काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता एवम् पूर्वमन्त्री शिशिर खनालले राजनीतिक विचारभन्दा माथि उठेर मुलुकको विकासमा लाग्नुपर्ने बताएका छन् । जनकल्याण सामाजिक केन्द्र र सिद्धेश्वर करिडोर समितिले आज यहाँ आयोजना गरेको वातावरणसम्बन्धी अन्तरक्रियामा उनले विकासका लागि राजनीति गर्न नहुने बताएका हुन् । ‘राजनीतिलाई फरक ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ, अर्को पार्टीलाई निषेध गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्छ’, उनले भने । खनालले बागमती करिडोर सरसफाइका लागि धेरै तहमा छलफल भए पनि विष्णुमती करिडोरको विकासका बारेमा धेरै छलफल हुन नसकेको बताए। संसारको प्रदूषित सहरमध्ये काठमाडौँसमेत भएको जनाउँदै यसलाई वातावरणमैत्री बनाउन प्रत्येक व्यक्तिको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो । उनले सङ्घ र प्रदेश सरकार कानुन बनाउन व्यस्त हुने भएकाले स्थानीय सरकारले स्थानीय क्षेत्रको विकासका लागि विशेष चासो दिनुपर्ने बताए । ‘संघ र प्रदेश सरकारको सहयोगमा स्थानीय सरकारले स्थानीय क्षेत्रको विकासमा लाग्नुपर्छ’, उनले भने ।

सुशासनको विषयलाई सबै प्रकारका संस्थामा प्राथमिकतामा राख्ने गरिएको छ । कुनै पनि संस्थाको दीर्घकालीन अस्तित्व र पृथक पहिचानका लागि सबल संस्थागत सुशासनको संरचना र कार्यान्वयनलाई अपरिहार्य मानिन्छ । संस्थागत सुशासनको सैद्धान्तिक धरातल व्यवस्थापनको पूर्ण पारदर्शिता, इमानदारिता, जवाफदेहितामा निर्भर रहेको हुन्छ । यसका अतिरिक्त लगानीकर्ताको हित र सार्वजनिक सरोकारका विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । बैंकिङ क्षेत्रजस्तो संवेदनशील र एक अर्काप्रतिको परस्पर विश्वास र सद्भावमा आधारित संस्थाको सफलता र प्रभावकारिताका लागि व्यावसायिक इमान्दारिता, नैतिकता र सुशासनको विषयलाई निकै प्राथमिकतामा राखिएको हुन्छ । यस क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा सरोकारवाला रहने तर निर्णय अधिकार र चालनको अख्तियारी भने सीमित व्यक्ति वा समूहमा केन्द्रित रहने भएको हुँदा अल्पसंख्यकको हित कायम गर्न र प्रभावग्राही पक्षबाट असीमित लाभ लिन सक्ने अवस्थालाई लगाम लगाउन संस्थागत सुशासन कायम गराउने विषय सम्बन्धित निकायका लागि चुनौतिपूर्ण समेत मानिन्छ । सुशासनको विषय सुन्दा सरल र सामान्य लागे तापनि यसलाई सीमित घेरामा परिभाषित गर्न कठिन छ । यस सम्बन्धमा सबैजसो मुलुकमा आफ्नै किसिमका अध्ययन, अनुसन्धान हुनुका साथै नीति नियममा समेटेर कार्यान्वयन प्रयास पनि निरन्तर रूपमा भइरहेको हुन्छ । सुशासनका सम्बन्धमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकाय तथा विद्वानले आफ्ना विचार र परिभाषा दिएका छन् । व्यारेट (२००२) का अनुसार ‘एउटा सङ्गठनको संस्थागत र अन्य संरचना, संस्कृति, नीति, रणनीति तथा कार्यदिशालाई विभिन्न सरोकारवालाबीच कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनी निर्धारण गरेको प्रक्रिया नै संस्थागत सुशासन हो । यस विषयमा Organization for Economic Co-operation and Development-OECD) ले समयसमयमा विभिन्न मुलुकको स्थितिलाई समेटेर अध्ययन/अनुसन्धान गर्नुका साथै सुशासनका सिद्धान्तसमेत प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । उक्त संस्थाका अनुसार सुशासनको अभ्यासले दीर्घकालीन लगानी, वित्तीय स्थिरता र व्यावसायिक अखण्डता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक विश्वास, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको वातावरण सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ । यसबाट सृदृढ र समावेशी समाज निर्माणमा समेत सहयोग पुग्ने देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर पार्ने प्रतिष्ठा जोखिमको मूल स्रोत नै संस्थामा संलग्न मानिस र तिनका गलत प्रवृत्ति र आचारणलाई मानिन्छ । जुन विषयको प्रत्यक्ष सरोकार संस्थाका जिम्मेवार पदाधिकारीको आचरण, आचारसंहिता र सुशासनसँग गाँसिएको हुन्छ । कुनै कानुन वा नीति निर्देशनमार्फत गरिएका बाध्यकारी व्यवस्थाले मात्र बैंकिङ क्षेत्रमा सुशासन स्थापित गर्न सकिँदैन । सुशासन आफैँमा वस्तुपरक र सापेक्षित अवधारणा हो । सन्दर्भ र परिस्थितिअनुसार सुशासनको व्याख्या फरक हुनसक्ने भएको हुँदा यसलाई ठोस रूपमा मापन गरी अनुगमन गर्ने कार्य तुलनात्मक रूपमा जटिल नै मानिन्छ । ऐन/कानुन र नीति/नियम आदिबाट मापदण्ड तय गरी लागू गर्ने प्रयत्न गरिए तापनि मानिसको आचरण र प्रवृत्तिसँग सम्बन्धित हुने भएकोले कार्यान्वयन गरी प्रभावकारी परिणाम हासिल हुने सवालमा भने यो विषय चुनौतीपूर्ण मानिन्छ । अतः यस लेखमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा सुशासनको मापन गर्न प्रयोग हुने केही आधार एवम् पछिल्लो समयमा देखिएका चुनौतीका बारेमा सङ्क्षेपमा प्रकाश पार्ने प्रयत्न गरिएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा संस्थागत सुशासनको अवस्था नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा संस्थागत सुशासनको पालना गराउनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, कम्पनी ऐनलगायतका कानुनी व्यवस्था गरिएको भए तापनि मूलतः केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने निर्देशन र परिपत्रलाई नै यसको प्रमुख आधारको रूपमा लिने गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक २०५८ साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी ‘वाणिज्य बैंकले पालना गर्नुपर्ने संस्थागत सुशासनसम्बन्धी व्यवस्था (निर्देशन नं. ६) जारी गरेको थियो । तत्पश्चात वित्तीय प्रणालीमा देखिएका गलत अभ्यास र समस्यालाई समेत सम्बोधन गर्दै बैंकले उक्त निर्देशनमा समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै आएको छ । उक्त निर्देशनमा वित्तीय संस्था सञ्चालन र सुशासन कायम गर्ने विषयसँग सम्बन्धित न्यूनतम स्वीकारयोग्य आचरण, सञ्चालकहरूको क्षेत्राधिकार, कामकारवाहीप्रति सञ्चालकको जवाफदेहिता, वित्तीय स्वार्थ, कर्जा लिन बन्देज, अन्य संस्थामा सञ्चालक, सल्लाहकार वा कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न बन्देज, विभिन्न कार्यमा पदीय बन्देज, अभिलेख व्यवस्थापनमा गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने, समितिको बैठकमा नियमितता, उमेरको हदसम्बन्धी व्यवस्था, विभिन्न कार्यगत समितिका जिम्मेवारी, लेखापरीक्षण समितिको व्यवस्थालगायतका प्रमुख व्यवस्थाहरू समेटिएको देखिन्छ । नेपालमा बैंकिङ कसुर ऐन आउनुपूर्व संस्थागत सुशासन पालनाको विषय नैतिक विषय मानिने गरेको भए तापनि अधिकारको दुरुपयोग र कतिपय आर्थिक अनियमितताका विषयसमेत बैंकिङ कसुरका परिभाषित भई कारवाहीको दायरामा आएपछि सुशासनप्रतिको बुझाइ र सोको उल्लङ्घनपछि हुने कारवाहीको स्वरूपमा पनि बदलाव आएको देखिन्छ । काम गर्ने क्रममा आवश्यक ज्ञान र अनुभवको कमी भई गलत नियतविना नै गरिएका गल्ती, कमजोरीलाई सामान्य निर्देशनबाट सुधार हुने क्रमको थालनी भएको देखिन्छ । साथै, कसुरजन्य र नियतवश नै गरिएका कमजोरीलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउने अभ्यास बढिरहेको देखिन्छ । गम्भीर प्रकृतिका घटनाहरूसमेत अदालती प्रक्रियामा जाँदा न्यायिक निरूपणमा लाग्ने अनिश्चित समय र त्यसबाट हुने सम्भावित नोक्सानीका बारेमा बैंकिङ क्षेत्रलाई सधैँ अन्योलको अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ । विगतमा सञ्चालक समिति वा संस्था सञ्चालनमा प्रमुख भूमिकामा रहने पदाधिकारी नै संस्थाको दैनिक कारोबारमा प्रत्यक्ष जोडिन खोज्ने, कर्मचारी नियुक्त खरिद प्रक्रियालगायत सञ्चालन प्रकृतिका निर्णयमा बोर्डको हस्तक्षेप हुने, एकाघरका सदस्यहरू एकै संस्थाको सञ्चालक समितिमा रहन उत्सुक हुने, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कर्जा प्रवाह र उपयोगमा संलग्न हुने, आर्थिक सुविधा निर्धारण र उपयोगमा बढी चासो लिने, निर्णयाधिकार सीमित व्यक्ति वा समूहमा केन्द्रित गर्नेलगायतका प्रवृत्ति बैंकिङ क्षेत्रमा विद्यमान थियो । पछिल्लो समयमा केन्द्रीय बैंकको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशनमार्फत प्रत्यक्ष रोक लगाइएका विषयलाई सिधै उल्लङ्घन गर्ने परिपाटीमा कमी देखिए पनि कानुनी तिकडम अपनाउने र कानुनको आसय वा निर्देशनको उद्देश्यभन्दा विपरीत आफूअनुकूल व्याख्या÷विश्लेषण गरी सीमित व्यक्ति वा समूहको हितमा काम गर्ने पद्धति स्थापित हुँदै गएको देखिन्छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको छनोट गर्दा व्यावसायिक र पेसागत क्षमता भएका व्यक्तिलाई प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्नुभन्दा पनि आफू वा आफ्ना स्वार्थअनुकूल छनोट गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । निर्देशनले रोक लगाएको अवस्थालाई छलछाम गरी एकै समूह वा नजिकका व्यक्तिलाई सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गराउने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ । बैंकिङ क्षेत्रमा अनुभव नरहेका र विषयवस्तु नबुझेका सञ्चालकहरू नियुक्त गर्ने, व्यावसायिक वा स्वतन्त्र सञ्चालकलाई मर्मअनुसार नियुक्ति नगर्ने, गरे पनि काम गर्ने अवसर प्रदान नगर्ने, लामो पदावधि र बढी उमेरसम्म एकै व्यक्तिको नियन्त्रण र प्रभावमा संस्था सञ्चालन गर्ने, संस्थाको नियमित प्रकृतिका काममा हस्तक्षेप गर्ने, गुट/उपगुट सिर्जना गरी आन्तरिक द्वन्द्व र असमझदारी सिर्जना गर्नेलगायतका कमजोर सुशासनका रोग यस क्षेत्रमा विद्यमान छन् । यस्ता प्रवृत्तिबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न राष्ट्र बैंकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदावधि, उमेर र सञ्चालकको उमेरहद तोकिदिएको भए तापनि कानुनी उपचारको नाममा संस्थालाई कमजोर बनाउने घटनाहरू पनि सतहमा आएकै छन् । संस्थागत सुशासनको आधारभूत सिद्धान्त भन्नु नै सञ्चालक समितिमा बैंकिङ क्षेत्र बुझेका र बैंकिङ व्यवसायलाई मर्यादित ढङ्गले सञ्चालन गर्न मार्गनिर्देश गर्न सक्ने व्यक्तिको चयन हो, जुन नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा सधैँ ‘आकाशको तारा’ जस्तै भएको देखिन्छ । सुशासनको अवस्थालाई मापन गर्ने आधार सुशासनलाई परिमाणात्मक रूपले मापन गर्न सहज हँुदैन । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको सुशासनलाई मापन गर्न के कस्ता विषयवस्तु र परिसूचकहरू समेटिनुपर्छ भन्ने सवाल पनि एउटा अध्ययनकै विषय हो । यस OECD र वासेल कमिटीले समयसमयमा विभिन्न मुलुकको अवस्थालाई समेटेर अध्ययन अनुसन्धान गर्नुका साथै सुशासनका सिद्धान्तसमेत प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । उक्त संस्थाका अनुसार प्रभावकारी संरचनाको सुनिश्चितता, सेयरधनीका आधारभूत अधिकार, सेयरधनीको उचित व्यवहार, सरोकारवालाको भूमिका, खुलासा र पारदर्शिता सञ्चालक समितिका जिम्मेवारीलाई मुख्य पक्षको रूपमा औँल्याएको छ । यसका अतिरिक्त विभिन्न मुलुकमा भएका फरकफरक अध्ययनले सुशासनलाई प्रभाव पार्ने विभिन्न तत्वको पहिचान, विश्लेषण र व्याख्या गरेका छन् । तर ती सबै तत्वमा सबै मुलुक र वातावरणमा समान रूपले कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन । मुलुक मात्र हैन, स्थापित कम्पनीको बीचमा पनि आफ्नै प्रकारका विशेषता, संस्कार र पद्धति हुने गर्दछ, जसले सुशासनका विषयको पालना र त्यसबाट प्राप्त हुने नतिजालाई प्रभावित पार्दछ । बैंकिङ क्षेत्रलाई देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने भएकोले पारदर्शिता र जवाफदेहितासँग सम्बन्धित विषय बैंकिङ क्षेत्रमा अझै बढी आवश्यक र महत्वपूर्ण हुने विषयमा सबैजसो अनुसन्धानकर्ताले जोड दिएका छन् । हालसम्म प्रयोगमा आएका सिद्धान्त एवम् नेपालमा विद्यमान अभ्याससमेतका आधारमा बैंकिङ क्षेत्रको सुशासनलाई मापन गर्ने सवालमा देहायका तत्वको प्रमुख भूमिका रहन सक्ने देखिएको छ । १. स्वामित्वको संरचना संस्थाको स्वामित्व संरचनाले संस्थागत सुशासनलाई मुख्य रूपमा प्रभाव पार्ने कुरामा धेरैजसो अध्ययनले जोड दिएका छन् । संस्थाको सञ्चालक समिति नै सेयर संरचनाको अनुपातमा छनोट हुने भएकाले लगानीकर्ताको समग्र क्षमता र अवस्थाले सुशासनको अवस्थालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ । विगतमा एकै व्यक्ति वा समूहले ठूलो हिस्सा लगानी गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना गर्न, सीमित व्यक्ति वा समूहको लगानीमा संस्था खोल्न, सञ्चालक समितिमा एकाघर परिवारका सदस्य रहन, आफू आबद्ध बैंकबाट कर्जा सुविधालगायतका हितअनुकूल सुविधा उपयोग गर्न र घरानिया र महाजनले बैंकिङ व्यवसायलाई समेत आफ्ना अन्य निजी व्यवसायको रूपमा सञ्चालन गर्नसमेत नीतिगत रूपमा बन्देज नलगाइएका कारण कारण विस्तारै सुशासनका समस्या देखिन थालेका छन् । तर, पछिल्लो समयमा केन्द्रीय बैंकले एक समूहबाट लगानी गर्न पाउने सीमा घटाउँदै लैजानुका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीमा वृद्धि गरी गाभ्ने/गाभिने नीतिलाई प्राथमिकता दिन थालेकोले एकै व्यक्ति वा समूहको संस्थामा प्रभाव घटदै गएको छ । अझै पनि ठूला व्यावसायिक घरानाका बैंकको रूपमा बैंकलाई चिनाउने र उनीहरूले निर्माण गरेको सोचअनुसार संस्था सञ्चालन हुने अवस्था भने देखिएकै छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेका बैंक र विदेशी संस्थाको लगानी रहेका बैंकको सुशासनको अवस्था पनि निजी क्षेत्रका बैंकहरूको तुलनामा पृथक रहेको दृष्टान्त छ । २. लेखापरीक्षण समितिको भूमिका संस्थागत सुशासनको अवस्थालाई प्रतिविम्बित गर्ने तत्व लेखापरीक्षण समिति र उक्त समितिको कार्यसम्पादन पनि हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हरहिसाबलाई स्पष्ट र पारदर्शी बनाउन तथा सोको प्रतिवेदन सेयरधनीलाई प्रदान गर्ने जिम्मेवारी बाह्य लेखापरीक्षकको हो । साथै, संस्थाको लेखापरीक्षण तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सुदृढ गर्न र ऐन, कानुन तथा नीति/नियमको पालना गर्न गराउन गैरकार्यकारी सञ्चालकको संयोजकत्वमा लेखापरीक्षण समितिको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त समितिको काम कारवाही र भूमिकाले संस्थाको संस्थागत सुशासनमा प्रत्यक्ष र परोक्ष प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा विद्यमान लेखापरीक्षण समितिमा तोकिने सञ्चालकका योग्यता, क्षमता र कार्यसम्पादनको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा उक्त समितिले आवश्यकता र उद्देश्यअनुरूप प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको भने देखिँदैन । यस्ता समितिहरू खासगरी नीतिगत व्यवस्थाको पालना गराउने उद्देश्यले मात्र कार्यसम्पादन गर्ने गरेकोले संस्थामा भएका अनियमितता र जोखिमका घटनालाई उजागार गर्न सकेको देखिँदैन । ३. स्वतन्त्र सञ्चालकको भूमिका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कुनै व्यक्ति वा समूहलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा सेयरधनीबाहेकबाट स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यस्ता सञ्चालकको भूमिका र कार्यसम्पादनले संस्थागत सुशासनलाई प्रभाव पार्न सक्छ । तर नेपालको विद्यमान अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा कानुन पालनाका दृष्टिले स्वतन्त्र र व्यावसायिक सञ्चालक नियुक्त गरिने गरिएको भए तापनि कमै संस्थाले मात्रै उनीहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा सल्लाह प्रदान गर्ने र नीतिगत पृष्ठपोषणमा उपयुक्त तबरबाट उपयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । सञ्चालकको समूहगत भागबण्डामा सकेसम्म स्वार्थ समूहबाटै नियुक्त गर्ने प्रचलनका कारण उद्देश्यअनुरूपको प्रतिफल हासिल हुन सकेको भने देखिदैँन । ४. जोखिम संस्कृति संस्थाको जोखिम बहन गर्न सक्ने क्षमता र संस्थाले अवलम्बन गरेको जोखिम संस्कृतिले पनि संस्थागत सुशासनको अवस्थामा प्रभाव पार्न सक्छ । नेपालको सन्दर्भमा संस्थाहरूले अल्पकालीन लाभका लागि पालना गर्नुपर्ने नीति निर्देशनलाई पनि नजरअन्दाज गर्ने र जुनसुकै परिस्थितिमा पनि प्रतिफल बढाउने रणनीति अख्तियारी गर्दा संस्थागत सुशासन कमजोर हुन सक्ने अवस्था रहन्छ । विद्यमान ऐन, कानुन, नीति निर्देशनको मर्मअनुरूप संस्थामा निहित जोखिमको न्यूनीकरण नगरी अनुपालना र कानुनी तिकडमका भरमा संस्थामा दीर्घकालिन दायित्व र सम्भावित जोखिम सृजना हुने अवस्था हुन सक्छ । नीति, नियम र जोखिम व्यवस्थापनका असल अभ्यास कार्यान्वयनमा ल्याउनभन्दा पनि नियामकले जारी गरेका निर्देशनलाई मात्र मापदण्ड मानेर अघि बढ्ने प्रचलन नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा विद्यमान रहेको देखिन्छ । ५. खुलासा र पारदर्शिता अन्य क्षेत्रको तुलनामा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा पारदर्शिताको अवस्था सुदृढ मानिन्छ । सरोकारवालालाई प्रदान गर्नुपर्ने सूचना र जानकारी विभिन्न माध्यमबाट प्रदान गर्ने विषयमा यो क्षेत्र सुदृढ मानिन्छ । वासेल कमिटीले तोकेको मापदण्डका सूचनादेखि लिएर नियमनकारी निकायले समयसमयमा तोकेका सबै सूचना र जानकारी प्रदान गर्ने विषय यसअन्तर्गत समावेश भएका हुन्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सरोकारवाला फरक प्रकृतिका हुने भएकोले सबैलाई एकै प्रकारको भाषा वा माध्यमबाट केही असहज हुने अवस्था भने विद्यमान छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहक तथा ऋणीसँग गरिने कतिपय सम्झौताहरू अङ्ग्रेजी भाषामा हुने, स्पष्ट खुलाएर नलेखिने, फरक अर्थ लाग्ने किसिमको हुनेलगायतका समस्या र गुनासोहरू यस क्षेत्रमा आउने गरेको देखिन्छ । खासगरी संस्थाको सेयरको मूल्यलाई प्रभाव पार्न सक्ने सूचना तथा जानकारी सीमित व्यक्ति वा समुहले फरक समयममा प्राप्त गरी लाभ लिनसक्ने अवस्था भने विद्यमान रहेको देखिन्छ । ६. जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट तोकिएको हुन्छ । तर व्यवहारमा सम्बन्धित पक्षले त्यसको जिम्मेवारी लिने वा आफ्नो निर्णय र कामकारवाहीप्रति उत्तरदायी हुने सवालमा विभिन्न समस्या देखिने गरेको छ । सुशासनको सर्वमान्य सिद्धान्तविपरीत एकअर्काको अधिकार वा कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने, आपसी विवाद सिर्जना गर्ने, गुट–उपगुट हावी हुने अवस्था भएमा संस्थामा सुशासनको पक्ष कमजोर हुन जान्छ । एउटै व्यक्ति लामो समयावधिसम्म पदमा बहाल रहने, जिम्मेवारी पन्छाउने वा आवश्यक मात्रामा अख्तियारी प्रत्योजन नगर्ने र नीतिगत असफलताका कारण सृजित परिणामको जिम्मेवारी नलिने प्रवृतिले संस्थागत सुशानमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । ७. नियमनको अवस्था नेपालको बैंकिङ क्षेत्र नियमकीय निकायबाट नै अधिक नियन्त्रित र निर्देशित प्रकृतिको हुने भएकोले केन्द्रीय बैंकबाट जारी गरिएका नीति निर्देशनको प्रभाव नै समग्र वित्तीय प्रणालीको सुशासन प्रभावकारितामा जोडिएको देखिन्छ । सर्वसाधारणको पूर्ण विश्वासमा चल्नुपर्ने क्षेत्र भएकाले बैंकिङ क्षेत्रको सुशासनलाई चुस्त राख्न पारदर्शिता, जवाफदेहितालगायतका विषयमा केन्द्रीय बैंकले बढी नै चासो दिने गरेको देखिन्छ । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुशासनको न्यूनतम आधार भनेको केन्द्रीय बैंकबाट जारी गरिने निर्देशन र त्यसको कार्यान्वयन पक्ष नै हो । सुशासन कायम गर्ने सवालमा देखिएका प्रमुख चुनौती संस्थागत सुशासनका उल्लिखित अवधारणा एवम् प्रभाव पार्ने तत्वसमेतका आधारमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न र यसको कार्यान्वयनबाट प्रभावकारी परिणाम हासिल गर्नका लागि निम्न प्रमुख चुनौती रहेको देखिन्छः नेपालका अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अझै पनि सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकको योग्यता र क्षमताले सम्बन्धित संस्थाको नीति निर्माण तथा प्रभावकारी नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउन सकेको देखिँदैन । नीतिगत रूपमा तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पूरा गरे तापनि बैंकिङ व्यवसायको बारेमा राम्रो ज्ञान र संस्था सञ्चालनमा आफ्नो पदीय दायित्व र जिम्मेवारीको बारेमा अनभिज्ञ रहेका सञ्चालकहरूबाट संस्थागत सुशासनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी संस्थालाई सफल तुल्याउने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ । नेपालका बैंक तथ वित्तीय क्षेत्रमा स्वामित्वको संरचनाअनुसार अझै पनि ठूला व्यावसायिक घरानाको नामले चिनिने संस्थाहरू छन् । यस्ता संस्थामा सीमित व्यक्ति वा समूहको विशेष प्रभाव रहने भएकाले स्थापित मान्यताबमोजिम सरोकारवालासँगको सहकार्य र समन्वय, पारदर्शिता, समान व्यवहार कायम हुन नसक्ने अवस्था रहेकोले सुशासनका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनको विषय जटिल र पेचिलो बन्दै गइरहेको छ । निर्णयमा एकाधिकार, सीमित पक्षको हित र लाभमा स्रोतसाधनको अविवेकपूर्ण उपयोगलगायतका कारणले ठूला संस्थामा समेत सुशासनका समस्या रहेको देखिन्छ । संस्थाको सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायतका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट योग्य र दक्ष व्यक्ति चयन गर्नुभन्दा सीमित पक्ष वा समूहको स्वार्थमा लिने प्रवृत्तिले बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिम मात्र बढाएको छैन, त्यस्ता संस्थाको साख र सार्वजनिक छविसमेत अवमूल्यन हुन थालेको देखिन्छ । एउटै व्यक्ति संस्थामा लामो अवधिसम्म रहन लालायित हुने, पेसागत रूपमा दक्ष र व्यावसायिक व्यक्ति चयनमा चासो नलिने र संस्था समस्यामा परेपछि राजनीतिक संरक्षणमा दौडादौड गर्ने प्रवृत्ति यस क्षेत्रको सुशासन कायम गर्ने विषयमा चुनौती बनेर उभिएको छ । सेयरधनी एवम् सञ्चालकमा वित्तीय संस्था सर्वसाधरणको निक्षेपबाट चलेको हो र यस्तो दायित्वको भुक्तानी जुनसुकै बखत गर्नु संस्थाको दायित्व हो भन्ने विषयलाई नजरअन्दाज गरी आपूmले लगानी गरेको संस्था भएकोले सबै अधिकार आपूmमै निहित रहेको भन्ने गलत सोचलाई सावित गर्नु पनि अर्काे चुनौतीको रूपमा देखिएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा, ऐन, कानुन, नीतिगत व्यवस्था, कारोबारको प्रकार, प्रविधिलगायतका पक्षमा निरन्तर भइरहने परिवर्तनलाई संस्थाको सञ्चालक समितिले समयमा अध्ययन गर्न सक्ने अवस्था नहुँदा आवश्यक नीति नियमको तर्जुमा र कार्यान्वयन पक्ष निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । संस्थाका सञ्चालकको संयोजकत्वमा गठित जोखिम व्यवस्थापन समिति, लेखापरीक्षण समिति, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी गतिविधि नियन्त्रण कार्यको अनुगमन समितिलगायतका महत्वपूर्ण समितिको प्रभावकारिता निकै फितलो देखिएको छ । कानुनमा भएका न्यूनतम व्यवस्थालाई पालनाका रूपमा मात्र लिने र त्यसको उद्देश्यअनुरूपको योगदान हुन सकेको देखिँदैन । यस्ता समितिको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी तुल्याउन सक्ने सञ्चालकको चयन हुन सक्ने अवस्था छैन भने बैठक भत्ताको भरमा नीति निर्माण तहमा समय र विशेष योगदान दिनसक्ने अवस्था नरहेका कारण सबै व्यवस्थाको कार्यान्वयन पनि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । नेपालको वित्तीय संस्थामा अझै पनि संस्थागत संस्कृतिको विकास हुन सकेको छैन । व्यवस्थापन र सञ्चालकको काम, कर्तव्य र अधिकार ऐन तथा निर्देशनमा स्पष्ट लेखिए तापनि व्यवहारमा एकअर्काको अधिकारप्रति हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति रहेको देखिन्छ । जसलाई प्रत्यक्ष रूपमा अनुगमन र नियन्त्रण गर्न नियमनकारी निकायलाई समेत चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । सुशासनका कारणले समस्या देखिएका संस्थामा सम्बन्धित व्यक्ति वा पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने कार्य पनि निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । संस्थाका प्रमुख पक्षहरू नै अनियमित र गैरकानुनी कार्यमा संलग्न रहेको अवस्थामा आवश्यक प्रमाण लुकाउने, अवाञ्छित हस्तक्षेप र दबाब सृजना गर्ने र अन्त्यमा नियामकीय निकायबाट भइसकेको कारबाहीसमेत अदालत वा अन्य निकायबाट सफाइ लिई संस्था र अन्य सरोकारवालालाई प्रभावित गर्ने गरिएका दृष्टान्तले संस्थागत सुशासन कायम गर्ने विषय चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा योग्य, अनुभवी, इमान्दार, नैतिक आचरणमा रहेका कर्मचारीको अभाव हुँदै गएको देखिन्छ । कर्मचारी संस्थाप्रति इमान हुनुभन्दा पनि अल्पकालीन लाभमा केन्द्रित हुने प्रवृत्तिले तोकिएको अनुशासनको समेत पालना नगर्दा वित्तीय अपराधमा कर्मचारी तथा संस्थामा आबद्ध जिम्मेवार पदाधिकारीको संलग्नता बढ्ने गरेको देखिन्छ । सुशासनको विषय कानुनी पालनाको मात्र विषय नभई नैतिकता र जिम्मेवारीका हिसाबले पनि उत्तिकै संवदेनशील भएकोले मानवीय कमजोरीलाई समयमै पहिचान गरी नियन्त्रण गर्नु चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । अन्त्यमा सुशासनको विषय सैद्धान्तिकभन्दा पनि बढी व्यावहारिक र आचारणगत विषय मानिन्छ । संस्थामा कमजोर सुशासनको असर दीर्घ कालसम्म रहन सक्छ । वर्तमानमा गरिएका कतिपय निर्णयको असर लामो समयपछि प्रतिविम्बित हुनसक्छ । जस्तै; दीर्घकालिन दायित्व सिर्जना हुने प्रकृतिका निर्णय, व्यवसाय विस्तार तथा सङ्कुचनको निर्णय, कर्मचारीको आवश्यकता पहिचान र सुविधा निर्धारण न्यायसङ्गत रूपमा नगरी कुनै समूह वा पक्षको निहित स्वार्थमा गरियो भने भविष्यमा संस्थाको अस्तित्वसमेत मेटिन सक्छ । वित्तीय क्षेत्र अन्य व्यावसायिक क्षेत्रभन्दा संवेदनशील र एक अर्काप्रतिको आपसी विश्वास र सदभावमा आधारित क्षेत्र भएकोले यसमा व्यावसायिक इमानदारिता, नैतिकता र सुशासनको विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको हुन्छ । कुनै कानुन वा नीति निर्देशनमार्फत गरिएका बाध्यकारी व्यवस्थाले मात्र बैंकिङ क्षेत्रमा सुशासन स्थापित गर्न सकिँदैन । सुशासनको विषयलाई समयमै सम्बोधन गर्न नसक्दा संस्थाभित्र गलत संस्कृति र गतिविधि बढ्न गई वित्तीय अपराधमा समेत परिणत हुनसक्ने भएकोले यसको पूर्ण पालनामा सबै पक्ष संवेदनशील हुनुपर्छ । अतः बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालनमा सीमित समूह वा गुटको भूमिकालाई न्यूनीकरण गर्दै पेसागत र व्यावसायिक पक्षको संलग्नता सुनिश्चित गर्ने नीतिगत संरचनाले सुशासनको अवस्था सुदृढ गर्न मद्दत पुग्दछ । संस्थागत सुशासनलाई परिमाणात्मक रूपमा मापन गर्न सहज नहुने भएकाले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको संरचनागत विशेषतासमेतका आधारमा यसलाई प्रभाव पार्ने तत्वको पहिचान गरी सुशासनको खाका तयारीको निम्ति प्रयत्न हुनु आवश्यक हुन्छ । प्रत्येक व्यक्ति इमान्दार र आत्मानुशासनमा नबसेसम्म संस्थामा सुशासन कायम गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण हुन्छ । वित्तीय संस्थामा सुशासन पालना गर्ने गराउने प्राथमिक जिम्मेवारी सम्बन्धित संस्थाको नै हुने भए तापनि कानुनी रूपमा अधिकार प्राप्त निकायबीच आपसी समन्वय कायम हुन नसक्दा हरेक समस्याको समाधान कानुनी उपचारमै निर्भर हुनपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । संस्थामा निर्णय गर्ने हरेक पक्षले आफ्नो काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीलाई बुझेर उत्तरदायित्व बहन गर्ने नैतिक आधार निर्माण नगर्दासम्म सुशासनका समस्याहरू आइरहन्छ । संस्थागत सुशासन कुनै एक पक्षको प्रयास र इमान्दारिताबाट मात्रै कायम गर्न नसकिने विषय भएकोले सबै सरोकारवालाको इमान्दार प्रयास र प्रतिबद्धताको खाँचो सदैव आवश्यक हुन्छ । (लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ६८औं वार्षिकोत्सब विशेषाङ्कबाट)

