँ थिएन, गाउँभन्दा टाढा खुलेका थिए उद्योगहरू । ग्यासका लागि कम्तीमा पनि २ बिघा जग्गा आवश्यक पर्छ । ग्यास उद्योग सञ्चालनका लागि मापदण्ड अनुसार बुलेटबाट १५ मिटेर टाढा, मेसिनबाट टाढा हुनुपर्छ । नजिक विद्यालय, अस्पताल नभएको र ५ सय जनासम्मको बस्ती छैन भनेर अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएर उद्योग सञ्चालन गरेका हुन्छौं । यदि मापदण्ड पूरा गरेको छैन भने उद्योग सञ्चालन गर्न नै पाउँदैन । तर, उद्योग सञ्चालनमा आइसकेपछि मात्रै त्यहाँ बस्ती बसेको छ । तैपनि सरकारले कुनै खाली ठाउँको जमिन उपलब्ध गरायो भने ग्यास उद्योग सार्न तयार छन् । बस्तीलाई हटाउन सकिँदैन । सरकारले कुनै सुरक्षित ठाउँमा लिजमै भएपनि जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ । उद्योग सार्दाखेरि ५० प्रतिशत सामाग्री काम नलाग्ने हुन्छन् । तैपनि त्यो सबै खर्च उद्योगी आफैंले बेहोर्नुपर्छ । जग्गा जमिन, ढल, बिजुली, पानी दिनुपर्छ । ८/१० वटा उद्योगमा यस्तो समस्या छ । नयाँ आएका उद्योगमा खासै समस्या छैन । तर, भविष्यमा उनीहरूलाई पनि त्यस्तो समस्या पक्कै देखिन्छ ।  हाल ५७ वटा एलपी ग्यास उद्योग सञ्चालनमा छन् । सरकारले एलपी ग्यासको नयाँ लाइसेन्स दिँदैन । अब थप उद्योग आवश्यक छन् की छैनन् ? लाइसेन्स दिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा छैन । कसैलाई पनि वर्जित गर्नु हुँदैन । तर, कानुनी प्रक्रिया सबै पूरा गरेर मात्रै नयाँ लाइसेन्स दिनुपर्छ । नयाँ उद्योगका लागि हाम्रो विरोध छैन, जे छ सबैलाई खुला गर्नुपर्छ । तर, अहिले भइरहेका उद्योग किनबेचको भइरहेका छन् । त्यसैले उद्योगहरूलाई मर्जर गर्न दिनुपर्ने हाम्रो माग हो । मर्जर सम्बन्धी कानुनका लागि माग गरिरहेका छौं । फिक्स व्यवसाय भएको ग्यास उद्योगहरूले किन मर्जर चाहेका हुन् ? एउटै मान्छेका २/३ वटा उद्योग छन् । र, नजिक नजिक उद्योग छन् । आपसमा उद्यमीहरू मिल्छन् भने एउटै बनाउन दिनुपर्छ । मर्जरपछि बढी गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ । मर्जर भएपछि हालको सेवालाई अझै उत्कृष्ट बनाउन सकिन्छ । १० जना एउटा उद्योग र १० जना अर्काे उद्योगमा काम गर्ने छन् भने मर्जरपछि १० जना भएपनि काम गर्न सकिन्छ । किनभने अहिले स्वचालित मेसिनहरू आइसकेका छन् । अब हामीले गुणस्तरमा जोड दिन खोजेको हो । लागत पनि मिनिमाइज हुन्छ ।  कति वटा उद्योग हुनुपर्छ ?  हामीलाई ३०/३५ वटा उद्योग भए पुग्छ । थानकोटदेखि मुग्लिनसम्म ६/७ वटा उद्योग छन् । ती ६/७ वटा उद्योगमध्ये १/२ वटा उद्योग भए पुग्छ । काठमाडौं उपत्यकामा एउटा उद्योग भए पुग्छ । जबकि नेपाल ग्यास, सकर, एभरेष्ट लगायत २२ वटा कम्पनीले काठमाडौंमा मार्केटिङ गरिरहेका छन् ।  ग्राहकहरूले ग्यासमा गुणस्तरीयता र परिमाण कसरी चेक गर्ने ? बदमासी गर्नेहरूको ठाउँ छैन । उनीहरूलाई नियमन नै गरेर नियन्त्रण गर्ने हो । तर, सरकारले खरिद र बिक्री गर्ने मूल्य तोकेको हुन्छ । घरसम्म पुर्याएबापत पसलले थप पैसा लिनु स्वभाविक हो । यदि आफै लिएर जाने हो भने १९१० रुपैयाँ भन्दा बढी तिर्नु हुँदैन । त्यो भन्दा बढी मूल्य कसैले लिएको छ भने कारवाहीको दायरामा आउँछ । तर, सिलिन्डरमा तोकिएको परिमाणमा ग्यास छ कि छैन यकिन गरेर मात्रै लिनुपर्ने हुन्छ ।  ग्यास सिलिण्डर खरिद गर्दा अनिवार्य तौलेर मात्रै लिनुपर्ने हुन्छ । सिलिण्डरको तौल १५ केजी भन्दा बढी हुन्छ । त्यो सिलिण्डरमा १४.२ केजी ग्यास हुन्छ । जस्तो सिलिण्डरको तौल १५.५ केजी र ग्यास १४.२ केजी छ भने जोडेर तौल गर्दा २९.७० केजी हुनुपर्छ । यदि जोडेर २९.७ केजी भन्दा कम वा २९.५ केजी मात्रै पनि ग्यास छ भने २ सय ग्राम उद्योगीले कम भरेको हुन्छ । त्यो दोष उद्योगको हो । उद्योगीलाई कारवाही पनि हुन्छ । तर, सिल लगाएको हुनुपर्छ । सिल लगाएको छैन भने उद्योगले जिम्मा लिँदैन । त्यसैले तौलेर मात्रै ग्यास लिनुपर्ने हुन्छ । ग्यास सिलिण्डर अनिवार्य रुपमा तौलेर लैजानु पर्छ । तराजु पनि पसलले अनिवार्य राख्नुपर्ने कानुनमै उल्लेख छ ।  सरकारले ४ सय ५० किलोग्राम तौल भएको ग्यास सिलिन्डर बजारमा ल्याउने गृहकार्य अघि बढाएको छ । तपाईहरुको यसमा धारणा के छ ? यो औद्योगिक प्रयोजनका लागि ल्याउनुपर्छ, घरायसी प्रयोजनका लागि होइन । एक चरण पास भइसकेको छ । एल्मोनियम उद्योग, छड उद्योगमा एकैपटक २०/४० वटा सिलिण्डर प्रयोग गर्छन् । त्यसको सट्टा ठूलो सिलिण्डर भयो भने लागत पनि कम हुन्छ । यसमा सुरक्षा पनि राम्रो छ । यो अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ग्यास सिलिण्डर हो । जर्मनबाट किनेर ल्याएको सिलिण्डर हो । उद्योगहरूले फर्निस आयल प्रयोग गर्दा वातावरण बिगार्छ । एलपी ग्यास क्लिन इनर्जी भएकाले यसको प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । ग्यासमा आउने गन्धले वातावरणलाई केही असर गर्दैन । त्यो ग्यास लिक भएको थाहा पाउनका लागि मात्रै गन्ध हालिएको हो । यो संसारभरको स्ट्याण्डर्ड हो । गन्धले ग्यास लिक भएको छ भनेर जानकारी दिएको हो । यदि त्यो गन्ध नहाल्ने हो भने ग्यास लिक भएको थाहा पनि पाइँदैन ।  ४५० केजी ग्यास सिलिण्डर भनेको ४०/४२ वटा सिलिण्डर हुन् । यो सिलिण्डर आउँदा आयल निगमलाई घाटा पनि कम हुन्छ । यो सिलिण्डर प्रयोग गर्नेले अनुदान पनि पाउँदैनन् । धेरै ग्यास बोकिराख्नु पनि परेन । एउटै ठूलो ग्यास हुँदा कम जोखिम पनि हुन्छ । सरकारले इण्डेक्सन चुलो प्रयोगमा जोड दिइरहेको छ । बिजुली खपतका लागि इण्डेक्सन चुलो निशुल्क वितरण पनि गरिरहेको छ । यसले एलपी ग्यास उद्योगलाई कस्तो असर गर्ला ? बिजुलीलाई हामी स्वागत गर्छाैं । किनभने यो नेपालको आफ्नै उत्पादन हो । ग्यासमा भर पर्दा नाकाबन्दीको बेला हाहाकार मच्चिएको थियो । त्यसैले बिजुली प्रयोग बढाउनु ठिक छ । बिजुली प्रयोग गरेर इण्डेक्सन चुलोमा खाना पकाएर खाँदा ग्यास उद्योगी खुशी नै छन् । तर, जहाँ बिजुली प्रशस्त छ, त्यहाँ ग्यासको माग पनि छ । संसारभर कुनै पनि ठाउँमा ग्यास प्रयोग घटेको छैन । अब हामीहरू औद्योगिकमा ग्यास प्रयोग बढाउँछौं । कम्तीमा १०/१५ वर्ष ग्यास उद्योगलाई केही असर गर्दैन । 

काठमाडौं । सिटी पे वालेटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विनय रेग्मी दुई वर्षअगाडि माछापुच्छ्रे बैंकको डिजिटल बैंकिङ विभाग नेतृत्व गरिरहेका थिए । बैंकमा काम गर्दैगर्दा ३० लाखभन्दा बढी ग्राहक रहेको सीटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरबाट प्रस्ताव आयो- रेमिट्यान्सको इकोसिस्टमलाई वालेटमा जोड्ने । ठूलो मात्रामा रेमिट्यान्स भित्रिरहेको र त्यसमार्फत ठूलो व्यवसाय गर्न सकिने अवधारणासहित उनले सिटी वालेट प्रालि (ब्राण्ड नाम सिटी पे) सञ्चालनमा ल्याए । एक दशक बैंकिङ गरेका रेग्मी बैंक र वालेट विश्वासमा आधारित व्यवसाय रहेको बताउँछन् । दुइटैले जनताको पैसालाई सुरक्षित राख्ने र चाहेको बखतमा भुक्तानी गर्छन् । उनका अनुसार हरेक ग्राहकलाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । तर, विगतमा बैंकको सञ्चालन अवधि फिक्स (स्थिर) हुन्थ्यो । बिहान १० बजेबाट बेलुका ४/५ बजेसम्म कार्यालय सञ्चालन हुन्थ्यो । त्यसपछिको समयमा बैंकिङ कारोबार नभएपनि हुन्थ्यो । तर, अहिले रातिको १२ बजे भुक्तानी गर्न पाएन भने विश्वसनीयतामा आँच आउन सक्ने रेग्मी बताउँछन् । विश्वासका आधारहरू भुक्तानी प्रणालीमा आउँदै गर्दा २४सै घण्टा होसियार हुनुपर्ने, सेवा सुविधालाई चुस्तदुरुस्त बनाउनुपर्ने र साइबर अट्याकसँग जोगिनुपर्ने उनको भनाइ छ । वालेटहरूमा सबैभन्दा कान्छो सिटी पे डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीभन्दा कसरी पृथक छ ? सिटी वालेटमा ग्राहकले पाउने सुविधा के-के हुन् ? लागत घट्यो की घटेन ? लगायत विषयमा सीईओ रेग्मीसँग विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले गरेको कुराकानीको अंश: बैंकमा कर्मचारीको हैसियतमा काम गर्नुपर्थ्यो । अहिले कम्पनीको नेतृत्वदायी भूमिकामा हुनुहुन्छ । कर्मचारीको हैसियतमा काम गर्दा र नेतृत्वदायी भूमिकामा काम गर्दा कस्तो अनुभूति भइरहेको छ ? कुनै पनि भूमिका सानो र ठूलो हुँदैन । म कर्मचारीको हैसियतमा काम गर्दै गर्दा निश्चित भूमिकालाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी थियो । बैंकको एउटा विशेष विभागलाई कसरी ह्याण्डल गर्ने, कसरी कारोबार बढाउने, कसरी आम्दानी वृद्धि गर्ने भूमिकामा थिए । तर, अहिले वालेट कम्पनीको नेतृत्वमा रहँदा व्यापार व्यवसाय बढाउने मात्रै नभई समग्र विषय हेर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारका सम्पूर्ण ऐन, कानुन, लेखा सिद्धान्त, प्रक्रिया, नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेका भुक्तानीसँग सम्बन्धित ऐन, नियम, नियमावली, निर्देशन र सर्कुलर अनुपालन गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, अनुपालन गराउनका लागि टिमलाई तयार बनाउने र परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण यहाँ केही जिम्मेवारी थपिएको महसुस हुन्छ । जबकि बैंकमा हुँदा एउटा विभाग मात्रै लिड (नेतृत्व) गरेको थिए । सिटी पेका सीईओ विनय रेग्मी बाहिरबाट हेर्दा वालेट कम्पनीहरू सहज रुपमा चलिरहेका देखिन्छन् । किराना पसलदेखि ठूलठूला कारोबार पनि क्यूआरबाट भुक्तानी भइरहेका देखिन्छन् । जसबाट पनि सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ की वालेटको व्यवसाय बढेको छ । तर, वालेट कम्पनीका व्यवस्थापक तथा सञ्चालकहरूले घाटामा चल्नु परेको गुनासो गर्नुहुन्छ । तपाईंको अनुभवमा कसरी चलिरहेका छन् वालेटहरू ? भुक्तानी सेवा प्रदायक (वालेट)को मुख्य काम भुक्तानी हो । कुनै एक व्यक्तिले संस्था (मर्चेन्ट) मा भुक्तानी गर्ने वा एउटा संस्थाबाट अर्काे संस्थामा भुक्तानी गर्ने कार्य वालेट कम्पनीहरूले गरिरहेका छन् । वालेट कम्पनीहरूले दैनिक करोडौं पटक र अर्बाैं रुपैयाँ बराबर कारोबारको प्रोसेस गरिरहेका छन् । वार्षिक ९६ प्रतिशत कारोबारमा वृद्धि भइरहेको छ । तर, एक/दुई वटा संस्थाबाहेक धेरैवटा संस्था नाफामा पुग्न सकेका छैनन् । किनकि सबै कम्पनीले एकै प्रकारको कार्य गर्दा उच्च प्रतिस्पर्धा भयो । साथै, वालेट कम्पनीहरूले संकलन गरिरहेको रेभिन्यू (आम्दानी) पनि रेगुलेटेड छ । आजको दिनमा कुनै पनि कारोबार १० रुपैयाँसम्मको फ्रेमवर्कमा रहेर गर्नुपरेको छ । करोडौंको संख्यामा कारोबार गरिरहँदा ४/५ रुपैयाँ मार्जिन राख्न सकिन्छ । जस्तो सिटी पेले एक वर्षमा ४ करोडको कारोबार गर्दा ५ रुपैयाँ मार्जिन राखेको छ भने २० करोडको आम्दानी हुन्छ । तर, भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीको प्रणालीमा नियमित खर्च पनि गर्नुपरेको हुन्छ । डिजिटल पूर्वाधार बनाउनुपर्ने, सुरक्षामा लगानी गर्नु पर्ने लगायत भेरियबल कस्ट ठूलो छ । यही कारण वालेट कम्पनीहरू नाफामा जान नसकेको हुन् ।  तर, हामीले भ्यालू कति बचत गरेका छौं भन्ने मुख्य विषय हो । ५ वर्ष पछाडि फर्केर हेरौं, कोरोनाभन्दा अगाडि मेरै गाउँ म्याग्दीमा बिजुली बिल तिर्न बेनीको बजार जानुपर्थ्यो। बिजुलीको बिल तिर्न बस भाडा तिरेर घन्टौं समय व्यतीत गर्नुहुन्थ्यो र ५ सय रुपैयाँको बिजुलीको बिल तिर्नुहुन्थ्यो । तर, आजको दिनमा त्यही बिजुलीको बिल ५ रुपैयाँमा भुक्तानी गर्न सकिएको छ । प्रत्यक्ष रुपमा हाम्रो ब्यालेन्ससिटमा प्रभाव नदेखिएता पनि समग्र अर्थतन्त्रमा ४ करोड कारोबारले अर्बाैं रुपैयाँ बराबरको बचत गराएको छ । त्यो अर्बाैं रुपैयाँ बचतको केही फाइदा पाउने कुनै पनि प्रावधान बनेको खण्डमा सम्पूर्ण भुक्तानी सेवा प्रदायकहरू नाफामा रहन सक्छन् । वालेट प्रयोगले लागत कम भयो, समयको बचत गरायो । जसरी डिजिटल कारोबारमा विकास भएको छ, त्यसरी वालेट कम्पनीहरू किन विकास हुन किन सकेनन् ? नेपालको अर्थतन्त्र विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान सराहनीय छ । विगतमा नियमन नहुँदा फरक किसिमले मूल्याङ्कन हुन्थ्यो । विस्तारै नियमनको दायराभित्र रहेर काम गर्नुपरेको छ । क्रिप्टो, ब्लकचेन जस्ता प्रविधि बजारमा आइसकेका छन् । हामीलाई नियामकले त्यो क्षेत्रमा जानु हुँदैन भन्नु भएको छ । तर, कतिपय ठाउँमा बाध्यता पनि छ । डिजिटल पूर्वाधार, नियामकीय पूर्वाधार, केवाईसी पूर्वाधारमा सरकार पछि छ । तर, भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले सेवा दिन थाले । गलत मान्छेले कारोबार गर्दै गर्दा मान्छेहरू फस्न सक्ने ठाउँहरू प्रशस्त रहन्छन् । अहिलेको ग्रोथसँग नयाँ इनोभेसनमा जानुभन्दा पहिला पूर्वाधार तयार हुनुपर्छ । यदि पूर्वाधार तयार नभएको अवस्थामा हामी दुर्घटनातर्फ पनि जान सक्छौं । त्यसैले हामी सम्हालिएर काम गर्नु परेको छ ।  वालेट कम्पनीमार्फत अर्बाैंको कारोबार भइरहँदा २/३ वटा वालेट कम्पनीबाहेक अन्य सबै वालेट कम्पनी घाटामा छन् । किन अन्य कम्पनीहरू नाफामा जान सकेनन् ?  काठमाडौंमा पनि कारोबारमा १० रुपैयाँ र जुम्लाको मान्छेलाई पनि १० रुपैयाँ लिँदा पूर्वाधार हेर्नुपर्छ । जुम्लामा हुने कारोबारको लागत काठमाडौंको भन्दा महँगो छ । जुम्लामा वालेटले १० रुपैयाँमा कारोबार गर्नुपर्छ भने सरकारले केही सहजीकरण गर्नुपर्छ । भारतमा जुनबेला क्यूआर भुक्तानी लागू भयो, त्यतिबेला जनताहरूसँग पैसा थिएन । भारत सरकारले भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई सहजीकरण गरेको थियो । त्यसैले नेपालमा पनि राहत दिनुपर्छ । अथवा लागतका आधारमा मूल्य तोकिनुपर्छ । यसो भन्दैमा जहाँ गाह्रो छ, त्यहाँ उच्च मूल्य लिनुपर्छ भनेको होइन । तर, मान्छेहरूलाई भ्यालूएबल लाग्नुपर्याे । जस्तो मैले कुनै प्रडक्ट लिएको छु भने १० रुपैयाँ खर्च गरेको छु है भन्ने अनुभूति हुनुपर्छ । त्यसरी ग्राहकलाई अनुभूति गराउन खोजेको हो र मूल्य पनि सोही अनुरूप निर्धारण गर्न सकियो भने वालेट कम्पनीहरू नाफामुखी बन्ने अवसर छ ।  जुन पूर्वाधार बनाउन हामीले खर्च गरेका छौं, त्यो पूर्वाधारमा गरेको खर्च र डिजिटलमा सक्रिय जनसंख्या सन्तुलन छैन । आजका दिनमा ए भन्ने मान्छेले बि भन्ने मान्छेलाई भुक्तानी मात्रै गर्ने काम भइरहेको छ । तर, मैले वालेटबाट भुक्तानी मात्रै गराउन सक्दिनँ, विभिन्न सेवा सेवासुविधाहरु बिक्री गर्न सक्छु । जस्तो मार्केटिङ, विज्ञापन लगायतको काम पनि एउटै माध्यम बन्न सक्छ । अथवा कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने माध्यम पनि बन्न सकिन्छ । हरेकको हात हातमा मोबाइल हुँदा र भविष्यमा क्रेडिट स्कोर आएको खण्डमा हरेक व्यक्तिलाई लगानी गर्न सक्ने माध्यम वालेट बन्न सक्छन् । अथवा वालेट कम्पनीमार्फत सेयर बजारमा लगानी गर्न सक्ने उपकरण ल्याउन सकिन्छ । यी विकास हुँदै गर्दा हाल कायम ग्राहक संख्या र मूल्यका आधारमा रहेर पनि वालेटले नाफा गर्न सक्छन् । हामीसँग तीनवटा विकल्प छन्, मेनू थप्ने, शुल्क वृद्धि र दायरा बढाउने । पहिलो नीतिगत संरचनामा परिवर्तन गरेर हाल कायम मेनू खुला राख्न सकिन्छ । दोस्रो हाल कायम भइरहेको शुल्कलाई थोरै बढाउन सकिन्छ । यदि नीतिगत संरचनामा परिवर्तन नगर्ने हो भने शुल्क वृद्धि गरेर भ्यालूबेस प्राइसिङ गर्न सकिन्छ । तेस्रो वालेट कम्पनीहरूको कार्यक्षेत्र बढाउन सकिन्छ । यदि मेनू नथप्ने र शुल्क वृद्धि नगर्ने हो भने वालेटको कार्यक्षेत्र बढाउन सकिन्छ । आजको दिनमा वालेट कम्पनीहरूले नेपालमा मात्रै सेवा दिइरहेका छन् । अब नेपाल बाहिर पनि सेवा दिने गरी काम गर्न सकिन्छ । किनभने ठूलो जमातलाई हामीले समेट्न सक्नुपर्छ ।  यी तीन वटा विषयमा अगाडि बढ्न वालेट कम्पनीहरूले के गरिरहेका छन् ?  हामीले भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूले एउटै प्लेटफर्ममा रहेर काम गर्नका लागि भुक्तानी सेवा प्रदायक संघ दर्ता गराएका छौं । भुक्तानी सेवा प्रदायकको कार्य क्षेत्र वृद्धिका लागि पहल भइरहेको छ । किनभने शुल्क वृद्धि गर्नु अन्तिम समाधान होइन । त्यसैले उपयुक्त समयमा नै कार्य क्षेत्र वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । वालेटको कार्य क्षेत्र वा दायरा वृद्धि गर्न सरोकारवाला निकायमा पुगेर मागहरु राखिरहेका छौं । साथै हामीले के-के गर्न सक्छौं, के–के सम्भव छन् भन्ने विषय संघमार्फत नियामक माझ पुगिरहेका छौं । संघको मुख्य उद्देश्य मेनु बढाउने पनि रहेको छ । मेनुमा थप्नु पर्ने के-के हुन् ? दायरा कति बढाउनु पर्ने हो संख्यात्मक र भ्यालूका आधारमा हामी विदेशमा जानुपर्ने आवश्यकता छ । हालै सरकारले आईटी कम्पनीलाई विदेशमा पनि काम गर्न सक्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरू पनि विदेशमा नेपालीहरूलाई सेवा दिन तयार छन् । नेपालमा २४ लाख जनसंख्या मात्रै काम गर्ने जनशक्ति रहेको तथ्याङ्क छ । त्योभन्दा ठूलो संख्यामा नेपालीहरू विदेशमा कार्यरत हुनुहुन्छ । उहाँहरूका भुक्तानीका आवश्यकता पूर्ति गर्न हामी देशभन्दा बाहिर पनि जानुपर्छ । हामी प्राविधिक रुपमा पनि सक्षम छौं । विदेशमा रहेका कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सबल छौं । विभिन्न तथ्याङ्कका आधारमा ७०/८० लाख नेपाली विदेशमा कार्यरत हुनुहुन्छ । आजको दिनमा विदेशमा वालेट चलाउन सक्ने अवस्था छैन । नेपालका नियामकले विदेशमा पनि काम गर्न खुला गर्ला । तर, जुन देशमा गएर सेवा दिनुपर्ने हो त्यो देशमा पनि नियामकीय दायराभित्र बस्नु पर्ने आवश्यकता हुन सक्छ । यो भनेको अप्ठ्यारो परिस्थिति हुन सक्छ । त्यो देशले लाइसेन्स दिन्छ की दिँदैन भन्ने विषय फरक हो ।  वालेट प्रयोगकर्ताहरू नेपालमा कति छन् र विदेशमा कति छन् ?  करिब २ करोड ७० लाख ग्राहकहरूले आजको दिनमा विभिन्न वालेट चलाइरहेका छन् । जुन कुल जनसंख्याको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हो । तर, एउटै ग्राहकले ३/४ वटा वालेट चलाइरहेका पनि छन् । हामीसँग विद्यार्थी र रोजगारमा रहेका मान्छेहरूको एउटा जमात छ । १८ वर्ष मुनी र वृद्धहरुको जमात भुक्तानी सेवा प्रदायकको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैनन् । वृद्धहरूले चलाउन सक्नुहुन्छ तर, सीमितले मात्रै चलाइरहनु भएको छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरू भुक्तानी सेवा प्रदायकमा कहीँ न कहीँ आबद्ध हुनुहुन्छ । उहाँहरूले कुनै न कुनै उपकरण चलाइरहनु भएको छ । विदेशमा विदेशी एपहरू चलाइरहनु भएको छ । नेपाली वालेटले विदेशी लाइसेन्स लिएर सिमलेस रेमिट्यान्सको लागि काम गर्न सक्छन् । बजारमा दुई दर्जनभन्दा बढी वालेट कम्पनीहरू सञ्चालनरत छन् । कान्छो कम्पनीका रूपमा दर्ता भइरहँदा सिटी पे किन प्रयोग गर्ने ? अन्य वालेट कम्पनीभन्दा सिटी पे कसरी फरक छ ?  सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरका आफ्नै ३० लाख भन्दा बढी ग्राहक हुनुहुन्छ । उहाँहरूको विभिन्न वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्ने उद्देश्यसहित सिटी पे सञ्चालनमा आएको हो । सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरको १ सय प्रतिशत लगानी रहेको सहायक कम्पनी हो । सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरमार्फत आउने रेमिट्यान्सलाई नयाँ रुपमा भित्र्याउने अवधारणा सिटी पेको मुख्य इनोभेसनको पार्टमा छ । सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरमार्फत आउने रेमिट्यान्सको मोडालिटी परिवर्तन गरिरहेका छौं । जुन हाम्रा ग्राहकले अनुभव पनि गर्नु भएको छ । विगतमा रेमिट्यान्स नगदमा बुझिन्थ्यो, त्यसपछि बैंक खातामा आउन थाल्यो । अहिले पर्पसफूल (उद्देश्यमूलक) रेमिट्यान्स भनिन्छ । रेमिट्यान्स किन आइरहेको छ ? कुन उद्देश्यका लागि आइरहेको छ ? त्यो उद्देश्यमा प्रत्यक्ष रेमिट्यान्स पठाउने गरी सिटी पे सञ्चालनमा आएको हो । जुन उद्देश्यका लागि रेमिट्यान्स आएको हो, सोही उद्देश्यमा पुर्याउने अवधारणासहित सिटी पेलाई अगाडि बढाइरहेका छौं ।  सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरले गर्ने काम सिटी पे वालेटले गर्छ भन्नु खोज्नु भएको हो ?  सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरले गर्ने काम वालेटले गर्ने होइन । रेमिट्यान्स नगद र बैंकमा बचत गर्नका लागि आउने होइन । भुक्तानी, बचत, लगानी, ऋण तिर्ने उद्देश्य हुन सक्छ । विगतमा एउटै ठाउँमा कारोबार हुन्थ्यो । तर, अब एउटा कारोबार ४/५ ठाउँमा हुन सक्ने भयो । कुन उद्देश्यका लागि रेमिट्यान्स पठाएको छ, सो उद्देश्यमा त्यो रेमिट्यान्स रकम खर्च भयो कि भएन भनेर सिटी पेले ढुक्क गराउँछ । कुनै एक जनाले रेमिट्यान्स पठाउँदा सुरुमा वालेटमा पैसा आउँछ । त्यो वालेटबाट कुन–कुन क्षेत्रमा रकम गइरहेको छ भन्ने स्पष्ट तथ्याङ्क रहन्छ । साथै प्रत्यक्ष रूपमा मर्चेन्टहरूमा भुक्तानी गर्न सक्ने गरी प्रणालीको विकास बनेको छ । सिटी पे हाल के-के काम गरिरहेको छ ?  सिटी पेले भुक्तानीको काम गरिरहेको छ । माइग्रेसन इकोसिस्टम (वैदेशिक रोजगारी, वैदेशिक अध्ययन)सँग जोडिएका व्यक्तिहरूको पहिलो रोजाइको वालेट बन्ने हाम्रो उद्देश्य हो । त्यसकारण कोही पनि मान्छे नेपालबाट विदेश र विदेशबाट नेपाल आउँदासम्म आवश्यक पर्ने भुक्तानी परिपूर्ति गर्ने काम सिटी वालेटमा सिस्टम बनाइएको छ । जस्तो कुनै मान्छेले विदेश पढ्न जाने योजना बनाएको छ । त्यो मान्छेलाई आइईएलटीएसको कक्षा लिनुपर्याे भने आइईएलटीएसको बुकिङको लागि सिटी पे वालेट एउटा माध्यम बन्न सक्छ । यस्तै, वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्याे भने अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि सेवा सुविधा लिन सकिन्छ । विदेशमा गईसकेपछि नेपालमा  रेमिट्यान्स पठाउनुपर्याे भने त्यो सुविधा सिटी पे वालेटमा छ । रेमिट्यान्स आइसकेपछि भुक्तानी गर्न सकिन्छ । जस्तो खानेपानी, विद्यालय लगायत बहु क्षेत्रमा भुक्तानी गर्न सकिने प्लेटफर्म छन् । कुनै ठाउँमा सपिङ गर्नु भयो भने क्यूआर भुक्तानी गर्न सकिन्छ । एउटा वालेट कम्पनीले दिनुपर्ने सम्पूर्ण प्रडक्ट हामीसँग छ । साथै, विदेश जान चाहने र विदेशबाट आउने ग्राहकहरूलाई चाहिने थप सुविधाहरू वालेटमार्फत दिइरहेका छौं ।  सिटी वालेटबाट भुक्तानी गर्दा ग्राहकको लागत कम भयो ? विगतमा एउटा रेमिट्यान्स भुक्तानी गर्दा करिब २/३ डलर बराबर शुल्क लाग्थ्यो । आजको दिनमा ती शुल्कहरु घटेर शून्यमा झरेका छन् । यो सम्भवको मुख्य श्रेय डिजिटल भुक्तानी प्रदायक सेवा कम्पनीलाई जान्छ । विगतमा विदेशबाट पैसा पठाउँदा एजेन्ट वा काउन्टरमार्फत पठाउनु पर्थ्यो । अहिले ती काउन्टर र एजेन्टलाई त्यहाँका एप्लिकेशनले रिप्लेस गरे । नेपालमा पनि विगतमा एजेन्ट वा काउन्टरमार्फत पैसा भुक्तानी लिने प्रावधान थियो । अब त्यसको सट्टा सिधै वालेटमा पैसा आइरहेको छ ।  कोही पनि व्यक्तिले नि:शुल्क सेवा पनि दिनु हुँदैन । त्यो सेवा दिँदै गर्दा कुनै न कुनै शुल्क हुनुपर्छ । तर, आजकल रेमिट्यान्सको मध्यममा इन्ड टु इन्ड डिजिटल कारोबार भइरहँदा कारोबारको रकम घटेको छ । कारोबारको शुल्क घटेको छ भने कारोबार गर्दा लाग्ने समय पनि घटेको छ । २४सै घण्टा जुनसुकै समयमा पठाएको पैसा प्राप्त गर्न सकिने भएकाले छिटोछरितो, सस्तो र भरपर्दाे रेमिट्यान्स सेवा वालेटबाट सम्भव भएको छ ।  सिटी पेका ग्राहकहरू कति छन् र दैनिक कतिको कारोबार भइरहेको छ ? सिटी पे सञ्चालनमा आए यता डेढ लाख ग्राहक आबद्ध हुनु भएको छ । हामी सेवा सुविधालाई वृद्धि गर्ने क्रममा रहेकाले प्रमोशन स्किममा गएका थिएनौं । अब हाम्रा सेवा सुविधाका बारेमा ग्राहकहरूलाई जानकारी दिने समय आएको छ । नेपालमा भएका सम्पूर्ण मर्चेन्टहरूमा भुक्तानी गर्न फोन पे, नेपाल पे, स्मार्ट क्यूआरसँग सहकार्य गरेका छौं । र, अब ग्राहकहरूले निर्धक्कका साथ सिटी पे वालेट प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । सिटी पेमा कारोबारको संख्या वृद्धिको क्रममा रहेको छ । आजको दिनमा १०/१५ हजार पटक कारोबार दैनिक भइरहेका छन् । हामीले ३० लाख ग्राहक माझ सिटी वालेट पुर्याउने लक्ष्य लिएका छौं । डिजिटल प्रविधिको विकाससँगै डिजिटल वालेटमा विकृति पनि बढेको देखिन्छ । वालेटहरू डिजिटल ठगीको माध्यम बनिरहेका छन् । गैरकानुनी काम गर्ने माध्यम वालेट कसरी बने ? विगतमा चोरहरू घरमा गएर ताला फोडेर सुन, नगद, चोर्थे । पकेट मारले पकेट लुट्थे । तर, त्यतिबेला ठगीका घटना अहिलेको जस्तो बाहिर आउँदैनथे । कति रकम ठगी भयो ? कसलाई उजुरी हाल्ने भन्ने अन्योलता थियो । त्यसैले विगतमा यस्ता घटना खासै बाहिर आउँदैनथे । तर, आजको दिनमा चोरी, ठगी भएपछि गुनासो, उजुरी मोबाइलबाटै गर्न सकिन्छ । त्यसकारण साइबर ठगीका घटनाहरू बढी देखिएका हुन् । जसरी टेक्नोलोजीज बढ्दै जान्छ, चोरी ठगीको विकास पनि सोही अनुसार बढ्दै जान्छ ।  मान्छेहरू लोभ, प्रलोभनमा परेर, डर, धम्की, त्रासका कारण ठगीमा परिरहेका हुन्छन् । तर, डिजिटल कारोबार हुँदै गर्दा ठगहरू विदेशको कुनै कुनामा बसेर नेपालमा ठगी गरिरहेका छन् । यसका लागि सम्पूर्ण भुक्तानी सेवा प्रदायकहरू, सञ्चालक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एकीकृत रुपमा काम गरेर प्रोटेक्सन गर्न जरुरी छ । ठगीका प्रकृति परिवर्तन भएका हुन् । आज मात्रै ठगी भएका होइनन् । विगतमा पनि ठगी थिए, आज पनि छ र भोलि पनि रहन सक्छ । तर, जनचेतनाको कमीका कारण ठगी हुने गरेका छन् । जस्तो सेयर बजारमा कारोबार गर्न राम्रो टिप्स दिने भन्दै एसएमएस आउँछ । कहाँबाट आएको हो ? कस्तो लिंक हो ? त्यो नहेरिकन क्लिक गर्नुहुन्छ । त्यो एका क्लिकले ठगीको लागि प्रशस्त ढोकाहरु खुृला हुन्छन् । यस्ता विषयमा जनचेतना बढाउन सकियो भने ७०/८० प्रतिशत ठगीका घटना कम हुन्छन् । यस्तै, २/३ लाख रुपैयाँ पर्ने आइफोन १७/१८ हजार रुपैयाँमै बिक्रीमा राखिएको हुन्छ । लोभमा परेर पैसा पठाउँछ  न उसले आईफोन पाउँछ न पैसा नै । १७/१८ हजार रुपैयाँमा आईफोन आउँछ कि आउँदैन भनेर बुझ्न जरुरी छ । यदि त्यो आइरहेको छ भने किन आउँदैछ ? भन्ने प्रश्न आफैले आफैलाई गर्न सक्यो भने त्यो प्रश्नको उत्तरले ठगीका घटना घटाउँछ । सामान्यतया ठगीमा जीआईएफ भनिन्छ । जी भनेको ग्रिड (लोभ), आई भनेको इन्फ्ल्यून्स (प्रभाव) र एफ भनेको फोर्स (धाकधम्की, दबाब) । त्यसैले वालेट कम्पनी ठगीको माध्यम बनेका होइनन् । वालेटको च्यानल प्रयोग गरेर ठगी गरिरहेका छन् । हालै ठूला वालेट कम्पनीहरू मर्ज भए । साथै, फिनटेकमा ठूला व्यवसायी तथा कर्पोरेट हाउसको प्रवेश पनि बढेको छ । मर्जर र ठूला घरानाको प्रवेशले फिनटेक क्षेत्रलाई कस्तो प्रभाव पर्छ ? फिनटेक सेक्टरमा आजलाई भन्दा पनि भविष्य हेरेर लगानी गर्ने हो । कुनै न कुनै नियामकीय प्रावधानले हामीलाई नयाँ व्यवसाय बनाउन अवसर दिन्छ भन्ने सोचले नयाँ घरानाहरु भित्रिनु भएको हो । जसरी प्रविधिको विकास भइरहेको छ सोही अनुसार नियमन पनि बढ्दै जान्छ । र यसले नयाँ ढोका खोल्छ । यो विषय व्यावसायिक घराना र भुक्तानी सेवा प्रदायक, सञ्चालकहरूले बुझेर नै लगानी गर्नु भएको हो ।  सिनर्जी देखेर दुइटा संस्था मर्ज हुनु स्वागतयोग्य छ । यदि काम गर्दा लाग्ने प्रविधिको लागत कम हुन्छ, बजारीकरणको खर्च घट्छ र लागत घटाएर व्यवसायलाई मल्टिपल गर्न सकिन्छ वा १ रुपैयाँ खर्च बढाएर ३ रुपैयाँ रेभिन्यू बढाउन सकिन्छ भने मर्जर पनि स्वागतयोग्य कदम हो । वालेट कम्पनीहरूले कहिलेदेखि प्रतिफल बाँड्न सक्छन् ?  विगत २/३ वर्षदेखि केही वालेट कम्पनीले प्रतिफल बाँड्न सफल भइसके । अन्य कम्पनीलाई पनि प्रतिफल बाँड्न प्रविधिमा गरेको लगानीलाई रिकभर गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रारम्भिक चरणमा प्रविधिमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । वालेट बजारमा आउँदासम्म प्रविधि, जनशक्ति लगायतमा ठूलो खर्च भएको हुन्छ । र, दोस्रो चरणमा धेरै भन्दा धेरै जनतामा सिस्टमलाई चलाउन सक्ने बनाउनुपर्छ । प्रविधि र ग्राहक अनबोर्डिङ भइसकेपछि तेस्रो चरण भनेको रेभिन्यूको हो । सामान्यता टेक्नोलोजी इण्डस्ट्रीमा ४/५ वर्षको अवधिलाई बर्थिङ फेज (प्राम्भिक चरण) भनिन्छ । अहिले अधिकांश कम्पनीहरू बर्थिङ फेजमा छन् । २/३ वटा कम्पनी बर्निङ फेज सकाएर रेभिन्यू ग्रोथ फेजमा रहेका छन् । हामी पनि ग्राहकलाई प्रयोग गर्नेतर्फ लागि रहेका छौं । अबको एक/दुई वर्षपछि लाभांश दिन सक्छौं।

फिटनेस आम मानिसको आवश्यकता बनिसकेको छ । स्वस्थ रहनसहनसँगै व्यायामका लागि फिटनेस सेन्टर धाउनेहरुको संख्या पछिल्लो समय बढ्दै गइरहेको छ । बिहानै मन्दिरमा गएर पूजा गर्न अभ्यस्त भइसकेकाहरु पनि उठ्ने बित्तिकै फिटनेस सेन्टर धाउन थालेका छन् । फिटनेस कसैको फेसन त कसैको अपरिहार्य दैनिकी बनिरहेको छ । यही फिटनेस क्षेत्रको विषयमा जानकारी गराउन भदौ १४ गते काठमाडौंको लैनचोरमा क्लासिक फिटनेस एकेडेमीको आयोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय फिट्नेस एक्स्पो हुँदैछ । देशको फिटनेस क्षेत्र, आयोजना हुन लागेको एक्स्पो लगायत विषयमा क्लासिक फिटनेस एकेडेमीका संस्थापक तथा फिटनेस एक्स्पोका संयोजक रोजल शाहीसँग विकासन्युजका लागि नरेन्द्र विष्टले गरेको कुराकानी गरेका छन् ।  नेपालमा पहिलोपटक फिट्नेस एक्स्पोको आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ । यो आयोजना गर्नुको कारण के हो ? फिटनेस एक्स्पो प्रायः व्यापारिक किसिमको हुने गरेको छ । तर धेरैजसो फिटनेश क्लबको आ–आफ्नै एक्स्पोहरू हुने गरेका छन् । फिटनेस सम्बन्धी थुप्रै कार्यक्रमहरु भइरहेका हुन्छन् । यो एक्स्पो फिट्नेस क्लबहरूको प्रचार गर्न तथा एक्सपोजर दिने ठाउँ नभेटिएकाले आयोजना गर्न लागिएको हो । नेपालमा फिटनेस क्षेत्रको बजार कति छ ? यसमा कस्ता खालका व्यवसायीहरू आवद्द छन् ? अहिले नेपालमा फिटनेसको व्यापार किराना पसल जस्तै भएको छ । अहिले हरेक मान्छेहरू आफ्नो शारिरीक अवस्थाप्रति सचेत छन् । चोक-चोकको ५०० मिटरको फरकमा नयाँ जिम हल छन् ।  मान्छेहरू कोभिडपछि स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील भएका हुन् । सामाजिक सञ्जालले पनि यसलाई अगाडि बढाउन सहयोग गर्यो । स्वस्थ रहन, तन्दुरुस्त रहन शारिरीक अभ्यासको आवश्यकता पर्दछ । हाल हरेक घरबाट दुई जनादेखि तीन जनासम्म फिटनेस सेन्टर धाउन थालेका छन् । हस्पिटल जाने मान्छेहरू समेत आइरहेका छन् । फिटनेस सेन्टरमा पर्याप्त सामग्री भएकाले सबैको रोजाइमा परेको हो । मान्छेले आफ्नो शारिरीक बनावटलाई ध्यानमा राखी फिटनेस सेन्टरहरु सजिलो ठानेर रुचाउने गरेका छन् ।  जिम सेन्टरमा विभिन्न प्रकारका मेसिनहरू तथा नयाँ-नयाँ प्रविधीहरु छन् । एकै ठाउँमा सबै चिज भएपछि मान्छेलाई स्वस्थ हुन फिटनेस सेन्टर नै बेस्ट पोइन्ट बनेको छ । यसमा न उमेरको कुरा छ, न कुनै योग्यताको कुरा छ । फिटनेस क्लबहरु पछिल्लो समय विभिन्न प्रकारका छन् । जसमा जिम भनेर व्यायाम जिमै हुने गरेका छन् भने कतै पावरलिफ्टिङ गर्ने मात्र पनि छन् । विभिन्न प्रकारका नयाँ–नयाँ फिट्नेसहरु बजारमा आइरहेका छन् ।  विदेशतिर बच्चैदेखि जिममा जिम्न्यास्टिक भन्दै बच्चालाई सहभागी गराएका छन् भने नेपालमा पनि यो अभ्यास विस्तारै आउँदैछ । जसले यसको महत्व बुझेका छन्, उनीहरुले सुरु गरिसकेको छन् । फिटनेस सेन्टर खोल्नलाई निश्चित मापदण्डहरु छन् । जसमा ५००० प्लस स्क्वायर फिटमा रिफर गर्नूपर्छ । तर, हामीले ३००० स्क्वायर फिटमा पनि जिम सेन्टर खोल्न सकिन्छ । रिगल फिटनेस क्लबमा सुरुवातदेखि नै साउना, स्टिम र ज्याकुजी जस्ता सुविधाहरु थियौं । बीचमा ज्याकुजी हटाउनु प¥यो किन भने नेपालमा राम्रो पानी छैन । अरु सुविधाका सामग्री भने पर्याप्त मात्रामा छन् ।   फिटनेसमा लगानी कति लाग्छ ?  फिटनेसमा धेरै लगानी छ । यसको सुरुवातमै धेरै खर्च हुन्छ । एउटा जिमको कार्पेट तथा कालो कलरको म्याट फिटिङ गर्दा नै १ सय ५० रुपैयाँ स्क्वायर फिटबाट सुरु छ । कम्तीमा ७०/८० लाख सामान्य जिम खोल्दा लाग्ने गरेको छ । बजारमा महँगो र सस्ता फिटनेस क्लब पनि छन् ।  काठमाडौं उपत्यकामा कति वटा फिटनेस क्लबहरू छन् ? रोजगारी कतिले पाएका छन् ?  देशभरिको तथ्यांक त मलाई थाहा छैन तर उपत्यका भरिमा अहिले ३०० वटा फिटनेस सेन्टर छन् । अहिले फिटनेस ट्रेनरको स्यालरी पहिलाको भन्दा धेरै राम्रो छ । जनरल पर्सनल ट्रेनिङ गराएको हामीले प्रतिघण्टा ३५ हजारदेखि सुरु गरेका छौं । एउटा पर्सनल ट्रेनरले दिनमा दशौं जनालाई प्रशिक्षण गराए पनि ३ लाख ६० हजार त सजिलै भयो । तपाईंले कस्तो ट्रेनिङ गराउनु हुन्छ ? पर्सनालिटी कस्तो छ ? तालिक सीप कस्तो छ ? यी कुराहरुमा तलक निर्भर गर्छ । विभिन्न पेशा व्यवसायका मानिसहरु अहिले फिटनेसमा आवद्ध भइरहेका छन् । कतिपयले आफ्नो पेशा नै छोडेर आउनु भएको छ । एउटा सामान्य जिममा पनि दुईदेखि तीन जना प्रशिक्षक हुन्छन् । हाम्रो रिगल फिटनेसमा नौ जना हुनुहुन्छ । तर, अन्य देशको तुलनामा नेपालमा फिटनेश क्षेत्र १० वर्ष पछाडी छ ।  फिटनेसका सामानहरुको माग कस्तो छ ? घरमै फिटनेस गर्नेहरु कति छन् ?  फिटनेसको सामानको माग निकै राम्रो छ । अहिले चलेका फिटनेस कम्पनीहरू नेपालमा पर्याप्त छन् । तपाईंले जिमको सामान लिन चाहनुहुन्छ भने सामानको मागलाई सामाजिक सञ्जालले सजिलो बनाइदिएको छ । मलाई मात्रै उपत्यकामा रहेका ३०० वटा जिमको बारेमा थाहा छ । सबैलाई यो कुरा थाहा छैन । तर अब सबैले यसको बारेमा थाहा हुनुपर्छ । खासमा फिटनेस एक्स्पोको गर्नुपर्ने कारण नै यही हो । जसमा जिमका नयाँ-नयाँ सामग्रीहरु देख्न सक्नुहुन्छ । फिटनेस किन आवश्यक छ ?  बाँच्नलाई खाना आवश्यक छ । रमाइलोका लागि घुम्न आवश्यक छ । गर्मी र न्यानोका लागि लुगा आवश्यक छ भने हाम्रो शरीरका लागि फिटनेस आवश्यक छ । किनभने हामीले हाम्रो शरीरलाई तन्दुरुस्त र स्वस्थ बनाउनुपर्छ । शरीरलाई पनि व्यायाम चाहिन्छ । व्यायाम गर्न फिट्नेस आवश्यक छ ।  फिटनेसलाई अस्पतालभन्दा पनि ठूलो सोच्नुपर्छ । मन्दिर नै फिटनेस सेन्टर सोच्नुपर्छ । लगानी गर्न चाहनेहरु यो क्षेत्रमा आउनुहोस्, मिलेर सबैलाई स्वस्थ राख्न प्रयत्न गरौं । एक्स्पोमा के-कस्ता ब्राण्डहरु सहभागी हुन्छन् ? एक्स्पोमा फिटनेसलाई आवश्यक पर्ने ब्राण्डहरू नै हामीले राख्नेवाला छौं । जसमा जिमको सफ्टवेयर, अकाउन्ट, म्यानेज्मेन्ट, इक्विपमेन्ट तथा सप्लिमेन्ट लगायतका सबै चिजहरूलाई समावेश गर्ने तयारी गरेका छौं ।  एक्स्पोमा कति स्टल राखिँदैछ ? यो हाम्रो पहिलो एक्स्पो हो । यसमा २० देखि २५ वटा स्टलसम्म रहने छन् । किनभने धेरै स्टल राख्दा एक्सपोजर पाउन अलिकति गाह्रो हुने भएकाले धेरै राखेका छैनौं । फिटनेस क्षेत्र औपचारिक र व्यवस्थित क्षेत्रका रूपमा किन विकास हुन सकेन ? देशको अर्थतन्त्रको अवस्था कमजोर छ, त्यसैले फिटनेस क्षेत्र विकास हुन सकेन । सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेन । नत वातावरण नै बन्न सक्यो । यसको व्यवस्थापन गर्न नै समस्या छ । यहाँ सबै नागरिक धनी छैनन् । सबै सामान्य छन् । फिटनेसमा धेरै लगानी चाहिन्छ । फिटनेसलाई कुन कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, यसका लागि कस्तो वातावरण चाहिन्छ, यो चेतना सरोकारवालालाई भएन । तर, पछिल्लो समय पढेका मान्छेहरू फिटनेस क्लबमा गइराख्नु भएको छ ।  यो क्षेत्रमा के-कस्तो सम्भावना छ ? सम्भावना राम्रो छ । फिटनेसमा धेरै जना लागिरहेका छन् । मैले क्लासिक एकेडेमी खोलेको १४/१५ महिना भयो । अहिलेसम्म लगभग हामीले २ सय ४० जनालाई हामीले तालिम दिइसकेका छौं । २०० जनाले त रोजगारी पनि पाइसक्नु भएको छ । तलब कुरा त मैले अघि नै गरिसकेँ । राम्रै पाइरहनु भएको छ । यो क्षेत्रमा चुनौतीहरू के छन् ?  फिटनेस सेन्टरमा चुनौती छन् नै । यति कसैले जिम हल खोल्यो र उसको जिमहलमा कोही पनि आएन भने उसको लागि यो सुरुवाती चुनौती हो । कसैलाई चित्त बुझेन भने ऊ एक/दुई महिनामा नै छाड्न सक्छ । सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।  फिटनेस क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहनेहरुलाई तपाईंको सन्देश के हो ?  फिटनेस भनेको यस्तो बिजनेस हो जुन सबैलाई चाहिन्छ र महत्त्वपूर्ण पनि छ । यसलाई कुनै प्रतिस्पर्धा सोच्नु हुँदैन । यो हरेक घरको मान्छे आउने ठाउँ हो । फिटनेसलाई अस्पतालभन्दा पनि ठूलो सोच्नुपर्छ । मान्छेले मन्दिर नै फिटनेस सोच्नुपर्छ । फिटनेसमा जति लाग्नुभएको छ, जुन प्रशिक्षक साथीहरु हुनुहुन्छ, सर्टिफाइड भइदिन आग्रह गर्छु । लगानी गर्न चाहनेहरु यो क्षेत्रमा आउनुहोस्, सबै मिलेर सबैलाई स्वस्थ राख्न प्रयत्न गरौं ।

