काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रको असन्तुष्टि तीव्र बन्दै गएको छ । पछिल्ला केही महिनादेखि नेतृत्व शैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै नेताहरूले पार्टी छाड्न थालेका छन् ।  यही क्रमसँगै रास्वपाका काठमाडौं जिल्ला सभापति प्रदीप विष्टले पद तथा पार्टी दुवै त्यागेका छन् । उनले बागमती प्रदेश समितिमा औपचारिक रूपमा लिखित राजीनामा बुझाइसकेका छन् । राजीनामा दिनुअघि विष्टले जिल्ला कार्य समिति बैठक बोलाएर आफ्नो निर्णयबारे जानकारी गराएका थिए ।  बैठकमा उनले पार्टीभित्र पछिल्लो समय देखिएको निर्णय प्रक्रियाको शैली, नेतृत्वको एकाधिकारवादी प्रवृत्ति र आन्तरिक संवादको अभावले आफू निराश भएको खुलाउँदै राजीनामा दिएको स्रोतले बतायो । विष्ट २०७९ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा काठमाडौं–१० बाट रास्वपाको उम्मेदवार बनेका थिए । पहिलो पटक चुनाव लडेका उनलाई ८ हजार ७३९ मत प्राप्त भएको थियो ।  पार्टीभित्र आधार विस्तार र संगठन सुदृढीकरणमा सक्रिय रहेका उनको अचानकको राजीनामाले काठमाडौं क्षेत्रमा रास्वपाको संरचनामा थप असर पर्ने एक  केन्द्रीय सदस्यले बताए । यद्यपि उनले आगामी राजनीतिक योजनाबारे खुलेर बोलेका छैनन् । कात्तिक २८ गते नेता सन्तोष परियारले रास्वपा परित्याग गरेका थिए । त्यसअघि सांसद सुमना श्रेष्ठले पनि पार्टी छोडेकी थिइन् ।  विष्टको राजीनामा रास्वपाभित्र व्यापक बहसको विषय बनेको ती केन्द्रीय सदस्यले बताए । 

काठमाडौं । निर्माण व्यवसाय विकास परिषद्बाट जेनजी आन्दोलनबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, आर्थिक पुनरुत्थान, राहत र पुनःस्थापनाका लागि स्थापना गरिएको कोषमा एक करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको छ ।  परिषद् मातहत रहेको निर्माण व्यवसायी कोषबाट बुधबार भौतिक पुनर्निर्माण कोषमा रकम जम्मा गरिएको  हो ।  परिषद्का अध्यक्षसमेत रहनु भएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङले सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देललाई चेक हस्तान्तरण गरे । कोषमा ७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ ।  आन्दोलनबाट क्षति भएका सार्वजनिक तथा सरकारी भौतिक संरचनाको पुन:निर्माण कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन अर्थमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी भौतिक पुनर्निर्माण समिति गठन गरिएको छ ।  समितिको केही दिनअघिको बैठकले कोषमा जम्मा भएको रकम क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन तयार गरी पुनर्निर्माणको प्रतिवेदन तयार गर्न, सार्वजनिक संरचनाको तत्काल मर्मतसम्भार गरी सेवा चालू गराउन र आर्थिक पुनरुत्थान, राहत र पुनःस्थापनाकाका लागि कार्यक्रममा खर्च गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनको क्रममा कुल ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको जनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयका  अनुसार जसमध्ये ४१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति सार्वजनिक क्षेत्रले बेहोर्नुपरेको छ भने ३९ अर्ब रुपैयाँ निजी क्षेत्रले बेहोर्नुपरेको छ। क्षतिपूर्तिका लागि गठन गरिएको सरकारी कोषमा हालसम्म ८ करोड २६ लाख रुपैयाँ मात्र सहयोग संकलन भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।  सरकारले थप सहयोग र पुन:निर्माणका लागि निजी क्षेत्र, दातृ निकाय र आम नागरिकलाई सहभागी हुन आग्रहसमेत गरेको छ । आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक पूर्वाधार, सरकारी कार्यालय, यातायात, ऊर्जा, सञ्चारसहित विभिन्न प्रशासनिक संरचनामा ठूलो नोक्सानी देखिएको मन्त्रालयको मूल्यांकन छ ।  निजी क्षेत्रमा उद्योग, व्यापार, सेवामूलक व्यवसाय र निजी सम्पत्तिमा उल्लेख्य क्षति भएको बताइएको छ ।

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनमा घाइते भएकाहरुलाई सरकारले तत्काल जनही १५ हजार रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने भएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।  भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा घाइते भएका २ हजार ४२९ जनालाई १५ हजार रुपैयाँ रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए । बैठकले प्रदेश तथा स्थानीय सरकार शासन सहयोग कार्यक्रमका लागि नर्वे सरकारले प्रदान गर्ने करिव ५ मिलियन अमेरिकी डलर तथा स्वीस सरकारले प्रदान गर्ने २.१ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यसैगरी नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचना गर्न आवश्यक अध्ययनगरी सुझाव पेश गर्न समिति गठन गरिएको छ ।  प्रकाशजंग केसीको संयोजकत्वमा ‘नेप्से पुनर्संरचना सुझाव समिति–२०८२’ गठन गरिएको हो । बैठकले नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको मन्त्री खरेलले बताए । साथै, माथिल्लो मुस्ताङ क्षेत्रमा विदेशी नागरिकका लागि लाग्ने पदयात्रा अनुमति दस्तुर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन ५० अमेरिकी डलर वा सो बराबरको विदेशी मुद्रा कायम गर्ने निर्णय गरिएको छ । सो कार्यका लागी अध्यागमन नियमावली, २०५१ को अनुसूचि–१२ मा हेरफेर गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो । बैठकले शहीद धर्मभक्त माथेमा अंग प्रत्यारोपण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा डा. कल्पना कुमारी श्रेष्ठ लाई नियुक्त गरेको छ ।   

काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएको सिप्रदी ट्रेडिङ प्राइभेट लिमिटेड अन्तर्गतको टाटा मोटर्सको थापाथलीस्थित मुख्य शोरूम ७० दिनमै पुन:निर्माण गरी सोमबारबाट पुनः सञ्चालनमा आएको छ । कम्पनीले सोमबार (आज) रुद्री पूजा र होम गरेर शोरूमको औपचारिक उद्घाटन गरेको हो ।  सिप्रदी ट्रेडिङ प्राइभेट लिमिटेडका महाप्रबन्धक शावन्तजंग सिजापतिले आन्दोलनका क्रममा आफ्नो शोरूम र केही सवारीसाधनमा ठूलो क्षति पुगेको जानकारी दिए ।  उनले विकासन्युजसँग भने, ‘हामीले सन् २०१६ मा उद्घाटन गरेको यो शोरूम आन्दोलनका क्रममा नराम्ररी प्रभावित भयो । हाम्रा केही गाडी र हाम्रो मुख्य शोरूमको पूर्वाधारमा ठूलो क्षति भयो ।’ महाप्रबन्धक सेजापतिका अनुसार शोरूमको डिस्प्लेमा राखिएका ६ वटा विद्युतीय गाडी (ईभी) पूर्ण रूपमा जलेर खरानी भएका थिए भने अन्य दुईवटा गाडीमा तोडफोड गरिएको थियो । उनले क्षति बाबजुद एउटा सकारात्मक पक्ष पनि औंल्याए ।  बजारमा विद्युतीय गाडीको ब्याट्रीमा आगो लागे पड्किन सक्छ भन्ने भ्रम फैलिएकोमा जलेका ६ वटै विद्युतीय गाडीका ब्याट्रीमा कुनै बिस्फोट नभएको उनले बताए । यसले विद्युतीय गाडीको सुरक्षाबारेको भ्रम चिर्न मद्दत पुगेको उनको भनाइ थियो । गाडीबाहेक शोरूमको ८० प्रतिशत संरचनामा क्षति पुगेको थियो । क्षतिको बाबजुद ग्राहक सेवामा भने कुनै कमी आउन नदिएको सेजापतिले दाबी गरे ।  उनका अनुसार कम्पनीका वर्कशपहरू प्रभावित नभएकोले टाटाका गाडी प्रयोग गर्ने ग्राहकहरूले सर्भिसमा निरन्तरता पाएका थिए । बिक्रीतर्फ भने मुख्य शोरूममा क्षति पुगेपछि पछाडिको सानो खाली ठाउँमा अस्थायी शेल्टर बनाएर बिक्री सेवा दिइएको थियो ।   उनले अब नयाँ ढङ्गले सञ्चालनमा आएको शोरूमबाट पहिलेभन्दा राम्रो सेवा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाए । कर्मचारीहरूको सुविधामा कुनै कटौती नभएको र उनीहरूलाई बिदा दिनु नपरेको सेजापतिले स्पष्ट पारे । ‘हामीले दुई दिनभित्रै अस्थायी शोरूमबाट काम सुरु गरिसकेका थियौं । हाम्रो काममा कुनै रोकतोक भएन । हामी त जहाँ बसेर पनि काम गर्छौं । तर ग्राहकलाई राम्रो अनुभव होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो,’ उनले भने ।  उनले शोरुममा आगजनी भए पनि आफूहरुको मनोबल नखस्किएको बताए । उनले अब थप ऊर्जावान बनेको सुनाए । उनले ४४ वर्षदेखि नेपालमा व्यवसाय गर्दै आएको सिप्रदी नेपालको सबैभन्दा ठूलो नेटवर्क भएको र कमर्सियल गाडी तथा विद्युतीय गाडी दुवैमा हिस्सा राम्रो रहेको सुनाए ।  टाटा नेक्सन ईभी, टियागो ईभी, पञ्च ईभी जस्ता मोडलको सफलताले कम्पनीलाई पहिलो नम्बर पुर्याएको उनको भनाइ छ । नयाँ शोरूममा ग्राहकका लागि छुट्टाछुट्टै लाउञ्ज र पहिलेभन्दा अझ ग्राहकमैत्री वातावरण सिर्जना गरिएको उनले बताए ।  सिजापतीका अनुसार भारतमा टाटा सिएराको पुनः लन्चको तयारी भइरहेको र त्यो गाडी नेपालमा पनि ल्याउने जानकारी दिए । सिप्रदीले नेपाल सरकारलाई सबैभन्दा बढी कर तिर्ने कम्पनीको रूपमा पुरस्कार प्राप्त गरेको र करिब ८०० स्थायी तथा १५०० अस्थायी कर्मचारीलाई रोजगारी दिएर राष्ट्र निर्माणमा योगदान गरिरहेको उनले उल्लेख गरे ।  हाल सिप्रदीसँग नेपालभर ३८ वटा डीसी फास्ट चार्जर रहेको र अहिले बजारमा पर्याप्त चार्जर उपलब्ध रहेकाले चार्जिङको समस्या त्यति नरहेको उनले बताए । ग्राहकको मागअनुसार आवश्यक परेका ठाउँमा चार्जिङ स्टेशन थप्न कम्पनी जहिले पनि तयार रहेको उनको भनाइ थियो ।  सेजापतिले पछिल्लो ७० दिनमा धैर्य धारण गरी अस्थायी शोरूममा आएका सम्पूर्ण ग्राहकहरूलाई टाटा मोटर्सको नयाँ शोरूममा स्वागत गर्न तयार रहेको बताए । सन् २०२२ देखि विद्युतीय सवारी (ईभी) मा आक्रामक बजार विस्तार गरिरहेको सिप्रदी नेपालमा सबैभन्दा धेरै ईभी बेच्ने कम्पनीका रूपमा चिनिन्छ । यो कम्पनी भारतीय टाटा मोटर्सको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता हो ।  