विगत केही महिनादेखि देशको अर्थतन्त्रलाई लिएर बैंक तथा वित्तीय संस्था विरुद्ध विभिन्न टिकाटिप्पणीहरु भइरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विपक्षमा उद्योगी, व्यवसायीहरु संगठित वा विभिन्न किसिमबाट नकारात्मक गतिविधि गरिरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुमाथि धरपकड, खेदो खन्ने र कालोमोसो दल्ने काम भइरहेको छ । सांघातिक आक्रमण गर्नेसम्मका क्रियाकलाप भएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु बैशाखदेखि बन्द गर्ने, खुकुरी लिएर विरोधमा उत्रिन आह्वान गर्ने लगायतका गैरकानुनी र असंबैधानिक क्रियाकलाप बढेका छन् । यस्ता गतिविधि हामी सबैका लागि सहज र सामान्य विषय होइनन् । यस्ता किसिमका गतिविधि बढ्दै जाने हो भने ग्राहक तथा सेवाग्राहीहरुको नेपाली बैंकप्रतिको विश्वास र आड भरोसामा विचलन आउन सक्छ । ठूला अर्थतन्त्र भएका अमेरिका, यूरोप, स्वीट्जरल्याण्ड लगायतका देशहरुमा समयमा नियन्त्रण गर्न नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आडभरोसा दिन अप्ठ्यारो भएका उदाहरण छर्लङ्ग छन् । यसकारण पनि यो क्षेत्र खेलाँची र रमाइलोका विषयवस्तु होइन । यसलाई नेपाली समाज, नागरिक समाज, नेपाल सरकार लगायत सबैले गम्भीरतापूर्वक लिएर अघि बढ्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु ग्राहकको सेवामा हरदम तल्लीन रहन्छन् । कोरोना महामारीको बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी, सञ्चालकहरुले आफ्नो ज्यानको प्रवाह नगरिकन सेवाग्राहीहरुलाई सेवा प्रदान गरेका थिए । अलिकति पनि कमीकजोरी नगरिकन त्यो विश्वासलाई कायम राखेर कामहरु गरिरहेका छन् । बैंक वित्तीय संस्थाले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेका मौद्रिक नीतिको मातहत तय गरिन्छ । साथै, राष्ट्र बैंकका निर्देशनका आधारमा ब्याजदर निर्धारण गरिने हुँदा बैंक वित्तीय संस्थाहरु आफै स्वतन्त्र ढंगले छुट्टाछुट्टै तय गर्न सक्दैनन् । निक्षेपको ब्याजदरलाई मुद्रास्फितीसँग वा मूल्य वृद्धिसँग टाइअप गरेर जानुपर्छ । मुद्रास्फितीभन्दा कम ब्याजदर हामीले प्रदान गर्याै भने नागरिकहरुले बैंक वित्तीय संस्थामा निक्षेप राख्न उत्प्रेरित नहुन सक्छन् । त्यसकारण मुद्रास्फितीसँग टाइअप गरेर हामीले ब्याजदर निर्धारण गर्नपर्छ । तसर्थ अहिलेको ब्याजदरलाई कम्तिमा पनि २ प्रतिशत घट्न जरुरी छ । त्यो भयो भने मात्रै कर्जाको ब्याजदर मिलान गर्न सकिन्छ । हाम्रो मुलुक आयातमुखी अर्थतन्त्रमा अगाडि बढिरहेको छ । हामी उत्पादनमा भन्दा पनि उपभोगमा रमाइरहेका छौं । देशको अर्थतन्त्रलाई सुधार वा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका रुपमा विकास गर्ने हो भने उत्पादनमुलक र रोजगारमुलक उद्योग व्यवसायमा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्छ । बैंक वित्तीय संस्था परिसंघले यसैमा जोड दिइरहेको छ । त्यतातिर आफ्नो लगानीलाई आगामी दिनमा केन्द्रित गर्न ध्यानाकर्षण गराइरहेको छ । उत्पादनमुलक र रोजगारमुलक उद्योग व्यवसाय, निर्माण व्यवसायमा अन्यत्र क्षेत्रभन्दा कम्तिमा २ प्रतिशत ब्याजदर सस्तो हुनुपर्छ । जसले गर्दा मुलुकको सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिन्छ । हामीले पाकिस्तान, श्रीलङ्का लगायतका कुरा गरेर नेपालमा त्यस्तो संकेत देखिएको होकी भनेर चर्चा गर्छाैं । त्यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भनेर राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अर्थमन्त्री, प्रधामन्त्रीसँग हामीले पटकपटक छलफल गरेका छौं । विभिन्न संघसंस्थाहरुसँग सहकार्य गरेर अनुसन्धानात्मक प्रतिवेदनहरु हामीले प्रकाशन पनि गरेका छौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत अन्य संघसंस्थासँग सहकार्य गरेर ३/४ वटा प्रतिवेदनहरु पनि प्रकाशन गरिसकेका छौं । त्यसको आधारमा हामीले बोल्दै र गर्दै आएका छौं । हामीले मनगणन्ते र बतासे कुराहरु गरेका छैनौं । अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित तथ्यपरक र वस्तुपर ढंगले आफ्ना कुराहरु बोल्दै आएका छौं । नेपाल सरकारकै स्वामित्वमा रहेका संघसंस्थाहरुले ब्याजदर बढाउन भूमिका खेलेका छन् । जो ब्याज मात्रै खाएर रमाइरहेका छन् । राज्यद्धारा नियन्त्रित वा राज्यको लगानी भएका संघसंस्थाहरुले ब्याज कमाउनु हुँदैन भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । त्यसैले ती संघसंस्थाको ब्याजदरलाई नियन्त्रण गर्ने वित्तीकै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा घटेर जान्छ । हामीले अझै २ प्रतिशत ब्याजदर घट्नु पर्छ भनेका छौं । यो विषय तत्काल लागू गर्न प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गभर्नरज्यू पनि सकारात्मक हुनु हुन्छ । अहिले हरेक क्षेत्र ओरालो लागेको छ । बैंक वित्तीय संस्थालाई मुनाफा कमाएर नाफा मात्रै खाने संस्थाहरु हुन् भनेर चर्चापरिचर्चा गरेका देखिन्छन् । विषयवस्तुलाई तथ्यपरक, सत्यपरक र अनुसन्धानात्मक रुपमा प्रवाह गर्याै भने त्यसले समाजमा अफवाह फैलाउँदैन । बैंक वित्तीय संस्थाले लगानीलाई मध्येनजर गरेको हुन्छ । ५० अर्ब कोर क्यापिटल भएको संस्थाले ५ अर्ब कमाएको छ भने त्यो १० प्रतिशत पनि नाफा हुँदैन । बैंक वित्तीय संस्थाहरुले विभिन्न नाममा झण्डै ४० प्रतिशत कर तिर्नु परेको छ । बैंकहरुले सरकारी कर, आयकर लगायत ४० प्रतिशत कर अग्रिम रुपमा छुट्याउनुपर्छ । बैंकहरुले कमाएको खुद नाफाबाट ६० प्रतिशत पनि लाभांश वितरण गर्न पाउँदैनन् । अहिले त्यो लाभांश ७ प्रतिशतदेखि लिएर ११ प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको छ । अहिले अर्थतन्त्र र बैंक वित्तीय संस्था खराब अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । अहिले व्यवसायी वा ऋणीहरुले आफूले लिएको कर्जाको किस्ता, ब्याज तिर्न मानेका छैनन् । त्यसले दिनप्रतिदिन बैंक वित्तीय संस्थालाई जोखिम बढाएको छ । बैंकको खराब कर्जा र गैह्र बैंकिङ्ग सम्पत्ति बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेरे खराब कर्जामा पेनाल्टी लगाउने परिस्थिती आयो भने कतिपय बैंक वित्तीय संस्थाको आम्दानी नकारात्मक बन्ने स्थिती छ । यसले समाजमा नकारात्मक असर पार्ने देखिन्छ । त्यसैले यस विषयमा हामी सबैले अध्ययन विश्लेषण गर्नुपर्छ । अहिले बैंक वित्तीय संस्था विरुद्धमा अफवाह फैलाएर आतंक मच्चाइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि यस्ता गतिविधि गर्ने व्यक्ति वा संगठनलाई छुट दिइने छैन भन्नु भएको छ । बैंक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएपछि स्वभाविक ढंगले त्यो कर्जा भुक्तानी गर्नुपर्छ । समयकाल परिस्थती अनुसार कहिलकाँही नरम हुनु स्वभाविक हो । तर, कर्जा तिर्दैन भनेर छुट पाउने, आन्दोनल गरेर मिनाह हुने विषय वस्तु होइन । यसमा गृहमन्त्रालयले कडाइका साथ आगामी दिन कदम चाल्ने भनेर आश्वासन दिइसकेको छ । समग्र अर्थतन्त्र सुधारका लागि राष्ट्र बैंकसँग मिलेर अघि बढेको अर्थमन्त्रीज्यूले आश्वासन दिनु भएको छ । ब्याजदर, पूँजीगत खर्च बढाएर बजारमा तरलता व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ । ७० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी हुन बाँकी रहेको छ । यसलाई पनि समुचित ढंगले वितरण गर्दा त्यसले बजारलाई चलायमान गर्छ । बजार चलायमान भएपछि त्यो रकम बैंकमा आउँछ । विगतका वर्षहरुमा देखिएको तरलता अभाव अहिले देखिएको छैन । अहिले तरलता पनि सहज हुँदै गएको छ । तरलता बढाउनका लागि नयाँ क्रियाकलाप गर्नुपर्छ । भारतमा ५० लाखको हाराहारीमा नेपाली श्रमिकहरु काम गर्नु हुन्छ । उहाँहरुले परिचयपत्र, आधार कार्ड पाउने हो भने बैंक खाता खोलेर बैंक खातामार्फत त्यो पैसा औपचारिक च्यानलमा आउन सक्छ । त्यसले पनि ४/५ खर्ब रुपैयाँ औपचारिक बैंकिङ्ग च्यानलमार्फत आउँदा तरलता अभाव समाधान हुन सक्छ ।

सहकारीलाई सरकारले अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाका रुपमा चित्रण गरेको छ । हामीले गरेका विकासका कामहरु सहकारीबाट मात्रै सम्भव छ भन्ने अवधारणाका साथ सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाका रुपमा अगाडि बढाइएको हो । सहकारी तल्लो तहका जनतासँग रहेर काम गर्ने क्षेत्र हो । तर, पछिल्लो समय सहकारीहरुले आफ्नो उद्धेश्य अनुसार काम गर्न सकेका छैनन् । समुदाय र गाउँले जीवनमा आधारित विकासका लागि सहकारीको मोडल अगाडि सारिएको हो । स–सानो पुँजी छरिरहेको रहेको हुन्छ । त्यो रकम थोपा–थोपा भएपनि ठूलो रकमका रुपमा जम्मा हुन्छ । हामीले विकासका धेरै मोडालिटी अगाडि सारेका छौं । धेरै सुधार पनि भएको छ । विभिन्न अवधारणाका सूचकहरु राम्रा पनि भइरहेका छन् । ती सूचकहरुको सुधार, आत्मनिर्भर बनाउन, स्वरोजगार बनाउन, र उद्यमशिलताको विकास गर्नमा सहकारीको योगदान महत्वपूर्ण छ । अर्थतन्त्रमा सहकारीको योगदान कसैले ५ प्रतिशत छ भनिरहेका छन्, मलाई लाग्छ अझै पनि अध्ययन पुग्न सकेको छैन यो योगदान बढाउने हाम्रो दायित्व हो । अहिले सहकारीमा समस्या पक्कै पनि छ । तीन वटा कारणले सहकारीमा समस्या सिर्जना भएको हामीले बुझेका छौं । हामी संघीयतामा गइसकेपछि हाम्रा सहकारीहरु तीन तहमा पठायौं । केन्द्रमा १४८ सहकारी, प्रदेशमा ६ हजार बढी र २३ हजार बढी स्थानीय तहहरुको मातहतमा छन् । हामीले स्थानीय र प्रदेशको मातहतमा ती सहकारी पठाए पनि त्यो अनुसारको जनशक्ति त्यहाँ छैन । उनीहरुमा अनुसारको क्षमता विकास पनि हुन सकेको छैन । संघीयता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा जनशक्तिको विकासमा काम हुन सकेन । त्यसले गर्दा प्रभावकारी अनुगमन तथा नियमन हुन नसक्दा समस्या सिर्जना भएको हो । अर्को, सहकारी संस्थाहरु बचत तथा ऋणमै केन्द्रित छन् । बहुउद्धेश्यिय सहकारीहरुले पनि पैसाकै कारोबार गरे । माग र आपुर्तिको कुरा हुन्छ, । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि राष्ट्र बैंक छ । आईएमएफ र विश्व बैंकका पनि केही नीति नियम हेर्छौं । लामो बजेटको अभ्यास छ । त्यति गर्दा गर्दै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि केही समस्या छन् । तर, पैसाको कारोबार गर्ने सहकारीहरुका लागि त्यो अवस्था छैन । सहकारीहरुले पैसाको कारोबार गरेर घरजग्गामै लगानी गरे । तेस्रो कारण कोभिड पनि हो । विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले सहकारीहरुलाई पनि असर गर्यो । कानुनको परिपालना पनि सहकारीमा हुन सकेन । सहकारीहरु सदस्यले कन्ट्रोल गरेर चल्छन् । तर, हामीले सञ्चालकको जिम्मा सबै काम छोडी दियौं । सबै छोडेपछि समस्या सिर्जना भयो । सहकारीका सञ्चालकले आफैले ऋण दिने, आफैले लिने र त्यसको धितो पनि नराख्ने परिपाटीले समस्या सिर्जना भएको हो । बरु त्यो धितो बैंकमा राखेर बैंकबाट पनि कर्जा लिए । सञ्चालकलाई छुट दिँदा समस्या भयो । सदस्यहरुले कन्ट्रोल गर्न सकेनन् । अहिले सबै सहकारीमा यो समस्या छैन । जुन सहकारीमा समस्या आयो, त्यो सहकारीमा बचतकर्ताले पैसा फर्ता लिनु स्वभाविक हो । समस्या नआएको सहकारीबाट पनि पैसा फर्ता लिने क्रम बढ्यो । राम्रा सहकारीहरु पनि त्यसको मारमा परे । यो समस्याको समाधान गर्ने विकल्प छैन । परिवर्तनको विकल्प छैन । सहकारीहरुको सकारात्मक पक्षहरु विषयमा पनि हामीले बुझ्न आवश्यक छ । धेरैले राम्रा काम पनि गरेका छन् । नकारात्मकको पछाडि दौडिने सबैको बानी छ । यो बानी राम्रो होइन । मैले केही सहकारीहरुमा भ्रमण गरेको छु, ती सहकारीहरुले राम्रो काम गरिरहेका छन् । ती सहकारीका उदाहरणीय काम बाहिर आउन सकेका छैनन् । अहिले सञ्चालकहरुलाई केही समस्यामा पनि छन् । अहिले हामीले सहकारीहरुलाई समस्याग्रस्तमा नपर्नको लागि मन्त्रालयले के कसरी सहजीकरण गरिदिन सक्छ भनेर पनि हामीले छलफल गर्छौं । कुनै पनि सहकारीहरु समस्यामा नपरुन् भन्ने हाम्रो धारणा हो । बचतकर्ताको बचत कहिले फिर्ता हुन्छ, कार्यालय कहिलेदेखि खुलाउनु हुन्छ भन्ने विषयको हामी सहकारीका सञ्चालकहरुरुबाट जवाफ माग्छौं । उनीहरुले सही, यथार्थ र जायज जवाफ दिएमा हामी केही समय दिन्छौं । पछि बचतकर्ताहरु पुनः आउने भनेको मन्त्रालयमै हो । हालसम्म एक सयभन्दाको चलअचल सम्पत्ति रोक्का गरेका छौं । हजारभन्दा बढीको श्रेस्ता माग गरेर अनुसन्धान गरिहरेका छौं । उजुरीको आधारमा केहीको सिआइबीको कहाँ पनि पठाएका छौं । कतिपय सहकारीहरुको विषयलाई लिएर सीडीओलाई पनि जानकारी गराएका छौं । सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागसँग पनि समन्वय गरिरहेका छौं । समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिमा पनि छलफल भइरहेको छ । सार्वजनिक रुपमै प्रतिवद्धता काम गराउने काम गराइरहेका छौं । १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ दायित्व माग भएकोमा ५० करोडको हाराहारीमा भुक्तानी गरेका छौं । अब विभाग सशक्त बन्नु पर्छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति पनि अग्रसर हुनु पर्छ । हाम्रा संघ महासंघहरु पनि समन्वय तथा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ । महासंघ तथा संघहरुले गलत गरेका सदस्य सहकारीको बचाउमा लाग्नु भएन । मन्त्रालयले नीतिगत सहजीकरण गर्ने हो । कर्जा सूचना र बचत सुरक्षणको कुरा पनि आइरहेको छ । आर्थिक नीतिहरुलाई हेरेर हामीले काम गर्नु पर्छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण हेरर काम गर्नु पर्छ । कतिपय काममा राष्ट्र बैंकको सहयोग पनि लिन सकिन्छ । छलफल चलाएका छौं । सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट सुधारका लागि पहल गर्नु पर्छ । सबैले दायित्व वहन गर्नु पर्छ । यस्ता खालका गलत घटनाक्रमहरुले राम्रा सहकारीहरु पनि मर्कामा पर्न सकछन् । हामी सबैको पैसा सहकारीमा छ । कोही न कोही सहकारीसँग जोडिएका छौं । त्यसैले सहकार्य गरेर काम गर्नु पर्छ । यो क्षेत्र सुधारका लागि सहकार्य गर्नु पर्छ । पछिल्लो समय सहकारीमा बचतको सीमाको विषयलाई लिएर पनि वहस चल्न थालेको छ । यो सकारात्मक विषय रहेको मेरो बुझाइ छ । सहकारीमा पनि सम्पत्ति सुद्धिकरण आवश्यक छ । यो सीमा कत्तिको आवश्यक या अनावश्यक हो, यस विषयमा पनि छलफल गरौं । अहिले सहकारीमा करोडौं रकम राख्नेहरु पनि छन् । एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी) को सिफारिसमा पनि यो सीमा तोकेको हुन सक्छ । बचतकर्ताले स्रोत खुलाउनु पर्छ । शंकास्पद कारोबार र थ्रेसहोल्ड कारोबारको एफआईयूमा खबर गर्छौं । सहकारी क्षेत्र सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्न नदिने एउटा क्षेत्र हो । सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धिकरण आवश्यक छ । यो व्यवस्थाको विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ । अहिले २५ करोड पुँजी र ५० करोड बढीको कारोबार गर्ने सहकारीहरुको नियमन राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने विषय पनि उठिरहेको छ । अब सहकारी विभागलाई शसक्त रुपमा खडा गर्नु पर्छ । नभयो भने राष्ट्र बैंकलाई नियमन दिनुको विकल्प छैन । राष्ट्र बैंकको काम नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन गर्ने हो । राष्ट्र बैंकलाई पनि सानो दायरा भित्र राख्नु हुँदैन । राष्ट्र बैंकले ठूला सहकारीलाई हेर्नु पर्छ । अन्य देशमा सहकारीहरुको संख्या कम नै छ । हाम्रो देशमा सहकारीको संख्या बढी भयो । अब मर्जरको नीति अगाडि सार्नु पर्छ । वितरण बढी हुनु पर्छ । सहकारीहरु शुद्धिकरण गर्न आवश्यक छ । सुधार माथिबाट नै हुन्छ । सहकारीले जनताको पुँजीको सुरक्षा गर्न सक्नु पर्छ । समस्या र चुनौति जहाँ पनि छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि समस्या छ तर सहकारीको उजागर भएको हो । (सचिव रेग्मीले बिहीबार नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) कार्यसमितिसँगको छलफलमा राखेको विचार)