असार १५ गते पारित गर्ने भनिएको विद्यालय शिक्षा विधेयक अझै पारित हुन सकेको छैन । आफूहरुसँगको सहमतिको सीमा घर्किएको भन्दै शिक्षकहरू असन्तुष्ट छन् भने विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित पार्ने गरी केही बुँदा उल्लेख भएको भन्दै हटाउनुपर्ने माग राख्दै निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू आन्दोलित छन् । विधेयकमा असन्तुष्टिका विषयमा केन्द्रित भएर विकासन्युजका लागि इन्द्रसरा खडकाले राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएसन (एन प्याब्सन)  अध्यक्ष तथा एपेक्स लाइफ स्कूलका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेसँग कुराकानी गरेकी छन् ।  विद्यालय शिक्षा विधेयकका कुन-कुन विषयमा तपाईंहरूको असन्तुष्टि हो ? २०५८ सालमा नेपाल सरकारले निजी विद्यालयलाई कम्पनीअन्तर्गत दर्ता हुनुपर्छ भन्यो । ६ महिनाभित्रमा तिमी कम्पनी या निजी या सार्वजनिक गुठीमा जाऊ नगएमा तिम्रो दर्ता खारेज गरिनेछ भनेर अध्यादेशमार्फत सूचना प्रकाशन गर्यो । त्यसपछि हामीले हाम्रो पैतृक सम्पत्ति बेची स्कुलमा लगायौं, जोखिम उठाई बैंकको लोन लियौं । निकै संघर्षपश्चात सबैथोक गरिसकेपछि फेरि कम्पनीमा रहन हुँदैन भन्ने आयो । २२ वर्षसम्म कम्पनीमा रहेको संस्था अब कम्पनीमा रहनु हुँदैन या त यसलाई गैरनाफामूलक बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा अहिलेको विधेयकले बोल्यो । कम्पनीको सिद्धान्त के हो भने लगानी लगाऊ मुनाफा पनि लेऊ भन्ने हो । त्यो पनि फेरि नियमभन्दा बाहिर गएर मुनाफा लेऊ भनेको होइन ।  फेरि अहिलेको विधेयकले क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने भनेको छ त्यसमा हाम्रो विमति हो । दोस्रो विमति के छ भने अहिलेसम्म हामीले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिइराखेका छौं । सीमान्तकृत, दलित, गरिब जनजातिहरूलाई हामीले जुन किसिमले दिँदै आएका थियौं, अहिले आएर पूर्ण छात्रवृत्ति त्यो पनि १५ प्रतिशत भनियो । पूर्णलाई पनि कसरी व्याख्या गरिएको छ  भने आवासदेखि ड्रेस, स्टेसनरीको पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने । यो विधेयकले भावनात्मक कुराहरू बढी गरेको छ । सस्तो लोकप्रियताको कुराहरू माननीयज्यूहरूले गरिराख्नुभएको छ तर यसको व्यावहारिक पक्ष के हो ? यसको रियालिटी के हो ? यथार्थपरक भएर उहाँहरूले सोच्दिनुभयो भने यो समस्याको समाधान छ । यी विविध कुराहरू उहाँहरूले जुन किसिमले विद्यालय शिक्षा ऐनमा राख्नु भएको छ यसमा हाम्रो विमति हो । दर्ता र छात्रवृत्तिमा मात्रै तपाईंहरुको आपत्ति हो ? गैरनाफामूलक भनेको कम्पनीको विपरीत कुरा हो । हामीले आफ्नो सम्पूर्ण सम्पत्ति बेचेर यसमा लगानी गरेका छौं । यसमा गैरनाफामूलक सम्भावना नै छैन । यत्रो लगानी लगाएर नाफा नै पाइँदैन भने हामी केका लागि गर्ने ? किन मिहिनेत गर्ने ? त्यो सम्भावना नै रहँदैन । अहिले समय परिवर्तन छ । हिजो समाजवादी मुलुक चाइनामा अहिले सबभन्दा धेरै पुँजीपतिको संख्या छ । पुँजीवादी मुलुक भनेको अमेरिका त्यहाँ सात दिन काम गरेन भने नागरिकले खाना पाउँदैनन् । अहिले जुन समय चक्रमा  परिवर्तन आएको छ यो हामी यथार्थपरक भएर हरेक कुरालाई विश्लेषण गर्नुपर्छ र त्यही किसिमले हामीले नीति नियमहरू बनाउनुपर्छ । विधेयक लामो समय छलफलकै चरणमा रह्यो, विभिन्न पक्षहरूसँग छलफल गरियो, त्यहाँ किन यी कुराहरू उठाउनुभएन ?  यहाँ कुनै पनि नीति/नियम सरोकार पक्षवालाहरूलाई बढी बेवास्ता गरेर निर्माण गरिन्छ । एक दुई पटक त्यो पनि छोटो समयका लागि हामीलाई पनि बोलाएका थिए । हामीले आफ्ना कुराहरू प्रस्ट राख्यौं । उहाँहरू सुन्ने पक्षमा हुनुहुन्न । सबभन्दा पहिलो कुरा नीति बनाउनेकोे एउटा फिक्स माइन्डसेट छ । फिक्स माइन्डसेट भयो भने हाम्रो कुराले उहाँहरूलाई प्रभाव पार्दैन ।  अहिले छोटो समयमा धेरै ठूलो परिवर्तन भएको छ । जेन्जी जेनेरेसनबाट पनि अहिले त अल्फा जेनेरेसनमा हामी आइसकेका छौं । अब कस्तो खालको शिक्षा दिने ? यो मुलुकलाई कस्तो खालको जनशक्ति चाहिएको हो ? त्यो किसिमको स्किल बेस्ड करिकुलम कसरी तयार गर्ने ? विद्यालय शिक्षा ऐनले यस्ता विषयलाई गाइडलाइन दिनुपर्छ । यो विषयमा नीति निर्माताज्यूहरू अलि ब्रोड भिजनका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ । आन्दोलन के कसरी अगाडि बढाइरहनु भएको छ ?  हामीले नागरिक समाजदेखि सांसद सबैलाई भेटिरहेका छौं । ५४ वर्ष पछाडि बन्दै गरेको विद्यालय शिक्षा ऐन अलि फरक खालको समग्र शिक्षाको स्तर उन्नतिका लागि आउनुपर्छ र यस्तायस्ता समस्या छन् भन्ने कुराको जानकारी दिइरहेका छौं । गैरनाफामूलक कम्पनी अन्तर्गतका विद्यालयहरू गैरनाफामूलक बन्न सक्दैनन्, पूर्ण छात्रवृत्तिमा हाम्रो विमति छ भन्ने कुरा पनि जानकारी गराइरहेका छौं ।  विद्यालय नै चल्न नसक्ने किसिमले नियमहरू नल्याइयोस् भन्दै विज्ञप्ति निकालेर बुझाइरहेका छौं । स्थानीय तहका मेयर, अध्यक्षलाई पहिलो चरणमा बुझायौं । त्यसपछि  जिल्ला प्रशासन कार्यालय, समन्वय इकाइहरूमा पनि बुझायौं । प्रदेशका प्रदेश मुख्यमन्त्री अनि सामाजिक विकासमन्त्रीदेखि शीर्षस्थ नेताहरूलाई हामीले बुझाइराखेका छौं । त्यसैगरी सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका सांसदलाई बुझाउने कार्यक्रम छ । यो बीचमा सरकार संवेदनशील भयो र यथार्थपरक भएर यो कुरामा सुधार आयो भने हाम्रा कार्यक्रम अनि गतिविधिहरू अगाडि बढ्दैनन् ।  निजी विद्यालयहरूले अभिभावकको क्षमताभन्दा बढी शुल्क लिन्छन् भन्ने आरोप पनि छ । महँगो शुल्क लिनेले १५ प्रतिशत बेहोर्न नसक्ने हो र ? अहिलेको सबै सिनारियो हामीले हे¥यौं भने झन्डैझन्डै ३४ प्रतिशत क्षेत्र ओगटेका छौं । यसमा झन्डै ४ लाख व्यक्तिले प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेका छन् । झन्डै छ खर्बभन्दा माथि हाम्रो लगानी भइसकेको छ । राजस्व सङ्कलनमा चौथो मुख्य स्रोतको रूपमा एजुकेसन सेक्टर  छ । तर विभिन्न आरोपहरू हामीलाई लगाइन्छ– अकुत सम्पत्ति कमायो, बदमासी गरे भन्न छोडिँदैन । ९५ प्रतिशत निजी विद्यालयलहरूले नेपाल सरकारले तोकेको सिलिङभित्र शुल्क लिन सकेका छैनन् । तिमी यति लेऊ तिमी यति फी लिन सक्छौ भनेर तोकेको अवस्थामा पनि लिन नसकेको अवस्था छ । बाँकी दुई/तीन प्रतिशत स्कुलले अलिम धेरै शुल्क लिएका छन् । अभिभावकले चाहेजस्तो शिक्षा हामीले दिइरहेका छौं । बालबच्चालाई भारतको दार्जिलिङ, देहरादुन, मसूरीलगायतका ठाउँमा जान रोकेका छौं । सेवासुविधामा हामीले ठूलो लगानी गरेका छौं । त्यही किसिमको प्रोफेसनल डेभलपमेन्टमा फोकस छौं, त्यही किसिमको क्वालिटी दिएका छौं । त्यसका आधारमा अलि बढी फी लिएको अवस्था हो । तर, त्यसलाई पनि अनुगमन गरौं ।  यदि कसैले चाहिनेभन्दा धेरै लिएको छ भने त सरकारले अनुगमन गर्नुपर्यो । अभिभावकले पनि त बुझ्न सक्नुहुन्छ नि– केका आधारमा उहाँले यत्रो फी लिइरहनुभएको छ भनेर । नेपालमा निजी विद्यालयहरू मासिक एक हजारदेखि ७०÷८० हजार रुपैयाँसम्म लिने छन् । आर्थिक परिवेशका आधारमा फी लिने गरेको छ । अलि हामी यथार्थपरक बनौं, यसरी बुझौं । फी लिएअनुसारको शिक्षाको गुणस्तर कस्तो छ त ? उसको सुविधाहरू के छ त ? त्यो बुझौं न त । अनि त्यो विद्यालय भइदिएन भने यहाँका बच्चाहरू कहाँ जान्छन् त ? यसरी विदेशमा गएपछि नेपालको ठूलो ठूलो धनराशि बाहिर गएन त ? यो विषयमा हामी सोच्ने कि नसोच्ने? व्यवहारिक पाटोबाट कुरा बुझ्ने प्रयास त गरौं । बाहिर भन्ने र भित्र देखाउने फरक परिपाटी उपभोक्ता संरक्षण विभागले गरेको अनुगमनबाट पनि देखिएको थियो, त्यसको विरोध जनाउनुभयो, विभिन्न मन्त्रीहरू भेट्नुभयो, परिणाम अहिले त्यहाँ महानिर्देशक सरुवा हुनुभयो । तपाईंहरूको विपक्षमा बोल्नेलाई यस्तै गर्ने हो ? निजी विद्यालयले कर्मचारीलाई सरुवा गर्यो भन्ने निकै भ्रमित कुरा हो । हाम्रो न त्यत्रो पहुँच छ, न हामी राजनीतिक व्यक्तित्व हौं । हामी अप्ठ्यारो परेको बेला हाम्रा कुराहरू हाम्रा माननीयज्यूहरूलाई, सभासद् ज्यूहरूलाई नेताहरूलाई राख्नु स्वाभाविक होला । हामी राखौँला । तर नियमन गर्ने कुरा, मनिटरिङ, सुपरभिजन गर्ने कुरामा हामीले कहिल्यै विरोध गर्दैनौं । सरुवा कर्मचारीको एउटा प्रोसेस होला, एउटा नियम होला  । हुँदै नहुने कुरा गर्ने प्रवृत्ति निकै गलत हो । यसका पछाडि तपाईँहरू जस्तो पत्रकारहरू लाग्नु हुँदैन । सरकारले आफ्नो नियम अनुसार हामीलाई नियमन गर्न सक्छ । सरकारको नियमअनुसार हामी चल्न जहिले पनि तयार छौं । तपाईँहरूले यो आन्दोलनको कार्यक्रम सुरु गर्दा सम्बन्धित शिक्षा समितिका प्रतिनिधि अथवा सम्बन्धित निकायको प्रतिक्रिया के-कस्तो पाउनुभयो ? यो विषयमा उहाँहरू पनि गम्भीर हुनुहुन्छ, संवेदनशील हुनुहुन्छ । किनभने हामी पनि स्टेक होल्डरहरू हौं । हामीले यो कुरालाई नमान्दा, अस्वीकार्दा भोलि कार्यान्वयनको पाटोमा फेरि समस्या आउन सक्छ । हामीले सम्भावना नै छैन, यसरी हामी विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्दैनौं भनिरहेको अवस्थामा जबर्जस्ती लाद्ने कुरो हुँदैन हैन । यसले विद्यार्थीहरूलाई ठूलो प्रभाव पार्छ । हामी निरुत्साहित भयौं भने गुणस्तरमा कमी आउँछ । तपाईंहरूले अलिक संवेदनशील सोच्नूस् भनेर हामीले अनुरोध गर्दै आइरहेका छौं । हामीलाई आशा छ– छिट्टै शिक्षा मन्त्रालयदेखि शिक्षा समितिमा रहनुभएका माननीयज्यूहरू यो विषयमा संवेदनशील बन्नुहुनेछं । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा अरू गर्नैपर्ने काम के-के छन् त ? शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य के हो, यसका विशिष्ट उद्देश्य के हो, यसका तहगत उद्देश्य के हो भन्ने कुरा नै आएन । यसको सर्ट टर्म योजना के हो, यसको लङ टर्म योजना के हो, कस्तो खालको जनशक्ति निर्माण गर्न खोजेको हो यावत कुरा आएका छैनन् ।  नेपालका सम्भाव्यताका आधारमा शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य तयार हुनुपर्छ । विषय विज्ञहरूलाई राखेर यो छलफलको विषय बन्नुपर्छ अनि त्यो सबै कुराको पहिचान गरेर त्यसले मार्गनिर्देशन गर्नुपर्छ । उहाँहरू प्राइभेट स्कुललाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने विषयमा लाग्नु भएको छ । विद्यालय शिक्षा ऐन भनेको यो होइन है । विद्यालय शिक्षा ऐनले समग्र शिक्षाको स्तर उन्नतिका लागि मार्गनिर्देशन गर्नुपर्छ । यो ठाउँमा यस्तो काम गर्नुपर्ने छ भनेर किन भन्न सक्नुभएन त ? केही समय पहिले उहाँहरूले बेलुकाको समयमा एकपटक बोलाउनुभएको थियो । छलफलको समय १५ मिनेट जति थियो । त्यसमा पनि समितिका सबै थिएनन् । सभापतिज्यूलगायत एक–दुई जना माननीयज्यूहरू हुनुहुन्थ्यो । यो विषयमा गम्भीरताका साथ छलफल हुनुपर्छ । चार÷पाँच दिन राखेर अलि यथार्थपरक भएर छलफल गरी ऐन बनाउने हो । हामीले नेपाललाई मात्रै पनि हेर्नु हुँदैन र नेपालको मूल सम्भाव्यता के हो ? हामीलाई कस्तो खालको जनशक्ति चाहिएको छ ? अरू मुलुकको कुरालाई हेरेर हामीलाई चाहिएको जनशक्ति के हो त्यसका आधारमा विद्यालय शिक्षा ऐन तयार हुनुपर्छ। त्यही किसिमले हाम्रो स्किल बेस्ड करिकुलम बन्नुपर्छ । त्यसलाई पनि यो विद्यालय शिक्षा ऐनले गाइड गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।  जुन किसिमको अहिले मस्यौदा तयार भएको छ, त्यही ड्राफ्ट भोलि पारित भयो भने यसले पार्न सक्ने असरहरू केके हो त ? अहिले जसरी उच्च शिक्षा अप्ठ्यारो स्थितिमा छ । यस्तै अवस्था विद्यालय शिक्षामा आउँछ । मैले अस्ति भर्खर एउटा समाचार पढेको थिएँ २ हजार ६ सय डाक्टरमध्ये २ हजार ३ सय डाक्टरहरूले बाहिर अवसर खोजिरहनुभएको छ । यति धेरै अवसर नेपालमा छ तर यहाँ डाक्टरको अभाव छ । अब त्यही स्थिति निजी स्कुलमा पनि नआउला भन्न सकिँदैन । हामी निरुत्साहित भएको खण्डमा परिणाम कस्तो आउला ? विद्यालय शिक्षा ऐन जुन किसिमले उहाँहरूले ल्याउन खोजिरहनुभएको छ त्यही किसिमले आयो, यसमा परिमार्जन भएन भने ऐन बिग्रिन्छ ।  मेरो अन्तिम अनुरोध के हो भने हामी विद्यालय शिक्षा ऐनको अन्तिम ड्राफ्टमा पुगेका छौं । शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान तथा प्रविधि समितिका माननीयहरूसँग हाम्रो विनम्र अनुरोध के छ भने तपाईँहरू शिक्षाजस्तो संवेदनशील विषयमा गम्भीर बन्दिनुस् र त्यही किसिमले विद्यालय शिक्षा ऐन अगाडि बढाउनुस् । यदि गम्भीर बन्दिनुभएन, यथार्थपरक बन्दिनु भएन भने यसले अप्ठ्यारो स्थितिको सिर्जना हुन्छ । अन्ततः शिक्षा भनेको देश विकासको आधारस्तम्भ हो । शिक्षाको विकासबिना हामी देश विकासको परिकल्पना गर्न सक्दैनौं ।   

सर्लाही घर भएका सहसचिव राजिव पोखरेललाई राष्ट्र सेवक कर्मचारीका रुपमा काम गरेको तीन दशक भयो । सात वर्षअघि मात्रै सहसचिवमा नियुक्त भएर काम गरिरहेका उनले संघीय सरकारका विभिन्न मन्त्रालयसँगै प्रदेश सरकार मातहतका मन्त्रालयमा पनि काम गरेको अनुभव छ । एक वर्षअघि मात्रै यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक भएर काम गरिरहेका उनीसँग विकासन्युजका लागि नरेन्द्र विष्टले सरकारले लागू गरेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट, सवारी लाइसेन्सको अवधि र समग्र यातायात क्षेत्रको विषयमा कुराकानी गरेका छन् ।  सरकारले लाइसेन्सको अवधि १० वर्ष कायम गर्ने निर्णय गरेको छ, यो निर्णय गर्ने अवस्था किन आयो ?  १० वर्ष समयावधि गराउँदा लागत कम पर्छ । पाँच वर्षमा दिँदा दुई पटक प्रिन्ट गर्नुपर्छ । कार्डको गुणस्तर हेर्दा १० वर्ष आनन्दले टिक्ने भएकाले हामीले १० वर्षमा जानुपर्छ भनेका हौं । यसले सेवाग्राहीलाई पटक–पटक कार्यालय धाउन पर्दैन । सोही बाध्यता हटोस् भनेर यो व्यवस्था गरिएको हो । विभिन्न देशमा पनि १० वर्ष वा सोभन्दा बढीको लाइसेन्स अवधि छ । सोही कारण हामीले पनि १० वर्षमा जानुपर्छ भनेर अहिले निर्णय गरेका हौं । लाइसेन्सको अवधि १० वर्ष कायम गर्दा त सरकारले पाउने राजस्व गुम्ने भयो नि ? अहिले प्रदेश सरकारले लाइसेन्स सम्बन्धी सबै काम हेर्ने गरेको छ । जुन राजस्व प्रदेश सरकारमा जाने गर्दछ । हाल तोकिएको पाँच वर्षको लागि हो । तर, अब १० वर्षको लागि यसैमा यही लिने वा योभन्दा बढी लिने भनेर विभिन्न प्रदेश सरकारहरूले निर्णय गर्नुहुन्छ । यस विषयमा संघ सरकारले सातैवटा प्रदेशका मन्त्रीहरूसहित भर्खरै एउटा बैठक सम्पन्न गरेको छ । त्यो बैठकबाट आगामी वर्षदेखि यसमा राजस्व वृद्धि गर्ने वा पूरानै व्यवस्थालाई लिनेबारे उहाँहरूले नै निर्णय गर्नुहुनेछ । तर यसमा एकरुपता हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौं ।  नयाँ लाइसेन्स तथा नवीकरणका लागि पनि सेवाग्राहीले लामो समय कुर्नु पर्ने बाध्यता छ, यो किसिमको सुुस्तता किन ?  यसमा हाम्रो बुझाइको कमी हो कि जस्तो लाग्छ । अहिले कुनै व्यक्तिले मसँग रसिद छ, मलाई लाइसेन्स चाहियो भनेर निवेदन दिनुभयो भने हामीले २४ घण्टाभित्र उहाँलाई प्रिन्ट गरेर दिइरहेका छौं । अहिले जम्मा ५५ लाख लाइसेन्स वितरण भएकामध्ये हामीले छाप्न बाँकी २३ लाख छ । २२ लाखभन्दा बढी छापिसकेका छौं । पछिल्लो समयमा रसिद देखाउँदा पनि काम चलिरहेको छ । लाइसेन्स बनिसकेकाहरू पनि लाइसेन्स लिन आउनु भएको छैन । अहिले विभिन्न यातायात कार्यालयहरूमा २ लाखभन्दा बढी लाइसेन्स थन्किएर बसेका छन् । हिजो मात्रै एकजना साथी यहाँ लासेन्स लिन आउनुभयो । उहाँको लाइसेन्स छ महिना अगाडि नै प्रिन्ट भएर बुटवल पुगिसकेको छ ।  बाँकी रहेका २३ लाख लाइसेन्सलाई हामी डिजिटलाइज गर्दैछौं, जुन नागरिक एपमा देखिनेछ । यदि ट्राफिक नियम उल्लंघन भयो भने टीभीआरएस अन्तर्गत ट्राफिकले कारबाही गर्छ । कारवाही स्वरूप उक्त पैसा तिर्न पनि अनलाइनबाटै गर्न मिल्ने प्रणाली बनाएका छौं । जसले मलाई भर्चुअल नै चाहिन्छ, कार्ड नै चाहिन्छ भन्ने सेवाग्राहीको पनि संख्या कमी भएको हो कि जस्तो लाग्छ । यदि कसैलाई मलाई आवश्यक छ, म बोक्छु भन्नुहुन्छ भने पनि हामीले प्रिन्ट गरेर दिइरहेका छौं ।  बेलाबखत लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने मेसिन बिग्रिन्छ, यसले सेवाग्राहीले प्रत्यक्ष असर गर्छ ? यो समस्या अहिलेसम्म समाधान किन हुन सकेन ?  सातवटै प्रदेशमा ३६ वटा कार्यालयहरू छन् । ती कार्यालयहरूबाट नागरिकहरूले लाइसेन्स सम्बन्धी सेवा पाइरहेका छन् । लाइसेन्स छाप्ने जम्मा एउटा मात्रै सेन्टरमा पुरानो मेसिन छ । कहिले सफ्टवेयरका समस्याहरू आउँछन् त कहिले मेसिनका समस्याहरू आउँछन् । तर हामीले समाधान गरेर अहिले निरन्तर सञ्चालनमा ल्याएका छौं । अहिले पाँच वर्ष अवधि भएका सवारीधनीले पनि १० वर्षको लाइसेन्स पाउँछन् कि नयाँले मात्रै पाउँछन् ?  १४ गतेपछि तपाईं लाइसेन्स लिन जानुभयो भने तपाईंले १० वर्षको पाउनुहुन्छ । अब नयाँ लाइसेन्स लिँदा वा रिन्यु गर्न जानुभयो भने १० वर्षको पाइन्छ । यो सिस्टम बनिसकेको छ । यदि कसैले पाँच वर्षको लाइसेन्स बोकिरहेको छ भने अवधि नसकिउन्जेलसम्म यो पाँच वर्षकै हुन्छ । सेवाग्राहीहरूले हाल लाइसेन्स लिन अथवा नवीकरण गर्न जाँदा पूरानै प्रक्रियामा रहँदा हुन्छ । नयाँ केही नियम थपेका छैनौं । आगामी असोजदेखि सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय भइसकेको छ, यो नियम लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता किन आयो ?  अहिले पनि अधिकांश सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सञ्चालनमा छ । बजारमा अहिले १ लाखभन्दा बढी गाडीहरूमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जोडिएको छ । अब २५ लाख गाडीमा इम्बोस्ट नम्बर प्लेट जोड्ने सरकारको उद्देश्य छ । त्यसमाथि ६ लाख प्लेट नम्बरहरू अरू थप अहिले प्रिन्ट भइरहेको छ । ती प्लेट नम्बरहरु सबै प्रदेशका कार्यालयहरूमा पठाइसकेका छौं । अब करिब १२ लाख नम्बर प्लेट जोडिसक्ने अवस्थामा छौैं । बाँकी १३ लाख छपाइ गर्ने तयारीमा छौं ।  डेढ करोडको गाडीमा चढ्नेले ३ हजार रुपैयाँको प्लेट हाल्न सरकारबाट अनुदान नै हुनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । यसअघि पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने भनिएको थियो तर कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन, किन ?  यो विसं २०७५/७६ देखि नै लागू भएको हो । बीचमा सर्वोच्च अदालतमा नेपाली भाषामै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कायम हुनुपर्छ भनेर उजुरी पर्यो । सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा लामो बहस र छलफलहरू गर्यो । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि चिनिने खालको प्लेट हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका थियौं । नेपालदेखि भारत, बंगलादेश र भुटानमा गाडीहरू आवतजावत गर्छन् । ती देशहरूमा चिनिने खालको नम्बर प्लेट हुनुपर्छ भनेर विशेष गरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको अवधारणा आएको हो । त्यसकारण सबै गाडीहरूमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य लगाउनुपर्छ भनिएको हो । यसमा एकरूपता होस् र विदेश जाँदा पनि हाम्रा गाडीहरू चिनिउन् भन्ने उद्देश्यले यो नम्बर प्लेट ल्याइएको हो । असोजदेखि यसलाई व्यापक रूपमा अनिवार्य गर्दै जाने निर्णय भएको छ । यो इम्बोस्ड नम्बर प्लेट मेसिनले बनाएको हुन्छ । हामीसँग अहिले परम्परागत हातले लेख्ने पद्धतिको नम्बर प्लेट छ, त्यो चोरी भएर फेरिने भए । गैरकानूनी काममा प्रयोग हुने भए । यस्ता खालका उजुरीहरू पनि आइरहेका छन् । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य हुँदा यस्ता खालका गतिविधि रोकिन्छन् । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा आरएफआईडी गेट भन्ने सिस्टम हुन्छ, जुन हामीले नाका–नाकामा राखेका हुन्छौं । कुन नाकाबाट हाम्रो गाडी बाहिर निस्क्यो वा भित्र छि¥यो भन्ने कुराको जानकारी हुन्छ । यसैगरी, पुरिएको र हराएको गाडी पनि सजिलै भेटिन्छ । सबैभन्दा ठूलो समस्या डाटा म्यानेजमेन्ट भएको छैन । जस्तै आजको दिनमा काठमाडौंमा कति गाडी छिरे, काठमाडौंबाट कति गाडी निस्के ? कुन-कुन गाडी छिरे, कुन–कुन गाडी निस्के भन्ने तथ्यांक छैन । उक्त डेटाको लागि पनि हामीले आरएफआईडी गेट बनाउँछौं । त्यो तथ्यांक व्यवस्थापन गर्न सक्छौं भन्ने हिसाबले पनि यो इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको हो ।  पुरानो नम्बर प्लेटहरूलाई परिवर्तन गर्दा सवारीको विवरणहरूमा कुनै असर पर्छ कि पर्दैन ?  पर्दैन । यदि मसँग पुरानो गाडी छ भने पुरानो गाडीको नम्बर प्लेट हुन्छ । नयाँ नम्बर प्लेट यो राखेको हुँ भन्ने कुरा प्रणालीबाट देखिन्छ । यसले कुनै अप्ठ्यारो पर्ने कुरा हुँदैन । यो त झन् सुरक्षित प्रणाली हो । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लिनका लागि सवारी धनीहरूले के-के प्रक्रियाहरू गर्नुपर्छ ?  हामीले नयाँ गाडी किनेर नयाँ दर्ता गर्ने वा एक व्यक्तिको नामबाट अर्को व्यक्तिको नाममा नामसारी तथा पास गर्न वा बेच्नका लागि पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने भनेका छौं । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको मूल्य फोर–ह्वीलर अर्थात् चार पांग्रेका लागि ३ हजार २ सय रुपैयाँ र दुई पांग्रेका लागि १ हजार ८ सयदेखि २ हजार रुपैयाँसम्म तोकेका छौं । सवारी साधनधनीले यति गरेपछि तपाईंको नम्बर यति हो भनेर यातायात कार्यालयले दिन्छ । त्यो नम्बर वा कागज लगेर दिएपछि मात्र सवारीसाधनमा नम्बर प्लेट जोडिन्छ । शुल्क धेरै नै महँगो भएन र ?  तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गर्दा अरू देशभन्दा महँगो होइन । हामीले परम्परागत रुपमा बनाउँदा त सस्तो नै पर्ने भयो । तर, इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा सतप्रतिशत आल्मुनियम छ । आल्मुनियम महँगो धातु हो । यसको मूल्य नै बढी पर्छ । यसमा मेसिनले लेखेको हुन्छ । जसको गुणस्तर नै फरक हुन्छ । त्यसैले यो महँगो पर्न गएको हो । व्यक्तिको सुरक्षा, गाडीको सुरक्षाको हिसाबले भने यो महँगो होइन ।  यो व्यवस्था लागू हुनेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?  यो व्यवस्था राम्रो हो । यसबाट धेरै फाइदा छन् । यसलाई सबै आम नागरिक मिलेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यो सबैको दायित्व हो । यसमा तथ्यांक व्यवस्थापन, गाडी ट्र्याकिङ तथा हराउने अवस्थामा नागरिकको सुरक्षाका लागि यो इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य छ । विगतमा नेपाली भाषा कि अंग्रेजी भाषा भनेर लामो समय रोकिएको थियो । तर नेपाली भाषामा राख्ने हो भने त पुरानै अर्डिनरी प्लेट छँदै थियो, त्यसैले काम गरिरहेको थियो । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट त जुनसुकै ठाउँमा पनि ट्र्र्याकिङ गर्न सकिन्छ, पढ्न सकिन्छ भनेर राख्न लागिएको हो । नम्बर प्लेट अंग्रेजी भाषामै हुनुपर्छ भनेर अदालतबाट पनि फैसला भयो । अख्तियारमा पनि केही मुद्दाहरू परे । अख्तियारबाट पनि यो ठीक छ, अगाडि बढाउनु भन्ने कुरा आयो, त्यसपछि अब बल्ल यसलाई अगाडि बढाउँदैछौं । अब कुनै चुनौती होला जस्तो लाग्दैन ।  सेवाग्राहीलाई यो प्रणालीमा आकर्षित गर्नको लागि कुनै सहुलियतको व्यवस्था गर्नुभएको छ कि छैन ? यसमा तत्काल अनुदान र सहुलियतको कुराहरू केही पनि छैन । डेढ करोडको गाडीमा चढ्नेले ३ हजार रुपैयाँको प्लेट हाल्न सरकारबाट अनुदान नै हुनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट भएका गाडीको निगरानी कसरी हुन्छ ?  इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राखेपछि कति गाडी गए, कति गाडी आए भन्ने कुरा हाम्रो सर्भरमा आउँछ । हामीसँग ठूलो बोर्डहरू छन् । त्यसमा सबै तथ्यांक देख्न सकिन्छ । उक्त बोर्ड अहिले यातायात व्यवस्था विभागसँग छ । अब यसलाई नेपाल प्रहरी अर्थात् ट्राफिक प्रहरीलाई पनि दिन्छौं ताकि गाडी र नागरिकको सुरक्षा गर्न सकियोस् । इम्बोष्ड नम्बर प्लेट प्रणालीमा जान सेवाग्राही कत्तिको उत्साहित छन्, उनीहरुको प्रतिक्रिया कस्तो छ ?  यसको जसले फाइदा बुझ्नुभएको छ । उहाँहरू आफैले मेरो सवारी साधनमा राखिदिनुप¥यो भनी आइरहनुभएको छ । जसले यसको महत्व बुझिसक्नु भएको छैन, उहाँहरूले होइन, यो चाहिँ मलाई झन्झट भयो, मलाई आवश्यक छैन । राज्यले गलत ग¥यो भनेर सोच्नुभएको छ । तर हामीले उहाँहरूलाई यस विषयमा सम्झाइरहेका पनि छौं । सवारी धनीहरूले तोकिएको समयमै इम्बोस्ड प्लेट जडान नगरेमा जरिवाना हुन्छ कि हुँदैन ? अहिले हामीले असोजसम्ममा नम्बर प्लेट लिनुस् । अनि त्यसको एक महिनामा त्यसलाई आफ्नो फुर्सदअनुसार लगेर जोड्नुस् भनेर अनुरोध गरेका छौं । यदि कसैले अटेरी गर्यो र अब जोड्न मानेन भने हामी थप कारबाहीको बाटोमा जान्छौं ।  यससम्बन्धी सरकार र विभागले जनचेतनाका लागि के कस्ता कार्यक्रमहरू राखेको छ ?  हामीले जनचेतना जोगाउन विभिन्न भिडियो क्लिपहरू बनाएका छौं । कतिपय ठाउँहरुमा प्रचार-प्रसार गरेका छौं ।  तर, केही कमी राज्यको तर्फबाट भएको हो । जसले गर्दा अझै पनि नकारात्मक कुराहरू बाहिर आइरहेका छन् । त्यसलाई चिर्नको लागि थप प्रचार–प्रसार गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ काम विभागले गरिरहेका छ ।  अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ ? अब लाइसेन्सलाई हामीले सहजीकरण गर्नुपर्छ । कसैलाई पनि मलाई लाइसेन्स चाहिएको छ, मैले पाइनँ भन्ने अवस्था नहोस् । अहिले जो कसैलाई लाइसेन्स चाहिएको छ, उहाँ विभागमा आएर रसिद दिएर निवेदन दिनुभयो भने २४ घण्टाभित्र लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने प्रावधान छ । बागमती बाहेक अन्य प्रदेशहरूको लाइसेन्स छापेर पनि पठाइसकेका छौं । लाइसेन्सहरू समयमै लिइदिनुहोला । किनभने २ लाखभन्दा बढी लाइसेन्सहरू सेवाग्राहीहरू लिन नगएको कारणले थन्किएर बसेका छन् । पछिल्लो समय हामीले डिजिटलाइज गरेका छौं । डिजिटलाइज गरे हामीलाई कार्डको आवश्यकता पर्दैन ।  हामीले मोबाइलबाटै हाम्रो लाइसेन्स देखाउन सक्छौं । बाँकी २३ लाख लाइसेन्स अहिले छाप्ने भनेर सम्झौता गरिसकेका छौं । जुन छ महिनाभित्र छापेर दिँदैछौं । इम्बोस्डका धेरै फाइदाहरू छन् । समयमै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जोडेर एकरुपता कायम गर्न म सबैलाई आग्रह गर्दछु । 

काठमाडौं । प्लस टु पास भएका विद्यार्थी अहिले स्नातक तह अध्ययनका लागि कलेज छनोट गरिरहेका छन् । कतिपय विद्यार्थी भने विदेशका विश्वविद्यालयमा अध्ययनका लागि जाने तयारी गरिरहेका छन् । नेपाली विद्यार्थीको रोजाइ अहिले नेपालभन्दा बढी बाहिरका विश्वविद्यालयमा छ । के नेपालमा भएका शैक्षिक संस्थाले राम्रो शिक्षा दिन सकिरहेका छैनन् ? किन विद्यार्थीको रोजाइ विदेश बन्दै गएको छ ? यिनै विषयवस्तुसँग सम्बन्धित रहेर विकासन्युजका लागि इन्द्रसरा खड्काले लिबर्टी कलेजका प्राचार्य देवराज पनेरुसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : लिबर्टी कलेजमा विद्यार्थीको चाप कत्तिको छ ?  अहिले हाम्रो कलेजमा विद्यार्थी भर्ना अभियान चलिरहेको छ । विद्यार्थी भर्नादर पनि राम्रै छ । बाहिर चलेको हल्लाजस्तो विद्यार्थी नपाएको अवस्था भने छैन । नेपाली विद्यार्थीको रोजाइमा विदेशका विश्वविद्यालय पर्न थालेका छन्, यसका कारण के-के हुन् ? तपाईंले भनेको कुरा केही हदसम्म ठीकै हो । विद्यार्थीहरूले स्वदेशभन्दा बढी विदेशका विश्वविद्यायलय रोजिरहेका छन् । तर त्यसको असर हाम्रो कलेजलाई त्यति धेरै परेको छैन । पहिले विदेशका लागि तयारी गर्ने तर पछि नेपाली कलेजमै भर्ना हुने चलन पनि छ । जस्तो गत वर्ष धेरै विद्यार्थी बाहिर जान खोजेपनि सफल भएनन् । पछि यहाँकै कलेजमा भर्ना भए । हाम्रै लिबर्टी कलेजमा पनि धेरै विद्यार्थी भर्ना भइरहेका हुन्छन् । उसो भए विदेशको प्रक्रिया सफल हुँदा छोडेर जाने क्रम बढ्दो छ हो ?  त्यस्तो पनि हुन्छ । तर यो केही  प्रतिशतमात्रै  हो । यहाँ वास्तविकता यौटा हुन्छ भने बजारमा अर्कै हल्ला फैलिन्छ ।  तपाईंले भनेको कुरा पनि एक हदसम्म ठीकै हो । किनभने अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान लगायतका धेरै ठाउँमा विद्यार्थी गएकै हुन्छन् । हामीले बाहिर गएका विद्यार्थीलाई हेर्नुभन्दा यहाँ भएका विद्यार्थीलाई बढी हेर्छौं । त्यसैले पनि होला हामीकहाँ आवश्यक सिट संख्यामा विद्यार्थी अपुग हुँदैनन् ।  ब्याचलर लेभलमा लिबर्टी कलेजमा के-के विषयहरू पढाइ हुन्छन् ? लिबर्टी प्रोफेस्नल होल्डिङ लिमिटेडको कलेज हो । यहाँ पोखरा विश्वविद्यालयबाट मान्यताप्राप्त कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन्छन् । अहिले हामीकहाँ बीसीएस आइटी, बीएचएम, बीबीए र बीबीए फाइनान्सका कार्यक्रमहरू छन् । १२ कक्षा पास गरिसकेको विद्यार्थी भाइबहिनीहरू अर्थात् जो क्वालिफाइड छन्, उनीहरूलाई हामी स्वागत गर्न तयार छौं ।  कुन कार्यक्रममा कति विद्यार्थी भर्ना गर्नुहुन्छ ?  यो कार्यक्रम हेरेर तलमाथि हुन्छ । बीसीएस आइटीमा हामीले ४३ जनासम्म लिन्छौं । जहाँ विद्यार्थीको संख्या लगभग पुग्नै आँटेको छ । बीबीए र बीबीए फाइनान्समा भने भर्ना जारी नै छ ।  अब एक/डेढ महिनासम्म भर्ना जारी रहन्छ । बीएचएममा पनि ४३ र बीबीएमा ८६ जना विद्यार्थीको कोटा छ । जहाँ दुईवटा सेक्सनमा पढाइ हुन्छ र बीबीए फाइनान्समा पनि ४३ जना विद्यार्थीलाई हामीले पढाउन पाउँछौं । विद्यार्थीहरूको आकर्षण बढी कुन कार्यक्रममा छ ? विद्यार्थीको रुचि अहिले आइटीतिर बढी छ । बीसीएसआइटीमा लगभग विद्यार्थीको संख्या पुरा हुँदैछ । यसले पनि विद्यार्थीको रुचि आइटीमा बढी छ भन्न सकिन्छ । होटल म्यानेजमेन्टमा पनि आकर्षण राम्रो छ । अन्तिममा बीबीए र बीबीए फाइनान्समा देखिन्छ ।  तपाईंको कलेजले छात्रवृत्तिको व्यवस्था कसरी गरिरहेको छ ? एउटा त विश्वविद्यालयकै छात्रवृत्ति हुन्छ । यसमा १० प्रतिशत अनिवार्य दिनैपर्ने हुन्छ । अर्को मेरिट बेस्ड छात्रवृत्ति पनि हुन्छ । कुनै विद्यार्थीले थ्री पोइन्ट नाइन प्लस ल्याएको छ भने यस्ता विद्यार्थीलाई कलेजले रोज्छ ।  किनकि यस्ता विद्यार्थीले कलेजमा भ्यालु एड गर्छन् ।  दुर्गम क्षेत्र, विपन्न वर्गका विद्यार्थीलाई पनि हामीले छात्रवृत्ति दिएका हुन्छौं । जसलाई इन्क्लुजन क्याटेगोरीको छात्रवृत्ति भनिन्छ ।  अर्को इक्विटी क्याटेगोरीको छात्रवृत्ति पनि हामीले दिएका हुन्छौं । त्यस्तै, चेयरम्यानको अन्डरको छात्रवृत्ति भन्ने हुन्छ । कोही बोर्ड चेयरम्यानको रिफरल छात्रवृत्ति हुन्छ । यस्ता धेरै विद्यार्थी छात्रवृत्ति पाएर अध्ययन गरिरहेका हुन्छन् ।  विद्यार्थीले छात्रवृत्ति नपाएको गुनासो बेलाबखत सुन्ने गरिन्छ, यो कुरामा कत्तिको सत्यता छ ? स्कुलको केसमा यस्तो हुनसक्छ । तर, कलेजमा भने छैन । विश्वविद्यालयले लिने भनेको दश प्रतिशत हो, उसलाई हामीले दिनैपर्छ । उसले आफै परीक्षा पास गरेका विद्यार्थीहरू पठाउँछ, उनीहरूबाट हामीले फी लिन मिल्दैन । अर्को कुरा धेरै कार्यक्रम ओरिएन्टेसन प्रोग्रामहरू हुन्छन्, त्यसमा सैद्धान्तिक भन्दा धेरै व्यवहारिक कुरा सिकाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसको लागि ल्याब आवश्यक पर्छ । अलिक बढी खर्च लाग्छ । यसमा हामीले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीबाट रकम लिएका छैनौं । हामीले छात्रवृत्ति दिँदै आएका छौं । तपाईंको कलेजमा सञ्चालित विभिन्न कोर्स पढ्न विद्यार्थीले वार्षिक रूपमा कति शुल्क तिर्नुपर्छ ? अन्य कार्यक्रमभन्दा आइटीको कार्यक्रममा शुल्क अलि बढी लाग्छ । आइटीमा वार्षिक दुई लाखभन्दा केही बढी लाग्छ । बीएचएममा त्योभन्दा केही कमै लाग्छ  । त्यस्तै, बीबीए र बीबीए फाइनान्समा पनि वार्षिक एक/डेढ लाखको हाराहारीमा खर्च हुन सक्छ । यसरी हेर्ने हो भने चार वर्षमा ७/८ लाख खर्च गर्न सक्यो भने सबै कार्यक्रमहरू पुरा हुन्छन् । बीएचएम कोर्समा सात लाखको हाराहारीमा खर्च हुन्छ । अन्य कोर्ष पुरा हुन पनि त्यही हाराहारीमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यो खर्चमा विद्यार्थीले पढाइसँगै थप के पाउँछन् ? कुनै कोर्स पुरा गर्न ७/८ लाख लाग्छ भन्दैमा आत्तिनु हुँदैन । यो देखिने खर्चमात्र हो । हामीले विद्यार्थीलाई कोर्षको पढाइसँगै इन्टर्नसीपलाई बढी जोड दिएका छौं । धेरैजसो विद्यार्थीले कोर्स पुरा नगर्दै त्यो पैसा आफैले काम गरेर रिटर्न ल्याइसकेको हुन्छ । हामीले जापानिज भाषा पनि विद्यार्थीलाई सिकाएका हुन्छौं । जापानकै मान्छे आएर जापानिज भाषा  सिकाउने र विद्यार्थीलाई जिरो कस्टमा जापान पठाएर इन्टर्नको व्यवस्था गरिरहेका छौं । उनीहरूलाई नेपालका फाइभ स्टार होटलमा इन्टर्नसीप गर्ने व्यवस्था गरेका छौं । अहिले तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत ८ जना विद्यार्थीलाई जापानका होटलमा इन्टर्नसीपको लागि पठाएका छौं । विद्यार्थीले वार्षिक दुई लाख रुपैयाँ कमाइ रहनुभएको छ ।  यो दुई लाखले हामीलाई तिरेको पैसा दुई/तीन वर्षमै तिर्नसक्छ । जस्तो बीसीएस आइटीका लागि हामीले तीनवटा ल्याब बनाएका छौं । त्यो ल्याब फेरि हाम्रो मात्र होइन । हामीले इन्डस्ट्रीजसँग कोल्याब्रेसन गरेर बनाएको ल्याब हो । इन्डस्ट्रीको एक्सपर्ट नै आएर ल्याबमा मेन्टर गर्ने हो । विद्यार्थी भाइबहिनीले सुरुदेखि पनि कुनै प्रोटोटाइप, एप्सहरू डेभलप गर्ने केही छ भने गर्न सक्छन् । त्यहाँ मेन्टरसिप पाउँछ । इन्डस्ट्रीको मेन्टरसिप पाउँछ।  बीसीएस आइटीमा दुई लाखभन्दा अलिकति बढी लाग्ला । ट्रेनिङको पैसा हामी लिँदैनौं । हामीले ट्रेनिङ दिइरहेका छौं । सेकेन्ड सेमेस्टरबाट नन–क्रेडिट ट्रेनिङ भनेर फुल प्याकेज दिएका छौं । त्यो ६ महिनाको हुन्छ । फेरि हप्तामा एक दिन दुई–दुई घण्टा लगाएर उनीहरूले ६ महिनाको ट्रेनिङ लिन्छन् । भनेपछि कलेजले पढ्दै कमाउँदैको प्रयास गरिरहनुभएको छ ? हो, हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेकै पढ्दै कमाउँदै हो । बीबीए, बीबीए फाइनान्समा पनि हाम्रो एनालाइसिससँग कोल्याब्रेसन छ ।  हाम्रो बैंकहरूदेखि लिएर धेरैसँग कोल्याब्रेसन छ । त्यहाँ हामीले पेड इन्टर्नसीप गराउँदै आएका छौं । हामी यसलाई लर्निङ एन्ड अर्निङ टुगेदर भन्ने गरेका छौं । लिबर्टी कलेजमा लर्निङ एन्ड अर्निङ टुगेदरको अपरच्युनिटी छ ।  तर नेपाली विद्यार्थीहरूले नेपालमा राम्रो र गुणस्तरीय शिक्षा नपाएको भन्दै विदेशका विश्वविद्यालय गइरहेका छन्, किन यस्तो भइरहेको छ ? खासमा हाम्रा शैक्षिक संस्थाहरूले दिएको शिक्षा विद्यार्थीहरूले बुझ्न नसकेको हो ?  हाम्रो देशमा शिक्षा नराम्रो होइन । तर यहाँ विभिन्न विदेशी विश्वविद्यालयले हाम्रा विद्यार्थी भाइबहिनीहरूलाई मिठा–मिठा सपनाहरू देखाइरहेका छन् ।  त्यसको पछाडि नेपाली विद्यार्थी लागिरहेका छन् ।  अहिले नेपालका विश्वविद्यालयहरूले आफूलाई रिभाइज गरिरहेका छन् ।  हाम्रो पढाइ चाहिँ कमजोर होइन । यो बुझ्नु जरुरी छ । जस्तो लिबर्टी कलेज पोखरा युनिभर्सिटीको हो । उसले आफूलाई रिभाइज गरेको छ । बीसीएस आइटी जस्तो विषय पढाउन सुरु गरेको छ ।  त्यस्तै, अहिले बीबीए, बीबीए फाइनान्सको पनि करिकुलम परिवर्तन भएर आएको छ । बीएचएम पनि अपडेट भएको छ । सँगसँगै परीक्षा लिने र नतिजा निकाल्ने समय पनि मिलाएको छ । एकेडेमिक प्रोसेसमा पनि कमी आएन । त्यो पार्टमा हामीले अब दोष लगाउनुपर्ने कहीँ देख्दिनँ । बरु वदेशी संस्थाहरूबाट विद्यार्थीलाहरूलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारिँदैछ । चार वर्षको अध्ययनले तपाईंको चालीस वर्षको करिअरलाई डिसाइड गर्छ । अहिले इजी या डिग्री मात्रै ओरिएन्टेसन भएर तपाईं यदि जानुभयो भने आफ्नो चालीस वर्ष ड्यामेज गर्दै हुनुहुन्छ । यो म दाबीका साथ भन्छु । तपाईं विदेशमा अध्ययन गरेर/गराएर नेपाल फर्किनुभएको व्यक्ति पनि हो । विदेशमा गएका नेपाली विद्यार्थीका अवस्था कस्तो देख्नुभएको छ ? एकदम दयनीय छ । नेपाली विद्यार्थी आफै काम गर्दै पढ्नुपर्छ । काम नगर्दा कलेजको शुल्क तिर्नदेखि बस्न खान समस्या पर्छ भने काम गर्दा पढाइ बिग्रन्छ । विदेशको प्याटर्न नै फरक छ ।  यदि कुनै विद्यार्थीले सय प्रतिशत स्कलरशिप पाएको छ भने जानुहोस् यो राम्रो अवसर हो । यदि कुनै विद्यार्थीले त्यस्तो पाएको छैन, हजार, वा पाँच सय पाउन्ड डलर दिन्छु भनेको छ भने नपत्याउनूहोस् ।  यो भनेको धोका हो । जानेबित्तिकै सबैभन्दा पहिले सर्भाइभलको प्रश्न आउँछ । सर्भाइभ कसरी गर्ने ? अनि पढ्नु मात्र छैन, सर्भाइभ पनि गर्नु छ । काम चाहियो। त्यसैमा भौंतारिन्छ । गर्दागर्दा छ महिना, एक वर्ष, डेढ वर्षमा उसले पढाइ चाहिँ छाड्नुपर्ने अवस्था आइरहेको  छ ।  कि त अभिभावकले फुल पेमेन्ट गर्न सक्नुप¥यो । म बाहिर हुँदा पनि कतिपय विद्यार्थीलाई उद्दार नै गर्नुपर्ने आवस्था आएको थियो । ब्याचलर्सको विद्यार्थी अझ काँचो उमेरको हुन्छ । नेपालमा अहिले दुईवटा कुरा छ । एउटा आर्थिक अवस्था राम्रो नभएका विद्यार्थीहरू उता गएर काममा बढी ध्यान दिँदा पढाइ बिग्रिएको छ । अर्को नेपालमा आर्थिक अवस्था राम्रो भएका विद्यार्थीहरू उता गएर झन् पढाइलाई छोडेर बिग्रेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रो अभिभावकहरू स्वयं विद्यार्थी र हाम्रो सरकारले के गर्नुपर्छ ? शत प्रतिशत छात्रवृत्तिमा कुनै विद्यार्थी जान्छ भने रोक्नु हुँदैन । यसमा जाने विद्यार्थी केही न केही तरिकाले त्यहाँ पनि राम्रै पढ्न सक्छन् । र आफ्नो राम्रो भविष्य पनि बनाउन सक्छ । त्यो करिअर नेपालको लागि पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यस्तो विद्यार्थी पछि गएर नेपाल फर्किने धेरै सम्भावना छ ।  अर्को नेपाली विश्वविद्यालयले विद्यार्थीलाई पढ्दै खेरि पनि केही न केही सपोर्ट हुने कामहरू गर्नुपर्यो । तर नेपालमा यस्तो भएन । नेपाल सरकारले पनि थोरै त्यसमा रेगुलेसन गर्नुपर्छ । नेपालमा अहिले हरेक कुरामा राजनीतिमात्र भएको पाइन्छ ।  नेपालको पछिल्लो समयको शैक्षिक अवस्था कस्तो देख्नुभएको छ ? शैक्षिक अवस्था नेपालको राम्रै छ । नेपालमा शिक्षा राम्रो छैन भन्ने भाष्य सिर्जना गर्नु गलत हो । एक वर्षमा यति लाख मान्छेले एनओसी लियो, नेपालमा विद्यार्थी पाउन गाह्रो भन्ने कुरा वास्तवमा जस्तो सुनिन्छ त्यो सत्य हुँदैन । एनओसी लिएका सबै विद्यार्थी विदेश जान्छन् भन्ने हुँदैन ।  मैले अघि पनि भनिसकेको छु– पछिल्ला केही वर्षयता नेपालका विश्वविद्यालय पनि सुध्रिएका छन् । अब विद्यार्थीहरूले माइन्डसेट सुधार्नुपर्ने अवस्था छ ।  यसमा शैक्षिक संस्था शिक्षक र तपाईंहरू जस्ता व्यक्तिले गर्नुपर्ने काम चाहिँ के हो?  शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थी भाइबहिनीहरूलाई खाली नलेज मात्रै दिएर करिकुलम मात्रै पढाएर हुँदैन । त्यो अनुसारको इन्फ्रास्ट्रक्चर, एकेडेमिक इकोसिस्टम जस्तो इन्डस्ट्रीसँग कोल्याबरेसन, नेटवर्किङ गराउने र त्यही अनुसारको स्किल इन्ह्यान्समेन्ट गर्ने एक्टिभिटिजमा इन्गेज गराउने काम गरिदिनुपर्यो ।  अनि शिक्षक साथीहरूले पनि आफूलाई हरेक कुरामा अपडेट राख्नुपर्यो । करिकुलमतिर अपडेट त गर्नैप¥यो, अर्कोतिर रिसर्चमा लाग्नुपर्छ ।  दोस्रो कुरा सबै शिक्षक साथीहरूले के बुझ्नुपर्छ भने हामीहरूले विद्यार्थीलाई नलेज डेलिभरी गर्ने होइन । विद्यार्थीलाई फ्यासिलिटेट गर्ने हो, मेन्टर गर्ने हो, इन्करेज गर्ने हो । मोडेल एन्ड मेथड अफ लर्निङ सिकाउने हो । त्यसको लागि आफू पनि अपडेटेड हुनुपर्‍यो। अब किताबमा भएको कुरा आएर फरर पढाएरमात्र काम हुँदैन । रिसर्च गरेर विद्यार्थिलाई पढाउने र पढाइएका कुरालाई व्यवहारमा लागु गर्न सिकाउनुपर्छ । 