काठमाडौं । गत भदौको जेनजी आन्दोलन र असोज महिनामा गएको बाढीको प्रत्यक्ष असर निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको नाफामा परेको छ । बीमा कम्पनीहरूले सार्वजनिक गरेको पहिलो त्रैमास (साउन–असोज) सम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार सञ्चालनमा रहेका १४ मध्ये १२ कम्पनीको नाफा ऋणात्मक देखिएको हो ।  पहिलो त्रैमासमा नेशनल इन्स्योरेन्स र प्रभु इन्स्योरेन्स मात्रै नाफामा गएको छ । नेशनल इन्स्योरेन्सले चालु आवको पहिलो त्रैमासमा ३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आवको यही अवधिमा कम्पनी १८ करोड ३ लाख रुपैयाँले घाटामा थियो ।  प्रभु इन्स्योरेन्सले असोज मसान्तसम्ममा ६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आवको यही अवधिमा कम्पनीले ५ करोड ६० लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो । गत जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएको क्षतिको सबैभन्दा धेरै दाबी परेको सिद्धार्थ प्रिमियरको असोज मसान्तसम्ममा नाफा २९ करोड ८५ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको छ । अघिल्लो आवको यही अवधिमा कम्पनीले नाफा ६ करोड ४० लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार जेनजी आन्दोनबाट सिद्धार्थ प्रिमियरमा ५ अर्ब ५१ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बराबरको ४०१ वटा दाबी परेको छ । त्यस्तै, असोज १८ गतेदेखि देशभर परेको अविरल वर्षाको कारण भएको क्षतिको ५० करोड ९४ लाख रुपैयाँ दाबी परेको छ ।  जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएको क्षतिको दोस्रो धेरै दाबी परेको द ओरियन्टलको पहिलो त्रैमासमा नाफा २८ करोड ४८ लाख रुपैयाँले ऋणात्मक रहेको छ । अघिल्लो आवको यही अवधिमा कम्पनी २४ करोड ५१ लाख रुपैयाँले ऋणात्मक थियो । उक्त कम्पनीको जेनजी आन्दोलनको मात्रै ५ अर्ब ४४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बराबरको १०१ वटा र बाढीको २१ करोड ४३ लाख रुपैयाँ दाबी परेको छ । त्यस्तै, तेस्रो धेरै जेनजी आन्दोलनको दाबी परेको सिद्धार्थ प्रिमियरको पहिलो त्रैमासमा नाफा २० करोड ७६ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा कम्पनीले ६ अर्ब १० करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । असोजसम्ममा शिखर इन्स्योरेन्सको नाफा १५ करोड ८५ लाख रुपैयाँले ऋणात्मक रहेको छ । अघिल्लो आवको यही अवधिमा कम्पनी ११ करोड ५२ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक थियो । त्यस्तै, सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स २६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको छ । सलिकोले अघिल्लो आवको यही अवधिमा ८ करोड ९५ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो । सलिकोपछि नेको इन्स्योरेन्सको नाफा ८ करोड ३१ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक छ । अघिल्लो आवको यही अवधिमा नेकोले ७ करोड ४ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो ।  हिमालय एभरेष्ट इन्स्यारेन्सको १० करोड ९३ लाख रुपैयाँ, सानिमा जिआइसीको २० करोड २ लाख रुपैयाँ, युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सको १५ करोड ११ लाख रुपैयाँ, एनएलजी इन्स्योरेन्सको १० करोड १० लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको ९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ, नेपाल इन्स्योरेन्सको ९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बराबरको नाफा ऋणात्मक रहेको छ । अघिल्लो आवको यही अवधिमा हिमालयन एभरेष्टले ६ करोड ६१ लाख रुपैयाँ, सानिमा जिआइसीले ५ करोड ८ लाख रुपैयाँ, एनएलजीले ४ करोड ८९ लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले १५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ र नेपाल इन्स्योरेन्सले १ करोड ४ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । 

काठमाडौं । दुई दिनको जेनीजी आन्दोलनले देशलाई उथलपुथल अवस्थामा पुर्यायो । एमाले–कांग्रेस सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सबै सरकारका सबै मन्त्रीहरू दुई दिनको आन्दोलनले घर फर्किए । संसद विघटन भयो । भदौ २३ गते १९ जनाको मृत्यु भएपछि भदौ २४ गते देशका ठूला भनिएका भौतिक संरचना ध्वस्त भए । सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च अदालत लगायत जिल्ला अदालतहरू, प्रहरी कार्यालयहरू र निजी सम्पत्तिहरू ध्वस्त भए ।  यसले आम उद्योगी व्यवसायीको मनोबल घटायो । देशमा लगानीमैत्री वातावरणमा अन्योलता सिर्जना भयो । कतिपयको अनुमान र विश्लेषण थियो कि अब देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुन्छ । जेनजी आन्दोलनअघि नै सही दिशामा नरहेको देशको अर्थतन्त्र जेनजी आन्दोलनपछि थप शिथिल बन्ने विश्लेषण धेरैको थियो । तर, व्यवसायीले खरानी टकटक्याएर अगाडि बढ्यो । परिणामस्वरूप अर्थतन्त्र त्यति ठूलो विध्वंशपछि पनि आफ्नै ट्र्याकमा अगाडि बढेको तथ्यांकले देखाएको छ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार देशको पछिल्लो आर्थिक स्थितिको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकका केही महत्त्वपूर्ण सूचकहरूलाई संक्षिप्त रूपमा केलाएका छौं ।  जीडीपीको आधा हिस्सा वैदेशिक विनिमय सञ्चिति  नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमयको सञ्चिति धमाधम बढ्दै गएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । २०८२ असार मसान्तमा २६ खर्ब ७७ अर्ब ६८ करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ११.३ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८२ असोज मसान्तमा २९ खर्ब ७९ अर्ब ८१ करोड पुगेको छ । अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २०८२ असार मसान्तमा १९ अर्ब ५० करोड रहेकोमा २०८२ असोज मसान्तमा ८.७ प्रतिशतले वृद्धि भई २१ अर्ब २१ करोड पुगेको छ ।  आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो महिनासम्मको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १९.९ महिनाको वस्तु आयात र १६.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । २०८२ असोज मसान्तमा विदेशी विनिमय सञ्चितिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, कुल आयात र विस्तृत मुद्राप्रदायसँगका अनुपातहरू क्रमशः ४८.८ प्रतिशत, १३६.६ प्रतिशत र ३६.८ प्रतिशत रहेका छन् । २०८२ असार मसान्तमा उक्त अनुपातहरू क्रमशः ४३.८ प्रतिशत, १२८.१ प्रतिशत र ३४.१ प्रतिशत रहेका थिए । विगतका वर्षहरुमा नेपाललाई विदेशी मुद्राकै अभाव झेल्नु पथ्र्यो । तर, पछिल्ला वर्षहरुमा नेपालसँग प्रयाप्त मात्रामा विदेशी मुद्रा छ । यसको अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा व्यापार गर्न र वस्तु तथा सेवाको आयात गर्न नेपालसँग प्रयाप्त विदेशी मुद्रा छ भनेर बुझ्नुपर्छ ।  महँगी ह्वात्तै घटेको विश्लेषण नेपाल राष्ट्र बैंकले महँगी घटेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । २०८२ असोज महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति १.४७ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरेको हो । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ४.८२ प्रतिशत रहेको थियो ।  समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति २.५४ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको छ भने गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ३.८० प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यी समूहहरूको मुद्रास्फीति क्रमशः ७.२० प्रतिशत र ३.४९ प्रतिशत रहेको थियो ।  आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रथम त्रयमासको औसत मुद्रास्फीति १.६७ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको औसत मुद्रास्फीति ४.२६ प्रतिशत रहेको थियो ।  प्रदेशगत रूपमा समीक्षा महिनामा कोशी प्रदेशको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति २.३३ प्रतिशत, मधेश प्रदेशको १.२० प्रतिशत, बागमती प्रदेशको १.१३ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशको १.१६ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशको १.८९ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशको १.९१ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको ०.६९ प्रतिशत रहेको छ । समीक्षा महिनामा काठमाडौं उपत्यकाको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति १.४३ प्रतिशत, तराईको १.२९ प्रतिशत, पहाडको १.५० प्रतिशत र हिमालको २.३३ प्रतिशत रहेको छ । तलब सूचकाङ्क ४.४८ प्रतिशत बढ्यो नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रथम त्रयमासमा वार्षिक बिन्दुगत तलब तथा ज्याला सूचकाङ्क ४.४८ प्रतिशतले वृृद्धि भएको बताएको छ । राष्ट्र बैंकले आइतबार चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनासम्मको देशको वर्तमान आर्थिक स्थिति सार्वजनिक गर्दै तलब तथा ज्याला सूचकाङ्क ४.४८ प्रतिशतले वृृद्धि भएको बताएको हो ।  राष्ट्र बैंकका अनुसार अघिल्लो वर्षको सोही त्रैमासमा यस्तो सूचकाङ्क ३.३१ प्रतिशतले बढेको थियो । प्रदेशगत रुपमा समीक्षा अवधिमा कोशी प्रदेशको वार्षिक बिन्दुगत तलब तथा ज्याला सूचकाङ्कको बृद्धिदर १.१२ प्रतिशत, मधेश प्रदेशको ३.६२ प्रतिशत, बागमती प्रदेशको ४.१६ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशको ९.४२ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशको ६.६८ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशको १.३६ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको ५.६२ प्रतिशत रहेको छ । जेनजी आन्दोलनपछि थप बढ्यो रेमिट्यान्स आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तीन महिनामा विप्रेषण आप्रवाह ३५.४ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ खर्ब ५३ अर्ब ३१ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ११.९ प्रतिशतले बढेको थियो । २०८२ असोज महिनाको विप्रेषण आप्रवाह २ खर्ब १ अर्ब २२ करोड रहको छ ।  अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा विप्रेषण आप्रवाह १ खर्ब ४४ अर्ब १७ करोड रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह २९.२ प्रतिशतले वृद्धि भई ३ अर्ब ९४ करोड पुगेको छ ।  अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह १०.६ प्रतिशतले बढेको थियो । द्दछ। समीक्षा अवधिमा खुद द्वितीय आय (खुद ट्रान्सफर) ६ खर्ब १० अर्ब ६१ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय ४ खर्ब ४३ अर्ब ७६ करोड रहेको थियो । शोधान्तर स्थिति बचतमा  समीक्षा अवधिमा शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ६४ अर्ब ३ करोडले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर १ खर्ब ८४ अर्ब ९९ करोडले बचतमा रहेको थियो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो बचत अमेरिकी डलरमा १ अर्ब ३८ करोड रहेकोमा समीक्षा अवधिमा १ अर्ब ८८ करोड रहेको छ । समीक्षा अवधिमा चालु खाता २ खर्ब ३७ अर्ब ५९ करोडले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता १ खर्ब १५ अर्ब ३६ करोडले बचतमा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ८६ करोडले बचतमा रहेको चालु खाता समीक्षा अवधिमा १ अर्ब ६९ करोडले बचतमा रहेको छ ।  समीक्षा अवधिमा खुद पुँजीगत ट्रान्सफर ५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो ट्रान्सफर २ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । यसैगरी, समीक्षा अवधिमा १ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (इक्विटी मात्र) भित्रिएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (इक्विटी मात्र) ४ अर्ब ८१ करोड रहेको थियो ।  व्यापार घाटा १२.२ प्रतिशतले बढ्यो आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तीन महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटा १२.२ प्रतिशतले वृद्धि भई ३ खर्ब ९५ अर्ब ३० करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटामा ४.० प्रतिशतले कमी आएको थियो ।  समीक्षा अवधिमा निर्यात–आयात अनुपात १५.५ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अनुपात ९.८ प्रतिशत रहेको थियो ।समीक्षा अवधिमा भारतबाट परिवत्र्य विदेशी मुद्रा भुक्तानी गरी ४० अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात ४४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको भएको थियो । साढे ३ खर्ब खर्च  आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो महिनासम्ममा नेपाल सरकारको कुल खर्च ३ खर्ब ६४ अर्ब ५९ करोड रहेको छ । समीक्षा अवधिमा चालु खर्च २ खर्ब ५६ अर्ब ८१ करोड, पँुजीगत खर्च १९ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्था खर्च ८८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको छ ।  समीक्षा अवधिमा नेपाल सरकारको कुल राजस्व परिचालन (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारमा बाँडफाँट हुने रकमसमेत) २ खर्ब ४९ अर्ब ५ करोड पुगेको छ । यसअन्तर्गत कर राजस्व २ खर्ब ३४ अर्ब ३३ करोड र गैरकर राजस्व १४ अर्ब ७२ करोड परिचालन भएको छ ।  २०८२ असोज मसान्तमा यस बैंकमा रहेका सरकारका विभिन्न खातामा १ खर्ब ७४ अर्ब ९२ करोड (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको खातामा रहेको रकमसमेत) नगद मौज्दात रहेको छ । २०८२ असार मसान्तमा यस्तो मौज्दात १ खर्ब ३० अर्ब ७३ करोड रहेको थियो ।  यस्तो छ निक्षेप र कर्जा प्रवाह  बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप परिचालन ३.० प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १.५ प्रतिशतले बढेको छ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा निक्षेपको वृद्धिदर १३.० प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर ७.३ प्रतिशतले बढेको छ ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीचको अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर २.५८ प्रतिशत र ९१–दिन अवधि भएको ट्रेजरी बिलको भारित औसत ब्याजदर १.९१ प्रतिशत रहेको छ । वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ३.८५ प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ७.५० प्रतिशत रहेको छ ।

काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले नगरपालिकाको काम नगरवासीलाई संरक्षण गर्ने र दिनचर्या झनै राम्रो बनाउने रहेको बताएका छन् । आइतबार आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।  उनले ललितपुर महानगरपालिकाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम नगरवासीलाई कसरी संरक्षण गर्ने, कसरी उनीहरुको दिनचर्या राम्रो पार्ने र कसरी उहाँहरुको इन्कम जेनेरेशनमा कसरी टेवा पुर्याउने ? भन्ने रहेको बताए । जेनजी आन्दोलनका क्रममा ललितपुर महानगरपालिकाले दमकलको सेवा ललितपुर नगर क्षेत्रमा मात्रै नभइ काठमाडौं महानगरपालिकामा समेत दिएको बताए । सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत लगायतका स्थानहरुमा ७९ पटक दमकलको सेवा दिएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘ललितपुर महानगरपालिकाले सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम भनेको नगरवासीलाई कसरी संरक्षण गर्ने, कसरी उहाँहरुको दिनचर्या राम्रो पार्ने र कसरी उहाँहरुको इन्कम जेनेरेशनमा हामीले कसरी टेवा पुर्याउने ? भन्ने नै हाम्रो काम हो । ललितपुर महानगरपालिकाको दमकलको सेवा ललितपुर नगर क्षेत्रमा होइन, काठमाडौंको हिल्टन होटल, सिंहदरबार, सर्वोच्च, पाल्र्यामेण्ट बिल्डिङ्ग लगायतमा ७९ पटक दमकलको सेवा प्रवाह गरेका छौँ ।’ उनले मन्त्रीक्वार्टर जलेर फोन आएपछि दमकल पठाएको तर आन्दोलनमा सहभागी भएकाहरुले बाधा सिर्जन गरेको बताए । प्रमुख महर्जनले नगरवासीका लागि गर्नुपर्ने आवश्यक कामहरु आफूहरुले क्रमशः पूरा गरिरहेको बताए । आगो निभाउन गएको दमकललाई समेत आन्दोलनकारीले आगो लगाएको बताए । अब अत्याधुनिक दुई वटा दमकल खरिद गर्ने निर्णय समेत गरेको बताए । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि खरिद गरेको गाडीमा समेत आगजनी भएकाले अब झनै अत्याधुनिक गाडी किन्ने जानकारी दिए ।   

काठमाडौं । हिमालयन डिष्टिलरीको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासमा खुद नाफा ५४.६१ प्रतिशत घटेर ९ करोड २ लाख ५८ हजार रुपैयाँ गरेको छ । जबकि गत वर्षको असोजमा १९ करोड ८८ लाख ७१ हजार रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो ।  चालु आवको असोज मसान्तसम्ममा कम्पनीको कुल बिक्री आम्दानी २७.६४ प्रतिशत घटेर १ अर्ब ७ करोड ५७ लाख ८८ हजार रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले १ अर्ब ४८ करोड ६६ लाख १४ हजार रुपैयाँ कुल बिक्री आम्दानी गरेको थियो ।  समीक्षा अवधिमा कम्पनीको कसल नाफा १५.१६ प्रतिशत घटेर ३६ करोड १० लाख रुपैयाँ र सञ्चालन नाफा ५२.४७ प्रतिशत घटेर १२ करोड ५७ लाख रुपैयाँ गरेको छ ।  कम्पनीको चुक्ता पुँजी १५ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब ७ करोड ३४ लाख रुपैयाँ र जगेडा कोष ३२.६५ प्रतिशत बढेर १ अर्ब १८ करोड ९४ हजार रुपैयाँ रहेको छ । नाफासँगै कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी १८.०२ रुपैयाँ घटेर ११.७५ रुपैयाँमा सीमित भएको छ । असोज मसान्तसम्ममा कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ १३८.०४ रुपैयाँ छ भने मूल्य आम्दानी अनुपात १११.५२ गुणा रहेको छ । समीक्षा अवधिमा देशभर परेको भारी वर्षाबाट बाढी पहिरो, डुबानका कारण मदिराको विक्री वितरण गर्न प्रत्यक्ष प्रभाव पर्यो भने तराईमा भएको डुबानका कारणबाट स्थानीय स्तरमा हुने मदिरा कारोबार तथा खपतमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव परेको कम्पनीले जनाएको छ ।  साथै, जेनजी आन्दोलनको प्रभाव पनि देशभर परेको र आन्दोलनको प्रभाव मदिरा खरिद बिक्रीमा मात्र नभई केही समय सम्म उत्पादनमा समेत परेको कम्पनीको दाबी छ । सो आन्दोलनको प्रभाव अहिलेसम्म पनि उद्योगी, मदिरा व्यवसायीमा रहेको कम्पनीले जनाएको छ । जसबाट मदिरा व्यवसायले आफ्नो लय लिन कठिनाइ परिरहेको कम्पनीको भनाइ छ । 