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले समुदायलाई वित्तीय सेवा दिएका छन् । यो कार्य एउटा लघुवित्त संस्थाले मात्रै सम्भव भएको होइन । यसमा समग्र लघुवित्त संस्थाहरुको योगदान छ । राष्ट्र बैंकमा काम गर्दा केही समय अगाडि लघुवित्त संस्थासँग संलग्न हुने अवसर पाएको थिएँ । लघुवित्त क्षेत्रमा अभ्यासकर्ताको रुपमा १० वर्ष अगाडि काम गरेको थिएँ । त्यसैले मलाई राष्ट्र बैंकमा महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु हासिल गर्न अथवा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको क्रियाकलापमा हातेमालो गर्न सहयोग पुगेको छ । सुझाव र सल्लाहलाई फिडब्याकका रुपमा लिनेछु । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले बचतमा राम्रो योगदान गरेका छन् । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले तल्लो तहसम्म पुगेर काम पनि गरेका छन् । लघुवित्त संस्थाहरुले ३३ लाख ग्राहकलाई कर्जा दिएका छन् भने ५९ लाख ग्राहकहरुको रकम बचत गरेका छन् । लघुवित्त संस्थाहरुले गाउँगाउँमा वित्तीय साक्षरता तथा वित्तीय पहुँच पुर्याउन ठूलो भूमिका निर्वाह गरेका छन् । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले ५ हजार १५० वटा शाखा कार्यालयबाट वित्तीय सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । संस्थाहरुले गरेको सेवालाई राष्ट्र बैंकले राम्रो मूल्याङ्कन गरिरहेको छ । लघुवित्त संस्थाहरुले राम्रो काम गर्दागर्दै पनि धेरै कुराहरुमा गलत अभ्यास भएको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त विरुद्धका मुद्धाका बारेमा संस्थाहरुलाई सचेत गराइरहेको हुन्छ । लघुवित्त संस्थाहरुले गुलियो दिने काम मात्रै गरेको छैन । केही गलत अभ्यास पनि भइरहेका छन् । जस्तो हाहमीले खाने ५/६ वटा तत्वहरुमध्ये गुलियो मात्रै खायो भने स्वास्थलाई राम्रो काम गर्दैन । पछिल्लो समय लघुवित्त संस्थाहरु विरुद्धको आन्दोलन अथवा लघुवित्त संस्थाहरु क्रियाकलाप विरुद्धको गतिविधि भइरहेका छन् । यसरी लघुवित्त संस्थाहरु विरुद्धका गतिविधि हुनु दुःखद हो । राष्ट्र बैंकले नीतिमा छलफल गर्दा, नियमन गर्दा, नीति निर्देशन वा व्यवस्थापन समितिमा लघुवित्त संस्थाहरु विरुद्धको गतिविधिका बारेमा जानकारी लिइरहेको हुन्छ । राष्ट्र बैंक अप्रत्यक्ष रुपमा यस्ता गतिविधिका बारेमा जानकारी भएको हुन्छ । राष्ट्र बैंकले सम्पूर्ण प्रयास गरेर लघुवित्त संस्थाहरुका क्रियाकलाप विरुद्धका गतिविधि न्यूनीकरण गर्न काम गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले यस्ता गतिविधि विरुद्ध विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै आएको छ । हामीले पनि विभिन्न फोरमहरुमा आफ्ना कुराहरु राखेका छौं । तर, यतिले मात्रै प्रयाप्त हुँदैन । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरु लगायत अन्य सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने गरेको छ । यसले पद्धतीमा नै जोखिम निम्त्याउँछ । अहिले लघुवित्त संस्थाहरुमा मात्रै समस्या आएको हो । भोलिका दिनमा फाइनान्स कम्पनी, विकास बैंक र वाणिज्य बैंक सहित समग्र इण्ड्रष्टी नै यस्ता गतिविधिले हिट गर्छ । पैसा लिएर तिर्नु पर्दैन भन्ने प्रवृत्ति अथवा क्रियाकलापहरुलाई राष्ट्र बैंकले जहिले पनि अराजक गतिविधि हुन् भनेर भन्ने गरेको छ । तर, यो क्रियाकलापहरु आउनुमा हाम्रा पनि केही क्रियाकलापहरु सँगसँगै जोडिएका छन् । कर्मचारीले गर्ने व्यवहारहरु, लघुवित्तले लिने सेवा शुल्कमा शोषण ९एक्सप्लाइटेसन० गर्ने काम भइरहेका छन् । लघुवित्तले लिने सेवा शुल्क कसरी निर्धारण भएका छन् रु कर्मचारीहरुले फिल्डमा गर्ने व्यवहार के छ रु लघुवित्तको अनुशासनमा ब्यापक गिरावट आएको छ । लघुवित्त संस्थाहरुको अनुशासनमा पहिला सीसीटी, जिआरटी लगायत प्लसका सिद्धान्तहरु लागू हुन्थे । म लघुवित्तमा हुँदा बङ्गलादेश, फिलिपिन्स लगायत केही देशहरुमा लघुवित्त संस्थाको अध्ययन गर्ने अवसर पाएको थिएँ । त्यो बेलामा यस्ता सिद्धान्तहरु परिपालना हुन्थे । ती खालका सिद्धान्तहरु अहिले लागू भएका छैनन् । पछिल्लो चरणमा लघुवित्तका क्रियाकलाप, अनुशासन पालना लगायतका क्रियाकलाप घट्दै गएको छ । कर्मचारीहरुले राम्रो सेवा दिइरहेका छैनन् । माथिल्लो तहका कर्मचारीले मनिटरिङ गर्न सकेको छैन । विगतमा लघुवित्तमा हुँदा क्रेडिट प्लस लागू हुन्थ्यो । अहिले ती कुराहरु ठप्प भए । लघुवित्त संस्थाहरु नाफामुखी भएका छन् । सामाजिक क्रियाकलापहरु कम हुँदै गएका छन् । लघुवित्तका सिद्धान्तहरु लागू हुन सकेनन् । यस्ता क्रियाकलापममा पनि लघुवित्त संस्थाहरुले ध्यान दिन सकेनन् । लघुवित्तको लक्ष्य प्राप्तिमा पनि चुकेका छौं । ग्राहक सदस्यहरुको संरक्षण गर्न तिर जोड दिनु पर्छ । केन्द्र कोषको परिचालन गरेर सदस्यको उत्थान गर्न पर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । लघुवित्तका माथिल्लो तहका कर्मचारीहरुबीच छलफल हुन जरुरी छ । लघुवित्तले गरेका कामका बारेमा बजारमा प्रचारप्रसार गर्नुपर्यो । जसले विरोधीहरुलाई डाउन गर्न मद्दत पुग्छ । पछिल्लो समय लघुवित्त संस्थाहरुको राम्रो स्थिती छैन । तर, गत असारको फिगरहरु अर्थात् एजिएम क्लियरेन्सका लागि केही संस्थाले मात्रै स्वीकृति लिएका छन् । अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकमा रिपोर्टिङ भएका लघुवित्तहरुमा २० प्रतिशतभन्दा घटी लाभांश घोषणा गर्ने संस्था ६ वटा मात्रै छन् । ७६ प्रतिशतसम्म लाभांश घोषणा गरेका छन् । यस्तो किसिमको आम्दानी कहाँबाट गर्याै भनेर अध्ययन गर्नुपर्छ । अधिकांश लघुवित्तले २० प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश घोषणा गरेका छन् । लघुवित्तले ७६ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्नु स्वभाविक हो की होइन ? यो पैसा कहाँबाट कसरी संकलन गरेका हौं ? भन्ने कुराहरु पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । डिपोजिट रिफण्डका समस्याहरु पनि आइरहेका छन् । अब सिस्टमलाई बलियो बनाउन पहल गर्नुपर्छ । अप्रेसन रिस्क बढेका छन् । क्लाइन्ट प्रोटेक्सनमा धेरै काम गर्न बाँकी छन् । लघुवित्त संस्थाहरु प्रोफिट ओरियन्टेड भएका छन् । जसरी पनि पैसा उठाउने, अन्य शेवा शुल्क लगाएर नाफा कमाउने क्रियाकलापले लघुवित्तको प्रुडेन्ट घटेको छ । लघुवित्तका बारेमा ब्रिफिङ गर्नुपर्ने बेला आएको छ । धेरै ठाउँमा आफै पनि सुध्रिनु पर्नेछ । अहिलेको आन्दोलनलाई निमिट्यान्न पार्न आफू कर्पाेरेट कल्चरमा बस्न जरुरी छ । विगत समयभन्दा पछिल्लो चरणमा मुनाफा कमाउने होडवाजी चलेको छ भने क्रेडिट प्लस वा सोसियल एक्टिभिटहरु कम हुँदै गएका छन् । यसले लघुवित्त क्षेत्रको लक्ष्यलाई पुरा गर्दैन । हामीले थ्याङ्कमा सबै कुराहरु छर्लङ्ग देखाउनुपर्छ । किनभने तथ्याङ्कले यी कुराहरुले सहयोग गर्छ । राष्ट्र बैंकले तथ्याङ्क बाहिर गएर बोल्न सक्दैन । कुनै किसिमको सहयोग आवश्यक पर्दा राष्ट्र बैंक जहिले पनि हातेमालो गर्न तयार छ । डिप्राइड सेक्टरमा क्रेडिट लगायत धेरै कुराहरुमा राष्ट्र बैंकको सहयोग हुन्छ । विगतमा छिमेक लघुवित्त र निर्धन लघुवित्तलाई शाखा कार्यालय सञ्चालन गर्न मात्रै दिइएको थियो । कसरी लाइसेन्स दिएको हो, उहाँहरुको सिस्टम अपग्रेड भएको छ की छैन भनेर शाखा वाइजमा स्वीकृति दिइएको थियो । त्योलमा यी २ वटालाई मात्रै दिएर र खन्य लघुवित्तलाई दिइएको थिएन । किनभने त्यो बेलाको रिपोर्टिङकमा विभिन्न मेकानिज्म मिलेको थिएन । आधार दर प्लसमा जानका लागि राष्ट्र बैंकलाई कुनै समस्या छैन । तर, हाम्रा क्लाइन्टहरुलाई आधारदर गणना गरेर शुल्क गर्न सम्भव छ की छैन भनेर हेर्न जरुरी छ । वाणिज्य बैंकको औषत आधारदर साढे १० प्रतिशत छ । लघुवित्तको आधारदर औषतमा १३.३ प्रतिशत छ । यो लागू हुँदा क्लाइन्ट प्रोटेक्सनका सिद्धान्तहरुलाई अवलोकन गर्न सकिन्छ की सकिँदैन ? आधार दरमा जाँदा क्लाइन्टहरुको अवस्था के हुन्छ भनेर छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्छ । रिस्ट्रक्चरिकङ लघुवित्तलाई आवश्यक छैन । तैपनि अधिकांश संस्थाहरुले काम गरिरहेको नोटिस गरिरहेका छौं । आवश्यक पर्दा राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्न सक्छ तर, अनुशासनमा बस्ने भएकाले कारवाहीमा जाँदैनौं । लघुवित्तले ९६ लाख रुपैयाँसम्म प्रतिब्यक्तिबाट डिपोजिट कलेक्सन गरेका छन् । त्यो लघुवित्तको काम हो ? यस्ता ठूला खालका ऋणीहरुसँग गएर डिपोजिट कलेक्सन गर्ने र राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स नलिएर पनि पब्लिकको डिपोजिट कलेक्सन गरेका छन् । यो खालको क्रियाकलाप गरियो भने हाम्रो इण्डष्ट्रि कतातिर जान्छन् ? कम्लायन्समा सकेसम्म जोड दिनु पर्छ । लघुवित्तले ठूला वर्गलाई मात्रै कर्जा दिइरहेका छन् । धितो कर्जामा ज्यादती बढेको छ । (रेवतीप्रसाद नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवं लघुवित्त संस्था सुपरीवेक्षण विभाग प्रमुख हुन् । काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा राखेको विचार)

वि.सं. २०१५ साल फागुन ७ गते नेपालमा आम निर्वाचन प्रारम्भ भई बालिग नेपाली मतदाताले आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्न पाएको महत्वपूर्ण दिनको स्मरण गर्दै आज (फागुन ७ गते) हामी सातौँ निर्वाचन दिवस उल्लासमय वातावरणमा मनाउँदै छौं । आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारबाट तोकिएका मितिमा शान्तिपूर्णरूपमा निर्वाचन सम्पन्न गराएर आयोगले आफ्नो संवैधानिक दायित्व कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेको छ भन्न पाउँदा हामीलाई अत्यन्त खुशी लागेको छ । यो वर्ष निर्वाचन आयोग तथा आम मतदाताहरूका लागि पनि विशेष वर्षको रूपमा रहेकोले सातौँ निर्वाचन दिवस पनि विशेष र अविष्मरणीय रहन गएको मैले महशुस गरेको छु । ‘स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय एवम् मितव्ययी निर्वाचन : शान्ति, स्थिरता, समृद्धि र सुशासन’ भन्ने निर्वाचन आयोगको मूल मन्त्रलाई आत्मसात् गरी आयोगको नेतृत्वमा सबै सरोकारवालाहरूको समन्वय, सहयोग, साझेदारी र सहकार्यमा स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन वैशाख ३० गते र प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन, मंसिर ४ गते मुलुकभर एकै चरणमा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएका छन् । यही फागुन २५ गते र चैत ३ गते हुने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै नेपालको संविधान जारी भएपछिको दोस्रो कार्यकालका लागि सबै आवधिक निर्वाचनहरू पूरा हुनेछन् । निर्वाचन दिवसको यस गौरवमय अवसरमा आयोगलाई निरन्तर सहयोग, योगदान र प्रेरणा प्रदान गर्नुहुने अग्रजहरूको सम्मान एवम् प्रशंसा गर्दै सम्पूर्ण नेपाली मतदाताहरूप्रति हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु । त्यसैगरी यसै वर्ष सम्पन्न स्थानीय तह, प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनबाट आफूले रोजेका प्रतिनिधिमार्फत शासन सञ्चालन गर्न पाउने नागरिक अधिकारको वैधता र सुनिश्चितता प्राप्त भएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै निर्वाचन दिवसको अवसरमा म निर्वाचित सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरू एवं निर्वाचनमा सहभागी सबैलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु । निर्वाचन लोकतन्त्रको सार्थक अभ्यास गर्ने सबैभन्दा सशक्त माध्यम हो । लोकतान्त्रिक प्रणाली अन्तर्गत सम्पन्न हुने आवधिक निर्वाचनले नै प्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्थालाई संस्थागत र मजबुत बनाउँछ । निर्वाचनमा बालिग मतदाताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नेमात्र नभई कानूनबमोजिम योग्यता पुगेका हरेक नागरिकलाई उम्मेदवार बन्ने र निर्वाचित हुने अवसर एवं अधिकार प्राप्त हुन्छ । यस तथ्यलाई मनन् गरी आयोगले स्थापनाकालदेखि नै निष्पक्षता, स्वतन्त्रता, व्यावसायिकता र विश्वसनीयताको प्रत्याभूति सहित निर्वाचन व्यवस्थापनको दायित्व निर्वाह गर्दै आएकोे छ । यसरी निर्वाचनको स्वच्छता र विश्वसनीयतामा कुनै प्रश्न उठ्न नसक्ने वातावरण तयार गर्ने कार्यमा सम्पूर्ण राजनीतिक दल, उम्मेदवार, आमसञ्चार तथा सम्बद्ध सरोकारवालाको सहयोग अपरिहार्य हुन्छ भन्ने कुरामा आयोग विश्वस्त रहेको छ । यस वर्षका निर्वाचनको सञ्चालन र व्यवस्थापनका क्रममा आयोगले संविधान र कानूनको पालनासहित अवलम्बन गरेका नवीन अभ्यासहरूको समीक्षाका क्रममा केही सकारात्मक पहल गर्न सकिएको अनुभव भएको छ भने देखिएका समस्या र चुनौतीलाई समाधान गर्न मार्गदर्शन पनि प्राप्त भएका छन् । आयोगले ती सबै सुझावलाई समेटेर आगामी निर्वाचनको तयारी गर्नेछ भने निर्वाचन कानून र व्यवस्थापनका क्रममा सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरूमा पनि दृढतापूर्वक अग्रसर हुनेछ । यसै क्रममा निर्वाचन व्यवस्थापनलाई उपयुक्त नीतिगत, कानूनी र संस्थागत संरचना सहित समयानुकुल बनाउन एकीकृत निर्वाचन कानूनको मस्यौदा तयार गरी पेश गर्न लागिएको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु । सातौँ निर्वाचन दिवसको यो पावन अवसरमा म निर्वाचन पद, पैसा र पहुँचबाट प्रभावित नभई निष्ठा, विचार र सिद्धान्तबाट निर्देशित हुनु पर्छ भन्ने आयोगको मान्यतालाई सकारात्मकरूपमा लिई निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, मर्यादित र स्वतन्त्र बनाउन भूमिका निर्वाह गर्ने राजनीतिक दल, उम्मेदवार, निर्वाचन व्यवस्थापनमा खटिएका कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी, पर्यवेक्षक, सञ्चारक्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय लगायत सबैप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । ‘निर्वाचनमा सबै सधैँ सँगै’ भन्ने सातौँ निर्वाचन दिवसको नारालाई सार्थक बनाउन सबैको निरन्तर सहयोग, साझेदारी, सहकार्य र समन्वय अझ मजबुत हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु । (निवार्चन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले सातौं निर्वाचन दिवसका अवसरमा राखेका सन्देश)

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारी विदा धेरै भएकाले सेवा प्रवाह प्रभावित भएको र त्यसमा पुनर्विचार आवश्यक भएको बताएका छन् । मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा प्रजातन्त्र दिवस मूल समारोह समितिको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताएका हुन् । ‘हाम्रा सरकारी विदाहरू धेरै भए, यसले जनताका काम गर्ने समय कम भएको छ, सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको छ, यसबारे पुनर्विचार आवश्यक छ भनेर हामीले मन्त्रिपरिषदमा पनि छलफल गरेका छौँ। गृहकार्य गरेर यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्रीले प्रजातन्त्र दिवस, लोकतन्त्र दिवस, गणतन्त्र दिवसमा एकै प्रकृतिका कार्यक्रम गरिँदै आएकाले त्यसबारे समेत थप छलफल आवश्यक भएको बताएका छन् । ‘हामीले गणतन्त्र दिवस मनाउँछौँ, प्रजातन्त्र दिवस मनाउँछौँ, लोकतन्त्र दिवस मनाउँछौँ, तर, ती सबै कार्यक्रमको चरित्र एउटै छ । त्यसलाई कसरी एकीकृत गर्ने, राष्ट्रिय दिवसमा जनताको सहभागिता कसरी गर्ने भन्नेबारे पनि छलफल आवश्यक छ,’ उनले भने । बैठकले आगामी फागुन ७ गते विविध कार्यक्रमका साथ प्रजातन्त्र दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ। त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा मूल समारोह आयोजक समितिसमेत गठन गरिएको छ ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मर्जरको लहर छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरको नीति ल्याएपछि अहिले बैंकहरु धमाधम मर्ज भइरहेका छन् । तत्कालिन गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाललाई मर्जरको नीतिबारे मैले पनि केही सल्लाह दिएको थिएँ । सोही नीति अनुसार अहिले बैंकहरु मर्ज भएर १९ वटा कामय भएका छन् । जुन पहिलो चरणको मात्रै मर्जर हो । दोस्रो चरणको मर्जर प्रक्रिया सुरु हुन बाँकी नै छ । अब दोस्रो चरणको मर्जर आवश्यक छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले दोस्रो चरणको मर्जर प्रक्रिया सुरु गरेर वाणिज्य बैंकहरुको संख्या ६÷७ वटामा झार्न आवश्यक छ । आज पृथ्वी जयन्तीको दिनमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंकको एकीकृत कारोबार सुरु भएको छ । मर्जर पश्चात् नयाँ सञ्चालक समिति पनि गठन भएको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक नाम हुनुअघि इन्डोस्वेज बैंक थियो । सन् १९८६ मा फ्रेन्च ज्वाइन्ट भेञ्चरमा १५ प्रतिशत लगानीमा इन्डोस्वेज बैंक स्थापना भएको थियो । इन्डोस्वेज बैंकका अध्यक्ष सन् १९८३ मा चीन हुँदै नेपाल भ्रमणमा आउनु भएको थियो । उहाँले एक दिन पनि नेपालमा बिताउनु भएन । तर, त्यो थोरै समयमा एउटा बैंक नेपालमा खोल्ने निर्णय गर्नु भयो । सन् १९८६ फेव्रुअरी २६ मा इन्डोस्वेज बैंकले नेपालमा वित्तीय कारोबार सुरु गर्याे । सन् २००२ सम्म इन्डोस्वेज बैंक त्यति धेरै ठूलो पनि थिएन र आक्रामक व्यापार पनि गरेको थिएन । सन् २००२ मा इन्डोस्वेज बैंकको केन्द्रिय कार्यालयमा छलफल भयो । एशियन देशहरु बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, पाकिस्तान, क्यम्बोडिया लगायत नेपाल देशबाट आफ्नो बैंक फिर्ता गर्ने निर्णय गर्याे । कारण थियो वित्तीय विवरणमा जति नाफा कमायो त्यति नै प्रोभिजन राख्नुपर्ने पर्ने व्यवस्था गर्याे । त्यसपछि मलाई खरिद गर्न प्रस्ताव आयो । मैले पनि प्राइभेट इक्वीटी ग्रुप लिएर ५० प्रतिशत सेयर खरिद गरेँ । त्यो बेलामा नेपालइ न्डोस्वेज बैंकलाई छोटकरीमा एनआईबिएल भनिन्थ्यो । त्यो नाम हामीलाई दिनुस् भन्दा दिइएन । । तर, एनआईबिएललाई निरन्तरता दिन नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक नाम राखेका थियौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक भएपछि ३ वटा संस्थालाई प्राप्ति गर्यौं । यो बिचमा एस डेभलपमेन्ट बैंक, जेबिल्स फाइनान्स र सिटी एक्सप्रेस फाइनान्सलाई प्राप्ति गर्यौं । मेगा बैंकको स्थापना सन् २०१० सालमा स्थापना भएको हो । मेगा बैंकले १२ वर्षमा ठूलो ग्रोथ गरेको छ । एनआईबिएल बैंकले स–साना संस्था मात्रै गाभ्यो भने मेगा बैंकले समान हैसियतका संस्थालाई पनि प्राप्ति गर्याे । बैंकले २०७३ बैशाख १३ गतेका दिन पश्चिामाञ्चल डेभलपमेन्ट बैंकसँग मर्जर गरी एकीकृत कारोबार गरेको थियो । टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंक र गण्डकी विकास बैंकलाई पनि मेगाले प्राप्ति गर्यो । हालसम्म नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंकले प्राप्ति मात्रै गरेको छ । यो एनआईबिएल बैंक र मेगा बैंकबीच पहिलो मर्ज हो । प्राप्ति गर्दा संस्था सञ्चालन गर्न सजिलो हुन्छ तर मर्ज गर्दा सजिलो हुँदैन । जुन चुनौति सञ्चालक समितिमा पर्छ । अब ठूल्ठूला बैंक मर्ज हुँदा धेरै सिनर्जी आउँछ । नेपालमा नेपालीबाटै लगानी गरेर सुरु गरेको पहिलो बैंक हिमालयन हो । त्यो बेला राष्ट्र बैंकले तपाइले बैंक सञ्चालन गर्नुभयो भने हामी डुब्छौं भन्थे । हामीले बैंक सञ्चालन गरेपछि बैंक, बीमा कम्पनी, होटलहरुको वृद्धि भयो । राष्ट्र बैंकले जथाभावी लाइसेन्स वितरण गर्याे । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्यो । नेपालको ३६ बिलियन डलरको जिडीपी छ । प्रतिबैंक जिडीपी १.१७३ मिलियन डलर मात्रै छ । भारतको जिडीपी २० हजार ५३४ बिलियन डलर छ । ३३ वटा बैंकको प्रतिबैंक जीडीपी १००.७ बिलियन डलर छ । बङ्गलादेशमा ५२ बैंक छन् । नेपालको जस्तै संख्या धेरै छन् । तर, बंगलादेशमा नेपालको भन्दा प्रतिबैंक ७ गुणा बढी जीडीपी छ । बङ्गलादेशमा प्रतिबैंक जिडीपी ८ बिलियन डलर छ । थाइल्याण्डमा प्रति बैंक जिडीपी १४ बिलियन डलर, पाकिस्तानमा २१ वटा बैंकमध्ये प्रति बैंक जीडीपी १६ बिलियन डलर, श्रीलङ्कामा २४ वटा बैंकहरुमध्ये प्रतिबैंक जीडीपी ३.४१ बिलियन डलर छ । मलेसिशयामा केन्द्रिय बैंकले फोर्सफुल्ली मर्ज गरेको थियो । केन्द्रिय बैंकले ६/७ बैंक भए पुग्छ भनेपछि ८ वटा बैंकमा झारेको थियो । यी सबै देशसँग नेपालका बैंकहरुको तुलना गर्ने हो भने धेरै तल छ । अब केन्द्रिय बैंकलाई मर्जरका लागि बैंकहरु आफैले सहयोग गर्नुपर्छ । सुदृढ अर्थतन्त्र, ग्राहकको सेवामा गुणस्तरीयता, लगानीकर्ताको प्रतिफल वृद्धि गर्न सबैले सहयोग गर्नुपर्छ । मर्ज भएर ठूलो पूँजी भयो भने चुनौतिलाई कम गर्न सकिन्छ । लगानी गर्ने क्षमतामा वृद्धि हुन्छ । बैंक ठूलो भयो निक्षेपकर्ताको रकम झनै सुरक्षित हुन्छ । लगानीका लागि नयाँ ढोका खुल्ला हुन्छन् । स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ । नयाँ–नयाँ श्रृजनात्मक काम गर्न सकिन्छ । नयाँ टेक्नोलोजीमा जान सकिन्छ । राष्ट्रिय स्तरको आयोजनामा लगानी गर्न सकिन्छ । ठूला आयोजना बनाउनु पर्याे भने लगानीको सुनिश्चितता हुन्छ । अहिले कुनै आयोजना बनाउनु पर्याे भने लगानी नै जुटाउन गाह्रो छ । मेरो आफ्नै कम्पनीले एउटा अयोजना बनाइरहेका छौं । तर, मलाई पैसा जुटाउन ७ वर्ष लाग्यो । अब कुनै आयोजना निर्माण गर्नुपर्याे लगानीको स्रोत सुनिश्चित भएको छ । फिनटेक कम्पनी पनि बढ्दै छन् । बैंकहरुको सञ्चालन खर्च कटौति हुन्छ । बैंकहरुले एउटा मोबाइलबाट सबै सेवा दिन सक्नुपर्छ । ठूलो बैंक भएपछि टेक्नोलोजीमा खर्च कम हुन्छ । फेरी टेक्नालोजी तिव्र रुपमा परिवर्तन भइरहेको छ । अहिले केही सिस्टम ल्यायौं भने ६ महिनामा अर्काे आइदिन्छ । टेक्नोलोजीमा पनि नयाँ नयाँ फेज आइरहेको छ । अब शाखा कार्यालय खोलेर मात्रै एक्सपान्स हुँदैन । अब सबै शाखा कार्यालय भनेको मोबाइल बैंक हो । पछिल्लो समय बैंकहरुबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दो छ । बैंकहरुको नाफा घट्दै गएको छ । कुनै समय बैंक धेरै राम्रो नाफा कमाउँथे । बैंकहको प्रतिफल ऐभरेजमा २०/२५ प्रतिशत थियो । अब त्यो घट्दा घट्दै १० प्रतिशत भन्दा तल झरेको छ । बैंकहरुको नाफा र सेयर मूल्य पनि घटेको छ । व्यापारीहरुले जहिले पनि बैंकहरुले नाफा कमायो भन्छन् । बैंकहरुले विजनेशम्यानहरु पारदर्शी छैनन् भन्छन् । लगानी गरेपछि नाफा कमाउने हो । बजारमा चुक्ता पूँजीमा नाफा कमाएको भन्ने सन्देश गएको छ । चुक्ता पूँजीमा नाफा कमाएको होइन । बैंकहरुको कोर क्यापिटल कति प्रतिफल आयो भनेर हेर्नु पर्छ । बैंकहरुको नाफा लगानीको आधारमा हुन्छ । कुनै बैंकले ३/४ अर्ब कमाउँछन् । ५८ अर्ब सम्पत्ति हुँदा बैंकले ४/५ अर्ब नाफा पनि कमाउन नपाइने हो ? फेरि बैंकहरुमा जोखिम पनि धेरै हुन्छ । बजारमा बैंकहरुले नाफा कमायो भनेर विरोध हुन आवश्यक छैन । विदेशमा ८/१० प्रतिशत नाफा कमायो भने गजब राम्रो गरेको भन्छन् । किनभने मूल्य वृद्धिदर २/३ प्रतिशत मात्रै हुन्छ । नेपालमा १० प्रतिशत बढी मूल्य वृद्धि छ । केही बैंकहरुले धेरै लाभांश दिए । ती बैंकको विगत हेर्ने हो भने खासै राम्रो छैन । ती बैंकहरुले एसेट वा सम्पत्ति र सेयर बिक्री गरेर पैसा कमाइरहेका छन् । २/३ वटा बैंकको वित्तीय रिपोर्ट राम्रो भएपनि समग्रमा१०/११ प्रतिशत नाफा आउँछ । यो दीर्घकालका लागि धेरै ठूलो मुद्धा हो । मर्जर पश्चात् मर्चेन्ट बैंकको सेवा पनि उच्च हुनेछ । एनआईबिएल एस क्यापिटल र मेगा क्यापिटल मर्ज भएर नम्वर वान बन्नेछ । जुन क्यापिटल मार्केट लागि महत्वपूर्ण हो । मर्जर पश्चात् नम्वर वान मर्जर पश्चात् नम्वर वान बन्ने लक्ष्य हो । हामीले नम्बर वान बन्ने लक्ष्य लिएपनि जहिले पनि टप थ्रीमा हुनेछौं । दुई बैंक मर्जर भएर बलियो बनाउने मात्रै होइन ग्राहकको सेवा, नियामक निकायका नीति निर्देशन भित्र रहेर काम गर्ने रसेयरधनीलाई उच्च प्रतिफल दिएर नम्वर वान बन्ने हो । नेपाली बैंकहरु पारदर्शी भएर गुणस्तरीय सेवा दिन सक्ने बनाउने हो । कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्न सकिएन भनेसेवा गुणस्तर दिन सकिँदैन । कर्मचारीलाई सक्षम,लगनशील, इथिकल स्ट्याण्डर्ड, प्रोफेसनशल र कर्पाेरेट गभर्ननेन्स बनाउनु पर्छ । मर्जर पश्चात् सेयरधनीहरुलाई प्रतिफल उच्च दिने हो । २०/२५ प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश दिनुपर्छ भन्ने छैन । तर, १५ प्रतिशत भन्दा कम हुनु हुँदैन । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले मर्जर पश्चात् १५ प्रतिशत भन्दा बढी प्रतिफल दिनेछ । मेगा बैंकले साना तथा लघु कर्जा (एसएमईएस) कर्जामा जोड दिएको थियो भने नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले कर्पाेरेट सेक्टरलाई जोड दिएको थियो । अब दुइवटै क्षेत्रमा सिनर्जी ल्याउने गरी कर्जा प्रवाह गरिनेछ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको कूल पूँजी ५८ अर्ब पुग्नेछ । जुन बैंकिङ्ग क्षेत्रमा पहिलो नम्बरमा हुनेछ । मर्जर पश्चात् चुक्ता पूँजी ३४ अर्ब रुपैयाँ रजगेडा कोष २४ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ । सेयर होल्डरको फण्ड ३९९ अर्ब रुपैयाँ, कूल कर्जा ३२९ अर्ब रुपैयाँ, निक्षेप ३०७ अर्ब रुपैयाँ, कूल सम्पत्ति ४७१ अर्ब रुपैयाँ जुन बैंकिङ्ग क्षेत्रमा दोस्रो स्थानमा हुनेछ । तर, खुद नाफा आर्जनमा भने तेस्रो स्थानमा पुग्नेछ । शाखा कार्यालय २९६ पुग्नेछ । उपत्यकामा ८८ शाखा र उपत्यका बाहिर २०८ शाखा कार्यालय हुनेछन् । एटिएम मेशिन २७९ पुग्नेछन् । कर्मचारी संख्या ३ हजार ३१५ जना, एक्सटेन्सन काउन्टर ५९ वटा पुग्नेछन् । जुन बैंकिङ्ग क्षेत्रमा तेस्रो नम्बरमा हुनेछ । बैंकमा नेपालको जनसंख्याको १० प्रतिशत ग्राहक रहेका छन् । ( बैंकर पाँडे नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष हुन् । )