नेपाल नर्सिङ परिषदले लिने लाइसेन्स परीक्षामा ८० प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुन्छन् । बीएस्सी नर्सिङमा तुलनात्मक रूपमा नतिजा राम्रो भए पनि सन्तोषजनक भने छैन । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक परिषद (सीटीईभीटी) अन्तर्गतको नर्सिङ लाइसेन्स परीक्षाको नतिजा हेर्ने हो भने अवस्था अझै दुःख लाग्दो छ । जसले नर्सिङ शिक्षाको गुणस्तरको विषयमा ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ । नेपालमा नर्सिङ शिक्षाको अवस्था, समस्या र अवसरको विषयमा विकासन्युजका लागि इन्द्रसरा खड्काले नेपाल नर्सिङ परिषदका अध्यक्ष प्रा.सरला केसीसँग कुराकानी गरेकी छन् ।  तपाईंहरूले केही साता अगाडिमात्र नर्सिङ लाइसेन्स परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्नुभयो, परीक्षाको परिणामलाई कसरी कसरी हेर्नु भएको छ ?  यो पटक मात्र होइन, नर्सिङ लाइसेन्स परीक्षाको नतिजा सतप्रतिशत पास कहिल्यै आउँदैन । यो पटकको मात्र कुरा गर्ने हो भने सीटीईभीटीअन्तर्गत नर्सिङतर्फ प्रमाणपत्र तहको लाइसेन्स परीक्षाको नतिजा निकै नराम्रो आयो । परीक्षामा ९ सय २६ जना सहभागी भएकोमा १ सय ७७ जनामात्र पास भए । झण्डै ८१ प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुनु भनेको राम्रो पक्कै होइन । बीएस्सी नर्सिङ परीक्षामा भने ६२ प्रतिशत पास भए । यसमा फ्रेस विद्यार्थी पास हुन्छन् भने, जो धेरै पहिले पढेका र पटक-पटक परीक्षा दिइरहेका हुन्छन् उनीहरू बढी फेल भएका हुन् यद्यपि यो राम्रो नतिजा हो भन्नेमा भने परिषद सन्तुष्ट छैन ।  यति ठूलो संख्यामा अनुत्तीर्ण हुन्छन् ?  कहिलेकाही ब्याचअनुसार पनि नतिजा फरक पर्दो रहेछ । यो भन्दा अगाडि ७० प्रतिशतसम्म पनि विद्यार्थी पास भएका पनि छन् । तर, अहिलेको कुरा गर्ने हो भने फ्रेस भन्दा थिग्रिएका पुराना विद्यार्थी धेरै थिए । फेल भइरहेका भनेको धेरै वर्ष अगाडिदेखि परीक्षा दिँदै आएका परीक्षार्थी हुन् । तत्कालै पढेर आएका विद्यार्थी त्यति फेल हुँदैनन् । हामी कहाँ ८, १० वर्षदेखि परीक्षा दिँदै आएका नर्सहरू पनि हुनुहुन्छ त्यसैले पनि नतिजा यस्तो देखिएको हो । अर्को कुरा आजभोलि उत्पादन भएका नर्सहरूमा सैद्धान्तिक ज्ञान भएपनि व्यवहारिक ज्ञान नभएको पाइन्छ । यो समस्या धेरै पहिलेदेखिको हो । सीटीईभीटीअन्तर्गत पीसीएल नर्सिङको पढाइ सीटीईभीटी अन्तर्गतका कलेजहरूमा सञ्चालन हुन्छ । त्यहाँका पढाइ कस्तो भइरहेको छ, विद्यार्थीले सिकेका छन् कि छैनन्, कस्तो वातावरणमा पढाइ भइरहेको छ, नर्सले पढे अनुसारको कुरा अस्पतालमा गएर सिक्न पाएको छ कि छैन भन्ने कुरामा भर पर्छ । सायद यो कुरामा सीटीईभीटीले  अनुगमन गरिरहेको छ होला । कुनै पनि नर्सिङ कलेजको आफ्नै एक सय शैयाको अस्पताल सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने छ तर यहाँ अहिले पनि आफ्नै अस्पतालहरू नभएका कलेज पनि सञ्चालनमा आइरहेका छन् । यसैको परिणाम न नर्स परीक्षामा पास हुन सक्छन् न व्यवहारिक ज्ञानमा दक्ष हुन सक्छन् । यो ठूलो समस्याको रूपमा देखिन्छ ।  अस्पतालबिना कलेजहरू अहिले पनि सञ्चालन छन् ?  अवस्था अझै उस्तै छ । अहिले पनि अस्पताल नभएका कलेजहरूले शिक्षा दिइरहेका छन् ।  थाह छैन कुन दलका नेताले च्यापेका छन् । यस्ता कलेजले व्यवहारिक भन्दा सैद्धान्तिकमा जोड दिन्छन् । हामीले लिने लाइसेन्सको परीक्षा भनेको सैद्धान्तिक भएपनि प्राक्टिकल बेस कुरा धेरै आउँछ । किनभने लाइसेन्स लिएको भोलिपल्ट नर्सले प्राक्टिकल गर्नुपर्छ । त्यो बेला सिद्धान्त भनेर त हुँदैन । त्यसकारण जो मापदण्ड नपुगेका कलेजहरू छन् उनीहरूले उत्पादन गरिरहेका नर्सहरूमा बढी समस्या देखिएको छ । किन कि उनीहरुले बिरामी नै देखेको छैनन् । सीटीईभीटीको कुरै छोडौं, बीएससी पढाउने काठमाडौं उपत्यका भित्रकै कलेजहरूमा पनि अस्पतालमा नटेकाइकन बच्चाहरुलाई राखेको छ । अस्पताल लग्यो भने त्यही कटनहरू पोको पार्न लाउने मात्रै राखेको छ भन्ने हामीलाई कति कम्प्लेन आएको छ। त्यो कम्प्लेन मैले चाहिँ चिकित्सा शिक्षामा पुर्याइसकेकी छु । तर,आयोगले यसलाई कसरी हेरिरहेको छ थाहा छैन ।  उपत्यकाभित्र पनि यस्ता कलेज छन् ? हो, यही भ्याली भित्रै छन् । काठमाडौं, ललितपुरभित्रै, भक्तपुरभित्रै छन् । त्यस्ता थुप्रै कलेजहरू छन् । कलेज सञ्चालकहरूको र कतातिर के को सञ्जाल कतातिर छ म बुझ्दिनँ तर क्वालिटीमा कम्प्रमाइज अहिले पनि भइरहेको छ । बाहिर देखावटी रूपमा अस्पताल देखाउने तर भित्र अस्पताल नभएका कलेजहरू अहिले पनि छन् । तपाइहरुले पनि यसो विचार गरेर हेर्नुभयो भने त्यो पाइन्छ ।  अनि अनुगमन हुँदैन ? अनुगमन गर्ने काम हाम्रो होइन । पहिले हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्र थियो । त्यो बेला हामीले उपत्यका मात्र होइन बाहिर गएर पनि अनुगमन गरेका थियौं । अनुगमन गर्दा विद्यार्थी हिउँदमा सुन्तला र बदाम खाँदै चउरमा बस्ने, वर्षामा सानो कोठाभित्र बसेर फर्केर आउने गरेका घटना फेला पारेका थियौं । त्यसपछि हामीले नै कलेज सञ्चालन गर्दा अनिवार्य अस्पताल सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थियो । त्यसपछि नर्सिङ कलेजका लागि अनिवार्य सय बेडको आफ्नै अस्पताल भएको हुनुपर्ने ऐन बनेको थियो । कतिपयले यो कुराको विरोध गर्नुभयो तर यस्तो हुनैपर्छ । अहिले शैक्षिक संस्थाको अनुगमन गर्ने जिम्मा चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई छ । उसले वर्षमा एक पटक गरिरहेको हुन्छ तर, यो अनुगमनले पुग्दैन । नेपाल नर्सिङ परिषदले परिषदको ऐन अन्तर्गत नर्सहरूको नाम दर्ता गर्ने र रेकर्ड राख्ने अनि, जनतालाई गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्नको लागि नर्सको कोड अफ इथिक्सको बनाउने हो ।  यस्ता नर्सहरूले बिरामीलाई कसरी हेर्छन् भन्ने अर्को प्रश्न पनि खडा भयो नि त उसो भए ? हो । पहिला नर्सिङ परिषदले फिजिबिलिटी स्टडी भन्थ्यो । हामी त्यो गर्थ्यौं। कति जना त्यो बेलामा हामी शिक्षक हेर्थ्याैं, अस्पताल हेर्थ्याैं, अस्पतालको बेडमा पेसेन्ट कति छ, अकुपेन्सी हेर्थ्याैं। अनि त्यसपछिबाट लाइब्रेरी हेर्थ्याैं, लाइब्ररीमा सिक्ने बाटो, सबै हेर्थ्याैं। त्यो चाहिँ सुरुमा हुन्थ्यो र अनि हामी चाहिँ सीटीईभीटीलाई र विश्वविद्यालयलाई चाहिँ हामी चाहिँ परामर्श दिन्थ्यौं है, यति दिन सकिन्छ। अहिले चिकित्सा शिक्षाले नै त्यो गरेको छ । तर कस्तो छ भने वर्षमा एकचोटि अनुगमन हुन्छ । यसरी गरिउको अनुगमनले पुग्दैन । क्वालिटीमा कम्प्रमाइज गर्ने कलेजहरुले नै अहिले पनि विद्यार्थी पाइरहेको अवस्था छ। हाम्रो अनुगमन गर्ने पाटो तपाईंहरूको भएन अहिले चिकित्सा शिक्षा आयोग कहाँ गयो, त्यहाँ जनशक्ति कम भयो र यसको व्यापक यो एकदमै अब छ कि छैन जुन हाम्रो मापदण्ड अनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने थियो, त्यो अनुसार सञ्चालन छ कि छैन कलेज, उहाँहरूले शिक्षा कसरी दिइरहेको छ, यो कुराको अनुगमन नहुँदाको परिणाम त यो हो नि त । एकातिर अनुगमन कमजोरको कुरा आयो अर्कोतिर हाम्रो पढाइ र हामीले लिने परीक्षाको तालमेल नमिलेर पनि यो नतिाजा आएको हो कि ?  होइन, हामी पाठ्यक्रममा आधारित भएर प्रश्नहरु निर्माण गर्छौं। प्रश्न निर्माणकर्ताहरु, हामी प्राज्ञिकहरु त्यो अनुसारको सेलेक्सन गर्छौं। हामी पाठ्यक्रम पठाउँछौं उहाँहरुलाई। पाठ्यक्रमको एकाइहरु पठाउँछौं। त्यो एकाइबाट चाहिँ हामी प्रश्नहरु माग्छौं भन्दाखेरि तालमेल नमिलेको होइन। बच्चाहरुले अब कोही चाहिँ कस्तो छ भने अँ, नेपालमा त त्यही त छ नि, सबलाई नर्सिङ। राज्यलाई पनि विशेष कार्यक्रममा नर्सिङ नै पढाउनु छ। सक्कछ कि सक्दैन थाहा छैन। त्यति पैसा खर्च गरेर दिएर एउटा पसल थाप्या भए नि राम्रैसँग त उसको त गुजारा हुन्थ्यो होला नि त। उसलाई एक ढंगको भारी बोकाउन चाहने। अनि सबैले चाहिँ सबैका छोरी विदेश गएको देखेको छ। अनि मेरो छोरीलाई नि पढाउँछु भन्ने जुन एउटा चाहना छ। त्यो र त्यो अब जस्तै करिकुलम त्यही हुँदा हुँदै पनि त्यहाँ कसरी पढाइयो त त्यो कलेजमा? इन्डिभिजुअल कलेजमा कसरी बच्चाहरुलाई पढाइयो? बच्चाहरुले कसरी पढे?  प्राक्टिस गर्ने अवसर पाए कि पाएनन्? यसमा डिपेन्ड हुन्छ। तर त्यो तालमेल नमिलेको भने चाहिँ हामी पाठ्यक्रममा आधारित भएर नै हामीले प्रश्नपत्रहरु तयार गर्छौं ।  अहिले देशभर नर्सिङको अवस्था के छ ?  नर्सिङ पढ्ने विद्यार्थीहरूको संख्या वृद्धि छ । नेपालमा सीटीईभीटी अन्तर्गतको प्रोफेसिन्सी सर्टिफिकेट लेभलको कोर्स र प्लस टु साइन्स लिएर पास गर्नेहरुको लागि बीएससी नर्सिङको कोर्स हुन्छ । प्रोफेसिन्सी सर्टिफिकेट तीन वर्षको हुन्छ जुन सीटीईभीटी अन्तर्गतका शैक्षिक संस्थामा पढाइ हुन्छ । विश्वविद्यालय प्रतिष्ठानहरुको अन्तर्गतमा चाहिँ बीएससी नर्सिङ पर्छ । यसमा विद्यार्थीको तीव्र इच्छा छ । सरकारी संस्थाहरुमा ७५ प्रतिशत कोटामा छात्रवृत्ति पनि छुट्ट्याएको छ भने प्राइभेटमा पनि १० प्रतिशत छात्रवृत्ति छुट्ट्याएको छ। यसमा आकर्षण बढ्दा ४० सिट संख्याबाट बढाएर ६० सिट संख्या पर्याइएको छ । तर बीएमएस र बीएनएसमा भने विद्यार्थीको रुचि घटेको छ । जहाँ छात्रवृतिका कोटामा पनि विद्यार्थी अध्ययनको लागि आउँदैनन् । किन भन्दा एक सेवा सूिवधा नै कम छ अर्को जव अवसर पनि निकै कम छ ।  सरकारले छात्रवृत्ति दिँदाखेरि पनि विद्यार्थी पढ्न रुचाउँदैनन्। निजी क्षेत्रहरुलाई पनि सरकारले नै अस्पताल खोल्न स्वीकृति दिन्छ । कलेज खोल्न सरकारले नै स्वीकृति दिन्छ । त्यहाँ नर्सेसहरुको उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था यति हुनुपर्छ भनेर सरकारले कहिल्यै भन्दैन । त्यसो नहुँदा उच्च शिक्षा लिएर अर्थ छैन भन्ने भान नर्सहरूमा परेको छ । किनकी गंगाललमा ६० हजार भन्दा बढी खाने स्टाफ नर्सले बीएन पढ्न त छोड्नुपर्छ । फेरि जागिर छोड्दाखेरि त भोलिपर्सि जब पनि पाउँदैन। पाउँदाखेरि त्यति स्यालरी तीन महिना पनि पाउँदैन। त्यसकारण चाहिँ रुचि छैन। काउन्सिलमा अहिले कति नर्सिङहरू दर्ता छन् ? एसईई पास गरेर १८ महिनाको कोर्स गरेका एनएम ३७ हजार, ५ सय ६४ छन् ।  स्टाफ नर्स र बीएस्सी नर्सिङ गरेकाहरूको संख्या ८७ हजार छ  भने स्नातकोत्तर गरेका नर्सहरू १८ सय ७० जना छ, जुन मास्टर्स गरेको सेकेन्ड क्लास अफिसरको नियुक्ति पाउनुपर्ने हो । यो सबै गर्दा हामीसँग अहिले १ लाख २३ हजार ७ सय २२ जना नर्सहरु हुनुहुन्छ। अनि अर्को मिडवाइफ पनि छ । मिडवाइफ पनि कसले पढिरहेको छ भन्दाखेरि त्यो पीसीएल गरिसकेका नर्सहरूले गरिरहेका छन् । मिडवाइफको संख्या चाहिँ अहिले १ सय ९ छ जना पुगेको छ ।  नर्सहरूले काम अनुसारको पैसा पाएका छन् कि छैनन् ? काम मात्रै भएर भएन । उनीहरूसँग पेट पनि छ । परीवार पनि छ । त्यो पाल्न दाम पनि चाहिन्छ । अहिले राज्यले चाहिँ श्रमिकहरु जस्तै ढुङ्गा, बालुवा, इँटाको काम गर्नेहरुलाई पनि १९ हजार ५ सय भनेको छ । तर निजी स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने नर्सहरुको २०, २२, १८, र १५ हजार  छ । यस्तो पनि कहीँ हुन्छ ? एउटा श्रमिकलाई त्यति दिइन्छ । त्यस कारणले गर्दा नर्सहरु नेपालमा बस्न चाहँदैनन्। त्यही भएर पनि नर्सहरू विदेश जाने क्रम बढेको हो ? हो । अहिले अधिकांश नर्सको रोजाइ विदेश भएको छ । नेपालमा काम अनुसारको पारिश्रमिक नहुँदा उनीहरू विदेश जान बाध्य छन् । अहिलेसम्म विदेश जान ५० हजार बढी नर्सहरूले परिषदबाट पत्र लिइसकेका छन् । तर त्यो सबैले भिसा पाएका छन् कि छैनन्, गएका छन् कि छैनन् हामीलाई थाहा हुँदैन । हामीसँग भेरिफिकेसन लेटर लिने र रेकमेन्डेसन माग्नेहरूको संख्या ५० हजार माथि छ । १ लाख २३ हजार  नर्स छन् भनेपछि ५० हजारले चाहिँ विदेशको लागि लिइसकेको छ । यो अवस्था पक्कै डर लाग्दो हो । यही अवस्था हुनेहो भने भोलि हामीलाई नर्स पाउन गाह्राे हुने छ ।  कुन देश बढी जान्छन् ? अलि पहिला पहिला नर्सहरू जाने युकेमा थियो । अहिले अमेरिका र अस्ट्रेलिया जान थाले । नेपालको विश्वको श्रम बजार चाहिँ एक ढंगको खुल्ला भएको छ । अरु सबै जान्छन्। एउटा दक्ष नभएको मान्छे पनि गएर रेमिट्यान्स पठाएर राज्य त धानिएकै छ । नर्सहरु भनेको त क्वालिफाइड हुन्, प्रोफेसनल हुन्। उनीहरु जाँदा खेरि उनीहरुको आफ्नो जीवन स्तर पनि बढ्छ, पारिवारिक बढ्छ र तिनीहरुले पठाएको रेमिट्यान्सले राज्यको पनि स्तर त बढेको छ । जाने एउटा रहर पनि छ ।  विदेश किन रोज्छन् ? राज्यले व्यवस्थापन नगरेर हो। लाखौं पैसा खर्च गरेर १५ हजार २० हजार पाउने भए किन बस्ने भन्ने भाव आउँछ । काम भनेको ओभरटाइम बढी गर्नुपर्छ, धेरैलाई हेर्नुपर्छ, हैन? तर पैसा चाहिँ हुँदैन। अर्को एउटा मान–सम्मान पनि छैन नि। एउटा त्यो प्राइभेटमा गएर उसको कम्पनीमा काम गर्ने त्यो कसैलाई पनि त्यस्तो खालको व्यवहार गर्न, नर्स भनेको त एउटा क्वालिफाइड पर्सन हो नि त। उनीहरुलाई गर्ने व्यवहार पनि राम्रो छैन। सेवा सुविधा पनि राम्रो छैन। उनीहरुको वर्किङ आवरको किटान छैन। प्राइभेटमा धेरैमा १२ घण्टा लाउँछ भनेछ सरकारकोमा त ६ घण्टा, साढे ६ घण्टा हो ड्युटी। अनि हामीले धेरै अगाडिदेखि म नेपाल नर्सिङ संघको पूर्व अध्यक्ष पनि हुँ भूतपूर्व, २०६६ सालमा हामीले राष्ट्रव्यापी नर्सिङको आन्दोलन पनि गरेका थियौं। त्यो बेलामा नेपाल सरकारसँग हाम्रो २१ बुँदे सहमति पनि भएको थियो। तर त्यो अहिले सम्म कार्यान्वयन भएको छैन। त्यसैले पनि बाहिर जाने ट्रेन्ड चाहिँ बढ्दोछ । नर्सहरु उत्पादनको अवस्था कस्तो छ ? अहिले वर्षमा  पाँच हजार बढी नर्सहरू उत्पादन भइरहेका छन्। राज्यले खपत गर्ने सक्यो भने नर्स पर्याप्त छन्। तर खपत गर्न सकिरहेको छैन । विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्लुएचओले जनरल, साधारण बिरामी, रुघाखोकी लागे, ज्वरो आयो, पेट दुख्यो, साधारण वार्डमा चाहिँ राख्यो भने एउटा नर्सलाई दिनुपर्ने बिरामी भनेको ६ देखि ८ जना मात्रै हो। तर हाम्रो नर्सले ५० जनासम्म हेर्नु परेको छ । आईसियुमा एउटा पेसेन्ट, एउटा नर्स हुनुपर्छ भनेको छ अर्को अप्रेसन थियटरमा एउटा टेबलमा दुईटा नर्स, एउटा बिरामी र एउटा अप्रेसन गर्ने बिरामी, दुईटा नर्स। अनि इमर्जेन्सीमा एउटा नर्स, तीनटा पेसेन्ट। त्यो फरक फरक छ। अनि डेलिभरी गर्ने ठाउँमा, प्रसूति गर्ने ठाउँमा दुईटा नर्स, एउटा डेलिभरी हुने महिला, त्यसरी तोकेको छ ।  सरकारले दरबन्दी सिर्जना नगरेर हो ? त्यही नै हो । त्यही अहिले त झन् तीनवटा तहको सरकार, अनि तीन वटाको आफ्नै के के पोलिसीहरु, त्यसले गर्दा झन् गाह्रो भइरहेको छ । अब नर्सहरूलाई स्वदेशमै राख्न के गर्नुपर्छ ? सबैभन्दा नर्सिङ एउटा छुट्टै पेसा हो, यो चाहिँ छुट्टै यसको अस्तित्व छ भन्ने स्वीकार गर्नुपर्छ । नर्सिङ केयर भनेको मेडिकल केयर भन्दा फरक हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । नर्सहरू चाहिँ चिकित्सकका सहायक होइनन्। एउटा टिममा काम गर्ने हुन्। टिममा चाहिँ उनीहरुको पनि डिसिजन हुन्छ। उनीहरुको कुरा नि सुन्नुपर्छ भन्ने जबसम्म लागु हुँदैन र नर्सहरुको क्वालिटी केयर खोज्ने हो भने नर्सहरु रिटेन्सन गर्ने हो भने नर्सहरुको योग्यताको आधारमा उनीहरुको दरबन्दीहरु हुनुपर्छ, पोजिसनहरु दिनुपर्छ र उनीहरुको करियर ल्याडरहरु खुलाउनु पर्छ र मिनिमम स्टाफ नर्सको तलब ५० हजार राज्यले दिनुपर्छ । नर्सहरूलाई खरिदार सुब्बासँगै एउटै तराजुमा राखेर जोख्न मिल्दैन। 

काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएशन अफ नेपाल (नाडा)ले आगामी भदौ ३ गतेदेखि ८ गतेसम्म भृकुटीमण्डपमा अटो शो गर्ने तयारीमा जुटिरहेको छ । नाडाले यस पटकको नाडा अटो शो विगतको भन्दा फरक हुने दाबी गरिरहेको छ । यही नाडा अटो शोको तयारीबारे नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीसँग विकासन्युजका लागि नरेन्द्र विष्टले गरेको कुराकानीको संक्षिप्त अंश : विगतमा नाडा अटो शो मात्रै हुन्थ्यो । यसपटक दुईवटा एक्स्पो हुँदैछन् । यो नयाँ मोबिलिटी एक्स्पो र नाडा अटो शोलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ? यसपटकको नाडा अटो शो विगतको भन्दा फरक हुनेछ । फरक हुनेवाला छ । साँच्चिकै अटो शो कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा तपाईंहरूले अवलोकन गरेपछि मात्रै थाहा पाउनुहुन्छ । तपाईंहरूले नै यसपटकको अटो शोको मुल्यांकन गर्नुपर्नेछ । त्यसकारण नाडा अटो शोमा आउनुहोला, अवश्य पनि यहाँले हेर्नुहुनेछ र त्यो हेरेपछि कस्तो फिल हुन्छ । पक्कै प्रतिक्रिया दिनुहुनेछ ।  मोबिलिटी एक्स्पो अहिलेसम्मकै भव्य र ठूलो हो भनेर दाबी गरिएको छ । यसमा तपाईंको धारणा के छ ? म नाडा अटो शो र नाइमा मोबिलिटी एक्स्पोबीच तुलना गर्दिनँ । किनभने नाडाको आफ्नो ५० वर्षको इतिहास छ । यो इतिहासले आफै बोल्छ । नाडा अटो शोलाई पर्खिनुस् । नाडा अटो शो हेर्नुहोला । त्यसपछि म प्रतिक्रिया आफै दिनेछु । अहिले भनिराख्नु पर्दैन ।  विगतका नाडा अटो शो भन्दा यो नाडा अटो शो कत्तिको फरक हुनेछ ? यस वर्षको नाडा अटो शो प्रदर्शनी नभएर भविष्यको अटोमोबाइल क्षेत्रको झलक दिने महोत्सव हुनेछ । नाडा आफ्नो स्वर्णजयन्तीको संघारमा छ । यो केवल एउटा प्रदर्शनी होइन, सम्पूर्ण अटोमोबाइल क्षेत्रको चाड हो । यसपटक हामीले ‘इनोभेसन र टेक्नोलोजी’ लाई केन्द्रमा राखेका छौं । जहाँ आगन्तुकले भविष्यको सवारी अनुभव गर्न पाउनेछन् । अटो शो ३ लाख स्क्वायर फिटभन्दा बढी क्षेत्रफलमा आयोजना हुनेछ ।  यो शोले नयाँ मानक स्थापना गर्नेमा हामी ढुक्क छौं ।  शोको मुख्य आकर्षणको रूपमा मुख्य प्रायोजक एमएडब्ल्यू वृद्धिले चाङ्गानको (चार खुट्टे) रोबोट ‘युनिट्री रोबोट’ र भविष्यको सहरी हवाई यातायातको नमूनाको रूपमा ‘दीपल ईभीटीओएल युएभी’ (उड्ने गाडी) को प्रदर्शन गर्नेछ । नेपालमा फ्लाइङ ट्याक्सीसम्बन्धी नीति नभए पनि अटो शोले नीति निर्माणका लागि बहस सिर्जना गर्ने विश्वास हामीले लिएका छौं । धेरै भनिरहनु पर्दैन । नाडा अटो शोमा आएपछि मात्रै अनुभव लिनसक्नुनेछ । नाडाले के के गर्छ यस पटक भनेर । नेपालमा ईभीप्रतिको माहोल बढ्दो क्रममा छ । ईभीलाई नाडा अटो शोले कत्तिको प्राथमिकतामा राखेको छ ? चार पाँग्रेको हकमा त यहाँहरुलाई थाहा नै छ । ९९ प्रतिशत भेहिकल्सहरू सबै ईभी छन् । गत वर्ष पनि ९० प्रतिशत ईभी थिए । यसपटक पनि सम्पूर्ण स्टलमा ईभी नै हुनेछन् ।  नाडा अटो शोमा कत्तिको कारोबार र अवलोकनकर्ता आउने अपेक्षा गर्नुभएको छ ? हाम्रो एउटै मात्र टार्गेट छ– नाडा अटो शोमा अवलोकन गर्नेको संख्या १ लाखभन्दा बढी हुनेछ । यसपटक धेरै निर्यातकर्ताले मिहिनेत गरेर आफ्नो स्टल बनाउने योजना गरिराख्नु भएको छ । यो योजना के हुन्छ भन्ने कुरा यहाँहरुले नाडामा आएर हेर्न सक्नुहुनेछ ।  दुईटा अटो शो हुनुलाई तपाईले कसरी लिनुहुन्छ ? मैले पहिलै पनि भनेको थिएँ । म धेरै कुरा अहिले भन्न सक्दिनँ । अब एक्स्पोहरू नेपालमा धेरै हुनेछन् । पहिला पनि हेर्नुहुन्थ्यो भने विभिन्न ब्रान्डहरूले नै एक्स्पो गर्थे । तर नाडाको स्केलमा आजसम्म कहिले भएको पनि थिएन । नाडाले आफ्नो स्केल सधैं म्यानेज गर्छ जस्तो लाग्छ । त्यसको लागि पनि एक्सपेरियन्स गर्न आउनुस्, त्यसपछि बुझ्नुहुन्छ । आईसीई सवारीको आयात घट्ने क्रममा छ । नेपालमा आईसीई गाडीको भविष्य अन्त्यतिर जाँदै हो ? कुनै पनि गाडीहरूको अन्त्य कहिल्यै हुँदैनन् । पछिल्लो समय कसको बजार हिस्सा कति हुने भन्ने मात्र हो । यहाँहरूले देख्नुभएकै छ । डिजेल इन्जिन अहिलेसम्म बन्द भएको छैन । आईसीई गाडीहरुको सधैं केही न केही हिस्सा रहन्छ ।  हाल नेपालको अटोमोबाइल बजारको अवस्था कुन दिशातर्फ गइरहेको देख्नुभएको छ ? हाल नेपाली अटो बजार ग्रिन इकोनोमीतिर गइरहेको छ । फ्युचर र मोबिलिटीतिर गइरहेको हामी पाएका छौं । यो राम्रो पक्ष हो । अहिले पहिलेको तुलनामा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ।   सवारीसाधन आयातमा सरकारले तयार   पारेको नयाँ मापदण्डअनुसार मात्र आयात   गर्ने  भनिएको छ । यसप्रति तपाईंको धारणा   के छ ? यो मापदण्ड छलफलको क्रममा छ । यसबारे    सरकारलाई नाडाले आफ्नो सल्लाह सुझाव    लिखित रूपमा दिनेछ । यो चिज भएपछि    सरकारको उत्साहले हामीलाई धेरै हेल्प गर्छ    जस्तो मलाई लाग्छ । हामीले कुनै पनि पक्षलाई    अर्थात् उपभोक्तालाई मार नपर्ने गरी सरकारलाई   आफ्नो सुझाव दिने छौं ।   यस वर्षको नाडा अटो शोले   नेपाली  अटोमोबाइल उद्योगमा प्रविधि,   लगानी  र रोजगारीको क्षेत्रमा कस्तो योगदान   पु¥याउने अपेक्षा गर्नुभएको छ ? नाडा अटो शो नेपाली उपभोक्ताहरु तथा विशेष गरी हाम्रो अटोमोबाइलप्रेमीहरुका लागि चाड हो । यहाँहरूले दशैंमा जस्तो अपेक्षा गर्नुभएको छ । त्यहीं अपेक्षा नाडाले अटो शोमा गरेको हुन्छ । र हामीले पनि गरेका छौं ।  नाडा अटो शोमार्फत ईभी प्रवर्द्धनका लागि कस्तो योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ ? यसबारेको बारेमा नाडा अटो शोमा डाइलग हुनेछ । त्यो टाइममा हामीबाट भन्दा पनि अरुको मुखबाट सुन्दा तपाईंलाई अझै रोचक लाग्नेछ । धेरै कुराहरु सिक्ने अवसरहरु पाउनु हुनेछ ।  के यस्ता प्रदर्शनी बिक्री केन्द्रित मात्र हुन् ? नाडा अटो शो हाम्रो लागि ठूलो चाड हो । किनभने वर्षभरि हामी अटो व्यवसायीहरूले जति बेच्ने प्रयास गर्छौं, त्यसको ४० प्रतिशत नाडा अटो शोको टाइममा बिक्री हुन्छ । यसपटक पनि त्यही आश गरेका छौं । जुन त्योभन्दा बढी हुनेछ ।   नाडाका मुख्य चुनौतीहरू र अवसरहरू के   देख्नुभएको छ ?   नाडाका चुनौतीबारे चार पाना लामो एनालिसिस   गरेका छौं । त्यसको मैले ठ्याक्कै नाडा अटो   शोको क्लोजिङमा दिनसक्छु । आज यी कुरा   सार्वजनिक गर्न सकिँदैन ।   नाडा हुँदा हुँदै नाइमा किन स्थापना भयो ?  म सबैलाई आग्रह गर्छु । नाडा र नाइमाको विषयलाई नकारात्मक रूपमा नलिउँ। सकारात्मक रूपमै लिएर अगाडि बढौं । हामी टुक्रिएका छैनौं । अहिलेसम्म नाइमामा रहेका साथीहरुले नाडाको सदस्यता त्यागेको   छैन । नाडाबाट छुट्टिएर नाइमा खोलिएको कुरा गलत हो ।  

सरकारले अर्थतन्त्र सुधारको गीत बजाइरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले वर्तमान सरकार सत्तामा आएसँगै अर्थतन्त्रका सूचकहरुमा सुधार भएको र अब व्यवसायी र नागरिकले त्रासको वातावरणमा बस्न नपर्ने धारणा राखिरहेका छन् । यही समयमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको एमालेको राजनीतिमा फर्किने विषयले पनि नेपालको राजनीतिक माहोल तताएको छ । देशको अर्थतन्त्र, बैंकिङ व्यवसाय, सहकारीको संकट र देशको वर्तमान राजनीतिक माहोलका विषयमा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेसँग विकासन्युजका लागि सन्तोष रोकायाले विकास बहस गरेका छन् ।  अहिले सरकारले अर्थतन्त्र सुधारको गीत बजाइरहेको छ, तपाईंको नजरमा अर्थतन्त्रमा सुधार आएको हो ? नेपालको अर्थतन्त्र अझै पनि आधारभूत समस्याबाट मुक्त भएको छैन । अर्थतन्त्र गोलचक्करमै छ । जहाँ हेरे पनि समस्यै समस्या छन् । यदि विगत ३०–३५ वर्षको नेपालको आर्थिक वृद्धिदर (ग्रोथ रेट) हेरौं भने त्यो औसत ४ प्रतिशतको हाराहारीमै छ । त्यो भन्दा माथि गएको छैन । यसको अर्थ, हाम्रो अर्थतन्त्रमा अतिरिक्त पूँजी लगानी नगरेसम्म संरचनागत परिवर्तन सम्भव छैन भन्ने बुझिनु पर्छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणकालमा चाहिँ सिस्टममा अतिरिक्त पूँजी इन्जेक्ट गरिएको थियो । त्यो पूँजी केवल सरकारले दिने बजेट मात्र थिएन, अन्तर्राष्ट्रिय सहायतासमेत समावेश थियो । त्यो रकम घर बनाउन, सरकारी संरचना पुनःनिर्माण गर्न र व्यक्तिगत निर्माणमा खर्च भयो । सोही कारणले अलिकति आर्थिक वृद्धि देखिएको हो । तर, त्यो प्रक्रिया सकिएपछि फेरि अर्थतन्त्र पुरानै अवस्थामा फर्कियो । यसको अर्थ हाम्रो आर्थिक संरचनामा नै समस्या छ भन्ने बुझिनु पर्छ ।  हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमा आधारित छ । तर, आयात दबाबमा छ । जनसंख्या विदेश गएकोले उपभोग क्षमतामा गिरावट आएकोले हो । बजारमा माग छैन । जब माग घट्छ, व्यापारीहरूले पनि थोरै मात्र सामान आयात गर्छन् । जसका कारण राजस्व घट्छ । राजस्व घटेपछि सरकारको खर्च गर्ने क्षमता घट्छ । सरकारले अहिले झन्डै १२.५ खर्ब रुपैयाँ अनिवार्य खर्च गर्नैपर्छ । त्यसमा झण्डै ४ खर्ब ऋणको ब्याज तिर्न जान्छ, ९ लाखभन्दा बढी कर्मचारीको तलब, पेन्सन, वृद्धभत्ता, एकल महिला भत्ता, दलित पोषण भत्ता, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, छात्रवृत्तिजस्ता विभिन्न खर्चहरू पर्छन् । यी सबै अनिवार्य दायित्व तिरेपछि बाँकी रकम विकास निर्माणका काममा खर्च गर्न सरकारसँग पर्याप्त स्रोत हुँदैन ।  त्यसैले बाँकी रकम केमा भर पर्छ ? वैदेशिक ऋण, अनुदान र आन्तरिक ऋण । तर, ती तीनवटै स्रोतले पर्याप्त रकम दिइरहेका छैनन् । जस्तै, अघिल्लो वर्ष २१८ अर्ब वैदेशिक ऋण आउने भनिएकोमा ३४ अर्ब मात्र आयो । आन्तरिक ऋण भने ३३० अर्ब उठाउने भनिएकोमा ३६० अर्बभन्दा बढी उठाइयो । अनुदान पनि अपेक्षाभन्दा धेरै कम आयो । यस्तो अवस्थाले पूँजीगत खर्च घटाएको छ, जसको अर्थ आर्थिक वृद्धिमा ठुलो प्रभाव परेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्र सधैं ३/४ प्रतिशतको वरिपरि घुमिरहेको छ । यो चक्र तोड्नका लागि निजी क्षेत्रको सहभागिता, वैदेशिक लगानी र राज्य प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ । कुनै बेला भारतको एक जना राजकुमारले नेहरुको बजेट र अर्थतन्त्रलाई ‘पुरोहित अर्थतन्त्र’ भनेर खण्डन गरेका थिए । त्यस्तै अहिले नेपालको त्यही गोलचक्करमा छ ।  सरकारले निर्यातमा ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गरियो भनेर खुसी मनाइरहेको छ, यसमा तपाईं सन्तुष्ट हुनुहुन्न ?  निर्यात वृद्धि राम्रो कुरा हो । तर, यसको गुणात्मक पक्ष पनि हेर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि अहिलेको निर्यातको झन्डै आधा भन्दा बढी अंश रिफाइन गरिएका तेलहरू हुन्, जसमा नेपालमा भ्यालू एडिसन करिब ९/१० प्रतिशत मात्र छ । उत्पादन बाहिरबाट आउँछ, यहाँ प्याकिङ हुन्छ, नेपालको अलिकति विद्युत् खर्च हुन्छ, केही मजदुर प्रयोग हुन्छ, त्यति मात्र हो । बाँकी पैसा विदेशी कम्पनीहरूमै जान्छ । यसको फाइदा नेपालमा रहँदैन । यस्तो निर्यातले हाम्रो आधारभूत अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन सुधार ल्याउन सक्दैन ।  त्यो फेरि गैरकानूनी रुपमा भारत गइरहेको छ । हाम्रो स्रोतसाधन र नाफाको बढी हिस्सा नेपालमै रहेर नेपालमै रिइन्भेष्ट गरियो भने मात्रै भ्यालू एडिसन हुन्छ । तर, सबै रकम फेरि बाहिर नै जान्छ भने त्यसको लाभ नेपाललाई हुँदैन । यसले अर्थतन्त्रमा केही योगदान दिए पनि तात्विक फरक पार्दैन । नामका उद्योग भए पनि त्यो पनि व्यापार नै हो ।  हाल व्यवसायी र बैंकर छुट्याउने विधेयकमाथि छलफल भइरहेको छ, बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनु पर्छ कि पर्दैन ?  यो विषय छलफलयोग्य छ । नेपालमा एउटै व्यक्ति बैंकको, इन्स्योन्सको, उद्योगको, ट्रेडिङ हाउसको, एजेन्सी बिजनेसको पनि मालिक बन्ने प्रवृत्ति छ । कतिपय अवस्थामा एक संस्थाले अर्कामा धितो राखेर कारोबार मिलाएको पनि देखिन्छ । यसले पारदर्शिता हराउँछ । नेपालको व्यवसाय घराना व्यवसायमा सीमित छ । यसले पारिवारिक बिजनेस र सिण्डिकेट प्रणालीको विकास हुन्छ । त्यसैले यो छुट्याउने प्रयास पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि हो ।  मलाई लाग्छ, यो केबल नेपालको आन्तरिक चाहनाले होइन, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था जस्तै आईएमएफको सुझाव अनुसार पनि आएको विषय हो । त्यसैले यसको निर्णय गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय सन्दर्भलाई विचार गर्नु आवश्यक छ । उनीहरुको सुझाव अनुसार पनि अगाडि बढ्नुपर्छ । उनीहरुको इच्छा अनुसार अगाडि बढ्नु पर्ने देखिन्छ । उनीहरुको इच्छा विपरीत काम गरियो भने फेरि कालोसूचीमा पर्ने जोखिम हुन सक्छ । हाम्रो इच्छाले मात्रै धेरै कुरा निर्धारण गर्दैन ।  बैंकहरूले विगतमा धेरै नाफा कमाएको भनेर आलोचना भयो, कतिपयले बैंकलाई नाफा खोर पनि भने, अहिले अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा घटिरहेको छ, बैंकको नाफाप्रति तपाईंको बुझाइ के छ ? बैंकहरु कहिल्यै पनि धेरै नाफामा होइन । म त्यसरी आलोचना गर्दिनँ । बैंकहरू सधैं पारदर्शी हुन्छन् । अरु संस्थाजस्तो बैंकमा लुकाएर कारोबार हुँदैन । त्यसैले ‘नाफाखोर’ भन्ने आरोप सही होइन । राष्ट्र बैंकको निगरानीमा काम गर्ने संस्थाले ७/८ प्रतिशत भन्दा धेरै लाभांश दिएको देखिँदैन । बढी लाभांश दिनेले अधिकतम १५ प्रतिशत बाँडेको देख्छु । बैंक पब्लिक संस्था हो । तर, निजी क्षेत्रका ठूला व्यावसायिक घरानाहरूको वास्तविक नाफा बाहिर आउँदैन । उनीहरूको सम्पत्ति, संरचना बढ्दै गएको देखिन्छ, तर प्रफिट छैन भनेर देखाइन्छ । बैंकको तुलनामा अन्य क्षेत्र कम पारदर्शी छन् । यो सबैले बुझेको कुरा हो । यो विषय सञ्चार माध्यमले पनि उठाउनु पर्छ ।  तपाईंको बुझाइ बैंकहरु सही किसिमले सञ्चालन भइरहेका छन् भन्ने हो ? कुनै संस्था बढी पारदर्शी छन् भने ती बैंक छन् । बैंकमा पनि अनेकन घोटाला तथा कर्जा अनियमितताका घटना बाहिर आउँछन् । तर, अन्य क्षेत्रको तुलनामा कम छन् । विकृति र खराबी जुनसुकै क्षेत्रमा पनि छन् । तर, तुलनात्मक रुपमा बैंक राम्रो छन् । सही हिसाबले सञ्चालन भइरहेका छन् ।  अहिले सहकारीका बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाएनौं भनेर आन्दोलन गरिरहेका छन्, कतिपय सञ्चालक फरार छन्, सहकारीमा यो किसिमको समस्या कसरी सिर्जना भयो र यो समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ?  नेपालका सहकारीहरु सहकारी नै होइनन, सहकारी बैंक हुन् । सहकारीहरु बैंक बन्दा यो समस्या सिर्जना भएको हो । बैंकको काम गर्नका लागि सहकारीको भेषमा मात्रै आएका एजेन्सी हुन् । बैंक सरह सञ्चालन भएर कारोबार गर्न खोज्दा समस्या सिर्जना भएको हो । बैंकलाई धितो राखेर कर्जा दिने, धितो लिलाम गर्ने सुविधा छ । तर, सहकारीको मर्म भनेको सामूहिक स्वामित्व हो । अहिले सहकारीमा यो सिद्धान्त पालना भएको छैन । व्यवस्थापक र सञ्चालकले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि एकाधिकार जमाएका कारण समस्याहरू आएका हुन् । त्यसैले कानुनी रूपमा सुधार गर्न जरुरी छ । सहकारी प्रणालीलाई बैंकसरहको नियमनमा ल्याउनुपर्ने अवस्था आएको छ । साथै हालसम्मका पीडित बचतकर्ताहरूलाई कसरी रकम फिर्ता गर्ने भन्ने विषयमा सरकारको स्पष्ट रणनीति आवश्यक छ ।  अर्थतन्त्रको वर्तमान समस्याहरू के–के हुन्, ती समस्या सुधारका लागि के गर्नुपर्छ ? मुख्य समस्या संरचनागत हो । हाम्रो अर्थतन्त्र एउटा गोलचक्करमा घुमिरहेको छ । त्यसबाट बाहिर निस्कन आन्तरिक र वैदेशिक दुवै लगानी बढाउन आवश्यक छ । अहिले निजी क्षेत्र कमजोर छ, तर तिनको खर्च राज्यभन्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ । सरकारी खर्च घटाउन आवश्यक छ । सरकारी खर्चको ढाँचा परिवर्तन गर्नुपर्छ । अनावश्यक ढिलाइ, अनुत्पादक लगानी, लहडका योजनाहरू घटाउनुपर्छ । लगानी र प्रतिफलको मूल्यांकन आवश्यक छ । प्रतिफलको वेवास्ता गरेर लगानी गर्नु हुँदैन ।  उदाहरणका लागि, जनसंख्या घटेको छ । विद्यार्थी छैनन् । तर, विभिन्न ठाउँमा अझै पनि स्कुल थपिएका छन्, अस्पताल छन् तर चिकित्कस छैनन्, सडक छ तर प्रयोग छैन । सरकारी खर्चको प्यार्टन परिवर्तन गर्नुपर्छ । अहिले मन्दिरमा ठूलो खर्च छ । त्यो अनुत्पादक चिजमा किन लगानी गर्ने ? गाउँको एउटा सामान्य मन्दिरमा करोडौं लगानी किन गर्ने ? त्यो नेताले भोट बढाउने काम मात्रै हुन्छ । तयसको न पछि प्रयोग हुन्छ नत कुनै प्रतिफल । यस्ता खर्चको पुनरावलोकन गरी स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिएर कार्य दक्षता बढाउनु पर्छ ।  अहिले पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारी एमालेको राजनीतिमा फर्किने विषयले चर्चा पाएको छ । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विकल्प उहाँ बन्न सक्नुहुन्छ ?  राजनीतिमा कसको विकल्प हो भन्ने कुरा सजिलै भन्न सकिन्नँ । विद्या भण्डारीले ‘पार्टीमा फर्किन्छु’ भन्नुभएको छ, त्यसलाई विकल्पको रूपमा होइन, राजनीतिक सक्रियताको रूपमा बुझिनु पर्छ । उहाँले म पार्टीबाट राष्ट्रपति बनेकी थिएँ । मेरो कार्यकाल सकें । अब पार्टीमै फर्किएँ भन्नु भएको छ । यो कुरा ठीकै त होनि । तर, कसैको विकल्प कोही पनि होइन । र, त्यो किसिमबाट चित्रण पनि गर्नु हुँदैन । एउटा मान्छे आउँदा अर्को जानुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन । मिलेर पनि जान सकिन्छ । त्यसैले यो विकल्प होइन, उहाँ राजनीतिमा सक्रिय हुन खोज्नु भएको हो ।  कतिपयले उहाँलाई एमालेले पार्टीमा निषेध गर्यो भन्ने तर्क पनि राखिरहेका छन् नी ? त्यो गर्नु राम्रो होइन । यसले झन पार्टीभित्रको वातावरण बिगार्छ । मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)मा चलेको पार्टीले उहाँकै श्रीमतीलाई पार्टीमा निषेध गर्नु राम्रो सन्देश जाँदैन । यसको प्रभाव के पर्छ । सकारात्मक प्रभाव पर्दैन । उहाँलाई निषेध गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु पार्टीकै लागि हानिकारक हुन सक्छ ।  पूर्वराष्ट्रपति जस्तो पदमा बसिसकेको व्यक्तिले एउटा पार्टीको कार्यकर्ताका रूपमा राजनीतिमा फर्किनु हुँदैन भनेर कतिपयले धारणा राखिरहेका पनि छन् नी ? त्यसो भए संविधानमा किन नलेखेको ? यदि त्यो कुरा ठिक हो भने संविधानमा त्यो प्रतिबन्ध उल्लेख हुनुपर्ने थियो नी । तर छैन । संविधान लेख्दा जान्ने, बुझ्ने, अनुभवी व्यक्तिहरू थिए । संविाधन मस्यौदा समितिको संयोजक कृष्णप्रसाद सिटौला थिए । भीम रावल पनि त्यही समितिमा हुनुहुन्थ्यो । नजान्ने मान्छेले लेखेको होर ? भुलचुक भएर छुटेको हो र ? जानेरै/बुझेरै नलेखेको हो नी । उहाँहरूले सबै ठाउँको अभ्यास हेरेर त्यो कुरा नलेखेको होनि । पूर्वराष्ट्रपति पनि राजनीतिमा फर्कन सक्छन् भन्ने सम्भावनालाई संविधानले खुला राखेको छ । भारतका कयौं अभ्यास र उदाहरणहरु हाम्रो संविधानमा राखिएको छ । राष्ट्रपति पनि आउन सक्नुहुन्छ भनेर त्यो कुरा नलेखिएको हो । 