काठमाडौं । गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा देशभर भएका भौतिक तथा अन्य क्षतिको बीमा दाबी रकम बढेको छ । बीमा प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म बीमा कम्पनीहरूमा २३ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको दाबी परेको छ। बीमा प्राधिकरणका अनुसार १४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी र ४ वटा लघु निर्जीवन बीमा कम्पनीमा कुल ३ हजार २४६ वटा बीमा दाबीको २३ अर्ब ४६ करोड ९१ लाख रुपैयाँको दाबी परेको हो ।  दाबीअनुसार बीमा कम्पनीहरूले भुक्तानी गर्ने रकम भने न्यून देखिन्छ । प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म बीमा कम्पनीहरूले ३ अर्ब ६८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबीबापतको रकम भुक्तानी गरेका छन् । बीमा कमपनीहरूले इञ्जिनियरिङ तथा ठेक्का जोखिम बीमातर्फ २०९ वटा दाबीको ५४ करोड ७५ लाख दाबी रकममध्ये ६ करोड २३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन्।  त्यस्तै, परिवहन बीमातर्फ १२ वटा दाबीको १ करोड ६८ लाख दाबी रकममध्ये करिब ७ लाख र अन्य बीमातर्फ ४२ वटा दाबीको  ३९ करोड ३० लाख दाबी रकममध्ये २३ लाख अग्रिम भुक्तानीसमेत गरी दाबी रकम भुक्तानी गरेको जनाएको छ । सबैभन्दा धेरै दाबी सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्समा देखिएको छ । उक्त कम्पनीले ४०१ वटा दाबीको ५ अर्ब ५१ करोड ३७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएको छ । कम्पनीले हालसम्म १ अर्ब ५७ करोड ५१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।   दोस्रो धेरै क्षतिको दाबी ओरिएन्टल इन्स्योरेन्समा ५ अर्ब ४४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बराबरको १०१ वटा दाबी परेको छ । जसमध्ये हालसम्म कम्पनीले ४ करोड १९ लाख रुपैयाँमात्रै भुक्तानी गरेको छ । तेस्रोमा आईजीआई प्रिडेन्सियल इन्स्योरेन्सले २१६ वटा दाबीको २ अर्ब ७९ करोड ९१  लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएको छ । जसमध्ये हालसम्म कम्पनीले ५५ करोड ४४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।  प्राधिकरणका अनुसार शिखर इन्स्यारेन्समा २ अर्ब ४२ करोड १ लाख रुपैयाँ बराबरको ४४५ वटा, सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्समा १ अर्ब ५७ करोड २६ लाख रुपैयाँको ४४५ वटा, नेको इन्स्योरेन्समा १ अर्ब १६ करोड ६८ लाख रुपैयाँको २७२ वटा, हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्समा ९७ करोड १६ लाख रुपैयाँको २७१ वटा, सानिमा जिआइसी इन्स्योरेन्समा ९२ करोड १ लाख रुपैयाँको १७८ वटा दाबी परेको छ । हालसम्म शिखरले ६६ करोड २६ लाख रुपैयाँ, सगरमाथा लुम्बिनीले ८ करोड ७४ लाख रुपैयाँ, नेकोले १९ करोड ३९ लाख रुपैयाँ, हिमालयन एभरेष्टले २७ करोड ४३ लाख, सानिमा जिआइसीले ७ करोड ६४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेका छन् । त्यस्तै, यसैगरी युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सले २३८ वटा दाबीको ६३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ, एनएलजी इन्स्योरेन्सले २१६ वटा दाबीको ६३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले २४७ वटा दाबीको ५८ करोड ६९ लाख रुपैयाँ, नेपाल इन्स्योरेन्सले १११ वटा दाबीको ४६ करोड २९ लाख रुपैयाँ र प्रभु इन्स्योरेन्सले १११ वटा दाबीको ४६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएको छ ।  हालसम्म युनाइटेडले २ करोड ३८ लाख रुपैयाँ, एनएलजीले ६ करोड ५९ लाख रुपैयाँ, नेपाल इन्स्योरेन्सले ११ करोड ५७ लाख रुपैयाँ र प्रभु इन्स्योरेन्सले ३१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् । पुनर्बीमा कम्पनीबाट २ अर्ब ४८ करोड १० लाख अग्रिम भुक्तानी जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका भौतिक तथा अन्य क्षतिको बीमा दाबी भुक्तानीका लागि नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई हालसम्म २ अर्ब ४८ करोड १० लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी (पेश्की) उपलब्ध गराएको छ ।  नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा परेका कुल २ हजार ८५७ वटा पुनर्बीमा दाबीको दाबी १५ अर्ब ८२ करोड ७० लाख रहेको छ ।

काठमाडौं । गत भदौको जेनजी आन्दोलनका क्रममा देशका विभिन्न स्थानमा आगजनी र तोडफोडका घटनाले सर्वसाधारणदेखि सरकारी निकायसम्मलाई  घर तथा व्यावसायिक सम्पत्तिको बीमाबारे सचेत बनाएको छ । बीमा कम्पनीहरूका अनुसार पछिल्लो समय घर र सम्पत्ति बीमाबारे सोधपुछ गर्ने ग्राहकको संख्यामा उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि धेरै जनाले बीमा आवश्यक रहेछ भनेर महसुस गर्न थालेको र बीमाप्रति ग्राहकहरू सकारात्मक भएको बीमा कम्पनीका प्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।  नेपाल इन्स्योरेन्सका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) ईश्वर पोखरेलले जेनजी आन्दोलनपछि बीमा कम्पनीमा सम्पति र घर बीमाबारे ग्राहकको चासो बढेको र सोधपुछको लागि आउने गरेको बताए । उनका अनुसार नेपालमा भूकम्पछि घर र सम्पत्तिको बीमा गर्ने संख्या वृद्धि भएको थियो । घटना घट्नु आफैमा नराम्रो भएपनि त्यसले सचेतना बढाउने उनको भनाइ छ । ‘घटना घट्नु आफैमा राम्रो होइन, तर मान्छेमा त्रास हुन्छ त्यसपछि बीमाले सुरक्षा दिँदा रहेछ बीमा गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने कुरा आउँछ,’ उनले भने । डीसीईओ पोखरेलले जेनजी आन्दोलनले सर्वसाधारणदेखि सरकारी निकायसम्मका कर्मचारीलाई बीमा गर्नुपर्छ भन्ने महसुस गराएको जानकारी दिए । उनी भन्छन्, ‘जेनजी आन्दोलनको क्रममा धेरै निजी र सरकारी भवन र सवारीसाधनमा क्षति पुग्यो, यसले सर्वसाधरण मात्रै नभएर सरकारी कर्मचारी पनि सचेत हुन थालेका छन्, तीन/चार जना सचिवले घरको बीमा गरिदिनु भनेर पठाइसकेका छन् ।’ ओरिएन्टल इन्स्योरेन्सका सूचना अधिकारी एवं सिनियर विभागीय प्रमुख मानबहादुर ढकालले जेनजी आन्दोलनपछि मेरो घरको बीमा गर्नुपर्‍यो भनेर आउन थालेको बताए ।  ‘जेनजी आन्दोलनपछि दुई सेक्टरमा सचेतना बढेको छ,’ उनले भने, ‘विगतमा हुलदंगाको बीमा गर्नु पर्दैन भन्नेहरू थिए, जसले गर्दा अस्तिको घटनामा धेरैले बीमा नगर्दा क्षतिपूर्ति पाएनन्, अहिले हुलदंगा बीमा, घर र आफ्नो निजी सम्पत्तिको बीमाबारे धेरैले चासो राख्न थाल्नुभएको छ ।’ नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मृगेन्द्रनाथ रिमाल विगतमा बीमा भनेपछि बोल्नै नचाहने सर्वसाधारणलाई जेनजी आन्दोलनले बीमाको आवश्यकता तीव्र रूपमा महसुस गराएको बताउँछन् ।  उनले भने, ‘पहिले घर बीमा किन गर्नुपर्‍यो र भन्नेहरू नै अहिले सोध्न आउनु भएको छ । यो कस्तो बीमा हो, कसरी हुन्छ, कति प्रिमियम पर्छ भनेर सोध्नेहरू बढ्नुभएको छ ।’ सीईओ रिमालले अहिलेको जेनजी आन्दोलनको कारण सरकारी निकायलाई पनि बीमा गर्नुपर्छ भनेर महसुस गराएको बताए । घर र सम्पत्ति बीमा गर्नेहरू बढेको भनी तत्काल तथ्यांकले नदेखाएपनि अबको केही समयपछि नतिजा देखिने उनको भनाइ छ । गत जेनजी आन्दोलनमा स्थानीय पालिकाहरूमा ठूलो क्षति पुगेको हुँदा अब स्थानीय निकायले पनि बीमा गर्न सक्ने बताए । उनका अनुसार बचत तथा बहुउद्देश्य सहकारीहरू पनि बीमाको दायरामा आउन खोजिरहेका छन् । त्यसैगरी, जेनजी आन्दोलनअघि सरकारी कर्मचारीको बीमा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता खासै नभएकोमा अबको दिनमा त्यसमा पनि ठूलो परिवर्तन आउने उनले बताए । प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्सका सीईओ नरेशकुमार रोका पनि घर–सम्पतिको बीमा गर्ने संख्या बढ्यो या घट्यो भनेर अहिले नै मूल्यांकन गर्ने बेला नभएको तर्क राख्छन् । उनी मूल्यांकन गर्ने बेला नभएपनि जेनजी आन्दोलनपछि घर र सम्पति बीमाबारे चासो राख्नेहरू भने उल्लेखीय रूपमा बढेका छन् । नेशनल इन्स्योरेन्सका क्लेम हेड प्रभा अवस्थी जेनजी आन्दोलनपछि सर्वसाधारणदेखि सरकारी कार्यालयहरूबाट घर–सम्पत्तिबीमा बारे बुझ्न आउन थालेको बताइन् । ‘भूकम्पपछि घर र सम्पत्तिको बीमा गर्नुपर्छ भन्ने सचेतना बढेको थियो,’ उनले भनिन् ‘अहिले जेनजी आन्दोलनपछि झन् बढेको छ । नयाँहरू बुझ्न आउनुहुन्छ, सरकारी कार्यालयहरूबाट पनि एप्रोचमा आउनुभएको छ ।’ नेको इन्स्योरेन्सका अन्डराइटिङ हेड हंशमान डंगोल जेनजी आन्दोलनपछि धेरै जना त्रसित भएको र यसले बीमा गर्नुपर्छ भन्ने चेतना बढेको स्वीकार्छन् । तरपनि जुन लेभलमा सचेतना बढ्नुपर्ने त्यो भने अझै हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।  डंगोलका अनुसार नेपालमा बीमालाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै सकारात्मक हुन सकेको छैन । जेनजी आन्दोलन, भूकम्पलगायत घटनाले बीमा गर्नुपर्छ भनेर सचेत गराएपनि केही समयपछि पुनः बिर्सदै जाने र बीमा नगर्ने प्रवृत्ति रहँदै आएको छ ।  ‘विदेशतिर बीमालाई जुन रुपमा हेर्ने गरिन्छ, नेपालमा त्यो छैन । नेपालमा अझै पनि बीमालाई आवश्यकता भन्दा पनि बोझको रूपमा हेरिन्छ,’ डंगोल भन्छन्, ‘जबसम्म नेपालमा सरकार या स्थानीय तहले बीमालाई अनिवार्य गर्दैन, तबसम्म बीमा गर्नेहरूमा त्यस्तो ठूलो परिर्वतन होला जस्तो लाग्दैन ।’ विसं २०७२ को भूकम्पअघि नेपालमा घर–सम्पत्तिको बीमा गर्ने प्रचलन निकै नै न्यून थियो । बीमा कम्पनीहरूका अनुसार मान्छेले आवश्यकता महसुस गरेर भन्दा पनि बैंकमा कर्जा लिनेहरूले मात्रै बीमा गर्ने प्रचलन थियो । नेपाल बीमा प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार भुकम्पअघि कुल जनसंख्याको २५÷३० प्रतिशतमा मात्रै बीमाको पहुँच पुगेको थियो । भूकम्पपछि धेरैले बीमको आवश्यकताबारे बुझे त्यसपछि घर र सम्पत्तिको बीमा गर्नेहरू बढ्न थाले । आव २०७९÷८० सम्ममा आइपुग्दा बीमाको पहुँच ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्यो । प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने कुल जनसंख्याको ४९.१९ प्रतिशतमा पुगिसकेको अवस्था छ । पहिले बैकले कर्जा लिनुपरे मात्रै बीमा गरिन्थ्यो, बैंकले चाहिएकाले मात्रै गरिन्थ्यो, आफैलाई चाहिने भन्ने अवधारणा थिएन । भूकम्पपछि भने धेरैलाई आफ्नो निजी घर र सम्पत्तिको बीमा गर्नुपर्छ भनेर चेतना बढायो । बीमा कम्पनीहरूले पनि आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्वअन्र्तगत रहेर बीमा सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम बढाए । त्यसले गर्दा केही हदसम्म घर बीमा बढायो । तर जुन रूपमा बढ्नुपर्ने त्यो भने हुन सकेको छैन । सम्पत्ति बीमाको हिस्सा बढ्दै  घर बीमामा उल्लेखनीय वृद्धि नभएपनि पछिल्लो तथ्यांकहरुले सम्पत्ति बीमाको हिस्सा भने बढ्दै गएको देखाउँछ । नेपाल बीमा प्राधिकरणको असोज मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार चालु आवको असोज मसान्तसम्ममा बीमा कम्पनीहरूले सम्पत्ति बीमामार्फत ३ अर्ब ५४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेका छन्।  जुन कुल निर्जीवन बीमा व्यवसायमा सम्पत्ति बीमाको हिस्सा २७.४४ प्रतिशत पुगेको छ । असोजसम्ममा बीमा कम्पनीहरूको कुल व्यवसाय १२ अर्ब ९२ करोड ४६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । गत आवको यही अवधिमा बीमा कम्पनीहरूले ११ अर्ब ५७ करोड ३६ लाख कुल बीमा व्यवसाय आर्जन गरेकोमा सम्पत्ति बीमाबाट मात्रै ३ अर्ब २४ करोड ६२ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको थियो ।