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) को तेस्रो साधारण सभामा यहांहरु सबैको गरिमामय उपस्थितिले हामीलाई अत्यन्तै गौरवान्वित बनाएको छ । निक्षेपकर्ता तथा लगानीकर्ताको हक हितको संरक्षण गर्ने, गुणस्तरीय बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराइ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल एवं सुदृढ बनाउन योगदान दिने, बैंकिङ क्षेत्रमा देखा परेका समस्याहरुको पहिचान गरी समाधानका उपायहरु अवलम्वन गर्नका लागि नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक लगाएतका सम्बन्धित निकायहरुलाई सल्लाह सुझाव दिने आदि उद्देश्य राखी सिविफिनको स्थापना भएको हो । सिबिफिनले आफ्नो स्थापनाको छोटो समयमा आफ्नो उद्देश्य अनुसार पूर्व अर्थमन्त्रीज्यूहरु, अर्थशास्त्रीहरु, निजी क्षेत्र, बैंकिङ्ग विज्ञहरु, दातृनिकायका प्रतिनिधीहरु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु तथा अन्य सरोकारवाला पक्षहरुसंग अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम गर्ने, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र उक्त अध्ययन अनुसंधानबाट प्राप्त भएको निचोड तथा सुझावहरुलाई नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक लगाएतका निकायहरुमा पेश गर्ने आदि कार्य गर्दै आएको छ । सिबिफिनले दिएका सुझाबहरुलाई नेपाल सरकारले बजेट मार्फत र नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत सम्बोधन गर्दै आएको व्यहोरा यहां उल्लेख गर्न पाउदा मलाई खुशी लागेको छ । विश्व र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको परिदृष्य नेपालले मात्र होइन, विश्वका लगभग सबै देशहरुले केही वर्ष यता एउटा समस्याबाट बाहिर निस्किन नपाउँदै अर्को समस्याको मार खेप्दै आइरहेका छन् । विगत १५० वर्षको इतिहासमा कोभिड – १९ ले विश्व अर्थतन्त्रलाई सबैभन्दा बढी असर पारेको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले उल्लेख गरेका छन् । गत फेब्रुअरीबाट रुस र युक्रेनबीच शुरु भएको युद्धले खाद्य पदार्थ, इन्धन र अन्य वस्तुको मूल्य अप्रत्यासित बढेसँगै अस्वभाविक रुपमा मुद्रास्फिति बढ्न थाल्यो । त्यसकाे असरले विश्वका अधिकांश देशको अर्थतन्त्रलाई पनि खल्बल्याउँदै लगिरहेको छ । अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२१ मा ६ प्रतिशत रहेको विश्वको आर्थिक वृद्धिदर २०२२ मा ३.२ प्रतिशतमा झरेको छ । २०२३ मा त झन् २.७ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिएको छ । हाम्रो देश नेपालको आर्थिक वृद्धिदर पनि कोभिड – १९ को कारण आ.व. ०७६/७७ मा २.१ प्रतिशतले ऋणात्मक हुन पुगेको थियो । त्यस पछिका २ वर्षमा केहि सुधार देखिएको छ । आ. व. ०७९/८० को बजेटमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखिए तापनि प्रथम ६ महिनाको आर्थिक क्रियाकलापलाई आधारमा मान्ने हो भने उक्त लक्ष्य हासिल गर्न अत्यन्तै चुनौतिपूर्ण हुने देखिएको छ । गत आ.व. मा करिव १० खर्ब ६८ अर्ब रुपैया राजश्व परिचालन भएको थियो भने चाल र वित्तीय खर्च नै १० खर्व ८० अर्ब रुपैया भएको थियो । राजश्व आम्दानीले चालु खर्च पनि धान्न नसक्ने पर्ने स्थिति सिर्जना भइसकेको छ । बढ्दो व्यापार घाटा हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमुखि रहेको छ । गत आ. व. ०७८/७९ मा १९ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँको आयात गर्दा करिब २ खर्व रुपैयाको मात्र निर्यात भयो । यसरी देशले गत आ. व. मा १७ खर्ब २० अर्बको व्यापार घाटा व्यहोरयो । तथापि, १० खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ विपेषण प्राप्त भएकाले उक्त व्यापार घाटा व्यवस्थापन गर्नका लागि केही भरथेग गर्ने काम गर्याे । अर्कोतिर, आयात नियन्त्रण गर्दा राजश्व आम्दानीमा असर पर्ने र आयातलाई खुल्ला छोड्दा शोधनान्तर स्थितिलाई धक्का लाग्ने र स्थानीय उद्योगहरु प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी रुग्ण हुने अत्यन्तै कठिन मोडबाट हामी गुज्रिरहेका छौं । गत आ.व.मा मात्रै शिक्षाका लागि करिब ६८ अर्ब रुपैयाँ बाहिरियो । नेपाल जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको देशबाट शिक्षाका लागि त्यति ठूलो रकम बाहिरिनु सोचनीय विषय हो । आयात र निर्यातबीच रहेको ठूलो खाडल कम गर्दै लैजान, सकरात्मक शोधनान्तर स्थिति कायम राख्न र विदेशी मुद्रा संचिति बढाउनका लागि सामन्जस्यतापूर्ण वित्त र मौद्रिक नीतिका विभिन्न औजार प्रयोग गर्नुको देखिदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको योगदान बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अर्थतन्त्रको विस्तार र विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिदै आएका छन् । बि. स. २०५१ सालमा १३.७ प्रतिशत मात्र रहेको कर्जा तथा कुल ग्राहस्थ उत्पादनवीचको अनुपात अहिले बढेर ९८.६८ प्रतिशत पुगेको छ, जुन दक्षिण एशियामा नै सबैभन्दा बढी हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको यहि योगदानको फलस्वरुप देशको अर्थतन्त्रको विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्दै आएको छ । गत आ. व. मा सरकारले जम्मा २ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ आयकर संकलन गरेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्र करिव ४१ अर्ब रुपैंया आयकर बुझाएका थिए । यसरी आयकरमा बैंकहरुको मात्रै योगदान १७ प्रतिशत भन्दा बढी हुन आउँछ । सरकारले २४ वर्त ७७ करोड ब्याजकर संकलन गरेको थियो । ब्याजकरमा अन्य क्षेत्रकाे याेगदान नभएकाे हुँदा बैंक तथा तथा वित्तीय संस्थाले ४ करोड ५० लाख भन्दा बढी खातावाला र १८ लाख भन्दा बढी ऋणीलाई आफ्ना द हजार भन्दा बढी शाखाबाट सेवा प्रदान गर्दै आइरहेका छन् । र, लघुवित्तले करिव ६० लाख सदस्यहरुलाई बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । भ्रमको मारमा बैंक तथा वित्तीय संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समाजको उन्नति र देशको आर्थिक विकासमा योगदान दिँदै आइरहेको भएतापनि ऋणीलाई चर्को व्याजदर लगाएर अत्याधिक कमाएका छन् भन्ने भ्रम ऋणी र सर्वसाधारणलाई परेको छ । तर, वास्तविकता त्यस्तो छैन । अधिकांश सेवा तथा सुविधालाई निःशुल्क प्रदान गर्नुपर्ने नियमनकारी निकायको निर्देशन विद्यमान रहेको छ । कर्जा र व्याजबीचको अन्तर पनि घटाउदै ४ प्रतिशतसम्ममा झार्ने निर्देशन जारी भइसकेको छ | जस्ले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रतिफलदर घटदै गइरहेको छ । अहिले मुद्धति निक्षेपमा रकम राख्दा पनि १२/१३ प्रतिशत वार्षिक व्याजदर आउँछ र गत आ.व.मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको प्रतिफल दर त्यसैको हाराहारीमा थियो । त्यसैले बढी कमाए भनिनमा कुनै सत्यता छैन । खुद नाफाबाट २० प्रतिशत रकम जनरल रिजर्वमा सारेपछि मात्र लाभांश बाँड्ज सकिन्छ । यसरी हेर्ने हो भने औसतमा १० प्रतिशतको हाराहारी मात्र लाभांश प्राप्त हुने स्थिति रहेको छ, जबकी बचत खातामा अहिले ९ प्रतिशतसम्म पनि ब्याजदर प्रदान गरिएको अवस्था रहेको छ । बैंकहरुको स्वपुँजी २०७९ कार्तिक मसान्तसम्ममा ७ खर्व ५४ अर्व रुपैया पुगिसकेको छ, जुन कुल ग्राह्यस्थ उत्पादनको करिव १६ प्रतिशत हो । खर्ब लगानी भएपछि, अब आम्दानी हुनु स्वभाविकै हो । तर, कति लगानी गर्दा यति आम्दानी भयो भन्ने कुरा प्रष्ट नपारिदा ऋणी र सर्व साधारणलाई बैंकहरुले धेरै कमाए भन्ने भ्रम पर्न गएको हो । बैंकहरु पारदर्शी भएर त्रैमासिकरुपमा वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्दछन् । त्यसका लागि पुरस्कृत गरिनु पर्ने हो । तर, बिडम्बना भन्नु पर्दछ, चुरोट, मदिरा व्यवसाय गर्ने फर्म, कम्पनीकै समूहमा राखेर अन्य फर्म कम्पनीलाई भन्दा ५ प्रतिशत बढी आयकर लिइन्छ । चर्को व्याजदरको मारमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र ऋणी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रहरले व्याजदर बढाएका होइनन्, यो त बाध्यता हो । कोभिड् – १९ को असर, मुद्रास्फिति र अन्य विविध कारणले विक्षेप बढ्न सकेको छैन र लगानी योग्य कोषको अभाव खड्किन पुगेको छ । फलस्वरुप, नेपालमा मात्र होइन, विश्व मै व्याजदर बढेर गएको छ । कोभिङ – १९ ले ऋणीलाई असर पारेको बेलामा अर्बाैं रुपैयाँ व्याजदर छुट दिने र कर्जाको व्याजदर एकल अंकमा कायम राख्न अनवरत खट्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु नै हुन् । असोज २०७८ मा ४.२४ प्रतिशत मात्र रहेको वार्षिक विन्दुगत मुद्रास्फिति दर बढेर २०७५ असोजमा ८.५० पुगेको छ । त्यस्तैगरी औषत निक्षेपको व्याजदर बढेसँगै २०७८ कार्तिकमा ९.०२ प्रतिशत मात्र रहेको औषत कर्जाको व्याजदर बढेर अहिले २०७९ कार्तिकमा १२.६५ प्रतिशत पुगेको छ । व्याजदर वृद्धिले वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढाएको मात्र छैन, उद्योग व्यवसायको निरन्तरतामा पनि चुनौति थप्दै लगेको छ । उदाहरणका लागि छिमेकी देश बंगलादेशमा निक्षेपको व्याजदर करिव ४ प्रतिशत र कर्जाको व्याजदर करिव ७ प्रतिशत मात्र रहेको छ । भारतमा पनि औसत निक्षेपको व्याजदर ६ प्रतिशत र कर्जाको व्याजदर १० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । त्यस दृष्टिकोणबाट हेदा हाम्रो देशको व्याजदर भने बढी नै हो । निक्षेपमा दिने व्याजदर बढाउँदैमा निक्षेप बढ्दो रहेनछ । विगत एक-डेढ वर्षको अनुभवले हामीलाई त्यही पाठ सिकाएको छ । त्यसैले, उच्च व्याजदर घटाएर उपयुक्त अवस्थामा कायम राख्नका लागि अब हामी सबै लाग्नु पर्ने भएको छ । निश्कृय कर्जा बढ्ने र पुँजी प्रर्याप्तता अनुपातमा असर पुग्ने अहिलेका विषम परिस्थितिले निश्कृय कर्जा थप बढ्ने र त्यस्को असरले पुँजी प्रयाप्तता अनुपातलाई पनि बक्का पुग्ने संकेत देखिएको छ । २०७९ असारमा १.३१ प्रतिशत रहेको निश्कृय कजा वढेर २०७९ असोज मा १.९८ प्रतिशत पुगिसकेको छ । र, २०७९ पौषमा थप बढ्ने प्रष्ट देखिन्छ । हाम्रा अगाडि थुप्रै चुनौतिहरु छन् । त्यसका लागि नेपाल सरकार, नियमनकारी निकाय, निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य सरोकारवाला पक्षहरु एक आपसमा समन्वयात्मक तरिकाले अघि बढ्दा आशातित परिणाम ल्याउन सकिन्छ भन्ने मैले ठानेको छ । माथि उल्लेख गरिए जस्ता विभिन्न समस्याहरु समाधानका लागि हाम्रा केहि सुझाबहरु यहां उल्लेख गर्न चाहन्छु । बैंक तथा वित्तीय संस्थासग सम्बन्धित हाम्रा सुझाव निम्न रहेका छन्ः १. पुंजी प्रर्याप्तता अनुपातः उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन, उर्जा, कृषी र पुर्वाधार विकासको क्षेत्रको कर्जा जोखिम भार ५० प्रतिशत मात्र कायम गर्ने । २. पुनर्रकर्जाको निरन्तरता: भुक्तानी अवधी सकिदै गएका पुनर्रकर्जालाई थप एक वर्ष पुनः लिन सकिने व्यवस्था मिलाउने । ३. व्याजदर कम गर्नेः व्याजदरलाई निरन्तर घटाउदै लगेर मुद्दति निक्षेपको व्याजदर ९ प्रतिशत भन्दा कम हुने वा मुद्रास्फिति दर भन्दा बढी नहुने नीतिगत व्यवस्था गर्ने । ४. कर्जा तथा निक्षेप अनुपात: २ वर्षका लागि कर्जा निक्षेप अनुपातको ठाउँमा कर्जा तथा स्वपूँजी र निक्षेप अनुपात लागू गर्ने । यो औजार प्रयोग गर्दा आउने लगानी योग्य कोषलाई उत्पादनमूलक, पर्यटन, उर्जा, कृषि र पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने । ५. स्थानीय निकायको निक्षेपः स्थानीय निकायको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप मध्ये ८० प्रतिशत मात्र कर्जा निक्षेप गणना गर्ने प्रयोजनलाई प्रयोग गर्न पाइनेमा सम्पूर्ण रकम नै गणना गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाउने । ६. सरकारी सुरक्षणपत्रको कारोवार: सरकारी सुरक्षणपत्रलाई दोस्रो बजारमा शेयर र ऋणपत्र जस्तै कारोवार हुने व्यवस्था मिलाउने । ७. Country Rating and Hedging Facility: नेपालको हालसम्म पनि Country Rating भएको छैन । त्यसैले External Borrowing भित्रयाउन असहज भएको छ । तसर्थ, Country Rating यथा शिघ्र गर्न पर्ने आवश्यक्ता भएको छ । विद्यमान हेजिङ्ग सम्बन्धी नियमावलीले केही विशेष परियोजनालाइ मात्र हेजिङ्ग उपलब्ध गराउने भएकाले उ नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ । ८. संस्थापक शेयरलाई साधारण शेयरमा परिवर्तन गर्नेः बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनको परिधि भित्र र संस्थापक शेयरलाई साधारण शेयरमा परिवर्तन गर्दै लैजाने । यसो गर्दा छरिएर रहेको पूंजी संकलन हुन जान्छ संस्थापक शेयर विक्रीबाट आएको रकम अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ । साथै कुनै एक समूह व्यक्तिको नाममा रहेको शेयर धेरै व्यक्तिको स्वामित्वमा पुगी जोखिम विविधीकरण हुदै जान्छ । समग्र अर्थतन्त्रका लागि हाम्रा सुझाव निम्नानुसार रहेको छ १. पुँजीगत खर्च बढाउने न्यून मात्रामा पंजीगत खर्च गरिने र त्यो पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्र खर्च गरि परिपाटीलाई अन्त्य गरी समय मै खर्च गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने । २. राजश्वमा असर पर्न नदिनेः आयात नियन्त्रण गर्दा राजश्व संकलनमा असर पर्न देखिन्छ । तसर्थ, विलाशिताव वस्तुहरुमा भन्सार वृद्धि गर्नुका साथै आत्मानिर्भर हर्दै गरेको नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न समानान्तर आयातक वस्तुहरुमा कर वृद्धि गरी आयात खुला गर्ने निति लिइनु पर्दछ । ३. उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउनेः आयात प्रतिस्थापन तथा उत्पादनमुलक क्षेत्रको विकाशको लागी आयातित वस्तु तथा सेवा भन्दा उत्पादनमूलक, पर्यटन, उर्जा, कृषि र पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा ४ प्रतिशत कम व्याज लाग्ने व्यवस्था गर्ने । स्थानीय उद्योगलाई आयातित वस्तुवाट असर नपर्नका लागि Floor Price को व्यवस्था गर्ने । कृषिजन्य बस्तु आयातलाई निरुत्साहित गर्ने नीतिको अबलम्वन गर्ने । ४. विप्रेषणलाई बढावा दिने व्याजदर बढी दिँदा पनि आशातितरुपमा विप्रेषण निक्षेप बढेन । सामाजिक सुरक्षा कोषम पनि आप्रवासी कामदारले चासो देखाएका छैनन् । तसर्थ, यसका लागि विशेष योजना बनाइ कार्यान्वयन गर्दा विप्रेषण बढ्ने, उपभोगमा खर्च हुने रकम वचत हुने र देशलाई थप स्रोत प्राप्त हुने देखिएको छ । ५. स्वदेशी वस्तुको प्रयोग: स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्नका लागि भएको नितिगत व्यवस्थालाई अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गरेमा आयातमा कमी आउदै जाने र स्वदेशी उद्योग पनि फस्टाउदै जान्छन् । ६. पिपिए खोल्ने र प्राइभेट कम्पनीबाट समेत पावर ट्रेडिङ्ग गर्ने नियमनकारी संस्थाको मौजूदा व्यवस्था अनुसार जलविधुत क्षेत्रमा १० प्रतिशतका लगानी अनिवार्य गरिएको छ । तर नेपाल सरकारबाट हाललाई पावर पर्चेज अग्रिमेन्ट अगाडि बढाइएको छैन । यी दुई व्यवस्था आपसमा विरोधासपूर्ण रहेका छन् । तर्सथ इन्धनमा रहेको परनिर्भरतालाई कम गरी वैदेशिक मुद्राको आर्जन गर्न पिपिए ततकाल खुला गरीनु पर्दछ । साथै B to B अन्तर्गत वैदेशिक कम्पनीसँग सम्झौता गरी पिपिए गर्न दिने नीतिका आधारमा विद्युतको कारोबार गरिने निति ल्याउनु पर्दछ । ७. वैदेशिक प्रत्यक लगानीः वैदेशीक प्रत्यक्ष लगानी भित्र्याउनका लागि विशेष नीति बनाउने र विभिन्न प्रबंधनात्मक कार्यक्रम गर्ने अन्तमा, यस कार्यक्रममा उपस्थिति भइदिनु भएकोमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू लगाएत सम्पूर्ण महिला तथा सज्जनवृन्दलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । (बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालको तेस्रो वार्षिक साधारण सभामा राखिएकाे गोल्यानकाे मन्तव्य)