काठमाडौं । नेपालमा अटोमोबाइल्स इम्पोटर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले पहिलो पटक ‘नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो’ आयोजना गर्दैछ । उक्त एक्स्पो आगामी साउन २१ गतेदेखि २५ गतेसम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा हुँदैछ । यो एक्स्पोले नेपाली अटो बजारको विकासमा नयाँ गति थप्ने र भविष्यको दिशानिर्देशन प्रदान गर्ने अपेक्षा नाइमाको छ । मोबिलिटी एक्स्पोको तयारी र योजनाबारे नाइमाका कार्यकारी निर्देशक राजकुमार दुलालसँग विकासन्युजका लागि नरेन्द्र विष्टले कुराकानी गरेका छन् ।  पहिलो पटक नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो आयोजना हुँदैछ, तयारी कस्तो छ ? हामीले हाम्रोतर्फबाट उत्कृष्ट ढंगले तयारी गरिरहेका छौं ।  तयारी अन्तिम चरणमा छ । स्टल निर्माण बिहीबारदेखि खुल्दैछ । त्योभन्दा अगाडिका जति पनि कामहरू हुनुपर्ने हो, त्यो सबै हामीले गरिसकेका छौं । हामी पूर्ण विश्वस्त छौं, यहाँहरू सबैको सहयोगले एक्स्पो सफल हुनेछ ।  एक्स्पोमा सहभागीहरूले नयाँ अनुभव के पाउँछन् त ? नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो नेपालकै सबैभन्दा ठूलो एक्स्पो हो । जहाँ ५० भन्दा बढी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डहरू सहभागी हुँदैछन् । स्टलहरूको साइजदेखि ग्राहक तथा अवलोकनकर्ताहरूको सेवा सुविधाहरूको हिसाबले यो उत्कृष्ट र ठूलो अटो एक्स्पोको रूपमा हामीले लिएका छौं । यसमा सहभागीहरूले आफ्नो इच्छा अनुसारका ब्रान्डहरूलाई अवलोकन गर्न पाउनुहुनेछ भने सहज ढंगले बस्न सक्ने व्यवस्था तथा फुड स्टलहरू राखेका छौं । एक्स्पोमा कनेक्टिभिटी पार्टनर वर्ल्डलिङ्कले इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्नेछ ।  यस्तै, टेलिकम्युनिकेसन पार्टनर एनसेलले टेलिकम्युनिकेसनको सुविधा दिनेछ । एक्स्पोमा ग्राहक तथा अवलोकनकर्ताहरूका लागि नेपाल पुलिस क्लबमा प्यारालल सेसन्स, लर्निङ सेसन सञ्चालन गरिरहेका छौं, जहाँ प्रवेश गर्नलाई पैसा लाग्ने छैन । त्यो पनि उनीहरूले अनुभव गर्न पाउनुहुनेछ र पाँचौं दिनसम्म यी सत्रहरू सञ्चालन हुनेछन् । भृकुटीमण्डपसम्म आउने र त्यहाँबाट जाने ग्राहकहरूलाई राइड पार्टनर पठाओले २० देखि ३० प्रतिशतसम्म छुट दिएको छ । यी अनुभवहरूले अवलोकनकर्ताहरूलाई आनन्द र प्रिमियम महसुस गर्ने अपेक्षा नाइमाको छ ।  एक्स्पोका मुख्य चुनौतीहरू के-के देख्नु भएको छ, त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ ?  नाइमाले पहिलो पटक एक्स्पो आयोजना गर्न लागेको हो । यसमा हामी सबै उत्साहित छौं । यो मोबिलिटी एक्स्पोलाई हामीले अवसरकै रूपमा लिएका छौं । समग्र मोबिलिटी क्षेत्रमा इन्फर्म डिसिजन लिन अथवा सबैले सुसूचित भएर निर्णय गर्न सक्नेका लागि उपभोक्ता केन्द्रित मोडल अपनाएका छौं । जहाँ उपभोक्ताले एउटै छानामुनि धेरै ब्रान्डहरूको अवलोकन गर्न पाउने छन् । एक्स्पोमा ३५ भन्दा बढी नयाँ ब्रान्डहरू लन्च हुँदैछन् । त्यसमा चारपाङ्ग्रे, दुईपाङ्ग्रे र तीनपाङ्ग्रे सवारीसाधन रहनेछन् ।  यो एकदम ठूलो अवसर हो । यसका साथै प्यारालल सेसनहरूमार्फत मोबिलिटी सेक्टरको समग्र चित्रण गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं । जसमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूले बोल्नेछन् । एक्स्पोको पहिलो दिन हरिवंश आचार्य र अनिल केशरी शाह आउने छन् । शाहले करिब ६०० जना व्यक्तिहरूको उपस्थितिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछन् । अटोमोबाइल सेक्टरमा विद्यमान चुनौतीहरू छन् । यसका लागि नाइमाले सधैं बहस पैरवी गरिरहेको छ । एक्सपोभित्र हुने सानातिना चुनौतीहरूलाई सबैको सहकार्यले समाधान गर्ने तयारीमा नाइमा छ । हामीले यसलाई प्रिमियम र लार्जेस्ट अटो एक्स्पो अफ नेपाल भनेका छौं ।  भृकुटीमण्डपजस्तो सानो ठाउँमा यति ठूलो एक्स्पो हुँदैछ, अवलोकनकर्ताको सवारी पार्किङको व्यवस्था के छ ? हामीले यसपालि गरेको सबैभन्दा राम्रो व्यवस्थापन पार्किङ हो । नेपाल पुलिस क्लबभित्र भएको ब्लु प्याभिलियन हलको अन्डरग्राउन्ड दुई तला र भृकुटीमण्डपको उत्तर क्षेत्रमा भएको क्षेत्र पार्किङको लागि लिएका छौं । जहाँ २०० भन्दा बढी चारपाङ्ग्रे र अझ त्योभन्दा बढी दुईपाङ्ग्रे सवारी साधनका लागि पार्किङको व्यवस्था छ । पठाओको राइडिङ पार्टनरको एग्रिमेन्टले पनि पार्किङलाई व्यवस्थापन गर्नेछ । यदि कसैले म सवारीसाधन नलिइकन जान्छु भन्ने अवस्थामा पनि पठाओले सुविधा दिनेछ । हामी ढुक्क छौं । विगतका नाडा अटो शोमा पार्किङले दिने दुःख यसपालि हुँदैन । स्टलहरू उत्कृष्ट ढंगले निर्माण गरेका छौं । पानी पर्दा हिलो हुने छैन । अर्को कुरा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि हिँड्ने बाटोदेखि स्टलहरूसम्म अपाङ्गतामैत्री बनाएका छौं । यसमा हाम्रा भोलेन्टियरहरुले पनि पूर्णरूपमा सहयोग सहयोग गर्नेछन् ।  यस्ता किसिमका प्रदर्शनीहरू बिक्रीकेन्द्रित हुने गरेका छन्, यो एक्स्पोको उद्देश्य पनि त्यही हो ? यसपालिको एक्स्पोमा अहिलेसम्म जति विस्तृतमा यहाँलाई भने अब हामी बिक्रीकेन्द्रित मात्रै छौं भन्न मिल्दैन । यो उपभोक्ताको अधिकार हो । यसमा अवलोकनकर्ताले धेरै सवारीसाधनहरू हेरेर आफूलाई उपयुक्त छान्न पाउने अवसर एकदम ठूलो हो । यदि हामी बिक्रीकेन्द्रित हुने भएको भए हामीले ब्लु प्याभिलियन हलमा पाँचौं दिनसम्म सत्रहरू गर्ने थिएनौं । लर्निङ सेसनको लागि टिकट राखेका छैनौं । एक्स्पोमा जानका लागि समेत थोरै पैसा मात्रै राखेका छौं । जुन विद्यार्थीको लागि १०० रुपैयाँ तथा अन्य सर्वसाधारणको लागि २०० रुपैयाँ टिकट रहेको छ । त्यसकारण बिक्री गर्ने प्रदर्शनी गर्ने एक ठाउँमा छ । त्यो पनि उपभोक्ता केन्द्रित छ । जसमा लर्निङ सेसन गरेर इन्डस्ट्रीलाई योगदान दिन कोसिस हामीले गरेका छौं । एक्सपोमा सहभागीहरूको संख्या ८० हजारभन्दा बढी हुने अपेक्षा नाइमाको छ, यो सम्भव छ ?  सम्भव छ, किनभने सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै उपभोक्ताहरूमाझ यो सूचना पुर्‍याउनेगरी काम गरिरहेका छौं । एक्स्पोमा जाँदा गाडीहरू हेर्ने, किन्ने, बुक गर्ने अवसर सँगसँगै सिक्ने अवसर पाइनेछ । आशा छ धेरै उपभोक्ता तथा भ्रमणकर्ताहरू आउनेछन्  ।  यो एक्स्पोमा कारोबार कति हुन्छ होला ?  हामीले यति कारोबार हुन्छ भनेर तोकेर लक्ष्य राखेका छैनौं । एकातिर सिकाइका सत्रहरू छन् जसमार्फत एउटा सन्देश दिन खोजिरहेका छौं । सवारीसाधन अब विलासिताको वस्तु होइन, यो एउटा आवश्यकताको वस्तु हो । यसलाई कुनै बेला लायबिलिटिजको रूपमा लिइन्थ्यो भने हाल एसेटको रूपमा लिन खोजिरहेको म्यासेज दिइरहेका छौं । त्यसकारणले कारोबारको टार्गेट हामीले राखेका छैनौं । एक्स्पोमा गुणस्तरीय सवारीसाधनहरू, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डहरू राखेका छौं जुन अवलोकनकर्ताले सजिलै किन्न, बुक गर्न तथा टेस्ट ड्राइभ गर्न सक्नेछन् । अटो सेक्टरले देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइरहेको छ । जसलाई हामीले महत्त्व दिएका छौं । यति नै कारोबार हुन्छ भनेर टार्गेट राखेका छैनौं । तर कारोबार ठूलै मात्रामा हुनेछ भन्ने आशा छ । यति ठूलो एक्स्पो आयोजना गर्न लगानी त धेरै चाहियो होला नि ?  एक्स्पोको टिकट बिक्रीबाट आउने पैसा र स्टल वितरणबाट आउने पैसा पूर्ण रूपमा त्यहीं खर्च गर्ने भनेका छौं । ताकि त्यहाँ हिँड्ने ठाउँमा हिलो जमेको, पानी पर्दा भिज्ने, भित्र राम्रो खाने ठाउँ नहुने, बस्ने ठाउँ नहुने भन्ने नहोस् भन्ने हिसाबले हामीले तयारी गरिरहेका छौं । टिकट बिक्रीबाट आएको ५ प्रतिशत पैसा हाम्रो सम्बन्धित क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्ने व्यक्तिहरूलाई या कुनै संस्थाहरूलाई योगदान गर्नेछौं । जसका लागि शिक्षा मन्त्रालय र सीटीईभीटीसँग सहकार्य गरेर उनीहरूलाई सहयोग गर्ने भनेका छौं । लगानी कति हुन्छ भन्ने भन्नुभन्दा पनि जति आम्दानी छ त्योभन्दा बढी त्यहाँ आउने महानुभावहरूलाई एकदमै उत्कृष्टताको महसुस गराउने कोसिस छ ।  एक्स्पोमा छुट र अफरहरू के-कस्ता हुन्छन् ?  हामीले दशैंको सुरुवात नाइमाबाट भनेका छौं । यसले के संकेत गर्छ भने हाम्रा ब्रान्डहरूले उपभोक्ताहरूलाई दिने उत्कृष्ट सुविधाहरू अहिलेदेखि नै उनीहरुले दिन सुरु गर्नेछन् । त्यो सन्देश हामीले उनीहरुबाट पनि पाइरहेका छौं । विशेष अफरहरू हुनेछन् । उपभोक्ताहरूले समग्र मोबिलिटी सेक्टर र आफूलाई मन परेको ब्रान्डको बारेमा विस्तृतमा बुझ्न पाउनेछन् । उपभोक्ताहरुलाई फराकिलो स्टलमा घुमीघुमी हेरेर आफूलाई मन परेको गाडीहरू लिन सक्नेछन् । हामीले उपभोक्ताहरूको अधिकार केन्द्रित ढंगले यो एक्स्पोलाई हेरेका छौं । अफरहरू तपाईंले हाम्रो सोसल मिडियामा हेर्नुभयो भने त्यहाँ पाउनुहुनेछ । जुन ब्रान्डपिच्छे फरक-फरक छ । एक्स्पोमा दशैंमा दिइने अफरभन्दा कम हुने छैनन् ।  विगतका नाडा अटो शोभन्दा मोबिलिटी एक्स्पो कति फरक हुन्छ ?  नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो अथवा लार्जेस्ट अटो एक्स्पो अफ नेपाल भनेर भन्दै गर्दा जति कुराहरू यहाँलाई भनें, त्यो अहिलेसम्म नेपालमा भएका एक्स्पोहरूभन्दा उत्कृष्ट छ भन्ने धेरै आधारहरू छन् । स्टलहरूमा टु ह्विलर, थ्री ह्विलर र फोर ह्विलर मात्रै हुने भएकाले उपभोक्ताहरूले आफ्नो चाहेअनुसारको बढीभन्दा बढी ब्रान्डहरू हेरेर आफ्नो रोजाइ अनुसारको ब्रान्ड छान्न सक्नेछन् । समग्रतामा हाम्रो लार्जेस्ट अटो एक्स्पो हो, जुन उत्कृष्ट एक्स्पो हुनेछ । जो एक्स्पोमा आउँछन्, उनीहरूले उत्कृष्ट अनुभव गर्नेछन् ।  नाडा अटो शोमा सहभागी हुने व्यवसायीहरू नाइमामा आउछन् कि आउँदैनन्  ? एक्सपोमा सहभागी हुने ब्रान्डहरूको बारेमा हामीले सुरुमै एकदमै क्लियर गाइडलाइन, एकदम स्पष्टसँगले दिइसकेपछि टाइमलाइन तोकेका थियौं । त्यो अनुसारले जो-जो हामीसँग आउनुभएको छ, उहाँहरूलाई हामीले स्टल उपलब्ध गराएका छौं । कतिपयले चाहेर पनि हाम्रोमा स्टल पाउन सक्नु भएन । हामीले ४४ वटा स्टलको योजना गरेका थियौं तर हामीसँग असाध्यै धेरै अनुरोध आएको हुनाले हामीले ४८ वटा स्टल बनायौं । नाइमालाई यति धेरै मन पराइदिनुभएको छ । जुन नाइमामा स्टल चाहियो भनेर धेरै ब्रान्डहरू आइरहेका छन् । अर्को साल योभन्दा धेरै ब्रान्डहरूको लागि स्पेस कसरी बन्दोबस्त गर्ने होला ? बरु एउटा छलफलको विषय नेपाल सरकारसँग र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग यो हुन सक्छ कि एउटै छानाभित्र अहिले हामीले ५० वटा ब्रान्ड राख्दैछौं भने त्योभन्दा बढी ब्रान्ड राख्नुपर्ने आवश्यकता देखियो । किनकि नाइमाले निरन्तर त्यो अनुरोध पाइरहेको छ ।  एक्स्पोमा आईसी सवारीको आयात अब घट्दो क्रममा छ । नेपालमा आईसीई (डिजेल/पेट्रोलबाट चल्ने) गाडीहरूको भविष्य छैन भन्ने संकेत हो ?  नाइमाको कार्यकारी निर्देशकको हिसाबले समग्र मोबिलिटी सेक्टरलाई कसरी एउटा सहज वातावरण बनाउन सकिन्छ, मोबिलिटी सेक्टरमा कसरी अझै धेरै बहस पैरवीहरू गर्न सकिन्छ ताकि दिगो र स्मार्ट मोबिलिटी सबैले अनुभूत गर्न पाऊन् भन्नेबारेमा हामी सतर्क छाैं । नाइमाले इम्पावरिङ ग्रोथ थ्रु मोबिलिटी भिजनसँगै मोबिलिटी फर अल भन्ने मिसन राखेको छ । यो हासिल गर्नका लागि नेपालमा चाहिने कुरा के हो ? नेपालमा कसरी सुरक्षित र दिगो मोबिलिटी हुन सक्छ भन्ने बारेमा नाइमाका पाँचवटा पिलरमा रहेर हामीले काम गरिरहेका छौं ।  ती पाँचवटा पिलर के हुन् ?  पाँचवटा पिलर्समा सर्वप्रथम नीति नियमहरू जुन छन्, त्यसमा चाहिँ अलिकति छलफल र केही परिमार्जनको आवश्यकता महसुस गरेका छौं । पहिलो कुरा त लाग्ने करदेखि मौद्रिक नीतिमा समावेशीकरण गर्ने विषयहरूमा अटोमोबाइल सेक्टरलाई अलिकति मैत्रीवत भएनन् कि भनेर हामीले त्यो काम गरिरहेका छौं । दोस्रो- उपभोक्तालाई सचेतना फैलाउने विषय । जुन हामीले अझै पनि गाउँ–गाउँसम्म पुगेर अथवा सहरकै पनि विविध ठाउँमा चेतनाका कुरा फैलाइरहेका छौं । तेस्रो- मोबिलिटी सेक्टरमा दिइने क्षमता अभिवृद्धि तालिमहरू, विशेषगरी सीपसँग सम्बन्धित तालिमहरू दिने रहेको छ । चौथो- सडक सुरक्षा र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित छ । पाँचौं- मिडिया त्यसपछि अध्ययन अनुसन्धान गरेर अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरू के छन् र यसलाई कसरी दिगो र इनोभेटिभ ढंगले काम गर्न सकिन्छ भन्ने छ । यी सेक्टरहरूले अटोमोबाइल सेक्टरको समग्रलाई समेट्न कोसिस गरेको छ ।  यो एक्स्पो ईभीमय बन्छ भन्ने धेरैको बुझाइ छ, यो बुझाइ ठीक हो ?  नाइमाको संरचना, समग्र संरचना हेर्नुहुन्छ भने हामीले जे गाइडलाइन बनाएका छौं । त्यहीअनुसार अगाडि बढ्छौं । जुन बेला हामीले स्टल खुला गर्यौं, त्यसमा चारपाङ्ग्रे, दुईपाङ्ग्रे र तीनपाङ्ग्रे आए । ती सवारीसाधनलाई लोकेसन गरेका छौं । मूलतः तीनपाङ्ग्रे हाम्रो एउटा मात्रै ब्रान्ड छ भने चारपाङ्ग्रे र दुईपाङ्ग्रेको वर्चस्व बढी छ । सबै क्याटेगोरीजका गाडीहरू एक्स्पोमा हुनेछन् । हाम्रा ब्रान्डहरूको आफ्नो मार्केटिङ रणनीति हुन्छ । प्रत्येक टेक्नोलोजीका आफ्नै विशेषता छन् । जुन उपभोक्ताले कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू आफैले निर्धारण गर्नेछन् ।  नेपालको अटोमोबाइल बजारको अवस्था कस्तो देख्नुभएको छ ?  सुरुसुरुमा चारपाङ्ग्रे, दुईपाङ्ग्रे र तीनपाङ्ग्रे सवारीसाधनहरूलाई लक्जरी अथवा विलासिताको वस्तुको रूपमा हेरिन्थ्यो । तर, अहिले मोबिलिटीको सेक्टरले देशमा धेरै रोजगारीहरू सिर्जना गरेको छ । देशभरिका ७५३ वटै स्थानीय तहमा सडक सञ्जाल पुगिसकेको छ भने देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको छ । देशमा सचेतना बढेको छ । सवारीसाधन आवश्यकताको वस्तु हुँदै गएकाे छ । हिजो विदेशमा एउटा कार हुनु सामान्य हो भन्ने हामी अहिले हाम्रै देशमा पनि त्यो सामान्य अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । यदि तपाईंसँग थोरै पैसा छ भने थोरै पैसाको सवारी साधन किन्ने विकल्प छ । धेरै पैसा छ भने धेरै पैसाको सवारीसाधन किन्ने विकल्प छ । यो सचेतना नाइमा जस्तो संस्थाले दिन्छ । यसकारण बढीभन्दा बढी व्यक्तिहरूले मोबिलिटी सेक्टरको बारेमा बुझ्नु जरुरी छ।  यो एक्सपोले नेपाली अटोमोबाइल उद्योगमा प्रविधि, लगानी र रोजगारीको क्षेत्रमा कस्तो योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गर्नुभएको छ ? अटोमोबाइल सेक्टरले धेरै ठूलो मात्रामा रोजगारी दिएको छ । यसले जीडीपीमा पनि राम्रै योगदान गरेको छ । जति रोजगारी दिनुपर्ने हो त्यति रोजगारी अझै सकिरहेका छैनौं । तर, पनि हामीले प्यारालल लर्निङ सेसनहरूमार्फत एउटा सेसन, डेडिकेटेड सेसन वर्कफोर्स डेभलपमेन्टमा राखेका छौं । किनभने एउटा सवारीसाधनको इन्जिन मर्मत गर्नु पर्यो भने युवाहरू सफल र सक्षम हुनसक्छन् । हालसम्म यो सीप हामीले हाम्रा युवाहरूलाई दिन सकेका छैनाैं । युवाहरू कतिपय विदेशमा गएर गरिरहेको गइरहेका छन् । समग्रमा रोजगारी दिएको कुरा लुकेको छैन तर एक्स्पो आफैले त्यो माहोल बनाउने हो । सामान्य एउटा फुड स्टलदेखि प्याराललसेसनसम्म तथा अन्य जति पनि गतिविधिहरू हुन्छन् । त्यसमा रोजगारी जोडिएकै छ । जुन सर्ट टाइम होस् कि लङ टाइम । मोबिलिटी क्षेत्रले दिएको रोजगारी देशको अर्थतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण छ । यस्तै, नाइमाले नेपाल सरकारले ल्याएका नीतिहरूमा पनि समन्वय र छलफल पनि गरिरहेको छ । सरकारले गरेका राम्रा कामलाई स्वागत गछौं । कतिपय नीतिगत परिवर्तनहरू अथवा नीति लागू गर्दै गर्दा व्यवसायीमैत्री छ कि छैन भनेर पनि काम गर्छौं ।   

२९ अर्ब रुपैयाँ पुँजी कोषले २० खर्ब रुपैयाँ दायित्व बोकेको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले निक्षेपकर्ताको ५ लाख रुपैयाँसम्म र साना ऋणीको १५ लाख रुपैयाँसम्मको सुरक्षण गर्दै आएको छ । अर्थ मन्त्रालयको ९० प्रतिशत र नेपाल राष्ट्र बैंकको १० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको कोषले गर्ने कार्य व्यावसायिक भए पनि यसको महत्व देशको वित्तीय सार्वभौमिकतासँग जोडेर व्याख्या गर्छन्, कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रमेश घिमिरे । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सर्वसाधारण जनताले जम्मा गरेको निक्षेपको सुरक्षण र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जामा कुनै कारणवश फिर्ता हुन नसक्ने अवस्था आयो भने त्यसको ग्यारेन्टी कोषले लिन्छ । कानुन, बैकिङ र प्रविधिको क्षेत्रमा ज्ञान र अनुभव भएका कोषका सीईओ घिमिरेसँग विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले कोषको काम कारवाही, यसले लिएको जोखिम र भविष्यका योजनाबारे विकास वहस गरेका छन् ।   निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले के कस्ता काम गर्छ ?  निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले मूलतः २ वटा काम गर्छ । एउटा निक्षेप सुरक्षण र अर्काे कर्जा सुरक्षण । नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन र परिचालनको अनुमति दिएका क, ख, ग र घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा प्राकृतिक व्यक्तिले जम्मा गरेको निक्षेप मध्ये प्रति व्यक्ति ५ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप कोषले अनिवार्य सुरक्षण गर्नुपर्छ । भविष्यमा कुनै पनि बैंक डुबेको खण्डमा निक्षेपकर्तालाई कोषले सुरक्षण रकम भुक्तानी दिन्छ । बैंक डुबे पनि निक्षेपकर्ताको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप रकम डुब्दैन ।  त्यस्तै, बैंकबाट साना ऋण लिएका ऋणी टाट पल्टिए, उनीहरूसँग बैंकले धितो लिएको पनि थिएन, ऋणीले ऋण तिर्न सकेन भने फलाना ऋणीले ऋण तिर्न सकेन, सो बापतको क्षतिपूर्ति पाउँ भनेर निवेदन दिएपछि ऋणीले तिर्नुपर्ने कर्जा बापतको रकम कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिन्छ । कर्जा सुरक्षणका विभिन्न सुरक्षण योजनाहरु छन् । ती सुरक्षण योजना अन्तर्गत अलग अलग कर्जाको सीमाहरू तोकिएका छन् । जुन सुरक्षण योजना बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खरिद गरेका हुन्छन्, त्यो सुरक्षण योजना अन्तर्गतको फाइदा बैंकहरुले पाउँछन्। अहिलेसम्म कति कर्जाको सुरक्षण भएको छ ?  अहिलेसम्म कोषले कुल ३ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा सुरक्षण गरेको छ । त्यसमध्ये ८३ प्रतिशत कर्जा लघु उद्यम तथा विपन्न वर्ग कर्जा सुरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत छन् । लघुवित्त कर्जाको सीमा राष्ट्र बैंकले तोक्ने गर्छ र कोषमा सुरक्षण पनि सोही सीमा अनुसार हुने गर्छ । हाल अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्मको सीमा तोकिएको छ भने महिलाबाट प्रवर्द्धित कर्जाको हकमा १५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको सुरक्षण गर्न मिल्छ । कर्जा सुरक्षण गर्न बैंक आफैं आएर कोषसँग सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । र, वार्षिक रूपमा कोषलाई प्रिमियम तिर्नुपर्ने हुन्छ । लघु उद्यम तथा विपन्न वर्ग कर्जा सुरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गतका कर्जा डिफल्ट हुँदा स्वतः कोषको दायरामा आउँछन् ।  कुनै पनि व्यवसाय शुरु गर्न १०/१५ लाख रुपैयाँ चाहिन्छ । कर्जा सुरक्षण कम भएन र ? यसको सीमा पुनरावलोकन गर्ने समय पनि भएको हो । लघु कर्जाहरू विशेष गरी लघुवित्त संस्थाहरूले प्रवाह गर्छन् । अहिले लघुवित्तले ७ लाख रुपैयाँसम्म मात्रै कर्जा दिने गरेका छन् । लघुवित्तको स्रोत साधन, कर्जाको मूल्याङ्कनको क्षमता लगायतका आधारमा १५ लाखसम्म बनाउनु ठिकै होला । ठूला बैंकहरुले दिने लघुकर्जा २५/३० लाख रुपैयाँसम्मको सुरक्षण गर्ने समय आएको छ ।  अहिलेसम्म कति वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू निक्षेप तथा तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा आबद्ध भएका छन् ? म आउनु भन्दा अगाडि कर्जा सुरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत वाणिज्य बैंकहरू ४ वटा मात्रै थिए भने अहिले १७ बैंक आबद्ध भएका छन् । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, एनएमबि बैंक र कृषि विकास बैंकबाहेक सबै बैंक आबद्ध छन् । यस्तै, १७ वटा विकास बैंकमध्ये ५ वटा आबद्ध छन् । १७ वटा फाइनान्स कम्पनीमा ३ वटा आबद्ध छन् । ५२ वटा लघुवित्तमध्ये ३९ वटा आबद्ध छन् । सबै गरी कुल ६४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साना कर्जाको सुरक्षण गर्दै आएका छन् ।  कर्जा सुरक्षण गर्दा प्रिमियम कसरी निर्धारण हुन्छ ?  स्कीमापिच्छे प्रिमियम दर निर्धारण गरिएको छ । लघु उद्यम तथा विपन्न वर्ग कर्जा सुरक्षणको वार्षिक ०.८० प्रतिशत प्रिमियम दर छ । साना मझौला तथा घरेलु उद्योग कर्जा सुरक्षणको ०.६ प्रतिशत, कृषि कर्जा सुरक्षण कार्यक्रमको ०.६ प्रतिशत, स्टार्टअप कर्जा सुरक्षणको १ प्रतिशत, प्रोभिन्सियल कर्जा सुरक्षणका लागि ०.६ प्रतिशत प्रिमियम दर तोकेको छ । कोषले तोकेको वार्षिक प्रिमियम दरमा सरकारले लघु उद्यम, एसएमई र कृषि कर्जामा ५० प्रतिशत अनुदान दिन्छ । बाँकी प्रिमियम बैंकहरुले वर्षमा ४ पटक गरी भुक्तानी गर्छन् । कर्जा सुरक्षण गर्ने एउटा मात्रै निकाय छ । तर, किन सबै संस्था कोषमा आबद्ध भएनन् ? उनीहरूसँग अन्य के विकल्प छ ? निक्षेपको सुरक्षणलाई कानुनले नै अनिवार्य गरेको छ । तर, कर्जा सुरक्षण स्वैच्छिक कार्यक्रम हो । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्दा कोषमा अनिवार्य सुरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, अन्य कर्जाका लागि सुरक्षण गर्नु अनिवार्य छैन । बैंकहरुले ऋणीको नगद प्रवाह, व्यवसायको वित्तीय अवस्था भन्दा पनि धितोलाई आधार मानेर कर्जा प्रवाह गर्ने प्रवृत्ति बढी छ । यदि घरजग्गा धितो छैन भने बैंकहरू ऋण दिन नाक खुम्च्याउँछन् । लगानी गर्न आनाकानी गर्छन् । कसेर धितो मूल्याङ्कन गर्ने, टन्न खामेर घरजग्गा धितो लिने र कर्जा दिएपछि कोषलाई किन प्रिमियम खुवाउनु ? आफैं सुरक्षित छु भन्ने सोचाइ बैंकहरूको छ । कोषले हालसम्म ३ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा सुरक्षण गरेको छ । कुल कर्जा ५५ खर्ब रुपैयाँ छ । ३ खर्ब २७ अर्ब कर्जा सुरक्षण गर्नु भनेको १५ प्रतिशत हो । साना, मझौला तथा घरेलु उद्यम कर्जा, कृषि कर्जाको मात्रै सुरक्षण गरिन्छ । यस्तै, निक्षेपतर्फ कुल निक्षेपको २३ प्रतिशत सुरक्षणको दायरामा छ ।  यदि बाध्यकारी बनाइएको थिएन भने निक्षेपको सुरक्षण कति हुन्थ्यो ? पक्कै पनि सुरक्षण हुँदैनथ्यो । कोषले गरेको ३ खर्ब २७ अर्ब कर्जा सुरक्षण पर्याप्त होइन । किनभने यसमा ८३ प्रतिशत लघु उद्यम तथा विपन्न वर्ग कर्जाको हिस्सा छ । एसएमई कर्जा सुरक्षण अन्तर्गत कुल सुरक्षण गरिएको कर्जा ६ प्रतिशत मात्रै छ । एसएमई भनेको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । विश्व बैंकको तथ्याङ्क अनुसार एउटा एसएमईले ४ जनालाई रोजगारी दिएको हुन्छ । एसएमइको उत्थान वा एसएमई क्रियाकलाप बढाउन सकियो भने देश समृद्ध हुनेछ । तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा एसएमई कर्जामा ठूलो ग्याप छ । विश्व बैंकको एसएमई फाइनान्स फोरमको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार ४.८ बिलियन बराबर नेपालमा एसएमई क्षेत्रमा क्रेडिट ग्याप रहेको देखाएको छ । माग अनुसार कर्जा पाएका छैनन् । हाल बैंकिङ क्षेत्रमा साढे १० खर्ब रुपैयाँ लगानी योग्य रकम छ । जबकी एसमएईको मात्रै माग हेर्ने हो भने ५ खर्बभन्दा बढी छ । तर त्यहाँ लगानी हुन सकेको छैन ।  यति ठूलो ग्याप रहनुमा तपाईहरु कहाँ चुक्नु भयो ?  सप्लाइ साइटमा पर्याप्त पैसा छ भने डिमाण्ड साइट पनि भोको छ । एसएमईलाई त पैसा चाहिएको छ । तरपनि कर्जा प्रवाह हुन सकिरहेको छैन । साँच्चै उद्यम गर्ने सोच भएको व्यक्तिसँग घरजग्गा धितो छैन । भएपनि उद्यमलाई सञ्चालन गर्न चाहिने, कर्जा लिनलाई खाम्ने गरी धितो छैन । भएपनि भीर, पाखो छ । त्यो धितोको भ्यालू नै हुँदैन, बैंकले स्वीकार्दैन । कर्जाको आवश्यकता पूरा गर्न धितो पर्याप्त छैन । यस्तै, व्यापार व्यवसाय गर्न चाहने व्यक्तिसँग उद्यम गर्न चाहिने ज्ञान, सीप, व्यवस्थापकीय ज्ञान, डकुमेन्सन कमजोर छ । दर्ता भएको एसएमईमध्येमा ७० प्रतिशत एसएमई दर्ता भएको ५ वर्षमा बन्द भएका छन् ।  त्यो ग्याप पुरा गर्नका लागि तपाइहरुले पर्याप्त मार्केटिङ गर्नु भएन कि ? १०४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ढोका ढकढक गर्दा तपाइहरुको व्यवसाय आफै बढ्थ्यो कि ?  कोषले बैंकलाई कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्थ्यो, तिमी कर्जा प्रवाह गर, डुब्यो भने म छु भनेर प्रोत्साहित गर्नुपर्थ्यो। त्यो गर्न नसकेकै हो । तर, नगरेको पनि होइन । जुन किसिमले हुनुपर्ने हो त्यस किसिमले नभएको हुँदा एसएमई क्षेत्रमा कर्जा विस्तार कम भइरहेको छ । जस्तो मुद्राको निष्काशनको काम राष्ट्र बैंकले गर्छ । पैसा छाप्ने काम मेरो हो भन्दैमा राष्ट्र बैंकले बोराका बोरा पैसा छाप्दैन । निश्चित सीमा भित्र रहेर पैसा छाप्छ । बैंकहरुलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहका लागि प्रोत्साहित गराउन जमानत जारी गर्ने काम कोषको हो । तर, कर्जाको ग्यारेन्टी दिने निकाय हो भन्दैमा जति पनि गर्दैन । भोलिका दिनमा डिफल्ट भयो भने तिर्न सक्ने सामर्थ्य पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले एसएमईको ग्याप पुरा गराउन बैंकहरुलाई कर्जा प्रवाहमा प्रोत्साहित गर्नका लागि कोषसँग पुँजीगत सामर्थ्य कमजोर छ । कोष सुतेर बसेको चाहिँ होइन । एसएमई कर्जामा ठूलो ग्याप रहेको विषयमा कोष जानकार छ । कोषको कर्जा सुरक्षण क्षमता कति हो ?  हाम्रो पुँजीगत क्षमतामा ठूलो लिभरेज छ । चुक्ता पुँजीसहित २९ अर्ब रुपैयाँको फण्ड छ । तर कारोबार २० खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको छ । कोषले १७ खर्ब रुपैयाँको निक्षेप सुरक्षण र ३ खर्ब २७ अर्ब कर्जा सुरक्षण गरेको छ । निक्षेपको हकमा कम्तीमा ५ गुणा क्यापिटल एडुकेसी हुनुपर्छ । १७ खर्ब रुपैयाँ निक्षेपको ५ गुणा ८५ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने हो । कर्जातर्फ ९ गुणा बढी फण्ड हुनुपर्छ । ३ खर्ब कर्जाका लागि ९ गुणा भनेको कम्तीमा पनि २७ अर्ब रुपैयाँ कर्जाका लागि मात्रै चाहिन्छ । तत्कालका लागि निक्षेपको हकमा जोखिम कम छ । किनभने नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंकको त्रिपक्षीय सम्झौता अनुसार कोषलाई चाहिएको बेलामा सरकारले उपलब्ध गराउने र त्यसको लिक्विडीटीको जिम्मेवारी केन्द्रीय बैंकले लिने भनिएको छ । त्यसकारण पुँजीगत क्षमता कमजोर भएपनि निक्षेपमा हामीले डराउनुपर्दैन । तर, कर्जाको हकमा हाम्रो पुँजीगत क्षमताले धान्दैन । ३ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ कर्जाको सुरक्षणमा वार्षिक दावी भुक्तानी कति छ ?   आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा तथ्याङ्क हेर्ने हो भने ५५ करोड रुपैयाँ दावी भुक्तानी गरिएको छ । यो वर्ष ह्वात्तै बढेको छ ।  किन बढेको हो ? दुर्गा प्रसाईको अराजकताले हो ?  दुर्गा प्रसाई पनि एउटा कारण हो । बैंक तथा वित्तीय संस्था विरोधी अभियानदेखि लिएर पोस्ट कोभिड र अर्थतन्त्र शिथिल भएकाले एनपीए बढेको छ । एनपीएको प्रत्यक्ष असर कोषले भुक्तानी गर्ने दाबीमा पर्छ । अहिलेको अवस्था दबाबपूर्ण छैन । तर, ग्यारेन्टी आजको लागि होइन । दाबीको आवेदन ५/६ वर्षपछि आउने हो । कर्जाको अवधि छोटो लामो दुइटै हुन सक्छ । कर्जा नतिरेपछि मात्रै दावी आउने हो । त्यसकारण कोषको सामर्थ्यलाई नहेरी ग्यारेन्टी गर्न थालियो भने भविष्यमा विश्वसनियता नै गुम्न सक्छ । ग्यारेन्टी गरेर भविष्यमा तिर्न नसकेपछि समस्या आउँछ । त्यसको लागि पहिलो प्राथमिकता पुँगीगत क्षमतामा वृद्धि गर्नु नै हो ।  सरकारले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलाई दिनुपर्ने अनुदान रकम निरन्तर छ कि छैन ?  यो वर्षसहित जोड्ने हो भने झण्डै ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पाउन बाँकी छ । निक्षेप तर्फको दाबी कस्तो छ ?  निक्षेप सुरक्षण कार्यक्रमको सुरुवात वि.सं. २०६७ बाट भएको हो । त्यसयता अहिलेसम्म हामीले एउटा मात्रै वित्तीय संस्था खारेजीमा गई निक्षेपकर्तालाई भुक्तानी गर्नु परेको छ । निक्षेप सुरक्षण कार्यक्रम लागू भएको १४ वर्षको अवधिमा हिमालय फाइनान्सको १३ करोड रुपैयाँ दायित्व कोषले भुक्तानी गरेको छ ।  निक्षेप भुक्तानीमा कुनै समस्या आएको छैन । तर, निक्षेपको सुरक्षण गर्दा बैंकको लागत मात्रै बढ्यो भन्ने गुनासो बैंकरहरुको छ नि ? नेपाल आर्मीलाई राज्यले मासुभात खुवाएर, तलब सुविधा दिएर राखेको छ । पछिल्लो समय केही विकास निर्माणमा संलग्न गराएको भएपनि अरु केही काम गरेको छैन । खै युद्ध भएको छैन नेपालमा ? आर्मी परिचालन गर्नुपर्ने किसिमको विद्रोह पनि भएको छैन । तर, लगानी र खर्च किन गरेको हो ? भनेर प्रश्न गर्नु गलत हुन्छ । हो, ठ्याक्कै त्यस्तै हो निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष । निक्षेपको सुरक्षण भनेको अर्थतन्त्रको सुरक्षा हो । अर्थतन्त्रको सुरक्षा कवच हो, ढाल हो । वित्तीय प्रणालीको पहिलो सुरक्षा वित्तीय प्रणालीका प्लेयरहरु स्वयमले गर्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू आफै कम्प्लयान्समा सजग हुन्छन् आफैं जोखिम व्यवस्थापन गर्छन् । डुब्न दिँदैनन् । यी सबै विषय प्रुडेन्सियल नम्सले निर्देशित गर्छ । प्रुडेन्सियल नम्स केन्द्रीय बैंकले जारी गर्छ । केन्द्रीय बैंकले पनि नियमन र अनुगमन गरिरहेको हुन्छ । डुब्न सक्दैनन् भनेर कसैले पनि ग्यारेन्टी दिन सक्दैन । संस्था डुबेको अवस्थामा जनतालाई सुरक्षा दिने काम कोषको हो । बैंकका निक्षेपकर्ताको सुरक्षा कवचका रुपमा कोष खडा भएको हो । र, संसार भर सबै मुलुकमा वित्तीय प्रणालीको एउटा सुरक्षा कवच हुन्छ । त्यसैले कोष चाहिँदैन, वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप सुरक्षण गर्न जरुरी छैन भन्नु नेपाली सार्वभौमिकताको लागि आर्मी चाहिँदैन भन्नु जस्तै हो । ठूला कर्जा पनि जोखिममा पर्न सक्छन् । साना कर्जाको मात्रै सुरक्षण किन ? ठूला कर्जाको सुरक्षण हामी जस्तो संस्थाले गर्ने होइन । हामी जस्तो संस्थाले मध्यम, साना किसिमका कर्जाको मात्रै सुरक्षण गर्ने हो । ठूला ऋणीहरूले आफ्नै बलमा कर्जा प्राप्त गर्छन् । आफ्नै व्यवसायबाट कर्जालाई सहज रुपमा भुक्तानी गर्न सक्छन्, कर्जाको उपलब्धताबाट व्यावसायिक फाइदा उठाउन सक्छन् । तर, राष्ट्रिय उत्पादकत्व र रोजगारी श्रृजनामा ठूलो भूमिका खेल्ने निम्न वर्गले सहज रुपमा कर्जा पाउन सक्दैनन् । सहज रुपमा कर्जा पाओस् भन्नका लागि बैंकहरुलाई प्रोत्साहित गर्न हामीले भूमिका खेल्नुपर्ने हो । अरूको जोखिम कोषले बेहोर्छ । कोषको जोखिम कसले बेहोर्छ ?  बीमा तथा सुरक्षण व्यवसाय गर्ने कुनै पनि संस्थालाई प्रणालीले सुरक्षा गर्ने हो । प्रणाली स्वयमले कसरी सुरक्षा दिन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो । यो प्रणाली के मा सञ्चालित हुन्छ भन्दा सम्भाव्यता भर्सेस नियमितता (इभेन्च्यूलिटी भर्सेस रेगुलारिटी । जस्तो बिहान सूर्याेदय हुन्छ भने बेलुका सूर्यास्त हुन्छ । बर्खामा पानी परिरहन्छ भने हिउँदमा पर्दैन । यो नियमित भइरहन्छ । तर, कहिलेकाहीँ यस्तो अपवाद हुन्छ कि नियमितले पनि फेल खान्छ । नियमिततामा क्रम भङ्ग हुन्छ । मान्छे सामान्यतया बुढो नभई मर्दैन । तर दुर्घटनामा मर्ने सम्भावना पनि हुन्छ । सबै ऋणी बदमास हुँदैनन् । कोषले १ सय वटा प्रिमियम लिएको छ भने ५/७ वटा कर्जा डिफल्ट हुन्छन् । सबै कर्जा एकैपटक डिफल्ट हुँदैन । कर्जाको अवधि, परिपक्वता पनि अलग अलग हुन्छ । यी सबै विषयलाई प्रणालीले रक्षा गर्छ ।  साथै, पहिला नै हिसाब किताब गरेर दायित्व लिएको हुन्छ । बीमा कम्पनीले आफ्नो दायित्वका आधारमा बीमा गरेको हुन्छ । कोषको कोषमा २९ अर्बको फण्ड छ तर २० खर्बको दायित्व लिएको छ । त्यसैले कोषको पुँजीगत क्षमता कमजोर छ । दायित्व पनि सबै आफैंले बोकेको छ । दायित्व हस्तान्तरण गरेको पनि छैन । जोखिम कसैसँग सेयरिङ गरेको पनि छैन । यसका लागि कि पुनर्बीमा गर्न सकिन्छ । यसपटक बजेटमा पनि कोषको जोखिम न्यूनीकरण गर्न पुनर्बीमा गरिने भनेर उल्लेख गरिएको छ । तर, कोष जस्ता संस्थाहरूको विश्वव्यापी रुपमा पुनर्बीमा हुँदैन । किनभने कोष सार्वभौम संस्था हो । सार्वभौम संस्थाको बीमा हुँदैन । कुनै पनि देशमा छैन, यदि भयो भने पनि नेपालमै हुनेवाला छ । कोषको सम्भावित दायित्वलाई हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ । बीमाको माध्यमबाट पनि गर्न सकिन्छ । तर, त्यसो गर्दा प्रिमियमको ७० प्रतिशत रकम विदेश जान्छ । जबकी कम्पनीको चुक्ता पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ मात्रै छ । ् बजेटमा आएको व्यवस्था फासफुस हुने हो त ?  पुनर्बीमाको माध्यमबाट दायित्वलाई हस्तान्तरण गर्ने हो । तर, त्यो भन्दा अगाडि कोषको पुँजीगत क्षमता बढाउनुपर्छ । पुँजीगत क्षमतालाई बढाएर पुनर्बीमा गर्न सकिन्छ । पुँजी वृद्धिको योजना के हो ?  पुँजी वृद्धिका लागि सरकारसँग छलफल चलिरहेको छ । यो वर्षको योजनामा पुँजी वृद्धि गर्ने लक्ष्य छ । सरकारले केही न केही बन्दोबस्त गर्ला ।  निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष व्यावसायिक संस्था हो कि सार्वभौम संस्था हो ?  यसलाई व्यावसायिक संस्थाको रुपमा पटक्कै चित्रण गर्न मिल्दैन । यो भनेको एउटा सोभिरियन फण्ड हो । किनभने ऐनमा व्यवस्था भएको फण्डलाई कसैले लैजान पाउँदैन । सरकारले पनि त्यो रकम लिन पाउँदैन । कर्जा सुरक्षणसँग सम्बन्धित फण्ड बैंकको कर्जा डिफल्ट भयो भने भुक्तानी दिन प्रयोग गरिन्छ भने निक्षेप सुरक्षणसँग सम्बन्धित कोषको रकम बैंक डुब्यो भने दिन प्रयोग गरिन्छ । ती दुइटा फण्डलाई एकअर्कामा डाइल्यूट पनि गर्न मिल्दैन । प्रिमियमको २० प्रतिशतसम्म प्रशासनिक खर्च गर्न मिल्छ । अन्य विषयका लागि त्यो फण्ड छुन पनि पाईँदैन । यो संस्थाको उद्देश्य नाफा कमाउने हुँदैन ।  सरकार संकट परेको बेलामा यस्ता संस्थाबाट रकम तानिरहेको देखिरहेका हुन्छौ नी ?  तर हामी तान्न दिँदैनौँ ।  स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका विषयमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यी दुइटा संस्थाले एक प्रकारको बीमा नै गर्छन् भन्ने छ । बीमा प्राधिकरणको नियमनभित्र नआएको विषय उठिरहेको हुन्छ । तर, दुइटै संस्था छुट्टै ऐन कानुनबाट निर्देशित छन् । बीमा प्राधिकरण ऐनमा बीमासँग सम्बन्धित क्रियाकलाप गर्ने सबै संस्था प्राधिकरण अन्तर्गत आउनुपर्छ भनिएको छ । यसको विशेषता झण्डै बीमासँग मिल्दाजुल्दो छ । यसलाई कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ ?  आम जनता, राजनीतिज्ञले यो विषय बुझ्न जरुरी छ हामीले गर्ने काम अलिअलि मिल्दोजुल्दो होइन की एकरती पनि मिल्दोजुल्दो छैन । हामीले गर्ने काम र बीमाले गर्ने काम फरक छ । बीमाले गर्ने व्यवसायको प्रकृति र कोषले गर्ने व्यवसायको प्रकृति फरक छन् । बीमा कम्पनीले सम्पत्ति वा जीवनमा हुने कुनै पनि घटनाबाट क्षति हुन गयो भने त्यो क्षतिलाई पैसाको माध्यमबाट पूर्ति गर्ने हो । पोलिसीले कभर गरेको घटना घटेपछि पैसा दिने हो ।  कोषले जमानतकर्ताको काम गर्छ । हामीले यसमा सुरक्षण शब्द प्रयोग गरेका छौं । हामीले गर्ने काम बीमा पटक्कै होइन । जस्तो बैंकले दिएको कर्जामा राम बहादुर भन्ने व्यक्तिले तिरेन भने कोषले म तिरिदिन्छु भन्छ । स्कीम अनुसार ८० प्रतिशतदेखि १ सय प्रतिशतसम्म रकम फिर्ता दिने गरेको छ । कोष एउटा पार्टी, बैंक एउटा पार्टी र ऋणी अर्काे पार्टी हुन्छ । ऋणीले कर्जा तिरेन भने कोषले तिरिदिन्छ भनेर बैंकमा जमानी बसेको हुन्छ । यस्तै, निक्षेपको हकमा बीमा शब्द प्रयोग हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा । फेडेरल डिपोजिट इन्स्योरेन्स कर्पाेरेशन भन्ने छन् । विगतमा कोषको नाम निक्षेप बीमा कोष थियो । झलक्क हेर्दा बीमा पो होकी भन्ने भान पर्ने हुन्छ । तर, त्यो बीमा नभई ग्यारेन्टी हो । जनताले बैंकलाई दिएको पैसाको ग्यारेन्टी कोष बसेको हुन्छ । यदि बैंकले तिर्न सकेन भने कोष तिर्ने गरी जनतालाई ग्यारेन्टी दिएको हुन्छ । बैंक डुब्न पनि सक्छ, नडुब्न पनि सक्छ । डुबेन भने दिनुपर्दैन, डुब्यो भने दिनुपर्छ ।  निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष लगायत ठूला फण्ड भएका संस्थाकाु नियामकको विषयमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यी संस्थाको नियमन गर्न जरुरी छ भनेर बजेट र मौद्रिक नीतिमा आउँछ । तर, कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । तपाईलाई नियामक आवश्यक महसुश भएको छ कि छैन ? निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष र यस्तै कोष व्यवस्थापन गर्ने निकायलाई नियमन गर्न एउटा नियामक खडा गर्न जरुरी छ । अहिले पनि नियमन नभएको भन्ने होइन । अर्थमन्त्रालयले नियमन गर्छ । तर, एउटा छुट्टै नियामक खडा गरेर कोष जस्ता संस्थालाई नियमनभित्र ल्याउन सकियो भने एकदमै राम्रो हुन्छ । जोखिम व्यवस्थापन गर्न पनि सरकारलाई सहज हुन्छ ।  सुरक्षण कोषका आम्दानीका स्रोतहरु के-के हुन् ?  एउटा वार्षिक प्रिमियम शुल्क हो । हाल करिब २४० करोड रुपैयाँ निक्षेप सुरक्षणबाट र २४० करोड रुपैयाँ कर्जा सुरक्षणबाट आउँछ । यस्तै, १२० करोड रुपैयाँ लगानी (एफडी)बाट आउँछ । सरकारको सुरक्षणमा अप्रतिस्पर्धी बोलकबोल माध्यमबाट थोरै लगानी छ । ९९ प्रतिशत बैंकको एफडीमा छ ।  सहकारी संस्थाको निक्षेप सुरक्षण गर्ने विषय कहाँ पुग्यो ?   हामीलाई ऐनले जिम्मेवारी दिइसकेको छ । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण ऐन, २०७३ मा संशोधन भएर सहकारी संस्थाको निक्षेप सुरक्षणको जिम्मा दिइएको छ । तर, हतार हतारमा अध्यादेशबाट ऐन संशोधन गर्दा जति दफा छुनु पर्ने हो, पूर्ण रुपमा छुन सकेको छैन । कार्यान्वयन गर्न आवश्यक सबै दफालाई छोएको छैन । जस्तो निक्षेप सुरक्षण कोष र कर्जा सुरक्षण कोष छुट्टै छ । ती कोषलाई एकआपसमा मिलाउन पाइँदैन । अलग अलग हिसाबकिताब राख्नुपर्ने हुन्छ । एकले अर्काको दायित्व बेहोर्न मिल्दैन । २०६७ बाट लागू भएको निक्षेप सुरक्षण योजना अन्तर्गत १०/११ अर्ब फण्ड छ । २०३१ बाट लागू भएको कर्जा सुरक्षण योजना अन्तर्गत ८/९ अर्बको फण्ड छ । त्यो फण्डको योगदानकर्ता बैंक तथा वित्तीय संस्था हुन् । तर, त्यो रकम सहकारीमा प्रयोग गर्नु राम्रो होइन । त्यसको लागि सहकारीका लागि नयाँ फण्ड खडा गर्नुपर्थ्यो। त्यो फण्ड खडा गर्ने सम्बन्धी कुनै व्यवस्था नै गरेको छैन । कानुन संशोधन नभई सहकारीको निक्षेप सुरक्षण गर्न कठिन छ । 