अहिले मुलुक आशा र संशयको दोबाटोमा उभिएको छ । युवा पुस्ताको आन्दोलन र माग बमोजिम मुलुकमा भ्रष्टाचार न्युनिकरण गरि शुसासन कायम गर्ने प्रयत्नमा सरकार लागेको छ । निजी क्षेत्र पनि खरानी टक्टक्याउँदै जुर्मुराउन खोजिरहेको छ । हरेक आन्दोलन वा प्रदर्शनमा निजी क्षेत्रमाथि प्रहार हुने गरेको विदितै छ । तर निजी क्षेत्र विगतका आन्दोलनहरु भन्दा यसपटक बढि आहत भएको छ । जसो तसो जोहो गरेर, सरसापट गरेर, ऋण काडेर उद्यमीले लगानी गरेको हुन्छ । राजस्वमा योगदान पुर्याएको हुन्छ । रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेको हुन्छ । तर पनि उद्यमी व्यवसायीका शयन कक्षसम्म लुटपाट भएको छ । व्यापार व्यवसायमा आगो लागेको छ । यो घटनाले सबैले आफैले आफैलाई फर्केर हेर्न पनि वाध्य पारेको छ । हामी पनि समिक्षा गर्दैछौ हामी कहाँ चुक्यौ । अनि समाज कहाँ चुक्यो । हामी कहाँ नाफा आर्जन गर्नु नै अपराधको रुपमा चित्रित हुँदै आएको छ । तर व्यवसायको उद्देश्य सेवा दिएर नाफा कमाउनु हो। हो यही फरक बुझाइका कारण निजी क्षेत्रमा प्रहार हुने गरेको छ । के रोजगारी सिर्जना गर्नु, राजस्व बुझाउनु राज्यका लागि पनि महत्वपूर्ण होइन र ? आगजनी, तोडफोड लुटपाट गर्नेमाथि कडाभन्दा कडा कारवाही भएन भने दण्डहीनता मौलाउँछ । कुनै पनि नाममा यसलाई प्रश्रय दिइनु हुँदैन । आज यो कार्यक्रम आयोजना गरि यसमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत मन्त्रीज्यूहरु, मुख्य सचिवज्यू, गभर्नरज्यू एवं उच्च सरकारी अधिकारीज्यूहरुलाई आमन्त्रण गर्नुको मुख्य उद्देश्य पनि पेशा व्यवसाय गरी खाने वर्गले सुरक्षित रुपमा काम गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सबैले प्रयास गरौ भन्ने हो । अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम आइएफसी र महासंघले गरेको अध्ययन अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत छ । ८६ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले दिएको छ । अधिकांश निर्यात निजी क्षेत्रको उत्पादन हो । आयकरमा उद्यमी व्यवसायीको योगदान ८० प्रतिशत माथि छ । मुलुकको यो महत्वपूर्ण तप्का जुर्मुराउन खोज्दै छ । नेपालको निजी क्षेत्र दरिलो र जिम्मेवार छ । उदाहरणका लागि कोभिडको समयमा अदालतले राजस्व बुझाउन समय दिएको अवस्थामा पनि सरकारलाई सहयोग गर्न महासंघको आग्रहमा हामीले कर बुझायौ र बुझाउन अभिप्रेरित गर्यौ । कोभिड शुरु भएको पहिलो आर्थिक वर्ष पनि संशोधित लक्ष्य भन्दा बढि राजस्व संकलन भयो। यसपटक पनि हामी संवेदनशील छौँ । अहिलेको विषम परिस्थितिमा पनि पुनरोत्थानका लागि जिम्मेवारी पूर्वक एकअर्कालाई विश्वास र हौसला दिने काम गरि रहेका छौ । निजी क्षेत्रको यस भावनालाई वर्तमान सरकारले पनि बुझेको हामीले महसुस गरेका छौ । क्षति लगत्तै अर्थमन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रमपछि हाम्रो आग्रहमा भन्सार, बीमा र बैंकिङ सुविधा प्रदान गरियो । त्यसले पुर्ननिर्माणमा राहत पुग्ने विश्वास छ । उक्त छुट र सुविधालाई कार्यान्वयन तदारुकता देखाउन जरुरी देखिन्छ । व्यवसायीले सुरक्षाको अनुभूति नगरिरहेको बेला गृह मन्त्रालयबाट सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जिल्ला सुरक्षा समितिमा उद्योग वाणिज्य संघलाई सहभागी गराउने परिपत्र भएको छ । यसले सकारात्मक सन्देश दिएको छ । लुटपाट आगजनीमा संलग्नलाई कारवाही गरि अब यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सुरक्षा संयन्त्रको मनोबल बढाइ काम गर्नु आवश्यक छ । यसमा सरकारले कुनै पनि कसर बाँकी राख्नु हुँदैन । करिब सात वर्षदेखिको डेडिकेटेड फिडर र ट्रकलाइन सम्बन्धि विवाद समाधानका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत उर्जामन्त्रीज्यू, अर्थमन्त्रीज्यू, उद्योग मन्त्रीज्यू, मुख्य सचिवज्यू साथै सचिवज्यूहरुले मेरो र महासंघको आग्रहमा समाधानका लागि गर्नु भएको प्रयास अविस्मरणीय छ र यसका लागि यहाँहरुप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु । आशा छ, यो विवादको निरुपण तत्काल हुनेछ । देशमा लगानी बढाउन थप सहकार्य आवश्यक छ । महासंघले गरेको प्रारम्भिक सर्वेक्षण अनुसार प्रदर्शनका क्रममा करिब ४८ अर्ब रुपैयाँको भौतिक क्षति भएको छ । यसबाट निजी क्षेत्रको करिब ८८ अर्ब बराबार नोक्सानी भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले विस्तृत रुपमा हरेक घर, व्यवसायिक फर्म र सरकारी निकायको क्षतिको विवरण संकलन गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रको विवरण संकलनमा महासंघले सहकार्य गरिरहेको छ । यसमा विस्तृत र सबै विवरण आउने नै छ । हालको अवस्थामा सुधारको संकेत पनि देखिएको छ । तर परिस्थिति प्रतिकुल हुँदै गयो भने यो नोक्सानी बढदै जान पनि सक्छ । पर्यटनमा सुधार भएन, आपुर्ति श्रृंखलामा फेरि अवरोध भयो, फेरि आन्दोलन भयो भने, नोक्सानी बढदै जानेछ । विश्व बैंकले पहिलेको प्रक्षेपण घटाउँदै यस वर्ष २ प्रतिशत हाराहारीमात्रै आर्थिक वृद्धि हुने आकलन सार्वजनिक गरिसकेको छ । मुलुकको आवश्यकता समेतलाई दृष्टिगत गरि अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान पुर्याउने निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन विशेष पहल वर्तमान सरकारबाट अपेक्षित छ । निजी क्षेत्रले रोजगारी, राजस्व, पुर्वाधार निर्माण र समाजप्रतिको जवाफदेहीतालाई राज्यले आत्मसात गर्दै आम सर्वसाधारणलाई पनि बुझाउने गरि मन्त्रीपरिषदबाट सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पारित गर्नु आवश्यक छ । उक्त प्रस्तावको अंगमा निजी क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको आक्रमण नहुने गरि आवश्यक सुरक्षा सहीत एकिकृत रुपमा सबै निकायबाट द्रुत सेवा सुविधा प्रदान गर्ने गरि निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन कार्यक्रम पारित गर्न म आग्रह गर्दछु । महासंघले आर्थिक पुर्ननिर्माण एवं पुनरोत्थान योजना बनाइरहेको छ । पुर्ननिर्माण, करिब तीन बर्षदेखिको न्युन माग बढाउने उपाय लगायतका विषय यसमा समेटिनेछन् । यसको कार्यान्वयनका लागि पनि आग्रह गर्दछु । यसले आम पब्लिकमा निजी क्षेत्रको योगदान र महत्व दर्शाई भोलिको पुस्तासम्मलाई सकारात्मक सन्देश पनि दिनेछ । हामी सरकारको खर्च नहुने तर व्यवसायिक वातावरण तयार हुने अन्य केही निर्णय र सहुलियतको आग्रह गर्न चाहिरहेका छौ । दोस्रो शुसासनको बिषय हो । महासंघले निरन्तर यो विषय उठाउँदै आएको छ । युवाहरूको चाहना पनि यही हो । शुसासन कायम गर्न निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा शुसासन संयन्त्र निर्माणका लागि म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु समक्ष आग्रह गर्दछु । गत वर्ष चैत्रमा सम्पन्न हाम्रो वार्षिक साधारणसभाको मुख्य एजेन्डा सुशासनको विषय थियो । सरकारी निकायमात्रै बसेर बन्ने शुसासन आयोग वा संयन्त्रले नतिजा दिन सक्दैन । त्यसैले निजी क्षेत्र सम्मिलित संयन्त्र तत्काल बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह छ । महासंघले गत वर्ष गरेको व्यवसायिक वातावरण सर्वेक्षण अनुसार साना मझौला व्यवसाय दर्ता गर्न ४ देखि ७ ठाउँमा जानुपर्ने देखिएको छ । यसलाई घटाउनुपर्छ । हामीले नागरिक एपबाट नै व्यवसाय दर्ता गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरिरहेका छौँ । नभए वडा कार्यालयमा नै दर्ता र राजस्व बुझाउने व्यवस्था होस् । निरन्तर कर बुझाएको छ भने नविकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ । यी र यस्तै शुसासनका विषय उच्चस्तरिय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदनमा पनि छन । उक्त आयोगको प्रस्ताव महासंघले नै यस्तै वहस कार्यक्रम मार्फत अगाडि सारेको पनि म यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छु । त्यसैगरी युवा उद्यमशीलताको विषय निक्कै महत्वपूर्ण छ । महासंघको पहलमा स्टार्ट अप नीति आयो । कानुनमा स्टार्ट अपको परिभाषा भयो । अहिले अनुदान दिन शुरु भएको छ । तर त्यतिले मात्रै पुग्दैन । मुलुकको वर्तमान अवस्थामा युवाहरुले उठाइरहेको सुशासन, उद्यमशिलता एवम् रोजागरी जस्ता विषयको सम्बोधनमा यो स्टार्ट अप नीतिको सशक्त कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुनेछ । युवा उद्यमशीलता विकास विशेष कार्यक्रम तत्काल शुरु गरौ । सरकार र महासंघको युवा उद्यमी मञ्चको सहकार्यमा उक्त कार्यक्रम शुरु गर्न सकिन्छ । व्यवसाय दर्ता, पुँजी संकलन, बजार प्रवद्र्धन र वर्हिगमनका विषयमा सहजीकरण अहिलेको आवश्यकता हो । युवाहरुका लागि परियोजना कर्जा, सामुहिक कर्जा, एकिकृत बजार बिकास, सूचना प्रविधि र एआईको प्रयोग, डेटा सेन्टर लगायतका विविध योजना एकिकृत गरी नतिजामूलक कार्यक्रम तयार गर्नुपर्छ । एउटा स्टेरिंग कमिटी बनाएर तत्काल काम गर्न सकिन्छ । अर्को विषय पुर्वाधार निर्माणमा तिव्रता हो । सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुने पुर्वाधारको समस्या समाधानका लागि पनि संयन्त्र आवश्यक छ । वन, वातावरण र जग्गाको भोगाधिकार लगायतका स्थानिय मागहरु सम्बोधनका लागि सरकारले तदारुकता देखाएन भने काम सम्भव छैन । राज्यले स्वीकृति दिइसकेका परियोजनाको निर्माण एवं सञ्चालनमा कुनै पनि माग र बहानामा स्थनियस्तर प्रदेश केन्द्र वा कुनै समूहबाट कुनै पनि प्रकारको अवरोध नहुने सुनिश्चता आवश्यक छ । परियोजनास्थलमा हुने अनावश्यक अवरोधका कारण कतिपय साना परियोजनाको लागत भन्दा बढि माग आउने गरेको गुनासो पनि छ । त्यसैले यस्ता पूर्वाधार निर्माण तथा आयोजना संचालनमा राज्यको तर्फबाट पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति दिइनुपर्छ । नेपालमा केही पनि हुँदैन र नेपालको लगानीले केही पनि गर्न सकिदैन भन्ने नकारात्मक भाष्य चिर्नको लागि महासंघको पहलमा सीएनआई, चेम्बर र गैर अवासीय नेपाली संघ सदस्य एवं अन्य व्यवसायीको संलग्नतामा नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड (एनडीपी) कम्पनी स्थापना भएको छ । यसले मुलुकभर छरिएर रहेको आन्तरिक पूँजी संकलन गरी ठूला पूर्वाधारका परियोजनामा लगानी गर्नेछ । यसबाट लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने र आन्तरिक पुँजीको परिचालनबाट पनि ठूला परियोजना गर्न सकिने सन्देश दिन सकिनेछ । महासंघ सदस्य र निजी क्षेत्रका केही तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय पनि छन । जस्तो कि निर्यातमा अनुदान रोकिएको छ । नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदै गरेकाले यो अनुदान रोकिएको भन्ने पनि छ । स्तरोन्नतिका विषयमा पनि महासंघले निरन्तर भनिरहेको छ, यो कृतिम रुपमा धनी भएको मात्रै हो । बंगलादेशले सेप्टेम्बर २५ मा स्तरोन्नतिको विषय पुर्नमूल्यांकन गर्न संयुक्त राष्ट्र संघ समक्ष आग्रह गरिसकेको छ । नेपालले पनि त्यसतर्फ प्रयास गरिरहेको सुनेको छु । स्तरोन्नतिको म्याद कम्तीमा तीन वर्ष पर सार्नुपर्छ र निर्यात अनुदान सुचारु गर्नुपर्छ । अमेरिकाको भन्सार नीतिका कारण भारतीय र अन्य देशको लगानी नेपाल आउन खोजिरहेको छ । यस्ता लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने यो उचित समय भएको कुरा हामी सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ । कृषि उत्पादनको चक्रमा उत्पादन देखि बजारीकरणको विषयमा काम गर्नुपर्छ । स्थानिय उद्योग वाणिज्य संघ र स्थानिय तहको सहकार्यमा शीत भण्डार, बजार व्यवस्थापन र ढुवानीमा संयुक्त रुपमा काम गर्न चाहन्छौ ।करदाता सेवा केन्द्रलाई विस्तारै हटाउँदै गएर वडा कार्यायलबाट प्यान नम्बर दिने निर्णय भएको छ । राजश्व र व्यवसाय दर्ता एवं खारेजी सम्बन्धि सम्पूर्ण काम वडाबाट नै गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि हामीले नयाँ सरकार बने लगत्तै र आर्थिक सुधार आयोगमा पनि हामीले सुझाव दिएका थियौ । सबै सेवा सुचारु नभइ सेवा केन्द्र बन्द नगर्नु उपयुक्त हुन्छ । करदातालाई सहज रुपमा कर बुझाउने व्यवस्था हुनुपर्ने हाम्रो आग्रह हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सम्भवतः सरकारपछिको सबैभन्दा ठूलो संजाल भएको संस्था हो । सबै जिल्ला र अधिकांश नगरपालिकामा उद्योग वाणिज्य संघ छन । ती निकाय प्यान कार्ड वितरणमा सहजीकरण लगायत करदाता सेवा दिन सक्षम छन् । पहिले पनि संघहरूले उक्त सुविधा दिने गरेका थिए । यसमा महासंघ सहकार्य गर्न चाहन्छ । बैंकहरुमा करिब ११ खर्ब रुपैया लगानीयोग्य रकम छ । लगानीमा आकर्षण नहुनुमा चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन र सुक्षम निगरानी एवं कालोसूचिका कारण पनि हो । चालु पूँजी मार्गदर्शन सम्बन्धि निर्णय बैंक र ऋणीको आपसी छलफलबाट नै निर्णय गर्न दिने व्यवस्था हुनु उपयुक्त हुन्छ । सुक्ष्म निगरानी लगायत कर्जा वर्गिकरण र कालो सूची व्यवस्था परिमार्जन गरिनुपर्छ । सिमा क्षेत्रमा अवैध आयात संस्थागत हुँदै गएको छ । यसको नियन्त्रणका लागि भारतसंगको संयुक्त प्रयास आवश्यक हुन्छ । भारतसँग गैर भन्सार अवरोधका बिषय छन्, आइरन रड लगायतको भन्सार दरका विषय छन्, भारतीय स्ट्यान्डर्ड सर्टिफिकेट पाउन कठिन भैरहेका बिषय पनि हाम्रा सदस्यहरुका चासोका विषय हुन् । यी विषयमा लिखित रुपमा फेरि पनि हामी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने नै छौ । रियलस्टेट र सेयर बजारको व्यवस्थित बिकास र विस्तारका लागि पहल आवश्यक छ । निर्यात क्षमता पनि निश्चित समयपछि क्षय हुन्छ । जस्तो कि नेपालको खेर गैरहेको गिटि ढुंगा बालुवा लगायतका उत्पादन । भारत र बंगलादेश विकासको एक चरणमा पुगिसकेपछि यसको माग नहुन सक्छ । त्यसैले वातावरण विनाश नहुने, मुलुकलाई कुनै हानी नोक्सानी नहुने एवं वैधानिक रुपमा दर्ता गरि राजश्व बुझाउने कम्पनी मार्फत निर्यात गर्न पाउने व्यवस्थाले विदेशी मुद्रा आर्जनमा सहयोग पुग्नेछ । बजारमा न्युन माग कायमै रहेको हुँदा आयकर र मुल्य अभिवृद्धिकरको दर घटाउन हामीले आग्रह गरेका छौ । यस विषयलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकियो भने सर्वसाधारणको क्रयशक्ति बढ्न गई बजारमा माग बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । भारतसँग करका दरहरुसंग स्वचालित रुपमा समायोजन हुने संयन्त्र निर्माण गरि माग अवैध आयात रोकिनुका साथै माग बढ्न जानेछ । निजी क्षेत्र पनि थप जिम्मेवार बन्दै अगाडि बढ्ने प्रण गर्दछौ । महासंघले २०५८ सालमै व्यवसायिक आचारसंहिता वार्षिक साधारण सभाबाट पारित गरि लागु गरिसकेको छ । यसको पालना सँगै मुलुक र समाजप्रतिको जिम्मेवारी वोधका लागि आएका नयाँ विषय पनि समावेश गरि व्यवसाय गर्नु हाम्रो पनि दायित्व हो । दिगो शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सबैको प्रयास अहिलेको समयमा आवश्यक छ । यसका लागि सबै राजनीतिक दल, युवा पुस्ता लगायत सरोकारवालाहरुसंगको सम्वाद र सहकार्यमा समयमै निर्वाचन हुने वातावरणको सुनिश्चितता हो । सरकारले यस तर्प प्रयास गरिरहेको पनि छ । हामी निजी क्षेत्र पनि सम्पूर्ण रुपमा शान्ति स्थायित्व र समृद्धिका लागि समयमै निर्वाचनको वातावरण बनाउन आग्रह गर्दछौँ । यसमा निजी क्षेत्र सहयोग र सहकार्य गर्न तयार छ । जाँदाजाँदै एउटा प्रसंग यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु । हालैको एक कार्यक्रममा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले निजी क्षेत्र भनेको फल दिने वृक्ष हो, त्यसैले यसलाई थप मलजल गरी बढी भन्दा बढी फल दिनेगरी संरक्षण गर्नुपर्छ, तबमात्र राष्ट्रले अधिकतम लाभ लिन सक्छ र मुलुक समृद्ध बन्न सक्छ भन्नुभएको थियो । त्यसैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको यो कार्यकालमा, यसैगरी संरक्षकत्व प्राप्त होस भन्ने अपेक्षा मुलुकको समग्र निजी क्षेत्रले राखेको छ ।  (राष्ट्रिय आर्थिक बहस २.० मा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राखेको मन्तव्य)  