काठमाडौं । केही साताअघि बैंक, फाइनान्स एण्ड इन्स्योरेन्स इन्सिच्युट नेपाल (बिफिन)ले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका उच्च तहका कर्मचारीलाई अष्ट्रेलिया लग्यो । अष्ट्रेलियाको भिक्टोरिया युनिभर्सिटीको सहकार्यमा बिफिनले नेपाली बैंकरहरुलाई एक साताको तालिममा लगेको थियो । एक साताको उक्त तालिम बैंकरको एक्सपोजरका लागि थियो । अहिले विश्व अर्थतन्त्र कसरी चलिरहेको छ ? विश्व अर्थतन्त्रमा बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका समस्या र ब्याजदर वृद्धिदरका विषयमा तालिम केन्द्रित थियो । अष्ट्रेलियामा कर्जाको ब्याजदर कुनै समय ०.५ प्रतिशत थियो भने अहिले बढेर साढे ५ प्रतिशत पुगेको छ । यस्तै, चीन, अमेरिका, यूरोप लगायतका देशहरुमा समेत ब्याजदर उच्च छ । विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको असर नेपालमा मात्रै होइन अष्ट्रेलिया जस्तै विकसित देशहरूमा पनि छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर बैंकिङ क्षेत्रमा पनि परेको छ । हामीलाई पढाउने अधिकांश प्रोफेसरहरु इङ्ग्ल्याण्डबाट आउनु भएको थियो । उनीहरु इङ्ग्ल्याण्डबाट आएर अष्ट्रेलियामा नै पीएचडी गरेका थिए । यस्तै, श्रीलङ्काको प्रोफेसर जो अष्ट्रेलियामा गएर बस्नु भएको थियो, उहाँले पनि हामीलाई पढाउनु भयो । अष्ट्रेलियामा अधिकांश मान्छेहरु बाहिरबाट बसाइसराई गरे बस्नु भएको छ । अष्ट्रेलियाको मेलबर्न सिटी शिक्षाको लागि हब मानिन्छ । अधिकांश नेपालीहरु पनि त्यहाँ बस्छन् । कोरोना महामारीका बेला पहिलो पटक लकडाउन हुँदा अष्ट्रेलिया सरकारले बाहिरबाट आएका सबैलाई घर पठायो । सबै विद्यार्थीहरु फिर्ता भएपछि अष्ट्रेलिया सरकार झसङ्ग भयो । बाहिरको सबै मान्छे आएर काम गरिरहेको अष्ट्रेलियामा सबै बाहिरिएपछि बर्बाद हुन्छ भन्ने सोचेपछि त्यहाँको सरकारले आफ्नो नीति परिवर्तन गर्यो । विद्यार्थी भिसामा बसेका सबैलाई भत्ता दिएर राख्याे । सबैभन्दा ढिलो लकडाउन खोल्ने राष्ट्रमा अष्ट्रेलिया पर्छ । पहिलो चरणमा अधिकांश अष्ट्रेलिया छोडेर आफ्नो देश फर्किसकेका थिए । सबै जना बाहिरएपछि सरकारले कोरोना महामारी पश्चात् एउटा अवधारणा ल्यायो । जसले पीआर पाएका थिए ती सबै प्रोफेसर, बुद्धिजिवी लगायत सबैलाई हप्तामा ४ दिन काम गर्नुपर्ने र ३ दिन आफ्नो हिसावले रमाइलो, मनोरञ्जन गर्न दिने गरी सरकारले योजना ल्यायो । हप्तामा ४ दिन मात्रै काम गर्नुपर्न व्यवस्था मिलायो । कोरोना महामारीका कारण २ वर्षमा बाहिरबाट कोही पनि मान्छेहरु आउन पाएका थिएनन् । देशभित्र रहेका अधिकांश मान्छेहरु पनि बाहिरिएका थिए । डाक्टरहरु, प्रोफेससर लगायत काम गर्ने मान्छेको अभाव हुन थाल्यो । काम गर्ने मान्छेको अभाव हुन थालेपछि रेष्टुरेन्टहरु पनि आधा दिन मात्रैे चल्न थाले । रेष्टुरेन्टमा पनि सेल्फ सर्भिस गर्नुपर्ने स्थिती आयो । जनशक्ति अभावले अधिकांश व्यापार व्यवसाय र उद्योगहरु बन्द हुन थाले । अधिकांश व्यापार व्यवसाय र कार्यालयहरु पुरा दिन चल्न नसक्ने भए । सबै काम वर्क फ्रम होम र डिजिटल्ली हुन थाले । सोही समयमा हामी गएका थियौं । कोरोना महामारीको असर थियो । प्रतिघण्टा २० डलर (अष्ट्रेलियन) मा काम पाइन्थ्यो भने बढेर ३० डलर भन्दा बढी पुग्यो । प्रतिघण्टा ३० डलरमा पनि काम गर्ने मान्छे पाउन छाडे । यस्तो अभाव विश्वाव्यापी थियो तर अष्ट्रेलियामा बढी थियो । जसले गर्दा अष्ट्रेलिया सरकारले पीआरका लागि चाहिने आवश्यकहरु क्राइटेरिया हटाएर सामान्य क्राइटेरिया भएकाले पनि पीआर पाउने व्यवस्था गर्यो । किनभने त्यहाँ मान्छेको अभाव देखिएको थियो । यो बीचमा ५/७ हजार नेपाली अष्ट्रेलिया गए । ती ५/७ हजार जनाहरुमध्ये एक जनाले न्यूनतम २० लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । त्यो सबै अर्बाैं डलर नेपालबाट बाहिर गएको छ । जसले गर्दा नेपाली बैंकिङ्ग क्षेत्रमा तरलता अभावको समस्या देखियो । पछिल्लो समय नक्कली कागजातका आधारमा पनि विदेश जानेको संख्या बढ्दो छ । पछिल्लो समय भारत र नेपालका मान्छे धेरै पढ्न अष्ट्रेलिया गए । नक्कली कागजातको आधारमा नेपालीहरु त्यहाँ गइरहेका छन् की भन्ने शंका लाग्यो । त्यसैले नेपालबाट अष्ट्रेलिया जाँदा भिसामा कडा गरियाे । हामी अष्ट्रेलियामा ७ दिनको तालिम अवधिमा विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भयौं । राजनीतिक, कोरोना महामारीको प्रभाव, बैंकिङ्ग लगायत सबै सिनारियोमा फरक फरक कार्यक्रममा सहभागी भयौं । त्यहि मौकामा माछापुच्छ्रे बैंकको रेमिट्यान्ससम्बन्धी विजनेश बढाउन धेरै वटा कम्पनीहरुसँग बुझ्ने अवसर पनि पाएँ । अष्ट्रेलियाको मेलबर्न, सिड्नी, क्यान्भेरा लगायतका मुख्य शहरमा पनि पुगेको थिएँ । त्यहि मौकामा नेपाली महावाणिज्यदूत चन्द्र योन्जन, नेपालका लागि अष्ट्रलियाका राजदूतसँग पनि भेट भयो । उहाँहरुसँग भेट हुँदा देशमा तरलता अभाव बढ्यो, कसरी नेपालमा रेमिट्यान्स बढी पठाउन सकिन्छ ? भन्ने विषयमा छलफल भयो । उहाँहरु र बैंकका साथीहरुसँगै बसेर छलफल गर्यौं । अष्ट्रेलियामा सबैभन्दा ठूलो समस्या हुण्डीको रहेछ । जसलाई कानुनी मान्यता दिइएको छ । त्यहाँ जुनसुकै कम्पनीले हुण्डी भनेर नाम राखेको हुन्छन् । उनीहरुले कारोबार गरे अनुसार सरकालाई कर पनि तिरेका छन् । कारोबार गरेको आधारमा उनीहरुले कर पनि तिर्छन् । चीन र हङकङ लगायतका देशमा पनि हुण्डीबाट नै कारोबार हुने गरेको छ । बैंकबाट पठाउँदा र हुण्डीबाट रेमिट्यान्स पठाउँदा डलर एक्सचेञ्जमा ५/६ प्रतिशत फरक पर्छ । एक सय डलर पठायो भने ती एक्सचेञ्ज हाउसहरुले ५/६ डलर बढी दिने गरेका छन् । त्यसकारण नेपालमा कसरी बैंकिङ्ग च्यानलमार्फत् लैजाने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । हामीले पनि सल्लाह सुझाव दियौं । हुण्डिबाट आएको रकम बैंकले नेपालमा दिँदैन । कानुनी रुपमा आएका रेमिट्यान्सलाई हरेक तरिकाबाट मान्यता हुन्छ । रेमिट्यान्स पठाउँदा कर्जा लिँदा पनि सहज हुन्छ । कानुनी रपमा रेमिट्यान्स पठाउँदा हरेकमा सहज व्यवस्था भएपनि हुण्डीबाट आएको रकमलाई मान्यता छैन । बैंकहरुले अनलाइन खाता खोल्न प्रोत्साहन गरिरहेको छ । भर्चुअल्ली खाता खोल्न पनि सकिन्छ । नेपालमा रेमिट्यान्स र इन्भेष्टमेन्ट फण्डिङबाट नेपालमा डलर आउँछ । इन्भेष्टमेन्टको रकमलाई फिर्ता गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको नियम छ । राष्ट्र बैंकले कुनै पनि देशको एनआरएनएले नेपालमा डलर खाता खोलेको छ भने प्रत्यक्ष रुपमा पैसा राख्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यो रकम र त्यस बराबरको निक्षेप एक वर्षभित्र मुद्दती खातामा राख्न सकिने व्यवस्था छ । अष्ट्रेलियाको हुण्डीबाट आउने रकम र बैंकिङ च्यानलबाट रेमिट्यान्स पठाउँदा रेटको उतारचढावलाई मिलाउन सकियो भने धेरै रकम अष्ट्रेलियाबाट आउने देखिन्छ । जसले गर्दा अष्ट्रेलियाबाट आउने रेमिट्यान्स त्यति धेरै फस्टाएको छैन । रेमिट्यान्स पठाउन मैले एक?दुई कम्पनीसँग सम्झौता पनि गरेको थिएँ । त्यो अन्तिम चरणमा छ । जेजति रकम भएपनि नेपाली दाजुभाइहरुले रेमिट्यान्स पठाउनु भएको छ । समग्र देशलाई संकट परेको बेला मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स हो । रेमिट्यान्स भित्र्याउनका लागि सरकार, राष्ट्र बैंक र बैंकहरुले गर्नुपर्ने भूमिकाका बारेमा हामीले विश्वास दिन सकेका थियौं । नेपालका अर्थतन्त्रका बारेमा जानकार भएकाहरुले नेपाली बैंक त डुब्दैनन् नि भनेर प्रश्न गर्थे । त्यो बुझाईलाई हामी सबैले परिवर्तन गर्न सक्नु पर्छ । वाणिज्य बैंक डुब्ने सम्भावना कम हुन्छ, पैसा राख्नुहोस्, पैसा राखेपछि यतैको भन्दा बढी दिन्छौं, अहिले डलर बचत खातामा ९/१० प्रतिशत ब्याज दिइरहेका छौं, अष्ट्रेलियामा पाउने कमिसन भन्दा बढी नेपालमा पाइन्छ भनेर हामीले कन्भिन्स पनि गरेका थियौं । यदि त्यो रकम फिर्ता लिन चाह्याे भने फिर्ता पनि लिन सकिन्छ । नेपालमा आएको बेला खर्च गर्न पनि पाइन्छ । हामीले सबै कुरामा विश्वास दिलाउन सक्यौ भने रेमिट्यान्स आउने देखिन्छ । अहिले सम्भावना अथाह छ । अष्ट्रेलियामा पनि अथाह सम्भावना छ । कामको खोजी छ । मान्छेको अभाव छ । त्यहाँको सरकारले अहिले माइग्रेसन हुनको लागि धेरै सहज बनाइदिएको छ । धेरै मान्छेहरु माइग्रेसनका लागि आवेदन दिन्छन् । भिजाको लागि मात्रै अफ्ठ्यारो छ । माछापुच्छ्रे बैंकले विद्यार्थी कर्जा पनि दिन्छ । यहाँबाट पैसा लिएर विदेश पढ्न गएको छ भने भोलिका दिनमा कर्जाको पैसा त तिर्नुपर्छ । रेमिट्यान्सको रुपमा पठाउँछ । मान्छेको अभाव भएको हुनाले हप्तामा २० घण्टा मात्रै काम गर्नु पर्नेलाई पनि अनलिमिटेड बनाएको छ । विद्यार्थीहरुलाई पनि । जसले गर्दा उनीहरुले कमाएको पैसा उनीहरुले कर्जा तिर्न पठायो भने बैंकमा रेमिट्यान्स पनि आउँछ र लोन पनि तिरिन्छ । सरकारका नीति र रेमिट्यान्सका बारेमा धेरै विषय बुझाउन जरुरी देखिएको छ । त्यहाँको मान्छेहरु अनविज्ञ नै छन् । उनीहरुलाई हुण्डीमा ५ रुपैयाँ दिन्छ । त्यहाँबाट नै पठाउने भन्ने उनीहरुको बुझाइ छ । हुण्डी अष्ट्रेलियामा इमफर्मल कानुनी जस्तो देखिन्छ । अष्ट्रेलियाको बैंकिङ अभ्यास अष्ट्रेलियामा ठूल्ठूला ५ वटा वाणिज्य बैंक छन् । ५ बैंकहरुमा एउटाले कर्पाेरेट सेक्टर र अर्काले रिटेल सेक्टर मात्रै हेण्डल गरेको छ । अन्य २/३ वटा बैंकहरुले मिश्रित व्यवसाय गर्छन् । क्षेत्रिय बैंक भएपनि २/३ वटा बैंकले पुरा अष्ट्रेलियालाई नै क्याप्चर गरेका छन् । अष्ट्रेलियाको ‘कमन वेल्थ बैंकले सबै रिटेल कर्जा हेर्छ भने वेस्ट प्याक बैंकले कर्पाेरेट सेक्टरलाई क्याप्चर गरेको छ । यी दुई वटा बैंकले हाल अष्ट्रेलियालाई क्याप्चर गरेको छ । बैंकिङ्ग प्रणाली व्यवस्थित हिसाबमा चलेका छन् । रिटेलमा ५ प्रतिशत ब्याजदर छ । उनीहरुको लगानी सबै क्रेडिटमा हुन्छ । त्यहाँको माहोल हेर्दा रेट बढेको छ, मुद्रास्फिति पनि बढेको छ । त्यहाँ सबैभन्दा बढी चिज उत्पादन हुन्छ । अष्ट्रेलियाको भूगोल हेर्ने हो भने १० प्रतिशत भूमी मात्रै अकुपाइड छ । अरु सबै खाली छ । खनिजले भरिएको छ । उसले प्रयोग नै गरेको छैन । त्यहाँ भेडाको फाम हाउस, गाइको फाम हाउस, मासुको लागि ल्याम उत्पादन गरेको देखिन्छ । कृषिमा उनीहरु एकदमै मजबुत छन् । उत्पादनमुलक क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी कर्जा लगानी हुन्छ । हामीले के सिक्ने ? हामी पनि व्यवस्थित किसिले चल्न आवश्यक छ । अष्ट्रेलियाको केन्द्रिय बैंकले दिने नीति नियम र नेपालको केन्द्रिय बैंकले दिने नीति नियममा धेरै फरक छ । उनीहरु पहिलादेखि नै सिस्टममा हिँडेका बैंक पर्छन् । तलमाथि हुने बित्तीकै ठूलो जरिवाना लिने नीति छ । हाम्रोमा बैंकहरु धेरै भए । केन्द्रिय बैंकको रेगुलेटमा पनि फरक छ । नेपाल विकासन्मुख हो, अष्ट्रेलिया विकासित देश हो । उनीहरु विकसित भएकोले त्यहि हिसावले अघि बढ्दै गए । हामीहरु विकासन्मुख भएका कारण गाह्रो भएको हो । अरु देशको निती नियम नै हामीले पच्छ्याउनु पर्ने भएका कारण र राष्ट्र बैंकले निती नियम बनाउँदा बनाउँदै कन्ट्रोल गर्न नसक्ने स्थिती छ । अष्ट्रेलियामा सबै डिजिटल छ । नेपालमा डिजिटल छैन । डिजिटल भएपछि हरेक कारोबारको ट्र्याक गर्न सकिन्छ । नेपालमा डिजिटिल नभएपछि ट्र्याक हुँदैन । त्यहाँ पूर्ण रुपमा डिजिटल भएका हुनाले सबै कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ । नेपालमा डिजिटलमा खासै प्रगति भएको छैन । कोरोना महामारीपछि डिजिटलमा ठूलो फड्को मारेको भएपनि डिजिटाइजेशनमा ट्र्याक राख्न सकिएको छैन । अष्ट्रेलियामा बाटोमा हिँड्दा वा बाटो क्रस गर्दा यदि गलत ठाउँबाट बाटो क्रस गर्याे भने पनि ४० डलर जरिवाना तिर्नुपर्छ । हिड्ने व्यक्तिलाई नै त्यतिधेरै जरिवाना छ । नेपालमा त्यो सिस्टम आउन बाँकी छ । जतिसक्दो डिजिटलमा प्राथमिकमा राख्नुपर्छ । डिजिटल्ली बैंकलाई कन्ट्रोल गर्न र नगदलाई हटाउन सकियो भने मात्रै बैंकिङ्ग सिस्टम कन्ट्रोल हुन्छ । अष्ट्रेलियामा कर्पाेरेट सेक्टरलाई पहिलो प्राथमिकमा राखेको छ । कर्पाेरेट गभर्मेन्समा सानो गल्ति हुने बित्तीकै बैंकलाई फोन जान्छ । सिस्टम बसाल्नका लागि कर्पाेरेट गभर्नेन्स हुनुपर्छ । कर्पाेरेटग भर्नेन्समा चुस्त दूरुस्त भयो भने हरेक विषयहरु सिस्टममा आउँछ । उनीहरुले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । शैक्षिक संस्थाहरुमा पनि कर्पाेरेट गभर्नेन्सका बारेमा पाठ्यक्रम राखेर विद्यार्थीहरुलाई पढाइन्छ । बैंकका उच्च तहका कर्मचारीलाई पनि सेमिनार राखेर सिकाइन्छ । ग्राहकहरु बैंकमा जाँदै जादैनन् । किनभने सबै डिजिटल्ली छ । सबै काम फोन र इमेलको भरमा हुन्छ । शाखाहरु सर्भिसका लागि मात्रै हुन्छन् । हामी ट्रान्जिस्नल फेजमा छौं । अष्ट्रेलियाको त्यो फेज कटिसकेको छ । ट्रान्जिस्नल फेजमा सानातिना गल्ति हुन्छन् । (लेखक थापा माछापुच्छ्रे बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।)

काठमाडौं । गैरनाफामूलक कम्पनीमार्फत उद्यमशीलतालाई प्रवद्र्धन गर्दै आएको आइडिया स्टुडियो नेपालले आफ्नो सातौँ यामका लागि आवेदन खुल्ला गरेको छ । आइडिया स्टुडियोले आफ्नो छैटौँ यामसम्म चार हजार पाँच सयभन्दा बढी नवीन व्यावसायिक विचार प्राप्त गरेको छ । जसमध्ये तीन सय ५० भन्दा बढी व्यावसायिक विचार कार्यान्वयनका क्रममा छन् । पैसठ्ठीभन्दा बढी व्यवसाय सफलतापूर्वक सञ्चालनमा रहेको जनाइएको छ । आइडिया स्टुडियो नेपालले आफ्ना विभिन्न कार्यक्रमबाट सातवटै प्रदेशमा १६ देखि ६७ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिको सहभागिता जुटाउन सफल भएको छ । आइडिया स्टुडियो नेपालले नेपाली उत्पादन प्रवद्र्धन गर्ने, सामाजिक रुपान्तरणमा योगदान पु¥याउने, प्रविधिसम्बद्ध तथा हरियाली र पर्यावरण प्रवद्र्धन गर्नेजस्ता सबै क्षेत्रका व्यावसायिक आइडियाले विशेष प्राथमिकता दिनेछ । आइडिया स्टुडियो नेपालमा प्राप्त भएका आइडियामध्ये सिजन सातमा ४० व्यवसायलाई छनोट गरिन्छ । छनोट भएका व्यवसायलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै उत्कृष्ट बनाउन सरसल्लाह, तालिम, व्यावसायिक सञ्जाल साथै वित्तीय पहुँचका लागि सहजीकरण गरिन्छ । ती विचार ‘स्पेस ४ के’ टेलिभिजनमा प्रसारण हुने स्टुडियोका सञ्चार अधिकृत प्रज्ञा घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।