काठमाडौं । खल्ती र आइएमई पेबीच मर्जर भएर आइएमई खल्ती लिमिटेड बनेको छ । अहिले खल्ती बाई आइएमई एपमार्फत् कम्पनीले सेवाग्राहीलाई सेवा दिइरहेको छ । फिनटेक क्षेत्रमै पहिलो मर्जर गरेर इतिहास रचेको खल्ती आइएमई लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बन्ने अवसर विनय खड्काले पाएका छन् । खल्तीको पनि सीईओ भएर काम गरिसकेका उनले पछिल्लो समय कम्पनीको व्यवसायमात्रै होइन, फिनटेक उद्योगमै पृथक किसिमको पहिचान र परिचय बनाएका छन् । उनै सीईओ खड्कासँग आइएमई खल्तीको मर्जर, फिनटेक उद्योगको व्यवसाय र आगामी रणनीतिका विषयमा विकासन्युजका लागि सन्तोष रोकायाले विकास बहस गरेका छन् ।  आइएमई पे र खल्तीबीच मर्जर भएपछि नयाँ बनेको आइएमई खल्ती लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बन्नु भएको छ, यो अवसरलाई कुन रुपमा बुझ्नु भएको छ ? नेपालमा डिजिटल वालेट अथवा फिनटेकको विकास भएको धेरै भएको छैन । आक्रामक रूपमा अगाडि बढेको भनेको पछिल्लो १० वर्षपछि मात्रै हो । त्योभन्दा अगाडि केही सुस्त गतिमा कामहरू र कामको प्रक्रियाहरू भइरहेका थिए । योसँगै आइएमई पे र खल्ती दुइटै संस्थाहरू आफ्नो स्थापनाको ९ वर्षमा चाहिँ रनिङ भइरहेका थिए । अब यी दुइटा संस्थालाई मर्जर गरेर अझ बृहत र अझ ठूलो संस्था बनाएका छौं । चुक्ता पुँजीको आधारमा र ग्राहकको आधारमा यो संस्था अब देशको नम्बर वान पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडरको रूपमा स्थापित भएको छ । यो ठूलो संस्थाको नेतृत्व गर्न पाउनु आफैमा ठूलो अवसर हो । यससँगै चुनौती पनि छन् । पुँजीमा ठूलो कम्पनी भइसकेपछि सोही बराबर रिटर्न दिनुपर्ने चुनौती पनि छ । अहिले टिम पनि एकदम ठूलो छ । मर्जर प्रक्रिया थालेको एक वर्षपछि कम्पनीको मर्जर गरेर एकीकृत कारोबार गर्न हामी सफल भएका छौं । अब वित्तीय पहुँच र वित्तीय समावेशीलाई देशभर फैलाउँदै व्यवसायलाई विस्तार गर्नुपर्ने दायित्व पनि थपिएको छ । नेपालको फिनटेक उद्योगमा पहिलो मर्जर कसरी सफल भयो, तपाईंको भूमिका के कस्तो रह्यो ? यसमा दुइटा कुरा आउँछ, एउटा कुनै पनि मर्जर सफल हुनका लागि एकीकृत कारोबारसम्मको प्रक्रिया भयो । अर्को- एकीकृत कारोबारपछि कम्पनी कत्तिको सफल भयो, के कस्तो ग्रोथ भयो भन्ने कुरा हुन्छ । यो विषयलाई एक/दुई वर्षपछि समीक्षा गर्ने विषय रह्यो । एकीकृत कारोबार हुने अवस्थासम्म पुर्याउनका लागि प्रमोटर अथवा सेयर होल्डरहरूबाट ठूलो प्रयास भयो । अर्को- व्यवस्थापन पक्षबाट पनि प्रयास भयो । म यसअघि खल्तीको सीईओ हुँदैगर्दा पनि आफ्नो तहबाट हुने प्रयास गरे‌ं । मर्जर प्रक्रियामा पनि एउटा जिम्मेवारी थियो । सेयर होल्डरहरूलाई कन्फिडेन्स बढाउनका लागि पनि हामीले प्रयास गर्यौं । मर्जरको सम्भावना, त्यसको अवसर लगायत विषयमा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । सानो केकको पाई लिनुभन्दा ठूलो केकको सर्टेन पाई त्योभन्दा ठूलो हुन सक्छ भन्ने हिसाबले हामीले कन्भिन्स गर्यौं जस्तो लाग्छ । यसमा सबैको समान सहभागिता र योगदान रह्यो । त्यस्तै, नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि सपोर्ट गर्‍यो । हामी जेजति ठाउँमा ठोक्किन्छौं, त्यहाँबाट राम्रो साथ सहयोग रहेकोले यो मर्जर सफल भएको हो ।  मर्जरका लागि एक वर्ष अघिदेखि विभिन्न छलफल तथा होमवर्क भएको थियो भन्नुभयो । तर, मर्जर हुँदैछ भनेर अन्तिम घडीमा मात्रै सार्वजनिक गरियो, त्यसभित्रको अन्तर्य के थियो ? पहिला धेरै हल्ला भएर पछि मर्जर भएन भने राम्रो हुँदैन । दुइटा संस्था एक हुनु भनेको विवाहजस्तै हो । विवाह भन्ने कुरा त टुङ्गो लगाइसकेपछि मात्रै निमन्त्रणा दिने हो । विवाहको टुङ्गो नलाग्दै निमन्त्रणा त दिनु भएन नि । मर्जरमा विभिन्न विषयहरू आउँछन् । यसको स्वाप रेसियो, ‘गिभ एण्ड टेक’ को विषय, दुइटै संस्थाको आफ्नो लिगेसी, ग्राहक, संस्थाको ब्राण्ड, कसले कम्प्रमाइज गर्ने लगायत विषय आउँछन् । ब्राण्ड पनि दुइटैलाई अगाडि बढाउन सकिँदैन । आ-आफ्नो टेक्नोलोजी छ । यी सबै विषयमा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । यी सबै विषयमा सहमति भइसकेपछि ल अगाडि बढ्ने भनेपछि मात्रै कुरा बाहिर आउने हो । यो सँगै नियामकको स्वीकृतिको विषय पनि महत्त्वपूर्ण छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत नलिँदासम्म हामी मर्जर गर्छौं भनेर हल्ला गर्नु पनि भएन । यी सबै कुराहरू क्रमबद्ध रूपमा सम्पन्न गरिसकेपछि ल अब चाहिँ मर्जर गर्ने भनेर निर्णय गरिसकेपछि धेरै समय लाग्दैन । त्यसका लागि हामीलाई एक वर्ष लागेको हो । यो यात्रा साँच्चिकै एकदम ‘एक्साइटिङ’ छ । म ‘डे वान’ देखि नै यो प्रक्रियामा सहभागी भएकोले पनि दुइटै संस्थाका प्रमोटर लगायत सबैलाई प्रशंसा गर्नैपर्छ ।  हामीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरको अभ्यास र अनुभव पनि देखेका/सुनेका छौं, सबै विषयहरू अगाडि नै सहमतिसँगै सार्वजनिक नै गरेर एकीकृत कारोबार गर्छन् । तर, आइएमई पे र खल्तीका अधिकांश विषय अझै गुपचुप छन्, यो मर्जर हो कि प्राप्ति हो कि ? स्वाप रेसियो कति भयो भन्ने विषय सार्वजनिक भएको छैन, यो विषयमा पारदर्शिता अपनाउन किन आवश्यक लागेन ? यसको स्वाप रेसियो बुझाउन केही गाह्रो छ । खल्तीको चुक्ता पुँजी केही कम र आइएमई पेको बढी नै थियो । एउटा सम्मानित स्वाप रेसियोको कुरा गर्ने हो भने १ः१ आवश्यक हुन्छ भने त्योभन्दा माथि गए पनि १ः५ को आवश्यक पर्थ्यो होला । यसमा पनि कुनै धेरै माथि र कुनै धेरै कम भन्ने छैन । अहिले हाम्रो चुक्ता पुँजी साढे ५४ करोड रुपैयाँ छ । दुवै मर्जर इन्टीटीको होल्डिङ ५०/५० प्रतिशतको हाराहारीमै छ । यसमा केही तलमाथि होला । कम्पनी पब्लिक भइसकेको छ । भोलि लिष्टिङ हुने बेला अझ धेरै सूचना आउँछ । हामीले जति आवश्यक छ, त्यति डिस्क्लोज गर्छौं । त्यसैले जसको बढी पुँजी छ, उसले अलि बढी कित्ता र जसको कम पुँजी छ, उसले कम कित्ता त पाउने नै भयो । भोलिका दिनहरूमा आईपीओ पाइपलाइनमा जाँदा अन्य विषय बाहिरिन्छन् नै । यसलाई प्राप्ति भन्दा पनि गाभ्ने र गाभिनेका भनेका छौं । त्यो भनेको मर्जर नै हो ।  अधिकांश संस्थाको मर्जरपछि कर्मचारी समायोजन तथा व्यवस्थापनको विषय चुनौतीको रूपमा हेरिन्छ, यो समस्या आइएमई खल्तीमा छ कि छैन ?  यो विषयमा म आफूलाई धेरै भाग्यमानी सम्झिन्छु । हामीले कुनै पनि ‘ले अफ’को योजना ल्याउनु परेन । हामी ग्रोथको चरणमा भएको हुनाले त्यस्तो अवस्थामा पुग्नु परेन । कम्पनीमा समस्या थियो भने खर्च कटौतीको अवस्था आउँथ्यो होला । तर, हामी सस्टेन अवस्थामा छौं । अहिले पनि कम्पनीमा सर्टेन भ्याकेन्सीहरू आवश्यक छ । कर्मचारी समायोजन गर्दैगर्दा दुई जना सीईओ हुन्छन् । यसमा पनि हामीले सीप र मेरिटोक्रेसीको आधारमा निर्णय लिइसकेका छौं । दुई कम्पनीका सबै कर्मचारी पनि  अहिले छन् । त्यस्तो कुनै समस्या छैन ।  तपाईंले फिनटेक उद्योगमा जुन किसिमको प्रगति र पफर्मेन्स गरिरहनु भएको छ, यो सम्भव कसरी भइरहेको छ ?  एउटा नेतृत्व सफल हुनका लागि दुइटा कुरा फोकस गर्नुपर्छ । एउटा ‘स्ट्राटेजिक ओरिएन्टेसन र अर्को ‘अपरेसनल इफिसिएन्सी’ । यो विषयलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्यो भने नेतृत्व सफल हुन्छ । ‘स्ट्राटेजिक ओरिएन्टेसन’को सबालमा मलाई प्रमोटर तथा बोर्डको तहबाट राम्रो साथ सपोर्ट छ । हिजोका दिनमा खल्तीको सीईओ होस् वा आजको दिनमा आइएमई खल्तीको सीईओ हुँदै गर्दा पनि त्यो साथ छ । आज आइएमई ग्रुप, वर्ल्डलिंक र त्रिवेणी ग्रुपजस्ता ठूल्ठूला कर्पोरेट हाउसहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरू सबैको साथ छ ।  कम्पनीको अपरेशनल तहमा पनि हाम्रो टिम लिडर तथा कर्मचारी साथीहरू डाइनामिक हुनुहुन्छ । सबै युवा हुनुहुन्छ । इनर्जेटिक हुनुहुन्छ । अगाडि फेसमा विनय खड्का देखिए पनि संस्थाको सफलतामा पछाडि ठूलो टिम मेम्बरहरू हुनुहुन्छ । मैले प्रतिनिधित्व मात्रै गर्ने हो । मर्जपछि पनि व्यवस्थापन तहमा जुन टिम मेम्बरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबै एक्सिलेन्ट हुनुहुन्छ । सबैमा केही गरौं भन्ने उत्साह र ऊर्जा छ । कोही वर्षौंदेखि यही फिल्डमा हुनुहुन्छ, कोही नयाँ फिल्डबाट आउनु भएको छ । कतिपय सीएहरू हुनुहुन्छ, एकदमै राम्रो टीम बनेको छ । अब यो टीमले आइएमई खल्ती लिमिटेडलाई अर्कै लेभलमा पुर्‍याउँछ ।  यो क्षेत्रमा धेरै कम्पनीहरू समस्यामा छन् । तर, तपाईंले नेतृत्व गरेको कम्पनीले राम्रो प्रगति गरेको देखिन्छ, आफूलाई क्षमतावान ठान्नु हुन्छ कि भाग्यमानी ? यो सबै मेरो टीमको योगदान हो । अर्को- राइट टाइममा राइट काम गर्नु पर्यो त्यसले एउटा नतिजा दिन्छ । यही काम हामीले १५ वर्ष अगाडि गरेको भए सफल हुँदैन थियाैं होला । १५ वर्ष अगाडि स्मार्टफोन पनि थिएनन् । इन्टरनेटको सुविधा त्यो किसिमको थिएन । त्यसैले राइट टाइममा राइट कामसँगै राइट इफोर्ट लगाएर काम गर्‍यो भने राइट रिजल्ट आउँछ । कुनै न कुनै ठाउँमा भाग्यको पनि योगदान हुन्छ । अर्को म मेरो मेन्टरहरूसँग सधैं नजिक भएर काम गरें । त्यसबाट धेरै कुराहरू सिक्न पाइयो । यो मात्रै सबै कुरा होइन, कुद्नु पर्ने धेरै छ । एउटा लेभलमा पुर्‍याएपछि रेष्ट भन्ने हुँदैन ।  आइएमई र खल्ती आफैमा बलियो कम्पनी मर्जर भए, अब आइएमई खल्ती लिमिटेडको प्रतिस्पर्धी को हो ? आजभन्दा १० वर्ष अगाडि पेमेन्ट उद्योग थिएन । अहिले यो उद्योग बन्यो । हजारौंले रोजगारी पाए । सरकारले राजस्व पाइरहेको छ । धेरै कम्पनी आएर यो वातावरण बन्यो । अहिले वार्षिक १७ अर्ब बढीको रेभिन्यू छ । यो सबै कम्पनीको प्रयासले भएको हो । हामी पनि मर्जर गरेर थप बलियो बन्ने नै हो । आजको दिनसम्म  खल्ती अथवा आइएमई पे भन्दा तपाईंको दिमागमा वालेट भन्ने आउँथ्यो । पैसा पठाउनु पर्यो भने यी वालेटलाई सम्झिनु हुन्थ्यो । अब हामीले पैसा पठाउने र खर्च गर्नेमात्रै नभएर पैसा कमाउने र लगानीको ठाउँ पनि दिनुपर्छ भनेर काम गर्छौं । म अब यसलाई सुपर वालेट भन्छु । पैसा बचतसँगै लगानीको स्पेस पनि त्यो वालेटले दिन सकोस् । त्यसपछि अझ मर्जरको सार्थकता हुन्छ ।  हाम्रो वालेट-वालेटसँग प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि नगदसँग प्रतिस्पर्धा हो । आजको दिनमा १५/१६ प्रतिशतमात्रै कारोबार डिजिटल हुँदा अझै पनि ठूलो रकम अर्थात् बढीमा ८० प्रतिशत डिजिटल कारोबार बाहिर नै छ । हामी डिजिटल कारोबार ५० प्रतिशत बढी पुर्‍याउन सक्यौं भने एउटा तहमा पुग्छौं ।  हिजोको दिनमा २७ वटा वालेट कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स दिँदा सबैले अफरिङ गर्ने भनेको युटिलिटिज पेमेन्ट तथा टपअप र टिकेटिङ थियो । तर, आजको दिनमा धेरै सुविधा थप भइसकेको छ । बचतको सुविधा, बीमा पोलिसीको सुविधा, ऋणको सुविधा, एसआईपीको सुविधा लगायत ल्याइरहेका छन् । यो विस्तारै बढ्छन् । सबैको सहकार्यमै डिजिटल कारोबार बढाउनुपर्ने दायित्व छ ।  अगाडि फेसमा विनय खड्का देखिए पनि संस्थाको सफलतामा पछाडि ठूलो टिम मेम्बरहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरू सबै एक्सिलेन्ट हुनुहुन्छ । सबैमा केही गरौं भन्ने उत्साह र उर्जा छ । यो टीमले आइएमई खल्ती लिमिटेडलाई अर्कै लेभलमा पुर्‍याउँछ ।  अब वालेट मार्केटमा आइएमई खल्तीको बजार हिस्सा कति हुन्छ ? पेमेन्टमात्रै भनेर लियो भने एउटा हुन्छ । ननपेमेन्ट गतिविधि अर्कै हुन्छ होला । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल कारोबार भनेर तथ्यांक सार्वजनिक गर्छ त्यहाँ हाम्रो हिस्सा ४० प्रतिशत छ । तर, यो हिस्सा भन्ने विषय क्षेत्रमा आधारित हुन्छ । कुनै क्षेत्रमा कुनै कम्पनी टप वान हुन्छ भने कुनैमा अर्को कम्पनी हुन सक्छ । एपमा आउने सबैले कारोबार गर्छन् भन्ने छैन । अन्य उद्देश्यका लागि पनि आउँछन् । हाम्रो उद्देश्य भनेको सबैमा नम्बर वान बन्ने पनि होइन । हामी आफ्नो भिजन र उद्देश्य लिएको काममा नम्बर वान नै हुने हो । अरू धेरै क्षेत्रमा त अन्य जसले पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ ।  तपाईंको नेतृत्वमा आइएमई खल्ती लिमिटेड कस्तो हुन्छ ? कम्पनीलाई कस्तो बनाउनुहुन्छ ?  खल्ती बाई आइएमई खर्च गर्ने र पैसा पठाउने प्लेटफर्म भन्दा पनि यो बचत पनि गर्न सकिने बनाउँदैछौं । यसबाट लगानी पनि गर्न सकिन्छ । यो सुविधालाई हामीले स्थापित गर्नुपर्नेछ । विभिन्न दूरदराजमा वित्तीय पहुँच र समावेशिता पनि छैन । त्यहाँको मान्छेले ५ हजार ऋण लिन चाह्यो भने आजको संरचनाले सम्भव छैन । बैंकबाट ५ हजार ऋण लिन पनि सम्भव छैन । अब यो सुविधा हामी दिन्छौं । अबको केही वर्षपछि हामी पब्लिकमा जाँदैछौं । यो कम्पनीको मालिक पनि सर्वसाधारण नै हुन्छन् । २० प्रतिशतको हाराहारीमा पब्लिकका लागि सेयर जारी गर्न सकिन्छ ।  पछिल्लो समय अधिकांश वालेट कम्पनीहरू समस्यामा छन् भन्ने सुनिन्छ, वालेटको बजार र बिजनेस कस्तो छ ? केही कम्पनीहरू समस्यामा छन् । केही नयाँ पनि आइरहेका छन् । वालेट मार्केटकै लागि नयाँ न्यूजहरू पनि आइरहेका छन्, जुन यो क्षेत्रका लागि राम्रो हो । यो क्षेत्रका लागि लगानी ठूलो चाहिन्छ । कतिपय कम्पनीले लाइसेन्स पाए पनि लगानी ठूलो चाहिने भएको कारणले बजारमा आउन सकेका छैनन् । बजारमा आउने कि नआउने भन्नेमा ती कम्पनीहरू दोधारमा छन् । नियमनका हिसाबले पनि दैनिक राष्ट्र बैंकमा रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । आन्तरिक नियमन, विभिन्न नीति निर्देशन तथा मापदण्ड परिपालना, आन्तरिक अडिट, सेक्युरिटी निरन्तर रुपमा गर्नुपर्ने हुन्छ । यो नर्मल व्यवसाय होइन । आज लगानी गरेर भोलि प्रतिफल पाइने क्षेत्र पनि होइन । ब्राण्ड अर्थात् भ्यालू सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ ।  डिजिटल वालेटमा विकृति पनि बढेको देखिन्छ, वालेटहरूले गैरकानुनी काम गर्ने स्थिति कसरी बन्यो ? सबै कम्पनीको बारेमा जानकारी हुने कुरा त भएन । तर, जसले राम्रो काम गरेर विभिन्न नीति नियमहरूको पालना गरेर काम गरेका छन्, जसले राम्रो नियत राखेर डिजिटल सेवा दिन्छु भनेर काम गरेका छन् ती कम्पनीहरू राम्रैसँग चलेका छन् । करोडौं लगानी गरेर आएका कम्पनीले क्षणिक लाभको लागि त्यस्तो काम गरेको देखिँदैन । जस्तै- हाम्रै संस्थाको कुरा गर्नुहुन्छ भने नौ वर्षदेखि हामी सञ्चालनमा छौं । ९ वर्षदेखि मलाई प्रतिफल दिनु भनेर सेयरधनीले दबाब दिएको अवस्था छैन । गलत काम गैरकानुनी काम गरेर पैसा कमाउन पाइन । हाम्रो कम्पनीमा चुक्ता पुँजी बाहेक पनि करोडौं लगानी भएको छ । जस्तै अहिले हाम्रो साढे ५४ करोड पुँजी छ, त्यो बाहेक पनि हामीले विभिन्न समयमा भित्र्याएको लगानी त्यसमा गणना भएको छैन । त्यो पैसा सेयर प्रिमियममा विभिन्न अकाउन्टमा छ । कमाएको पैसा पनि हामीले कम्पनीमै रिइन्भेष्ट गरिरहेका छौं । हामीलाई तत्कालै जथाभावी काम गरेर पैसा कमाउने दबाब पनि छैन, आवश्यक पनि छैन । अहिले हामी एउटा सस्टेनेबल लेभलमा आइसकेका छौं । एक करोड २७ लाख ग्राहक लिएर बस्दा पनि बदमासी गरेर बस्यो भने के हुन्छ पब्लिकको विश्वास । डिजिटल वालेटको प्रतिफलको अवस्था कस्तो छ ?  प्रतिफल दुइटा कोणबाट हेर्न सकिन्छ । हामीले पहिले अर्थशास्त्र पढ्दा ‘वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन’ र ‘प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन’ भनेर पढ्थ्यौं । प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन हेर्ने हो तत्काल नतिजा नआउन सक्छ । त्यसका लागि लामो समय लाग्छ । जब प्रफिट सुरु हुन्छ त्यसपछि अर्कै स्केलको हुन्छ । सुरुमा पूर्वाधार, प्रविधि र बजारमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । एक समय पार गरिसकेपछि आफ्नो उद्देश्य क्लियर छ, सही नियतले काम गर्‍यो भने दीर्घकालमा यो क्षेत्रमा राम्रो प्रतिफल पाउन सकिन्छ । पछिल्लो समय फिनटेकमा ठूला व्यवसायी तथा कर्पोरेट हाउसको प्रवेश भएको देखिन्छ, उनीहरूको प्रवेशले यो क्षेत्रलाई पार्ने प्रभाव कस्तो हुन्छ ? यो क्षेत्रमा ठूलो लगानी चाहिन्छ । कुनैले स्टार्टअप सुरु गर्‍यो तर लगानी थप्दै गएन भने समस्या नै सिर्जना हुन्छ । पछि व्यवसाय नै छोड्नु पर्ने अवस्था आउँछ । यो ठूलो लगानी चाहिने क्षेत्र भएकोले ठूला कर्पोरेट हाउसहरु यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्न आवश्यक छ । अर्को- यो उहाँहरूको लगानी विविधीकरण पनि हो । अहिले विश्वको टप टेन कम्पनी हेर्ने हो भने सातवटा टप कम्पनी टेकमा इनेवल छ । अहिले पनि आइएमई खल्तीले दैनिक चार/पाँच लाख कारोबार प्रोसेस गर्छ । प्रत्यक्ष लाखौं मानिस जोडिएका छन् । यसले हाम्रो ब्राण्ड पनि बढाउँछ । यसले कर्पोरेट हाउसलाई पनि हरेक पक्षबाट राम्रो भयो । यो क्षेत्र सधैं सानो स्टार्टअपभन्दा पनि ठूला लगानी गरेर एउटा उद्योगका रूपमा पनि स्थापित हुन सक्छ । त्यसैले पनि ठूला लगानीकर्ता यो क्षेत्रमा आउनु समग्र यो क्षेत्रका लागि राम्रो हो ।  अहिले धेरै नेपालीहरू विदेशमै गएर उतै टेकमा लगानी बढाइरहेको सुनिन्छ, यो अवस्था किन आयो ? यसलाई म सकारात्मक रूपमा लिन्छु । नेपालमा बनेका टेक्नोलोजी र सिस्टमहरू वर्ल्ड क्लास छन् । आजको दिनमा युरोपमा एउटा पेमेन्ट सेटल हुनलाई २४ घण्टा सम्म लाग्छ । हामी तीन सेकेन्डमा भएन भने प्यानिक हुन थाल्ने अवस्था आइसक्यो । त्यो खालको अपेक्षा भइसकेको छ ।  हामीले त्यो लेभलको टेक्नोलोजी डेलिभर गरेका छौं । सबै कुराहरू यहाँ डेभलप हुँदै गर्दा भोलिका दिनमा यहाँ डेभलप भको सिस्टम यहीँ मात्र प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन । त्यो सिस्टमलाई बाहिर लिएर अझ एक्सपान्ड गर्न सक्यो भने त नेपाललाई टेक हबका रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ ।  नेपालीहरू विदेश गएर विभिन्न कम्पनीमा लगानी गरेको समाचार मैले पनि सुनेको छु । हाम्रै साथीहरू पनि हुनुहुन्छ । जुन राम्रो कुरा हो । अहिले नेपाल सरकारले पनि विदेशमा आइटी कम्पनीको शाखा खोल्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले दीर्घकालमा ठूलो टेवा पुग्छ । नेपालमै बसेर विश्वका लागि काम गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुनु र नेपालमै बनेको प्रविधि विदेशी बजारमा बिक्री गर्नु आफैमा राम्रो सन्देश पनि हो । उनीहरू विदेश गएर काम गरेको नेपालमा काम गर्ने वातावरण नभएर भन्दा पनि नेपालमा राम्रोसँग स्थापित भइसकेका कम्पनीहरू बाहिर गएर फराकिलो बजार बनाउन थालेका हुन सक्छन् । जुन नेपालको गौरवको विषय पनि हो ।  नेपालीहरू विदेश गएर विभिन्न कम्पनीमा लगानी गरेको समाचार मैले पनि सुनेको छु । हाम्रै साथीहरू पनि हुनुहुन्छ । जुन राम्रो कुरा हो । यसले दीर्घकालमा ठूलो टेवा पुग्छ । अन्तर्राष्ट्रिय फिनटेक उद्योग र नेपाली बजारलाई कसरी तुलना गर्नुहुन्छ ?  नेपालले पनि कतिपय कुरामा राम्रो फड्को मारेको छ । कतिपय कुरामा पछाडि पनि छौं । नेपालमा क्युआर पेमेन्टमा राम्रो विकास भएको छ । फास्ट पेमेन्ट सिस्टममा राम्रो काम भएको छ । अन्य देशको तुलना गर्ने हो भने डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरको खाँचो छ । अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ । राज्य तहबाटै इन्टरभेन्सन हुन आवश्यक छ । जस्तै हामीले दैनिक साढे पाँच लाख कारोबार संख्या गर्छौं भने अन्य कम्पनीले पनि गर्छन् होला । सरकारले नीतिगत व्यवस्था सही गर्न आवश्यक छ । हामी पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं ।  पछिल्लो समय टेक कम्पनीमा कर्मचारीहरू हन्टिङको विषय एकदम ठूलो देखिन्छ । कतिपय विदेशका कम्पनीहरूले हन्टिङ गरेको हामी सुन्छौं, यो समस्या कस्तो छ ? यो विषय नौलो त होइन । यो समस्या पहिले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा थियो । एउटा विकास हुँदै गर्दा प्लेयरहरू सबै क्षेत्रमा हुन्छन् । प्रतिस्पर्धा हुन्छ नै । एउटाको स्टाफ अर्काले तान्ने प्रक्रिया सबै क्षेत्रमा हुन्छ । विदेशका कम्पनीले हन्टिङ गर्ने विषयलाई पनि म स्वाभाविक मान्छु । त्यहाँ आम्दानी पनि त्यही किसिमको हुन्छ । तर, कर्मचारीले पनि म कस्तो संस्थामा काम गर्दैछु, मेरो जिम्मेवारी र भूमिका के हो भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ । 

नेपाल फ्रेट फरवार्डस् एसोसिएसन (नेफा) ले ३१औं कार्गो दिवस मनाउने तयारी गरिरहेको छ । यस अवसरमा संस्थाको स्थापना, उद्देश्य, वर्तमान चुनौती र भविष्यका योजना, सम्भावनालगायत विषयमा केन्द्रित भएर विकासन्युजको लागि बबिता तामाङले एशोसिएसनको अध्यक्ष राजेन्द्र संग्रौलासँग कुराकानी गरेकी छन् ।  नेपाल फ्रेट फरवार्डस् एशोसिएसनको स्थापना र यसको उद्देश्यमाथि प्रष्ट पारिदिनुस् न ? यसको स्थापना सुरुवाती अवस्थामा कार्गो एसोसिएसन अफ नेपाल (क्यान) र फ्रेड फरवार्डस् एसोसिएसन अफ नेपाल (फ्यान) भन्ने दुईटा संस्था मर्जर भएर नेपाल फ्रेड एसोसिएसन भएको हो । यसरी मर्ज भएर यो संस्था आज ३५ वर्ष भइसकेको छ । कार्गो डेको पृष्ठभूमि भन्ने हो भने यो ३१ औं संस्करणमा आइपुगेको छ । त्यति बेलाका अग्रजहरूले यी दुई संस्था मर्ज भइसकेपछि नेपालमा कार्गो डे मनाउनुपर्छ भनेर सुरुवात गरेका हौं । हामीसँग आइपुग्दा यो दिवस ३१ औं संस्करणमा पुगेको छ । हामीसँग आइपुग्दासम्म यसको मोडालिटीमा धेरै परिवर्तन भएर आएको छ । यसको मोडालिटी विस्तृत भएर आइसकेको छ । यहाँसम्म आइपुग्दा लजिस्टिक सेक्टरलाई कसरी नियमन गर्ने, कसरी विस्तृत बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यसलाई कसरी प्रतिस्पर्धीमा ल्याउने भन्ने चिन्तनमा पुगेका छौं । यी कुराहरू गरिरहँदा अहिले सरकारमा ‘लजिस्टिक मास्टर प्लान’ बनाउन सुरु भएको छ ।  यसको पहिलो बैठक बसिसकेको छ । यो नेपाल सरकार, वाणिज्य मन्त्रालय र पीडब्लुसी भन्ने भारतीय कम्पनीलाई कन्ट्राक्ट दिएर काम सुरु भएको छ । यसको फण्डिङ भने एसिसन डेभलपमेन्ट बैंक(एडिबी) ले गरेको छ । यसको प्रारम्भिक चरणमा बैठक सुरु भएको छ । हामीले यो लजिस्टिक मास्टर प्लान दुई वर्षभित्र सकाउने र दीर्घकालीन रूपमा कम्तीमा एक/दुई सय वर्षसम्म चलाउन नपर्ने गरी बनाइरहेका छौं ।  यो बनाउने सिलसिलामा मन्त्रीको इनिसेसनमा काम अगाडि बढेका छन् । यो लजिस्टिक मास्टर प्लान प्रत्यक्ष हामीसँग र हाम्रो लागि जोडिएको हुँदा हामी त्यसमा लागि परेका छौं । काग्रो दिसवमा पनि हामीले यो विषयमा कुरा उठाउँदैछौं । यो विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम हुन्छ । कार्यक्रममा हामीले लजिस्टिक ट्रेडसम्बन्धी विशेषज्ञलाई राखेर छलफल र बहस चलाउँछौं । लजिस्टिक फ्रेटबारे बताइदिनुहोस् न ? यो आयात/निर्यातसँग सम्बन्धित व्यापार हो । विशेषगरी सामान नेपालबाट विदेश र विदेशबाट नेपालसम्म सम्म लाने/ल्याउने पुलको रूपमा काम गर्ने प्रक्रिया हो । यसलाई एउटै शब्दमा हामी लजिस्टिक ट्रेड भन्छौं । हाम्रो देश भूपरिवेष्टित राष्ट्र भएको कारणले गर्दा नजिकको समुन्द्रको पहुँच भनेको कलकता र विशाखापट्टनम मात्रै छ । जहाँबाट हामी ठूलो मात्रामा वस्तु आयात गर्छौं । कलकतामा पनि दुईटा पोर्ट छ । एउटा कलकता आफै भयो, अर्को हल्दिया पोर्ट । विशाखापट्टनम हाम्रो राष्ट्रबाट १४ सय किलोमिटर टाढा छ । कलकता भने नेपालबाट सात सय किलोमिटर मात्रै टाढा छ । कलकाेत्तामा रेल र ट्रक दुइटाको सुविधा छ । यो विशाखापट्टनम पछिल्लो पटक भारतीय सरकारले हामीलाई दिएको पोर्ट हो । जहाँ सिधै वीरगञ्जसँग सम्पर्क हुन्छ ।  नेपालमा फारवार्डिङ व्यवसायको अवस्था विगतमा कस्तो थियो अहिले कस्तो छ ? चुनौतौतीहरू के-के छन् ?  चुनौती धेरै छ । चुनौती यसअर्थमा कि हामी नेपालमा दर्ता भएको कम्पनीहरू हौं । हामी राज्यलाई कर तिर्छौैं । हामी जनशक्ति उत्पादन गछौं । केही हदसम्म विदेश जाने युवाहरूलाई यही रोकेर राख्छौं । हामीसँग दक्ष जनशक्ति छ, जसलाई होल्ड गरेर राखेका छौं । हामीसँग १५० वटा कम्पनी दर्ता छन् । ती कम्पनीमा कम्तीमा पाँच जनाको हिसाबले सात/आठ सय जनाले काम गरिरहेका छन् । चुनौती यो पनि हो कि हामी कम्पनी दर्ता गरेर नेपालमा काम गरिरहेका छौं तर भारतमा बसेर पनि बिना दर्ता काम गर्नेहरू पनि छन् । अन्तर्राष्ट्रिय डकुमेन्ट जहाँ पनि प्रयोग गर्न पाइन्छ । उदाहरणको लागि हामीले अमेरिकामा सामान डेलिभरी गर्छौं, त्यस्तै अमेरिकन कम्पनीले यहाँ पनि डेलिभरी गर्छ । तर इन्डियन पार्टबाट डेलिभरी भइरहँदा, इन्डियन पार्ट, इन्डियन फरवार्डरले काम गर्दाखेरि नेपालको ट्याक्सेसनमा उनीहरू पर्दैनन् ।  अर्को मुख्य चुनौती सरकारले २०७६ सालदेखि हामीलाई टीडीएस लगाएको छ । टीडीएस साढे २ प्रतिशत छ । यो चार लेयर, पाँच लेयरसम्म जान्छ । त्यो हिसाबले गर्दा हाम्रो लागत झन्डै १२/१३ प्रतिशत बढ्छ । हामी यसै पनि भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएको कारणले हाम्रो लजिस्टिक लागत करिब २० प्रतिशत छ । यसमा अर्को १२ थपियो भने हामी ३२ प्रतिशत लागतमा जान्छौं । अरू छिमेकीहरू जस्तै चीनकै कुरा गर्दा त्यहाँ ८ प्रतिशत मात्रै छ । भारतमा पनि ८ प्रतिशत र दुबईमा ७ प्रतिशत छ । यो ओभरल जिडिपीमा लाग्ने लजिस्टिक लागत हो । लजिस्टिक लागत अत्यधिक बढी भएको र भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएकै कारणले हामीलाई एकदमै चुनौती छ ।  यी चुनौतीहरूलाई सहज बनाउन सरकारसँग समन्वय कस्तो भइरहेको छ ? सरकारले जबदेखि टीडीएस लगाउन सुरु ग¥यो, त्यस बेलादेखि नै हरेक बजेट वक्तव्यमा यो हटाउनुपर्छ भन्ने प्रयास जारी छ । यसपटकको बजेटमा पनि हामीले यो कुरा प्रस्ताव गरेका थियौं । हामीले प्रधानमन्त्रीलाई समेत भेट्यौं । उहाँले आश्वासनसमेत दिनुभएको थियो । आन्तरिक राजश्व विभागले डकुमेन्ट बनाएर लगेको थियो । तर यसपटकको बजेटमा पनि यो कुरा सम्बोधन भएन । अब चाहिँ हामीले एयरलाइन्स र सिपिङ लाइनलाई तपाईंहरू पनि कानुनी लडाइँ लड्न हामीसँगै आउनुपर्छ भनेका छौं । हामी सबै मिलेर लडाइ लड्न सक्यौं भने जित्न सकिएला नभए अब टीडीएस काट्न सुरु गर्नुपर्छ भनेका छौं । देशको लजिस्टिक लागत १२ प्रतिशत बढ्छ भने बढोस् । राज्यले सोच्दैन भने हामीलाई पनि टाउको दुखाइ भएन ।  तर यसमा समस्या के छ भने साढे २ प्रतिशत टीडीएस काटिरहँदा हाम्रो सम्पूर्ण लागत, हाम्रो पुँजी नेपाल सरकारको खातामा पुग्छ । दुई वर्षभित्रमा त्यसलाई कि मिलान गरिसक्नुपर्छ कि राज्यसँग फिर्ता लिनुपर्छ । हाम्रो देशमा पैसा फिर्ता लिन त्यति सजिलो छैन । मिलान हुने सक्ने सम्भावना छैन । तिर्नुपर्ने ट्याक्सभन्दा टीडीएस कम भयो भने चाहिँ हामी मिलान गर्न सक्छौं । तर तिर्नुपर्ने ट्याक्सभन्दा टीडीएस धेरै हाई छ भने हामी मिलान गर्न सक्दै सक्दैनौं । अनि अल्टिमेट्ली दुई वर्ष पछाडि नेपाल सरकारले हामीले तिर्नुपर्ने ट्याक्सभन्दा बढी भएको पैसालाई फिर्ता माग्नुपर्छ। त्यो चाहिँ जटिल छ । यस विषयमा सरकारको धारणा के पाउनु भएको छ ?  उहाँहरू यस विषयमा लोयल हुनुहुन्छ । तपाईंहरूलाई मर्का परेको छ, सम्बोधन हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ । बजेट वक्तव्यभन्दा अगाडि सुझाव संकलनको क्रममा पनि राम्रो प्रतिक्रिया हुन्छ । तर अन्तिम घडीमा त्यसलाई सम्बोधन गरिँदैन । विगत ५/६ वर्षदेखि यो प्रक्रिया चल्दै आएको छ । तर हामीले अहिलेसम्म टीडीएस तिरेका छैनौं । त्योबापत सरकारले हामीलाई बेरुजु निकालेको छ, जुन ठूलो रकममा छ । हामीजस्तो व्यवसायले त्यो रकम तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको लजिस्टिक बनाउन किन समस्या भइरहेको छ ? अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार लजिस्टिक हब बनाउन नेपालमा सबैभन्दा पहिले पूर्वाधारको विकास हुनुपर्छ । म आफै पनि आईसीटी बोर्डमा छु । नेपाल इन्टरमोडल ट्रान्सपोर्ट डेपलपमेन्ट बोर्डमा म सदस्य पनि छु । म यहाँ आएको चार पाँच महिना भयो । मैले सुधारका कार्यहरू अगाडि बढाउन धेरै प्रयास गरेको छु । बजेट कमिटीमा म आफै बसे तर बजेट पास हुने क्रममा छ । लगभग पास हुने अवस्थामा छ ।  हामी अरू सेक्टरमा भन्दा पूर्वाधारमा बजेट बढी लगाऔं । ठूला-ठूला हाइवेहरू बनाऔं । हामीलाई धेरै हाइवे पनि चाहिँदैन । पूर्व-पश्चिमका हाइवे र उत्तर दक्षिणका तीनवटा भए पुग्छ । राज्यले यसमा लगानी गर्नुपर्छ । बरु यसमा सरकारले कर लगाउन सकिन्छ । अब फास्ट ट्र्याक पनि आउँदैछ । यसमा पनि सरकारले कर लगाउन सकियो । अहिले भैरहवाको अवस्था नाजुक छ । जहाँ गाडीह अरू तीन/चार दिनसम्म रोकिन्छ ।  हामीले लजिस्टिकलाई सपाेर्ट हुने गरी कानुन र पूर्वाधारको माग राखेका छौं । जहाँ हामीले हाइेवेबाट होस् या रेलबाट सहज सुविधा प्रयोग गर्न सकौं भनेका छौं । रेलमा तुरुन्तै जान नसके पनि हाइवे बनाउन सक्ने अवस्था छ । हाइवे चार लेनको छ भने बढाएर ८ लेन बनाउनुपर्यो । यसको फाइदा हामीलाई मात्रै होइन, सरकारलाई समेत छ । यो हुन सक्यो भने डिजेट र पेट्रोलको उपभोग घट्ट, ट्रान्जिट लागत घटेर जान्छ, समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन्छ । सरकारले कानुन मात्रै बनाइदियो भने हामीले कानुनमा रहेर सफलतापूर्वक लजिस्टिक व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्छौं । त्यसमा वैदेशिक लगानीको कुनै आवश्यकता पर्दैन । हामी आफै सक्षम छौं, हामीसँग ठूलो लगानी छ । साथसाथै चालिस वर्षको अनुभव छ । त्यसैले हामीसँग अनुभवको कमी छैन । हामीले वर्षमा दुई/तीन वटा तालिम सञ्चालन गर्छौैं । हामीसँग विज्ञको पनि कमी छैन । अरू देशबाट हायर गर्नुपर्दैन । यति मात्रै हो- सरकारले भएको हाइवेलाई ठूलो बनाउनुपर्यो, थप्नुपर्यो । चेकजाँचको बहानामा दुई/तीन दिनसम्म गाडी रोकिनु भएन । अध्यक्षको हैसियतमा संघको लागि तपाईंको मुख्य प्राथामिकताहरू के-के छन् ? एशोसिएनले गर्नुपर्ने मुख्य कर्तव्य भनेकै आफ्नो सदस्यको हकहीतकै लागि काम गर्ने हो । छाता संगठनहरू उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, सिएनआई, डोनर एजेन्सीलगायतसँग मिलेर काम गर्छौं । अहिले पनि हामीले कार्गो डेको लागि एडीबीसँगको फण्डिङमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्दैछौं । एडीबीले हामीलाई पहिलो पटक यो कार्यक्रम गर्नमा सहयोग गरेको छ । यसमा हामीले सकारात्मक मानेका छौं । यो संघमा अध्यक्षको रूपमा दुई वर्ष कार्यकाल रहन्छ । यो दुई वर्ष कार्यकालमा के के गर्ने भनेर रोड म्याप बनाएको छु । कुनै पनि सदस्यलाई समस्या पर्दा म जस्तोसुकै परिस्थितिमा उपस्थित हुने छु । म अहिले अफिसलाई भन्दा बढी प्राथमिकता यो संस्थालाई दिएको छु । किनभने यहाँ धेरै समस्याहरू आइरहन्छन् । प्रत्येक मेम्बरको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्छ । हामीसँग १३० सदस्य र १० एशोसिएट सदस्यहरू छन् । ती सबैलाई समान व्यवहार मेरो रहन्छ । यहाँ विभिन्न टिम र समिति छ । समितिले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्छ, प्रत्येक समितले हरेक दोस्रो दिनमा रिपोर्टिङ हुन्छ, ताकि सम्पूर्ण कुरा थाहा होस् । हामी सबै आइटी फ्रेन्डली छौं । यहाँ कुनै पनि काम पेन्टिङ भएर बस्दैन ।  मलाई यहाँ काम गर्न अप्ठ्यारो छैन । मलाई टिमले सहयोग गर्छ । यहाँ कुनै पनि किसिमको राजनैतिक चलखेल, खिचातानी छैन । हामी सबै आ-आफ्नो क्षेत्रमा सक्रिय छौं । जसको कारण या तीन चार महिनाभित्र धेरै कुरामा सकारात्मक नतिजा आएको छ । तपाईंहरुले कुन कुन वस्तु आयात निर्यात गर्नुहुन्छ ?  हाम्रो व्यापार घाटा चरमचुलीमा पुगेको अवस्था छ । यसपालि हामीले पाम आयलको निर्यात बढायौं । त्यसले व्यापार घाटालाई घटाउन सहयोग गरेको छ । तर यो दीर्घकालीन होइन । हामी रेमिट्यान्सको पैसाले वस्तु तथा सामान किन्न सकेका छौं, यदि त्यो नहुने हो भने देश कंगाल भइसक्थ्यो । रह्यो कुरा हामीले गर्ने आयात र निर्यातको । हामी कुनै पनि अवैधानिक वस्तु आयात निर्यात गर्दैनौं । राज्यले तोकेको, खुला गरेको वस्तु नै आयात निर्यात गर्ने हो । हामीसँग आयातित वस्तुको लिस्ट लामो छ तर निर्यातको सीमित छ । आयातमा एउटा व्यक्तिलाई दैनिक आवश्यक सामानदेखि उद्योग व्यवसायमा चाहिने हरेक सामान आयात हुने गरेको छ ।  निर्यात हाम्रा सदस्य मेम्बरहरूले गर्दै आउनुभएको छ भने आयात भारतीय फरवार्डले पनि गर्छन् । चिनियाँ फरवार्डरले पनि गर्छन् । अहिले हामीले सीआईएफ इन्कोटर्मसको आधारमा आयात निर्यात गरिरहेका छौं । कुनै पनि राज्यले कुनै पनि राज्यले इन्कोटर्मस खुला पनि गर्न सक्छ, बन्द पनि गर्न सक्छ । हाम्रो माग एफओबी टम्र्समा आउनुपर्छ भन्ने हो । यसको अर्थ यसको हिसाबकिताब मिलान नेपालमा हुनुपर्छ । यसले राज्यलाई नै फाइदा दिन्छ । फाइदा यस अर्थमा कि चार महिनाको वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा सघाउ गर्छ । हामीले अहिले एकदमै प्राथमिकताका साथ उठाएको विषय भनेको एफओबीमा नेपालमा इम्पोर्ट गरौं, सीआईएफमा होइन भन्ने हो । सीआईएफले हामीलाई फाइदा गर्दैन, विदेशी कम्पनीहरूलाई फाइदा गर्छ । त्यसमा भाडाबापत पहिल्यै पैसा जान्छ । आशा गरौं, सकारात्मक दिशातर्फ जान्छ होला लाग्छ । ३१ औं कार्गो दिवस मनाउँदै हुनुहुन्छ, कस्तो छ यसको तयारी ? यसको तयारी लामो रहन्छ । किनभने हामीले यो कार्यक्रममा कम्तीमा पनि सात/आठ सय विज्ञहरूलाई बोलाउँछौं । उहाँहरू भारतबाट समेत हुनुहुन्छ । यसको लगानी पनि ठूलो छ । कम्तीमा ४०/५० लाख खर्च हुन्छ । यो कार्यक्रममा सरकारका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूदेखि सचिव, मन्त्रीसम्मको सहभागिता रहन्छ । हामीले यो कार्यक्रममा नेपाल सरकारसँग हामीले गरिरहेको काम, हाम्रो समस्याहरु र मागहरू राख्छौं । हामीले तीन सेसनमा कार्यक्रम राखेका छौं । पहिलो सेसन उद्घाटन सत्र रहन्छ, दोस्रो अन्तक्रिर्या र तेस्रो हाम्रा स्पोन्सरहरूको भिडियोग्राफी देखाउने कार्यक्रम छ ।