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी, तोडफोड लुटपाट गर्नेमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन् । शनिबार काठमाडौंमा महासंघद्वारा आयोजित राष्ट्रिय वृहत आर्थिक बहस २.० लाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ढकालले यस्तो माग गरेका हुन् । उनले आगजनी, तोडफोड लुटपाट गर्नेमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही नभए दण्डहीनता मौलाउने जिकिर गरे । विभिन्न पेशा व्यवसाय गरी खाने वर्गले सुरक्षित रुपमा काम गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्न माग गरे । नाफा आर्जन गर्नु नै अपराधको रुपमा चित्रित हुनु दुःखद् भएको बताए ।  उनले भने, ‘युवा पुस्ताको आन्दोलन र माग बमोजिम मुलुकमा भ्रष्टाचार न्युनिकरण गरी शुसासन कायम गर्ने प्रयत्नमा सरकार लागेको छ । तर निजी क्षेत्र विगतका आन्दोलनहरु भन्दा यसपटक बढी आहत भएको छ । जसो तसो जोहो गरेर, सरसापट गरेर, ऋण काडेर उद्यमीले लगानी गरेको हुन्छ । रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेको हुन्छ । तर पनि उद्यमी व्यवसायीका शयन कक्षसम्म लुटपाट भएको छ । व्यापार व्यवसायमा आगो लागेको छ ।’ अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रले देशमा ठूलो रोजगारी सिर्जना गरेको तर निजी क्षेत्रमाथि नै हमला हुनु दुःखको विषय भएको बताए ।   