अर्थतन्त्रमा अहिले वहुआयामिक असर परेको छ । राजस्वले साधारण खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ । मुल्य वृद्धि ६ बर्षयताकै उच्च छ । निजी क्षेत्र संकुचित हुदै गएको छ । बहुप्रतिक्षित चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समिक्षाले पनि विद्यमान समस्या सम्बोधन गर्न सकेन् । अहिले, सरकार, सर्वसाधारण र निजी क्षेत्र सबै नकारात्मक रुपमा प्रभावित भएका छन् । यो अर्थतन्त्रमा निराशाको अवस्था हो । अझै पनि हामी सचेत भएनौ भने अर्थतन्त्र दुर्घटनामा पर्नेछ । बजारमा नियमित उत्पादन र आपुर्ति भईरह्यो भने यसले सरकारको राजस्व, सर्वसाधारणको रोजगारी र निश्चित सिमाभित्र मुल्य कायम राख्ने सुनिश्चितता गर्छ । यो अवस्थामा मुलुक आइपुग्नुमा मुलतः अन्तराष्ट्रियस्तरमा इन्धन लगायत कच्चा पदार्थमा भएको मुल्यवृद्धि र नियामकीय अपरिपक्वता मुख्य कारक हुन् । नियामकीय सुधार समयमा हुन नसक्दा समस्या जटिल बन्दै गयो । कोभिडपछि अर्थतन्त्रमा तिव्र सुधारका लक्षण देखिएका थिए । आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को पहिलो पाँच महिनाको आधारमा ५.८४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गरेको थियो । जुन अस्वभाविक थिएन् । तर, उच्च मागलाई अर्थतन्त्रको विद्यमान संरचनाले थेग्न सकेन । कोभिडपछि, स्वभाविक रुपमा वित्तिय क्षेत्रमा कर्जाको आवश्यकता बढ्यो । घरजग्गा, पूँजीबजार, उत्पादनमूलक क्षेत्र सबैतिर माग बढ्यो । अर्थतन्त्रमा माग बढने तर देशभित्र उत्पादन न्युन हुने हुँदा स्वभाविक रुपमा आयात बढ्यो । गत बर्षको पहिलो पाँच महिनामा निक्षेपभन्दा करिब तीन गुणा बढि कर्जा प्रवाह भयो । २०७८ साउनदेखि पुससम्म बैंकहरुले ४ खर्ब ५० अर्ब लगानी गरे । विदेशी विनिमय संचिति एक बर्षमा करिब १७ प्रतिशत घटेको छ । त्यसयता एकैपटक नियन्त्रण गर्न खोज्दा पछिल्लो आठ महिनामा करिब ६० अर्ब रुपैयाँमात्र कर्जा प्रवाह भएको छ । कर्जाको अनियन्त्रित प्रवाह भैरहदा सचेतता अपनाउन सकेको भए यसरी कृतिम रुपमा माग नियन्त्रण गरि जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन । यसले अर्थतन्त्र दुर्घटना उन्मुख भएको छ । महासंघको सर्वेक्षण अनुसार निर्माण क्षेत्र अन्तर्गत सिमेन्ट, फलामे छड लगायतका उद्योगहरु औसत ३० प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेका छन् । दैनिक उपभोग्य सामानहरुको बिक्री १८ प्रतिशत घटेको छ । विद्युतीय उपकरणको कारोबार ५५ प्रतिशत संकुचन भएको छ । स्वभाविक रुपमा अटोमोबाइल आयात प्रतिबन्ध हुँदा सबैभन्दा बढि असर परेको छ । करिब ७५ प्रतिशतले कारोबार घटेको छ । सेवा क्षेत्रमा विमा सबैभन्दा बढि प्रभावित भएको छ । अन्य उद्यम व्यवसायमा परेको नकारात्मक असर यहाँ पनि परेको हो । करिब ३० प्रतिशतले बीमा व्यवसायमा संकुचन आएको छ । पर्यटन सिजनमा ठूला होटलहरुको कारोबारमा सुधार देखिएपनि देशभरि कै औसत हेर्दा अकुपेन्सी ३० देखि ४० प्रतिशतमात्रै छ । रेष्टुरेन्टमा ग्राहक संख्या करिब २० प्रतिशत हाराहारी घटेको छ । गत आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा घर जग्गा कारोबार ४८ प्रतिशत र पूंजी बजारमा करिब ४० प्रतिशतको गिरावट आएको छ । यसरी बजार संकुचित हुँदा चालु आर्थिक बर्षको तीन महिनामा राजस्व १९ प्रतिशतले घटेको छ । संकलित राजस्व भन्दा चालु खर्च नै १७ अर्व बढि भएको छ । बर्षको अन्त्यसम्म यसैगरि खर्च बढिरहने तर राजस्व संकलन नहुने हो भने आन्तरिक वा वाह्य ऋण लिएर सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुपर्ने अवस्था आउनेछ । त्यो ऋण पनि अन्ततः सर्वसाधारणले तिर्नुपर्नेछ । मुद्रास्फिति ८.५ प्रतिशत पुगेको छ । केन्द्रिय बैंकको तथ्यांकभन्दा वास्तविक मुल्यवृद्धि बढी हुने गरेको छ । वास्तविक मुल्यवृद्धि दोहोरो अंकमा हुनुपर्छ । यसले सर्वसाधारणको क्रयशक्ति घटाउदै लगेको छ । मुलतः वाह्य क्षेत्र सन्तुलन मिलाउनका लागि ब्याजदर बढाउनुका साथै अप्रत्यक्ष एवम् प्रत्यक्ष आयात नियन्त्रण गरिएको छ । आयात रोकिँदा अटोमोबाइल बाहेक अन्य सामान भन्सार छलेर आइरहेकै छ । ब्याजदर बढाउदा पनि निक्षेप संकलन बढेको छैन् । एक बर्षयता साधारण बचतको ब्याजदर झण्डै दोब्बर बढेको छ भने मुद्यतिको ब्याजदर करिब ५० प्रतिशत बढेको छ । तर निक्षेप संकलन भने आठ प्रतिशत हाराहारीमात्रै वृद्धि भएको छ । निक्षेपको ब्याजका कारण अन्य उपलब्धि नभइ कर्जाको मात्रै ब्याज बढ्दा उद्यमी व्यवसायी प्रभावित छन् । बजारलाई नियन्त्रण गर्न शुरु भएको करिब एक बर्षको अवधिमा वहुआयामिक जोखिम बढेको हुँदा सरकार एवम् केन्द्रिय बैंकले अर्थतन्त्र जोगाउन निम्न उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ । पहिलो नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७९ कार्तिक महिनादेखि लागु गरेको चालु पूँजी मार्गदर्शन २०७९ का व्यवस्थाले मुलुकको उद्यम व्यवसायमा प्रतिकूल असर पर्नेतर्फ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पटक–पटक आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै केन्द्रिय बैंकको समेत ध्यानाकर्षण गराउदै आएको छ । मुलतः निजी क्षेत्रको लगानी संकुचित भई राजस्व समेत निरन्तर घटेर मुलुकको अर्थतन्त्रमा चाप परिरहेको समयमा लागु भएको मार्गदर्शनले व्यवसायमा जटिलता थपेको छ । ब्याजदरको उतारचढाव, राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय आर्थिक असहजता, अन्तर्राष्ट्रियरुपमा आकाशिएको इन्धन एवम् कच्चा पदार्थको मूल्य तथा लजिष्टिक्स र फ्रेट शुल्कमा समेत बृद्धि भएको छ । यसले गर्दा अनुमानित वित्तीय विवरण निर्धारण र चालु पूँजीको वास्तविक आवश्यक सीमा निर्धारण बीच तादाम्यता नमिल्ने र चालु पूँजीको अभावमा उद्योग सञ्चालनमै कठिनाई उत्पन्न भएको छ । दक्षिण एशियामै नेपालको अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा लाग्ने समय वढि भएर चौतर्फी समस्या भोगिरहेको अवस्थामा मार्गदर्शन तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिदैन् । उद्योगहरूलाई यसले थप प्रभावित पारेको छ । यसकारण, चालु पूँजी मार्गदर्शन २०७९ को कार्यान्वयन कम्तीमा दुई बर्ष स्थगन गर्नुपर्ने जोडदार माग छ । दुई बर्षसम्म मार्गदर्शनमा निजी क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने व्यवस्थाको सुधारको पहल पनि जारि राख्नुपर्छ । ती सुधार गर्नुपर्ने बिषय केन्द्रिय बैंकमा बुझाइसकेको छ । अझै अरु सुझाव भएमा राष्ट्र बैंकसँग हाम्रो सम्पर्क रहनेछ । अहिले अर्थतन्त्रले नियामक निकायबाट दण्डात्मक नभई प्रवद्र्धनात्मक सुधार माग गरिरहेको हुँदा यस विषयमा केन्द्रिय बैंक सकारात्मक हुने महासंघको विश्वास छ । दोस्रो सुझाव, तरलता व्यवस्थापन एवं ब्याजदर स्थायित्व हो । मौद्रिक नीति समिक्षामार्फत वाणिज्य बैंकहरुको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत व्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले ब्याजदर बढनबाट रोक्ने सम्भावना बलियो देखिएकाले यसका लागि केन्द्रिय बैंकलाई धन्यवाद छ । यसको निर्देशिका चाँडै आएर तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्छ । यसले तत्काल ब्याजदर घटाउने सम्भावना भने देखिदैन् । यतिले मात्रै मूल समस्या समाधान नगर्ने हुँदा जबसम्म बैंक वित्तिय संस्थाको आधार दर घट्दैन, तबसम्म ब्याजदर घट्दैन् । ब्याजदर नघट्ने हो भने अर्थतन्त्र जोगाउन कठिन हुनेछ । त्यसैले तत्काल बजारमा तरलता प्रवाह गर्ने र ब्याजदर घटाउने उपाय सरकार र केन्द्रिय बैंक दुवैले पहिल्याउनुपर्छ । पुस मसान्तमा पुर्नकर्जा वाफतको करिब ६० अर्ब रुपैया बैंक वित्तीय संस्थाहरुबाट फिर्ता जाने बैंकहरुको भनाइ छ । यसले उद्यमीलाई समस्या त हुने नै छ, बजारमा तरलता अभावलाई थप गहिर्याउनेछ । त्यसैले कम्तीमा एक बर्ष पुर्नकर्जा नविकरणको सुविधा दिइनुपर्छ । अनिवार्य नगद अनुपात लाई एक प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्छ । सरकारी ढुकुटिमा रहेको रकम प्रवाह गरि तरलता व्यवस्थापनका उपाय अबलम्बन गरिनुपर्छ । स्थानिय तहमा जाने रकमलाई निश्चित अवधिका लागि सत प्रतिशत गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । पूँजीगत खर्च हुन नसक्नु मुलुकको पुरानो समस्या रहेको र खर्च नहुँदा बजारमा तरलता अभाव हुने गरेको सन्दर्भमा खर्च बढाउन विशेष पहल आवश्यक छ । अर्थमन्त्रालयले पूँजीगत खर्च नहुने कारण पहिल्याइसकेको सन्दर्भमा खर्च बढाउने योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि बजेटमा उल्लेखित स्वचालित प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। यसबारे तत्काल कार्यविधि बनाइ विदेशी लगानी बढाउन पहल गर्नुपर्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भैसकेको ऋयगलतचथ च्बतष्लन तत्काल गरिनुपर्ने । अन्तराष्टिय रकम भित्र्याउन वोन्ड लगायतका अन्य उपकरणको प्रयोग गर्न सकिन्छ । अन्य लगानीका स्रोतबाट रकम भित्र्याउन नीतिगत सुधार आवश्यक छ । निजी क्षेत्र तथा बैंकहरुले विदेशबाट ऋण लिनको लागि सहजीकरण एवम् प्रोत्साहन गरिनुपर्नेछ । सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसाय भन्दा कम व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिने व्यवस्थालाई कार्यविधि बनाइ तत्काल लागु गरिनुपर्नेछ । अर्थतन्त्र जोगाउने अविभारा सरकार, केन्द्रिय बैंक, निजी क्षेत्र सबैको हो । हाम्रा सुझाव कार्यान्वयन भए यसले बजारमा तरलता अभाव कम गर्दै जानेछ । ब्याजदर कम भइ स्थायित्वतिर उन्मुख भए लगानी बढनेछ । निजी क्षेत्रको विश्वास बढनेछ । उत्पादन बढन थालेपछि रोजगारी सिर्जना भइ सर्वसाधारणको क्रयशक्ति बढनेछ । जसले राजश्व पनि बढन गइ मुलुक आर्थिक स्थायित्वतर्फ उन्मुख हुनेछ । १४ महिना पछि सामान्य सुधार देखिएको भुक्तानी सन्तुलनको अवस्था दीर्घकालीन सुधार तर्फ जानेछ । यथास्थितिमा रह्यौ भने व्यवसाय संचालन गर्न सक्ने अवस्था छैन् । मुलुकमा सम्पत्ति निर्माण गर्ने निजी क्षेत्रका गतिविधि संकुचित हुँदा सबैतिर नराम्रो असर परेको तर्फ सबैले हेक्का राख्न जरुरी छ । उद्यम व्यवसाय चलाउनै नसक्ने अवस्था आएको हुँदा निजी क्षेत्र वाध्य भएर आन्दोलित भएको हो । यो हाम्रो रहर हैन वाध्यता हो । निजी क्षेत्र चलायमान हुने गरि सुधारका कार्यक्रम आउन सकेनन् भने आर्थिक स्थायित्वका लागि थप कार्यक्रम घोषणा गर्न वाध्य हुनेछौं । अब, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनपछि नयाँ सरकार बन्ने तयारी पनि हुँदैछ । दलहरु जोड घटाउमा लागेका छन् । सबै राजनीतिक दल लगायत सरोकारवालाहरुलाई आजका दिनबाट नै सचेत भएर सुधारमा लागेनौ र अर्थतन्त्र जोगाएनौ भने मुलुक गम्भीर दुर्घटनामा जानेछ । अर्थतन्त्रले अब कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक एवं नीतिगत अस्थीरता थेग्न सक्दैन । (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको अर्थतन्त्र जोगाऔं कार्यक्रममा अध्यक्ष गोल्छाले राखेकाे विचार)

कञ्चनपुर । शुक्लाफाँटा नगरपालिका– १० झलारीका जयबहादुर ऐर निरोगी, हसिलो, फुर्तिलो देखिन्छन् । तनावमुक्त जीवनशैली अपनाउँदा उहाँको जीवनमा परिवर्तन आएको हो । दैनिक बिहानको नित्यकर्म सकेर उनले योगा गर्छन् । तनाव सिर्जना गर्ने कार्यबाट टाढा बस्नु हुन्छ । निरोगी हुनुको रहस्य खोतल्दै उनले भने, ‘शरीरलाई निरोगी राख्नका लागि सन्तुलित भोजनको सेवन गर्नु आवश्यक छ, तनावबाट मुक्त हुनका लागि सकारात्क सोच अपनाउनुपर्छ ।’ यिनै कुरालाई जीवनमा लागू गर्दा निरोगी हुन सकेको उनी निर्धक्कसँग बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘तनावबाट बच्नका लागि जीवनशैली परिवर्तन गर्न आवश्यक छ, तनावको मुख्य कारण आधुनिक जीवनशैली अपनाउनु पनि हो, तनावको मुख्य कारण नै मनमा आउने नकारात्मक सोच जिम्मेवार रहेको छ ।’ योग साधनामा लामो समयदेखि लाग्दै आएका यज्ञराज जोशी नकारात्मक विचारबाट आपसी व्यवहारमा कटुता आउने, क्रोध बढ्ने, वैरभावको विकास हुने, एक अर्काप्रति घृणाको भावना पैदा हुने गरेको बताउँछन् । ‘नकारात्मक विचारबाट दृष्टिकोण र व्यवहार नकारात्मक बन्दछ’, उनले भने, ‘जसले गर्दा मनमा तनाव पैदा हुन्छ, तनावका कारणले मानसिक र शारीरिक बिरामी हुने सम्भावना बढेर जान्छ ।’ योग साधना र ध्यानले मनोबललाई मजबुत गरी तनावबाट मुक्ति पाउन सकिने उनले बताए । ‘योग र ध्यानले मनमा एकाग्रता बढ्न गई सकारात्मक विचार चल्न सुरु हुन्छ, यसका लागि सात्विक भोजन, राम्रो सङ्गत र सकारात्मक चिन्तन हुनु जरुरी छ’, उनले भने । मनमा चल्ने नकारात्मक विचारले क्रोध बढ्न गई झैँ–झगडा हुने, तनाव सिर्जना हुने, अनिन्द्रा हुनेलगायतका समस्या देखापर्ने गरेको उनले उल्लेख गरे । ‘मनमा तनाव भएमा लागुऔषधको अम्मलीको सिकार हुने गरेको कुरा समाजमा देखेका र सुनेका छौँ’, उनले भने, ‘जसका कारण धनसम्पत्ति गुमाउने सँगै जीवन बर्वाद हुने गरेको छ, परिवारलाई समेत यस कार्यले तनावमा पार्ने गरेको छ ।’ ‘तनावका कारण परिवारलाई असल मार्गमा डो¥याउन नसक्दा घरका युवा लागुऔषधको दुव्र्यसनी बनेका छन्, जेल जीवन बिताउन बाध्यछन्’, उनले भने, ‘असल समाज निर्माण गर्नका लागि ध्यान, एकाग्रता, योग, नैतिक शिक्षाको आवश्यकता छ ।’ भारतको राजिस्थान प्रान्तको मान्ट आबुस्थित प्रजापति ब्रह्मकुमारी विश्वविद्यालयबाट प्रवचन दिनका लागि शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको झलारी आइपुगेका भगवान् भाइले मनमा चल्ने नकारात्मक विचार, शङ्का, इष्या, घृणा, अभिमानका कारण मानवमा क्रोध आउने बताए । ‘क्रोधका कारण आपसी मनमुटाव, सम्बन्धमा चिसोपन, मानसिक र शारीरिक समस्या हुने गर्दछ’, उनले भने, ‘सकारात्क चिन्तन नै क्रोधमुक्त बनाउने सञ्जीवनी बुटीका रुपमा रहेको छ, आध्यात्मिक ज्ञानले आपसी भाइचारा, स्नेहको विकास गरी खराब कार्य पनि राम्रो देख्ने हुन जान्छ, जसबाट क्रोध मुक्त हुन सकिन्छ ।’ उनी भन्छन्, ‘क्रोध मुर्खताबाट प्रारम्भ भएपश्चात् सकिन्छ, त्यसलाई मनलाई एकाग्र बनाई ध्यान गर्नु जरुरी छ, यसले आत्मबललाई मजबुत बनाउँछ ।’ रासस

काठमाडौं । कलेज आइडिया हन्ट, २०२२ बाट चार विचार उद्यमका लागि छानिएका छन् । यो कार्यक्रम ‘सोचदेखि उद्यमसम्म’ नाराका साथ आठ वर्षदेखि सञ्चालन हुँदै आएको छ । कलेज आइडिया हन्टमा देशभरका चार सय कलेजबाट उद्यमको सोच प्राप्त भएको आयोजका संस्थाका कार्यकारी अध्यक्ष डा छिरिङ लामाले बताए । प्राप्त भएकामध्ये २० विचारलाई १५ दिनको मार्गनिर्देश गरिएको थियो । छनोट भएका २० विचारलाई मार्गनिर्देशपछि १० उत्कृष्टलाई अन्तिम प्रक्रियाका लागि छनोट गरिएको थियो । अन्तिममा उत्कृष्ट चार विजेता छनोेट गरिएको उनले बताए । छनोट गरिएका चार उत्कृष्ट उद्यम विचारमा बायो ग्रीन, वी फर नेचर, आहा बेङ्गलस् र मेहेनती डट कम छन् । कलेज आइडिया हन्टका चारै विजेतालाई एक लाख रुपैयाँ पुरस्कार प्रदान गरिएको छ । कलेज आइडिया हन्टका सबै विजेता आइडिया स्टुडियो सिजन–७ मा स्वतः सहभागी हुन पाउने आइडिया स्टुडियोले जनाएको छ । आइडिया स्टुडियो सिजन–७ मा सहभागी हुन चाहने इच्छुक व्यक्तिले यही कात्तिक २९ देखि आगामी पुस १७ गतेसम्ममा आवेदन दिइसक्नु पर्नेछ । आवेदकले आवेदनको प्रक्रिया, योग्यता तथा भिडियो निर्देशनका लागि वोयवसाइटमा  गएर हेर्न र आफ्नो आइडिया पठाउन सक्ने जनाइएको छ । आइडिया स्टुडियो नेपालले २०२२ नोभेम्बर १५ मा ‘आइडिया स्टुडियो सिजन–७’ का लागि आवेदन खुला गरेको हो । आइडिया स्टुडियो नेपाल सिजन–६ सम्म चार सय ५० भन्दा बढी नवीन विचारको आवेदन प्राप्त भएको थियो । त्यसमध्ये तीन सय ५० भन्दा बढी व्यवसाय सुरु भइसकेका छन् । आइडिया स्टुडियो नेपालबाट सुरु भएका व्यवसायमध्ये ६५ भन्दा बढी व्यवसाय सफलतापूर्वक सञ्चालनमा रहेको बताइएको छ । आइडिया स्टुडियो नेपालले हरेक सिजनमा नेपाली उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने, सामाजिक रुपान्तरणमा योगदान गर्ने, प्रविधिसम्बद्ध तथा हरियाली र पर्यावरण प्रवद्र्धन गर्ने व्यावसायिक विचारलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै ती विचारलाई उत्कृष्ट बनाउन सरसल्लाह, व्यावसायिक सञ्जाल, मार्गनिर्देश, रियालिटी टिभी सो साथसाथै वित्तीय पहुँचका लागि सहजीकरण गराउन मद्दत गर्दै आएको छ । हालसम्म आइडिया स्टुडियोले विभिन्न कार्यक्रमबाट मुलुकका सातवटै प्रदेशमा १६ देखि ६७ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिको सहभागिता जुटाउँदै आएको छ ।

राज्यको आर्थिक वित्तीय तथा सुशासनका मुद्धामा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै विकास र समृद्धिमा सहयोग पुर्याउने लेखापरीक्षण जस्तो अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्यमा संलग्न हुने चार्टर्ड एकाउण्टेण्टहरूको भूमिका देशको समग्र आर्थिक विकास र स्थायित्वको लागि अपरिहार्य रहेको छ । यस सन्दर्भमा संघले नेपालको विकास मार्गचित्र र दिगो विकासका लागि सुशासन सहितको छलफल सत्रहरूसहित दिगो आर्थिक विकास विषयक राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरेको छ । विकास र समृद्धि भन्ने कुरा हाम्रो जस्तो विकासशील राष्ट्रको लागि अपरिहार्य छ । दिगो विकासको बहस झनै महत्वपूर्ण छ । दिगो विकास भन्नाले भविष्यका पिँढीहरूमा नकारात्मक असर नपारीकन वर्तमानमा विकास गरेर आफ्ना आवश्यकताहरू पूरा गर्नु हो । दिगो विकासले मख्य रुपमा विश्वमा शान्ति, मानव अधिकार, जनता, आर्थिक समृद्धि, पृथ्वीको रक्षा, लैङ्गिक समानता, आर्थिक असमानता, भोकमरी र गरीबीको अन्त्य, समावेशी व्यवस्था शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच, वित्तमा पहुँच, आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय विकास, जलवायु परिवर्तनका प्रभाव निरुपण आदि पक्षहरुलाई समेटेको हुन्छ । विश्वमा जनसंख्या वृद्धि भइरहेको छ । बढ्दो जनसंख्याको भरणपोषण गर्न विकास पनि उच्च गतिमा भइरहेको छ । तर विकास असन्तुलित, अमर्यादित र असमान हुनाले विनाश पनि संगसंगै निम्तिएको छ । यसले गर्दा भएको विकास पनि दिगो हुन सकेको देखिदैन । विकासका कारण विश्व तापमानमा अस्वभाविक वृद्धि, पर्यावरणीय ह्रास, ओजोन लेयरमा क्षय हुने जस्ता जटिल समस्या समेत सृजना भइरहेका छन् । विश्वमा अहिले वातावरणीय परिवर्तनका दुष्प्रभाव, स्वच्छ खानेपानीको अभाव, आर्थिक असमानता, भोकमरी जस्ता समस्याहरू सामना गर्नु परिरहेको छ । विकासशील मुलुकहरूमा विकास अझै पछि परेको अवस्था छ । यही सेरोफेरोमा दिगो आर्थिक विकाससम्बन्धी बहस हुन निकै खुशीको कुरा हो । नेपाल लगायत विश्व समुदाय हाल केही असहज परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । विश्वका विभिन्न देशहरू कोभिड-१९ को विश्वव्यापी महामारी विरुद्धका प्रयासहरूवाट तङ्ग्रीदै गरेको अवस्थामा नयाँ भेरियन्टको जोखिम, रसिया तथा युक्रेन बीचको युद्ध, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिलगायतका विषयहरूका कारण उत्पन्न भएको तनावले बस्तु तथा सेवाको माग र आपूर्ति श्रङ्खलामा अवरोध भई विश्व समुदायलाई पारेको प्रभावले अर्थतन्त्र सुस्त हुने र विश्वमा Stagflation को अवस्था देखापर्नसग्ने अनुमान गरिएको अवस्था रहेको छ । अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् २०२२ को अक्टोबरमा विश्व आर्थिक परिदृश्य अनुसार विश्वको अर्थतन्त्र सन् २०२२ मा ३.२ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । त्यस्तै सन् २०२३ मा विश्व अर्थतन्त्र २.९ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण रहेको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा बढ्दो मुद्रास्फीतिले सरकार र केन्द्रीय बैंकहरूलाई आर्थिक वृद्धिदरमा आउन सक्ने कमीका बावजूद कसिलो वित्त तथा मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्नपर्ने अवस्थामा ल्याएको छ । करिब ८ प्रतिशतमा रहेको मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्न अमेरिकाको फेडरल रिजर्भले २०२२ जुलाईमा २.५ प्रतिशत रहेको फेड फण्डको दरलाई सेप्टेम्बरमा बृद्धि गरी ३,०-३.२५ प्रतिशत कायम गरेको छ । त्यस्तै, भारतीय रिजर्भ बैंकले नीतिगत दरलाई बद्धि गरी ५.९० प्रतिशत कायम गरेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा विगतका केही महिनाहरूमा मुद्रास्फीतिको दवाव कायम रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ को वार्षिक मुद्रास्फीति ६.३२ प्रतिशत कायम रहेको र आर्थिक वर्ष २०७९÷२०८० को पहिलो महिनामा वार्षिक विन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति ८.२६ प्रतिशत रहेको छ । विभिन्न अध्ययनहरूले ६.५ प्रतिशतभन्दा बढीको मुद्रास्फीतिले अर्थतन्त्रको वृद्धिमा सहयोग पुर्याउन नसक्ने मान्यता राखेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ को वार्षिक तथ्याङ्क अनुसार आयात २४.७ प्रतिशतले र निर्यात ४१.७ प्रतिशतले बढेको छ । विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा ४० प्रतिशतले र अमेरिकी डलरमा २.२ प्रतिशतले बढेको छ । शोधनान्तर स्थिति २५५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँले घाटामा छ । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ मा विस्तृत मुद्राप्रदाय ६.८ प्रतिशतले बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन ९ प्रतिशतले र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १३.१ प्रतिशतले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० को मौद्रिक नीतिलाई सजगतापूर्वक कसिलो बनाई मूल्य र मान्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्ने र वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई उत्पादकत्व अभिवृद्धिमार्फत आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्य लिइएको छ । वस्तु तथा सेवाको आयातमा उच्च बृद्धि, कमजोर निर्यात, विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धिमा कमी तथा पर्यटन क्षेत्रमा अपेक्षाकृत वृद्धि नभएको कारण शोधानान्तर स्थितिमा परेको नकारात्मक प्रभाव, अर्थतन्त्रको मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेको छ । अमेरिकी डलरको मागमा भएको वृद्धिका कारण अन्य मुद्रासहित नेपाली रुपैयाँको समेत अवमूल्यन भएको अवस्थाले विप्रेषण आप्रवाहमा केही सकारात्मक प्रभाव पारेको भएतापनि अन्य क्षेत्रमा यसले नकारात्मक प्रभाव नै पार्दछ । आन्तरिक उत्पादनको वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गरी अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा अगाडि बढाउनु आवश्यक रहेको छ । त्यस्तै पर्यटन क्षेत्रलाई विकास गर्ने तथा जलविद्युतको उचित उपयोग गरी कृषि क्षेत्रमा यान्त्रिकीकरण तथा औद्योगीकरणमा विशेष जोड दिई अर्थतन्त्रलाई दिगो विकासतर्फ उन्मुख गराउनु आवश्यक रहेको छ । अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्साको रुपमा रहेको सेवा क्षेत्रलाई विकास गर्नु आजको आवश्यकता रहेको छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएको विकासलाई प्रयोग गरी नेपालबाट सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवाहरू निर्यात गर्न सकेमा अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्नेछ । त्यसको लागि आवश्यक राज्यका विभिन्न निकायहरूबीच समन्वय गरी पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हाल लगानीयोग्य तरलताको अभाव झेलिरहेको अवस्थामा उपलब्ध स्रोतलाई उचित प्रयोग गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाहित गरी दिगो आर्थिक विकासमार्फत् देशलाई समृद्धितर्फ अग्रसर गराउनुपर्ने अवस्था रहेको छ । बढ्दो आयातका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दवाब परी आर्थिक क्रियाकलाप नै सीमित हुन पुगेको परिस्थितिलाई मध्यनजर गदा देशभित्र उत्पादन हुनसक्ने बस्तु तथा सेवाको उत्पादन, वितरण र प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनेगरी नीतिगत व्यवस्थाहरू गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी अगाडि बढेमा दिगो आर्थिक विकासतर्फ फड्को मार्न सकिन्छ । दिगो आर्थिक विकासका लागि स्थायित्व र समानतालाई समेत संगसंगे लैजाजनुपर्ने कुरालाई आत्मसात गर्दै भुक्तानी सन्तुलनको अवस्थालाई सहज बनाइराख्नु पनि उत्तिकै आवश्यक देखिएको छ । यस सम्मेलनमा यी विषयहरूमा समेत घनीभूत छलफल भई उचित सुझाव प्राप्त हुने अपेक्षा गर्दछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो बित्तीय विवरण प्रकाशित गर्दा Nepal Financial Reporting Standards (NFRS) को पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था, Bank for International Settlements (BIS) ले प्रतिपादन गरेको Busel Core Principles, BASEL III जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका औजारहरूको पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यी व्यवस्थालगायत बैंकले समय समयमा जारी गरेको नीति निर्देशनहरूले इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको पारदर्शिता तथा संस्थागत सुशासन कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । यस क्रममा लेखापरीक्षकहरूले गर्ने लेखापरीक्षण कार्य तथा तयार गर्ने प्रतिवेदनको गुणस्तरले महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने हुँदा लेखापरीक्षकज्यूहरूले सोतर्फ पर्याप्त ध्यान दिनुहने नै छ भन्ने अपेक्षा गर्दछु । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निराक्षण सुपरिवक्षण एवम् अनुगमन निरन्तर रूपमा गरिरहेको छ । यस्ता कार्यहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरूको प्रयोग गरिएको छ । बैंकबाट गरिने स्थलगत तथा गैरस्थलगत निरीक्षणमार्फत इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई जारी भएका निर्देशनहरूको पालना, बैंकको सञ्चालक समिति तथा उच्च व्यवस्थापनका क्रियाकलापहरू, उत्पन्न हुनसक्ने जोखिमको व्यवस्थापन, निक्षेपकर्ताको निक्षेपको सुरक्षा तथा सेवाग्राहीलाई प्रदान गरिने सेवा जस्ता विषयलाई प्राथमिकताकासाथ सूक्ष्म रूपले निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने गरिएको छ । कुनै पनि देशको दिगो विकासको लागि त्यस देशको अर्थतन्त्रलाई पनि सोही दिशातर्फ अगाडि बढाउन महत्वपूर्ण हुन्छ । यही कुरालाई आत्मसाथ गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक Sustainable Banking Network (SEN) सँग सन् २०१४ देखि आवद्ध रहेको छ र नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी विभिन्न समितिहरूमा रही Green Finance लाई प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक कार्यहरू अगाडि बढाइरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने कर्जाले अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि सहयोग पुगोस् भन्ने हेतुसहित बैंकले विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाहरू गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई Environmental and Social Risk Muringement (ESRM) लगायतका कार्यविधिहरू जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्नको लागि पालना गर्नुपर्ने न्यूनतम बाताबरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन लगायत अन्य कानूनी प्रावधानहरूको पालनामा विशेष जोड दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा Green Financing लाई प्रोत्साहन गर्न हरित वण्ड निष्काशन गर्ने, जलवायु जोखिम रिपोटिङ्ग गर्ने, पूँजी आवश्यकता पहिचान गर्ने लगायतका विषय समावेश गरी Green Taxonomy को मस्यौदा तर्जुमा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दिगो अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन बैंकलाई ऊर्जा बन्ड तथा पूर्वाधार बन्ड जारी गर्न अनुमति दिइएको । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशनहरूले जलविद्युत तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा, कृषिलगायतका क्षेत्रहरूमा प्रवाह हुने कर्जामा एकल ग्राहकको सीमामा केही छुट दिएको छ । त्यस्तै विभिन्न खालका नवीकरणीय ऊर्जासँग सम्बन्धित कर्जाहरूलाई विपन्न वर्गमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । साथै, कृषि क्षेत्र र ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकासमा सहयोग पुर्याउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जाको १५ प्रतिशत कर्जा कषि क्षेत्रमा र १० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायलाई समेत १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नेपर्ने र यस्तो क्षेत्रमा प्रवाह हुने २ करोड रुपैयाँसम्मका कर्जामा आधार दरमा बढीमा २ प्रतिशत मात्र प्रिमियम लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकारले ब्याज अनुदान दिने गरी लागू गरिएको सहुलियतपूर्ण काकार्यक्रम कर्षक, महिला, विदेशबाट फर्केका युवा दलितलगायत १० क्षेत्रमा दिने गरी कार्यान्वयनमा रहेको छ । साथै, कोभिड प्रभावित व्यवसायीलाई पूनकर्जा र व्यवसाय निरन्तरता कर्जा मार्फत सहयोग पुर्याइएको छ । क, ख, ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तीमा ५ प्रतिशत विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाह गर्नेपर्ने व्यवस्था र लघुवित्तमार्फत् सञ्चालित कार्यक्रमबाट ग्रामिण र सीमान्तकृत समुदायका नागरिकले वित्तीय पहंच सहितको सेवा पाई आर्थिक उन्नती गर्ने अवसर प्राप्त गरेका छन् । यी व्यवस्थाबाट दिगो आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने अपेक्षा रहेको छ । कोभिड प्रभावित व्यवसायसँग सम्बन्धित ऋणीलाई विगत वर्षहरूमा मौद्रिक नीतिमार्फत अधिकतम सुविधा प्रदान गरिएको छ । एकातर्फ व्यवसायीको व्यवसाय बचाउन वित्तीय क्षेत्रले सक्दो योगदान गरेको छ भने अर्काेतर्फ वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई समेत पर्याप्त ध्यान दिइएको छ । दिगो विकासका लागि प्रत्येक मुलुक, तिनका नीति निर्माता, सरकार, राजनीतिक दलहरू व्यावसायिक प्रतिष्ठान, व्यक्ति, बैंक वित्तीय संस्था सबैको आ-आफ्नो सक्रिय भूमिका आवश्यक पर्दछ । अबका दिनमा सम्पूर्ण व्यावसायिक जगतले स्थायित्वलाई ध्यान दिई आफ्ना क्रियाकलाप अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएका उपयुक्त नीतिका कारण दिगो आर्थिक विकास प्रवद्र्धन हुँदै गएको र यसलाई निरन्तरता दिन आगामी दिनमा समेत सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाब समेतलाई ध्यान दिदै अगाडि बढ्ने विश्वास दिनाउन चाहन्छु । अन्तमा, नेपाल राष्ट्र बैंक इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरूको पारदर्शिता र उच्च संस्थागत सुशासन कायम गर्न तथा पालना गराउन सधै दत्तचित्त भएर लागि परेको छ । अर्थतन्त्रको दीगो विकासले समग्र देशको विकास हुने हुँदा सो तर्फ सम्बन्धित व्यक्ति, सरकार, बैंक वित्तीय सस्था, केन्द्रीय बैंक, लेखापरीक्षक, नीति निर्मातालगायत सबैको ध्यान जानु उपयुक्त हुन्छ । (नेपाल राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर ढुंगानाले नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संघको कार्यक्रममा राखेको मन्तव्य)