ललितपुर महानगरपालिकाको मुहार कायापलट गर्ने पात्रको अग्रभागमा छन् मेयर चिरीबाबु महर्जन । दोस्रो कार्यकालका रुपमा ललितपुर महानगरपालिकाको नेतृत्व गरिरहेका उनले यसअघि तीन पटक वडाअध्यक्ष भएर पनि काम गरेर आफूलाई सफल जनप्रतिनिधिका रुपमा चिनाइसकेका छन् । अहिले उनकै नेतृत्वमा ललितपुर एक सुन्दर नगरका रुपमा परिचित छ । चिरिबाबुको नेतृत्वमा महानगरले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, प्रविधि र पुरातात्त्विक सम्पदा पुननिर्माणमा पनि उल्लेख्य नतिजा हासिल गरेको छ ।  उनै मेयर चिरीबाबु महर्जनसँग हामीले समग्र ललितपुर महानगरको विकासमा केन्द्रित भएर विकास बहस गरेका छौं ।  तपाईंलाई धेरैले काम गर्न सक्ने, विकास गर्न सक्ने मेयरका रुपमा चिन्छन् र मान्छन् पनि । तपाईंलाई म विकासप्रेमी मेयर हो, मैले जनताले चाहेको विकास गरेको छु भन्ने आत्मबोध भएको छ कि छैन ? त्यो आत्मबोध पुरापुरै छ । म चुनावमा जितेर आउनु भनेकै नगरबासीहरूलाई डेलिभरी गर्नको निम्ति हो । डेलिभर गरिरहेका छौँ । एकपछि अर्को परियोजनाहरू सम्पन्न भएका छन् । केही प्रोजेक्टहरू सम्पन हुने चरणमा छन् । त्यो पनि केही समयपछि सम्पन्न  हुन्छ । पाइपलाइनमा थुप्रै परियोजनाहरू छन् । यो भनेको नगरबासीको निमित्त डेलिभरी नै हो । मेरो पहिलो कार्यकालको दुई/तीन वर्षसम्म यस्तो किसिमको डेलिभरी त्यति थिएन, किनकि त्यो बेला प्रिम्याच्युर समय थियो । अहिलेको सन्दर्भमा दिनदिनै त्यस्तो किसिमको डेलिभरीका काम भइरहेको छ । महानगरको नेतृत्व गरेपछि यो-यो काम गरें, जुन काम अरूले गर्न सक्थेनन् भन्ने गर्व महसुस हुने गरी के के काम गर्नुभयो ?  मुलुकमा २९३ जना मेयरहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरू सबैको क्षमता आ-आफ्नै किसिमको छ । उहाँहरूको क्षमता र काम गर्ने शैली आफ्नो पालिकाको भूगोल, आर्थिक अवस्थाअनुसार हुन्छ । म मेयर भइसकेपछि मैले दुई/तीन कुराहरुमा अलि बढी परिवर्तन देखिने गरी र अप्ठ्यारो कुरालाई पनि सहज परिणत गरेर काम गरेको छु । हामीले भित्री सडकहरु बनाउँदै गर्दा नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को अहिलेसम्मको १४औं संशोधनका कुराहरुलाई आत्मसात गर्नुपर्छ । यसो भन्दै गर्दा सबैभन्दा लो बिड जसले टेन्डर हाल्छ उसले काम पाउनैपर्छ । देशका कतिपय ठाउँहरुमा हेर्ने हो भने राष्ट्रियस्तरको कतिपय परियोजनाहरु लथालिङ्ग छन् । दुई वर्षको परियोजना १२ वर्ष हुँदा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । दुई अर्बको परियोजनामा १३ अर्ब खर्च भइसक्दा सम्पन्न भएको छैन । यी र यस्तो समस्या छन् । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा आमूल सुधार गरेर यस्तो विषयमा सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।  अहिलेको सन्दर्भमा कुरा गर्ने  हो ललितपुर महानगरमा हामीले यही ऐनभित्र बसेर थुप्रै गुणस्तरीय सडकहरु बनाएका छौं । ८ मिटरभन्दा कम भित्री सडकहरुको काम स्थानीय पालिकाको हो । हाम्रो पालिकाभित्र यस्ता सडकरु निकै बलिया छन् । यसमा दुई/तीन वटा कुरा परिवर्त ग¥यौँ । उदाहरणको लागि हामीले ‘ब्ल्याक टप’  पिच गछौँ । सडक पिच गर्दा त्यसको थिकनेस भनेको घटीमा डेढ इन्च हुनैपर्छ । काम भइसकेपछि त्यसको घनत्व र त्यसको गहिराई चेक गर्नको निमित्त कोर कटिङ, अगर बोरिङ स्थानीय जनप्रतिनिधिले देखाएको ठाउँको लिनुपर्छ । अर्को थप कन्डिसन के हो भने यदि कोर कटिङ ल्याएको छ त्यो हामीले भनेको ल्याबमा लगेर जाँच गर्नुपर्छ । त्यसको घनत्व परीक्षण भनेको ९८ प्रतिशतभन्दा तल आउनु हुँदैन । आयो भने फेल हुन्छ । यी सबै कुराहरु हेरेर मात्रै हामी काम गछौँ, जसले गर्दा हाम्रा भित्री सडक बलिया र राम्रा छन्, कसैले कुटो कोदालो गरेन भने यो सडक लगभग ८ देखि १२ वर्ष टिक्छ । लो बिडिङको कुरा गर्नुभयो, कतिपय स्थानीय तहमा विभिन्न मिलोमतोमा लो बिडिङ गर्ने, आसेपासेलाई जिम्मेवारी दिने अभ्यास पनि देखिन्छ, लो बिडिङको अर्को खतरा गुणस्तरहीन काम हुन्छ कि भन्ने बुझाइ पनि छ, यो किसिमको चुनौती कत्तिको भोग्नुपरेको छ ?  हाम्रोमा छँदै छैन भन्दिनँ, केही हदसम्म छ । तर, अन्य पालिकासँग तुलना गरेर हेर्नुभयो भने हाम्रोमा कामको गुणस्तर राम्रो पाउनुहुन्छ । ललितपुरममा थुप्रै अपंगतामैत्री फुटपाथ बनेका छन् । भूगोलकै कारणले अप्ठ्यारोमा परेको एउटा÷दुईटाबाहेक सबै ठाउँमा राम्रा छन् । लगनखेलमा सप्तपातल पोखरी र कमलपोखरी यी दुईटा पोखरीमा भीमकाय परियोजना सञ्चालन भइरहेको छ । त्यहाँ गएर हेर्नुभयो भने गुणस्तर कति छ थाहा पाउनुहुन्छ । हामीले गुणस्तरमा कहिल्यै सम्झौता गर्दैनौं । गुणस्तर एकदमै राम्रो हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ । हामीले प्राविधिक र प्रशासनिक कर्मचारीलाई गुणस्तरमा ध्यान दिन लगाउँछौं । दोस्रो हामीले सम्पदा क्षेत्रमा परिवर्तन देखिने गरी काम गरेका छौं । सम्पदा क्षेत्रमा भने हामीले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अन्तर्गत टेन्डर गराउँदैनौँ । महानगर क्षेत्रभित्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्पदा स्थलहरुमा मठ, मन्दिर, सिवालेख, देवालेख बनाउनु परेको अवस्थामा टेन्डर नगराई काम गर्दै आएका छौं । त्यसका निम्ति हामीले चन्दा उठाएर काम गरेका छौं । त्यसरी चन्दा उठाएर गरेको काम ‘ए वान’ छ । यसको उदाहरणको लागि पाटनको भिमसेन मन्दिर, देँगु तलेजु, बालकुमारी मन्दिरलाई हेर्न सक्नुहुन्छ । पछिल्लो कालखण्डमा बनेको बुंगमतीको मछिन्द्रनाथको शिखर शैलीको मन्दिर र खोकनाको रुद्रायणी मन्दिरलाई लिन सक्नुहुन्छ । यी ठूला परियोजनाहरू केही उदाहण हुन् । यीबाहेक धेरै परिायेजनाहरु हामीले टेन्डरबिना नै काम गरेका छौं । अर्को महत्वपूर्ण विषय ललितपुर महानगरले अहिलेसम्म सहकारी दर्ता नगराउने नीति लिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ मा एकल अधिकारको रुपमा सहकारी दर्ता गर्न पाइने भन्ने छ । तर हामीले सहकारी दर्ता नै गर्दैनौँ । किनिक यसको नियमन निकाय फितलो छ । सहकारीका उच्च व्यवस्थापकहरुले पैसा जम्मा हुनसाथ जे नि गरेको अवस्था छ, जसले गर्दा धेरै जनताको पैसामा झेली भएको छ । आज धेरै सहकारी समस्याग्रस्त छ । जबसम्म यो क्षेत्र बलियो हुँदैन, तबसम्म म महानगरमा कुनै पनि किसिमको सहकारी दर्ता गराउँदिनँ भनेर अठोट नै लिएको छु । त्यसपछि मेरोविरुद्धमा धेरै जना हुल नै बाँधेर आउनुभयो । तर मैले आफ्नो अडान छोडेको छैन ।  ललितपुर महानगर आकारमा साइजमा सानो छ तर जनसंख्यामा धेरै छ । यस्तो सानो ठाउँमा विगतमा धेरै राम्रा–राम्रा पोखरी थिए, चौरहरु थिए । तर अहिले गएर यस्ता धेरै सार्वजनिक जग्गाहरु मासिएका छन् । अहिले हामीले नगरसभाबाटै कुनै पनि ऐलानी र पर्ती जग्गा कसैलाई पनि नदिने भनेर नीति अवलम्बन गरेका छौं । मेरो कार्यकालको ८औं वर्षको संघारमा आइपुग्दा हामीले कसैलाई एक आना जग्गा दिएका छैनौं । जति पनि पर्ती जग्गा, एलानी जग्गा छ मिल्ने हदसम्म ती जग्गाहरुलाई पार्कमा रुपान्तरण गरेका छौं ।  चन्दा उठाएर मठ मन्दिर, सांस्कृतिक सम्पदाहरू निर्माण गरेको कुरा राख्नुभयो । जनताबाट पैसा उठाएर विकास निर्माण गर्ने अवस्था किन आयो ? प्रदेश सरकार, संघीय सरकारसँग हामीले मठ, मन्दिर बनाउनको निमित्त पैसा लियौं भने त्यसको खर्च गर्ने प्रक्रिया, खर्च गर्ने तौरतरिका सार्वजनिक ऐन २०६३ बाहेक अरु किमार्थ छैन । मन्दिर बनाउनको निमित्त सार्वजनिक खरिद ऐन लागू ग¥यो भने के हुन्छ ? मन्दिर बन्दैन । तसर्थ हामीले स्थानीय जनतासँग चन्दा उठायौं । त्यो रकम मन्दिर निर्माणमा लगानी ग¥यौँ । मन्दिर बनाउनको निमित्त दक्ष कलाकर्मीहरु चाहिन्छ । उनीहरुको ज्याला महँगो हुन्छ । खरिद अन्र्तगतको ज्यालादर एकदमै कम छ । कम ज्यालमा ‘ए वान’ कामको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । यो विषयमा नगरबासीलाई बुझायौँ, चन्दा संकलन ग¥यौँ ।  हामीले पनि सहयोग गर्न मिल्नेसम्म सहयोग ग¥यौँ । वडा न २७ मा भृंगारेश्व मन्दिर जुन ९० सालमा भत्कियो । अहिले काम चलाउ मात्रै भइरहेको छ । त्यो मन्दिर निर्माणको लागि पनि हामीले पुरान लगायौँ, कथा सुनायौं । हामीले पृथक ढंगको मोडल अपनायौं, जसको नतिजा राम्रो निस्किरहेको छ । पुँजीवादले पुँजी उत्पादमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ ताकि भनेली त्यसले राम्रो प्रतफिल देओस् भन्ने मान्यता राख्छ, यहाँले मठ मन्दिर र प्राकृतिक सम्पदाहरुमा बढी लगानी गरिरहनु भएको छ, यसको नतिजा के आउँछ ?  यसलाई अनुपात्दक भन्न मिल्दैन । यसको धेरै आयामहरु छन् । हाम्रो महानगर पर्यटकीय, विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत सहर हो । महानगरको आम्दानीको धेरै स्रोतमध्ये एउटा आम्दानी पर्यटन शुल्क नै हो । मठ मन्दिर नै अस्तव्यस्त छ भने को आएर हेर्छ ? यो पक्षलाई हामीले ध्यान दिनैपर्छ । दोस्रो, मान्छेको आत्मसन्तुष्टि औषधी खाएर मात्रै पाइँदैन । बिहानै मठमन्दिरमा दर्शन गरेर आफ्नो दिनचार्य सहज रुपमा अघि बढाउन चाहनेहरु धेरै हुन्छन् । त्यसैले यो देखिने आर्थिक उत्पादक क्षेत्र पनि हो नदेखिने गरी हुने काम पनि हो । महानगरले गरेको धेरै प्रोजेक्टमध्ये सम्पदा, पूर्वाधार मात्रै नभएर अन्य धेरै काम गरेका छौं । गएको १२ महिनामा तीन वटा त पक्की पुल नै बनाएका छौं । जुन पुलको कारण खोकनाको नगरबासी सुनाकोठी आउनुपर्यो भने १० मिनेटमै आउन सकिने भएको छ । पुल निर्माण हुनअघि सुनाकोठी जानुपर्यो भने उहाँहरु पहिले खोकनाबाट लखनखेल आउनुपथ्र्यो । लगनखेलबाट अर्को बस चढेर सुनाकोठी जानुपथ्र्यो । यसरी यात्रा गर्दा घटीमा ११ किलोमिटर यात्रा गर्नुपथ्र्यो । अहिले पुल बनिसकेपछि समय र खर्च दुवैको बचत भएको छ । यस्तै सुनाकोठीको मान्छेहरु रातो मछिन्द्रनाथ मन्दिरमा पुजा गर्नको निमित्त नख्खु खोला पारिबाटै देवता सम्झेर पूजा गर्नुपर्नेमा त्यो बाध्यता हटेको छ । तपाईँले महानगरले सहकारी दर्ता नगर्ने कुरा गर्नुभयो, जसले गर्दा विभिन्न व्यक्तिले दबाब दिन आए पनि भन्नुभयो । ललितपुरमा सहकारीको समस्या के छ ?  अन्यत्र जस्तो समस्या छ यहाँ पनि त्यही नै छ । सहकारीका सञ्चालकहरु भागेका छन् । धेरै जना सहकारीका सदस्यहरुले खाइनखाई जम्मा गरेको पैसा पाएका छैनन् । दर्ता नगराए पनि हामीकहाँ केस आउँदा कानुनले दिएका अधिकार सतप्रतिशत पूरा गरेर सहयोग गर्दैै आएका छौं । तर नतिजा सन्तोषजनक छैन । त्यो हाम्रो काबुभन्दा बाहिरको कारणले हो । मेरो कार्यकालमा एउटा पनि सहकारी दर्ता नगरेको कारण मेरो कारणले समस्या भयो भने एकजना पनि पीडित आउनु भएको छैन । म भन्दा अगाडि दर्ता भएको र अन्यत्रबाट पीडित हुनुभएको छ भने हामीले उहाँहरुको पैसा फिर्ता गर्नको निम्ति गर्नुपर्ने सहयोग बाँकी राखेका छैनौं ।  तपाईंले आफ्नो हठ, इगो पाल्नुहुँदैन । मेयर हुनसाथ सबै कुरामा पोख्त हुँदैन । मेयर हुनु भनेको देशमा रहेका विभिन्न मन्त्रालयमध्ये परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्हाल्ने जिम्मेवार जस्तै हो । त्यो सबैको निपूर्णता, सबैको विज्ञता, मेयरले हेर्नुपर्छ । तर, मलाई सबै कुरा थाहा छ भनेर घमण्ड गर्नु बेकार हुन्छ ।  ललितपुर महानगरले शिक्षा र स्वास्थ्यमा कतिको प्राथमिकता दिएको छ ? ललितपुर महानगरलाई दुई ठाउँमा विभाजन गर्छु । एउटा हिजोका उपमहागनर क्षेत्र । जुन पुलचोक, जावलखेल, गावाहल, मंगलबजार, सानेपा पर्छ । यो उपमहानगर २०७३ सालमा मर्ज भएर महानगरपालिका भयो । त्यसपछि हिजोको गाउँपालिका र कार्यविनायक नगरपालिकाका वडाहरु मर्ज हुन आयो । आजको दिनमा हिजोको उपमहानगर जुन अहिलेको महानगर क्षेत्र विकसित भइसकेको छ । यहाँ जोडिन आएका हिजोका गाउँपालिका र कार्यविनायक नगरपालिका वडाहरुमा गर्नुपर्ने काम थुप्रै छ । त्यसैले महानगरले अहिले नयाँ नीति अवलम्बन गरेको छ । अब महानगर क्षेत्रमा पूर्वाधारमा त्यति धेरै लगानी गर्नुपर्दैन । हामीले पूर्वाधारमा लगानी हिजोको जोडेर आएका गाउँपलिका र कार्यविनायकमा बढाएका छौं । यतातिर धेरै लगानी छ । सँगसगै ती क्षेत्रमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि राम्रो लगानी गरेका छौं । ललितपुर महानगरलाई शिक्षाको हब भनिन्छ । निकै राम्रा सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरु छन् ।शिक्षाको क्षेत्रमा हामीले गरेको काम धेरै छन् । जसमध्ये उदाहरणको रुश्रपमा हामीले एसईई परिक्षामा ४ जिपिए संस्थागत विद्यालयको हकमा र सामुदायिक विद्यालयको विद्यार्थीको हकमा ३.९५ प्रतिशत ल्याउनेलाई २ लाख रुपैयाँ पुरस्कार प्रदान गर्छौं। सामुदायिक विद्यालयको निमित्त हामीले चार लाख रुपैयाँ र संस्थागतलाई धन्यवाद दिन्छौँ । यो वर्ष लगभग ८० जना विद्यार्थीले जिपिए ४ ल्याएका छन् । उहाँहरूलाई हामी पुरस्कृत गर्दैछौं ।  स्वास्थ्यमा हाम्रो राम्रो लगानी छ, त्यो अुनसार नतिजा पनि राम्रो छ । हामीले जेष्ठ नागरिकलाई वर्षैपिच्छे निमोनिया खोप दिँदै आएका छौँ, घर-घरमा गएर महानगरको डाक्टरसहितको स्वास्थ्य टिमले चेकअप गराइरहेका छौँ । निरन्तर फलोअप पनि गरिरहेका हुन्छौँ । महिलाहरुको स्तन क्यान्सर, पाठेघरको क्यान्सर सेवा घर घरमै गएर दिन्छौं । यदि जाँच गरेको कुनै महिलामा पोजेटिभ देखिएको अवस्थामा निरन्तर फलोअप र औषधीको व्यवस्था गर्दै आएका छौं । अर्को स्वास्थ्य बीमाको पहिलो कन्ट्याक्ट पोइन्टको रुपमा पाटन अस्पतालसँग सहकार्य गरेर ‘एलो स्वास्थ्य केन्द्र' खोलेका छौँ । त्यहाँबाट हामीले इमरजेन्सीदेखि लिएर सवै सेवा प्रवाह गछौँ । यसको क्यापिसिटी दिनको २ सय जनासम्म हेर्न मिल्ने भएपनि अहिले चार सम्म विरामी आइपुग्छन् । यसैलाई मध्यनजर गरेर हामीले आगमी दशैसम्ममा यसलाई थप विस्तार गर्ने योजना बनाएका छाँै । हामीले गरेको कामकै आधारमा विभिन्न पुरस्कारबाट पुरुस्कृत समेत हुँदै आएका छाँै । हामीलाई सामाजिक सेवामा यो मुलुकमा सबैभन्दा राम्रो काम गरेको भनेर नगरपालिका संघले पुरुस्कृत गरेको थियो । त्यस्तै प्रिन्सिपिल एशोसिएनस नेपालले महानगर र उपमहागरमा सबैभन्दा राम्रो काम गरेको भनेर पुरुस्कृत गरेको छ । धेरै ठाउँका पालिकामा मेयर, उपमेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायत जनप्रतिनिधिहरुबीच विवाद छ । त्यस्तो समस्या हामीले ललितपुर महानगरमा सुनेका छैनौं । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको समन्वय र सहकार्य कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?  तपाईंले आफ्नो हठ, इगो पाल्नुहुँदैन । मेयर हुनसाथ सबै कुरामा पोख्त हुँदैन । मेयर हुनु भनेको देशमा रहेका विभिन्न मन्त्रालयमध्ये परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्हाल्ने जिम्मेवार जस्तै हो । त्यो सबैको निपूर्णता, सबैको विज्ञता, मेयरले हेर्नुपर्छ । तर मलाई सबै कुरा थाहा छ भनेर घमण्ड गर्नु बेकार हुन्छ । यो विषयमा मैले प्रशासनिक कर्मचारीबाट जान्नुछ प्राविधिक कुरा त झन् धेरै बुझ्नुपर्ने हुन्छ । उहाँहरुले भनेको कुरामा नाईनास्ती गर्न मिल्दैन । हरेक कामको जिम्मेवारी लिनुपर्ने मान्छेले रिस, अहमताले, इगो पालेर काम गर्न थालियो भने समस्या हुन्छ । मचाहिँ सबैसँग मिलेर काम गर्छु । उहाँहरूले ल्याउनुभएको प्रस्ताव आत्मसाथ गर्छु, नबुझेको कुरा सोध्छु । अर्को कुरा म यही जन्मिएँ, यही हुर्किएँ । यही अध्ययन गरे र काम गरेर यो उमेरमा पुगेँ । त्यसैले मलाई यहाँको चप्पा–चप्पा थाहा छ । जनतासँग कसरी कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ मलाई थाहा छ । म महर्जन । महर्जन भनेको ज्यापु हो । ज्यापु कृषिमा आधारित  । यहाँको जति पनि जनसंख्या छ, त्यो भनेको पहिले नेवार र हामी ज्यापु कृषिमा आधारित हुन्छ । ज्यापुको काम मैले गर्न नसकेँपनि म ज्यापु नै हो । यो सबै कुरा चाँजोपाँजो मिलाउने सन्र्दभमा तपाईँ गमक्क फुलेर काम गर्न थाल्नु भयो भने तपाईँ असफल हुन्छ । सबै मिलेर मिलाएर जानुपर्छ  नेपालको सबैभन्दा ठूलो कम्युनिटी बेस अग्रानाइजेसन ललितपुरको ज्यापु समाजमा मैले अध्यक्ष भएर काम गरिसकेँ । जहाँ मैले धेरै गा¥हो–सा¥हो काम सम्पन्न गरेको छु । म भन्दा अगाडि र पछाडि आउने अध्यक्ष ज्यूहरुले पनि राम्रै काम गर्नुभएको छ । यो कुरा गर्नको निमित्त यहाँको रहनसहन, संस्कृति संस्कार बुझेको हुनुपर्छ । मैले पूर्ण रुपमा नबुझे पनि अलि धेरै बुझेको छु । तपाईँ ललितपुर र काठमाडौं ओहोर दोहोर गरिराख्नु हुन्छ, काठमाडौं महागनर घुमिसकेपछि थापाथली पुलबाट कुपण्डोलको पुल प्रवेश गर्दै गर्दा वातावरणका हिसाबले कस्तो महसुस हुन्छ ?  काठमाडौं राम्रै छ, अन्यथा भन्न मिल्दैन । फरक यति हो, काठमाडौंमा जुन किसिमको उकुसमुकुस छ, यता ललितपुुर छिर्ने बित्तिकै सितल महसुस हुन्छ । किनभने यहाँ धेरै हरियाली छ । हाम्रोमा भएको हरियाली प्राकृतिक हैन, मानवनिर्मित हो । संघीय सरकारले होइन, हामी स्थानीय सरकारले बनाएको हरियाली हो । यस्तै बाटो राम्रो छ । इन्टिलिजेन्स ट्राफिक लाइट छ । मेरो पहिलो कार्यकालमा हामीले धेरै रुखहरु रोप्यौं । जतिबेला कोभिड सुरु भएको थियो । मान्छेसँग मान्छे डराउने अवस्थामा हामीले रुख हुर्काउन गर्नुपर्ने पूर्वाधारमा पछि परेनौँ । रुख हुर्काउन आवश्यक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति, मलखात सबैको राम्रो व्यवस्थापन ग¥यौं । कोभिडको समयको जुन मौसमी फाइदा त्यो हामीले लियौँ । अहिले ललितपुर महानगरभित्र जहाँसुकै जानुस् हरियाली अभिवृद्धि गरेका छौँ । ठाउँ ठाउँमा पार्क राम्रो बनाएका छौं । यसो भन्दै गर्दा काठमाडौं महानगरभित्र पनि राम्रा कुराहरु छन् । पछिल्लो समय युवाहरु राजनीतिमा आउनुपर्छ, युवाले नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेको छ । देश विकासको सवालमा युवा र वृद्ध भनेर बहस गर्नु उचित लाग्छ कि लाग्दैन ?  उचित लाग्छ पनि लाग्दैन पनि । उचित यसकारण लाग्छ कि युवाहरुमा जोस जाँगर हुन्छ । अहिलेको जमाना सूचना प्रविधि, इनोभेसन, सञ्चार, टेक्नोलोजीको जमाना हो । यसमा पुराना उमेरकाहरु अलिकति पछाडि परेको छ । तसर्थ उहाँहरूले यसको फाइदा लिन सक्नुहुन्छ । यो फाइदालाई व्यवहारमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । अहिले ‘जेन जी’ को भविष्य उज्जल छ । उहाँहरुले यसमा कायापलट हुनेगरी काम गर्न सक्नुहुन्छ । यो भन्दैगर्दा हामीले पुरानो मान्छेलाई अन्याय गर्न हुँदैन । मेरो कुरा गरौँ । म तीन पटक वडाअध्यक्ष भएँ, दोस्रो पटक मेयर हुँदैछु । मसँग अनुभवको खानी छ, जुन ‘जेन जी’मा त्यति अनुभव हुँदैन । मैले जति कुरा गरें, त्यो मेरो अनुभवको नतिजा हो । मभन्दा धेरै जानेबुझेका राजनीतिमा लाग्नुभएका प्रशस्तै छन्, उहाँहरुले पनि काम गर्नुभएको छ । पुरानो नेतृत्वमा नकरात्मकता छ । त्यसलाई काम गरेर देखाउनुभयो भने त्यो कम हुँदै जान्छ । अहिले साधारणतया युवाहरुले धेरै कुरा गर्छ, भाषण गर्ने डेलिभरी छैन भन्ने कुरा सबैलाई लाग्नेगरी भन्नु हुन्न । ठीक छ धेरैले गरेनन् होला । ५१ प्रतिशतले गरेनन् होला, तर ४९ प्रतिशतले त गरेका छन् नि । यो विषयमा अहिलेको सन्र्दभममा पुरानो नेतृत्वले पनि काम गरिरहेको छ ।  ललितपुर महानगरमा भर्खर जागिर सुरु गरेको एउटा जेन जी र मेयरको रुपमा नेतृत्व गरिरहनु भएको तपाईं पनि हुनुहुन्छ, भर्खरका युवाहरू र तपाईं उमेरका जनप्रतिनिधिको तादम्यता कसरी मिलिरहेको छ ? काम गर्ने शैली गति राम्रो छ । उमेरको हिसाबले जेन जीको म हजुरबा नै होला । तर, उहाँहरुसँग बसेर काम गर्न कुनै समस्या छैन । यहाँ थुप्रै कर्मचारीहरु अहिलेको आईटीको क्षेत्रमा निकै माहिर छन् । तर, हामीले अहिलेसम्म गरेको काम कुरामा उहाँहरुसँग फ्युजन गरेर उहाँहरुको आइडियामा मेरो अनुभव मिसाएर नतिजा निकालिरहेको छौं, नतिजा राम्रो निस्किरहेको छ । जसले गर्दा म मात्रै हैन, युवाहरु र नगरबासी सबै खुशी छौं ।  तपाईँले काममा जुन प्रतिफल पाइरहनुभएको छ, यो कामको प्रतिफलको मोडेल र सुत्र के हो ?  यसको यही मोडल भन्न अप्ठ्यारो छ । तर, तपाईँ आर्थिक रुपमा पारदर्शिता हुनैपर्छ । झुठो बोल्नु हुँदैन । एक झुट बोल्न सय झुठ बोल्नुपर्छ । साँच्चो कुरा गर्नुस् तपाईँ अहिले फिट हुनुहुन्छ नै साथै त्यसको १० वर्षपति पनि तपाईं उत्तिकै फिट हुनुहुनेछ । खोक्रो आश्वसान दिनुहुँदैन, खोक्रो आश्वसन दिँदा असफल हुन्छ । आफू भन्दा सिनियलाई सम्मान र सानोलाई मायाँ गरौँ । अहिले सबैको माग भनको वातावारण राम्रो होस्, बाँच्नको लागि लायकको होस् भन्ने नै छ, तर त्यसको लागि हरियाली हरियाली अभिवृद्धि गर्नुपर्यो । खुला ठाउँको राम्रो व्यवस्थापन गर्नुप¥यो । अर्को हामी सांस्कृतिक सहरमा छौँ भनेर घमण्ड गरेपछि त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यी नै मूख्य कुराहरु हुन् । जसमा मेरो बढी ध्यान हुन्छ ।  अहिले विभिन्न स्थानीय तहमा मनमुटावकै कारण धेरै पालिकाले बजेट पनि ल्याउन सकेको छैन । स्थानीय तहमा यो किसिमको समस्या किन देखिन्छ ?  एउटा राजनीति हो । मेयर उपमेयर पृथक पार्टीबाट आइरहेको हुन्छ । त्यहाँ आ–आफ्नै हाइ कमाण्डले आदेश गरिरहेको हुन्छ । तँ मेयरको कुरा मात्रै सुन्छस्, पार्टीको नीति छ भन्न थालेपछि मेयरसँग बाझेको जस्तो देखाउनुपर्ने अवस्था हुन्छ । कारण हाई कमाण्डलाई चित्त बुझाउनैपर्छ । साँच्चै नमिलेको पनि हुन्छ, त्यसले फरक कुरा निस्किन्छ । हामीले चुनाव लड्दा  स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लाई साक्षी राखेर निर्वाचन लडेका हौँ । ऐनअनुसार नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सरकारले पठाउने हो । मेयर लगायत जनप्रतिनिधिहरू सबै कुरामा पोख्त हुँदैन, कतिपयले त कसरी काम गर्ने भन्ने थाहा नहुन सक्छ, यस्तो हुँदा गलत डिरेक्सनतिर जान्छ भनेर संघले नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाएको हुन्छ । त्यसैले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कुरा नमान्ने कुरा हुँदैन । उहाँले भनेको कुरालाई नकारात्मक रुपले लिनु हुँदैन । इगोकोको रुपमा लिनुहुँदैन । यसमा नियत भने राम्रो हुनुपर्छ । त्यो हदसम्म विश्वास गरेर काम लिनुपर्छ । उहाँसँग हामीले सम्बन्ध राम्रो पालिराख्दा नै मैले  बढी फाइदा पाउँछु, नगरबासीलाई फाइदा पुग्छ । राजनैतिक रुपमा मेयर उपमेयर लड्दा त्यसको नतिजा हामीले देखेका छौँ, त्यसमा नगरबासीलाई प्रतिकुल असर परेको छ । मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग लड्दाको नतिजा पनि देख्यौँ भोग्यौँ, यो पनि राम्रो कुरा होइन । मेरो सवालमा उपमेयर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतदेखि कर्मचारी कसैसँग कुनै नराम्रो सम्बन्ध छैन । सबैसँग मिलेर काम गरेको कारणले नै सबै ठीक छ । उमेरको हिसाबले जेन जीको म हजुरबा नै होला । तर, उहाँहरुसँग बसेर काम गर्न कुनै समस्या छैन । हामीले अहिलेसम्म गरेको काम कुरामा उहाँहरुसँग फ्युजन गरेर उहाँहरुको आइडियामा मेरो अनुभव मिसाएर नतिजा निकालिरहेको छौं ।  बजेट नल्याउने पालिकालाई तपाईंले के सुझाव दिनुहुन्छ ?  उहाँहरु जतिपनि स्थानीय तहको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ । उहाँहरु असिमित समयको लागि निर्वाचित हुनुभएको होइन, पाँच वर्षको लागि हो । अहिले नै मिसन ८४ भन्न थालिसकेको छ । त्यसैले मिसन ८४ को लागि तयार भएर जानुपर्ने अवस्थामा एक अर्कासँग लड्ने बजेट नै नल्याएपछि आगमी नतिजा पक्कै राम्रो आउँदैन । बजेट नै नल्याएपछि विकासको ढोका बन्द हुन्छ । विकासको ढोका बन्द भएपछि जनताले विश्वास गर्दैनन् । कर्मचारीले तलब खान नपाएपछि कर्मचारीले पनि छड्के नजरले हेर्छन् । जनताले विश्वास गरेर नेतृत्वमा पठाएकाहरु नै झगडा गर्ने, इगो पाल्ने गर्न थालेपछि जनतामा डेलिभर केही हुँदैन । भोलि त्यही जनताले जसले जिताएर पठाएको छ, चोर औंला उठाइहाल्छ । एउटा काल्पनिक प्रश्न गर्छु, तपाईं काठमाडौं महानगरको मेयर हुनु भयो भने काठमाडौंलाई कस्तो बनाउनु हुनछ ? ललितपुर महानगरमा जसरी मैले काम गरें, त्यो भन्दा बढी चनाखो भएर, धेरै सोच विचार गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने हाम्रो बजेटभन्दा काठमाडौंको कहिले पाँच गुणा कहिले चार गुणा बढी छ । नेपाल सरकारको ऐन, नियम परिधिभित्र बसेर सरकारी पैसा खर्च गर्नु महाभारत छ । बजेट नै ललितपुरको भन्दा चार गुणा बढी भएपछि मैले यहाँ जति काम गर्छु त्यसको चार गुणा बढाएर गर्नुपर्छ ।  तपाईँले पहिलो कार्यकाल र दोस्रो कार्यकालमा गरेका घोषणा र प्रतिवद्धताहरु कति पूरा भए ? मेरो पहिलो कार्यकालको घोषणा गरेका प्रतिवद्धताहरु लगभग ९० प्रतिशत पूरा गरिसकेँ । पहिलो कार्यकालको पहिलो चुनाव लड्दै गर्दा म थोरै भोटले जितेको तर दोस्रो कार्यकालको चुनाव लड्दा ठूलो अन्तर लगभग १८ हजार भोट बढी ल्याएर जिते । त्यसबाट मेरो पहिलो कार्यकालको प्रतिबद्धता र काम गरेको कुरालाई नगरबासीले अनुमोदन गरेको देखियो, उहाँहरु सन्तुष्ट हुनुभएको देखियो । दोस्रो कार्यकालमा प्रतिबद्धता गरेकोमध्ये अहिलेसम्ममा ८० प्रतिशत भन्दा बढी पूरा गरिसकेँ । अब यो कार्यकालको २१÷२२ महिना बाँकी छ । यो अवधिभित्र मिल्नेसम्म सबै काम सम्पन्न गर्नेछु । मैले प्रतिबद्धता गरेको एउटा÷दुइटा जुन इमोस्नलली व्यक्त गरेको हुन सक्छ । जुन काम गर्दै जाँदा विभिन्न व्यवधान, विविध कारणले काम गर्न नसकेको पनि छ । त्यसबाहेक अबको अवधिभित्र सबै काम गरिसक्छु । दोस्रो कार्यकालबाट विदा हुँदै गर्दा तपाईंले ललितपुरलाई कस्तो महानगर बनाएर छाड्दै हुनुहुन्छ ? ८ वर्षअघि र अहिलेको महानगरलाई तुलना गर्नुभयो भने ठुलो अन्तर पाउन सक्नुहुन्छ । त्यो भनेको हामी ललितपुर महानगरमा आइसकेपछि हामीले गरेको कार्यको ठूलो उपलब्धि  हो । यो रफ्तार निरन्तर गइरहेको छ । अहिले जति काम गरेका छौँ त्यसमा थप २२ महिनामा अझ सुधार हुन्छ । त्यो अनुभूति तपाईंले गर्न सक्नुहुनेछ । तपाईँ काठमाडौं उपत्यका मेयर फोरमको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, त्यसको काम कारबाही के कस्तो भइरहेको छ ?  काठमाडौं उपत्यका मेयर फोरम भनेको अनौपचारिक फोरम हो । यसमा १८ वटा पालिकाहरु सदस्यको रुपमा छन् । जुन फोरमबाट हामीले १८ पालिकाले भोगिरहेको समस्या उजागर गर्छाैं  । हामीले काठमाडौं उपत्यकाको वायु प्रदूषणलाई राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा काम गरिरहेका छौँ । अहिले उपत्यकाका सबै ठाउँमा लगभग लाइट छ । त्यसको रकम भुक्तानीमा समस्या छ । यो विषयमा हामीले नेपाल सरकारसँग माग गरिरहेका छौँ । हामीले आव २०८१/८२ को भुक्तानी राफसाफ गर्दिनुस् भनेका छौँ । अबको आवदेखि स्थानीय पालिकाले ६० प्रतिशत र सरकारले ४० प्रतिशत तिर्ने गरी कुरा गरेका छौँ । यसबाहेक गएका वर्षमा संघीय सरकारले स्थानीय पालिकालाई दिने शसर्त अनुदान रकम यति दिन्छु भनेर भनेपनि दिने बेला कटौती गरेको हुँदा हामीले त्यसमा कुरा उठायौँ । सरकारसँग डेलिकेसन गरेर त्यो रकम पनि हामीले उपलब्ध गरायौं ।  पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा ठूलो जनसंख्यामा युवाहरु पलायन भइरहेका छन् । यो समस्यालाई कसरी लिनुहुन्छ ?  यो वास्तवमा दुर्भाग्यको कुरा हो । यो भनेको आजभन्दा १५/२० वर्षअघिको अदुरदर्शिता र योजना फेलियरको नतिजा हो । त्यो बेलाको योजना राम्रो भएको भए आज यस्तो नजिता आउदैन थियो । आज भन्दा ३० वर्षअघि साउथ एसियन देशहरु श्रीलंका, पाकिस्तान, र बंगलादेश जस्ता देशहरुको ठूलो जनशक्ति बाहिर कामको लागि जान्थ्यो । अहिल ती देशहरुले आफ्नै तर आफनै देशमा रोजगारी व्यवस्थान गर्न सकेको छ । तर हाम्रोमा त्यो भएन । त्यही भएर युवाहरु बाहिरिएको छ । यसलाई एकैचोटि रोक्न पनि हुँदैन, जबसम्म मान्छेलाई विकल्प दिएको हुँदैन । विकल्प नदिएको हुँदा विद्रोह हुन्छ ।  यहाँ ५ लाख जनशक्ति निस्किन्छ, तर रोजगारी दिने क्षमता एक लाख, ५० हजार मात्रै हो । बाँकी चार लाखलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ एकैचोटि रोक्न प्लानिङले सर्पोट गर्दन । त्यत्रो जनशक्ति जेनेरेसन गर्न सक्ने ताकत छैन । अहिले नै यसको राम्रो व्यवस्थापन गर्दै गयो भने अबो १० वर्षपछि संख्या घट्छ ।  मेयरको कार्यकाल सकेपछि तपाईंको राजनीतिक रणनीति के हुन्छ ?   राजनीतिमा रिटायर्डमेन्ट हुँदैन । विश्राम भनेको पनि हुँदैन । मेरो अपेक्षा समय र सबै कुराको फ्युजन मिल्नुपर्छ । नेपाली कांग्रेसमा टिकट पाउन गा¥हो छ । टिकट पायो भने राजनीतिमा यो भन्दाबढी जिम्मेवार पदमा पुगेर काम गर्न पाउँछु ।  हामीले संघीय सरकारको सांसद् भएको देख्न पाउँछौँ ?  राजनीतिमा सबै कुरा सम्भव छ, असम्भव छ भन्न पनि मिल्दैन । मेरो आकाक्षां तपाईंले भन्नुभएको कुरामा मिल्छ । ​​​​​ अन्तिममा भन्नुपर्ने केही बाँकी छ ?  लगभग हामीले सबै विषयवस्तु समेटियो जस्तो लाग्छ । तपाईले सोध्नुभएको प्रश्नहरुको केही हदसम्म जवाफ दिएँ । तपाईंसँग कुरा गर्दै गर्दा मैले अझै परिस्कृत भएर काम गर्नुपर्नेछ भनेर अनुभूति गरेको छु । तमैले गरेको कामको श्रेय लतिलपुर महानगरको जनतामा जान्छ, उहाँहरुले मलाई असाध्यै विश्वास गर्नुहुन्छ, त्यसैको नतिजा हो । अहिले महानगरमा ९ सय कर्मचारीहरु छन् उहाँहरु सबैले सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ । त्यसकारण मैले अहिलेसम्म राम्रो काम गर्न सकें  । नेपाली कांग्रेसको जिल्ला कमिटी, केन्द्रीय कमिटी छ, उहाँहरुको तर्फबाट नीति निर्देशन पाइरहेको छु । त्यसलाई अवलम्बन गरेर काम गरिरहेको परिपेक्षमा सबैलाई धन्यबाद भन्न चाहें ।  

बैंकले ऋण दिँदा ग्राहकको सम्पत्ति (जग्गा, घर, व्यापारिक सम्पत्ति आदि) जमानत रूपमा स्वीकार्छन् । मूल्याङ्कनकर्ताले यी सम्पत्तिको वस्तुगत र बजार अनुकूल मूल्य निर्धारण गर्छन्, ताकि बैंकले अति मूल्याङ्कन वा कम मूल्याङ्कनबाट जोगिन सकोस् । सम्पत्तिको सही मूल्य थाहा नभएमा, बैंकले आवश्यकताभन्दा बढी ऋण दिन सक्छ । यदि ग्राहकले ऋण फिर्ता गर्न सकेन भने, बैंकले जमानत कुर्दा घाटा बेहोर्नुपर्ने जोखिम हुन्छ । मूल्याङ्कनकर्ताले यस जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्छन् । मूल्याङ्कनले ग्राहक र बैंकबीच विश्वास बढाउँछ । बैंकिङ कारोबारमा मूल्याङ्कनकर्ता (भ्यालूएटर) एक महत्वपूर्ण पार्ट हो । तर, पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गरेका कर्जामा समस्या आएपछि बैंकर र भ्यालूएटरबीच द्वन्द्व उत्पन्न भएको छ । मूल्याङ्कनकर्ताहरूले मूल्याङ्कन गरेको धितोको मूल्य अहिले ठ्याक्कै आधा घटेपछि धमाधम बैंकको कालोसूचीमा राख्न थालेका छन् । नेपाल भ्यालुयर्स एसोसिएशनका अध्यक्ष सञ्जयकुमार महतोका अनुसार बैंकहरूले हालसम्म २ सयभन्दा बढी मूल्याङ्कनकर्तालाई कालोसूचीमा राख्न पत्र पठाएका छन् । मूल्याङ्कनकर्ता कालोसूचीमा पर्न थालेपछि मूल्याङ्कनकर्ता (भ्यालूएटर)हरू आन्दोलित छन् । यी विभिन्न विषयमा आधारित रहेर इन्जिनियर महतोसँग विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले गरेको कुराकानी छन्ः बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई किन मूल्याङ्कनकर्ता (भ्यालूएटर) चाहिन्छ ?  हामी प्राविधिक इन्जिनियर हौं । भ्यालूएटसन पूर्ण रूपमा प्राविधिक विषय हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा इन्जिनियरहरूले तयार पारेको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन आवश्यक पर्छ । जस्तो कोही ग्राहक ऋणका लागि बैंकमा जाँदा सबै डुकेमेन्टेसनको काम भएपछि धितो मूल्याङ्कन गर्न हामी मूल्याङ्कनकर्ताहरूलाई दिनु हुन्छ । जबकि १५/२० वर्ष अगाडि मूल्याङ्कनको काम तजविजमा हुन्थ्यो । जसले डुब्लिकेसनमा फस्ने सम्भावना हुन्थ्यो । तर, अहिले त्यो समस्या समाधान भइसकेको छ । मूल्याङ्कनको काम प्राविधिक भएकाले बैंकलाई इन्जिनियरहरू चाहिन्छ । बैंकका मान्छेले प्राविधिक काम गर्न नसक्ने भएपछि हामी इन्जिनियरलाई त्यो जिम्मेवारी दिएको हो ।  नेपाल राष्ट्र बैंकको गाइडलाइनमा पनि मूल्याङ्कनकर्ता नियुक्ति गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा मूल्याङ्कनकर्ताले मूल्याङ्कन गरेको धितो हुनुपर्छ । ऋणीलाई कति कर्जा दिने भन्ने विषय मूल्याङ्कनबाट आएको प्रतिवेदनमा आधारित हुन्छ । व्यवसायिक र प्राविधिक रूपमा मूल्याङ्कनकर्ताले धितो मूल्याङ्कन गरेर स्वीकृत दिएपछि मात्रै बैंकले धितो स्वीकार गर्छ । मूल्याङ्कनकर्ताले मूल्य निकालेपछि मात्रै कति कर्जा दिन मिल्छ भन्ने यकिन हुन्छ । मूल्याङ्कनको प्रक्रिया कस्तो हुन्छ ? कुनै ग्राहकलाई पैसा आवश्यक पर्याे भने ऋण लिनका लागि बैंकमा जानुहुन्छ । ऋण लिँदा विभिन्न फ्याक्टर मध्ये मूल्याङ्कनकर्ता एउटा हो । ऋण तिर्न सक्ने/नसक्ने, बुझाउनुपर्ने डकुमेन्ट, ऋणीको विगत इतिहास र भ्यालूएटर लगायत ६ सी अन्तर्गत पर्छ । ६ सीमध्ये ५ वटा बैंक आफैले गर्छ भने छैटौं हामी मूल्याङ्कनकर्ताहरूले गर्ने हो । जुन प्राविधिक विषय हो । चार किल्ला, घरको इजाजतपत्र, नक्सा डकुमेन्ट दिइसकेपछि मात्रै बैंकले मूल्याङ्कनकर्तालाई दिन्छ । त्यसपछि मात्रै मूल्याङ्कनकर्ताले मूल्याङ्कनको काम गर्ने हो ।  भ्यालूएटर व्यवसायीहरु कति हुनुहुन्छ ? भ्यालूएटर व्यवसायको आकार कत्रो छ ? नेपाल भ्यालुयर्स एसोसिएसनमा ९१८ वटा मूल्याङ्कन संस्था आवद्ध छन् । नेपालमा सबैभन्दा धेरै संस्थागत सदस्य भएको एसोसिएसशनमा नेपाल भ्यालुयर्स एशोसिएसन हुनुपर्छ । एसोसिएसनमा आवद्ध भएका संस्थाहरूमध्ये कुनै संस्थामा २ जना, कुनै संस्थामा ५ जना, कुनैमा १२ जना मल्याङ्कनकर्ता इन्जिनियर कार्यरत हुनुहुन्छ । एकिन तथ्याङ्क नभएपनि देशभर ४ देखि ५ हजार मूल्याङ्कनकर्ता यो पेशामा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेको अनुमान छ ।  बैंकिङ क्षेत्रका लागि मूल्याङ्कनकर्ता एउटा अभिन्न अंग हो । नेपालको बैंकिङ धितोमा आधारित कर्जा प्रवाह गर्ने भएकाले भ्यालूएटरको भूमिका महत्वपूर्ण छ । तर, काम गर्ने स्कोप भएपनि तपाईहरु संस्थागत रुपमा विकास हुन सक्नु भएन । कहाँ चुक्नु भयो ? राष्ट्र बैंकको निर्देशिकामा कालोसूची र तीन वटा बुँदा मात्रै थिए । नेपाल भ्यालुयर्स एसोसिएसशन २०६८ मा स्थापना भएको हो । त्यसपछि मात्रै हामी संस्थागत रुपमा आन्दोलन गर्न थालेको हौं । नेपालमा बिना आन्दोलन केही पनि हुँदैन । डक्टर, वकिल, शिक्षकहरु सबैले आन्दोलन गरेपछि मात्रै मागहरु सुनुवाई भएका छन् । विगतमा ३ वटा बुँदा मात्रै थिए । कालोसूची राखेपछि हामीलाई पाच्य छैन । नीति नियम बनाउने काम राष्ट्र बैंकले गर्छ भने कार्यान्वयन बैंकहरूले गर्छन् । तर, हाम्रो विषयमा कहिले पनि सोचेनन् । हामी संस्थागत रुपमा आएपछि मात्रै राष्ट्र बैंक र बैंकहरुले सोच्न बाध्य भएका हुन् । तीन वटा बुदाहरुमध्ये सुरुमै कालो छ । इन्जिनियर लेख्नु र काम बिगारेपछि मात्रै कालोसूचीमा राख्नु भन्ने हुनुपर्ने हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर हाम्रा मागहरुप्रति सकारात्मक हुनुहुन्छ । किनभने उहाँ पनि इन्जिनियर हो । त्यसैले हाम्रा मागको सुनुवाई हुनेछ भन्ने विश्वास छ । तपाईहरुले साउन १२ गतेदेखि चरणवद्ध रुपमा आन्दोलनको घोषणा गर्नु भएको छ । आन्दोलन के-का लागि हो र कसका लागि हो ? अरुले आन्दोलन गर्दा किन गरेको होला भन्ने लाग्थ्यो । तर, आफूलाई परेपछि मात्रै थाहा हुँदो रहेछ । एउटा कोठाभित्र बिरालोलाइ थुनेर राखेपछि कस्तो होला भन्ने याद आउँछ । वास्तवमा आन्दोलन मलाई पनि चित्त बुझ्दैन । कति आन्दोलन गर्नु भन्ने लाग्छ । आन्दोलन गरेर शिक्षक र डक्टरहरुले आफ्ना मागहरुको सुनुवाइ भयो । बिना आन्दोलन केही पनि नहुने रहेछ ।  म संस्थाको अध्यक्ष बनेको ६/७ महिना भयो । तर, हामीले एक/डेढ वर्ष अगाडि नै मागहरु राखेका हौं । म अध्यक्ष भइसकेपछि पनि माग सम्मोधन गर्नका लागि बेलाबेलामा पहल चालेको हो । तर, उहाँहरुले भ्यालूएटर तथा इन्जिनियर त हो । यी साना इन्जिनियरले केही पनि प्रभाव पार्दैनन्, के नै गर्न सक्छन् भन्ने सोचाई र अहम छ । त्यसरी अहम राख्नु राम्रो होइन । एउटा सानो कमिलाले हात्ति ढाल्छ भने अहम राख्दा ख्याल राख्नुपर्छ । बैंकले त ठूलो मन राख्नुपथ्र्याे । बैंक र बैंकर फरक हो, तपाईहरु बैंक नबन्नुहोस् भनेर कहिलेकाहीँ सम्झाउने गरेको छु । जब बैंकर बैंक बन्छ तब अहम बढ्छ । बैंकर मेरो साथी हो, बैंक मेरो साथी होइन । किनभने बैंक माथि हो । बैंकरले बैंक चलाउने हो । बैंकरलाई चलाउने माथिल्लो तहका हुन्छन् । त्यसैले समन्वय गरेर काम गरौं भन्दै आएका छौं । हामी सबै एउटै हो भन्नु हुन्छ । तर, जब समस्या वा गुनासो आउँदा बैंक बन्न खोज्नुहुन्छ । उहाँहरुले हामीलाई यस्तो शब्द प्रयोग गर्नु हुन्छकी त्यो यहाँ भन्न मिल्दैन । त्यसैले हामीलाई आन्दोलन गर्न मन नभएपनि बाध्यताले गर्नु परेको हो । यसले जनतालाई नै अप्ठेरो पार्ने हो । हामी जन्मिदा नाङ्गै जन्मिएको हो । हामीलाई केही फरक पार्दैन । तर, टाइसुट लगाउनेलाई फरक पर्न सक्छ । तपाईहरुको चित्त दुखाई के मा हो ?  म यो पेसामा लागेको २० वर्ष भयो । कुनै पेसामा सुरुमै कालो भनिँदैन । जस्तो दौड प्रतियोगिता भइरहेको छ भने कुनै प्रतिस्पर्धीलाई सुरुमै त सक्दैनस् भन्दा उसको चित्त दुख्छ । हामीलाई पनि यहि व्यवहार भएको छ । चित्त बुझाउने कुनै ठाउँ नै छैन । हामीलाई फि (शुल्क)मा पनि चित्त बुझेको छैन । किनभने २० वर्षदेखि एउटै शुल्क छ । २० वर्ष अगाडि ५ हजार रुपैयाँ थियो भने अहिले पनि ५ हजार रुपैयाँ नै छ । समय सापेक्ष शुल्क हुनुपर्छ । नेपाल बैकर्स संघ र नेपाल भ्यालुयर्स एसोसियशनबीच एककिसिमको सम्झौता छ । तर, बैंकहरुले बीचबीचमा एउटा एउटा प्वाइन्ट थप्छन् । हामीलाई लिगल पनि लिएर आउ भन्छन् । जबकी हामीलाई लिगल आउँदैन । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि)मा लिगल प्वाइन्ट थपेपछि विवाद सुरु भएको हो । हामी इन्जिनियरलाई कहाँनेर प्राविधिक समस्या छ भन्ने थाहा हुन्छ । यदि कुनै भ्यालूएटरले बदमासी गरेको छ भने हामी जोगाउन लागदैनौं । बदमासी गर्न इन्जिनियर होस् की बैंकर होस् कसैलाई पनि छाड्नु हुँदैन । मिलेर कारवाही गरौं । बदमासी गर्नका लागि यो एसोसिएशन खोलिएको पनि होइन । तर, कहिले लिगल थप्ने, कहिले केही बुँदा थप्ने गरिएको छ । २० वटा बैंकले एउटा एउटा बुँदा थप्ने हो भने २० वटा प्वाइन्ट पुग्छन् । त्यसैले हामीले आन्दोलन गर्नु परेको हो ।  विभिन्न ६ वटा बुँदा माग राखेर आन्दोलन गर्नु भएको छ । त्यो बुँदा पुरा नहुँदा तपाईहरुको व्यवसायमा कस्तो असर पर्छ ? असर स्वतः परिहाल्ने भयो नी । हामी त आन्दोलनमै होमिसकेका छौं । साउन १२ गतेसम्मको समय दिएका छौं । अझै केही दिन बाँकी छ । वार्ताबाट समस्याको समाधान गर्न तयार छौं । उहाँहरुले चाहनु भयो भने एकछिनमै समस्या समाधान हुन्छ । हामीले केही माग नै गरेका छैनौं । उहाँहरुले अटोमेटिक समस्या निकालिदिनु भयो । २० वर्ष अगाडि तलब १० हजार रुपैयाँ थियो भने अहिले पनि १० हजार हुनु कत्तिको जायज हो ? मूल्याङ्कनकर्ता वा इन्जिनियर थुपारेर के गर्न खोजेको हो ? २० वटा चाहिने हो भने २५ वटा राखौं । एउटा इन्जिनियरलाई ३ लाख रुपैयाँ दिनु हुन्छ । कुनै बैंकले १ हजार भ्यालूएटर राखेको छ भने ३० करोड रुपैयाँ एउटा बैंकको लागत आउँछ । बैंकहरुले हामीलाई झोले बनाएका छन् । त्यसैका लागि आन्दोलन गर्नु परेको हो । समाधान कसरी निकाल्न सकिन्छ ?  यसमा धेरै टाउको दुखाउन जरुरी छैन । हामीले मागेको केही पनि होइन । शुल्कको विषय निर्धारण गर्नुपर्छ । बैंकर्स संघ नेपाल भ्यालुयर्स एसोसिएशनभ हामीभन्दा ठूलो संस्था हो । बैंकर्स संघ र भ्यालुयर्स एशोसिएसनबीच भएको सहमतिलाई बैंकले नामान्ने ? बैंक हिरो बन्न खोज्ने ? दुईटा एसोसिएसनले एउटा सहमति गरिसकेपछि बीचमा बैंकले आफ्ना बुँदाहरु छिराउनु भएन । यदि कुनै विषय थप्नु नै पर्ने हो भने सल्लाह गर्नुपर्याे । बैंकर्स संघ र भ्यालुयर्स एसोसिएसनबीच सल्लाह गरेर थप गर्न सकिन्छ । परिवर्तन गर्न आवश्यक हो भने सबै बैंकमा परिवर्तन गरौं । परिवर्तन गर्ने हो भने छलफल गरेर समाधान गरौं ।  तपाईहरुको शुल्क कति छ ? न्यूनतम ५ हजार रुपैयाँबाट सुरु हुन्छ । विगतमा पनि त्यहि हो, अहिले पनि यही नै छ । एउटा कर्जा प्रवाह गर्दा धितो मूल्याङ्कनका लागि न्यूनतम ५ हजार रुपैयाँ शुल्क लिने गरिएको छ । बरु अमिनले बिना जोखिम ५ हजार रुपैयाँमा काम गर्नु हुन्छ । तर, हामीलाई त्यो रकम पनि दिन मान्नु हुन्न । हामीले त आफ्नै मोटरसाइकल, आफ्नै पेट्रोल खर्चमा कुद्नुपर्ने हुन्छ । बैंकका लागि मात्रै हामीले कमाइ दिइरहेका छौं । हामी त बैंकको झोले मात्रै भयौं । तर, जोखिम जति हाम्रो टाउकोमा राख्छन् । हामीले आन्दोलन गर्नुको कारण भनेको २ सयको हाराहारीमा चिठि आएका छन् । कि पैसा तिर भन्छ की पैसा तिर्न लगा भन्छ । होइन भने ब्ल्याकलिस्ट गरिदिने भनेर चिठि आएका छन् । हाम्रो काम पैसा तिर्ने र तिराउने होइन । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, बैंकर्स संघको अध्यक्षले समेत जग्गाको भाउ घटेको विषय सार्वजनिक रुपमा बोलिरहनु भएको छ । साथै, हामी पनि भाउ घटेको छ भन्दै आएका छौं ।  यदि गल्ती भए छलफलबाट समाधान गर्न सकिन्छ । राष्ट्र बैंकबाट एक जना, बैंकर्स संघबाट एक जना, भ्यालुयर्स एसोसिएसनबाट १ जना सहितको समिति बनाएर अध्ययन गर्न सकिन्छ । समितिले गल्ती देखाएमा कालोसूचीमा राख्दा केही फरक पर्दैन । जबकी बैंकरको बदमासीले मूल्याङ्कनकर्ता जेल बस्नु पर्ने बाध्यता छ । ऋणीसँगको मिलेमतोमा धितोको मूल्याङ्कन उच्च बनाउँदा अहिले समस्या आएको भनेर तपाईहरु स्वीकार्नु हुन्छ ?  कमजोरी भएको छ भने स्वीकार्छाैं । गल्ती नभई कसरी स्वीकार्नु ? यदि कसैले त्यसरी मिलेमतो गरेर गलत मूल्याङ्कन गरेको छ/छैन समिति बनाएर अध्ययन गरौंन । जस्तो गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्नु भन्दा अगाडि ५/७ लाख रुपैयाँमा जग्गा पाइन्थ्यो । जब विमानस्थल बन्न थाल्यो त्यसपछि ५ लाखको जग्गाको भाउ २०/२५ लाख रुपैयाँ पुग्यो । र, अहिले फेरि पुरानै अवस्थामा फर्कियो । के त्यतिबेला भ्यालूएटरले बढाएका हुन् ? के अहिले आएर भ्यालूएटरले घटाएका हुन् ? होइनन् । समय अनुसार घटबढ भयो । जस्तो सुनको भाउ कुनै दिन बढ्छ, कुनै दिन घट्छ । के सुनचाँदी व्यवसायीहरुले सुनको भाउको ठेक्का लिएका हुन्छन् ? सेयर बजार जहिले पनि उकालो मात्रै लाग्छ भन्ने छैन । के उनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने त ? भ्यालूएटर पनि त्यस्तै त हो नी ।  हामीले रिपोर्ट दिएपछि छानिबिन गर्ने होइन, दिने बेलामा छानबिन गर्नुपर्छ । भ्यालुएसन गरिसकेपछि सीएसभीआर फर्म हुन्छ, त्यो बैंकका मान्छेले भर्ने हो । यदि त्यतिबेलामा इन्जिनियरले २० लाखको ठाउँमा ५० लाख रुपैयाँ गरेको छ भने बैंकका मान्छेले त्यसलाई रिजेक्ट गरे भइहाल्यो नी । त्यतिबेला नहेर्ने । जब तीन वर्ष भयो । तीन वर्षमा २ वर्ष भुक्तानी पनि गरिसकेको छ । तर, अहिले आएर समस्या भयो भन्नु त मिलेन नी । कतिपय ग्राहक राम्रा पनि हुनुहुन्छ । कतिपय ग्राहकले साच्चिकै तिर्न सकिरहेका छैनन् । काठमाडौंकै ठल्ठूला घरानाले पनि समयमा ऋण तिर्न सकिरहेका छैननन् ।  घरजग्गाको मूल्य कति घटेको छ ?  एकिन तथ्याङ्क छैन । सातै प्रदेशका साथीहरुसँग बुझ्दा सबैभन्दा बढी ५ नम्बर लुम्बिनी प्रदेशमा घटेको छ ।  त्यसपछि मधेश प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश र कोशी प्रदेशमा जग्गाको भाउ घटेको छ । काठमाडौं, पोखरा लगायत शहरमा भने घटेको छैन । एक वर्ष अगाडि १ करोड रुपैयाँ थियो भने अहिले पनि १ करोड रुपैयाँ नै छ । लगानीका आधारमा त्यो घटेकै हो । यदि त्यो १ करोड रुपैयाँ कुनै बैंकको मुद्दती निक्षेपमा राखेको भए ब्याज त आउँथ्यो नी । जस्तो बानेश्वरको शंखमुलमा २/३ वर्ष अगाडि आनाको ६०/७० लाख रुपैयाँ थियो भने अहिले पनि सोही मूल्यमा पाइन्छ । यदि ३ करोड रुपैयाँ बैंकको एफडीमा राखेको थियो भने १० प्रतिशतका दरले राखेको भए ३० लाख रुपैयाँ ब्याज आउँथ्यो । उपत्यका बाहिर शहरी क्षेत्रतिर पनि जग्गाको मूल्य घटेको छैन । तर, ग्रामीण क्षेत्रतर्फ जग्गाको मूल्य घटेको पाइएको छ । किनभने किन्ने मान्छे नै छैनन् । ९ सय हाराहारीमा मूल्याङ्कनकर्ता संस्था र ४/५ हजार मूल्याङ्कनकर्ता छन् भन्नुभयो । व्यवसाय कस्तो भइरहेको छ ?  २ वर्षको अवधिमा हाम्रो काम ६० प्रतिशत घटेको छ । मेरो कम्पनीमा १२ जना इन्जिनियर थिए भने अहिले घटेर ६ जना मात्रै छन् । म २० वर्षदेखि यो क्षेत्रमा काम गर्दै आएको हुँदा टिकिरिहेको छु । तैपनि वर्षको २ महिना घाटामा चल्नुपरेको छ । अहिलेको समयमा कम्पनी टिके मात्रै पुग्छ । हामीले नाफा खोजेका छैनौं । तर, सधैं घाटा नै लाग्यो भने म पनि टिक्न सक्दिन होला । यसका लागि राज्य नै जिम्मेवार हुनुपर्छ । समग्र इण्डस्ट्रिको अवस्था हेर्ने हो भने नाजुक अवस्था छ । कतिपय संस्था बन्द छन् । भ्यालूएसन पेशा एउटा कोठाभित्र हुने हो । अधिकांशले झोलामा अफिस राखेर मूल्याङ्कनको काम गरिरहेका छन् । अहिले झोलामा संस्था छ । यो पेशा नराम्रो होइन तर, बदनाम गराइएको छ । यो पेशालाई राम्रो बनाउन एसोसिएसन खुलेको हो । म आफ्नो मान्छेलाई गाली गर्छु । किनभने आफ्नो मान्छे सुध्रियो भने मात्रै अरु पनि सुध्रिने हो । हामी सद्धिकरण गरौं भन्दैछौं । बैंकमा भएको जनताको पैसामा खेलाची गर्नु हुँदैन ।   मूल्याङ्कन पेसाको आकार कत्रो छ ?  ९ सय कन्सलटेन्सी छन् । एउटा कन्सलटेन्सीले २ वटा मात्रै काम गर्याे भने दिनमा १८ सय काम हुन्छन् । हामी तथ्याङ्क संकलनको काम गरिरहेका छौं । राष्ट्र बैंकलाई पनि तथ्याङ्क पनि संकलन गरिदिनुपर्छ भनेर माग गरेका छौं । त्यो तथ्याङ्क हामी मात्रै नभइ देशका लागि पनि चाहिन्छ । बैंकिङ कसुरमा सीआईबीले अनुसन्धान गर्दा भ्यालूएटर पनि मुछिने गरेका छन् । किन ?  यसअघि हामीले नबिल बैंकमा आन्दोलन गरेका थियौं । त्यहाँ इन्जिनियरको केही बदमासी थिएन । सबै कागजात बैंकबाट दिएको हो । बैंकले दिएको डकुमेन्टको आधारमा मूल्याङ्कन गरेको हो । तर, सबै डकुमेन्ट डुब्लिकेट दिँदा मूल्याङ्कनकर्ता जेल नै बस्नु पर्याे २ महिना । त्यसैले बैंकमा सीआईबी पस्दा सबैभन्दा पहिला तानिने इन्जिनियर नै हो । किनभने मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेको हुन्छ । त्यसैले इन्जिनियर साथीहरुलाई मूल्याङ्कन गर्दा ध्यान दिनुहोस् है भनेर बेलाबेला झकझक्याइरहेको हुन्छु । बैंकको ऋण बिग्रिनुमा मूल्याङ्कनकर्ताको दोष छ ?  हामी (मूल्याङ्कनकर्ता)ले गल्ती गरेका छौं भने दोष हो । पैसा खाएर मूल्याङ्कन गरेको छ भने बिग्रिन्छ । मूल्याङ्कनकर्ता एक्लैले गल्ती गर्दैमा बिग्रिने भन्ने हुँदैन । त्यहाँ बैंकर पनि समावेश भएपछि बिग्रिने हो । मूल्याङ्कन साइटबाट गल्ती भएको छ भने त्यो जिम्मेवारी मूल्याङ्कनकर्ताले लिनुपर्छ । तर, मूल्याङ्कनकर्ताले गल्ती गर्दैमा बैंकले दिनुपर्छ भन्ने छैन । जस्तो कुनै सामान्य ठाउँको जग्गाको मूल्याङ्कन ५ करोड भन्दैमा पत्याउने विषय हुँदैन । तर, बैंकर मिलेपछि पत्याउँछन् । त्यस्तालाई जोगाउने हाम्रो प्रयास हुँदैन । त्यसका लागि छानबिन हुन जरुरी छ । तर, बैंकले कालोसूचीमा राखेर आफ्ना कर्मचारी जोगाउने काम गर्नु हुँदैन । छानबिन समिति बनाएर बदमासी गर्ने सबैलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ । जनताको पैसामा हेलचक््रयाई गर्नु हुँदैन । बैंकर र मूल्याङ्कनकर्ता दुइटैको मिलेमतोमा ऋण बिग्रिने हो । मूल्याङ्कनकर्ता एक्लैको मिलेमतोमा कहिले पनि बिग्रिदैँन ।  त्यसो भए अहिले समस्या आउनुमा बैंकर र मूल्याङ्कनकर्ताको मिलेमतोले हो ?  यदि बिग्रेको छ भने हुन सक्छ । बिग्रेका कर्जाहरुमा दुइटैको मिलेमतो हुन सक्छ । तर, त्यसमा म ग्यारेन्टी दिँदैन । त्यसको लागि छानबिन हुनुपर्छ । इन्जिनियर दोषि हो की बैंकर दोषि हो छानबिन गरौं ।  मूल्याङ्कन गर्दा के-के आधार लिनु हुन्छ ?  पहिलो, डकुमेन्टलाई आधार मानिन्छ । दोस्रो, वरिपचि चलनचल्तीको मूल्य कति छ इन्जिनियरले प्राविधिक ज्ञानबाट लिन्छ । जस्तो कुनै घरको मूल्याङ्कन गर्नुपर्याे भने त्यो घरको सबै डकुमेन्ट चाहिन्छ । तयसपछि डकुमेन्टलाई म्याचिङ गराइन्छ । बिल्डिङ आरसिसि बिल्डिङ हो/होइन, बनावट कस्तो छ, मार्वल राखेको छ/छैन भनेर सबै अध्ययन गरिन्छ । यदि जग्गाको मूल्याङ्कन गर्नु पर्याे कति बाटो फिटको छ ? गोरेटो होकी पिच हो ? यसले फरक पार्छ । सरकारी मूल्यलाई पनि लिइन्छ ।  बैंकपिच्छे फरक छ । त्यसमा पनि हाम्रो विरोध छ । बैंकपिच्छे फरक फरक हुँदा मूल्याङ्कन पनि फरक आउँछ । कुनै ए भन्ने बैंकसँग भवनको मूल्याङ्कन गर्दा एउटा मूल्याङ्कन आउँछ, त्यहि भवनको बी भन्ने बैंकसँग गर्याैं भने फरक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन आउँछ । सबै बैंकमा एउटै मूल्याङ्कन लागू हुनुपर्छ भनेर बैंकर्स संघसँग माग गरेका छौं ।  मूल्याङ्कनकर्ताले मूल्याङ्कन गरेपछि मात्रै बैंकले ऋण दिने हुन् । तर, व्यवसाय पाउनैका लागि खोलाको जग्गा, मसानघाटको जग्गाको मूल्याङ्कन गरेका हुन्छन् । यसले समग्र इण्डस्ट्रिको लागि त्यो त राम्रो भएन नी ?  खोलाको जग्गा, मसानघाटको जग्गाको मूल्याङ्कन गर्नै मिल्दैन । यदि त्यस्तो गरेको छ भने कारवाही गर्दा हुन्छ । खोलाको जग्गा, भीरको जग्गा राखेर मूल्याङ्कन गर्छ भने कारवही हुनुपर्छ । अधिकार छ भन्दैमा जे पायो त्यहि गर्ने होइन । त्यसको पक्षमा कहिले पनि एसोसिएशन उभिदैँन । इन्जिनियर ३ किसिमले दबाबमा पर्छन् । एउटा, बैंकरसँग मिलेको हुन्छ । दोस्रो, आफैं लोभमा परेर ऋणीसँग मिलेर मूल्याङ्कन बढाउँछ । तेस्रो, अनजालमा हुन्छ । काम गर्दागर्दै कहिलेकाहीँ गल्ती हुन्छ । जस्तो सवार दुर्घटना जानी जानी हुँदैन । मिलेमतोमा हुने गल्तीलाई हामी सपोर्ट गर्दैंनौं । तर, अनजानमा भएको गल्तीलाई हेर्छाैं । बैंकबाट कस्ता दबाब आउँछन् ?   फोन गरेर उहाँ आफ्नै मान्छे हो, मिलाएर मूल्याङ्कन गर्नु है भनेर बैंकरहरुले दबाब दिनुहुन्छ । नजिकका मान्छे हुन्, गरिदिनु भयो भने उद्धार हुन्छ भन्नु हुन्छ । फोन गरेर गर्नैपर्छ, होइन भने अर्काेपटक व्यवसाय दिँदैन भन्नु हुन्छ । यो समस्या चिर्दैछौं, अझै चिर्न बाँकी छ । सिस्टमले हामीलाई स्वतन्त्र भनेपनि छैनौं । उहाँहरुले काम दिएपछि मात्रै काम पाउने हो । अझै सरकारी बैंकलाई हामीले बुझाउन सकेका छैनौं ।