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि राहदानी बढाउनेको घुइँचो देखिएको छ । ​त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागमा बिहानैदेखि राहदानी बनाउन आउने गरेका छन् ।   भीड थेग्न विभागलाई हम्मेहम्मे परिरहेको विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् । उनीहरुकाअनुसार यो भीड बढ्नुको कारण जेनजी आन्दोलनसँगै दशैँ तिहार पनि मुख्य कारक हो । जेनजी आन्दोलनका कारण केही राहदानी जलेको र उपकरणमा क्षति पुग्दा विभागको सेवा अवरुद्ध हुन पुगेको र दशैँ तिहार मनाउन आउनेहरुले पासपोर्ट बनाएर फर्कन खोज्दा भीड थेगिनसक्नु भएको राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालले बताए ।  उनकाअनुसार राहदानी विभागसँग अहिले एक लाख ७९ हजार राहदानी स्टक छ । मासिक रुपमा ९० हजारदेखि १ लाखसम्म नियमित रुपमा राहदानीको माग हो। त्यसैले अझै २ महिनालाई राहदानी पुग्ने नै छ ।  चार महिनापछि नयाँ कम्पनीले सम्झौताअनुसार राहदानी व्यस्थापन गर्नेछ । अहिले राहदानी पुस्तिका कम वितरणको कारण कुनै समस्याले बिचमा पुस्तिका अभाव नहोस् भन्ने हेतुले रहेको उनको भनाइ छ ।  अर्यालकाअनुसार अहिले दैनिक झन्डै ४ हजार ५ सय देखि ५ हजारको हाराहारीमा राहदानीको माग छ । त्यसमा विभागबाट हुने सामान्यतः १ हजार २ सय हो । अहिले विभागले दैनिक १ हजार राहदानी वितरण सामान्य प्रक्रियाबाट दिएको छ भने जरुरी परेर आउने २–३ सय जनालाई पनि विभागले राहदानी दिने गरेका छ ।  नियोग जिल्ला प्रशासन, इलाका प्रशासन  कार्यालयहरूबाट थप राहदानी वितरण भइरहेको छ ।  अहिले दैनिक २ हजारदेखि २ हजार ५ सयको हाराहारीमा राहदानी उत्पादन भइरहेको छ ।  त्यसमध्ये १ हजार देखि १ हजार २ सय विभागबाट वितरण भएको छ भने बाँकी जिल्ला प्रशासनसहितका कार्यालयलाई र विदेशस्थित नियोगबाट वितरण भइरहेको अर्यालले न्युज एजेन्सी नेपाललाई जानकारी दिए।  अर्यालले भने, ‘मुख्य तीन कारणले राहदानी बनाउनेको भीड देखियो । एउटा जेनजी आन्दोलनका कारण पासपोर्ट र केही उपकरणहरु जले । त्यसले गर्दा जिल्लाबाट राहदानी वितरणमा केही समस्या भयो । जिल्लामा राहदानी वितरणमा ढिलाइ हुन थालेपछि सबै मान्छेहरु विभागमा आएका कारण भीडभाड देखिएको हो । दोस्रो कारण जेनजी आन्दोलनका कारण सेवा अवरुद्ध हुन पुग्यो र दशैँ तिहारका कारण सेवा अवरुद्ध भयो ।’ ६ हजार राहदानी जले राहादनी विभागकाअनुसार जेनजी आन्दोलनमा ६ हजार राहदानी जलेर नष्ट भएका छन् । जलेका राहदानी बनाउनेहरुको पनि विभागमा आउँदा भीड बढेको महानिर्देशक अर्याल बताउँछन् । उनले भने, ‘हाम्रो तथ्यांकमा करिब ६ हजार राहदानी जलेका छन् । ती एकैपटक बल्कमा रि प्रिन्ट गर्ने भन्दा पनि जसलाई जरुरी छ, उसैलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर काम भइरहेको छ ।’ अर्यालकाअनुसार अहिले देखिएको भीडभाड एक–दुई हप्तामै समाधान हुन्छ । जसअनुसार काम पनि भइरहेको छ । यसमा राहदानी विभाग, परराष्ट्र मन्त्रालय र सिंगो नेपाल सरकारले विभिन्न प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ छ । अहिलेको भीडलाई व्यवस्थापन गर्न सबै कुटनीतिक च्यानललाई विभागले प्रयोग गरिरहेको छ । त्यसैले एक–दुई हप्ताभित्रमा समस्या समाधान हुने सम्भावना छ । अर्यालले सबैले राहदानी पाउनसक्ने स्थिति रहेकाले नआत्तिन सबैलाई आग्रह समेत गरे ।     

काठमाडौं । सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका ४५ जनालाई सहिद घोषणा गरेको छ । सिंहदरबारमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत भदौ २३ र २४ गते जेनजीद्वारा गरिएको आन्दोलनमा मृत्युवरण गरेका मध्ये ४५ जनालाई गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा सहिद घोषणा गरेको हो । सो आन्दोलनमा प्रदर्शनकारी, कैदीबन्दी र अन्य गरी ७२ भन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो । सरकारले यसअघि जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइतेलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ । सरकारले काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिका-२ का बुद्धिबहादुर तामाङ र काठमाडौँ महानगरपालिका-११ का ईस्वतबहादुर अधिकारी, उदयपुरको बेलका नगरपालिका-४ का सन्तोष विश्वकर्मा, बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका-१ का सुलभराज श्रेष्ठ र आयुष थापा, मोरङको बेलबारी नगरपालिका-११ का श्रीयम चौलागाईँ, कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका-५ का गौरव जोशी, सिन्धुपाल्चोक बाह्रबिसे नगरपालिका-६ का योगबहादुर श्रेष्ठ र चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका-८ का उमेश महतलाई सहिद घोषणा गरेको हो ।  यसैगरी पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका-१२ का असहाव आलम ठकुराई, बागलुङको बालगुङ नगरपालिका-४ का सौरनकिशोर श्रेष्ठ, बझाङको खप्तडछान्ना गाउँपालिका-७ का सुभाषकुमार बोहरा र दुर्गाथली गाउँपालिका-१ का भीमराज धामी, काभ्रेपालञ्चोकको पनौती नगरपालिका-१० का रसिक खतिवडा खत्री र तेमाल गाउँपालिका-७ का दिलनारायण तामाङ, ललितपुरको ललितपुर महानगरपालिका-७ का विनोद महर्जन, सिन्धुलीको गोलञ्जोर गाउँपालिका-१ का योगेन्द्र न्यौपाने, दुधौली नगरपालिका-८ का मिलन राय र तीनपाटन गाउँपालिका-६ का दिपेश सुनुवार पनि सहिद घोषित भएका छन् । सरकारले धनकुटाको पाख्रिबास नगरपालिका-२ का छत्रमान कुथुमी, बाजुराको स्वामिकार्तिक खापर गाउँपालिका-२ का ओझन बुढा, उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका-३ का सारकुमार राई, नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका-१ का शभराज बलामी श्रेष्ठ, पञ्चकन्या गाउँपालिका-२ का लच्छुमान राई र तादी गाउँपालिका-३ का धिरज श्रेष्ठ, सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका-५ देवकुमार सुवेदी, सङ्खुवासभाको सिलिचोङ गाउँपालिका-३ का प्रविण कुलुङ, चितवनको कालिका नगरपालिका-८ का निखिता गौतम, दोलखाको शैलुङ गाउँपालिका-४ का अभिषेक चौलागाईँ र विगु गाउँपालिका-३ का महेश बुढाथोकी, सिरहाको लहान नगरपालिका-१५ का विजय चौधरी तथा बैतडीको दशरथ नगरपालिका-६ का निरज पन्त र शिवनाथ गाउँपालिका-२ का दीपकसिंह साउदलाई सहिद घोषणा गरेको हो ।  त्यसैगरी, सुनसरीको इनरुवा नगरपालिका-६ का अभिषेक श्रेष्ठ, धरान उपमहानगरपालिका-२२ का साजन राई र इटहरी उपमहानगरपालिका-१४ कमा मोहन सरदार, अर्घाखाँचीको भूमिकास्थान नगरपालिका-४ का माधव सारु मगर र गोरखाको बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका-५ का बिमलबाबु भट्ट, गण्डकी गाउँपालिका-४ का अर्जुन भट्ट र पालुङटार नगरपालिका-२ का अनिश पराजुली, झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका-११ ज्ञानिन्द्र सेढाईँ र वडा नं ८ का दिनेश राजवंशी, पाँचथरको हिलिहाङ गाउँपालिका-२ का कमल भण्डारी, कास्कीको रुपा गाउँपालिका-५ का अमृत गुरुङ र दार्चुलाको लेकाम गाउँपालिका-३ का उत्तम थापालाई सहिद घोषणा गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । 