नेपालको अर्थतन्त्र व्यापक संरचनात्मक सुधारको पर्खाइमा रहेको छ । सम्हाल्नै कठिन व्यापार घाटा, वढ्दो वैदेशिक ऋणभार र बचत एवम् लगानीबीचको अन्तरले आर्थिक वृद्धि तथा दिगो आर्थिक विकासका लागि आवश्यक पर्ने पुँजी जुटाउने चुनौती थपिएको छ । एक दशक अगाडिसम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २८ प्रतिशतमात्र रहेको सरकारको ऋणभार अहिले आएर ४२ प्रतिशतसम्म पुगेको छ यसैगरी नेपालको आन्तरिक बचत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० प्रतिशतभन्दा तल नै रहेको छ । तर राष्ट्रिय लगानीको आवश्यकता वर्तमान अवस्थामा नै पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३० प्रतिशत छ । लगानी र बचतबीचको अन्तर, उच्च चालु खाता घाटामा प्रतिबिम्बित भएको छ । यसैगरी शोधनान्तर घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशत माथि रहेको छ । साधन परिचालनमा देखिएको समस्यालाई निराकरण गर्न अर्थतन्त्रमा थप लगानी परिचालन गर्नुपर्ने भएको छ । यसका लागि परम्परागत उपायहरु जस्तैः वैदेशिक ऋण उठाउने, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्राउने र विकास सहायतामा भर पर्ने मात्र भन्दा पनि वैकल्पिक उपाय खोज्नु आवश्यक छ । लगानीका वैकल्पिक उपायहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देखिएका पुँजी बजारका विभिन्न उपकरण हुन सक्छन् । नेपालमा पनि धितोपत्र बोर्डले विशिष्टीकृत कोष सम्बन्धी व्यवस्था अगाडि सारेको छ । यस क्रममा विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ लागू भई हालसम्म ८ वटा संस्थाले इजाजत समेत लिइसकेका छन् । विशिष्टीकृत लगानी कोषको मुख्य उद्देश्य नवप्रवद्र्धनसँग सम्बन्धित उद्यम–व्यवसाय सञ्चालन गर्न पुँजीको आवश्यकता परेकालाई सहज बनाइदिनु हो । नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएकालाई वा नयाँ प्रविधिको माध्यमवाट वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र वितरणमा संलग्न हुन चाहनेहरुलाई वा बौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित व्यवसायका लागि वैकल्पिक लगानी कोष महत्वपूर्ण मानिन्छ । वैकल्पिक लगानीका विभिन्न माध्यमहरुमध्ये प्राइभेट इक्विटी फन्ड, भेन्चर क्यापिटल फन्ड र हेज फन्ड प्रमुख छन् । यसप्रकारको वैकल्पिक लगानी कोषलाई धितोपत्र बोर्डले विशिष्टीकृत कोष नाम दिएको छ । यो कोष दर्ता गर्नका लागि विशिष्टीकृतगानी कोष नियमावली, २०७५ ले तोकेका मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । वैकल्पिक लगानीका लागि भेन्चर क्यापिटल फन्डको अवधारणा प्रमुख रुपमा प्रयोगमा आउन थालेको देखिन्छ । विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ का अनुसार भेन्चर क्यापिटल फन्ड भन्नाले धितोपत्र सूचीकरण नभएका, सञ्चालनको सुरुआती क्रममा रहेका वा सञ्चालनको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेका वा सञ्चालनमा रहेका नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका वा नयाँ वस्तु, सेवा, प्रविधि वा बौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित व्यवसाय वा नवीनतम उद्यम–व्यवसायलाई सञ्चालन गर्न सेयर स्वामित्व पुँजी वा ऋणको स्वरुप भएको उपकरण वा ऋण लगानी गर्ने कोषलाई सम्झनुपर्छ । हार्वर्ड बिजनेस स्कुलका प्राध्यापक गोर्जेस डोरिअटलाई भेन्चर क्यापिटलको अवधारणाका प्रवत्र्तक मानिन्छ । सन् १९४६ मा उनले अमेरिकन रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन स्थापना गरी ३५ लाख अमेरिकी डलर उठाएर दोस्रो विश्व युद्धताका विकास भएका प्रविधिको व्यापारीकरण गर्ने काम गरे । अत्याधुनिक प्रविधिको हबको रुपमा मानिने अमेरिकाको सिलिकन भ्यालीमा विकास भएका प्रविधिसम्बद्ध कम्पनीहरु तथा स्टार्टअप्सको विस्तारमा भेन्चर क्यापिटलको ठूलो भूमिका रहेको मानिन्छ । सन् १९५८ मा साना व्यवसाय ऐनमा गरिएको संशोधनले भेन्चर क्यापिटलमा लगानी गर्नेलाई करमा छुट दिनु, सन १९७८ मा पुँजीगत लाभकर ४९ प्रतिशतबाट २८ प्रतिशत कायम गर्नु, सन १९७९ मा इम्प्लोई रिटायरमेन्ट इनकम सिक्युरिटी एक्टमा गरिएको संशोधनबाट पेन्सन फन्डलाई आफ्नो सम्पत्तिको १० प्रतिशतसम्म साना तथा नयाँ व्यवसायमा लगानी गर्ने सहुलियत दिनु र सन् १९८१ मा पुँजीगत लाभकरमा थप कटौती गर्दै २० प्रतिशत कायम गरेबाट संयुक्त राज्य अमेरिकामा भेन्चर क्यापिटलले फस्टाउने मौका पाएको हो । नेपालमा भेन्चर क्यापिटललाई नियमन गर्ने निकाय मुख्य रुपमा धितोपत्र बोर्ड नै हो । तथापि, बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीले पनि भेन्चर क्यापिटलमा लगानी गर्न सक्ने भएका कारण नेपाल राष्ट्र बैंक र बीमा समितिको भूमिका समेत महत्वपूर्ण छ । विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ मा लगानीको जोखिम तथा प्रतिफलको विश्लेषण गरी कोषको स्वपुँजीमा देहाय बमोजिमका संस्था वा व्यक्तिले लगानी गर्न सक्नेछन् भन्ने व्यवस्था रहेको छ । (क) बैंक तथा वित्तीय संस्था । (ख) बीमा कम्पनी । (ग) अवकाश कोष, कल्याणकारी कोष, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष जस्ता प्रचलित कानुनबमोजिम मान्यता प्राप्त कोष । (घ) द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थागत लगानीकर्ता वा विदेशी व्यक्ति वा विदेशी फर्म, कम्पनी वा विदेशी संस्थागत लगानीकर्ता वा विदेशमा दर्ता भएको कोष वा विदेशी कोष व्यवस्थापक वा अन्य यस्तै प्रकारको संगठित संस्था । (ङ) लगानी गर्न सक्ने उद्देश्य भएका प्रचलित कानुनबमोजिम नेपालमा स्थापना भएका संस्था । (छ) नेपाली नागरिक तथा गैर आवासीय नेपाली । (ज) बोर्डले समयसमयमा तोकिदिएका अन्य निकाय वा व्यक्ति । भेन्चर क्यापिटलको मुख्य विशेषता भनेको पुँजी बजार र बैंकिङ स्रोतबाट पुँजी परिचालन गर्न नसक्ने नयाँ उद्यमीहरुका लागि सहज रुपमा पु्ँजी उपलब्ध हुने वातावरण बनाउनु हो । यस्तो अवस्थामा भेन्चर क्यापिटलले उक्त नयाँ व्यवसायको इक्विटी अर्थात् स्वामित्वमा सहभागिता राख्ने हुन्छ भने पुँजीको अभाव भोगिरहेका उद्यमीहरुको पुँजीको आवश्यकता पनि परिपूर्ति हुन्छ । साथै, भेन्चर क्यापटिलले उक्त नयाँ व्यवसायलाई आवश्यक मार्गदर्शन समेत उपलब्ध गराउने भएका कारण व्यवसायको विकासमा मद्दत पुग्छ । नेपालको सन्दर्भमा बैंकिङ तथा पुँजी बजारको सेवा मूल रुपमा सहर बजार केन्द्रित रहेको सन्दर्भमा भेन्चर क्यापिटलले मोफसलका उद्यमी तथा व्यवसायीलाई वित्तीय सुविधा उपलब्ध गराएर उद्यमशीलता विकासमा टेवा पु¥याउन सक्ने सम्भावना पनि छ । भेन्चर क्यापिटललगायतका वैकल्पिक कोषहरुले नवीनतम अवधारणासहित व्यवसाय गर्न चाहनेलाई नेटवर्किङमा समेत मद्दत पु¥याएर आफ्नो उपस्थिति सार्थक बनाउन सक्छन् । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा हाल अनुमतिप्राप्त विशिष्टीकृत लगानी कोष व्यवस्थापकहरु मुख्यतया बैंकिङ क्षेत्रको स्वामित्वसँग अन्तरसम्बन्धित छन् । यी कोष व्यवस्थापकहरुले केवल बजार हिस्सा ओगट्ने, फस्ट मुभरको लाभ लिने तर बैंकिङ क्षेत्रको भन्दा भिन्न कार्य पद्दति अवलम्बन नगर्ने अवस्था आएमा यो अवधारणा नेपालको सन्दर्भमा सार्थक नहुन सक्छ । अर्कोतर्फ भेन्चर क्यापिटलले नवप्रवत्र्तक फर्महरुमा इक्विटी सहभागिता कायम गर्ने सम्भावना पनि भएका कारण केही समयको अन्तरालपछि सुरुको विचार प्रवत्र्तन गर्ने समूह नै विस्थापित हुने जोखिम पनि रहन्छ । प्राध्यापक डोरियटको अवधारणा नै के थियो भने, स्टार्टअपहरुलाई वित्तीय साधन उपलब्ध गराउने, मार्गदर्शन गर्ने र अन्य उद्यमीसँग जोड्ने काम नै भेन्चर क्यापिटलको हो । असल भेन्चर क्यापिटलिस्टहरुले उद्यमीलाई बजारमा स्थापित गराएर केही समयपछि बजारवाट निस्किन्छन् र फेरि त्यस्तै सोच भएका नयाँ उद्यमीलाई बजारमा प्रवेश गर्ने र व्यवसाय विस्तार गर्ने अवसर दिन्छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाको सफल अभ्यास र अनुभवपछि हाल आएर संसारका अन्य मुलुकमा समेत साना उद्यमीको विकास र विस्तारमा भेन्चर क्यापिटलको भूमिकालाई महत्वका साथ हेर्न थालिएको छ । संसारभरि दर्ता भएका उद्यममा करिब ९५ प्रतिशत साना–मझौला रहेका छन् । यस क्षेत्रमा ५० प्रतिशत रोजगारी साना–मझौलाबाट प्राप्त भएको र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा साना–मझौलाको योगदान ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको तथ्यांक विश्व बैंकको छ । नेपालमा पनि ठूलो संख्यामा साना–मझौला उद्यम रहेका छन् र यस्ता उद्यमहरुको विकास तथा विस्तारको एउटा महत्वपूर्ण व्यवधान भनेकै वित्तीय पहँुच नहुनु हो भन्ने अनुमान छ । अल्प विकसित मुलुकहरुमा करिब ४१ प्रतिशत साना–मझौला फर्महरुले आफ्नो विकास र विस्तारको बाधक नै वित्तीय पहुँच नहुनु हो भन्ने अनुमान समेत अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगमको छ । मध्यम आय भएका मुलकहरुमा ३० प्रतिशत र उच्च आय भएका मुलुकमा १५ प्रतिशतमात्र फर्महरुले यस्तो अवस्था रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ ले नेपालमा दर्ता भएका ९ लाख २३ हजार ३ सय ५६ फर्ममध्ये ९५.४ प्रतिशत लघु र ४.२ प्रतिशत साना फर्म भएको देखाएको छ । यसैगरी लघु, साना र मझौला उद्यमले २५ लाख मान्छेलाई रोजगारी दिएको तथ्याङ्क छ । युनेस्क्यापका अनुसार यस्ता फर्महरुको पूरा हुन नसकेको वित्तीय आवश्यकता करिब ३ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर छ । यस्तो अवस्थामा साना–मझौला व्यवसायको लगानीको आवश्यकता पूरा गरिदिन वैकल्पिक लगानीका स्रोतको उल्लेख्य भूमिका रहन सक्ने देखिन्छ । नेपाल आज वित्तीय साधनको अप्रर्याप्तताको अवस्थाबाट गुज्रिँदै छ । सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि मात्र नभएर संघीयता कार्यान्वयनका कारण सरकारको आकार बढ्दै गइरहकोले आन्तरिक साधन वा सरकारले परिचालन गर्ने वैदेशिक ऋण सहयोगले मात्रै साधनमा देखिएको अभाव पूर्ति गर्न सक्ने अवस्था छैन । अर्थतन्त्रका पछिल्ला परिसूचक हेर्दा पनि वाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा देखिएकोले दबाब चाडै न्यून हुने र बैंकिङ क्षेत्रले भोगिरहको तरलता अभाव तत्काल हट्ने सम्भावना छैन । देशका बैंकहरुले नै स्थापना गरेका विशिष्टीकृतगानी कोषले अन्तरराष्ट्रिय प्रचलन अनुसार थप साधन परिचालन गर्ने र स्टार्टअपको विकासमा योगदान पु¥याउन सक्ने कुरा ठोकुवा गर्न सकिँदैन । यस्तो परिस्थितिमा वाह्य साधन परिचालन गर्ने क्षमता विकास गर्न सक्ने वैकल्पिक लगानी कोष व्यवस्थापकहरुलाई देशमा भित्राउन थप मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ । संसारभरि नै ग्रिन फाइनान्सिङ र डिजिटाइजेसनको बहस एकातिर चलिरहेको छ भने अर्कोतिर रुस–युक्रेन युद्धको प्रभाव कसरी कम गर्ने भन्ने विषय मुख्य चुनौतीको रुपमा रहेको छ । यस्तो स्थितिमा नेपालजस्तो प्राकृतिक स्रोत र साधनले सम्पन्न देशमा कृषि, वन, पर्यटन तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्ने चाहना भएका नवप्रवत्र्तकलाई प्रोत्साहित गर्न भेन्चर क्यापिटललगायतका वैकल्पिक लगानी कोषको भूमिका महत्वपूर्ण हुन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सीप, दक्षता र कटिङ एज टेक्नोलजी भित्राउन सक्ने उद्यमीलाई वित्तीय पहँुच सुनिश्चित गर्न पुँजी बजारले मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भएको छ । यस क्रममा वैकल्पिक लगानी कोषको उपयोगलाई के–कसरी आय आर्जन, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासतर्फ उन्मुख गर्ने भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ । गतिशील अर्थतन्त्रले नवप्रवत्र्तन र आविष्कारको माग गरिरहेको हुन्छ । नेपालजस्तो दुई ठूला अर्थतन्त्रको चेपुवामा रहेको सानो अर्थतन्त्रले आफ्नो तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रको विकासमा नवीनतम अवधारणाको उपयोग गर्न नयाँ सोच र विचारलाई स्वागत गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने र यसका लागि वैकल्पिक लगानीका स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा हाल अनुमति पाएका वैकल्पिक लगानीका फर्महरुले पनि कति उद्यमीलाई प्रवद्र्धन गरेर केही समयपछि साधन परिचालनका परम्परागत माध्यम पुँजी बजार वा बैंकको जिम्मा लगाउन समर्थ हुन्छन्, त्यसैमा भेन्चर क्यापिटललगायतका विशिष्टीकृत कोषको सफलता मापन हुनेछ । (नाफिजको अर्थचित्रबाट–लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)

नेपाल सरकारले साउन १९ गतेको निर्णय अनुसार निक्षेप सुरक्षण कोषको सीमा प्रतिव्यक्ति ५ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यसले गर्दा सुरक्षण कोषको जिम्मेवारी पनि वृद्धि भएको छ । कोषले निक्षेपका साथै कर्जाको सुरक्षण समेत गरिरहेको छ । सरकारले गरिबी निवारण तथा स्वरोजगार सृजना हुनका लागि तयार गरेका रणनीतिलाई प्राथमिकता दिएका धितो नभएका विपन्न, साना तथा मझौला कृषकहरुलाई लगानी गरिएको कर्जाको सुरक्षण गरी बैंक तथा वित्तीय पहुँच विस्तारमा पनि कोषले भूमिका खेलिरहेको छ । अहिलेको सापक्षेमा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षणकोष अझ विस्तार भई वृहत कार्यक्रम गर्नुपर्ने देखिन्छ । पछिल्लो नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटले विशेष गरी साना किसान तथा उत्पादन क्षेत्रलाई बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने लगायतका नीतिहरु बनाएको कारणले कोषको काम थप बढ्ने देखिन्छ । त्यसैगरी, स्वरोजगार बनाएर बेरोजगारीलाई अन्त्य गर्ने, गरिबी निवारण गर्ने, आम जनताको जीवनस्तर उकास्ने नै कोषको मूख्य लक्ष्य हो । यो लक्ष्यमा थप ब्यापक रुपमा रुपमा गृहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था छ । जोखिम व्यवस्थापनका साथै संस्थागत अनुशासन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, आधुनिक कार्य प्रणालीको विकासलाई पनि संस्थाले सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कार्यक्रमका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई पनि हामीले अध्ययन गरेर कसरी लागू गर्न सक्छौं, त्यसमा ध्यान दिन जरुरी छ । विशेष गरी चालु आवको बजेटले लघुवित्त लगानी कोष निमार्ण गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । त्यसमा सबै सरकारी संस्थानहरुमा भएको कोष पनि त्यहाँ लगानी गर्ने गरी त्यसको नियमावली तथा कार्यविधि बन्दै गरेको छ । साना किसानलाई उनीहरुकै घर दैलोमा लगानी गर्नका लागि पनि यो कार्यक्रम ल्याइएको छ । र, पछिल्लो समय सुन्दै आइएको गरिबलाई महंगो ब्याज दिइयो र त्यसले गर्दा उनीहरु संकटमा परिरहेको भन्ने विषयलाई पनि यो कार्यक्रमले समेट्ने छ । हामीले सहुलियपूर्ण ऋण त्यहाँ पुर्याउनुपर्छ, जहाँ सबैभन्दा कमजोर वर्ग छ, कमजोर समुदाय छ, साना उद्यमीहरु छन्, तिनलाई पुर्याउनुपर्छ । यो कार्यान्वयन गर्ने चरणमा छौं । सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि लोन कोष मार्फत लगानी गर्नुपर्ने छ । योबाट बैंकहरु पनि झन्झटबाट मुक्त हुनेछन् । ऋण अब कोष मार्फत् लगानी गरिने छ । सुरक्षण कोषको दायरा र कार्यक्षेत्र सँगसँगै विस्तार हुने भयो । यसको दायरा वृद्धि भएसँगै कोषले लिने गरेको शुल्कमा पनि विचार पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ । यसमा बोर्डले विचार गरोस् । सरकारी संस्थानहरुमा रहेको जुन पुँजी छ, त्यो पुँजीको निश्चित प्रतिशत अब लघुवित्त लगानी कोषमार्फत हामीले साना किसान तथा उद्यमी, स्टार्टअपहरुलाई सहज रुपमा ऋण उपलब्ध गराउनु पर्छ । त्यसको लागि विधि तथा संरचना तयार हुँदै छ । हामी सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि यो कोष मार्फत लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो कोषले वास्तवमा अहिले जति प्रयत्न गरिरहेको छ, त्यो अपर्याप्त हो । हाम्रो क्षेत्र, दायरा तथा आवश्यकता अनुसार हुन सकेको छैन । हामीले जति बढी लगानी गर्न सक्यौं, जति स्वरोजगार बनाउन सक्यौं, जति उत्पादन वृद्धि गर्न सक्यौं त्यति नै आयात प्रतिस्थापन हुन्छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि र त्यसबाट उत्पादित वस्तुलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि निर्यात गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नका लागि हामी सबैको ध्यान जान जरुरी छ । म बैंकहरुलाई पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा गर्नका लागि आग्रह गर्छु । हामीले औद्योगिक क्षेत्र उत्पादन क्षेत्र भनेर २ प्रतिशत कममा व्याजदरमा दिनुपर्छ भन्ने पनि नीति छ । प्रारम्भिक एक करोड भन्ने छ त्यसलाई पनि संशोधन गर्नुपर्छ । किनभने यसले पुग्दैन । औद्योगिक क्षेत्रहरु लगानीको अभावमा धरायसी हुने अवस्था छ, यसलाई बचाउनुपर्छ । यसलाई बचाइएन भने देशको आर्थिक विकास सम्भव छैन । यतातिर म गर्भनर सावसँगै सबै क्षेत्रका नेत्तृवहरुको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु । हामीले उत्पादन क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरेर मात्रै समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्छौं र अहिलेको बजेटको मूल उद्देश्य भनेको पनि यहि नै हो । यसलाई हामीले आयात प्रतिस्थापनसँग जोडेका छौं । कृषि क्षेत्रमा बजेट वृद्धि गरेका छौं । उत्पादन वृद्धि गर्न क्षेत्रअनुसार हाम्रो आयातलाई हामीले तोकेअनुसारको प्रतिशतमा कम गर्ने भनेका छौं । यो कम गर्न लगानी पनि त्यहि अनुसार नै गर्नुपर्छ । अहिले तरलताको समस्या छ । त्यसलाई समाधान गर्न राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, अर्थमन्त्रालयले यसको बारेमा छलफल गरेर समाधान गर्नुपर्ने छ । खाद्दयान्नको मूल्य वृद्धि, पेट्रोलको मूल्य फलामको मूल्य वृद्धि लगायतको समस्या भोगिरहेका छन् । अब हाम्रो उद्देश्य के हो भने । हामी सबै सबै कुरा पनि होएनौं, तर यस्ता संकट आउँदा हामी आफै चल्न सक्ने र हामी आफैले गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । त्यसैले, ग्रामिण अर्थतन्त्रको विकास नगरि हामीले समृद्धिको बाटोमा पुग्न सक्दैनौं । ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई हामीले जोड दिएर, त्यहाँको श्रोत साधनहरुको प्रयोग गरेर त्यसबाट हामीले उत्पादन वृद्धि गरेर, रोजगारी सृष्टि गरेर आवश्यक तालिम तथा आवश्यक प्रविधिहरुको उपलब्धता हासिल गरेर जानुपर्ने अवस्था छ । त्यसको लागि हाम्रा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको केही नीतिहरु पनि बदल्न आवश्यक छन् । परियोजनालाई कसरी सम्पत्ति मान्ने ? यसमा छुट्टै धितो हुनुपर्ने । कसैले एउटा उद्योग बनाउँछु भन्यो भने यसलाई कुन नीतिले सम्बोधन गर्ने । यता पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ । नत्र नयाँ स्टार्टअप तथा नयाँ ठंगले केही व्यवसाय गर्छु भन्नेले गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । र, बैंकबाट लिएको ऋणले जग्गा किन्ने कारण के हो ? यस्तो वातावरणको अन्त्य गर्न पनि केही नीतिहरु परिवर्तन गर्नैपर्छ । (अर्थमन्त्री शर्माले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा राखेका विचार)