बाजुरालाई काठमाडौंबाट हेर्ने दृष्टिकोण फरक रहन्छ । शिक्षा स्वास्थ्यमा पहुँच नभएको, गरिबी संख्या धेरै रहेको रूपमा अझै चित्रण गरिन्छ । के शिक्षा क्षेत्रमा अझै बाजुरा दुर्गम छ अर्थात् त्यहाँ विद्यार्थीले शिक्षा पाउन सकेका छैनन् ? शिक्षा अवस्था कस्तो छ ? विकटमा शिक्षकहरूलाई काम गर्दाका चुनौती कस्ता छन् ? हामीले बाजुरामा ३८ वर्षदेखि शिक्षण गरिरहेका बुढीगंगा नगरपालिका वडा नं. २ मा रहेको पशुपति माविमा कार्यरत शिक्षक तुलाबहादुर थापासँग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :  आज भोलि यहाँलाई बाजुराभन्दा पनि बढी काठमाडाैंमा देख्छौं । के काममा व्यस्त हुनुहुन्छ ‍यहाँ ? म शिक्षक हो । मेरो काम पढाउने हो । साथै  म शिक्षकहरूको संस्था नेपाल शिक्षक महासंघमा आवद्ध छु । महासंघको महासचिव भएको नाताले पढाउनेसँगै देशभरका शिक्षाको जिम्मेवारी पनि मेरो काँधमा छ ।  हामीले शिक्षा ऐन नहुँदा विद्यालय शिक्षा भद्रगोल भयो भने आवाज उठाउँदै आएका छौं । तर, यसको सुनुवाइ नहुँदा पढाउने काम छोडेर भएपनि शक्ति केन्द्र धाइरहेका छौं । म पनि विगत ६ महिनादेखि काठमाडौं छु ।  विधेयक पास गर्न असार १५ को समय  थियो त्यो घर्किसक्यो, कुरो कहाँनेर अड्केको छ ? के कुराले किन अड्काएको हो हामीलाई जानकारी छैन । सरकारलाई थाहा होला । तर, अहिले पनि शिक्षा समितिमा छलफलकै विषयमा रहेको र केही विषयमा सहमति हुन बाँकी रहेको भनेर जानकारी पाएका छौं । आशा छ साउन २१ सम्म विधेयक ​​​​​​आउँछ ।   त्यो गाँठो कहाँनेर पर्यो कसरी फुकाउने भन्ने जानकारी तपाईंहरूलाई छैन ? हो, हामीलाई थाहा छैन ।  नेपाल सरकारलाई नै थाहा होला । शिक्षा मन्त्रालय नै थाहा होला । हामी शिक्षाको सुधारको लागि पटक-पटक सडकमा आयौं । अहिलेसम्म पनि हामी लागिरहेका छौं । अब सडकमा फेरि आउनुपर्ने बाध्यता नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । अब हामीले विद्यालय बन्द गरेर फेरि पनि सडकमा आउनुपर्ने अवस्था अब आउँदैन होला । हामी विश्वासमा छौं, शिक्षक महासंघ पनि यसै विश्वासमा छ । लामो समयदेखि बाजुरामा बसेर अध्यापन गराउँदै आउनु भएको छ, के छ बाजुराको शिक्षाको अवस्था ? बाजुराको सामुदायिक विद्यालयको अवस्था आजभोलि सुधार हुँदै गएको छ । विगतको वर्षहरूभन्दा पछिल्लो वर्षहरूमा सुधार हुँदैछ । यसमा धेरै पालिकाहरू शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिएर काम गरिरहनुभएको छ । त्यसमा शिक्षक साथीहरू पनि लागिरहनु भएको छ । विगतको नतिजालाई हेर्दा अहिलेको नतिजा राम्रो छ । यो वर्षको एसईईको नतिजामात्र हेर्ने हो भने पनि  ८१ प्रतिशत सफलता हासिल भएको देखिन्छ ।  हिजोको तुलनामा अहिले सुधार भइरहेको अनुभव छ । शिक्षण पेशामा आबद्ध भएर अध्यापन गराउन थाल्नु भएको कति वर्ष भयो ? ३८ वर्ष भयो । बाजुरा जिल्लामा बाजुराबाट पेसाको सुरु गरेको हो । अहिले पनि बाजुरामै छु ।  ३८ वर्ष अगाडिको बाजुराको शिक्षा कस्तो थियो ?  त्यतिबेलाका अहिलेको आकाश-पाताल फरक छ । भौतिक स्थिति, दरबन्दीको स्थिति, शिक्षकहरूको योग्यता, क्षमतालाई हेर्दा अहिले निकै फड्को मारेको छ । जहिले मैले शिक्षण पेसा सुरु गरेको थिएँ, त्यो बेला विद्यालय भवनहरू पनि थिएनन् । खरले छाएका विद्यालय थिए ।  धेरैजसो विद्यालयहरूमा दरबन्दी थिएन । विषय अनुसारका शिक्षकहरू थिएनन् । ९/१० कक्षाहरूमा विज्ञान गणित अंग्रेजी पढाउने शिक्षकको अभाव हुन्थ्यो नेपालबाट नभएर भारतबाट शिक्षक ल्याउनुपर्थ्यो । हामीलाई पढाउने शिक्षकहरू भारतबाटै ल्याइएका थिए । मलाई ९/१० कक्षामा गणित, विज्ञान पढाउने पनि शिक्षक भारतीय थिए । अहिले  सकेसम्म त्यही ठाउँको नभए नेपालका शिक्षकहरू छन् । कतिपय विद्यालयमा त्यही विद्यालयमा पढेका विद्यार्थी त्यही विद्यालयको शिक्षक बनेका छन् । त्यतिबेलाभन्दा अहिले धेरै फेरिएको छ । तर, शिक्षकलाई दिइने तालिम अति कमजोर छ ।  परिवर्तन हुन बाँकी के रह्यो ? विद्यालयको संख्या बढ्दैमा भौतिक अवस्था राम्रो हुँदा सबै पुग्यो भन्ने होइन ।  फेरिन बाँकी धेरै कुराहरू छन् । अहिले समय फेरिएको छ । विद्यार्थीहरू स्मार्ट भएका छन् । प्रविधिले निकै फड्को मारेको छ । तर, समय अनुसारको अरू उपकरणहरूलाई थप्न राज्यले ध्यान दिएको पाइएन । विभिन्न खालका आधुनिक प्रवृत्तिका शैक्षिक सामग्रीहरू हुनुपर्‍यो । फेरि यस्ता सामग्री दिएर मात्र हुँदैन । यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने, कसरी सिकाउने भन्ने विषयमा शिक्षकहरूलाई सिकाइनुपर्‍यो । यसरी शिक्षण क्रियाकलापलाई सुरु गर्‍यो भने समयअनुसारको शिक्षा विद्यार्थीले पाउँछन् । नभए दरबन्दी मात्रै भएमा विद्यालयको भौतिक स्थिति राम्रो भएमा मात्रै शिक्षण सिकाइमा सुधार हुँदैन । सरकारले शिक्षामा प्रशस्त लगानी नगरुञ्जेलसम्म त्यतिकै फेरिने वाला छैन । यो कुरामा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ । अहिले सबै अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । तपाईंले जुन गर्नुपर्ने कुराहरू भन्नुभएको छ यो गर्नुपर्ने कसले हो ? स्थानीय तह, प्रदेश जा संघीय सरकारले ? यो सबैको साझा दायित्वमा पर्छ । तर, अहिले हामी सबै जिम्मा संघले लिनुपर्छ भन्छौं । २०७२ को संविधानले अनुसूची ८ मा एकल अधिकारको रूपमा स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर, अब त्यो सूचीबाट झिकेर अनुसूची ९ मा लैजानुपर्छ र यो पूर्णतः शिक्षा संघको मातहतमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता शिक्षक महासंघले राख्छ र नेपालका अरू सबै ट्रेड युनियन सबै संस्थाहरूले पनि यो मान्यता राख्छन् । तर, अब अहिले स्थानीय तहमा अधिकार छ भन्दैमा सबै कुरामा स्थानीय निकायले  लगानी पुर्‍याउन सक्ने स्थिति शिक्षामा देखिँदैन । अहिले मान्छे सबैको दाबी के छ भन्दाखेरि चाहिँ यति करोड रुपैयाँ चाहिँ शिक्षकहरूको तलबमा लगानी गरियो भन्ने छ । तलब त सबैले खाएको छ  । शिक्षकले मात्र खाएको होइन । हाम्रो भनाइ के हो भने शिक्षकको पारिश्रमिकले मात्र शिक्षा राम्रो हुन सक्दैन । यसका लागि शिक्षकलाई अरू शैक्षिक सामग्रीहरूलाई पनि पूर्णता बनाउनुपर्छ अनि तब मात्रै शिक्षा राम्रो हुन सक्छ । शिक्षामा प्रविधिको कुरा अहिले निकै उठिरहेको विषय हो, बाजुरामा प्रविधिको प्रयोग कत्तिको छ ? चक छोडेर मार्करले लेख्दैमा डिजिटल शिक्षा हुँदैन । आजभोलि मार्कर र डिजिटल बोर्ड राख्ने बित्तिकै प्रविधियुक्त भन्ने गरिन्छ । समयअनुसार त्यस्ता सामग्रीहरू बाजुरामा पनि छन् । उपकरणहरू दियो भन्दैमा हुँदैन । शिक्षकलाई प्रयोग गर्ने तरिका पनि सिकाउनु पर्‍यो । त्यसको लागि तालिमको व्यवस्था हुनुपर्‍यो । प्रविधि दिइनुभन्दा पहिले नै शिक्षकहरूलाई तालिम दिनुपर्छ । त्यसपछि यो लेबलको शिक्षकहरू त्यो विद्यालयमा हुनुहुन्छ भनेर उपकरणहरू पनि दिनुपर्छ ।  क्षमता अभिवृद्धिका लगायतका विषयमा शिक्षकले कतिको तालिम पाइराखेका छन् ? तालिमहरू भैरहेका छन् । तर, तालिम तालिमको नाममा समय बिताउनेको नाममा दिएर हुँदैन  । हामीलाई जुन ठाउँमा तालिम दिइन्छ त्यो तालिम केन्द्रमा जे खालका उपकरणहरू प्रयोग गरिन्छन्, त्यो प्रयोग गर्नका लागि विद्यालयमा पनि उपलब्ध हुनुपर्‍यो । त्यो जिम्मेवारी त शिक्षकको होइन, राज्यको हो । यसको लागि स्थानीय तह, संघ प्रदेश क-कसले जिम्मा लिनुपर्ने लिनुपर्छ ।  हामी अहिले पनि त केन्द्रमा ती कुराहरू उठाइरहेका छौं । विद्यालयहरू विद्यालयहरूलाई सबै चिजले भरिपूर्ण पारौं त्यसपछि शिक्षा राम्रो हुन सक्छ भनेर अहिले पनि कुराहरू उठाइरहेका छौं । तपाईंहरूले कुरा उठाइरहनुभएको छ केन्द्र, प्रदेश धाइरहनुभएको छ । तर, किन काम भइरहेको छैन ? हामी जाँदा यो काम हुँदैन कसैले भन्दैन । सबैले जायज कुरा हो भन्छन्, ऐक्यबद्धता पनि जनाउँछन् । तर त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउने चासो कसैले दिँदैनन् । अहिलेको अप्ठ्यारो भनेकै यही हो । कसले कहाँ के काम गर्नुपर्ने हो भन्ने यकिन नहुँदा समस्या भएको छ । शिक्षामा तीनै तहका भूमिका अस्पष्ट भयो । यो नहुँदा समस्या देखियो । राज्यले निःशुल्क रूपमा दिएका पाठ्यपुस्तकहरू पढाउने हाम्रो काम हो । त्योभन्दा अन्य धेरै कुरा त पहाडमा पाउने सम्भावना छैन । त्यसैले ती पहाडका विद्यालयहरू पनि अहिले के गरिरहेका छन् भन्ने कुराहरूका सन्दर्भमा राज्यको संघबाट ध्यान जानु पर्छ ।  विकटमा अध्यापन पेसामा लागेका शिक्षकले कस्ता चुनौती भोग्नुपर्छ ? बाजुरा जस्तो ठाउँमा शिक्षकले  धेरै किसिमका चुनाैती भोगिरहेका छन् । केही दिन अगाडि शिक्षा समितिका सभापतिज्यूले एउटा कार्यक्रममा भन्नु भएको थियो- स्थानीय शिक्षकहरू घरमा भैंसी करायो भने पनि स्कुल छोडेर घरमा जान्छन् । तर, यस्तै हुन्छ भन्ने होइन । दुर्गममा देखिएका समस्याहरू एक नम्बरमा शिक्षकहरूले योग्यता अनुसारको तलब पाउँदैनन् । धेरै ठाउँहरूमा प्रस्तावित विद्यालयहरू सञ्चालन गरेका छन् र निजी स्रोतबाट शिक्षकहरू नियुक्ति गरिएका छन् ।  उहाँहरूलाई  पारिश्रमिकको व्यवस्था हुँदैन । कतिपयले  निः शुल्क रूपमा पनि पढाइरहनु भएको छ ।  अर्को कुरो- धेरै थरिका शिक्षकहरू छन् । केही शिक्षकहरूलाई पालिकाले राखेका छन् । केही पालिकाले नेपाल सरकारले दिएको तलबमान कायम गरेका छन् भने कतिपय पालिकाले न्यून पारिश्रमिकमा शिक्षकलाई काममा लगाइरहेका छन् । राहतमा काम गर्ने, प्लस टुमा काम गर्ने, अनुदानमा काम गर्ने, शिक्षण सिकाई अनुदानमा काम गर्ने, प्राविधिक धारमा काम गर्ने साथीहरूलाई दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्दा दुर्गम भत्ताको व्यवस्था छैन । हामी दरबन्दीमा भएका शिक्षकहरू एकथरि तलब खान्छौं  भने राहतमा भएका साथीहरू अर्कोथरि तलब खानुहुन्छ । शिक्षक भित्रै पनि तलबको पनि भिन्नता छ । त्यही शिक्षक करारमा नियुक्ति भएको छ भने उसले दुर्गम भत्तासहित पाउँछ । त्यही शिक्षक राहतमा नियुक्ति भएको छ भने उसले दुर्गम भत्ता पाउँदैन । यसले गर्दा काम गर्ने मनस्थिति फरक हुन्छ ।  यी खालका समस्याहरू दुर्गममा एकदमै जटिल मात्रामा देखिएका छन् । सबै दरबन्दी परिपूर्ति गरिदियो भने यो समस्या समाधान हुन्छ ? नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा ५६ हजार दरबन्दी चाहिने भन्ने कुरा आएको छ । २०७६ सालदेखि नै यो कुरा उठिरहेको छ । कुन ठाउँमा के कति दरबन्दीहरू चाहिने हुन् । कुन ठाउँमा विद्यालय आवश्यक छ  । तिनीहरूको भौगोलिक विकटता कस्तो छ ? हेरिनुपर्छ । हाम्रो जस्तो दुर्गम जिल्लाहरूमा त विद्यालयभन्दा भौगोलिक विकटतालाई हेरेर पनि त स्कुलहरूलाई स्थापना गर्नुपर्ने हटाउनु पर्ने वा मर्जर गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ  । त्यस्तो ठाउँमा संघबाट नै दरबन्दीको व्यवस्थापन भयो भने शिक्षा अझै राम्रो हुन सक्छ । बाजुरा जिल्लामा यस्तो अवस्था कस्तो छ ? बाजुरामा धेरै ठाउँहरूमा भौगोलिक विकटता छ । अहिले पनि कुनै ठाउँमा विद्यालयलाई मर्जर गर्दा बिहानभरि हिँड्नुपर्ने ठाउँहरू पनि छन् ।  त्यस्तो ठाउँमा तीन/चार कक्षा पढ्ने बच्चाहरू त आएर त पढ्न त सक्दैनन् । त्यस्तो भौगोलिक विकटतालाई हेरेर पनि त स्कुलहरूलाई चाहिँ मर्जर गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो । अब आउने विद्यालय शिक्षा विधेयकमा त्यसको व्यवस्थापन हुन्छ । त्यो व्यवस्थित भएर जान्छ । बाजुरा जिल्लामा सबै बालबालिकाहरू विद्यालयको शिक्षाको पहुँचमा छन् ? प्रायः सबै बालबालिकाहरू विद्यालयको पहुँचमा छन् । धेरै ठाउँमा अहिले पनि गाउँमा विद्यालय लागिरहेको बेला गाउँमा खेलिरहने बच्चाहरूको संख्या देखिँदैन । धेरै ठाउँमा हामी घुमेका पनि छौं ती कुराहरू देखिँदैन । अब कतिपय बच्चाहरू विद्यालयमा कम हुनु भनेको सहरकेन्द्रित भएर हो । अहिले गाउँका बच्चाहरू सहरतर्फ बढी देखिएका छन् । हाम्रो जस्तो दुर्गम जिल्लाहरूमा चाहिँ त्यो कारणले पनि बच्चाहरू कम भएका छन् । सदरमुकाम बाजुराको मार्तडीमा अवस्थित मालिका माध्यमिक विद्यालयमा अहिले पनि २ हजार ४ सय विद्यार्थीहरू छन् । एकदेखि १२ कक्षा सम्म पढाइ हुन्छ । त्यो हुनु भनेको त नेपालका धेरैजसो २ हजारभन्दा माथि विद्यार्थी संख्याहरूमा पढ्न आउने विद्यालयमध्येमा मालिका माध्यमिक विद्यालय पर्छ । अहिले विभिन्न संघ संस्थाहरूका कारण, सबै पालिकाहरुमा जनप्रतिनिधिहरू पनि छन् । प्रत्येक वडा वडासम्म पनि त्यो संरचना भएका हिसाबले पनि विद्यालयको पहुँच बाहिर बच्चाहरु देखिँदैनन ।  हामीलाई जाँड-रक्सी बढी खाने, तास बढी खेल्ने, जुवा तास बढी खेल्ने भन्ने कुरा उठ्छ, कुनै ठाउँमा एक जना शिक्षकलाई देखे भने पनि सबैलाई त्यसमै जोड्छन् ।  बाजुरामा निजी विद्यालयमा धेरै विद्यार्थीहरू छन् कि सामुदायिक विद्यालयमा ? सामुदायिक विद्यालयमा नै बढी विद्यार्थी छन् । किनकि त्यहाँ धेरै राम्रो संस्थागत विद्यालयहरू छैनन् । सदरमुकाममा तीन वटा संस्थागत विद्यालयहरू छन् ।  त्यहाँ पनि बराबरी हाराहारीमा विद्यार्थी छन् । तीनवटै विद्यालयमा पनि ३०० भन्दा तल कसैको पनि विद्यार्थी छैनन् । ७/८ सय सम्म पनि विद्यार्थीहरू छन् । अरू बाहिर ग्रामीण इलाकाहरूमा चाहिँ राम्रो खालको संस्थागत विद्यालय निजी विद्यालयहरू नभएका कारणले पनि सामुदायिक विद्यालयहरूमा नै विद्यार्थीहरू छन् । अभिभावकहरुले तपाईंहरूसँग कतिको सहकार्य गर्नुहुन्छ ? सहकार्य गरिरहनु भएको छ । धेरै कुराहरूमा परिरहेको कामहरूमा सहयोग गर्दै आउनु भएको छ । सबैभन्दा राम्रो अभिभावकहरूको राम्रो भूमिका गौमल गाउँपालिकामा छ । त्यहाँका अभिभावकहरू विद्यालयप्रति सबै भन्दा बढी आकर्षित छन् । सबैभन्दा बढी विद्यालयको काममा उहाँहरू उन्मुख हुनुहुन्छ । मेरै पालिकामा पनि एउटा बसन्त बालमैत्री विद्यालय छ । वडा नम्बर दुईमा मेरो आफ्नो वडा हो । त्यो बालमैत्री विद्यालयमा पनि  करिब १६/१७ जना जति टुहुरा बालबालिकाहरूलाई पढाउने गरिएको छ । त्यसले पनि त्यहाँका अभिभावकहरू पनि साह्रै सक्रिय देखिन्छन् र अरु विद्यालयहरूमा पनि अभिभावकहरूको चासो घटेको छैन ।    सरकारले कक्षा ८ सम्म अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा भनेको छ भने कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा भनेको छ, बाजुरामा के छ ? निःशुल्क छ ? बाजुरामा शुल्क लिएको अभिलेख चाहिँ देखिँदैन । म जहाँ अध्यापन गराउँछु मेरो विद्यालयमा त अहिलेसम्म हामीले एक रुपैयाँ पनि लिएको रेकर्ड छैन । १२ कक्षा सम्म पढाइ हुन्छ  । निःशुल्क रूपमा नै पढाइ हुन्छ । तर, कक्षा ११ र १२ मा भने सामान्य रूपमा लिएका छौं । मासिक रूपमा सय रुपैयाँ लिन्छौं । यसले त्यति ठूलो असर हुँदैन होला वा विद्यार्थीलाई समस्या पर्दैन होला । हामीसँग  पूर्ण दरबन्दी भएको हुँदा शुल्क लिन जरुरी पर्दैन ।  तपाईं कार्यरत विद्यालयमा त्यस्तो समस्याहरू के-के छन् ? जसले गर्दा तपाईंहरूलाई काम गर्न समस्या छ ? विद्यालयमा देखिने समस्या भनेको खासै छैन । तर,  नवीनतम प्रविधिकै समस्याहरू छ । अरू दृष्टिकोणले सबै कुरामा चाहिँ हामी पूर्ण देखिन्छौं । सबै भौतिक कुराहरूमा दरबन्दीका कुराहरूमा हामी पूर्ण छौं  । यसो भन्दै गर्दा हामीसँग विद्यार्थीको संख्या न्यून छ । अहिले ४ सयको हाराहारीमा छ । ईसीडी देखि १२ सम्म पढाइ हुन्छ । कक्षा एकदेखि पाँच कक्षा सम्म कम्प्युटरमा नै पढाउछौं ।   स्थानीय शिक्षकहरू भैंसी कराए पनि घरमा जान्छन् त ? हिजोको शिक्षक र अहिलेको शिक्षकमा फरक छौं । किन फरक छौं भने हिजो सबै वडामा सबै पालिकामा जनप्रतिनिधिहरूको व्यवस्था थिएन । जब स्थानीय निकायहरूमा जनप्रतिनिधिहरू आइसकेपछि विद्यालयको रेखदेख बढ्यो । म पनि स्थानीय शिक्षक हो । १० बजे हामी स्कुलमा जान्छौं र ४ बजे स्कुलबाट घर फर्किन्छौं । त्योभन्दा बाहेकको समय हाम्रो हो । त्यो बेला हामी घरको काम गर्न सक्छौं, आफ्नो व्यवसाय गर्छौं ।  राजनीतिमा बढी लाग्ने, जाँड रक्सी खाएर गाउँमा होहल्ला गर्ने शिक्षकहरू नै बढी हुन्छन् भनिन्छ यो कुरालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? हो, हामीलाई यस्ता कुराको आरोप बढी लाग्छ । राजनीति बढी गर्ने, स्कुलमा नपढाउने जाँडरक्सी खाने नानाथरी आरोप लाग्छ ।  किनभन्दा हामी गाउँमा बस्छौं । जो सबैभन्दा बढी त्यही ठाउँमा हुन्छ, उसलाई विभिन्न किसिमका आरोप पनि लाग्छन् । हामीमा चेतना पनि छ । हामीमा चेतना भएकै कारण अरूसँग बोल्छौं । हामीलाई आरोप छ राजनीति त जान्नेले गर्ने हो नि त नजान्नेले गर्ने हुँदै होइन नि । हामीमा चेतना भएकै कारणले गर्दा हामी अरूलाई पनि त गाउँघरमा पनि चेतना दिन्छौं । त्यही चेतना दिने भएकै कारणले शिक्षकहरूले राजनीति गर्यो भन्छन् । अर्को कुरा, हामीलाई जाँड-रक्सी बढी खाने, तास बढी खेल्ने, जुवातास बढी खेल्ने भन्ने कुरा उठ्छ, कुनै ठाउँमा एक जना शिक्षकलाई देखे भने पनि सबैलाई त्यसमै जोड्छन् ।  अन्त्यमा केही भन्नु छ ? कर्मचारीहरू दुर्गममा एक वर्ष काम गरे बापत बढुवाका लागि दुई नम्बर पाउनुहुन्छ । दुई नम्बरका लागि उहाँ चाहिँ दुर्गममा जानुहुन्छ । बाजुरा, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, मनाङ, मुस्ताङ जस्ता जिल्लाहरूमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अथवा प्रहरी नायब उपरीक्षक किन जान्छन् ? अरू कार्यालय प्रमुखहरू पनि किन जान्छन् भन्दाखेरि बढुवाका लागि र दुई नम्बरका लागि जान्छन् । दुर्गममा काम गर्ने शिक्षकहरूका लागि पनि बढुवाका लागि छुट्टै अङ्कको व्यवस्था गरौं न त भन्ने विषयमा मैले आवाज उठाउँदै आएकाे छु, दुर्गमबाट प्रतिनिधित्व गर्दै आएकाे छु । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको अध्यक्ष अस्ति भर्खरै निर्वाचित हुनु भएको छ उहाँको घर कालिकोट हो ।  उहाँ पनि मेरो जस्तै जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ । हामीले अस्ति पनि शिक्षा मन्त्रालयमा दुर्गममा काम गर्ने शिक्षकहरूको जसरी कर्मचारीहरूको बढुवाका लागि चाहिँ अंकको व्यवस्थापन हुन्छ । त्यसैगरी दुर्गममा गर्ने शिक्षकहरूका लागि पनि बढुवाको लागि त्यस्तो प्रबन्ध हुनुपर्छ भनेर कुरा राख्यौं । जस्तै अघिल्लो पटक प्रहरीहरू समायोजन हुँदा जनपदबाट सशस्त्र प्रहरी विकट जाँदा  सिपाहीलाई हवलदार बनायो, हवलदारलाई असई र असईलाई  सई बनायो भने सईलाई  इन्स्पेक्टर बनायो । अब विकटका शिक्षकहरू पनि यही अनुसार बढुवाको व्यवस्था हुर्नुपर्छ ।  