काठमाडौं । सरकारले जेनजी आन्दोलनको क्रममा मृत्यु भएका ४५ जनालाई सहिद घोषणा गर्ने भएको छ । सोमबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।  बैठकका निर्णय सुनाउँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलले वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको सदस्यमा सहन्यायाधिवक्ता घनश्याम ओझालाई तोकेको जानकारी दिए ।  उनले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलापको सञ्चालन नियमावली, २०८२ स्वीकृत गरेको बताए । विपद् संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा इलाम जिल्लाका प्रभावित तहहरुलाई सहयोग उपलब्ध गराउन आवश्यक पर्ने रकम पाँच करोड ३० लाख विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भएको पनि मन्त्री खरेलले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले जेनजी आन्दोलनमा लुटिएको ग्राहकको सुन बराबरको पैसा दिने तयारी थालेको छ । दुई महिनाअघि भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनसँगैको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको शाखाबाट १८ केजी सुन लुटिएको थियो । आन्दोलनका क्रममा बैंकबाट ३८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको नगद र १८ केजी सुनसहितको गरगहना लुटपाट भएकोमा हालसम्म ३२ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्र सम्पत्ति बरामद भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।  बैंकबाट कर्जा लिनेहरूले धरौटी स्वरूप राखेका सुनका गरगहना प्रदर्शनका क्रममा लुटिएको थियो । सुरक्षित कोठाभित्र राखिएको भल्ट फोडेर करिब १८ किलो सुनका गरगहना लुटिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले निरीक्षणका लागि बैंकमा पुगेका थिए ।  प्रहरीका अनुसार उक्त घटनामा संलग्न भएको आशङ्कामा पक्राउ परेका तीन जना व्यक्तिहरूबाट करिब ७०० ग्राम सुन बरामद भएको छ । पक्राउ परेकामध्ये एक जनालाई अदालतले थुनामा पठाएको छ भने अर्का एक जना अनुसन्धानकै क्रममा छन् ।  बाँकी एक जना नाबालक रहेका कारण तारेखमा छुटेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका सूचना अधिकारी पवनकुमार भट्टराईले बताए ।  उनका अनुसार प्रदर्शनका क्रममा बैंकका  सीसीटीभीसहित नयाँ बानेश्वर क्षेत्रका कैयौं सीसीटीभी क्यामेरामा क्षति पुगेका कारण अनुसन्धानका लागि समय लागेको छ । ग्राहकले यसरी पाउँछन् सम्पत्ति फिर्ता  राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सूचना अधिकारी पवन रेग्मीले ग्राहकले जमानतमा राखेको गरगहना बापतको क्षतिपूर्ति दिने तयारी भइरहेको बताए ।  ‘ग्राहकहरूले ल्याएर राख्नुभएको सुन चोरी भएको छ । हामीले उहाँहरूलाई सुन नै दिन नसके पनि त्यस बराबरको नगद भए पनि दिनेछौं । त्यसका लागि एउटा समिति पनि बनेको छ, त्यो समितिले छिट्टै निर्णय गरेर क्षतिपुर्ति दिनेछौं,’ उनले भने ।  सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय गहनासँग व्यक्तिको भावनात्मक सम्बन्ध पनि जोडिएको हुन्छ ।  ‘यसअघि बैंकहरुले के कसरी फिर्ता गरेका रहेछन्, त्यो पनि हेरिरहेका छौं, केहि दिन मै समितिले निर्णय गर्छ र हामी क्षतिपुर्ति दिन्छौं, यसअघि माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा पनि कतिपय बैंकहरु लुटिएका थिए । त्यसबेला पनि बैंकहरुले जिम्मा लिएर राखेका ग्राहकका गरगहना र नगदको क्षतिपूर्ति दिएका थिए,’ उनले विगतको अभ्यास सुनाउँदै भने ।  एउटै शाखाबाट ठूलो परिमाणको रकम लुटपाट भए पनि यो रकम बैंक आफुले नै क्षतिपुर्ति तिर्नु पर्दैन । बैंकले आफना्े भल्ट तथा लकरमा राखेका गहनाको बीमा गरेको हुन्छ ।  राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले पनि सबै गहनाको पूर्ण बीमा गरेको थियो । जसअनुसार बैंकले बीमा दाबी गरिसकेको छ । बीमाबाट रकम आउने हुँदा बैंक आफैले रकम हाल्नु नपर्ने रेग्मीको भनाइ छ । सेयरधनीले पनि लुटिएको रकमबाट धेरै गुमाउनु पर्ने अवस्था नभएको उनले जानकारी दिए ।   

काठमाडौं । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा गत भदौ २४ गते भएको आगजनी तोडफोडबाट नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) मा करिब ५८ करोड रुपैयाँको क्षति भएको छ । प्रदर्शनका क्रममा जिल्लास्थित सरकारी र निजी सम्पत्तिमा भएको आगजनी र तोडफोडबाट करिब ५८ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक विवरण सङ्कलन गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भविश्वर पाण्डेले बताए । उनका अनुसार आन्दोलनका क्रममा जिल्लामा ४० वटा सवारीसाधन र ५३ वटा भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको थियो । जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयका एउटा चार पाङ्ग्रे सवारीसाधन र ४ वटा मोटरसाइकल, ३ वटा मोटरसाइकलबारे अनुसन्धान भइरहेको, स्थानीय तहका ९ वटा मोटरसाइकल, ५ वटा चार पाङ्ग्रे सवारीसाधन र ७ वटा साइकलसहित २१ वटा सवारीसाधनमा क्षति पुगेको भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले जानकारी दिए ।  उनका अनुसार स्थानीय तहका ९ वटा मोटरसाइकलमा पूर्ण क्षति पुगेको छ । यस्तै, २ वटा चार पाङ्ग्रे सवारीसाधनमा पूर्ण तथा ३ वटामा आंशिक रुपमा क्षति पुगेको छ । निजी सवारीसाधनतर्फ १४ वटा सवारीसाधनमा क्षति पुगेको छ । जिल्लामा क्षति पुगेका ४० वटा सवारीसाधनमध्ये १७ वटा मोटरसाइकलमा पूर्ण क्षति, ५ वटा आंशिक तथा चार पाङ्ग्रे सवारीसाधनतर्फ ४÷४ वटा सवारीसाधनमा पूर्ण र आंशिक क्षति भएको छ ।  प्रदर्शनका क्रममा जिल्लामा ५३ वटा भौतिक संरचनामा क्षति पुगेकामा ५ वटा निजी आवास पूर्ण रूपमा क्षति भएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले जानकारी दिए । जिल्लामा २ वटा प्रहरी इकाई, ३ वटा प्रहरी बिट र गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतको एउटा सरकारी कार्यालयमा आगजनी तथा तोडफोड भएको छ ।  यस्तै, ३ वटा पालिका कार्यालय र ६ वटा वडा कार्यालयमा आगजनी भएको उनले बताए । आगजनी र तोडफोडबाट जिल्लामा राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिका निजी घर गरी १५ वटामा क्षति पुगेको जनाइएको छ ।  यसैगरी आईएमई ग्रुपको मौलाकाली केबलकार र बाबुराम सुनचाँदी पसलमा समेत आगजनी र तोडफोड भएको छ । आन्दोलनका क्रममा जिल्लास्थित चारवटा राजनीतिक पार्टीका जिल्ला पार्टी कार्यालय, १२ वटा नगर पार्टी कार्यालयमा आगजनी र तोडफोड भएको जनाइएको छ । 

काठमाडौं । नेकपा एमालेले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान र कारबाहीका लागि प्रमाण संकलन गर्ने उद्देश्यले सूचना बैंक स्थापना गरेको छ । पार्टीका एक नेताका अनुसार आन्दोलनका समयमा विभिन्न व्यक्तिहरूले टिकटक, रिल तथा अन्य सामाजिक सञ्जालमा राखेका भिडिओ र तस्विरहरूबाट प्रमाण संकलन गरी सुरक्षित राख्ने तयारी भइरहेको छ । नयाँ प्रमाणहरू फेला परेमा ती पनि केन्द्रीय स्तरमै भण्डारण गरिने उनले जानकारी दिए । एमालेले देशभरका सरकारी कार्यालय, प्रहरी चौकी, व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा निजी सम्पत्तिमा भएका आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका घटनासम्बन्धी सबै प्रमाण संकलन गर्न केन्द्रीय कार्यालयमा विशेष डेस्क स्थापना गरीएको जनाएको छ । पार्टीका अनुसार यस अभियानको मुख्य उद्देश्य ती घटनामा संलग्न व्यक्ति वा समूहको पहिचान गरी कानूनी कारबाहीका लागि आवश्यक प्रमाणिक आधार तयार गर्नु हो ।