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त बीमा विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त विधेयकलाई बैठकले सर्वसम्मत स्वीकृत गरेको हो । विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथिको छलफलमा सांसद तुलसाकुमारी दाहाल र देवेन्द्र दाहालले प्रश्न गरेका थिए । छलफलमा उठेका प्रश्नको जावाफ दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले संविधानको भावना बमोजिम सरकारको समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने लक्ष्यलाई सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र र सहकारीताको अधिकतम परिचालन र तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्यअनुरुप विधेयक ल्याइएको बताए । उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाको सम्बन्धित समितिमा छलफल भई सर्वसम्मतरुपमा पारित हुँदै प्रतिनिधिसभाबाट पनि पारित भएको र यसलाई बढी व्यावहारिक र समय सान्दर्भिक बनाउन सरकार सकारात्मक रहेको उनले जानकारी दिए । हालको बीमा ऐनले बीमाका सबै विषय नसमेटेकाले विधेयकको अपरिहार्यता महसुस गरी सबै सरोकारवालासँगको छलफलपछि यसलाई अघि बढाइएको र प्राप्त सुझावलाई समेत समेटेर विधेयक अघि बढाइने मन्त्री शर्माले विश्वास दिलाए । बीमामार्फत गुणस्तरीय स्वास्थय सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकार सुनिश्चित् गर्न र जनताको विश्वास कायम गर्न विधेयकले सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो ।

अहिले नेपाल आयातको भरमा चलिरहेको छ । देशमा सबै वस्तुहरु आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो आयात कम गर्नका लागि विद्युत खपत गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ । अर्थतन्त्रमा परिवर्तन गर्न उर्जा खपत बढाउनुपर्ने हुन्छ । उर्जा खपत बढ्दा पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम हुँदै जान्छ । इन्टरनेशनल इनर्जी एजेन्सी (आइईए) को २०२१ को तथ्याङ्क अनुसार वार्षिक सबैभन्दा बढी नर्वेमा एक जना व्यक्तिले २४ हजार युनिट विजुली खपत गर्छ । यस्तै, भारतमा प्रतिव्यक्ति १ हजार युनिट, श्रीलङ्कामा प्रतिव्यक्ति ७ सय युनिट, पाकिस्तानमा प्रतिव्यक्ति ५४० युनिट, बङ्गलादेशमा प्रतिव्यक्ति ५०२ युनिट र नेपालमा प्रतिव्यक्ति २३१ युनिट विद्युत खपत गर्छन् । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत बढ्दै गएको छ । नेपालको कृषि क्षेत्रमा विद्युतीय खपत बढ्नु सकरात्मक पक्ष हो । यस्तै अन्य क्षेत्रमा पनि विद्युत खपत बढ्दै गएको देखिन्छ । नेपालमा पाँच जना व्यक्तिको परिवारले एक महिनाको अवधिमा मट्टितेल, ग्यास र विजुलीमा खाना पकाउन कति लागत लाग्छ भनेर विगत २ दशकको अध्ययन तथा अनुसन्धान पनि मैले गरेको छु । सन् २००० मा खाना पकाउँदा एक महिनामा मट्टितेलको प्रयोगबाट २७० रुपैयाँ, ग्यासबाट ४३० रुपैयाँ र इलेक्ट्रिक हटप्लेट्सबाट खाना पकाउँदा ६८० रुपैयाँ लागत लाग्थ्यो । सो समयमा इन्डेक्सन चुलो आएका थिएनन् । इलेक्ट्रिक हटप्लेस आएका थिए । त्यो समयमा सबैलाई तुलना गर्दा खाना पकाउन सबैभन्दा महँगो उर्जा देखिन्छ । हटप्लेट्समा खाना पकाउनुभन्दा मट्टितेलमा खाना पकाएर खाँदा सस्तो थियो । त्यो बेलामा मट्टितेलको खपत डिजेलको भन्दा बढी थियो । त्यसको २० वर्ष अर्थात् सन् २०२० मा डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढ्दै गएको देखिन्छ । सन् २०२२ सम्म आइपुग्दा सोही ५ जनाको एउटा परिवारलाई खाना पकाउँदा मट्टितेलमा २ हजार ९६० रुपैयाँ, एलपी ग्यासमा १ हजार ८७२ रुपैयाँ र इण्डक्सन चुलोमा १ हजार रुपैयाँ लागत लाग्छ । अझैं एउटा घरपरिवारमा कम्तिमा २ वटा सिलिन्डर प्रयोगमा छन् । ग्यासमा फेरि सरकारले ४ सय रुपैयाँ सहुलियत पनि दिएको छ । अहिले ग्यास विस्तापित गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने बहस पनि सुनिन्छ । तर, ग्यासमा खाना पकाउनुभन्दा इण्डक्सनमा खाना पकाउँदा शतप्रतिशत लागत घट्छ । मलाई यस विषयमा पहिला (२००६ साल) देखि जानकारी भएपनि त्यो बेला बिजुली थिएन । विद्युतीय चुलोमा खाना बनाउने भनेर कसैले सुनेका पनि थिएनन् । त्यो बेला विद्युतीय चुलोमा खाना बनाउन प्रस्ताव राख्दा सबै जना हाँस्थे किनभने विद्युत नभएको बेलामा विद्युतीय चुलोमा खाना पकाउने कुरा गर्नुहुन्छ ? भनेर प्रश्न गर्थे । एलपीजीलाई विस्थापित गर्न सकिन्न भन्ने कुरा जस्तै थियो त्यो बेलामा । तर, आज यो कुरा विद्युतीय चुलोको प्रयोग गरौं भनेर सुन्दा रमाइलो लागेको छ । मैले २ वर्ष अघि नै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई एलपी ग्यासबाट कसरी इन्डेक्सनमा जान सकिन्छ भनेर विज्ञापन गर्नुहोस् भनेको थिएँ । एलपीजी प्रयोग गर्ने मान्छे ६ महिनाभित्र विद्युतीय चुलोमा खाना बनाउँछन् । एलपीजी ग्यासमा खाना पकाउँदा कति रकम लाग्छ, कति विजुली खपत हुन्छ ?, वायरवाला चुलोमा पकाउँदा, राइस कुकरमा पकाउँदा, इण्डक्सन चुलोमा पकाउँदा लाग्ने लागतको बारेमा सबै जानकारी सर्वसाधारणलाई गराएको पनि छु । अहिले विभिन्न चुलोहरु उर्जाबाट सञ्चालन गर्न सकिन्छ । सन् २०२० को तथ्याङ्क अनुसार एलपीजी ग्यासमा खाना पकाउँदा अन्य चुलोको तुलनामा ४० प्रतिशत सस्तो पर्छ । माटोको चुलो विजुलीको भएपनि महँगो छ । यस्तै, इन्फ्रारेड चुलो पनि ग्यास भन्दा महँगो चुलो हो । सबै चुलोलाई क्याल्कुलेसन गर्दा एलपीजी भन्दा इण्डक्सन चुलोमा खाना पकाउँदा सस्तो भइसकेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ३३ अर्बको एलपीजीको आयात भएको थियो भने गत वर्ष ६० अर्बको एलपीजीको आयात भएको छ । अघिल्लो वर्षभन्दा यस वर्ष दोब्बरले आयात बढेको छ । नेपालमा खाना पकाउन ५० प्रतिशत प्रयोग हुन्छ । यदि स्वदेशमा नै हामीले खाना पकाउनका लागि बिजुली प्रयोग गर्याैं भने ६० अर्ब रुपैयाँ विदेश जानबाट रोक्न सकिन्छ । एलपीजीको आयातमा जाने सबै रकम नेपालमा नै रहन्छ । त्यो ६० अर्ब रुपैयाँ नेपालमा नै रह्यो भने उपभोक्तालाई पनि फाइदा र विद्युत प्राधिकरणलाई फाइदा भएर सरकारको राजश्व समेत बढ्छ । १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुँदा डिजेल जेनेरेटर कति आयात हुन्छन् भन्ने कुरा थाहा पाउन हामीले एउटा अनुसन्धान गरेको थियौं । सो अध्ययनले वर्षेनी ६० मेगावाटको डिजेल जेनेरेटर आयात भइरहेको देखाएको थियो । चार वर्ष अर्थात् सन् २०१८ देखि सन् २०१२ सम्मको तथ्याङ्क अनुसार प्रत्येक वर्ष ६० देखि ६५ मेगावाट डिजेल जेनेरेटर आयात भएका देखिन्छ । डिजेल जेनेरेटरको १७ प्रतिशत बिजुली उत्पदानका लागि खर्च गरिन्थ्यो । जब कुलमान घिसिङजीले परिवर्तन ल्याउनु भयो सबै डिजेल जेनेरेटर आयात बन्द भए । पहिलाको प्राधिकरण प्रमुखलाई यस विषयमा थाहा नभएको होइन । नेपाल सरकारले पनि डिजेलवाला जेनेरेटर आयात गर्न रोक लगाएर बिजुली आयात गर्न साथ दियो । बिजुली आयात बढ्न साथ नेपालको लोडसेडिङ पनि हट्यो । सन् २०१७ देखि सन् २०१९ सम्मको तथ्याङ्क हेर्दा विद्युत खपत औषतमा २० प्रतिशत बढेको छ । सन् २०१३ देखि सन् २०१५ सम्म ७ प्रतिशत मात्रै विद्युत खपत हुँदा सन् २०१७ देखि सन् २०१९ सम्म २० प्रतिशत र सन् २०२० देखि सन् २०२२ सम्म हेर्दा विद्युत खपत दोब्बर बढेको छ । हालको तथ्याङ्क अनुसार उद्योगमा २२ प्रतिशत, ब्यापारमा २८ प्रतिशत, अन्यमा २४ प्रतिशत र समग्रमा हेर्दा २१ प्रतिशत विद्युत खपत भइरहेको छ । विद्युत खपत वृद्धि गर्दै सन् २०३० सम्म प्रतिव्यक्ति मुद्राको १ हजार ५ सय किलोवाट हावर पुर्याउने लक्ष्य छ । यो वर्षेनी २१ प्रतिशतको ट्रेण्ड हो । तर, त्यो एचिभ गर्न ३० प्रतिशत वृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । पुर्वाधारमा विश्वास ध्यान दियो सन् २०३० मा १ हजार ५ सय २० किलोवाट हावर पर क्यापिटल पुर्याउन सकिन्छ । सन् २०२१ मा साना सवारीमा इन्धनको अवस्था कस्तो छ, त्यसबाट उत्पादन हुने प्रदुषण कस्तो हुन्छ भनेर अध्ययन गरेका थियौं । अधिकृत वर्कसप, सवारी चलाएर अध्ययन गरेका हौं । पेट्रोल र विद्युतबाट चल्ने गाडीको तुलनामा विद्युतीय गाडीमा ७८ प्रतिशत बढी प्रभाव पर्ने देखिएको छ । एक लिटर पेट्रोलमा ११ किलोमिटर मात्रै यात्रा गर्न सकिन्छ । जबकी एक किलोवाटमा विद्युतीय गाडी ७.३ किलोमिटर गुड्छ । आर्थिक हिसावमा हेर्दा एक किलोमिटर जानका लागि विद्युतीय गाडीमा १.३८ रुपैयाँ पर्छ । पेट्रोलको गाडीमा १ किलोमिटर जानको लागि १७ रुपैयाँ पर्न जान्छ (प्रतिलिटर १८० को हिसावमा) । वर्षेनी ३ खर्ब बढीको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भइरहेको छ । यस्तै, विद्युतीय सवारी साधनबाट प्रदुषण शून्य प्रतिशत हुन्छ । किनभने नेपालको स्वच्छ विद्युत हो । भारतमा ७८ प्रतिशत र बंगलादेशमा ९९ प्रतिशत थर्मल पावर प्लान्टबाट विद्युत उत्पादन हुन्छ । नेपाल र भुटानको शतप्रतिशत स्वच्छ विद्युत हो । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडी एक किलोमिटर कुदाउँदा २७५ ग्राम कार्वनडाइअक्साइड फाल्छ । यदि विद्युतीय गाडीमा स्वीच ओभर गर्ने हो भने पेट्रोलियम आयात घट्छ भने नेपालमा नै उत्पादन भएको विद्युत खपत गरेर प्रदुषण मुक्त गर्न सकिन्छ । यदि विद्युतीय सवारीमा गएनौं भने झण्डै ५० लाख मेट्रिक टन कार्वनडाइअक्साइड नेपालमा यातायातबाट उत्पादन हुन्छ । यसै अवस्थामा रहने हो भने २०५० सालमा ७ गुणा बढ्नेवाला छ । यदि विद्युतीय सवारी प्रयोग गर्ने हो भने ९९.५ प्रतिशत घट्छ । २०औं शताब्दीमा पेट्रोल र डिजेलको गाडीमा निर्भर भएका थियौं भने २१ औं शताब्दीमा विद्युतीय सवारी, ग्रीन हाइड्रोजनमा निर्भर बन्नु पर्छ । घर–घर, यातायात, उद्योगहरु, कमर्सियल सेक्टर, होटल लगायतमा विद्युतीकरण गर्नुपर्छ । हामीले अम्बे स्टिलको उद्योगमा गएर अध्ययन गर्दा तिनिहरु पहिला बिजुली नहुँदा १२ पटकसम्म ट्रीपिङ गर्थे । विद्युत नहुँदा वर्षेनी ५ हजार टन कोइला खपत गर्थे । २ हजार फर्निस २ हजार ५ सय किलोटिर खपत हुन्थ्यो । अहिले रुपन्देहीमा साउन १ गतेदेखि मनाया सब स्टेसन १३३ केभीको जडान भएपछि सन्तुष्ट भएका प्रतिक्रिया दिएका छन् । अहिले उद्योग ९५ प्रतिशत क्यापासिटीमा चलिरहेको छ । यसकारण स्वदेशमा भएको विद्युत औधोगिक क्षेत्रमा प्रयोग गर्नुपर्छ । अहिले ४ प्रतिशत विद्युत खपत गरिरहेका छौं भने २०५० सालमा ७६ प्रतिशत विद्युत खपत गर्न सक्छौं । (लेखक उर्जाविद् हुन् )

मैले उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्षको कार्यभार सम्हालेयताको एउटा निक्कै नै महत्वपूर्ण कार्यक्रममा हामी भेला भएका छौ । आजको कार्यक्रम नेपालका समग्र निजी क्षेत्रका लागि पनि विशेष दिन हो । हाम्रो संविधानमा समेत उल्लेख भएको राज्यको एक प्रमुख खम्बा निजी क्षेत्रसंग सहकार्य गर्ने गरि सरकारले देखाएको सदासयतालाई हामी आज समझदारीपत्र मार्फत् सार्थकता दिन गैरहेका छाैं । यसका लागि हामीमाथि विश्वास गरि यो अवसर जुटाइ दिनुभएकोमा माननीय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद वढुज्यूप्रति निजी क्षेत्रको तर्फबाट हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु । मुख्य सचिव श्री शंकरदास वैरागीज्यूले हाम्रा कार्यक्रममा लगातार सहभागि भइ सहकार्यका लागि सधै प्रोत्साहन गरिरहनु भयो । उहाँ प्रेरणाका स्रोत हुनुहुन्छ । सचिव तोया नारायण ज्ञवालीज्यूको सहायोग विशेष रह्यो । उहाप्रति हार्दिक आभार एवं धन्यवाद । हामीले गत बर्ष राष्टिय आर्थिक रुपान्तरण नेट २०३० सार्वजनिक गरेदेखि नै हामीलाई कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउदै आउनु भएको र उद्योग मन्त्रालयका निवर्तमान सचिव अर्जुन पोखरेलज्यूप्रति विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । आजको दिनसम्म हामी आइपुग्नुमा उहाँको विशेष देन रहेको छ । वाणिज्य सचिव डा गणेश पाण्डेज्युमा पनि आभार व्यक्त गर्दछु । औद्योगिक लगानी प्रवद्र्धन महाशाखा प्रमुख सह सचिव श्री नारायण दुवाडीले हामीलाई शुरु देखि यस बिषयमा झक्झक्याइरहनु भयो । उहाँको अतुलनीय योगदानका लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु । यसैगरि वाणिज्य मन्त्रालय का सह सचिव श्री गोविन्द कार्किज्यू प्रति पनि आभार व्यक्त गर्दछु । उहाँहरुले सरकारी निजी साझेदारीका लागि पुर्याएको योगदानले अव नेपालको कर्मचारीतन्त्र निक्कै उदार, पारदर्शि, परिणाममुखी र निजी क्षेत्र मैत्री रहेको हामीले आभास पाएका छौ । त्यसैले सिंगो मन्त्रालय र यहा उपस्थित मुख्य सचिवज्यू र अन्य सचिवज्यूहरु मार्फत् सबैमा अभार व्यक्त गर्दछु । उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयजस्तै योजना आयोग, अन्य मन्त्रालयहरु एवं निकायहरुबाट पनि यस्तै सहयोग र सदभावको अपेक्षा गरेका छौ । आजको समझदारीले मूलतः दुइवटा काम गर्नेछ । हामीले सार्वजनिक गरेको राष्टिय आर्थिक रुपान्तरण २०३० र सरकारले उद्योग बाणिज्य क्षेत्रका लागि अवलम्बन गरेका नीति कार्यान्वयनमा सहकार्य हामीले गर्नेछौ । यसका लागि एउटा निर्देशन समिति वन्नेछ । उद्योग सचिव र नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्षले उक्त समितिको अध्यक्षता गर्नेछन् । यसैगरि कार्यान्वयन समिति पनि वन्नेछ । कार्यान्वयन समितिको संयोजन मन्त्रालयको लगानी प्रवद्र्धन महाशाखा प्रमुखले गर्नेछन् । यी दुवै समितिमा निजी क्षेत्रका अन्य संघसंस्थाका प्रतिनिधि र विज्ञहरु समावेश हुनेछन । आजको १५ दिनमा हामी यस बर्षको बजेटमा उल्लेख भएका कार्यक्रम कार्यान्वयनको खाका तयार पारिसक्नेछौ । कति पय काम शुरु पनि भैसकेको छ । उदाहरणका लागि स्टार्ट अप नीतिलाई हामी बढिमा एक महिनाभित्र अन्तिम रुप दिइ सक्नेछौ । नेपाल अतिकम बिकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन गैरहेको सन्दर्भमा स्तरोन्नति रणनीति तयार पारिनेछ । महासंघले सुझावका रुपमा तयार पारेको १४ मध्ये ८ वटा कानुनको तीन महले तत्काल हामी मन्त्रालयसंग बसेर टुंग्याउनेछौ । साना मझौला उद्यमलाई परियोजना कर्जाको सम्भाव्यता लगायतमा हामी काम गर्नेछौ । यी नेट २०३० अन्तर्गतका कामहरु हुन् । नेट २०३० मेरो हृदयको निक्कै नजिक छ । हामीले निक्कै मिहिनेत गरेर यो तयार पारेका हौ । यसमा सन २०३० सम्म अर्थतन्त्र एक सय अर्ब डलरको पुर्याउने कार्ययोजना छ । यसका लागि १० प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र र एक सय काम हामीले पहिल्याएका छौ । यी काम हामीले गर्न सक्यौ भने औपचारिक निजी क्षेत्रमा हामी २२ लाख नया रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छौ । अब म अलिकति हामीले किन भिजन पेपर तयार पार्यौ भन्नेबारे चर्चा गर्न चाहन्छु । म निक्कै गौरबपूर्ण इतिहास बोकेको महासंघको अध्यक्ष वन्दै थिएँ। महासंघमा मैले करिब दुइ दशक विताइसकेको थिए । हामी जुझारु थियौ । हामी हाम्रा मागहरु लिएर सरकारसंग निक्कै वहस गथ्र्यौ । विभिन्न कार्यक्रमहरु गथ्र्यौ । हामीलाई सरकार र अन्य सरोकारवालाहरु पत्याएका थिए र छन पनि । हामी चेम्बर अभियानको एउटा ठूलो गौरवमय कालखण्डका सहभागि थियौ । मुलुकको राजनीतिक अस्थिरता देखि विभिन्न समस्याहरुका साक्षी थियौ । त्यतिबेला महासंघले निक्कै सुझबुझ सहित आप्mनो भूमिकालाई प्रस्तुत गरेको थियो । संविधान निर्माणपछि हामी अर्को चरणमा प्रवेश गरेका थियौ । मुलुकमा समृद्धिको चाहना थियो । हामी सधै पिछडिएर बस्न सक्ने अवस्थामा थिएनौ । समृद्धि र समुन्नतिको बाटो पहिल्याउनु थियो । तर कहिँ कतै अलमल भएको मैले महसुस गरे । समुन्नतिको यो यात्राको नेतृत्व निजी क्षेत्रले लिनुपर्छ भन्ने मलाई भित्रैदेखि महसुस भयो । मुलुकको लगानीको ७५ प्रतिशत हिस्सेदार भएका कारण अब मुलुकको सम्पत्ति निर्माण र आर्थिक लाभको उचित वितरण र व्यवस्थापनको आवश्यकता महसुस भैसकेको थियो । यही बीचमा कोरोना महामारीले विश्व नै आक्रान्त वन्यो । हामी घरभित्र नै कैद भयौ । हाम्रा आर्थिक र सामाजिक सम्बन्धहरु खल्बलिए । मेरो कार्याकाल कोरोनाका कारण नै करिब ८ महिना पर धकेलियो । त्यसपछि मैले आर्थिक रुपान्तरणका कार्यक्रमको थप आवश्यकता रहेको महसुस गरे । धेरैले यस्तो बेलामा के गर्न खोजेको भनेर आलोचना नगरेका पनि होइनन् । तर मलाई पदाधिकारी र कार्यसमितिको दरिलो साथ रह्यो । अब म बाट हामी भयौ । मेरोबाट हाम्रो भयो । महासंघकै भिजन पेपर भयो । बोर्डले यसलाई अनुमोदन गर्यो । तर पेपर त बन्यो, कार्यान्वयन के गर्ने । यस्ता पेपर विशेषगरि दातृ निकायको साझेदारीमा धेरै बनेर थन्किएका छन् । निजी क्षेत्रबाट भने सम्भवतः यो पहिलो दस्तावेज थियो जसले मुलुकको दश बर्षे बिकासको खाका तयार पारेको थियो । तर पनि कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण नै थियो । तर पनि हाम्रो स्तरबाट हामी काम गरि नै रहेका थियौ । हामी कार्यान्वयन गर्ने निकाय नभएको हुदा हामीले मात्र काम गर्दा अपूर्ण भयो । आजको यस हस्तक्षर पछि अब हामी सरकारसंग जोडिएका छौ । अब महासंघ र सरकार मिलेर हामी भएका छौ । अझ भनुँ निजी क्षेत्र र सरकारको सहकार्यमा हामी भएका छौ । जब हामी हुन्छौ, हामी धेरै गर्न सक्छौ । अब महासंघ थप सक्रिय भएको छ । अब निजी क्षेत्रलाई सहज भएको छ । मैले महासंघको पछिल्लो साधारणसभा भनेको थिएँ, हामी लगानी गर्छौं, प्रक्रिया सहज बनाइदिनुहोस् । हामी उत्पादन गर्छौं, अवरोध नगरिदिनुहोस् । हामी रोजगारी दिन्छौं, सहजीकरण गरिदिनुहोस् । हामी निर्यात गर्छौं, प्रोत्साहन गरिदिनुहोस् । हामी पर्यटक ल्याउँछौं, स्वागत गरिदिनुहोस् । हामी राजस्व बुझाउँछौं, अपमान नगरिदिनुहोस् । आज म त्यही कुरालाई यसरी भन्न चाहन्छु, आउनुहोस् मिलेर लगानीको प्रक्रिया सहज बनाऔ, मिलेर उत्पादन गरौ, मिलेर रोजगारी सिर्जना गरौ, पर्यटकको स्वागत गरौ, राजश्व बुझाउन समेत हुने झमेला अन्त्य गरौ । निजी क्षेत्रले सम्मानपूर्वक व्यवसाय गर्न पाउने हक अधिकारको सम्मान गरौ । म यहाँ उपस्थित महासंघका पदाधिकारी एवं कार्यसमिति सदस्यज्यूहरुलाई पनि म आग्रह गर्दछु, अब हामी प्रक्रियामा सहभागि भएका छौ । हामी मिलेर अगाडि बढौं, समस्याको समाधान खोजौं । अब हाम्रा बिषयमा छलफल गर्ने स्थायी संयन्त्र पनि वन्नेछ, जसले धेरै बिषय समाधानको बाटो खोज्नेछ । कार्यान्वयन समितिले निजी क्षेत्रका सुझाव समेटेर नीतिगत तहमा पुर्याउने छ । यसलाई एक प्रकारको औद्योगिक परामर्श समितिकै रुपमा पनि बुभ्mन सकिनेछ । हामीले यसलाई अभियान भनेका छौ । आर्थिक रुपान्तरणका लागि सरकार निजी क्षेत्र साझेदारी अभियान हो यो । यसमा सहभागि बनौं। अझैं बाटो सहज छैन । पूँजीको लागत निक्कै बढेको छ । बढेको ब्याजमा पनि रकम नभएको बैंकहरु बताइरहेका छन् । बैंकहरुलाई मैले कोरोनाको कहर बढेका बेला भनेको थिएँ, आउनुहोस् मिलेर जोखिम बाडौं । तर अहिले आएर लागेको छ, जोखिम त हामीतिर मात्रै पो सरेको रहेछ । हामी दुवै निजी क्षेत्रका सहयात्री हौ । व्यवसाय फस्टाउन सकेन भने बैंकमात्रको त के कुरा सरकार नै जोखिममा पर्न सक्छ । त्यसैले भनेको हुँ मिलेर समाधान गरौं । अवसर पनि बाडौं । सरकारले पनि विवेकपूर्ण खर्च गर्नुपर्छ । यसले बजारमा रकमको अभाव घटाउँछ । अब सरकार र हामी एकै ठाउँमा आएका छौं । व्यवसाय सहजीकरणका लागि जुटौं । (आर्थिक रूपान्तरणका लागि सरकारी–निजी साझेदारी अभियान कार्यान्वयन गर्न सरकार र महासंघबीच भएको सम्झौतापत्र हस्ताक्षर कार्यक्रममा गोल्छाले राखेको विचार)