बाग्लुङको जैमिन नगरपालिकामा जन्मिएर कपिलवस्तुमा बसाइँसराइ गरेका डा. खगराज शर्मालाई सहकारीको मोह सानैदेखि थियो । कपिलवस्तुमै हुँदा सहकारीको सदस्य बनेका उनी अहिले देशको सहकारी क्षेत्रको नियमन गर्ने राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष बनेका छन् । सहकारी क्षेत्रमा दुई दशक लामो अनुभव भएका उनले गरिबी निवारणमा सहकारीको भूमिका विषयमा भारतको कुमाउँ विश्वविद्यालय नैनितालबाट सन् २००९ मा विद्यावारिधि गरे । साढे दुई दशक राममणाी बहुमुखी क्याम्पस भरतपुरमा अध्यापन गरेका उनले सन् १९९६ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर पास गरे । अर्थशास्त्रको पनि राम्रो जानकारी राख्ने उनी देशको सहकारी क्षेत्रमा योगदान दिनकै लागि प्राधिकरणको अध्यक्ष बनेको तर्क दिन्छन् । उनै अध्यक्ष डा. शर्मासँग विकासन्युजका लागि सन्तोष रोकायाले विकास वहस गरेका छन् ।  सरकारले तत्कालीन सहकारी विकास बोर्ड खारेज गरेपछि तपाईं सदस्य सचिवबाट बाहिरिनु भयो । फेरि ६ महिनापछि त्यही भवनमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष बनेर आउनु भएको छ ? यो आगमन तपाईंको क्षमताले सम्भव भयो वा सरकारले तपाईंलाई न्याय गर्यो ? यहाँले मनको प्रश्न गर्नुभयो । कुनै पनि काम गर्नका निम्ति भित्रैबाट मान्छेमा एउटा हुटहुटी आवश्यक हुन्छ । म सहकारी क्षेत्रमा दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि निरन्तर क्रियाशील छु । संविधानले पनि सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाका रुपमा चित्रण गरेको छ । गरिबी निवारणमा सहकारीको योगदान विषयमै रहेर मैले विद्यावारिधी गरेको छु । सुरुदेखि नै सहकारीसँग जोडिएको हुनाले सहकारी क्षेत्रसँग मेरो विशेष रुची र सम्बन्ध पनि छ । त्यस कारण पनि आफ्नो तबरबाट हुन सक्ने योगदान दिनुपर्छ भनेर म तत्कालीन सहकारी विकास बोर्डको सदस्य सचिव भएर पनि काम गरेँ । नीतिगत रुपमा केही काम गर्नुपर्छ भन्ने सोच पनि बनाएँ ।  सरकारलेसहकारी क्षेत्रमा दोस्रो तहको नियामक (एसटीआई) स्थापना गर्ने भनेर लामो समयदेखि भन्दै आएको थियो । त्यसका लागि विभिन्न समितिहरु तथा आयोगहरु पनि बने । पछिल्लो उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समितिले पनि त्यो आवश्यकता देखेपछि सरकारले फाष्ट ट्रयाकमै राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थापना गर्यो । त्यसपछि सहकारी विकास बोर्ड पनि खारेज भयो । म पनि त्यही संस्थाको सदस्य सचिवका रुपमा कार्यरत रहेको हुनाले बाहिरिनु पर्यो । त्यसलाई मैले अन्यथा लिएको छैन । हाम्रो त्यसमा गुनासो पनि हुनु हुँदैन किनकि सरकारले चाहेपछि गर्न सक्छ । त्यो एउटा अध्यायको समाप्ति भयो ।  अब फेरी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना भयो । नियमन प्राधिकरण स्थापना भैसकेपछि यसका पनि आफ्ना विधि तथा मापदण्डहरु बने । अध्यक्ष र सञ्चालक नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । मेरो पनि सहकारी क्षेत्रमै काम गर्ने हुटहुटी भएको कारण म पनि यो संस्थामा आउनुपर्छ भन्ने हिसाबले उम्मेदवारी दिएँ । स्वाभाविक रुपमा यसको विधि अनुसार प्रतिस्पर्धामा गरेँ । प्रतिस्पर्धामा मैले गरेको क्षमता प्रदर्शनकै आधारमा लोकसेवा आयोगको अध्यक्षकै संयोजकत्व रहेको समितिले सिफारिस गर्दा तीन जनामा मेरो नाम पर्यो । त्यसमा पनि एक नम्बरमै सिफारिस भयो । तीन जना मध्येमा एक जना छान्ने क्रममा सरकारले मलाई न्याय गरेको ठान्छु । ​​​​​​ सहकारीमै विद्यावारिधि गरेको व्यक्ति स्वदेशमै बसेर सहकारी क्षेत्रमा केही काम गर्छु भनेर लाग्नु भएको तपाईंलाई सरकारले घर पठाइदियो, तत्कालीन बोर्डबाट तपाईंको दुःखद बर्हिगमन भयो, त्यतिखेर नमिठो महसुस भयो होला है ? हैन,  एउटा मान्छे एक ठाउँमा आइसकेपछि फेरी फिर्ता जानु पर्दा स्वाभाविक रुपमा गाह्रो हुन्छ नै । त्यो मानवीय स्वभाव नै हो । त्यो हरेकलाई महसुस हुन्छ र मलाई पनि भयो । तर, मसँग सम्भावना र अवसरहरु पनि थिए । त्यसैले पनि त्यो विषयले मलाई कुनै अप्ठ्यारो पार्ने अवस्था रहेन ।  पछिल्लो समय सरकारले आफ्नो कार्यकर्तालाई मात्रै यस्ता नियामक निकाय तथा विभिन्न संस्थाको जिम्मेवारी दिन्छ भन्ने भाष्य पनि छ, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिलाई हामीले कसरी हेर्ने ? राजनीतिक रङ्ग यहाँ देखियो किन देखिएन ? मैले यहाँले भनेको कुरालाई प्रष्ट पार्नु पर्ने हुन्छ ।  विभिन्न किसिमका आलोचना तथा टिकाटिप्पणी गर्न सबैलाई खुला नै छ । मेरो विषयमा पनि केही कुरा सामाजिक सञ्जालमा देखेँ । हामी अहिले कुन राजनीतिक प्रणालीमा छौ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । अहिले हामी लोकतन्त्रमा छौं । आम नागरिकहरु तथा सचेत नागरिकहरु राजनीतिक दलहरुका समर्थक छन् । कति ओपन–क्लोज भन्ने उसको कुरा हो । भावनात्मक रुपमा को कहाँनेर छ भन्ने फरक हो । म अध्यापनमा पनि थिएँ । सहकारीमै क्रियाशिल रहेँ । हुन सक्छ म केही ओपन भएँ हुँला । तर, म पनि जिम्मेवार नागरिक हो । अब म सबैलाई न्याय दिनुपर्ने जिम्मेवारीमा छु । यो जिम्मेवारीमा आउनुअघि नै म आवद्ध भएको राजनीतिक दलको आवद्धताबाट राजीनामा दिइसकेको छु ।  तपाईंले एमालेबाट राजीनामा दिइसक्नु भएको हो  ?  हो, मैले राजीनामा दिइसकेँ । साधारण सदस्य समेत नरहने गरि मैले राजीनामा दिइसकेको छु । राजीनामा दिएर नै अगाडि बढेको हुँ । राजीनामा दिसकेपछि मात्रै म यता प्रवेश गरेको हुँ । सामाजिक सञ्जालमा कसले के लेख्यो के भन्यो भन्ने विषय त राजीनामा पत्र देखाउँदै हिड्ने कुरा भएन ।  एउटा संस्थालाई प्रभावकारी र दीगो तथा बलियो रुपमा अगाडि बढाउन के-के विषयहरु आवश्यक पर्छ ? प्राधिकरण नियमनसँग जोडिएको संस्था हो । नियमन भन्ने बित्तिकै नियमन सुपरीवेक्षणसँग जोडियो । हामी वित्तीय कारोबार गरिरहेका सहकारीलाई नियमन गर्छौं । अहिले ३३ हजार बढी सहकारी छन् । त्यसको ७० प्रतिशत बजारमा बचत तथा ऋणको कारोबार गरेर सञ्चालनमा होलान् । २२ हजार सहकारीमध्ये हामीसँग जोडिने कति हुन्छन्, हामीले कतिलाई दायरामा ल्याउन सक्छौ भन्ने कुराको सूचना सार्वजनिक गरेर संस्थाहरुलाई आव्हान गर्छौं । त्यसपछि एउटा खालको संख्या निर्धारण हुन्छ । यो सबै गर्नका निम्ति हामीलाई प्रबिधि चाहियो । प्रबिधि चलाउनका लागि जनशक्ति चाहियो । जनशक्ति, प्रविधि र त्यस्तै पूर्वाधारहरु संस्था बलियो बनाउने आधार हुन् ।  मैले यो प्रश्न कहाँनिर जोड्न खोजें भने तपाईंले जनशक्ति, प्रबिधि र पूर्वाधारको कुरा गर्नु भयो । तर, प्राधिकरणमा पनि पुरानै सहकारी विकास बोर्डको जनशक्ति, पुरानै प्रविधि र पूर्वाधार छ, अब प्राधिकरणको नाम मात्रैले काम सम्भव होला र ? तपाईंले नाममात्रै नयाँ भयो सबै पुरानो भयो भन्नु भयो । म पहिले विकास बोर्डमा तेस्रो बरियतामा थिएँ, त्यहाँ अध्यक्ष र सह-अध्यक्षपछि म  थिएँ । अहिले पहिलो बरियतामा छु । भूमिकाको हिसाबले म फरक जिम्मेवारीमा छु । कामको हिसाबले कुरा गर्दा पहिला प्रबद्र्धनको काम थियो अब नियमन भयो । भूमिका सतप्रतिशत परिवर्तन भएको छ । पूराना कर्मचारीहरुले पनि केही भूमिकामा रहेर सहयोग गर्न सक्ने क्षमता राख्नुहुन्छ । तर, उनीहरुको दुई÷तीन तहमाथि क्षमतावान कर्मचारी राख्नुपर्ने आवश्यकता छ । राष्ट्र बैंक तथा अन्य बैंकमा रहेका कर्मचारीलाई काजमा ल्याउनका लागि प्रयास भइरहेको छ । यो प्रक्रिया छिट्टै सकिन्छ ।  जुन गतिका साथ सरकारले प्राधिकरणको स्थापना गरेको थियो, त्यो गतिमा कर्मचारीको समायोजन किन हुन सकेन ?  यसअघि त्यस्तै भयो । सचिवज्यूहरुले नै अध्यक्षको जिम्मेवारीमा बस्नु पर्ने अवस्था बन्यो । उहाँहरुको पनि आफ्नै व्यस्तताले काम गर्न नभ्याएको हुन सक्छ । त्यसकारण प्रभावकारी रुपमा काम अगाडि नबढेको हुन सक्छ । बोर्डमै रहनु भएका अन्य पदेन सञ्चालकहरुले पनि स्वाभाविक रुपमा केही नीतिगत काम गर्नुभयो । पूर्णकालिन रुपमा काम गर्ने समय पनि उहाँहरुले पाउनु भएन । अब हामी पूर्णकालिन रुपमा काम गरेर अगाडि बढ्छौं । अध्यक्षको जिम्मेवारीमा म आएको छु, अब अन्य विज्ञ सञ्चालकको पनि नियुक्ति भएपछि काम द्रूत गतिमा अगाडि बढ्छ ।  तपाईंले अध्यक्षसँगै सञ्चालकको लागि पनि आवेदन दिनु भयो । अध्यक्ष नभए पनि सञ्चालकमै चित्त बुझाउँछु भन्ने मनसाय थियो कि के ? एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो । मैले अध्यक्षमा नै उम्मेद्वारी दिने सोच बनाएको थिएँ । तर कहिले काहीँ सरकारका पनि आफ्नै सीमाहरु हुन्छन् । राजनीतिक समीकरणका कुराहरु हुन सक्छन् । सन्तुलन मिलाउने कुराहरु हुन सक्छन् । क्षमताका हिसाबले हुने भएपनि अन्य प्राधिकरणले भइँदैन कि भनेर सञ्चालकको लागि पनि आवेदन दिएँ । सरकारलाई मैले विकल्प दिएको हो । तर, अध्यक्ष नै बनेँ । खुसी छु ।  तपाईंले सिफारिस समिति समक्ष कार्ययोजना पेस गर्नु भयो होला । आफ्नो कार्यकालमा के–के काम गर्नुहुन्छ ? मैले पाँच वर्षसम्मको कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको थिएँ । पहिलो वर्ष जनशक्ति व्यवस्थापन त्यसपछि आवश्यक उपकरण तथा प्रविधिहरुको व्यवस्था, जनशक्तिलाई तालिम दिने विषयहरु राखेको छु । संस्थाको दर्ता, दर्तापछि संस्था छुट्याउने, साना ठुला कारोबार गर्ने संस्थालाई छुट्याउने लगायतका विषयहरुलाई मैले अल्पकालीन कार्ययोजनामा राखेको छु । मध्यकालीन योजनामा प्रविधिर्लाइ मोडिफाई गर्ने, त्यतिसम्म जनशक्ति पनि बढेको हुन्छ । लोकसेवा आयोगबाट जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने, उनीहरुलाई सहकारीको बारेमा तालिम तथा प्रशिक्षण दिने । पुरानो कर्मचारीलाई बिदा गरेर नयाँलाई रिप्लेस गर्ने कामलाई मध्यकालीन कार्ययोजनामा राखेको छ्ु । त्यस्तै, हामीले प्रदेशस्तरसम्म पनि जान्छौं । आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा प्रदेश तहमा कार्यालय खोलेर काम गर्छौं । विभिन्न देशका मोडेलहरुलाई आत्मसात् गरेर काम गर्ने ती देशहरुसँग सहकार्य गर्ने, आफ्नै आय स्रोत व्यवस्थापन गर्ने कार्यायोजना पनि छ । प्राधिकरणको आफ्नै ऐन बनाउने योजना बनाएको छु ।  सहकारी प्राधिकरणलाई एउटा स्वायत्त नियामकको रुपमा परिभाषित गरिएको छ । तर, सुरुवातमै सरकारकै सचिव अध्यक्ष बने, अध्यक्षले मन्त्रीसँग सपथ लिनुपर्ने, टीओआर गर्नुपर्ने, सरकारसँग बजेटका लागि निर्भर हुनु पर्ने संस्थालाई स्वायत्त मान्न सकिन्छ  ? यहाँले भनेको कुरा पनि ठिकै हो । नेपालका विश्वविद्यालयहरु पििन स्वायत्त छन् । तर, ती विश्वविद्यालयले बजेटका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत बजेट पाउँछन् । केही आफैले पनि स्रोत जुटाउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंक आफ्नै ढंगले काम गर्छ । तर, हामी भर्खरै जन्मियौं । सुरुवातमै सबै आफै गर्छुु भनेर सम्भव पनि हुँदैन । हामी अहिले सहकारी ऐन २०७४भित्रै छौं । स्वाभाविक रुपमा हाम्रो लाइन मिनिस्ट्री सहकारी मन्त्रालय नै हो । मन्त्रीज्यूले नै सपथ ग्रहण गराउने व्यवस्था पनि छ । त्यसैले पनि प्राधिकरण पनि मन्त्रालय अन्तर्गतकै एउटा संस्था सरहको छ ।  यसले आगामी दिनका के-कस्ता काम गर्छ, कसरी संस्थागत विकास गर्छ भन्ने हो । त्यही हिसाबमा संस्थाको इमेज बन्छ । त्यो अनुभूति हामीले दिलाउनु पर्छ । यो संस्थालाई स्वायत्त बनाउनका लागि छुट्टै ऐन आवश्यकको अनुभूति हामीले सरकार र राजनीतिक दललाई गराउनुपर्छ । यसको अध्यक्षको सपथ ग्रहण पनि मन्त्रीबाट भन्दा पनि कुनै न्यायापालिकाको प्रमुखबाट गराउँदा राम्रो हुन्छ । अब हामीले गर्ने कामबाट त्यसको आवश्यकता महसुस गराउनु पर्नेछ ।  प्राधिकरण स्वायत नै हुनुपर्छ । स्वायत भएन भने अगाडि बढ्न सकिँदैन । हरेक किसिमका हस्तक्षेप हुन्छन् ।  एउटा संस्थाको विकासमा नेतृत्वको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, संस्थालाई कस्तो बनाउने, कुन बाटो तिर ल्याउने भन्ने नेतृत्वमै निहीत हुनछ ? यो संस्थालाई स्वायत्त बनाउन तपाईंको जोड हुन्छ कि मन्त्रालय अन्तर्गको एउटा विभाग सरह काम गर्नुहुन्छ ?  यो संस्था स्वायत नै हुनुपर्छ । स्वायत भएन भने त यो अगाडि बढ्दैन । स्वायक्त भएन भने हरेक किसिमको हस्तक्षेप हुन्छन् । त्यसकारण हरेक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन जरुरी छ । त्यस कारण पनि राजनीतिक दलको सदस्य त्यागेको हुँ । जतिबेला यो संस्था बिना पूर्वाग्रही रुपमा काम गर्छ त्यतिखेर प्रभावकारी काम हुन्छ ।  अहिले सहकारी क्षेत्रमा जुन किसिमका बिसंगति  र बिकृति देखिएका छन्, यी समस्याहरु कसरी सिर्जना भए जस्तो लाग्छ ? यसको समाधानका लागि के गर्न आवश्यक छ ?  नेपालको सहकारी क्षेत्रको इतिहास सात दशक लामो छ । यो एक जना व्यक्तिको जीवन सरहको अवधि हो । सहकारी ऐन ४८ आएपछि नेपालको सहकारी केही विस्तार भएको छ । त्यसपछि अधिकांशको बुझाइ सहकारी स्वनियमनले चल्छ भन्ने भयो । सहकारीमा स्वनियमनको कुरा बढी गरियो । धेरै सहकारी पनि जन्मिए । धेरै सहकारी जन्माउने निकायले नियमनमा ध्यान दिएन । सरकारी निकायको तयहाँनेर ध्यान गएन । नीति नियम कानुनको पालनामा पनि हामी चुक्यौं ।  सहकारी ऐन २०७४ ले पनि धेरै वयवस्था गरेको छ । ती व्यवस्था कार्यान्वयन गरेको भएपनि अहिलेको अवस्था आउने थिएन । हाम्रै सहकारीका सञ्चालक साथीहरुमा पनि लोभी पापी प्रवृत्ति बढ्यो । २०७४ को एने नआउँदै पनि ओरियन्टल सहकारी समस्यामा परिसकेको थियो । एकैचोटी धेरै शाखा विस्तार भए । कैफियत देखिएका सहकारीमा पनि कारवाही भएन । यहाँ सरकारी निकायको पनि ठूलो कमजोरी छ । सहकारी अभियानले स्वनियमनकै कुरालाई बढी जोडदिरह्यो । जुन सहकारीका लागि ठूलो जोखिम र चुनौती बन्यो । अभियानमै पनि केही छद्भेषी मान्छेहरुले अभियानका नाममा पनि बेठिक काम गरे । सहकारीका सञ्चालक त बने, जनताको पैसा जम्मा गरे । तर उनीहरुले बचतलाई आफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित गरे । बचत दुरुपयोग गरे, गैरकानुनी ढंगले काम गरे । अर्को कुरा त्यही सहकारीको एउटा अर्को अङग लेखा सुपरीवेक्षण समितिले आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य बुझेन । अडिटरहरुले यो बेठिक छ भनेर उनीहरुले काम नगर्नु पथ्र्यो । अडिटरले पनि तिनका हिसाब किताबलाई सहिसावित गरेर सरकारी निकायलाई बुझाउनको लागि एउटा प्रमाण गरिदिए । अडिटरहरु पनि त्यहाँ चुके ।  सदस्यहरुले पनि आफूले कहाँ पैसा जम्मा गरेको छु । त्यो सहकारी कस्तो हो ? त्यसका सञ्चालक कस्ता हुन् ?  तिनी कस्तो सामाजिक जिम्मेवारी भएका मान्छे हुन् ? यस्ता कुनै कुरा बुझ्दै नबुझिकन आँखा चिम्लेर पैसा राखे । अहिले सारा जीवनभर जम्मा गरेको पैसा खाइदियो भनेर सुनिन्छ । धेरै ब्याज दिन्छ भन्दैमा पैसा जम्मा गरेर जानु भन्दा पहिला त त्यसले कसरी दिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पथ्र्यो । यो कुरा नबुझिकन पैसा जम्मा गरेर सञ्चालकको विश्वास गर्नु पनि सदस्यहरुको कमजोरी भयो । अहिले आर्थिक मन्दी भएपछि सम्पत्तिको मूल्य घटेको छ । एक करोडमा किनेको सम्पत्ति अहिले ५०/६० लाखमा बिक्री गर्न गाह्रो छ । सम्पत्तिको मूल्य घट्दा पनि सहकारी समस्यामा परेका हुन् ।  बचतकर्ताको बचत फिर्ता हुन्छ भन्नेमा तपाईं विश्वस्त हुनुहुन्छ ?  बजेटमै सहकारीका बचतकर्ताको बचत फिर्ताको व्यवस्था गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा पनि आएको छ । सरकारले पनि प्राथमिकता दिएको छ ।  समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले पनि अहिले काम गरिरहेको छ ।  सहकारीको नियमनकै लागि अन्य निकायहरु पनि छन्, सुरुवातमै प्राधिकरणको अस्तित्व निकायले नस्वीकारेको सुनिन्छ, यस्ता निकायसँगको सहकार्य समन्वय कसरी गर्नुहुन्छ ? सहकारी नियमन प्राधिकरण बचत तथा ऋणको कारोबार गरिरहेका सहकारीको नियमन गर्ने हो । सहकारी विभाग पनि छ । उसले पनि सहकारी ऐनले दिएको अधिकारमा रहेर काम गर्न पाउँछ । अहिले विभागले पनि नियमनको काम गरिरहेको छ । अहिले मापदण्ड निर्देशन जारी गरिरहेको छ । हामी पूर्णरुपमा अगाडि नबढ्दासम्म उसले नै गर्छ । अब हामीले कार्यविभाजन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । लाइन मिनिस्ट्री सहकारी मन्त्रालय नै भएकोले मन्त्रीज्यूको समन्वयमा काम विभाजन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । यसले हामीलाई अप्ठ्यारो पाछ,  हामी बीचमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन । विभागले केही सूचना जारी गर्यो भने त्यो हाम्रो पनि एउटा खालको दायित्व अनरसिप हो । हामीले जारी गर्यौं भने त्यो विभागको पनि हो भन्ने लाग्छ । यस अर्थमा विभाग र अन्यअरु निकायबीचमा हामीले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने, एक अर्कलाई नटेर्नुपर्ने अस्तित्व स्वीकार नगर्नु पर्ने चाहिँ रहँदैन भन्ने मलाई लाग्छ । अहिले बचतकर्ताको बचतफिर्ताको नाममा सरकारको छानबिन तथा अनुसन्धान राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेमाथि मात्रै केन्द्रीत भयो भन्ने बुझाइ धेरैको छ, प्राधिकरणको नेतृत्वको बुझाइमा के छ ? यस विषयमा मलाई धेरै त भन्नु छैन । तर, सहकारीको पैसा कम्पनीपमा लगानी गर्न पाइँदैन । कानुनतः त्यो गलत हो । गैरकानुनी रुपमा गरेका कामहरुको  भागीदार हुनुपर्छ । एउटा सामान्य किसानदेखि प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति भएपनि गलत गर्नेलाई कारवाही हुनुपर्छ । अदालतले पनि अहिले एउटा निर्णय गरेको छ ।  अन्तिममा, सहकारी प्राधिकरणको अध्यक्षको हैसियतले बचतकर्ताको बचत फिर्ता हुन्छ, सहकारीका समस्या समाधान हुन्छन् भनेर कसरी विश्वस्त पार्नुहुन्छ ? कुनै पनि समस्या समाधानरहित छैन । समाधान हुनछ । समाधानका लागि समय लाग्छ । हामी भर्खर आएका छौं । सहकारी ठगीको विषय छ, के कति छ भनेर हामी तथ्यांक संकलन पनि गर्छौं । अब हामी सूचीकरणका लागि आव्हान गर्छौं । गतल गरेका र राम्रो काम गरेका संस्थालाई पनि छुट्याउँछौं । हामीले तीन वटै तहसँग मिलेर काम गनुृपर्ने हुनछ । अभियानलाई पनि हामीले आवश्यकता अनुसार साथमा लिन्छौं ।  हामीलाई केही समय लाग्ला तर समस्या समाधान गर्छौं ।   

नागार्जुन नगरपालिकाका प्रमुख मोहन बहादुर बस्नेत जग्गा प्लटिङको नीतिगत निर्णय गरेर त्यसबाट अनुचित लाभ लिएको आरोपमा दोषी ठहर भएसंगै निलम्बनमा परेका छन् । बस्नेतलाई विशेष अदालतले घुस प्रकारण र सम्पति सुद्धिकरण गरेर दुइटा मुद्दामा ११ वर्ष कैद सजाय र ३१ करोड भन्दा बढी जरिवानाको फैसला गरेको छ । अहिले नगरपालिकाका उपप्रमुख शुशिला अधिकारीले कार्यवाहक प्रमुखको भूमिकामा रहेर जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएकी छिन् । उपप्रमुख अधिकारीसँग नगरपालिकाको विकास, पूर्वाधार, शिक्षा स्वास्थ, दैनिक गतिविधि कार्यनीतिलगायत विषयसँग केन्द्रित भएर विकासन्युजका लागि बबिता तामाङले कुराकानी गरेकी छन् । नागार्जुन नगरपालिकाको विकास अवस्था कस्तो छ ? नागार्जुन नगरपालिकाको विकासको मूख्य आधार भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा स्वास्थ्य, खानेपानीलगायत विभिन्न क्षेत्रहरु छन् । सडक, खानेपानी, ढल निकासको व्यवस्था गर्दै महानगरले नगरबासीमा सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गर्दै अघि बढेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा नगरपालिकाले उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै आएको छ । महानगरले निःशुल्क शिक्षा, प्रविधियुक्त शिक्षामा जोड दिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि सर्वसुलभ बनाउने हाम्रो प्रयास जारी छ । अहिलेको अवस्थामा नागार्जुन नगरपालिकाको यी हरेक क्षेत्रमा अवस्था राम्रो भएर गएको अवस्था छ । नागार्जुन नगरपालिका भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्न सफल भएको छ । नयाँ र ठूला परियोजनाहरू के कस्ता छन् ? हामीले केन्द्र प्रदेशसँग सहकार्य गरेर गर्ने आयोजनाअन्तर्गत पर्दछन् । ती योजनाहरु मूख्य सडक विस्तार र सडक पिच गर्ने रहेको छ । त्यस्तै ढल निकासको प्रणाली व्यवस्थित बनाउनेलगायत ठूला परियोजनाहरुअन्र्तगत रहेका छन् । त्यससँगै नगरस्तरीय योजनाहरु ठूला हुन्छन् । हामीले गौरवको योजना भनेर एउटा/दुईटा योजनाहरु २ वर्ष, वहुवर्षमा सकिने खालका योजनाहरु छन् । ती योजनाहरु एक वर्षमा सम्पन्न हुँदैनन् । धेरै समय लगाएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।  त्यसबाहेक वडामा रहेका सानातिना समस्याहरु समाधान गर्ने योजनाहरुलाई हामीले साना परियोजनामा राखेका छौँ । त्यसमा वडा कार्यायलय भवन स्थापनादेखि लिएर स्थानीय कृषि तथा घरेलु उत्पादन, स्थानीय उद्यमीहरुका बजार विस्तारमा सहयोग गर्दै आएका छौँ । यीलगायत विविध क्षेत्रमा काम गर्दैै आएका छौँ । नगरपालिकाको पहिचान के हो ?  नागार्जुन नगरपालिका काठमाडौं महानगर, धाधिङ, तारर्केश्वर, चन्द्रगिरी नगरपालिकासँग जोडिएकाो पालिका हो । यो नगरपालिका भौगोलिक आधारमा सानो छ तर यो ठाउँ धार्मिक पर्यटकीय स्थलको लागि महत्वपूर्ण रहेको छ । पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सक्ने विभिन्न धार्मिक स्थल, मठ, मन्दिरहरु रहेका छन् । यहाँ जामाचो, रानीवन, ईचङ्गुनारायण, हलचोक भैरव प्रख्याद छन् । त्यस्तै वडा न. ८ मा रहेको भीमसेनको मन्दिर जुन ऐेतिहासिक ठाउँ हो । यस्तै ह्वाइट गुम्बा, गणेशमान स्मृति पार्क, सहिद पार्क, सितापाइला मन्दिर, स्वीजरल्याण्ड पार्क पनि नागार्जुनका मूख्य पहिचान हुन् । त्यस्तै गरी यहाँ नयाँ आयामको रुपमा बद्री नारायण धाम रहेको छ । यहाँ यो धाम भएको कारण धामको लागि लाखौँ खर्च जुन विदेसिन्थ्यो, त्यो न्यूनीकरण हुन्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले स्थापना गरेका छौँ । यस्तै यहाँ विभिन्न क्षेत्रमा होमस्टेहरु पनि सञ्चालनमा छ । यी सबै कुरा हेर्दा हाम्रो नगरपालिका सानो छ तर एकदमै सौन्र्दयले भरिपूर्ण छ । धार्मिक पर्यटकीय स्थल बनाउन लायक ठाउँ भएको हुनाले धार्मिक पर्यटकीय स्थल नागार्जुनको पहिचान हो भन्न चाहन्छु ।  तपाईंले जेजति नागार्जुनका मूख्य पहिचानका क्षेत्रहरुको कुरा गर्नुभयो ती क्षेत्रको संरक्षण, विस्तार र सुधारकोे लागि कसरी अगाडि बढिरहनुभएको छ ?  २०७२ को भूकम्पले केही सम्पदाहरु क्षतविक्षत भएका थिए । तर अहिले त्यसको पूर्वाधार बनिसकेको छ । कुनै–कुनै मन्दिर मात्रै बन्न बाँकी छ, धेरैजसो पुर्ननिर्माण भइसकेको अवस्था छ । पर्यटकीय स्थल जोड्नको लागि बाटोको आवश्यकता हुन्छ । अहिले नागार्जुनमा प्रायःजसो सबै वडामा बाटोको पूर्वाधार बनिसकेको छ । तर अब त्यहाँ बस्ने व्यक्तिहरुले गर्ने व्यापार÷व्यवसायलाई नगरपालिकाले प्रमोट गर्नुपर्ने छ । यसमा होम स्टेको कुरा आउन सक्छ । विभिन्न होटल तथा रेष्टुरेन्ट व्यवसायीको कुरा आउन सक्छ । नागार्जुन फुल उत्पादनले पनि प्रख्याद छ । यो क्षेत्रलाई जोड्नका लागि पनि हामीले विभिन्न प्रयास गर्दैै आएका छौँ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनै लागेको छ । अधुरा योजना, बजेट खर्च र परियोजना कार्यान्वयन कसरी सुनिश्चित गर्नुहुन्छ ? यो जनताको अपेक्षा धेरै हुने । नगरपालिको स्रोत साधन थोरै सीमित छ । त्यसलाई अधिकतम सदुपयोग हुने गरेर प्राथामिकताको आधारमा योजनाहरु बनाएका छौँ । जुन योजना सबैभन्दा अगाडि गर्नुपर्छ त्यसलाई पहिलो प्राथामिकता, त्यसपछि अर्को वर्ष, अर्को वर्ष गरेर प्राथामिकीकरण गरेर राखेका छौँ । यो वर्ष हाम्रो ति रकमले पुग्छ, त्यसलाई यो वर्ष नै कार्यान्वयन गर्ने र नभएकोलाई अर्को वर्ष कार्यान्वन गर्ने गरी योजना बनाएर हामी अगाडि बढेका हुन्छौ । लगभग पूर्वाधारको क्षेत्रमा धेरै काम भइसकेको छ । वडा नं ६, ७ र ८ मा रहेका केही बाटोहरु निर्माण सम्पन्न हुन बाँकी छन् । अहिले नर्सरी भञ्याङ जाने बैकिल्पक बाटो बनेको छ, सितापाइला धार्के जोड्ने बाटोको लागि टेन्डर भइसकेको अवस्था छ । बजेटलले नपुग्ने ठाउँहरको लागि प्रदेश सरकार र नगरपालिकाको योजनाहरु परिसकेको अवस्था छ । यो सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर हेर्दा हाम्रो पालिकाले १० वर्षको अवधिमा सबै ठाउँमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको महसुस हामीले गरेका छौँ । नागर्जन नगरपालिकाको हरियाली क्षेत्र मासिदै गएको छ । डाँडापाखामा प्लटिङ बढ्दै गएको छ । सार्वजनिक जग्गा मासिदै गएको गुनासो पनि हामीले सुनेका छौं । यस्ता समस्या समाधान गर्न पालिकाले के–के काम गर्दैछ ? प्लटिङ हुने भनेको व्यक्तिको जग्गाहरु हुन् । जसको लालपूर्जा हुन्छ । व्यक्तिले आफ्नो सम्पति प्लटिङ गर्न, बेच्न पाउनुहुन्छ, यो उहाँहरुको अधिकारभित्र पर्ने कुरा पनि हो । जनगुनासो आउनु स्वाभाविक कुरा हो । सार्वजनिक जग्गा मासिएकै हो । तर के हो भने, हामीले जनताको आफ्नो सम्पति रोक्न सक्ने अवस्था छैन । तर मापदण्ड नपु¥याई प्लटिङ गरेको छ भने त्यसमा हाम्रो ध्यानाकर्षण हुन्छ । प्लटिङको आफ्नै मापदण्ड छ । त्यो मापदण्ड सहरी विकासले बनाइदिएको छ, त्यही मापदण्डअनुसार नै व्यक्तिले जग्गा प्लटिङ गर्न पाउँछ । कित्ताकाँटको सिफारिस वडाले गर्छ । त्यसैले यो विषयमा नगरपालिकासँग त्यति समन्वय हुँदैन । जग्गा प्लटिङले गर्दा सार्वजनिक जग्गा मिचिएका कुराहरु छन्, वनजंगल मासिएको कुराहरु छन् । यो सत्य पनि हो । व्यक्तिले आफ्नो जग्गा प्लटिङ गर्दा सार्वजनिक जग्गा प्लटिङको बीचमा पर्न सक्छ । जुन जग्गालाई उहाँहरुले आफ्नै लालपूर्जा बनाउन सक्नुहुन्न । तर त्यसलाई बाटोदेखि लिएर विभिन्न क्षेत्रमा प्रोग गरेको पाइन्छ । यस्तो गुनासो नगरपालिकामा दैनिक नै आउने गरेको छ । जनगुनासोलाई मध्यनजर गरेर नागार्जुन नगरपालिकाले नगरभित्र रहेका सार्वजनिक जग्गाहरु सबैको कित्ता र क्षेत्रफल छुट्याएर संरक्षण गर्ने अभियान चालेका छौँ । अहिलेसम्म त्यस्तो जग्गाको डेढ सयजति कित्ता छुटिसकेको छ । त्यो ठाउँमा नगरपालिकाले क्षेत्रसहित बोर्ड गाडिसकेको छ । कतिपय सार्वजनिक क्षेत्रहरुमा संरक्षण नै गर्नुपर्ने, तारबार नै लगाउनुपर्ने खालका छन् । त्यस्ता ठाउँहहरुलाई मध्यनजर गरेर नगरपालिकाले यो वर्ष पनि बजेट छुट्याएको छ । हामीले नगरपालिकाको अमीनलगायत मालपो, नापीसँग समन्वय गरेर सहकार्य गरेर अगाडि बढाइरहेका छौँ । नगरपालिकामा पहुँच हुनेले प्लटिङ गरेर जग्गा बेच्न लागेको क्षेत्रमा बजेट पारे, राम्रो बाटो बनाए, फाइदा लिए । पहुँच नहुने समूदायमा सडक पनि स्तरवृद्धि पनि भएको छैन, ढल पानीको पनि समस्या समाधान भएको छैन भन्ने गुनासो पनि रहेछ । किन यस्तो भइरहेको छ ? त्यो समस्या छ । तपाईँले भन्नु भएजस्तै जो पहुँचवाला मान्छेहरु छन्, प्रायजसो व्यापार व्यवसाय गर्नेहरुको पहुँच केन्द्र, प्रदेशदेखि स्थानीयसम्म रहेका छन् । त्यही पहुँच हुनेहरुले आफनै ठाउँमा विकास गर्ने, आफ्नो जग्गाको भाउ बढाउने काम गरेको पक्कै हो । तर हामीले यहाँको स्थानीय बासिन्दा जो हामीकहाँ आइपुग्न सक्नुहुन्न, जसको कसैसँग पहुँच छैन, उहाँहरुको ठाउँमा हामी आफैले पहिचान गरेर काम गरिरहेका छौँ । काम भइरहेको छ । त्यो ठाउँमा पनि विकासको कमी छैन भन्न चाहन्छु । भ्रष्टाचारको मुद्दामा मेयर निलम्बनमा परेपछि तपाईं कार्यवाहक मेयरको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । यस अवस्थामा पालिकाको काम कारवाही कसरी अगाडि बढेका छन् ? स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा म उपप्रमुख भएर नै लडेको हो । उपप्रमुखकै पदमा जितेर जनताले मलाई पठाउनुभएको हो । अहिले कारणबस् म कार्यवाहक प्रमुख हुन पुगे । कार्यवाहक प्रमुख भएर जिम्वेवारी सम्हाल्दा मलाई कुनै त्यस्तो अवरोध, अप्ठ्यारो छैन । किनभने २०७४ को चुनावमा पनि म नगरपालिकाको म उपप्रमुख नै थिए । मैले उपप्रमुखको जिम्मेवारीमा बसेर नगरपालिकालाई समृद्ध बनाउने अभियानमा ८ वर्षदेखि निरन्तर लागेको छु । यसअर्थमा यहाँका काम कारवाहीसँग राम्रोसँग परिचित छु । यदि म यहाँको लागि नयाँ भएको भए यो पदमा रहेर काम गर्दा सबै नयाँ हुने हुँदा काम गर्न पक्कै चुनौती हुन्थ्यो । तर जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सहकार्यमा काम गर्ने हुँदा कुनै समस्या छैन । अर्को कुरा, नीति नियम र मापदण्डका कुराहरु छन् ।त्यसलाई नै टेकेर काम गर्दा खासै गाहो छैन । जसरी प्रमुख हुँदा नगरपालिका चलेको थियो, त्यसरी नै नियमित ढंगले चलिरहेको छ । नियमित रुपमा कुनै पनि सेवा सुविधामा कमी नहुने गरेर काम गरिरहेको छु । महिला नेतृत्वलाई लिएर तपाइलाई कतिको समर्थन पाइरहनुभएको छ, चुनौती के के छन् ? हाम्रो पुरुषप्रधान समाज होे, पालिकामा मात्रै नभएर केन्द्रीय तहसम्म महिलाले केही गर्न सक्दैनन् भन्ने भाष्य छ । त्यसलाई चिर्नको लागि महिलाले पुरुषको तुलनामा अलि बढी मिहिनेत गर्नैपर्छ । त्यो खालको भाष्य चिर्नको लागि महिलाले जुन जुन ठाउँमा नेतृत्व गर्न पाउँछ, नेतृत्व गरेका छन्, त्यो ठाउँमा अरु भन्दा पारदर्शी, जनसमुदायसँग आधारित भएर काम गरेर देखाउनुपर्छ । देखाएका पनि छौँ । महिला प्रमुख भएर काम गरेको ठाउँमा पारदर्शी, चुस्तदुरुस्त काम भएको महसुुस हामीले गरेकै छौँ । त्यसको उदाहरणीय हामी पनि बन्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।  काम गर्न हरेक ठाउँमा चुनौती छन् । ती सबैलाई अवसरको रुपमा लिएर काम गर्दा अवस्य सफल भइन्छ । त्यसको सबैको साथ र सहयोग पनि पाइन्छ । मैले पनि पाइरहेको छु । मेयरलाई विशेष अदालतले दोषी नै ठहर गर्यो । आफूले भोट गरेको मेयरबाट भ्रष्टाचार भएको खबरले नगरवासीमा नैराश्यता छाएको छ । अब नगरवासी र पालिका सरकारबीच विश्वासको वातावरण कसरी बनाउनु हुन्छ ? सबै जनाले सबै कुरा बुझेको हुँदैन । विशेषगरी कानुनी क्षेत्र निकै नै कम जनसमुदायले बुझ्नुहन्छ । जहाँसम्म प्रमुख निलम्बनको कुरा छ, उहाँ आफ्नै व्यक्तिगत गतिविधिकै कारणले निलम्बन भएर बस्नु परेको हो । उहाँको आफ्नो व्यक्तिगत लेनदेनको कुराले तानिनुभएको हो । यो विषयमा कतिपय मान्छेले नबुझेर भन्नुहुन्छ भने कतिपयले बुझेर पनि बुझ पचाइरहनुभएको अवस्था छ । नगर प्रमुखको ठाउँमा सबैले गलत नै गर्छन् भन्ने हुँदैन । यो कुरालाई पुष्टि गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आज मेरो काँधमा आएको छ । त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्नको लागि म तयार छु । हामी पदमा बसेका व्यक्तिले एक ठाउँमा मात्रै हैन सबै ठाउँमा हेर्नुपर्छ । काम गर्दा गल्ती नै हुँदैन भन्ने हुँदैन, गल्ती हुन सक्छ । तर गल्ती हुन नदिने कोसिस गरेर भएका गल्तीलाई सच्याएर जाने कुरामा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ । म सम्पूर्ण नगरवासीलाई के भन्न चाहन्छु भने नगरपालिकाबाट कुनै पनि अनैतिक काम हुँदन । यो कुरामा ढुक्क हुनुसु भन्न चाहन्छु । मेयरका लागि उपनिर्वाचन हुँदा तपाईको भूमिका के हुन्छ ? मेयरको लागि उप निवर्चाचन भयो भने म उपप्रमुख नै हो । चुनाव लड्ने हो भने मैले राजीनामा दिनुपर्छ । यत्रो ८ वर्ष उपप्रमुख भएर काम गरिसकेको हुँदा अबको २ वर्षको लागि राजीनामा नै दिएर चुनाव लड्ने कुरा हुँदैन । मेरो भूमिका चाहिँ उपप्रमुख नै भएर बस्ने हो । अन्तिममा तपाईँको व्यक्तिगत तर्फबाट केही सन्देश छ कि ? नगरपालिका र नगरपालिकाले गर्ने विभिन्न गतिविधिको बारेमा तपाइँहरू जस्तो मिडियाकर्मीले राम्रो सन्देश दिनुभयो भने हामीलाई काम गर्न सहजता र थप उर्जा मिल्छ । अहिलेको अवस्थामा जति राम्रो गरेपनि त्यसको प्रचार नहुने तर नराम्रो कामको छिटो फैलिन्छ । कुनै पनि व्यक्तिले सबै थोक एकैपटक जानेर आएको हुँदैन । सिक्ने र गर्ने क्रममा कुनै गल्ती भयो भयो पनि सच्याएर जानको लागि पनि समय दिनुपर्छ, त्यो दिएको पाइँदैन । काम गर्ने क्रममा भएका त्रुटीहरू सच्चिने मौका दिनुपर्छ । कतिपय अवस्थामा नभएको कुरालाई पनि मिडियामा बढी प्रचार गरेको देखिन्छ । त्यो नहुनको लागि मिडिया क्षेत्रबाट हामीले गरेका विकास निर्माणदेखि विभिन्न गतिविधिलाई सही प्रचार हुनुपर्छ ।   

काठमाडौं । प्रतिष्ठित उद्योगीसमेत रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य विनोद चौधरीले मुलुकको अर्थतन्त्र सकारात्मक लयमा गएकाले यसको निरन्तरताको आवश्यक औँल्याएका छन् । उनले विप्रेषण हेरेर खुसी हुने होइन, आन्तरिक अर्थतन्त्र बलियो बनाउनेतर्फ सामूहिक प्रयासको जरुरी रहेको बताए । सांसद चौधरीले भने, 'सरकारी संयन्त्र परिणामभन्दा बढी प्रक्रियामुखिछ, नीतिगत अस्पष्टता देखाएर काम नगर्ने प्रवृत्ति बढिरहको छ, जुन गलत छ । जनताप्रति जवाफदेही प्रशासनले मात्रै सुशासन स्थापित हुन्छ । युवा पलायन रोक्न दीर्घकालीन योजना अपरिहार्य छ ।' निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकको अनुहारमा खुसी देखेका दिन आफ्नो प्रयासले सार्थकता पाउने बताउँदै उनले नागरिकमा आशा र भरोसा दिन सकेमा मात्र राज्य बलियो हुने विचार प्रकट गरे ।  नेपालबाट पनि ‘थर्डवल्र्ड’ बाट पनि फोब्र्स बिलेनियर बन्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेका उद्योगी चौधरीले नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सिएनआई)का संस्थापक अध्यक्ष हुन् ।  विसं २०६४ मा संविधानसभा सदस्य, २०७४ सालमा समानुपातिक सांसद र २०७९ सालको आम निर्वाचनमा नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व क्षेत्र नं १ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् ।  आर्थिक विकास र सामाजिक रूपान्तरणका ‘एजेन्डा’लाई प्राथमिकतामा राख्दै आएका चौधरी राजनीतिको मुख्य उद्देश्य नेपाललाई समृद्ध मुलुक बनाउनमा केन्द्रित हुनुपर्ने मान्यतालाई वकालत गर्दै आएका छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य चौधरीसँग मुलुकको अर्थतन्त्र, उद्योग–व्यवसाय, राजनीति, विप्रेषण, युवाको विदेश पलायनलगायत समसामयिक विषयमा लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश : तपाईँ अहिले केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ? म निर्वाचित जनप्रतिनिधिका हैसियतले मेरो पहिलो र प्राथमिक जिम्मेवारी मुलुकले भोगिरहेका यावत् समस्याका बारेमा संसद्मा र सरकारलाई अवगत गराउने हो । सँगसँगै कानुन निर्माण तथा नीति निर्माणमा प्रभावकारी सहभागिता जनाउँदै आएको छु । मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व, लगानीमैत्री वातावरण र देशभित्रै युवालाई रोजगारी कसरी दिलाउन सकिन्छ भन्नेमा पनि आफ्नो तर्फबाट निरन्तर इमान्दारितापूर्वक मेहनत गर्दै आएको छु । एउटा जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी यतिमा मात्रै सीमित त छैन । तपाईं हामी सबैलाई थाहा छ, आफू निर्वाचित भएको निर्वाचन क्षेत्रको समग्र विकासको काममा पूर्ण रूपमा क्रियाशील हुनैपर्छ । त्यति मात्रै होइन, त्यहाँका यावत् समस्याको सम्बोधनका लागि पनि जनप्रतिनिधि हरबखत तयार रहनुपर्दछ । मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने यो झन्डै अढाई वर्षको अनुभवलाई मिश्रित रूपमा लिएको छु ।   मुलुकको संसदीय परिदृश्यलाई कसरी नियाल्नुभएको छ ? संविधानको भावनाअनुसार सङ्घीयता, समावेशिता र लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न हाम्रा प्रयत्नहरू जारी छन् । यो बीचमा महत्वपूर्ण विधेयकहरू पारित पनि भएका छन् । तर त्यसो भन्दै गर्दा राजनीतिक अस्थिरता, दाउपेच र प्रतिशोधपूर्ण राजनीतिक व्यवहारको प्रत्यक्ष साक्षी भयौँ । यो बीचमा जेजस्ता राजनीतिक परिदृश्यहरू देखापरे । यसले मुलुकलाई कता लैजाँदैछ भन्ने चिन्ता सबैलाई भएको छ । संविधान जारी भइसकेपछि मुलुक जसरी समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्छ भन्ने आमअपेक्षा थियो, त्यो अनुसार काम भयो कि भएन भन्ने प्रश्न छ । यसको जवाफ राजनीतिक दलहरूले खोज्न ढिलाइ गर्नुहुन्न । यतिबेला संसद्का दुई ठूला दलहरूको सरकार छ । झन्डै दुई तिहाइको जनसमर्थन छ । हामीले यतिबेला बोल्नेभन्दा पनि व्यवहारबाट परिणाम देखाउन सक्नुपर्छ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्र सकारात्मक लयमा गएको विभिन्न सूचकाङ्कले देखाएको छ । यो राम्रो पक्ष हो । अब यसको निरन्तरता र गति बढाउनुपर्छ । मुलक सधैँ राजनीतिक अस्थिरता र अन्योलताको बन्दी बन्न सक्दैन । नागरिकमा आशा र भरोसा सिर्जना गर्न सकेका दिन मात्रै हाम्रो सफलता ठहरिनेछ । अब कसरी अघि बढ्दा मुलुक र जनताको भलो होला ? संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा हामी अगाडि बढेका छौँ । आजको यो संविधान प्राप्तिका पछाडि सङ्घर्ष र त्यागको लामो इतिहास छ । मुलुकमा केही भएकै छैन भन्ने जुन भाष्य सिर्जना गर्न खोजिएको छ, त्यो पनि सत्य होइन ।  धेरै सकारात्मक उपलब्धि भएका छन् । तर हाम्रो विकासको गति र जनताको अपेक्षाका बीच ठूलो भिन्नता छ । आजको पुस्ताले विश्वको विकासको गति र त्यसको छलाङ देखेको छ । ‘जेन जी’ पुस्ताले जसरी विकसित मुलुकको समृद्धिलाई नजिकबाट देखिरहेको छ, त्यो अनुसार नेपालमा किन भएन भनेर प्रश्न गरिरहेको छ । उसको गल्ती केही छैन । ‘इन्टरनेट’को यो दुनियाँ त्यसमा पनि झन् अहिले ‘च्याटजिपिटी’जस्ता ‘एआई’को क्रान्तिको बेला आज नेपालको कुनै पनि कुनाकाप्चामा रहेको व्यक्तिले अमेरिका, अष्ट्रेलिया या अरू देशको विकास देखिरहेको छ, अनि उसले आफ्नो देशलाई तुलना गरिरहेको छ ।     त्यसकारण हामीले संविधानमा जेजस्ता व्यवस्था गरेका छौँ, त्यसको कार्यान्वयन गर्दै मुलुकलाई विकासको गतिमा तीव्र रूपमा दौडाउनै पर्दछ । यसका लागि स्थिर सरकार र दृढ इच्छाशक्ति चाहिन्छ । मैले सधैँ भन्ने गरेको छु, नीति बनाउने मात्र होइन, कार्यान्वयनको पक्ष बलियो बनाउन सरकार र सरोकारवाला सबै पक्ष गम्भीर बन्नुपर्दछ । नीति बन्ने तर त्यसको कार्यान्वयन फितलो भयो भने के अर्थ भयो र ?  संविधान संशोधनको बहस उठिरहेको छ, यसमा तपाईंको धारणा के छ ? संविधान संशोधनको बहस अहिले उठिरहेको छ । केही महत्त्वपूर्ण विषयमा संशोधनको अभिप्रायले नै अहिलेको कांग्रेस एमाले सरकारका गठन भएको पृष्ठभूमि सबैलाई थाहा छ । यसका लागि कुनै दुई दल वा तीन दलको विषयभन्दा पनि आम समझदारी र आवश्यकताअनुसार संशोधन हुन जरुरी छ । नत्र यो संशोधनको विषय त्यति सजिलो छैन । संविधानको मूल ‘स्पिरिट’लाई नमर्ने गरी समयसापेक्ष संशोधन गर्न सकिन्छ । यो कुनै धार्मिक ग्रन्थ त होइन, ताकि एकपटक लेखिसकेपछि परिवर्तन गर्नै नमिल्ने । मुलुकको हित र  आवश्यकतालाई  मध्यनजर  गरेर  सबै  दल  र  सरोकारवाला  पक्षबीच  घनिभूत संवादमार्फत संशोधन गर्न सकिन्छ । युवा पुस्ता विदेश पलायन हुने क्रम जारी छ, यसलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ ? एकजना नेता वा कसैले सार्वजनिक फोरममै बोल्नुभएको थियो । यो देशमै केही गर्छु भन्न चाहने युवालाई कुनै कामका लागि सरकारी निकायमा पठाउनुहोस्, ऊ बेलुका फर्किंदा अब विदेश जान्छु भन्न थाल्छ । मैले भन्न खोजेको र सार्वजनिक रूपमै सबैले स्वीकार गरेको विषय के हो भने हाम्रो सरकारी संयन्त्र यति झन्झटिलो छ कि त्यहाँ परिणामभन्दा पनि प्रक्रियामै अल्झाइन्छ । तपाईं एक जना प्रतिष्ठित उद्योगी हुनुहुन्छ, सरकारी काम कसरी हुन्छ, सुशासनको पाटो कस्तो छ ? अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटकपटक सरकारका सचिवहरूसँग होस् वा मन्त्रीहरूसँग सुशासन र सरकारी सेवालाई प्रभावकारी बनाउने सवालमा छलफल गर्नुभएको छ । उहाँमा म यसबारे गम्भीरता देख्छु । तर यो प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएर वा उहाँले चाहेर मात्रै सम्भव त हुँदैन । यसका लागि पारदर्शिता, जवाफदेहिता र डिजिटल प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोग चाहिन्छ । सबैको प्रतिबद्धता चाहिन्छ । नीतिगत अस्पष्टतालाई टेकेर कामै रोकिदिने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यसलाई हटाएर सरकारी संयन्त्रलाई परिणाममुखी बनाउन जरुरी छ । त्यसकारण सुशासनका लागि व्यक्तिसँगसँगै हाम्रा प्रणालीहरू पनि चुस्त हुन जरुरी छ । सेवा प्रवाह छिटो, सहज र पारदर्शी बनाउन अपरिहार्य छ । यो चुनौतीपूर्ण काम हो । प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारमाथि शून्य सहनशीलता भन्दै आउनुभएको छ । जनताप्रति जवाफदेही प्रशासन आजको आवश्यकता हो । यति भइसकेपछि देशमा सुशासन स्थापित हुन्छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनको अवस्था कसरी अघि बढिरहेको छ ? मुलुक सङ्घीयतामा गएको पनि आठ वर्ष पूरा भइसकेको छ । आज पनि प्रदेश र स्थानीय तहले संविधानले दिएका अधिकार पाइएन भनी आलोचना गरिरहेका स्वरहरू सुनिरहेका छौं । संविधानप्रदत्त अधिकार उनीहरूलाई दिनुपर्छ  ।  त्यसका  लागि  आवश्यक  कानुन  निर्माणमा  सङ्घले  ढिलासुस्ती  गर्नुहुन्न । सङ्घीयताका बारेमा विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेका छन् । यसको आवश्यकता र औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठिनै रहेका छन् । यसमा मेरो पनि आफ्नो दृष्टिकोण होला । जहाँसम्म तपाईंले सङ्घीयताको सबलीकरणको प्रश्न गर्नुभयो, त्यसका लागि जबसम्म आर्थिक रूपमा प्रदेश र स्थानीय तह बलियो हुन सक्दैनन्, सङ्घीयता साँचो अर्थमा बलियो बन्न पनि सक्दैन । केन्द्रले कानुन बनाइदिएर वा अधिकारी दिएर मात्रै पनि सङ्घीयता सबलीकरण हुन्छ भन्नेमा म चाहिँ विश्वस्त छैन । त्यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहले साधनस्रोत र आर्थिक रूपमा बलियो बन्नैपर्दछ । यसमा आवश्यक भए कानुनी र नीतिगत सहजीकरण केन्द्रले गरिदिनु पर्दछ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याएको बजेटको कसरी मूल्याङकन गर्नुभएको छ ? मैले प्रि–बजेट छलफलमा पनि देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ र देशमै रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्न राज्यले के के गर्नुपर्छ भनेर प्रस्टै रूपमा बताएको थिए । युवा पलायन हाम्रा लागि गम्भीर समस्या हो । रेमिट्यान्सको नजरले मात्रै हेर्नुहुन्छ भने यो अवसर होला तर देशको जनशक्तिलाई अर्काको देश पठाएर हामी हाम्रो देश बनाउँछौँ भनेर सोच्नुहुन्छ भने त्यो सही सोच हुन सक्दैन । देशभित्रै उद्योग, कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्नसकिन्छ । सरकारको स्पष्ट नीति र दृष्टिकोणबिना यो सम्भव छैन । हरेक दिन तीन हजार बढी युवा वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेको समाचार पढ्न थालेको वर्षौं भइसक्यो । अब त देशभित्रै राम्रो गरिरहेका र स्थापित युवा पनि देश छोडेर विदेशमै ‘सेटल’ हुनेगरी पलायन भइरहेका छन् । यो झनै डरलाग्दो दृश्य हो । त्यति मात्रै होइन, वर्षमा एक खर्बभन्दा बढी पैसा उच्च शिक्षा हासिल गर्न जाने विद्यार्थीहरूमार्फत विदेश गइरहेको छ । किन हामीले विश्वका स्थापित कलेज विश्वविद्यालयहरूलाई नेपालमै नल्याउने ? किन सरकारले यसमा कति  ध्यान पुर्‍याएकोछ । युवा पलायन रोक्न दीर्घकालीन योजनाको खाँचो छ । यसका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, नेपालको अथाह सम्भावना भएको पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकता, कृषिमा युवाहरूलाई आकर्षित गर्ने योजनाका साथसाथै कृषिमा प्रविधिको उच्चतम प्रयोग, प्राविधिक शिक्षामा जोड, आइटी क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्दछ । नत्र सरकारले आकर्षक नीति ल्याउने तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएपछि युवा पलायन अवश्यम्भावी छ । अवसर खोज्दै युवा विदेश जानु बाध्यता हो । यो बाध्यतालाई स्वीकार गर्नैपर्दछ । तपाईंको जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रका प्राथमिकता के हुन् ? निर्वाचनमा ‘विकासका लागि राजनीति’भन्ने नारासहित चुनावमा गए । मैले प्रतिनिधित्व गर्ने निर्वाचन क्षेत्रमा विकास गर्ने र त्यहाँका नागरिकको अनुहारमा खुसी ल्याउन सकेका दिन मेरो प्रयासले सार्थकता पाउँछ भन्ने मान्यता राख्दछु । चुनावमा जुन घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको थिए, त्यो म जहाँ गए पनि मसँगै बोकेको हुन्छु । निर्वाचन  क्षेत्रको  विकास सँगसँगै  उद्यमशीलता,  गुणस्तरीय  शिक्षा,  स्वास्थ्य र  अन्य समस्याका समाधानका लागि निरन्तर सक्रिय छु । मैले यो गरे त्यो गरे भन्नुभन्दा एकपटक मेरो क्षेत्रमा जो कोही गएर हेर्दा पनि थाहा हुन्छ कि, म निर्वाचित हुनुभन्दा पहिलाको पश्चिम नवलपरासी र अहिले दुई वर्षमा भएका विकास निर्माणदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीका क्षेत्रमा भएका कामहरूका विवरण प्रत्यक्ष पाउनुहुनेछ । यसको श्रेय म एक्लै लिन चाहन्न  ।सबैको सामूहिक प्रयास र समर्थनले सम्भव भएको हो । सबै प्रतिबद्धताहरू दुई चार वर्षमै पूरा हुँदैनन् । धेरै काम गर्न बाँकी छ भन्ने कुरा बुझेको छु । त्यसका लागि निरन्तरको पहल र प्रयास आवश्यक हुन्छ । मेरो प्राथमिकता भनेकै निर्वाचन क्षेत्र हो अहिले । यहाँ उद्योग-व्यवसाय क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, मुलुकमा उद्योगको विकास र विस्तारका लागि के गर्न आवश्यक छ ? मुलुकको समृद्धिका लागि युवा उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । त्यसका लागि उनीहरूलाई बीउपुँजी सहयोग गर्नुपर्दछ । नेपालमै विश्वका उत्कृष्ट शैक्षिक संस्थाहरू ल्याउन सक्यौँ भने त्यसबाट उत्पादित जनशक्ति हाम्रो देशका लागि ठूला पुँजी बन्नसक्छन् । प्राविधिक शिक्षा, नवपव्रद्र्धन कार्यक्रममा जोड र नेपालमै सम्भव छ भन्ने विश्वास दिलाउने गरी सरकारले वातावरण बनाउन सकेका दिन विदेशमा रहेका नेपाली युवाहरू पनि स्वदेश फर्किने अभियान सुरु नहोला भन्न सकिन्न । उनीहरूले विदेशमा कमाएको जे जति छ, त्यो देशमा लगानी गर्नेछन् । यसरी नै हो देश बन्ने । आज जसलाई हामी विकसित मुलुक भन्छौँ, उनीहरू पनि यसरी नै धनी बनेका हुन् । यसका लागि सरकार एक्लैको पहलमा सम्भव हुँदैन । सरकार र निजी क्षेत्रले हातेमालो गर्नुपर्छ ।  आज पनि ६० प्रतिशत बढी नागरिक कृषिमा आबद्ध छन् । यति ठूलो सङ्ख्या कृषिमा संलग्न हुँदा पनि हामी सबैजसो खाद्यान्न बाहिरबाट आयात गरिरहेका छौँ । यसले हाम्रो वास्तविक अनुहार देखाउँछ । त्यसकारण कृषिलाई प्रविधिसँग जोडेर व्यावसायिक बनाउन सरकारले नीति बनाउनुपर्छ । कृषिलाई उद्योगकै रूपमा अगाडि लैजान जरुरी छ । स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने र त्यसको बजारीकरणको जिम्मा सरकारले लिनसकेका दिन हाम्रो ग्रामीण अर्थतन्त्र पनि सशक्त बन्दै जान्छ । ग्रामीण अर्थतन्त्र बलियो भएका दिन त्यसको ठूलो सकारात्मक असर हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा देखिनेछ ।   तपाईँको जनतालाई केही सन्देश छ ? नेपालमै केही गर्न सकिन्छ र त्यो सम्भव छ भन्ने सकारात्ममक सोच भएका युवाको सङ्ख्या पनि प्रशस्त छ । यतिबेला निराशा होइन, सकारात्मक सोच र ऊर्जाका साथ देश विकास र समृद्धिका लागि सबै नेपालीबीच सहकार्यको भावनाको आवश्यकता छ । किनकि यो देश हाम्रै हो । सबैले आ-आफ्नो ठाउँबाट सकारात्मक पहल गरेका दिन अवश्य मुलुकले पनि समृद्धिको गति लिनेछ । रासस